REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3- उप-खण्ड ( i)
PART II Section 3-Sub- section( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 531]
नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 5, 2007/अग्रहायण 14, 1929
No. 531]
NEW DELHI , WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2007/AGRAHAYANA 14, 1929
उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 दिसम्बर , 2007
सा.का.नि. 749(अ).-केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम , 1982 ( 1982 का 4 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:-
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि ( चौथा संशोधन) नियम , 2007 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. चीनी विकास नियम , 1983 के नियम 25 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: -
"अध्याय 15
संभाव्य रूप से विकासक्षम रुग्ण चीनी उपक्रम के उधार की पुनर्संरचना
26. ( 1 ) नियम 16, नियम 17, नियम 21 , नियम 22 , नियम 23 , नियम 24 और नियम 25 में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार , यथास्थिति , औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड द्वारा परिचालित पुनर्वास की स्कीम या पुनर्वास समिति द्वारा सिफारिश की गई स्कीम और कोई अन्य सुसंगत कारक पर विचार करने के पश्चात्, संभाव्य रूप से विकासक्षम रुग्ण किसी चीनी उपक्रम के उधार, ब्याज या उसके व्यतिक्रम के कारण अतिरिक्त ब्याज की पुनर्संरचना कर सकेगी ।
(2 ) संभाव्य रूप से विकासक्षम रुग्ण कोई चीनी उपक्रम , उधार , ब्याज या उसके व्यतिक्रम के कारण अतिरिक्त ब्याज के लिए आवेदन करने का पात्र होगा :
परंतु यह तब जब कि ऐसी पुनर्संरचना की , यथास्थिति, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा परिचालित प्रारूप पुनर्वास की स्कीम में सिफारिश की गई है या चीनी उपक्रमों के पुनर्वास के लिए स्कीम में पुनर्वास समिति द्वारा सिफारिश की गई है :
4884 GI/2007
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i)) परंतु यह और कि चीनी उपक्रम, ऐसी अवधि के दौरान, ऐसे पुनर्संरचित उधार के पूर्णतः प्रतिसंदत्त किए जाने तक, जो केवल उन उधारों के लिए केवल आधुनिकीकरण या पुनर्वास और गन्ने के विकास के लिए स्कीमों के लिए नियम 21 के अधीन पुनर्वास स्कीम का कोई भाग है, पात्र होगा :
परंतु यह और कि कोई भी उपक्रम एक बार से अधिक राहतों और रियायतों के लिए पात्र नहीं होगा ।
(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट कोई पात्र चीनी उपक्रम, प्ररूप IX में समिति को पुनर्संरचना के लिए आवेदन करेंगी ।
(4) समिति का सदस्य- सचिव, यथास्थिति, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या पुनर्वास समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने के पश्चात्, तुरंत उसकी टिप्पणों के साथ, यदि कोई हैं, उक्त समिति के समक्ष, समिति के विचार के लिए, उसको रखेगा ।
(5) समिति, सिफारिशों पर अंतिम विनिश्चय करने से पूर्व, स्वयं का समाधान करेगी कि अन्य उधार देने वालों से , अर्थात् बैंक , वित्त संस्थाओं , राज्य सरकारों और अन्य अभिकरण , यदि कोई हैं, पर्याप्त राहतें या रियायतें , पुनर्संरचनात्मक पैकेज में उपलब्ध हो चुकी हैं और चीनी उपक्रम को ऐसी राहतें या रियायतें उपलब्ध कराने वाले संबद्ध अभिकरणों द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं ।
(6) समिति, नियम 26 के प्रयोजन के लिए उसको किए गए किसी आवेदन पर अंतिम विनिश्चय करने से पूर्व, -
(क) चीनी उपक्रम या उपनियम ( 1) में निर्दिष्ट सिफारिश करने वाले अभिकरण से कोई और जानकारी मांगेगी ।
(ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या पुनर्वास समिति की सिफारिशों से संबंधित किसी पहलू पर कोई अन्वेषण करने या रिपोर्ट देने के लिए किसी उप समिति या विशेषज्ञ की नियुक्ति करेगी ।
(7) समिति, केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।
(8 ) केंद्रीय सरकार, समिति की सिफारिश और अन्य सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , जैसा केंद्रीय सरकार विनिश्चित करे, पुनर्संरचना के लिए प्राधिकृत कर सकेगी और लिखित में चीनी उपक्रम द्वारा उनकी स्वीकृति के लिए चीनी उपक्रम को संसूचित कर सकेगी ।
(9) (क) इस नियम के अधीन पुनर्संरचित उधार पर पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन की तारीख से, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान बैक दर के समकक्ष साधारण ब्याज की होगी ।
(ख) चीनी उपक्रम द्वारा किसी पुनर्संरचित उधार पर, उधार की रकम के प्रतिसंदाय या उसकी किसी किस्त के संदाय या उस पर ब्याज में हुए किसी व्यतिक्रम की दशा में, ऐसे व्यतिक्रम की रकम पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज, संदाय की जाएगी ।
(10) पुनर्वास स्कीम, केंद्रीय सरकार और चीनी उपक्रम के बीच द्विदलीय करार होने के पश्चात्, कार्यान्वित होगी :
परंतु सहकारिता या लोक चीनी उपक्रम की दशा में, यदि राज्य सरकार से कोई राहतें या रियायतें अपेक्षित [भाग II-- खण्ड 3( i ) ]
3
भारत का राजपत्र असाधारण
हैं तो स्कीम, केंद्रीय सरकार चीनी उपक्रम और उस राज्य की, जिसमें चीनी उपक्रम स्थित है, सरकार के बीच निष्पादित किए गए त्रिदलीय करार के पश्चात् कायान्वित होगी ।
(11 ) (क) चीनी उपक्रम, उपनियम ( 10) में निर्दिष्ट करार के निष्पादन के पश्चात्, केंद्रीय सरकार के समाधान को पुनसंरचित उधार के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा ।
(ख) ऐसी प्रतिभूति में, उधार की रकम और केंद्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकृत पुनर्वास स्कीम में यथा उपलब्ध प्रतिसंदाय की पूर्ण अवधि के लिए ब्याज और नियम 9 के खंड (ख ) में यथाविनिर्दिष्ट व्यतिक्रम की स्कीम पर अतिरिक्त ब्याज समाविष्ट होगी और निम्नलिखित रीतियों में से किसी प्रस्तुत की जाएगी , अर्थात्:
(i) किसी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी या
( ii) उनकी मात्रा के अनुसार प्रथम भार आधार पर चीनी उपक्रम की सभी स्थावर और जंगम संपत्तियों पर कोई बंधक ।
(12) पुनर्वास स्कीम, उपनियम ( 10 ) में निर्दिष्ट करार के होने के पश्चात् और चीनी उपक्रम द्वारा उपनियम ( 11 ) में यथाउपबंधित प्रतिभूति प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात्, प्रभावी होगी ।
(13) (क) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई मानीटरी अभिकरण, ऐसे प्रचालन और वित्तीय संपादन जिसमें उसका नकद प्रवाह भी सम्मिलित है और पुनर्वास स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में उपक्रम की प्रगति के सावधिक पुनर्विलोकन करेगा ।
(ख) मानीटरी अभिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय- समय पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के प्रक्षेपित परिमापियों का पालन किया जा रहा है, उपक्रम को, शोधक कदम उठाने के लिए परामर्श करेगा ।
(14) उधार या उसकी किस्त के प्रतिसंदाय में हुए लगातार दो से अधिक व्यतिक्रमों की दशा में, केंद्रीय सरकार, पूर्ण उधार, ब्याज के साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज, उपनियम ( 11 ) के अधीन प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी से या केंद्रीय सरकार के विरुद्ध चीनी मिल के किसी दावे से या उधार के लिए दी गई किसी अन्य प्रतिभूति से वसूल करेगी ।"
प्ररूप 9
[नियम 26 देखें]
आधुनिकीकरण/ पुनर्वास की स्कीम का वित्तपोषण करने के लिए संप्रवर्तक के अभिदाय के लिए चीनी विकास निधि से लिए गए उधार के पुनसूचीकरण के लिए आवेदन
1. आवेदक का नाम
2, पता :
(i) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय:
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( i) ] (ii) कारखाने की अवस्थिति:
3. गठन (चाहे वह सहकारी सोसाइटी या प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या संयुक्त सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कंपनी हो): -
4. निगमन/रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
5. प्रबंधन :
(क) निदेशक बोर्ड:
(ख) कार्यपालिक गठन:
6. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या पुनर्वास समिति के आदेश या प्रारूप पुनर्वास स्कीम की विशिष्टियां
प्रस्तावित पुनर्वास की स्कीम का संक्षिप्त विवरण :
8 (क) कारखाने की विशिष्टियां :
आगामी 3 वर्षों के लिए प्रक्षेपण
पूर्ववर्ष
(1 ) अनुज्ञप्त पेराई क्षमता (टी.सी.डी. )
(2) संस्थापित पेराई क्षमता (टी.सी.डी. )
(3) क्षेत्र, जिस पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है ( एकड़)
(4) औसत उपज ( टन/एकड़)
(5) क्षेत्र में गन्ने का कुल उत्पादन (लाख टन)
(6) मौसम की कुल अवधि (दिन)
(7) मौसम की शुद्ध अवधि (दिन)
(8) पेराई किए गए कुल गन्ने (लाख टन)
(9) औसत चीनी की वसूली का प्रतिशत
(10) उत्पादित कुल चीनी (क्विंटल)
टिप्पण : यदि संपादन स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप नहीं रहा है और यदि संपादन के कार्य में ज्यादा उतार- चढ़ाव रहा है, तो कृपया संक्षेप में इसके कारण बताएं ।
(ख) कार्यकारी परिणाम :
आगामी 3 वर्षों के लिए प्रक्षेपण
पूर्ववर्ष भारत का राजपत्र
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ] असाधारण
(2) सकल लाभ/हानि
(3) निम्नलिखित पर ब्याज :
(क) सावधिक उधार
(ख) कार्यकारी पूंजी
(ग) जोड़
(4) अवक्षयण
(5) प्रचालन लाभ (हानि)
(6) कर
(7) शुद्धलाभ/हानि
(8) नकद प्रोद्भवन
(9) भारत सरकार द्वारा नियत गन्ने का लागू कानूनी मूल्य (प्रति क्विटल रूपए)
(10) वास्तव में संदत्त गन्ने का मूल्य (प्रति क्विंटल रुपए)
(11) गन्ने मूल्य के बकाए
(ग) वित्तीय स्थिति :
(1) (क) कुल नियत आस्तियां जिनके अंतर्गत चालू काम भी हैं ।
(ख) कम करके अवक्षयण
(2) कुल नियत आस्तियां
(3) विनिधान
(4) चालू आस्तियां
(5) चालू दायित्व
(6) कुल कार्यकारी पूंजी [ (4) - (5) ]
(7) सकल मूर्त आस्तियां [ (2 )+ (5) + (6) ]
(8) दीर्घकालिक दायित्व
(9) शेयरधारक की योग्यता [ (7 ) - (8) ]
(10) शेयर पूंजी जिसके अंतर्गत शेयर निलंबन और अप्रतिदेय जमा है
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC. 3 (i) ] (11) आरक्षिती और आधिक्य
(12) लाभ और हानि लेखे में घाटा और अमूर्त आस्तियां
शुद्ध मूल्य [(10)+( 11 )-( 12) ]
(13)
(14) कारखाने/कंपनी की योजना के लिए नियत किए गए औसत का अनुपात जो पूर्ण रूप से : -
(क) पुनसूचीकरण के लिए आवेदन करते समय था
(ख ) आरंभिक उधार के लिए आवेदन करते समय था
(15) कारखाने/कंपनी की योजना की ऋण सेवा का अनुपात जो पूर्ण रूप से: -
(क) पुनसूचीकरण के लिए आवेदन करते समय था
आरंभिक उधार के लिए आवेदन करते समय था (ख)
9. चीनी विकास निधि से लिए गए उधार :
उधार
शास्तिक ब्याज
उधार का विवरण :
व्याज
10. (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या वित्तीय संस्थाओं या अनुसूचित बैंक या अन्य बैंकों या चीनी उपक्रम और अन्य अभिकरणों , यदि कोई हों, के कर्मचारियों से राहतें या रियायतें या दान का वर्णन, जो प्रारूप पुनर्वास स्कीम, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के आदेश या पुनर्वास समिति की सिफारिश में सम्मिलित हैं ।
(ख) क्या संबंधित अभिकरण चीनी उपक्रम के लिए इन राहतों/छूटों की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गए हैं ? यदि हां, तो संबंधित अभिकरणों से प्राप्त सहमति पत्रों की प्रतियां , इस आवेदन प्ररूप के साथ दी जाएं ।
11. स्कीम के कार्यान्वयन की अनुसूची
12. कृपया स्कीम के कार्यान्वित होने पर विवेचनात्मक धारणाओं सहित 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित लाभप्रदता/
नकद प्रवाह केः विवरणों का सारांश प्रस्तुत करें ।
हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
चीनी इकाई या कारखाने का नाम और पता ।" स्थान :
तारीख:
[फा. सं. 11-8/2004- एसडीएफ ]
नीलांजन सान्याल , संयुक्त सचिव 7
असाधारण
भारत का राजपत्र
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 , उपखंड (ⅰ) , तारीख 28.9.1983 में, सा०का०नि० संख्यांक 752 (अ ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :
(i) सा०का०नि० 817 (अ) , तारीख 20.12.1984 ;
(ii) सा०का०नि० 838(अ ), तारीख 14.11.1985 ;
(iii) सा०का०नि० 551 (अ) , तारीख 06.5.1986 ;
(iv) सा०का०नि० 235 (अ ) , तारीख 24.4.1991 ;
(v) सा०का०नि० 441 (अ ) , तारीख 28.4.1992 ;
(vi) सा०का०नि० 435(अ) , तारीख 06.5.1994 ;
(vii ) सा०का०नि० 27 (अ) , तारीख 12.1.1996 ;
(viii) सा०का०नि० 656(अ) , तारीख 21.11.1997 ;
(ix) सा०का०नि० 91 (अ) , तारीख 12.2.2001 ;
(x) सा०का ०नि० 886(अ) , तारीख 06.12.2001 ;
(xi) सा0का0नि0 443 (अ) , तारीख 21.06.2002 ;
(xii) सा०का०नि० 584 (अ) , तारीख 19.08.2002 ;
(xiii ) सा० का० नि० 67(अ) , तारीख 29.01.2003 ;
(xiv) सा०का०नि० 241 (अ) , तारीख 25.03.2003 ;
(xv) सा०का०नि० 787(अ), तारीख 6.10.2003 ;
(xvi) सा० का०नि० 895 (अ) , तारीख 19.11.2003;
(xvii) सा० का०नि० 953(अ) , तारीख 17.12.2003 ;
(xviii) सा० का०नि० 72(अ), तारीख 23.1.2004 ;
(xix) सा० का०नि० 687(अ) , तारीख 21.10.2004 ;
(xx) सा० का०नि ० 739(अ) , तारीख 9.11.2004 ;
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3(i ) ]
(xxi) सा०का०नि० 149(अ) , तारीख 2.3.2005 ;
(xxii) सा० का०नि० 451 (अ), तारीख 4.7.2005 ;
(xxiii) सा०का०नि० 558(अ) , तारीख 15.9.2006 ;
(xxiv) सा० का०नि० 118(अ) , तारीख 9.3.2007 ;
(xxv) सा० का०नि० 697(अ) , तारीख 07.11.2007;
(xxvi) सा०का०नि० 699(अ) , तारीख 08.11.2007 ;
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution)
NOTIFICATION
New Delhi , the 5th December, 2007
G.S.R. 749(E) . In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules , 1983, namely: -
1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (4th Amendment) Rules , 2007 .
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983, after rule 25, the following chapter shall be inserted, namely: -
"Chapter XV
Restructuring of loans of potentially viable sick sugar undertaking
26. (1) Notwithstanding anything contained in the rules 16, 17, 21 , 22, 23, 24 and 25, the Central Government , may , after taking into consideration the scheme of rehabilitation circulated by the Board for Industrial and Financial Reconstruction or the scheme recommended by the Committee for rehabilitation, as the case may be , and any other relevant factor, restructure the loan, interest or additional interest on account of default thereof of a potentially viable sick sugar undertaking,
(2) A potentially viable sick sugar undertaking shall be eligible to apply for restructuring of loan, interest or additional interest on account of default thereof .
9
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
Provided that the restructuring has been recommended in the Draft Rehabilitation Scheme circulated by the Board for Industrial and Financial Reconstruction or recommended by the Committee for Rehabilitation in the scheme for rehabilitation for sugar undertakings , as the case may be :
Provided further that the sugar undertaking shall , during such period till such restructured loans are fully repaid, be eligible for loans only if it is a part of the rehabilitation scheme under rule 21 for modernization or rehabilitation and cane development schemes only :
Provided also that no undertaking shall be eligible for reliefs and concessions more than once .
(3) Any eligible sugar undertaking referred to in sub- rule (2) shall make an application for restructuring to the Committee in Form IX.
(4) The Member -Secretary of the Committee shall soon after receipt of the recommendations of Board for Industrial and Financial Reconstruction or Committee for Rehabilitation , as the case may be , place the same before the said Committee alongwith his comments, if any, for the Committee's consideration.
(5) The Committee, before making a final decision on the recommendations satisfies itself that adequate reliefs or concessions from the other lenders , namely , banks , financial institutions , State Governments and other agencies , if any , have been provided in the restructuring package and such reliefs or concessions have been accepted by the concerned agencies to be provided to the sugar undertaking.
(6) The Committee shall , before making a final decision on an application made to it for the purpose of rule 26, -
(a) call for any further information from the sugar undertaking or the recommending agency referred to in sub- rule (1) .
(b) appoint a sub- committee or expert to make an investigation and report on any aspect relating to the recommendations of the Board for Industrial and Financial Reconstruction or the Committee for rehabilitation.
(7) The Committee shall submit its recommendations to the Central Government .
!
488441107-2 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i) ]
(8) The Central Government may, after consideration of the recommendation ofthe Committee and any other relevant facts , authorize restructuring subject to such terms and conditions as the Central Government may decide and communicate to the sugar undertaking for acceptance of the same by the sugar undertaking in writing.
(9) (a) The restructured loan under this rule shall carry a rate of simple interest equivalent to the prevailing Reserve Bank of India bank rate, from the date of implementation of the rehabilitation package.
(b) In case of any default in repayment of the amount of loan or payment of any instalment thereof or interest thereon on the restructured loan , an additional interest at the rate of four percent per annum on the amount of default shall be payable by the sugar undertaking.
(10) The rehabilitation scheme shall be implemented after a bipartite agreement is entered into between the Central Government and the sugar undertaking:
Provided that, in the case of cooperative or public sugar undertaking, if there are any reliefs and concessions required from the State Government, the scheme shall be implemented after a tripartite agreement is executed amongst the Central Government , the sugar undertaking and the Government of the State in which the sugar undertaking is situated.
(11) ( a) The sugar undertaking shall after execution of the agreement, referred to in sub - rule ( 10) , furnish security for the restructured loan to the satisfaction of the Central Government .
(b) The security shall cover the amount of loan and interest for the full period of repayment as provided for in the rehabilitation scheme as accepted by the Central Government and additional interest on account of default as referred to in clause (b ) of rule 9 and shall be furnished in any of the following manners , namely:
(i) bank guarantee from a Scheduled Bank ; or
(ii) a mortgage on all immovable and movable properties of the sugar undertaking on parri passu first charge basis .
(12) The rehabilitation scheme shall become effective after the agreement referred to in sub - rule ( 10 ) is entered into and the security as provided in sub- rule (11 ) is furnished by the sugar undertaking.
11 [भाग I- खण्ड 3(i) )
भारत का राजपत्र असाधारण
(13) (a) A monitoring agency , nominated by the Central Government, shall carry out periodic reviews of the operation and financial performance , including its cash flow , and progress of the undertaking regarding implementation of the rehabilitation scheme .
(b)The monitoring agency shall , from time to time , with the approval of the Central Government , advise the undertaking to take corrective steps to ensure that projected parameters of the scheme are met .
(14) In case of more than two consecutive defaults in repayment of the loan or instalment thereof , the Central Government shall realize the entire loan , interest alongwith additional interest thereon from the bank guarantee furnished under sub- rule (11 ) or any claim of the sugar factory against the Central Government or any other security provided for the loan. "
FORM No IX
[Seerule 26]
Application for reschedulement of loan taken from Sugar Development Fund towards promoters' contribution for financing modernization /rehabilitation scheme
1. Name ofapplicant
2. Address:
(i) Registered Office:
(ii) Location of the factory:
3. Constitution ( whether Co- operative Society or Private or Public Limited Company or Joint Sector/ Public Sector Company) : -
4. Date of incorporation/ Registration :
5. Management:
(a) Board of Directors :
(b) Executive set-up
6. Particulars of the Order or Draft Rehabilitation Scheme of the Board for Industrial and Financial Reconstruction or Committee for Rehabilitation .
7. Brief description of the proposed scheme of rehabilitation :
8 ( A) Particulars of the factory :
Previous year Projection for next3 years
(1) Licensed crushing capacity (TCD)
(2) Installed crushing capacity (TCD)
(3) Area under sugarcane ( acres)
(4) Average yield ( tonnes / acres)
(5) Total production of sugarcane in the area (lakh tonnes )
(6) Gross duration of the season (days)
488442/07-3 12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (1)]
(7) Net duration of the season ( days )
(8) Total cane crushed (lakh tonnes)
(9) Average sugar recovery %
(10) Total sugar produced (quintals )
Note : In case the performance has not been upto the accepted norms and if there has been wide fluctuation in the performance please state the reasons in brief.
Working results :
(B)
Previous year Projection for Next3 years Netsales
(1)
Gross profit/ loss
(2)
Interest on :
(3)
(a) Term loan
(b) Working capital
(c) Total
Depreciation
(4)
(5) Operation profit ( loss)
Tax
(6)
(7) Netprofit/ loss
Cash accruals
(8)
(9) Applicable statutory cane price fixed by the Government of India ( rupees per quintal )
(10) Actual cane price paid (rupees per quintal)
Cane Price Arrears
(11)
Financial Position:
(C)
(1) (a) Gross fixed assets including work in progress
(b) Less Depreciation
Net fixed assets
(2)
Investments
(3)
Current Assets
(4)
Current Liabilities
(5)
(6) NetWorking Capital [ (4) minus (5) ]
(7) Net tangible assets [ ( 2) + (3 ) + ( 6) ]
(8) Long- term liabilities
(9) Shareholder's worth [ (7) minus (8) ]
Share capital including share suspense and
(10)
non - refundable deposits
(11) Reserves and surplus
(12) Deficit in profit and loss account and Intangible assets
(13) Net worth [ ( 10) +( 11 ) minus (12 ) ]
( 14) Fixed Average Coverage Ratio for project of Factory / Company as a whole भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (1) ]
(a) at the time of applying for reschedulement
(b) at the time of applying for initial loan
(15) Debt Service Coverage Ratio of project of Factory/ Company as a whole
(a) at the time of applying for reschedulement
(b) at the time of applying for initial loan
9. Loans taken from Sugar Development Fund:
Loan Interest
Penal Break up of loan:
Interest
10. (a) Details of the reliefs or concessions from the Central Government or State Government or Financial Institutions or Scheduled Bank and Other Banks or donations from the employees of the sugar undertaking and other agencies , if any, included in the Draft Rehabilitation Scheme Order of the Board for Industrial and Financial Reconstruction or Recommendation of the Committee for Rehabilitation .
(b) Whether the concerned agencies have agreed to provide these relief's/ concessions to the sugar undertaking? If so copies of the consent letters from the concerned agencies are to be provided along with this application form .
11. Schedule of implementation of the scheme:
12. Please furnish a summary of the projected profitability / cash flow statements for 10 years on implementation of the scheme along with critical assumptions .
Signedby:
Name:
Designation :
Name and address of the sugar unit or factory . "
Place: Date:
[F. No. 11-8/2004- SDF]
Note : The Principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary , Part II . ,Section 3 , Sub- section ( i ) dated 28.9.1983vide G.S.R. No. 752(E ) and were subsequently amended by the following notifications:
14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i ) ]
(i) GSR 817 ( E) dated 20.12.1984;
(ii) GSR 838 (E) ) dated 14.11.1985;
(iii) GSR 551 (E) dated 06..5.1986;
(iv) GSR 235 (E) dated 24.04.1991;
(v) GSR 441 (E) dated 28.04.1992;
(vi) GSR 435 (E) dated 06.5.1994;
(vii) GSR 27 (E) dated 12.01.1996;
(viii ) GSR 656 (E) dated 21.11.1997;
(ix) GSR 91 (E) dated 12.02.2001;
(x) GSR 886 (E) dated 06.12.2001;
(xi) GSR 443 (E) dated 21.06.2002;
(xii) GSR 584 (E) dated 19.08.2002;
(xiii ) GSR 67 (E) Dated 29.01.2003;
(xiv) GSR 241 (E) dated 25-3-2003;
(xv) GSR 787 (E) dated 6.10.2003 ;
(xvi) GSR 895 (E) dated 19.11.2003;
(xvii) GSR 953 (E) dated 17.12.2003;
(xviii) GSR 72 (E) dated 23.1.2004;
(xix) GSR 687(E) dated 21.10.2004;
(xx) GSR 739 (E) dated 9.11.2004;
(xxi) GSR 149 (E) dated 2.3.2005;
(xxii) GSR 451 (E) dated 4.7.2005;
(xxiii) GSR 558 (E) dated 15.9.2006 ;
(xxiv) GSR 118 (E) dated 09.3.2007;
(xxv) GSR 697(E) dated 07.11.2007;
(xxvi) GSR 699(E) dated 08.11.2007;
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