The National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007.

रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

REGD . NO. D. L. -33004/99

भारतका राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग -खण्ड 1'

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 31 , 2007/कार्तिक 9 , 1929

No. 331 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31 , 2007 /KARTIKA 9, 1929

ग्रामीण विकास मंत्रालय

( भूमि संसाधन विभाग )

( भूमि सुधार प्रभाग )

संकल्प

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2007

विषय : राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति , 2007

फा. सं. 26011 /4/2007-एल.आर.डी. जबकि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय , भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति , 2007 तैयार की है;

और जबकि भारत सरकार यह चाहती है कि उक्त नीति की विषय - वस्तु को जन - साधारण के ध्यान में लाया जाए तथा इसका व्यापक रूप से प्रचार किया जाए;

अतः अब यह निदेश दिया जाता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में दी गई राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 को दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग I , खण्ड । में प्रकाशित किया जाए ।

4404GI/2007

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

अनुसूची

राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति, 2007

अध्याय-1

1. नीति

प्रस्तावना :

1.1 सार्वजनिक सुविधाओं अथवा आधारिक अवसंरचना की व्यवस्था करने हेतु निजी सम्पति के अर्जन के लिए ' सर्वोपरि अधिकार' के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य द्वारा कभी- कभी विधिक शक्तियों का प्रयोग करना अपेक्षित होता है , अर्जन के परिणामस्वरूप लोग अनैच्छिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें अपनी भूमि, जीविका और आश्रयस्थल को छोड़ना पड़ता है, उन्हें परम्परागत संसाधन आधार के लाभ प्राप्त होने में पाबंदी लग जाती है, तथा वे अपने सामाजिक- सांस्कृतिक पर्यावरण से अलग हो जाते हैं। इनका प्रभावित लोगों पर अभिघातज, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक- सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए उनके अधिकारों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सीमांत किसानों तथा महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण अपेक्षित हो जाता है । लोगों का अनैच्छिक विस्थापन अन्य कई कारणों से भी हो सकता है ।

1.2 पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी मुद्दों को बाह्य रूप से आरोपित आवश्यकताओं की अपेक्षा प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ तैयार की गई विकासात्मक प्रक्रिया के एक मूलभूत अंग के रूप में स्वीकार करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। अनैच्छिक विस्थापन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मुआवजे के अलावा अतिरिक्त लाभ प्रदान करने होंगे । उन लोगों की स्थिति और भी खराब होती है, जो उस भूमि के संबंध में विधिक अथवा मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं रखते हैं, जिस पर वे अपने जीवन को बनाए रखने के लिए पूर्णतया आश्रित रहते हैं । इस प्रकार, योजनाकर्ताओं के लिए विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रक्रिया ढाँचे में केवल उन लोगों को ही नहीं, जिनकी भूमि तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से अर्जित की जाती हैं, बल्कि उन लोगों को भी, जो ऐसी परिसम्पत्तियों के अर्जन से प्रभावित होते हैं, शामिल करने के लिए व्यापक संयुक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । विस्थापन प्रक्रिया में प्रायः ऐसी समस्याएं आती हैं, जिनसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापन के बाद आजीविका के अपने पुराने कार्यकलापों को जारी रखना कठिन हो जाता है । इसके लिए विस्थापन के आर्थिक नुकसान तथा सामाजिक प्रभाव का ध्यानपूर्वक आकलन करना अपेक्षित है । प्रभावित लोगों के समग्र जीवन - स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से सार्थक प्रयास भी किया जाना चाहिए ।

1.3 परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति, वर्ष 2003 में तैयार की गई थी और यह फरवरी , 2004 से लागू हुई थी । इस नीति के [भाग I- खण्ड 1 ]

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भारत का राजपत्र: असाधारण

कार्यान्वयन के अनुभव से पता चलता है कि इस नीति द्वारा समाधान किए गए अभी भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं , जिनकी समीक्षा किया जाना अपेक्षित है । प्रत्येक परियोजना की वांछनीयता और औचित्यता के संदर्भ में लागतों तथा अधिकांश समाज को उद्भूत होने वाले लाभों की मात्रा का ध्यानपूर्वक निर्धारण करके एक स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत की जानी चाहिए । प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों-आर्थिक , पर्यावरणिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों का एक सहभागी तथा पारदर्शी 'रूप में मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है । एक राष्ट्रीय नीति उन सभी परियोजनाओं के बारे में लागू की जानी चाहिए, जहां पर अनैच्छिक विस्थापन होता है ।

1.4 उद्देश्य यह होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर होने वाले विस्थापन को यथासंभव न्यूनतम किया जाए । परियोजना के प्रयोजन के अनुरूप भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का ही अर्जन किया जाए । इसके अलावा, जहां तक संभव हो , परियोजनाएं 'बंजरभूमि, अवक्रमित भूमि या असिंचित भूमि पर स्थापित की जाएं । परियोजना में गैर- कृषि उपयोग हेतु कृषि - भूमि का अर्जन न्यूनतम मात्रा में किया जाए; ऐसे प्रयोजनों के लिए जहाँ तक संभव हो, बहु- फसली भूमि का बचाव किया जाए और सिंचित भूमि का अर्जन, यदि अपरिहार्य हो, न्यूनतम मात्रा में किया जाए। किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व समुचित सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए , जिनसे ( i) परियोजना हेतु भूमि के अर्जन के कारण लोगों का कम से कम विस्थापन होगा; ( ii) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्र न्यूनतम होगा; (iii) परियोजना में गैर- कृषि उपयोग हेतु कृषि भूमि का अर्जन न्यूनतम मात्रा में होगा । विकल्पों का आकलन वैकल्पिक परियोजना संबंधी योजनाओं, संभावित रूप से उपयुक्त स्थानों, उपलब्ध प्रौद्योगिकीय विकल्पों अथवा इनके संयोजन के संबंध में किया जाए । इस कार्य का पारदर्शी ढंग से निष्पादन करने के लिए समुचित सरकार द्वारा यथोचित संस्थागत तंत्र तैयार कर उसका पालन किया जाना चाहिए।

1.5 जहाँ बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित होते हैं, वहाँ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना और पुनर्स्थापन क्षेत्र में अपेक्षित सभी आधारभूत सुविधाएं और उन्मुक्तियाँ उपलब्ध कराना अनिवार्य होना चाहिए । खासकर जहां बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, वहां एक सुविचारित जनजातीय विकास योजना लागू की जानी चाहिए ।

1.6 इसके अलावा, ऐसी किसी नीति में ऐसी स्पष्ट समय - सीमाएं विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए , जिनके भीतर पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन और भूमि का उपयोग पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, इसमें एक कारगर निगरानी तथा शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित होना चाहिए ।

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PARTI-SEC. 1]

1.7 यह स्वीकार किया जाता है कि अनेक राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा एजेंसियों और अन्य अर्जनकारी निकायों के पास या तो अपनी पुनर्वास और पनुर्स्थापन (आर. एंड. आर. ) नीतियाँ हैं अथवा वे इन्हें तैयार कर रहे हैं । राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 ( एन.आर.आर.पी. - 2007) के उपबंधों में मूलभूत न्यूनतम अपेक्षाओं और इस बात का प्रावधान है कि लोगों का अनैच्छिक विस्थापन करने वाली सभी परियोजनाओं में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान किया जाना चाहिए । राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा एजेंसियों और अन्य अर्जनकारी निकायों के पास एन.आर.आर.पी. - 2007 में निर्धारित लाभों से अधिक लाभ प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी । इस नीति के सिद्धांत किसी अन्य कारण से अनैच्छिक रूप से स्थाई तौर पर विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर भी लागू हो सकते हैं ।

अध्याय- II

2. राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के उद्देश्य

2.1 राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं : -

(क) जहां तक संभव हो, न्यूनतम विस्थापन करने, विस्थापन न करने अथवा कम से कम विस्थापन करने के विकल्पों को बढ़ावा देना;

(ख) प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्याप्तः पुनर्वास पैकेज़ सुनिश्चित करना तथा पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) समाज के कमजोर वर्गों विशेषरूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा करने तथा उनके उपचार के संबंध में ध्यानपूर्वक तथा संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही किये जाने का दायित्व राज्यों को सौंपने के लिए विशेष ध्यान रखे जाने को सुनिश्चित करना;

(घ) प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने तथा सतत् रूप से आय मुहैया कराने हेतु संयुक्त प्रयास करना ;

(ङ) पुनर्वास कार्यों को विकास आयोजना तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना; और

(च) जहां पर विस्थापन भूमि अर्जन के कारण होता है, वहां पर अर्जनकारी निकाय तथा प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना ।

भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र

असाधारण

अध्याय- III

3. परिभाषाएँ

3.1 इस नीति में प्रयोग की गई विभिन्न अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं : -

(क) ' पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासक से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के प्रयोजन के लिए नियुक्त राज्य में जिला कलक्टर के स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी अभिप्रेत है ।

(ख) ' प्रभावित परिवार " से अभिप्रेत है--

(i ) एक ऐसा परिवार जिसके निवास का मूल स्थान या अन्य सम्पत्ति या आजीविका का स्रोत किसी परियोजना के लिए भूमि का अर्जन किए जाने या किसी अन्य कारण से अनैच्छिक विस्थापन के द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित होता है; अथवा

(ii ) कोई भू- धृति धारक, काश्तकार, पट्टेदार या अन्य सम्पत्ति का स्वामी, जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि (आबादी में भू- खंड या अन्य सम्पत्ति सहित) के अर्जन के कारण या किसी अन्य कारण से ऐसी भूमि या अन्य सम्पत्ति से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ हो; अथवा

(iii) कोई कृषि या गैर कृषि श्रमिक, भूमिहीन व्यक्ति (जिसके पास कोई वासभूमि, कृषि भूमि अथवा, या तो वासभूमि अथवा कृषि भूमि नहीं है) ग्रामीण शिल्पकार, छोटे व्यापारी , स्व-नियोजित व्यक्ति; जो उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने की तारीख से पूर्व कम से कम तीन वर्षों से अन्यून अवधि से उस क्षेत्र में सतत् रूप से रह रहा हो या किसी व्यापार, कारोबार, पेशे या व्यवसाय में लगा हुआ हो और जो अपनी आजीविका अर्जित करने से वंचित हुआ हो या जिसे प्रभावित क्षेत्र में भूमि का अर्जन किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से अनैच्छिक रूप से विस्थापित होने के कारण अपने व्यापार, कारोबार, पेशे या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः वंचित होना पड़ा हो;

(ग) प्रभावित क्षेत्र " से इस नीति के पैरा 6.1 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित गाँव या इलाके का क्षेत्र अभिप्रेत है;

(घ) " कृषि श्रमिक " से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा से तत्काल पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए प्रभावित क्षेत्र का मूल निवासी रहा 6

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[PART I-SEC. 1 ]

हो और जो प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि न रखता हो' परन्तु अपनी जीविका, मुख्यतः ऐसी घोषणा के तत्काल पूर्व उसमें स्थित कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम के द्वारा अर्जित करता हो और जो अपनी जीविका से वंचित हुआ हो ।

(ङ) " कृषि भूमि ' में ऐसी भूमि शामिल है, जिसका प्रयोग निम्न प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो

(i) कृषि या बागवानी;

(ii) डेरी उद्योग, मुर्गी पालन , मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन, पशुओं के प्रजनन अथवा ऐसी नर्सरी जिसमें औषधीय जड़ी- बूटियाँ उगायी जाती हैं;

(iii) फसलें, घास उगाना या उद्यान उत्पाद प्राप्त करना ; तथा

(iv) वह भूमि, जिसे कृषकों द्वारा पशुओं की चराई के लिए प्रयोग में लाया गया है, परन्तु इसमें वह भूमि शामिल नहीं है, जिसका प्रयोग केवल लकड़ी की कटाई के लिए किया गया है ।

) " समुचित सरकार " से अभिप्रेत है -

(च

संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में केन्द्रीय सरकार;

(i)

(ii) उस परियोजना के संबंध में , जिसका निष्पादन केन्द्र सरकार की एजेंसी या केन्द्र सरकार के उपक्रम द्वारा किया जाता है अथवा केन्द्र सरकार के आदेशों या निर्देशों पर किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता है, केन्द्र सरकार;

(iii) उपर्युक्त ( i ) और ( ii) के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में , राज्य सरकार और

(iv) किसी अन्य कारण से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के संबंध में, राज्य सरकार ।

(छ) "गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ( बी ० पी ० एल ० ) परिवार " से गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ऐसे परिवार अभिप्रेत हैं जैसा कि भारत के योजना आयोग द्वारा समय समय पर परिभाषित किया जाता है और जो समय - समय पर लागू बी० पी०एल ० सूची में शामिल हों।

(ज) " पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन आयुक्त " से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वह " पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन आयुक्त " अभिप्रेत है, जो उस सरकार के आयुक्त से अथवा समकक्ष पद से नीचे के पद का अधिकारी नहीं हो;

(झ) " मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) ब्लॉक " से ऐसा ब्लॉक अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार के मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञात किया गया है;

[भाग 1- खण्ड 1 ]

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भारत का राजपत्र असाधारण

(ञ) ' परिवार ' में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी या उसका पति, 'अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, पिता, माता और अन्य रिश्तेदार जो उसके साथ रह रहे हों एवं अपनी जीविका के लिए उस पर निर्भर हों, शामिल हैं और इसमें ' एकल परिवार, जिसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी/ उसका पति तथा अवयस्क बच्चे हों , भी शामिल है ।

(ट) 'जोत-क्षेत्र ' से किसी एक व्यक्ति द्वारा दखलकार के रूप में या काश्तकार के रूप में अथवा दोनों ही रूपों में धारित कुल भूमि अभिप्रेत है ;

(ठ) ' खातेदार " से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम संदर्भाधीन भूमि के खंड से संबंधित राजस्व अभिलेखों में शामिल है ।

(ड) " भूमि अर्जन " या " भूमि के अर्जन ' से समय समय पर संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, ( 1894 का 1 ) या उस समय प्रवृत्त संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य कानून के अंतर्गत भूमि का अर्जन अभिप्रेत है ।

(ढ) ' सीमान्त किसान " से एक ऐसा खेतिहर किसान अभिप्रेत है जिसके पास एक हैक्टेयर तक असिंचित भूमि हो या आधे हैक्टेयर तक सिंचित भूमि हो;

(ण) " गैर कृषि श्रमिक " से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि श्रमिक नहीं है परन्तु जो सामान्यतया प्रभावित क्षेत्र में, उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने से तत्काल पूर्व से तीन वर्षों से अन्यून अवधि से रह रहा हो और जो प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि नहीं रखता हो परन्तु जो इस प्रकार की घोषणा से तत्काल पूर्व में अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रमिक के रूप में या ग्रामीण दस्तकार के रूप में अर्जित करता रहा हो और जो प्रभावित क्षेत्र में, अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रम के द्वारा या ऐसे दस्तकार के रूप में अर्जित करने से वंचित हुआ हो ।

(त) " अधिसूचना " से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अथवा यथास्थिति, राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(थ) ' अधिभोगी " से अनुसूचित जनजाति समुदाय का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो 13 दिसम्बर, 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखता हो ;

(द) "ऑम्बड्समैन " से, शिकायतों को दूर करने के लिए इस नीति के पैरा 8.3 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

( ध) " विनिर्धारित " से, जब तक कि अन्यथा बिनिर्दिष्ट न हो, इस नीति के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा आदेशों के द्वारा विनिर्धारित अभिप्रेत है ।

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[PART I-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(न) ' परियोजना ' से एक ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जिसमें लोगों का अनैच्छिक विस्थापन सम्मिलित हो, चाहे प्रभावित लोगों की संख्या कुछ भी हो ।

(प) ' अर्जनकारी निकाय ' से एक ऐसी कम्पनी, एक निगमित निकाय, एक संस्था अथवा कोई अन्य संगठन अभिप्रेत है, जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना है तथा इसके अंतर्गत समुचित सरकार सम्मिलित है यदि भूमि का अर्जन ऐसी सरकार के लिए या तो अपने स्वयं के उपयोग के लिए किया जाए अथवा ऐसी भूमि को सार्वजनिक हित में बाद में किसी कम्पनी , निगमित निकाय, किसी संस्था अथवा किसी अन्य संगठन को, जैसा भी मामला हो , पट्टे, लाइसेंस अथवा भू- हस्तांतरण की किसी अन्य पद्धति के तहत, अंतरित किया जाना हो;

(फ) ' पुनर्स्थापन क्षेत्र ' का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जिसे समुचित सरकार द्वारा इस नीति के पैरा 6.9 के तहत इस प्रकार घोषित किया जाए ।

(ब) " छोटि किसान " से अभिप्राय ऐसे खेतिहर किसान से है जिसके पास दो हैक्टेयर तक की असिंचित भूमि- जोत हो अथवा एक हैक्टेयर तक सिंचित भूमि- जोत हो, परन्तु यह जोत सीमांत किसान की जोत से अधिक हो ।

अध्याय- IV

4. परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन ( एस.आई.ए. )

4.1 जब कभी भी कोई नई परियोजना शुरू करने अथवा किसी विद्यमान परियोजना का विस्तार करने की इच्छा की जाती है, जिसके अंतर्गत , मैदानी क्षेत्रों में सामूहिक रूप में चार सौ अथवा अधिक परिवारों अथवा जनजातीय अथवा पर्वतीय क्षेत्रों, डीडीपी ब्लॉकों अथवा संविधान की अनुसूची- V अथवा अनुसूची- VI में वर्णित क्षेत्रों में सामूहिक रूप में दो सौ अथवा अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल हो, तो समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित प्रभावित क्षेत्रों में, यथा निर्धारित ढंग से, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) अध्ययन किया जाए ।

4.2.1 उपर्युक्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट ऐसे प्रोफार्मा में तैयार की जाएगी जिसे विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए तथा विनिर्धारित स्वरूप में प्रत्यायित एजेंसियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जाए ।

4.2.2सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करते समय समुचित सरकार, अन्य बातों के साथ- साथ इस बात को ध्यान में रखेगी कि परियोजना का सार्वजनिक और सामुदायिक सम्पत्तियों , परिसम्पत्तियों और आधारिक ढाँचे, विशेष रूप से सड़कों, सार्वजनिक भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग- खण्ड 1 ]

परिवहन , जल निकास , सफाई, शुद्ध पेयजल स्रोतों, पशुओं के लिए पेयजल के स्रोतों, सामुदायिक तालाबों, चरागाह भूमियों, पौधरोपणों , सार्वजनिक उपयोगिताओं , जैसे कि डाकघरों, उचित मूल्य दुकानों, खाद्य भण्डारण गोदामों आदि, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य देख- रेख सुविधाओं, स्कूलों और शैक्षिक अथवा प्रशिक्षण सुविधाओं, पूजा स्थलों, पारम्परिक जनजातीय संस्थाओं के लिए भूमि, कब्रगाह और शमशान भूमि आदि पर, क्या प्रभाव पड़ेगा ।

4.2.3 समुचित सरकार इस बात को विनिर्दिष्ट कर सकती है कि सुधारात्मक उपाय , जिन्हें विशिष्ट संघटक के संबंध में उक्त प्रभाव को समाप्त करने के लिए अपनाए जाने की आवश्यकता होगी, उस सीमा से कम न हों, जिनकी केन्द्रीय सरकार की, अथवा राज्य सरकार की उस क्षेत्र में चल रही किसी योजना अथवा कार्यक्रम, यदि कोई हो, में व्यवस्था की गई है ।

4.3.1 जहां विद्यमान किसी कानून, नियमों, विनियमों अथवा मार्गनिर्देशों के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आरंभ करना अपेक्षित हो , ऐसे मामलों में एसआईए अध्ययन , पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अध्ययन के साथ - साथ किया जाएगा ।

4.3.2 ऐसे मामलों जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए. ) तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) , दोनों ही किए जाने अपेक्षित हों, उनमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रभावित क्षेत्र में की गई जन- सुनवाइयों के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित मामलों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसी जन- सुनवाई समुचित सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी ।

4.3.3 . जिन मामलों में ई.आई.ए. की कोई आवश्यकता नहीं है, उनमें प्रभावित क्षेत्र में समुचित सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली जन सुनवाई के जरिए एस.आई.ए. रिपोर्ट जनता को उपलब्ध कराई जाएगी ।

4.4.1 एस.आई.ए. रिपोर्ट की जाँच समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित एक स्वतंत्र बहु-विध विशेषज्ञ समूह के द्वारा की जाएगी । इस विशेषज्ञ - समूह में कार्य करने हेतु दो गैरसरकारी सामाजिक विज्ञान तथा पुनर्वास विशेषज्ञ , समुचित सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित विभाग / विभागों के सचिव अथवा उसके/ उनके प्रतिनिधि तथा अर्जनकारी निकाय का एक प्रतिनिधि समुचित सरकार द्वारा नामित किया जाएगा ।

4.4.2 जहां पर ई.आई.ए. तथा एस.आई.ए. दोनों ही अपेक्षित हों, वहां पर एस.आई.ए. रिपोर्ट की एक प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन किए 440491/07-2 10

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[PART I-SEC . 1 ]

जाने के संबंध में निर्धारित एजेंसी को उपलब्ध करवाई जाएगी और ई.आई.ए. रिपोर्ट की एक प्रति पैरा 4.4.1 में उल्लेख किए गए विशेषज्ञ समूह को भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

4.5 एस.आई.ए. स्वीकृति निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार तथा समय- सीमा के भीतर दी जाएगी ।

4.6 एस.आई.ए. स्वीकृति उन सभी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य होगी, जिनमें मैदानी क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 400 या इससे अधिक परिवारों का अथवा जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों, डी.डी.पी. ब्लॉकों अथवा संविधान की अनुसूची- V अथवा अनुसूची- VI मे वर्णित क्षेत्रों में सामूहिक रूप में 200 या उससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है तथा सभी संबंधितों द्वारा एस.आई.ए. स्वीकृति में निर्धारित की गई शर्तों का विधिवत रूप से पालन किया जाएगा।

4.7 रक्षा मंत्रालय को ऐसी सभी परियोजनाओं के मामले में, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का आपातकालीन अर्जन शामिल है, प्रभावित परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए तथा इस नीति के अंतर्गत व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपेक्षित संस्थागत रक्षोपायों, जैसे कि निर्धारित किए जाएं, के साथ इस अध्याय के उपबंधों से छूट दी जाएगी ।

अध्याय- V

5. पुनर्दाः तथा पुनर्स्थापन प्रशासक तथा आयुक्त की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियाँऔर कार्य

5.1 जहाँ पर समुचित सत्कार इस बात से संतुष्ट हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन अथवा किसी अन्य कारण से बड़ी संख्या में लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है, तो यह, और जहाँ पर समुचित सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के कारण तथा अन्य किसी कारण से मैदानी क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 400 या इससे अधिक परिवारों अथवा जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों, डी.डी.पी. ब्लॉकों अथवा संविधान की अनुसूची- V अथवा अनुसूची- VI के अंतर्गत वर्णित क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 200 या इससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है तो यह परियोजना के संबंध में संबंधित राज्य सरकार ( सरकारों) द्वारा अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार के जिला कलक्टर के स्तर से अन्यून स्तर के किसी अधिकारी को पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी।

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गजपत्र असाधारण

[भाग-खण्ड ] ]

परन्तु यह कि यदि परियोजना के संबंध में समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है तो ऐसी नियुक्ति केन्द्र सरकार के साथ परामर्श से की जाएगी ।

परन्तु यह और कि मैदानी इलाकों में सामूहिक रूप से 400 परिवारों से कम और डीडीपी ब्लॉकों अथवा जनजातीय अथवा पर्वतान्त्रों में अथवा संविधान की अनुसूची V अथवा अनुसूची VI में वर्णित क्षेत्रों में सामूहिक रूप ने तो सौ अथवा कम परिवारों के विस्थापन वाली परियोजनाओं के मामले में, जहां पर समुचित सरकार पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक को नियुक्त न करने का निर्णय लेती है वहां पर इस नीति के अनुसार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए समुचित सरकार द्वारा पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी ।

5.2 पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक की सहायता ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की जाएगी जैसा समुचित सरकार निर्णय करे ।

5.3 समुचित सरकार तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन आयुक्त के पर्यवेक्षण, निर्देशों तथा नियंत्रण के अध्यधीन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए सभी उपाय करेगा ।

5.4 पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना तैयार करने , निष्पादित करने और उसकी निगरानी करने के संबंध में समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण की शक्ति पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक में विहित होगी ।

5.5 समुचित सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अध्यधीन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक निम्नलिखित कार्यों और कर्तव्यों को सम्पन्न करेगा :

(i) अर्जनकारी निकाय के परामर्श से व्यक्तियो का न्यूनतम विस्थापन करना और ऐसे विकल्पों का पता लगाना जिनसे विस्थापन न हो अथवा कम से कम विस्थापन हो;

(ii) पुनर्वास और पुनरर्थापन स्कीम अथवा योजना तैयार करते सभ्य प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श करना;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों के हितों का संरक्षण हो;

(iv) इस नीति के अध्याय VI के अंतर्गत यथा अपेक्षित पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम अथवा योजना का प्रारूप तैयार करना ;

(v) प्रभावित परिवारों और अर्जनकारी निकाय के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से भूमि अर्जन के विभिन्न घटकों , पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यकलापों अथवा कार्यक्रमों के लिए अनुमानित व्यय सहित बजट तैयार करना;

[PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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( vi) प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए जहां तक संभव हो पर्याप्त भूमि की व्यवस्था करना।

प्रभावित परिवारों को भूमि का आबंटन करना तथा लाभ स्वीकृत करना;

(vii)

(viii) ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना जिन्हें समुचित सरकार लिखित में, आदेश द्वारा समय- समय पर सौंपती है ।

5.6 पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक, लिखित रूप में आदेश के द्वारा उसे इस नीति के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत प्रदत्त ऐसी प्रशासनिक शक्तियों और सौंपे गए कर्तव्यों को, तहसीलदार से अन्यून पद के किसी अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

5.7 इस नीति के तहत समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सभी अधिकारी और कर्मचारी पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक के अधीनस्थ होंगे ।

5.8 राज्य सरकार, इस नीति के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के सभी मामलों के लिए उस सरकार के आयुक्त अथवा समकक्ष स्तर के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी जिसे पुनर्वास और पुनर्स्थापन आयुक्त कहा जाएगा ।

59 इस नीति के प्रयोजन के लिए, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के प्रयोजन के लिए नियुक्त पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासक तथा अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन आयुक्त के अधीनस्थ होंगे ।

5.10 पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन आयुक्त पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं अथवा स्कीमों को तैयार करने तथा ऐसी स्कीमों अथवा योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

अध्याय-VI

6. पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना

इस अध्याय में उल्लेख की गई प्रक्रिया का प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करने, सर्वेक्षण करने, प्रभावित व्यक्तियों की गणना करने, उपलब्ध सरकारी भूमि तथा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के लिए व्यवस्था की जाने वाली भूमि का आकलन करने, पुनर्स्थापन क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा करने , प्रारूप पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन स्कीम या योजना तैयार करने अथवा इसका अंतिम रूप से प्रकाशन करने से संबंधित सभी मामलों में अनुसरण किया जाएगा ।

6.1 जहां समुचित सरकार की यह राय हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि के [भाग- खण्ड 1 ]

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भारत का राजपत्र : असाधारण

अर्जन अथवा किसी अन्य कारणवश मैदानी क्षेत्रों में सामूहिक रूप में चार सौ अथवा अधिक परिवारों अथवा जनजातीय अथवा पर्वतीय क्षेत्रों, डीडीपी ब्लॉकों अथवा संविधान की अनुसूची V अथवा VI में वर्णित क्षेत्रों में सामूहिक रूप से दो सौ अथवा अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन की संभावना है, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के जरिए गाँवों के क्षेत्र अथवा स्थानों को प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी ।

6.2 इस नीति के पैरा 6.1 के अंतर्गत की गई प्रत्येक घोषणा को कम से कम तीन दैनिक समाचार- पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिनमें से कम से कम दो स्थानीय भाषा में होंगे, जिनका प्रचालन गांवों में अथवा उन क्षेत्रों में होता हो, जिनके प्रभावित होने की संभावना है और अधिसूचना की एक प्रतिलिपि संबंधित ग्राम पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं के नोटिस बोर्डों पर व प्रभावित क्षेत्र और साथ ही पुनर्स्थापन क्षेत्र में भी अन्य प्रमुख स्थान अथवा स्थानों पर लगाई जाएगी और/अथवा किसी अन्य ढंग से प्रदर्शित की जाएगी , जैसा कि समुचित सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जाए ।

6.3 इस नीति के पैरा 6.1 के अंतर्गत घोषणा किए जाने पर, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक प्रभावित होने वाले व्यक्तियों तथा परिवारों की पहचान करने के लिए आधारमूलक ( बेसलाइन) सर्वेक्षण और गणना आयोजित करेगा । এই শতকে চাক

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6.4 ऐसे प्रत्येक सर्वेक्षण में प्रभावित परिवारों के बारे में निम्नानुसार ग्राम - वार सूचना दी जाएगी : -

88 (i ) परिवार के वे सदस्य जो प्रभावित क्षेत्र में स्थायी रूप से रह रहे हैं, किसी व्यापार, कारोबार, व्यवसाय अथवा पेशे में रत है PEE SIEBIE (ii) वे परिवार, जिनका मकान, कृषि भूमि, रोजगार समाप्त हो गया है अथवा समाप्त होने की संभावना है अथवा अपने व्यापार, कारोबार, व्यवसाय अभवा पेशे के मुख्य स्रोत से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वंचित हो गए हैं yfe (iii) कृषि श्रमिक अथवा गैर- कृषि श्रमिक;

( iv) अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों से संबंधित परिवार;

(v ) भेद्य व्यक्ति, जैसे कि विकलांग, निराश्रित, अनाथ, विश्ववाएं, अविवाहित लड़कियां, परित्यक्त महिलाएं अथवा ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है, जिन्हें वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं कराई गई है। अथवा तत्काल उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है और जो अन्यथा परिवार के भाग के रूप में शामिल नहीं होते हैं;

(vi ) ऐसे परिवार, जो भूमिहीन हैं ( जिनकी कोई वासभूमि, कृषि भूमि अथवा या तो वास भूमि अथवा कृषि भूमि नहीं है) तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, [PART 1-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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किन्तु प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पहले प्रभावित क्षेत्र में तीन वर्ष | से अन्यून अवधि से लगातार रह रहे हैं ; और

(vii ) अनुसूचित जनजातियों के ऐसे परिवार, जिनके कब्जे में प्रभावित क्षेत्र में 13 दिसम्बर, 2005 से पहले वन भूमि थी ।

6.5 पैरा 6.4 के अंतर्गत किए जाने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण को शीघ्रता से और पैरा 6.1 के अंतर्गत की गई घोषणा की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

6.6 उपर्युक्त सर्वेक्षण के पूरा हो जाने पर अथवा 90 दिन की अवधि समाप्त हो जाने पर, जो भी पहले हो, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक, अधिसूचना द्वारा , सर्वेक्षण के निष्कर्षों के विवरण का मसौदा ऐसे ढंग से प्रकाशित करेगा, जिससे कि प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को इसकी सूचना प्राप्त हो सके तथा उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगा । इस प्रारूप की प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार के द्वारा स्थानीय तौर पर सभी को जानकारी दी जाएगी ।

6.7 सर्वेक्षण के ब्यौरों के मसौदे के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाने पर और इस संबंध में उसे प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक, सर्वेक्षण के ब्यौरों के साथ उसके संबंध में अपनी सिफारिशें समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

6.8 पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक के सर्वेक्षण और सिफारिशों के ब्यौरे प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर समुचित सरकार सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरों को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

6.9 समुचित सरकार प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के लिए अधिसूचना के द्वारा किसी क्षेत्र (अथवा क्षेत्रों) को पुनर्स्थापन क्षेत्र (क्षेत्रों) के रूप में घोषित करेगी ।

6.10 पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित परिवार, जहां तक संभव हो, ऐसे पुनर्स्थापन क्षेत्रों में समूह अथवा समूहों में स्थापित हो । तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्रभावित परिवारों को मेजबान समुदाय के साथ समानता और आपसी समझ - बूझ के साथ पुनर्स्थापित किया जाए , जो कि प्रत्येक समूह की अपनी पहचान तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए उनकी इच्छा के समनुरूप हो ।

6.11 उपर्युक्त पैरा 6.9 के प्रयोजनों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक, उन भूमियों की एक सूची तैयार करेगा , जो प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए उपलब्ध हो सकती हो ।

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भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

6.12 पैरा 6.11 के अंतर्गत भूमि की तैयार की गई सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होगा

(क) परियोजना के लिए उपलब्ध अथवा अर्जित भूमि और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि;

(ख) सरकारी बंजर भूमि और कोई अन्य भूमि, जो सरकार में विहित हो तथा प्रभावित परिवारों के लिए आबंटन हेतु उपलब्ध हो;

(ग) पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम अथवा योजना के प्रयोजनार्थ खरीद अथवा अर्जन के लिए उपलब्ध भूमिः अथवा

(घ) उपरोक्त एक अथवा अधिक को मिलाकर।

तथापि, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि के ऐसे अर्जन के द्वारा वास्तविक रूप से अन्य परिवार तो विस्थापित नहीं होते हैं ।

6.13 पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासक समुचित सरकार की ओर से उपरोक्त पैरा 6.12 (ख) की अंतर वस्तु को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन स्कीम अथवा योजना के प्रयोजनों के लिए सहमति निर्णय के जरिए या तो किसी व्यक्ति से भूमि खरीद सकता है और इस प्रयोजन के लिए करार कर सकता है अथवा भूमि के अर्जन के लिए संबंधित राज्य सरकार को कह सकता है ।

6.14.1 पैरा 6.3 और पैरा 6.12 में उल्लेख किए गए अनुसार प्रभावित परिवारों के आधारिक सर्वेक्षण और गणना तथा पुनर्स्थापन के लिए भूमि की आवश्यकता के आकलन का कार्य पूरा होने के पश्चात् पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक महिलाओं सहित प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधियों के साथ तथा अर्जनकारी निकाय के प्रतिनिधि के साथ परामर्श करने के पश्चात् प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए स्कीम या योजना का प्रारूप तैयार करेगा ।

6.14.2 पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम अथवा योजना के प्रारूप में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगा , यथा :-

(क) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल और प्रभावित गांवों के नाम;

(ख) प्रभावित व्यक्तियों की ग्राम - वार, परिवार- वार सूची, प्रभावित क्षेत्र में उनके कब्जे में अथवा उनके स्वामित्व में भूमि और अचल संपत्ति की मात्रा और स्वरूप , और ऐसी भूमि और अचल संपत्ति की सर्वेक्षण संख्या का उल्लेख करते हुए , उसकी मात्रा और स्वरूप, जिसकी उनके द्वारा खोने की संभावना है अथवा जो खो गई है;

(ग) ऐसे क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की सूची और ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनकी आजीविका कृषि कार्यकलापों पर निर्भर है;

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[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(घ) ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनका रोजगार अथवा आजीविका समाप्त हो गई है अथवा समाप्त होने की संभावना है अथवा जो पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से अपने व्यापार, कारोबार, व्यवसाय अथवा पेशे के अपने मूल स्रोत से, परियोजना के लिए भूमि के अर्जन के फलस्वरूप अथवा किसी अन्य कारण से | अनैच्छिक विस्थापन के फलस्वरूप, वंचित हो गए हैं, अथवा वंचित होने की संभावना है;

(ङ) ऐसे क्षेत्र में शिल्पकारों सहित गैर- कृषि श्रमिकों की सूची;

(च) बिना वास भूमि वाले और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों सहित प्रभावित भूमिहीन परिवारों की सूची;

(छ) भेद्य प्रभावित व्यक्तियों की सूची, जैसा कि पैरा 6.4 ( v ) में वर्णित है;

(ज) अधिभोगियों की सूची, यदि कोई हो;

(झ) जन- सुविधाओं और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हैं, अथवा जिनके प्रभावित होने की संभावना है;

(ञ) सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियों, परिसंपत्तियों और अवसंरचना का | विवरण ;

(ट) उन लाभों और पैकेजों की सूची जो प्रभावित परिवारों को प्रदान किए जाने हैं ;

(ठ) प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और भूमि के आबंटन के लिए पुनर्स्थापन क्षेत्र में उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल का ब्यौरा;

(ड) उन सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं का ब्यौरा, जिन्हें पुनर्स्थापन के लिए प्रदान किया जाना है;

(ढ) विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापन क्षेत्र में स्थानांतरित करने और बसाने की समय सूची; और

(ण) ऐसा अन्य विबरण, जिसे पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक आवश्यक समझे ।

6.14.3 प्रभावित क्षेत्र और पुनर्स्थापन क्षेत्र में (अथवा क्षेत्रों) में स्कीम या योजना के प्रारूप का व्यापक प्रचार करके स्थानीय तौर पर उस तरह से जानकारी दी जाएगी जैसा कि समुचित सरकार द्वारा विनिर्धारित किया जाए ।

6.15.1 पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी स्कीम या योजना के प्रारूप पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में और उन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर ग्राम सभाएं मौजूद न हों, जन सुनवाइयों में विचार - विमर्श किया जाएगा ।

6.15.2 संविधान की अनुसूची V के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा अथवा पंचायतों के साथ समुचित स्तर पर परामर्श पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के अनुसार होगा।

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भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग । - खण्ड । ]

6.15.3 अनुसूचित क्षेत्रों में 200 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामलों में संबंधित जनजाति सलाहकार परिषदों से भी परामर्श किया जाएगा ।

6.16 पैरा 6.14 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार स्कीम या योजना का प्रारूप तैयार करते समय पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम या योजना की सम्पूर्ण अनुमानित लागत उस परियोजना की लागत का एक अभिन्न भाग बनता है जिसके लिए भूमि का अर्जन किया जा रहा है । पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभों पर होने वाला पूर्ण व्यय तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर होने वाला अन्य व्यय उस अर्जनकारी निकाय द्वारा वहन किया जाएगा जिसके लिए भूमि का अर्जन किया जा रहा है । पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभों की सम्पूर्ण अनुमानित लागत और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए अन्य व्यय के बारे में इसे परियोजना लागत में शामिल करने हेतु अर्जनकारी निकाय को सूचित कर दिया गया है ।

6.17 पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए स्कीम या योजना के प्रारूप को अनुमोदन हेतु समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा । ऐसी परियोजना के मामले में जिसमें भूमि का अर्जन, अर्जनकारी निकाय की ओर से किया जाना शामिल है, इसे स्वीकृति दिए जाने से पूर्व अर्जनकारी निकाय की सहमति प्राप्त करने, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व समुचित सरकार का होगा कि इस नीति के अंतर्गत यथा अपेक्षित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक द्वारा सूचित किए गए अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभों की सम्पूर्ण लागत और पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए अन्य व्यय को वहन करने के लिए अर्जनकारी निकाय सहमत हो गया है ।

6.18 पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम या योजना को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् समुचित सरकार इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी । पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम या योजना की अंतिम अधिसूचना के पश्चात् यह लागू हो जाएगी ।

6.19 पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम या योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक को पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व अर्जनकारी निकाय का होगा। पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम या योजना को जैसे ही अंतिम रूप दिया जाता है अर्जनकारी निकाय पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक के पास पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम या योजना की लागत का एक तिहाई भाग जमा करायेगा।

6.20 पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक उसके अधिकार के अंतर्गत सौंपी गई निधियों के संबंध में लेखों के समुचित खाते और रिकार्ड रखेगा तथा इस संबंध में समुचित सरकार को आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा ।

440491/07-3 18

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

6.21 ऐसी परियोजना के मामले में, जिसमें भूमि अर्जन, अर्जनकारी निकाय की ओर से किया जाना शामिल है, भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए फास्ट- ट्रैक एक्सरसाइज भूमि अर्जन की प्रक्रियाओं के साथ- साथ की जाएगी । ऐसे व्यक्ति जिसे अद्यतन अभिलेखों के अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 की उप- धारा (1 ) के तहत अधिसूचना ( अथवा उस समय प्रवृत्त संघ अथवा किसी राज्य के किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत ऐसी अधिसूचना, जिसके अंतर्गत भूमि अर्जन किया जा रहा हो ) के जारी होने की तारीख से पूर्व कोई अधिकार प्राप्त है, को उक्त अधिसूचना में उल्लिखित मूल भू- स्वामियों के साथ - साथ समानुपात में प्रतिकर अधिकार प्राप्त होगा।

6.22 ऐसी परियोजना के मामले में, जिसमें भूमि अर्जन, अर्जनकारी निकाय की ओर से किया जाना शामिल है : -

(क) प्रतिकर अधिनिर्णय प्रभावित परिवारों के विस्थापन से काफी समय पहले घोषित किया जाना चाहिए । प्रतिकर की पूर्ण राशि की अदायगी तथा पुनर्स्थापन में पर्याप्त प्रगति प्रभावित परिवारों के वास्तविक विस्थापन से पूर्व सुनिश्चित की जानी होगी ।

(ख) प्रतिकर निर्णय में अर्जित की जा रही सम्पति की, संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा निर्धारित (अथवा निर्धारित किए जाने वाले) प्रति यूनिट क्षेत्र, स्थान- वार न्यूनतम कीमत सहित बाजार मूल्य को भी ध्यान में लिया जाना होगा ।

(ग) अर्जित की जा रही भूमि के प्रयोग की अभीष्ट श्रेणी (उदाहरणार्थ कृषि से गैर- कृषि) में परिवर्तन को अर्जन से पूर्व ध्यान में लिया जाएगा और प्रतिकर अधिनिर्णय की राशि अभीष्ट भूमि उपयोग श्रेणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

(घ) भूमि उपयोग श्रेणी में परिवर्तन के लिए लागू परिवर्तन प्रभार अर्जनकारी निकाय द्वारा अदा किए जाएंगे और इस कारण से प्रतिकर की राशि में कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

6.23 ऐसी परियोजनाओं के मामले में , जिनमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल है और यदि अर्जनकारी निकाय एक ऐसी कम्पनी है जिसे शेयर और डिवेन्वर जारी करने का प्राधिकार प्राप्त है, तो ऐसे प्रभावित परिवारों, जो अर्जित की गई भूमि या अन्य सम्पत्ति के लिए प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार हैं, को अपने पुनर्वास अनुदान की राशि के बीस प्रतिशत तक की राशि के अर्जनकारी निकाय के शेयर अथवा डिवेन्वर अथवा दोनों को लेने का विकल्प दिया जाएगा। परन्तु, ये शेयर और डिवेन्चर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले दिशा- निर्देशों के अनुसार दिए जाएंगें।

परन्तु यह कि समुचित सरकार अपने विवेकानुसार इस अनुपात को प्रतिकर की राशि के पचास प्रतिशत तक की राशि तक बढ़ा सकती है ।

19 [ भाग- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

6.24.1 किसी परियोजना के लिए अनिवार्यतः अर्जित की गई भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए अंतरित नहीं किया जा सकता है और यह अंतरण समुचित सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा।

6.24.2 यदि किसी परियोजना के लिए अनिवार्यतः अर्जित की गई भूमि या उसका एक भाग अर्जनकारी निकाय द्वारा कब्जे में लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक परियोजना के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो उसे अर्जनकारी निकाय को कोई प्रतिकर या क्षतिपूर्ति की अदाएगी किए बिना ही समुचित सरकार के कब्जे में और स्वामित्व में वापस कर दिया जाएगा ।

6.25 जब कभी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित की गई भूमि को किसी व्यक्ति या संगठन (चाहे निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में) को किसी प्रतिफल के लिए अंतरित किया जाता है, तो अंतरितक को इस तरह से उदभूत किसी निवल अनर्जित आय के अस्सी प्रतिशत भाग को उन व्यक्तियों में जिनकी भूमि अर्जित की गई थी या उनके उत्तराधिकारियों के बीच उस मूल्य के अनुपात में बांटा जाएगा, जिस पर भूमि अर्जित की गई थी। इस निधि को अलग खाते में रखा जाएगा, जिसका संचालन उस तरह से किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए ।

अध्याय-VII

प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभ

7.1 पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभ उन सभी प्रभावित परिवारों , जो पैरा 6.1 के अंतर्गत घोषणा के प्रकाशन की तारीख को प्रभावित परिवार के रूप में पात्र हों, को दिए जाएंगे और उक्त तारीख के पश्चात् परिवार में परिसम्पत्तियों के किसी बंटवारे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

7.2 ऐसे किसी भी प्रभावित परिवार, जिसके पास अपना घर हो और जिसका घर अधिगृहीत कर लिया गया हो या वह अपना घर खो चुका हो, को प्रत्येक एकल परिवार के लिए अर्जित किए गए या क्षति हो चुके वास्तविक क्षेत्र की सीमा तक, परन्तु यह भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में दो सौ पचास वर्गमीटर या शहरी क्षेत्रों में एक सौ पचास वर्गमीटर, जैसा भी मामला हो, से अधिक नहीं होगी, आवास के लिए बिना किसी लागत के आबंटित की जाएगी।

परन्तु यह कि शहरी क्षेत्रों में उपर्युक्त के बदले एक सौ वर्ग मी ० के विस्तार क्षेत्र (कारपेट एरिया) में घर उपलब्ध कराया जा सकता है । ऐसे घर, यदि आवश्यक हो, के लिए बहुमंजिला भवन कॉम्पलैक्सों में प्रस्ताव किया जा सकता है ।

[PART I-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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7.3 गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रत्येक प्रभावित परिवार, जिसके पास वासभूमि नहीं हो और जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पहले तीन वर्षों से अन्यून अवधि से लगातार प्रभावित क्षेत्र में रह रहा हो और जो इस क्षेत्र से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ हो, को पुनर्स्थापन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक सौ वर्ग मीटर के विस्तार क्षेत्र ( कारपेट एरिया) वाला, या शहरी क्षेत्रों में पचास वर्ग मीटर विस्तार क्षेत्र वाला, ( जिसका प्रस्ताव, जहां लागू हो, बहु मंजिले भवन कॉम्पलैक्सों में किया जा सकता है ) जैसा भी मामला हो, घर मुहैया कराया जा सकता है ।

| परन्तु यह कि ऐसा कोई परिवार, जो प्रस्तावित घर नहीं लेने के विकल्प का चयन करता है, गृह निर्माण के लिए एक बार दी जाने वाली उपयुक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा और यह राशि भारत सरकार द्वारा गृह निर्माण के किसी भी कार्यक्रम के तहत दी गई वित्तीय सहायता से कम नहीं होगी ।

7.4.1 ऐसा प्रत्येक प्रभावित परिवार, जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि रही हो और जिसकी पूरी भूमि अर्जित कर ली गई हो या खो चुकी हो, को प्रभावित परिवार में खातेदार ( खातेदारों) के नाम से प्रभावित परिवार में खातेदार ( खातेदारों ) को हुई भूमि की वास्तविक क्षति के बराबर कृषि भूमि या कृषि योग्य बंजरभूमि आबंटित की जाएगी परन्तु यह भूमि अधिकतम एक हैक्टेयर सिंचित भूमि या दो हैक्टेयर असिंचित भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि होगी, बशर्ते कि पुनर्स्थापन क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध हो । यह लाभ उन प्रभावित परिवारों को भी दिया जाएगा, जो भूमि के अर्जन या क्षति के कारण सीमांत किसान बन गए हों।

7.4.2 सिंचाई तथा जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में जहां तक संभव हो प्रभावित परिवारों को परियोजना के कमांड क्षेत्र में भूमि के बदले भूमि के आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी भूमि की चकबंदी की जाएगी तथा ऐसे प्रभावित परिवारों को उपयुक्त आकार के भू- खण्ड आबंटित किए जाएंगे जो वहां पर समूहों में स्थापित हो सकते हैं । यदि किसी प्रभावित परिवार को परियोजना के कमांड क्षेत्र में भूमि नहीं दी जा सकती हो या परिवार वहां भूमि न लेने का विकल्प देता है तो ऐसे परिवार को अन्यत्र उपयुक्त भूमि खरीदने हेतु उनकी भूमि की क्षति के लिए प्रतिस्थापन की लागत के आधार पर मौद्रिक रूप में प्रतिकर दिया जाएगा ।

7.4.3 सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में राज्य सरकारें प्रभावित परिवारों को परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में उपलब्ध भूमि अथवा ऐसी परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जा सकने वाली भूमि को एकीकृत करके, भूमि मुहैया कराने हेतु उपयुक्त योजनाएं तैयार कर सकती हैं ।

7.5 (क) सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में प्रभावित परिवारों को जलाशयों में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाएं, यदि प्रभावित क्षेत्र में ऐसे अधिकार 21

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

उन्हें प्राप्त थे; (ख ) अन्य मामलों में भी, जब तक कोई विशेष कारण न हों, प्रभावित परिवारों को मछली पकड़ने के अधिकार प्राथमिकता आधार पर दिए जाएंगे ।

7.6 ऐसी परियोजना, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल हो , के मामले में प्रभावित परिवारों को आबंटित की गई भूमि अथवा घर के पंजीकरण के लिए अदा की जाने वाली स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्कों का वहन अर्जनकारी निकाय द्वारा किया जाएगा ।

7.7 इस नीति के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को आबंटित भूमि या घर सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त होंगे ।

7.8 इस नीति के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को आबंटित भूमि या घर प्रभावित परिवार के पति और पत्नी के संयुक्त नाम से होंगे ।

7.9.1 . अर्जित भूमि के बदले में बंजरभूमि अथवा अवक्रमित भूमि के आबंटन के मामले में प्रभावित परिवार में प्रत्येक खातेदार को, एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता की ऐसी राशि, जो समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की जाए , दी जाएगी परन्तु यह राशि प्रति हैक्टेयर भूमि विकास के लिए पन्द्रह हजार रुपये से कम नहीं होगी ।

7.9.2 अर्जित भूमि के बदले में कृषि भूमि के आबंटन के मामले में प्रभावित परिवार में प्रत्येक खातेदार को एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता की ऐसी राशि, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, दी जाएगी, परन्तु यह राशि कृषि उत्पादन के लिए दस हजार रुपये से कम नहीं होगी ।

7.10 ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हुआ हो, तथा जिसके पास पशु हों, वित्तीय सहायता की ऐसी राशि प्राप्त करेगा जैसाकि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए ; परंतु यह राशि पशु- शाला के निर्माण के लिए पन्द्रह हजार रुपये से कम नहीं होगी।

7.11 ऐसा प्रत्येक प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हुआ हो, अपने परिवार, भवन निर्माण सामग्री, अपने सामान तथा पशुओं के स्थानांतरण के लिए एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता की ऐसी राशि, जैसा कि समुचित सरकार निर्धारित करे, प्राप्त करेगा, परन्तु यह राशि दस हजार रुपये से कम नहीं होगी ।

7.12 ऐसा प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्व- नियोजित व्यक्ति है. और जो विस्थापित हुआ है, कार्य शेड या दुकान के निर्माण के लिए एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता की ऐसी राशि, जैसा कि समुचित सरकार निर्धारित करे, प्राप्त करेगा, परन्तु यह राशि पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगी ।

[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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7.13.1 ऐसी परियोजना, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल हो, के मामले में--

(क) अर्जनकारी निकाय परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराने में प्रति एकल परिवार कम से कम एक व्यक्ति की दर से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता देगा , बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और रोजगार के लिए प्रभावित व्यक्ति उपयुक्त हों ।

(ख) जहां कहीं अपेक्षित हो , अर्जनकारी निकाय प्रभावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेगा ताकि ऐसे व्यक्तियों को उपयुक्त कार्य के लिए सक्षम बनाया जा सके ।

(ग) अर्जनकारी निकाय प्रभावित परिवारों से पात्र व्यक्तियों को सहायता वृत्तियां और अन्य कौशल विकास सुविधाएं समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्ड के अनुसार उपलब्ध करायेगा।

(घ) अर्जनकारी निकाय बाहरी संविदाओं, दुकानों के आबंटन में अथवा परियोजना स्थल के भीतर या आस- पास उत्पन्न होने वाले आर्थिक अवसरों में प्रभावित व्यक्तियों या उनके समूहों या सहकारिताओं को प्राथमिकता देगा ।

(ङ) अर्जनकारी निकाय निर्माण चरण के दौरान परियोजना में श्रमिकों को लगाने के समय पर इच्छुक भूमि हीन श्रमिकों तथा बेरोजगार प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा ।

7.13.2 प्रभावित व्यक्तियों को स्व - रोजगार के लिए उद्यमशीलता, तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता के विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ।

7.14 ऐसी परियोजना, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन किया जाना शामिल है, के मामले में वे प्रभावित परिवार, जिन्हें कृषि भूमि या रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है, सात सौ पचास दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी अथवा अन्य ऐसी अधिक राशि, जिसे समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए , के बराबर पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

परन्तु यह कि यदि अर्जनकारी निकाय एक ऐसी कम्पनी है, जिसे शेयर तथा डिवेन्चर जारी करने का प्राधिकार प्राप्त है, तो ऐसे प्रभावित परिवारों को अपने पुनर्वास अनुदान की राशि के बीस प्रतिशत तक की राशि अर्जनकारी निकाय के शेयरों अथवा डिवेन्चरों के रूप में, जैसाकि निर्धारित किया जाए , प्राप्त करने का विकल्प दिया ।

23 [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

परन्तु यह और कि समुचित सरकार अपने विवेकानुसार इस अनुपात को पुनर्वास अनुदान की राशि के पचास प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

7.15 ऐसे मामलों में, जिनमें भूमि विकास परियोजनाओं के कारण कृषि भूमि का अर्जन होता है अथवा अनैच्छिक विस्थापन होता है, भूमि के बदले भूमि अथवा रोजगार के स्थान पर प्रभावित परिवारों को विकास परियोजना के भीतर उनकी भूमि की क्षति के समानुपात में समुचित सरकार द्वारा परिभाषित की जाने वाली सीमाओं के अध्यधीन वास- स्थल अथवा फ्लैट दिए जाएंगे ।

7.16 ऐसी परियोजना के मामले में, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन करना शामिल है, ऐसा प्रत्येक प्रभावित परिवार, जिसका अनैच्छिक विस्थापन हुआ है, विस्थापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमास पच्चीस दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक जीविका भत्ता प्राप्त करेगा ।

7.17 परियोजना प्राधिकारी , अपनी लागत पर ऐसी वार्षिक पॉलिसियों की व्यवस्था करेंगे , जिससे पैरा 6.4 (v ) में उल्लेख किए गए अनुसार भेद्य प्रभावित व्यक्तियों को उतनी राशि में जीवनभर पेंशन प्राप्त होगी जैसा कि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, परन्तु पेंशन की यह राशि प्रतिमास 500 रुपये से कम नहीं होगी ।

7.18 यदि अत्यावश्यकता के मामलों में भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अंतर्गत अथवा संघ तथा किसी राज्य के उस समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के ऐसे ही उपबंधों के अंतर्गत उल्लख किए गए अनुसार किया जाता है तो विस्थापित हुए प्रत्येक प्रभावित परिवार को इस नीति के अंतर्गत उनको प्राप्य मासिक जीविका भत्ते तथा अन्य पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभों के अलावा, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन स्कीम या योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक मध्यावधिक तथा अस्थाई आवास मुहैया कराया जाएगा ।

7.19 अनुरेखी रूप में भूमि अर्जन के मामले में, रेलवे लाइनों , राजमार्गों, पारेषण लाइनों, पाइपलाइनें बिछाने संबंधी परियोजनाओं तथा ऐसी अन्य परियोजनाओं में जिनमें परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन केवल कम चौड़ाई की पट्टियों में किया जाता है अथवा भूमि का उपयोग सीधे मार्गों के लिए किया जाता है, प्रभावित परिवार में प्रत्येक खातेदार को अधिनियम अथवा कार्यक्रम अथवा स्कीम, जिसके अंतर्गत भूमि, घर या अन्य सम्पत्ति अधिगृहीत की जाती है, के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रतिकर और अन्य किसी लाभों के अलावा अर्जनकारी निकाय द्वारा उतनी राशि का अनुग्रह अनुदान मुहैया कराया जाएगा जैसाकि समुचित सरकार द्वारा विनिर्धारित किया जाए, परन्तु यह अनुग्रह अनुदान बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा ।

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[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

परन्तु यह कि यदि ऐसी भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप भूमिधारी भूमिहीन हो जाता है अथवा ' छोटे' या ' सीमांत' किसान की श्रेणी में आ जाता है, तो इस नीति के अंतर्गत उपलब्ध अन्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ भी ऐसे प्रभावित परिवार को मुहैया कराए जाएंगे ।

7.20 प्रभावित परिवारों को पैरा 7.2 से 7.19 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक लाभों के स्थान पर अर्जनकारी निकाय के साथ परामर्श करके समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की गई राशि के अनुसार एक - मुश्त रूप में राशि लेने का विकल्प दिया जा सकता है ।

7.21 अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों से संबंधित परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभः

7.21.1 ऐसी परियोजना के मामले में जिनमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि का अर्जन करना शामिल है और जिसमें 200 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है, तो भूमि अर्जन के साथ- साथ विशेष अभियान चलाकर प्राप्य उन भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने, जिन्हें अभी सुनिश्चित नहीं किया गया है तथा अंतरित भूमि पर जनजातीय लोगों के स्वामित्व अधिकार बहाल करने के लिए विनिर्धारित किए जाने वाले स्वरूप में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हुए एक जनजातीय विकास योजना तैयार की जाएगी। इस योजना में पांच वर्षों की अवधि के भीतर उन जनजातीय समुदायों, जिन्हें वनों से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रखा गया है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ईंधन , चारा और गैर- इमारती लकड़ी आदि जैसे वन उत्पाद (एन टी एफ पी) संसाधनों के विकास के लिए कार्यक्रम भी शामिल होगा ।

7.21.2 भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अथवा उस समय प्रवृत्त संघ अथवा राज्य के किसी अन्य अधिनियम, जिसके तहत भूमि अर्जन किया जाता है, के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने से पूर्व अत्यावश्यकता के मामले में भूमि का अर्जन करने सहित ऐसे क्षेत्रों में भूमि अर्जन के सभी मामलों में संविधान की अनुसूची V के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित ग्राम - सभा अथवा पंचायतों से समुचित स्तर पर अथवा यथास्थिति, अनुसूची VI के क्षेत्रों में परिषदों से परामर्श किया जाएगा तथा यह परामर्श पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार और अन्य संगत कानूनों के अनुसार होगा ।

इसके अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों में 200 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में संबंधित जनजाति सलाहकार परिषदों (टी.ए.सी. ) से भी परामर्श किया जाएगा ।

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भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1 - खण्ड 1 ]

7.21.3 यदि पुनर्स्थापन क्षेत्र में सरकारी बंजरभूमि उपलब्ध है, तो भूमि के बदले भूमि के आबंटन में पहले अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक प्रभावित परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी और तत्पश्चात् अनुसूचित जाति के प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

7.21.4 अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भूमि अर्जन किए जाने के मामले में, उन्हें प्राप्य प्रतिकर की राशि का कम से कम एक- तिहाई भाग प्रारंभ में प्रथम किस्त के रूप में अदा किया जाएगा और शेष राशि भूमि का कब्जा लेने के समय पर अदा की जाएगी ।

7.21.5 ऐसी परियोजना के मामले में जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन किया जाना शामिल है, प्रत्येक प्रभावित जनजातीय परिवार वन उत्पादों के संबंध में परम्परागत अधिकारों अथवा उपयोगों से वंचित होने के एवज में पांच सौ दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा ।

7.21.6 प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवारों को जहां तक संभव हो, उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक सुसंहत ब्लॉक में पुनः बसाया जाएगा ताकि वे अपनी जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को कायम रख सकें। अपवादों को केवल ऐसे विरल मामलों में ही अनुमति दी जाएगी जिनमें भूमि अर्जन वाली परियोजना के मामले में अर्जनकारी निकाय अथवा अनैच्छिक विस्थापन के अन्य मामलों में राज्य सरकार ऐसी भूमि का उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से भूमि मुहैया कराने में असमर्थ हो ।

7.21.7 ऐसे पुनर्स्थापन क्षेत्रों में जिनमें मुख्यतया अनुसूचित जनजातीय लोगों की बसावट हो , वहां पर सामुदायिक तथा सामाजिक सभाओं के लिए समुचित सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार भूमि बिना लागत के मुहैया करायी जाएगी ।

7.21.8 ऐसी परियोजना के मामले में जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि का अर्जन करना शामिल है, ऐसे प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवार, जिन्हें जिले के बाहर पुनर्स्थापित किया गया है, पैरा 7.9 , 7.10, 7.11 तथा 7.12 में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभ मौद्रिक रूप में पच्चीस प्रतिशत अधिक प्राप्त करेंगे ।

7.21.9 भूमि अंतरण के संबंध में उस समय प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करके किए गए जनजातीय लोगों की भूमि के किसी अंतरण को निष्प्रभावी माना जाएगा। ऐसी भूमि के अर्जन के मामले में पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ केवल भूमि के मूल जनजातीय भू-स्वामी को ही दिए जाएंगे ।

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

7.21.10 सिंचाई तथा जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवारों , अन्य परम्परागत वनवासियों और अनुसूचित जनजाति के परिवारों, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त थे, को सिंचाई अथवा जल- विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में स्थित जलाशयों में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाएंगे।

7.21.11 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रभावित परिवार, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिल रहा था, पुनर्स्थापन क्षेत्र में आरक्षण के ऐसे लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

7.21.12 वे प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवार भी , जिनके कब्जे में 13 दिसम्बर, 2005 के दिन से पूर्व प्रभावित क्षेत्र में वन भूमि थी, इस नीति के अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

7.22 पुनर्स्थापन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली उन्मुक्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं :

7.22.1 मैदानी क्षेत्रों में 400 परिवारों या इससे अधिक परिवारों का सामूहिक रूप से अथवा जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों या डी.डी.पी. खंडों या भारत के संविधान की अनुसूची V और VI में शामिल क्षेत्रों में 200 परिवारों या इससे अधिक परिवारों के सामूहिक रूप में अनैच्छिक विस्थापन के सभी मामलों में पुनर्स्थापन क्षेत्रों में समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित विस्तृत आधारिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उन्मुक्तियां उपलब्ध करायी जाएंगी । इस प्रकार की सुविधाओं और उन्मुक्तियों में अन्य बातों के साथ- साथ सड़कें , सार्वजनिक परिवहन, जल निकास, सफाई, शुद्ध पेयजल, पशुओं के लिए पेयजल, सामुदायिक तालाब , चरागाह भूमि, चारे के लिए भूमि, पौधरोपण ( सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी) उचित दर दुकानें, पंचायत घर, सहकारी समितियां , डाकघर, बीज- सह- उर्वरक भंडार, सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्र, शिशु-माता अनुपूरक पौषणिक सेवाएं , बच्चों के लिए खेल मैदान, सामुदायिक केन्द्र, प्रशिक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्था , पूजा स्थल, परम्परागत जनजातीय संस्थाओं के लिए भूमि, कब्रगाह/ श्मशान भूमि तथा सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल होंगी।

7.22.2 मैदानी क्षेत्रों में सामूहिक रूप में 400 से कम परिवारों, अथवा जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों या डी.डी.पी. खंडों या भारत के संविधान की अनुसूची V और VI में शामिल क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 200 से कम परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में , सभी प्रभावित परिवारों को समुचित सरकार द्वारा विर्निदिष्ट मानदण्डों के अनुसार पुनर्स्थापन क्षेत्र में आधारिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं और उन्मुक्तियां उपलब्ध 27

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1- खण्ड 1 ]

करायी जाएंगी। यह वांछनीय होगा कि अन्य बातों के साथ- साथ पेयजल, बिजली, स्कूलों, औषधालयों की व्यवस्था तथा पुनर्स्थापन स्थलों पर पहुंचने की व्यवस्था को समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्स्थापन योजना में शामिल किया जाएगा।

7.22.3 यदि पुनर्स्थापन मौजूदा अवस्थापन क्षेत्र में किया जाता है, तो ऐसी ही अवसंरचनात्मक सुविधाएं मेजबान समुदाय को भी उपलब्ध कराई जाएंगी ।

7.22.4 प्रभावित क्षेत्र की जनता को पुनर्स्थापन क्षेत्र में स्थानांतरित करते समय पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगाः-

(क) यदि किसी गांव/क्षेत्र की स्थानांतरित की जाने वाली पूरी जनता किसी विशेष समुदाय से संबंध रखती है, तो ऐसे लोगों/ परिवारों को, जहां तक संभव हो , सामूहिक रूप से सुसंहत क्षेत्र में पुनः बसाया जाए ताकि विस्थापित परिवारों के बीच सामाजिक- सांस्कृतिक संबंधों और सामाजिक सौहार्द्र में कोई बाधा न आए ।

(ख) अनुसूचित जातियों के प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन के मामले में , जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे परिवारों को गांवों के निकट स्थानों पर पुनः बसाया जाता है।

7.22.5 समुचित सरकार सुनिश्चित करेगी कि पुनर्स्थापन क्षेत्र किसी ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका का एक भाग बने ।

7.23 पुनर्वास अनुदान तथा अन्य लाभों को सूचीबद्ध करनाः

इस नीति के अंतर्गत मौद्रिक रूप में अभिव्यक्त किए गए पुनर्वास अनुदान तथा अन्य लाभों को इस नीति के प्रवृत्त होने की तारीख से आगे , अप्रैल के प्रथम दिन को संदर्भ तारीख के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा और समुचित सरकार द्वारा उपयुक्त अंतरालों पर इन्हें संशोधित किया जाएगा ।

7.24 परियोजना के आस- पास के क्षेत्र का विकासः

ऐसी परियोजना के मामले में , जिनमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल है, अर्जनकारी निकाय समुचित सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार परियोजना स्थल के पास के परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होगा तथा इसक कार्य क्षेत्र के साथ सटे हुए क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करना अपेक्षित होगा। इस प्रयोजन के लिए अर्जनकारी निकाय [PART 1-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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विनिर्दिष्ट क्षेत्र में व्यय के लिए अपने शुद्ध लाभ में से एक प्रतिशतता निर्धारित करेगा अथवा किसी विशेष वर्ष में अर्जनकारी निकाय द्वारा कोई लाभ घोषित न किए जाने के मामले में , उस वर्ष के लिए अर्जनकारी निकाय के साथ परामर्श किए जाने के पश्चात् समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार ऐसी न्यूनतम वैकल्पिक राशि नियत की जाएगी । अर्जनकारी निकाय इस क्षेत्र में विकासात्मक कार्य को करते समय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन आयुक्त के साथ गहन समन्वय बनाए रखेगा । राज्य सरकारें इस प्रयोजन के लिए अपने नियम और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए स्वतंत्र होंगी ।

अध्याय - VIII

8. शिकायत निवारण तंत्र

8.1 परियोजना स्तर पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन समितिः

8.1.1 ऐसी प्रत्येक परियोजना जिसमें मैदानी क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 400 या इससे अधिक परिवारों अथवा जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों, डी०डी० पी ० ब्लॉकों या संविधान की अनुसूची- V और अनुसूची- VI में वर्णित क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 200 या इससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है, समुचित सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन की स्कीम या योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए तथा कार्यान्वयन के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासक, जहां पर इसकी नियुक्ति की गई हो , अथवा जहां पर पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासक की नियुक्ति नहीं की गई हो, वहां पर किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जिसे पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन समिति कहा जाएगा ।

8.1.2 ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार गठित की गई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन समिति में समुचित सरकार के अधिकारियों के अलावा निम्नलिखित को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगाः-

प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि;

प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक- एक प्रतिनिधि;

स्वयंसेवी संगठन का एक प्रतिनिधि;

प्रमुख बैंक का एक प्रतिनिधि;

प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों और नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति;

प्रभावित क्षेत्र में शामिल क्षेत्र के संसद सदस्य , और विधान सभा के सदस्य;

परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी ; और

अर्जनकारी निकाय का एक प्रतिनिधि ।

29 [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

8.1.3 पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन समिति के कार्यों और इसकी बैठकों और उनसे संबंधित अन्य मामलों को विनियमित करने की प्रक्रिया उसी तरह से होगी , जैसाकि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए ।

8.2 जिला स्तर पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन समितिः

8.2.1 प्रत्येक जिले में राज्य सरकार पैरा 8.1 में निर्धारित किए गए अनुसार परियोजना स्तर पर पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन समितियों के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर जिले में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के कार्य की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए जिला कलक्टर अथवा यथास्थिति जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक स्थायी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन समिति गठित करेगी।

8.2.2 जिला स्तर पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति का गठन, शक्तियां, कार्य तथा इसके कार्यकरण से संबंधित अन्य मामले वे होंगे जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं ।

8.3 ऑमबड्समैनः

8.3.1 इस नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों का समयबद्ध रूप से निपटान करने के लिए समुचित सरकार द्वारा एक ऑमबड्समैन उस रूप में नियुक्त किया जाएगा जैसाकि निर्धारित किया जाए ।

8.3.2 यदि किसी प्रभावित व्यक्ति को इस नीति के अंतर्गत यथा उपलब्ध अनुमत्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभों को मुहैया न कराने के प्रति कोई शिकायत हो, तो वह अपनी शिकायत के समाधान के लिए उपयुक्त याचिका संबंधित ऑमबड्समैन को प्रस्तुत कर सकता है।

8.3.3 जिस स्वरूप में और जिस समय के अंदर शिकायतें ऑमबड्समैन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं और उनका निपटान किया जाएगा, वह समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगा ।

8.3.4 ऑमबड्समैन को , पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक अथवा पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति के निर्णय के विरुद्ध पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित सभी शिकायतों पर विचार करने और उनका निपटान करने और अर्जनकारी निकाय, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक, जहां पर नियुक्त हो , और जहां पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक नियुक्त न हो, वहां पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए नियुक्त अन्य वरिष्ठ 30

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

सरकारी अधिकारी; अथवा यथास्थिति जिला कलक्टर/ उपायुक्त को ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी , जिन्हें वह इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए उचित समझे ।

8.3.5 ऐसी परियोजना के मामले में जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल है, अर्जित की गई भूमि या अन्य सम्पत्ति के लिए प्रतिकर की राशि से संबंधित विवादों को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या उस समय प्रवृत्त संघ या किसी राज्य सरकार के अन्य अधिनियम जिसके अंतर्गत भूमि का अर्जन किया गया है, के उपबंधों के अंतर्गत हल किया जाएगा और यह ऑमबड्समैन के अधिकार-क्षेत्र से बाहर होगा ।

8.4 अंतरराज्यीय परियोजनाएं:

8.4.1 यदि किसी परियोजना के अंतर्गत एक से अधिक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्र शामिल होता है, जहां परियोजना प्रभावित परिवार रहते हैं अथवा रह रहे थे अथवा उन्हें पुनः बसाने का प्रस्ताव है, ऐसे मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) में केन्द्रीय सरकार इस नीति के प्रयोजनार्थ संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, यथास्थिति, के परामर्श से , पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्स्थापन आयुक्त, एक साझी पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति और ऑमबड्समैन नियुक्त कर सकती है।

8.4.2 पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए स्कीमों अथवा योजनाओं के कार्यान्वयन की पद्धति पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा आपस में विचार- विमर्श किया जाएगा तथा इस नीति के अंतर्गत निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार उनके द्वारा सहमत एक सामान्य स्कीम अथवा योजना को राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

8.4.3 यदि पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीमों अथवा योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो मामला ग्रामीण विकास मंत्रालय ( भूमि विकास विभाग) में केन्द्रीय सरकार को उसके निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का निर्णय संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर बाध्यकारी होगा।

अध्याय - IX

9. निगरानी तंत्र

9.1 राष्ट्रीय निगरानी समितिः

9.1.1 उन सभी मामलों, जिनके लिए यह नीति लागू होती है, से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी भारत का राजपत्र असाधारण

31 [ भाग I- खण्ड 1 ]

करने के लिए केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय निगरानी समिति गठित करेगी जिसके अध्यक्ष सचिव, भूमि संसाधन विभाग होंगे । इस समिति के सदस्य निम्नलिखित अधिकारी या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव से अन्यून पद के अधिकारी होंगेः-

सचिव, कृषि मंत्रालय

सचिव, कोयला मंत्रालय

सचिव, वाणिज्य मंत्रालय

सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

सचिव, रक्षा मंत्रालय

सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय

सचिव, खान मंत्रालय

सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

सचिव, योजना आयोग

सचिव, विद्युत मंत्रालय

सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

सचिव, रेलवे मंत्रालय/अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड

सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय

सचिव , शहरी विकास मंत्रालय

सचिव, जल संसाधन मंत्रालय

इसके अलावा, ऐसी परियोजना के मामले में, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल है, से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को इसके सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा । किसी अन्य मंत्रालय या विभाग के सचिव और संगत क्षेत्र (क्षेत्रों) में प्रतिष्ठित स्वतंत्र विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को इस समिति में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा ।

9.1.2 राष्ट्रीय निगरानी समिति के कर्तव्य तथा कार्यविधियां ऐसी होंगी जैसाकि निर्धारित किया जाए ।

9.2 राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठः

9.2.1 राष्ट्रीय निगरानी समिति को सेवाएं उन सभी मामलों, जिनके लिए यह नीति लागू होती है, से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी ।

32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

9.2.2 इस नीति के तहत गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पद का अधिकारी होगा और कुशल कार्य के लिए इसमें उपयुक्त संख्या में कर्मचारी होंगे ।

9.3 सूचना का आदान- प्रदानः

9.3.1 विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के संबंध में सभी सूचना, प्रभावित व्यक्तियों के नाम और पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज के ब्यौरों को इंटरनेट पर सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध किया जाएगा तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इस सूचना से संबंधित ग्राम सभाओं पंचायतों आदि को अवगत कराया जाएगा ।

9.3.2 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ को इस नीति के द्वारा शामिल किए गए मामलों के संबंध में सभी संगत सूचना, नियमित रूप से तथा समय पर और जब कभी भी अपेक्षित हो, उपलब्ध कराई जाएगी ।

9.4 आंतरिक पर्यावलोकनः

9.4.1 इस नीति के द्वारा शामिल प्रत्येक मुख्य परियोजना के लिए समुचित सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग में पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक पर्यावलोकन समिति होगी ।

9.4.2 समिति का गठन , कार्य तथा कार्यविधियां ऐसी होंगी जैसाकि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए ।

9.5 बाहरी पर्यावलोकनः

9.5.1 इस नीति के तहत शामिल होने वाले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनस्थापन के संबंध में बाहरी पर्यावलोकन की शक्ति के साथ केन्द्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा ।

9.5.2 राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग के गठन , शक्तियां तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसाकि निर्धारित किया जाए ।

9.6 प्रारम्भः

राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख को लागू होगी ।

डॉ. सुवास चन्द्र पाणि, सचिव 33

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Land Resources )

(Land Reforms Division)

RESOLUTION

New Delhi , the 31st October , 2007

Subject : National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007

F.No. 26011/4/2007- LRD .----Whereas , the Government of India, Ministry of Rural Development, Department of Land Resources , have formulated a National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007;

And, whereas , the Government of India desire that the contents of the said Policy be brought to the notice of the general public and given wide publicity;

Now, therefore, it is directed that the National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007 given in the Schedule hereto annexed be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1 , Section I , dated the 31st October, 2007 .

SCHEDULE

THE NATIONAL REHABILITATION AND RESETTLEMENT

POLICY, 2007

CHAPTER - I

1. Policy

PREAMBLE:

1.1 Provision of public facilities or infrastructure often requires the exercise of legal powers by the state under the principle of eminent domain for acquisition of private property, leading to involuntary displacement of people , depriving them of their land, livelihood and shelter ; restricting their access to traditional resource base, and uprooting them from their socio -cultural environment . These have traumatic, psychological and socio - cultural consequences on the affected population which call for protecting their rights , in particular of the weaker sections of the society including members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , marginal farmers and women. Involuntary displacement of people may be caused by other factors also.

1.2 There is imperative need to recognise rehabilitation and resettlement issues as intrinsic to the development process formulated with the active participation of the affected persons , rather than as externally- imposed requirements. Additional benefits beyond monetary compensation have to be provided to the families affected adversely by involuntary displacement . The plight of those who do not have legal or recognised rights over the land on which they are critically dependent for their 440491/07-5 34

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

subsistence is even worse . This calls for a broader concerted effort on the part of the planners to include in the displacement, rehabilitation and resettlement process framework not only those who directly lose land and other assets but also those who are affected by such acquisition of assets . The displacement process often poses problems that make it difficult for the affected persons to continue their earlier livelihood activities after resettlement . This requires a careful assessment of the economic disadvantages and social impact of displacement . There must also be a holistic effort aimed at improving the all round living standards of the affected people.

1.3 A National Policy on Resettlement and Rehabilitation for Project Affected Families was formulated in 2003, and it came into force w.e.f. February, 2004 . Experience of implementation of this policy indicates that there are many issues addressed by the policy which need to be reviewed . There should be a clear perception , through a careful quantification of the costs and benefits that will accrue to society at large , of the desirability and justifiability of each project . The adverse impact on affected families - economic, environmental , social and cultural - needs to be assessed in a participatory and transparent manner . A national policy must apply to all projects where involuntary displacement takes place .

1.4 The aim should be to minimise large - scale displacement , as far as possible . Only the minimum area of land commensurate with the purpose of the project may be acquired . Also , as far as possible , projects may be set up on wasteland, degraded land or un - irrigated land. Acquisition of agricultural land for non - agricultural use in the project may be kept to the minimum ; multi - cropped land may be avoided to the extent possible for such purposes , and acquisition of irrigated land , if unavoidable , may be kept to the minimum . Prior to initiating the acquisition of land for a project , the appropriate Government should , inter alia , take into consideration the alternatives that will ( i) minimise the displacement of people due to the acquisition of land for the project ; ( ii ) minimise the total area of land to be acquired for the project ; and (iii ) minimise the acquisition of agricultural land for non - agricultural use in the project . The options assessment may be in terms of the alternative project plans , potentially suitable sites, technological choices available , or a combination of these . Suitable institutional mechanism should be developed and adopted by the appropriate Government for carrying out the task in a transparent manner .

1.5 Where large numbers of families are affected, it must be mandatory to do social impact assessments and provide all required infrastructural facilities and amenities in the resettlement area . More particularly, where the Scheduled Tribes people are being displaced in sizeable numbers , a well thought out Tribal Development Plan must be put in place .

1.6 Furthermore , such a policy must specify clear timeframes within which the implementation of the rehabilitation package as well as utilization of the land shall 35

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड 1 ]

be accomplished. Also, it should lay down an effective monitoring and grievance redressal mechanism .

1.7 It is acknowledged that many State Governments , Public Sector Undertakings or agencies , and other requiring bodies either have their own Rehabilitation and Resettlement (R & R) policies or are in the process of formulating them . The provisions of the National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007 ( NRRP - 2007) provide for the basic minimum requirements, and all projects leading to involuntary displacement of people must address the rehabilitation and resettlement issues comprehensively . The State Governments , Public Sector Undertakings or agencies , and other requiring bodies shall be at liberty to put in place greater benefit levels than those prescribed in the NRRP - 2007 . The principles of this policy may also apply to the rehabilitation and resettlement of persons involuntarily displaced permanently due to any other reason .

CHAPTER - II

2. Objectives of the National Rehabilitation and Resettlement Policy

2.1 The objectives of the National Rehabilitation and Resettlement Policy are as follows: -

!

(a) to minimise displacement and to promote, as far as possible, non -displacing orleast- displacing alternatives ;

(b) to ensure adequate rehabilitation package and expeditious implementation of the rehabilitation process with the active participation of the affected families;

(c) to ensure that special care is taken for protecting the rights of the weaker sections of society , especially members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and to create obligations on the State for their treatment with concern and sensitivity;

(d) to provide a better standard of living , making concerted efforts for providing sustainable income to the affected families ;

(e) to integrate rehabilitation concerns into the development planning and implementation process ; and

(f) where displacement is on account of land acquisition, to facilitate harmonious relationship between the requiring body and affected families through mutual cooperation.

CHAPTER - III

3. Definitions

3.1 Thedefinition of various expressions used in this policy are as follows:

(a) "Administrator for Rehabilitation and Resettlement " means an officer not below the rank of District Collector in a State appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement of affected persons;

36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

(b) " affected family " means :

(i) a family whose primary place of residence or other property or source of livelihood is adversely affected by the acquisition of land for a project or involuntary displacement for any other reason ; or

(ii) any tenure holder , tenant , lessee or owner of other property, who on account of acquisition of land ( including plot in the abadi or other property ) in the affected area or otherwise, has been involuntarily displaced from such land or other property; or

(iii ) any agricultural or non - agricultural labourer, landless person ( not having homestead land, agricultural land, or either homestead or agricultural land ) , rural artisan, small trader or self- employed person ; who has been residing or engaged in any trade, business , occupation or vocation continuously for a period of not less than three years preceding the date of declaration of the affected area , and who has been deprived of earning his livelihood or alienated wholly or substantially from the main source of his trade, business, occupation or vocation because of the acquisition of land in the affected area or being involuntarily displaced for any other reason ;

(c) " affected area " means area of village or locality notified by the appropriate Government under paragraph 6.1 of this policy ;

(d) " agricultural labourer " means a person primarily resident in the affected area for a period of not less than three years immediately before the declaration of the affected area who does not hold any land in the affected area but who earns his livelihood principally by manual labour on agricultural land therein immediately before such declaration and who has been deprived of his livelihood;

(e) " agricultural land " includes lands being used for the purpose of-

(i ) agriculture or horticulture;

(ii) dairy farming, poultry farming, pisciculture , breeding of livestock or nursery growing medicinal herbs ;

(iii) raising of crops , grass or garden produce ; and

(iv) land used by an agriculturist for the grazing of cattle, but does not include land used for cutting ofwood only ;

(f) appropriate Government " means , -

(i) in relation to the acquisition of land for the purposes of the Union, the Central Government ;

( ii ) in relation to a project which is executed by the Central Government agency or undertaking or by any other agency on the orders or directions 37

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

ofthe Central Government, the Central Government ;

(iii) in relation to the acquisition of land for purposes other than ( i) and ( ii ) above, the State Government; and

(iv) in relation to the rehabilitation and resettlement of persons involuntarily displaced due to any other reason, the State Government ;

(g) 'BPL family' : The below poverty line (BPL) families shall be those as defined by the Planning Commission of India from time to time and included in a BPL list for the time being in force;

(h) " Commissioner for Rehabilitation and Resettlement " means the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement appointed by the State Government not below the rank of Commissioner or of equivalent rank of that Government;

(i) " DDP block " means a block identified under the Desert Development Programme of the Government of India;

(j ) "family" includes a person, his or her spouse , minor sons , unmarried daughters, minor brothers , unmarried sisters , father, mother and other relatives residing with him or her and dependent on him or her for their livelihood; and includes "nuclear family " consisting of a person, his or her spouse and minor children;

(k) " holding " means the total land held by a person as an occupant or tenant or as both;

(1 ) " khatedar " means a person whose name is included in the revenue records of the parcel of land under reference;

(m) " land acquisition " or " acquisition of land " means acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894) , as amended from time to time , or any other law of the Union or a State for the time being in force;

(n) "marginal farmer " means a cultivator with an un -irrigated land holding up to one hectare or irrigated land holding up to half hectare;

(0) " non - agricultural labourer " means a person who is not an agricultural labourer but is primarily residing in the affected area for a period of not less than three years immediately before the declaration of the affected areà and who does not hold any land under the affected area but who earns his livelihood principally by manual labour or as a rural artisan immediately before such declaration and who has been deprived of earning his livelihood principally by manual labour or as such artisan in the affected area ;

(p) " notification " means a notification published in the Gazette of India or, as the case may be the Gazette of a State;

(q) " occupiers " means members of the Scheduled Tribes in possession of forest land prior to the 13th day of December , 2005;

38

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PARTI-SEC. 1]

(r) " Ombudsman " means the person appointed under paragraph 8.3 of this policy for redressal of grievances;

(s) " prescribed " means , unless otherwise specified , prescribed by guidelines or orders issued by the Central Government under this policy ;

(t) " project" means a project involving involuntary displacement of people, irrespective of the number of persons affected;

(u) " requiring body" means a company , a body corporate, an institution, or any other organisation for whom land is to be acquired by the appropriate Government, and includes the appropriate Government if the acquisition of land is for such Government either for its own use or for subsequent transfer of such land in public interest to a company, a body corporate, an institution , or any other organization, as the case may be , under lease, license or through any other system of transfer of land ;

(v) " resettlement area " means any area so declared under paragraph 6.9 of this policy by the appropriate Government ;

(w) " small farmer " means a cultivator with an un - irrigated land holding up to two hectares or with an irrigated land holding up to one hectare, but more than the holding of a marginal farmer .

CHAPTER - IV

4. Social Impact Assessment ( SIA ) of Projects

4.1 Whenever it is desired to undertake a new project or expansion of an existing project, which involves involuntary displacement of four hundred or more families en masse in plain areas , or two hundred or more families en masse in tribal or hilly areas , DDP blocks or areas mentioned in the Schedule V or Schedule VI to the Constitution , the appropriate Government shall ensure that a Social Impact Assessment (SIA) study is carried out in the proposed affected areas in such manner as may be prescribed .

4.2.1 The above SIA report shall be prepared, in such proforma as may be prescribed, considering various alternatives , and using agencies accredited in themanner prescribed.

4.2.2 While undertaking a social impact assessment, the appropriate Government shall , inter alia , take into consideration the impact that the project will have on public and community properties , assets and infrastructure; particularly, roads, public transport , drainage , sanitation , sources of safe 39

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1- खण्ड 1 ]

drinking water, sources of drinking water for cattle, community ponds, grazing land, plantations; public utilities , such as post offices, fair price shops , etc.; food storage godowns , electricity supply, health care facilities , schools and educational/training facilities , places of worship , land for traditional tribal institutions , burial and cremation grounds , etc.

4.2.3 The appropriate Government may specify that the ameliorative measures , which will need to be undertaken for addressing the said impact for a component, may not be less than what is provided in a scheme or programme, if any, of the Central Government or a State Government in operation in that area .

4.3.1 Where it is required as per the provisions of any law, rules, regulations or guidelines to undertake environmental impact assessment also , the SIA study shall be carried out simultaneously with the Environmental Impact Assessment (EIA) study.

4.3.2 In cases where both EIA and SIA are required, the public hearing done in the project affected area for EIA shall also cover issues related to SIA . Such public hearing shall be organised by the appropriate Government.

4.3.3 Where there is no requirement for EIA, the SIA report shall be made available to the public through public hearing to be organised by the appropriate Government in the affected area .

4.4.1 The SIA report shall be examined by an independent multi -disciplinary expert group constituted for the purpose by the appropriate Government . Two non - official social science and rehabilitation experts, the Secretary/Secretaries of the department (s) concerned with the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the appropriate Government or his ( their) representative(s) , and a representative of the requiring body shall be nominated by the appropriate Goverriment to serve on this expert group.

4.4.2 Where both EIA and SIA are required, a copy of the SIA report shall be made available to the agency prescribed in respect of environmental impact assessment by the Ministry of Environment and Forests, and a copy of the EIA report shall be shared with the expert group mentioned in paragraph 4.4.1 .

4.5 The SIA clearance shall be accorded as per the procedure and within the time limits as may be prescribed.

40

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

4.6 The SIA clearance shall be mandatory for all projects involving involuntary displacement of four hundred or more families en masse in plain areas , or two hundred or more families en masse in tribal or hilly areas, DDP blocks or areas mentioned in the Schedule V or Schedule VI to the Constitution, and the conditions laid down in the SIA clearance shall be duly followed by all concerned.

4.7 The Ministry of Defence, in respect of projects involving emergency acquisition of minimum area of land in connection with national security, may be exempted from the provisions of this Chapter , with due institutional safeguards, as may be prescribed , for protecting the interests of the affected families and achieving the broad objectives of this policy .

CHAPTER - V

5. Appointment of Administrator and Commissioner for Rehabilitation and Resettlement and their powers and functions

5.1 Where the appropriate Government is satisfied that there is likely to be involuntary displacement of large number of persons due to acquisition of land for any project or due to any other reason , it may ; and where the appropriate Government is satisfied that there is likely to be involuntary displacement of four hundred or more families en masse in plain areas , or two hundred or more families en masse in tribal or hilly areas , DDP blocks or areas mentioned in the Schedule V or Schedule VI to the Constitution due to acquisition of land for any project or due to any other reason , it shall , appoint , by notification, by the State Government(s) concerned, in respect of that project, an officer not below the rank of District Collector of the State Government to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlement ( R& R) :

Provided that if the appropriate Government in respect of the project is the Central Government, such appointment shall be made in consultation with the Central Government :

Provided further that in case of a project involving involuntary displacement of less than four hundred families en masse in plain areas, or less than two hundred families en masse in tribal or hilly areas , DDP blocks or areas mentioned in the Schedule V or Schedule VI to the Constitution, where the appropriate Government decides not to appoint an Administrator for Rehabilitation and Resettlement , adequate administrative arrangements shall be made by the appropriate Government for the rehabilitation and resettlement of the affected families as per this policy.

5.2The Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall be assisted by such officers and employees as the appropriate Government may provide .

41

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-- खण्ड 1 ]

5.3 Subject to the superintendence , directions and control of the appropriate Government and Commissioner for Rehabilitation and Resettlement, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall take all measures for the rehabilitation and resettlement of the affected families .

5.4 The overall control and superintendence of the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement plan shall vest in the Administrator for Rehabilitation and Resettlement .

5.5 Subject to any general or special order of the appropriate Government, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall perform the following functions and duties:

(i) minimise displacement of people and to identify non - displacing or least-displacing alternatives in consultation with the requiring body;

(ii) hold consultation with the affected families while preparing a rehabilitation and resettlement scheme or plan;

(iii) ensure that interests of the adversely affected persons of Scheduled Tribes and weaker sections are protected;

(iv

) prepare a draft scheme or plan of rehabilitation and resettlement as required under Chapter VI of this policy;

(v) prepare a budget including estimated expenditure of various components of acquisition of land , rehabilitation and resettlement activities or programmes in consultation with representatives of the affected families and the requiring body ;

(vi) arrange adequate land, as far as possible, for rehabilitation and resettlement of the affected families ;

(vii) allot land and sanction the benefits to the affected families;

(

viii ) perform such other functions as the appropriate Government may, from time to time, by order in writing, assign .

5.6 The Administrator for Rehabilitation and Resettlement may, by order in writing, delegate such of the administrative powers conferred and duties imposed on him by or under this policy to any officer not below the rank of Tehsildar or equivalent.

5.7 All officers and staff appointed by the appropriate Government under this policy shall be subordinate to the Administrator for Rehabilitation and Resettlement .

440491/07-6 42

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SBC. 1 ]

5.8 The State Government shall appoint an officer of the rank of Commissioner or of equivalent rank of that Government for rehabilitation and resettlement in respect of such cases to which this policy applies to be called the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement .

5.9 For the purposes of this policy, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement and other officers and employees appointed for the purposes of rehabilitation and resettlement of the affected families shall be subordinate to the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement .

5.10 The Commissioner for Rehabilitation and Resettlement shall be responsible for supervising the formulation of rehabilitation and resettlement plans or schemes and proper implementation of such plans or schemes .

CHAPTER - VI

6 Rehabilitation and Resettlement Plan

The procedure mentioned in this chapter shall be followed for declaration of the affected area, carrying out survey and census of affected persons , assessment of government land available and land to be arranged for rehabilitation and resettlement, declaration of the resettlement area or areas , preparation of the draft rehabilitation and resettlement scheme or plan and its final publication.

6.1 Where the appropriate Government is of the opinion that there is likely to be involuntary displacement of four hundred or more families en masse in plain areas, or two hundred or more families en masse in tribal or hilly areas , DDP blocks or areas mentioned in the Schedule Vor Schedule VI to the Constitution due to acquisition of land for any project or due to any other reason , it shall, declare, by notification in the Official Gazette, area of villages or localities as an affected area .

6.2 Every declaration made under paragraph 6.1 of the policy shall be published in at least three daily newspapers , two of which shall be in the local vernacular, having circulation in villages or areas which are likely to be affected, and also by affixing a copy of the notification on the notice board of the concerned gram panchayats or municipalities and other prominent place or places in the affected area and the resettlement area , and/or by any other method as may be prescribed in this regard by the appropriate Government .

6.3 Once the declaration is made under paragraph 6.1 of the policy, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall undertake a baseline survey and census for identification of the persons and families likely to be affected.

43

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग-खण्ड 1 ]

6.4 Every such survey shall contain the following village- wise information of the affected families: -

(i) members of the family who are permanently residing, engaged in any trade, business , occupation or vocation in the affected area ;

(ii) families who are likely to lose , or have lost, their house, agricultural land, employment or are alienated wholly or substantially from the main source of their trade, business, occupation or vocation;

(iii) agricultural labourers and non - agricultural labourers ;

( iv) families belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe categories;

(v) vulnerable persons such as the disabled, destitute, orphans , widows , unmarried girls , abandoned women, or persons above fifty years of age; who are not provided or cannot immediately be provided with alternative livelihood, and who are not otherwise covered as part of a family;

(

vi) families that are landless (not having homestead land, agricultural land, or either homestead or agricultural land ) and below poverty line, but residing continuously for a period of not less than three years in the affected area preceding the date of declaration of the . affected area; and

(

vii ) Scheduled Tribes families who are or were having possession of forest lands in the affected area prior to the 13th day of December , 2005.

6.5 Every survey undertaken under paragraph 6.4 shall be completed expeditiously and within a period of ninety days from the date of declaration made under paragraph 6.1 .

6.6On completion of the above survey or on expiry of a period of ninety days, whichever is earlier , the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall , by notification, and also in such other manner so as to reach all persons likely to be affected, publish a draft of the details of the findings of the survey conducted by him and invite objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby . This draft shall be made known locally by wide publicity in the affected area .

6.7 On the expiry of thirty days from the date of publication of the draft of the details of survey and after considering the objections and suggestions received by THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

44

[PART I-SEC. 1 ]

him in this behalf, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall submit his recommendations thereon along with the details of the survey to the appropriate Government . 、

6.8 Within forty - five days from the date of receipt of the details of the survey and recommendations of the Administrator for Rehabilitation and Resettlement, the appropriate Government shall publish the final details of survey in the Official Gazette.

6.9 The appropriate Government shall , by notification , declare any area ( or areas) as a resettlement area ( or areas) for rehabilitation and resettlement of the affected families.

6.10 The Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall ensure that the affected families may be settled , wherever possible , in a group or groups in such resettlement areas . However, it has to be ensured that the affected families may be resettled with the host community on the basis of equality and mutual understanding, consistent with the desire of each group to preserve its own identity and culture.

6.11 For the purposes of paragraph 6.9 above, the Administrator for Resettlement and Rehabilitation shall draw up a list of lands that may be available for dehabilitation and resettlement of the affected families .

6.12 The lands drawn up under paragraph 6.11 shall consist of: -

(a) land available or acquired for the project and earmarked for this purpose;

(b) Government wastelands and any other land vesting in the Government available for allotment to the affected families;

(c) lands that may be available for purchase or acquisition for the purposes ofrehabilitation and resettlement scheme or plan ; or

(d) a combination of one or more of the above .

However , the Administrator for Rehabilitation and Resettlement should ensure that such acquisition of land does not lead to another set of physically displaced families .

6.13 The Administrator for Rehabilitation and Resettlement , on behalf of the appropriate Government, may either purchase land from any person through 45

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I-खण्ड 1 ]

consent award and may enter into an agreement for this purpose, or approach the State Government concerned for acquisition of land for the purposes of rehabilitation and resettlement scheme or plan, keeping in view the contents of paragraph 6.12(b) above:

6.14.1 After completion of baseline survey and census of the affected families and assessment of the requirement of land for resettlement , as mentioned in paragraphs 6.3 and 6.12, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall prepare a draft scheme or plan for the rehabilitation and resettlement of the affected families after consultation with the representatives of the affected families including women and the representative of the requiring body .

6.14.2 The draft rehabilitation and resettlement scheme or plan shall contain the following particulars , namely: -

(a) the extent of land to be acquired for the project and the name (s ) of the affected village(s);

(b ) a village - wise list of the affected persons , family - wise, and the extent and nature of land and immovable property owned or held in their possession in the affected area, and the extent and nature of such land and immovable property which they are likely to lose or have lost, indicating the survey numbers thereof;

(c) a list of agricultural labourers in such area and the names of such persons whose livelihood depends on agricultural activities;

(d) a list of persons who have lost or are likely to lose their employment or livelihood or who have been or likely to be alienated wholly or substantially from their main sources of trade, business, occupation or vocation consequent to the acquisition of land for the project or involuntary displacement due to any other cause;

( e) a list of rton - agricultural laboureres, including artisans ;

(f) a list of affected landless families , including those without homestead land and below poverty line families ;

(g) a list of vulnerable affected persons, as indicated at paragraph 6.4(v ) ;

(h) a list of occupiers , if any ;

(i) a list of public utilities and government buildings which are affected or likely to be affected;

(j ) details of public and community properties , assets and infrastructure ;

(k) a list of benefits and packages which are to be provided to the affected families;

46

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1]

(1) details of the extent of land available in the resettlement area for resettling and for allotment of land to the affected families ;

(m) details of the amenities and infrastructural facilities which are to be provided for resettlement;

(n) the time schedule for shifting and resettling the displaced persons in the resettlement area or areas ; and

(a) such other particulars as the Administrator for Rehabilitation and Resettlement may consider necessary .

6.14.3 The draft scheme or plan may be made known locally by wide publicity in the affected area and the resettlement area (or areas ) in such manner as may be prescribed by the appropriate Government .

6.15.1 The draft rehabilitation and resettlement scheme or plan shall also be discussed in gram sabhas in rural areas and in public hearings in urban and rural areas where gram sabhas don't exist .

6.15.2 The consultation with the gram sabha or the panchayats at the appropriate level in the Scheduled Areas under Schedule V of the Constitution shall be in accordance with the provisions of the Provisions of the Panchayats ( Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (40 of 1996 ) .

6.15.3 In cases of involuntary displacement of two hundred or more Scheduled Tribes families from the Scheduled Areas, the concerned Tribes Advisory Councils may also be consulted.

6.16 While preparing a draft scheme or plan as specified in paragraph 6.14, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall ensure that the entire estimated cost of the rehabilitation and resettlement scheme or plan forms an integral part of the cost of the project for which the land is being acquired . The entire expenditure on rehabilitation and resettlement benefits and other expenditure for rehabilitation and resettlement of the affected families are to be borne by the requiring body for which the land is being acquired. The Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall ensure that the entire estimated cost of rehabilitation and resettlement benefits and other expenditure for rehabilitation and resettlement of the affected families is communicated to the requiring body for incorporation in the project cost .

6.17 The Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall submit the draft scheme or plan for rehabilitation and resettlement to the appropriate Government 47 [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

for its approval . In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, it shall be the responsibility of the appropriate Government to obtain the consent of the requiring body, to ensure that the necessary approvals as required under this policy have been obtained, and to make sure that the requiring body has agreed to bear the entire cost of rehabilitation and resettlement benefits and other expenditure for rehabilitation and resettlement of the affected families as communicated by the Administrator for Rehabilitation and Resettlement , before approving it .

6.18 After approving the rehabilitation and resettlement scheme or plan, the appropriate Government shall publish the same in the Official Gazette . On final notification of the rehabilitation and resettlement scheme or plan, it shall come into force.

6.19 It shall be the responsibility of the requiring body to provide sufficient funds to the Administrator for Rehabilitation and Resettlement for proper implementation of the rehabilitation and resettlement scheme or plan . As soon as the rehabilitation and resettlement scheme or plan is finalized, the requiring body shall deposit one-third cost of the rehabilitation and resettlement scheme or plan with the Administrator for Rehabilitation and Resettlement .

6.20 The Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall keep proper books of accounts and records of the funds placed at his disposal and submit periodic returns to the appropriate Government in this behalf.

6.21 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body , an exercise for fast- track updating of land records shall be undertaken concurrently with the land acquisition proceedings . Persons who have acquired any right prior to the date of issue of the notification under sub -section ( 1 ) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( or such notification under any other Act of the Union or a State for the time being in force under which land acquisition is being undertaken) as per the updated records shall also have right to proportionate compensation along with the original landowners referred to in the said notification .

6.22 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body:

(a) The compensation award shall be declared well in time before displacement of the affected families . Full payment of compensation as well as adequate progress in resettlement shall be ensured in advance of the actual displacement of the affected families .

48

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

(b ) The compensation award shall take into account the market value of the property being acquired , including the location- wise minimum price per unit area fixed ( or to be fixed ) by the respective State Government or UT Administration .

(c) Conversion to the intended category of use of the land being acquired (forexample, from agricultural to non - agricultural ) shall be taken into account in advance of the acquisition, and the compensation award shall be determined as per the intended land use category .

(d) The applicable conversion charges for the change in the land use category shall be paid by the requiring body , and no reduction shall be made in the compensation award on this account .

6.23 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, and if the requiring body is a company authorized to issue shares and debentures , the affected families who are entitled to get compensation for the land or other property acquired, shall be given the option to take up to twenty per cent. of the compensation amount due to them in the form of shares or debentures or both of the requiring body, as per the guidelines to be notified by the Central Government:

Provided that the appropriate Government, at its discretion , may raise this proportion up to fifty per cent . of the compensation amount .

6.24.1 Land compulsorily acquired for a project cannot be transferred to any other purpose except for a public purpose, and after obtaining the prior approval of the appropriate Government.

6.24.2 If land compulsorily acquired for a project or part thereof, remains unutilized for the project for a period of five years from the date of taking over the possession by the requiring body, the same shall revert to the possession and ownership of the appropriate Government without payment of any compensation or remuneration to the requiring body.

6.25 Whenever any land acquired for a public purpose is transferred to an individual or organisation ( whether in private sector , public sector or joint sector ) for a consideration, eighty per cent. of any net unearned income so accruing to the transferor, shall be shared amongst the persons from whom the lands were acquired or their heirs , in proportion to the value at which the lands were acquired. The fund shall be kept in a separate account which shall be administered in such manner as may be prescribed .

CHAPTER - VII

Rehabilitation and Resettlement Benefits for the Affected Families

7.

7.1 The rehabilitation and resettlement benefits shall be extended to all the affected families who are eligible as affected families on the date of publication [ भाग [- खण्ड.1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

49

of the declaration under paragraph 6.1 , and any division of assets in the family after the said date may not be taken into account .

7.2 Any affected family owning house and whose house has been acquired or lost, may be allotted free of cost house site to the extent of actual loss of area of the acquired house but not more than two hundred and fifty square metre of land in rural areas , or one hundred and fifty square metre of land in urban areas, as the case may be, for each nuclear family:

Provided that, in urban areas , a house of up to one hundred square metre carpet area may be provided in lieu thereof . Such a house, if necessary, may be offered in a multi - storied building complex.

7.3 Each affected below poverty line family which is without homestead land and which has been residing in the affected area continuously for a period of not less than three years preceding the date of declaration of the affected area and which has been involuntarily displaced from such area, shall be entitled to a house of minimum one hundred square metre carpet area in rural areas , or fifty square metre carpet area in urban areas (which may be offered , where applicable, in a multi -storied building complex), as the case may be, in the resettlement area :

Provided that any such affected family which opts not to take the house offered, shall get a suitable one - time financial assistance for house construction, and the amount shall not be less than what is given under any programme of house construction by the Government of India .

7.4.1 Each affected family owning agricultural land in the affected area and whose entire land has been acquired or lost, may be allotted in the name of the khatedar(s) in the affected family, agricultural land or cultivable wasteland to the extent of actual land loss by the khatedar ( s) in the affected family subject to a maximum of one hectare of irrigated land or two hectares of un - irrigated land or cultivable wasteland , if Government land is available in the resettlement area . This benefit shall also be available to the affected families who have , as a consequence of the acquisition or loss of land, been reduced to the status of marginal farmers .

7.4.2 In the case of irrigation or hydel projects , the affected families shall be given preference in allotment of land - for -land in the command area of the project, to the extent possible. Such lands may be consolidated, and plots of suitable sizes allotted to the affected families who could be settled there in groups. In case a family cannot be given land in the command area of the project or the family opts not to take land there, such a family may be given monetary compensation on replacement cost basis for their lands lost, for purchase of suitable land elsewhere .

440491107-7 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

7.4.3 In the case of irrigation or hydel projects, the State Governments may formulate suitable schemes for providing land to the affected families in the command areas of the projects by way of pooling of the lands that may be available or , otherwise, could be made available in the command areas of such projects.

7.5 (a) In the case of irrigation or hydel projects, fishing rights in the reservoirs shall be given to the affected families , if such rights were enjoyed by them in the affected area ; (b ) In other cases also , unless there are special reasons , fishing rights shall be given preferentially to the affected families .

7.6 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, the stamp duty and other fees payable for registration of the land or house allotted to the affected families shall be borne by the requiring body .

7.7 The land or house allotted to the affected families under this policy shall be free from all encumbrances .

7.8 The land or house allotted to the affected families under this policy may be in the joint names of wife and husband of the affected family.

7.9.1 In case of allotment of wasteland or degraded land in lieu of the acquired land, each khatedar in the affected family shall get a one - time financial assistance of such amount as the appropriate Government may decide but not less than fifteen thousand rupees per hectare for land development .

7.9.2 In case of allotment of agricultural land in lieu of the acquired land, each khatedar in the affected family shall get a one- time financial assistance of such amount as the appropriate Government may decide but not less than ten thousand rupees, for agricultural production .

7.10 Each affected family that is displaced and has cattle , shall get financial assistance of such amount as the appropriate Government may decide but not less than fifteen thousand rupees , for construction of cattle shed.

7.11 Each affected family that is displaced shall get a one - time financial assistance of such amount as the appropriate Government may decide but not less than ten thousand rupees , for shifting of the family, building materials , belongings and cattle .

7.12 Each affected person who is a rural artisan , small trader or self-employed person and who has been displaced shall get a one- time financial assistance of such amount as the appropriate Government may decide but not less than twenty - five thousand rupees , for construction of working shed or shop .

भारत का राजपत्र असाधारण

51 [भाग 1- खण्ड 1 ]

7.13.1 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body,-

(a) the requiring body shall give preference to the affected families – at least one person per nuclear family – in providing employment in the project, subject to the availability of vacancies and suitability of the affected person for the employment ;

(b) wherever necessary , the requiring body shall arrange for training of the affected persons , so as to enable such persons to take on suitable jobs;

(c) the requiring body shall offer scholarships and other skill development opportunities to the eligible persons from the affected families as per the criteria as may be fixed by the appropriate Government;

(d) the requiring body shall give preference to the affected persons or their groups or cooperatives in the allotment of outsourced contracts, shops or other economic opportunities coming up in or around the project site; and

(e) the requiring body shall give preference to willing landless labourers and unemployed affected persons while engaging labour in the project during the construction phase .

7.13.2 The affected persons shall be offered the necessary training facilities for development of entrepreneurship , technical and professional skills for self- employment.

7.14 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body , the affected families who have not been provided agricultural land or employment shall be entitled to a rehabilitation grant equivalent to seven hundred fifty days minimum agricultural wages or such other higher amount as may be prescribed by the appropriate Government : Provided that, if the requiring body is a company authorised to issue shares and debentures, such affected families shall be given the option of taking up to twenty per cent . of their rehabilitation grant amount in the form of shares or debentures of the requiring body, in such manner as may be prescribed: Provided further that the appropriate Government may , at its discretion , raise this proportion up to fifty per cent . of the rehabilitation grant amount.

7.15 In cases where the acquisition of agricultural land or involuntary displacement takes place on account of land development projects , in lieu of land- for - land or employment, such affected families would be given site( s ) or apartment ( s ) within the development project, in proportion to the land lost, but subject to such limits as may be defined by the appropriate Government .

52

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[PART I-SEC. 1]

7.16 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, each affected family which is involuntarily displaced shall get a monthly subsistence allowance equivalent to twenty- five days minimum agricultural wages per month for a period of one year from the date of displacement .

7.17 The project authorities shall , at their cost , arrange for annuity policies that will pay a pension for life to the vulnerable affected persons as indicated at paragraph 6.4( v ) , of such amount as may be prescribed by the appropriate Government subject to a minimum of five hundred rupees per month .

7.18 If land is acquired in cases of urgency , such as under section 17 of the Land Acquisition Act , 1894 or similar provision of any other Act of the Union or a State for the time being in force , each affected family which is displaced shall be provided with transit and temporary accommodation, pending rehabilitation and resettlement scheme or plan, in addition to the monthly subsistence allowance and other rehabilitation and resettlement benefits due to them under thispolicy.

7.19 In case of linear acquisitions , in projects relating to railway lines , highways , transmission lines , laying of pipelines and other such projects wherein only a narrow stretch of land is acquired for the purpose of the project or is utilised for right of way , each khatedar in the affected family shall be offered by the requiring body an ex - gratia payment of such amount as the appropriate Government may decide but not less than twenty thousand rupees , in addition to the compensation or any other benefits due under the Act or programme or scheme under which the land, house or other property is acquired:

Provided that , if as a result of such land acquisition , the land -holder becomes landless or is reduced to the status of a " small " or " marginal " farmer , other rehabilitation and resettlement benefits available under this policy shall also be extended to such affected family.

7.20 The affected families may be given the option to take a lump - sum amount in lieu of one or more of the benefits specified in paragraphs 7.2 to 7.19 , the amount being determined by the appropriate Government after consultation with the requiring body .

7.21 REHABILITATION AND RESETTLEMENT BENEFITS FOR PROJECT AFFECTED FAMILIES BELONGING TO THE SCHEDULED TRIBES AND SCHEDULED CASTES :

7.21.1 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body which involves involuntary displacement of two hundred or more Scheduled Tribes families , a Tribal Development Plan shall be prepared, in such form as may be prescribed, laying down the detailed procedure for settling land 53 [भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

rights due but not settled and restoring titles of tribals on alienated land by undertaking a special drive together with land acquisition . The Plan shall also contain a programme for development of alternate fuel, fodder and non - timber forest produce (NTFP) resources on non - forest lands within a period of five years sufficient to meet requirements of tribal communities who are denied access to forests .

7.21.2 The concerned gram sabha or the panchayats at the appropriate level in the Scheduled Areas under Schedule V of the Constitution or as the case may be , Councils in the Schedule VI Areas shall be consulted in all cases of land acquisition in such areas including land acquisition in cases of urgency , before issue of a notification under the Land Acquisition Act, 1894 or any other Act of the Union or a State for the time being in force under which land acquisition is undertaken , and the consultation shall be in accordance with the provisions of the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas ) Act , 1996 and other relevant laws .

Further, in cases of involuntary displacement of two hundred or more Scheduled Tribes families from the Scheduled Areas, the concerned Tribes Advisory Councils (TACs) may also be consulted.

7.21.3 Each affected family of Scheduled Tribe followed by Scheduled Caste categories shall be given preference in allotment of land- for - land, if Government land is available in the resettlement area .

7.21.4 In case of land being acquired from members of the Scheduled Tribes, at least one- third of the compensation amount due shall be paid to the affected families at the outset as first installment and the rest at the time of taking over the possession of the land .

7.21.5 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, each Scheduled Tribe affected family shall get an additional one- time financial assistance equivalent to five hundred days minimum agricultural wages for loss of customary rights or usages of forest produce.

7.21.6 The Scheduled Tribes affected families will be re - settled , as far as possible, in the same Schedule Area in a compact block , so that they can retain their ethnic, linguistic and cultural identity . Exceptions would be allowed only in rare cases where the requiring body in case of a project involving land acquisition, or the State Government in other cases of involuntary displacement, is unable to offer such land due to reasons beyond its control .

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[PART I-SEC . 1]

7.21.7 The resettlement areas predominantly inhabited by the Scheduled Tribes shall get land free of cost for community and religious gatherings, to the extent decided by the appropriate Government .

7.21.8 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, the Scheduled Tribes affected families resettled out of the district will get twenty- five per cent . higher rehabilitation and resettlement benefits in monetary terms in respect of the items specified in paragraphs 7.9, 7.10, 7.11 , and 7.12 .

7.21.9 Any alienation of tribal lands in violation of the laws and regulations for the time being in force shall be treated as null and void . In the case of acquisition of such lands , the rehabilitation and resettlement benefits would be available to the original tribal land - owners .

7.21.10 In the case of irrigation or hydel projects , the affected Scheduled Tribes, other traditional forest dwellers and the Scheduled Castes families having fishing rights in a river or pond or dam in the affected area shall be given fishing rights in the reservoir area of the irrigation or hydel projects .

7.21.11 The Scheduled Tribes and Scheduled Castes affected families enjoying reservation benefits in the affected area shall be entitled to get the reservation benefits at the resettlement area( s) .

7.21.12 The affected Scheduled Tribes families, who were in possession of forest lands in the affected area prior to the 13th day of December, 2005, shall also be eligible for the rehabilitation and resettlement benefits under this policy .

7.22 AMENITIES AND INFRASTRUCTURAL FACILITIES TO BE PROVIDED AT RESETTLEMENT AREAS :

7.22.1 In all cases of involuntary displacement of four hundred families or more en masse in plain areas , or two hundred families or more en masse in tribal or hilly areas , DDP blocks or areas mentioned in the Schedule V or Schedule VI to the Constitution, comprehensive infrastructural facilities and amenities notified by the appropriate Government shall be provided in the resettlement area(s) . Such facilities and amenities shall , inter alia , include roads , public transport , drainage, sanitation, safe drinking water, drinking water for cattle, community ponds , grazing land, land for fodder, plantation ( social forestry or agro- forestry) , Fair Price shops, panchayat ghars , Cooperative Societies , Post Offices , [ भाग- खण्ड 1 ]

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seed-cum- fertilizer storage, irrigation , electricity, health centres, child and mother supplemental nutritional services , children's playground, community centres, schools, institutional arrangements for training, places of worship, land for traditional tribal institutions , burial/cremation grounds , and security arrangements .

7.22.2 In cases of involuntary displacement of less than four hundred families en masse in plain areas , or less than two hundred families or more en masse in tribal or hilly areas, DDP blocks or areas mentioned in the Schedule V or Schedule VI to the Constitution, all affected families shall be provided basic infrastructural facilities and amenities at the resettlement site (s) as per the norms specified by the appropriate Government . It would be desirable that provision of drinking water , electricity, schools , dispensaries , and access to the resettlement sites, amongst others , be included in the resettlement plan approved by the appropriate Government.

7.22.3 If relocation takes place in an existing settlement area, the same infrastructure shall also be extended to the host community .

7.22.4 While shifting the population of the affected area to the resettlement area, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall, as far as possible , ensure that :

a) In case the entire population of the village or area to be shifted belongs to a particular community, such population or families may, as far as possible, be resettled en masse in a compact area, so that socio- cultural relations and social harmony amongst the shifted families are not disturbed .

b) In the case of resettlement of the Scheduled Caste affected families, it may , as far as possible, be ensured that such families are resettled in the areas close to the villages .

7.22.5 The appropriate Government shall ensure that a resettlement area forms part of a gram panchayat or municipality.

7.23 INDEXATION OF REHABILITATION GRANT AND OTHER BENEFITS :

The rehabilitation grant and other benefits expressed in monetary terms in this policy shall be indexed to the Consumer Price Index ( CPI ) with the first day of April following the date of coming into force of this policy as the reference date , and the same shall also be revised by the appropriate Government at suitable intervals .

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[PART I-SEC. 1 ]

7.24 PERIPHERY DEVELOPMENT :

In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, the requiring body will be responsible for development of the defined geographic area on the periphery of the project site as decided by the appropriate Government, and will be required to contribute to the socio- economic development of the areas contiguous to its area of operation. For this purpose, the requiring body will earmark a percentage of its net profit or , in case no profit is declared by the requiring body in a particular year , for that year , such minimum alternative amount as may be determined by the appropriate Government after consultation with the requiring body, to be spent within the specified zone . The requiring body will carry out the developmental activity within this zone in close coordination with the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement . The State Governments will be free to frame their own rules and guidelines for this purpose .

CHAPTER – VIII

8. Grievance Redressal Mechanism

8.1 Rehabilitation and Resettlement Committee at the Project Level :

8.1.1 For each project which involves involuntary displacement of four hundred or more families en masse in plain areas, or two hundred or more families en masse in tribal or hilly areas , DDP blocks or areas mentioned in the Schedule V or Schedule VI to the Constitution , the appropriate Government shall constitute a Committee under the chairpersonship of the Administrator for Rehabilitation and Resettlement, where appointed, or some other senior Government official , where the Administrator for Rehabilitation and Resettlement is not appointed, to be called the Rehabilitation and Resettlement Committee, to monitor and review the progress of implementation of the scheme or plan of rehabilitation and resettlement of the affected families , and to carry out post- implementation social audits .

8.1.2 The Rehabilitation and Resettlement Committee constituted as above shall include, apart from officers of the appropriate Government , as one of its members: -

a representative of women residing in the affected area;

a representative each of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes residing in the affected area;

a representative of a voluntary organisation ;

a representative of the lead bank;

[ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

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Chairperson(s ) of the panchayats and municipalities located in the affected area, or their nominee( s ) ;

Members of Parliament and Members of Legislative Assembly of the area included in the affected area;

the Land Acquisition Officer of the project ; and

a representative of the requiring body.

8.1.3 The procedure regulating the business of the Rehabilitation and Resettlement Committee, its meetings and other matters connected thereto shall be such as may be prescribed by the appropriate Government .

8.2Rehabilitation and Resettlement Committee at the District Level:

8.2.1 In each district, the State Government shall constitute a standing Rehabilitation and Resettlement Committee under the chairpersonship of the District Collector or, as the case may be Deputy Commissioner of the district, to monitor and review the progress of rehabilitation and resettlement of the affected families in the district excluding those covered by the Rehabilitation and Resettlement Committees at the project level as prescribed in paragraph 8.1 .

8.2.2 The composition, powers, functions and other matters relating to the functioning of the Rehabilitation and Resettlement Committee at the District Level shall be such as may be prescribed by the State Government .

8.3 Ombudsman:

8.3.1 An Ombudsman shall be appointed by the appropriate Government, in the manner as may be prescribed, for time-bound disposal of the grievances arising out of the matters covered by this policy .

8.3.2 Any affected person, if aggrieved , for not being offered the admissible rehabilitation and resettlement benefits as provided under this policy , may move an appropriate petition for redressal of his or her grievances to the Ombudsman concerned.

8.3.3 The form and manner in which and the time within which complaints may be made to the Ombudsman and disposed of shall be such as may be prescribed by the appropriate Government .

8.3.4 The Ombudsman shall have the power to consider and dispose of all complaints relating to rehabilitation and resettlement against the decision of the Administrator for Rehabilitation and Resettlement or Rehabilitation and 58

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[PART I-SEC. 1 ]

Resettlement Committee and issue such directions to the requiring body, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement ( where appointed, or the other senior Government official appointed for rehabilitation and resettlement, where the Administrator for Rehabilitation and Resettlement is not appointed ; or the District Collector/Deputy Commissioner , as the case may be) as he may deem proper for the redressal of such grievances relating to implementation of thispolicy.

8.3.5 In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body, the disputes related to the compensation award for the land or other property acquired will be disposed of as per the provisions of the Land Acquisition Act , 1894 or any other Act of the Union or a State for the time being in force under which the acquisition of land is undertaken , and will be outside the purview of the functions of the Ombudsman .

8.4 Inter -State Projects :

8.4.1 In case a project covers an area in more than one State or Union territory where the project affected families are or had been residing , or proposed to be resettled, the Central Government in the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources ) shall , in consultation with the concerned States or Union territories , as the case may be; appoint the Administrator for Rehabilitation and Resettlement , the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement , a common Rehabilitation and Resettlement Committee , and the Ombudsmanfor the purposes of this policy .

8.4.2 The method of implementation of the rehabilitation and resettlement schemes or plans shall be mutually discussed by the State Governments and the Union territory Administrations , and the common scheme or plan shall be notified by the Administrator for Rehabilitation and Resettlement in the States or Union territories , as agreed to , in accordance with the procedure laid down under this policy .

8.4.3 If any difficulty arises in the implementation of the rehabilitation and resettlement schemes or plans , the matter shall be referred to the Central Government in the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources) for its decision, and the decision of the Central Government shall be binding on the concerned States and Union territories .

भाग 1 - खण्ड 1 ]

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CHAPTER - IX

9. Monitoring Mechanism

9.1 National Monitoring Committee:

9.1.1 The Central Government shall constitute a National Monitoring Committee, to be chaired by the Secretary , Department of Land Resources for reviewing and monitoring the progress of implementation of rehabilitation and resettlement schemes or plans relating to all cases to which this policy applies . The Committee will have the following or his nominee not below the rank of JointSecretary as its members:

Secretary, Ministry of Agriculture;

Secretary, Ministry of Coal ;

Secretary, Ministry of Commerce;

Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion;

Secretary, Ministry of Defense;

Secretary, Ministry of Environment and Forests;

Secretary, Ministry of Law and Justice;

Secretary, Ministry of Mines ;

Secretary , Ministry of Panchayati Raj ;

Secretary, Planning Commission;

Secretary , Ministry of Power;

Secretary, Department of Road Transport and Highways;

Secretary, Ministry of Railways/ Chairman, Railway Board;

Secretary , Ministry of Social Justice and Empowerment ;

Secretary, Ministry of Tribal Affairs ;

Secretary, Ministry of Urban Development ; and

Secretary, Ministry of Water Resources .

Besides, in case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body , the Secretary of the concerned administrative Ministry or Department shall be invited as one of the members . Secretary of any other Ministry or Department, and independent expert( s) of eminence in the relevant field( s) may be made special invitee( s) to this Committee.

9.1.2 The duties and procedures of the National Monitoring Committee shall be such as may be prescribed .

9.2National Monitoring Cell :

9.2.1 The National Monitoring Committee shall be serviced by a National Monitoring Cell to be constituted by the Central Government for reviewing and monitoring the progress of implementation of rehabilitation and resettlement schemes or plans relating to all cases to which this policy applies .

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[PART I-SEC. 1]

9.2.2 The National Monitoring Cell constituted under this policy shall be headed by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, and shall be suitably staffed for efficient functioning .

9.3 Information Sharing:

9.3.1 All information on displacement , rehabilitation and resettlement, with names of the affected persons and details of the rehabilitation and resettlement package , shall be placed in the public domain on the Internet as well as shared with the concerned gram sabhas , panchayats , etc. by the project authorities.

9.3.2 The States and Union territories shall provide all the relevant information on the matters covered by this policy to the National Monitoring Cell in a regular and timely manner , and also as and when required.

9.4 Internal Oversight :

9.4.1 For each major project covered by this policy , there shall be an Oversight Committee for rehabilitation and resettlement in the Ministry /Department concerned of the appropriate Government .

9.4.2 The composition, functions and procedures of this Committee shall be such as may be prescribed by the appropriate Government .

9.5 External Oversight :

9.5.1 A National Rehabilitation Commission shall be set up by the Central Government with the power to exercise external oversight over the rehabilitation and resettlement of affected families covered by this policy.

9.5.2 The composition , powers and the procedure of transaction of business of the National Rehabilitation Commission shall be such as may be prescribed.

9.6 Commencement:

The National Rehabilitation and Resettlement Policy , 2007 shall come into effect from the date of its publication in the Gazette of India (Extraordinary) .

Dr. SUBAS CHANDRA PANI , Secy.

Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.