रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II -खण्ड 3- उप-खण्ड (i)
PART II-Section 3-Sub - section ( i )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 8]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जनवरी 3 , 2008/पौष 13 , 1929
No.8]
NEW DELHI , THURSDAY , JANUARY 3 , 2008 /PAUSA 13 , 1929
गृह मंत्रालय अधिसूचना
हैदराबाद , 3 जनवरी , 2008
सा.का.नि. 10( अ ).--- राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है :
यतः मुझे , भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटील को नागालैण्ड राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस रज्य काशासन भारत के संविधान ( जिसे इसमें इसके पश्चात्" संविधान" कहा गया है ) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;
अतः , अब , मैं संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करती हूँ कि मैं :-
(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित , या उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालती हूँ ;
( ख ) घोषित करती हूँकि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और
( ग ) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करती हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात्:-
38 GI/ 2008
(1) ( i ) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड ( क ) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझें उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;
( ii ) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलंबित किया जाता है, अर्थात्:-
अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निदेश करने से है;
अनुच्छेद 151 के खण्ड ( 2 ) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत रिपोटों को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है ;
अनुच्छेद 163 और 164 ;
अनुच्छेद 166 के खण्ड ( 3 ) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बंटवारे से है;
अनुच्छेद 167;
अनुच्छेद 169 के खण्ड ( 1 ) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने से है ;
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अनुच्छेद 174 का खण्ड ( 1 ) और खण्ड ( 2 ) का उप- खण्ड ( क) ;
हैं) ; अनुच्छेद 175 से 178 ( जिसमें ये दोनों शामिल
अनुच्छेद 179 का खण्ड ( ख ) एवं ( ग ) और उसका प्रथम परन्तुकः अनुछेद 180 , 181 , 188 , 189 , 193 , 194 , 196 और अनुच्छेद 199 का खण्ड (4 ) ; अनुच्छेद 208 से 211 ( जिसमें ये दोनों शामिल हैं) ; अनुच्छेद 213 के खण्ड ( 1 ) का परन्तुक और खण्ड ( 3 ) का परन्तुक; और अनुच्छेद 323 के खण्ड ( 2 ) का उतना भाग
जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधान
मण्डल के समक्ष रखे जाने से है ;
(iii ) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ, उस राज्य के संबंध में , राष्ट्रपति के प्रति निदेश समझा जाएगा, और उसमें राज्य के विधान मण्डल के प्रति किसी निदेश का अर्थ, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और शक्तियां से है , जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो. संसद के प्रति निदेश समझा जाएगा, और, विशिष्टतया, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और उक्त राज्य के विधान मण्डल के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश समझा जाएगा;
परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153 , अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक ( जिसमें ये दोनों शामिल हैं ) , अनुच्छेद 299 , और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा से पैरा 4 ( जिसमें ये दोनों शामिल हैं ) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी अथवा राष्ट्रपति को इस खण्ड के उप - खण्ड ( i ) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह उचित समझें, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित नहीं करेगी:
(iv ) संविधान में उक्त राज्य के विधान मण्डल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ यह समझा जाएगा मानों उसमें उन अधिनियमों और विधियों के प्रति निदेश शामिल है जो इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 157 के खण्ड ( 1 ) के उप- खण्ड ( क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य
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के विधान मण्डल को शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं , और सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 ( 1897 का 10 ) का उतना भाग जितना राज्य की विधियों पर लागू है , ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानों यह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो ।
हैदराबाद
( प्रतिभा देवी सिंह पाटील)
राष्ट्रपति दिनांक : 3 जनवरी , 2008
[फा. सं.- V/ 11013/7/2007 सो. एस. आर. ]
मधुकर गुप्ता, गृह सचिव
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
Hyderabad, the 3rd January , 2008
G.S.R. 10 ( E ) .-- The following Proclamation by the President is published for general information :...
Whereas , J , Pratibha Devisingh Patil, President of India , have received a report from the Governor of the State of Nagaland and after considering the report and other information received by me , I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannotbe carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as " the Constitution") ;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me inthat behalf, I hereby proclaim that 1:
(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in . or exercisable by the Governor of that State ;
(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament ; and
(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation , namely : ---
(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause ( a) of this Proclamation as aforesaid , it shall 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ]
be lawful for me as President of India to act
to such extent as I think fit through the
Governor of the said State;
(ii) the operation of the following provisions
of the Constitution in relation to that State
ishereby suspended, namely:-
so much ofthe proviso to article 3 as relates
to the reference by the President to the
Legislature of the State;
so much of clause (2 ) of article 151 as
relates to the laying before the Legislature
of the State, of the reports submitted to
the Governor by the Comptroller and
Auditor-General of India;
articles 163 and 164;
so much of clause (3 ) of article 166 as relates
to the allocation among the Ministers of
the business of the Government of the
State;
article 167;
so much of clause ( 1 ) of article 169 as relates
to the passing of a resolution by the
Legislative Assembly of the State;
clause (1) , and sub - clause ( a) of clause (2) , ofarticle 174;
requires , as a reference to Parliament, and ,
in particular , the refcrences in article 213 to
the Governor and to the Legislature of the
State , shall be construed as references to
the President and to Parliament or the
Houses thereof respectively:
Provided that nothing herein shall affect
the provisions of article 153, articles 155 to
159 (both inclusive ) , article 299 and article
361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive )
of the Second Schedule or prevent the
President from acting under sub - clause ( i)
of this clause to such extent as she thinks
fit through the Governor of the said State;
(iv) any reference in the Constitution to Acts
or laws of, or made by , the Legislature of
the State shallbe construed as including a
reference to Acts or laws made , in exercise
of the powers of the Legislature of the
State, by Parliament by virtue of this
Proclamation , or by the President or other
authority referred to in sub - clause (a) of
clause ( 1 ) of article 357 of the Constitution,
and so much of the General Clauses Act.
1897 ( 10 of 1897) , as applies to State laws,
shall have effect in relation to any such
Act or law as if it were an Act of the
Legislature of the said State .
Hyderabad
articles 175 to 178 (both inclusive) ;
clauses (b) and ( c) of article 179 and the first proviso to that article ;
articles 180, 181 , 188 , 189, 193 , 194, 196 and clause(4) of article 199;
articles 208 to 211 (both inclusive ) ;
the proviso to clause ( 1 ) and the proviso to clause (3) of article 213 ; and
so much ofclause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State:
(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall , in relation to the said State , be construed as a reference to the President , and any reference therein to the Legislature ofthe State shail , insofar as it relates to the functions and powers thereof , be construed , unless the context otherwise The 3rd January, 2008 .
(PRATIBHA DEVISINGH PATIL)
President
[F. No.V/ 11013/7/2007 -CSR ]
MADHUKAR GUPTA, Home Seey .
आदेश
हैद्राबाद , 3 जनवरी , 2008
सा.का.नि. 11 ( अ ) राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :
मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन अपने द्वारा आज जनवरी , 2008 के तीसरे दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड ( ग ) के उपखण्ड ( 1 ) के अनुसरण में , एतद्वारा, निदेश देती हूं कि 4
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नागालैण्ड राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अंतर्गत या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क ) के आधार पर संभाल लिया है , राष्ट्रपति के अधीक्षण , निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए , उक्त राज्य क राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।
हैदराबाद
(प्रतिभा देवी सिंह पाटील)
दिनांक : 3 जनवरी , 2008
राष्ट्रपति
[फा. सं.- V/11013/ 7/2007 सी. एस. आर. ]
मधुकर गुप्ता, गृह सचिव
ORDER
Hyderabad, the 3rd January , 2008
G.S.R. 11 (E) . The following Order by the President ispublished for general information: ---
[PART II-SEC . 3 (1 ) ]
In pursuance or sub -clause (i ) of clause (c) of the Proclamation issued on this , the 3rd day of January , 2008 , byme under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State ofNagaland and all the pewers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State , which have been assumed by the President by virtue of clause ( a ) of the said Proclamation , shall, subject to the superintendence, direction and control of the President , be exercisable also by the Governor of the said State.
Hyderabad
The 3rd January , 2008 .
(PRATIBHA DEVISINGH PATIL)
President
[F. No.V/ 11013 /7/2007 -CSR)
MADHUKAR GUPTA, Home Secy .
Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .