रजिष्ट्र सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L.-33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 11 खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii)
PART I-Section 3-Sub -section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 189]
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 8 , 2008 /माघ 19 , 1929
No. 189]
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2008 /MAGHA 19, 1929
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
आदेश
नई दिल्ली, 8 फरवरी , 2008
का. आ. 285( अ ) संविधान ( चौरासीवां संशोधन ) अधिनियम, 2001 द्वारा यथा- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 70 ( 3 ) में उपबंधों के अधीन संसद् ने परिसीमन अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया और लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को , वर्ष 2001 में की गई जनगणना के आधार पर अभिनिश्चित किए गए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनः समायोजित करने के लिए परिसीमन आयोग स्थापित किया गया था । [ जैसा कि संविधान ( सतासीवां संशोधन ) अधिनियम 2003 के अधीन परिकल्पित है ] ;
और परिसीमन आयोग ने अभी तक 25 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में परिसीमन कार्य को पूरा कर लिया है ;
और नागालैंड राज्य की बाबत परिसीमन कार्य को, चेकेसेंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006 की "रेट याचिका स्. 67 ) में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के रोक आदेश केअनुसरण में यह अभिकथित करते हुए निलंबित कर दिया गया था कि कुछ क्षेत्रों में विधान सभा में अधिक स्थान पाने के लिए , जनगणना में जनसंख्या में असामान्य वृद्धि रजिस्टर की गई थी;
और परिसीमन आयोग ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश पर भाननीय उच्चतम न्यायालय की रोक के परिणामस्वरूप परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन कार्य पुनः प्रारंभ कर दिए जाने से नागालैंड राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले पहाड़ी और जनजातीय लोगों की भावनाएं उनकी इस आशंका के कारण भड़कने की संभावना है कि
450 G1/2008
बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में नया परिसीमन , नाजुक विद्यमान जनजातीय संतुलन को बिगाड़ कर सकता है और सीमाओं का परिवर्तन उनके बीच अन्य संक्रामण कारित कर सकता है;
और नागालैंड राज्य में विभिन्न जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी पृथक परम्परागत सीमाएं हैं जिनके आधार पर विद्यमान जिला और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं व्यापक रूप से सीमांकित की गई थीं जिसके कारण एक नया परिसीमन कार्य करने से विधानसभा के स्थानों का एक जनजातीय / भाषाई जोन से अन्य जनजातीय / भाषाई जोन को अंतरण हो सकता है ;
और नागालैंड सरकार द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि राज्य में विशिष्ट जनजातीय संरूप और नाजुक विधि और व्यवस्था की स्थिति तथा चालू संघर्ष विराम और शांति वार्ता को दृष्टि में रखते हुए 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया परिसीमन कार्य से जनजातीय संतुलन और शांति तथा लोक व्यवस्था के भंग होने की संभावना है;
और सशस्त्र बल ( असम और मणिपुर ) विशेष शक्तियां ( संशोधन) अधिनियम, 1972 ( 1972 का 7 ) की धारा 4 के अधीन , संपूर्ण नागालैंड राज्य को, राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए , का.आ. 1177 ( अ ) , तारीख 19 जुलाई, 2007 के द्वारा "विक्षुब्ध क्षेत्र " घोषित किया गया है ;
अतः , अब , नागालैंड राज्य में गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए राष्ट्रपति, परिसीमन अधिनियम , 2002 ( 2002 का 33 ) की धारा 10 क की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में समाधान हो जाने पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है , नागालैंड राज्य में परिसीमन
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
कार्य को तत्काल प्रभाव से और आगे आदेशों तक आस्थगित करते हैं।
[फा. सं. एच -11019 ( 10 )/07 - वि. 11/3 ]
के. डी. सिंह , सचिव
MINISTRY OF LAWAND JUSTICE
(Legislative Department)
ORDER
New Delhi , the 8th February , 2008
S.O. 285 ( E ) . Whereas under the provisions of article 82 and article 170 (3 ) ofthe Constitution , as amended by the Constitution (Eighty- fourth Amendment) Act , 2001, Parliament enacted the Delimitation Act , 2002 and a Delimitation Commission has been set up to readjust the division of each State and Union Territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House ofthe People and to the State Legislative Assemblies on the basis of census figures as ascertained at the census taken in the year 2001 [ as envisaged under the Constitution (Eighty- seventh) Amendment Act, 2003 ) ;
And whereas , the Delimitation Commission has , so far completed the delimitation exercise in 25 States /Union Territories;
And whereas , the delimitation work in respect of Nagaland was suspended in pursuance of the stay order of the Guwahati High Court in Chakhesang Public Organisation & Ors . vs. Union of India & Ors . ( W.P. No. 67 of2006) alleging that there was abnormal growth ofpopu- lation registered at the census in some areas to get more Assembly seats;
Andwhereas , the resumption of work by the Delimi- tation Commission consequent to the Hon'ble Supreme Court's stay on the order of the Guwahati High Court is likely to arouse the sentiments of the hilly and tribal people
[ PART 11- SEC . 3 ( ii ) ]
living in the various parts of the State of Nagaland due to their apprehension that new delimitation in many electoral constituencies may disturb the delicate existing tribal equi- librium and change of boundaries may cause alienation amongst them;
And, whereas the State of Nagaland is inhabited by various tribes , each having their own distinct traditional boundaries , on the basis of which the existing district and assembly constituency boundaries were largely demar- cated, thereby making the fresh delimitation exercise in- volving transfer of assembly seats from one tribal/linguis- tic zone to another unacceptable;
And whereas , apprehensions have been expressed bythe Government of Nagaland that in view of the peculiar tribal configuration and the delicate law and order situa- tion in the State and the ongoing cease fire and the peace talks , the delimitation exercise carried out on the basis of the 2001 census will have the potential for disrupting the tribal equilibrium and peace and public order ;
And whereas , under Section 4 of the Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers ( Amendment ) Act , 1972 ( 7 of 1972 ) , the whole of the State of Nagaland has beendeclared as " disturbed area " vide S.O. 1177 ( E) dated 19th July, 2007 in view of the prevailing law and order situation in the State;
Now, therefore , keeping in view the serious problem in the State of Nagaland and to obviate the above prob- lems , the President, in exercise of the powers conferred by Sub-section ( 1 ) of Section 10A of the Delimitation Act , 2002 (33 of 2002) , and on being satisfied that a situation has arisen where there is a serious threat to the peace and public order , which could also threaten the unity and in- tegrity of India , hereby defer the delimitation exercise in the State of Nagaland with immediate effect and until fur- ther orders .
[F. No. H- 11019(10)/ 07- Leg . [ 1/3 ] K. D. SINGH , Secy .
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