REGD. NO . D. L. - 33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3- उप- खण्ड (i)
PART II-Section 3-Sub-section(i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 509]
नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 20 , 2007/कार्तिक 29 , 1929
No. 509]
NEW DELHI , TUESDAY, NOVEMBER 20, 2007/KARTIKA 29 , 1929
गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 नवम्बर , 2007
सा.का.नि. 723( अ ).-राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है :-
यतः , मुझे , भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील को कर्नाटक राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान ( जिसे इसमें इसके पश्चात् " संविधान " कहा गया है ) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;
अतः , अब , मैं संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करती हूं कि मैं-
(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित , या उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालती हूं;
( ख ) घोषित करती हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और (ग ) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करती हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं , अर्थात्:-
( i ) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड (क ) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में , मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझें उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधि पूर्ण होगा;
( ii ) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलंबित किया जाता है , अर्थात्: - अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निदेश करने से है;
अनुच्छेद 151 के खंड ( 2 ) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत रिपोर्टों को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;
अनुच्छेद 163 और 164;
है; अनुच्छेद 166 के खण्ड (3 ) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बंटवारे से अनुच्छेद 167;
अनुच्छेद 169 के खण्ड ( 1 ) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने से है;
अनुच्छेद 174 का खण्ड ( 1 ) और खण्ड ( 2 ) का उप- खण्ड ( क) ;
4683 GI/2007
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC . 3 ( 1 ) ] 2
अनुच्छेद 175 , 176 और 177;
अनुच्छेद 179 का खण्ड (ग ) और उसका प्रथम परन्तुक;
अनुच्छेद 181 , अनुच्छेद 183 का खंड ( ग ) और उसका परन्तुक;
अनुच्छेद 185 , 188 , 189 , 193 और 194;
अनुच्छेद 196 से 198 ( जिसमें ये दोनों शामिल हैं ) , अनुच्छेद 199 के खण्ड ( 3 ) और (4 ) ;
अनुच्छेद 200 और 201 ;
अनुच्छेद 208 से 211 ( जिसमें ये दोनों शामिल हैं ) ; अनुच्छेद 213 के खंड ( 1 ) का परन्तुक और खंड ( 3 ) का परन्तुक; और
अनुच्छेद 323 के खंड ( 2 ) का उतना भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;
(iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ , उस राज्य के संबंध में , राष्ट्रपति के प्रति निदेश समझा जाएगा , और उसमें राज्य के विधान मण्डल या उसके सदनों के प्रति किसी निदेश का अर्थ, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और शक्तियों से है , जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो , संसद के प्रति निदेश समझा जाएगा , और, विशिष्टतया , अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मण्डल या उसके सदनों के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश समझा जाएगा :
परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153 , अनुच्छेद 155 से अनुच्छेद 159 ( दोनों को शामिल करते हुए ) , अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से पैरा 4 ( दोनों को शामिल करते हुए ) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी , अथवा राष्ट्रपति को इस खण्ड के उप - खण्ड ( 1 ) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह उचित समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित नहीं करेगी;
(iv) संविधान में उक्त राज्य के विधान मण्डल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का अर्थ यह समझा जाएगा मानों उसमें उन अधिनियमों और विधियों के प्रति निदेश शामिल हैं जो इस उद्घोषणा के आधार पर , संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड ( 1 ) के उप- खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्यके विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं और कर्नाटक सामान्य खंड अधिनियम , 1899 ( 1899 का कर्नाटक अधिनियम सं. III ) और सामान्य खण्ड अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10 ) का उतना भाग जितना राज्य की विधियों पर लागू है , ऐसे किसी अधिनियम या विधि के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होगा मानों यह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो ।
नई दिल्ली,
दिनांक : 20 नवम्बर , 2007
(प्रतिभा देवीसिंह पाटील )
राष्ट्रपति
[फा. सं. V/ 11013/5/2007- सी.एस.आर. ]
मधुकर गुप्ता, गृह सचिव
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi , the 20th November , 2007
G.S.R. 723 (E) . The following Proclamation by the President is published for general information:-
Whereas , 1, Pratibha Devisingh Patil , President of India , have received a report from the Governor of the State of Karnataka and after considering the report and other information received by me , I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as " the Constitution" ) ;
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3( i ) ]
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I-
(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in, or exercisable by the Governor of that State;
(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament ; and
(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :-
(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause ( a) of this Proclamation as aforesaid , it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fitthrough the Governor of the said State;
( ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely :-
somuch of theproviso to article 3 as relates to the reference by the Presidentto the Legislature of the State;
so much of clause ( 2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor- General of India;
articles 163 and 164;
so much of clause (3 ) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;
article 167;
so much of clause ( 1 ) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of the State;
clause ( 1 ) and sub- clause ( a) of clause (2) of article 174;
articles 175 , 176 and 177;
clause ( c ) of article 179 and the first proviso thereto;
article 181 , clause (c) of article 183 and the proviso thereto;
articles 185,188 , 189, 193 and 194;
articles 196 to 198 ( both inclusive ), clauses (3 ) and (4) of article 199 ;
articles 200 and 201 ;
articles 208 to 211 (both inclusive) ; the proviso to clause ( 1 ) and the proviso to clause (3 ) of article 213 ; and
so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;
(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall , in relation to the said State , be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall , in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires , as a reference to Parliament, and , in particular , the reference in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:
Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153 , articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive ) of the Second Schedule , or prevent the President from acting under sub - clause (i ) of this clause to such extent as she thinks fitthrough the Governor of the said State;
(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation , or by the President or other authority referred to in sub -clause ( a ) of clause ( 1 ) of article 357 of the Constitution and the Karnataka General 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i ) )
Clauses Act, 1899 ( Karnataka Act III No. of 1899) and so much of the General Clauses Act , 1897 (10of 1897) as applies to State laws , shall have effect in relation to any such Act or law as if it were anAct of the Legislature of the State.
New Delhi ,
the 20th November , 2007
(PRATIBHA DEVISINGH PATIL)
PRESIDENT
[F. No. V/A1013/5/2007 -CSR] MADHUKAR GUPTA, Home Secy.
आदेश
नई दिल्ली, 20 नवम्बर , 2007
सा.का.नि. 724( अ ).-राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-
मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन अपने द्वारा आज नवम्बर , 2007 के बीसवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड ( ग ) के उप - खण्ड ( i ) के अनुसरण में, एतद्वारा , निदेश देती हूं कि कर्नाटक राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अंतर्गत या उस राज्य में प्रवृत्तं किसी विधि के अंतर्गत उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां , जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड ( क ) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है , राष्ट्रपति के अधीक्षण , निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए , उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।
नई दिल्ली, दिनांक : 20 नवम्बर , 2007
(प्रतिभा देवीसिंह पाटील)
राष्ट्रपति
[फा. सं. V/ 11013/5/2007-सी.एस.आर. ] मधुकर गुप्ता , गृह सचिव
ORDER
New Delhi , the 20th November , 2007
G.S.R. 724 (E) . The following Order made by the President is published for general information : ---
Inpursuance of sub- clause ( i) of clause ( c) of the Proclamation issued on this the 20th day of November , 2007 , by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government or the State of Karnataka and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State , which have been assumed by the President by virtue of clause ( a) of the said Proclamation , shall , subject to the superintendence , direction and control of the President , be exercisable also by the Governor of the said State .
NewDelhi, the 20thNovember, 2007
( PRATIBHA DEVISINGH PATIL )
PRESIDENT
[F. No. V/11013/5 /2007- CSR] MADHUKAR GUPTA, Home Secy.
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