REGD . NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं. डी. एल. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 366]
नई दिल्ली , शनिवार , दिसम्बर 8 , 2007/अग्रहायण 17 , 1929
No. 366]
NEW DELHI , FRIDAY, DECEMBER 8, 2007/AGRAHAYANA 17, 1929
उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 7 दिसम्बर , 2007
सं. 1 ( 5 )/2007 - एस. पी. II.-केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा , चीनी कारखानों की भुगतान क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, जिससे कि वे चीनी मौसम 2006-07 के गन्ना मूल्य बकायों और चीनी मौसम 2007-08 से संबंधित गन्ना मूल्य , जो संबंधित चीनी मौसम के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य से सम्बद्ध हैं, का भुगतान गन्ना किसानों को कर सकें, " चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम , 2007 " अधिसूचित करती है । यह स्कीम निम्न प्रकार है :-
1. पात्रताः वे सभी चीनी मिलें, जो 2006-07 और 2007-08 चीनी मौसमों के दौरान कार्यरत रही हैं। कार्यरत रहेंगी । एन पी ए इकाइयां भी इस स्कीम के दायरे में आती हैं बशर्ते कि राज्य सरकार उनके नये ऋणों की गारंटी देती हैं ।
2. ऋण का प्रयोजनः केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित /निर्धारित किए जाने वाले सांविधिक न्यूनतम मूल्य से संबंधित 2006-07 चीनी मौसम के गन्ना मूल्य बकायों और 2007-08 चीनी मौसम के गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
3. ऋण की सीमाः ऋण 2006-07 और 2007-08 के चीनी मौसमों के दौरान चीनी के कुल उत्पादन पर देय सांकेतिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर प्रदान किया जाएगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में चीनी उपकर को शामिल नहीं किया जाएगा । यदि किसी कम्पनी ने केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर ( सेनवेट) प्राप्त किया है तो वह चीनी उपक्रम भी इस केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर की राशि के प्रति ऋण प्राप्त कर सकता है।
4932GI/2007
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1]
ऋण सहकारी बैंकों सहित, कार्यशील पूंजी बैंक/ बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे । मल्टीपल/क्सोंरशियम बैंकिंग के मामले में, ऋण सभी उधारदाता बैंकों/ सदस्यों द्वारा उनकी स्वीकृत कार्यशील पूंजी की सीमाओं के अनुपात में शेयर किए जाएंगे । सभी बैंकों द्वारा अपना हिस्सा लिया जाना अपेक्षित है ।
4. प्रतिभूतिः चीनी उपक्रम की अचल परिसम्पत्तियों पर अवशिष्ट भार (रेजिड्युल चार्ज) होगा। यदि मौजूदा कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए प्रर्वतकों की व्यक्तिगत गारंटी पहले ही दी जा चुकी है तो वह व्यक्तिगत गारंटी इस सुविधा के लिए भी दी जाएगी । गन्ना बकायों के भुगतान की अत्यावश्यकता को देखते हुए प्रतिभूति के सृजन, जो प्रथम संवितरण की तारीख से 3-4 महीनों के भीतर सृजित की जानी चाहिए , को लम्बित रखकर ऋण का संवितरण किया जाना चाहिए। उक्त उपक्रम की अचल परिसम्पत्तियों को गिरवी रखने वाले उधारदाताओं /बैंकों द्वारा बिना किसी विलम्ब के अर्थात् 60 दिनों से अनधिक अवधि में वित्तपोषण करने वाले बैंक को अनापत्ति प्रमाण- पत्र मुहैया कराना चाहिए । तथापि, चीनी कारखाने से एक वचन - पत्र प्राप्त किया जाए जोकि प्रतिभूति सृर्जित किए जानें के समय तक वैध होगा।
5. ब्याज की दरः सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को ऋण की सम्पूर्ण अवधि अर्थात 4 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष का आस्थगन शामिल है, के लिए पूर्ण ब्याज राहत दी जाएगी । ब्याज राहत 12 % प्रतिवर्ष तक सीमित होगी जिसमें 5% राहत केन्द्रीय सरकार के आम बजट के प्रावधानों से और शेष 7 % राहत चीनी विकास निधि से पूरी की जाएगी । यदि यह खाता नियमित है अर्थात् आस्थगन अवधि के व्यपगत हो जाने के बाद मूलधन की किस्तों की अदायगी की जाती है तो ब्याज दर की सब्सिडि दी जाएगी । यदि मौसम के आरम्भ में अनुमोदित अनुसूची के अनुसार पार्टी धनराशि को चुकाने में समर्थ नहीं है तो वह तब तक ब्याज सब्सिडि के लिए पात्र नहीं होगी जब तक वह बैंक की संतुष्टि के अनुसार खाते को नियमित नहीं करती है । तथापि, जब एक बार खाता नियमित हो जाता है तब वह खाते के नियमित होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के अन्त तक पुनः सब्सिडि प्राप्त करने की पात्र हो जाएगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अन्य खाते में किसी अन्य अनियमितता का ख्याल किए बिना उधारकर्ता यथापरिकल्पित खाते में ब्याज सब्सिडि प्राप्त करने का पात्र होगा । बैंक सुविधा पर ब्याज को चीनी मिल के खाते में डेबिट करेंगे और सब्सिडि के प्राप्त हो जाने पर यह मिल के खाते में क्रेडिट करेंगे ।
यदि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से दावा प्राप्त करने में कोई विलम्ब होता है ( जब तक दावा अस्वीकार नहीं किया जाता है) तो इससे खाते के 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग - खण्ड 1 ]
परिसम्पत्ति वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । ऐसी धनराशि पर कोई दण्डनीय ब्याज नहीं लगेगा । तथापि, सामान्य ब्याज लिया जाएगा ।
6. संवितरणः संवितरण एक अलग खाते में होगा और खाते में धनराशि का उपयोग चीनी मौसम 2006-07 के लिए गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि और चीनी मौसम 2007-08 के लिए गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए किया जाएगा, जैसाकि पैरा 2 में उल्लेख किया गया है ।
7. ऋण की वापसीः ऋण की वापसी 2 वर्ष की आस्थगन अवधि के बाद 24 मासिक किस्तों में की जाएगी। किस्तें उपयुक्त टेगिंग , जो बैंक द्वारा अनुमानित मासिक बिक्री के आधार पर प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप से बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी , द्वारा वसूल की जाएगी । यदि या तो आरम्भ में निर्धारित अनुमानित उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन में कमी होने के कारण या किसी अन्य कारण की वजह से धनराशि को वापस करने में कोई कमी होती है तो उधारकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने स्रोतों से धनराशि जुटाकर बैंक द्वारा आरंभ में यथानिर्धारित धनराशि चुकाए ।
8. प्रलेखनः सावधि ऋण और प्रवर्तक द्वारा व्यक्तिगत गारंटी करार करना , यदि लागू हो । उधारकर्ता यह वचन- पत्र भी देगा कि ऋण की राशि का उपयोग केवल चीनी मौसम 2006-07 के लिए गन्ना मूल्य बकाया और चीनी मौसम 2007-08 के गन्ना मूल्य/ देय का भुगतान करने के लिए किया जाएगा ।
9. उधारदाता को ब्याज की प्रतिपूर्ति करने के लिए तौर- तरीकेः वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज के भुगतान की अदायगी के प्रयोजन के लिए सरकार निम्नलिखित प्रमुख बैंकों को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त करेगी ।
भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
इंडियन बैंक
सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड नोडल एजेंसी होगा ।
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ]
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नोडल बैंकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष की ब्याज सब्सिडि की धनराशि का भुगतान मार्च, 2008 के समाप्त होने से पहले करेगा ।
अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2008-09 से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उधारदाता बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग - पत्रों के आधार पर तिमाही के आरंभ में नोडल बैंकों को प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज की अनुमानित राशि दे देगा। प्रत्येक उधारदाता बैंक इस प्रयोजन के लिए एक नोडल शाखा नामज़द करेगा । उधारदाता शाखाएं मासिक ब्याज के संबंध में अपना दावा नोडल शाखा को अगले महीने की 5 तारीख तक प्रस्तुत करेंगी । नोडल शाखा उधारदाता शाखा को ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगी और महीने की 15 तारीख तक नोडल बैंक से दावा करेगी । नोडल बैंक एक सप्ताह के भीतर आर. टी . जी. एस . के जरिये दावे की प्रतिपूर्ति करेगा । अपनाई जाने वाली अन्य प्रक्रियाएं वैसी होंगी जैसीकि टी. यू. एफ . एस . (कपड़ा उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम ) के मामले में अपनाई जाती हैं।
10. उपयोग प्रमाण-पत्रः उधारदाता शाखाएं किए गए दावों के सही होने के संबंध में चार्टर्ड एकांउटेंट से एक प्रमाण - पत्र प्राप्त करेंगी और उसे नोडल कार्यालय को प्रस्तुत करेंगी जो उसे आगे नोडल बैंक को प्रस्तुत करेगा । प्रत्येक उधारदाता बैंक एक उपयोग प्रमाण- पत्र भी प्रस्तुत करेगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि ऋण की राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया है जैसाकि स्कीम में विनिर्दिष्ट है ।
एन. सान्याल , संयुक्त सचिव MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)
NOTIFICATION
New Delhi , the 7th December , 2007
No. 1 ( 5)/2007-S.P.-II . The Central Government , with a view to improve the liquidity position of Sugar factories for enabling them to clear cane price arrears of 2006-07 sugar season and cane price of2007-08 sugar season relatable to Statutory Minimum Price for respective sugar season to the sugarcane farmers , hereby notifies the " Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings , 2007 " as under :-- 1. Eligibility: Ali sugar mills which have been functional / will be functional during 2006-07 and 2007-08 sugar seasons . The NPA units are also covered under the scheme provided the State Government gives guarantee for their new loans .
2. Purpose of loan : The loan will be sanctioned for clearance of cane price arrears of2006-07 sugar season and cane price of 2007-08 sugar season relating to the Statutory Minimum Price ( SMP) fixed / tobe fixed by the Central Govemment .
भाग 1-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
5
3. Extent of loan: Loan will be granted equivalent to the notional Central Excise duty payable on total production of sugar during 2006-07 and 2007-08 sugar seasons . The Central Excise duty shall be net of Sugar Cess . In case a company has availed Cenvat , the sugar undertaking may avail the loan against such Cenvat amount also .
The loans will be sanctioned by the Working Capital bank/ banks , including cooperative banks . In case of multiple/ consortium banking , the loan would be shared by all lending banks/rnembers in proportion to their sanctioned WC limits. All banks are required to take up their respective share .
4. Security: There would be residual charge on Fixed Assets of the sugar undertaking . Personal Guarantee of the promoters shall be extended to cover this facility also, if already obtained for existing Working Capital Facilities . In view of the urgency of payments of cane dues , the disbursement of the loan should be made pending creation of security , which should be created within 3-4 months from the date of first disbursement. Lenders/ banks who are having charge on fixed assets of the said undertaking should provide NOC to the financing bank without any delay, i.e. , not later than 60 days . However, an undertaking from the Sugar Mill may be obtained which will be valid upto the time the security is created.
5. Rate of interest: Full interest subvention shall be provided to all Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks and Cooperative Banks for the total duration of the loan , i.e. , 4 years including 2 years moratorium . The interest subvention will be limited to 12% per annum of which 5% will be met out of general budget provisions of the Central Government and the remaining 7% from the Sugar Development Fund . The interest rate subsidy would be provided if this account is regular, i.e. , the repayment of instalment of principal is made after the expiry of moratorium. In case the party is not able to make repayment as per the schedule approved in the beginning of the season , it will not be entitled for the interest subsidy till it regularises the account to the satisfaction of the bank .
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
However, once the account is regularised , it will be entitled to get the subsidy again from the date of regularisation till the end of four year period . It is clarified that borrower will be entitled for interest subsidy in the account as envisaged irrespective of any irregularity in any other account. Barıks will debit interest on the facility to the Sugar Mill's account and on receipt of the subsidy, the same shall be credited to the Mill's account .
In case there is any delay in receipt of claim from the Department of Food and Public Distribution , Government of India ( DF& PD) ( until and unless the claim is rejected ) , it will not affect the asset classification of the account. No penal interest will be charged on such amount . However, normal interest will be charged.
6. Disbursement : The disbursemerit shall be in a separate account and the amount in the account shall be utilised for payment of cane price arrears of 2006- 07 sugar season and for cane price for the sugar season 2007-08 as in para 2 above.
7. Repayment: The loan shall be repaid in 24 monthly instalments after a moratorium of 2 years . The instalments shall be recovered by way of suitable "tagging" to be fixed by the bank every year in advance based on projected monthly sales . In case there is any shortfall in repayment either because of fall in actual production as compared to the projected production decided initially or due to any other reason , it will be obligatory on the borrower to make the repayment as decided by the bank in the beginning by bringing in funds from its own sources .
8. Documentation: Term Loan Agreement and Extension of Personal Guarantee Agreement by the promoters, if applicable . The borrower shall also provide an undertaking that the amount of loan shall be exclusively utilised for payment of cane price arrears of 2006-07 sugar season and cane price/dues of 2007-08 sugar season .
[ भाग - खण्ड 1 ]
7
भारत का राजपत्र असाधारण
9. Modalities for reimbursement of interest to lenders: The Government shall appoint the following major banks as Nodal Agencies for the purpose of payment of interest to commercial banks .
State Bank of India
Punjab National Bank
Bank ofBaroda
Canara Bank
IndianBank
NABARD shall be the Nodal Agency for cooperative banks and RRBs.
The DF & PD would be paying the interest subsidy amount of the current financial year to the Nodal banks before the end of March , 2008.
From the next financial year , i.e. , 2008-09 , the estimated amount of interest for each quarter shall be placed by the DF&PD with the Nodal Banks at the beginning of the quarter on the basis of the indents placed by the lending banks . Each lending bank will designate a Nodal Branch for the purpose . The lending branches will lodge their claim in respect of monthly interest with the Nodal Branch by the 5th of the succeeding month . The Nodal Branch will reimburse the interest to the lending branch and make a claim from the Nodal Bank by the 15th of the month. The claim will be reimbursed by the Nodal Bank through RTGS within a week's time. Other detailed procedures to be followed will be as in case of TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme for Textile Industry)
10. Utilisation certificate: The lending branches shall obtain a certificate from the Chartered Accountant regarding the correctness of the claim made and submit the same to the Nodal Office of the bank for onward submission to the Nodal Bank . Each lending bank shall also submit a utilisation certificate certifying that the loan amounthas been utilised for the purpose as specified in the scheme .
N. SANYAL, Jt . Secy.
Mayapuri , New Delhi - 110064
Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road,
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.