REGD . NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
भारत की राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 10]
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, फरवरी 7 , 2008/माथ 18 , 1929
No. 10]
NEW DELHI, THURSDAY , FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना
नई दिल्ली , 25 जनवरी , 2008
सं. एल 7/105 ( 121 )/2007- केविविआ. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग , विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात्:--
1. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ तथा लागू होना
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ( अंतर - राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुँच) विनियम , 2008 है ।
( 2 ) ये विनियम पारेषण लाइनों या अंतर - राज्यिक पारेषण प्रणाली पर ऐसी लाइनों के साथ सहभा सुविधाओं के उपयोग के लिए 1-4-2008 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली ऊर्जा अंगण अनुसूचियों के लिए निर्बाध पहुँच प्रदान करने हेतु किए गए आवेदनों को लागू होंगे ।
2. परिभाषाएं
( 1 ) इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) " अधिनियम " से विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) अभिप्रेत है;
(ख ) " द्विपक्षीय संव्यवहार " से मास के दौरान किसी समय अवधि के लिए ऊर्जा की नियत या परिवर्ती मात्रा के लिए व्यादेश के विनिर्दिष्ट बिंदु से निकासी के विनिर्दिष्ट बिंदु तथा विनिर्दिष्ट क्रेता और विनिर्दिष्ट विक्रेता के बीच प्रत्यक्षतः या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से ऊर्जा के विनिमय के लिए संव्यवहार अभिप्रेत हैं;
425 GI/2008
(1) [PART III-SBC. 4] 2
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बिंदु तंक विनिर्दिष्ट क्रेता और विनिर्दिष्ट विक्रेता के बीच प्रत्यक्षतः या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से ऊर्जा के विनिमय के लिए संव्यवहार अभिप्रेत हैं ;
(ग) "सामूहिक संव्यवहार ' से क्रेता तथा विक्रेता द्वारा अज्ञात, समकालिक प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से ऊर्जा एक्सचेंज में प्राप्त संव्यवहारों का सेट अभिप्रेत है;
(घ) 'आयोग ' से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
(ड. ) 'दिन ' के 00.00 घंटे से आरंभ होने वाला तथा 24.00 घंटे पर समाप्त होने वाला दिन अभिप्रेत है ;
(च) 'विस्तृत प्रक्रिया ' से इन विनियमों के अधीन केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा जारी प्रक्रिया अभिप्रेत है;
(छ) 'ग्रिड कोड ' से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1 ) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है ;
(ज) 'अंतःराज्यिक कार्ड ' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी मीटरिंग तथा ऊर्जा का लेखांकन राज्य भार प्रेषण केंद्र या राज्य उपयोगिता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्तिद्वारा किया जाता है;
(झ) 'दीर्ध- कालिक ग्राहक ' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका अंतर- राज्यिक पारेषण प्रणाली पर धारणाधिकार के आनुपातिक अपने पारेषण प्रभारों का संदाय करने के फलस्वरूप दीर्ध- कालिक धारिणाधिकार है;
(ञ) 'मास ' से बिट्रिश कलेंडर के अनुसार कलेंडर मास अभिप्रेत है ;
[ भाग III-खण्ड4 ]
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3 (ट) 'नोडल अभिकरण से इन विनियमों के विनियम 5 में परिभाषित नोडल अभिकरण अभिप्रेत हैं ।
(ठ) 'निर्बाध पहुंच ग्राहक ' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विद्युत के विक्रय या क्रय के लिए प्रदाय के अपने क्षेत्र के वितरण अमुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति से या प्राधिकृत राज्य सरकार की इकाई से विद्युत का प्रदाय लेने के लिए इन विनियमों के अधीन निर्बाध पहुंच प्राप्त कर रहा है या करने के लिए आशायित है और जिसमें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियमों में यथा पारिभाषित अल्प - कालिक पारेषण ग्राहक या कोई उत्पादन कंपनी (जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र भी है) या अनुज्ञप्तिधारी या राज्य आयोग द्वारा अनुज्ञात उपभोक्ता भी सम्मिलित है ;
(ड) 'ऊर्जा एक्सचेंज से आयोग के पूर्व अनुमोदन से स्थापित पावर एक्सचेंज अभिप्रेत है;
(ढ) 'प्रादेशिक इकाई ' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी मीटरिंग तथा ऊर्जा का लेखांकन प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है;
(ण) 'राज्य आयोग से अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित राज्य विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है जिसमें उसकी धारा 83, के अधीन गठित संयुक्त आयोग भी अभिप्रेत है;
(त) 'राज्य नेटवर्क ' से पारेषण प्रणाली के संनिर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव के लिए राज्य पारेषण उपयोगिता, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो;
[PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(थ) 'राज्य उपयोगिता " से राज्य पारेषण उपयोगिता या कोई राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य का विद्युत विभाग या राज्य की ओर से विद्युत के विक्रय या क्रय के लिए प्राधिकृत राज्य सरकार का संगठन अभिप्रेत है;
(द) 'समय ब्लॉक ' से अनुसूची तथा प्रेषण के प्रयोजनों के लिए ग्रिड कोड में विनिर्दिष्ट 15 मिनट की समय अवधि अभिप्रेत है; और
(घ) ' ' कार्य दिवस ' से ऐसा दिन अभिप्रेत है जिस दिन को बैंक कारबार के लिए खुले होते हैं ;
(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, जो यहां परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम या ग्रिड कोड में परिभाषित है, का वहीं अर्थ होगा, जो यथास्थिति, अधिनियम या ग्रिड कोड में है ।
विस्तार
3. आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियमों के अधीन रहते हुए, दीर्ध- कालिक ग्राहक को पदाभिहित उपयोग के लिए अंतर- राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए पहले पूर्णिकता दी जाएगी । ये विनियम अंतर- राज्यिक पारेषण प्रणाली पर तत्पश्चात् उपलब्ध अधिशेष क्षमता के उपयोग के लिए निम्नलिखित के आधार पर लागू होंगे
(क) अंतनिर्हित डिजाइन मार्जिन ;
(ख) विद्युत प्रवाह में फेरफार के कारण उपलब्ध मार्जिन; और
(ग) भावी भार वृद्धि या उत्पादन वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए सृजित इन-बिल्ट अतिरिक्त पारेषण क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन ।
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[भाग III- खण्ड 4]
विस्तृत प्रक्रिया
4. इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता आयोग के अनुमोदन से , ऐसी विस्तृत प्रक्रिया जारी करेगी जिसमें ऐसे सुसंगत तथा अवशिष्ट मामले सम्मिलित होंगे जो इन विनियमों में नहीं हैं ।
नोडल अभिकरण
5. द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए नोडल अभिकरण क्षेत्र का ऐसा प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र होगा जहां विद्युत प्राप्त करने का स्थान अवस्थित है और सामूहिक संव्यवहारों की दशा में, नोडल अभिकरण राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र होगा ।
निर्बाध, पहुंच आवेदन का प्रस्तुत किया जाना
6. (1 ) पारेषण लाइनों या अंतर- राज्यिक पारेषण प्रणाली पर ऐसी लाइनों के लिए सहबद्ध सुविधाओं के उपयोग हेतु निर्बाध पहुंच को प्राप्त करने का आशय रखने वाला निर्बाध पहुंच ग्राहक या ऊर्जा एक्सचेंज (विक्रेता तथा क्रेता की ओर से) इन विनियमों के अनुसार नोडल अभिकरण को आवेदन करेगा ।
(2) द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए आवेदन में प्रदायकर्ता और विक्रेता का नाम तथा अवस्थान , अनुसूचित तथा इंटरफेस की जाने वाली संविदागत ऊर्जा (मेगावाट में) जिस पर उस व्यादेश के बिंदु का उल्लेख हों, प्राप्त करने का स्थान आरंभिक समय ब्लॉक तथा तारीख , समाप्त होने वाला समय ब्लॉक जैसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे तथा ऐसी अन्य जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो विस्तृत प्रक्रिया के लिए अपेक्षित हो ।
1
(3) सामूहिक संव्यवहार के लिए आवेदन में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।
6
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[PART III-SEC.4] आवेदन फीस
7. प्रत्येक द्विपक्षीय संव्यवहार या सामूहिक संव्यवहार के लिए किए गए आवेदन के साथ केवल पांच हज़ार रूपए (5000 रूपए) की अप्रतिदेय फीस संलग्न होगी :
परंतु यह कि फीस को आवेदन के दिन को या आवेदन के दिन ठीक आगामी दिन को द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के तीन कार्य दिवस के भीतर जमा किया जाएगा ।
द्विपक्षीय या सामूहिक संव्यवहार के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र की सहमति
8. (1) जब कभी विक्रेता या क्रेता के रूप में प्रस्तावित द्विपक्षीय संव्यवहार राज्य उपयोगिता हो या अंतः राज्यिक इकाई हो, तब राज्य भार प्रेषण केंद्र की सहमति अग्रिम में प्राप्त की जाएगी तथा उसे नोडल अभिकरण को आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा । राज्य भार प्रेषण केंद्र की सहमति ऐसे प्ररूप में होगी जो विस्तृत प्रक्रिया में उपबंधित हो ।
(2) जब राज्य उपयोगिता या अंतः राज्यिक उपयोगिता ऊर्जा एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार. में भाग लेने का प्रस्ताव/ करते हैं तब राज्य भार प्रेषण केंद्र से ऐसे प्ररूप में 'अनापत्ति ' या पूर्व स्थायी निकासी विक्रय अभिप्राप्त की जाएगी जो विस्तृत प्रक्रिया में विहित किया जाए तथा जो उस मेगावाट को विनिर्दिष्ट करने वाला होगा जिस पर इकाई ऊर्जा एक्सचेंज में क्रय या विक्रय बोली को प्रस्तुत कर सके ।
(3) यदि ऊर्जा मीटरिंग के लिए अवसंरचना अपेक्षित हो तथा समय ब्लॉक-वार लेखांकन पहले ही विद्यमान हो तथा राज्य नेटवर्क में अपेक्षित पारेषण क्षमता उपलब्ध 7
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[भाग III-खण्ड 4 ]
है, तो राज्य भार प्रेषण केंद्र आवेदन की प्राप्ति के तीन (3) कार्यदिवसों के भीतर यथास्थिति, अपनी सहमति देगा या 'अनापत्ति " या स्वायी निकासी प्रदान करेगा ।
(4) यदि राज्य भार प्रेषण केंद्र यथास्थिति, अपनी सहमति नहीं देने या 'अनापत्ति ' या स्थायी निकासी नहीं देने का विनिश्चय करता है तो 3 दिन की उपरोक्त अनुबंध अवधि के भीतर इंकार करने के लिए कारण देते हुए लिखित में आवेदक को संसूचित करेगा ।
(5) जब तक संबंधित राज्य आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, राज्य भार प्रेषण केंद्र सहमति या 'अनापत्ति या पूर्व स्थायी निकासी के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने हेतु पांच हजार रूपए (5000/- रूपए) की फीस भारित कर सकेगा ।
द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए अग्रिम अनुसूचीकरण की प्रक्रिया
9. (1 ) द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए अग्रिम अनुसूचीकरण के लिए आवेदन को उस चौथे मास तक नोडल अभिकरण को प्रस्तुत किया जा सकेगा जिस मास में आवेदन पहले मास के लिए किया जा रहा होः ,
परंतु यह कि प्रत्येक मास तथा प्रत्येक संव्यवहार के लिए पृथक् आवेदन किया जाएगा ।
(2
) (क) चौथे मास के दौरान अंतर- राज्यिक अनुसूचीकरण के लिए आवेदन पहले मास के अंतिम दिन तक किया जाएगा;
(ख) प्राप्त सभी आवेदन पर एक साथ विचार किया जाएगा ;
(ग) नोडल अभिकरण दूसरे मास के पांचवे दिन तक आवेदन पर अपनी स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सूचित करेगा ।
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[PART III-SEC . 4] (3) (क) तीसरे मास के दौरान अंतर- राज्यिक अनुसूचीकरण के लिए आवेदन को पहले मास के समाप्त होने के पांच दिन पूर्व किया जाएगा;
(ख) प्राप्त सभी आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाएगा; और
(ग) नोडल अभिकरण पहले मास की समाप्ति तक आवेदन पर अपनी स्वीकृति या
अन्यथा के बारे में सूचना देगाः
परंतु यह कि आवेदन को स्वीकार करते समय, उसके पूर्व किसी यक्ति को प्रदान की गई निर्बाध पहुंच को वापस नहीं लिया जाएगा ।
(4) (क) दूसरे मास में अंतर- राज्यिक अनुसूचीकरण के लिए आवेदन पहले मास की समाप्ति के 10 ( दस ) दिन पूर्व नोडल अभिकरण को किया जाएगा ;
(ख) सभी आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाएगा ।
(ग) नोडल अभिकरण पहले मास की समाप्ति के पांच दिन पूर्व आवेदक को अपनी स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सूचित करेगाः
परंतु यह कि आवेदन स्वीकार करते समय , उसके पूर्व किसी व्यक्ति को प्रदान की गई निर्बाध पहुंच को वापस नहीं लिया जाएगा ।
(5) जब कभी नोडल अभिकरण आवेदन रद्द कर देता है तो वह आवेदक को लिखित में उसके कारण बताएगा ।
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[भाग III-खण्ड4]
संकुचन प्रबंधन
10. जहां नोडल अभिकरण की राय में, अग्रिम अनुसूचीकरण के किसी विशिष्ट प्रक्रम पर सभी आवेदनों को मंजूर करने से प्रयुक्त किए जाने वाले एक से अधिक पारेषण कारीडोर में संकुचन होने की संभावना है तो वह विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार उस प्रक्रम पर आवेदकों के बीच उपलब्ध अधिशेष पारेषण क्षमता के लिए निर्बाध पहुंच प्रदान करने हेतु इलैक्ट्रानिक बोली लगाएगाः
परंतु यह कि यदि कोई व्यक्ति बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो उसका आवेदन वापस लिया गया समझा जाएगा ।
पहले- आओ-पहले पाओ के आधार पर द्विपक्षीय संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया
11. (1) दूसरे मास के लिए निर्बाध पहुंच प्रदान करने हेतु उन आवेदनों पर, जो विनियम 9 के खंड (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त किए जातें हैं तथा पहले मास के दौरान निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदनों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा तथा ऐसे संव्यवहार अपेक्षित पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अधीन रहते हुए , अनुसूचित किए जाएंगेः
परंतु यह कि ऐसे आवेदन द्विपक्षीय संव्यवहार की तारीख के कम से कम चार दिन अग्रिम मैं नोडल अभिकरण में पहुंच गए होंः
परंतु यह और कि प्रत्येक संव्यवहार के लिए पृथक् आवेदन किया जाएगा ।
:
(2) इन सभी आवेदनों पर उनकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर कार्यवाही की जाएगी तथा उन पर विनिश्चय किया जाएगा ।
42591 /08-2 10
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[PART III-SEC.4] आगामी दिन के संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया
12. अनुसूचीकरण की तारीख के पूर्व तीन दिन के भीतर तथा अनुसूचीकरण के ठीक पूर्ववर्ती दिन के 1500 घंटे तक द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए प्राप्त सभी आवदेनों को एक साथ मिलाया जाएगा तथा उन्हें एक समान समझा जाएगा और 1000 घंटे तक प्राप्त सामूहिक संव्यवहारों के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने के पश्चात् उन पर कार्यवाही की जाएगी ।
सिद्धांतः
मास के 25वें दिन संव्यवहार की अनुसूचीकरण के लिए आवेदन पर केवल पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कार्यवाही की जाएगी तथा यदि ऐसा आवेदन 'उस मास के 21 वें दिन तक प्राप्त हो जाता है तो वह 25वें दिन का अनुसूचीकरण के लिए 24 वें दिन को 1500 घंटे तक प्राप्त सामूहिक संव्यवहारों के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने के पश्चात् ही माना जाएगा ।
आकस्मिकता में संब्यवहारों के अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया
13. आकस्मिकता की दशा में, क्रेता उपयोगिता अल्पकालिक आकस्मिकता अपेक्षा को पूरा करने के लिए पूर्ववर्ती दिन के 1500 घंटे के कट आफ समय के पश्चात् भी ऊर्जा के स्रोत का पता लगाएगी तथा निर्बाध पहुंच और अनुसूचीकरण के लिए नोडल अभिकरण को आवेदन करेगी तथा उस दशा में, नोडल अभिकरण विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार यथाशीघ्र तथा यथा साध्य सीमा तक ऐसे अनुरोध को पूरा करने का प्रयास करेगा ।
अनुसूचीकरण का पुनरीक्षण
14. (1 ) अग्रिम में नोडल अभिकरण द्वारा स्वीकृत तथा पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर निर्बाध पहुंच अनुसूचियों को न्यूनतम 5 दिन की सूचना देकर आवेदक द्वारा रद्द या पुनरीक्षित किया जा सकेगा जिसमें वह दिन नहीं है जिसको सूचना की तामील की जाती है तथा जिस दिन को पुनरीक्षित अनुसूचियों को लागू किया जाना है ।
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[भाग III- खण्ड4]
(2) आवेदक, मूल रूप से अनुमोदित अनुसूची के अनुसार पारेषण प्रभारों का संदाय करने के लिए निरंतर दायी होगा यदि पुनरीक्षण या रद्दकरण की अवधि पांच दिन तक कीहो ।
(3) यदि पुनरीक्षण या रद्दकरण की अवधि पांच दिन से अधिक है, पांच दिन के बाद की अवधि के लिए पारेषण प्रभार मूल अनुसूची के अनुसार पहले पांच दिन की अवधि के लिए संदेय होंगे ।
(4) रद्दकरण की दशा में, प्रचालन प्रभार पांच दिन के लिए या दिन में रद्दकरण की अंवधि के लिए पांच दिन, जो भी कम हो, संदेय होंगे .।
पारेषण निरोध की दशा में संक्षेपण
15. (1 ) जब पारेषण निरोधों के कारण या ग्रिड सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पारेषण कारीडोर पर ऊर्जा के प्रवाह में कटौती करना आवश्यक हो, तब पहले ही अनुसूचित संव्यवहारों में प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा तय की रीति से संक्षेपण किया जा सकेगा यदि उसकी रूप में ऐसे संक्षेपण करने से पारेषण, निरोध कम होने की संभावना हो या ग्रिड सुरक्षा में सुधार होने की संभावना हो ।
(2) अंतर- राज्यिक द्विपक्षीय संव्यवहारों की दशा में, अनुमोदित अनुसूची को प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा पुनरीक्षित या रद्द किया जा सकेगा यदि केंद्रीय सरकार केंद्रीय उत्पादन से किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ऊर्जा का आबंटन करती है और ऐसा आबंटन प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की राय में अंतर-प्रादेशिक लिंक में निरोध के कारण अन्यथा लागू नहीं किया जा सकता है । ऐसे पुनरीक्षण या रद्दकरण की सूचना यथाशीघ्र प्रभावित निर्बाध पहुंच ग्राहक को दी जाएगी ।
(3) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा अनुमोदित अनुसूचियों की कटौती की दशा में, पारेषण प्रभार धटाई गई अनुसूची के अनुसार आनुपातिक आधार पर संदेय होंगेः
परंतु प्रचालन प्रभार संक्षेपण की दशा में पुनरीक्षित नहीं किए जाएंगे ।
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[PART III-SEC. 4] पारेषण प्रभार
16. (1 ) अंतर- राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में, अंतःक्षेपण स्थल पर पारेषण के लिए अनुमोदित ऊर्जा के लिए आवेदक द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट दर पर पारेषण प्रभार संदेय होंगेः
संव्यवहार का प्रकार
पारेषण प्रभार ( कुल रू . /मेगावाट घंटों में)
30
(क) द्विपक्षीय, अंतः राज्यिक
60
(
ख) द्विपक्षीय, समीपवर्ती क्षेत्र के बीच
(ग) द्विपक्षीय, एक या अधिक मध्यवर्ती प्रदेशों के
माध्यम से चक्रण
90
(2) अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए सामूहिक संव्यवहार की दशा में, अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान या निकासी के प्रत्येक स्थान के लिए पारेषण हेतु अनुमोदित ऊर्जा के लिए 30/मेगावाट की दर पर पारेषण प्रभार संदेय होंगे ।
(3) अंतः राज्यिक इकाईयां राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए अपने-अपने राज्य आयोग द्वारा स्था अवधारित पारेषण प्रभारों का अतिरिक्त रूप से संदाय करेंगेः
परंतु यह कि यदि राज्य आयोग, ने पारेषण प्रभार अवधारित नहीं किए हैं तो उसे निर्बाध पहुंच से इंकार करने का आधार नहीं माना जाएगा और अपने-अपने राज्य के उपयोग के लिए प्रभार 30/ मेगावाट घंटे की दर पर अनुमोदित ऊर्जा के लिए संदेय होंगेः
परंतु यह और कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभार को संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए कहा जाएगाः
परंतु यह और कि पारेषण प्रभारों को भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा ।
13.
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
प्रचालन प्रभार
17. (1) आवेदक द्वारा अंर्तवलित प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रत्येक द्विपक्षीय संव्यवहार हेतु 2000 /- रूपए प्रतिदिन या दिन के भाग के लिए और अंर्तवलित प्रत्येक राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए 2000 रूपए प्रतिदिन की दर से प्रचालन प्रभार संदेय होंगे ।
(2) सामूहिक संव्यवहार की दशा में, अंर्तवलित प्रत्येक राज्य के लिए ऊर्जा एक्सचेंज द्वारा राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र को 5500 रूपए प्रति दिन की दर से तथा संव्यवहार के प्रत्येक स्थल के लिए अंर्तवलित राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए 2000/ - रूपए की दर से प्रचालन प्रभार संदेय होंगे ।
(3) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र ऐसी रीति से प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों के साथ प्रचालन प्रभारों को विभाजित करेगा जैसा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा विनिश्चय किया जाए ।
(4) ऊर्जा एक्सचेंज द्वारा राज्य के अंतर्गत सभी विक्रेताओं को एक साथ मिलाया जाएगा तथा राज्य के भीतर सभी क्रेताओं को एक साथ मिलाया जाएगा (राज्य भार प्रेषण केंद्र के साथ आवश्यक सहयोग सहित) तथा प्रत्येक समूह की गणना प्रचालन प्रभारों के उद्ग्रहण तथा अनुसूचीकरण के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा एकल इकाई के रूप में की जाएगीः
परंतु यह कि राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभारों के उद्ग्रहण तथा अंतःराज्यिक पारेषण प्रभारों के उद्ग्रहण के लिए राज्य नेटवर्क में अंतःक्षेपण या निकासी के प्रत्येक स्थान की गणना पृथक् रूप से की जाएगी ।
टिप्पण-1 प्रचालन प्रभार में अनुसूचीकरण, प्रणाली प्रचालन तथा प्रभारों के संग्रहण तथा संवितरण के लिए फीस सम्मिलित है ।
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[PART III-SEC. 4] टिप्पण-2 नोडल अभिकरण द्वारा एकत्रित प्रचालन प्रभार अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस तथा प्रभारों के अतिरिक्त होंगे ।
पारेषण प्रभारों तथा प्रचालन प्रभारों का संदाय
18. द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में , आवेदक आवेदन प्रदान करने के तीन (3 ) कार्य दिवस के भीतर नोडल अभिकरण के पास पारेषण प्रभार तथा प्रचालन प्रभार जमा करेगा तथा सामूहिक संव्यवहार की दशा में , ऊर्जा एक्सचेंज उस दिन के पश्चात् जिस दिन को उसके आवेदन पर कार्यवाही की गई थी, आने वाले उस आगामी कार्य दिवस तक इन प्रभारों को नोडल अभिकरण के पास जमा कराएगाः
परंतु यह कि सामूहिक संव्यवहारों की दशा में , राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभारों का निपटान अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केंद्र के साथ ऊर्जा एक्सचेंज द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा ।
निर्बाध पहुंच प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम
19. (1) इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट आवेदन फीस या प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में , नोडल अभिकरण अपने विवेकानुसार, संव्यवहार की अनुसूची न करने का विनिश्चय कर सकेगा या पहले से ही अनुसूचित संव्यवहार के अनुसूचीकरण को रद्द नहीं कर सकेगा या भविष्य में ऐसे समय तक किंही ऐसे व्यक्तियों के किसी आवेदन पर विचार नहीं कर सकेगा जब तक व्यतिक्रम को दूर नहीं किया जाता है ।
(2) उपरोक्त बात के होते हुए, संदाय में व्यतिक्रम करने वाला व्यक्ति व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए 0.04 % की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा ।
अननुसूचित अंतर-विनिमय ( यू आई) प्रभार
20. (1 ) इन विनियमों के अधीन नोडल अभिकरण द्वारा अनुसूचित राज्य उपयोगिताओं तथा अंतः - राज्यिक इकाइयों के लिए सभी संव्यवहारों की गणना प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र .
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[भाग III- खण्ड 4 ]
द्वारा जारी संबंधित प्रादेशिक इकाई की अपने-अपने आगे के दिन की कुल अंतर विनिमय अनुसूची के लिए की जाएंगी ।
(2) प्रत्येक प्रादेशिक इकाई के परिसर पर मीटरिंग के आधार पर साप्ताहिक साइकल तथा संव्यवहार- वार यू आई लेखांकन पर प्रत्येक प्रादेशिक इकाई के लिए संमिश्रित यू आई खाता जारी किया जाएगा तथा अंतःराज्यिक इकाईयों के लिए यूं आई लेखांकन को प्रादेशिक स्तर पर किया जाएगा ।
(3) यू आई प्रभारों के संग्रहण / संवितरण के प्रयोजन के लिए पदामिहित राज्य उपयोगिता अंतः राज्यिक इकाइयों से / को प्रादेशिक यू आई पूल खाता के लिए राज्यों के संमिश्रित शोध्यों का सम्मय पर संदाय करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।
(4) अनुसूचित तथा निकासी स्थलों पर वास्तविक निकासी और अंतः राज्यिक इकाइयों के लिए अनुसूचित तथा अंतःक्षेपण पर वास्तविक अंतःक्षेपण के बीच किसी अंतर को संबंधित राज्य प्रेषण केंद्र द्वारा अवधारित किया जाएगा तथा अंतः राज्यिक यू आई लेखांकन स्कीम में सम्मिलित किया जाएगा ।
(5) संबंधित राज्य आयोग द्वारा जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए,. अंतः राज्यिक इकाई के लिए यू आई दर 105 % (अधिक निकासी या कम उत्पादन के लिए) होगी और प्रादेशिक इकाई के परिक्षेत्र पर यू आई दर 95 % (कम निकासी या अधिक उत्पादन के लिए) होगी ।
(6) अंतर- संयोजन (एकीकृत ए सी ग्रिड) में, जबकि इकाई की अनुसूची से एम डब्ल्यू परिवर्तन संपूर्ण ग्रिड से पूरा किया जाता है और स्थानीय उपयोगिता इन्न... परिवर्तनों को आमेलित करने के लिए एकमात्र रूप उत्तरदायी नहीं होती है, राज्य उपयोगिताओं द्वारा परिवर्तनों के महत्ता के संबंध में निर्बंधन (संबंधित पारेषण या विवरण प्रणाली के अधिक दबाव के कारण के सिवाय) और इन विनियमों के अनुसार लागू प्रभारों से भिन्न प्रभार (जैसे वैकल्पिक प्रभार, ग्रिड समर्थन प्रभार, समानान्तर प्रचालन प्रभार) अंतर- राज्यिक निर्बाध पहुंच के ग्राहकों पर अधिरोपित नहीं किए जाएंगे । 1 16
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[PART III-SEC. 4]4 रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार
21. (1 ) निर्बाध पहुंच संव्यवहारों के लिए अंतर- राज्यिक स्तर पर कोई पृथक् रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार की गणना नहीं की जाएगीः
परंतु यह कि राज्य उपयोगिता ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार प्रादेशिक रिएक्टिव प्रभार खाते को राज्य के संमिश्रित देयों के समय पर संदाय के लिए उत्तरदायी होंगे ।
(2) अंतः राज्यिक इकाईयों द्वारा रिएक्टिव ऊर्जा प्राप्त करने तथा अंतःक्षेपण संबंधित राज्य के भीतर लागू विनियमों द्वारा शासित होंगे ।
विशेष ऊर्जा मीटर
22. (1 ) विशेष ऊर्जा मीटर केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रादेशिक इकाइयों की लागत पर तथा राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा अंतः राज्यिक इकाइयों की लागत पर संस्थापित किए जाएंगे ।
(2) संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटर ग्रिड कोड के अध्याय 6 के उपाबंध -2 के अनुसार रिएक्टिव ऊर्जा के ब्लॉक - वार चालू ( एक्टिव) ऊर्जा तथा वोल्टता अंतर मापमान के लिए समय अंतर मापमान में समर्थ होंगे ।
(3) विशेष ऊर्जा मीटरों को हमेशा अच्छी हालत में रखा जाएगा ।
(4) प्रादेशिक इकाईयों के लिए विशेष ऊर्जा मीटर केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के खुले रहेंगे ।
पारेषण हानियां
23. (1 ) ऊर्जा विक्रेता और क्रेता संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र और राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा यथा प्राकलित पारेषण प्रणाली में औसत ऊर्जा हानियों को वहन करेंगे तथा वे विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार लागू होंगे ।
17
भासी का राजपत्र असाधास्ण
[भाग III- खण्ड 4]
(2) ऊर्जा हानियां प्रदाय की गणना के स्थान, अंतः उपयोगिता अंतरण तथा विद्युत लेने पर अनुसूचियों के बीच अंतर देने के लिए की जाएगी ।
(3) प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के लिए तथा राज्य नेटवर्कों के लिए उन्हें लागू पारेषण हानियां अग्रिम में धोषित की जाएंगी तथा भूतलक्षी रूप से पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा । 1
ग्रिड कोड का अनुपालन
24. ऊर्जा के विक्रेता तथा क्रेता समय - समय पर प्रवृत्त ग्रिड कोड के उपबंधों का अनुपालन करेंगे ।
पारेषण प्रभारों तथा प्रचालन प्रभारों का संग्रहण तथा संवितरण
25.. (1 ) निर्बाध पहुंच अनुज्ञात किए गए व्यक्तियों द्वारा संदेय पारेषण प्रभार तथा प्रचालन प्रभार सामूहिक संव्यवहार की दशा में, राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभारों के सिवाय नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत और संवितरित किए जाएंगे ।
(2) इन विनियमों के अनुसार, द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए राज्य नेटवर्क से भिन्न पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए एकत्रित पारेषण प्रभारों का उपयोग केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रतिधारित किए जाने वाले पारेषण प्रभारों का 25 % अनुज्ञात करने के पश्चात् निम्नलिखित रीति से संबंधित प्रदेश के दीर्घ - कालिक ग्राहकों द्वारा संदेय मासिक पारेषण प्रभारों में कटौती के लिए किया जाएगा : -
(क) अंतःप्रादेशिक द्विपक्षीय सव्यवहार की दशा में: पारेषण प्रभारों का 75%;
(ख) समीपवर्ती प्रदेशों के बीच द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में: प्रत्येक प्रदेश
42561108-3 18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] के लिए पारेषण प्रभारों का 37.5 %; और
(ग) एक या अधिक मध्यस्थ प्रदेशों के माध्यम से द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में : प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक आयात और निर्यात के लिए पारेषण प्रभारों का 25 % तथा मध्यस्थ प्रदेशों के बीच समान रूप से आबंटित किए जाने वाले पारेषण प्रभारों का शेष 25 % ।
(3) सामूहिक संव्यवहार के लिए राज्य नेटवर्क से भिन्न पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए संगृहीत पारेषण प्रभार निम्नलिखित रीति से संवितरित किए जाएंगे, अर्थात्ः -
(क) अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान या प्राप्त करने के प्रत्येक स्थान के लिए संदेय पारेषण प्रभारों का 25 % केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा; और
(ख ) अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान या प्राप्त करने के प्रत्येक स्थान के लिए संदेय पारेषण प्रभारों का उपयोग 75 % उस क्षेत्र के दीर्ध- कालिक ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों में कटौती के लिए किया जाएगा जिसमें, यथास्थिति, अंतःक्षेपण स्थान या प्राप्त करने का स्थान अवस्थित है ।
(4) राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों को संबंधित राज्य पारेषण . उपयोगिता को संवितरित किया जाएगा ।
. (5) यदि राज्य उपयोगिता निर्बाध पहुंच ग्राहक है तो नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत किए जाने वाले प्रचालन प्रभारों तथा पारेषण प्रभारों में राज्य नेटवर्क के लिए प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे ।
19
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III-खण्ड 4]
प्रतितोष तंत्र
26. जब तक संबंधित राज्य के राज्य भार प्रेषण केंद्र तथा अंतःराज्यिक इकाइयों तथा
राज्य आयोग की अधिकारिता के भीतर आने वाले विवाद अंतर्वलित न हो, तब तक
इन विनियमों के अधीन उद्भुत सभी विवाद व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के
आधार पर आयोग द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे ।
सूचना प्रणाली
27. राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र तथा प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र अपनी वेबसाइट पर ' निर्बाध
पहुंच जानकारी ' शीर्ष वाले पृथक वेब पृष्ठ पर निम्नलिखित जानकारी डालेंगेः -
(क) ये विनियम;
(ख) विस्तृत प्रक्रिया;
(ग) उस मास के अंत में; जिसमें संव्यवहार अनुसूचित किए गए हों, नोडल
अभिकरण के रूप में स्वीकृत द्विपक्षीय संव्यवहारों की प्रदर्शित की जाने वाली सूची में
निम्नलिखित उपदर्शित होगाः
(i) ग्राहक का नाम;
(ii) अनुदत्त निर्बाध पहुंच की अवधि (आरंभिक तारीख तथा अंतिम तारीख) ;
(iii) अंतःक्षेपण बिंदुः
(iv) प्राप्त करने का स्थान;
(v) प्रयुक्त पारेषण प्रणाली (प्रदेशों तथा राज्यों के अनुसार) ; और
(vi) स्वीकृत अनुसूची (मेगावाट) आरंभिक समय तथा अंतिम समय के साथ ।
टिप्पण
प्रास्थिति रिपोर्ट प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी ।
(घ) अंतर-प्रादेशिक लिंकों के उपयोग के बारे में जानकारी ;
20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC.4]
(ड. ) पिछले 52 सप्ताहों के लिए औसत प्रादेशिक ऊर्जा हानियों के बारे में जानकारी;
(च) विभिन्न राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रभार तथा लागू पारेषण हानियां जो संबंधित राज्य उपयोगिताओं द्वारा बताई की गई हो; और \
(छ) अनुसूचीकरण अवधि के पश्चात् एक मास तक प्रदर्शित की जाने वाली इंकार करने के कारणों के साथ नोडल अभिकरण के रूप में प्राप्त अग्रिम अनुसूचीकरण के लिए निर्बाध पहुंच आवेदनों की सूची, जिसे स्वीकृत नहीं किया गया हो ।
व्यावृत्ति और निरसन
28. (1 ) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर- राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 के उपबंध उन निर्बाध पहुंच ग्राहकों को लागू नहीं होंगे जिनके आवेदनों पर इन विनियमों के अधीन कार्यवाही की गई है ।
(2) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर- राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 में यथा अंतर्विष्ट दीर्घ- कालिक ग्राहकों से संबंधित उपबंध तब तक निरंतर लागू होंगे जब तक आयोग दीर्ध - कालिक ग्राहकों से संबंधित पहलुओं के संबंध में पृथक विनियम अधिसूचित नहीं कर देता है ।
(3) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अंतर- राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच विनियम, 2004 में यथा अंतर्विष्ट अल्पकालिक निर्बाध पहुंच से संबंधित उपबंध 1.4.2008 से निरसित किए गए समझे जाएंगे ।
रविन्दर , प्रमुख ( इंजीनियरिंग ) [विज्ञापन- III/4/असा. / 150/07 ] 21
भारत का समपन: असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
New Delhi , the 25th January, 2008
No. L -7/105(121 )/2007-CERC.-In exercise of powers conferred by Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication , the Central Electricity Regulatory Commission , hereby makes the following regulations , namely :-
Short Title , Commencement and Application
1. (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission ) Regulations , 2008.
(2) These regulations shall apply to the applications made for grant of open access for energy transfer schedules commencing on or after 1.4.2008 for use of the transmission lines or associated facilities with such lines on the inter- State transmission system.
Definitions
2. (1) In these regulations , unless the context otherwise requires:
(a) "Act" means the Electricity Act , 2003 (36 of 2003);
(b) "bilateral transaction " means a transaction for exchange of energy (MWh) between a specified buyer and a specified seller , directly or through a trading licensee, from a specified point of injection to a specified poirit of drawal for a fixed or varying quantum of power (MW) for any time period during a month;
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] (c) "collective transaction " means a set of transactions discovered in power exchange through anonymous , simultaneous competitive bidding by buyers and sellers;
(d) "Commission " means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in Section 76 of the Act;
(e) "day " means a day starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours ;
(f) "detailed procedure " means the procedure issued by the Central Transmission Utility under these regulations ;
(g) "Grid Code " means the Grid Code specifiedby the Commission under Clause ( h ) of sub- section ( 1 ) of Section 79 of the Act;
(h) " intra -State entity " means a person whose metering and energy accounting is done by the State Load Despatch Centre or by any other authorized State utility;
(i) " long- term customer " means a person having a long- term lien over an inter -State transmission systemby virtue of paying it transmission charges proportionate to the lien .
(j ) "month" means a calendar month as per the British calendar;
(k) "nodal agency " means the nodal agency defined in Regulation 5 of these regulations;
( 1) "open access customer " means a person who has availed or intends to avail of open access under these regulations and includes a short- term transmission customer as defined in any other regulations , specified by the Commission or a generating company ( including captive generating plant ) or a licensee or a consumer permitted by the State Commission to receive supply of 23
भारत की राजपत्र असाधारण
[भाग III-खण्ड 4 ]
electricity from a person other than distribution licensee of his area of supply, or a State Government entity authorized to sell or purchase electricity;
(m) "power exchange " means the power exchange established with the prior approval of the Commission ;
(n)" regional entity " means a person whose metering and energy accounting is done at the regional level ;
(o) "State Commission " means the State Electricity Regulatory Commission constituted under Section 82 of the Act and includes the Joint Commission constituted under Section 83 thereof;
(p) "State network " means network owned by the State Transmission Utility, distribution licensee or any other person granted licence by the State Commissionto construct , operate and maintain the transmission system;
(q) "State utility" means a State Transmission Utility, or a State Electricity Board , or Electricity Department of the State , or a State Government organization authorized to sell or purchase electricity on behalf of the State;
(r) "timeblock" means 15 minutes time period specified in the Grid Code for the purposes of scheduling and despatch ; and
(s) "working day" means a day on which banks are open for business;
(2) Wordsand expressions used in these regulations and not defined herein butdefined in the Act or the Grid Code , shall have the meaning assigned to them under the Act or the Grid Code , as the case may be .
Scope
3. Subject to any other regulations specified by the Commission , the long-term customer shall have first priority for using the inter -State transmission system for the 24
THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC.4] designated use. These regulations shall apply for utilization of surplus capacity available thereafter on the inter- State transmission system by virtue of-
(a) inherent design margins;
(b) margins available due to variation in power flows ; and
(c) Margins available due to in - built spare transmission capacity created to cater to future load growth or generation addition:
Detailed Procedure
4. Subject to provisions of these regulations , the Central Transmission Utility, with approval of the Commission shall issue a detailed procedure covering relevant and residual matters not detailed in these regulations .
Nodal Agency
5. The nodal agency for bilateral transactions shall be the Regional Load Despatch Centre of the region where point of drawal of electricity is situated and in case of the collective transactions , the nodal agency shall be the National Load Despatch Centre .
Submission of Open Access Application
6. (1) Anopen access customer or the power exchange (on behalf of buyers and sellers ) intending to avail of open access for use of the transmission lines or associated facilities for such lines on the inter- State transmission system , shall make an application to the nodal agency in accordance with these regulations .
(2) Theapplication for a bilateral transaction shall contain the details , such as names and location of supplier and buyer , contracted power (MW) to be scheduled and interface at which it is referred to, point of injection , point of 2
रत को रोजयेत्र असाधारण ISAD AHT
[भाग III-खण्ड 4]
Movie 'drawal , starting time block and date, ending time blocks and date, (and such este slother information that maybe required in the detailed procedures eiw
eh mo (3) The application for a collective transaction shall contain the requisite details aw in accordance with the detailed procedure, noitoejdo ori' 10 จ ว กรรม ว กอว
noitesliqge ent to igisoen to aysb gnishow ( 8 ) sant
Application Fee
gincte to widade on a boasmuonas evig of ten asbibeb 20J2 его лі ( 4)
7. Anapplication made for each bilateral transaction or the collective transaction erit of perspinummoo ed ilane smse erited yam saso en ! 26 จวกาลอ ว
shall be accompanied by a non- refundable fee of Rupees five , thousand betstugila øvede ert neitiw inzuten not rioaser ett privig gnitiiw ni tasoilgge
(Rs.5000/- ) only:
ayeb & to boheq
Provided that the fee for bilateral transaction on the day of the
at beapplication or on the day immediately following the day of the application may Dabe deposited within three working days of submisslotsat the application
τούτο το ποιοθido on to sons หมวก อว το enoitsoilqqe prizze 101 (-10000
Concurrence of State Load Despatch Centre for bilateral and recollective transactions
8. (1) Whereverothes propbbed blisteral transaction passabstate amiubean admintra State entity as ayxan aller concurrence of the State Load Despatch Centre, shall he obtained in adyange and, syhmitted along with the application to the nodal agency . The foncurrense of iba, Stats ,Asad Despatch Centre shall be in such form as may be provided in the detailedsagedure dose
(2) When a State utility or an intra - State entity proposes to participate in trading mom through power exchange, it shal obtain ang pagtion " of a priq standing clearance from the State Load Despatch entre sing such form may be prescribed in the detailed procedure specifying the MW up to which the entity
ssongmay submit a buy or sell bid in a power exchange vonegs isbon ent (3 )
Atnom brossa ent to yah ditit.edt yd testsl
42591/08-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] (3) In case the infrastructure required for energy metering and time block wiseaccounting already exists , and required transmission capacity in the State network is available , the State Load Despatch Centre shall accord its concurrence or ' no objection ' or standing clearance , as the case may be, within three(3) werking days of receipt of the application:
(4) In case SLDC decides not to give concurrence or " no objection " or standing clearance as the case may be , the same shall be communicated to the applicant in writing , giving the reason for refusal within the above stipulated period of 3 days .
(5) Unless specified otherwise by the State Commission concerned, the State Load Despatch Centre may charge a fee of Rupee five thousand (Rs 5000/- ) for processing applications for concurrence or " no objection " or prior standing clearance .
Procedure for Advance Scheduling for bilateral transactions
9. (1) Anapplication for advance scheduling for a bilateral transaction may be submitted to the nodal agency up to the fourth month , the month in which an application is made being the first month:
Provided that separate application shall be made for each month , and for each transaction .
(2) (a) Anapplication for inter -State scheduling during the fourth month shall be made up to the last day of the first month .
(b) All applications received shall be taken up together for consideration .
(c) The nodal agency shall convey its acceptance or otherwise to the applicant latest by the fifth day of the second month.
27
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4]
(3) (a) An application for inter -State scheduling during the third month shall be made up to five (5 ) days prior to the close of the first month.
(b) All applications received shall be taken up together for consideration.
(c) The nodal agency shall convey its acceptance or otherwise to the applicant latest by the close of the first month:
Provided that while accepting the application , open access granted to any person prior thereto shall not be withdrawn.
(4) (a) An application for inter- State scheduling in the second month shall be made with the nodal agency up to ten ( 10) days prior to the close of the first month .
(b) All applications shall be taken up together for consideration .
(c) The nodal agency shall convey its acceptance or otherwise to the applicant five days prior to the last day of the first month:
Provided that while accepting the application , open access granted to any person prior thereto shall not be withdrawn .
(5) Wherever the nodal agency rejects an application , it shall . convey its reasons to the applicant in writing.
Congestion management
10. Where in the opinion of the nodal agency, grant of all applications at a particular stage of advance scheduling is likely to cause congestion in one or more of the transmission corridors tobe used , it shall conduct electronic bidding for grant of open access for the available surplus transmission capacity among the applicants at thatstage , in accordance with the detailed procedure:
28
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III SEC.4] Provided that if any person does not participate in the bidding process he shall be deemed to have withdrawn his application .
Procedure for scheduling of bilateral transactions on first- come - first -served basis
11. (1) The applications for grant of open access for the second month, received after the date specified in clause (4) of Regulation 9 and the applications for grant of open access during the first month shall be considered on first- come-first- served basis , and such transactions shall be scheduled subject to availability of the required transmission capacity:
Provided that such applications shall reach the nodal agency at least four (4) days in advance of the date of the bilateral transaction :
Provided further that separate application shall be made for each transaction.
(2) All these applications shall be processed and decided within three (3) days of their receipt .
Procedure for scheduling for day- ahead transactions
12. All applications for bilateral transactions received within three days prior to the date of scheduling and up to 1500 hrs of the day immediately preceding the date of scheduling shall be clubbed and treated at par, and shall be processed after processing of the applications for collective transactions received till 1500 hrs.
Illustration:.
Anapplication for scheduling a transaction on 25th day of a month , shall be processed on first- come- first- served basis only if such application is received till 21st 20 [ भाग III खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारTRADI
day of that month . If the application is received on 22 % day or 23 % day or up to 1500 Chrs on 24th day , it shall be treated only after processing of the applications for collective transactions received up to 1500 hrs on 24th day for scheduling on 25th day. vd backed vennыт эта паниo ao yom bslubarina ybeeris enclosanent enti
Івлоідея әді Procedure for scheduling of transactions in a contingency )
13. In the event of a contingency, the buying utility may locate a source of power to meet shert- term contingency requirement even after the cut - off time of 1500 hrs of the preceding day and apply to the nodal agency for open access and scheduling and in that event , the nodal agency shall endeavour to accommodate such request as soon as and to the extent practically feasible, in accordance with the detailed procedure .
winso estne roinqusa, nao
Revision of Schedule
14. (1)The open access schedules accepted by the nodal agency in advance and on first-come-first- served basis may be cancelled or revised downwards by the applicant by giving a minimum five (5) days ' notice , excluding the day on which notice isserved and the day from which revised schedules are to be implemented .
(2) The applicant shall continue to be liable to pay transmission, charges as per the schedule originally approved, if the period of revision or cancellation is up to five (5) days.
(3) If the period of revision or cancellation exceeds five (5) days , transmission charges for the period beyond five (5) days shall be payable in accordance with the revised schedule and for the first five days ( 5 ) in accordance with the original schedule.
(4) in case of cancellation , operating charges shall be payable for five (5) days or the period of cancellation in days , which ever is less .
30
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] Curtailment in case of transmission constraints
15. (1 ) When for the reason of transmission constraints or to maintain grid security , it becomes necessary to curtail power flow on a transmission corridor , the transactions already scheduled may be curtailed in the manner decided by the Regional Load Despatch Centre , if in its opinion such curtailment is likely to relieve the transmission constraint or is likely to improve grid security.
(2) In case of inter- regional bilateral transactions , approved schedule may be revised or cancelled by the Regional Load Despatch Centre , if the Central Government allocates power from a central generating station in one region to a person in the other region and such allocation , in the opinion of the Regional Load Despatch Centre, cannot otherwise be implemented because of congestion in inter- regional link . The intimation about such revision or cancellation shall , as soon as possible , be conveyed to the affected open access customers .
(3) In case of curtailment of the approved schedule by the Regional Load Despatch Centre , transmission charges shall be payable pro- rata in accordance with the curtailed schedule:
Provided that operating charges shall not be revised in case of curtailment.
Transmission Charges
16. (1) In case of bilateral transactions , for use of the inter-State transmission system , the transmission charges at the rate specified hereunder shall be payable by the applicant for the energy approved for transmission at the point(s) of injection:
31
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4.]
Type of Transaction
Transmission charges (Total ) (Rs./MWh)
30
(a) Bilateral , intra- regional
60
(b) Bilateral , between adjacent regions
90
(c) Bilateral , wheeling through one or more intervening regions
(2) in case of the collective transaction , for use of the inter-State transmission system , transmission charges at the rate of Rs.30/MWh for energy approved for transmission for each point of injection and for each point ofdrawal shall be payable .
(3) The intra-State entities shall additionally pay transmission charges for use of the State network as determined by the respective State Commission:
Provided that in case the State Commission has not determined the transmission charges , the same shall not be a ground for denial of open access and charges for use of respective State network shall be payable for the energy approved at the rate of Rs.30 / MWh:
Provided further that transmission charges for use of the State network shall be intimated to the Regional Load Despatch Centre concerned fordisplay on its web site:
Provided also that transmission charges shall not be revised with retrospective effect .
Operating Charges
17. (1) Operating charges at the rate of Rs . 2,000/- per day or part of the day for each bilateral transaction for each of the Regional Load Despatch Centre 32
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III Sec. 4] involved and at the rate of Rs.2,000 / - per day or part of the day for each State Load Despatch Centre involved shall be payable by the applicant.
(2) In case of the collective transaction , operating charges shall be payable by the power exchange @ Rs.5000/- per day to the National Load Despatch Centre for each State involved and Rs.2,000/- per day for the State Load Despatch Centre involved for each point of transaction .
(3) National Load Despatch Centre shall share the operating charges with the Regional Load Despatch Centres in such manner as may be decided by the Central Transmission Utility .
(4) All buyers within a State shallbe clubbed together and all sellers within a State shall be clubbed together by the power exchange ( with necessary coordination with the State Load Despatch Centre ) and each of the groups shall be counted as a single entity by National Load Despatch Centre for levy ofoperating charges and for scheduling:
Provided that for levy of operating charges for State Load Despatch Centre and levy of the intra - State transmission charges , each point of injection or drawal in the State network shall be counted separately .
Note1
The operating charges include fee for scheduling , system operation and collection and disbursement of charges.
Note 2
Theoperating charges collected by the nodal agency shall be in addition to the fees and charges specified by the Commission under sub - section (4) of Section 28 of the Act .
33
भारत का राजपत्र : असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
Payment of transmission charges and operating charges
18. In case of the bilateral transaction , the applicant shall deposit with the nodal agency transmission charges and operating charges within three (3 ) working days of grant of application and in case of collective transactions , the power exchange shall deposit with the nodal agency these charges by the next working day falling after the day on which its application was processed:
Provided that in case of the collective transactions , the transmission charges for use of State network and operating charges for State Load Despatch Centre shall be settled directly by the power exchange with respective State Load Despatch Centre .
Default in payment of open access charges
19. (1 ) In case of default in payment of the application fee or the charges specified under these regulations , the nodal agency may, in its discretion , decide not to schedule the transaction , or to cancel the scheduling of already scheduled transaction or not to entertain any application of such persons in future until such time the default is cured .
(2) Notwithstanding the above, the person committing default in payment shall pay simple interest at the rate of 0.04% for each day of default .
Unscheduled Inter-change (UI ) Charges
20. (1) All transactions for State utilities and for intra - State entities scheduled by the nodal agency under these regulations , shall be accounted for and included in the respective day- ahead net interchange schedules of the concerned regional entity issued by the Regional Load Despatch Centre .
425G1108-5 34
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC:4] (2) Based on net metering on the periphery of each regional entity, composite Ul accounts shall be issued for each regional entity on a weekly cycle and transaction- wise Ul accounting , and Ul accounting for intra -State entities shall not be carried out at the regional level .
(3) The State utility designated for the purpose of collection / disbursement of Ul charges from / to intra- State entities shall be responsible for timely payment of the State's composite dues to the regional Ul pool account.
(4) Any mismatch between the scheduled and the actual drawal at drawal points and scheduled and the actual injection at injection points for the intra- State entities shall be determined by the concerned State Load Despatch Centre and covered in the intra-State Ul accounting scheme.
(5) Unless specified otherwise by the concerned State Commission , Ul rate for intra - State entity shall be 105% ( for over- drawals or under generation ) and 95% ( for under-drawals or over generation ) of Ul rate at the periphery of regional entity.
(6) In an interconnection (integrated A.C. grid ) , since MW deviations from schedule of an entity are met from the entire grid , and the local utility is not solely responsible for absorbing these deviations , restrictions regarding magnitude of deviations ( except on account of over - stressing of concerned transmission or distribution system ) , and charges other than those applicable in accordance with these regulation (such as standby charges , grid support charges , parallel operation charges ) shall not be imposed by the State Utilities on the customers of inter - State open access .
35
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III-खण्ड 4 ]
Reactive Energy Charges
21. (1) No separate reactive energy charge accounting for open access transactions shall be carried out at inter-State level :
Provided that the State Utility designated for the purpose shall be responsible for timely payment of the State's composite dues to the regional reactive charge account in accordance with the provisions of the Grid Code. (2) The reactive energy drawals and injections by the intra-State entities shall be governed by the regulations applicable within the State concerned.
Special Energy Meters
22 . (1) Special Energy Meters shall be installed by the Central Transmission Utilityfor and at the cost of the regional entities and by the State Transmission Utilityfor and at the cost of the intra - State entities.
(2) Special Energy Meters installed shall be capable of time-differentiated measurements for time block wise active energy and voltage differentiated measurement of reactive energy in accordance with Annexure - 2 to Chapter-6 oftheGrid Code.
3) Special Energy Meters shall always be maintained in good condition.
(
(4) Special Energy Meters for the regional entities shall be open for inspection by any person authorized by the Central Transmission Utility or the Regional Load Despatch Centre.
Transmission losses
23. (1) Thebuyers and sellers of the electricity shall absorb apportioned energy losses in the transmission system as estimated by the Regional Load Despatch 36
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART III-SEC.4] Centre and the State Load Despatch Centre concerned , and applied in accordance with the detailed procedure .
(2) The energy losses shall be accounted for by providing a differential between schedules at the points of supply, inter- utility transfer and drawal of electricity.
(3) Theapplicable transmission losses for the regional transmission system as well as for State network shall be declared in advance and shall not be revised retrospectively .
Compliance of Grid Code
24. The buyers and sellers of energy shall comply with the provisions of the Grid Code in force from time to time .
Collection and Disbursement of transmission charges and operating charges 25. (1) The transmission charges and the operating charges payable by the persons allowed open access shall be collected and disbursed by the nodal agency, except for transmission charges for State network and operating charges for State Load Despatch Centre in the case of the collective transaction.
(2) The transmission charges collected for use of the transmission system other than the State network for a bilateral transaction in accordance with these regulations , shall be utilized for reduction in monthly transmission charges payable by long- term customers of the region concerned in the following manner after allowing 25% of the transmission charges to be retained by the Central Transmission Utility- 37
भारत का राजपत्र असाधारण
0540
Privato Residenc
(a) In case of intra - regional bilateral transaction: 75 % of the transmission charges to the region concerned.
(b) In case of bilateral transaction between adjacent regions: 37.5% of the transmission charges for each region ..
(c) In case of bilateral transaction through one or more intervening regions: 25% of the transmission charges for each of importing and exporting each region and remaining 25% of the transmission charges to be allocated equally among intervening regions.
(3) The transmission charges collected for use of the transmission system other than the State network for a collective transaction shall be disbursed in the following manner, namely-
(a) 25% of the transmission charges payable for each point of injection and each point of drawal shall be retained by the Central Transmission Utility
(b) 75% of the transmission charges payable for each point of injection and each point of drawal shall be used for reduction in transmission charges payable by long- term customers of the region in which point of injection or point of drawal , as the case maybe , is situated.
(4) The transmission charges for use of State network shall be disbursed to the State Transmission Utility concerned .
(5) In case a State utility is the open access customer , the operating charges and the transmission charges to be collected by the nodal agency shall not include the charges for the State network and operating charges for the State Load Despatch Centre.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] Redressal Mechanism
26. Unless the dispute involves the State Load Despatch Centre and the intra -State entities of the concerned State and falls within the jurisdiction of the State Commission , alldisputes arising under these regulations shall be decided by theCommission based on an application made by the person aggrieved .
Information System
27. National Load Despatch Centre and each Regional Load Despatch Centre shall post the following information on their websites in a separate web - page titled "Open access information " :
(a) These regulations ;
The detailed procedure;
(b)
(c) A list of bilateral transactions accepted by the nodal agency, to be displayed till the end of the month in which transactions are scheduled , indicating:
(i ) Name of customers ;
(ii ) Period of the open access granted (start date and end date );
(iii ) Point or points of injection ;
(iv) Point or points of drawal ;
(v) Transmission systems used ( in terms of regions and States ) ;
(vi ) Accepted schedule (MW ) with start time and end time;
Note
The status report shall be updated daily.
Information regarding usage of the inter - regional links .
(d) 39
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4]
(e) The information regarding average regional energy losses for the previous 52 weeks .
(f) Transmission charges and applicable transmission losses for various State networks as informed by the State utilities concerned.
(g) The list of open access applications for advance scheduling received as the nodal agency which have not been accepted , along with reasons for denial , to be displayed till one month after the scheduling period.
Savings and Repeal
28. (1 ) The provisions of the Central Electricity Regulatory Commission ( Open Access in inter- State Transmission ) Regulations , 2004 shall not apply to the open access customers whose applications are processed under these regulations.
(2) The provisions relating to long-term customers as contained in the Central Electricity Regulatory Commission ( Open Access in inter- State Transmission) Regulations, 2004 shall continue to apply till Commission notifies separate regulations covering aspects relating to long- term customers .
(3) The provisions relating to short - term open access as contained in the Central Electricity Regulatory Commission ( Open Access in inter -State Transmission ) Regulations , 2004 shall stand repealed on 1.4.2008 .
RAVINDER, CHIEF (Engg .) [ADVT- III /4/Exty. /150/07]
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