REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 253] No. 253]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 21 , 2008/फाल्गुन 2, 1929 NEW DELHI , THURSDAY, FEBRUARY 21 , 2008 /PHALGUNA 2 , 1929
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना
New Delhi , the 21st February, 2008 नई दिल्ली , 21 फरवरी , 2008
S.O. 385 (E ).-Whereas , the Central Governinent having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub - clause ( vi ) of the clause (n ) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , declaredby the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour dated 24-08-2007 the service in the Copper Mining Industry which is covered by Item 13 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 24th August , 2007;
का.आ. 385( अ ).-केन्द्रीय सरकार , संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ़ ) के उप- खण्ड ( vi ) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 24-08-2007 द्वारा ताम्बा खनन उद्योग , जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 13 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 24-08-2007 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;
And, whereas , the Central Government is of opinion thatpublic interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;
अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ़ ) के उप - खण्ड ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 24-02-2008 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
Now, therefore, in exercise of the powers conferred bythe proviso to sub- clause (vi ) of clause (n) of section 2 ofthe Industrial Disputes Act, 1947 , the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 24th February , 2008 .
[F. No. S. 11017/ 11 / 97- IR (PL) ] [फा. संख्या एस -11017/11/97 - आई.आर. ( पी.एल. ) ]
S. KRISHNAN , Addi . Secy. एस. कृष्णन , अपर सचिव
665 G1/2008
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