REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड (i ) PART II Section 3-Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 28 , 2008/फाल्गुन 9 , 1929
सं. 90]
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28 , 2008/PHALGUNA 9, 1929
No. 90]
कोरपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 28 फरवरी , 2008
सा.का.नि. 113 (अ). केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 637क की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र , भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( i ) तारीख 26 जुलाई, 2001 में प्रकाशित तत्कालीन विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ( कम्पनी कार्य विभाग ) में, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 555 ( अ) , तारीख 26 जुलाई , 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
उक्तअधिसूचना के खण्ड ( 1 ) में उप - खण्ड (घ ) , की मद ( 1 ) के प्रथम परन्तुक में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और परन्तुक रखे जाएंगे , अर्थात्:-
"सारणी
तारीख , जिस तक कम्पनी द्वारा 1:20 की विहित अधिकतम सीमा को प्राप्त करना अपेक्षित था
निक्षेपों में शुद्ध स्थामित्वाधीन निधि का अनुपात (31-3-2007 के अनुसार)
विस्तारित की गई वह तारीख , जिस तक कम्पनी द्वारा निर्धारित 1:20की अधिकतम विहित सीमा प्राप्त की जानी है
31-3-2007
31-3-2007
(क) 1:20 तक
31-3-2009
31-3-2007
(ख) 1:20 से अधिक किन्तु 1:30 तक
31-3-2010-इस शर्त के अधीन
31-3-2007
(ग) 1:30 से अधिक एवं उससे अधिक
रहते हुए किकम्पनी 31-3-2009
तक 1:30 के अनुपात को प्राप्त करें।
परन्तु यदि ऐसी स्वीकृति या पुनर्विलोकन, विहित अनुपात का उल्लंघन करता है तो उपरोक्त ( क ) के अधीन आने वाली कम्पनियों को नए निक्षेपों को स्वीकार नहीं करना चाहिए या न ही विद्यमान निक्षेपों का पुनर्विलोकन करना चाहिए और ( ख ) और ( ग) के अधीन आने वाली कम्पनियों को उनके द्वारा विहित अनुपात प्राप्त करने तक, नए निक्षेपों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और न ही विद्यमान निक्षेपों का पुनर्विलोकन करना चाहिए :
(1)
739 G1/2008 2
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( i) ]
परन्तुयह और कि उपरोक्त सारणी में वर्णित तारीख को बढ़ाने के लिए किसी कम्पनी या उनके प्रतिनिधि निकाय से कोई अनुरोध ग्रहण नहीं किया जाएगा और विहित अनुपात का जारी उल्लंघन जारी रहने से शास्तिक उपबंध प्रभावी हो जाएंगे जिनमें व्यतिक्रम करने वाली निधि कम्पनियों की अधिसूचना रद्द किया जाना सम्मिलित है। "
[फा. सं. 4/2/2007- सी.एल VI ]
वाई. एस. मलिक , संयुक्त सचिव
पाद टिप्पण: -मूल अधिसूचना , भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( i ) में संख्यांक सा.का.नि. 555 (अ ) , तारीख 26 जुलाई , 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात्, संख्यांक सा.का. नि. 308 ( अ ) , तारीख 4 अप्रैल , 2002 , सा.का.नि. 384 ( अ ) , तारीख 29 मई, 2002 , सा.का. नि. 408( अ ) , तारीख 31 मई , 2002 , सा. का. नि. 775( अ ) , तारीख 29 सितम्बर , 2003 और सा.का.नि. 202 ( अ ) , तारीख 31 मार्च , 2006 द्वारा संशोधित किए गए थे।
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi , the 28th February, 2008
G.S.R. 113 (E) . In exercise ofthe powers conferred by sub - section (1 ) of Section 637 A ofthe Companies Act , 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs ) number G.S.R.555 (E) dated the 26th July , 2001 , published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , Sub - section ( i) dated the 26th July, 2001 , namely :-
In the said notification , in clause ( 1 ), in sub- clause (d) , in item (i ) , in the first proviso , for the Table , the following Table and the provisos shall be substituted , namely :--
"TABLE
Ratio of Net Owned Fundto Deposits ( as on 31-3-2007)
Date by which the company was required to achieve the prescribed ceiling of 1: 20
Extended date by which the company has to achieve the prescribed ceiling of1:20
31-3-2007
(a) Up to 1: 20
31-3-2007
31-3-2007
(b) More than 1:20 but up to 1 : 30
31-3-2009
(c) More than 1 : 30 and above
31-3-2007
31-3-2010 -subject to the condition that the company achieves the ratio of 1 : 30by 31.3.2009
Provided that the companies covered under ( a) above should not accept fresh deposits or renew existing deposits if such acceptance or renewal leads to violation of the prescribed ratio and the companies covered under (b) and (c ) should not accept fresh deposits or renew existing deposits till they achieve the prescribed ratio :
Provided further that no request for extension of date mentioned in the Table above shall be entertained from any company or their representative body and the continued violation of the prescribed ratio would attract penal provisions including de -notification of the defaulting nidhi companies " .
[F. No. 4/2/2007 -CL-VI ]
Y. S. MALIK, Jt . Secy .
FootNote :-Principal Notification was published in Gazette of India , Extraordinary, Part - II , Section 3 , Sub -section ( i) vide Number G.S.R.555 (E) dated 26th July, 2001 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 308 (E ) dated the 4th April , 2002,G.S.R.384 (E) dated the 29th May, 2002, G.S.R.408 ( E) , dated the 31st May, 2002 , G.S.R. 775 (E ) dated the 29th September , 2003 and G.S.R.202 (E ) dated the 31st March , 2006 .
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