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Extraordinary Gazette of India · Government of India

The Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2007.

Published 18 October 2007

Ministry
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department
Department of Personnel and Training
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 11735 )
Identifier
in.gazette.central.e.2007-10-18.11735
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD . NO. D.L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99

भारतका राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3 - उप-खण्ड (i )

PART II-Section 3-Sub- section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अक्तूबर 18, 2007/आश्विन26, 1929

No. 468]

NEW DELHI , THURSDAY , OCTOBER 18 , 2007/ASVINA 26, 1929

कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर , 2007

सा.का.नि. 669(अ). केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 35 की उप- धारा ( 2 ) के खंड ( ग ) और धारा 36 क के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली , 1986 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1..( 1 ) इन नियमों का नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) संशोधन नियम , 2007 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली , 1986 में नियम 8 में उप -नियम (2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप- नियम रखा जाएगा , अर्थात्:-

" ( 2 ) उप-नियम ( 1 ) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए सात हजार चौहत्तर रुपए ( चार हजार सात सौ सोलह रुपए पेंशन के रूप में और दो हजार तीन सौ अट्‌ठावन रुपए महंगाई पेंशन के रूप में ) प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी । "

बशर्ते कि " इस नियम के अंतर्गत भुगतान योग्य पेंशन की कुल राशि पेंशन के संराशीकृत भाग , यदि कोई हो, सहित किसी ऐसी पेंशन की राशि को मिलाकर किसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो अधिकरण में पद धारण करते समय आहरित की गई हो अथवा आहरित किए जाने के लिए अधिकृत हो । "

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्दीय सरकार ने महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन को 1 अप्रैल , 2004 से संशोधित करने का निर्णय लिया है । तद्‌नुसार, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली , 1986 भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 अप्रैल , 2004 से संशोधित की जा रही है ।

2. ऐसे सदस्यों के मामले में, जो 31-3-2004 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी वर्तमान पेंशन का 50 प्रतिशत के समान मंहगाई राहत , अर्थात् 4716 रुपए का 50 प्रतिशत पेंशन के साथ सम्मिलित किया जाएगा और महंगाई पेंशन के रूप में पृथक से दर्शित किया जाएगा तथा महंगाई 4277 G1/2007 (1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC . 3 ( i) ] 2

राहत की विद्यमान दर से इसकी कटौती की जाएगी । 1-4-2004 से सेवानिवृत्त सदस्यों के मामले में वे 7074 रुपए पेंशन के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित होने वाले महंगाई राहत के हकदार होंगे और महंगाई पेंशन का कोई अलग घटक नहीं होगा ।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

[फा. सं. ए-11014/ 8/2007 -ए.टी. ]

डॉ. एस. के. सरकार , संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 1157 ( अ ) , तारीख 21 अक्तूबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किए गए :-

3. सा.का.नि. 565 ( अ ) , दिनांक 8 सितम्बर , 1998 1. सा.का.नि. 71 ( अ ) , दिनांक 30 जनवरी , 1992

4. सा.का.नि. 898 ( अ ) , दिनांक 24 नवम्बर , 2000 2. सा.का.नि. 288( अ ) , दिनांक 1 मार्च , 1994

MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training) NOTIFICATIONS

New Delhi , the 18th October, 2007

G.S.R. 669 (E ). In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , read with clause ( c) of sub - section (2) of Section 35 and Section 36A, of the Administrative Tribunals Act, 1985 ( 13 of 1985) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice- Chairmen and Members ) Rules , 1986 , namely:-

1. (1) These rules may be called the Maharashtra Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions ofService of Chairman , Vice - Chairmen and Members) Amendment Rules , 2007 .

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April , 2004 .

2. In the Maharashtra Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice- Chairmen and Members ) Rules , 1986 , in rule 8 for sub - rule ( 2) , the following sub - rule shall be substituted namely : --

"2. Pension under sub - rule 1 shall be calculated at the rate of rupees seven thousand seventy four per annum (rupees four thousand seven hundred and sixteen as Pension plus rupees two thousand three hundred and fifty eight as Dearness Pension) for each completed year of service . "

Provided that " the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension , if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of a High Court .

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to revise the pension of Members of the Maharashtra Administrative Tribunal with effect from the 1st April , 2004. Accordingly the Maharashtra Administrative Tribunal ( Salarics and Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice - Chairmen and Members ) Rules , 1986 are being amended retrospectively, that is with effect from the 1st April , 2004 .

2. In the case of members who retired upto 31-3-2004, Dearness Relief equal to 50 per cent ofthe present pension i.e. 50 per cent of Rs . 4716 will be merged with pension and shown distinctly as Dearness Pension and would be deducted fromthe existing rate of Dearness Relief. In the case of members retiring with effect from 1-4-2004, they will be entitled to a pension of Rs . 7074 plus Dearness Relief as may be announced by the Central Government and there will be no separate element ofDearness Pension .

4. It is certified that no Member of the Maharashtra Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect .

[No. A- 11014/8/2007 - ΑΓ ]

Dr. S. K. SARKAR, Jt . Secy .

3

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

Foot Note :-The principal rules were published vide notification No. G.S.R. 1157 (E) , dated the 21st October , 1986 and the subsequently amended vide notifications No .:

3. G.S.R.565 (E) dated the 8th September, 1998 1. G.S.R. 71 (E) dated the 30th January , 1992

2. G.S.R. 288 (E) dated the 1st March, 1994

4. G.S.R. 898 (E) dated the 24th November, 2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 670(अ).-केन्द्रीय सरकार , प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 35 की उप- धारा ( 2 ) के खंड (ग ) और धारा 36 क के साथ पठित उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली , 1986 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्: -

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) संशोधन नियम , 2007 है ।

(2 ) ये 1 अप्रैल , 2004 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमवाली , 1986 में नियम 8 में उप - नियम (2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा , अर्थात्:-

" ( 2) उप- नियम ( 1 ) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए सात हजार चौहत्तर रुपए ( चार हजार सात सौ सोलह रुपए पेंशन के रूप में और दो हजार तीन सौ अ‌ट्ठावन रुपए महंगाई पेंशन के रूप में ) प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि " इस नियम के अंतर्गत भुगतान योग्य पेंशन की कुल राशि पेंशन के संराशीकृत भाग , यदि कोई हो, सहित किसी ऐसी पेंशन की राशिको मिलाकर किसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो अधिकरण में पद धारण करते समय आहरित की गई हो अथवा आहरित किए जाने के लिए अधिकृत हो " ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन को 1 अप्रैल , 2004 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार , उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली , 1986 भूतलंक्षी प्रभाव से , अर्थात् 1 अप्रैल , 2004 से संशोधित की जा रही है ।

2. ऐसे सदस्यों के मामले में , जो 31-3-2004 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी वर्तमान पेंशन का 50 प्रतिशत के समान मंहगाई राहत , अर्थात् 4716 रुपए का 50 प्रतिशत पेंशन के साथ सम्मिलित किया जाएगा और महंगाई पेंशन के रूप में पृथक से दर्शित किया जाएगा तथा महंगाई राहत की विद्यमान दर से इसकी कटौती की जाएगी। 1-4-2004 से सेवानिवृत्त सदस्यों के मामले में वे 7074 रुपए पेंशन के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित होने वाले महंगाई राहत के हकदार होंगे और महंगाई पेंशन का कोई अलग घटक नहीं होगा ।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

[ फा. सं. ए-11014/8 /2007 - ए.टी. ]

डॉ. एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :-मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644 ( अ ) , तारीख 10 अगस्त , 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किए गए :--

4. सा.का.नि. 564 ( अ ) , दिनांक 8 सितम्बर, 1998

1. सा.का.नि. 423 ( अ ) , दिनांक 4 अप्रैल, 1988

5. सा.का.नि. 289 ( अ ) दिनांक 18 अप्रैल , 2002

2. सा.का.नि. 32( अ ) , दिनांक 24 जनवरी , 1990

3. सा.का.नि. 500 ( अ ) , दिनांक 7 जून , 1994 4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i ) ]

NOTIFICATION

New Delhi , the 18th October , 2007

G.S.R. 670 (E) . In exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) , read with clause (c) of sub - section (2) of Section 35 and Section 36A, of the Administrative Tribunals Act , 1985 ( 13 of 1985 ) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Orissa Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions ofService of Chairman , Vice- Chairmen and Members ) Rules , 1986 , namely :-

1.(1) These rules may be called the Orissa Administrative Tribunal ( ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice -Chairmen and Members ) Amendment Rulcs , 2007 :---

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April , 2004 .

2. In the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice- Chairmen andMembers ) Rules , 1986 , in rule 8 for sub -rule ( 2) , the following sub - rule shall be substituted namely :-

"2. Pension under sub - rule ( 1 ) shall be calculated at the rate of rupees seven thousand seventy four per annum (rupees four thousand seven hundred and sixteen as Pension plus rupees two thousand three hundred and fifty eight as Dearness Pension ) for each completed year of service . "

Provided that " the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension , if any , drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of a High Court" .

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to revise the pension of Members of the Orissa Administrative Tribunal with effect from the 1st April , 2004. Accordingly the Orissa Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions ofService of Chairman, Vice - Chairmen and Members) Rules , 1986 are being amended retrospectively , that is with effect from the 1stApril, 2004.

2. In the case ofmembers who retired upto 31-3-2004, Dearness Relief equal to 50 per cent of the present pension i.e.50 per cent of Rs . 4716 will be merged with pension and shown distinctly as Dearness Pension and would be deducted fromthe existing rate of Dearness Relief . In the case of members retiring with effect from 1-4-2004, they will be entitled to a pension ofRs . 7074 plus Dearness Relief as may be announced by the Central Government and there will be no separate element ofDearness Pension .

4. It is certified that no Member of the Orissa Administrative Tribunal is likely to be affecied adversely by the proposed amendment being given retrospective effect .

[F. No. A- 11014/8 /2007-AT ]

Dr. S. K. SARKAR , Jt . Secy .

Foot Note : The principal rules were published vide notification No. G.S.R. 644 (E ) , dated the 10th August , 1985 and the subsequently amended vide notifications No .:

1. G.S.R. 423 (E) dated the 4th April, 1988

4. G.S.R. 564 (3) dated the 8th September , 1998

2. G.S.R. 32 ( E) dated the 24th January , 1990

5. G.S.R. 289 (1) dated the 18thApril , 2002

3.G.S.R.500 (E) dated the 7th June , 1994

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर , 2007

सा.का.नि. 671 (अ).-केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 35 की उप- धारा ( 2 ) के खंड ( ग ) और धारा 36क के साथ पठित उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली , 1986 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात्:-

भारत का राजपत्र असाधारण

5 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम , 2007 है ।

(2 ) ये 1 अप्रैल , 2004 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमवाली , 1986 में नियम 8 में उप - नियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप- नियम रखा जाएगा , अर्थात्:-

" ( 2 ) उप नियम ( 1 ) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए सात हजार चौहत्तर रुपए ( चार हजार सात सौ - सोलह रुपए पेंशन के रूप में और दो हजार तीन सौ अट्ठावन रुपए महंगाई पेंशन के रूप में ) प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि " इस नियम के अंतर्गत भुगतान योग्य पेंशन की कुल राशि पेंशन के संराशीकृत भाग, यदि कोई हो, सहित किसी ऐसी पेंशन की राशिको मिलाकर किसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो अधिकरण में पद धारण करते समय आहरित की गई हो अथवा आहरित किए जाने के लिए अधिकृत हो :-

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्दीय सरकार ने कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन को 1 अप्रैल , 2004 से संशोधित करने का निर्णय लिया है । तदनुसार, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली , 1986 भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 अप्रैल , 2004 से संशोधित की जा रही है ।

2. ऐसे सदस्योंके मामले में , जो 31-3-2004 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी वर्तमान पेंशन का 50 प्रतिशत के समान महंगाई राहत, अर्थात् 4716 रुपए का 50 प्रतिशत पेंशन के साथ सम्मिलित किया जाएगा और महंगाई पेंशन के रूप में पृथक से दर्शित किया जाएगा तथा महंगाई राहत की विद्यमान दर से इसकी कटौती की जाएगी । 1-4-2004 से सेवानिवृत्त सदस्यों के मामले में वे 7074 रुपए पेंशन के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित होने वाले महंगाई राहत के हकदार होंगे और महंगाई पेंशन का कोई अलग घटक नहीं होगा ।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

[फा. सं ए-11014/8/2007- ए.टी. ]

डॉ. एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1092(अ ) , तारीख 17 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किए गए :-

1. सा.का.नि. 424( अ ) , दिनांक 4 अप्रैल , 1988

4. सा.का.नि. 86( अ ) , दिनांक 3 फरवरी , 2000

5. सा.का.नि. 320 ( अ ) , दिनांक 6 अप्रैल, 2000

2. सा.का.नि. 1049( अ) , दिनांक 13 दिसम्बर, 1989

3. सा.का.नि. 520( अ ) , दिनांक 13 नवम्बर , 1996

6. सा.का.नि. 78 ( अ ) , दिनांक 8 फरवरी , 2001

NOTIFICATION

New Delhi , the 18th October , 2007

G.S.R. 671 (E) .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) , read with clause ( c) of sub - section (2) of section 35 and section 36A, of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice - Chairmen and Members) Rules , 1986, namely :-

1. (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal ( (Salaries andAlowances and Conditions of Service ofChairman , Vice Chairmen and Members) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day ofApril , 2004.

2. In the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice - Chairmen and Members ) Rules, 1986, in rule 8 for sub - rule (2) , the following sub - rule shall be substituted namely :---

"2. Pension under sub - rule ( 1 ) shall be calculated at the rate of rupees seven thousand seventy four per annum ( rupees four thousand seven hundred and sixteen as Pension plus rupees two thousand three hundred and fifty eight as Dearness Pension) for each completed year of service ."

4277 G1/ 07-2 [PART II-SEC . 3 (i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

6

Provided that " the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension , if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of a High Court . "

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to revise the pension of Members of the Karnataka Administrative Tribunal with effect from the 1st April, 2004. Accordingly the Karnataka Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice - Chairmen and Members ) Rules , 1986 are being amended retrospectively, that is with effect from the 1st April , 2004 .

2. In the case of members who retired upto 31-3-2004, Dearness Relief equal to 50 per cent of the present pension i.e. 50 per cent of Rs . 4716 will be merged with pension and shown distinctly as Dearness Pension and would be deducted fromthe existing rate of Dearness Relief . In the case of members retiring with effect from 1-4-2004, they will be entitled to a pension of Rs . 7074 plus Dearness Relief as may be announced by the Central Government and there will be no separate element of Dearness Pension .

4. It is certified that no Member of the Karnataka Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect .

[F. No. A- 11014/8 /2007 -A1 ] Dr. S.K. SARKAR, Jt . Secy.

Foot Note: The principal rules were published vide notification No. G.S.R. 1092 (E) , dated the 17th September , 1986 and subsequently amended vide notifications No:-

4. G.S.R. 86 (E ), dated the 3rd February , 2000 1. G.S.R. 424 (E) , dated the 4th April, 1988

5. G.S.R. 320 (E ) , dated the 6th April , 2000 2. G.S.R. 1049 (E) , dated the 13th December , 1989

6. G.S.R. 78 ( E ) , dated the 8th February , 2001 3.G.S.R. 520 (E), dated the 13th November, 1996

अधिसूचना

नई दिल्ली , 18 अक्तूबर , 2007

सा.का. नि. 672 (अ) .-केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 35 की उप - धारा (2 ) के खंड ( ग ) और धारा 36 ' क ' के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली , 1989 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्योंका वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) संशोधन नियम , 2007 है ।

(2 ) ये 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली , 1989 में नियम में उप - नियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा , अर्थात्:-

" (2 ) उप नियम ( 1 ) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए सात हजार चौहत्तर रुपए ( चार हजार सात सौ सोलह रुपए पेंशन के रूप में और दो हजार तीन सौ अट्ठावन रुपए महंगाई पेंशन के रूप में ) प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी । "

बशर्ते कि " इस नियम के अंतर्गत भुगतान योग्य पेंशन की,कुल राशि पेंशन के संराशीकृत भाग , यदि कोई हो, सहित किसी ऐसी पेंशन की राशि को मिलाकर किसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो अधिकरण में पद धारण करते समय आहरित की गई हो अथवा आहरित किए जाने के लिए अधिकृत हो । "

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन को । अप्रैल , 2004 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली , 1989 भूतलक्षी प्रभाव से , अर्थात् 1 अप्रैल , 2004 से संशोधित की जा रही है ।

7 [ भाग II- खण्ड 3 (i)]

भारत का राजपत्र असाधारण

2. ऐसे सदस्योंके मामले में, जो 31-3-2004 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी वर्तमान पेंशन का 50 प्रतिशत के समान मंहगाई राहत, अर्थात् 4716 रुपए का 50 प्रतिशत पेंशन के साथ सम्मिलित किया जाएगा और महंगाई पेंशन के रूप में पृथक से दर्शित किया जाएगा तथा महंगाई राहत की विद्यमान दर से इसकी कटौती की जाएगी । 1-4-2004 से सेवानिवृत्त सदस्यों के मामले में वे 7074 रुपए पेंशन के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित होने वाले महंगाई राहत के हकदार होंगे और महंगाई पेंशन का कोई अलग घटक नहीं होगा।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[फा. सं. ए-11014/8/2007 - ए.टी. ]

डॉ. एस. के. सरकार , संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 930( अ ) , तारीख 26 अक्तूबर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किए गए:-

1. सा.का.नि. 52 ( अ ) , दिनांक 29 जनवरी , 1991

4. सा.का.नि. 528 ( अ ) , दिनांक 27 अगस्त , 1998

2. सा.का.नि. 46 (अ ) , दिनांक 31 जनवरी , 1994

5. सा.का.नि. 842( अ ) , दिनांक 31 अक्तूबर, 2000

3. सा.का.नि. 660 ( अ ) , दिनांक 21 सितम्बर , 1995

NOTIFICATION

New Delhi , the 18th October , 2007

G.S.R. 672 (E) . In exercise of the powers conferred by sub -section (1) , read with clause ( c) of sub- section (2) of Section 35 and Section 36A, of the Administrative Tribunals Act , 1985 (13 of 1985) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice- Chairmen and Members) Rules , 1989, namely:

1. (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal ((Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice Chairmen and Members) Amendment Rules , 2007.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day ofApril, 2004.

2. In the Andhra Pradesh Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice- Chairmen and Members) Rules, 1989, in rule 8 for sub - rule (2) , the following sub - rule shall be substituted namely: ---

"2. Pension under sub - rule 1 shall be calculated at the rate of rupees seven thousand seventy four per annum ( rupees four thousand seven hundred and sixteen as Pension plus rupees two thousand three hundred and fifty eight as Dearness Pension) for each completed year of service" :

Provided that " the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion ofpension , if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not cxceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of a High Court" .

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to revise the pension of Members of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st April , 2004. Accordingly , the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice - Chairmen and Members ) Rules, 1989 are being amended retrospectively, that is with effect from the 1st April , 2004.

2. In the case of members who retired up to 31-3-2004, Dearness Relief equal to 50 per cent of the present pension i . e. 50 per cent of Rs . 4716 will be merged with pension and shown distinctly as Dearness Pension and would be deducted from the existing rate of Dearness Relief. In the case of members retiring with effect from 1-4-2004, they will be entitled to a pension of Rs . 7074 plus Dearness Relief as may be announced by the Central Government and there will be no separate element of Dearness Pension .

4. It is certified that no Member of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect .

[F. No. A- 11014/8/2007 -AT]

Dr. S.K. SARKAR, Jt . Secy .

[PART II-SEC . 3 (i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

8

Foot Note: The principal rules were published vide notification No. G.S.R. 930 (E ) , dated the 26 October, 1989 and were subsequently amended vide Notifications No.:

4. G.S.R.528 (E ) dated the 27th August, 1998 1. G.S.R. 52 (E) dated the 29th January, 1991

5. G.S.R. 842 (E ) dated the 31st October , 2000 2. G.S.R. 46(E ) dated the 31st January, 1994

3.G.S.R. 660 (E) dated the 21st September , 1995

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 673 (अ) .-केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 35 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( ग ) और धारा 36क के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली , 1994 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:-

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) संशोधन नियम, 2007 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमवाली , 1994 में नियम 8 में उप - नियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप- नियम रखा जाएगा , अर्थात्:-

" (2 ) उप- नियम ( 1 ) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए सात हजार चौहत्तर रुपए ( चार हजार सात सौ सोलह रुपए पेंशन के रूप में और दो हजार तीन सौ अ‌ट्ठावन रुपए महंगाई पेंशन के रूप में ) प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी। "

बशर्ते कि " इस नियम के अंतर्गत भुगतान योग्य पेंशन की कुल राशि पेंशन के संराशीकृत भाग , यदि कोई हो , सहित किसी ऐसी पेंशन की राशि को मिलाकर किसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो अधिकरण में पद धारण करते समय आहरित की गई हो अथवा आहरित किए जाने के लिए अधिकृत हो "

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्दीय सरकार ने पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन को 1 अप्रैल, 2004 से संशोधित करने का निर्णय लिया है । तदनुसार , पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली, 1986 भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 अप्रैल , 2004 से संशोधित की जा रही है।

2. ऐसे सदस्योंके मामले में, जो 31-3-2004 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी वर्तमान पेंशन का 50 प्रतिशत के समान मंहगाई राहत , अर्थात 4716 रुपए का 50 प्रतिशत पेंशन के साथ सम्मिलित किया जाएगा और महंगाई पेंशन के रूप में पृथक से दर्शित किया जाएगा तथा महंगाई राहत की विद्यमान दर से इसकी कटौती की जाएगी। 1-4-2004 से सेवानिवृत्त सदस्यों के मामले में वे 7074 रुपए पेंशन के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित होने वाले महंगाई राहत के हकदार होंगे और महंगाई पेंशन का कोई अलग घटक नहीं होगा।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[ए-11014/8/2007- ए.टी. ]

डॉ. एस. के. सरकार , संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 875 ( अ ) . तारीख 21 दिसम्बर , 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किए गए :-

1. सा.का.नि. 587 ( अ ) , दिनांक 5 जुलाई , 2000 9

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-- खण्ड 3( i) ]

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October , 2007

G.S.R. 673 (E) . In exercise of the powers conferred by sub- section (1) , read with clause (c) of sub -section. (2) of Section 35 and Section 36A, of the Administrative Tribunals Act , 1985 ( 13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the West Bengal Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice- Chairmen and Members) Rules , 1994 , namely :-

1.(1) These rules may be called the West Bengal Administrative Tribunal ( ( Salaries and Allowances and Conditions ofService of Chairman, Vice - Chairmen and Members ) Amendment Rules , 2007.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day ofApril, 2004 .

2. In the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions ofService of Chairman, Vice- Chairmen and Members) Rules , 1994, in rule 8 for sub- rule (2) , the following sub rule shall be substituted namely:-

"2. Pension under sub - rule ( 1 ) shall be calculated at the rate of rupees seven thousand seventy four per annum (rupees four thousand seven hundred and sixteen as Pension plus rupees two thousand three hundred and fifty eight as Dearness Pension) for each completed year of service.":

Provided that "the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension , if any , drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for ajudge of a High Court".

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to revise the pension of Members of the West Bengal Administrative Tribunal with effect from the 1st April, 2004. Accordingly the West Bengal Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice - Chairmen and Members) Rules , 1994 are being amended retrospectively, that is with effect from the 1st April, 2004.

2. In the case of members who retired upto 31-3-2004 , Dearness Relief equal to 50 per cent of the present pension i.e. 50 per cent of Rs . 4716 will be merged with pension and shown distinctly as Dearness Pension and would be deducted from the existing rate of Dearness Relief. In the case of members retiring with effect from 1-4-2004, they will be entitled to a pension of Rs . 7074 plus Dearness Relief as may be announced by the Central Government and there will be no separate element of Dearness Pension .

4. It is certified that no Member of the West Bengal Administrative Tribunal is likely to be affected adverselyby the proposed amendment being given retrospective effect .

[F. No. A- 11014/ 8 /2007 -AT].

Dr. S.K. SARKAR, Jt . Secy.

FootNote: The principal rules were published vide notification No. G.S.R. 875(E) , dated the 21st December , 1994 and the subsequently amended vide notification No .:

1. G. S. R. 587 (E) dated the 5th July, 2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2007

सा.का. नि. 674(अ). केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 35 की उप- धारा ( 2 ) के खंड ( ग ) और धारा 36क के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली , 1986 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्: -

1. ( 1) इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) संशोधन नियम , 2007 है।

(2 ) ये 1 अप्रैल , 2004 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली, 1986 में नियम 8 में उप - नियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप- नियम रखा जाएगा , अर्थात्:-

4277 61/07-3 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i ) ]

" ( 2 ) उप- नियम ( 1 ) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए सात हजार चौहत्तर रुपए ( चार हजार सात सौ सोलह रुपए पेंशन के रूप में और दो हजार तीन सौ अट्ठावन रुपए महंगाई पेंशन के रूप में ) प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी । " :

बशर्ते कि" इस नियम के अंतर्गत भुगतान योग्य पेंशन की कुल राशि पेंशन के संराशीकृत भाग , यदि कोई हो , सहित किसी ऐसी पेंशन की राशिको मिलाकर किसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो अधिकरण में पद धारण करते समय आहरित की गई हो अथवा आहरित किए जाने के लिए अधिकृत हो " ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन को अप्रैल , 2004 से संशोधित करने का निर्णय लिया है । तदनुसार, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ) नियमावली , 1986 भूतलक्षी प्रभाव से , अर्थात् 1 अप्रैल, 2004 से संशोधित की जा रही है।

2. ऐसे सदस्यों के मामले में, जो 31-3-2004 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी वर्तमान पेंशन का 50 प्रतिशत के समान मंहगाई राहत , अर्थात् 4716 रुपए का 50 प्रतिशत पेंशन के साथ सम्मिलित किया जाएगा और महंगाई पेंशन के रूप में पृथक से दर्शित किया जाएगा तथा महंगाई राहत की विद्यमान दर से इसकी कटौती की जाएगी । 1-4-2004 से सेवानिवृत्त सदस्यों के मामले में वे 7074 रुपए पेंशन के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित होने वाले महंगाई राहत के हकदार होंगे और महंगाई पेंशन का कोई अलग घटक नहीं होगा।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

2

[फा. सं. ए-11014/8/2007 -ए.टी. ]

डॉ. एस. के. सरकार , संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1015( अ ) , तारीख 22 अगस्त, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किए गए :-

1. सा.का.नि. 424 (अ ) , दिनांक 4 अप्रैल , 1988

4. सा.का.नि. 45(अ ) , दिनांक 31 जनवरी , 1994 2. सा.का.नि. 1046 ( अ ) , दिनांक 13 दिसम्बर, 1989

5. सा.का.नि. 207 ( अ ) दिनांक 22 मार्च, 2001

3. सा.का.नि. 729 ( अ ) , दिनांक 19 अगस्त , 1992

NOTIFICATION

New Delhi , the 18th October , 2007

G.S.R. 674(E ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) , read with clause (c) of sub - section (2) of Section 35 and Section 36A, of the Administrative Tribunals Act , 1985 ( 13 of 1985) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice- Chairmen and Members ) Rules, 1986 , namely:-

1. (1 ) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice - Chairmern and Members ) Amendment Rules , 2007 .

(2) They shall bedeemed to have come into force on the 1st day of April, 2004.

2. In the Himachal Pradesh Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice - Chairmen and Members ) Rules , 1986, in rule 8 for sub - rule (2 ), the following sub- rule shall be substituted namely:-

"2. Pension under sub - rule ( 1 ) shall be calculated at the rate of rupees seven thousand seventy four per annum (rupees four thousand seven hundred and sixteen as Pension plus rupees 4wo thousand three hundred and fifty eight as Dearness Pension ) for cach completed year of service. ":

Provided that " the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension , if any , drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of a High Court. " 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to revise the pension of Members of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st April , 2004. Accordingly the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice -Chairmen and Members ) Rules, 1986 are being amended retrospectively, that is with effect from the 1st April, 2004.

2. In the case of members who retired upto 31-3-2004, Dearness Relief equal to 50 per cent of the present pension i.e. 50 per cent of Rs . 4716 will be merged with pension and shown distinctly as Dearness Pension and would be deducted fromthe existing rate of Dearness Relief. In the case of members retiring with effect from 1-4-2004, they will be entitled to a pension of Rs . 7074 plus Dearness Relief as may be announced by the Central Government and there will be no separate element of Dearness Pension .

4. It is certified that no Member ofthe Himachal Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect .

[F. No. A- 11014/8/2007 -AT]

Dr. S.K. SARKAR, Jt . Secy .

Foot Note: The principal rules were published vide notification No. G.S.R. 1015 (E) , dated the 22nd August , 1986 and the subsequently amended vide notifications No .:

1. G.S.R. 424 (E) dated the 4th April , 1988

4.G.S.R. 45 (E) dated the 31st January, 1994

2. G.S.R. 1046(E) dated the 13th December , 1989 5. G.S.R. 207(E) dated the 22nd March, 2001

3. G.S.R. 729 (E) dated the 19th August, 1992

Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 .

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 18 October 2007. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2007-10-18.11735/. Archive identifier in.gazette.central.e.2007-10-18.11735.