REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेवजयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1- खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 305]
नई दिल्ली, सोमवार , अक्तूबर 8 , 2007/आश्विन16 , 1929
NEW DELHI , MONDAY, OCTOBER 8 , 2007 /ASVINA 16, 1929
No. 305]
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ) जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना ( निर्णायक समीक्षा )
नई. दिल्ली , 8 अक्तूबर , 2007
विषयः जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य के मूल के या वहां से निर्यातित एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडिन रबड़ ( एनबीआर ) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।
सं. 15 /6 / 2007 - डीजीएडी.-यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिसे एतपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने 27.07.1997 की अधिसूचना संख्या 9/1/1995 के तहत जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य ( जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडिन रबड़ ( एनबीआर) ( जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी ।
प्राधिकारी ने उक्त निश्चयात्मक शुल्क की निर्णायक समीक्षा की और दिनांक 21.9.2002 की अधिसूचना 50 /1/2001-डीजीएडी के तहत सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से जारी रखने की सिफारिश की और इस प्रकार का शुल्क दिनांक 10.10.2002 की अधिसूचना सं . 111 / 2002 - सी.शु. के तहत आगे और पाँच वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था ।
सेस्टेट के दिनांक 1.7.2004 के आदेश सं . 14-18/04- एडी के अनुसार 5.7.2005 की अधिसूचना सं. 61 /2005- सी.शु. के तहत शुल्क के स्वरूप में संशोधन किया गया था ।
4138 G1/2007
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
प्राधिकारी ने कोरिया के एक निर्यातक के अनुरोध पर नियम 23 के साथ पठित धारा 9 क(5) के अनुसार मध्यावधि समीक्षा की थी और उसने संशोधित शुल्क की सिफारिश करते हुए 6.6.2005 की अधिसूचना सं . 15/ 2/2004-डीजीएडी के तहत अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे ।
उक्त शुल्क में सेस्टेट के दिनांक 22.9.2006 के आदेश सं. 37-39 /06- एडी के अनुसार 31.1.07 कीअधिसूचना सं . 11/2007- सी.शु . के तहत आगे और संशोधन किया गया था ।
2. समीक्षा हेतु अनुरोध
यतः सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन) अधिनियम , 1995 की धारा 9 क (5) के अनुसार लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले समाप्त नहीं किया जाता है तो वह शुल्क लगाए जाने की ऐसी तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहता है ।
परन्तु यदि केन्द्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत बनता है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह समय - समय पर शुल्क को इस प्रकार से लगाए जाने की अवधि को आगे और पाँच वर्ष की अवधि तक बढ़ा सकती है और बढ़ाई गई ऐसी अवधि इस प्रकार से बढाई गई अवधि के आदेश की तारीख से शुरू होगी ।
उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार घरेलू उद्योग ने ऐसी समीक्षा हेतु अनुरोध करते हुए विधिवत पुष्टिकृत याचिका के साथ प्राधिकारी से संपर्क किया है अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह मानना है कि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के लिए निर्णायक समीक्षा संबंधी कार्यवाही पाटन की समाप्ति हेतु ऐसे शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की जांच करने और इस बात की जांच करने के लिए उचित होगी कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने अथवा उसमें अंतर किए जाने अथवा दोनों की स्थिति में क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।
समीक्षा के आधार
3.
यह अनुरोध लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने और उसमें वृद्धि करने के बारे में है । इस अनुरोध में इन आधारों का उल्लेख किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटन जारी है और घरेलू उद्योग को सम्बद्ध देशों से पाटन के कारण वास्तविक क्षति हो रही है । आवेदक ने आगे यह तर्क दिया है कि इन देशों के विरूद्ध उपाय समाप्त किए जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।
4. जांच की शुरूआत
समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट कर लेने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा लागू शुल्क को निरंतर जारी रखने की जरूरत और इस बात की समीक्षा करने के लिए पाटनरोधी नियम के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार समीक्षा करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी ।
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5. विचाराधीन उत्पाद
वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडिन रबड़ (एनबीआर) है जिसका उपयोग मुख्यतः वहाँ किया जाता है जहाँ तैलरोधी, अपघर्षणरोधी और तापरोधी अनुप्रयोग अंतग्रस्त होते हैं । एनबीआर का व्यापक रूप से उपयोग रक्षा , ऑटोमोबाइल, फुटवियर, फैब्रिक्स, प्रिंटरों , तैल उत्पाद उद्योगों आदि में किया जाता है । यह उत्पाद उपशीर्ष सं. 40.02 के अंतर्गत 4-अंकीय स्तर पर तथा 4002.59 के अंतर्गत 6-अंकीय स्तर पर और 400259.00 के अंतर्गत 8 -अंकीय स्तर पर सिंथेटिक रबड़ की श्रेणी के तहत वर्गीकृत है । यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है । मूल जांच में जांच किए गए उत्पाद में केवल गाँठ रूप में एनबीआर के सभी प्रकार शामिल थे । अतः वर्तमान जांच के दायरे में उसी उत्पाद को शामिल किया जाएगा ।
6. प्रक्रिया
i) इस जांच में इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी । प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या पाटन की समाप्ति हेतु शुल्क को निरंतर लगाया जाना आवश्यक है और क्या शुल्क को समाप्त किए जाना या उसमें अंतर किए जाने या दोनों ही स्थिति में क्षति के जारी रहने या उसकी पुनावृत्ति होने की संभावना रहेगी ।
ii) इस समीक्षा में दिनांक 21.9.2002 और 06.06.2005 की अधिसूचना के सभी पहलू शामिल होंगे ।
इस जांच में शामिल देश जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य हैं ।
iv) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च , 2007 तक की है ।
v) इस समीक्षा में उपर्युक्त नियमों के नियम 6 , 7, 8, 9, 10, 11 , 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।
7. सूचना प्रस्तुत करना
संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास / प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी सरकार, भारत में ज्ञात संबद्ध आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :
निर्दिष्ट प्राधिकारी ,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग ,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ( डीजीएडी) , कमरा सं . 240 , उद्योग भवन ,
नई दिल्ली- 110011
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अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गयी समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है । प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाली किसी पार्टी के लिए उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य पार्टियों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है ।
समय सीमा
8.
वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं ।
सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
9.
नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से नना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी 5
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[भाग I- खण्ड 1 ]
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION ( SUNSET REVIEW)
New Delhi, the 8th October, 2007
Sub: Initiation of Sunset Review on anti- dumping duty imposed on imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) originating in or exported from Germany and Korea RP.
No. 15/ 6/ 2007 -DGAD.- Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 , (herein after referred to as AD Rules ) , the Designated Authority ( herein after referred to as Authority) recommended imposition of definitive antidumping duty on imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) ( hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Germany and Korea RP (hereinafter referred to as subject countries ) No : 9/1/1995 dated 17.7.1997
The Authority conducted a Sunset review of the said definitive duty and recommended continued imposition of definitive antidumping duty on import of the subject goods from the subject countries vide notification 50/1/2001 - DGAD dt 21.9.2002 and such duty was imposed vide notification No. 111 /2002 - Customs dt 10.10.2002 for a further period of 5 years ..
The form of the duty was amended vide notification No. 61 /2005- Customs dated 5.7.2005 in terms of CESTAT order No. 14-18/04 -AD dated 1.7.2004 .
The Authority conducted a mid term review in terms of Section 9A (5) read with Rule 23 on the request of an exporter from Korea and issued its final findings vide notification No. 15 /2/2004 - DGAD dated 6.6.2005 recommending revised duty.
The said duty was further amended vide notification No. 11 / 2007 - Customs dated 31.1.07 in terms of CESTAT Order No .. 37-39/06-ADdt 22.9.2006
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[PART I-SEC . 1] 2. Requestfor Review
Whereas in terms of Section 9A (5 ) of the Customs Tariff (Amendment ) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition .
Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury , it may, from time to time , extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension .
In terms of the above provisions , the domestic industry has approached the authority with a duly substantiated petition requesting for such a review, the Designated Authority considers that initiation of sunset review proceedings for the anti dumping duty in force would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duty to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied or both.
3. Grounds for review
The request is for continuation and enhancement of the antidumping duties in force . The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of antidumping duty on import of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumping from the subject countries . The applicant has further argued that expiry of the measure against these countries would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry .
4. Initiation
Having satisfied itself on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review . the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9 A ( 5 ) of the Act , read with Rule 23 of Antidumping Rules , to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury .
[भाग I- खण्ड 1 ]
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5. Product under Consideration
The product involved in the present investigation is Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) , primarily used where oil resistance , abrasion resistance and heat resistance applications are involved . NBR is widely used in Defense , Automobile , Footwear , Fabrics , Printers , Oil field products industries etc. The product is classified under the category of synthetic rubber under sub -heading no . 40.02 at four -digit level and under no . 4002.59 at six- digit level and 400259.00. at the eight- digit level. This classification is only indicative and in no way binding on the scope of present investigation . The product investigated in the original investigation covered all types of NBR in the bale form only . Therefore , the same product will be covered within the scope of this investigation.
6. Procedure
i) The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury . The authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both .
The review will cover all aspects of Notification dated 21.9.2002 and ii) 6.6.2005
iii) The countries involved in this investigation are Germany and Korea RP .
iv) The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st April 2006 to 31st March 2007 .
v) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review .
7. Submission of Information :
The exporters in the subject country , their government through their Embassies /High Commissions in India/ representatives , the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and .to make their views known to the:
The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry , Department of Commerce , 8
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[PART I-SEC . 1 ]
Directorate General of Anti - Dumping & Allied Duties , (DGAD), Room No. 240 , Udyog Bhavan , New Delhi - 110011
Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below . Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non - confidential version of the same available to the other parties.
8. Time Limit :
Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days ) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete , the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules .
9. Inspection of Public File:
In terms of Rules 6 (7 ) , any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties . In case where an interested party refuses access to , or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.
R. GOPALAN , Designated Authority
Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .