Agreement between India and Iceland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion…

REGD.NO.D.L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

भारत को राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii)

PART IH-Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, मंगलवार , फरवरी 5, 2008 /माघ 16, 1929

सं. 149]

No. 149]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2008/ MAGHA 16, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2008

(आयकर)

का.आ. 241 ( अ ).-जबकि 23 नवम्बर, 2007 को भारत में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और आइसलैंड सरकार के बीच अनुबद्ध करार 21 दिसम्बर , 2007 को प्रभावी होया जो उक्त करार के अनुच्छेद 30 के अनुसरण में इस करार को प्रवृत्त करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद परवर्ती अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि है ।

इसलिए, अब , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्‌द्वारा निदेश देती है कि उक्त कसर एवं इसके साथ अनुबद्ध स्रोतोकोल के सभी सामानों को 1 जौ ,22008 से भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा ।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपबंश्चन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और आइसलैंड की सरकार के बीच कसर भारत गणराज्य की सरकार और आइसलैंड की सरकार , आय पर करों के संबंध में पोहरे करावा के बीहार और राजस्वअपवंचन को रोकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक कसर निमन्त करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद-1

शामिल व्यचित

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा , जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

(1)

381 GI/2008 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II Sec. 3 ))

अनुच्छेद- 2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा , चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं ।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों सहित कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा ।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषतया इस प्रकार हैं :

(क) भारत में, आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है; (जिसे इसके बाद " भारतीय कर" कहा जाएगा ) ;

(ख) आइसलैंड में :

(i) राज्य को आय कर ( टेकजूसकाट्टार रिकिस्सजूस ) ; और

(ii) नगर पालिका को आय कर ( उत्स्वर टिल बीटारफेला गाना) (जिसे इसके बाद "आइसलैंडिक करें" कहा जाएगा ) ।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वूपर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक- दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "भारत " पद से अभिप्रेत है भारत गणराज्य का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र तथा इसके साथ - साथ कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिस पर समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय सहित भारतीय कानून. और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हो ;

(ख) पद "आइसलैंड" का अर्थ आइसलैंड है और भौगोलिक अर्थों में प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ आइसलैंड का राज्यक्षेत्र है, जिसमें इसका राज्यक्षेत्रीय समुद्र और इससे परे कोई भी क्षेत्र शामिल है, जिसके भीतर आइसलैंड, अंतराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार समुद्रीतल, इसकी अवमृदा और उसके उर्ध्ववर्ती जल के संबंध में क्षेत्राधिकार अथवा प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करता है :

)عل( " एक संविदाकारी राज्य" और " दूसरा संविदाकारी राज्य " पदों का तात्पर्य संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा आइसलैंड है ;

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[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

(घ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई समूह और कोई अन्य ऐसी सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई के माना रूप में माना जाता है ;

( ड.) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाए ;

"उद्यम" पद, किसी कारोबार को चलाने के लिए लागू होता है ;

(च)

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम " तथा " दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम " पद से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(ज) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात " पद से अभिप्रेत है, किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थानों के बीच ही चलाया जाता है;

"सक्षम प्राधिकारी " पद से अभिप्रेत है :

(झ)

(i) भारत में वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

आइसलैंड में : वित्त मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ii)

"राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है :

(ञ)

(i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यष्टि;

( ii ) कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्थान, जिसे अपने इस तरह की हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ;

(ट) "कर" पद से संदर्भ के अनुसार, भारतीय कर अथवा आइसलैंडिक कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी , जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो, जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड अथवा जुर्माने का द्योतक हो ;

" वित्त वर्ष" पद से अभिप्रेत है :

(ठ)

(i) भारत के मामले में : अप्रैल माह की पहली तारीख को आरम्भ होने वाला वित्त वर्ष :

(ii) आइसलैंड के मामले में जनवरी माह की पहली तारीख को आरम्भ होने वाला वित्त वर्ष ;

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[PART II-SEC. 3 (ii)]

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक इस करार को किसी भी समय लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उन करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्यै, जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ।

अनुच्छेद- 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान अथवा किसी ऐसे ही कारण से कर लगाया जा सकता है और इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप - प्रभाग अथवा उसका स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है । तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी

क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास - गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास- गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास - गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवार्सी हो, वहां वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबन्ध स्थान स्थित है । यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए " स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान :

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3( ii) ]

(ख) कोई शारा;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना

(ङ) कोई कार्यशाला :

(च) कोई बिक्री बाजार ;

(छ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो;

(ज) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों, और

(া) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्रांकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ।

3. (क) कोई भवन - स्थल अथवा निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप तभी एक स्थायी संस्थापन बनेगा यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप नौ महीने से अधिक समय तक चले ।

(ख) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, परन्तु यह केवल उन्हीं सेवाओं के लिए होंगी जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 90 दिनों से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए देश के भीतर जारी रहती हों ( उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु) ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

(क) उंस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य- वस्तुओं के मात्र भण्डारण अश्ववा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख- रखाव करना ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख - रखाव करना ;

(घ) उद्यम के लिए माल. अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख- रखाव करना ;

(ड.) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख- रखाव करना ;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से (ड. ) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य- कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख - रखाव करना , बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

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[PART II -SEC. 3(ii)]

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है, को उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा , यदि ऐसे व्यक्तिको :

(क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो , जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, को उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा ; अथवा

(ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य- वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो ; अथवा

(11) स्वयं, उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया, प्रथमोल्लिखित राज्य में आदतन कार्य का आर्डर प्राप्त करता हो ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदाकारी राज्य के किसीं बीमा उद्यम को पुनः बीमा करने के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र में बीमे का प्रीमियम एकत्र करता है अथवा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि , जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों , तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी , जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में ( चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, को उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में, किसी भी हालत में , ये शामिल होंगे अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति , कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर , ऐसे अधिकार , जिन पर भू- सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों , अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार , स्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार जलयान, नाव और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

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भाग II-खण्ड 3(ii) ]

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग , उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उ‌द्भूत होने वाली आय परं भी लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादनं के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक किं वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के साध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए , जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की संभावना तब होगी जब एक समान या उससे मिलती - जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते- जुलते कार्यकलापों में लगे हुए कोई और भिन्न उद्यम हो और वे उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उस राज्य के कानूनों के उपबंधों और उसकी सीमाओं के. अध्यधीन उन खर्चों की कटौती. की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापने के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार लगाए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले * ही वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों । तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा राशियों के संबंध में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा कमीशन के रूप में, निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न यदि कोई हों, और अदा की गई हों तो उसके संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार एक स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उस रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की.. अन्य अदायगियों के रूप में अथवा निष्पादित विशेष सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर उद्यम अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न व्यय ) राशियाँ प्रभारित की गई हों ।

4. जहां एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो , वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( ii)]

संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा ।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य- वस्तुएं खरीदी हैं ।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो ।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. यदि किसी जहाजरानी उद्यम का प्रभावी प्रबंध- स्थान एक जलयान पर हो , तब इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें जलयान की घरेलू बन्दरगाह स्थित हो अथवा यदि उस संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई घरेलू बन्दरगाह न हो, तो इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसका जलयान का प्रचालक एक निवासी हो ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य- वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग किए जा रहे कंटेनरों के प्रयोग , अनुरक्षण अथवा उन्हें किराये पर देने ( जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर और अन्य उपस्कर शामिल हैं) से किसी परिवहन उद्यम, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, के द्वारा प्राप्त लाभ जो केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे , जब तक कि कंटेनरों का प्रयोग केवल दूसरे राज्य के भीतर हीं किया जाता हो ।

4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भागः लेता है ; अथवा भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग H- खण्ड 3(ii) ]

( ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शुर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाएगी हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्‌नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्‌नुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद -10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि , ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है , परन्तु यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल, राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश " शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीद्रारिता के ऋण दावे न हों , और अन्य ऐसी निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर बाही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे , यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक सारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से बहरोफर करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निविसे सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संधान अथवा निश्वित स्थान से प्रमाधी रूप से सम्बद्ध है । ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 का अनुच्छेद 14, नेता भी मानला हो, उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविवाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर , किसी भी प्रकार का कर नहीं लभारमा , जब तक कि ऐसे. लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किया जाते हों , अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की

381 G1/06-2 10

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[PART II-Sac.

अदायगी की जाती है , वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा , चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद- 11 -

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होनें वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उ‌द्भूत ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि इसे निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया गया हो और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा गया हो :

क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार , उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण : अथवा

ख) (i) भारत के मामले में , भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय आयात-निर्यात बैंक अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक ; और

(ii) आइसलैंड के मामले में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ आइसलैंड ; या

ग) कोई अन्य संस्थान जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय - समयं पर पत्रों के आदान-प्रदान के जरिए सहमति हुई हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त " ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय , चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण- दाता के लाभ में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से, प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण- पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों । विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे , यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उदभूत हुआ हो , उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में , उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण- दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो भारत का राजपत्र : असाधारण

[भान II- खण्ड 3 (ii)]

है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है , वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में यथा- स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे ।

5. (क) एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियाँ एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी , जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य , उस राज्य का एक राजनीतिक उप प्रभाग , एक स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का एक निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो. अथवा नहीं , उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियां एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों , तब ऐसी रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकरी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी , जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

(ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संविदाकारी राज्यों में से किसी एक में उदभूत नहीं होती है और रायल्टियां संविदाकारी राज्यों में से किसी एक में अधिकार अथवा, सम्पत्ति के प्रयोग अथवा प्रयोग के अधिकार से संबंधित होती हैं अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संविदाकारी राज्य में निष्पादितं सेवाओं से सम्बद्ध हो, वहां रायल्टियाँ या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी ।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष 'प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए संदत्त फीस की राशि किसी भी कारण से उस राशि से अधिक हो जाती है जो ऐसे संबंध के अभाव में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा संदत्त की गई होती अथवा जिस पर सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में , अदायगियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा ।

अनुच्छेद-13

पूंजीगत अभिलाभ

1 . अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है , जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयीनों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित , चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है ।

[PART II- C. 360] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा मामला हो, लागू होंगे ।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम , उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में अदांयगियों के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि , इस प्रकार की रायल्टियाँ एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी , जिसमें वे उद्भूत हुई हों, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है , तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां " शब्द का अभिप्राय है किसी साहित्यिक , कलात्मक या वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट , जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं , किसी पेटेंट , ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल , प्लान , गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

(ख) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त " तकनीकी सेवाओं के लिए फीस " पद का अभिप्राय है तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं को उपबंध सहित कोई प्रबंध कार्य , या तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं , परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टिंयों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी , जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसमें रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उ‌द्भूत होती है , वहां पुर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता 13

भारत का राजपत्र : असाधारण

खण्ड 3 ( ⅱ) ]

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संबिंदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. किसी ऐसी कम्पनी , जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफ 1 , 2 , 3 , 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है ।

अनुच्छेद- 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितयों में ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा :

(क) यदि उसे अपने कार्य- कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक दिन हों, तो उस मामले में , आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त हुई हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं " पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य- कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु- विदों, शल्य- चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य- कलाप शामिल हैं ।

अनुच्छेद 15

परावलम्बित वैबक्सिक सेवाएं

1. अनुच्छेद16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा , जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है , उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3(ii) )

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा, यदि:

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रह रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं ;

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में किसी पोत अथवा वायुयान के संचालन पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी , जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद- 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर चलचित्र , रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य- कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य- कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो , ऐसी आय पर अनुच्छेद 7 , 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हों ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग - खण्ड 3 ( ii) ]

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा , दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए अपने कार्य- कलापों से अर्जित आय पर लागू नहीं होंगे यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए कार्य-कलाप एक या दोनों संविदाकारी राज्यों या राजनीतिक उप प्रभागों या उस के स्थानीय प्राधिकारियों की सार्वजनिक निधियों द्वारा समर्थित हों । ऐसे मामले में उस आय पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका वह मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है ।

अनुच्छेद-18

पेंशन

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्याधीन, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को उसके पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा..

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप- प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्यः अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा ।

(ख ) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा , यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हैं, और व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है ; अथवा

(ii) सेवाएं पेश करने के प्रयोजन मात्र के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. (क)

किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उप- प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई किसी पेंशन पर केवल उस राज्य में कर लग सकेगा ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II Sec. 3( ))

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, यदि व्यष्टि उस राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15,16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप - प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

प्रोफेसर, अध्यापक और शोध कर्ता

1. कोई प्रोफेसर अध्यापक या शोध कर्ता जो दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय , महाविद्यालय अथवा दूसरे राज्य में अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षण या शोध कार्य या दोनों के प्रयोजन हेतु उस दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्त पूर्व किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, तो उसको उस दूसरे राज्य में उसके आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे शिक्षण या शोध कार्य के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. यह अनुच्छेद शोध कार्य से प्राप्त होने वाली आय पर उसी स्थिति में लागू होगा यदि ऐसा शोधकार्य सार्वजनिक हित में किया जा रहा है न कि मुख्य रूप से किन्हीं निजी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई व्यष्टि किसी संविदाकारी राज्य का निवासी तभी माना जाएगा यदि वह उस वित्तीय वर्ष में उस राज्य का निवासी है जिसमें या जिसके तुरंत पहले के वित्तीय वर्ष मे दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा किया है ।

अनुच्छेद - 21

विद्यार्थी

1.. किसी विद्यार्थी को जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसे अनुदानों, ऋणों और छात्रवृति के अतिरिक्त निम्नलिखित पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी :

(क) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियां ; और उसके

(ख) उस दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक जो उस राशि से अधिक न हो जिसे किसी वित्तीय वर्ष के लिए उस दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त हो, बशर्ते कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्ष रूप से उसकी शिक्षा से संबंधित हो अथवा यह उसकी जीविका के प्रयोजनार्थ किया गया हो ।

भारत का राजमत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3(ii) ]

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा सांधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हालत में, किसी भी व्यष्टि को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार छह वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां- कहीं वे उद्‌भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा- परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे , यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, जो ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध , जैसी भी स्थिति हो , लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर लाटरियों, वर्ग पहेलियों, दौड़ों, जिसमें घुड़दौड़ शामिल है, कार्ड गेम्स एवं किसी प्रकार के अन्य खेलों अथवा जुआ खेल अथवा किसी स्वरूप की पणक्रिया, जो भी हो के रूप में स्रोतों से आय प्राप्त करता है तो इस प्रकार से प्राप्त आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद- 23

दोहरेकराधान के अपाकरण की विधि

दोहरे कराधान का निम्न रूप से अपाकरण किया जाएगा:-

1. भारत में :

क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता ही जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार आइसलैंड में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत, उस निवासी की आय पर कर के संबंध में आइसलैंड में अदा किए गए कर के समक्क्ष राशि पर कटौती की अनुमति प्रदान करेगा ।

तथापि, ऐसी कटौती , छूट दिए जाने से पहले जैसा भी मामला हो, यथासंगणित कर के उस भाग से अधिक होगी जिसका श्रेय उस आय को हो जिस पर आइसलैंड में कर लगाया जा सकता है ।

ख) जहां, इस करार के किसी भी उपंबंध के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर भारत में कर से छूट प्राप्त होती है, वहां भारत फिर भी, ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट प्राप्त आय की धनराशि को ध्यान में रखेगा ।

361 G THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC . 3( ii)]

2. आइसलैंड में :

क) जहां आइसलैंड का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता हो जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां आइसलैंड उस निवासी की आय पर ऐसी आय के संबंध में भारत में अदा किए गए कर के बराबर राशि पर कटौती की अनुमति प्रदान करेगा ।

तथापि, ऐसी कटौती छूट दिए जाने से पहले जैसा भी मामला हो, यथासंगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसका श्रेय उस आय को हो जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है ।

ख) जहां , इस करार के किसी भी उपबंध के अनुसार आइसलैंड के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर आइसलैंड में कर से छूट प्राप्त होती है, वहां आइसलैंड, फिर भी, ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट प्राप्त आय की धनराशि को ध्यान में रखेगा ।

अनुच्छेद - 24

लाभों का परिसीमन

1. इस अनुच्छेद में की गई व्यवस्था को छोड़कर, ( किसी व्यष्टि से भिन्न) कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य से आय प्राप्त करता है, इस करार के सभी लाभों के लिए पात्र होगा जो किसी संविदाकारी राज्य के निवासियों को तभी दिए जाते हैं यदि ऐसा व्यक्ति पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अर्हताएं रखता हो और ऐसे लाभों को प्राप्त करने के लिए इस करार की अन्य शर्तों को पूरा करता हो ।

2. किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी तभी किसी वित्तीय वर्ष के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्ति होगा यदि ऐसा निवासी निम्नलिखित में कोई एक हो :

क) सरकारी सत्ता अथवा

ख) दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक में निगमित कोई कम्पनी , यदि

i) इसके शेयरों की मुख्य श्रेणी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5 में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और इनका नियमित रूप से एक अथवा एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किया जाता है, अथवा

ii) कम्पनी में शेयरों का समग्र वोट और मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत पर किसी एक संविदाकारी राज्य के एक अथवा इससे अधिक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी भी संविदाकारी राज्य में निगमित कम्पनी में अन्य व्यक्तियों का कम से कम 50 प्रतिशत का समग्र वोट अथवा शेयर मूल्य अथवा हितभागी स्वामित्व हो, जो किसी एक संविदाकारी राज्य के एक अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्षतया स्वामित्व में हो, अथवा 19

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3(ii) ]

ग) कोई भागीदारी अथवा व्यक्तियों का संगठन, जिसके कम से कम 50 प्रतिशत हितभागी किसी एक संविदाकारी राज्य के एक अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में हों अथवा और किसी भी संविदाकारी राज्य में अन्य व्यक्तियों द्वारा निगमित कंम्पनी में, इनका समग्र वोट का कम से कम 50 प्रतिशत अथवा शेयरों का मूल्य अथवा हितभागी स्वामित्व हो जो किसी एक संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों के प्रत्यक्षतया अथवा परोक्षतया स्वामित्व में हो ; अथवा

कोई ऐसा धर्मार्थ संस्थान अथवा अन्य कर छूट प्राप्त सत्ता जिसके मुख्य कार्यकलाप दोनों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य में चलाए जाते हैं। घ)

बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों को करार के लाभों का अधिकार प्राप्त नहीं होगा यदि कराधेय वर्ष हेतु किसी व्यक्ति की 50 प्रतिशत से अधिक सकल आय ऐसे व्यक्तियों को अदा की जाती है अथवा यह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संदेय होती है, जो उन अदायगियों के रूप में दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं, जो इस करार में शामिल कर संगणना के प्रयोजनार्थ व्यक्ति के निवास राज्य में इस प्रयोजनार्थ कटौती किए जाने योग्य हैं (परन्तु इसमें सेवाओं अथवा वास्तविक सम्पत्ति के कारोबार के लिए साधारणतया छोटे भुगतान तथा वित्तीय बाध्यताओं हेतु किसी बैंक के स्थायी संस्थापन , जो दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य में स्थित हो, के कारोबार सम्बन्धी लेन- देन के भुगतान पर की गयी राशि शामिल नहीं होगी ) ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे तथा एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त की गई आय की मद के संबंध में करार के लाभों का हक होगा, यदि यह व्यक्ति सक्रिय रूप से निवास देश में कारोबार करता हो जो स्वयं के कारण ( कारोबार करने के अलावा तब तक जो स्वयं के कारण ये क्रियाकलाप बैंकिंग , बीमा अथवा प्रतिभूति संबंधी क्रियाकलाप न हों) और दूसरे संविदाकारी राज्यों से उ‌द्भूत आय उस कारोबार के संबंध में प्राप्त की गयी हो अथवा उस कारोबार के आनुषंगिक हो तथा वह निवासी ऐसे लाभों को प्राप्त करने के लिए इस करार की अन्य शतों को पूरा ' करता हो ।

4. किसी संविदाकारी राज्य के एक निवासी को फिर भी करार के लाभ मंजूर किए जाएंगे, यर्दि दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि ऐसे व्यक्ति का संस्थापन अथवा अर्जन अथवा अनुरक्षण तथा इसके आप्रेशनों का संचालन करार के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने के इसके मूल प्रयोजनों में से एक प्रयोजन के रूप में नहीं होगा ;

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ " मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" का तात्पर्य है :

क) भारत में : /

(i) राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ;

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ;

(ii)

(iii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अधिमान्य कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज ;

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[PART II-SEC1

आइसलैंड में : ख)

(i) आइसलैंड स्टॉक एक्सचेंज ;

( ii) एम्स्ट्रेडम , ब्रूसेल्स, कार्पेहेगन, फ्रैंकफ्रट, हैम्बर्ग , हेल्सिन्की, लंदन, ओस्लो, पेरिस , स्टॉकहोम , सिडनी, टोक्यो और ट्रोनटो ; और

ग) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज जिसे सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के प्रयोजनों हेतु मान्यता देने के लिए सहमत होते हैं ।

6. ` उपरोक्त 2 से 5 पैराग्राफों में किसी बात के होते हुए भी किसी भी व्यक्ति को इस करार के लाभ उठाने का अधिकार नहीं होगा , यदि इसके कार्यकलाप इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हों जैसे कि उनका मुख्य उद्देश्य अथवा प्रमुख उद्देश्यों में से एक उन करों का परिहार करना हो, जिन पर यह करार लागू होता है ।

अनुच्छेद- 25

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो , जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर विशेषतः निवास के संबंध में उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत्न छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है ।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1 , अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7, अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे , मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया हो । इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए ऋण, ऐसे उद्यम की कराधेय पूंजी को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे , मानो वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को प्रदान किए गए हों ।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है ।

5. होंगे । इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी, सभी प्रकार के करों पर लागू 21

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

अनुच्छेद 26

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपायों पर ध्यान दिए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः उस पर ऐसा कराधान लगाया जाता है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति न्यायोचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सँक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा , इस तरह किए गए किसी करार को, संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानून में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा ।

3.. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कठिनाईयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था न की गई हो ।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के संक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र -व्यवहार कर सकते हैं । जब, यह विचारों का मौखिक आदान प्रदान करने के लिए करार करने की दिशा में उपयुक्त प्रतीत होता हो, तब इस तरह का आदान-प्रदान एक आयोग के माध्यम से हो सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शमिल हों ।

अनुच्छेद- 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान- प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकारियों के सभी प्रकार के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रयोजनार्थ कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यबस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।.

2. किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों ( जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 के प्रथम वाक्य में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तम अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हो । ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे । वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संचिदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

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[PART II-SEC. 3(ii) ]

क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

ख) ऐसी सूचना ( जिसमें दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियां शामिल है) की. सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना लोक नीति के प्रतिकूल हो ( आर्डर पब्लिक) ।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस अन्य राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सप्लाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है ।

अनुच्छेद - 28

करों की वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे । यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि को परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं ।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द " राजस्व दावा " का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप -प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म और विवरण के करों के संबंध में देय राशि से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पार्टी है तथा ऐसी राशि से संबंधित ब्याज , प्रशासनिक अर्थ- दंड और वसूली लागत अथवा संरक्षण के प्रतिकूल न हो ।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और वह उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा । उस राजस्व दावे को उस दूसरे राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली , मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था , के लिए प्रयोज्य कानूनों के उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा ।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत , इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए. संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत का राजपत्र असाधारण

खण्ड 3 (ii) ]

संस्थान के उपाय करने के प्रयोजनार्थ कर लिया जाएगा । दूसरा अन्य राज्य उस राजस्व दाबे संबंध में अपने कानूनों, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा यहाँ तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है ।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे को प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी । इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे को प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी ।

6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा । इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा ।

7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और प्रथमोल्लिखित राज्य में संबंधित राजस्व दावे को दूसरे संविदाकारी राज्य में वसूल करने और प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:

क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता ; अथवा

ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमौल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है ,

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को आस्थगित अथवा हटा लेगा ।

8. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

.. क) उस संविदाकारी संज्य अथवा दूसरे संबिदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा के असंगत प्रशासनिक उपाय करना ;

ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों ;

ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत. उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो ;

घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक भार स्पष्ट रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ के अनुपात में नहीं है ।

24.

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[PART II-SEC. 3

अनुच्छेद-29

राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसुली पद

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौंसूली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद- 30

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से परवर्ती अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

3. इस करार के उपबंधों का निम्न प्रभाव होगा : -

क) भारत में :

(i) जिस कैलेन्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष के अप्रैल माह की 1 तारीख को अथवा इसके बाद स्रोत पर काटे गए करों , अदा की गयी अथवा नामे खाते डाली गयी राशियों के सम्बन्ध में ; और

(ii) जिस कैलेन्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष के अप्रैल माह की 1 तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए आय पर करों के सम्बन्ध में ; और

ख) आइसलैंड में :

(i) उस कैलेन्डर वर्ष में जिसमें बाद वाली सूचना दी जाती है, उसके अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष के जनवरी माह की 1 तारीख अथवा इसके बाद स्रोत पर रोके गए करों अथवा उद्भूत आय के सम्बन्ध में ; और

(ii) उस कैलेन्डर वर्ष में जिसमें बाद वाली सूचना दी जाती है, उसके अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष में जनवरी माह की 1 तारीख को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर वर्ष हेतु प्रभार्य करों के लिए आय पर अन्य करों के संबंध में।

अनुच्छेद - 31

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा:

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड ३( ii) ]

भारत में :

क)

(i) जिस कैलेन्डर वर्ष में करार के समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उस के बाद अदा की गई अथवा नामे खाते डाली गई राशियों के लिए स्रोत पर काटे गए करों के सम्बन्ध में ; और

(ii) जिस कैलेन्डर वर्ष में करार के समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुक्र्ती कैलेन्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए आय पर करों के सम्बन्ध में ;

आइसलैंड में :

ख)

(i) जिस कैलेन्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अनुक्र्ती कैलेन्डर वर्ष के जनवरी माह की 1 तारीख अथवा इसके बाद उद्‌द्भुत आय परं स्रोत पर काटे गए करों, के सम्बन्ध में ; और

(ii) जिस कैलेन्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष जो 1 जनवरी को आरंभ होता हो अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर वर्ष के लिए प्रभार्य करों हेतु आय पर अन्य करों के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार सात के नवम्बर माह के तेईसवें दिन हिन्दी, आइसलैंडिक और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रामाणिक माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की

आइसलैंड की

सरकार की ओर से

सरकार कीओर से

(पी. चिदम्बरम)

अभिसूचना संख्वा ।१ फा.स. 584/3/2004-वि.क.प्र.-I.

381 G1/06-4.

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[PART II-SEC. 3 (ii)]

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और

राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

आइसलैंड की सरकार

के बीच करार से संबंधित

प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और आइसलैंड की सरकार के बीच सम्पन्न हुए करार पर हस्ताक्षर करते समय, अधोहस्ताक्षरियों के बीच इस बात पर सहमति हुई थी कि निम्नोक्त उपबंध इस करार के अभिन्न अंग होंगे:

I. एड अनुच्छेद 2 का पैरा 2 :

आइसलैंडिक के सामाजिक प्रतिभूति प्रभार "ट्रारगिनगारजाल्ड" को " उद्यमों द्वारा अदा की गई पारिश्रमिक या वेतनों की कुल राशि पर कर " के रूप में नहीं माना जाएगा ।

II. एड अनुच्छेद 8 :

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए तथा अनुच्छेद 8 पर ओईसीडी व्याख्या (2005 ) के पैराग्राफ 14 के अर्थों के भीतर, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों या वायुयानों के प्रचालन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए निवेशों पर ब्याज को ऐसे 'जलयानों या वायुयानों के प्रचालन से व्युत्पन्न लाभ के रूप में माना जाएगा यदि वे ऐसे व्यापार को चलाने के लिए अनिवार्य हैं, और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

j एड अनुच्छेद 10 (लाभांश ) , 11 (ब्याज) , 12 (रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस) या 13 (पूंजीगत अभिलाभ) :

किसी एक संविदाकारी राज्य के निगम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्यों के भीतर स्रोतों से लाभांश , ब्याज, रायल्टियाँ या पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त करने पर वह अनुच्छेद 10 (लाभांश ) , 11 (ब्याज) , 12 (रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ) या 13 ( पूंजीगत अभिलाभ) के लाभों का अधिकारी नहीं होगा, यदि ;

27 भाग II-खण्ड 3( ii) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

क) ऐसे लाभांशों, ब्याज, रायल्टियों या पूंजीगत लाभों के संबंध में प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य द्वारा ऐसे निगम पर लगाए गए कर विशेष उपायों के कारण से निगमित लाभों पर ऐसे संविदाकारी राज्य द्वारा सामान्यतः लगाए जाने वाले कर की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम हों; और

(ख) ऐसे निगम की 25 प्रतिशत या इससे अधिक पूंजी को रिकार्ड में नहीं लिया जाता अथवा अन्यथा संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच परामर्श से इसका निर्धारण किया जाता है ताकि एक या इससे अधिक व्यक्ति जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के व्यष्टि निवासी नहीं हैं, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसका स्वामित्व पा सकें ।

IV. एड अनुच्छेद 25 पैराग्राफ 2

इस करार के अनुच्दैद 25 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि इस से दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी के प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर वसूलने से रोकना है जो कि प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी कंपनी के लाभों पर लगाई गई दर से अधिक है न ही अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है । यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी स्थिति में ऊपर संदर्भित दोनों दरों का अंतर 10 प्रतिशतांक से अधिक नहीं होगा ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार सात के नवम्बर माह के तेईसवें दिन हिन्दी, आइसलैंडिक और अंग्रेजी भाषाओं में दो -दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रामाणिक माना जाएगा ।

आइसलैंड की भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से सरकार की ओर से

(आरली मथिएसेन) (पी. चिदम्बरम)

[अधिदुमय से 1920. सं. 504/3/2004 - वि.क.

अनिता कपूर, संग्रामक सचिव THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ii) ]

MINISTRY OF FINANCE

(Departmentof Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi , the 5th February, 2008

( INCOME TAX)

S.O. 241 (E) .- Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Iceland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed in India on the 23rd day of November , 2007 shall come into force on the 21st day of December, 2007 , being the date of receipt of the later of the notifications after completion of procedures as required by the respective laws for the entry into force of this Agreement , in accordance with Article 30 of the said Agreement.

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement and Protocol annexed hereto shall be given effect to in the Union of India with effect from the 1st day of April , 2008.

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF ICELAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

TheGovernment of the Republic of India and the Government of Iceland, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries , have agreed as follows:

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ]

Article 1

PERSONS COVERED

ThisAgreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities , irrespective of the manner in which they arelevied .

2. There shallbe regarded as taxes on income all taxes imposed on total income , or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on thetotal amounts ofwages or salaries paid by enterprises .

3. The existing taxes towhich the Agreement shall applyare in particular:

a) in India: the income tax, including any surcharge thereon (hereinafter referred to as " Indian tax");

b) in Iceland:

(i) the income taxes to the State (tekjuskattar ríkissjóðs) ; and

(ii) the income tax to the municipalities (útsvar til sveitarfélaganna), (hereinafter referred to as " Icelandic tax").

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes . The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. Forthe purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term " India " means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction , according to the Indian law and in accordancewith international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

b) the term " Iceland means Iceland and, when used in a geographical sense, means the territory of Iceland, including its territorial sea, and any area beyond the territorial sea within which Iceland , in accordance with international lew , exercises jurisdiction or sovereign rights with respect to the sea bed, its subsoil and its superjacent weters, and their natural resources;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ii) ]

c) the terms " Contracting State " and "the other Contracting State " mean the Republic of India or Iceland as the context requires;

d) the term "person " includes an individual , a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes ;

f) the term " enterprise " applies to the carrying on of any business;

g) the terms " enterprise of a Contracting State " and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

h) the term " international traffic" means any transport by a ship or aircraft operatedby an enterprise of a Contracting State , except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

i) the term " competent authority " means:

(i ) inIndia: the Finance Minister , Government of India, or his authorised representative;

(ii) inIceland: the Minister of Finance or his authorised representative ;

j) the term " national " means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person , partnership or association deriving its status as such from thelaws in force in a Contracting State;

k) the term " tax" means Indian or Icelandic tax , as the context requires , but shall not include anyamount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to thosetaxes;

1) The term " fiscal year " means:

i) in the case of India: the financial year beginning on the 1st day of April ;

ii ) in the case of Iceland: the financial year beginning on the 1st day of January.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State any term not defined therein shall , unless the context otherwise requires , have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement , the term " resident of a Contracting State " means any person who, under the laws of that State , is liable to tax therein by reason of his domicile , residence , place of management or any other criterion of a similar nature and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term , however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

2.Whereby reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States , he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannotbe determined , or if he has not a permanent home available to him in either State, the shall be deemed to be a resident only ofthe State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them , he shallbe deemed to bea resident only of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

3. Whereby reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall endeavourto settle the question by mutual agreement.

Article5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement , the term "permanent establishment " means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term " permanent establishment " includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory; ....

e) a workshop;

f) a sales outlet;

g) awarehouse in relation to a person providing storage facilities for others;

h) farm, plantation or other place where agricultural , forestry , plantation or related activities are carried on ; and

i) a mine, an oil or gas welt , a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. (a) A building site or construction , installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities last more than 9 months .

(b) The furnishing of services, including consultancy services , by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose constitutes a permanent establishment , but only where activities of that nature continue ( for the same or connected project) within the country for a period or periods aggregating more than 90 days within any 12- month period.

[PART II-SEC . 3(ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article the term " permanent establishment " shall bedeemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information , for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on , for the enterprise , any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a ) to (e) , provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person other than an agent of anindependent status to whom paragraph 7 applies is acting in a Contracting State on behalf of anenterprise of the other Contracting State , that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise , if such a person:

a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name ofthe enterprise , unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which , if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

b) has no such authority , but habitually maintains in the first- mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf ofthe enterprise; or

c) habitually secures orders in the first - mentioned State , wholly or almost wholly for the enterprise itself.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall , except in regard to re- insurance , be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker , general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business . However , when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph .

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) , shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ] .

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term " immovable property " shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits , sources and other natural resources; ships ,boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use , letting , or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise. maybe taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting Statebe attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed es deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State. However , no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses ) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices ,by way of royalties, foes or other similar payments in return for the use of patents, know- how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprises,by way of interest on moneys lent to the permanent establishment . Likewise, no account shallbe taken , in the determination of the profits of a permanent establishment , for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses ) , by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices , by way of royalties , fees or other similar payments in return for the use of patents , know-how or other rights, orby way of commission or other charges for specific services performed or for management , or , except in the case of a banking enterprise ,by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

381G1/06-5 34

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[PART II -SEC . 3 (ii ) ]

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts , nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State fromdetermining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary ; the method of apportionment adopted shall , however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in thisArticle.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs , the profits tobe attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. if the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shallbe deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbor of the ship is situated, or, if there is no such home harbor , in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident .

3. Profitsderived by a transportation enterprise which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only inthatContracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State.

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool , a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management , control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management , control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State , 35 [ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits, which would , but for those conditions , have accrued to one of the enterprises, but,by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of the State and taxes accordingly profits on which an enterprise ofthe other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises , then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits . In determining such adjustment, due regard shallbe had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State , but if thebeneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends . This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term " dividends " as used in this Article means income from shares or other rights , notbeing debt claims, participating in profits , as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State ofwhich the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends , being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein , or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein , and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base . In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case maybe , shallapply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose anyany tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits , even if the dividends paid or the undistributed profits consistwholly or partly of profits or income arising in such other State.

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[PART II-SEC. 3( ii) ]

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State maybe taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises , and accordingto the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State , provided that it is derived and beneficially ownedby:

a) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or

b) ( i ) in the case of India , the Reserve Bank of India , the Export- Import Bank of India or the National Housing Bank; and

(ii) in the case of Iceland , the Central Bank of Iceland ; or

c) any other institution as may be agreed upon from time to time between the competent authorities of the Contracting States through exchange of letters .

4. The term " interest " as used in this Article means income from debt claims of every kind , whether or not securedby mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits , and in particular , income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities , bonds or debentures . Penalty charges for late paymentshall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises , through a permanent establishment situated therein , or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein , and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base . In such case the provisions of Article 7 or Article 14 , as the case maybe, shall apply .

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however , the person paying the interest , whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanfent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred , and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base , then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where , by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person , the amount of the interest, having regard to the debt claim for which it is paid , exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount . In such case , the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State , due regard being had to the other provisions of this Agreement.

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[ भाग II-खण्ड 3( ii ) ]

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State maybe taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State inwhich they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. (a) The term " royalties " as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyrightof literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for television or radio broadcasting , any patent, trade mark, design or model ; plan , secret formula or process , or for the use of, or the right to use, industrial , commercial or scientific equipment, or for information conceming industrial , commercial or scientific experience.

(b) The term "fees for technical services " as used in this Article means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 14 and 15 of this Agreement as consideration for managerial or technical or consultancy services , including the provision of services of technical or other personnel .

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise , through a permanent establishment situated therein , or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein , and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case maybe, shall apply.

5. (a) Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting. State when the payer is that State itself, a political sub-division , a local authority , or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services , whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanerit establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(b) Whereunder sub- paragraph (a) royalties or fees for technical services do not arise in one of theContracting States , and the royalties relate to the use of, or the right to use, the right or property, or the fees for technical services relate to services performed , in one of the Contracting States , the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in that Contracting State.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person , the amount of the royalties or fees for technical services , having regard to the use , right or information.for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship , the provisions of this Article shall apply only to the last- mentioned amount . In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, dueregard being had to the other provisions of this Agreement.

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[PART II-SEC. 3 (ii )]

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting Stateor of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services , including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or ofsuch fixed base , may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident .

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State maybe taxed in that State .

5. , Gainsfrom the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State .

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 , 2 , 3 , 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:

a) ifhe has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities ; in that case , only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any period of 12 months; in that case , only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may betaxed in that other State.

2. The term " professional services " includes especially independent scientific , literary, artistic , educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians , lawyers, engineers , architects , surgeons , dentists and accountants .

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[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

Article15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 , 19, 20 and 21 , salaries , wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised , such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shallbe taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paidby, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors in a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre , motion picture, radio or television artiste, or a musician , or as a sportsperson , from personal activities as such exercised in the other Contracting State, maybe taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson. in his capacityas such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person , that income may, notwithstanding the provisions ofArticles 7, 14 and 15,be taxed in the Contracting State inwhich the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC . 3(ii) ]

3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the activities are substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political subdivisions or local authorities thereof. In such a case , the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is a resident .

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in thatState.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries , wages and other similar remuneration , other than a pension , paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries , wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State ; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to thatState or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual isa resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15 , 16, 17 and 18 shall apply to salaries , wages and other similar remuneration and to pensions in respect of services rendered in connection with a business carried onby a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS , TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor, teacher or research scholar who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research , or both , at a university, college or other similar approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

2. This Article shall apply to income from research only if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the benefit of some private person or persons .

3. For the purposes of this Article , an individual shallbe deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in theimmediately preceding fiscal year .

Article21

STUDENTS

1. A student who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training , shall besides grants, loans and scholarships be exempt from tax in that other Stateon:

a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance , education or training; and

b) remuneration from employment in that other State to the extent that it does not exceedthe amount which is exempt from tax under the laws of that other Contracting State for any fiscal year; provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purposes of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as maybe reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken , but in no event shall'any individual have the benefits of this Article for more than six consecutive years from the date of his first arrival in that other State .

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising , notdealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income , other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6 , if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein , or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein , and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be , shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in form of lotteries, crossword puzzles , races including horse races , card games and other games of any sort or gambling or betting of any nature whatsoever, such income maybe taxed in the other Contracting State.

381 G1/08-6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3(ii)]

Article23

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Doubletaxation shall be eliminated as follows:

InIndia:

a) Where a resident of India derives income which , in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Iceland , India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident , an amount equal to the tax paid in Iceland.

Such deduction shall not, however, exceed that portion of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable , as the case may be, to the income which may be taxed in Iceland.

b) Where in accordance with any provision of the Agreement income, derived by a resident of India is exempt from tax in India , India may nevertheless , in calculating the amount of tax on theremaining income of such resident , take into account the exempted income.

2. InIceland:

a) Where a resident of Iceland derives income which , in accordance with the provisions of thisAgreement, may be taxed in India, Iceland shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident , an amount equal to the tax paid in India .

Such deduction shall not , however , exceed that portion of the tax as, computed before the deduction is given, which is attributable , as the case may be , to the income which may be taxed in India .

b) Where in accordance with any provision of the Agreement , income derived by a resident ofIceland is exempt from tax in Iceland , Iceland may nevertheless , in calculating the amount oftax on the remaining income of such resident , take into account the exempted income.

Article24

LIMITATION OF BENEFITS

1. Except as otherwise provided in this Article , a person (other than an individual ) , which is a resident of a Contracting State and which derives income from the other Contracting State shall be entitled to all the benefits of this Agreement otherwise accorded to residents of a Contracting State only if such a person is a qualified person as defined in paragraph 2 and meets the other conditions of thisAgreement for the obtaining of any of such benefits.

2. A person of a Contracting State is a qualified person for a fiscal year only if such a person is either:

a) governmental entity; or

b) a company incorporated in either of the Contracting States , if-

(i ) the principal class of its shares is listed on a recognised stock exchange as defined inparagraph 5 of this Article and is regularly traded on one or more recognised stock exchanges; or

15 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

(ii) at least 50% of the aggregate vote or value of the shares in the company, is owned directly or indirectly by one or more individuals residents of either of the Contracting States or/andby other persons incorporated in either of the Contracting States , at least 50% of the aggregate vote or value of the shares or 'beneficial interest ofwhich isowned directly or indirectlyby one or more individuals residents of either of the Contracting States ; or

c) a partnership or association of persons , at least 50 % of whose beneficial interestsis owned by one or more individuals residents of either of the Contracting States or/and by other persons incorporated in either of the Contracting States, at least 50% of the aggregate vote or value of the shares or beneficial interest of which is owned directly or indirectlyby one or more individuals residents of either of the Contracting States; or

d) a charitable institution or other tax exempt entity whose main activities are carried on ineither of the Contracting States;

provided that the persons mentioned above will not be entitled to the benefits of the Agreement if morethan 50% of the person's gross income for the taxable year is paid or payable directly or indirectly to persons who are not residents of either of the Contracting States in the form of payments that are deductible for the purpose of computation, of tax covered by this Agreement in the person's State of residence (but not including arm's length payment in the ordinary course of business for services or tangible property and payments in respect of financial obligations to a bank incurred in connection with a transaction entered into with the permanent establishment of the bank situated in either of the Contracting States) .

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply and a resident of a Contracting Statewillbe entitled to benefits of the Agreement with respect to an item of income derived from the other Contracting State, if the person actively carries on business in the State of residence (other than the business of making or managing investment's for the resident's own account unless these activities are banking , insurance or security activities) and the income derived from the other Contracting States is derived in connection with or is incidental to that business and that resident satisfies the other conditions of this Agreement for the obtaining of such benefits..

4. A resident of a Contracting State shall nevertheless be granted the benefits of the Agreement if the competent authority of the other Contracting State determines that the establishment or acquisition or maintenance of such person and the conduct of its operations did not have as one of its principal purposes the obtaining of benefits under the Agreement.

5. For the purposes of this Article the term " recognised stock exchange " means

a) inIndia:

i) theNational Stock Exchange;

ii ) the Bombay Stock Exchange;

iii) any other stock exchange recognised by the

Securities and Exchange Board of India;

b) inIceland:

i) the Icelandic stock exchange ;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii))

ii ) the stock exchanges of Amsterdam , Brussels , Copenhagen , Frankfurt , Hamburg , Helsinki , London , Oslo , Paris , Stockholm , Sydney , Tokyo , and Toronto; and

c) any other stock exchange which the competent authorities agree to recognise for the purposes of this Article .

6. Notwithstanding anything contained in paragraphs 2 to 5 above, any person shall not be entitled to the benefits of this Agreement , if its affairs were arranged in such a manner as if it was the main purpose or one of the main purposes to avoid taxes to which this Agreement applies .

Article 25

NON - DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith , which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances , in particular with respect to residence , are or may be subjected. This provision shall , notwithstanding the provisions of Article 1 , also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States .

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities . This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances , reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents .

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11 , or paragraph 6 ofArticle 12, apply , interest , royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall , for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise , be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first- mentioned State. Similarly , any debts of an enterprise of a- Contracting State to a resident of the other Contracting State shall , for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise , be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State .

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled , directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. Theprovisions of this Article shall , notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ]

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement , he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or , if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national . The case mustbe presented within three years from the first hotification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution , to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State , with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement . Any agreement reached shallbe implemented notwithstanding any timelimits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement . Theymayalso consult together for the elimination of double taxation in cases not provided forforinthe Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs . When it seems advisablein order to reach agreement to have an oral exchange of opinions , such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents ) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed onbehalf of the Contracting States , or of their political subdivisions or local authorities insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement . The exchange of information is not restricted by Article 1 and2.

2.. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shallbe disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies ) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence of paragraph 1. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes . They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

381 G1/08-7 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(in)

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State ;.

b) to supply information ( including documents or certified copies of the documents) which isnot obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade , business , industrial , commercial or professional secret or trade process , or information , the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public) .

4. If information is requestedby a Contracting State in accordance with this Article , the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information , even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information .

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting Stateto decline to supply information solely because the information is held by a bank , other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person .

Article28

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims . This assistance is not restrictedby Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting . States mayby mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term " revenue claim " as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities , insofar as the taxation there under is not contrary to this Agreement or any other instrument to which the Contracting States are parties , as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who , at that time , cannot , under the laws of that State , prevent its collection, that revenue claim shall , at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

[ भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection , that revenue claim shall , at the request of the competent authority of that State,be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State . That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue. claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first- mentioned State or is owed by a person who has a fight to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not , in that State ,be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that Stateby reason of its nature as such . In addition , a revenue claim acceptedby a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State , have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence , validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedingsbefore any court or administrative body of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State , the relevant revenue claim ceases to be:

a) inthe case of a request under paragraph 3 , a revenue claim of the first- mentioned State that is enforceable under the laws of that State arid is owed by a person who , at thattime, cannot , under the laws of that State, prevent its collection , or

b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first- mentioned. State in respect of which that State may, under its laws , take measures of conservancywith a view to ensure its collection ,

the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first- mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Articlebe construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy , as the case maybe , available under its laws oradministrative practice ;

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)]

Article 29

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article30

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing , through diplomatic channels , of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article .

3. The provisions of this Agreement shall have effect :

a) in India:

(i) with respect to taxes withheld at source , for amounts paid or credited on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Agreement enters into force; and

(ii) with respect to taxes on income for any fiscal year beginning on or after 1st Aprilof the calendar year next following that in which the Agreement enters into force;

b) in Iceland:

(i ) in respect of taxes withheld at source , on income derived on or after 1st January in the calendar year next following the year. in which the later notice isgiven;

(ii ) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the later notice is given .

असाधारण

भारत का राजपत्र

[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

Article31

TERMINATION :

This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels , by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement . In such event , the Agreement shall cease to have effect:

a) inIndia:

(i ) with respect to taxes withheld at source , for amounts paid or credited on or after 15 April of the calendar year next following that in which the notice of termination of the Agreement is given ; and

(ii ) with respect to taxes on income for any fiscal year beginning on or after 1st April of the calendar year next following that in which the notice of termination of the Agreement is given;

b) inIceland.

(i ) in respect of taxes withheld at source , on income derived on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

( ii ) in respect of other taxes on income , for taxes chargeable for any tax yearbeginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the notice isgiven.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned , duly authorized thereto , have signed this Agreement.

DONE in duplicate at New Delhi on this Twenty- third day of November 2007 , each in the Hindi , Icelandic and English languages , all texts being equally authentic . In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For theGovernment of Iceland:

For the Government of the Republic of India:

( ARNI MATHIESEN )

(P. CHIDAMBARAM )

Notification No ... 1912008 F.No.504/03/2004 - FTD - I

(Anita Kapur)

JointSecretary , Government of India 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

PROTOCOL

THE AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF ICELAND

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

Atthe moment of signing the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Iceland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income , the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement:

1 .

AdArticle 2 Paragraph 2

The Icelandic social security charge " Tryggingargjald " shall not be regarded as " taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises . "

11 . Ad Article 8

For the purposes of this Article and within the meaning of paragraph 14 of the OECD Commentary (2005) on Article 8, interest on investments directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shallbe regarded as profitsderived from the operation of such ships or aircraft if they are integral to the carrying on of such business , and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

III . Ad Article10 ( Dividends ) , 11 ( Interest) , 12 ( Royalties and Fees for Technical Services) , or13 (Capital Gains)

A corporation of one of the Contracting States deriving dividends , interest , royalties , or capital gains from sources within the other Contracting States shall notbe entitled to the benefits of Article 10 (Dividends) , 11 ( Interest ) , 12 ( Royalties and Fees for Technical Services ) , or 13 (Capital Gains) if:

a) By reason of special measures the tax imposed on such corporationby the first- mentioned Contracting State with respect to such dividends, interest, royalties , or capital gains is भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

substantially less than the tax generally imposed by such Contracting State on corporate profits; and

b) 25 percent or more of the capital of such corporation is held of record or is otherwise determined, after consultation between the competent authorities of the Contracting States ,to be owned directly or indirectly , by one or more persons who are not individual residents of the first-mentioned Contracting State.

IV .

Ad Article 25 Paragraph 2

Theprovisions of paragraph 2 of Article 25 of this Agreement, shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7. It is also provided that in no case the differences in the two rates , referred to above will exceed 10 percentage points .

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto , have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi on this Twenty- thirdday of November 2007 , each in the Hindi ,' Icelandic and English languages , all texts being equally authentic . In case of divergence of interpretation , the English text shall prevail .

For the Government of Iceland:

FortheGovernment of the Republic of India :

(P. CHIDAMBARAM)

(ARNI MATHIESEN)

[Notification No: 19/2008/F. No. 504/3/2004 - FTD - I ]

ANITA KAPUR , Jt . Secy.

Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

Agreement between India and Iceland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect dto taxes on Income.

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii)

PART IH-Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, मंगलवार , फरवरी 5, 2008 /माघ 16, 1929

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2008/ MAGHA 16, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2008

(आयकर)

अनुच्छेद-1

शामिल व्यचित

अनुच्छेद- 2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

अनुच्छेद- 4

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

भारत का राजपत्र असाधारण

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

अनुच्छेद -10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद-13

पूंजीगत अभिलाभ

अनुच्छेद - 12

रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

भारत का राजपत्र : असाधारण

अनुच्छेद- 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

अनुच्छेद 15

परावलम्बित वैबक्सिक सेवाएं

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

अनुच्छेद- 17

कलाकार और खिलाड़ी

भारत का राजपत्र असाधारण

अनुच्छेद-18

अनुच्छेद - 19

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद - 20

प्रोफेसर, अध्यापक और शोध कर्ता

अनुच्छेद - 21

भारत का राजमत्र असाधारण

अनुच्छेद - 22

अनुच्छेद- 23

दोहरेकराधान के अपाकरण की विधि

भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद- 25

भारत का राजपत्र असाधारण

अनुच्छेद 26

पारस्परिक करार विधि

अनुच्छेद- 27

सूचना का आदान-प्रदान

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अनुच्छेद - 28

करों की वसूली में सहायता

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राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

आइसलैंड की सरकार

के बीच करार से संबंधित

प्रोतोकोल

भारत का राजपत्र असाधारण

IV.

एड अनुच्छेद 25 पैराग्राफ 2

MINISTRY OF FINANCE