रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 93]
नई दिल्ली, बुधवार , अप्रैल4, 2007 /चैत्र 14, 1929
No. 93 ]
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 2007/CHAITRA 14 , 1929
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
( रसायन और पेट्रोरसायन विभाग )
नीति संकल्प
नई दिल्ली , 4 अप्रैल , 2007
विषय : पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र ( पीसीपीआईआर ) के प्रोत्साहन के लिए नीति संकल्प सं. 25016/3/2007- रसा. 1.-नीति के उद्देश्य. भारत में पेट्रोलियम , रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग सुस्थापित है एवं वर्ष दर वर्ष सतत् वृद्धि अर्जित किया है। यह उद्योग विकास का व्यापक आयाम प्रदान करता है जो कि आर्थिक वृद्धि एवं क्षेत्रीय विकास में सक्रिया योगदान करता है । विभिन्न रसायन उप- क्षेत्रों में बेहतर विकास की अपेक्षा होने के कारण इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है ।
2. इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने एवं देश को घरेलू एवं विदेशी दोनों बाजारों में एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए, सरकार ने उच्चस्तरीय आधारभूत संरचना , व्यापार स्थापित करने के लिए उपयोगी प्रतिस्पर्धी व अवरोधमुक्त व्यापारिक वातावरण के साथ एक निवेश क्षेत्र स्थापित करके घरेलू एवं विदेशी दोनों से महत्वपूर्ण निवेश आकृष्ट करने का निर्णय लिया है । यह क्षेत्र एक समेकित पेट्रोलियम , रसायन एवं पेट्रोरसायन परिसर होगा जो समान आधारभूत संरचना , सहायक सेवाओं के प्रयोग द्वारा एक स्थान पर अवस्थित होने , नेटवर्किंग एवं बेहतर दक्षता जैसे फायदों से लाभान्वित होगा। ऐसे परिसर से विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा , निर्यात में बढ़ोतरी होगी एवं रोजगार सृजित होंगे। पीसीपीआईआर की अभिकल्पना
کر
3. पेट्रोलियम , रसायन व पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र ( पीसीपीआईआर ) एक विशेष रूप से चिह्नित क्षेत्र होगा जो 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पेट्रोलियम , रसायन व पेट्रोरसायन में घरेलू व निर्यात उन्मुख उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाओं के साथ - साथ सहयोग सेवाएं व आधारभूत अवसंरचना स्थापित करने के लिए नियोजित होगा ।
4. पीसीपीआईआर में उत्पादन इकाईयां , सार्वजनिक सुविधाएं, लाजिस्टिक, पर्यावरण संरक्षा तंत्र, आवासीय क्षेत्र व प्रशासनिक सेवाएं सम्मिलित होंगी । इसमें एक प्रोसेसिंग क्षेत्र होगा जहां विनिर्माण सुविधाओं के साथ - साथ सहयोगी लॉजिस्टिक एवं अन्य सेवाएं तथा आवश्यक ढांचागत सुविधाएं स्थापित होंगी; एवं एक नॉन- प्रोसेसिंग क्षेत्र होगा कि जिसमें आवासीय , वाणिज्यिक एवं अन्य सामाजिक व संस्थानिक अवसंरचनाएं उपलब्ध होंगी । पीसीपीआईआर के लिए न्यूनतम प्रोसेसिंग क्षेत्र कुल चिह्नित क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत यानि 100 वर्ग किलोमीटर का होगा। प्रोसेसिंग क्षेत्र लगा हुआ हो सकता है या नहीं भी हो सकता।
5. पीसीपीआईआर में एक या एक से अधिक विशेष आर्थिक जोन , इंडस्ट्रीयल पार्क, फ्री ट्रेड एवं वेयर हाउसिंग क्षेत्र , निर्यातोन्मुख इकाई या ग्रोथ सेंटर शामिल हो सकता है जो कि प्रासंगिक केन्द्रीय या राज्य के कानून या नीति के अंतर्गत विधिवत अधिसूचित होगा । संबंधित नीति या कानून के अंतर्गत उपलब्ध सभी सुविधाएं पीसीपीआईआर में संलग्न उक्त जोन या पार्क , जैसाकि मामला हो , को उपलब्ध होती रहेंगी।
1962 GI/ 2007
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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[PART I-SEC. 1]
6. पीसीपीआईआर वर्तमान अवस्थापनाओं/उद्योगों एवं एस्टेटों/सेवाओं को भी शामिल कर सकता है और इस तरह वह उनसे लाभ भी उठा सकता है तथा क्षेत्र के लिए अनुपूरक का कार्य करेगा। संबंधित राज्य सरकार, पीसीपीआईआर में ममम्त क्षेत्र को अधिग्रहीत नहीं भी कर सकता है लेकिन उसे प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करना होगा ताकि समन्वित विकास के लिए समुचित नियोजन एवं जोनिंग किया जा सके।
(नोट : इस दस्तावेज में प्रयुक्त ' राज्य' शब्द में संघ क्षेत्र भी शामिल है)
7. प्रत्येक पीसीपीआईआर में एक रिफाइनरी/पेट्रोकेमिकल फीडस्टाक कम्पनी एंकर टैनेंट के रूप में होगा। पीसीपीआईआर या आंतरिक पीसीपीआईआर या आंतरिक अवसंरचना विकासकर्ता या सह विकासकर्ताओं के एक समूह द्वारा निर्मित व विकसित होगा । बाह्य लिंकेज भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । बाह्य एवं आंतरिक आधारभूत संरचनाओं के उपयोगकर्ता को उपयोग हेतु जिन सेवाओं के लिए सरकार बजटीय स्त्रोतों से सहयोग करेगी उन्हें छोड़कर , बाकी सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।
केन्द्र सरकार की भूमिका
8.. भारत सरकार अपनी नीति के अंतर्गत पीसीपीआईआर की स्थापना के लिए प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगी और जो प्रस्ताव व्यवहार्य होंगे उन्हें तेजी से स्वीकृति प्रदान करेगी। यह उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करेगी ताकि केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के बीच आवयश्क समन्वय; तथा पर्यावरणी एवं अन्य क्लीयरेंस की प्रगति के साथ- साथ पीसीपीआईआर के विकास की नियमित अंतराल पर निगरानी सुनिश्चित हो सके।
9. भारत सरकार पीसीपीआईआर में बाह्य भौतिक संरचना लिंकेज जैसे रेल , सड़क ( राष्ट्रीय राजमार्ग ) , पोर्ट, विमानपत्तन एवं दूरसंचार की समयबद्ध रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। ये ढांचागत सुविधाएं जहां तक संभव हो , सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बनाई/उन्नत की जाएंगी। केन्द्र सरकार मौजूदा स्कीमों द्वारा आवश्यक वायेत्रिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराएगी। जहा आवश्यक होगा , इन लिंकेज के निर्माण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से सअपेक्षित बजटीय प्रावधान भी किया जाएगा ।
10. भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार एवं इसकी एजेंसियों को भी पीसीपीआईआर में घरेल एवं वैश्विक निवेश प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रक्षेपण में सहयोग करेगी।
राज्य सरकार की भूमिका
11. पीसीपीआईआर की स्थापना में राज्य सरकार की अग्रणी भूमिका रहेगी । यह एक उपयुक्त स्थल का चयन करेगी , प्रस्ताव तैयार करेगी और नीचे दिए गए तरीके से स्वीकृति प्राप्त करेगी। यह पीसीपीआईआर को प्रासांगिक अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करेगी , एवं प्रोसेसिंग तथा नॉन - प्रोसेसिंग क्षेत्र में ढांचागत अवसंरचना की स्थाना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण करेगी। यदि किसी भूमि का अधिग्रहण करना पड़े तो यह कानून सम्मत होना चाहिए और निर्धारित मानकों के अनुरूप पुनर्वास का प्रावधान होना चाहिए । जहाँ तक संभव हो सके कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए ।
12. पीसीपीआईआर के लिए आवेदन कर रही राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र को अधिसूचित करने के उपरांत समय सीमा के भीतर उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भौतिक अवसंरचनाएं व सुविधाएं उपलब्ध करनी होंगी । राज्य सरकार एक नोडल विभाग अधिसूचित करेगा जो कि इन लिंकेज का समन्वय करेगा। यह विभाग आवश्यक प्राधिकार के साथ राज्य सरकार से आवश्यक क्लीयरेंस उपलब्ध कराएगा ।
13. खासतौर पर निम्नलिखित आधारभूत अवसंरचनाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार उनग्नायी होगी:-
(i ) विद्युत सम्पर्क और विश्वसनीय व बेहतर गुणवत्ता वाले विद्युत की उपलब्धता यूनिट राज्य विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार खुली पहुंच की मांग कर सकते हैं।
( ii) आवश्यक प्रचुर जल का प्रावधान
(iii ) रोड संपर्क ( राज्य सड़कें)
(iv) पीसीपीआईआर से अंतिम डिस्पोजल साइट तक सीविरेज एवं अपशिष्ट शोधन लिकेज
( v ) स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण मुद्दों के लिए समुचित आधारभूत अवसंरचनाएं
14. पीसीपीआईआर के विकास के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त इंसेटिव पैकेज भी अधिसूचित कर सकती है।
15. पीसीपीआईआर के विकास व प्रबंधन के लिए राज्य सरकार प्रबंधन बोर्ड का गठन करेगी , जिसके कार्यों का विवरण नीचे दिया जा रहा है। यह सब प्रासांगिक राज्य अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा , यदि आवश्यक हुआ तो, राज्य सरकार नया कानून भी ला सकता है।
संस्थानिक रूपरेखा
16. पीसीपीआईआर के लिए भारत सरकार का नोडल विभाग रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग होगा
17. पीसीपीआईआर की स्थापना के लिए आवेदनों की सरकार द्वारा गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति जांच करेगी एवं उसके बाद कार्यान्वयन की प्रगति में तेजी लाएगी न निगरानी करेगी। उच्च अधिकार प्राप्त समिति की संरचना अनुलग्नक 1 पर है।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग I- खण्ड 1]
18. प्रत्येक पीसीपीआईआर के लिए संबंधित राज्य द्वारा एक प्रबंधन बोर्ड उपयुक्त कानून के अंतर्गत गठित किया जाएगा और वह पीसीपीआईआर के विकास व प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। यह राज्य स्तरीय स्वीकृतियों से जारी करने /तेजी लाने के लिए सशक्त होगा । यदि राज्य कानून अनुमति देगी , बोर्ड कारपोरेट शक्ल में एक एसपीवी होगा जिसका अध्यक्ष सीईओ होगा एवं उसे समुचित स्वायत्तता प्राप्त होगी तथा उस बोर्ड में विकासकर्ता या सह- विकासकर्ता के साथ- साथ एंकर टेनेंट की भागीदारी हो सकेगी । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार एक पीसीपीआईआर राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति पीसीपीआईआर- एसएलईसी के रूप में एक पर्यवेक्षक निकाय का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करेगी ।
(क) पीसीपीआईआर के कार्य निष्पादन और कार्यों की निगरानी , समीक्षा और मूल्यांकन।
( ख) स्टेकधारकों के बीच होने वाले विवाद से संबंधित मामलों से निपटना ।
(ग) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाने वाला कोई अन्य कार्य ।
प्रक्रिया
19. पीसीपीआईआर को अधिसूचना के लिए आवेदन संबंधित राज्य सरकार द्वारा नोडल मंत्रालय यथा रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग से भेजी जाएगी । राज्य सरकार अनुलग्नक 2 पर लगे प्रारूप के अनुसार आवेदन के साथ परियोजना प्रस्ताव संलग्न 'करेगी ।
20. डीओसी एंड पीसी राज्य सरकार व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय के परामर्श के साथ सुनिश्चित करेगा कि नीति के अनुसार हो और फिर इसे सिफारिश के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
21. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों को निर्णय हेतु मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्यों से संबंधित समिति के समक्ष रखेगा।
22. पीसीआईआर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए निम्नलिखित दिशा- निदेशों को ध्यान में रखना होगा :
(i ) अतिरिक्त रोजगार सृजन सहित आर्थिक गतिविधियों में संभावित बढ़ोतरी एवं भविष्य में वृद्धि;
(ii ) मदों एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से संभावित निवेश ;
( iii ) पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश सुविधाओं के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभावित संपर्क;
(iv ) पीसीपीआईआर के विकास के राज्य सरकार की इच्छा एवं प्रतिबद्धता;
(v) प्रमुख उद्योगों की रुचि एवं पीएसयू रिफाइनरी /पेट्रोकेम परिसर की प्रतिबद्धता;
(vi) स्थल पर वर्तमान आधारभूत संरचना संपर्क;
(vii ) भूमि उपलब्धता , विशेष रूप से पत्तन के निकट;
(viii ) पत्तन संपर्क/पत्तन स्थिति ( उपलब्ध प्रारूप , वर्तमान सुविधाएं, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा );
(ix) उपलब्ध स्थितरक इकाई क्षेत्र में पारिस्थिक संतुलन की देखभाल एवं स्थायी विकास ;
23. पीसीपीआईआर की स्वीकृति के लिए सीसीईए को सौंपे गए नोट में आधारभूत संरचना राष्ट्रीय राजमार्ग , रेलवे, पोर्ट, विमानपत्तन , दूरसंचार के लिए समयबद्ध रूप से भारत सरकार की वचनबद्धता स्पष्ट रूप से वर्णित होगी।
24. प्रत्येक पीसीपीआईआर को तब रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा । तदुपरांत समय- सीमा के साथ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं को दर्शाते हुए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग संबंधित राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करेगा । इस नीति के अनुसार एक मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा, जिसे रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की सहमति के पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा ।
25. पीसीपीआईआर की अधिसूचना के बाद , प्रबंधन बोर्ड तकनीकी रूप से दक्ष परामर्शदाता के विशेषज्ञ - सहायता से विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करेगा। परामर्शदाता का चयन पारदर्शी विधि द्वारा किया जाएगा । मास्टर प्लान में क्षेत्रीय विकास योजना जिसमें प्रोसेसिंग व गैर -प्रोसेसिंग क्षेत्र में भूमि उपयोग के वर्णन के साथ- साथ पीसीपीआईआर में आने वाले डाउनस्ट्रीम इकाईयों की संख्या व प्रकृति के बारे में तकनीकी ब्यौरा तथा फीडस्टाक की उपलब्धता के बारे में वर्णन होगा। यदि तब तक एंकर टेनेट आ जाते हैं, तो मास्टर प्लान उनके परामर्श से तैयार किया जा सकता है ।
26. उपरोक्त तरीके से मास्टर प्लान तैयार करने के बाद , सक्षम प्राधिकारी द्वारा संगत राज्य अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच कर इसे स्वीकृति दी जाएगी ताकि इसे समुचित सांविधिक दर्जा मिल जाए ।
27. यदि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के कान्सेप्ट व डिजाइन में किसी परिवर्तन की जरूरत पड़े तो उसे तो राज्य कानून के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना चाहिए ।
28. पीसीपीआईआर में इकाइयों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को प्रबंधन बोर्ड द्वारा या फिर ऐसे प्राधिकारी जिसमें ये शक्तियां प्रत्यायोजित होंगी , के द्वारा आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद, मंजूरी प्रदान की जाएगी। ये सभी क्लीयरेंस व स्वीकृतियों संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय - सीमा के भीतर मंजूर की जाएंगी।
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THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ] प्रबंधन बोर्ड के कार्य
29. प्रत्येक प्रबंधन बोर्ड पीसीपीआईआर के विकास, बढ़ोतरी , संचालन व प्रबंधन के लिए जैसे उचित समझेगी उपाए करेगी । ये उपाए निम्नलिखित हैं :
(i ) विस्तृत मास्टर प्लान को तैयार करना और लागू करना।
(ii ) पीसीपीआईआर के भीतर आवश्यक बुनियादी ढांचा या तो प्रत्यक्षतः या डेवलपरों के जरिए मुहैया कराना।
(iii ) डेवलपरों/को - डेपलपरों का चुनाव और पीसीपीआईआर के अंदरूनी बुनियादी ढांचे के रख-रखाव और विकास के लिए उनके साथ रियायत समझौते करना ।
( iv) पीसीपीआईआर में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना ।
(v) आंतरिक उत्पादन तथा पीसीपीआईआर से निर्यात को प्रोत्साहन।
(vi ) पीसीपीआईआर के भीतर की यूनिटों को मान्यता देना और स्वीकृतियों को सरल बनाना।
(vii ) पीसीपीआईआर के कार्यकरण व कार्यनिष्पादन की समीक्षा ।
( viii ) पीसीपीआईआर के बुनियादी ढांचे/परिसंपत्तियों के प्रयोग के लिए किराया या शुल्क या सेवा अथवा प्रयोगकर्ता लगाने का विनिमय ।
(ix) विशेष सेवाओं के लिए एसपीवीज का सृजन या अधिकार प्रदान ।
(x) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोड अन्य कार्य ।
विकासकर्ता एवं सह- विकासकर्ता
30. विकासकर्ता एक कारपोरेट उद्यम होगा- सरकार या निजी जो पीसीपीआईआर में ढांचागत संरचना को पूरा या विकास करेगा, एक भाग को निर्माण करेगा, डिजाइन बनाएगा , आयोजित करेगा , प्रोत्साहित करेगा , वित्त उपलब्ध कराएगा , संचालन करेगा , देखरेख करेगा या नियंत्रित करेगा। राज्य सरकार/प्रबंधन बोर्ड द्वारा एक पारदर्शी तन्त्र के तहत विकासकर्ता का चयन किया जाएगा।
31. पीसीपीआईआर के लिए विकासकर्ता को आवश्यक भूमि राज्य सरकार द्वारा पीसीपी आईआर प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से अनुबंध पर दियाजाएगा।
32. सह- विकासकर्ता वह इकाई है , जो विकासकर्ता से समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाप चिह्नित क्षेत्र के आधारभूत संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं विभिन्न संचालन कार्य करने में मदद करती है । अनुमोदन प्राधिकरण सह प्रबंधन बोर्ड आवश्यक कार्य करने के लिए सह-विकासकर्ता को स्थान या बिल्टअप क्षेत्र आबंटित करेगा ।
33. विकास , विद्युत संयंत्रों, विमानपत्तन , पत्तन , अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं जलशोधन संयंत्र आदि के संचालन व देखरेख के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 ( 1 ) ( ए) के अंतर्गत कर अवकाश का लाभ सभी विकासकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगी।
पीसीपीआईआर में इकाईयां
34. विनिर्माण , भंडारण , ट्रेडिंग जिसमें लॉजिस्टिक्स एवं सुविधाएं शामिल हैं. स्थानीय लिंकंज के साथ और जिनके लिए विस्तृत मास्टर प्लान में स्वीकृति उपलब्ध है , वे केमिकल या संबंधित उद्योग /सेवा निवेश क्षेत्र में पीसीपीआईआर के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र होंगे और वे प्रबंधन बोर्ड के पास संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेंगे।
35. प्रबंधन बोर्ड या ऐसी शक्तियों से प्रत्यायोजित कोई प्राधिकरण निर्धारित पारदर्शी प्रक्रियः द्वारा इकाईयों को साइट का आवंटन करेगा । 36. पीसीपीआईआर में अवस्थित इकाई, चाहे वह एसईजेड हो या अन्य. आयात निवांत नीति या अन्य किसी लागू अधिनियम के अंतर्गत विनिर्माण या निर्यात के लिए निषिद्ध मदों को छोड़कर अन्य मदों/सेवाओं का उत्पादनः निर्यात कर सकती है। उत्पादन प्रक्रिया से पैदा होने वाले अस्वीकृत , अपशिष्ट, कूड़ा- करकट का निर्यात या डीटीए में बेचा जा सकता है । स्पेशल कंनिकल्स, ऑगेनिज्म , मेटेरियल , इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ( स्कोमेट ) मदों का निर्यात लागू विधि के अनुसार होगा । पीसीपीआईआर के भीतर अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इकाईयों की सभी गतिविधियां जिसमें निर्यात/पुनः आयात शामिल है , तब तक स्व - प्रमाणीकरण प्रक्रिया द्वारा शासित के अधीन होंगी , जब तक कि इसके लिए अन्य कोई कानून नहीं बन जाता।
पीसीपीआईआर छोड़ने का विकल्प
37. यदि विकासकर्ता अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है या सहमति पत्र के नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है या वित्तीय परेशानी झेल रहा हो , विकासकर्ता को जारी सहमति पत्र नए विकासकर्ता को दिया जा सकता है बशर्ते कि इक्विटी नए विकासकर्ता को मिल जाए । कानूनी अंडरस्टैंडिंग इस पक्ष को सुनिश्चित करेगी।
38. यदि कोई इकाई पीसीपीआईआर से बाहर निकलना चाहती है तो उसे अनुमति दी जाएगी रशतें कि वह स्टाक में उपलब्ध आयातित एवं घरेलू कैपिटल गुड्स कच्चा माल , कंपोनेंट . कंज्यूमेबल्स, स्पेयर्स एवं तैयार माल पर लागू सीमाशुल्क का भुगतान कर दे । विनिर्माण एवं विभिन्न सेवाओं के लिए पट्टे पर दी गई भूमि उसे खाली करना होगा। ऐसी इकाइयों को जारी सहमति - पत्र रह कर दिया जाएगा।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग I- खण्ड 11
विवाद निपटान तंत्र
39. इस नीति में विवाद समाधान की प्रणाली है । इसके अनुसार डेवलपर/को - डेवलपर के साथ प्रबंधन बोर्ड के बीच हुआ रियायत करार, एंकर टीनेंट व अन्य यूनिटों के साथ करार में यह शर्त निहित हो सकता है कि पीसीपीआईआर की पार्टियों के बीच किसी करार ( इसकी व्याख्या हित ) से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को किसी एक पार्टी द्वारा अन्य पार्टी को लिखित में अधिसूचित किया जाएंगा और ऐसे विवाद या मतभेद को पहले परस्परिक बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जाएगा और यदि ऐसी बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाता तो इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेट डिस्प्युट रिजयोल्युशन , नई दिल्ली भेजा जाएगा और यह मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 और समय- समय पर उसमें किए गए संशोधनों के अधीन होगा।
विविध
40. यह नीति. अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी । नीति में किसी प्रकार का संशोधन केवल संभावित प्रभाव से लागू होगा ।
कुमारेश च. मिश्र, संयुक्त सचिव
अनुलग्नक-1
उच्च शक्ति प्राप्त समिति
भारत सरकार एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ( एचपीसी ) का गठन करेगी जिसकी संरचना निम्न प्रकार होगी । -अध्यक्ष
1. मंत्रीमण्डल सचिव
2. सदस्य सचिव , योजना आयोग
3. सचिव , पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
4. सचिव , वाणिज्य विभाग
5. सचिव , औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग
6. सचिव , राजस्व विभाग
7. सचिव , व्यय विभाग
8. सचिव , आर्थिक मामले विभाग
9. यातायात सदस्य , रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय
10. सचिव , जहाजरानी मंत्रालय
11. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
12. सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय
13. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
.14. सचिव , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
-संयोजक
15. सचिव , रसायन एवं पेट्रोरसायनं विभाग
समिति, जब भी आवश्यकता होगी किसी अन्य सदस्य को ले सकती है । समिति की बैठक में, जब भी आवश्यकता होगी, संबंधित राज्य
सरकार के मुख्य सचिवों को आमंत्रित किया जा सकता है ।
अनुलग्नक-2
परियोजना प्रस्ताव का प्रारूप
पीसीपीआईआर की स्थापना के लिए आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए परियोजना प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना होंगी ।
(i ) राज्य में विधिक रूपरेखा जिसके अंतर्गत पीसीपीआईआर का गठन प्रस्तावित है, जिसमें शामिल है कि क्या यह वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत होगा या इस उद्देश्य के लिए कोई नया कानून बनाया जाएगा।
( ii ) नक्शा एवं सुस्पष्ट निशान के साथ चिह्नित क्षेत्र में स्थान का विवरण ।
(iii ) प्रस्तावित पीसीपीआईआर का कुल क्षेत्र , जिसके साथ प्रोसेसिंग क्षेत्र एवं नॉन- प्रोसेसिंग क्षेत्र बताते हुए प्रस्तावित जोनिंग प्लान होना चाहिए।
प्रोसेसिंग क्षेत्र
(क) कुल क्षेत्र, नक्शा पर स्थान/चिह्न
(ख ) वर्तमान इकाइयां एवं उपलब्ध खाली स्थान
(ग ) अर्जित भूमि एवं अर्जित करने के लिए प्रस्तावित
(घ) पीसीपीआईआर में वर्तमान एवं प्रस्तावित प्रोसेसिंग गतिविधियां
(ङ) एंकर इकाई(यों ) के लिए आवश्यक फीड स्टॉक उसके स्रोत एवं उपलब्धता के साथ 6
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 13
नॉन-प्रोसेसिंग क्षेत्र
(क ) चिह्नित क्षेत्र नक्शे में स्थान चिह्न के साथ
( ख ) वर्तमान वं प्रस्तावित मूल एवं सामाजिक आधारभूत संरचना, प्रशिक्षित मानत्र संसाधन, शैक्षणिक संस्थान एवं प्रशिक्षण सुविधाएं आदि।
( iv) क्या राज्य ने निम्नलिखित चिह्नित कर लिया है-
(क) एंकर टेनेंट, यदि हां , तो यदि उपलब्ध हो तो एंकर टेनेंट का प्रस्तावित निवेश योजना ।
(ख ) विकासकर्ता( ओं ) ।
नोट : विकासकर्ता ( ओं ) के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने लिए अपनाई जाने वाली/ प्रस्तावित प्रक्रिया का विवरण भी उपलब्ध कराया जाए ।
( v ) विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने एवं अपनाने के लिए समय सीमा ।
(vi) एक त्वरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण ( ईआरए ) रिपोर्ट ।
(vii ) अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि बढ़ने की संभावना एवं भविष्य में वृद्धि का आकलन, जिसमें घरेलू एवं विदेशी स्त्रोतों से संभावित निदेश शामिल हो।
( viii ) बाह्य लिंकेज जिसमें रेल , रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट एवं दूरसंचार शामिल हैं , के साथ- साथ आधारभूत संरचनाएं जैसे विद्युत , जल एवं अपशिष्ट निपटान के लिए पीसीपीआईआर में एवं इसके भीतर ही उपलब्ध वर्तमान एवं प्रस्तावित आधारभूत संरचनाएं।
(ix) प्रस्ताव के वित्तीय पक्ष जिसमें स्त्रोत, परियोजना को वित्त उपलब्ध कराने का तरीका एवं परियोजना के व्यवहार्यता का निर्धारण।
(x) पीसीपीआईआर का प्रस्तावित प्रबंधन संरचना जिसमें प्रशासनिक, नियमन एवं विकास आर्य , राज्य सरकार के नोडल विभाग / अधिकारी भी इंगित किए जा सकते हैं ।
(xi ) पीसीपीआईआर में मूलभूत ढांचागत संरचना उपलब्ध कराने/उन्नत कराने एवं उस पर गने वाली अनुमानित लागत के प्रति राज्य सरकार की वचनबद्धता ।
(xii ) बाह्य लिंकेज जिसके लिए केन्द्र सरकार से सहायता चाहिए एवं उनकी संभावित लाग
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Petrochemicals)
POLICY RESOLUTION
New Delhi , the 4th April . 2007
Subject : Policy Resolution for Petroleum, Chemicals Land Petrochemicals Investment Regions ( PCPIRS )
No. 25016 (3 ) /2007 -Ch . I.-Policy Objectives . The Petroleum. Chemicals and Petrochemical industry in India is well established and has recorded a steady growth over the years . The industry offers a wide scope for development that contributes positively to economic growth and regional development . The future outlook for the industry is bright with positive developments anticipated in various chemical sub - sectors .
2. To promote investment in this sector and make the country an important hub for both domestic and international markets , the government has decided to attract major investment , both domestic and foreign . by providing a transparent and investment friendly policy and facility regime under which integrated Petroleum . Chemicals and Petrochemical Invest- ment Regions (PCPIRs ) may be set up . The PCPIRs would reap the benefits of co - siting , networking and greater efficiency through the use of common infrastructure and support services . They would have high - class infrastructure, and provide a competitive environment conducive for setting up businesses . They would thus result in a boost to manufacturing , augmentation of exports and generation of employment .
CONCEPT OF PCPIR
3. A Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Region ( PCPIR ) would be a specifically delincated investment region with an area of around 250 square kilometers planned for the establishment of manufacturing facilities for domestic and export led production in petroleum, chemicals and petrochemicals, alongwith the associated services and infrastructure.
4. A PCPIR would be a combination of production units, public utilities, logistics , environmental protection mechanisms , residential areas and administrative services. It would have a processing area , where the manufacturing facilities, alongwith associated logistics and other services , and required infrastructure will be located , and a nonprocessing area, to include residential , commercial and other social and institutional infrastructure . The minimum processing area for the PCPIR will be about 40% of the total designated area , i.e. , around 100 sq km. The processing area may or may not be contiguous.
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग 1- खण्ड 1]
5. The PCPIR may include one or more Special Economic Zones, Industrial Parks , Free Trade and Warehousing Zones ,Export Oriented Units , or Growth Centres , duly notified under the relevant Central or State legislation or policy .All the benefits available under the relevant legislation or policy will continue to remain available to the said Zones or Parks , as the case may be , forming part of the PCPIR.
6. The PCPIR could cover existing settlements/industries and estates/services and would therefore benefit from and be complementary to the region. The concerned state government may not acquire the entire area comprising the PCPIR, but it will notify the same under the relevant Act for proper planning and zoning to ensure coordinated develop- ment .
(Note: The word ' state ' as used in this document shall include Union Territory) .
7. Each PCPIR would have a refinery /petrochemical feedstock company as an anchor tenant . The internal infra- structure of the PCPIR will be built and managed by a Developer , or a group of Co -developers . The external linkages will be providedby Government of India and the concerned State Government . The users of external as well as internal infrastruc- ture will pay for its use , except to the extent that the government supports the service through budgetary resources .
ROLE OF THE CENTRAL GOVERNMENT
8.Government of India (GOI) will consider under this Policy all applications for establishment of PCPIRs and approve expeditiously such proposals as are found feasible . It will constitute a High Powered Committee to ensure neces- sary coordination among Central ministries and State-Government, and also monitor the progress of environmental and other clearances , as well as development of the PCPIR, at required intervals.
9. Government of India will ensure the availability of external physical infrastructure linkages to the PCPIR including Rail , Road (National Highways ) , Ports, Airports , and Telecom , in a time bound manner . This infrastructure will be created/upgraded through Public Private Partnerships to the extent possible . Central Government will provide the neces- sary viability gap funding through existing schemes . Wherever necessary, requisite budgetary provisions for creation of these linkages through the public sector will also be made .
10. Government of India will also support the state government concerned , and its agencies, in the dissemination ofinformation, with a view to promoting domestic as well as global investment in the PCPIR.
ROLE OF THE STATE GOVERNMENT
11. The State Government would play the lead role in setting up of the PCPIR . It would identify a suitable site , prepare the proposal and seek approval as elaborated below. It will notify the PCPIR area under the relevant Act , and acquire/assist in acquiring the land necessary for setting up of the infrastructure , processing and non - processing areas . The acquisition of land if any must be in accordance with law and must provide for rehabilitation as per the laid down norms . As far as possible acquisition of agricultural land may be avoided .
12. The State Government, applying for a PCPIR, will ensure that after notifying the area, all physical infrastructure and utilities linkages under its jurisdiction are provided within a stipulated time frame . The State Government will notify a nodal Department , which will coordinate these linkages . This Department alongwith relevant authorities will facilitate all clearances required from the State Government .
13. Inparticular, the State Government will be responsible for providing/facilitating the following infrastructure :
(i) Power connectivity and availability of reliable and good quality power . The units may also seek open access as per the regulations of the State Electricity Regulator Commission .
(ii) Provision of bulk requirements of water;
(iii) Road connectivity (State Roads ) ;
(iv) Sewerage and effluent treatment linkages , from edge of PCPIR, to the final disposal sites;
(v) Appropriate infrastructure to address the health , safety and environmental concerns .
14. The State Government may also notify an additional package of incentives for the development of the PCPIR.
15. The State Government would constitute a Management Board for development and management of the PCPIR , with functions as detailed below. This may be done under the relevant State Act ; the State will legislate a new Act , if necessary .
INSTITUTIONAL FRAMEWORK
16. The Department of Chemicals and Petrochemicals (DoC & PC) will be the nodal department of the Government ofIndia for the PCPIRs .
17. AHigh Powered Committee constituted by the Government of India will scrutinize applications for setting up the PCPIR, and subsequently monitor and expedite the progress of implementation. The composition of the High Powered Committee is at Annex I.
[PART I -SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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18.A Management Board constituted by the concerned State Government for each PCPIR, under the relevant legislation, will be responsible for the development and management of the PCPIR. It will also be empowered to issue/ expedite state level approvals . If the state legislation permits, the Board may be an SPV in a corporate form headed by a CEO withsufficient autonomy, with the participation of the Developer or Co -developers , as well as the anchor tenant . In addition the State Government should also constitute a supervisory body as a PCPIR state level Empowered Committee to:
(a) Monitor, review and appraise the functions and the performance of the PCPIR .
(b) Deal with issues relating to disputes between the stakeholders .
(c) Any other function as may be prescribed by the State Government .
PROCEDURE
19. The application for notification of a PCPIR shallbe moved by the State Clovernment concerned to the nodal Ministry namely Department of Chemicals and Petrochemicals . The State Government will attach with its application a Project Proposal as per format at Annex II .
20. DoC & PC would ensure , in consultation with the State Government , and the Central Ministries concerned , that the proposal is as per this Policy and then place it before the High Powered Committee for its recommendations .
21. DoC & PC will place the recommendations of the High Powered Committee before the Cabinet Committee on Economic Affairs for decision.
22.The following guidelines will be kept in view while considering a PCPIR Proposal:
(i) Potential generation of additional economic activity and future growth, including generation of addi- tional employment.
(ii) Potential investment fromdomestic and foreign sources for producten of goods and services .
(iii) Potential linkages for Petroleum , Chemical and Petrochemical investment facilities both domestically and internationally.
(iv) Willingness and commitment of the State Government .
(v) Interest of major anchor industry including PSUs .
(vi) Present infrastructure linkages to the proposed site, and estimated cost of required addition /upgradation .
(vii) Land Availability , especially close to port.
(viii) Port connectivity /port condition (available draft, existing facilities , natural calamity risk) .
(ix) Maintenance of ecological balance and sustainable development in the region and ensure conformity withEnvironmental Laws in force .
23. The Note submitted to the CCEA for approval of a PCPIR will clearly state the commitments of Gol to the provision of infrastructure (National Highways , Railways , Ports , Airports . Telecom ) in a time bound manner .
24. Each PCPIR will be notified separately by DoC & PC after CCEA approval in cach case . Each concerned Central Ministry will then prepare detailed project reports , and obtain financial approvals to the same expeditiously as per extant guidelines of Ministry of Finance . Department of C & PC will enter into a Memorandum of Agreement with the State Government concerned, indicating the respective commitments , with timelines , of the Central and State Government, after the PCPIR has been approved by CCEA and notified by Department of C & PC.
25. The Management Board will , after notification of the PCPIR, prepare a detailed master plan using the expert assistance of a technically qualified consultant . The consultant willbe selected after following a transparent process . The master plan will consist of a regional development plan specifying land use for processing and non -processing arcas , as well as technical details regarding the number and nature ofdownstream units that may come up in the PCPIR, based on available feedstock . It will be prepared in consultation with the anchor tenant , if in place by then.
26. The master plan as finalized through the above process , shallbe appraised by the competent authority under the relevant state law to give it appropriate statutory status.
27. In case an amendment is required to the concept and design of the project , as encapsulated in the preliminary project report submitted by the State Government , the same may be done in accordance with procedure provided in the State Law .
28. Proposals for setting up units in the PCPIR will be granted approval by the Management Board, or such authority to which these powers are delegated, after obtaining such clearances as are necessary . Such clearances and approvals will be granted within a stipulated period of time , as prescribed by the concerned State Government .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
FUNCTIONS OF THE MANAGEMENT BOARD
29. Each Management Board will undertake such measures as it thinks fit for the development, growth , operation and management of the PCPIR . These measures will include :
(1) Preparation and enforcement of the detailed Master Plan .
(ii) Providing the necessary infrastructure within the PCPIR, either directly or through Developer(s) .
(iii) Selection of Developer /Co - developers and entering into concession agreements with them for the devel- opment and maintenance of infrastructure internal to the PCPIR.
(iv) Promotion of investment, both foreign and domestic , into the PCPIR.
(v) Promotion ofproduction within, and exports from the PCPIR.
(vi) Granting approvals for , and facilitating clearances to units within the PCPIR.
(vii) Review of the functioning and performance of the PCPIR .
(viii) Regulation of levy of user or service charges or fees or rent for the use of infrastructure/properties in the PCPIR.
(ix) Exercise of authority to delegate, enter into or create SPVs for specialized.services .
(x) Any other functions as may be prescribed by the State Government .
DEVELOPER AND CO-DEVELOPER
30. The Developer is a legal entity-Government, Private or a Public Private Partnership that develops, builds , designs , organises , promotes , finances , operates , maintains or manages a part or whole of the infrastructure and other facilities in the PCPIR. The Developer would be selected by the State Government/Management Board through a trans- parent mechanism .
31. The required land within the PCPIR will be made available to the Developer by the State Government, through the PCPIR Management Board , by way of a concession .
32. A Co -developer will be a legal entity -Government, Private or a Public Private Partnership - that assists the developer in providing infrastructure facilities in the identified area or to undertake various operations after entering into an agreement with the developer for providing the same .
33. The benefits of tax holidays as provided under Section 80(1 ) (A) of the Income Tax Act for development, operation and maintenance of power plants , airport , ports , waste management facilities , water treatment plants , etc. would be available to the Developer /Co-developers .
UNITS IN THE PCPIR
34. Any chemical or related industry/service that will support chemical industry in the investment region for manufacturing, stocking, trading including logistics and utilities with local linkages, and for which site is available as per the approved detailed Master Plan, will be eligible for being set up in the PCPIR, and may apply to the Management Board in such form as will be specified by the authority concerned.
35. The Managetment Board, or the authority to which such powers are delegated, will allot sites to units through a transparent process as specified.
36.Aunit located in PCPIR, whether in SEZ or elsewhere , may produce /export goods and services except those prohibited either for manufacture or export under the EXIM Policy or any other Act in force . Rejects , waste , and scrap arising out ofthe production process could be exported or sold outside the SEZ. Export of Special Chemicals , Organisms , Materials , Equipment and Technologies (SCOMET) items would be as per the law in force.
EXIT OPTIONS
37. In case the Developer, or any Co -developer, is unable to discharge his functions , or violates the terms and conditions of the concession agreement, the same may be transferred to a new Developer/Co-developer under terms and conditions to be provided in the concession agreement between the Developer/Co- developer and the Management Board.
38. Any unit that wants to exit out of the PCPIR will be allowed subject to payment of applicable dues and in compliance withthe agreement with the Management Board in this regard .
DISPUTE RESOLUTION MECHANISM
39. The concession agreement (s ) executed by the Management Board with the Developer/Co -developer (s) , and the agreements with the anchor tenant and other units , may contain the condition that any dispute , difference or contro- versy of whatever nature arising under or out of or in relation to any Agreement (including its interpretation) between the parties in the PCPIR, shall be notified in writing by either party to the other party and such dispute , difference or contro- versy shall , in the first instance be attempted to be resolved amicably by mutual consultation and if no solution is arrived after such consultation, the same may be referred to the International Centre for Alternate Dispute Resolution, New Delhi
1962 G1/07-3 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1]
or such other rules as may be mutually agreed by the parties, and shall be subject to the Arbitration and Conciliation Act1996 and amendments made thereto from time to time .
MISCELLANEOUS
40. This Policy will take effect from the date of its notification . Any subsequent modification in the Policy will be applied only with prospective effect .
KUMARESH , C. MISHRA , Jt . Secy .
Annex I HIGH POWERED COMMITTEE
Government of India will constitute a High Powered Committee ( IPC ) with the tollowing composition:
Chairman (1) Cabinet Secretary
(ii) Member Secretary, Planning Commission
(iii) Secretary , Ministry of Petroleum & Natural Gas
(iv) Secretary, Department of Commerce
(v) Secretary , Department of Industrial Policy & Promotion
(vi) Secretary, Department of Revenue
(vii) Secretary, Department of Expenditure
(viii) Secretary, Department of Economic Affairs
(ix) Member Traffic , Railway Board , Ministry of Railways
(x) Secretary, Ministry of Shipping
(xi) Secretary, Road Transport and Highways
(xii) Secretary , Ministry of Civil Aviation
(xiii) Secretary, Ministry of Environment & Forests
(xiv) Secretary , Ministry of Labour & Employment
Convenor (xv) Secretary , Department of Chemicals & Petro- chemicals
The Committee may co - opt any other member as required. Chief Secretaries of the State Governments concerned may be invited to the meetings of the Committee as required:
Annex II FORMAT FOR PROJECT PROPOSAL
The Project Proposal to be provided by the State Government , along with its application to the Department of Chemicals and Petro- chemicals , GOI for setting up a PCPIR will include , inter alia , the following information:
(i) The legal framework in the State under which the PCPIR is proposedto be formed, including whether this , would be under an existing Act or under a new legislation to be enacted for this purpose .
(ii) The location along with demarcation of the identified area with map and clearly identifiable landmarks .
(iii) The total area of the proposed PCPIR, with the proposed zoning plan indicating the processing area & non -processing area to include :
ProcessingArea
(a) total area, with location/demarcation onmap .
(b) existing units and vacant land available .
(c) land acquired and proposed to be acquired.
(d) the existing and proposed processing activities in the PCPIR .
(e) the feedstock required for the anchor unit ( s) , with its source and availability .
Non -processing Area
(a) identified areas with location/demarcation on map .
(b) existing and proposed availability of basic and social infrastructure , trained manpower , educational institutions and training facilities , etc.
(iv) Whether the State Government has identified .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग - खण्ड 1]
(a) an anchor tenant; if so , the proposed investinent plan of the anchor tenant, if available;
(b) Developer(s) .
(Note: Details of the procedure adopted/proposed to ensure transparency in the selection of Developer(s) may also be provided. )
(v) The time frame by which a detailed Master Plan would be formulated and adopted.
(vi) Arapid Environmental Impact Assessment (EIA) report.
(vii) Estimated potential for generation of additional economic activity and future growth, including potential investment from domestic and foreign sources .
(viii) Existing and proposed infrastructure for external linkages , including rail , road , port, airport and telecom, as well as infrastructure such as power , water as per manual on water supply norms and details of cost sharing with local bodies, if any and effluent disposal as per CPCB norms to be provided upto and within the PCPIR location.
(ix) Financial aspects of the proposal , including source, mode of financing the project and assessment of viability of the project .
(x) Proposed management structure of PCPIR including the administrative , regulatory and development functions; the nodal department officer of the State Government may also be indicated .
(xi) The commitment of the State Government in providing/upgrading basic infrastructure in PCPIR and the cost estimates of the same.
(xii) The external linkages for which support is required from the Central Government, and their tentative costs.
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