REGD. NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III- खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 22, 2008/फाल्गुन 3 , 1929
सं. 25]
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2008/PHALGUNA 3, 1929
No. 25]
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुम्बई , 21 फरवरी , 2008
सं. टीएएमपी/34/2007- सीएचपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार , संशोधन के लिए देय मजदूरी के बकाया के लिए चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी ) में कार्गो प्रहस्तन कामगार प्रभाग गतिविधियों के लिए विशेष प्रभार अनुमोदित करता है ।
मामला सं. टीएएमपी/34/2007-सीएचपीटी
आवेदक चेन्नई पत्तन न्यास
आदेश
(फरवरी , 2008 के 12वें दिन पारित )
यह मामला नौभरण लेवी और निकासी तथा परेषण ( सी एंड एफ ) लेवी के संशोधन के लिए चेन्नई पत्तन न्यास ( सीएचपीटी ) द्वारा
दाखिल प्रस्ताव से संबंधित है ।
2.1 सीएचपीटी ने नौभरण लेवी और सी एंड एफ लेवी के संशोधन के लिए जून , 2007 में इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव दाखिल किया
था। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ - साथ ,1-1-2007 से पत्तन कामगारों के वेतन और भत्तों के आसन्न संशोधन के कारण बकाया मजदूरी की देयता को पूरा करने के लिए प्रारक्षण बनाने के लिए विशेष प्रभार का समावेशन शामिल किया है । इस संबंध में सीएचपीटी ने प्रस्तावित किया है
किः
(i ) की तारीख की अवधि के लिए मजदूरी बकाया की वसूली के लिए रु. 2 प्रति टन का विशेष प्रभार वसूल किया जाए; मजदूरी संशोधन के लागू होने की तारीख से इस प्राधिकरण द्वारा इसके दर मानों में संशोधित मजदूरी समावेशित किए जाने तक
(ii) दर मानों में संशोधित मजूदरी समावेशित किए जाने की तारीख से विशेष प्रभार रोक दिया जाए;
(iii ) नौभरण लेवी के लिए प्रशुल्क के अगले संशोधन में मजदूरी बकाया देयता पूरी करने के पश्चात् इस लेखा में अधिशेष , यदि कोई हो, को समायोजित किया जाए ।
2.2 सीएचपीटी ने यह भी निवेदन किया है कि उसने प्रस्ताव अवस्था में प्रासंगिक उपयोक्ता एसोसिएशन से विचार - विमर्श किया था और
उपयोक्ता रु . 1 प्रति टन की विशेष दर पर सहमत थे ।
(1)
680 G1/2008 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] 3. इस प्रस्ताव पर प्रासंगिक उपयोक्ताओं से विचार- विमर्श किया गया था । सीएचपीटी से इस संपूर्ण प्रस्ताव पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था । संदर्भित मामले में एक संयुक्त सुनवाई दिनांक 28 जनवरी , 2008 को सीएचपीटी परिसर में आयोजित की गई थी।
4.1 प्रासंगिक उपयोक्ता असोसिएशनों ने सीएचपीटी के प्रस्ताव पर अपनी लिखित टिप्पणियों में सूचित किया था कि वे सीएचपीटी द्वारा 6 सितम्बर, 2006 और 6 अक्तूबर , 2006 को आयोजित बैठकों में इस बात पर सहमत थे कि जहां कहीं कार्गो प्रहस्तन प्रभाग ( सीएचडी ) कामगार तैनात हों वहां पर सीएचडी कामगारों के लिए परिमाणित मजदूरी बकाया पूरा होने के समय तक सभी कार्गो के लिए आयात आवेदन और निर्यात आवेदन पर सीएचपीटी द्वारा 1 जनवरी , 2007 से रु. 1 प्रति टन की वूसली की जाए ।
4.2 उपयोक्ता असोसिएशनों ने भी 28 जनवरी , 2008 को आयोजित संयुक्त सुनवाई में अनुरोध किया था कि फिलहाल रु. 1 प्रति टन विशेष प्रभार वसूल किया जाए ।
5. चूंकि मूल प्रभार वर्तमान मजदूरी ढांचा जिसके बारे में बताया गया है कि पूर्वव्यापी संशोधन पहले से देय है , के आधार पर व्युत्पादित रहेंगे , इसलिए मजदूरी संशोधन बकाया को पूरा करने के लिए प्रारक्षण तैयार करने के लिए विशेष प्रभार समावेशन के लिए सीएचपीटी का प्रस्ताव उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि सीएचपीटी ने नौभरण गतिविधि में अधिशेष/ घाटा स्थिति दर्शाते हुए वित्तीय विश्लेषण और आसन्न मजदूरी संशोधन के कारण अनुमानित वित्तीय देयता नहीं भेजी थी , इसलिए ऐसी स्थिति में पत्तन द्वारा प्रस्तावित दर पर निर्णय लेना इस प्राधिकरण के लिए संभव नहीं है। किन्तु, पत्तन उपयोक्ताओं की सभी प्रमुख असोसिएशनों ने मजदूरी बकाया देयता को पूरा करने के लिए रु. 1 प्रति टन की विशेष दर के समावेशन पर सहमति व्यक्त की है । चूंकि मजदूरी संशोधन पहले ही 1 जनवरी , 2007 से देय बताया गया है , विशेष प्रभार समावेशन में किसी विलंब से केवल बाद में वूसल किए जाने वाले अनाच्छादित मजदूरी बकाया पर दबाव पड़ेगा , इसलिए रु. 1 प्रति टन की सहमत दर को तत्काल लागू करना उचित रहेगा । सीएचपीटी से माँगी गई अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति पर सीएचपीटी के प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश तक यह एक अंतरिम व्यवस्था रहेगी ।
6. सीएचपीटी को यह सूनिश्चित करना होगा कि मजदूरी बकाया देयता की वसूली पर विशेष प्रभार तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए, सीएचपीटी को सलाह दी जाती है कि इसके लिए पृथक लेखा शीर्ष व्यवस्थित किया जाए और इस शीर्ष के अधीन संचयनों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए । इस लेखा में होने वाली अधिक वूसली , यदि कोई हो , को सीएचपीटी में नौभरण वसूली की अगली समीक्षा में पूरी तरह से घटाया जाएगा ।
7. परिणामस्वरूप , और उपर्युक्त कारणों से, यह प्राधिकरण अंतरिम व्यवस्था के रूप में सीएचपीटी में रु. 1 प्रति टन का विशेष प्रभार अनुमोदित करता है जोकि सभी आयात आवेदन और निर्यात आवेदन पर वसूल किया जाएगा, जहां कही कार्गो प्रहस्तन प्रभाग कामगार तैनात हों।
8. सामान्यतः , इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें प्रशुल्क दिशा- निर्देशों के खंड 3.2.8 में यथा विनिर्दिष्ट भारत के राजपत्र में इसकी .अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होती हैं । चूंकि इस विशेष प्रभार के समावेशन में किसी विलंब का केवल बाद में वूसल किए जाने वाले अनाच्छादित मजदूरी बकाया पर दबाव पड़ेगा , और उपयोक्ता भी इस अंतरिम व्यवस्था से सहमत हैं, इसलिए इस प्राधिकरण को लगता है कि भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से सात दिनों की समाप्ति के पश्चात् से संशोधित प्रशुल्क लागू करने का आदेश देना उचित रहेगा । यह अंतरिम व्यवस्था सीएचपीटी के प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश तक लागू रहेगी।
ब्रह्म दत्त , अध्यक्ष
[विज्ञापन/III/4/143/07/असा. ]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 21st February, 2008
No. TAMP/ 34/2007-CHPT . In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963 ), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves a special charge for cargo handling worker division activities at the Chennai Port Trust ( CHPT) towards the arrears of wages which are due for revision as in the Order appended hereto .
CaseNo. TAMP/ 34/2007 - CHPT
The Chennai Port Trust
Applicant
ORDER
(Passed on this 12th day of February, 2008 )
This case relates to a proposal filed by the Chennai Port Trust (CHPT) for revision of Stevedoring Levy and Clearing and Forwarding (C& F) Levy.
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4]
2.1 The CHPT has filed proposal before this Authority in June 2007 for revision of Stevedoring Levy and C & F Levy . The proposal, inter alia, includes introduction of a special charge to build up reserves to meet the liability of arrears wages on account of the impending revision ofpay and allowances ofport workers with effect from 1-1-2007 . In this regard, the CHPThas proposed
to collect a special charge of Rs . 2 per tonne to recover the wage arrears for the period from the date ofeffect of wage revision till the date the revised wages are incorporated in its scale of Rates by this Authority
(ii) to discontinue the special charge from the date of incorporating the revised wage in the Scale of Rates .
(iii) to adjust the surplus , ifany, on this account after meeting the wage arrear liability in the next revision oftariff for stevedoring levy .
2.2 The CHPT has also submitted that it had consulted the relevant user association at the proposal stage and the users had agreed to a special charge of Re . 1 per tonne.
3. The proposal has been taken on consultation with the relevant users. The CHPT has been requested to furnish additional information/clarifications on the entire proposal . A joint hearing in the case in reference was held on 28 January, 2008 at the CHPT premises .
4.1 The relevant user associations in their written comments on the CHPT proposal have conveyed that they had agreed in the meetings convened by the CHPT on 6 September , 2006 and 6 October, 2006 for collection of Re . 1 per tonne from 1 January, 2007 by the CHPT on Import Application and Export Application for all cargoes wherever the Cargo Handling Division (CHD) workers are posted till such time the quantified wage arrears for the CHD workers is met .
4.2 The user associations have also requested in the joint hearing held on 28 January , 2008 to peg the special charge at Re. 1 per tonne for time being.
5. Since the basic charges are continued to be derived based on the existing wage structure which is reportedly already due for revision retrospectively, the proposal of the CHPT for introducing a special charge to build up reserves to meet the wage revision arrears appears to have merit. Since CHPT has not furnished the financial analysis showing the surplus/deficit position in the stevedoring activity and the estimated financial liability on account of the impending wage revision , it is found not possible for this Authority at this juncture to decide upon the rate proposed by the port. Neverthe- less, all the major associations of port users have agreed for introduction of a special charge at Re.1 per tonne to meet the wage arrear liability. Since the wage revision is reported to be already due from 1 January, 2007, any delay in introducing the special charge may only push up the uncovered wage arrears to be recovered at a later stage , it is found reasonable to introduce immediately the agreed rate of Re . 1 per tonne . This would be an interim arrangement subject to final order to be passed on the proposal of CHPT on receipt of the requisite additional information from the CHPT.
6. The CHPT should ensure that the special charge should be discontinued immediately on recovery of the wage arrear liability. For this purpose , the CHPT is advised to maintain a separate account head and review the accumulations under this head regularly. Excess collection, if any, on this account will be set off fully in the next review of the stevedoring levyat CHPT.
7. In the result, and for the reasons given above, this Authority approves a special charge of Re . 1 per tonne at the CHPT as an interim arrangement which is to be collected on all Import Application and Export Application, wherever cargo handling division workers are deployed.
8. Ordinarily, the rates approved by this Authority will come into effect after expiry of 30 days from the date of its notification in the Gazette of India as stipulated in Clause 3.2.8 ofthe tariff guidelines . Since any delay in introduction ofthis special charge will only push up the uncovered wage arrear to be recovered at a later stage , and the users have also agreed to the interim arrangement, this Authority finds it reasonable to order implementation ofthe revised tariff arrangement after expiry of seven days from the date of Notification of this Order in the Gazette of India . This interim arrangement will be subject to the final order on the proposal of CHPT to be passed.
BRAHM DUTT, Chairman [ADVT/III/4/143/07/Exty.]
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