रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L. -33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I- खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 15]
नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 9 , 2008 /पौष 19 , 1929
No. 15]
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9 , 2008/PAUSA 19, 1929
ग्रामीण विकास मंत्रालय
4. श्री बी. के. सिन्हा ,
-सदस्य
( भूमि संसाधन विभाग )
संकल्प
पंचायती राज मंत्रालय,
सरदार पटेल भवन ,
नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2008
अपर सचिव, नई दिल्ली ।
-सदस्य विषय : "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति " का गठन ।
5. श्री के. बी. सक्सेना , भूतपूर्व सचिव , भारत सरकार फ्लैट सं. 158 , रास विहार ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी, प्लॉट सं. 99 , पटपड़गंज , दिल्ली ।
-सदस्य सं. 21013/4/2007-एल.आर .डी.-भूमि प्रशासन में बेहतर नियंत्रण तथा कृषि संबंधों का कारगर प्रबंधन , गरीबी में कमी लाने तथा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं । आर्थिक संवृद्धि और सतत्विकास की वांछित गति और स्तर को प्राप्त करने हेतु भूमि तथा भूमि से संबंधित सेवाओं की सामाजिक तौर पर न्यायोचित प्राप्ति और भूमि अधिकारों का संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।
6. प्रो. पी. के. झा, स्कूल ऑफ इकोनोमिक साइंसेज एण्ड प्लानिंग , जे.एन.यू. , नई दिल्ली ।
- सदस्य
7. श्री आर.सी. वर्मा, 321 , गुरु जाम्बेश्वर नगर, जयपुर , राजस्थान
2. भूमि सुधार से अपवर्जन के मौजूदा स्वरूप को बदला जा सकता है ताकि गरीब व्यक्ति भूमि, ऋण , प्रौद्योगिकी , बाजार तथा अन्य उतपादनकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और वे उनकी जीविका को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सक्रिय भागीदार बन सकें ।
- सदस्य
8. श्री सुभाष लोमटे नेशनल कैम्पेन कमिटी फॉर रूरल वर्क्स, 125 , समर्थ नगर , औरंगाबाद , महाराष्ट्र
3. भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य की जाँच करने की दृष्टि से " राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी एक समिति" गठित करने का निर्णय लिया गया है । समिति का संघटन निम्नानुसार होगा :-
-सदस्य
1. ग्रामीण विकास मंत्री
-अध्यक्ष
9. डॉ. टी. हक, अध्यक्ष , कृषि लागत और मूल्य आयोग , कृषि भवन , नई दिल्ली ।
-संदस्य
-सदस्य 2. सचिव , भूमि संसाधन विभाग , ग्रामीणविकास मंत्रालय ,
3. प्रो. ए. के. सिंह
-सदस्य
10. श्री आचार्य राम मूर्ति बी-173 , पुलिस कॉलोनी , अनिसाबाद , पटना-02 , बिहार ।
निदेशक,
-सदस्य गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवलपमेंट स्टडीज,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश
11. श्री जगदानन् सदस्यसचिव , सेंटर फॉर यूथ एण्ड सोशल डिबलपमेंट ( सी.वाई.एस.डी. )
107 GI/2008
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
ई-1 , इंस्टीट्यूशनल एरिया , गंगाधर मेहर मार्ग , भुवनेश्वर-751013 , उड़ीसा ।
-सदस्य 12. सुश्री नीलिमा खेतान सेवा मंदिर, पुराना फतेहपुर उदयपुर-313004 , राजस्थान
-सदस्य 13. श्री रामदयाल मुंडा, ग्राम-हात्मा ( रांची कॉलेज के पीछे ) मोरहाबादी , रांची-834008 झारखंड ।
-सदस्य 14. सुश्री शशीकला अध्यक्ष , दलित बहुजन श्रमिक संघ, मकान सं. 01/4879/87/01 , बकराम नगर , गांधी नगर , हैदराबाद ।
-सदस्य 15. श्री बी. के. पिपेरसेनीया प्रधान सचिव , राजस्व विभाग , असम सरकार , दिसपुर-781006
-सदस्य 16. श्रीमती विलासनी रामचन्द्रन प्रधान सचिव, राजस्व विभाग , गुजरात सरकार, सचिवालय , गांधी नगर-382010
-सदस्य 17. श्री एस.एम. जामदार प्रधान सचिव , राजस्व विभाग , कर्नाटक सरकार , एम.एस. बिल्डिंग , बंगलौर-560001
-सदस्य 18. श्रीमती नीता चौधरी , प्रधान सचिव , राजस्व विभाग , उत्तर प्रदेश सरकार, बापू भवन , लखनऊ
-सदस्य 19. डॉ. पी. के. अग्रवाल, प्रधान सचिव , भूमि तथा भूमि सुधार विभाग , पश्चिम बंगाल सरकार , राइटर्स बिल्डिंग , कोलकाता-700001
-सदस्य सचिव 20. अपर सचिव , भूमिसंसाधन विभाग , ग्रामीण विकास मंत्रालय ।
4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :-
(1) देश में फालतू घोषित की गई भूमि के वितरण की स्थिति, आबंटित भूमि पर ग्रामीण गरीबों द्वारा कब्जा बनाए रखने और फालतू बोषित की गई परन्तु मुकद्दमें बाजी में रुकी हुई भूमि के शीघ्रता से निपटान सहित भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कार्यक्रम की गहराई से समीक्षा करना तथा इस संबंध में समुचित और कारगर कार्यनीतियों का सुझाव देना ।
[PART I-SEC. 1]
(ii) सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों की गरीबों को प्राप्ति सुनिश्चित करना , सरकारी/ बंजरभूमि की पहचान , प्रबंधन, विकास तथा भूमिहीनों को इसके वितरण के संबंध में उपाय सुझाना ।
(iii) राज्यों में भू-दान भूमि के वितरण की प्रगति की समीक्षा करना तथा शेष पड़ी भू- दान भूमि भूमिहीन लोगों को वितरित करने के लिए उपाय सुझाना ।
(iv) भू- धृति और उप भू- धृतियों के मामले की जांच करना तथा सभी कृषि काश्तकारों को अभिलेखबद्ध करने और किसानों को उचित लगान , काश्तकारी अवधि और पुनर्ग्रहण के अधिकार की सुरक्षा हेतु उचित आश्वासनों के साथ भूति पट्टे पर लेने और पट्टे पर देने हेतु समर्थ बनाने के लिए एक संरचना तैयार करने के लिए उपाय सुझाना ।
(v) वन आश्रित जनजातीय लोगों के पारम्परिक अधिकारों सहित जनजातीय भूमि के अंतरण से संबंधित मामलों की जांच करना तथा ऐसी अंतरित भूमि को उन्हें वापस दिलाने से संबंधित संगत कानूनों में अपेक्षित परिवर्तनों सहित यथार्थवादी उपाय सुझाना ।
(vi) भूमि से संबंधित मुकद्दमेंबाजी के मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए फॉस्ट- ट्रैक न्यायालयों/तंत्र की स्थापना करने के मामले की जांच करना ।
(vii) भूमि उपयोग पहलुओं , विशेषरूप से कृषि भूमि से संबंधित की जांच करना और कृषि भूमि के गैर - कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग को रोकने अथवा कृषि भूमि के गैर- कृषि प्रयोजनों के लिए अंतरण को देश की विकास आवश्यकताओं के समनुरूप न्यूनतम करने हेतु उपायों की सिफारिश करना ।
(viii) वासभूमि अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना तथा वासभूमि विहीन परिवारों को गृह निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपाय सुझाना ।
(ix) भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने , भमि अधिकारों को उचित रूप से अभिलेखबद्ध करने और भूमि से संबंधित विरोधों और विवादों का शीघ्रता से निपटांन करने पर विशेष ध्यान देते हुए भूमि प्रबंधन के आधुनिकीकरण हेतु उपाय सुझाना ।
(x) भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्रों का सुझाव देना ।
(xi) भूमि तथा अन्य उत्पादनकारी परिसम्पत्तियों की महिलाओं को अधिक प्राप्ति का लाभ देने हेतु उपायों की जांच करना ।
(xii) कोई अन्य सुसंगत मामला ।
(xiii) कोई अन्य विचारार्थ विषय , जिसके बारे में समिति की प्रथम बैठक में निर्णय लिया जाए ।
5. समिति राज्य का दौरा कर सकती हे और अपनी सिफरिशों को अंतिम रूप देने की दृष्टि से उनके साथ परामर्श कर सकती है ।
6. समिति राज्य सरकारों , संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ परामर्श करके उपर्युक्त मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए भूमि सुधारों [ भाग I- खण्ड 1]
भारत का राजपत्र असाधारण
3
-Member के कारगर कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई कार्यक्रम के संबंध में सिफारिशें करेगी ।
4. Shri B.K. Sinha, Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj , Sardar Patel Bhawan , NewDelhi .
7. समिति विचारार्थ विषयों के उपर्युक्त संघटकों को गहराई से अध्ययन करने के लिए , यदि आवश्यक हो , तो उप- समूहों/कार्यबलों का गठन कर सकती है ।
-Member 8. समिति अन्य एजेंसियों के किसी अन्य अधिकारिक/ गैर- अधिकारिक/विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकती है ।
5. Shri K.B. Saxena, FormerSecretary, Gol, Flat No. 158, Ras Vihar Group Housing Society , PlotNo. 99, Patparganj ,Delhi .
-Member 9. समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट इसके गठन की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगी और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् के समक्ष इसके विचारार्थ तथा दिशानिर्देशों के लिए प्रस्तुत करेगी ।
6. Prof. P.K. Jha, School of Economic Sciences and Planning, JNU, NewDelhi
-Member
7. Shri R.C. Verma 321, Guru Jambeshwar Nagar, Jaipur, Rajasthan
10. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए समिति के सरकारी सदस्योंके संबंध में होने वाले व्यय का वहन संबंधित मूल विभाग/मंत्रालय/संगठनों द्वारा , उनके लिए लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा । गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय का वहन समुचित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा ।
8. Shri Subhash Lomte National Campaign Committee for -Member RuralWorkers, 125, Samrath Nagar, Aurangabad, Maharashtra
11. समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग , नई दिल्लीमें अवस्थित होगी और इसके द्वारा सेवित होगी ।
-Member भास्कर चटर्जी , अपर सचिव
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(Department of Land Resources)
9. Dr. T. Haque , Chairman, Commission on Agrl . Costsand Prices , Krishi Bhawan , NewDelhi .
RESOLUTION
-Member New Delhi , the 9th January, 2008
10. Shri Acharya Ram Murthy B-173, Police Colony,Anisabad, Patna -02, Bihar.
Subject: Constitution of the " Committee on State Agrarian Relations and the UnfinishedTask in Land Reforms" .
-Member
11. Shri Jagadananda, MemberSecretary, Centre for Youth and Social Development (CYSD), E-1 , Institutional Area, Gangadhar Meher Marg, Bhubaneswar-751013 , Orissa.
No. 21013/4/2007 - LRD. Good governance in land administration and effective management of agrarian relations are important catalysts for poverty reduction and economic development. Socially just access to land, land- related services and security of land rights are of utmost importance in achieving the desired pace and level of economic growth and sustainable development.
-Member
12. Ms. Neelima Khetan SevaMandir, Old Fatehpura, Udaipur-313004 Rajasthan
2. Land reforms can change the current culture of exclusion so that the poor can gain access to land , credit, technology, markets and other productive services, and become active partners in the development of government policies and programmes affecting their livelihood.
-Member
13. Shri Ram Dayal Munda, VillageHatma(Behind Ranchi College), Morhabadi, Ranchi-834008 Jharkhand.
3. With a view to looking into the unfinished task in land reforms , it has been decided to set up a " Committee on State Agrarian Relations and the Unfinished Task in Land Reforms" . The composition of the Committee'will be as under:
-Member
-Chairman
1. Minister for Rural Development
-Member
2 Secretary, Department of Land Resources, Ministry ofRural Development
14. Ms. Sashikala, President, Dalit Bahujan Sramik Bakaram Nagar,Gandhi Nagar , Union, House No.01/4879/87/01 , Hyderabad.
-Member
-Member 3. Prof. A.K. Singh, Director, Giri Institute of Development Studies, Lucknow, Uttar Pradesh .
15. Shri V.K. Pipersenia Pr. Secretary, Revenue Department, Govt. ofAssam, Dispur-781006.
[PART I-SEC. 1]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
4
-Member 16. Mrs. Vilasani Ramchandran Pr. Secretary, Revenue Department, Govt . ofGujarat , Sachivalaya, Gandhinagar -382010,
-Member 17. Shri S.M. Jaamdar Pr . Secretary, Revenue Department , Govt. ofKarnataka , MS Building, Bangalore-560001 .
-Member 18. Smt . Neeta Choudhary, Pr. Secretary, Revenue Department Govt . ofUttar Pradesh , Bapu Bhawan , Lucknow .
-Member 19. Dr. P.K. Agrawal Pr. Secretary, Land and Land Reforms Department, Govt. ofWest Bengal , WritersBuilding , Kolkata-700001 .
-Member Secretary 20. Additional Secretary, Department of Land Resources, Ministry ofRural Development
4. The terms of reference of the Committee shall be asfollows:
(1) To conduct in- depth review of the land ceiling programme in the country including status of distribution of land declared surplus , continued possession by the rural poor of the allotted land and expeditious disposal of land declared surplus but held up due to litigation and to suggest appropriate and effective strategies in thisregard.
(ii) To ensure access of the poor to common property resources , suggest ways for identification, management, development and distribution of Government/wastelandto the landless .
(iii) To review the progress of distribution of Bhoodan land in the States and suggest measures for distribution of the remaining Bhoodan land to the landless .
(iv) To examine the issue of tenancy and sub- tenancies and suggest measures for recording of all agricultural tenants and a framework to. enable cultivators of land to lease in and lease outwith suitable assurances for fair rent, security oftenure and right to resumption .
(v) To examine the issues relating to alienation of tribal lands including traditional rights of the forest-dependant tribals and to suggest realistic measures including changes required in the relevant laws for restoration of such lands to them.
(vi) To examine the issue of setting up of fast track courts/mechanism for speedy disposal of land- related litigation cases .
(vii) To look into the land use aspects, particularly the agricultural land, and recommend measures to prevent/minimize conversion of agricultural land for non -agricultural purposes, consistent with development needs of the country .
(viii) To examine the issues related to homestead rights and recommend measures for providing land for housing to the families without homestead land.
(ix) To suggest measures for modernization of land management with special reference to updating ofland records, proper recording of land rights and speedy resolution of conflicts and disputes relatingto land.
(x) Suggest institutional mechanisms for effective implementation of land reform programmes.
(xi) To examine measures to provide women greater access to land and other productive assets .
Any other issue of relevance . (xii)
(xiii) Any other Term of Reference that may be decided by the Committee in its first meeting.
5. The Committee may visit the States and hold consultations with them in order to finalize its recommendations .
6. The Committee would make recommendations ontheprogramme of action for effective implementation of land reforms with particular reference to the above matters in consultation with State Governments/Union Territory Administrations .
7. The Committee may set up sub- groups/ task forces , if necessary, for undertaking in - depth studies on the above components of the Terms of Reference .
8. The Committee may co -opt any other official/ non-official/experts /representatives of other agencies .
9. The Committee will submit its final report within one year from the date of its constitution and the report willbeplacedbefore the National Council for Land Reforms for its consideration and directions .
10. The expenditure of the official members of the Committee for attending the meetings of the Committee will be borne by the respective parent Department/Ministry / Organisations as per the rules applicable to them. The expenditure on TA/DA of non -official Members will be borne by the Department of Land Resources according to the appropriate rules and practices .
11. The Committee will be located in and serviced by the Department of Land Resources in the Ministry of Rural Development at New Delhi .
BHASKAR CHATTERJEE, Addl . Secy .
5
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग -खण्ड 1 ]
संकल्प
नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2008 विषय: " राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्" का गठन ।
सं. 21013/4/2007-एल.आर.डी.-भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य की जांच करने की दृष्टि से दिनांक 9 जनवरी , 2008 के सम संख्यक संकल्प के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में " राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी एक समिति " का गठन किया गया है ।
2. " राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति" की सिफारिशों के आधार पर अथवा अन्यथा कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने और नीती संबंधी सिफारिशें करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक " राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्" गठित करने का निर्णय लिया गया है ।
परिषद् का संघटन निम्नानुसार हागा:
अध्यक्ष प्रधान मंत्री
(क) भारत सरकार के मंत्री
सदस्य (i ) ग्रामीण विकास मंत्री
(ii ) कृषि मंत्री
सदस्य
(iii ) पर्यावरण एंव वन मंत्री सदस्य
(iv) पंचायती राज मंत्री
सदस्य
(v) जनजातीय कार्य मंत्री सदस्य
(vi ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सदस्य
(vii ) उपाध्यक्ष , योजना आयोग
-सदस्य
(ख ) राज्यों के मुख्य-मंत्री
(i) मुख्य मंत्री , आंध्र प्रदेश - सदस्य
(ii) मुख्य मंत्री, बिहार - सदस्य
(iii ) मुख्य मंत्री, कर्नाटक सदस्य
(iv ) मुख्य मंत्री, केरल सदस्य
(v) मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र सदस्य
(vi) मुख्य मंत्री, उड़ीसा - सदस्य
(vii ) मुख्य मंत्री, राजस्थान -सदस्य
(viii) मुख्य मंत्री, त्रिपुरा -सदस्य
(ix) मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश - सदस्य
(x) मुख्य मंत्री , पश्चिम बंगाल -सदस्य
(ग ) अन्य सदस्य
सदस्य (i ) डा. बीणा अग्रवाल , इंस्टीट्यूट आफैं इकोनोमिक ग्रोथ , दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली
-सदस्य ( ii ) डा. सी. एच. हनुमंत राव , 240-बी, सड़क सं. 18 , जुबिली हिल्स , हैदराबाद -500033
( iii ) डा. जी. के. चड्ढा , सदस्य --सदस्य प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् कमरा सं. 249 विज्ञान भवन एनेक्सी, नईदिल्ली
सदस्य (iv). श्री पी. वी. राजगोपाल एकता परिषद्, गाँधी पीस फाउन्डेशन, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग , नईदिल्ली
- सदस्य (v ) श्री एस. आर. शंकरण , भूतपूर्व सचिव , भारत सरकार, फ्लैट सं. 114 , सफिरे बिल्डिंग , अमृता हिल्स, पुंजागुट्य, हैदराबाद -500082
vi ) डा. एस. एस. जोहल ,
- सदस्य ( 2920, गुरूदेव नगर , लुधियाना, पंजाब
- सदस्य (vii ) प्रो. वी. एस. व्यास , अध्यक्ष इंस्टीट्यूट फॉर डिवलपमेंट स्टडीज ( आई.डी.एस. ) , 8बी झालना इंस्टीट्यूसनल एरिया , जयपुर-302004
- सदस्य (viii ) श्री वाल्टर फर्नाडीस, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, 10 इंस्टीट्यूशनल एरिया , लोधी रोड़ , नई दिल्ली
-सदस्य सचिव सचिव, भूमि संसाधन विभाग , ग्रामीण विकास मंत्रालय
परिषद् के सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकते हैं । 3. अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को, जैसा कि अपेक्षित हो ,
4. परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए इसके सरकारी सदस्यों के संबंध में होने वाले व्यय का वहन उनके मूल विभाग /मंत्रालय/संगठनों द्वारा , उनके लिए लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा । गैर - सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय का वहन उपयुक्त नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा ।
भास्कर चटर्जी , अपर सचिव
RESOLUTION
New Delhi, the 9th January , 2008
Subject: Constitution of the "National Council for Land Reforms".
No. 21013/4/2007 - LRD .-With a view to looking into the unfinished task in land reforms , a " Committee on StateAgrarian Relations and the Unfinished Task in Land Reforms" has been constituted under the Chairmanship of Minister for Rural Development vide Resolution of even number dated 9th January, 2008.
2. To lay down broad guidelines and policy recommendations on agrarian relations and land reforms, based on the recommendations of the " Committee on State Agrarian Relations and the Unfinished Task in Land Reforms" or oti.rwise , it has been decided to constitute a "National Council for Land Reforms " under the Chairmanship of the Prime Minister . The composition of the Council will be as under :
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
6
Chairman Prime Minister
(A) Govt. of India Ministers
-Member (1) Minister for Rural Development
-Member (ii) Minister for Agriculture
-Member (iii) Minister for Environment & forests
-Member (iv) Minister for Panchayati Raj
-Member (v) Minister for TribalAffairs
-Member (vi) Minister for Social Justice & Empowerment
-Member (vii) Dy. Chairman, Planning Commission
(B) ChiefMinisters of States
-Member (1) ChiefMinister , Andhra Pradesh
-Member (ii) Chief Minister , Bihar
-Member (iii) Chief Minister, Karnataka
-Member (iv) Chief Minister , Kerala
-Member (v) Chief Minister, Maharashtra
-Member (vi) Chief Minister, Orissa
-Member (vii) Chief Minister, Rajasthan
---Member (viii) Chief Minister, Tripura
-Member (ix) ChiefMinister , Uttar Pradesh
-Member (x) Chief Minister , West Bengal
(C) Other Members
-Member (1) Dr. BinaAgarwal , Institute of Economic Growth, Delhi University, Delhi .
-Member (ii) Dr. C. H. Hanumantha Rao , 240-B, Road No. 18, Jubilee Hills, Hyderabad-500033.
-Member (ii) Dr. G. K. Chadha, Member , Economic Advisory Council tothe Prime Minister,
[PART I-SBC. 1]
Room No. 249, Vigyan Bhawan Annexe, New Delhi.
-Member (iv) Shri P. V. Rajgopal, Ekta Parishad, Gandhi Peace Foundation, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi
--Member (v) Shri S. R. Sankaran former Secretary , GOI, FlatNo. 114, Sapphire Building, AmritaHills, Punjagutta, Hyderabad-500082.
-Member (vi) Dr. S. S. Johal , 2920,GurdevNagar , Ludhiana, Punjab
-Member (vii) Prof. V. S. Vyas, Chairperson, Institute for Development Studies (IDS) , 8B Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004.
-Member (viii) Shri Walter Fernades , Indian Social Institute, 10 InstitutionalArea , Lodhi Road, New Delhi .
-Member Secretary Secretary,Department of Land ResourcesMinistry of Rural Development
3. The Chairman may co-opt any other person as Member of the Council as may be necessary.
4. The expenditure of the official members of the Council for attending its meetings will be borne by the respective parent Department/Ministry /Organisations as' per the rules applicable to them . The expenditure on TA/ DAofnon-official members will be borne by the Department ofLand Resources according to the appropriate rules and practices.
BHASKAR CHATTERJEE, Addl. Secy.
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