रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग -खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 352]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , नवम्बर 22 , 2007/अग्रहायण 1 , 1929
No. 352]
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2007/AGRAHAYANA 1, 1929
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )
जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना
नई,दिल्ली, 22 नवम्बर, 2007
(निर्णायक समीक्षा)
विषयः कोरिया गणराज्य और चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा ( सोडियम हाइड्रॉक्साइड ) पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।
सं. 15 / 11 / 2007 - डीजीएडी. वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए , निर्दिष्ट प्राधिकरी ने दिनांक 21.9.2001 की अधिसूचना सं० 14/10 /2002- डीजीएडी के तहत अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और दिनांक 15.1.2003 के शुद्धि पत्र के साथ पठित दिनांक 26.12.2002 की अधिसूचना सं0 142/2002-सीमाशुल्क के तहत भारत सरकार द्वारा यह शुल्क लगाया गया । प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य और चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा (इसके बाद जिसे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 4.8.2003 की अधिसूचना में जारी किए और दिनांक 23.9.2003 की अधिसूचना सं0 142/ 2003 - सीमाशुल्क के तहत भारत सरकार द्वारा यह निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया ।
2. जाँचाधीन उत्पाद
मूल जांच में जाँचाधीन उत्पाद कास्टिक सोडा था । कास्टिक सोडा (सोडियम हाइड्रॉक्साइड) , जो एक अकार्बनिक रसायन है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अधीन वर्गीकृत है । कास्टिक सोडा एक चिकना, अत्यधिक क्षारीय, गंधरहित द्रव्य है जिसका कच्चे माल या एक सहायक रसायन के रूप में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक प्रयोग होता है । मुख्य रूप से इसका प्रयोग लुगदी और कागज, अखबारी कागज, बिस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, अल्यूमीनियम , सूत, कपड़ा, नहाने तथा कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट, रंजकों, औषधियों तथा औषधीय उत्पादों, वनस्पति के विनिर्माण तथा पेट्रोलियम परिशोधन आदि के लिए होता है । कास्टिक सोडा दो रूपों में बनाया जाता है सज्जीदार पानी तथा ठोस कास्टिक सोडा के सभी रूप उत्पाद के दायरे में आते हैं । चूँकि यह एक ऐसे उत्पाद की निर्णायक समीक्षा है जिस पर पहले से शुल्क लगा हुआ है अतः विचाराधीन उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं आएगा । विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 2815.11 या 2815.12 के तहत वर्गीकरणीय है ।
4707 G1/ 2007
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1]
3. समीक्षा तथा जाँच की शुरूआत हेतु अनुरोध
यतः सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर यदि पहले ही रद्द नहीं किया गया है, नहीं लगाया जाएगा ।
और यतः ऊपर उल्लिखित नियमावली की समय - समय पर प्राधिकारी द्वारा समीक्षा अपेक्षित है, यदि प्राधिकारी प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसे शुल्क को निरंतर जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है तो वह केन्द्र सरकार से उसे वापस लेने की सिफारिश कर सकते हैं । उपरोक्त प्रावधान के होते हुए भी उपाय की समाप्ति की तारीख से पहले समुचित अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा था उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाण सहित अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी को इस बात की समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना होगी ।
, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार भारतीय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले मै० एल्कली मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण है, ने समीक्षा हेतु विधिवत प्रमाण सहित याचिका प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है, निर्दिष्ट प्राधिकारी का विचार है कि पाटन को समाप्त करने हेतु शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की जाँच करने और यह देखने , कि शुल्क समाप्त करने, बदलने या दोनों की स्थिति में क्या क्षति जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना है , के लिए प्रभावी पाटनरोधी शुल्क हेतु निर्णायक समीक्षा की शुरूआत उचित होगी ।
4. समीक्षा के आधार
यह अनुरोध प्रभावी पाटनरोधी शुल्क जारी रखने हेतु है । यह अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि कोरिया गणराज्य और चीन जन. गण. ( जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से पाटन जारी है और उपाय की समाप्ति पर पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा दोबारा होगी ।
अन्य बातों के साथ - साथ आवेदक ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क के रहते हुए भी चीन जन. गण. तथा कोरिया गणराज्य के निर्यातकों तथा उत्पादकों द्वारा भारतीय बाजार में वस्तुओं का पाटन जारी है और मात्रा भी अत्यधिक है । अतः यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटाया गया तो पाटन और बढ़ जाएगा ।
इसके अतिरिक्त आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की मौजूदा क्षमता उनकी घरेलू माँग से कहीं अधिक है और यह माल दूसरे देशों को पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है जिससे पाटनरोधी शुल्क हटाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है ।
5. शामिल देशः- इस जाँच में शामिल देश कोरिया गणराज्य तथा चीन जन. गण. हैं ।
6. जाँच अवधिः- वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1.07.2006 से 30.06.2007 है तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 शामिल होंगे
प्रक्रिया 7 .
1) जाँच में यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या शुल्क की समाप्ति पर पाटन तथा क्षति जारी रहने अथवा दोबारा से होने की संभावना है ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग I- खण्ड 1 ]
i समीक्षा में दिनांक 04.08.2003 की अधिसूचना सं 0 14/ 10/ 2002- डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे ।
ii ऊपर उल्लिखित नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा में लागू होंगे ।
8. सूचना प्रस्तुत करना
संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में उत्पाद से संबंधित सनझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है : -
i
भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्यविभाग , कमरा सं0 240 , उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011
कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जाँच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है ।
9. समय सीमा
वर्तमान निर्णायक समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस निर्णायक समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) से पूर्व पहुँच जाना चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।
10. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी को दी गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करना आवश्यक है और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्ष के विचार में ऐसी सूचना का सार तैयार करना संभव नहीं है तो उसका कारण संबंधी विवरण देना अपेक्षित है । यदि कोई हितबद्ध पक्ष सूचना देने से मना करता है अथवा समुचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना नहीं देता है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
11. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
नियम 6 (7) के अनुसार कोई हित्बद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी अवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
PART I- SEC . 1]
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAI . OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi , the 22nd November, 2007
(SUNSET REVIEW)
Sub: Sunset Review of anti - dumping duty imposed on Caustic Soda (Sodium Hydroxide ) originating in or exported from Korea RP and China PR.
No. 15 / 11 / 2007 -DGAD.- Whereas the Designated Authority , having regard to the Customs Tariff Act , 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 , recommended imposition of provisional duty vide notification No. 14/10/ 2002- DGAD dated 21.09.1002 and such provisional duty was imposed by the Govt . of India vide , notification No. 142/ 2002 - Customs dated 26.12.2002 read with corrigendum dated 15.1.2003. TheAuthority issued its Final findings recommending imposition of definitive Anti Dumping Duty on imports of Caustic Soda ( hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Korea RP and China PR, vide notification dated 04.08.2003 and such definitive duty was imposed by the Govt . of India vide Notification No. 142/2003 - customs dated 23.09.2003 .
2. Product under consideration
The product under consideration in the original investigation was Caustic Soda. Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ), which is an inorganic chemical, has been classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act . Caustic Soda is a soapy, strongly alkaline odorless liquid widely used in diverse industrial sectors , either as a raw material or as an auxiliary chemical . It is mainly used in the manufacture ofpulp & paper, newsprint , viscose yarn , staple fiber , aluminum, cotton , textiles , toilet & laundry soaps , detergents , dyestuffs, drugs & pharmaceuticals, vanaspati , petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms lye and solids . All forms of caustic soda are within the scope of the product . This being a sunset review of the product against which duty is already in force the product under consideration shall remain unchanged. The product under consideration is classifiable under subheading 2815.11 or 2815.12 of the Customs Tariff Act , 1975.
3. Request for Review and Initiation:
AND WHEREAS in terms of the Customs Tariff ( Amendment ) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.
AND WHEREAS the Rules supra require the Authority ta review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty , the authority may recommend to the central.
5 भाग I- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
government for its withdrawal . Notwithstanding the above provision the authority is required to review , on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry , within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure , whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
In terms of the above provisions , M/ s Alkali Manufacturers Association of India , the Association representing the Indian producers , commanding a major proportion of the domestic production of the subject goods , has approached the authority with a duly substantiated petition requesting for such a review. The Designated Authority considers that initiation of sunset review proceedings for the Anti Dumping Duty in force would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duty to offset dumping and whether the injury would likely continue or recur if the said duty is removed or varied or both.
Having satisfied itself, on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review , the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9 A ( 5) of the Act, to examine whether cessation of the duty in force would lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
4. Grounds for review:
The request is for continuation of the antidumping duties in force based on the grounds that dumping has continued from China PR and Korea RP ( herein after referred as the subject country) and the expiry of the measure would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
The applicant has inter- alia claimed that the exporters and producers from China PR and Korea RP have continued to dump the goods in the Indian market and volume is also significant , in spite of antidumping duty in force . Therefore, dumping would be intensified should the present antidumping duty be revoked.
The applicant further claims that the existing capacities of the subject goods in the subject countries far exceed their domestic demands and material is being exported to other countries at dumped prices , which increases the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury once the antidumping duty is removed
5. Countries involved : The countries involved in this investigation are Korea RP and China PR.
6.
47071/072~
Period of Investigation : The period of investigation for the purpose of the present review is from 01.07.2006 to 30.06.2007 . However , injury analysis shall cover the years 2004-2005 , 2005-2006 and 2006-2007.
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1
7. Procedure:
The investigation will determine whether the cessation of the duty in force is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury .
(i ) The review will cover all aspects of Notification No. 14/ 10/2002- DGAD dated 04.08.2003;
( ii ) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.
8. Submission of Information :
The exporters in subject country , the governments of subject country through its embassy in India , the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry , are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address :
Government of India
Ministry of Commerce and Industry The Director General of Anti - Dumping and Allied Duties Department of Commerce Room No.240 , Udyog Bhavan , New Delhi -110107.
Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set outbelow.
9. Time Limit:
Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days ) from the date of publication of this review notification . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra .
10. Submission of information on Non - confidential basis :
In terms of Rule 6( 7 ) , of the Rules the interested parties are required to submit non- confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary , a statement of reason thereof is required to be provided . In case where an interested party refuses access to , or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemedfit .
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
11.
Inspection of public file:
Any interested party may inspect the public file containing non - confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7) . In case where an interested party refuses access to , or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit .
R. GOPALAN, Designated Authority
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