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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Initiation of Sunset Review of anti-dumping duty imposed against imports into India of certain grades alloy and non-alloy steels billets, bars and rounds from Russia and China PR.

Published 23 January 2008

Ministry
Ministry of Commerce and Industry
Department
Department of Commerce
Office
Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties
Gazetteid
NOT available ( 8481 )
Identifier
in.gazette.central.e.2008-01-23.8481
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेवजयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I- खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 23 , 2008/माघ 3 , 1929

No. 30]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23 , 2008/MAGHA 3, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ) '

जाँच समाप्ति की अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी , 2008

(निर्णायक समीक्षा )

विषय : रूस तथा चीन जन. गण. से कतिपय ग्रेडों के अलॉय तथा नॉन- अलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स तथा राउण्ड्सके भारत में आंयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत । सं. 15/6/2008- डीजीएडी. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 को ध्यान में रखते हुए रूस तथा चीन जन. गण. ( जिन्हें एतद्पश्चात् सम्बद्ध देश कहा गया है ) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय ग्रेडों के अलॉय तथा नॉन अलॉय स्टील बिलेट्स , बार्स तथा राउण्ड्स ( जिन्हें एतपश्चात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है ) , जो उपशीर्ष 7206.90 , 7207.19 तथा 7207.20 के अंतर्गत आते हैं, के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 1 दिसम्बर , 2000. की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 31/1/99 - डीजीएडी के द्वारा जारी किए गए थे और सम्बद्ध वस्तुओं पर दिनांक 26 दिसम्बर , 2000 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 151 /2000 - सीमाशुल्क द्वारा अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम दिनांक 1 जून , 2001 को प्रस्तुत किए गए थे और भारत सरकार के दिनांक 25 जून , 2001 के सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 65/2001- सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । पाटनरोधी शुल्क दिनांक 25 दिसम्बर , 2005 तक लागू था ।

समीक्षा हेतु अनुरोध

2. औरयतः मै. महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड के अनुरोध पर , जिसमें सकारात्मक साक्ष्य और मध्यावधि समीक्षा जरूरत को आवश्यक बनाना शामिल था , प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सम्बद्ध देशों के विरुद्ध लागू शुल्क के संबंध में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 के साथ पठित मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करते हुए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटन को दूर करने के लिए शुल्कों के अधिरोपण को जारी रखना अपेक्षित है और क्या शुल्क हटा लेने अथवा परिवर्तित करने अथवा दोनों स्थितियों में क्षति जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की सम्भावना है , दिनांक 24 मई , 2004 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी।

3. और यतः यह निष्कर्ष निकालकर कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है और सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों के

1 245 GI/2008

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

कारण क्षति की पुनावृत्ति की कोई सम्भावना नहीं है, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के शर्तों के अनुरूप में सम्बद्ध देशों के विरूद्ध शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं पाया और सम्बद्ध देशों अर्थात चीन जन. गण. एवं रूस के विरूद्ध लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने कि सिफारिश की थी और दिनांक 25.6.2001 की अधिसूचना सं. 65/2001- सीमाशुल्क द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों को वापस ले लेने की भी सिफारिश की थी । इस सम्बन्ध में अन्तिम जांच परिणाम दिनांक 20 मई , 2005 को जारी किए गए थे ।

4. और यतः आवेदकों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं . 15945/06 के रूप में एक सिविल रिट याचिका दायर की थी और माननीय न्यायालय के दिनांक 3.12.2007 के निर्णय के निर्देशों के अनुसार निर्णायक समीक्षा, नियमावली के नियम 23 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसारर की जानी अपेक्षित है ।

शुरूआत

5. माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया था कि रूस तथा चीन से दिनांक 1 फरवरी, 2008 से किए गए सम्बद्ध वस्तुओं के सभी आयातों को केन्द्र सरकार द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिए और इस बीच केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा करनी चाहिए कि क्या दिनांक 25 जून, 2001 की अधिसूचना द्वारा अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को 26 दिसम्बर, 2005 के बाद पाँच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए । माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा था कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 9 क(5) के पहले परन्तुक की अपेक्षाएं पूरी कर ली जाती हैं और पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जाना चाहिए, तो दिनांक 1 फरवरी, 2008 से किया गया अनंतिम आकलन घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करेगा । आगे यह निर्देश भी दिया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा यथासम्भव शीघ्रता से समीक्षा पूरी की जाएगी ।

6. माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में रूस तथा चीन जन. गण. से कतिपय ग्रेडों के अलॉय तथा नॉन अलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स तथा राउण्ड्स के आयातों पर पाटन के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति एवं क्षति की सम्भावना की जांच करने के लिए एतद्वारा यह समीक्षा जांच शुरू करते हैं । माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार समीक्षा के सम्पन्न होने तक संबद्ध वस्तु के आयात का दिनांक 1 फरवरी , 2008 से अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया जाएगा ।

विचाराधीन उत्पाद

7. विचाराधीन उत्पाद कतिपय प्रकारों/ ग्रेडों के अलॉय एवं गैर-अलॉय स्टील बिलेट्स , बार्स एवं राउंड्स हैं जिनका माप 70 मिमी और 250 मिमी हो तथा जो आईएस विनिर्देशन या आईएस मानकों के समतुल्य किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशन के अनुरूप हों । विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के सीमाशुल्क उप शीर्ष सं. 7206.90, 7207.19 और 7207.20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है ।

प्रक्रिया

8. शामिल देश : वर्तमान समीक्षा में शामिल देश चीन जन. गण, और रूस हैं ।

[ भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

3

9. जाँच अवधि : वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अक्तूबर, 2006 से 30 सितम्बर, 2007 तक है ।

10. संबंधित नियम के नियमावली 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

11. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी अपनी-अपनी सरकारों, संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने-अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है : -

निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग कमरा सं . 240, उद्योग भवन नई दिल्ली- 110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जाँच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय - सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है ।

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12. समय- सीमा : वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित रूप में प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40 ) दिनों के भीतर पहुँचे जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय- सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना : नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध 13. पक्षों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्ष के अनुसार ऐसी सूचना का सार बनाना संभव नहीं है तो उसे इसका कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना होगा । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जाँच में अंत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण : नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपान्तर निहित हैं ।

[PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

15. उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग : यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce )

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES )

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi , the 23rd January , 2008

(Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset Review of anti - dumping duty imposed against imports into India of certain grades alloy and non- alloy steels billets , bars and rounds from Russia and China PR .

No. 15 / 6 / 2008- DGAD . The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act , 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 , recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of certain grades alloy and non - alloy steels billets , bars and rounds (hereinafter referred to as subject goods ) originating in or exported from Russia & China PR ( hereinafter referred to as subject countries ) falling under sub -headings 7206.90 , 7207.19 and 7207.20 . The preliminary findings were published vide Notification No.31 / 1 / 99 - DGAD dated 1st December , 2000 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No.151 /2000- Customs dated 26th December 2000. The Designated Authority came out with final findings on 1st June, 2001 and definitive anti dumping duty was imposed by the Govt . of India vide Customs Notification No.65 /2001 - Customs dated 25th Jun 2001. The anti dumping duty was applicable up to 25th December , 2005 .

Request for Review

2. AND WHEREAS following a request by M / s Mahrashtra Seamless Ltd. , containing positive evidence , and necessitating the need for a mid - term review, the authority issued a public notice dated 24th May , 2004 initiating anti dumping 5 [भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

mid term review investigations under rule 23 of the anti dumping rules read with article 11.2 of the agreement on anti dumping in respect of duty in force against the subject countries as above , to determine whether the continued imposition of duties required to offset dumping and whether injury would is likely to continue or re - occur if the duty was removed or varied or both .

3. AND WHEREAS having concluded that no material injury to domestic industry has been established on account of dumped imports of subject goods from the subject countries and there is no likelihood of reoccurrence of injury on account of import of subject goods from subject countries , the authority did not find any justification for continuation of duty against the subject countries , in terms of rule 23 of the anti dumping rules , recommended revocation of anti dumping duty enforced against subject countries i.e. China P. R. and Russia and also recommended withdrawal of anti dumping duties imposed vide notification no . 65/2001 customs dated 25.6.2001 . The final findings to this effect were issued on 20 May , 2005 .

4. AND WHEREAS the applicants filed a civil writ petition in Hon'ble High Court of Delhi as Writ Petition (Civil ) No.15945 /06 , and as per direction of the Hon'ble Court vide judgment dated 3.12.2007 , Sunset Review is required to be conducted in accordance with the procedure laid down in Rule 23 of the Rules .

Initiation

5. The Hon'ble Court held that All imports of the subject goods made from Russia and China with effect from 1st February , 2008 should be provisionally cleared by the Central Government and in the meanwhile , the Central Government should carry out a review to determine whether the anti - dumping duty imposed by the Notification dated 25th June , 2001 should continue beyond the period of five years from 26th December, 2005 onwards . The Hon'ble Court in its Judgment also held that if it is found by the Central Government that the requirements of the first proviso to Section 9A( 5 ) of the Act are met and anti dumping duty should continue , then the provisional assessments made with effect from 1st February , 2008 will take care of the interests of the domestic industry. It has further been directed that the Central Government will complete the review as expeditiously as possible .

6. Pursuant to the said Order of the Hon'ble High Court, the Authority hereby initiates this review investigation to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury on imports of certain grades 6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I - SEC . 1 ]

alloy and non - alloy steels billets , bars and rounds from Russia and China PR in the event of cessation of the duty . Pending completion of the review as per the direction of the Hon'ble Court, the import of the subject goods shall be assessed as provisional w.e.f. 1st February , 2008 .

Product under consideration

7. The Product under consideration is " certain types /grades of alloy and non alloy steel billets , bars and rounds having 70 mm to 250mm diameter conforming to IS specification or any other international specification equivalent to IS standards " . The list of grades as mentioned in the initiation notification (of the original investigation) dated 9.12.99 and corrigendum dated 21.1.2000 remains the same . The product under consideration is classified under sub - head 7206.90 , 7207.19 and 7207.20 of Schedule I of the Customs Tariff Act , 1975 The Classification is , however , indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigations . "

Procedure

8.

Countries involved: The countries involved in the present review are the Peoples Republic of China and Russia.

9.

Period of Investigation : The period of investigation for the purpose of the present Review is 1st October , 2006 to 30th September , 2007 .

10. The provision of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule Supra shall be mutatis mutandis applicable in this review .

Submission of information- The exporters in subject countries , their 11. government through their embassy in India , the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority ,

Directorate General of Anti - Dumping & Allied Duties ,

Ministry of Commerce & Industry ,

Department of Commerce

Room No.240 ,

Udyog Bhavan , New Delhi - 110 107 7

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigations in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. Time Limit - Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days ) from the date of publication of this review notification . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete , the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

13.

Submission of information on Non - confidential basis - In terms of Rule 6 ( 7 ) of the Rules , the interested parties are required to submit non- confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information , such information is not susceptible to summarization , a statement of reason thereof is required to be provided. In case where an interested party refuses access to , or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

14. Inspection of Public File - In terms of Rule 6 ( 7 ), any interested party may inspect the public file containing non - confidential version of the evidence submitted by other interested parties .

15. Use of facts available - In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit .

R. GOPALAN , Designated Authority

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 23 January 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2008-01-23.8481/. Archive identifier in.gazette.central.e.2008-01-23.8481.