रजिस्ट्रीसं. डी. एल.- 33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड -उप-खण्ड ( ii ) PART II Section 3-Sub- Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 353]
No. 353]
नई दिल्ली, मंगलवार , अप्रैल 3 , 2007/चैत्र 13 , 1929 NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 3 , 2007 /CHAITRA 13, 1929
पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 2007
का.आ 513(अ).-केंद्रीय सरकार, ईंटों के विनिर्माण के लिए उपरिमृदा के उत्खनन को निर्बंधित करने तथा भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण में और संनिर्माण क्रियाकलाप में फ्लाई एश के उपयोग को संप्रवर्तित करने से संबंधित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की विद्यमान अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ ) का अधिक्रमण करते हुए, अधिसूचना के निम्नलिखित प्रारूप को जारी करने के लिए प्रस्ताव करती है, जिसे पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 1986' के नियम 5 के उप- नियम (3 ) के अधीन यथा अपेक्षित सभी व्यक्तियों की , जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है , जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना प्रारूप पर , केन्द्रीय सरकार द्वारा , उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं , साठ दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात्, विचार किया जाएगा ।
प्रस्तावित प्रारूप अधिसूचना पर किसी आक्षेप ( आक्षेपों ) या किसी सुझाव ( सुझावों ) को फाइल करने में हितबद्ध कोई व्यक्ति, साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर, सचिव , पर्यावरण और वन मंत्रालय , पर्यावरण भवन , सी जी ओ काम्पलैक्स , लोधी रोड , नई दिल्ली-110003 को लिखित में ऐसा कर सकेगा।
प्रारूप अधिसूचना
उपरिमृदा और सन्निर्माण क्रियाकलाप में प्रयुक्त अन्य अनवीकरणीय संपदा के संरक्षण के माध्यम से, कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से उत्पादित फ्लाई एश , बोटम एश , पोंड एश के समुचित उपयोग के माध्यम से, पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है;
उक्त अधिसूचना के उपबंध के क्रियान्वयन की प्रगति, अधिसूचना का.आ. 763 (अ) तारीख 14-9-1999 के अनुसार , पुनर्विलोकित की जा चुकी है;
पुनर्विलोकन से उपदर्शित है कि एश का उत्पादन , 1999-2000 में लगभग 89 मिलियन टन से 2005-2006 में लगभग 112 मिलियन टन तक बढ़ा है और उपयोग , 13 मिलियन टन से 51 मिलियन टन तक बढ़ा है;
प्रत्येक वर्ष एश के लगभग 65 से 75 मिलियन टन का अनुपयोजित होना और एश पोंडों में ढेर लगना जारी है और एश पोंडों में एश का परिमाण , 1999-2000 में लगभग 450 मिलियन टन से 2005-2006 में लगभग 900 मिलियन टन तक बढ़ा है;
सक्रिय एश पोंडों के अधीन भूमि क्षेत्र लगभग 16000 हेक्टेयर है और जिसके लाभकर उपयोग की आवश्यकता है;
संबद्ध केन्द्रीय और राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों ने, एश और एश आधारित उत्पादों के लिए , विनिर्देश पहले ही अधिकथित कर दिए हैं;
ईंट भट्टा स्वामियों ने मृदा के साथ एश के विहित परिमाण का अनिवार्य मिश्रण करने के विरुद्ध, परिवहन की लागत को पूरा करने में होने वाली कठिनाइयों के कारण , अभ्यावेदन किए हैं;
पूर्व में ईंट भट्टों द्वारा उपयोग किए गए एश का परिमाण , 2004-2005 में 0.7 मिलियन टन तक और 2005-2006 में 1.14 मिलियन टन तक सीमित था तथा जो प्रयुक्त एश का कम प्रतिशत होता है; 1
विद्युत उत्पादन के लिए योजना में , बृहत् कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना परिकल्पित है, जिनसे विद्यमान संयंत्रों के साथ , ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रतिवर्ष लगभग 150 से 170 मिलियन टन एश उत्पादित होने की प्रत्याशा है , जिसका उपरिमृदा और सन्निर्माण क्रियाकलाप के लिए अन्य सामग्री
(1)
1956 G1/ 2007 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC. 3 ( ii ) ]
को अनावश्यक रूप से हटाने से बचने के लिए , उचित रूप से उपयोग किए जाने की आवश्यकता है;
केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस बढ़े हुए एश के उत्पादन की दृष्टि से, एश फ्लाई , बोटम एश और पोंड एश के उपयोग को त्वरित गति देने की आवश्यकता है;
(क) सन्निर्माण म्थल पर परिदत्त फ्लाई एंश या नगरपालिक जड़त्व की लागत , तटबंध उपयोग के लिए " मार्गाधिकार " से भिन्न उत्खनित मृदा के समतुल्य परिमाण के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो, उस मामले में , सड़क तटबंध के लिए ऐसी मृदा, उपयोग की जा सकेगी; या
(ख) भारतीय सड़क कांग्रेस की कोई अभिहित तकनीकी प्राधिकरण यह प्रमाणित न करें कि आशियत प्रयोजन के लिए अवस्थान पर फ्लाई एश या नगरपालिक जड़त्व का उपयोग तकनीकी रूप से असाध्य है ;
(ग) उपरोक्त ( क ) के होते हुए भी , ऊपर और पार्श्व आच्छादनों के लिए न हो , " मार्गाधिकार " से उत्खनित मृदा उपयोग किया जा सकेगा;
अतः , अब , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( v ) के साथ पठित उसकी उप - धारा ( 1 ) और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के संख्या का.आ. 763 ( अ ) , तारीख 14 सितंबर , 1999 को , जो भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 , उप-खंड ( ii ) , तारीख 14 सितंबर , 1999 में प्रकाशित किया गया था, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , निम्नलिखित निदेश , जो अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे , जारी करती है , अर्थात्:-
1. सन्निर्माण क्रियाकलाप में फ्लाई एश का उपयोग :
(6) कोई व्यक्ति या अभिकरण , मृदा से निम्नरूप क्षेत्रों का भूमि उद्धार और संघटन नहीं करेगा। केवल पोंड एश का ही , भूमि उद्धार या संघटन के लिए उपयोग किए जाएगा । वे , यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा भूमि उद्धार और संघटन , उपरोक्त उप-पैरा ( 3 ) में उल्लिखित प्राधिकारणों द्वारा अधिकथित उप- विधि, विनियमों और विनिर्देशों के अनुसार किया जाए।
2. तापीय विद्युत संयंत्र के उत्तरदायित्व. कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों ( जिसमें कोयला या लिग्नाइट पर आधि रित बंधुआ और/या सह उत्पादन संयंत्र भी हैं ) के स्वामी-
(क) स्वामी के सर्वोत्तम लाभ के लिए प्रतियोगिता बोली के माध्यम से फ्लाई एश का व्ययन कर सकेगा।
( 1 ) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह महीने पश्चात्, भवन सन्निर्माण में अंतर्गस्त किसी क्रियाकलाप में लगा हुआ कोई व्यक्ति , सन्निर्माण सामग्री जैसे मृत्तिका, उपरिमृदा, चूना पत्थर , रेत , और ऐसी अन्य सामग्री , से पूर्णतः बनी हुई तत्समान सामग्रियों के स्थान पर , एश फ्लाई से ( जिसको इसके पश्चात्, फ्लाई एश, वोटम एश , और पोंड एश के निर्देश में " फ्लाई एश " पद कहा गया है) पूर्णतः या भागतः बनी भवन सामग्रियों का , जहां कहीं सन्निर्माण स्थल पर परिदान के लिए प्रतियोगी निविदा पर , पहले की दूसरे से , लागत वही है या कम है और आशयित उपयोग के लिए तकनीकी रूप से असाध्य होना नहीं पाया जाए वहां, उपयोग करेगा ।
स्पष्टीकरण- यदि बोलियां सभी नकारात्मक है , अर्थात् इस अधिसूचना के अनुसार उपयोग के लिए फ्लाई एश स्वीकार करने के लिए बोली लगाने वाले व्यक्ति को संदाय अपेक्षित है। " सर्वोत्तम लाभ" से बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा कम से कम अपेक्षित बोली संदाय अभिप्रेत है।
स्पष्टीकरण 1-" तकनीकी रूप से असाध्य " महानिदेशक , वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अभिहित की गई एक या अधिक प्रयोगशालाओं द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण 2-" भवन सामग्री " के संदर्भ में , ईंटें, टाइलें, सीमेंट , ब्लाकें और वैसे ही उत्पाद या कोई समुच्चय या इनके समूह निर्दिष्ट हैं ।
(2) उप-पैरा ( 1 ) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व , सन्निर्माण या तैयार या अनुमोदन करने वाले सभी व्यक्तियों और/या अभिकरणों , या किसी उपक्रम का होगा ।
(ख) किसी भी समय अपने भंडार और/या अपने एश पौंडों में तीन मास से अधिक एश उत्पादन को भंडारित नहीं करेगा । यदि फ्लाई एश की मात्रा इस अधिसूचना की तारीख से ही भंडार और/या एश पॉण्ड में पहले ही से पलाई एश की मात्रा तीन मास के उत्पादन से अधिक है तो उसे उपरोक्त उप - पैरा 1 ( 1 ) के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर व्ययन किया जाएगा ।
रखेगा। ( ग ) फ्लाई एश के सभी विक्रय और/या व्ययन का अभिलेख (3) सन्निर्माण में मानीटर करने और उपरोक्त उप- पैरा ( 1 ) के वास्तविक कार्यान्वयन का प्रवर्तन करने के लिए , प्राधिकरण , संबद्ध स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण या कोई अन्य भवन योजना अनुमोदन या समापन प्रमाणपत्र प्राधिकरण होगा।
(घ) उपरोक्त उप -पैरा ( ग ) में यथा अनुबद्ध फ्लाई एश के विक्रय और/ या व्ययन के अभिलेख सहित वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष में 30 अप्रैल को संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति को सौंपेगा।
(4 ) ऐसी सभी वित्तीय संस्थाएं, जो सन्निर्माण क्रियाकलाप में निधिबद्ध हैं, उपरोक्त उप -पैरा ( 1 ) के अपेक्षित अनुपालन के लिए, अपने उधार करार में एक खंड सम्मिलित करेंगी ।
3. एश आधारित उत्पादों के उपयोग के विनिर्देश/अन्य अभिकरणों के उत्तरदायित्व।
!
(5 ) सड़क के ( जिसमें राजमार्ग और फ्लाई ओवर भी हैं ) सन्निर्माण में लगा हुआ कोई व्यक्ति या अभिकरण , सड़क के तटबंध के सन्निर्माण के लिए सड़क के " मार्गाधिकार " से गृहीत उत्खनित सामग्री का उपयोग कर सकेगा । सड़क तटबंधों के सभी सन्निर्माण के फ्लाई एश या नगरपालिक जड़त्व का उपयोग किया जाएगा , जब तक कि :
( 1 ) सभी एश आधारित उत्पादों के विनिर्माण को भारतीय मानक ब्यूरो , भारतीय खान व्यूरो , भारतीय सड़क कांग्रेस , केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान , रुड़की , केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ,. नई दिल्ली, भवन सामग्रो और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली, 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड़ 3 ( ii ) ]
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , राज्य लोक निर्माण विभागों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार अभिकरणों द्वारा अधिकथित, यथाप्रवृत्त विनिर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।
(2) सभी सरकारी अभिकरण जिनमें सन्निर्माण क्रियाकलाप से संबंद्ध केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य सरकार अभिकरण भी सम्मिलित हैं , अनुमोदित सामग्री और दर की अनुसूची में , फ्लाई एश आधारित उत्पादों या उनके समुच्चयों के उपयोग के लिए उपबंध करेंगे।
(3 ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण , तापीय विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापन क्षमता की प्रति मेगावाट भूमि आवश्यकता के लिए संनियमों को बनाते समय यह सुनिश्चित करेगा कि एश भंडार के लिए क्षेत्र, अधिकतम तीन मास के एश उत्पादन के लिए प्रतिबन्धित हो ।
( 4) सड़कों या फ्लाई ओवर पुलों का सन्निर्माण करने वाले सभी अभिकरणों , उपक्रम , जिनमें सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआई ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ( सीपीडब्ल्यूडी ) , राज्य लोक निर्माण विभाग और अन्य राज्य सरकार अभिकरण भी हैं अपने निविदा दस्तावेजों, अनुमोदित सामग्री और दरों की अनुमोदित अनुसूचियों के 'अतिरिक्त तकनीकी दस्तावेजों, जिनमें वे , जो पैरा 1 के उप- पैरा ( 5 ) के अनुसार मृदा गृहीत क्षेत्र या गढ्ढे से संबंधित हैं, भी सम्मिलित हैं, में समुचित उपबंध करेंगे।
(5) सभी स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण , अपनी-अपनी भवन उप-विधियों और विनियमों में एश और एश आधारित उत्पादों के उपयोग और भवन सामग्री , सड़कों, तटबंधों या किसी अन्य उपयोग में सन्निर्माण तकनीकियों के प्रयोग को विनिर्दिष्ट करेंगे ।
[फा. सं. 9-8/2005- एचएसएमडी]
आर. आनंदकुमार , सलाहकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION
New Delhi , the 3rd April , 2007
S.O. 513 (E) . The following draft of a notification, which the Central Government proposes to issue , in supersession of the existing notification number S.O.763 (E) dated the 14th September , 1999 of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests , relating to restrictions on the excavation of top soil for manufacture of bricks and promoting the utilisation of fly ash in the manufacture of building materials and in construction activity is hereby published; as required under sub - rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection ) Rules , 1986, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.
Any person interested in filing any objection (s ) or suggestion (s ) on the proposed draft notification may do so in writing to the Secretary , Ministry of Environment and Forests , Paryavaran Bhawan , CGO Complex , Lodi Road, New Delhi - 110 003 , within the said period of sixty days . DRAFT NOTIFICATION
Whereas , it is necessary to protect the environment , through conserving the top soil , and other non - renewable resources used in the construction activities , through
proper utilisation of fly ash , bottom ash and pond ash , generated from coal and lignite based thermal power plants ; Whereas as per the notification S.O. 763 (E) dated the 14-9-1999 the progress of the implementation of the provisions of the said notification has been reviewed ;
Whereas the review indicated while the generation of ash increased from about 89 million tonnes in 1999-2000 to about 112 million tonnes in 2005-2006 and the utilisation increased from 13 million tonnes to 51 million tonnes;
Whereas every year about 65 to 75 million tonnes of ash continue to remain unutilised and dumped in ash ponds and the quantity of ash in ash ponds has increased from about 450 million tonnes in 1999-2000 to about 900 million tonnes in 2005-2006;
Whereas the land area under active ash ponds is about 16,000 hectares and needs to be put to gainful use ; Whereas the concerned Central and State Governments and their agencies have already laid down specifications for ash and ash based products;
Whereas the brick kiln owners have represented against compulsory mixing of prescribed quantity of ash with clay on account of difficulties in meeting the cost of transportation;
Whereas the quantity of ash utilised by brick kilns in the past was limited to 0.7 million tonnes in 2004-2005 and 1.14 million tonnes in 2005-2006 and constitute only a small. percentage of ash utilised;
Whereas the plans for generation of power envisages setting up of large coal based thermal power plants , which , together with existing plants expected to generate about 150 to 170 million tonnes of ash per year by the end of the 11th Five Year Plan , which need to be properly utilised in order to avoid unnecessary extraction of top soil and other materials for construction activities;
Whereas the Central Government is of the opinion that in view of the increased ash generation , there is a need to accelerate the pace of utilisation of fly ash, bottom ash and pond ash;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - section (1 ) , read with clause (v) of Sub - section (2) of Section 3 and Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986 ) , and in supersession of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 763 (E) dated the 14th September, 1999 published in the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub- section ( ii) dated 14th September, 1999 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby issues the following directions which shall come into force on and fromthe date of publication of the final notification , namely :
1. Use of fly ash in construction activities :
(1) After twelve months from the date of publication ofthis notification , every person engaged in any activity involving building construction shall use buildings materials composed wholly or partly of fly ash (hereafter , the term " fly ash " will refer to fly ash, bottom ash , and pond ash), instead of the corresponding materials made wholly of constructional materials such as clay, top soil, limestone , sand and such other material , wherever the former , on competitive tendering for delivery at the construction site , costs the same or less than the latter , and has not been THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
found to be technically infeasible for the intended use .
Explanation 1 : "Technically infeasible " is to be determined by one or more laboratories to be designated by the Director General , Council of Scientific and Industrial Research.
Explanation 2 : " Building materials " in this context refers to bricks , tiles , cement, blocks and similar products or a combination or aggregate of these .
(2) It shall be the responsibility of all persons and/ ог the agencies , either undertaking construction, or preparing , or approving the design to ensure compliance of the provisions of sub - paragraph ( 1) .
(3) The authority for monitoring and enforcing the actual implementation of sub- paragraph (1 ) above in the construction shall be the concerned local body or development authorities or any other building plan approval or completion certification authority.
(4) All financial institutions , which fund construction activities , shall include a clause in their loan agreement requesting compliance with sub -paragraph ( 1) above .
(5) No person or agency engaged in road ( including highways and fly overs) construction may use borrow material excavated from the " right of way" of the road for the construction of road embankments . All construction of road embankments will use fly ash , or municipal inerts , unless:
(a) the cost of the fly ash or municipal inerts delivered at the construction site is more than twenty - five per cent higher than the equivalent quantity of soil extracted from other than the " right of way " for embankment use , in which case such soil may be used for the road embankment ; or
(b) a designated technical authority of the Indian Roads Congress certifies that the use of fly ash or municipal inerts at the location for the intended purpose is technically infeasible;
(c) For the top and side covers , soil , other than soil extracted from the " right of way " may be used, notwithstanding ( a) above ;
(6) No person or agency shall undertake reclamation and compaction of low - lying areas with soil . Only pond ash shall be used for reclamation or compaction . They shall also ensure that such reclamation and compaction is done in accordance with the byelaws , regulations and specifications laid down by the authorities mentioned in sub - paragraph ( 3) above.
2. Responsibilities of Thermal Power Plants.- Owners of Coal or lignite based thermal power plants (including captive and/ or cogeneration plants based on coal or lignite),
(a) maydispose of fly ash through competitive bids to the best advantage of the owners .
Explanation: In case , the bids are all negative , ie. the bidders require payment to accept the
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
fly ash for use in accordance with this notification , "best advantage " would mean least payment required bid by the bidders .
(b) shall not at any time store more than three months ash generation in their storage and/ or ash ponds . In case the quantity of fly ash already in storage and/or ash ponds on and from the date of this notification exceeds three months generation , the same shall be disposed of in accordance with sub - paragraph 1 (1 ) above within a maximum period of five years from the date of issue of this notification .
(c) shall maintain a record of all sale and/ or disposal of the fly ash .
(d) shall submit annual compliance report , including record of sale and / or disposal of the fly ash as stipulated in sub - paragraph (c) above by the thirtieth day of April every year to the concerned State Pollution Control Board or Committee .
3. Specifications for use of ash - based products/ responsibility of other agencies :
(1) Manufacture of all ash-based products shall be carried out in accordance with specifications and guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards , Indian Bureau of Mines , Indian Road Congress , Central Building Research Institute , Roorkee , Central Road Research Institute , New Delhi , Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi . Central Public Works Department , State Public Works Departments and other Central and State Government agencies , as applicable.
(2) All Government agencies including the Central Public Works Department and State Government agencies concerned with construction activities shall make provisions for the use of fly ash based products or aggregates of them in the schedule of approved materials and rates .
(3) Central Electricity Authority while formulating norms for land requirement per Mega Watt of installed capacity of thermal power plants shall ensure that the area for ash storage be restricted to a maximum of three months ash generation .
(4) All agencies undertaking construction of roads or fly over bridges including Department of Road Transport and Highways , National Highways Authority of India (NHAI ) , Central Public Works Department ( CPWD) , State Public Works Departments and other State Government Agencies shall make appropriate provisions in their tender documents , schedules of approved materials and rates , as well as technicaldocuments , including those relating to soil borrow area or pit as per sub -paragraph (5) of paragraph 1 .
(5) All local bodies or development authorities shall specify in their respective building bye- laws and regulations the use of ash and ash- based products and construction techniques inbuilding materials , roads , embankments or for any other use .
[ F. No. 9-8/2005-HSMD ] . R. ANANDAKUMAR , Adviser
Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.