REGD. NO . D.L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल-33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग -खण्ड 3 उप-खण्ड (1)
PART II Section 3-Sub-section( 1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 442]
No.442]
नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 1 , 2007/आश्विन 9 , 1929 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1 , 2007/ASVINA 9, 1929
विदेश मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 सितम्बर , 2007
भारत गणराज्य तथा कुवैत राज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि
सा.का.नि. 634(अ). जबकि भारत गणराज्य तथा कुवैत राज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि पर नई दिल्ली में 25 अगस्त, 2004 को हस्ताक्षर किए गए और संधि को प्रवृत्त होने के लिए कानूनी प्रक्रिया के पूर्ण होने के संबंध में कुवैत राज्य से सूचना प्राप्त होने पर अनुच्छेद 24 में निहित शर्तों के अनुसार यह संधि 7 अगस्त, 2007 से प्रवृत्त हुई है, और संधि में निम्नलिखित प्रावधान किए जाते हैं :-
भारत गणराज्य की सरकार और कुवैत राज्य की सरकार , जो इसके पश्चात संविदाकारी पक्षकार कहलाएंगी ;
संविदाकारी पक्षकारों के बीच सार्थक सहयोग के संवर्द्धन की इच्छा करते हुए;
यह मानते हुए कि आतंकवाद और अन्य अपराधों का सामना करने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है;
हुए प्रत्यर्पण संधि करके अपराध का सामना करने में संविदाकारी पक्षकारों के बीच सहयोग को और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते
निम्नलिखित के लिए सहमत हैं :
अनुच्छेद एक
संविदाकारी पक्षकार उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में निहित नियमों और अनुबंधों के अनुसार अपने अपने क्षेत्रों में पाए गए उन व्यक्तियों का प्रत्यर्पण करेंगे जिन पर दूसरे संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में प्रत्यर्पणीय अपराध का आरोप हो अथवा जो इसके सिद्धदोषी हो चाहे इस प्रकार के अपराध को इस ग्रंधि के प्रभावी होने के पूर्व अथवा बाद में अंजाम दिया गया हो ।
अनुच्छेददो
1
निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया जाएगा ।
(क ) दोनों संविदाकारी पक्षकारों के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए कारावास द्वारा दंडनीय अपराध के दोषी व्यक्ति; और
(ख ) अनुरोधकर्ता पक्षकार के न्यायालयों द्वारा प्रत्त्यार्पणीय अपराध के संबध में कम से कम छह महीने के कारावास की सजा प्राप्त व्यक्ति ।
4056-GI/2007
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(1)]
अनुच्छेदतीन
1. करों, राजकोषीय प्रभारों और सीमाशुल्कों से संबंधित अपराधों के लिए इस संधि के तहत प्रत्यर्पण तभी किया जाएगा जब कथित अपराध अनुरोधकर्ता पक्षकार के कानून के अंतर्गत इसी प्रकार के अपराध के तदनुरूप हो ।
किसी प्रत्यर्पणीय अपराध को करने अथवा प्रेरित करने अथवा उसे अंजाम देने में भागीदारी के प्रयास अथवा षडयंत्र को भी प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाएगा ।
अनुच्छेदचार
प्रत्यर्पण उसके क्षेत्र के बाहर किन्तु न्यायाधिकार के भीतर जैसाकि अनुरोधकर्ता पक्षकार का दावा हो , प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में किया जाएगा यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार का तदनुरूप परिस्थितियों में इस प्रकार के अपराध पर न्यायाधिकार हो । इन मामलों में अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार अपराध की गंभीरता सहित मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।
2. प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा यदि प्रत्यर्पणीय अपराध तीसरे राज्य में अनुरोधकर्ता राज्य के राष्ट्रिक द्वारा किया गया हो और यह अनुरोधप्राप्तकर्ता के क्षेत्र में हो और बशर्ते वह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानूनों के अंतर्गत एक प्रत्यर्पणीय अपराध होता यदि वह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के क्षेत्र में अंजाम दिया गया होता ।
3. किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए भी प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा यद्यपि वांछित व्यक्ति का आचरण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष में घटित हुआ हो , यदि उक्त पक्ष के कानून के अंतर्गत उसका आचरण तथा उसके प्रभाव अथवा इसके भावी प्रभावों को कुल मिलाकर अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्र में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध को करने के लिए माना जाएगा ।
अनुच्छेद पांच
1. दोनों में से किसी संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों को अन्य संविदाकारी पक्ष को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा । इस मामले में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष सक्षम प्राधिकारी को मुकदमा चलाने के लिए मामले को प्रस्तुत करेगा यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत किए गए कृत्य को एक अपराध माना जाता है ।
2. अपराध करते समय राष्ट्रीयता का निर्धारण किया जाएगा ।
अनुच्छेद छह
प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है :
अपराध
1. यदि वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है , एक राजनैतिक अपराध अथवा राजनैतिक अपराध से संबद्ध है इस संधि के प्रवर्तन में निम्नलिखित को राजनैतिक अपराध के रूप में नहीं माना जाएगा :
( क ) किसी भी संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री के विरुद्ध हमला;
(ख ) हत्या, अनजाने में हुई नरहत्या अथवा डकैती ;
( ग ) आतंकवाद से सम्बद्ध अपराध जिनमें हत्या , अनजाने में हुई हत्या , हमला जिसमें शरीर को क्षति पहुंची हो, अपहरण , बंधक बनाना, ऐसे अपराध जिनमें सम्पत्ति अथवा सार्वजनिक सुविधाओं को तोड़ फोड़ से गंभीर क्षति हुई हो, तथा अग्निशस्त्रों अथवा अन्य हथियारों से संबद्ध अपराध अथवा विस्फोटक अथवा खतरनाक पदार्थ शामिल हों;
( घ ) ऐसा कोई अपराध जो उन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के क्षेत्र के भीत्र हैं जिनके दोनों संविदाकारी पक्ष हैं तथा जो दोनों पक्षों को प्रत्यर्पण मंजूर करने अथवा मुकदमा चलाने के लिए बाध्य करते हैं; अथवा
(ङ) उपर्युक्त में से किसी भी अपराध को करने अथवा प्रेरित करने अथवा भागीदार बनने के लिए किया गया कोई प्रयास अथवा षडयंत्र ।
2. प्रत्यर्पण से इंकार भी किया जा सकता है, यदि
(क ) कोई व्यक्ति जिसे प्रत्यर्पित करने की मांग की गई है , पहले उसी अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया हो जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है तथा दोषमुक्त ठहराया गया हो अथवा सिद्धदोष ठहराया गया हो तथा सजा पूरी कर ली हो अथवा सजा पा रहा हो;
(ख ) आपराधिक कार्यवाही पूरी हो चुकी हो अथवा अनुरोधकर्ता पक्ष के कानून के अनुसार जब प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त हुआ हो, उस समय तक सजा पूरी हो गयी हो;
3
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[ भाग II- खण्ड 3 (i))
(ग ) किसी विदेशी द्वारा अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्र के बाहर अपराध किया गया हो और यदि वह अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत एक अपराध नहीं हो;
(घ) वह अपराध जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है , अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में किया गया हो बशर्ते कि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाता हो;
(ङ ) वह व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है , की उसी अपराध जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है , के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में जांच की जा रही है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है; अथवा
(च ) प्रत्यर्पण अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति को दी जाने वाली शेष सजा छह महीने से कम हो ।
अनुच्छेदसात
1. जिस मामले में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस संधि के अंतर्गत उल्लिखित कारणों के लिए प्रत्यर्पण के अनुरोध को इंकार करता है, वह मुकदमा चलाने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों को उस मामले को प्रस्तुत करेगा । वे प्राधिकारी उसी पद्धति में अपना निर्णय लेंगे जैसा देवत पक्ष के कानून के अंतर्गत उसी प्रकार के किसी अपराध में लिया गया हो।
2. प्रत्यर्पण से इंकार करने के बाद यदि किसी भी कारण से अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में मुकदमा चलाना व्यवहार्य नहीं पाया जाता है तो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष प्रत्यर्पण के अनुरोध पर पुनः विचार केरगी तथा अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पित कर सकती है ।
अनुच्छेद आठ
1. प्रत्यर्पण का अनुरोध लिखित में किया जाएगा और निम्नलिखित दस्तावेजों एवं नीचे दिए गए विवरणों के साथ राजनयिक माध्यमों के जरिए भेजा जाएगा ।
(क) यदि अनुरोध ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो सिद्धदोष हो और जिसे सजा सुना दी गई हो, उस व्यक्ति जिसे प्रत्यर्पित किया जाना है , के विरुद्ध पारित सजा की अधिकारिक प्रति;
(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तारी का वारंट अथवा रिमांड अथवा किसी दस्तावेज जिसका वही प्रभाव हो, जारी किया गया हो, यदि वह व्यक्ति जिसे प्रत्यर्पित किया जाना है , जांचाधीन हो;
(ग ) यदि संभव हो तो प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान विवरण और फोटोग्राफ का विवरण;
( घ ) वें कृत्य जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, की तारीख , स्थान , अपराधों का कानूनी स्वरूप और अनुमेय कानूनी. प्रावधानों की प्रमाणित प्रति, एवं प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में मुकदमा चलाने वाले प्राधिकारियों का बयान;
( ङ ) ऐसे व्यक्ति जिसे अभी सजा नहीं दी गई है , के मामले में ऐसे अन्य साक्ष्य जो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के कानूनों के अनुसार है , उसकी गिरफ्तारी तथा अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर यदि अपराध किया गया हो तो मुकदमा चलाने को लचित ठहराएंगे ।
2. उपरोक्त संदर्भित सभी दस्तावेजों का अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा और उनको प्रमाणित किया जाएगा ।
अनुच्छेद गौ
1. तात्कालिकता के मामले में प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को अंतिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है और प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त होने तक , पिछले अनुच्छेदों में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ , रिमांड पर लिया जा सकता है ।
2. अनंतिम गिरफ्तारी और रिमांड के अनुरोध को अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों को या तो सीधे ही अथवा अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन इंटरपोल के माध्यमों से भेजा जाएगा ।
3. इस अनुरोध की पुष्टि राजनयिक माध्यमों से की जाएगी और इसमें पिछले अनुच्छेदों में कहे गए दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज के होने और प्रत्यर्पण अनुरोध भेजने की अनुरोधकर्ता पक्ष की मंशा की सूचना , अपराध का विवरण , जिसके लिए प्रत्यर्पण करने का अनुरोध किया गया है, उस अपराध के लिए दी जाने वाली अथवा दी गई सजा, अपराध करने का समय और स्थान और प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्तिका विस्तृत हुलिया दिया जाएगा । अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोध पर की गई किसी कार्रवाई को तत्काल अधिसूचित करेगा ।
4. अर्नोतम गिरफ्तारी और रिमांड अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी ।
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[PART II-SEC. 3( 1)]
अनुच्छेद दस
1. इस संधि के अधीन वांछित कागजात, यदि प्रत्यर्पित किए जाने वाले वित्त की गिरफ्तारी की तारीख से 45 दिनों के भीतर यदि उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो , अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति को रिहा कर सकते हैं ।
2. अनंतिम कैद की अवधि किसी भी हालत में कैद की तारीख से 60 दिनों से अधिक नहीं होगी ।
3. यदि अनुरोधकर्ता पक्ष प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के बचाव के सभी आवश्यक कदम उठाता है तो उसे किसी भी समय जमानत पर रिहा किया जा सकता है । यदि प्रत्यर्पित किए जाने का अनुरोध इसके बाद प्राप्त होता है तो ऐसे व्यक्ति की रिहाई उसकी पुनः गिरफ्तार और प्रत्यर्पण को प्रभावित नहीं करेगी ।
अनुच्छेद ग्यारह
यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष को इस संधि में दी गई शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण/प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो यह अनुरोध को रद्द करने से पूर्व राजनयिक माध्यमों से अनुरोधकर्ता पक्ष को अधिसूचित करेगा और ऐसे स्पष्टीकरण/प्रमाण प्राप्त करने के लिए एक तारीख नियत कर सकता है ।
अनुच्छेद बारह
1. यदि प्रत्यर्पण के लिए, उसी अपराध के लिए एक से अधिक राज्यों से अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो उस राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी सुरक्षा अथवा हित अथवा राष्ट्रिक अथवा उनके हित अपराध द्वारा प्रभावित होते हैं और उसके बाद उस राज्य को जिसके क्षेत्र में अपराध किया गया है और अंत में उस राज्य को जिसका प्रत्यार्पित किया जाने वाला व्यक्ति राष्ट्रिक है ।
2. यदि परिस्थितियां एक जैसी हैं तो पहले अनुरोध करने वाले राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी । यदि प्रत्यर्पित किए जाने के अनुरोध अनेक अपराधों के लिए किए गए हैं तो अपराध करने की परिस्थितियों की प्रबलता और इसकी गंभीरता को देखते हुए निर्धारित की जाएगी ।
अनुच्छेद तेरह
विश्वासपूर्वक कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष में प्रवृत्त कानूनों से प्रभावित हुए बना गिरफ्तारी अथवा रिमांड के समय अथवा उसके पश्चात् प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के पास पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, चाहे ये अपराध के अर्थागम हो अथवा अपराध में प्रयुक्त हुई हो अथवा अपराध से जुड़ी हो अथवा साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण हों, को कब्जे में ले लिया जाएगा और अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष को सौंप दिया जाएगा तब भी यदि अपराधी की मृत्यु हो जाने अथवा उसके फरार हो जाने के कारण उसको प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता हो ।
अनुच्छेदचौदह
1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष में सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के समय प्रवृत्त कानूनों के अनुसार ही प्रत्यर्पण अनुरोध पर विचार करेंगे ।
2. प्रत्यर्पण अनुरोध प्रदान करते समय , अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष को प्रत्यर्पण की तारीख और स्थान के लिए अधिसूचित किया जाएगा ।
3. अनुरोध रद्द किए जाने की स्थिति में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष राजनयिक माध्यमों से किए गए निर्णयों से उनका कारण बताते हुए, अनुरोधकर्ता पक्ष को सूचित करेगा ।
4. अनुरोधकर्ता पक्ष , प्रत्यर्पण की अधिसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को स्वीकार कर लेगा, अन्यथा अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष उसको छोड़ सकता है ऐसी स्थिति में उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण के लिए दूसरे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।
5. यदि अपवादात्मक परिस्थितियों के कारण एक संविदाकारी पक्ष वांछित व्यक्ति को निर्धारित समय में अभ्यर्पित अथवा स्वीकार नहीं करता है तो यह समयावधि की समाप्ति से पूर्व अन्य संविदाकरी पक्ष को अधिसूचित करेगा । ऐसे मामले में संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अभ्यार्पण के लिए एक नई तारीख पर सहमत हो सकते हैं ।
अनुच्छेद पन्द्रह
1. यदि प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति की अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष में उसके प्रत्यर्पण के लिए किए गए अपराध के अतिरिक्त अन्य अपराध के लिए जांच चल रही है अथवा मुकदमा चल रहा है अथवा दोषी पाया गया है तो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोध पर निर्णय करेगा और निर्णय से अनुरोधकर्ता पक्ष को अवगत कराएगा ।
2. यदि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्रदान कर दिया गया है तो , अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष में मुकदमा पूरा होने और दी गई सजा पूरी होने तक, संबंधित व्यक्ति का , अभ्यर्पण स्थगित कर दिया जाएगा ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड 3(i) ]
3. इस अनुच्छेद के प्रावधान अनुरोधकर्ता पक्ष के न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए संबंधित व्यक्ति के अस्थायी समर्पण की संभावना को प्रतिबंधित नहीं करेंगे , बशर्ते कि अनुरोधकर्ता पक्ष , उससे संबंधित न्यायिक कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात्, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की विधि के अध्यधीन , दूसरे संविदाकारी पक्ष को उसे वापस लौटाने का स्पष्ट रूप से वचन देता है।
अनुच्छेदसोलह
1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी साक्ष्य के रूप में , प्रत्यर्पण के लिए किन्हीं कार्यवाहियों में , शपथ अथवा प्रतिज्ञापन पर लिया गया कोई बयान , दोष सिद्धि के तथ्य वर्णित करने वाला कोई वारंट या कोई प्रमाण - पत्र अथवा न्यायिक दस्तावेज , यदि वह प्रमाणित है , स्वीकार करेंगे:-
(क) किसी वारंट के हस्ताक्षरित होने की स्थिति में, या अनुरोधकर्त्ता पक्ष के किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होते हुए किसी मूल दस्तावेज के मामले में;
(ख) या तो किसी गवाह की शपथ द्वारा अथवा अनुरोधकर्ता पक्ष के उपयुक्त प्राधिकारी की सरकारी मोहर लगे हुए अभिसाक्ष्य या बयानों के मामले में;
(ग ) अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की विधि द्वारा यथा अनुमत किसी अन्य तरीके से ।
3. पैराग्राफ 1 में वर्णित साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष में, चाहे अनुरोधकर्ता पक्ष में या किसी तीसरे राज्य में शपथ अथवा अभिज्ञान के लिए गए हो, प्रत्यर्पण कार्यवाहियों में स्वीकार्य होंगे ।
अनुच्छेद सत्रह
1. प्रत्यर्पित किए जाने वाला व्यक्ति पर अनुरोधकर्त्ता पक्ष के देश में उस अपराध को छोड़कर जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण मांगा गया है या उससे संबंधित अपराधों के लिए, अथवा उसके प्रत्यर्पण के पश्चात् किए गए अपराधों के लिए अभियोग या दण्डित नहीं किया जाएगा। यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों के दौरान अपराध का लक्षण , चित्रण संशोधित हो गया है , तो उस पर दोष या अभियोजन नहीं लगाया जाएगा , बशर्ते कि अपराध के कारक अपने नए लक्षण , चित्रण इस संधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्यर्पण की अनुमति देता हो ।
2. यदि प्रत्यर्पित वित्त को उस पक्ष के प्रदेश को छोड़ने , स्वतंत्रता और साधन थे जिसके लिए यह प्रत्यर्पित किया था तथा उसने उसकी अंतिम रिहाई के उपरांत 30 दिन के भीतर नहीं छोड़ा था या उस अवधि के दौरान छोड़ा था , किन्तु स्वेच्छा पूर्वक लौटा था, उस पर किसी अन्य अपराध के लिए अभियोग चलाया जाए।
अनुच्छेद अठारह
1. वह संविदाकारी पक्ष जिसके लिए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया है वह अन्य संविदाकारी पक्ष की अनुमति के बिना , किसी तीसरे राज्य को उसका प्रत्यर्पण नहीं करेगा ।
2. किसी तीसरे राज्य के लिए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जाए यदि अनुच्छेद 17 (2 ) के तहत शर्तें मौजूद हों ।
अनुच्छेद उन्नीस
दीजाएगी । अस्थायी रिमांड की अवधि को अनुरोधकर्ता पक्ष के देश में प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पारित किसी सजा से छूट
अनुच्छेद बीस
1. ऐसे व्यक्ति का पारगमन जो किसी तीसरे राज्य से किसी संविदाकारी पक्ष के प्रदेश के जरिए अन्य संविदाकारी पक्ष , के लिए प्रत्यर्पण के अध्यधीन है, एक अनुरोध प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा , वशर्ते कि संबंधित अपराध अनुच्छेद 2 के तहत एक प्रत्यर्पणीय अपराध है और पारगमन प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्तकर्ता संविदाकारी उस अपराध को अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध नहीं मानता है ।
2. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के किसी राष्ट्रिक के पारगमन से इंकार किया जा सकता है यदि, उस पक्ष की राय में, वह उसकी विधि के तहत अस्वीकार्य है ।
3. पारगमन के लिए अनुरोध के साथ इस संधि के अनुच्छेद 8 में यथा वर्णित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
अनुच्छेद इक्कीस
1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष परस्पर रूप से सभी व्यय वहन करेगा जो संबंधित व्यक्ति के प्रत्यर्पण द्वारा आवश्यक हुए , सिवाय , परिवहन व्यय जिन्हें अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा ।
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[PART II-SEC. 3 (1) ]
2. अनुरोधकर्ता पक्ष उस स्थान तक , जहां वह उसके प्रत्यर्पण के समय था यदि उसके द्वारा अपराध किया जाना या उसकी उसमें सह अपराधिता साबित नहीं होती तो प्रत्यर्पित व्यक्ति की वापसी के व्यय का भुगतान करेगा ।
अनुच्छेदबाईस
प्रत्येक संविदाकारी पक्ष , राष्ट्रीय विधियों और द्विपक्षीय करारों के अनुसार , दूसरे पक्ष को उस अपराध के संबंध में आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता के व्यापकतम उपाय प्रदान करेगा जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है ।
अनुच्छेद तेईस
मौजूदा संधि संविदाकारी पक्षों के उन अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी जो उन अंतर्राष्ट्रीय अधिसमयों/संधियों से उत्पन्न होते हैं जिनके वे पक्षकार हैं ।
अनुच्छेद चौबीस
यदि संधि दोनों संविदाकारी पक्षों में प्रवृत्त संवैधानिक क्रिया विधियों के अनुसार अनुसमर्थन के अध्यधीन होगी। यह अंतिम सूचना की तारीख से लागू हो जाएगी , जिस तक दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष अन्य पक्ष को यह सूचित करेगा कि इस संधि के प्रर्वतन के लिए सभी आवश्यक विधिक क्रिया विधियां पूरी कर ली गई हैं ।
अनुच्छेद पच्चीस
यह संधि एक अनिश्चित समयाविधि के लिए सम्पन्न की गई है। दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इस संधि को राजनयिक माध्यमों के जरिए छह माह का नोटिस देकर समाप्त कर सकता है। ऐसे नोटिस की समाप्ति पर , इस संधि का प्रवर्तन या प्रभाव समाप्त हो जाएगा ।
इसके साक्ष्य में , अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं ने इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होते हुए , इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ।
आज नई दिल्ली में ईस्वी सन दो हजार चार के अगस्त माह के 25 वें दिन हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो- दो मूल पाठों में सम्पन्न सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। निर्वचन में मतभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।
अतःअब प्रत्यर्पण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 34 ) की धारा 3 की उप - धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि अध्याय 3 को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से कुवैत राज्य पर लागू होंगे ।
[सं. टी-413/18/1999 ]
पी. एम. मीणा , संयुक्त सचिव (कोंसल)
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi , the 26th September , 2007
Extradition Treaty between the Republic of India and the State ofKuwait
G.S.R. 634(E) . Whereas the Extradition Treaty between the Republic of India and the State of Kuwait was signed at New Delhi on 25th August , 2004; and the Treaty has entered into force from 7th August, 2007 in terms ofArticle 24on receipt of information from the State of Kuwait regarding the completion of legal procedure for the entry into force of the Treaty, and which Treaty provides as follows:
The Government of the Republic of India and the Government of the State of Kuwait and , hereinafter referred to asthe" Contracting Parties ";
Being desirous to promote the bonds of fruitful cooperation between the Contracting Parties ;
Recognizing that concrete steps are necessary to combat terrorism and other crimes ;
Determined to make more effective the cooperation between the Contracting Parties in combating crime by entering intoan extradition treaty;
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
The Contracting Parties shall extradite any person found in their respective territories who is accused or convicted of an extraditable offence in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the rules and stipulations 7
भारत का राजपत्र : असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3(i) ]
contained in the subsequent Articles , whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.
ARTICLE 2
The following persons shall be extradited :
(a) Persons accused of an offence punishable under the laws ofboth the Contracting Parties by imprisonment for a period of at least one year or more ; and
(b) Persons sentenced by the courts of the Requesting Party with imprisonment for at least six months in respect of an extraditable offence .
ARTICLE 3
1. For offences in connection with taxes, fiscal charges and customs duties , extradition shall be effected in accordance with the provisions of this Treaty only if the said offence corresponds to an offence of a similar nature under the law of the Requested Party .
2.An attempt or conspiracy to commit or incite or participate in the commission of an extraditable offence shall also be regarded as an extraditable offence.
ARTICLE 4
1. Extradition shall be granted in respect of an extraditable offence committed outside its territory but within the jurisdiction as asserted by the Requesting Party, if the Requested Party would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence . In such cases , the Requested Party shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence .
2. Extradition shall be available for an extraditable offence if committed in a third State by a national of the Requesting Party who is present in the Requested Party and provided that it would be an extraditable offence under the laws of the Requested Party, had the offence been committed in the Requested Party.
3. Extradition shall also be available for an extraditable offence notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or partly in the Requested Party, if under the law of that Party his conduct and its effects or its intended effects, taken as a whole , would be regarded as constituting the commission of an extraditable offence in the territory of the Requesting Party.
ARTICLE 5
1. The nationals of either of the two Contracting Parties shall not be extradited to the other Contracting Party. In this case the Requested Party shall submit the case for prosecution to the competent authority, if the act committed or omission is considered as an offence under the law of the Requested Party.
2.Nationality shall be determined as at the time of the commission ofthe offence .
ARTICLE 6
Extradition may be refused:
1. If the offence for which the extradition is requested is a political offence or connected with a political offence . In the application of this Treaty, the following shall not be regarded as political offences :
(a) assault against the President, Vice President or Prime Minister of either Contracting Party;
(b) murder , culpable homicide not amounting to murder or robbery;
(c) offences relating to terrorism , including murder , culpable homicide not amounting to murder , assault causing bodily harm; kidnapping, hostage- taking, offences involving serious damage to property or disruption of public facilities, and offences relating to firearms or other weapons , or explosives, or dangerous substances;
(d) any offence within the scope of international conventions to which both Contracting Parties are parties and which obligate the Parties to grant extradition or prosecute ; or
(e) an attempt or conspiracy to commit or incite or participate in the commission of any of the above offences .
2.Extradition may also be refused if:
(a) the person sought to be extradited was previously tried for the same offence for which extradition is requested and was acquitted or was convicted and had completed the sentence or is undergoing it;
(b) the criminal proceedings had expired or the sentence lapsed by time, in pursuance of the law of the Requesting Party, when the request for extradition was received;
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[PART II-SEC. 3(1)]
(c) the offence was committed outside the territory of the Requesting Party, by an alien, and if it is not an offence under the law of the Requested Party;
(d) the offence for which extradition is requested was committed in the Requested Party, provided the Requested Party prosecutes the person;
(e) a person whose extradition is sought is being investigated or tried in the Requested Party for the same offence for which his extradition is requested; or
(f) The sentence remaining to be served by a person convicted of an extraditable offence is less than six months .
ARTICLE 7
1.Where the Requested Party refuses a request for extradition for the reasons set out under this Treaty , it shall submit the case to its competent authorities for prosecution . Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a similar nature under the law of that Party..
2. If, after refusing extradition, prosecution is not found feasible in the Requested Party for whatever reason , the Requested Party shall re - consider the extradition request , and may extradite the person sought to the Requesting Party.
ARTICLE 8
1. The request for extradition shall be made in writing and despatched through the diplomatic channels with the under-mentioned documents and particulars appended :
(a) if the request relates to a person already convicted and sentenced, an official copy of the sentence passed against the person to be extradited;
(b) the warrant of arrest , or remand or any document having the same effect , issued by a competent authority, ifthe person to be extradited is under investigation;
(c) particulars as to identity, description and a photograph of the person to be extradited, if possible;
(d) the date , the place of the commission of the acts for which extradition is requested, the legal characterization ofthose offences, and a certified copy of the applicable legal provisions, and a statement by the prosecuting authorities as to evidence against the person to be extradited;
(e) in case of the person not yet sentenced , such other evidence , as according to the laws of the Requesied Party, would justify his arrest and committal for trial had the offence been committed within the jurisdiction ofthe Requested Party .
2. Alldocuments referred to above shall be translated into English and authenticated by the Requesting Party .
ARTICLE 9
1. In case ofurgency, a person to be extradited may be provisionally arrested and remanded in custody until the request for extradition , together with the documents referred to in the preceding Article , is received .
2. The request for provisional arrest and remand shall be communicated in writing to the competent authority of the Requested Party, either directly or through the International Criminal Police Organization (INTERPOL) channels .
3. The same request shall be confirmed through the diplomatic channels , and shall contain a reference to the existence of any of the documents , enumerated in the preceding Article , and intimating the intention of the Requesting Party to transmit a request for extradition , a statement of the offence for which extradition is requested, the sentence specified for that offence or the sentence imposed, the time and place of the commission of the offence and a detailed description of the person to be extradited. The Requesting Party shall forthwith be notified of any action taken in respect ofthe request .
Party. 4.The provisional arrest and remand shall be made in accordance with the legal procedures of the Requested
ARTICLE 10
1. The competent authority in the Requested Party may, if the documents required under this Treaty are not delivered within 45 days from the date of the arrest of the person to be extradited , relcase that person .
2. The period of the provisional detention shall not , in any case , exceed 60 days from the date of its commencement .
3. The person to be extradited may at any time be released on bail , if the Requested Party takes all necessary measures to prevent his escape . The release of such person shall not prevent his re - arrest and extradition , if the request for extradition is received afterwards .
[ भाग II-खण्ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : असाधारण
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ARTICLE 11
Ifthe Requested Party needs additional clarifications/evidence to ensure the compliance with the conditions embodied in this Treaty, it shall notify the Requesting Party through diplomatic channels, before rejecting the request , and may fix a date for receiving such clarifications /evidence .
ARTICLE 12
1. Ifnumerous requests from more than one state for extradition are made for the same offence, priority shall be given to the State whose security or interest or nationals or their interests are affected by the offence , and then to the State onwhose territory the offence is committed, and lastly to the State ofwhich the person to be extradited is a national.
2. If the circumstances are identical, then the State which made the first request shall have preference. If the requests for extradition are for several offences , then preponderance is accorded to the circumstances ofthe offence and its gravity.
ARTICLE 13
Without prejudice to the rights of others acting in good faith , and to the laws in force in the Requested Party, everything found in possession ofthe person to be extradited, at the time of his arrest or remand or at a later stage, whether being the proceeds of the offence or used in the commission of, or connected with it , or relevant as evidence , shall be attached and may be handed over to the Requesting Party, even if the offender is not extradited due to his death or his absconding.
ARTICLE 14
1. The competent authorities in each Contracting Party shall determine the request for extradition in accordance with the laws in force at the time ofthe request .
2. In the event of granting the extradition request, the Requesting Party shall be notified of the date and place of extradition .
3. In case the request is rejected, the Requested Party shall communicate to the Requesting Party, through diplomatic channels , the decision taken, giving reasons thereof.
4. The Requesting Party shall, within thirty days from the date of its notification of the extradition , receive the person to be extradited, otherwise the Requested Party may discharge him , and in such event no second request for extradition may be accepted for the same offence .
5. If exceptional circumstances prevent a Contracting Party from surrendering or taking delivery ofthe person sought within the stipulated time , it shall notify the other Contracting Party prior to the expiration of the time limit . In such a case, the competent authorities of the Contracting Party may agree upon a new date for the surrender.
ARTICLE 15
1. If the person to be extradited is under investigation or standing trial or is convicted in the Requested Party for an offence other than that for which his extradition is Requested, then the Requested Party shall decide on the request and communicate the decision made to the Requesting Party.
2. If the request for extradition is granted, then the surrender ofthe person concerned shall be postponed until his trial in the Requested Party is complete and the punishment awarded is executed.
3. The provisions of this Article shall not preclude the possibility of the provisional surrender of the person concerned to appear before the judicial authorities of the Requesting Party, provided that the Requesting Party expressly undertakes to return him to the other Contracting Party, after the completion of the judicial proceedings pertaining thereto , subject to the law of the Requested Party.
ARTICLE 16
1. The competent authorities of the Requested Party shall admit as evidence , in any proceedings for extradition, any statement taken on oath or by way of affirmation , any warrant or any certificate or judicial document stating the fact of conviction , if it is authenticated:
(a) In the case of a warrant being signed, or in the case of any original document being certifiedby ajudge, magistrate or other competent authority of the Requesting Party;
(b) In the case of deposition or statements either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate authority of the Requesting Party;
(c) In such other manner as may be permitted by the law of the Requested Party .
4056G2/07-2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( 1) ] 10
2. The evidence described in paragraph 1 shall be admissible in extradition proceedings in the Requested Party whether sworn or affirmed in the Requesting Party or in some third State .
ARTICLE 17
1. The person to be extradited shall not be tried or punished in the Requesting Party except for the offence for which his extradition is sought or for offences connected therewith , or offences committed after his extradition . If the characterization of the offence is modified during the proceedings taken against the person extradited, he shall not be charged or fried , unless the ingredients of the offence in its new characterisation , permit extradition in conformity with the provisions of this Treaty .
2. If the person extradited had the liberty and means to leave the territory of the Party to which he was extradited , and he did not leave within 30 days subsequent to his final release or left during that period , but voluntarily returned, he may be tried for any other offence .
ARTICLE 18
1. The Contracting Party to which the person is extradited shall not extradite him to a third State, without the consent of the other Contracting Party.
2. The person may be extradited to a third State if the conditions under Article 17 (2) exist .
ARTICLE 19
The term of provisional remand shall be remitted from any sentence passed in the Requesting Party against the person to be extradited .
ARTICLE 20
1.Transit of a person who is the subject of extradition from a third State through the territory of a Contracting Party to the territory of the other Contracting Party shall be granted on submission of a request , provided that the offence concerned is an extraditable offence under Article 2, and that the Contracting Party requested to grant transit does not consider the offence to be one covered by Article 6 .
2. Transit of a national of the Requested Party maybe refused if, in the opinion of that Party, it is inadmissible under its law .
3. The request for transit must be accompanied by documents as mentioned in article 8 of this Treaty.
ARTICLE 21
1. Each Contracting Party shall reciprocally bear all the expenses necessitated by the extradition of the concerned person, except transportation expenses which shall be borne by the Requesting Party.
2. The Requesting Party shall pay the expenses of the return of the extradited person to the place , he was in at the time ofhis extradition if commission of the offence by him or his complicity therein is not proved.
ARTICLE 22
Each Contracting Party shall , in accordance with national laws and bilateral agreements , afford the other the widest measures of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested .
ARTICLE 23
The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from international conventions/treaties to which they are parties .
ARTICLE 24
This Treaty shall be subject to ratification in accordance with the constitutional procedures in force in both Contracting Parties . It shall become effective from the date of the last intimation , by which either contracting party shall inform the other that all the necessary legal procedures for the enforcement of the Treaty have been fulfilled .
ARTICLE 25
This Treaty has been concluded for an indefinite period of time. Either of the contracting parties may terminate this [ भाग II- खण्ड 3(i) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
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Treaty by giving six months notice thereof through diplomatic channels . Upon the expiry of such notice , the Treaty shall cease to have any force or effect .
In witness whereof, the undersigned , being duly authorized thereto by their respective Governments , have signed thisTreaty.
Done at New Delhi on this the 25th Day of August 2004 in two originals each in the Hindi, Arabic and English languages, all the text being equally authentic. In the event of any differences the English text shall prevail .
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section 1 of Section 3 of the Extradition Act , 1962 (34 of1962) , the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the State of Kuwait from the date of the publication ofthis notification.
[No.T -413/18/1999]
P. M. MEENA, Jt . Secy. (Consular)
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.