REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III- खण्ड 4
PART III -Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 213]
नई दिल्ली, बुधवार , अक्तूबर 31 , 2007/कार्तिक 9 , 1929
No. 213 ]
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31 , 2007/KARTIKA 9 , 1929
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुम्बई , 17 अक्तूबर , 2007
सं. टीएएमपी/62/2005-पीपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 , 49 और 50 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा , पारादीप फास्फेट लिमि. के साथ पारादीप पत्तन न्यास द्वारा किए गए दिनांक 3 अगस्त, 1985 के करार में संशोधन हेतु पारादीप पत्तन न्यास के प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है ।
प्रकरण सं. टीएएमपी/ 62 /2005- पीपीटी
आवेदक पारादीप पत्तन न्यास
आदेश
(सितम्बर, 2007 के 12वें दिन पारित)
इस प्रकरण का संबंध पारादीप फास्फेट लिमि. के साथ पारादीप पत्तन न्यास द्वारा किए गए दिनांक 3 अगस्त, 1985 के करार में, एक कैप्टिव बर्थ के निर्माण और प्रचालन के लिए संशोधन हेतु पारादीप पत्तन न्यास के प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है । दिनांक 28 सितम्बर , 2005 के पत्र पीपीटी ने उपरोक्त करार में संशोधन के लिए और कार्गों और बर्थ किराया प्रभारों में संशोधन के लिए और न्यूनतम गारंटी आरंभ करने इत्यादि के लिए एक प्रस्ताव दाखिल किया था । प्रस्ताव में पीपीटी ने बताया है कि अक्तूबर 1993 में प्रभारों में संशोधन के फलस्वरूप पीपीटी और पीपीएल के बीच विवाद के तुरंत बाद न्याय निर्णय प्रक्रिया आरंभ की गई थी और दिसम्बर 2002 में घोषित निर्णय में न्याय निर्णयक ने अक्तूबर 1993 से दरों में की गई वृद्धि को निरस्त कर दिया और व्यवस्था दी कि टीएएमपी द्वारा संशोधित दरें 1 अप्रैल, 1999 से प्रभावी होंगी । पत्तन ने यह भी बताया है कि तदनन्तर इसने सचिव , विधि एवं न्याय मंत्रालय , भारत सरकार के सम्मुख एक पुनरीक्षा याचिका दायर की है ।
2. पीपीटी के दिनांक 28 सितम्बर , 2005 के प्रस्ताव की एक प्रति पीपीएल को उसकी टिप्पणी के लिए भेजी गई थी। साथ ही साथ , पीपीटी से लागत ब्यौरे के साथ दरों में प्रस्तावित वृद्धि का औचित्य सिद्ध करने और यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि पत्तन के द्विपक्षीय करार में संशेधन के लिए इस प्राधिकरण को क्यों शामिल होना चाहिए ।
3. पीपीटी ने नवम्बर 2005 में सूचित किया था कि न्यायनिर्णयन का निर्णय पीपीएल के पक्ष में बहुत अधिक झुका हुआ था और वर्तमान समय में ओसवाल कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमि. ( ओसीफलएल ) [ बाद में, इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड ( इफको) द्वारा खरीदे गए । द्वारा आरंभ की गई वैसी ही गतिवधियों के लिए लगाया गया प्रशुल्क पीपीएल से बहुत अधिक है ।
4. प्रत्युत्तर में , पीपीएल ने अन्य बातों के साथ- साथ बताया कि (i ) 1985 का करार पर स्थायित्व पर भलीभांति विचार करने के बाद हस्ताक्षर किए थे क्योंकि प्रशुल्क में परस्पर सहमति के बाद ही परिवर्तन किया जा सकता है, ( ii) 1985 का प्रशुल्क स्वयं भी अन्य अनेक भारतीय पत्तनों पर प्रचलित वर्तमान दरों से अधिक है और ( iii ) बर्थ किराया और पोतघाट भाड़ा समाहित केवल नाममात्र के स्थिर प्रभार ही मासिक या वार्षिक आधार पर हो सकते हैं जिन्हें विशिष्ट रूप से पीपीएल नियंत्रणाधीन बर्थ के लिए टीएएमपी द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए ।
4409 GI/2007
(1) [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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5. दिसम्बर , 2005 में पीपीटी से एक बार फिर लागत ब्यौरों के साथ दरों में प्रस्तावित वृदिध का औचित्य सिद्ध करने का और एक द्विपक्षीय करार में संशोधन के लिए उचित प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया/राय व्यक्त करने का अनुरोध किया गया था। पीपीटी ने उत्तर दिया कि पीपीएल के नियंत्रणाधीन बर्थ में कार्गो प्रहस्तन के लिए लागत विवरणियां , इसके दरमान के व्यापक संशोधन हेतु प्रस्ताव में शामिल हैं । पत्तन का यह भी अभिमत था कि द्विपक्षीय करारों में संशोधन के लिए भारत सरकार के साथ - साथ टीएएमपी का अनुमोदन भी जरूरी होगा जैसाकि 1999 ओसीएफएल के संबंध में किया गया था।
6. यह एक तथ्य है कि ओसीएफएल द्वारा पट्टे पर लिए गए फर्टीलाइजर बर्थ के लिए प्रशुल्क निर्धारित करते हुए इस प्राधिकरण ने 1998 में एक आदेश पारित किया था और उसका विवरण पीपीटी के दरमान में शामिल कर दिया था। उस समय इस प्रकार निर्धारित दरों को लगाने में पत्तन के पास कोई उदारता/लचीलापन उपलब्ध नहीं था। तब से परिस्थितियां काफी बदल गई हैं और वर्तमान में इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरें उच्चतम स्तर हैं और पत्तन , यदि चाहें तो , निम्नतर दरें लगा सकते हैं या अधिक छूट और कटौर्त प्रदान कर सकते हैं । अब यह निर्णय लिया गया है कि ( i ) यह प्राधिकरण , विभिन्न सुविधाओं के उपयोग के लिए लागत आधारित दरों को ही अनुमोदन प्रदान करेगा और उन्हें, इस प्रकार निर्धारित उच्चतम ( दरों ) के भीतर प्रचालन करने की आजादी देने वाले पत्तनों के दरमान में शामिल कर देगा । महात्ततन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 42 के अन्तर्गत प्राधिकार के मामलों के अलावा द्विपक्षीय करार के उन अलग - अलग मामलों को हाथ में नहीं लेगा जो पत्तन ने बर्थों के आबंटन के लिए दूसरे संगठनों के साथ किए होंगे क्योंकि लागत आधारित दरें सामान्यरूप से लागू होंगी और यह प्रासंगकि नहीं होगा कि बर्थ किसी विशिष्ट संगठन को केवल उसके ही उपयोग के लिए आबंटित की गई है या इसकी साझा उपयोग आधार पर पत्तन द्वारा व्यवस्था की जाती है ।
7. जुलाई 2006 में पीपीटी को , इस प्राधिकरण द्वारा , ऊपर पैरा 6 में वर्णित , लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया गया था। पत्तन से एक बार पुनः अनुरोध किया गया था कि वह दो नियंत्रणाधीन बर्थों के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों के लिए लागत का औचित्य प्रस्तुत करे ताकि उनके लिए प्रस्तावित विभेदक दरों का, सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर कार्रवाई करते समय विश्लेषण किया जा सके।
8.1 . पत्तन के प्रस्ताव पर 4 जून , 2007 को पारादीप पत्तन न्यास में एक संयुक्त सुनवाई रखी गई थी जिसमें पीपीटी और पीपीएल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । वहां इस प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि मुकदमा माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और न्यायालय ने, न्यायनिर्णायक के निर्णय के प्रचालन स्थगन लाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है । पीपीएल ने एक संदेह भी उठाया है कि क्या 1999 के बाद की दरें टीएएमपी द्वारा निर्धारित किए जाने के विषय में न्याय निर्णायक का निर्णय , पीपीटी द्वारा न्यायनिर्णय के निर्णय को चुनौती देने की दृष्टि से , अब लागू किया जा सकता है। इसलिए, पीपीटी से निम्नलिखित मुद्दों पर कानूनी राय लेने का अनुरोध किया गया था:--
(1) टीएएमपी द्वारा पीपीटी को पहले सूचित किया गया निर्णय कि यह अलग - अलग कगों को हाथ में नहीं लेगा बल्कि वह दरमान में उच्चतम दरें निर्धारित करेगा ।
(ii) पीपीएल के साथ इसके द्वारा किए गए करार में संशोधन और प्रशुल्क के संशोधन हंतु ( पीपीटी के ) प्रस्ताव पर उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश का प्रभार ।
8.2. उपरोक्त पर पीपीटी ने सूचित किया है कि पीपीएल के साथ आवश्यक परामर्श करने के बाद वह , फर्टीलाइजर बर्थ सं.। पर प्राहस्तित पीपीएल के कार्गो पर लगाए जाने वाले प्रभारों पर एक अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। चूंकि नीपीएल के कार्गो पर लगाए जाने वाले प्रभार , अन्य बातों के साथ , पीपीटी के दरमान में सामान्य संशोधन के मामले ( प्रकरण सं. टीएएमपी/ 60 / 2005 पीपीटी ) में इस प्राधिकरण के आदेश में समाहित हैं। दिनांक 28 सितम्बर , 2005 का पत्तन का प्रस्ताव अब अनावश्यक हो गया है और , इसलिए यह प्रकरण निष्पादित मान लिया गया है ।
अ. ल. बोंगिरवार , अध्यक्ष
[विज्ञापन/III/IV/ 143/07/असा. ]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 17th October , 2007
No. TAMP/62/ 2005- PPT. In exercise of the powers conferred under Sections 48 , 49 and 50 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963 ) , the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Paradip Port Trust for amendment to an agreement dated 3rd August , 1985 it entered into with Paradeep Phosphate Limited as in the Order appended hereto.
Case No. TAMP/ 62/2005 - PPT
Applicant The Paradip Port Trust
ORDER
(Passed on this 12th day of October , 2007 )
This case relates to a proposal received from the Paradip Port Trust (PPT for amendment to an agreement dated 3rdAugust, 1985 it entered into with Paradeep Phosphates Limited (PPL) for construction and operation of a captive berth . By letterdated 28th September , 2005 the PPT filed a proposal for amendment to the said agreement and for revision of cargo 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
and berth hire charges and introduction of minimum guarantees etc. In the proposal PPT has stated that pursuant to the dispute between PPT and PPL sequel to the revision of charges in October 1993 an arbitration proceeding was held and in the award pronounced in December 2002 the arbitrator quashed the enhancement of rates from October 1993 and ruled that rates revised by TAMP shall be effective from 1 April, 1999. The port has also stated that it has subsequently filed a revision petition before the Secretary, Ministry of Law and Justice , Government of India .
2. Acopy of the proposal of PPT dated 28 September, 2005 was forwarded to PPL for comments . Simulta- neously, PPT was requested to justify the proposed increase in rates with cost details and also to clarify why this Authority should be involved in amending the port's bilateral agreement .
3. PPT in November 2005 informed that the Arbitration Award is heavily tilted in favour of PPL and for similar activities presently undertaken by Oswal Chemicals and Fertilizers Ltd. (OCFL) [ subsequently purchased by the Indian Farmers Fertilisers Cooperative Limited (IFFCO) ] the tariff levied is much higher than PPL.
4. In its reply, PPL has , inter alia , stated that (i ) the agreement of 1985 was executed contemplating perpetuity as tariff can be changed only as per mutual agreement, (ii) tariff of 1985 itself is higher than the present rates prevailing at many other Indian Ports, and ( iii) there could be only nominal fixed charges covering berth hire and wharfage on monthly or annual basis which should be fixed by TAMP specifically for PPL captive berth .
5. InDecember 2005 PPT was once again requested to justify the proposed increase in rates with cost details and to comment on the correct procedure involved in amending a bilateral agreement . PPT replied that the cost statements for handling cargo in the captive berth of PPL are included in the proposal for comprehensive revision of its scale of rates. The port also opined that amendments to bilateral agreements would require approval of GOI as well as TAMP as was followed in respect of OCFL in 1999.
6. It is a fact that this Authority passed an Order in 1998 fixing the tariff for the fertilizer berth II taken over on lease by OCFL and incorporated the details in the SOR of PPT. At that time there was no flexibility available to the Port in levying the rates so fixed . The situation has since changed and presently the rates prescribed by this Authority are ceiling levels and the ports , if they so desire , can levy lower rates or allow higher rebates and discounts . It has now been decided that ( i ) this Authority would accord approval to cost based rates for use of different facilities and include them in the Scale of Rates of the Ports allowing them the liberty to operate within the ceiling so fixed and (ii ) except in the cases of authoriza- tion under Section 42 of the MPT Act, 1963 , the TAMP will not take up individual cases of bilateral agreements which the ports may enter into with other organizations for allotment of berths since cost based rates will have general application and it is not relevant whether the berth is allotted to a specific organization for its exclusive use or whether it is managed by the port on common user basis .
7. In July, 2006 PPT was informed about the stand taken by this Authority as detailed in para 6 above . The port was again requested to furnish cost justification for the charges to be levied for the two captive berths so that the differential rates proposed for them can be analysed while processing the general revision proposal.
8.1. Ajoint hearing on the port's proposal was held on 4th June, 2007 at Paradip Port Trust where the represen- tatives of PPT and PPL participated. There it came to the notice of this Authority that litigation is pending before the Hon'ble Orissa High Court and an interim Order staying the operation of the Arbitration Award has been passed by the Court . PPL also raised a doubt as to whether the Arbitrator's decision relatingto TAMP fixing post 1999 rates can be implemented now in view of PPT challenging the Arbitration Award. PPT was hence requested to obtain legal opinion on the following issues :-
(i) The decision conveyed earlier by TAMP to PPT that it will not go into individual agreements but will only prescribe ceiling rates in the Scale of Rates .
(ii) The effect of the stay order of the Orissa High Court on the proposal of PPT for amendment to the agreement itentered with PPL and revision of the tariff.
8.2. On the above PPT has informed that after necessary consultation with PPL it will submit a separate proposal on the charges to be levied on the cargo of PPL handled at Fertiliser Berth No. 1. Since the charges to be levied on the cargo ofPPL are , inter alia, covered in this Authority's Order dated 12th October, 2007 in the matter of general revision of the SOR ofPPT (in case No.TAMP/ 60/2005 -PPT) the port's proposal dated 28th September , 2005 has now become superfluous and, therefore, the case is treated as closed .
A. L. BONGIRWAR , Chairman
[ADVT /III/ IV/ 143/07/Exty. ]
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