The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Eighth Amendment) Order, 2007 (No. 3…

REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III- खण्ड 4

PART III Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अक्तूबर 4 , 2007/आश्विन12 , 1929

No. 199]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2007/ ASVINA 12, 1929

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली , 4 अक्तूबर, 2007.

दूरसंचार ( प्रसारण और केबल ) सेवाएं ( दूसरा ) टैरिफ ( आठवां संशोधन ) आदेश , 2007

( 2007 का संख्यांक 3 )

सं. 1-1 /2007 -बी एंड सीएस.- भारत सरकार , संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( दूरसंचार विभाग ) की अधिसूचना सं. 39 , जो, -

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 की धारा 2 की उप - धारा ( 1 ) के खंड (ट) के परंतुक तथा धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी , तथा

( ख ) भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग III , खंड 4 में दिनांक 9 जनवरी , 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44( अ ) और 45 ( अ ) के तहत प्रकाशित हुई थी ,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 ( 1997 का 24 ) की धारा 11 की उप-धारा (2 ) तथा उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के उप - खंड ( ii ) , ( iii ) , ( iv ) और ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार ( प्रसारण और केबल ) सेवाएं ( दूसरा ) टैरिफ आदेश , 2004 ( 2004 का 6 ) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है , अर्थात्:-

1. ( 1 ) यह आदेश दूरसंचार ( प्रसारण और केबल ) सेवाएं ( दूसरा ) टैरिफ ( आठवां संशोधन ) आदेश , 2007 कहा जाएगा ।

(2 ) यह दिसम्बर , 2007 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा ।

4082 GI/2007

(1) 2

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[PART III-SEC.4] 2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल ) सेवाएं ( दूसरा ) टैरिफ आदेश , 2004 (2004 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 1 में, उप-खंड (ii) में, "भारत" शब्द के पश्चात, ", केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4 क की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत, समय - समय पर, विनिर्दिष्ट राज्यों, शहरों, कस्बों और क्षेत्रों को छोड़कर, " शब्द, कोष्ठक, संख्याएं और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3. प्रधान टैरिफ आदेश के खंड 2 में, -

(

i) उप-खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

" (क) "एड्रेसेबल सिस्टम " से अभिप्रेत है एकीकृत प्रणाली में रखा गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनके माध्यम से टेलीविजन के सिगनल एनक्रिप्टेड अथवा अन - एनक्रिप्टेड रूप में भेजे जा सकते हैं, जिन्हें सेवा प्रदाता द्वारा सब्सक्राइबर के लिए ऐसे सब्सक्राइबर की रूचि और अनुरोध पर, दिए गए प्राधिकार की सीमाओं के भीतर सब्सक्राइबर के परिसर में उपकरण या उपकरणों द्वारा जि-कोड किया जा सकता है ;

(कक) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ;

(ककक) "प्रसारक" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसमें शामिल है कोई समष्टि, व्यक्तियों का समूह, निगमित निकाय , फर्म अथवा कोई संगठन अथवा निकाय जो 3

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[भाग III- खण्ड 4]

कार्यक्रम सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा इसमें शामिल है उसकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियां;";

(ii) उप-खंड (च) में,-

(क) मद (i ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"(i) सभी सामान्य केबल सब्सक्राइबरों तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों, नीचे (ii) में निर्दिष्ट को छोड़कर, को उपलब्ध कराई गई प्रसारण और केबल सेवाओं के संबंध में, दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को प्रचलित लिखित / मौखिक करार के फलस्वरूप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय दरें (करों को छोड़कर) । दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को प्रचलित लिखित / मौखिक करार में लागू सिद्धांत उक्त दरों के अवधारण के लिए लागू किया जाएगा । ";

(ख) मद (ii ) में "के लिए " शब्दों के स्थान पर, "को प्रदान की गई प्रसारण और केबल सेवाओं के संबंध में " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) मद (ii) के नीचे स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात , निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

"स्पष्टीकरण 2.- इस उप- खंड की मद (i) में विनिर्दिष्ट लिखित / मौखिक करार में लागू सिद्धांत दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच किए गए सभी नए लिखित / मौखिक करारों के लिए भी लागू होगा। "

(iii) उप-खंड (च) के पश्चात, निम्नलिखित उप - खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

" (छ) इस आदेश में प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम में और इसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य विनियमों में परिभाषित किए गए अन्य THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SBC. 4] सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन्हें यथास्थिति, उन अधिनियमों या नियमों या अन्य विनियमों, में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है ।

(ग) के पश्चात, -

4. प्रधान टैरिफ आदेश के खग्धा 3 में, उप खंड

(क) 26.12.2003 को प्रचलित शब्दों और संख्याओं के साथ शुरू होने वाले तथा "फ्री-टु-एयर और पे- चैनलों दोनों के संबंध में " शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थाएर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"फ्री-टू- एयर तथा पे- चैनल दोनों के मामले में दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को प्रचलित, तथा चार प्रतिशत से अनधिक राशि द्वारा बढ़ाई गई सीमा निम्न के संबंध में होगी-

(क) मल्टी सिस्टम प्रचालकों द्वारा केबल. प्रचालकों को, तथा मल्टी सिस्टम प्रचालकों और केबल प्रचालकों द्वारा उपर्युक्त उप- खंड (क) में निर्दिष्ट सब्सक्राइबरों को संप्रेषित और पुनःसंप्रेषित फ्री-टु- एयर और पे-चैनल, दोनों के संबंध में,

(ख) प्रसारक द्वारा मल्टी सिस्टम प्रचालकों, केबल प्रचालकों और उपर्युक्त उप-खंड (क) में निर्दिष्ट सब्सक्राइबरों को संप्रेषित चैनलों के बुके (जिसमें केवल पे-चैनल अथवा फ्री-टु-एयर और पे- चैनल, दोनों शामिल हैं) तथा किसी बुके का भाग न बन रहे स्टैंड - एलोन चैनलों के संबंध में";

(ख) स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 को उनके क्रमशः स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 2 से पूर्व, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"स्पष्टीकरण 1. ऊपर निर्दिष्ट की गई चार प्रतिशत की वृद्धि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां 26 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार विद्यमान प्रभार, जिन्हें 1 जनवरी, 2005 से 7 प्रतिशत बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, और 21 दिसम्बर, 2006 के पश्चात आगे चार प्रतिशत तक बढ़ाए गए हैं [ खंड 3 में विनिर्दिष्ट चार प्रतिशत की सीमा होने के कारण (क्योंकि यह दूरसंचार (प्रसारण और केबल ) सेवाएं (दूसरा ) टैरिफ (आठवां संशोधन) आदेश , 2007 ) ] द्वारा इसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी ।

[ भाग III- खण्ड 4]

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(ग) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 2 की मद (ii) के स्थान पर , निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

(ii) एमएसओ तथा केबल प्रचालक जिन्हें वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को सिगनल प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है

(iii ) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर ।

(घ) प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

परंतु यह कि यदि कोई नया / नए पे- चैनल जो दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन के पश्चात प्रारंभ किया गया हो/ किए गए हों, अथवा कोई चैनल , जो दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को फ्री- टु-एयर चैनल था/ थे, पे-चैनल में बदल दिया जाता है/दिए जाते हैं , तो ऊपर निर्दिष्ट की गई सीमा को बढ़ाया जा सकता है, परंतु केवल तभी, यदि नया/ नए चैनल स्टैंड एलोन आधार पर उपलब्ध कराया जाता है / कराए जाते हैं, चाहे वैयक्तिक रूप से अथवा नए , पृथक बुके के भाग के रूप में । वह सीमा जिस तक उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा को बढ़ाया जा सकता है, नए चैनल(लों) के लिए दरों तक सीमित होगी । नए चैनल के लिए तथा ऐसे चैनल(लों) के लिए , जो दिसम्बर , 2007 के प्रथम दिन को फ्री- दु - एयर था / थे तथा उन्हें बाद में पे- चैनल (लों) में बदल दिया गया, दरें, दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को और/ अथवा नए चैनल के ऐसे प्रारंभ करने अथवा फ्री- दु- एयर चैनल को पे- चैनल में ऐसे बदले जाने की तारीख को --विद्यमान सदृश चैनल के समान होनी चाहिएं; "

(ङ) द्वितीय परंतुक में,-

(क) "

कोई प्रसारक अथवा " शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) "26.12.2003 को दर्शाए गए " शब्दों के स्थान पर " दिसम्बर , 2007 के प्रथम दिन को दर्शाए गए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) "26.12.2003 को" शब्दों के स्थान पर "दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को और /अथवा पे- चैनलों की संख्या में ऐसी कमी की तारीख को विद्यमान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

[PART III-SBC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(च) तृतीय परंतुक के पश्चात , निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"परंतु यह और कि ऊपर उप - खंड (क) में निर्दिष्ट प्रभार किसी भी स्थिति में इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची के, यथास्थिति, भाग- I अथवा भाग- II में विनिर्दिष्ट प्रभारों की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होंगे । " ।

5. प्रधान टैरिफ आदेश के खंड उख में,-

(क) मद (i) के पश्चात, "और " शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख ) मद मद (i) और (ii ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"(ii ) बुके (बुकों) के मूल्य और विद्यमान बुकों के मूल्यों में समान प्रकृति और भाषा के विद्यमान चैनलों पर अधिरोपित मूल्यों की परिधि। "

6. प्रधान टैरिफ आदेश के खंड उख के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे , अर्थातः-

" उग, प्रसारकों द्वारा चैनल प्रदान करने की रीति

* (1 ) प्रत्येक प्रसारक भेदभावरहित आधार पर, यथास्थिति, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर को अला - कार्टे आधार पर इसके सभी चैनल प्रदान करेगा या उपलब्ध कराएगा तथा वह इस खंड के उप- खंड (2) और खंड 3 और उख के उपबंधों के अध्यधीन इसके द्वारा प्रदान किए गए प्रत्येक ऐसे पे-चैनल के लिए अला-कार्ट दर निर्दिष्ट करेगाः

(2) यदि कोई प्रसारक अपने सभी चैनलों का अला-कार्टे आधार पर प्रदान करने के अलावा, उप- खंड (1 ) के उपबंधों से पूर्वापेक्षा रखे बिना, किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या किसी केबल ऑपरेटर को ऐसे बुके, जिसमें केवल पे- चैनल अथवा पे- चैनल और फ्री-टु-एयर चैनल दोनों हों, के एक भाग के रूप में पे- चैनल उपलब्ध कराता है, तो [ भाग III-खण्ड 4]

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ऐसे बुके के लिए प्रभारित दर और उस बुके के एक भाग बन रहे ऐसे चैनलों के लिए अला-कार्टे दरें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगी , अर्थात्

(क) ऐसे किसी बुके के भाग बन रहे पे- चैनलों की अला- कार्टे दरों का योग किसी भी स्थिति में उसे बुके की दर के डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगा , जिसका ये पे- चैनल एक भाग हैं; और

(ख) ऐसे बुके का भाग बन रहे प्रत्येक पे- चैनल की अला कार्टे दरें, किसी भी स्थिति, में, उस बुके के किसी पे- चैनल की औसत दर के तीन गुने से अधिक नहीं होंगी, जिसका ऐसा पे चैनल एक भाग है और बुके में एक पे- चैनल की औसत दर निम्नलिखित तरीके से आकलित की जाएगी, अर्थात्ः

यदि प्रति सब्सक्राइबर बुके दर 'एक्स' रुपए प्रतिमाह है और एक बुके में पे- चैनलों की संख्या "वाई" है तो बुके की औसत पे- चैनल दर 'एक्स' भाग पे -चैनलों क़ी संख्या 'वाई' होगी ।

परन्तु यह कि जहां तक उस बुके में पे-चैनलों का संबंध है, दिसम्बर , 2007 के प्रथम दिन को विद्यमान बुके की संरचना को नहीं बदला जाएगा;

परंतु यह और कि, -

(i) ऐसे मामलों में, जहां प्रसारक दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को विद्यमान पे-चैनल को प्रसारण हेतु या वितरण हेतु उपलब्ध कराना बंद कर देता है, तो उस तारीख को विद्यमान ऐसे पे- चैनल वाले बुके की दर में उसी अनुपात में कटौती की जाएगी जिसमें उक्त पे- चैनल की अला- कार्टे दर उक्त बुके में शामिल सभी पे- चैनलों की अला-कार्टे दरों के सकल योग के समान वहन करती है;

(ii ) ऐसे मामलों में, जहां दिसम्बर , 2007 के प्रथम दिन को विद्यमान बुके में फ्री-टु- एयर तथा पे-चैनल, दोनों उपलब्ध हैं और यदि उस तारीख के बाद फ्री- दु-एयर चैनल को पे-चैनल में बदल दिया जाता है तो उक्त विद्यमान बुके (उक्त 8

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[PART III-SEC. 4]

फ्री- टू-एयर चैनल को छोड़कर) को ऐसे बुके के लिए उस तारीख को विद्यमान दरों पर या उससे कम दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा;

(iii) ऐसे मामलों में, जहां दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को विद्यमान बुके में फ्री- टु- एयर और पे- चैनल, दोनों उपलब्ध हैं और उस तारीख के बाद किसी पे - चैनल को फ्री- टु- एयर चैनल में बदल दिया जाता है तो, उक्त विद्यमान बुके को, ऐसे बुके के लिए उस तारीख को प्रचलित दर को , इस प्रकार परिवर्तित ऐसे फ्री- दु-एयर चैनल के साथ अथवा उसके बिना, उस राशि से घटाने के पश्चात, उपलब्ध कराया जाएगा जो उस राशि से कम नहीं होगी जो वही अनुपात वहन करती है, जोकि उक्त पे-चैनल की अला-कार्टे दर उक्त बुके में शामिल सभी पे- चैनलों की आला- कार्टे दरों के कुल योग का वहन करती है ।

(3) कोई प्रसारक, उप -खंड (1 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा इस टैरिफ आदेश के अन्य उपबंधों से पूर्वापेक्षा रखे बिना, अपने चैनलों की अला - कार्टे दरों अथवा बुके दरों पर मल्दी-सिस्टम प्रचालकों और केबल प्रचालकों को छूट प्रदान कर सकेगा तथा छूटों की ऐसी पेशकश का प्रभाव , किसी भी दशा में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उप- खंड (2) के उपबंधों और इस टैरिफ आदेश के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन के रूप में नहीं होगा ।" ।

7. प्रधान टैरिफ आदेश के खंड 4 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-

"4. प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकता

(1) खंड उग के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक प्रसारक दिसम्बर , 2007 के प्रथम दिन से सात दिन के भीतर, प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा , अर्थात्ः- (क) प्रसारक द्वारा प्रदान किए जा रहे सभी फ्री-टु- एयर चैनलों के नाम , प्रकृति और भाषा;

[ भाग III-खण्ड 4 ]

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(ख) प्रसारक द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रत्येक पे - चैनल का नाम, अला- कार्ट दर, प्रकृति और भाषा;

(ग) प्रत्येक बुके की कीमतों सहित प्रसारक द्वारा प्रदान किए जा रहे सभी बुकों की सूची, जिसमें बुकों में अन्य चैनलों के स्वामियों के नामों के साथ उसमें शामिल सभी पे - चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों के नाम दर्शाए गए हों;

(घ) बुके में चैनलों के स्वामियों के बीच राजस्व साझेदारी व्यवस्था;

(ङ) सभी पे-चैनलों और फ्री-टु- एयर चैनलों के लक्षित दर्शक (राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक , यदि प्रादेशिक हों तो राज्य/ राज्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए)

(च) क्या पे-चैनल पूरे देश में पे - चैनल है अथवा केवल देश के किसी भाग में है (यदि चैनल देश के भाग में पे चैनल है, तो राज्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए) ;

(छ) पिछले तीन वर्षों के लिए विज्ञापन राजस्व;

(ज) प्रसारक द्वारा प्रदान किए जा रहे फ्री-टु- एयर चैनलों, पे- चैनलों , अला-कार्टे दरों और बुकों से संगत कोई अन्य जानकारी ।

(2) प्रत्येक ब्राडकॉस्टर, जो दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन के बाद,

(क) किसी नए पे- चैनल या फ्री-टु- एयर चैनल को शुरू करता है; या

(ख) किसी पे- चैनल को फ्री-टु- एयर चैनल में बदलता है; या

(ग) किसी फ्री-टु- एयर चैनल को पे- चैनल में बदलता है; या

(घ) किसी फ्री-टु- एयर चैनल या पे- चैनल को बंद करता है; या

(ङ) किसी नए बुके को शुरू करता है या किसी बुके को बंद करता है या किसी बुके में परिवर्तन करता है;

वह, ऐसी शुरुआत या परिवर्तन या समाप्ति के बारे में सात दिनों के भीतर प्राधिकरण को उप -खंड (1 ) की मद (क) से (ज) में अपेक्षित जानकारी देगा ।

(3) प्रत्येक प्रसारक उप- खंड (1 ) की मद (घ) और (ज) को छोड़कर उप- खंड (1 ) और (2) के अंतर्गत प्रदान की गई जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा ।

4082G1 /07-2 10

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[PART III-SEC.4] 4क . प्राधिकरण की हस्तक्षेप करने की शक्ति

प्राधिकरण , इसके द्वारा बनाए गए आदेश या जारी किए गए निदेश द्वारा इस टैरिफ आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने या प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं के सब्सक्राइबरों और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए या प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं के संवर्धन और उनका व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए या प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने और उनके प्रचालन में कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए , ताकि ऐसी सेवाओं के विकास को सहायता मिल सके, हस्तक्षेप कर सकेगा ।

4ख रसीद और बिल जारी करना

(1 ) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या प्रसारक , जैौंसा भी मामला हो, प्रत्येक सब्सक्राइबर को ऐसे सब्सक्राइबर द्वारा प्रत्येक माह के लिए अथवा ऐसी अन्य अवधि के लिए बकाया और देय प्रभारों के बिल देगा जिसमें ऐसे प्रभार सब्सक्राइबर पर देय बन जाते हैं ।

(2) उप-खंड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बिल में, यथास्थिति, ऐसे केबल ऑपरेटर अथवा मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर अथवा प्रसारक द्वारा उपलब्ध कराए गए पे तथा फ्री- टु- एयर चैनलों की कुल संख्या, लगाए गए प्रभार (करों को छोड़कर) , लगाए गए प्रभारों की प्रकृति और दर तथा उसकी राशि सहित सभी संगत ब्यौरे शामिल होंगे ।

(3) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या प्रसारक, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक सब्सक्राइबर को, दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन के पश्चात उप - खंड (1 ) के अनुपालन में ऐसे सब्सक्राइबर का दिए गए प्रथम बिल के साथ , सब्सक्राइबर को प्रदान किए जा रहे सभी पे-चैनलों और फ्री- टु- एयर चैनलों की एक सूची देगा । इसके पश्चात, सब्सक्राइबर को प्रदान किए जा रहे पे - चैनलों और फ्री- टु- पंयर चैनलों में किसी परिवर्तन की लिखित सूचना भी ऐसे परिवर्तन के पश्चात दिए सब्सक्राइबर को दिए गए आगामी बिल के साथ दी जाएगी ।

(4) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या प्रसारक, जैसा भी मामला हो, सब्सक्राइबर द्वारा किए गए सभी भुगतानों के लिए इसके द्वारा विधिवत रूप से [ भाग III- खण्ड 4 ]

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हस्ताक्षरित एक रसीद जारी करके पावती देगा जिसमें अवधि तथा उस प्रयोजन, जिसके लिए भुगतान लिया गया है तथा अन्य संगत विवरणों को दर्शाया जाएगा ।

4ग. प्रसारक , मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण

प्रत्येक प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर निम्न जानकारी के संबंध में पर्याप्त अभिलेख रखेगा

(क) प्रभारों में वृद्धि की तारीख ;

(ख) वृद्धि की गई राशि;

(ग) पे -चैनलों और फ्री-टु- एयर चैनलों की संख्या और उनके नाम, जो प्रभारों में ऐसी किसी वृद्धि या परिवर्तन या बुकों की संरचना में बदलाव से तत्काल पूर्व उपलब्ध थे ।

(घ) पे -चैनलों और फ्री- टु- एयर चैनलों की संख्या और उनके नाम, जो प्रभारों में ऐसी वृद्धि या परिवर्तन या बुकों की संरचना में बदलाव के तत्काल बाद उपलब्ध थे;

(ङ) अन्य सेवा प्रदाताओं के नाम , पते और उनसे संबंधित प्रभार, जिनसे प्रसारण सेवाएं अथवा केबल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(च) कोई अन्य जानकारी जो इस आदेश के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक हो ।

(2) उक्तसंदर्भित अभिलेख रखने के अलावा, प्रत्येक केबल प्रचालक अपने सभी सब्सक्राइबरों के नाम, पतों तथा उनमें होने वाले किसी परिवर्तन आदि से संबंधित पूर्ण अभिलेख भी रखेगा ।

4घ. एड्रेसेबल प्रणालियों की गैर- प्रयोजनीयता

इस टैरिफ आदेश में अंतर्निहित उपबंध , खंड उग को छोड़कर, एंड्रेसेबल प्रणालियों का प्रयोग करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से चैनलों के संप्रेषण अथवा पुनःसंप्रेषण के मामलों पर लागू नहीं होंगे । " 12

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[PART III-SEC. 4)

8. प्रधान टैरिफ आदेश की अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची

प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा ) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6 ) की

अनुसूची

(खंड – 3 देखिए)

भाग - I

गैर-कैस क्षेत्रों में केबल ऑपरेटर या मल्टी- सिस्टम ऑपरेटर को फ्री- टु - एयर चैनल और पे -चैनल, दोनों, को ट्रांसमिट या रि- ट्रांसमिट करने के लिए सब्सक्राइबर (खंड 3 के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट) द्वारा देय प्रभार

क्र.सं.

कॉलम (2) के अंतर्गत फ्री-टु-एयर चैनलों के लिए हेतु प्रति माह सब्सक्राइबर अधिकतम राशि (सभी करों को

केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट और रि- ट्रांसमिट किए जाने वाले पे- चैनलों और फ्री-टु- एयर चैनलों की संख्या

(2)

पे-चैनल फ्री- टु - एयर चैनल (1)

2 (ख)

2(क)

उल्लिखित पे -चैनलों और प्रथम टेलीविजन कनेक्शन द्वारा देय प्रभारों की छोड़कर)

(3)

अन्य बी-1 और बी-2 श्रेणी के शहर

ए -1 और ए

श्रेणी के

शहर

3(क)

बीस पे-चैनलों तक

न्यूनतम तीस फ्री-दु-एयर चैनल 3 (ख)

3 (ग)

एक सौ चालीस रुपए मात्र अधिक नहीं से

एक सौ साठ

रुपए मात्र से

अधिक नहीं

बीस से अधिक तथा तीस पे-चैनल तक

एक सौ तीस रुपए मात्र से अधिक नहीं

एक सौ सत्तर रुपए मात्र अधिक नहीं से

एक सौ साठ रुपए से अधिक नहीं

दो सौ रुपए

मात्र से अधिक

नहीं

न्यूनतम तीस फ्री-टु- एयर चैनल

3. तीस से अधिक तथा पैंतालीस पे-चैनल तक

न्यूनतम तीस फ्री-टु - एयर चैनल दो सौ रुपए मात्र से अधिक नहीं

दो सौ पैंतीस

रुपए मात्र से

अधिक नहीं

फ्री-टु- एयर चैनल न्यूनतम तीस पैतालिस से अधिक पे-चैनल

एक सौ पिचासी रुपए मात्र से अधिक नहीं

दो सौ रुपए मात्र से अधिक नहीं

रुपए मात्र से

अधिक नहीं

दो सौ साठ

मात्र से अधिक नहीं दो सौ बीस रुपए [भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग

II

गैर- कैस क्षेत्रों में केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को केवल फ्री-दु - एयर चैनल (किसी पे - चैनल के बिना) ट्रांसमिट या रि- ट्रांसमिट करने के लिए सब्सक्राइबर (खंड 3 के उप - खंड (क) में विनिर्दिष्ट) द्वारा देय प्रभार

केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट या रि- ट्रांसमिट किए जाने वाले फ्री- टु- एयर चैनलों की न्यूनतम संख्या

कॉलम (1 ) में निर्दिष्ट फ्री- टु - एयर चैनलों (किसी पे- चैनल के बिना) के लिए प्रथम टेलीविजन कनेक्शन हेतु प्रति माह सब्सक्राइबर द्वारा देय प्रभारों की अधिकतम राशि (सभी क़रों को छोड़कर)

(2)

(1)

तीस फ्री- टु- एयर चैनल

सतहत्तर रुपए मात्र

टिप्पणी-1 सब्सक्राइबर द्वारा उसके समान परिसर पर उसके दूसरे तथा पश्चातवर्ती कनेक्शनों के लिए देय प्रभार कीं अधिकतम राशि वह होगी , जो ऐसे सब्सक्राइबर तथा, यथास्थिति, केबल प्रचालक अथवा मल्टी सिस्टम प्रचालक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत की जाए ।

टिप्पणी-2 सभी केबल टेलीविजन नेटवर्को के लिए यह अनिवार्य है कि वह न्यूनतम तीस फ्री-टु- एयर चैनलों को ट्रांसमिट या रि- ट्रांसमिट करें ।

टिप्पणी-3 यदि किसी विशेष मामले में सेवाएं माह के एक भाग के लिए प्रदान की जाती हैं, तो ऐसे मामले में अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ 3 (क ), 3 (ख ) और 3 (ग) तथा 14

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[PART III-SEC. 4]

भाग II के स्तंभ (2 ) में दर्शायी गई सीमा का निर्धारण उस माह के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवा की अवधि के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा ।

टिप्पणी-4 अनुसूची के भाग I के कॉलम 3 (क) और 3 (ख ) के अंतर्गत निर्दिष्ट शहरों का वर्गीकरण , वही वर्गीकरण होगा जैसाकि वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) के दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. सं. 2 (21 ) / स्था. ।। (बी) / 2004 के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते की पात्रता का निर्धारण करने के प्रयोजन से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों में उल्लिखित किया गया है अथवा ऐसा अन्य वर्गीकरण होंगा जैसाकि गृह किराया भत्ता की पात्रता के लिए भारत सरकार , वित्त मंत्रालय द्वारा समय - समय पर यथानिर्दिष्ट किया जाएगा।

आर. एन. चौबे , प्रधान सलाहकार ( बी एंड सीएस ) [विज्ञापन- III/IV/असाधारण/ 142/07 ]

टिप्पणी 1 : इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (आठवां संशोधन) आदेश , 2007 के उद्देश्य और कारणों का वर्णन करता है ।

टिप्पणी 2 : दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा ) टैरिफ आदेश , 2004 (2004 का 6) में अधिसूचना सं० 1-29/ 2004 - बीएंडसीएस के तहत दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 को प्रकाशित हुआ था तथा इसमें बाद में अधिसूचना सं० 1-29/ 2004- बीएंडसीएस दिनांक 26 अक्तूबर , 2004, सं 0 1-29 / 2004- बीएंडसीएस दिनांक 1 दिसम्बर, 2004, सं0 1-13 / 2005- बीएंडसीएस दिनांक 29 नवम्बर , 2005 , सं० 1-2/ 2006- बीएंडसीएस दिनांक 7 मार्च, 2006, सं० 1-2/ 2006- बीएंडसीएस दिनांक 24 मार्च, 2006 , सं0 1-13 / 2005-बीएंडसीएस दिनांक 31 जुलाई , 2006 तथा सं01-19/ 2006- बीएंडसीएस दिनांक 21 नवम्बर , 2006 द्वारा संशोधन किए गए ।

[ भाग III-खष्ठ 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

अनुबंध

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्रस्तावना और पृष्ठभूमि

प्रसारण तथा केबल टीवी क्षेत्र का विहंगमावलोकन

1.1 लाइसेंसिंग तथा अनुमति तथा साथ ही प्रसारण और केबल टीवी सेक्टर का कंटेंट विनियमन मुख्यतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है जबकि कैरिज विनियमन का कार्य भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) देखता है । कैरिज विनियमन का यह दायित्व प्राधिकरण को 2004 में सौंपा गया था । प्राधिकरण ने इसके बाद से ट्राई अधिनियम, 1997 के अनुसार इसे प्रदत्त अनुशंसात्मक और अनिवार्य, दोनों ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए अनेक पहलें की हैं ।

1.2 ऐसी एक महत्वपूर्ण पहल केबल सब्सक्राइबरों, केबल प्रचालकों और मल्टी सिस्टम प्रचालकों से मिलकर बनी केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन श्रृंखला में विभिन्न पणधारकों द्वारा देय टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश जारी करना था ।

विद्यमान टैरिफ प्रावधान

1.3 दिनांक 1 अक्तूबर , 2004 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा ) टैरिफ आदेश , 2004 (2004 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान टैरिफ आदेश कहा गया है) में निहित प्रावधान और इसके उत्तरवर्ती संशोधन गैर- कैस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के लिए टैरिफ को नियंत्रित करते हैं । मोटे तौर पर, प्रधान टैरिफ आदेश यह उपबंधित करता है कि सब्सक्राइबर द्वारा केबल ऑपरेटर को, केबल ऑपरेटर द्वारा 16

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[PART III-SEC.4]

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (जिसे इसमें इसके पश्चात एमएसओ कहा गया है) को और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रसारक को देय केबल प्रभार 26. दिसम्बर, 2003 को प्रचलित स्तर से अधिक नहीं बढ़ाए जाएंगे । उक्त आदेश में कतिपय शर्तों के अधीन नए पे-चैनलों की संख्या में वृद्धि या कमी की स्थिति में सीलिंग दरों में परिवर्तनों (वृद्धि और कमी , दोनों) के लिए भी प्रावधान किया गया है । प्रधान टैरिफ आदेश में समय - समय पर किए गए संशोधन , अन्य बातों के साथ- साथ, निम्न का उपबंध करते हैं:-

(क) दिनांक 1 जनवरी , 2005 से मुद्रास्फीति के कारण सीलिंग में सात प्रतिशत की वृद्धि (प्रधान टैरिफ आदेश में दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 के संशोधन द्वारा अनुमत्य);

(ख) प्रधान टैरिफ आदेश में दिनांक 29 नवम्बर, 2005 के संशोधन द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2006 से मुद्रास्फीति के कारण चार प्रतिशत की और वृद्धि जिसका प्रचालन दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) द्वारा स्थगित कर दिया गया तथा इसके पश्चात , निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 21 दिसम्बर, 2006 को अपील का निपटान कर दिया गयाः-

"पक्षों के अभिवक्ता यह प्रतिवाद करने में समर्थ नहीं हुए हैं कि स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए, 4 प्रतिशत की वृद्धि लागू नहीं की गई थी तथा आज यदि स्थगन आदेश समाप्त कर दिया जाता है, तो उस 4 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर, जिसे 1.1.2006 से लागू होना था, किसी भी राशि की वसूली करना असंभव होगा । हमें बताया गया है कि केबल और प्रसारण उद्योग के संबंध में टैरिफ को विनियमित करने के ट्राई के अधिकार-क्षेत्र के बारे में विधिक मामला 2005 की सी.डब्ल्यू.पी. सं० 24105 तथा 2006 की सी.डब्ल्यू.पी. सं0 5332 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है । अतः यह अपील आज वस्तुतः अव्यावहारिक बन गई है ।

[ भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

इन परिस्थितियों में, हम पक्षों को उच्च न्यायालय में लंबित पड़ी याचिकाओं में अंतर्निहित विधिक मुद्दे उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्र करते हुए इस अपील का निपटान करते हैं ।

ट्राई इस बात पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या वह आगामी वर्ष के लिए दरों के संशोधन पर समान आदेश पारित करने की आवश्यकता समझता है ।

अपील का निपटान किया जाता है । ";

(ग) समान चैनलों की समानता के निर्धारण के लिए विचार किए जाने वाले कारक (प्रधान टैरिफ आदेश के 31 जुलाई, 2006 के संशोधन द्वारा उपबंधित) ।

(घ) व्यावसायिक ग्राहकों के लिए एक पृथक टैरिफ योजना (प्रधान टैरिफ आदेश में दिनांक 21 नवम्बर , 2006 के संशोधन द्वारा उपबंधित) ।

1.4 टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन के दौरान, प्रसारकों से प्राप्त सामान्य फीडबैक ने दर्शाया कि प्रसारक नियंत्रणों को हटाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, मल्टी सिस्टम प्रचालक और केबल प्रचालक यह इंगित कर रहे हैं कि टैरिफ प्रणाली कनेक्टिविटी तथा प्रसारकों द्वारा बुके में चैनलों की बंडलिंग की प्रक्रिया के मुद्दे का समाधान करने में समर्थ नहीं हैं । उपभोक्ता दरों में विविधता और एक प्रभावी तंत्र के अभाव के विरूद्ध शिकायतें कर रहे हैं जिससे यह पता चल सके कि उग्रहित किए जाने वाले प्रभार वैध हैं । मुद्रा स्फीति के कारण 4 प्रतिशत की वृद्धि के मामले पर टीडीसैट के समक्ष दायर एक अपील में कार्यवाहियों के दौरान एक उपभोक्ता संगठन ने वार्षिक वृद्धि तथा केबल प्रभारों में वृद्धि के लिए उपबंधों हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में भी प्रश्न किया ।

1.5 माननीय टीडीसैट के आदेशों में की गई टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में तथा टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्राधिकरण का मत था कि आगे की कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए पणधारकों को शामिल करने के लिए एक औपचारिक परामर्श किया जाना चाहिए ।

4082G1/07-3 18

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[PART III-SBC. 4] 2. परामर्श प्रक्रिया

2.1 प्राधिकरण द्वारा 21 मई , 2007 को एक परामर्श- पत्र जारी किया गया था जिसके द्वारा उसमें निर्दिष्ट मुद्दों पर विभिन्न पणधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे । प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों को संकलित किया गया था तथा उनका सार संक्षिप्त रूप में ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर 18.06.2007 को रखा गया था । इसके बाद, जयपुर, हैदराबाद , कोलकाता और लखनऊ में क्रमशः दिनांक 4 जुलाई , 7 जुलाई , 10 जुलाई और 13 जुलाई को ओपन हाउस चर्चाएं हुई । दिल्ली में उपभोक्ता परामर्शी समूहों के साथ हुई एक विशेष बैठक में भी चर्चा की गई । प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह के साथ 11 सितम्बर , 2007 को तथा बहु- प्रणाली प्रचालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह के साथ इन समूहों द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोध पर 14 सितम्बर , 2007 को बैठकें भी आयोजित की गई । परामर्श-पत्र में निर्दिष्ट मुद्दों पर विभिन्न पणधारकों से प्राप्त दिप्पणियों और सुझाबों का सार इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध ।। में दिया गया है ।

3. मुद्दों का विश्लेषण

परामर्श के लिए रखे गए मुद्देः

3.1 प्राधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों को मोटे तौर पर परामर्श के लिए रखा थाः- (क) क्या टैरिफ निर्धारण में पूर्ण स्थगन होना चाहिए ;

(ख ) क्या विद्यमान रिजीम को इसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखा जाना चाहिए अथवा मुद्रास्फीति के लिए आकलन तथा सीमा के लिए संदर्भ तारीख के स्थानांतरण की कार्यपद्धति में परिवर्धन किए जाने चाहिए ; तथा

(ग ) क्या विद्यमान रिजीम को' उपभोक्ता स्तर पर विशिष्ट सीमा के लिए एक टैरिफ डिस्पेंशसन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए । इस विकल्प से उत्पन्न होने वाले अनेक मुद्दों को भी परामर्श के लिए रखा गया था । i [भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

चूंकि ये सभी मुद्दे एक- दूसरे से जुड़े हैं, अतः पणधारियों की प्रतिक्रियाएं , प्राधिकरण के निर्णय तथा उनके लिए तर्काधार के मुद्दों पर पश्चात्वर्ती पैराओं में समस्त-- सम्मिलित तरीके से विचार-विमर्श किया गया है ।

मुद्दों पर पणधारकों की संक्षेप में प्रतिक्रियाएं

3.2 प्रसारकों ने सामान्य तौर पर स्थगन के लिए मामला बनाया है । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हालांकि विनियमों को जारी रखे जाने की आवश्यकता है, रिजीम में उस अवस्था के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए जब ऐसे विनियमों को उठाया जाएगा और उन्होंने संपूर्ण स्थगन की ओर रूख करने के लिए उदाहरणतः बेंचमार्क तथा संभावित तारीख का वर्णन किया है । मल्टी -सिस्टम प्रचालकों तथा केबल प्रचालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले पणधारकों के समूह ने समान रूप में क्षेत्र में विनियम जारी रखने का समर्थन किया है तथा उनकी राय में विनियम की डिग्री तथा उस समय को लेकर भिन्नता है जब तक कि ऐसा विंनियम जारी रखा जाए । इस समूह ने प्रसारकों से अला- कार्टे आधार पर चैनलों की उपलब्धता का भी पुरजोर समर्थन किया है । पणधारकों के इस समूह का एक अन्य मुख्य मत यह है कि यदि मूल्यों को सब्सक्राइबर के स्तर पर ऐसी विशिष्ट सीमा के साथ विनियमित किया जाना है, जोकि उसी विकल्प के समान है जैसाकि परामर्श - पत्र में सुझाव दिया गया था, तो केबल प्रचालकों, मल्टी सिस्टम प्रचालकों और प्रसारकों के बीच कनेक्टिविटी स्तरों और राजस्व साझेदारी का अवधारण करने की एक तदनुरूपी आवश्यकता रहेगी । जहां तक उपभोक्त्ताओं का संबंध है , केवल दो उपभोक्ता एसोसिएशनों तथा एक- दो व्यक्तियों ने ही परामर्श- पत्र के संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त की । कुल मिलाकर, कुछ अंतरों के साथ, उपभोक्ताओं का मत है कि विनियम की व्यवस्था कुछ और समय तक जारी रहनी चाहिए क्योंकि डीटीएच अभी प्रारंभिक अवस्था में है और अभी इसके द्वारा केबल सेवा उद्योग में प्रभावी प्रतिस्पर्धा पैदा की जानी है । पणधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का सार ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

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[PART III-SBC.4]

3.3 प्राधिकरण ने ओपन हाउसों में विचार-विमर्श के दौरान यह नीट किया कि केबल ऑपरेटरों ने यह सुझाव दिया था कि उपभोक्ता के संबंध में व्यापक अखिल भारतीय औसत के रूप में लगभग 200 / - रु० की एकसमान सीलिंग को मौजूदा केबल प्रभारों की वर्तमान बुनियादी वास्तविकताओं के प्रतिनिधि के तौर पर लिया जा सकता है । उन्होंने यह तर्क भी दिया कि प्रसारकों, एमएसओ और एलसीओ के बीच कनेक्टिविटी के स्तरों और राजस्व साझेदारी को निर्दिष्ट करने के लिए एक विनियम बनाया जाए । ओपन हाउस चर्चाओं के दौरान सब्सक्राइबरों की संख्या निर्धारित करने संबंधी कुछ सुझाव भी आए थे । चूंकि सेवा प्रदाताओं और राजस्व भाजन व्यवस्थाओं के बीच कनेक्टिविटी स्तरों के निर्धारण की जोरदार मांग थी, अतः प्राधिकरण ने एक गैर-संबोधनीय (नॉन एड्रेसेबल) व्यवस्था में प्रक्रिया में निहित कठिनाइयों और जदिलताओं की ओर संकेत करते हुए , ओपन हाउस बैठकों में विशाल संख्या में भाग लेने वाले केबल ऑपरेटरों से निर्दिष्ट समाधान मांगे थे । ओपन हाउस विचार-विमर्श के दौरान यह नोट किया गया कि गैर- संबोधनीय (नॉन एड्रेसेबल ) व्यवस्था में कनेक्टिीविटी निर्धारित करने का कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है ।

3.4 परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करने से पता चलता है कि विशेष रूप से स्थगन के संदर्भ में, टैरिफ विनियम के मुद्दे पर एक ओर प्रसारकों का प्रतिनिधित्व कर रहे समूह तथा दूसरी ओर शेष पणधारकों (एमएसो, केबल ऑपरेटर और उपभोक्ता) के बीच एक स्पष्ट मतभेद है । ये टिप्पणियां न केवल विवाद के दृष्टिकोणों, जोकि भिन्न वाणिज्यिक हितों के कारण स्वाभाविक है, को प्रतिबिंबित करती हैं , बल्कि पणधारकों के समूहों के बीच पारस्परिक आस्था के संभावित अभाव की ओर भी इशारा करती है , जोकि प्रमुख रूप से समान केबल संप्रेषण की नॉन एड्रेसेबल प्रकृति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है । निम्नलिखित पैराग्राफों में परामर्श - प्रक्रिया में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे की जांच की गई है तथा उनमें वह दृष्टिकोण निर्धारित किया गया है, जो व्यवहार्य होगा तथा ऐसा टैरिफ प्रबंधन उल्लिखित है , जो वांछनीय होगा । क. मुद्दा सं० 1: क्या टैरिफ को स्थगनाधीन रखा जाना चाहिए

3.5 इस पृष्ठभूमि में, जांच किया जा रहा पहला विकल्प केबल सेवाओं के लिए टैरिफ के क्षेत्र में स्थगन का है । स्थगन के लिए पुरजोर समर्थन प्रसारकों की ओर से आया, तथा उन्होंने अपने समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

21 [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(i ) मूल्य विनियम क्वालिटी कंटेंट, निवेश प्रवाह की शुरूआत में बाधा डालता है, राजस्व को प्रभावित करता है और प्रसारकों को हानि पहुंचाता है ।

(ii ) कंटेंट के स्तर पर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है तथा अब तो वितरण प्लेटफार्म स्तर पर व्यापक प्रतिस्पर्धा हो गई है ।

(iii ) वैश्विक रूप से, टैरिफ को नियंत्रित नहीं किया गया है, सिवाय कभी- कभार बुनियादी सेवा टियर प्रभारों के । ,

(iv) टीवी चैनल तथा कंटेंट बौद्धिक संपदा के विषय हैं , तथा वे ऐसी आवश्यक वस्तु नहीं है, जिन पर नियंत्रण की आवश्यकता हो ।

( (v) नियंत्रणों को पुनः शुरू करने की शक्ति की उपलब्धता मात्र ही बाजार की अव्यवस्था को ठीक करने के लिए पर्याप्त निवारक तरीका है ।

(vi) यदि टैरिफ को नियंत्रित करने का निर्णय ले लिया जाता है, तो प्रतिस्पर्धा के स्तर की पर्याप्तता को अवधारित करने तथा नियंत्रणों को समाप्त करने के लिए संभावित तारीख के लिए कुछ मानदण्ड होने चाहिए ।

उक्त तर्क प्रसारकों द्वारा बार- बार उठाए जाते रहे हैं तथा प्राधिकरण ने इन तर्कों पर विचार किया है और अपने रूख को पूर्व के आदेशों और विनियमों में वर्णित किया है । निम्नलिखित पैराग्राफों में इन तर्कों पर मुनः विचार किया गया है ।

3.6 वर्ष 2004 के प्रारंभ में फ्री-टु-एयर चैनलों के अलावा लगभग 30 से 35 पे-चैनल थे, जब इस क्षेत्र को विनियमित करने का अधिदेश दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दिया गया था । दिसम्बर, 2003 को टैरिफ को बनाए रखने के रूप में टैरिफ विनियम की व्यवस्था का स्तर उस समय तक अस्तित्व में था । जनवरी , 2004 से साढ़े तीन साल की अवधि में , नए पे -चैनलों के आगमन तथा विद्यमान फ्री-दु- एयर चैनलों को पे - चैनल के रूप में परिवर्तन किए जाने में काफी तेजी आई है । आज कुल मिलाकर 270 पे और फ्री-टु- एयर चैनल हैं जिन्हें अपलिंकिंग / डाउनलिंकिंग की अनुमति प्रदान की गई है । इसके अलावा, लगभग 70 चैनल अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग के लिए सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे है । यह नोट किया गया है कि 28 नए पे--चैनल दिनांक 1.10.2004 के प्रधान टैरिफ आदेश के खंड 4 के निबंधनों के ' अनुसार शुरू किए गए हैं तथा 36 फ्री-टु- एयर चैनल पे चैनलों में बदले गए हैं ।

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[PART III-SEC.4]

अनेक नए बुके शुरू हुए हैं जिनमें औसतन प्रति बुके में 2 से 10 चैनल है । नए पे-चैनलों में 18 चैनल तीन प्रमुख प्रसारकों के माध्यम से आते हैं । गत 2-3 वर्षों के दौरान भारतीय टेलीविजन स्पेस में नए चैनलों की बढ़ती संख्या इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रसारकों के कारोबार के भविष्य में सुधार हुआ है ।

ख. मुद्दा सं० 2: क्या वितरण प्लेटफार्म स्तर पर प्रसारकों के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा

मौजूद है

3.7 अगला तर्क यह दिया गया है कि प्रसारण स्तर तथा अब डिलीवरी प्लेटफार्म स्तर पर (जैसे डीटीएच ) भी बहुत प्रतिस्पर्धा विद्यमान है । जहां तक प्रसारक स्तरका संबंध है, सरसरी तौर पर यह प्रतीत होता है कि यहां वास्तव में पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि एक दर्जन से अधिक प्रसारक विभिन्न विषयों में 270 चैनल प्रदान कर रहे हैं । तथापि, इस तर्क में विरोधाभास उस समय तत्काल स्पष्ट हो जाता है, जब यह नोट किया जाता है कि प्रतिस्पर्धा केवल तभी विद्यमान रहेगी जब एक चैनल को आसानी से दूसरे चैनल में प्रतिस्थापित कर दिया जा सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है । ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक चैनल के साथ उसकी कुछ अनूठी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं जो उसके कंटेंट के कारण हैं, भले ही वह समान विषय को हो । अंतः लोकप्रिय धारावाहिक दिखाने वाले किसी टीवी चैनल विशेष को दूसरे चैनल द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता और लोकप्रिय कार्टून दिखाने वाला बच्चों का चैनल किसी दूसरे बच्चों के चैनल द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता । कंटेंट का यह अनूठापन, प्रसारक बुकों का निर्माण करते समय ग्रहण कर लेते हैं और इसे एमएसओ और केबल ऑपरेटरों को बेच देते हैं ।

3.8 जहां तक डिलीवरी प्लेटफार्म स्तर पर प्रतिस्पर्धा का संबंध है यह कहना कुछ जल्दबाजी होगी कि डीटीएच केबल टीवी को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है । देश के लगभग 71 मिलियन केबल और सेटेलाइट घरों में से, केवल लगभग 3.5 मिलियन घर ही इस समय पे- डीटीएच सेवाएं खरीद रहे हैं । और यह भी इस समय विशाल नगरों तक सीमित है । अधिकांश रूप से तो अंतिम केबल ऑपरेटर ही अपने प्रचालन क्षेत्र में कंटेंट वितरण में वास्तव में एकाधिकार रखता है । अतः सब्सक्राइबर स्तर पर भारत का राजपत्र : असाधारण

23 [ भाग III-खण्ड 4]

डिलीवरी प्लेटफार्मों में शायद ही कोई चुनाव बचता है । इसी संदर्भ में अन्य देशों की विनियामक प्रक्रियाए भारतीय स्थिति के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उन्नत देशों के ग्राहकों के पास केबल टीवी , डीटीएच , आईपीटीवी जैसे वितरण प्लेटफार्मों के रूप में कहीं अधिक विकल्प चुनाव के लिए मौजूद हैं । वितरण प्लेटफार्मों के रूप में बहुत अधिक विकल्पों में से चयन करने के अलावा विकसित देशों के सब्सक्राइबर के पास अंतिम केबल ऑपरेटरों की विशाल संख्या में से चुनाव करने का प्रभावी विकल्प भी मौजूद है ।

ग. मुद्दा सं० 3ः विनियम बनाम स्थगन

3.9 इसके बाद, स्थगन की मांग के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि टेलीविजन मनोरंजन एक अनिवार्य वस्तु नहीं है । तथापि, इसमें भी कुछ दम नहीं है क्योंकि किसी वस्तु या सेवा को विनियमित करने या न करने का निर्णय बाजार में प्रतिस्पर्धा के विश्लेषण से उद्भूत होता है । भारत में केबल टीवी सेवा में बाजार की विफलता पर, प्राधिकरण समय - समय पर बाजार की सर्वेक्षण कर रहा है । वस्तुतः विनियंम की सीमा और तरीके का निर्णय करने में बाजार की विफलता की सीमा का निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण आदान है । प्राधिकरण द्वारा 31 अगस्त, 2006 के कैस क्षेत्र में केबल सेवाओं के लिए टैरिफ आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में केबल टीवी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा की स्थिति को संक्षेप में दिया गया है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"2 (ii) विनियम का मूलभूत सिद्धांत है कि बाजार की शक्तियों को काम करने दिया जाए तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच समान अवसर उपलब्ध कराया जाए । साथ ही, जहां कही विनियामक यह समझता है कि बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं है तो सब्सक्राइबरों के हितों की रक्षा के लिए विनियामक हस्तक्षेप अपेक्षित है । इस टैरिफ आदेश को अंतिम रूप देते समय प्राधिकरण द्वारा इस मूलभूत सिद्धान्त को ध्यान में रखा गया है । प्राधिकरण बाजार की गतिविधियों पर नजदीकी नजर रखेगा और जैसे की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी टैरिफ प्रणाली की समीक्षा पर विचार किया जाएगा ।

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[PART III-SEC. 4]

(iii ) कीमतों का विनियमन तब सही है जब बाजार प्रतिस्पर्धी कीमतों को सृजित करने में सफल न ले । जब बाजार प्रतिस्पर्धी हो तथा वह सुचारू रूप से काम करने लगे तो इससे " कुशल " कीमत प्राप्त होगी , जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा । इस कुशल आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति के लिए बाजार को कई शर्तों को अवश्यं पूरा करना होगा । इनमें शामिल हैं: बाजार में अनेक आपूर्तिकर्ता तथा उपभोक्ता हों तथा कोई भी इतना बड़ा न हो जो कीमतों को प्रभावित कर सके । बाजार में प्रवेश तथा बाजार से निकलने की स्वतंत्रता हो । जहां ये सभी शर्तें मौजूद न हों वहां बाजार सामान्यतौर पर इष्टतम परिणाम नहीं देगा । ऐसी स्थिति में सा‌माजिक कल्याण के कार्य में सुधार लाने के लिए विनियामक द्वारा हस्तक्षेप करना युक्तिसंगत है । किसी बाजार में कीमतों का विनियमन शुरू करना एक ऐसा हस्तक्षेप है जो बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण आवश्यक है । बाजार की ऐसी विफलता के कई कारक हैं ।

(iv) भारत में केबल टेलीविजन के बाजार में पहले से ही प्रभावी प्रतिस्पर्धा तथा ग्राहकों के लिए विकल्प की कमी रही है । केबल सेवा जिसमें अंतिम छोर पर स्थित परिचालन होता है , इसमें कुछ ऐसे प्रभावी प्रसारक तथा बड़े मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ ) हैं, जिनमें से कुछ के वर्टीकैली इन्टेग्रेटेड काम हैं, जिसके परिणामस्वरूप सप्लाई श्रृंखला में विभिन्न व्यक्तियों की मोलभाव की शक्ति भी असमान है ।

ट्राई ने हाल ही में एक बाजार सर्वेक्षण किया है कि जिसमें यह पता चलता है कि वृहत स्तर पर दिसम्बर, 2006 में सब्सक्राइबर के लिए औसत मासिक केबल बिल में भारी अंतर है क्योंकि कोच्चि में यह 149 /-रु० और शिलांग में 322 /--स ० है, यद्यपि प्रदान की जा रही सेवाओं में ऐसे किसी अंतर की अपेक्षा नहीं है । इसके अतिरिक्त, ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें किसी कॉलोनी या किसी सब्सक्राइबर के लिए मनमाने तरीके से केबल प्रभारों में वृद्धि कर दी गई हो । इससे वृहत और लघु, दोनों, स्तरों पर बाजार की असफलता का पता चलता है । इसी तर्ज पर, ट्राई द्वारा किसी भी समय विनियमित करने और हस्तक्षेप करने की शक्ति की उपलब्धता मात्र ही एक निवारक 25

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[ भाग III-खण्ड 4]

कदम साबित नहीं हुई और यह ऊपर उल्लिखित प्रकार के बाजार विपणन को नहीं बचा पाया ।

3.10 इससे हम अग्रिम तौर पर उपयुक्त बेंचमार्कों तथा 'सनसेट क्लॉज' का संकेत देकर टैरिफ स्थगन को लाने हेतु शर्तें निर्धारित करने के मुद्दे पर आ गए हैं । ' प्राधिकरण एक ऐसी प्रणाली की ओर अग्रसर होने की जरूरत के प्रति सचेत है जिसमें विनियामक का हस्तक्षेप मामूली हो और केवल तभी हो जब इसकी जरूरत हो । प्राधिकरण यह भी समझता है कि एक गैर- विनियमित प्रणाली की ओर अग्रसर होने की वचनबद्धता को समय - सीमाओं और विभिन्न समय पर लक्ष्यों के संदर्भ में एक सुस्थापित फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित किए जाने की जरूरत है । किंतु, दूसरी ओर, यह बात भी ध्यान में रखी जाए कि एक सु - परिभाषित फ्रेमवर्क को निर्धारित करने का समय तभी सार्थक सिद्ध होगा जब टैरिफ स्थगन को उचित ठहराने वाली स्थितियों में कुछ प्रगति दिखाई गई हो । अतः ऐसे समय में जब कुल 71 मिलियन सब्सक्राइबरों में से केवल 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर डीटीएच सेवाओं की भुगतान पहुंच प्राप्त करते हों, और केबल टीवी पर सर्शत उपागम प्रणाली के अंतर्गत केवल 0.5 मिलियन लोग ही कवर किए गए हों, तो ऐसा करना जल्दबाजी ही होगी ।

3.11 उपर्युक्त विश्लेषण से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि केबल टीवी क्षेत्र अभी परिपक्वता के उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जो पूर्ण स्थगन लाने हेतु विश्वास प्रदान कर सके । किसी एड्रेसेबिलिटी के अभाव में जो उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करता है, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावी है । इसके साथ--साथ, प्राधिकरण का यह भी कहना है कि ट्राई प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर स्थगन और गैर- विनियमन प्रणाली को लाने के प्रति कटिबद्ध है । ट्राई द्वारा इस मॉडल का अनुसरण दूरसंचार क्षेत्र में काफी सफल रहा है जहां पर टैरिफ लगभग स्थगन के अधीन है । केबल टीवी और प्रसारण क्षेत्र के लिए भी ट्राई द्वारा 1.10.2004 को की गई

4082 G1/07--4 26

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[PART III-SEC. 4] सिफारिशों में यह कहा गया है कि एक बार प्रभावी प्रतिस्पर्धा होने के बाद टैरिफ विनियमों पर से नियंत्रण हटा लिया जाएगा ।

3.12 प्राधिकरण इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के उपाय शुरू करने के हर अबसर का प्रयोग कर रहा है । निम्न बातें इस संबंध में ट्राई के प्रयासों का प्रमाण है:-

(i) स्थलीय टेलीविजन प्रसारण पर अपनी सिफारिश में, ट्राई ने विशेष रूप से यह सिफारिश की है कि इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाए ।

(ii ) चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के कुछ भागों में कैस लागू करने के बाद , ट्राई ने तीनों महानगरों के शेष भागों में इसका बिस्तार करने की सिफारिश की है ।

( iii ) ट्राई एक सुस्पष्ट समय - सीमा के भीतर और 55 शहरों में कैस के विस्तार के लिए डिजिटलीकरण तथा कैस की स्वैच्छिक शुरूआत संबंधी एक ग्रुप की रिपोर्ट की जांच कर रहा है ।

(iv) ट्राई ने "हैड एंड इन द स्काई (हिट्स) " हेतु एक फ्रेमवर्क की सिफारिश करने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है जिससे एक ही बार में सारे भारत में एड्रेसिबिलिटी के साथ केबल ट्रांसमिशन का डिजिटलीकरण हो सकेगा ।

(v) ट्राई बाधाओं को दूर करने की सिफारिश करके आईपीटीवी को प्रोत्साहन देने के तरीकों की भी जांच कर रहा है ।

(vi) मोबाइल टीवी को बढ़ावा देने हेतु अलग से एक परामर्श - पत्र परिचालित किया गया है ।

(vii ) अंत में, अंतरसंयोजन विनियम जारी किए गए हैं जिससे डीटीएच ऑपरेटरों के लिए विषय - वस्तु प्राप्त करना और अधिक आसान बना दिया है और इस प्रकार वे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगे ।

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[ भाग III खण्ड 4]

3.13 प्राधिकरण का प्रयास प्रतिस्पर्धा में सहायता करने और विनियमों की व्यवस्था को समर्थ बनाना है । प्रसारण और केबल क्षेत्र में ऐसा तब होगा जब पणधारकों के साथ- साथ उपभोक्ता भी इस बात से आश्वस्त हों कि स्व- सुधार हेतु एक उपयुक्त तंत्र होने से बाजारी शक्तियां प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें पैदा करने में प्रभावी हैं ।

घ. मुदवा सं ० 4: क्या विद्यमान हैरिफ आदेश में वर्तमान व्यवस्था को संशोधन/ संशोधन के बिना जारी रखा जाना चाहिए

3.14 परामर्श- पत्र में बिचारित दूसरा धिक्कल्प वर्तमान टैरिफ व्यवस्था को संशोधन के साथ या उसक्के बिना जारी रखना था । 18.1.2004 के पहले टैरिफ आवेश के संदर्भ में , एक अंतरिम उपाय के रूप में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए टैरिफ घर रोक शुरू की गई थी । तबम्तर, 1.10.2004 के टैरिफ आवेश में नए पै- चैनलों के प्रवेश की गुंजाइश रखी गई थी, ताकि विषय- वस्तु की वृद्धि और विभिन्नता के अंघसर अबरुद्धा न हो जाएं । एक गैर- एड्रेसेबल प्रणाली में, जिसमें उपभोक्ताओं के पास एक्क चैनल को लेने या उसे अस्वीकार करने का कोई बिकल्प नहीं है, यह भी जरूरी था कि सीमा, जिसकी दिनांक 15.1.2004 के टैरिफ आवेश में व्यवस्था की गई है, की पवित्रता को सुरक्षित रखा जाए और ऑपरेटरों के माध्यम से पै- चैनलों के द्वारा सब्सक्राइबरों को ज्यादा बिबिधत्ता उपलब्ध कराई जाए । तब्‌नुसार, 1.10.2004 के टैरिफ आदेश में यह व्यवस्था है कि नए घे चैनल या तो व्यक्तिगत तौर पर अथवा बुक्के एक' भाग के रूप में एकल आधार पर प्रदान किए जाएं । टैरिफ आवेश में यह भी व्यवस्था है कि नए चैनलों / बुक्के की घरें विद्यमान समान चैनलों / चुक्के के बराबर ही होंगी । मूल्यवृद्धि के समायोजन हेतु 1 : 12.2004 के टैरिफ आदेश के तहत केबल प्रभारों की सीमा में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई । तथापि माननीय हीडीएसएटी ने धिनांक , 28

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[PART III-SEC. 4]

29.11.2005 के संशोधन आदेश के तहत 1.1.2006 से प्रभावी होने वाली परवर्ती 4 प्रतिशत की वृद्धि पर रोक लगा दी और यह मामला 21.12.2006 को निपटा दिया गया, जिससे ट्राई को भविष्य के लिए उचित निर्णय की अनुमति मिल गई । इसके अलावा, जब प्रधान आदेश को वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों पर लागू करने का मुद्दा उठा तो प्राधिकरण ने सोच समझकर यह राय व्यक्त की कि कतिपय प्रकार की वाणिज्यिक स्थापनाओं को संरक्षण की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें टैरिफ आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा ।

3.15 वर्तमान टैरिफ आदेश को लागू करने का अनुभव यह दर्शाता है कि हालांकि आम तौर पर यह केबल टीवी क्षेत्र में अनुशासन लाने में सफल हुआ , इसमें यह खामियां भी पाई गईः

(i) टैरिफ आदेश में वितरण श्रृंखला के तीन स्तरों (अर्थात् एमएसओ , केबल ऑपरेटरों और सब्सक्राइबरों) में से किसी भी स्तर पर किसी विशिष्ट सीमा के बारे में नहीं बताया गया है । इसकी बजाय , इसमें केवल यह बताया गया है कि 26.12.2003 की स्थिति के अनुसार पणधारकों द्वारा तीन स्तरों में से प्रत्येक स्तर पर किए जा रहे भुगतान की दरों को बढ़ाया नहीं जाएगा । सामान्य सब्सक्राइबर को इन प्रावधानों को अपने संदर्भ में लागू करना मुश्किल लगा क्योंकि अंतिम केबल ऑपरेटर द्वारा कोई बिल या रसीद जारी नहीं की जा रही थी । इसके अलावा, केवल तीन वर्षों में ही पे- चैनलों की संख्या 30 से बढ़कर लगभग 100 तक पहुंच गई है । अंतः 26.12.2003 की संदर्भ तारीख कम प्रासंगिक बन गई है ।

(ii) जहां तक अन्य दो स्तरों (अर्थात् केबल ऑपरेटर और एमएसओ के बीच तथा एमएसओ और प्रसारक के बीच) पर दरों पर सीमा लगाने का संबंध है , समस्या यह थी. कि किसी एड्रेसिबिलिटी के अभाव में सब्सक्राइबर आधार का सही आकलन करना मुश्किल था और, इसलिए , यदि दर पर रोक भी लगा दी जाती तो भी कुल देय राशि [ भाग III-खष्ठ 4]

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29 का निर्धारण करना कठिन था । प्राधिकरण ने संयोजनता के विषय में 4.9.2006 को जारी अंतरसंयोजन विनियम के संशोधन में व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं । तथापि, यदि कोई पार्टी संख्या पर विवाद करने का निर्णय लेती है तो इन दिशानिर्देशों से अधिक सहायता नहीं मिलेगी ।

3.16 अतः उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि टैरिफ व्यवस्था कैसी भी हो, सर्वप्रथम यहं सब्सक्राइबर के नजरिए से इस अर्थ में पारदर्शी होनी चाहिए कि कम -से - कम उसके द्वारा देय अधिकतम राशि उसे प्राप्त हो रहे चैनलों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से और बिना किसी अस्पष्टता के निर्धारित हो । कागजातों की समुचित प्रणाली जैसे चैनलों के विवरणों को विनिर्धारित करते हुए बिल और केबल प्रचालक द्वारा ऐसी केबल सेवाओं के लिए भुगतानों के लिए प्राप्ति को भी ठीक किए जाने की आवश्यकता है । ऊपर उल्लिखित दूसरी समस्या सब्सक्राइबर आधार से संबंधित है और गैर - एड्रेसेबल एनालॉग प्रणाली में संपर्कता असाध्य है और इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में बाद में इस पर अलग से चर्चा की गई है ।

3.17 प्राधिकरण संदर्भ तारीख के संशोधन तथा केबल प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली केबल सेवाओं की रसीद और समुचित बिल रखने के लिए प्रस्ताव में मेरिट पाता है ।

ड. मुद्दा सं ० 5: उपभोक्ता स्तर पर टैरिफ सीमा तथा संबंधित मुद्दे

3.18 यह हमें परामर्श- पत्र में दिए गए तीसरे विकल्प पर ले आता है जो सब्सक्राइबर स्तर पर संपूर्ण निर्बंधनों पर एक टैरिफ सीमा नियत करने का अनिवार्यतः प्रस्ताव करता है । ऐसा प्राप्त चैनलों की संख्या के संबंध में किया जा सकता है, और / अथवा शहरों, नगरों और बस्तियों को पृथक श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करके तथा उनके लिए अलग -अलग दरें नियत करके किया जा सकता है । ओपन हाउस चर्चाओं में अनेक एमएसओ और केबल प्रचालकों तथा अनेक उपभोक्ताओं ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया । तथापि, THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

एमएसओ और केबल प्रचालकों ने यह भी कहा कि सब्सक्राइबरों को सीमा छरों पर अथवा उससे कम बदर पर अपेक्षित संख्या में चैनल बित्तरित करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रसारकों को एक उपयुक्त तरीके से प्रस्तावित टैरिफ रिजीम के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए ताकि एमएसओ और केबल प्रचालक सही मूल्यों पर कंटेंट को प्रदान करने में समर्थ हो सकें । प्राधिकरण उपभोक्ताओं, एमएसओ तथा केबल प्रचालकों द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए सुझाबों में पर्याप्त योग्यता पाता है । तथापि, अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व केवल टीबी क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर अर्चा करनी लाभप्रद होगी जिसक्का टैरिफ मुद्दद्दों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव है ।

च. मुद्दाचा सं० ७ः प्रसारकों द्वारा बुके मूल्य का मूल्य अवधारण

3.10 ऐसे बो महत्त्वपूर्ण मुद्दबे हैं, जो इस देश के केबल टीबी क्षेत्र में अबभुत ही हैं । इनमें से पहला प्रसारक द्वारा बुक्के मूल्य निर्धारण तथा एमएसी / केबल प्रचालकों द्वारा सब्सक्राइबरों को बंडल रूरूप में पश्चातवर्ती पुनःसप्रेषण से संबंधित है । दूसरा मुद्दद्धा है प्रसारकों, एमएसओ तथा केबल प्रचालकों के बीच भुगतान के प्रयोजनों के लिए सब्सक्राइबर अथवा कनेक्टिविटी का निर्धारण, जिस घर पहले भी संक्षेप में चर्चा की गई है । इन पर नीचे चर्चा की गई है ।

3.20 प्रसारकों द्वारा प्राधः अनुपालन की जा रही बाजार नीति ऐसी है , जहां प्रसारक्क वैद्यक्तिक चैनलों के बुद्ध बनाता है तथा उसक्के बाद चैयक्तिक चैनलों की अला- कार्टे बरों पर भारी छूट बेक्कर उस बुक्के की कीमतों को अत्यधिक आकर्षक बनाया जाता है । प्रायः चैनल अला-कार्दै आधार पर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं । जबकि श्रीक्क में छूट प्रधान करने में कुछ भी गलत नहीं है, जोकि एक सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया है , समस्या तब शुरू होती है जब बुझे में कभी- कभी केवल एक या दो ही लोकप्रिय चैनल होते हैं, जबकि बुक्के के बाकी चैनल एमएसओ, केबल प्रचालकों तथा सब्सक्राइबरों द्वारा "धन क्की बराली" के रूप में नहीं देखे जाते हैं । उस समय , एमएसओ और केबल प्रचालकों 31 [ भाग III-खण्ड 4 ]

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को समस्त बुके लेने के लिए मजबूर किया जाता है अन्यथा उन्हें लोकप्रिय चैनल एक साथ देने से इंकार कर दिया जाता है । इसमें स्थिति और भी खराब तब हो जाती है, जब एमएसओ तथा केबल प्रचालकों को उस तरह भुगतान करना पड़ता है, मानो बुके के समस्त चैनल समस्त सब्सक्राइबर बेस द्वारा देखे जा रहे हैं , जबकि वास्तव में केवल लोकप्रिय चैनल को ही अधिकतम लोग देखते हैं । यह विपणन नीति, जोकि बुझे पर आधारित है, वैयक्तिक चैनलों की तुलना में बुके के " विकृत मूल्य- मिर्धारण " के आधार पर चलती है । इसके परिणामस्वरूप , समस्त लागत सब्सक्राइबर पर थोप दी जाती है । वास्तव में, एक गैर- एड्रेसेबल परिवेश में , सब्सक्राइबर किसी भी तरीके से व्यक्तिगत चैनलों को चुनने की स्थिति में नहीं है । तथापि, एमएसओ और केबल ऑपरेटरों को अपने स्थानीय ज्ञान के आधार पर यह निर्णय लेने की सीमित आजादी है, कि उनके क्षेत्र या स्थान में उनके ग्राहक कौन कौन से चैनलों को चाहते हैं (या नहीं चाहते हैं) , प्रसारकों की बुके आधारित विपणन रणनीति से वंचित कर दिया जाता है । यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी विपणन रणनीति बनाने के क्या कारण हैं । इसका उत्तर इस तथ्य में है कि प्रसारक के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत विज्ञापन है और सामान्य सब्सक्राइबरों द्वारा प्रदत्त अंशदान राजस्व मात्र एक लघु स्रोत है । अतः एक प्रसारक को, अपने राजस्व को अधिकतम करने के लिए अपने अधिकाधिक चैनलों के लिए अपने सब्सक्राइबर आधार को बढ़ाना होगा. क्योंकि विज्ञापन राजस्व सब्सक्राइबर आधार पर निर्भर होता है । अतः कम लोकप्रिय चैनलों को अधिक लोकप्रिय चैनलों के साथ जोड़ना अनिवार्य है । कहना न होगा , कि सब्सक्राइबर को ही कम लोकप्रिय चैनलों के लिए अंशदान अदा करना पड़ता है ।

3.21 इस समस्या का स्पष्ठ हल विनियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसारकों को अनिवार्य रूप से अला - कार्टे आधार पर चैनल प्रदान करने ओर व्यक्तिगत चैनलों की तुलना में बुके के ' प्रतिकूल मूल्य निर्धारण ' को रोकने हेतु एक तंत्र होने हेतु बाध्य करना है । इस मुद्दे को पहले एक एमएसओ ग्रुप ने अपने ' एमएसओ एलायंस' नामक संघ के माध्यम से उठाया था । एमएसओ एलायंस के एमएसओ स्तर पर सभी नए 32

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[PART III-SEC. 41

चैनलों के लिए अला- कार्ट विकल्प उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण गहन विचार-विमर्श के बाद एमएसओ एलायंस के इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था, आंशिक रूप से उपभोक्ताओं को अला - कार्ट के लाभ प्रदान करने की एमएसओ और केबल प्रचालकों की तकनीकी असमर्थता के कारण क्योंकि केबल नेटवर्क पर चैनलों के संप्रेषण की प्रकृति गैर- संबोधनीय थी । 31.7.2006 के टैरिफ आदेश के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 3.1 के संगत भागों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"............. ऐसी पसंद उपभोक्ता सहित वितरण श्रृंखला में निम्न स्तर पर तकनीकी रूप से उपलब्ध नहीं है । "

3.22 ' एमएसओ एलाइंस' के मूल प्रस्ताव , कि नए पे - चैनल केवल अला- कार्ट मोड पर ही आने चाहिए , को स्वीकार न किए जाने का दूसरा कारण यह है कि इसे नए प-चैनलों के विरूद्ध भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है । इसका वर्णन व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 3.5 में किया गया है, जो 31.7.2006 को जारी टैरिफ आदेश के संशोधन के साथ संलग्न है । इसे नीचे उद्धृत किया जा रहा हैः

"3.5 समस्त उचितता के साथ प्रस्ताव पर क्रियान्वयन के लिए केवल भविष्यप्रभावी आधार पर ही विचार किया जा सकता है । इसका अर्थ यह होगा कि विभिन्न अंतरालों पर दर्शाए गए चैनलों के लिए रिजीमों के तीन विभिन्न सेट होंगे । एक उसके लिए होगा जो 26.12..2003 को विद्यमान है, दूसरा उन नए पे-चैनलों के लिए होगा जो 26.12.2003 के पश्चात् आए हैं तथा तीसरा प्रस्तावित नया रिजीम होगा जो एमएसओ एलाइंस के प्रस्ताव के आधार पर अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा । रिजीमों के तीन सेटों के लिए विभियमों के तीन विभिन्न सेटों का क्रियान्वयन जटिल हो जाएगा । इस प्रस्ताव की इस आधार पर आलोचना होगी कि यह नए प्रवेशकर्ताओं के लिए अनुचित है । "

1 33

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[भाग III- खण्ड 4]

3.23 एमएसओ एलायंस ने प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में एक अपील (अपील सं. 9 (सी) 2006 ) दाखिल की और इस समय यह मामला माननीय अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है ।

3.24 जैसाकि देखा जा सकता है, विकृत मूल्य निर्धारण को अपनाने के माध्यम से अपने चैनलों की मार्केटिंग एक बुके रूप में करने की प्रसारकों की वर्तमान व्यवस्था के परिणामस्वरूप एमएसओ / केबल प्रचालकों पर थोपे जा रहे बुके में अवांछित चैनल उत्पन्न हो गए हैं । इन अवांछित चैनलों की लागत एमएसओ / केबल प्रचालकों द्वारा अंततः उपभोक्ताओं पर थोप दी जाती है । अतः सामान्य प्रत्याशा यह होगी कि प्रसारक को उनके चैनल अला- कार्टे आधार पर उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए, ताकि अवांछित चैनलों के वित्तीय बोझ को टाला जा सके। परंतु तब प्रश्न यह उठता है कि क्या चैनलों की अला- कार्टे पसंद के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली वित्तीय बचत एमएसओ / केबल प्रचालकों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी, विशेष रूप से तब, जब उपभोक्ताओं के स्तर पर अला- कार्टे पसंद उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है । यह पूर्व की टैरिफ व्यवस्था में संदेहपूर्ण हो सकता है जो उपभोक्ताओं की दृष्टि से बहुत पारदर्शी नहीं थी । तथापि, इस मुद्दे का परिवर्तनीय टैरिफ व्यवस्था के संदर्भ में अवलोकन किए जाने की आवश्यकता है । स्थिति में अब परिवर्तन आ गया है क्योंकि- (i ) प्राधिकरण ने केबल ऑपरेटर या एमएसओ द्वारा सब्सक्राइबरों से ली जाने वाली राशि पर एक उचित सीमा लगाने का निर्णय लिया है । इससे एमएसओ और केबल ऑपरेटर, सब्सक्राइबरों को वित्तीय लाभ देने हेतु बाध्य हो जाएंगे । पहले यह बात नहीं थी ।

(ii) अब डीटीएच से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है और जहां कहीं पर डीटीएच ऑपरेटर पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं वहां पर यह सुनिश्चित हो सकेगा कि एमएसओ और केबल ऑपरेटर सब्सक्राइबरों को लाभ दे रहे हैं । भविष्य में यह प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ने जा रही है ।

4082 G1 /07-5 34

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[PART III-SEC. 4]

3.25 प्राधिकरण विभिन्न समय पर शुरू किए गए चैनलों के लिए टैरिफों की बहुसंख्यता की आशंका के बारे में भी सतर्क था जैसाकि उपर्युक्त पैरा 3.22 में कहा गया है । अतः सभी विद्यमान पे - चैनलों तथा नए पे-चैनलों को समान स्तर पर रखा गया है, अर्थात् इन दोनों प्रकारों के पे - चैनल बुके, यदि कोई है, के अलावा अला-कार्टे आधार पर अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना है ।

3.26 इन परिस्थितियों के अंतर्गत, अब प्रस्तावित टैरिफ वितरण में यह व्यवस्था है कि प्रसारक , मल्टीसिस्टम प्रचालक और केबल प्रचालक अनिवार्य रूप से अला- कार्टे आधार पर चैनल प्रदान करेंगे । यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी पे - चैनल की अला - कार्टे दर नहीं है , तो प्रसारक इस टैरिफ आदेश के लागू होने की तारीख से लेकर सात दिन के भीतर उस दर की घोषणा करेंगे ।

छ. मुद्दा सं ० 7ः संयोज्यता तथा राजस्व का मुद्दा

3.27 केबल ऑपरेटर द्वारा एमएसओ और एमएसओ द्वारा प्रसारक को किया गया भुगतान सिगनल प्राप्त कर रहे सब्सक्राइबरों की संख्या पर निर्भर करता है । तथापि, केबल ट्रांसमिशन के गैर- एड्रेसेबल एनालॉग मोड में, केबल ऑपरेटर द्वारा एमएसओ और एमएसओ द्वारा प्रसारक को बताए गए सब्सक्राइबर आधार की यथार्थता का आकलन करना बहुत ही मुश्किल है । इसके फलस्वरूप , सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण करना एक तोल - मोल का विषय बन गया जिसके कारण बार- बार विवाद होने लगे । इस समस्या की सीमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सब्सक्राइबर आधार निर्धारण के इस विवाद में लगभग 15 प्रसारकों, लगभग 6000 एमएसओ, और इन एमएसओ तथा लगभग 70,000 केबल ऑपरेटरों के बीच लगभग वार्षिक आधार पर बातचीत होती रहती है । इसके अलावा, 6000 एमएसओ और 70,000 केबल प्रचालकों के प्रचालन क्षेत्रों में परिवर्तनों के कारण सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि 35

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[भाग III- खण्ड 4]

और कमी की प्रक्रिया एक अनवरत ' प्रक्रिया है, तथा गैर- एड्रेसेबल मोड में सब्सक्राइबर आधार को किसी भी प्रकार से स्थिर करना व्यवहार्य नहीं है, जैसाकि केबल प्रचालकों तथा एमएसओ का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ समूहों द्वारा सुझाव दिया गया है । ऐसा इसलिए है कि प्रचालन के समान क्षेत्र में भी अनेक कारकों यथा, डीटीएच का विस्तार , अन्य एमएसओ या केबल प्रचालक से प्रतिस्पर्धा, या सब्सक्राइबर आधार में सामान्य परिवर्तन के कारण निरंतर बदलाव होता रहता है । इसके परिणामस्वरूप , किसी केबल प्रचालक द्वारा किसी एमएसओ को, अथवा किसी एमएसओ द्वारा किसी प्रचालक को संदाय की जाने वाली कुल राशि को स्थिर नहीं किया जा सकता है । ओपन हाउस चर्चा के दौरान संपर्कता के स्तर का निर्धारण करने हेतु कई सुझाव दिए गए । इनमें कस्बे / शहर की आबादी, बेचे गए टीवी सेटों की संख्या, गृहकर / संपत्तिकर अदा करने वालों की संख्या, बिजली के कनेक्शनों की संख्या आदि शामिल हैं । तथापि, इनमें कोई भी सुझाव व्यवहार्य नहीं है क्योंकि एक कस्बे/ शहर में काफी संख्या में केबल ऑपरेटर हो सकते हैं (और बड़े शहरों में उनकी संख्या सैंकड़ों में हो सकती है) । व्यावहारिक रूप से यह असंभव है कि कोई तीसरा पक्ष देशभर के 70,000 केबल प्रचालकों के कार्यक्षेत्र हेतु वार्षिक आधार पर एक ऐसा सर्वेक्षण करे जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो ।

3.28 यह सुझाव दिया गया है कि निजी एजेंसियों की दर्शक रेटिंग का प्रयोग संपर्क स्तर और राजस्व हिस्सेदारी का निर्धारण करने हेतु किया जाए । इसकी भी जांच की गई । ऐसी एजेंसियों के काम के प्रति किसी बात न होते हुए भी, प्राधिकरण इस तरीके को अपनाने का इच्छुक नहीं है क्योंकि दर्शक संख्या और संपर्कता के बीच काफी अंतर है । ऐसा इसलिए है क्योंकि दर्शकों का अर्थ वास्तव में चैनल देखने वाले व्यक्तियों की संख्या है , जबकि संपर्कता का अर्थ उन सब्सक्राइबरों की संख्या से है जिन्हें एमएसओ / केबल ऑपरेटर इस बात पर ध्यान दिए बिना चैनलों के बंडल की आपूर्ति कर रहे हैं कि क्या एक सब्सक्राइबर विशेष द्वारा एक चैनल विशेष देखा जा रहा है अथवा नहीं । गैर - एड्रेसेबल एनालॉग केबल ट्रांसमिशन के स्वरूप में यह अंतर नैसर्गिक [PART III-SEC. 4] 36

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है । ये रेटिंग विज्ञापनदाताओं के लिए एक उपयोगी साधन है किंतु देशभर के हजारों ऑपरेटरों की संपर्कता का निर्धारण करने के लिए यह उपयोगी नहीं है ।

3.29 जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है , प्राधिकरण ने संयोज्यता के निर्धारण हेतु उपलब्ध विकल्पों की सावधानी से जांच की है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सुझाया गया तरीका नितांत विषयपरक है और इससे और अधिक विवाद पैदा होंगे । तद्नुसार, प्राधिकरण ने पणधारकों के बीच संयोज्यता के स्तरों का निर्धारण न करने का निर्णय लिया है । प्राधिकरण का यह दृढ मत है कि इस समस्या का समाधान एड्रेसिबिलिटी को शुरू करने में निहित है जिसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं जैसाकि पैरा 3.12 में बताया गया है ।

4. निष्कर्ष

41 पूर्ववर्ती विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसे अधिकतम प्रभारों का उपबंध करते हुए , जिसके ऊपर सेवा प्रदाता सब्सक्राइबर से प्रभार नहीं ले सकेंगे, विद्यमान टैरिफ आदेश की विशेषताओं वाला एक टैरिफ प्रबंधन तैयार किया जाए । ऐसा उचित रूप से विद्यमान टैरिफ आदेश में संशोधन करके ही किया जा सकता है । अपेक्षित विशेषताओं और मानदंडों के बारे में कतिपय निष्कर्ष, जिनकी संतुष्टि इस टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा की जाएगी निम्नानुसार हैं:-

टैरिफ संशोधन आदेश के उद्देश्य

(1) जैसाकि उपर्युक्त पैरा 3.5 से 3.13 में स्पष्ट है, केबल टीवी क्षेत्र में परिस्थितियां अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि इस स्तर पर टैरिफ स्थगन लाया जा सके । अतः फिलहाल उपलब्ध श्रेष्ठ समाधान यह है कि विद्यमान आदेश में संशोधन किया जाए तथा विद्यमान आदेश के साथ जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंध बनाए जाएं, जो कि उस सीमा तक हों जो गैर - एड्रेसेबल प्रणाली में यथासंभव हों ।

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(ii) अतः यह महत्वपूर्ण है कि संशोधित टैरिफ वितरण प्रणाली यथासंभव पारदर्शी हो और सब्सक्राइबर के नजरिये से आसानी से समझी जा सके । सब्सक्राइबर के पास भी टैरिफ आदेश लागू करने की शक्ति हो । इसके साथ - साथ, चूंकि पिछले तीन वर्षों में पे--चैनलों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है, 26.12.2003 की संदर्भ तारीख को भी विद्यमान स्तर तक अद्यतन बनाए जाने की आवश्यकता है ।

(iii) सब्सक्राइबरों के हितों की रक्षा करते हुए , जैसाकि ऊपर बताया गया है, नये टैरिफ वितरण, को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राजस्व प्राप्ति के स्तरों पर ज्यादा प्रभाव न पड़े, अन्यथा निवेश हेतु अपेक्षित धनराशि के अभाव में नेटवर्क उन्नयन और डिजिटलीकरण के उद्देश्य को धक्का लगेगा, जोकि ग्राहकों के हित में भी नहीं होगा। सेवा प्रदाताओं के हित में केबल प्रभारों में कुछ वृद्धि करना भी अपेक्षित है ताकि वे सब्सक्राइबरों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में समर्थ हो सकें ।

(iv) संशोधित टैरिफ वितरण आदेश को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एक दिए हुए सब्सक्राइबर आधार के अमीर और गरीब वर्गों के बीच केबल प्रभारों (अर्थात् जितनी राशि दे सकते. हों, उतनी दो) को प्रति- राजसहायता देने में वर्तमान गैर- एड्रेसेबल एनालॉग ट्रांसमिशन की विशिष्ट ताकत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।

टैरिफ आदेश में समाविष्ट किए जाने वाले मानदण्ड

4.2 उपर्युक्त विश्लेषण के आंधार पर , प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान टैरिफ वितरण के अनुभव से सीख लेने और विद्यमान गैर - एड्रेसेबल एनालॉग ट्रांसमिशन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए टैरिफ संशोधन आदेश में निम्नलिखित अवयव होने चाहिएः- 38

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(i) स्पष्टता की दृष्टि से तथा वितरण श्रृंखला में सभी कंपनियों के लिए कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, विशेष रूप से सब्सक्राइबरों के लिए , संदर्भ तारीख में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है । अतः प्राधिकरण ने संदर्भ तारीख को 26.12.2003 से संशोधित करके 01.12.2007 कर दिया है । प्रचलित प्रभारों में 4 प्रतिशत की वृद्धि वही है जिसकी अनुमति प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.12.2005 के इसके टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा पहले ही दे दी थी । एक उपभोक्ता संगठन द्वारा दायर की गई एक अपील पर माननीय टीडीसैट ने 4 प्रतिशत वृद्धि के इस संशोधन आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर दिया था । इसके बाद इस अपील का निपटान माननीय टीडीसैट द्वारा दिनांक 21.12.2006 को कर दिया गया , जैसाकि इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 1.3 (ख) में उल्लेख किया गया है । अब अनुमति दी गई 4 प्रतिशत तक की वृद्धि उन मामलों पर लागू नहीं होगी जहां प्रभार माननीय टीडीसैट के दिनांक 21 12.2006 के आदेश के बाद पहले ही बढ़ा दिए गए हैं ।

(ii ) इसके अलावा , सब्सक्राइबरों के हितों की पारदर्शी तरीके से रक्षा करने हेतु विशिष्ट सीमा को सही अर्थों में विनिर्दिष्ट किया जाना है । इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक सब्सक्राइबर को उस अधिकतम राशि की जानकारी होगी जिससे अधिक केबल ऑपरेटर उससे नहीं ले सकता है । ये सीमाएं प्राप्त चैनलों की संख्या के साथ- साथ विभिन्न प्रकार की बस्तियों ( यथा- शहर, कस्बे , अर्ध- शहरी क्षेत्र आदि ) से संबंधित हों । इसके साथ - साथ, ऐसे स्लैब / सीमाओं की कुल संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए अन्यथा इसे सामान्य सब्सक्राइबर भ्रमित हो जाएगा और इसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा । ये अधिकतम मूल्य केवल उच्च सीमा है (करों को छोड़कर) जिस तक किसी विशेष स्लैब के लिए उपभोक्ता को प्रभारित किया जा सकता है । तथापि, 4 प्रतिशत की वृद्धि, जैसाकि उपर्युक्त उप -पैरा ( i ) में उल्लेख किया गया है, के पश्चात प्रभार किसी विशेष स्लैब के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीलिंग से कम है, तो केबल प्रचालक केवल उस राशि तक ही प्रभार लेगा, जो इस प्रकार बढ़ी है, न कि विनिर्दिष्ट सीलिंग तक । इसका वर्णन एक उदाहरण द्वारा किया जा सकता है जहां 1.12.007 की 39

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स्थिति के अनुसार श्रेणी 'क' शहर का एक सब्सक्राइबर 35 एफटीए और 35 पे- चैनल प्राप्त कर रहा है तथा 150 रू० (करों को छोड़कर) का भुगतान कर रहा है । हालांकि, अनुसूची में निर्दिष्ट सीमा 235 रू० (करों को छोड़कर) है , केबल प्रचालक उससे केवल 156 रू0 ( 150 रू 0 + 150 का 4 प्रतिशत) तक ही प्रभारित करेगा ।

(iii ) सीमाएं ऐसी हों जिससे निरंतर पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके ताकि सेवा प्रदाता नेटवर्क के उन्नयन में निवेश कर सकें ।

(iv) चूंकि प्राधिकरण केवल टैरिफ सीमा ही निर्धारित कर रहा है, जिससे अधिक एक केबल ऑपरेटर सब्सक्राइबरों से प्रभारित नहीं कर सकता है, सब्सक्राइबर की खरीद शक्ति के संदर्भ में प्रभार अवधारित करने के लिए केबल प्रचालक का विकल्प सीलिंग की अधिक विशेषताओं के साथ बनाए रखा गया है ।

(v) ऐसे सब्सक्राइबरों, जो सीमा से कम भुगतान कर रहे हैं, के लिए सीमा के लिए केबल प्रभारों में वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में कुछ पणधारकों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए , प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि विद्यमान केबल प्रभारों में 4 प्रतिशत से अनधिक राशि द्वारा वृद्धि की जाए , जैसा कि 29.11.2005 के टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा पहले ही अनुमति दी जा चुकी है । तदनुरूप , दरों में 4 प्रतिशत वृद्धि के लिए ऐसे प्रावधान का विस्तार प्रसारकों तक भी किया गया है ।

(vi ) प्राधिकरण इस तथ्य से भी अवगत है कि प्रसारण सेवा क्षेत्र के विकास के लिए प्रसारकों द्वारा अनवरत आधार पर नए चैनलों की शुरूआत करने अथवा एफटीए को पे तथा पे को एफटीए में बदलने के लिए एक समर्थकारी परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए । तथापि, नए चैनलों की दरें समान चैनलों के बराबर ही होनी चाहिए । मौजूदा टैरिफ आदेश की इस विशेषता को जारी रखने की पर्याप्त अनुमति दी गई है । इसके साथ ही, प्रसारक ऐसे नए बुके बनाने के लिए स्वतंत्र हैं जिनमें नए और पुराने, दोनों 40

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ही चैनल हों, बशर्ते कि संशोधित टैरिफ आदेश के खंड 3 (ग ) की अपेक्षाओं की पूर्ति होती हो । जबकि ऐसा है, प्रसारक को, जहां तक पे- चैनलों का संबंध है, उनकी संरचना में कोई परिवर्तन किए बगैर 01.12.2007 को विद्यमान बुके हीं प्रदान करना जारी रखना होगा । ऐसे विद्यमान बुके की दरें भी 4 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए ।

(vii) टैरिफ आदेश को केबल ऑपरेटरों के लिए सब्सक्राइबरों को बिल जारी करने तथा उसकी रसीद देने को अनिवार्य बनाना चाहिए जिससे सब्सक्राइबर किसी विवाद या शिकायत के निपटान हेतु पर्याप्त दस्तावेज सहित किसी फोरम के पास जा सके ।

(viii) चूंकि केबल ऑपरेटर और एमएसओ सब्सक्राइबरों से सीमा से अधिक प्रभार नहीं ले सकते हैं और चूंकि उन्हें अपने सब्सक्राइबरों को इस सीमा के भीतर गुणवत्तापरक चैनल और विषयवस्तु प्रदान करना जारी रखना है , इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें सब्सक्राइबरों के स्तर पर पर सीमा लगाने के साथ - साथ उसके अनुरूप लगातार विषय - वस्तु प्राप्त योग्य बनाया जा सके । अतः यह स्पष्ट हैं कि केबल ऑपरेटरों और एमएसओ पर सीमा लगाना एक प्राकृतिक उपसाध्य है, अर्थात् प्रसारकों के उन तरीकों पर भी कुछ रोक लगाए जाने की जरूरत है जिसके अंतर्गत चैनलों का विपणन किया जाता है और उन्हें एमएसओ और केबल आपरेटरों को बेचा जाता है । जैसाकि ऊपर पैरा 3.20 से 3.22 में पहले ही बताया जा चुका है, चैनलों के विपणन की बुके पद्धति के फलस्वरूप एमएसओ और केबल ऑपरेटरों पर वित्तीय बोझ पड़ा है क्योंकि उन्हें बुके के भीतर के सभी चैनलों के लिए एक समान संपर्कता के आधार पर प्रसारकों को भुगतान करना होता है चाहे सब्सक्राइबरों द्वारा सभी चैनल समान रूप से न देखे जाते हों । फिर इस वित्तीय बोझ को सब्सक्राइबरों पर डाल दिया जाता है और उसे उनके मासिक केबल प्रभारों में जोड़ दिया जाता है । इसलिए , प्राधिकरण ने यह निर्णय किया है कि प्रसारक अनिवार्य रूप से अपने चैनलों को अला-कार्टे दर पर एमएसओ / केबल ऑपरेटरों को उनके अनुरोध के अनुसार उपलब्ध कराएगा । इसके 41

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[भाग III-खण्ड 4 ]

अतिरिक्त, वे चैनलों को बुके आधार पर भी उपलब्ध कराएंगे । तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसओ / केबल ऑपरेटर बुके के तर्क विरूद्ध मूल्य निर्धारण से निसहाय हुए बिना प्रभावी अला-कार्ट विकल्प प्राप्त कर पाएं, प्राधिकरण ने अला-कार्टे दरों और बुके दरों के बीच एक संबंध आदेशित करने का निर्णय लिया है । इस प्रयोजनार्थ , कैस और गैर- कैस , दोनों, क्षेत्रों में कतिपय विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के मामले में प्रयोग में लाए गए मूल्य निर्धारण संबंधों को अपनाया जा रहा है ।

(ix) इसके अतिरिक्त , प्राधिकरण का यह मत है कि अला- कार्ट और बुके दरों के बीच मात्र एक मूल्य निर्धारण संबंध को ही अधिदेशित करना काफी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी किसी अपेक्षा को तब भी पूरा किया जा सकता है जब अला- कार्ट और बुके दरें वर्तमान दरों की तुलना में कई गुना बढ़ गई हों । इससे टैरिफ आदेश का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा । इसलिए , प्राधिकरण ने प्रारंभ में, 1.12.2007 को विद्यमान बुके दरों में उस तारीख से शुरू हुए एक वर्ष के भीतर 4 प्रतिशत की वृद्धि को छोड़कर कोई वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी है । इसी प्रकार, ऐसे पे- चैनलों की अला- कार्टे दरें, जो 1.12.2007 को किसी बुके का भाग नहीं हैं और जिन्हें एकल आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है , को भी एक वर्ष के लिए 4 प्रतिशत से अधिक नहीं बढाया जाएगा । ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हैं कि विद्यमान बुके और चैनलों की दरों और अनुपलब्धता के कारण कोई व्यवधान न आए और सब्सक्राइबरों को इससे कोई परेशानी न हो । प्राधिकरण को आशा है कि प्रसारक प्रचलित दरों का सम्मान करेंगे जिन पर वे, यथास्थिति , एमएसओ , केबल प्रचालकों अथवा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को प्रसारण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा वे टैरिफ आदेश में यथाउपबंधित के अलावा दरों को नहीं बढ़ाएंगे ।

(x) प्राधिकरण ने सोच- समझकर यह निर्णय लिया है कि टैरिफ आदेश के खंड उग के अपवाद के साथ , टैरिफ आदेश के उपबंध गैर- कैस क्षेत्रों में एड्रेसेबल प्रणाली के b

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[PART III-SEC. 4]

माध्यम से वितरित की जा रही केबल सेवाओं पर लागू नहीं होंगे । इसका स्पष्टतः यह अर्थ है कि कैस और गैर- कैस क्षेत्रों में स्वेच्छा से काम कर रहे एमएसओ और केबल प्रचालक इस टैरिफ आदेश के दायरे से मोटे तौर पर तब तक बाहर रहेंगे , जब तक कि उनके प्रचालन क्षेत्र को कैस क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं कर दिया जाता । इससे स्वैच्छिक आधार पर कैस को लागू करने को बढ़ावा मिलेगा । तथापि, ऐसे केबल ट्रांसमिशन जो डिजिटल स्वरूप के हैं किंतु एड्रेसिबिलिटी और सशर्त उपागम के बिना है, वे इस टैरिफ आदेश के अंतर्गत रहना जारी रहेंगे ।

टैरिफ सीमा का निर्धारण

4.3 उपर्युक्त विश्लेषण से हम टैरिफ सीमा के निर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ गए हैं । ऐसा करते समय , प्राधिकरण को निम्नलिखित से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है अर्थात्ः

(i ) प्राधिकरण का यह मत है कि सीमा के निर्धारण हेतु हमें बस्तियों और चैनलों की संख्या की उपयुक्त मैट्रिक्स या स्लैब बनानी होगी । बस्तियों के लिए इष्टतम वर्गीकरण को तीन श्रेणियों यथा श्रेणी ' ए-1 ' और 'ए ' शहरों, 'बी-1 ' ' बी-2' शहरों , और 'अन्य क्षेत्रों' में विभाजित किया जाएगा । यह वर्गीकरण मकान किराया भत्ते के प्रयोजनार्थ भारत सरकार , वित्त मंत्रलाय के कार्यालय ज्ञापन में उपलब्ध ऐसे ही वर्गीकरण पर अनिवार्यतः आधारित होगी । दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. सं ० 2 (21 ) / ई. II (बी) / 2004 के अनुसार ए -1 , ए, बी-1 और बी -2 श्रेणियों में आने वाले शहरों / नगरों की सूची इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ संलग्न है ।

(ii ) जहां तक एफटीए और पे चैनल स्लैब का संबंध है , प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि देश में केबल नेटवर्क अनिवार्यतः चार श्रेणियों के अंतर्गत आएगा । एक श्रेणी ऐसे केबल नेटवर्क की कम संख्या वाली की है उसे छोटे कस्बों और अर्ध- शहरी 43 [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

क्षेत्रों में होते हैं और उनके पास केवल फ्री- दु- एयर चैनल होते हैं । अधिकांश केबल नेटवर्क, जो 60-80 चैनल या उससे कम चैनलों को ट्रांसमिट कर रहे हैं और जिनमें एफटीए और पे- चैनलों का सम्मिश्रण है, दूसरी और तीसरी श्रेणियों के अंतर्गत आएंगे । चौथी श्रेणी उन केबल ऑपरेटरों की है जिन्हें डिजिटल सेवा उपलब्ध कराने हेतु उन्नत किया गया है और वे 80 चैनलों से अधिक चैनल ट्रांसमिट करने में सक्षम हैं ।

(iii) ट्राई द्वारा किए गए एक बाजार अध्ययन से यह पता चला है कि औसत मासिक केबल प्रभार (या एआरपीयू, अर्थात प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व ) करों सहित 200 /-- रुपए प्रतिमाह है । मीडिया पाटर्नर एशिया ने वर्ष 2007 की अपनी एशिया पैसिफिक रिपोर्ट में यह बताया है कि वर्ष 2006 में एआरपीयू स्तर लगभग 160 / - रुपए प्रतिमाह था । अपने वार्षिक मीडिया इवेन्ट फिक्की फ्रेम्स, 2007 के दौरान फिक्की ने यह अनुमान लगाया कि एआरपीयू स्तर 143 / - रुपए प्रति माह होना चाहिए । यदि हम विभिन्न... संगठनों द्वारा बताए गए इन तीन एआरपीयू का औसत लेते हैं तो हम पाते हैं कि औसत एआरपीयू कर सहित लगभग 168 / - रुपए प्रति माह बैठता है । अतः प्राधिकरण का यह प्रयास है कि टैरिफ सीमा को इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि इन सीमा से उद्भुत समग्र औसत 168 /- प्रति माह के आसपास हो , ताकि प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र को राजस्व हानि न हो जो आगे चलकर उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी हानिकर होगी ।

(iv) दो डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा एक और बेंचमार्क उपलब्ध कराया गया है । एक प्रसारक 4 पैकेज प्रदान कर रहा है , जिसमें से 2 पैकेज इस टैरिफ आदेश सीमा के दो प्रमुख चैनल स्लैबों के नजदीक हैं, अर्थात 30 या अधिक एफटीए + 30/50 तके पे-चैनल । इस प्रचालक के दो पैकेजों में, जो नजदीक हैं, उनमें से. पहला है: 250/ -रु. (करों सहित) में 32 एफटीए + 40 पे-चैनल, और दूसरा पैकेज 300/- रु. (करों सहित) में 34 एफटीए + 61 पे-चैनल दे रहा है । इसी प्रकार, दूसरा प्रचालक तीन पैकेज दे रहा है, जिसमें से इस टैरिफ आदेश सीमा के दो प्रमुख चैनल स्लैबों के 449

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[PART III-SEC.4]

नजदीक वाला पैकेज है: 240/- रु. (करों को छोड़कर) में 23 एफटीए+58 पे-चैनल, और यदि तुलना के लिए करों का विभाजित किया जाता है, तो पैकेज की कीमत लगभग 300/-रु. होगी । इसके आधार पर, यह आसानी से कहा जा सकता है कि 30 एफटीए + 50 पे- चैनलों का सांकेतिक मूल्य लगभग 275 / - रुपए (करों सहित) होगा ।

(v) कैस दरों से भी सीमा संबंधी संकेत प्राप्त हो सकता है । कैस क्षेत्र में काम कर रहे दो मुख्य एमएसओ नियमानुसार अला- कार्टे दरें प्रदान करने के अतिरिक्त अपने पे- चैनलों का पैकेज देते समय छूट दे रहे हैं । इस प्रकार, हेथवे अपने ' फैमिली पैक' पैकेज में 34 पे- चैनलों की कीमत पर 29 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं । इसी प्रकार, आईएमसीएल अपने 'ऑप्टिमाइजर' पैकेज में 31 पे- चैनल देते हुए 23 प्रतिशत की छूट दे रहा है और अपने ' सुपर सेवर' पैकेज में 31 पे- चैनल देते हुए 38 प्रतिशत की । अतः यह कहा जा सकता है कि बाजार अपने पैकेजों में बल्क ऑफर के रूप में पे-चैनल देते हुए 30 प्रतिशत से अधिक की औसत छूट प्रदान कर रहा है । यदि इस छूट को 30/50 पे- चैनलों हेतु 150/250 रुपए की अला - कार्ट कैस कीमत पर लागू किया जाए , तो हमें 30/50 पे-चैनलों के लिए 150/175 रुपए की छूट प्राप्त कीमत मिलती है । यदि हम उसमें 30 या अधिक एफटीए चैनलों के लिए 77 / - रुपए जोड़ देते हैं तो हमें 30/50 पे- चैनलों के उदाहरण के लिए 182/252 रुपए (करों को छोड़कर) या कर सहित 231/314 रुपए की तत्स्थानी कीमत प्राप्त होती है ।

(vi) संक्षेप में, सीमा निर्धारित करते समय निम्नलिखित बाजार संबंधी जानकारी उपयोगी पाई गई है: i

(क) देश में एआरपीयू स्तर करों सहित लगभग 168 / - रुपए प्रति माह है ।

(ख) 30 एफटीए + 50 पे- चैनलों के लिए एक तुलनात्मक डीटीएच पैकेज की लागत कर सहित लगभग 275 /- रुपए आएगी ।

(ग) कैस क्षेत्र में एक तुलनात्मक पैकेज की लागत उदाहरणस्वरूप मामले में 30/50 पे-चैनलों के लिए 182/252 रुपए (करों को छोड़कर) या कर सहित 235/314 रुपए होगी ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4]

4.4 केबल सेवाओं के मूल्य निर्धारण के बारे में ट्राई द्वारा एक विस्तृत विश्लेषण किया गया है । यह विश्लेषण दर्शाता है कि विनिर्दिष्ट टैरिफ सीमा से एआरपीयू स्तर करों सहित प्रतिमाह 151.68 रुपए या 152/- रुपए होने की संभावना है । 4 प्रतिशत तक अनुमेय वृद्धि में विभाजन करने के बाद परिणामी एआरपीयू स्तर 158 रू ० होगा, जो इस टैरिफ संशोधन आदेश से पूर्व विद्यमान 168 रू 0 के एआरपीयू स्तरों के समान होगा । इसी प्रकार, डीटीएच और कैस प्रचालन के संबंध में प्राप्त बाजार जानकारी (इस समय डीटीएच मुख्यतः 'ए-1 और ए' तथा ' बी-1 और बी-2 ' शहरों और कैस केवल चार मेट्रो में उपलब्ध कराया जा रहा है) से पता चलता है कि 'ए-1. और ए' तथा 'बी-1 और बी-2' शहरों में 200/250 और 175/210 रु. (करों को छोड़कर) की प्रधान्य टैरिफ सीमा , 275 /- रु. (करों सहित) की डीटीएच की पेशकश और 182/252 रुपए (करों को छोड़कर) की कैस की पेशकश के लगभग समान ही है । अतः प्राधिकरण का यह मत है कि व्यापक विचार- विमर्श के बाद टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट टैरिफ सीमा सब्सक्राइबरों के हितों की रक्षा करने तथा सेवा प्रदाताओं को राजस्व हानि के सदमें से बचाने, दोनों, नजरिए से उपयुक्त है । इसकी नजदीकी निगरानी की जाएगी और उपयुक्त समय पर समीक्षा की जाएगी ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुबंध I

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग ) द्वारा जारी का.ज्ञा . सं० 2 (21 ) ई. II (बी ) / 2004 दिनांक 18. 18.11.2004 के अनुसार शहरों और नगरों की सूची)

तालिका

क्लास ए-1 क्लास शहर ए- शहर

1 बंगलौर (यू/ए) 1 अहमदाबाद (यू/ए)

क्लास क्लास बी-2 शहर

बी-1 शहर

आगरा (यू/ए)

औरंगाबाद (यू/ए)

2 अलीगढ़

2 जयपुर

2 चेन्नई (यू/ए)

इलाहाबाद (यू/ए)

अमरावती

3 कानपुर (यू/ए)

3 दिल्ली (यू/ए)

अमृतसर (यू/ए ) 3

4 बरेली (यू/ ए)

4 लखनऊ (यू/ए ) 4 4 वृहद मुंबई (यू/ए)

आसनसोल (यू/ए)

नागपुर (यू/ए)

हैदराबार (यू/ ए)

बेलगांव (यू/ए भोपाल (यू/ए)

6 पुणे (यू/ए) 6 कोलकाता (यू/ ए)

6 भावनगर (यू/ए) कोयम्बटूर (यू/ए)

सूरत (यू/ ए)

भिवाडी (यू/ ए) धनबाद (यू/ए)

फरीदाबाद

भुवनेश्वर (यू/ए)

(यू/ए) 46

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[PART III-SEC. 4]

इंदौर (यू/ ए )

बीकानेर (यू/ए)

जबलपुर (यू/ ए)

चंडीगढ़

कटकं (यू/ए)

11 जमशेदपुर (यू/ए)

12 कोच्चि (यू/ए) 12 देहरादून (यू/ए)

13 दुर्ग-भिलाई

13 लुधियाना (यू/ए)

14 ग्राजियाबाद

14 मदुरै (यू/ए)

15 गोरखपुर

15 मेरठ (यू/ए)

गुंटूर

16 नासिक (यू/ ए )

पटना (यू/ ए)

गुवाहाटी (यू/ए)

18 राजकोट (यू/ ए ) 18 ग्वालियर (यू/ ए)

वडोदरा (यू/ ए)

हुबली-धारवाड़ (यू/ए)

20 वाराणसी ( यू/ ए)

20 जालीधर ( यू/ ए)

21 जम्मू

विजयवाड़ा

(यू/ए)

22 जामनगर (यू/ ए)

22 विशाखापत्तनम

(यू/ए)

23 जोधपुर

24| कोल्हापुर (यू/ ए)

कोटी

26 कोजिकोड (यू/ए)

27 मंगलौर (यू/ए)

28 मुरादाबाद

मैसूर (यू/ए)

(यू/ए)

नगर (छत्तीसगढ़)

31 पांडिचेरी (यू/ ए)

रायपुर (यू/ ए)

रांची

34 सलेम (यू/ए)

35 शोलापुर

श्रीनगर

37 तिरुवनंतपुरम (यू/ए)

38 तिरुचिरापल्ली (यूए)

39 तिरुपुर (यू/ ए)

40 वारंगल (यू/ ए) 47 [भाग III-खण्ड 4 ]

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व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुबंध II

निम्न पर टिप्पणियां और सुझाव देने के लिए दिनांक 21 मई, 2007 को एक विस्तृत परामर्श- पत्र जारी किया गया थाः

I. इन तथ्यों को देखते हुए कि मौजूदा टैरिफ व्यवस्था की प्रभावकारिता को लेकर सवाल हैं और चूंकि गत दो वर्षों में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण अन्य वैकल्पिक प्लेटफार्मों से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है , क्या गैर - कैस क्षेत्रों में टैरिफ का पूर्णतया स्थगन कर दिया जाना चाहिए?

II . यदि उक्त (I ) का उत्तर ' हां' है तो क्या जांच और नियंत्रण की व्यवस्था करने की जरूरत है और यदि हां, तो सब्सक्राइबरों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से किए क्या विशेष उपाय जाने की आवश्यकता होगी?

III . यदि विकल्प के रूप में स्थगन परामर्श योग्य नहीं है, तो

(क) क्या केबल ग्राहकों द्वारा केबल ऑपरेटर को, केबल ऑपरेटर द्वारा एमएसओ और एमएसओ द्वारा प्रसारकों को केबल प्रभारों पर देय मौजूदा सीलिंग , जो दिनांक 26.12.2003 को मौजूद थी, को गैर- कैस क्षेत्रों के लिए बने रहने की अनुमति दी जाए और जैसा कि इस समय किया जाता है थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति के लिए वार्षिक आधार पर समायोजन किए जाएं ? .

(ख) यदि थोक मूल्य सूचकांकों पर आधारित मुद्रास्फीति समायोजन के लिए मौजूदा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो पूंजीगत लाभ कर के प्रयोजनार्थ आस्तियों की लागत निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली इंडेक्सिंग पद्धति एक ?

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[PART III-SEC. 4]

उपयुक्त पद्धति हो सकती है? यदि नहीं, तो अन्य किन वैकल्पिक पद्धतियों पर विचार किया जा सकता है ?

(ग) यदि उक्त (iii) (क) के विकल्प पर विचार किया जाता है, तो क्या संदर्भ तिथि को मौजूदा संदर्भ तिथि 26.12.2003 के स्थान पर 1.1.2007 कर दिया जाए और फिर नए चैनलों और वार्षिक मुद्रास्फीति समायोजन आदि के लिए परिवर्तनों की अनुमति बाद में दी जाए ?

IV. (क) क्या मौजूदा व्यवस्था को लक्षित उपभोक्ताओं के स्तर पर देय मासिक केबल प्रभारों (करों को छोड़कर) पर समग्र सीलिंग निर्धारित करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है ? यदि यह किया जाना है, तो निम्नलिखित पहलुओं के साथ कैसे निपटा जाएंगाः-

(i ) क्या मासिक केबल प्रभारों पर समग्र सीलिंग परामर्श - पत्र के पैरा 2.27 में दर्शाए गए तरीके से निर्धारित की जा सकती है ? क्या मासिक केबल प्रभारों पर निर्दिष्ट सीमा निर्धारित करने की कोई अन्य पद्धति है , और वह पद्धति क्या होनी चाहिए?

(ii ) क्या मासिक केबल प्रभारों पर एकल समग्र सीलिंग होनी चाहिए अथवा क्या महानगरों, शहरी क्षेत्रों और गैर- शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सीलिंग पृथक से होनी चाहिए ? यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों की प्रत्येक श्रेणी के लिए यह सीलिंग क्या होनी चाहिए और यह सीलिंग कैसे तय की जाएगी? महानगरों, शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों के वर्गीकरण का मानदंड या आधार क्या होगा?

(iii) क्या मासिक केबल प्रभारों पर समग्र सीलिंग के साथ एफटीए चैनलों और पे-चैनलों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए ? 'क्या परामर्श- पत्र 49

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[भाग III- खण्ड 4 ]

के पैरा 2.26 में मिहित सुझाव को स्वीकार कर लिया जाएगा? यदि हां, तो एफटीए और पे के लिए अलग से निर्दिष्ट किए जाने वाले चैनलों की उपयुक्त संख्या क्या होगी?

(iv) यदि ऐसी समग्र सीलिंग तय की जाती है तो कैसे और किस आवधिकता पर घटित होने वाली विभिन्न बाजार घटनाओं के मद्देनजर , इनकी समीक्षा की जानी चाहिए? समग्र सीलिंग में ऐसी बाजार घटनाओं के प्रभाव को कारित करने के लिए एक उपयुक्त पद्धति सुझाई जाए ।

IV. (ख) यदि उक्त (IV) (क) के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है तो एमएसओ द्वारा प्रसारक को और केबल ऑपरेटर द्वारा एमएसओ को देय केबल प्रभारों के संबंध में टैरिफ निर्धारण से संबंधित क्या पद्धति अपनाई जानी चाहिए ? क्या टैरिफ निर्धारण बाजार की ताकतों पर छोड़ा जा सकता है?

IV. (ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गैर- कैस क्षेत्रों में भी प्रसारक से एमएसओ को चैनलों का पारेषण ' संबोध्य' फार्मेट में है, क्या परामर्श- पत्र के पैरा 2.25 में निहित टिप्पणियों के संदर्भ में एमएसओ के लिए अला-कार्टे चुनाव की अनुमति देना उचित होगा? यदि हां, तो थोक स्तर पर ऐसे टैरिफ विनियमन के घटक क्या होने चाहिए?

(V) क्या व्यावसायिक केबल सब्सक्राइबरों की अवशिष्ट श्रेणी के संबंध में निर्णय भिन्न होने चाहिए (उनके अलावा जिनके लिए 21 नवंबर, 2006 के टैरिफ संशोधन आदेशों के संबंध में स्थगन है) या आम केबल सब्सक्राइबरों पर लागू निर्णय उनके लिए भी प्रयोज्य बनाया जाना चाहिए?

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[PART III-SEC. 4]

22 विस्तृत परामर्श - पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया था ताकि पणधारक अपनी टिप्पणियां भेज सकें । टिप्पणियां भेजने की अंतिम तारीख 11.06.2007 थी । कुल 24 लिखित टिप्पणियां विभिन्न पणधारकों से प्राप्त हुई । प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों को संकलित किया गया और संक्षिप्त रूप में इंसका एक सारांश ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर 18.06.2007 को रखा गया । इसके बाद जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ में 4,7,10 और 13 जुलाई को ओपन हाउस चर्चाएं हुई । 1

23 परामर्श के लिए प्रस्तुत मुद्दों के मुख्य पहलुओं पर पणधारकों कि टिप्पणियों, जिन्हें समूहवार संकलित किया गया है, का समग्र व्यापक सार नीचे दिया गया हैः-

(क) सब्सक्राइबरों / उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह

(i ) स्थगन के मुद्दे परः कोई स्थगन नहीं होना चाहिए ।

(ii ) संशोधनों सहित या उनके बिना मौजूदा व्यवस्था के जारी रहने परः

मौजूदा टैरिफ व्यवस्था ने उद्योग को प्रभारों के अद्योमुखी पुनरीक्षण से बचाया है । मौजूदा टैरिफ को कम किया जाना चाहिए (वॉयस ) ।

मौजूदा सीलिंग जारी रहनी चाहिए किंतु सीलिंग सभी स्तरों के लिए एमआरपी व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए । उदाहरण के लिए , यदि सीलिंग एमआरपी (उपभोक्ता के लिए) 200 रु० है , तो एलसीओ से एमएसओ तक सीलिंग 160 रु 0 (200-15% ) और एमएसओ से प्रसाकर तक 136 रु 0 ( 160-15 % ) होनी चाहिए (ग्राहक हितवर्धिनी) ।

डब्ल्यूपीआई पर आधारित से दामों के स्वतः संशोधन की मौजूदा व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है ।

[ भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

-मूल्यवृद्धि पर केवल विशेष मांग पर ही विचार किया जाना चाहिए और वह भी उपभोक्ताओं को अपनी बात कहने का अवसर देने के पश्चात तथा मूल्यवृद्धि दो वर्षों में एक बार होनी चाहिए ।

संदर्भ तिथि को सीलिंग के निर्धारण के लिए बदलकर 1.1.07 करना उपयुक्त नहीं होगा बल्कि भ्रामक होगा ।

(iii ) लक्षित उपभोक्ता स्तर तथा संबंधित प्रश्नों के लिए मौजूदा व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर ( कुछ प्रश्नों के संबंध में व्यक्त किए गए विचार स्पष्ट नहीं हैं और कुछ स्थानों पर विचार अंतर्विरोधी भी हैं):

एक विशेष रूप से निर्दिष्ट टैरिफ निर्धारित होना चाहिए और जब तक डीटीएच / आईपीटीवी वास्तविक चुनौती नहीं देते नियंत्रण जारी रहना चाहिए ।

कैस का 5 रु 0 मूल्य बेंचमार्क के तौर पर प्रयुक्त किया जाना चाहिए और इस आधार पर रेट होना चाहिएः गांव-1 रु0 ; तहसील कस्बा 2 रु0; जिला शहरों में -3 रु० ; राजधानियों में 4 रु0 ; और महानगरों में 5 रु० ।

ट्राई द्वारा प्रस्तावित सीलिंग स्वीकार्य है किंतु इसमें से मुद्रास्फीति समायोजन को घटाया जाना चाहिए । सीलिंग 200 रु० सें अधिक नहीं होनी चाहिए तथा डीटीएच और कैस बिल के लिए तुलनीय होनी चाहिए ( 15 पे- चैनलों के लिए ) देश में एकसमान सीलिंग होनी चाहिए । चैनलों की संख्या के संबंध में, 30 एफटीए और 30 पे- चैनल का सुझाव है (प्रस्तावित न्यूनतम संख्या 15 पे-चैनलों के लिए सुझाई गई 200 रु 0 की ' सीमा के विपरीत है) ।

कुछ अन्य मासिक प्रभारों पर समग्र सीलिंग का समर्थन नहीं करते । अला - कार्ट मूल्य सहित पे- चैनल और एफटीए प्रभारों पर सीलिंग से बुके मूल्य स्वतः निर्धारित हो जाएंगे । शहरी , महानगरीय और गैर- शहरी क्षेत्रों के लिए विभेदक मूल्य अधिमान्य होंगे । यदि पे - चैनलों के अला- कार्ट मूल्य हैं तो पे -चैनलों की न्यूनतम संख्या निर्धारित . करना आवश्यक नहीं है ।

(iv) टैरिफ की पुनरीक्षा की आवधिकता के मुद्दे परः

कोई पुनरीक्षा आवश्यक नहीं है, बाजार की ताकतें गतिविधियों से निपट लेंगी ।

[PART III-SEC. 4] 52

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

पुनरीक्षाएं द्विवार्षिक होनी चाहिए ।

(v) एमएसओ / एलसीओ / प्रसारक के बीच टैरिफ निर्धारण के मुद्दे परः

मूल्य सहित अला - कार्टे विकल्प अपनाया जाना चाहिए ।

इसे बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए ।

(vi ) अला- कार्टे आधार पर एमएसओ को चैनल उपलब्ध कराने के मुद्दे परः

अला-कार्ट वांछनीय है और इसकी अनुमति दी जानी चाहिए ।

(vii) व्यावसायिक सब्सक्राइबरों के लिए प्रभारित टैरिफ परः

+ व्यावसायिक केबल सब्सक्राइबरों को भी नियंत्रणों द्वारा लाभ मिलना चाहिए । व्यावसायिक सब्सक्राइबरों के लिए भिन्न मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए ।

(ख) प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह

पूर्ण स्थगन होना चाहिए । तथापि एक प्रसारक ने उपभोक्ता अंत्य मूल्य सीलिंग , जो अन्य लोगों के लिए स्थगन सहित प्रस्तावित है, का सुझाव दिया हैं ।

राजस्व हिस्सा बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए । आज भी प्रसारक / एमएसओ के बीच राजस्व भाजन केवल आपसी सहमति से किया जा रहा है ।

+ परामर्श- पत्र में निहित प्रस्ताव वास्तविक मुद्दों को संबोधित किए बिना केवल खानापूर्ति के प्रयास को दर्शाते हैं । मुद्रास्फीति आधारित समायोजन बिलकुल भी उपयुक्त नहीं है और कंटेंट प्राप्त करने की बढ़ती हुई लागत को प्रतिबिंबित नहीं करता ।

+ खेलों के प्रसारक विशाल लागत पर कंटेंट प्राप्त करते हैं और टैरिफ व्यवस्था का विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है ।

यदि मूल्य को विनियमित किया जाना है तोः-

मूल्य विनियम के लिए सनसेट प्रावधान होना चाहिए ।

53 [भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी के निर्धारण के लिए मानदंडों को परिभाषित किया जाए ।

थोक स्तर पर किसी अला- कार्टे चुनाव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि संबोध्य प्रणाली की अनुपस्थिति में उपभोक्ता को लाभ नहीं होगा ।

(ग) मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों , केबल ऑपरेटरों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह

(i ) पूर्ण स्थगन के मुद्दे परः

समूह का सर्वसम्मत विचार इस समय पूर्ण प्रतिबंध के विरूद्ध है ।

किंतु जिस समय - सीमा और परिस्थितियों के अंतर्गत मौजूदा टैरिफ नियंत्रण को जारी रहना चाहिए , उसके संबंध में विचार भिन्न- भिन्न हैं । ये विचार है:-

जब तक संबोधनीयता (अनिवार्य / स्वैच्छिक) आरंभ नहीं की जाती /डिजिटलाइजेशन प्रगति करता रहता है ।

2010 तक जब राष्ट्रमंडल खेल आरंभ होंगे ।

जब तक डीटीएच / आईपीटीवी सेवा प्रतिस्पर्धा देने के लिए परिपक्व नहीं हो जाती।

जब तक स्पष्ट विनियम निर्धारित नहीं किए जाते और यह नहीं संकेतित किया जाता कि किन परिस्थितियों में प्रसारक अपने प्रभार (दर और कनेक्टिविटी) बढ़ा सकते हैं ।

(ii) संशोधनों के साथ या उनके बिना मौजूदा टैरिफ व्यवस्था के जारी रहने के मुद्दे पर (विचारों में भिन्नता है और केवल व्यापक और समग्र विचार यहां दिए गए है):

एक आम विचार यह है कि मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है किंतु सीलिंग कुल पे -आउट पर रेट और कनेक्टिविटी दोनों पर होनी चाहिए ।

कोई भी नया पे - चैनल अला- कार्टे आधार पर शुरू किया जाए ।

यदि प्रसारकों को किए जाने वाले कुल भुगतान पर सीलिंग नहीं लगाई जाती तो नए पे- चैनल और संवर्धित कनेक्टिविटी के कारण केबल ऑपरेटरों और उपभोक्ता के बीच फ्रीज समाप्त कर दिया जाना चाहिए (डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल)

है । मुद्रास्फीति आधारित पूंजीगत आस्ति इंडेक्स का समायोजन उपयुक्त नहीं 54

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC.4]

मौजूदा व्यवस्था एक तदर्थ उपाय था और मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित समायोजन अनुपयुक्त है ।

सीलिंग की संदर्भ तिथि को बदल कर 1.1.07 करने के सुझाव पर पक्ष और विपक्ष , दोनों प्रकार के विचार हैं । संदर्भ स्थिति बदल कर 1.1.07 करने के पक्ष में जो विचार हैं उनमें भी कुछ ऊपर सुझाए गए परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जिन्हें मौजूदा टैरिफ व्यवस्था में शामिल करना होगा ।

( iii ) मौजूदा व्यवस्था को समग्र सीलिंग द्वारा प्रतिस्थापित करने और इससे संबंधित प्रश्नों पर ( विचारों में भिन्नता है और केवल व्यापक और समग्र विचार यहां दिए गए हैं) :

हालांकि कुछ एमएसओ समग्र सीलिंग के विरूद्ध हैं और कुछ अन्य इस सीलिंग की सिफारिश करते प्रतीत होते हैं और उन्होंने ये विशेष सुझाव दिए हैं कि क्या स्लैब हो सकते हैं और उन चैनलों की संख्या क्या हो सकती है जिन्हें स्लैबों के साथ जोड़ा जा सकता है ।

कुछ ने विभिन्न क्षेत्रों और नेटवर्क के लिए चैनलों की संख्या पर आधारित विशेष सीलिंग स्लैबों का सुझाव दिया है ।

एक उद्योग पर्यवेक्षक ने कहा है कि प्रसारक और एमएसओ के बीच प्रति चैनल आधार पर एक समग्र सीलिंग नियत की जाए । चैनलों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता एफटीए के लिए हो सकती है और पे - चैनलों की संख्या सेवा प्रदाता पर छोड़ दी जाए ।

समग्र सीलिंग के विरोध में एक विचार व्यक्त किया गया है कि यदि सीलिंग को फिर भी लागू करने के लिए आवश्यक समझा जाता है तोः

प्रसारकों, एमएसओ और एलसीओ के बीच वितरण मार्जिन की एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए ।

चाहिए । प्रसारकों को एमएसओ को अला- कार्ट के चुनाव का विकल्प देना लिंक्ड एफटीए / पे- चैनल की संख्या एक वर्ष के लिए वही रहनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए ।

एमएसओ / एलसीओ को क्षेत्रीय भाषा के लिए विशेष प्राथमिकता वाले [ भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

समस्त क्षेत्रों में एफटीए चैनलों की एक निर्दिष्ट एफटीए संख्या दर्शाने के लिए अधिदेशित किया जाए ।

मूल्य विनियमन डिजिटलाइजेशन तथा संबोधनीयता की दिशा में अग्रसरता के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए ।

सीलिंग की पुनरीक्षा वार्षिक आधार पर होनी चाहिए और नए पे-चैनलों में वृद्धि अला- कार्टे आधार पर होनी चाहिए ।

(iv) प्रसारक / एमएसओ / एलसीओ के बीच देय केबल प्रभारों के निर्धारण की पद्धति पर और एमएसओ को अला- कार्ट विकल्प देने परः

टैरिफ निर्धारण बाजार शक्तियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

एक सुझाव है विशेष क्षेत्र के लिए आपसी बातचीत की मौजूदा व्यवस्था को अनुमति देना ।

प्रसारकों को. अला- कार्टे आधार पर अपने चैनल बेचने चाहिए और पे- चैनल राजस्व कैस क्षेत्र की भांति होना चाहिए अर्थात् (प्रसारकों के लिए 45%, एमएसओ के लिए 30% तथा एलसीओ के लिए 25% )

चैनलों का अला-कार्टे चुनाव बुकों के अलावा एमएसओ को दिया जाना चाहिए ।

यदि बुके में भी वही चैनल लिया जाता है तो बुकों पर भी अला-कार्टे रेट लागू होने चाहिए ।

बुके मूल्य और बुके में एक चैनल के मूल्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक विनियम होना चाहिए ।

(v) व्यावसायिक सब्सक्राइबरों के लिए टैरिफ की व्यवस्थाः

व्यावसायिक सब्सक्राइबरों द्वारा देय दरें साधारण केबल ग्राहकों वाली ही होनी चाहिए जब तक व्यावसायिक सब्सक्राइबरों को समर्पित लाइनों से सिगनल नहीं दिए जाते या सिगनल सीधे प्रसारकों से प्राप्त नहीं किए जाते ।

बड़े व्यावसायिक केबल सब्सक्राइबरों के लिए रेट साधारण रेटों से तीन गुणा हो सकते हैं ।

प्रसारकों के साथ समझौते में, एमएसओ / एलसीओ को भी पक्षकर बनाया 56

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SBC. 4]

जाना चाहिए जिनके माध्यम से व्यावसायिक ग्राहक फीड प्राप्त कर रहा है (यहां एक त्रिपक्षीय समझौता होना चाहिए ) ।

एक होटल एसोसिएशन ने टैरिफ नियंत्रण से व्यावसायिक केबल सब्सक्राइबरों (तीन सितारा होटल और इससे ऊपर) की चुनिंदा श्रेणी को बाहर रखने के हमारे निर्णय का विरोध किया है और उसे अन्यायपूर्ण व अनुचित कहा है ।

अतः यह देखा जा सकता है कि हिस्सेदारों के अवबोध और विचारों में अंतर है । ओपन हाउस चर्चाओं में, जो चार स्थानों पर हुई थीं, अनिवार्यतः इन्हीं विचारों को भाग लेने वाले हिस्सेदारों ने प्रतिध्वनित किया ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi , the 4th October, 2007

Telecommunication ( Broadcasting and Cable ) Services (Second) Tariff (Eighth Amendment ) Order , 2007

(No. 3 of 2007)

No. 1-1 /2007- B & CS.- In exercise of the powers conferred by sub clauses ( ii ) , (iii), (iv) and (v) of clause (b ) of sub - section ( 1 ) and sub - section (2 ) of section. 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act , 1997 (24 of 1997 ) , read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunication) , No.39 , -

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub - section ( 1 ) of section 11 and proviso to clause ( k) of sub section ( 1 ) of section 2 of the said Act , and

(b ) published under notification No. S.O.44 (E ) and 45 ( E ) dated 9th January , 2004 in the Gazette of India , Extraordinary , Part III , Section 4 ,

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services (Second) Tariff Order , 2004 ( 6 of 2004), namely: -

1. ( 1 ) This order shall be called the Telecommunication ( Broadcasting and Cable) Services (Second ) Tariff (Eighth Amendment ) Order , 2007 ..

(2) It shall come into force with effect from the 1st day of December , 2007 .

भारत , का राजपत्र असाधारण

[भाग III--खण्ड 4]

2. In clause 1 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order , 2004 ( 6 of 2004) (hereinafter referred to as the principal Tariff Order ) in sub- clause ( ii ), after the words "the territory of India" , the words , brackets , figures and letters "except States , cities , towns and areas notified, from time to time , under sub- section ( 1 ) of section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995" shall be inserted.

3. In clause 2 of the principal Tariff Order ,

( i) for sub -clause (a) , the following sub -clauses shall be inserted, namely: -

"(a) " addressable system" means an electronic device or more than one electronic devices put in an integrated system through which television signals can be sent in encrypted or unencrypted form, which can be decoded by the device or devices at the premises of the subscriber within the limits of authorisation made, on the choice and request of such subscriber, by the service provider to the subscriber ;

(aa) "Authority " means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) ;

(aaa) " broadcaster" means any person including an individual , group of persons , public or body corporate, firm or any organization or body who/ which is providing broadcasting service and includes his authorized distribution agencies; " ;

(ii) in sub -clause (f) , ---

(A) for item ( i ), the following item shall be inserted, namely: -

"(i ) in respect of broadcasting and cable services provided to all ordinary cable subscribers and commercial cable subscribers except those specified in (ii ) below , the rates (excluding taxes ) payable by one party to the other by virtue of the written/ oral agreement prevailing on the 1st day of December, 2007. The principle applicable in the written/ oral agreement prevailing on the 1st day of December, 2007, should be applied for determining the said rates." ;

(B) in item (ii) , for the words ' for hotels ' , the words ' in respect of broadcasting and cable services provided to hotels ' shall be substituted;

4082 G1 /07-8 58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SBC.4]

thereof and after Explanation 1 as so numbered , the following Explanation shall be inserted , namely: -

"Explanation 2: The principle applicable in the written/ oral agreement referred to in item ( i) of this sub - clause shall also be applicable for all new written/ oral agreements entered into between one party and another on or after 1st day of December , 2007. "

( iii) after sub - clause ( i) , the following sub - clause shall be inserted , namely:-

" (j ) all other words and expressions used in this order but not defined, and defined in the Act and rules and other regulations and Order made there under , shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules or other regulations or Order, as the case may be . " .

4.Inclause 3 of the principal Tariff Order , after sub - clause( c) ,

(a) for the portion beginning with the words and figures " prevalent as on 26-12-2003 " and ending with the words " with respect to both free - to- air and pay channels " the following shall be substituted , namely : -

"prevalent as on 1st day of December, 2007 , and increased by an amount not exceeding four per cent . shall be the ceiling ,

(A) with respect to both free to air and pay channels transmitted or retransmitted by multi system operators to cable operators, and by multi system operators and cable operators to subscribers referred to in sub- clause (a) above ;

(B) in respect of bouquets of channels ( consisting only of pay channels or both pay and free to air channels ) and stand - alone channels not forming part of any bouquet transmitted by broadcasters to multi system operators , cable operators and to subscribers referred to in sub - clause ( a) above " ;

(b) Explanation 1 and Explanation 2 shall be re - numbered as Explanation 2 and Explanation 3 respectively thereof and before Explanation 2 as so re- numbered , the following Explanation 1 shall be inserted , namely: -

"Explanation 1 : The four per cent . increase referred above shall not apply in cases where the charges , existing as on the 26th December , 2003 as enhanced by 7% permitted with effect from 1st day of January , 2005 , have been further increased by four per cent . [being the four per cent. ceiling 59

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III-खष्ठ 4]

referred to in clause 3 , (as it stood before its amendment by the Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services (Second ) Tariff (Eighth Amendment ) Order , 2007 ) ] after the 21st December , 2006 ;

ii) MSO(s ) and cable operator (s ) who have been authorized to provide signals to the commercial cable subscribers

iii ) the commercial cable subscribers .

(d) for the first proviso , the following proviso shall be substituted , namely: -

"Provided that if any new pay channel (s ) that is/are launched after the 1st day of December, 2007 or any channel (s ) that was/ were free to air channel on the 1st day of December, 2007 is/are converted to pay channel (s ) subsequently , then the ceiling referred to as above can be exceeded, but only if the new channel (s ) are provided on a stand alone basis , either individually or as part of new , separate bouquet (s ) . The extent to which the ceilings referred to above can be exceeded would be limited to the rates for the new channels . For the new pay channel (s ) as well as the channel (s ) that were free to air as on the 1st day of December, 2007 and have subsequently converted to pay channel (s ) the rates must be similar to the rates of similar channels existing as on the 1st day of December , 2007 and/ or on the date of such launching of new channel or such conversion of free to air channel into a pay channel ; " (e) in the second proviso , ----

(A) the word " a broadcaster or " shall be omitted;

(B) for the words " shown on 26.12.2003 " the words " shown on the 1st . day ofDecember, 2007" shall be substituted;

(C) for the words " as on 26.12.2003 " the words " as on the 1st day of December , 2007 and/ or existing as on the date of such reduction in the number of pay channels " shall be substituted;.

(f) after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that the charges referred to in sub-clause (a) above 60

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SBC. 4]

shall in no case exceed the maximum amount of charges specified in the Part I or Part II , as the case may be , of the Schedule annexed with this Order. " .

5. In clause 3B of the principal Tariff Order ,

(a) after item (i) , the word ' and ' shall be inserted;

(b) for items (ii ) and ( iii ) , the following item shall be inserted , namely: - "( ii) the range of prices ascribed to the existing channels of similar genre and language in the price of a bouquet (s ) and prices of bouquet ( s ) that exist ."

6. After clause 3B of the principal Tariff Order , the following clauses shall be inserted, namely: -

"3C. Manner of offering channels by broadcasters .

(1 )Every broadcaster shall offer or cause to offer on non -discriminatory basis all its channels on a- la - carte basis to the multi system operator or the cable operator, as the case may be , and specify an a - la - carte rate , subject to provisions of sub - clause (2 ) of this clause and clauses 3 and 3B, for each such pay channel offered by him .

(2) In case a broadcaster in addition to offering all its channels on a- la - carte basis, provides , without prejudice to the provisions of sub -clause ( 1 ) , to a multi system operator or to a cable operator , pay channels as part of a bouquet consisting only of pay channels or both pay and free to air channels , the rate charged for such bouquet and a - la - carte rates for such pay channels forming part of that bouquet shall be subject to the following conditions , namely:-

(a) the sum of the a- la - carte rates of the pay channels forming part of such a bouquet shall in no case exceed one and half times of the rate of that bouquet ofwhich such pay channels are a part ; and

(b ) the a- la-carte rates of each pay channel , forming part of such a bouquet , shall in no case exceed three times the average rate of a pay channel of that bouquet of which such pay channel is a part and the average rate of a pay channel of the bouquet be calculated in the following manner , namely: -

If the bouquet rate is Rs . ' X' per month per subscriber and the number of pay channels is ' Y' in a bouquet , then the average pay channel rate of the bouquet shall be Rs . ' X' divided by number of pay channels ' Y' :

[ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Provided that the composition of a bouquet existing as on the 1st day of December , 2007 , in so far as pay channels are concerned in that bouquet, shall not be changed:

Provided further that

(i) in cases where the broadcaster ceases to make available a pay channel existing as on the 1st day of December , 2007 for broadcasting or for distribution , the rate of the bouquet containing such a pay channel existing on that date shall be reduced in the same proportion which the a la- carte rate of the said pay channel bears to the aggregate sum of the a - la- carte rates of all pay channels comprised in the said bouquet ; (ii) in cases where a bouquet existing on the 1st day of December, 2007 consists of both free to air and pay channels , and if any free to air channel is converted into pay channel after that date , then the said existing bouquet (excluding the said free to air channel ) shall be offered at or below the rates prevailing as on that date for such bouquet;.

(iii ) in cases where a bouquet existing on the 1st day of December , 2007 consists of both free to air and pay channels , and if any pay channel is converted into free to air channel after that date , then the said existing bouquet shall be offered , with or without such free to air channel so converted after reducing the rate prevailing as on that date for such bouquet, by an amount not less than the amount which bears the same proportion the a la carte rate of the said pay channel bears to the aggregate sum of the a - la- carte rates of all pay channels comprised in the said bouquet .

(3 ) A broadcaster may , without prejudice to the provisions contained in sub clause ( 1 ) and other provisions of this Tariff Order , offer discounts to multi system operators and cable operators on a- la- carte rates of its channels or bouquet rates and such offer of discounts , in no case , shall , directly or indirectly , have effect of contravening the provisions of sub- clause (2) and any other provisions of this Tariff Order. " .

7. For clause 4 of the principal Tariff Order , the following clauses shall be substituted, namely: -

"4. Reporting requirement .

( 1) Subject to the provisions of clause 3C , every broadcaster shall , within seven days from the 1st day of December , 2007 , furnish the following 62

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III -SEC.4]

information to the Authority , namely: -

(a) names , genre and language of all free to air channels offered by the broadcaster;

(b) name , a-la- carte rate , genre and language of each pay channel offered by the broadcaster;

(c) list of all bouquets offered by the broadcaster with prices of each bouquet , indicating the names of all the pay channels and free to air channels contained therein along with the names of owners of other channels in the bouquets;

(d) revenue share arrangement between owners of channels in the bouquet ;

(e) target audience of all the pay channels and free to air channels (National or Regional , if Regional , state ( s ) must be specified);

(f) whether the pay channels are pay channels in whole of the country or only in part of the country . (States must be specified if a channel is a pay channel in part of the country ) ;

(g) advertisement revenue for the last three years ;

(h) any other information relevant to free to air channels , pay channels , a-la- carte rates and bouquets offered by a broadcaster .

(2) Every broadcaster who , after the 1st day of December , 2007 , -

(a) introduces any new pay channel or free to air channel ; or

(b) converts any pay channel into free to air channel ; or

(d) discontinues any free to air channel or pay channel ; or

(e) introduces any new bouquet or discontinues any bouquet or modifies any bouquet,

or shall , within seven days of such introduction or conversion discontínuation , furnish to the Authority the information required in items (a) to (h) of sub - clause ( 1 ) .

(3) Every broadcaster shall exhibit on its website the information furnished under sub - clauses ( 1 ) and (2 ) immediately except items (d) and (g) of sub- 63

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III-खण्ड 4 ]

clause (1 ) .

4A.Power of Authority to intervene .

The Authority may, by order or direction made or issued by it , intervene in order to secure compliance of the provisions of this Tariff Order , or protect the interests of subscribers and service providers of the broadcasting services and cable services , or promote and ensure orderly growth of the broadcasting services and cable services , or facilitate competition and promote efficiency in the operation of broadcasting services and cable services so as to facilitate growth in such services .

4B . Issue of receipt and bill .

(1) Every cable operator or the multi system operator or the broadcaster , as the case may be , shall give to every subscriber the bill for the charges due and payable by such subscriber for each month or for such other period for which such charges become payable by the subscriber .

(2) Every bill referred to in sub - clause ( 1 ) shall contain all relevant details including the total number of pay and free to air channels provided by such cable operator or the multi system operator or the broadcaster , as the case may be, the charges levied (excluding taxes) , nature and rates of taxes levied and amount thereof.

(3) Every cable operator or the multi system operator or the broadcaster , as the case may be , shall give to every subscriber , along with the first bill given to such subscriber in compliance of sub - clause ( 1 ) after the 1st day of December , 2007 , a list of all the pay channels and free to air channels being provided to the subscriber . Subsequently , written information about any changes in the pay channels or free to air channels being provided to the subscriber shall also be given along with the next bill given to the subscriber after such change .

(4) Every cable operator or multi system operator or the broadcaster, as the case may be , shall acknowledge all payments made by the subscriber by issuing a receipt therefor duly signed by him indicating therein the period and the purpose for which the payment has been received and other relevant details .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

4C. Maintenance of records by broadcaster , multi system operator and the cable operator ..

(1) Every broadcaster , multi system operator and the cable operator shall keep adequate records relating to the information pertaining to --

(a) the dates of increase in charges ;

(b) the amount of increase ;

(c) the number of pay channels and free to air channels with their names which were available immediately prior to every such increase or changes in charges or changes in the composition of bouquets ;

(d) the number of pay channels and free to air channels with their names which were available immediately after every such increase of changes in charges or changes in the composition of bouquets ;

(e) the names , addresses and charges pertaining to other service providers to whom broadcasting services or cable services are being provided;

(f) any other information which may be relevant for the purposes of this Order.

(2) In addition to keeping the abovementioned records , every cable operator shall also keep complete records relating to the names , addresses and charges pertaining to all its subscribers .

4D . Non - applicability to addressable systems .

The provisions contained in this Tariff Order except clause 3C shall not apply to cases of transmission or retransmission of channels through cable television network using addressable systems . "

8. For Schedule 1 to the principal Tariff Order , the following schedule shall be substituted , namely: -

SCHEDULE TO THE TELECOMMUNICATION ( BROADCASTING AND CABLE ) SERVICES ( SECOND ) TARIFF ORDER 2004 (6 OF 2004)

(See clause 3)

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4 ]

PART I

Charges payable by a subscriber ( referred to in sub - clause (a ) clause 3) to the cable operator or multi systém operator transmitting or re- transmitting both Free to Air channels and Pay channels in Non - CAS areas .

Serial number

Maximum amount of charges payable by a subscriber per month for first television connection (exclusive of all taxes) for Pay channels and Free to Air channels mentioned under column (2)

Number of pay channels and Free to Air channels to be transmitted or re- transmitted through the cable television network .

(2)

(1)

(3)

Other areas . 3(c) B-1 and B-2 Class cities . 3(b)

A-1 and A

Class cities .

3(a)

Free to Air channels . 2(b) Pay channels . 2(a)

Upto twenty pay channels .

minimum thirty Free toAir channels

Not exceeding rupees one hundred and thirty only .

Not exceeding rupees hundred and one forty only.

Notexceeding rupees one hundred and sixty only.

Not exceeding rupees two hundred only.

minimum thirty Free to Air channels More than twenty and uptothirty pay channels .

thirty Free toAir minimum channels

Not exceeding rupees one hundred and sixty only .

Not exceeding rupees hundred seventy only. one and

Not exceeding rupees two hundred only.

Not exceeding rupees one hundred and eighty five only .

Notexceeding rupees two hundred and thirty five only.

More than thirty and upto forty five pay channels .

minimum thirty Free toAir channels More than forty five pay channels .

Not exceeding rupees two hundred only .

Not exceeding rupees hundred two and twenty only.

Not exceeding rupees hundred two and sixty only .

4082G1/07-9 66

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

PART II

Charges payable by a subscriber ( referred to in sub - clause ( a) clause 3 ) to the cable operator or multi system operator for transmitting or retransmitting only Free to Air channels ( without any pay channels) in Non - CAS areas

Minimum numbers of Free to Air channels to be transmitted retransmitted through the cable television network .

The maximum amount of charges or payable by a subscriber per month for first television connection (exclusive of all taxes ) for Free to Air channels (without any pay channel ) specified under column (1 ) .

(1)

(2)

Rupees seventy seven only .

Thirty numbers of Free to Air channels .

Note 1. The maximum amount of charges payable by a subscriber , for his second and subsequent television connections at his same premises , shall be such as may be mutually agreed upon between such subscriber and the cable operator or multi system operator , as the case may be .

Note 2. It shall be mandatory for all cable television networks to transmit or retransmit minimum of thirty free to air channels .

Note 3. In case the services are provided for a part of the month in a particular case, the ceiling indicated under column 3 (a) , 3 (b) and 3 (c) of Part I and under column (2) of Part II of the Schedule shall be determined on a pro - rata basis for the period of service provided during that month .

Note 4. Classification of cities referred to under column 3 (a) and 3 (b ) of Part I of the Schedule shall be the same classification as mentioned in the orders of the Government of India , Ministry of Finance issued , from time to time, for the purpose of determining the entitlement of house rent allowance of Central Government Employees as per the O.M. No. 2( 21 )/E.II (B )/2004 dated 18.11.2004 issued by the Ministry of Finance (Department of Expenditure ) or such other classification as may be specified by the Government of India, Ministry of Finance from time to time for the entitlement of the house rent allowance .

R. N. CHOUBEY, Principal Advisor (B & CS)

[ ADVT - III / IV /Exty ./ 142/07 ]

Note 1 : ----The Explanatory Memorandum annexed to this Order explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services (Second) Tariff (Eighth Amendment) Order , 2007 .

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III-खण्ड 4]

Note 2 : The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order 2004 " . (. 6 of 2004 ) was published vide notification no . 1-29/ 2004- B & CS dated 1st October , 2004 and subsequently amended vide notifications no . 1-29 / 2004 -B & CS dated 26th October, 2004 , no . 1-29/ 2004- B&CS dated 1st December , 2004, no . 1-13 / 2005 -B & CS dated 29th November ,, 2005 , no . 1-2/ 2006 - B & CS dated 7th March , 2006 , no . 1-2/ 2006- B & CS dated 24th March , 2006 , no . 1-13 / 2006 -B &CS dated 31st July , 2006 and no . 1-19/ 2006-B & CS dated 21st November , 2006 .

Annexure

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Introduction and Background

Overview of broadcasting and cable TV sector

1.1 The licensing and permission as well as content regulation of broadcasting and cable TV sector mainly fall under the domain of Ministry of Information and Broadcasting , while the carriage regulation is looked after by the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the Authority). This responsibility of carriage regulation was entrusted to Authority in 2004. Authority has since then taken a number of initiatives for regulating the sector in exercise of both its recommendatory and mandatory powers vested with it as per TRAI Act , 1997.

1.2 One key initiative was issue of tariff orders for tariff payable by various stakeholders in the Cable TV distribution chain consisting of the cable subscribers , the Cable Operators and the Multi System Operators.

Existing tariff provisions

1.3 The provisions contained in the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order 2004 (6 of 2004) dated the 1st October, 2004 (hereinafter referred to as the principal tariff order ) and its subsequent amendments govern tariff for cable TV services in Non - CAS areas . Broadly, the principal tariff order provides that the cable charges payable by subscriber to the cable operator, by a cable operator to the multi system operator (hereinafter referred to as the MSO) , and by the multi system operator to the broadcaster will not be increased beyond the levels prevailing as on 26th December, 2003. The said order also provided for changes (both increase and decrease ) in the ceiling rates in the event of addition or reduction in the number of new pay channels subject to 68

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC.4]

certain conditions . The subsequent amendments made to the principal tariff order, from time to time, provide , inter alia, as under: -

(a) a seven percent increase in the ceiling on account of inflation with effect from 1st January, 2005 (allowed by the amendment dated 1st December , 2004 to the principal tariff order);

(b) a further four percent increase on account of inflation with effect from 1 January, 2006 by an amendment dated the 29th November , 2005 to the principal tariff order , the operation of which was stayed by the Hon'ble Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) and subsequently , the appeal was disposed of on 21st December, 2006 with the following observation: -

" Counsel for parties are not able to dispute that in view of the stay order, the 4% increase was not put into effect and today even if the stay order is to be vacated it will be impossible to recover any amount on the basis of the 4% increase which was to come into effect from 1.1.2006. We are informed that the legal issue regarding the jurisdiction of TRAI to regulate the tariff in respect of cable and broadcasting industry is pending before the Delhi High Court in C. W. P. No. 24105 of 2005 and C. W. P. No. 5332 of 2006 .

Therefore this Appeal has today become virtually academic .

In these circumstances, we dispose of this Appeal leaving parties to agitate the legal issues before the High Court in the petitions pending there .

The TRAI is free to consider if it requires to pass some orders on revision of rates for the nextyear.

TheAppeal stands disposed of. " ;

(c) the factors to be considered for determining the similarity of similar channels (provided by an amendment dated the 31st July, 2006 to the principal tariff order) ;

(d) a separate tariff scheme for commercial subscribers (provided by an amendment dated the 21st Nov 2006 to the principal tariff order) .

1.4 During the course of the implementation of the tariff order , the general feedback received indicated that the broadcasters have been pleading for lifting of controls , the multi system operators and cable operators have been pointing to the tariff regime not being able to address the issue of connectivity and the practice of bundling of channels in bouquets by the broadcasters . The consumers have been complaining against the multiplicity of rates 69

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4]

and absence of an effective mechanism to know whether the charges levied are legitimate . During the proceedings before TDSAT in an appeal filed on the issue of 4% increase on account of inflation , a consumer organisation also questioned the justification for annual increase and the methodology adopted to provide for increase in cable charges .

1.5 In the light of the observations of Hon'ble TDSAT's orders and based on the feedback received during the course of implementation of the tariff order, the Authority was of the view that a formal consultation should be carried out involving the stakeholders in order to decide the future course of action.

2. Consultation Process

2.1 A consultation paper was issued by the Authority on the 21st May , 2007 inviting comments and suggestions on the issues specified therein from various stake holders . The comments and suggestions received were compiled and a gist of the same was placed on TRAI's website www.trai.gov.in on 18.06.2007 . This was followed by open house discussions in Jaipur , Hyderabad , Kolkata and Lucknow on the 4th July , 7th July, 10th July and 13th July , 2007. The issues were also discussed in an exclusive meeting with consumer advocacy groups on 8th September, 2007 at Delhi . Meetings were also held with a group representing broadcasters on 11th September and a group representing multi system operators on 14th September 2007 on specific requests from these groups . The comments and suggestions received from various stake holders on the issues specified in the consultation paper are summarized in Annexure. II to this Explanatory Memorandum.

3. Analysis of Issues

Issues posed for consultation

3.1 The Authority had broadly posed the following issues for consultation:

A. Whether there should be total forbearance in tariff fixation;

B. Whether the existing regime should continue in its present form or with modifications in the methodology of accounting for inflation and shifting of the reference date for ceiling; and, 70

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

C. Whether the existing regime be replaced with a tariff dispensation providing for specific ceiling at the consumer end. A number of related issues arising out of this option were also placed for consultation .

Since all these issues are closely linked to one another , therefore the issues, stakeholders ' responses , the Authority's decisions and the rationale for the same are discussed in the succeeding paragraphs in an all - inclusive manner .

Stakeholder's responses in nutshell on the issues

3.2 The broadcasters in general have made out a case for forbearance. They have clearly expressed that even if regulations need to continue , the regime should lay down the criterion for assessing the stage when such regulations would be lifted and state, a priori , the benchmarks and a sunset date for moving towards total forbearance . The group of stakeholders representing multi system operators and cable operators has favored continuance of regulation of the sector in some form with opinions varying as to the degree of regulation and time upto which such regulation should continue. This group has also strongly favored the availability of channels on a- la-carte basis from the broadcasters . Another predominant view of this group of the stakeholders is that if prices are to be . regulated at the subscriber end with a specific ceiling which was one of the options suggested in the consultation paper, then there is a corresponding need to determine connectivity levels and revenue sharing amongst the cable operators , multi system operators and broadcasters. As far as consumers are concerned , only two consumer associations and a couple of individuals responded to the consultation. By and large, with some variation, the consumer's view is that the regime of regulations should continue for some more time because DTH is at a nascent stage and yet to provide effective competition to the cable services industry . A gist of the responses received from the stakeholders is available on TRAI's website www.trai.gov.in

3.3 The Authority noted during the deliberations in the open houses that the cable operators had suggested that uniform ceiling of around Rs . 200/- as a broad all India average at the consumer end can be taken to represent the existing ground realities of prevailing cable charges . They further argued for putting in a regulation specifying the levels of connectivity and revenue share amongst the broadcasters , MSO and LCO . Some suggestions for determining the number of subscribers also came up during the open house 71

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4]

discussions. Since there was a strong demand for determination of connectivity levels between the service providers and the revenue sharing arrangements, the Authority while pointing out the difficulties and complexities involved in the exercise in a non- addressable regime, solicited , specific solutions from the large number of cable operators who participated in the open house meetings . It was noted during the deliberations in the open house discussions that there are no feasible solutions to determine the connectivity in non- addressable regime.

3.4 Aperusal ofthe responses received during the consultation process indicates a clear dividing line between the group representing broadcasters on one hand and the remaining stakeholders (MSOs, cable operators and consumers ) on the other, on the issate of tariff regulation, particularly with reference to forbearance . These comments not only reflect conflicting views, which is natural because of diverse commercial interests, but also point to a possible fack of mutual faith among the groups of stulechobders which is primarily arising out of non- addressable nature of analogue cable transmission. The following paragraphs examine each of the issues posed for consultation and determine the approach that would be feasible and the tariff dispensation that would be desirable.

A. Issue No. 1 : Whether the tariff should be under forbearance

3.5 Against this background , the first option to be examined is that of forbearance in the area of tariff for cable services . The strongest advocacy for forbearance was from the broadcasters , and they have advanced the following arguments in support:

i) Price regulation impedes the introduction of quality content, investment flows and impact the revenue and bottomlines of the broadcasters .

ii) There is adequate competition at the level of content and now even at the delivery platform level.

iii ) Globally , the tariff is not controlled except occasionally the basic service tier charges.

iv) TV channels and content are matters of intellectual property, and not an essential commodity requiring control .

v) The mere availability of power to re- introduce controls is an adequate preventive tool to correct market aberrations.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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vi) Even if a decision is taken to control tariff, there has to be some criterion for determining sufficiency of level of competition and sunset date for lifting of controls .

The above arguments have been raised by the broadcasters time and again and the Authority has considered these arguments and explained its stand in its earlier tariff orders and regulations . The following paragraphs revisit these arguments .

3.6 There were around 30 to 35 pay channels apart from free to air channels in the beginning of 2004 , when the mandate to regulate the sector was given to Telecom Regulatory Authority of India. A regime of tariff regulation in the form of retaining the tariff at December , 2003 , level has been in existence since then. Over a period of three and half years , since January , 2004 , there has been a steady flow of new pay channels or conversion of existing FTA channels to pay . Today there are around 270 channels , both pay and free to air which have been given permission to uplink/ downlink. Further , around 70 channels are awaiting permission of the Government for uplinking/downlinking . It is noted that 28 new pay channels have been introduced in terms of clause 4 of the principal tariff order of 1.10.2004 and 36 free to air channels have been converted to pay. A number of new bouquets have been introduced consisting of on an average 2 to 10 channels per bouquet . Of the new pay channels 18 have come from the stable of three major broadcasters . Arrival of plethora of new channels in the Indian television space during the last 2-3 years is a clear indication that the business prospects of the Broadcasters have improved.

B. Issue No.2 : Whether enough competition exists amongst broadcasters and at delivery platform level

3.7 The next argument advanced is that there is enough competition both at the broadcaster level and now also at the delivery platform level (such as DTH) . As far as broadcaster level is concerned , it would superficially appear that there is indeed enough choice, with more than a dozen broadcasters offering 270 channels in different genres. However, the fallacy in this argument immediately becomes apparent once it is noted that competition will exist only if a channel can easily substitute for another channel , which is often not the case . This is because each channel has certain uniqueness associated with it because of its content , even within the same genre . Thus a particular TV channel carrying 73

भारत का राजपत्र : असाधारण

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popular serials cannot be replaced by another , and a kids channel showing popular cartoons cannot be substituted by another kids channel . It is this uniqueness of content which is leveraged by the broadcasters when they form the bouquets and sell the same to MSOs and cable operators .

3.8 As far as competition at the delivery platform level is concerned, it is somewhat early to say that DTH is in a position to give effective competition to cable TV . Out of about 71 million cable & satellite homes in the country, only about 3.5 million are presently subscribing to pay DTH services . This , too , is confined at present to large cities . For the most part, the last- mile cable operator enjoys a virtual monopoly in content distribution within his area of operation . Thus at the subscriber level , there is hardly any choice in delivery platforms . It is in this context that regulatory practices in other countries are not very relevant for Indian șituation, because the subscribers in the advanced countries have a much greater choice of delivery platforms such as cable TV, DTH, IPTV etc. Apart from greater choice in the form of delivery platforms , the subscribers in the developed countries also have effective choice in larger number of last mile cable operators .

C. Issue No. 3 : Regulation Vs forbearance 1

3.9 Next , the argument of television entertainment not being an essential commodity is often advanced to support the demand for forbearance . However , this also holds no water because the decision to regulate or not to regulate any goods or service arises from the analysis of the competition in the market . On market failure in cable TV service in India, the Authority has been conducting market surveys from time to time . Of course, determination of extent of market failure is an important input in deciding the extent and manner of regulation. The state of competition in cable TV services has been summarized by the Authority in the explanatory memorandum annexed with the tariff order for cable service in CAS area dated 31st August , 2006 which is reproduced below:

"2( ii ) The fundamental principle of regulation is to allow the market forces to work and to ensure a level playing field amongst various service providers . At the same time whenever the Regulator considers that there is not enough competition in the market , regulatory intervention is required to protect the interests of the subscribers . This fundamental principle has been kept in mind by the Authority while finalising this tariff order. The Authority would closely monitor the developments in the market and as the level of competition increases a review of the tariff regime would be considered.

4082G1/07-10 74

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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(iii ) Price regulation is justified when markets fail to produce competitive prices . When markets are competitive and are said to function smoothly, they will lead to "efficient" prices that maximize value to consumers . For this efficient ideal competitive situation to be realized, the market must meet a number of conditions . These conditions include that the market must have several suppliers and consumers with none so large as to affect prices . There should also be free entry to and exit from the market . Where all these conditions are not present, the market will not generally produce optimal results . In such a situation, there is justification for intervention by the Regulator to improve social welfare. The introduction of price regulation in any market is one such intervention necessitated on account of lack of adequate competition in the market . Such market failures are caused by a number of factors .

(iv) In the case of cable television sector in India, historically , there has been lack of effective competition and lack of choice to the subscribers . Cable services , particularly the last mile operations, are in the nature of a monopoly market in India. Although, the cable TV industry is fragmented , it is characterised by a few dominant broadcasters and large Multi System Operators ( MSOs ) with some of them having vertically integrated operations , resulting in unequal bargaining powers amongst various players in the supply chain.

TRAI had recently commissioned a market survey which showed that at macro level , the average monthly cable bill for a subscriber in December, 2006, varied enormously from Rs.149 in Kochi to Rs.322 in Shillong, even though services being provided did not warrant such variation . This apart , there have been instances where the cable charges have been increased for a colony or a subscriber arbitrarily. These clearly point to market failure , both at the macro level and at the micro level . By the same token, the mere availability of power to regulate and intervene at any time by TRAI has not proved to be a deterrent and has not prevented market aberrations of the type mentioned above.

3/10 This brings us to the issue of laying down conditions for ushering in forbearance by indicating appropriate benchmarks in advance and also indicating a sunset clause . The Authority is conscious of the need to move towards a regime where the regulator's intervention becomes minimal and only to the extent necessary. The Authority also recognizes that a commitment to move towards a deregulated regime needs to be backed by a well laid out framework in terms of time limits and goals at different points of time. But, on the other hand , it has to be kept in mind that the timing of laying down a well defined framework itself will be meaningful only when some progress is seen to have been made in 75

भारत का राजपत्र असाधारण

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the conditions warranting forbearance . Right now, it would be too early to do so when only 3.5 million subscribers have access to pay DTH services and only 0.5 million have been covered under conditional access system on cable TV side out of a total of 71 million subscribers .

3.11 The above analysis clearly shows that the cable TV segment has not yet matured to a level which can give confidence for bringing in complete forbearance. In the absence of an addressable system, which enables choice to consumers , it is difficult to conclude that competition is effective in the market . At the same time , the Authority would hasten to add that TRAI is committed to bringing in a regime of forbearance and deregulation by promoting competition . This is the model followed by TRAI very successfully in the telecom sector , where the tariff is mostly under forbearance. For the cable TV and broadcasting sector also , the recommendation of TRAI on 1.10.2004 stated that once there is effective competition the tariff regulations would be lifted.

3.12 The Authority has been using every opportunity to initiate measures to promote competition and bring in transparency in the sector . The following would bear testimony to TRAI's efforts in this regard:

(i) In its recommendations on terrestrial television broadcasting , TRAI specifically recommended that this segment should be opened up for private sector also .

(ii) Having implemented CAS in Chennai and parts of Delhi , Mumbai and Kolkata, TRAI has recommended extension of the same to the remaining parts of the three metros .

(iii) TRAI is examining a report of the Group on digitalization and introduction of voluntary CAS for extension of CAS to 55 more cities in a well defined time frame .

(iv) TRAI has initiated a process of consultation for recommending a framework for "head-end in the sky ( HITS) " which would enable digitalization of cable transmission with addressability for the whole country at one go .

(v) TRAI is also examining the ways to encourage IPTV by recommending removal ofbottlenecks .

(vi) Separately , a consultation paper has also been circulated for promoting mobile TV.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

(vii) Finally, interconnection regulations have been issued which have made it easier for DTH operators to source content more easily and thus become more competitive.

Y 3.13 The endeavor of the Authority is to facilitate competition and enable withdrawal of the regime of regulations . This will happen in the broadcasting and cable sector when stakeholders including consumers are confident that the market forces are effective in producing competitive prices with an appropriate mechanism for self-correction .

D. Issue No.4 : Whether continuing existing tariff regime should continue with or without modifications in existing tariff order

3.14 The second option considered in the consultation process was to continue with the existing tariff regime with or without modifications . In terms of the first tariff order of 15.1.2004 , a freeze on tariff was introduced to protect the interests of consumers as an interim measure. Subsequently , the tariff order of 1.10.2004 provided a window for new pay channels to come in, so that the avenues for growth and variety of content are not blocked. In a non - addressable regime , where the consumers have no choice to take or reject a channel , it was also essential that the sanctity of ceiling provided for in the tariff order dated 15.1.2004 continued to be preserved and a mechanism for providing greater variety to the subscribers by way of new pay channels through the operators put in place . The tariff order of 1.10.2004 accordingly provided that the new pay channels will be offered on a standalone basis either individually or as part of a new bouquet . The tariff order also provided that the new channels /bouquets will have rates similar to existing similar channels /bouquets . An increase of 7% on the ceiling cable charges was given vide tariff order of 1.12.2004 to account for adjustment for inflation . A subsequent increase of 4% to be effective from 1.1.2006 vide amendment order of 29.11.2005 was however stayed by the Hon'ble TDSAT and the matter was disposed of on 21.12.2006 , allowing TRAI to take appropriate decision for the future . Separately, when the issue of applicability of the principal order to commercial subscribers came up , the Authority consciously took a view that certain types of commercial establishments need no protection and kept them out of the purview of the tariff order .

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3.15 The experience with implementing the existing tariff order shows that while it generally succeeded in bringing about a greater discipline in the cable TV segment , it suffered from the following drawbacks:

(i) The tariff order did not indicate a specific ceiling for any of the three levels (i.e. , MSOs , cable operators and subscribers ) in the distribution chain. Instead, it merely stated that the rates being paid as on 26.12.2003 by the stakeholders at each of the three levels will not be increased. The ordinary subscriber found it difficult to enforce these provisions to the extent that they related to him, since often no bills and receipts were being issued by the last mile cable operator . Moreover , the number of pay channels has also gone up from around 30 to nearly 100 in a matter of 3 years. The reference date of 26.12.2003 , therefore, becomes less relevant .

(ii) As far as the ceilings imposed on the rates at the other two levels (i.e. , between cable operator and MSO , and between MSO and broadcaster) were concerned, the problem was that in the absence of any addressability, it was difficult to correctly assess the subscriber base and , therefore , difficult to determine the total amount payable even if the rate was frozen . The Authority has laid down broad guidelines in the amendment to Interconnection Regulation issued on 4.9.2006 on the matter of connectivity. However , these guidelines may not be of much help if any party decides to dispute the numbers .

3.16 It is thus obvious from the analysis above that whatever be the tariff regime, it should firstly be transparent enough from subscriber's point of view in the sense that at least the maximum amount payable by him should be clearly and unambiguously laid down in relation to the channels received by him . Proper system of the documents like bill stipulating the details of the channels and the receipt for the payments for such cable services provided by the cable operator is also required to be in place. The second problem mentioned above relating to subscriber base and connectivity is rather intractable in the unaddressable analogue regime , and has been discussed separately later in this explanatory memorandum.

3.17 The Authority finds merit in the proposal for revising the reference date and for having proper bill and receipt of the cable services provided by the cable operators .

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E. Issue No. 5 : Tariff ceiling at consumer end and related issues

3.18 This brings us to the third alternative posed in the consultation paper, which essentially proposed fixing a tariff ceiling in absolute terms at the subscriber end. This could be done in relation to the number of channels received , and/or by categorizing cities , towns and habitations into separate categories and fixing rates for them separately . Several MSOs and cable operators as well as many consumers in the open house discussions favoured this approach. However , the MSOs and cable operators also said that in order to enable them to deliver the required number of channels to the subscribers at or below the ceiling rates , it would be necessary to bring the broadcasters within the ambit of the proposed tariff regime in an appropriate manner so as to enable the MSOs and cable operators to source the content at right prices . The Authority finds considerable merit in the suggestions of the consumers , MSOs and cable operators on this issue . However , before coming to any final decision , it would be useful to discuss two important aspects of the cable TV segment which have a significant bearing on tariff issues .

F. Issue no. 6: Determination of bouquet pricing by broadcasters

3.19 There are two important matters which are unique to cable TV segment in this country. The first of these relates to the bouquet pricing by the broadcasters and their subsequent retransmission by the MSOs /cable operators to subscribers in bundled form. The second is that of determining the subscriber base or the connectivity for payment purposes among the broadcasters , MSOs and the cable operators , which has been briefly touched upon earlier . These are discussed below.

3.20 The marketing strategy often followed by the broadcasters has been one where a broadcaster forms a bouquet of individual channels and then that bouquet is priced very attractively by giving huge discounts over a - la- carte rates of individual channels. More often than not, the channels are not made available on a- la - carte basis . While there may not be anything wrong in giving bulk discounts which is a normal business practice, what compounds the problem is that the bouquets are sometimes so formed as to contain only one or two popular channels , while rest of the channels in the bouquet may not be seen as ' value for money' by the MSOs , cable operators and subscribers . The MSQs and the cable operators are then forced to take the entire bouquet as otherwise they are denied the popular channels altogether . To make the matters worse , the MSOs and the cable operators have to pay as if all the channels in the bouquet are being watched by the entire negotiated भारत का राजपत्रः असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4 ]

subscriber base , when in fact only the popular channels will have high viewership. This marketing strategy based on bouquets runs essentially on a kind of 'perverse pricing' of bouquets vis - à- vis the individual channels. As a result, the entire cost is passed on to the subscribers . Of course , in a non- addressable environment, the subscribers are not in a position to choose individual channels anyway. However, even the limited freedom available to the MSOs and cable operators to decide, based on their local knowledge, as to which channels their customers in their area or locality want (or do not want), is denied by the bouquet-based marketing strategy of the broadcasters . One obvious question to be posed here is about the reason which lies behind such a marketing strategy. The answer lies in the fact that for a broadcaster, the main source of revenue comes from advertising, and the subscription revenue paid by the ordinary subscribers is only a smaller source. Therefore, a broadcaster , in order to maximize his revenue, has to maximize his subscriber base for as many of his channels as possible because the advertisement revenue depends on the subscriber base. Hence the need to tag along less popular channels compulsorily with more popular channels . Needless to say, it is the subscriber who ends up paying for the subscription for the less popular channels .

3.21 An obvious solution to this problem is to ensure , using regulatory powers, that broadcasters offer channels compulsorily on a-la -carte basis and also to have a mechanism to prevent 'perverse pricing ' of bouquets vis-à -vis the individual channels. This issue was raised earlier by a group of MSOs through their association ' MSO Alliance' . After an extensive consultation on a proposal of MSO alliance to provide for a- la-carte option for all the new channels at the MSO level , the Authority was not in favour of this proposal of MSO Alliance , partly because of the technical inability of MSOs and cable operators to pass on the benefit of a- la-carte choice to the customer because of the non-addressable nature of transmission of channels on cable networks . The relevant portion of para 3,1 of the explaintory memorandum to the tariff order dated 31.07.2006 is reproduced below:

"3.1 ...... such choice is technically not available at the level below in the distribution chain including the consumer. "

3.22 The second reason why the original proposal of ' MSO Alliance' , that the new pay channels should come only in a- la-carte mode, could not be accepted was because it could be seen as being discriminatory against the new pay channels. This was explained in para 80

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3.5 of the explanatory memorandum annexed with the amendment to the tariff order issued on 31.7.2006. The same is reproduced below:

Y "3.5 The proposal in all fairness can be considered for implementation only on a prospective basis. This would mean there will be three different sets of regimes for channels floated at different points of time. One for those which existed as on 26.1.2.2003, the second for those new pay channels which came in after 26.12.2003 and third the proposed new regime as finally decided on the basis of the proposal ofMSO Alliance . The implementation of different sets of regulations for three sets of regimes could become complicated. The proposal would invite criticism on grounds of being unfair to the new entrants. "

3.23 An appeal (Appeal no 9 (C) of 2006) has been filed by MSO Alliance against this decision and the matter is currently under consideration before Hon'ble Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal .

3.24 As can be seen, the present practice of the broadcasters marketing their channels in a bouquet form by resorting to perverse pricing results in unwanted channels within the bouquet being thrust on the MSOs / cable operators . The cost of these unwanted channels is ultimately passed on by the MSOs /cable operators to the consumers . The normal expectation, therefore , would be that the broadcaster should be made to offer their channelshannels on a- la- carte basis so as to avoid the financial burden of unwanted channels. But the question then arises is whether the financial saving resulting from a - la -carte choice of channels would be passed on to the consumers by the MSOs /cable operators , particularly when a- la-carte choice can not be made available at the level of consumers . This could have been doubtful in the earlier tariff regime which was not very transparent from consumer's point of view . However , the issue needs to be viewed from the perspective of the changed tariff regime . The situation has changed now because

(i) The Authority has decided to impose a reasonable ceiling on the amount that a cable operator or an MSO can charge from the subscribers . This will compel MSOs and cable operators to pass on the financial benefit to the subscribers . This was not, the case earlier.

(ii) Competition is now growing from the DTH operators , and wherever the DTH operators have a reasonable presence , it will act as a further check to ensure that benefits 81

भारत का राजपत्र असाधारण

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are passed on to the subscribers by the MSOs and cable operators . This competition is only going to grow rapidly in future .

3.25 Authority was also conscious of the apprehension about multiplicity of tariffs for channels introduced at different times as stated in para 3.22 above . Therefore, all the existing pay channels and new pay channels have been kept on equal footing, i.e. , both these types of pay channels are compulsorily to be provided on a - la- carte basis in addition to the bouquet, if any .

3.26 Under the circumstances , the proposed tariff dispensation now provides that the broadcasters will compulsorily offer channels on a - la -carte basis to the multi system operators and cable operators . It has also been provided that if an a - la - carte rate does not exist for a pay channel , the same will be declared by the broadcasters within seven days from the date of coming into force of the tariff order..

G. Issue No. 7 : Issue of connectivity and revenue

3.27 The payments made by cable operator to MSO, and by MSO to the broadcaster depend on the number of subscribers that are being provided with the signals . However, in the unaddressable analogue mode of cable transmission, it is extremely difficult to assess the correctness of the subscriber base being reported by the cable operator to the MSO, and by the MSO to the broadcaster . As a result, the determination of the subscriber base becomes a matter of negotiation, leading to frequent disputes . The extent of the problem can be gauged from the fact that this determination of the subscriber base involves negotiations between about 15 broadcasters and nearly 6000 MSOs , and between these MSOs and about 70,000 cable operators almost on an annual basis . Moreover , the process of addition to reduction in subscriber base due to changes in areas of operation of 6000 MSOs and 70,000 cable operators is a continuous process , and it is not feasible in non- addressable mode to put any freeze on the subscriber base, as suggested by some groups representing the cable operators and MSOs . This is because there would be continuous change, even within the same area of operation, due to factors such as spread of DTH, competition from another MSO or cable operator , or a normal churn in the subscriber base .

Consequently, no freeze can be put on the total amount being paid by a cable operator to an

4082G1/07-11 82

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

MSO , or by an MSO to the broadcasters . During the open house discussions , several suggestions were made for determining the level of connectivity. These include population of the town/city , number of television sets sold , number of house tax/property tax payers , number of electricity connections etc. However , none of these suggestions are feasible because in a town/ city , there would be a large number of cable operators (with their number running into hundreds in large cities ) . It would be practically impossible to get a third party to carry out surveys on an annual basis for the respective areas of operation of 70,000 cable operators all over the country in a manner which would be acceptable to all parties.

3.28 It has been suggested that the viewership ratings by private agencies should be used to determine the levels of connectivity and the revenue share . This has also been examined. Without holding anything against the work of such agencies , Authority is not inclined to adopt this method because there is a significant difference between viewership and connectivity . This is because viewership refers to number of persons actually watching a channel , whereas connectivity refers to the number of subscribers to whom the bundle of channels are being supplied by the MSO /cable operator , irrespective of the fact whether a particular channel is being watched by a particular subscriber or not . This distinction is inherent in the very nature of non - addressable analogue cable transmission. These ratings are a useful tool for advertisers , but would not be useful for determining connectivity across thousands of operators and across the length and breadth of the country.

3/29 The Authority , as discussed above , has carefully explored the options available for determining connectivity and has come to the conclusion that the methods suggested are highly subjective and would be prone to give rise to more disputes .

Accordingly , the Authority has decided not to determine the levels of connectivity between the stakeholders . The Authority is firmly of the view that the solution to this problem lies in introduction of addressability for which steps are being taken as indicated in para 3.12 .

Conclusions

4.1 Based on the foregoing analysis , the Authority has come to conclusion to have a tariff dispensation having features of the existing tariff order, while providing for the 83

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग III--खण्ड 4 ]

maximum amount of charges beyond which a service provider can not charge from the subscriber . This would be done best by suitably amending the existing tariff order. Certain conclusions about the required features and the criteria which this tariff amendment order should satisfy are as under : -

Objectives of this tariff amendment order

(i) As is clear from paras 3.5 to 3.13 above , the conditions in the cable TV segment are not yet ripe enough for bringing about forbearance at this stage . Therefore , for the present, the best solution available is to amend the existing order and make provisions for removing the difficulties associated with the existing order, to the extent that is possible in non- addressable regime .

(ii) Thus , it is important that the revised tariff dispensation must be transparent to the extent possible and easy to understand from the subscriber's point of view. The subscriber must also be empowered to enforce the tariff order . Simultaneously , since the number of pay channels has increased manifold in the last three years , the reference date of 26.12.2003 needs to be updated to current level.

(iii) The new tariff dispensation, while protecting the subscriber's interests as already mentioned above , should also make sure that the levels of revenue inflows are not severely impacted, as otherwise in the absence of required funds for investment , the objective of network upgradation and digitalization will suffer a setback , which will also not be in the subscriber's interests . Some increase in the cable charges is also required in the interest of service providers to enable them to provide better services to the subscribers .

(iv) The revised tariff dispensation should also make sure that the unique strength of the existing non - addressable analogue transmission to cross - subsidise the cable charges between the richer and poorer sections of a given subscriber base ( i.e. , pay -as -you -can) should not be severely affected.

Criteria incorporated in amending the tariff order

4.2 Based on the above analysis, the Authority has come to the conclusion that after learning from the experiences of the present tariff dispensation and given the limitations of the existing non- addressable analogue transmission, the tariff amendment order should have the following elements :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

) (i) The reference date needs a revision for the purposes of clarity and ease of implementation for all the players in the delivery chain , particularly for the subscribers . The Authority has , therefore decided to revise the reference date from 26.12.2003 to 01.12.2007 . The 4% increase in the prevalent charges is the one which was already allowed by the Authority vide its tariff amendment order dated 29.11.2005 . This amendment order allowing 4% increase was stayed by the Hon'ble TDSAT in an appeal filed by a consumer organisation . Subsequently , this appeal was disposed of vide Hon'ble TDSAT order dated 21.12.2006 as mentioned in para 1.3 (b) of this explanatory memorandum . The increase upto 4%, allowed now, will not applicable in those cases where charges have already been increased by 4 % after the Hon'ble TDSAT order dated 21.12.2006.

(ii) Moreover , in order to protect the interests of the subscribers in a transparent manner , specific ceilings in absolute terms have to be prescribed. This would mean that every subscriber should know the maximum amount beyond which he cannot be charged by the cable operator. These ceilings should be related to the number of channels received, as well as to different types of habitations ( i.e. , cities, towns , semi - urban areas etc.) . At the same time, the total number of such slabs/ ceilings should not be too large , as otherwise it may confuse the ordinary subscriber and become difficult to implement . These ceilings are only the upper limit ( excluding taxes) upto which a consumer can be charged for a particular slab . However , if the charge after an increase by 4 % as mentioned in sub - para ( i) above , is less than the ceiling prescribed in the schedule for a particular slab , then the cable operator can only charge upto the amount so increased and not upto the ceiling prescribed. This can be illustrated by an example where a subscriber in a category ' A' city is receiving 35 FTA and 35 pay channels and paying Rs . 150/ - ( excluding taxes) as on 1.12.2007 . Although the ceiling prescribed in the schedule is Rs . 235/-(excluding taxes) , the cable operator can only charge upto Rs . 156/- [ 150/- + (4% of 150/-) ] only .

( iii) The ceilings should be such as to ensure continuity of adequate revenue inflows so as to enable the service providers to invest in network upgradation.

(iv) Since the Authority is fixing only the maximum amount beyond which a cable operator can not charge from the subscriber , the option for the cable operators to determine charges with reference to purchasing power of the subscribers has been retained with the added feature of ceiling .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4]

(v) Keeping in view the apprehension of some of the stakeholders regarding the tendency to increase the cable charges towards the ceiling for those subscribers who are paying less than the ceiling, the Authority has decided that the existing cable charges may be increased by an amount not exceeding 4% , as already permitted by the tariff amendment order of 29.11.2005 . Correspondingly, such provision for the increase of 4% in the rates is also extended to the broadcasters .

(vi) The Authority is also conscious of the fact that for the growth of the broadcasting services sector , an enabling environment should be available for introduction of new channels or conversion of FTA to pay and pay to FTA on continuous basis by the broadcasters . However, rates of new channels must be similar to the rates of similar channels . This feature of the existing tariff order has been substantially allowed to continue. At the same time , the broadcasters are free to form new bouquets which may consist of both old and new channels, subject to fulfillment of requirements of clause 3C of the amended tariff order . While it is so, the broadcasters must continue to provide the bouquets existing as on 01.12.2007 without any change in composition in so far as pay channels are concerned . The rates of such existing bouquets also must not be increased by more than 4%.

(vii ) The tariff order should make it compulsory for the cable operators to issue bills and receipts to the subscribers , which will empower the subscribers with enough documentation to approach any forum for resolving any disputes or grievances.

(viii) Since the cable operators and MSOs can no longer charge beyond the ceiling from the subscribers and since they have to continue to deliver quality channels and content within this ceiling to their subscribers , it becomes necessary to enable them to acquire content in a manner consistent with the imposition of ceiling at the subscriber's end. It is thus obvious that putting a ceiling on the cable operators and MSOs has a natural corollary, namely, that some checks also need to be correspondingly put on the broadcasters about the manner in which channels are marketed and sold by them to MSOs and cable operators . As already pointed out in paras 3.20 to 3.22 above, the bouquet method of marketing the channels results in financial burden on the MSOs and cable operators because they are required to pay to the broadcasters based on a uniform connectivity for all the channels within the bouquet, even though all the channels may not be equally watched by the [PART III-SEC. 4] 86

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

subscribers . This financial burden is then passed on to the subscribers and built into their monthly cable charges . Therefore, the Authority has decided that broadcasters should compulsorily provide their channels on a - la - carte basis to the MSOs/ cable operators as per their request. In addition , they may also provide channels on bouquet basis. However , in order to ensure that the MSOs /cable operators get an effective a- la- carte choice without being handicapped by perverse pricing of bouquets , the Authority has decided to mandate a relationship between a - la- carte rates and bouquet rates . For this purpose , the pricing relationship which has already been tested in the case of certain specified commercial subscribers both in CAS and non- CAS areas is being adopted .

(ix) Further, the Authority is of the view that merely mandating a pricing relationship between a - la- carte and bouquet rates will not be enough, because such a requirement can always be fulfilled even when the a - la - carte and bouquet rates are increased manifold as compared to the existing rates . This will defeat the very purpose of the tariff order . Therefore , the Authority has decided not to allow any increase in the rates of bouquets except for an increase of 4 % over the rates existing on 1.12.2007 . Similarly , the a - la- carte rates of such pay channels which are not part of any bouquet as on 1.12.2007 and which are being offered on stand alone basis will also not be increased by more than 4% . These provisions are necessary to ensure that there is no disruption on account of non availability or high rates of existing bouquets and channels , and the subscribers do not have to suffer on this account . The Authority expects that the broadcasters would honor the prevailing rates at which they are providing broadcasting services to MSOs , cable operators or to the commercial cable subscribers , as the case may be , and would not increase the rates except as provided for by the tariff order.

(x) The Authority has consciously decided that with the exception of clause 3C of the tariff order , the rest of the provisions of the tariff order will not apply to cable services delivered through addressable system in non - CAS areas . This would , in particular , mean that such of those MSOs and cable operators which are implementing voluntary CAS in non- CAS areas would be largely outside the purview of this tariff order so long as their area of operation is not notified as a CAS area. This is expected to give a boost to the introduction of CAS on voluntary basis . However , such cable transmissions which are 87

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III-खण्ड 4 ]

digital in nature but without addressability and without conditional access would continue to be covered under this tariff order .

Determination of tariff ceiling

4.3 The above analysis brings us to the important issue relating to the determination of tariff ceiling. While doing so , the Authority has been guided by the following, namely: - (i) The Authority is of the opinion that for determining the ceilings , we need to form appropriate matrix or slabs of habitations and number of channels. The optimum classification for the habitations would be to divide them into three categories , viz . , class "A- 1 and A Cities " , "B - 1 and B -2 Cities " and " others areas " . This classification would be essentially based on a similar classification available in the office memorandum of the Ministry of Finance , Govt . of India, for the purposes of house rent allowance . The list of cities/ towns falling in A- 1 , A, B - 1 and B - 2 categories , as per O.M. No. 2 (21 )/E.II (B )/2004 dated 18.11.2004 is annexed to this explanatory memorandum .

(ii) As far as FTA and pay channel slabs are concerned, the Authority noted that the cable networks in the country would essentially fall in four categories . One category is of a small number of such cable networks which are found in smaller towns and in semi- urban areas which carry only free to air channels . Most of the cable networks would fall in the second and third categories which are transmitting upto or less than 60-80 channels , carrying a mix of FTA and pay channels . The fourth category would be those cable operators which have upgraded their network to provide digital service and are capable of transmitting more than 80 channels .

(iii ) Amarket study commissioned by TRAI has reported that the average monthly cable charges (or ARPU, i.e. , average revenue per user) is Rs. 200 per month, including taxes .

Media Partners Asia in their Asia Pacific Report for 2007 have reported that the ARPU level in 2006 was approximately Rs . 160 per month . FICCI , during their annual media event FICCI Frames , 2007 , have estimated the ARPU level to be Rs . 143 per month. If we take the average of these three ARPUs reported by different organizations , then we find that the average ARPU works out to about Rs . 168 per month, including taxes . Thus , the Authority's effort is that the tariff ceilings should be fixed in such a manner that the overall average derived from these ceilings is close to Rs . 168 per month, so that the 88

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

broadcasting and the cable TV sector does not suffer a revenue shock which will also be detrimental to consumer's interests in the long run.

(iv) Another benchmark is provided by the two DTH operators. One operator is offering 4 packages , of which two packages come close to the two dominant channel slabs of this tariff order ceiling , viz . , 30 or more FTA plus upto 30/50 pay channels . The two packages of this operator which come closest are one offering 32 FTA + 40 pay channels for Rs.250 ( including taxes ) , and the second package offering 34 FTA + 61 pay channels for Rs. 300 (including taxes) . Similarly, another operator is offering three packages , of which the package closest to the two dominant channel slabs of this tariff order ceiling is one in which 23 FTA + 58 pay channels are offered for Rs . 240 (excluding taxes) , and if the taxes are factored in for comparison, then the price of the package would be around Rs . 300. Based on this , it can be safely said that the indicative price for 30 FTA + 50 pay channels would be about Rs . 275 ( including taxes) .

(iv) An indication of the ceiling can also be obtained from CAS rates . The two major MSOs operating in CAS areas are giving discounts while offering their packages of pay channels , apart from offering a - la- carte rates as per rules . Thus , Hathway is giving a discount of 29% on the price of 34 pay channels offered in their ' family pack ' package . Similarly , IMCL is offering a discount of 23 % while offering 31 pay channels in their ' optimiser' package , and a discount of 38 % while offering 62 pay channels in their ' super saver package . Thus , it can be said that the market is offering an average discount of about 30% while offering pay channels as bulk offering in their packages . If this discount isapplied on the a - la - carte CAS price of Rs . 150/Rs . 250 for say , 30/50 pay channels , then we get a discounted price of Rs . 105/Rs . 175 for 30/50 pay channels . If we add Rs . 77 for 30 or more FTA channels , then we come to a price of Rs . 182/Rs.252 (excluding taxes), or a corresponding price of Rs. 235/Rs. 314 including taxes for the example taken of 30/50 pay channels.

(v) Thus to sum up , the following market information has been found useful in determining the ceilings:

(a) ARPU levels in the country are around Rs.168 per month including taxes .

(b) A comparable DTH package for 30 FTA + 50 pay channels would cost about Rs. 275 including taxes .

[ भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(c) A comparable package in CAS areas would cost Rs . 182/Rs . 252 (excluding taxes ) or Rs235 /Rs . 314 including taxes for the illustrative case of 30/50 pay channels.

4.4 A detailed analysis has been carried out by TRAI regarding pricing of cable services . This analysis shows that the ARPU level likely to emerge from the prescribed tariff ceilings is Rs . 151.68 . or Rs . 152 per month including taxes if no increase is allowed . After factoring in a permitted increase of upto 4% , the resultant ARPU levels will be Rs . 158/- which is close to the existing ARPU level of Rs . 168 prior to the tariff amendment order. Similarly, the market information relating to DTH and CAS operations (DTH being present at the moment mainly in class ' A - 1 & A' and ' B - 1 & B - 2 ' cities , and CAS being available only in four metros) shows that the predominant tariff ceilings of Rs . 200/Rs . 250 and Rs . 175 /Rs . 210 (excluding taxes ) in class ' A- 1 & A ' and ' B - 1 & B - 2 ' cities compares very well with similar DTH offering at Rs . 275 (including taxes ) and CAS offering at Rs . 182/Rs . 252 ( excluding taxes). Therefore , the Authority is of the view that the tariff ceilings prescribed in the tariff order after considerable deliberations are appropriate both for protecting the subscriber's interests as well as of service providers . It shall be closely monitored and a review would be undertaken at an appropriate time .

ANNEXURE I TO THE EXPLANATORY MEMORANDUM

List of Cities and Towns as per O.M. No. 2 (21 )/E.II(B )/2004 dated 18.11.2004 issuedby the Ministry of Finance (Department of Expenditure).

TABLE

A- 1 Class Cities

B - 1 Class Cities

B - 2Class Cities A-Class Cities

Ahmadabad (U/A)

1 Bangalore(U/A)

Agra (U/A)

Aurangabad ( U/A)

2 Chennai (U/A) 2 Jaipur

Allahabad (U/A)

Aligarh

3 Amravati

Amristar(U/A)

3 Delhi (U/A)

3 Kanpur (U/A)

Greater

Mumbai (U/A) 4 Lucnkow (U/A) 4 Asansol (U/A)

Bareilly(U/A)

Bhopal (U/A)

5 Hyderabad (U/A) 5 Nagpur (U/A)

Belgaum (U/A)

6 Pune(U/A)

6 Kolkata (U/A)

Coimbatore (U/A )

Bhavnagar(U/A)

7 Bhiwandi (U/A) 7 Surat (U/A)

Dhanbad(U/A)

8 Bhubaneshwar (U/A)

Faridabad (U/A)

Indore(U/A)

Bikaner(U/A)

10 Chandigarh

10 Jabalpur (U/A)

408251) 07-12 90

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

11 Cuttack (U/A)

Jamshedpur (U/A)

11
12   Kochi (U/ A)        12  Dehradun(U/A)
13                       13  Durg-Bhilai

Ludhiana (U/A)

14   Madurai (U/A)      14   Ghziabad
15   Meerut (U/A)       15   Gorakhpur
16   Nashik (U/A)       16   Guntur
17   Patna(U/ A)        17   Guwahati (U/A)
18   Rajkot (U/A)       18   Gwalior (U/A)
                             Hubli -Dharwad
19   Vadodara(U/A)      19   (U/A)
                        20   Jalandhar (U/A)

Varanasi (U/A)

21 Jammu

Vijayawada (U /A)

Jamnagar (U /A)

Vishakhapatnam (U/

A)

23 Jodhpur

Kolhapur (U/A)

Kota

Kozhikode (U/A)

Mangalore (U/A)

Moradabad

Mysore (U/A)

(U/A)

Nagar

( Chattisgarh )

Pondicherry (U /A)

Raipur (U/A)

Ranchi

Salem (UA)

35 Solapur

36 Srinagar Thiruvananthapuram

37 (U/A)

38 Tiruchirappalli (U/A)

Tiruppur (U /A)

Warangal (U /A)

40 91

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III-खण्ड 4. ]

ANNEXURE II TO THE EXPLANATORY MEMORANDUM

A detailed consultation paper was issued on 21st May 2007 requesting for comments and suggestions on the followings :

I In view of the facts that there are questions of effectiveness of the existing tariff regime , and because there have been developments over the last two years leading to increased competition from other alternative platforms , should there be a total forbearance of tariff in the non -CAS areas ?

II . In the event that answer to (I ) is ' yes ' , is there need for providing checks and balances and if so what specific measures would be required from the point of view ofproviding protection to the subscribers ?

In case forbearance as an option is not advisable ,

a) Should the existing ceiling on cable charges payable by the Cable Subscriber to Cable Operator , Cable Operator to . MSO and MSO to Broadcasters as prevailing on 26.12.2003 be allowed to continue for non- CAS areas with adjustments on an annual basis for inflation based on wholesale price indices as done presently?

b) If the existing approach for inflation adjustment based on wholesale price indices is not appropriate , would the method of indexing used for determining cost of assets for the purpose of capital gains tax be an appropriate method? If not, what other alternative methods could be thought of ?

c) In case of the option at ( III) (a) is to be considered, should the reference date for determining the ceiling on cable charges be shifted to 1.1.2007 instead of the existing reference date of 26.12.03 , and then permitting changes thereafter for new channels and annual inflation adjustment etc?

IV. (a) Can the existing regime be replaced by prescribing an overall ceiling on monthly cable charges (exclusive of taxes ) payable at the level of the end consumers ? If this is to be done, how would the following aspects be dealt with:

4082G1/ 07-13 92

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

i) Whether the overall ceiling on monthly cable charges can be determined in the manner indicated in para 2.27 of the consultation paper? Is there any other method of arriving at the specified ceiling on monthly cable charges and what that method should be?

ii ) Should there be a single overall ceiling on monthly cable charge or should there be different ceilings separately for metros , urban areas and non -urban areas ? If so what should that ceiling be in respect of each such category of areas and how such ceiling should be arrived at ? What should be the yardstick or basis for categorization of areas into metros , urban and semi urban areas ?

iii ) Should the overall ceiling on monthly cable charges be accompanied by a prescription of a minimum number of FTA channels and pay channels ? Would the suggestion contained in para 2.26 of the consultation paper be acceptable ? If yes what would be the appropriate number of channels separately for FTA and Pay that should be specified ?

iv) If such overall ceilings are fixed, then how and at what periodicity should this be reviewed, in view of various market developments that may come about? An appropriate methodology for factoring in the impact of such market development in the overall ceiling may also be suggested.

IV. (b) In the event of the proposal at IV (a) above being considered, what method should be adopted in respect of tariff determination in regard to cable charges payable by MSO to broadcaster and by Cable Operator to the MSO ? Can the tariff determination be left to the market forces ?

IV (c

) In view of the fact that even in non - CAS areas , the transmission of channels from the broadcaster to the MSO is in ' addressable " format , would it be advisable to allow a - la carte choice for MSOs in the context of observations contained in para 2.25 of the consultation paper ? If so , what should be the elements of such tariff regulation at wholesale level ?

V. Should the decisions be different in respect of the residual category of commercial cable subscribers ( other than those for whom there is forbearance in terms of tariff 93

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III-खण्ड 4 ]

amendment orders of 21st November 2006) or the decision applicable to the ordinary cable subscribers should be made applicable to them as well ?

2.2 The detailed consultation paper was made available on TRAI's website www.trai.gov.in to enable the stakeholders to send in their comments . The final date for receipt of comments was 11.06.2007. A total of 24 written comments were received from the stakeholders . The comments and suggestions received were compiled and a gist of the same in a summarized form was placed on TRAI's website www.trai.gov.in on 18.06.2007. This was followed by the open house discussions in Jaipur , Hyderabad, Kolkata and Lucknow on the 4th July , 7th July , 10th July and 13th July , 2007 .

2.3 An overall broad summary of comments , compiled stakeholder group wise on

major aspects of the issues posed for consultation is given below:

A) Group representing the subscribers /consumers

i) Onthe issue of forbearance : No forbearance should be there .

ii) On continuance of existing regime with or without modifications :

The existing tariff regime has protected the industry from downward revision of charges . The existing tariff should rather be brought down (VOICE)

The existing ceiling should continue but the ceiling should be for all levels based on MRP system. For instance , if ceiling MRP (for consumer ) is Rs . 200 the ceiling for LCO to MSO should be Rs160 (200-15% ) , the ceiling from MSO to Broadcaster to be Rs136 (Rs 160-15 %) (Grahak Hitvardhini )

o The existing system of su - motu revision of prices based on WPI is not acceptable.

o Price increase should be considered only on specific demand and after giving consumers an opportunity to explain and increase should be once in two years .

Change in reference date to 1.1.07 for determining ceiling would not be appropriate and will be illusory .

On the issue of revision of existing regime to provide for a ceiling at end consumer level and related questions (the views expressed in regard to some questions are not clear , and at some places it is even contradictory):

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

There should be a specific tariff stipulated and control should continue till DTH/ IPTV gives real challenge .

Ο CAS price of Rs.5 should be used as the benchmark and on that basis the rate should - be : Rs 1 /-villages ; Rs.2/- at Tehsil towns ; Rs.3 /- in district cities ; Rs . 4/- in capital cities and Rs , 5/- in Metro cities .

The ceiling proposed by TRAI is acceptable but should be minus inflation adjustment . The ceiling should not exceed Rs . 200 and should be comparable to DTH and CAS bill (for 15 pay channels ) . There should be uniform ceiling across the country . On the number of channels , the suggestion is 30 FTA plus 30 pay channels (the minimum proposed is contrary to the ceiling suggested of Rs 200 for 15 pay channels).

Some others do not support the overall ceiling on monthly charges . Pay channels with an a - la- carte price coupled with the ceiling on FTA charges would automatically determine the bouquet prices Differential prices for urban , metros and non - urban areas would be preferable. Prescription of a minimum number of pay channels is not necessary if pay channels have a - la - carte prices .

iv) On the issue of periodicity of review of tariff:

No review necessary , Market forces will take care of developments

Reviews should be biannual

v) On the issue of determination of tariff between MSO/LCO/ Broadcaster:

Ala carte option with price should be adopted

o It should be left to market forces .

vi) On the issue of providing channels to MSOs on a - la- carte basis:

Ala - carte is desirable and should be permitted.

vii ) On tariff charged for commercial subscribers :

o Commercial cable subscribers should also be benefited by controls, Different prices should be fixed for commercial subscribers .

B) Group representing broadcasters

There should be total forbearance . However, one broadcaster has suggested consumer end price ceiling as proposed with forbearance for others .

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III-खण्ड 4 ]

Revenue share to be left to market forces . Even now the sharing of revenue between broadcaster/MSO is being done by mutual agreement only.

Proposals in the consultation paper reflects mere tinkering attempt without addressing real issues . Inflation based adjustment not at all appropriate and does not reflect growing costs of acquiring content .

Sports broadcasters acquire content at huge costs and the tariff regime has been having a devastating affect .

Even if price is to be regulated

there should be sunset provision for price regulation

Benchmark to be defined for determination of existence of adequate competition.

o No ala-carte choice at the wholesale level should be permitted , as the consumer in the absence of addressable system will not benefit .

C) Group representing multi system operators , cable operators etc

(i) On the issue of total forbearance:

The overwhelming view of the group is against total forbearance for the present .

o But views on the time limit and circumstances under which existing tariff control should continue have varied . These are

o Till addressability ( mandatory/ voluntary) is introduced/ digitalization progresses .

Till 2010 when commonwealth games begin .

o.Till the DTH/ IPTV service matures to provide competition .

Till clear cut regulations are put in place indicating under what circumstances the broadcasters can increase their charges (rate as well as connectivity).

(ii) On the issue of continuance of existing tariff regime with or without modifications (there are shades of variation in views, and only broad and overall view has been captured here):

One common view is that the existing regime could continue but ceiling should be on tótal pay out both on rate and connectivity .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC.4]

Any new pay channel to be introduced only on a - la- carte basis .

If ceiling on total pay out to broadcasters is not provided then the freeze between cable operators and consumer on account of new pay channel and increased connectivity should be lifted . (WWIL )

Adjustment for inflation based capital assets index not appropriate .

Existing regime was an adhoc measure and adjustment based on inflation index is inappropriate.

On the suggestion of shifting of date of reference for ceiling to 1.1.07 there are views both for and against . The views in favour of shifting the reference date to 1.1.2007 also require some of the changes suggested above to be incorporated in the existing tariff regime .

(iii) On the replacement of the existing regime with an overall ceiling and its related questions . (There are shades of variation in views . Only broad and overall views have been capturedhere.):

While some MSOs are against the overall ceiling , some others seem to recommend such a ceiling and have made specific suggestions as to what could the slabs be and the number of channels that could be linked to the slabs .

Some have suggested specific ceiling slabs based on number of channels , for different areas , network .

An industry observer has stated that an overall ceiling on per channel basis be fixed between broadcaster and MSO . Requirement of minimum number of channels can be for FTA and the number for pay channels should be left to service provider .

t A view has also been expressed against the overall ceiling stating that if the ceiling is still considered to be imposed then:

There should be a clear definition of the distribution margin between broadcasters , MSOs and LCOs as well.

o Broadcasters should provide the option of a - la- carte choice to MSOs

The number of FTA /pay channels linked should remain same or more for a year.

MSOS /LCOs to be mandated to show a certain fixed number of FTA channels in all genres with specific preference for regional language .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4 ]

Price regulation should not be inimical to move towards digitalization and addressability.

Review of ceiling should be on annual basis and new pay channel addition only on a- la-carte basis .

(iv) On the method of determination of cable charges payable between broadcaster/ MSO/LCO and giving a - la- carte option to MSOs :

The tariffdetermination should not be left to market forces

One suggestion is to allow current system of mutual negotiation for particular area.

o Broadcasters should sell their channels on a- la- carte basis and pay channel revenue should be as in CAS area i.e. (45% for broadcasters, 30% for MSO and 25 % for LCO)

A- la- carte choice of channels should be given to the MSOs in addition to bouquets.

If the same channel is taken in bouquet, then a - la-carte rate should apply to bouquets also

There should be a regulation providing for a relation between the bouquet price and sum of individual channel price in the bouquet.

v) Tariff dispensation for commercial subscribers:

o rates payable by commercial subscribers should be same as that of ordinary cable subscribers unless the commercial subscribers are given signals through a dedicated lines or receive signals directly from broadcasters .

orates to big commercial cable subscribers can be 3 times the ordinary rates.

In the agreements with broadcasters , the MSOs/ LCOs through whom the commercial subscriber is getting the feed should also be made a party (a tripartite agreement should be there) .

A hotel association has opposed our decision to keep the select category of commercial cable subscribers (3 star hotels and above) out of tariff control as being unjust and unfair.

Thus it could be seen that there are variations in the perceptions and views of the stakeholders . Inthe open house discussions , which were held at four places , essentially the same views were echoed by the participating stakeholders.

Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Eighth Amendment) Order, 2007 (No. 3 of 2007).

PART III Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अक्तूबर 4 , 2007/आश्विन12 , 1929

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2007/ ASVINA 12, 1929

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

( 2007 का संख्यांक 3 )

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(खंड – 3 देखिए)

भाग - I

ए -1 और ए

श्रेणी के

शहर

3(क)

एक सौ साठ

रुपए मात्र से

अधिक नहीं

दो सौ रुपए

मात्र से अधिक

नहीं

दो सौ पैंतीस

रुपए मात्र से

अधिक नहीं

रुपए मात्र से

अधिक नहीं

दो सौ साठ

भाग

II

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारत का राजपत्र : असाधारण

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व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुबंध I

इंदौर (यू/ ए )

जबलपुर (यू/ ए)

13 लुधियाना (यू/ए)

16 नासिक (यू/ ए )

पटना (यू/ ए)

वडोदरा (यू/ ए)

20 वाराणसी ( यू/ ए)

विजयवाड़ा

(यू/ए)

22 विशाखापत्तनम

(यू/ए)

व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुबंध II

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अला-कार्ट वांछनीय है और इसकी अनुमति दी जानी चाहिए ।

मूल्य विनियम के लिए सनसेट प्रावधान होना चाहिए ।

टैरिफ निर्धारण बाजार शक्तियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi , the 4th October, 2007

(No. 3 of 2007)

भारत , का राजपत्र असाधारण

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(See clause 3)

PART I

A-1 and A