रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1- खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 374]
नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर14, 2007/अग्रहायण 23 , 1929
No. 374]
NEW DELHI , FRIDAY, DECEMBER 14, 2007 /AGRAHAYANA 23 , 1929
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग ) (पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )
जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना नई दिल्ली , 14 दिसम्बर , 2007
(निर्णायक समीक्षा).
विषय : चौन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कच्चे रेशम ( न बटा हुआ ) पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।
सं. 15/12/2007-डीजीएडी. वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( जिसे एतदृश्चत अधिनियम कहा जाएगा ) और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( जिसे एतपश्चात ए डी नियमावली कहा जाएगा ) को ध्यान में रखते हुए , निर्दिष्ट झाधिकारी ने दिनांक 20-12-2002 की अधिसूचना सं. 14/28/2002 - डीर्ज एडी के तहत अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और दिनांकः 2-1-2003 की अधिसूचना सं. 2/2003- सीमाशुल्क के तहत भारत सरकार द्वारा यह अनंतिम शुल्क लगाया गया । प्राधिकारी ने चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2 ए ग्रेड अथवा कम के कच्चे रेशम ( न बटा हुआ ) ( इसके बाद जिसे संबद्ध वस्तु कहा गया है ) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 3-7-2003 की अधिसूचना सं. 14/28/2002 में जारी किए और दिनांक 10-7-2007 की अधिसूचना सं. 106/2003- सीमाशुल्क के तहत भारत सरकार द्वारा यह निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया ।
4986GI/2007
2. समीक्षा तथा जांच की शुरुआत हेतु अनुरोध
और यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर नहीं लगाया जाएगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी समीक्षा में यह निर्धारित न कर दें कि शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्तिहोगी।
और यतः उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय रेशम बोर्ड , बंगलौर ने संबद्ध वस्तु के डीलरों/ उत्पादकों , जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश , तमिलनाडु , जम्मू एवं कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में परिसंघों समितियों के सदस्य हैं , की ओर से ऐसी समीक्षा हेतु विधिवत् प्रमाण सहित आवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी का विचार है कि यह जांच करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्त करने की स्थिति में पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना है , के लिए प्रभावी पाटनरोधी शुल्क हेतु निर्णायक समीक्षा की शुरुआत उचित होगी ।
3. समीक्षा के आधार
समीक्षा हेतु आवेदकों ने अनुरोध किया है कि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना न्यायसंगत है क्योंकि चीन जन गण से पाटन जारी है और पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के बाद भी चीन के निर्यातकों तथा उत्पादकों द्वारा भारतीय बाजार में वस्तु का पाटन जारी है । यह भी अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में आंशिक सुधार के बाद भी ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है और उपाय की समाप्ति पर पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना है।
(1) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
२. जांचाधीन उत्पाद
मूल जाच में जांचाधीन उत्पाद 2 ए ग्रेड अथवा कम का शहतूती कच्ता रेशम (न बटा हुआ ) था । अतः इस समीक्षा जांच में आंचाधीन उत्पाद मूल जांच के समान ही रहेगा । हालांकि घरेलू उद्योग द्वारा यह आरोप भी लगाया गया है कि शुल्क लागू करने के बाद 2 ए ग्रेड से ऊपर के शहतूती कच्चे रेशम ( न बटा हुआ ) का आयात 2 ए ग्रेड की कीमत से कम पर किया गया है और संभवतः भारत को संबद्ध वस्तु का बड़ी मात्रा में आयात 3 ए ग्रेड और उससे अधिक के रूप में किया गया है । अतः मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हितबद्ध पक्षों से यह अपेक्षित है कि वे धति जांच अवधि के दारान भारत को हुए सभी ग्रेडों के कच्चे रेशम के निर्यात पर सूचना प्रस्तुत करें ।
शहतूती कच्चा रेशम ( न बटा हुआ ) सीमाशुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 50 के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 50.02 तथा आई टी सी ( एच एस ) कोड 50020001 के अंतर्गत वर्गीकृत है । हालांकि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा किसी भी तरह से मौजूदा जांच दायरे को बाधित नहीं करता है ।
5. निर्यातक देश में सामान्य मूल्य
आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चीन जन गण गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश ही है और इस देश से संबद्ध सभी जाँचों में इस प्राधिकारी सहित अनेक क्षेत्राधिकारों में इसी रूप को माना गया है , जो व्यक्तिगत निर्यातकों द्वारा पूर्वधारणा के खंडन के अध्यधीन होगा । अतः नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार इसी रूप को माना जना चाहिए । आवेदकों ने इस ओर भी प्राधिकारी का ध्यानाकर्षण किया है कि विश्व में भारत के संबद्ध वस्तु का प्रमुख उपभोक्ता होने तथा चीन के संबद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक होने के कारण परिशिष्ट के पैरा के पहले उपबंध के अनुसार संबद्ध देश हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कोई भी सभरूप देश नहीं है और इसलिए संबद्ध देश हेतु सामान्य मूल्य उक्त नियमावली के दूसरे उपबंध के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए ।
उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार निर्यातक देश की सरकार संबद्ध देश से निर्यातक तथा उत्पादक संबद्ध देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु गैर - बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे की उपरोक्त अवधारणा का खंडन करते हुए अलग-अलग प्रश्नावली प्रतिक्रिया भिजवा सकते हैं ।
5. प्रक्रिया
(क) शामिल देश इस जांच में शामिल देश चीन जन गण हैं;
(ख ) जाँच अवधि वर्तमान समीक्षा हेतु जांच अवधि 01 जुलाई, 2006 से 30 जून , 2007 तक होगी । तथापि क्षति जाँच अवधिमें 2003-04 , 2004-05 , 2005-06 , 2006-07 तथा जाँच अवधि शामिल होगी ।
(ग) जांच में यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या उपाय की समाप्तिपर पाटन तथा क्षति के जारी रहने की संभावना है और पाटन तथा क्षति के खतरे के लिए अपेक्षित शुल्क की राशि क्या होगी ।
[PART 1---SEC.1 ]
( २ ) समीक्षा में दिनांक 03 जुलाई , 2003 की अधिसूचना सं. 14/28/2002- डीजीएडीं के सभी पहलू शामिल होंगे ,
(ड. ) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 16, 17, 18 , 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे ।
( ब ) सूचना प्रदान करना संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पादों में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है: --
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्यविभाग
कमरा सं. 240 ,
उद्योग भवन , नई दिल्ली-110011
कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जाँच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय- सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है ।
( छ ) समय-सीमा: वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस ( 40 ) दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय - सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।
1 (ज ) अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना : नियमावली के नियम 6 ( 7 ) के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्ष के अनुसार ऐसी सूचना का सार बनाना संभव नहीं है तो उसे इसका कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना होगा । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांघ में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
(झ) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण नियम 6(7 ) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग [ -खण्ड 1 ]
प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
And whereas in terms of the above provisions , the Central SilkBoard, Bangalore on behalf ofreelers/producers ofthe subject goods who are members of the associations/ societies in the States of Karnataka, Andhra Pradesh , Tamil Nadu , Jammu & Kashmir and West Bengal has approached the Designated Authority with a duly substantiated application requesting for such a review. The Authority considers that initiation of sunset review proceedings for the Anti-Dumping Duty in force would be appropriate to examine whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence ofdumping and injury .
3. Groundsfor review :
( ञ ) उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधिके भीतर उसे अन्यथा उपलबध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DepartmentofCommerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 14th December, 2007
The applicants for the review have submitted that continuation of the anti - dumping duties in force is warranted as dumping has not ceased to exist from China PR and the exporters and producers from China PR have continued to dump the goods in the Indian market in spite of anti -dumping duty in force . It has also been submitted that the domestic industry continues to suffer injury due to suchdumped imports in spite ofmarginal improvement inthe condition of the domestic industry and expiry of the measure is likely to result in continuation and intensification or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
(SUNSET REVIEW)
4. Product under consideration
Subject : Initiation of Sunset Review of anti- dumping duty imposed against import of Mulberry Raw Silk (not thrown) originating in or exported from China PRL
The product under investigation in the original investigation was ' Mulberry Raw Silk (not thrown ) , 2A grade and below' . Therefore, the product under consideration in this review investigation would continue tobe same as in the original investigation . However, it has also been alleged by the domestic industry that Mulberry Raw Silk ( not thrown) above 2A grade has been imported to India below the price of2A grade after imposition ofthe duty and significant quantities of the subject goods might have been imported to India as 3A grade and above . Therefore, the interested parties are required to provide information on the export of all grades of raw silk to India during the injury investigation period, alongwith the product under consideration , for an objective examination of the issue .
Mulberry Raw Silk (not thrown) is classified under Customs sub -heading No. 50.02 of Chapter 50 of the Customs Tariff Act, 1975 and ITC (HS) Code 50020001 . The classification is , however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations .
No. 15/12/2007 -DGAD.- Whereas , the Designated Authority having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff ( Identification, Assessment and Collection ofDuty or Additional Duty on Damped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules) , recommended imposition of provisional duty vide notification No. 14/ 28 /2002 - DGAD dated 20-12-2002 and such provisional duty was imposed by the Govt . of India vide notification No. 2/2003- Customs , dated 2-1-2003 . The Authority issued its Final Findings recommending imposition of definitive Anti -DumpingDuty on imports ofMulberry Raw Silk (not thrown ) of 2A grade and below (hereinafter referred to as subject goods ) originating in or exported from China PR, vide Notification Number 14/28 /2002 - DGAD dated 3rd July, 2003 and such definitive duty was imposed by the Govt . of India vide Customs Notification No.106/2003- Customs, dated 10th July, 2007
5. Normal value in the country of export
2. Request for Review and Initiation
The applicants have submitted that China PR continues as a non-market economy country and have been treated so in several jurisdictions , including this Authority in all investigations conceming this country , subject to rebuttal of the resumption by individual exporters and therefore, should be treated so in terms of para 8 of the annexure I to the Rules . The applicants have also brought to the notice of the Authority that India being the major And whereas in terms of the Act and Rules referred above the anti -dumping duty imposed shall cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition unless the Designated Authority in a review determines that the expiry of the duty shall lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
consumer of the subject goods in the world and China being the major producer of the subject goods , there is no analogous country for determination of normal value for the subject country in terms of first proviso of para 7 of annexure I and therefore , the normal value for the subject country shouid be determined in terms of the second proviso ofthe said Rules .
Interms of the above provisions the Government of the exporting country, exporters and producers from the subject country may file separate questionnaire response rebutting the above presumption of non - market economy status for determination of normal value in the subject country.
ó. Procedure
( a) Countries Involved : The country involved in the present review is the Peoples Republic of China.
(b) Period of Investigation : The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st July , 2006 to 30th June , 2007. The injury investigation period would however, cover the period 2003-04, 2004-05, 2005-06 , 2006-07 and the POΙ .
(c) The investigation will determine whether the expiry ofthe measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury and the quantum of duty required for offsetting dumping and injury .
(d) The review will cover all aspects ofNotification No. 14/28 /2002-DGAD, dated 3rd July, 2003.
( e) The provisions ofRules 6 , 7 , 8 , 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rule supra shallbe mutatis mutandis applicable in this review.
(1) Submission of Information : The exporters in the subject country , the governments of the subject country, through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and thedomestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the foren and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:
The Director General of Anti - Dumping and AlliedDuties Government of India , Ministry of Commerce and Industry, Department ofCommerce , Rooin No. 240 , Udyog Bhavan , New Delhi -110011 .
[PART I-SEC.1 ]
Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in theprescribed form and manner within the time limit set out below.
(g) Time Limit : Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not laterthan forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete , the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.
(h) Submission of information on Non- confidentialbasis : In terms of Rule 6 (7 ) , ofthe Rules the interested parties are required to submit non- confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information , such information is not susceptible to summarization , a statement of reason thereof is required to be provided. In case where an interested party refuses access to , or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the . investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit .
(i) Inspection of Public File : In terms of Rule 6(7) , any interested party may inspect the publicfile containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties .
(j ) Use of facts available : In case where an interested party refuses access to , or otherwise doesnot provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.
R. GOPALAN , Designated Authority
Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.