Sunset review of definitive Anti-Dumping duty on imports of Caustic Soda originating in or exported from Qata…

REGD. NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99

भारत की राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1 -खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 7 , 2008/फाल्गुन 17, 1929

सं. 83]

NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 7 , 2008/PHALGUNA 17, 1929

No. 83]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग ).

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च , 2008

निर्णायक समीक्षा

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : कतर के मूल के या वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयात पर निश्चयात्मके पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

क. जांच शुरुआत

फा. सं. 15 / 3 / 2007 - डीजीएडी.- 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( जिसे एतद्पश्चात् एसीटी भी कहा गया है ) तथा सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली, 1995 ( जिसे एतद्पश्चात् नियमावली भी कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए ,.

2. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिसे एतद्दश्चात प्रांधिकारी कहा गया है) ने कतर से सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे सामान्यतः कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है (जिसे एतपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए भारत में घरेलू उद्योग की ओर से अल्कलीमैन्युफैक्चरर्स एसोएिशन ऑफ इंडिया से प्राप्त एक आवेदन के आधार पर 8 अक्टूबर , 2000 की अधिसूचना द्वारा पाटनरोधी जांच शुरू की थी । प्राधिकारी ने 18 जनवरी, 2002 को अपने प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए और प्राधिकारी की सिफारिशों पर कार्य करते हुए केन्द्र सरकार ने 27 मार्च , 2002 की अधिसूचना संख्या 32/2002- सी.शु. के तहत अनंतिम पाटमरोधी शुल्क लगाया । प्राधिकारी ने कतर से संबद्ध वस्तुके आयातों पर निश्वयात्मक पाटतरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए 7 अक्टूबर , 2002 की अधिसूचना द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए । केन्द्र सरकार द्वारा 31 अक्टूबर , 2002 की अधिसूचना सं. 121/2002- सी.शु. के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया और इत्स शुल्क को 27 मार्च , 2002 से निश्चयात्मक रूप से वसूल किया गया । अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार लागू शुल्क 26 मार्च, 2008 को समाप्त हो जाएगा ।

(1)

874 G1/2008 2

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[PARTI-SEC . 1

3. और यतः घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करते हुए , संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन के पर्याप्त हिस्से का उत्पादन करते हुए मै. अल्कली मैन्युफैक्सरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 9 (क) 5 के अधीन इस बात की जांच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, कतर ( जिसे एतद्दृश्चात संबद्ध देश कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा 9 मार्च, 2007 की अधिसूचना द्वारा शुरू की ।

4. और यतः 21.3.2007 की अधिसूचना सं. 43/2007- सी शु के तहत केन्द्र सरकार द्वारा धारा 9क (5) के तहत निश्चयात्मक शुल्क की अवधि आगे और एक वर्ष अर्थात 26 मार्च, 2008 तक बढ़ा दी गई थी ।

ख. प्रक्रिया

5. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

(1) निर्णायक समीक्षा शुरू करने के बाद प्राधिकारी ने संगत सूचना मांगने के लिए नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के समस्त ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा भारत में घरेलू उद्योग को जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के साथ प्रश्नावलियां भेजी;

(ii) नियम 6(2) के अनुसार, जांच शुरू करने के बारे में नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को इस अनुरोध के साथ सूचना दी गई कि वह निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देश के निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें;

(iii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गईं ;

(iv) जांच 1.1.2006 से 31.12.2006 (जांच अवधि) तक की अवधि के लिए की गई थी । तथापि, क्षति संबंधी जांच वर्ष 2003-04 से 2005-06 तथा जांच अवधि के लिए की गई थी ।

(v) पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय(डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था;

(vi ) प्रश्नावली का उत्तर मै. कतर विनायल कार्पोरेशन, कतर से प्राप्त हुआ है । संबद्ध देश के किसी अन्य निर्यातक ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का किसी भी रूप मे कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है ;

(vii ) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा जिसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण हेतु खुला रखा;

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भाग - खण्ड 1 ]

(viii) प्राधिकारी ने उठाई गई क्षति की जांच करने और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत निकालने के लिए संभव सीमा तक जांच करने हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया ;:

( ix) संबद्ध देश के सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना का भी सत्यापन किया गया ताकि पाटन की मात्रा और सीमा एवं शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना का निर्धारण किया जा सके ।

(x) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों की मौखिक सुनवाई करने के लिए 7 जनवरी, 2008 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों, कतर से संबद्ध देश के निर्यातकों ने भाग लिया । सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित होने वाली पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने * का आग्रह किया गया हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में विचार किया गया है;

(xi ) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्यों तथा अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित निर्धारण के आम्ग्रर का खुलासा 28 फरवरी, 2008 के प्रकटन विवरण के तहत सामान्य प्रकटन और गोपनीय प्रकटन के रूप में ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष किया गया था । हितबद्ध पार्टियों के विचारों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इन जांघ परिणामों में उस सीमा तक बिचार किया गया है जिस सीमा तक वे संगत और साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं;

(xii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता संबंधी उनके दावों की जांच की है । उस सूचना को सोपनीय माना गया है, जो गोपनीय प्रकृति की है या जिसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा उसके अमोपीय सारांश के साथ गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराया गया है । *** यह चिन्ह इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं " समान वस्तु"

6. मूल जांच में शामिल उत्पाद, कास्टिक सोडा है । कास्टिक सोडा (सोडियम हाइड्रॉक्साइड) जो एक अकार्बनिक रसायन है , सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 में वर्गीकृत है । कास्टिक सोडा साबुन जैसा , अत्यधिक क्षारीय , गंधहीन तरल, है जिसका विविध औद्योगिक क्षेत्रों में , कच्ची सामग्री अथवा एक अनुषंगी रसायन की तरह व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है । इसका उपयोग मुख्यतः लुग्दी और कागज, अखबारी कागज, विस्कोस यार्न , स्टेपल फाइबर, एल्यूमीनियम , कपास, वस्त्र, प्रसाधन और कपड़े धोने के साबुनों, प्रक्षालकों, रंजक सामग्री , औषध एवं भेषज , वनस्पति, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि में किया जाता है । कास्टिक सोडा का उत्पादन दो स्वरूपों में किया जाता है- लाइ और ठोस पदार्थ । ठोस कास्टिक सोडा, पपड़ी, प्रिल , दानों अथवा अन्य किसी स्वरूप में हो सकता है । कास्टिक सोडा के सभी स्वरूप वर्तमान याचिका की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं । यह उस उत्पाद जिस पर शुल्क पहले से ही लागू है, की निर्णायक समीक्षा होने के कारण उत्पाद के क्षेत्र में किसी परिवर्तन के बिना उक्त उत्पाद के संबंध में समीक्षा शुरू की गई थी ।

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[PART I-SEC. 1] 7. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि ठोस एवं तरल कास्टिक सोडा की कीमत में भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी को तरल एवं ठोस के लिए अलग से तुलना करनी चाहिए और तरलं ( लाई) तथा ठोस ( पपड़ी) के लिए पृथक बैंचमार्क की सिफारिश करनी चाहिए ।

8. निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने न तो याचिका में और न ही शुल्क में परिवर्तन हेतु तत्पश्चात किए गए पत्र व्यवहार में कोई ग्रेडवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है । चूंकि यह एक समीक्षा कार्रवाई है न कि नई कार्रवाई, इसलिए घरेलू उद्योग उस तरीके में परिवर्तन का अनुरोध नहीं कर सकता जिस तरीके से शुल्क इस समय लागू है । यह भी तर्क दिया गया है कि ईरान , अमरीका , सऊदी अरब , फ्रांस तथा जापान से हुए आयातों के विरूद्ध उसी उत्पाद से संबंधित पाटनरोधी जांच में पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया था कि तरल एवं सोडा समान वस्तुएं हैं और इसलिए इनमें से प्रत्येक पर पृथक शुल्क लगाना अपेक्षित नहीं है । यह भी माना गया था कि दो अलग- अलग रूपों में कास्टिक सोडा में व्याप्त अंतरों से ये उत्पाद अलग- अलग उत्पाद नहीं बन जाते हैं । उत्पाद उन्हीं उत्पाद विशेषताओं के साथ अनिवार्यतः कास्टिक सोडा ही है । अतः याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए ।

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां तक कास्टिक सोडा लाई तथा पपड़ी को समान वस्तु मानने के मुद्दे का संबंध है , इसका विधिवत निपटान कर दिया गया है और उन्हें समान वस्तुएं माना गया है । वस्तुतः ये एक ही उत्पाद के दो उत्पाद प्रकार/स्वरूप हैं । पपड़ी एवं लाई की लागत में अंतर लाई को पपड़ी बनाने के लिए सुखाए जाने की उच्चतर प्रसंस्करण लागत के कारण है जो कमोवेश लाई की उच्च धुलाई लागत द्वारा निष्प्रभावी हो जाती है क्योंकि इसमें 50% जल होता है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि लाई की कीमत शुष्क भार पर आधारित होती है । अतः उन्हें पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ दो अलग-अलग उत्पाद नहीं माना जा सकता । प्राधिकारी की मानक प्रक्रिया के अनुसार उत्पाद का प्रकारवार निर्धारण अंतिम उत्पाद विशिष्ट पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु भारित औसत पर करना होगा । तथापि, जहां तक संदर्भ कीमत पर शुल्क लगाए जाने का संबंध है , यह शुल्क वसूली की प्रक्रिया का एक मुद्दा है और मामले के स्वरूप तथा शामिल उत्पाद के प्रकार पर निर्भर होगा । तद्‌नुसार प्राधिकारी जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में यथाअधिसूचित विचाराधीन उत्पाद की पुष्टि करते हैं ।

घ. घरेलू उद्योग तथा आधार

घ. 1 हितबद्ध पार्टियों के विचार

10. प्रतिवादी निर्यातक ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दावा किया गया है कि भारत में कास्टिक सोडा के सभी उत्पादक उस एसोसिएशन के सदस्य हैं जिसने पाटनरोधी शुल्क जारी रखने को तरजीह दी है तथापि एसोसिएशन के मुट्ठी भर उत्पादकों ने याचिका दायर की है और प्राधिकारी को लागत तथा अन्य आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं । अतः याचिकाकर्ता उद्योग को इस संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कड़ा साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए । प्रकटन पश्चात अपने अनुरोधों में निर्यातक ने अपने विचारों को दोहराया है कि " समग्र घरेलू उद्योग " को क्षति जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहिए जिसके अभाव में प्राधिकारी को उन्हें असहयोगी मानना चाहिए ।

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[भाग 1-खण्ड 1 ]

11. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि भागीदार कंपनियों का हिस्सा भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है । यह तर्क दिया गया है कि भारत में कास्टिक सोडा के सभी उत्पादक एसोसिएशन के सदस्य हैं और एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने वर्तमान याचिका दायर करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में एक संकल्प प्राधिकारी को उपलब्ध कराया गया है । जिन कंपनियों ने संगत सूचना उपलब्ध कराई है और आगे सूचना उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है, का हिस्सा 25% से अधिक बनता है और इस याचिका का समस्त भारतीय उत्पादकों ने समर्थन किया है । अतः यह माना जाना चाहिए कि वर्तमान याचिका " घरेलू उद्योग" की ओर से दायर की गई है । आगे यह तर्क दिया गया है कि जांच में स्पष्ट रूप से भाग लेने वाले आवेदकों का हिस्सा घरेलू उद्योग का एक बड़ा भाग बनता है तथा अन्य भारतीय उत्पादकों का भारतीय उत्पादन में औसतन लगभग 1.6% हिस्सां बनता है । यह तर्क दिया गया है कि नियमों में उस स्थिति का समाधान स्वयं निहित है जिसमें समग्र घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग का भाग नहीं हैं । ऐसी स्थितियों में जिन घरेलू उत्पादकों का सामूहिक उत्पादन एक बड़ा हिस्सा बनता है, वे " घरेलू उद्योग " हैं । इस प्रकार कानून में इस बात का उचित उपबंध है कि समस्त घरेलू उत्पादक निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते हैं और यही कारण है कि नियमों में घरेलू उद्योग के रूप में " बड़े हिस्से" पर विचार करने का प्रावधान है ।

घ.2. प्राधिकारी द्वारा जांच

12. घरेलू उद्योग के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"घरेलू उद्योग " का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है , परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वये उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।

13. समीक्षा हेतु आवेदन भारत में क्लोर अल्कली विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा दायर किया गया है । संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करते हुए एसोसिएशन ने आवेदनं का समर्थन करते हुए एक संकल्प दायर किया है । वर्ष 2006-2007 के लिए प्रकाशित एएनएआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कास्टिक सोडा के 33 विनिर्माता हैं जो एएमएआई के सदस्य भी हैं । उपर्युक्त विनिर्माताओं में से संबद्ध वस्तु के उपर्युक्त 8 प्रमुख घरेलू उत्पादकों अर्थात मैसर्स इंडियन पेट्रो केमिकल्स लि. , मै . गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लि. (दहेज तथा बड़ौदा) , डीसीडब्ल्यू लि. , श्रीराम अल्कलीज , मैसेर्स बिहार कास्टिक , मै. ग्रासिक इंडस्ट्रीज , मै . जयश्री केमिकल्स और मै. एसआईईएल (9 इकाई) जिनका घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा (45%) बनता है, ने अपनी लागत तथा क्षति के आंकड़े दायर किए हैं । अतः इस जांच के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त उत्पादक , जिनका कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, नियमावली के नियम 2(ख) में दी गई परिभाषा के अनुसार घरेलू उद्योग हैं ।

14. एसोसिएशन से रिलायन्स के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप भारत में संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था ।

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[PART I--SEC. 1 ]

तथापि, आवेदकों ने संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों की लागत एवं क्षति संबंधी सूचना दायर नहीं की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि शेष इकाइ‌यों का अलग-अलग औसत उत्पादन हिस्सा कुल उत्पादन और कुछ इकाइयों के 2% से कम है । अतः उन घरेलू उत्पादकों के लिए लागत एवं क्षति विश्लेषण किया गया है जिनका हिस्सा घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक है । तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों की सीमा तक समस्त घरेलू उत्पादकों के उत्पादन एवं बिक्री संबंधी आंकड़ों की जांच की गई है जैसा कि घरेलू उत्पादकों के संबंध में समग्र क्षति जांच हेतु संगत खंड में दर्ज किया गया है ।

ङ अन्यमुद्दे

घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य बातों के साथ- साथ यह तर्क दिया हैं :

नाल्को ने किसी साक्ष्य के बिना यह बताया है कि भारतीय उत्पादक उन्हें सामग्री की आपूर्ति करने में त्रुटिपूर्ण रहे हैं और यह कि नाल्को आयात करने के लिए बाध्य हुआ है क्योंकि भारतीय उत्पादक मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं । पिछले तीन वर्षों . के लिए नाल्को द्वारा जारी की गई निविदाओं तथा घरेलू उद्योग को प्रस्तुत आर्डरों से इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रदत्त मात्रा उस मात्रा से अधिक है जिसके लिए नाल्को द्वारा आर्डर प्रस्तुत किए गए हैं । इस प्रकार वस्तुस्थिति यह है कि नाल्को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित सीमा तक सामग्री की खरीद नहीं कर रहा है ।

ङ 2 करत विनायल कार्पोरेशन (क्यूवीसी) के विचार

16. कतर के प्रतिवादी निर्यातक ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य बातों के साथ- साथ यह तर्क दिया है कि;

कास्टिक सोडा पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अब 11 देशों के खिलाफ 5 वर्ष से अधिक अवधि से लागू है । भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रति वर्ष विकास होने के कारण न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में आपूर्ति करने तथा प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय उद्योग के पास पर्याप्त अवसर हैं । इसे प्राप्त करने के लिए खपतकर्ता उद्योग को नियमित आपूर्तियों के साथ उचित कीमतों पर उपलब्ध की जाने वाली संबद्ध वस्तु की जरूरत है । 11 देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग ने वस्तुतः संबद्ध वस्तु की पेशकश करने के लिए उपलब्धता पर कब्जा जमाकर और घरेलू खपतकर्ताओं को कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचलित दरों की तुलना में उच्च कीमतों पर खरीद करने के लिए बाध्य करते हुए प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल कर एकाधिकार की भूमिका अदा की है ।

घरेलू उद्योग भारत में सबसे बड़े एक ग्राहक अर्थात नाल्को को की गई आपूर्तियों से निर्यातकों को वंचित करने में सफल रहा है । नाल्को द्वारा जिस मात्रा के लिए आर्डर प्रस्तुत किए गए हैं, उससे स्पष्टतः उपभोक्ता की केवल घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तु प्राप्त करने की निर्भरता प्रदर्शित होती है । जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध देश सहित 11 देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है ।

भारत का राजपत्र : असाधारणे

[भाग -खण्ड 1 ]

घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु की मांग की जरूरत को पूरा करने में समर्थ नहीं रहा है । यह भी उल्लेखनीय है कि जिस कीमत पर घरेलू उद्योग ने नाल्को को आपूर्ति करने की पेशकश की है वह प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उद्धृत कीमतों से काफी अधिक है ।

जिस रोचक स्थिति पर विचार किया जाना है , वह यह है कि जहां घरेलू उद्योग का देश में घरेलू मांग का 90 % से अधिक हिस्सा बनता है और मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संभावित क्षमताओं के लिए पर्याप्त निवेश इंगित किए गए हैं जिससे केवल यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को कोई आरोपित क्षति नहीं हुई है ।

ङ 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की घरेलू उद्योग को हुई आरोपित क्षति के संबंध में और अनेक देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के परिणाम के बारे में जांच की गई है जिसका उल्लेख इस जांच परिणाम के संगत खंडों में किया गया है ।

च. पाटन का निर्धारण

18. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 11.3 , सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 9 क (5 ) के उचित अर्थ निरूपण तथा समझदारी का तात्पर्य यह है कि निर्णायक समीक्षा जांच के विधान के पीछे मंशा यह रही है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के निम्नलिखित परिणामों की जांच की जाएः

क्या पाटन जारी है और यदि हां तो क्या इसके जारी रहने की संभावना है;

यदि पाटम जारी नहीं रहता है तो क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होगी;

क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी है और यदि हां , तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है;

यदि घरेलू उद्योग को सतत क्षति नहीं हुई हैं तो क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

19. यह स्पष्ट है कि या तो " सतत " पाटन/ क्षति की स्थिति बनेगी या सतत पाटन/क्षति के अभाव में पाटन/ क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है । इस प्रकार नियमों तथा निर्णायक समीक्षा के अन्य उपबंधों में स्पष्टतः ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है, जिसमें घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद सतत क्षति नहीं होगी ।

20. प्रतिवादी निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग कतर में सामान्य मूल्य और भारत के लिए निर्यात कीमत का विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपनी प्राथमिक जिम्मेवारी निभाने में असफल रहा है ताकि वर्तमान पाटन और पाटन की संभावना की पुष्टिकी जा सके । यह तर्क दिया गया है कि जहां तक सामान्य मूल्य संबंधी साक्ष्य का प्रश्न है, घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए मानक स्पष्टतः कानून के प्राधिकार और मैक्सिको से 8

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[PART I-SEC . 1 ]

संबंधित विवाद में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय द्वारा निर्धारित इस संबंध में उल्लिखित नजीर- ग्वाटेमाला से स्टील पाइपों तथा ट्यूबों पर पाटनरोधी शुल्क ( विवाद संख्या डब्ल्यू टी/ डीएस 331/आर ) से रहित हैं जिसमें पैनल ने स्पष्टतः यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग या याचिकाकर्ता उद्योग का यह कर्तव्य है कि वह उत्पादकों और/ या निर्यातकों के स्तर पर प्रचलित घरेलू बाजार कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए । इसी प्रकार, निर्यात कीमत के लिए एक ऐसा निश्चयात्मक आंकड़ा होना चाहिए जिस पर प्राधिकारी भरोसा कर सके और निर्यातक ने जांच की शुरूआत से ही प्राधिकारी के साथ इच्छापूर्वक सहयोग किया है और इस प्रकार निर्यातक प्रश्नावली में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को प्रभावी माना जाना चाहिए न कि याचिकाकर्ताओं के पुष्टिकृत दावों पर ।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी के लिए पाटन एवं क्षति तथा कारणात्मक संबंध के वर्तमान परिदृश्य और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना अपेक्षित होता है । तद्‌नुसार दोनों परिदृश्यों की निम्नानुसार जांच की गई है:

च. 1 पाटन की निरंतरता और पाटन मार्जिन का निर्धारण

22. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि कतर के निर्यातक ने अत्यधिक पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात जारी रखा है और जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्यातक अपनी संबद्ध कंपनी से उपयोगिता की प्रमुख मद प्राप्त कर रहा है । इस बात की पुष्टि करने के लिए निर्यातक द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि जिस कीमत पर उपयोगिता की खरीद की गई थी, वह बाजार कीमत पर आधारित है । वस्तुतः निर्यातक द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत से स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि निर्यातक ने इस उपयोगिता के लिए अत्यंत कम कीमत का दावा किया है । इस संबंध में निर्यातक ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध कंपनी से प्राप्त गैस बाजार में अन्य क्रेताओं को उपलब्ध कराई गई गैस के अनुरूप है जो सत्यापनीय है ।

23. निर्यातक ने आगे यह तर्क दिया है कि विश्व भर में कास्टिक सोडा के विनिर्माता प्रचालनात्मक और वित्तीय रूप से कास्टिक सोडा और क्लोरीन को सह - उत्पाद मानते हैं । यह रसायन कानून का मामला है कि कास्टिक सोडा का उत्पादन करने की प्रतिक्रिया से क्लोरीन उत्पन्न होती है और यह कि कास्टिक सोडा. और क्लोरीन की लागत/ कीमत का घनिष्ठ संबंध है और इसका आकलन ईसीयू की अवधारणा से किया जाता है । क्लोरीन को एक उपोत्पाद या सह - उत्पाद मानने के मुद्दे का निपटान भी माननीय न्यायाधिकरण द्वारा अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय में कर दिया गया है जिसमें यह अवधारित किया गया था कि क्लोरीन की लागत उस उत्पाद की लागत से काफी अधिक है जिसे उपोत्पाद के लिए लिया जाना चाहिए किन्तु इसे लागत लेखांकन रिकार्ड (कास्टिक सोडा) नियम , 1967 के अनुबंध- III के पैरा 12 के अनुसार एक सह - उत्पाद माना जाना चाहिए ।

9 УЯЛИКЛЯВАНТКА भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग-खण्ड 1 ]

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. कतर विनायलन कार्पोरेशन ते जांच में पूरा सहयोग दिया है और उसने अपनी लामत तथा बिक्री के आंकडे उपलब्ध कराए हैं और यह तर्क दिया 55 है कि वस्तु की बिक्री प्रचलित बाजार कीसतों पर की पई है और इसलिए स्तके द्वारा संबद्ध वस्तु का कोई पाटन नहीं किया गया है । इस मुद्दे की जांच की गई है और सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है ।

কতক । ও চিড়ি কাক काम कि ही काम के हम কর্তনকে পাঁচ কচিলি BS. (क) सामान्य मूल्य का निर्धारणक ( SET ) চাচাচী টিলায় ডি নর্মাল के स मानक के एक छोट्राही কি স্থাদি ও ১১ চীনিপাহ কিসিনও কাঠিতে 25.मे. कतर विनायलन कार्पोरेशन (क्यूवीसी) ने प्रश्तावली का अपना तर्क, प्रस्तुत किया है और जांच में पूर्ण भागीदारी की है । इस कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना का भी संभव सीमा तक सत्यापन किया गया था । सत्यापित सूचना और मौके पर की गई जांच के आधार परपर प्रतिवादी निर्यातक के सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया गया हैः

26. प्रतिवादी कंपनी ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि उनकी घरेलू बाजार बिक्री सामान्य मूल्य के निर्धारण तथा भारत के लिए उनकी निर्यात कीमत की तुलना हेतु प्रतिनिधिक नहीं है क्योंकि घरेलू बाजार में उनकी लगभग समूची बिक्री प्रथमतः उनके संबद्ध केताओं को की जाती है और द्वितीयतः के ब्रिक्रियां संबद्ध क्रेताओं के साथ निष्पादित दीर्घावधि संविदाओं पर की जाती हैं। जबकि भारत को बिक्री सौके पर बिक्रियों के अनुसार की जाती है । निर्यातक ने यह सुझाव दिया है कि अन्य मौके पर बिक्री बाजार अर्थात सिंगापुर के लिए उनकी बिक्री कीमत पर भारत के लिए निर्यात कीमत के साथ तुलना हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु समान दर समान आधार पर विचार किया जाना चाहिए । यह बाजार भारतीय बाज़्ज़ार से अत्यधिक मिलता जुलता है । प्रकटन प्रश्चात अपने अनुरोधों में निर्यातक ने सिंगापुर के लिए अपने तीसरे देश की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्यमूल्य के निर्धारण के संबंध में अपने विचारों को दोहराया है। शिविয় স্থায়ী র্ক শিতাকান कि शिघ्र दान कि सिकिएक

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्यूवीसी एक कतारी शेयरधारिता कंपनी है जिसके *** % से अधिक शेयर कतर पेट्रोलियम (क्यूपी) तथा कतर मेट्रोकेमिकल कंपनी (क्यूरपीसीओ) द्वारा धारित है । इससे यह पता चलता है कि क्यूवीसी की स्थापत्ता के कतर के बड़े असंबद्ध गैस भंडार का उपयोग करने और प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हुए ईडीसी/ बीसीएम का उत्पादन करने के लिए कतर पेट्रोलियम कंपनी, कतर पेट्रोकेमिकल कंपनी और अन्य विदेशी जेवीं भागीदारों के एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी । ईडीसी के उत्पादन हेतु एथिलिन 155 और क्लोरीन, प्रमुख कच्ची सामग्री होती है । कतर पेट्रोकेमिकल्स (क्यूपी) द्वारा एथिलिन का उस्पान ईथेन (प्राकृतिक बहल गैस) से किया जाता है और उसकी आपूर्ति क्यूवीसी को की जाती है । क्यूवीसी द्वारा भारत, जाईन और आस्ट्रेलिया से लवण का आयात किया जाता है और मेम्बरेन इलेक्ट्रोलिसेज प्रक्रिया के जरिए क्लोरीन का उत्पादन किया जाता है । इस प्रक्रिया में एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कास्टिक सोड़ा का भी उत्पादन होता है । तथा कास्टिक की उत्पादन सात्रा ईडीसी/ बीसीएम के उत्पादत्त हेतु क्लोरीन की मांग पर निर्भर होती है । कंपनी के पास क्लोरीन के भंडारण की कोई सुविधा नहीं है । अतः क्लोरीन का उत्पादन is the ਜਿਸ yo estas A

874GI/08-2 10

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[PART 1-SEC . 1 ]

वास्तविक मांग की सीमा तक किया जाता है । क्लोरीन के लिए वर्तमान क्षमताओं के अनुसार कंपनी के पास लगभग *** मी. टन कास्टिक सोडा का उत्पादन करने की क्षमता है और इस क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है । क्यू वी सी द्वारा कास्टिक सोडा का उत्पादन केवल लाई स्वरूप में किया जाता है ।

28. क्लोरीन और कास्टिक सोडा के उत्पादन में विद्युत की खपत अधिक होती है । कंपनी द्वारा गैस के उपयोग से अपनी विद्युत ( 132 मे.वा. ) का उत्पादन किया जाता है । गैस की खरीद अमरीकी मुद्रास्फीति दर से संबद्ध कीमत पर 25 वर्ष के गैस आपूर्ति करार के आधार पर उसकी प्रमुख प्रवतर्क कंपनी मै. कतर पेट्रोलियम से की जाती है । जांच अवधि के दौरान गैस की औसत कीमत एमएमबीटीयू हेतु *** अम.डॉ. थी । अतः कंपनी को दरवाजे पर सस्ती गैस की उपलब्धता से उत्पन्न तुलनात्मक लाभ के कारण विद्युत की लागत के संबंध में पर्याप्त लागत लाभ प्राप्त है ।

29. कंपनी की बिक्री व्यवस्थाओं की जांच की गई थी । यह उल्लेख किया गया था कि क्यूवीसी के पास अपने उत्पादों (कास्टिक सोडा सहित सभी उत्पाद) की सीधी बिक्री करने के लिए अपना कोई बिक्री नेटवर्क नहीं है । अपने प्रमुख शेयरधारकों के साथ अपनी व्यवस्था के अनुसार क्यूवीसी को अलग- अलग बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए इन शेयरधारक कंपनियों के बिक्री नेटवर्क का उपयोग करना होता है । इन स्वामियों की भूमिका उनके नेटवर्क का उपयोग करते हुए बिक्री को सुकर बनाने की है । इन पार्टियों को कमीशन के रूप में कुल एफओबी बिक्री राजस्व के *** % को अलग रख दिया जाता है जिसकी भागीदारी एक फार्मूला के अनुसार की जाती है । संबंधित पार्टियों को बिक्री किए जाने की स्थिति में भी सामान्य व्यवस्था के रूप में बिक्री एजेंसी के *** % के कमीशन का भुगतान किया जाता है । इस राशि का भुगतान संबंधित एजेंटों के मुख्यालयों को किया जाता है । अतः क्यूवीसी की निवल प्राप्ति को निकालने के लिए सभी उत्पादों की निवल बिक्री कीमत और सभी बिक्रियों को एफओबी आधार पर *** % तक समायोजित किया जाता है ।

30. कंपनी ने जांच अवधि के दौरान *** मी.टन संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया और इसी अवधि में इसकी *** मी.टन की बिक्री की । कंपनी ने सत्यापन हेतु जांच अवधि के समस्त बिक्री रिकार्ड उपलब्ध कराए । रिकार्ड के अनुसार क्यूवीसी ने घरेलू बाजार में केवल *** मी.टन की बिक्री की जो उनकीं कुल बिक्री की *** % बनती है । इस अवधि के दौरान क्यूवीसी ने भारत को संबद्ध वस्तु के केवल *** मी. टन का निर्यात किया । अन्य देशों को हुए निर्यातों में आस्ट्रेलिया को हुई बिक्री शामिल है जो कि क्यूवीसी से संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा क्रेता है । उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का स्थानं आता है । उपर्युक्त देशों के अलावा सिंगापुर, थाइलेंड , मलेशिया और केनिया को अल्प मात्रा में निर्यात किया गया है ।

31. कंपनी की उत्पादन लागत का सत्यापन भी सुनवाई के दौरान हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों के अनुसार किया गया था । कास्टिक सोडा के उत्पादन में लवण एक प्रमुख कच्ची सामग्री है । क्लोरीन और कास्टिक सोडा को संयुक्त उत्पाद माना जाता है । कंपनी द्वारा गैस टर्बाइनों के जरिए अपनी खुद की विद्युत का उत्पादन किया जाता है और गैस की 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1- खण्ड 1 ]

प्राप्ति संबंधित कंपनी अर्थात कतर पेट्रोलियम से की जाती है जिसके लिए उन्होंने पूर्वोक्तानुसार दीर्घावधि गैस आपूर्ति करार कर रखा है । विद्युत की खरीद भी विद्युत एवं शक्ति मंत्रालय से की जाती है । तथापि, उत्पादित खुद की विद्युत और ग्रिड के जरिए खरीदी गई विद्युत की दरों में अंतर केवी *** % का है । प्रति मी. टन कास्टिक सोडा लाई के लिए विद्युत की खपत *** के डब्ल्यू एच होती है ।

32. कंपनी द्वारा भाप की खरीद क्यू ए पी सी ओ , जो उसकी संबंधित कंपनी है, से की जाती है । जांच अवधि के दौरान क्यूवीसी ने क्यूएपीसीओ से *** अम. डॉ. मूल्य की *** टन भाप की खरीद की थी । कंपनी के सत्यापित लागत रिकार्ड के आधार पर कास्टिक सोडा लाई की प्रति मी.टन उतपादन लागत *** अम.डॉ. प्रति मी.टन पाई गई थी जो कतर में विद्युत लागत के संबंध में कंपनी को प्राप्त पर्याप्त प्राकृतिक लागत लाभ के कारण काफी कम है ।

33. जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है , जांच अवधि के दौरान क्यूवीसी ने अपने घरेलू बाजार में केवल *** मी.टन. कास्टिक सोडा लाई की बिक्री की । कंपनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि क्यूवीसी कतर में एकमात्र कास्टिक सोडा का विनिर्माता है और इस उत्पाद का उक्त देश में अत्यंत सीमित उपयोग होता है क्योंकि कतर में इस उत्पाद का कोई अनुषंगी प्रयोक्ता उद्योग नहीं है । कास्टिक सोडा का उपयोग मुख्यतः प्राकृतिक गैस में निहित सल्फर को निकालने के लिए किया जाता है जिसे ऐसिड गैस कहा जाता है । अतः केवल पेट्रोलियम/गैस कंपनियां या फीड स्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाली कंपनियां और कतर में डिटरजेंट विनिर्माता इस उत्पाद की अल्प मात्रा में खरीद करते हैं । कास्टिक का उपयोग क्यू पी तथा अन्य संबद्ध कंपनियों द्वारा मुख्यतः गैस से सल्फर निकालने के लिए (जिसे एसिड गैस कहा जाता है) के लिए किया जाता है और खपत गैस की गुणवत्ता (सल्फर तत्व) पर निर्भर होती है और कास्टिक की कोई स्थायी मांग नहीं है । मांग एवं खपत विद्यमान परियोजना और गैस की गुणवत्ता पर निर्भर होती है । अतः कतर में कास्टिक की मांग अत्यंत सीमित है ।

34. निर्यातक ने दावा किया है कि घरेलू बाजार में उनकी बिक्री का एक बड़ा हिस्सा संबंधित पार्टियों के लिए होता है और इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु- घरेलू बिक्री पर विचार नहीं किया जा सकता है । अतः क्यूवीसी और घरेलू क्रेताओं के बीच संबंध की जांच की गई । यह पाया गया कि वस्तु की बिक्री कतर में 10 कंपनियों को की गई है जिनमें से 6 पार्टियां पर्याप्त शेयरधारिता जो या तो स्वयं कंपनी में है या क्यूवीसी की मूल कंपनियों की शेयरधारित के कारण क्यूवीसी से संबंधित हैं ।

35. जांच अवधि के दौरान कास्टिक सोडा लाई की कुल *** मी. टन घरेलू बिक्री में से इन संबंधित पार्टियों को *** (95%) की बिक्री की गई थी और शेष *** मी. टन मात्रा की बिक्री 4 असंबंधित पार्टियों को 10 मी. टन प्रति सौदे की औसत लघु खुदरा मात्रा में की गई थी । संबद्ध पार्टी को की गई बिक्री में से कतर पेट्रोलियम का हिस्सा संबंधित पार्टियों को की गई बिक्री का 61 % (*** मी. टन ) बनता है । असंबंधित पार्टियों को की गई बिक्री भारत को किए 12

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[PART I-SEC . 1 ]

गए निर्यात की मात्रा की लगभग 1.5 % थी । अल्प मात्रा में होने के कारण कीमत भी खुदरा स्तर पर थी ।

36. संबंधित पार्टियों को किए गए सौदे के स्वरूप की भी जांच की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ये बिक्रियां संबंध के तहत की गई थीं और इन्हें व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जा सकता है । कंपनी ने मुद्दे की जांच हेतु अपनी सभी संबद्ध पार्टियों के साथ आपूर्ति के संबंधित संविदाओं को प्रस्तुत किया । यह पाया गया था कि क्यूवीसी की कास्टिक सोडा की आपूर्ति हेतु अपनी समस्त संबद्ध कंपनियों के साथ दीर्घावधिक संविदा करार अलग से हैं । इन संविदाओं में निर्धारित कीमत तंत्र की भी जांच की गई थी ।

37. यह पाया गया था कि कतर पेट्रोलियम , जो अपने एनजीएल संयंत्र तथा नाडको संयंत्र के लिए क्यूवीसी से उत्पाद की भारी मात्रा में खरीद करता है, की क्यूवीसी के साथ पृथक दीर्घावधिक संविदाएं हैं । नाटको संयंत्र जो कि कतर में प्रमुख क्रेता है और घरेलू बाजार में बेचे गए उत्पाद की पर्याप्त मात्रा (*** मी.टन) की खरीद करता है, के लिए मूल करार कीमत को ऑल सप्लायर्स एल्यूमिना कीमत ( आस्ट्रेलियाई एल्यूमिना ग्राहकों के लिए) के औसत से जोड़ा गया है जैसा कि वर्तमान सेमेस्टर में की गई सुपुर्दगियों के लिए पूर्ववर्ती सेमेस्टर हेतु हरीमन केमसल्ट में सूचित किया गया है । इसे वर्ष 2006 से संशोधित कर मीडिल इस्ट कीमत पर लाया गया है । संविदा में मूल कीमत पर *** % के प्रीमियम का भी निर्धारण किया गया है ताकि अल्प मात्राओं की तुलना आस्ट्रेलियाई एल्यूमिना ग्राहकों से की जा सके । संविदा में न्यूनतम एवं उच्चतम कीमत का भी प्रावधान है जिसकै भीतर उपर्युक्त एल्यूमिना के लिए कास्टिक सोडा के आधार पर कीमतों में घट - बढ़ हो सकती है । जहां कहीं सुपुर्दगी टैंकर द्वारा की जाती है *** अम.डॉ. / डीएमटी की दर से अतिरिक्त दुलाई लागत का भुगतान किया जाता है जिसमें हैंडलिंग प्रभार भी शामिल होता है । कंपनी ने जांच अवधि के लिए हरीमन केमसल्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं और यह पाया गया कि 2005 ति. 3 और ति. 4 के लिए मिडिल इस्ट संविदा कीमत का संकेतक 280 अम.डॉ. प्रति डीएमटी था । तद्‌नुसार वर्ष 2006 की ति.1 और ति.2 में क्यू पी के क्यूवीसी की सुपुर्दगी कीमत पाईप के जरिए की गई सुपुर्दगियों के लिए *** अम . डॉ. प्रति मी.टन और टैंकर द्वारा की गई सुपुर्दगियों के लिए **** अम.डॉ. प्रति डीएमटी थी । इसी प्रकार वर्ष 2006 की ति.1 और ति.2 के लिए हरीमन केमसल्ट द्वारा सूचित मिडिल ईस्ट संविदा कीमत संकेतक *** अम.डा. प्रति डीएमटी था और तद्नुसार वर्ष 2006 की ति.3 और ति.4 की अवधि के लिए क्यूपी हेतु क्यूवीसी की बीजक कीमत पाइप लाइन के जरिए आपूर्तियों हेतु *** अम.डा. प्रति डीएमटी और टैंकर द्वारा आपूर्तियों के लिए *** अम .डॉ. प्रति डीएमटी थी । समूची जांच अवधि के दौरान एनजीएल संयंत्र ने केवल *** मी . टन की खरीद की और *** अम. डॉ . प्रति डीएमटी ( सुपुर्दगी कीमत) की संविदा तय की । ये सौदे 10 मी . टन प्रति सौदे से कम की खुदरा मात्रा के लिए भी हैं ।

38. अन्य संबंधित पार्टियों के साथ क्यूवीसी की संविदाओं की भी जांच की गई । संबद्ध पार्टियों के साथ ये संविदाएं अल्प लाट (खुदरा) आपूर्तियों के लिए दीर्घावधि आधार पर की गई हैं और कीमतें निर्धारित कीमतें हैं । चूंकि आपूर्तियां अल्प लाटों ( खुदरा स्तर) में की जाती हैं, 13 M

मासीत का राजपत्र असाधारण

[ भाग खण्ड 1]

कতि লেগ্রিক চিতাভুক इसलिए कीमतें प्रीमियम सहित होती है, जैसा कि क्यू पी के मामले में है और इन क्रेताओं क लिए कीमतें भी क्यूपी के मामले के अनुसार उसी रेंज में रहती है

39. निर्यातक ने दावा किया है कि घरेलू बिक्री कीमतं व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं है जिसका कारण संबद्धता और घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा हीना है जिसके लिए घरेलू क्रेता पी क्यू की संविदा में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करते हैं यह तर्क दिया गया है कि ये बिक्रियर्या संबद्ध कंपनियों के साथ की गई दीर्घावधि सक्दिाओं पर की गई हैं और खुदरा मात्रा में हैं जिनकी तुलना बिक्री तथा सौदे की मात्रा के रूप में भारत में बेची गई मात्रा के साथ नहीं की जाती हैं । अतः प्राधिकारी को घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों की अनदेखी करनी चाहिए और सिगापुर की की गई बिक्रियों को सामाम्य मूल्य पर की गई बिक्री के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि ये बिक्रिया मौके पर बाजार में की गई बिक्रिया है और और ये बाजार मात्रा एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत के साथ कि तुलनीय है । संथापि, यदि प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बिक्री पर विचार करते हैं तो यह नोट किया जाए कि संविदा में घरेलू क्रेताओं के लिए यह स्पष्ट शर्त है किआक क्रेता द्वारा घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण क्यूवीसी की 10% प्रीमियम अदाक करना होगा । अतः डब्ल्यूटीओ पार्टनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 (अनुवर्ष उपनियम 6( i) भारतीय पाटनररीर्धी नियम) के अनुसार प्राधिकारी की कारकों के लिए समायोजन और कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाली बिक्री की स्थितियों के रूप में घरेलू बिक्री कीमत में 10% की कमी करनी चाहिए लीकত নিচেী চালিককে চাই िিनक कि है फक्त एक

40. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अन्य तीसरे देशों के लिए बिक्री कीमत की भी जांच कीगई थी । आस्ट्रेलिया इस निर्यातक के लिए इस उत्पाद की सबसे बड़ा बाजार है और वस्तु की आपूर्ति दीर्घावधिक संविदा करारों के तहत बड़े एल्यूमिना संयंत्रों को की गई है क्यूवीसी के साथ इन आस्ट्रेलियाई एल्यूमिना उत्पादकों की संविदाओं की भी जांच की गई थी और यह पाया ग्रर्या था कि इन संविदाओं में संविदा कीमत तथा निपटान कीमत हरीमन केमसल्ट से भी संबंधित है और इसमें आधार कीमत स्तर के अनुसार न्यूनतम एवं उच्चतम कीमत लेथा छूट के साथ विभिन्न कीमत अंतर संबंधी फार्मूलांओं को शामिल किया गया है । लो कीमतें कम बनी रही हैं क्योंकि प्रति सौदा आपूर्ति की मात्रा (मात्रागत छूट) तथा उक्त अवधि के दौरान एल्यूमिमा उद्योग में प्रचलित कास्टिक सोडा की संमत कीमत कम रही है

41. दक्षिण अफ्रीका को हुए निर्यात की मात्रा क्यूबीसी के भिर्यालों की दूसरी सबसे अधिक मात्रा रही है । अतः उनके सौदों और संविदाओं की भी जांच की गई थी । यह देखा गया था कि क्यूवीसी की दी प्रमुख कागज विनिर्माताओं की कास्टिक सोडा की पूर्ति हेसु दक्षिण अफ्रीका में एक प्रमुख ग्राहक तथा दक्षिण अफ्रीका में एक कास्टिक विनिर्माता के साथ दीर्घावधिक संविदा है । इन क्रेताओं के लिए कीमत पोतलदान के अग्रिम 21 दिन के अंतर्गत 17 आने वाले सप्ताह के लिए आईसीआईएस- एलओओर द्वारा उद्धृत निर्यालों के लिए अमरीकीक खाड़ी तत्स्थानी कीमत और राष्ट्रीय न्यूनतम तथा उच्चतम कीमत के साथ आस्ट्रेलियाई एल्यूमिना उद्योग पर लागू तत्समय प्रचलित एफओबी कोमल के बीच असित कीमत पर 14

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[PART I-SEC . 1 ]

आधारित है । कंपनी ने यह स्पष्ट किया था कि चूंकि अमरीका खाड़ी को की जाने वाली आपूर्तियां दक्षिण अफ्रीका के लिए भी उपलब्ध हैं, इसलिए दक्षिण अफ्रीका के लिए कीमत को भी अमरीका खाड़ी कीमत से जोड़ दिया जाता है जो कि आस्ट्रेलियाई एल्यूमिना कीमत से अधिक है । अतः इस बाजार में बाजारी संरचना क्यूवीसी के अन्य बाजारों से काफी अलग है । कंपनी से आईसीआईएस - एलओआर तथा संगत अवधि के लिए हरीमन केमसल्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं ताकि इस मद को सिद्ध किया जा सके और यह तर्क दिया है कि बाजार कीमत की तुलना केवल इसी वजह से भारतीय कीमतों के साथ नहीं की जा सकती ।

42. सिंगापुर तथा अन्य एशियाई बाजारों के लिए निर्यात कीमत की भी जांच की गई । यह देखा गया कि भारत को छोड़कर समूचे एशिया क्षेत्र के लिए निर्यातों की मात्रा जांच अवधि के दौरान केवल *** मी. टन रही जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र इस निर्यातक के लिए कोई खास बाजार नहीं है । दीर्घावधिक संविदा आधार पर कास्टिक की आपूर्ति हेतु इस क्षेत्र में किसी भी क्रेता के साथ कोई दीर्घावधिक संविदा नहीं है । आपूर्तियां तत्स्थानीय बिक्री के आधार पर की गई हैं । कंपनी ने स्पष्ट किया कि क्यूवीसी का कास्टिक मूलतः बल्क क्रेताओं के लिए प्रतिबद्ध है और खासकर आस्ट्रेलिया में एल्यूमिना उत्पादकों के लिए और इसलिए उत्पाद की वास्तविक हैंडलिंग भंडारण की किसी पर्याप्त भंडारण क्षमता के बिना संयंत्र के साथ-साथ अपने खुद की जेटी पर जलयान तक उत्पाद को सीधे पंप करके की गई है । जब भी किसी कारण से जलयान के आगमन में विलंब होता है और संयंत्र उत्पाद का भंडारण नहीं कर सकता है तो कंपनी द्वारा तत्स्थानीय बिक्री का सहारा लिया जाता है क्योंकि वह नियमित संविदागत पोतलदान हेतु जलयान के आने तक उत्पाद का भंडारण नहीं कर सकती । अतः इन तत्स्थानीय बिक्रियों को ऐसे किसी बाजार में किया जा सकता है जहां नियमित जलयानों की आवाजाही काफी अधिक ( एशिया क्षेत्र) होती है और ऐसी बिक्रियों से नियमित कीमत की तुलना में कम कीमत प्राप्त होती है ।

43. उपर्युक्त जांच से यह पता चलता है कि यद्यपि एक बड़े भाग में घरेलू बिक्री संबद्ध पार्टियों को और दीर्घावधि संविदाओं पर की गई है , तथापि कीमत तंत्र हरीमन केमसल्ट की तिमाही रिपोर्टों के आधार पर आपूर्ति की अवधि के दौरान एल्यूमिना हेतु कास्टिक की कीमत पर आधारित है । ऐसा ही मामला आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में उसके प्रमुख क्रेताओं के साथ है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू बिक्री संबद्धता के कारण प्रभावित हुई है । तथापि, संविदाओं में इस तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है कि घरेलू बाजार में अल्प मात्रा में हुई बिक्रियों से हरीमन केमसल्ट ने सूचित आधार कीमत पर 10% का प्रीमियम मिले और अन्य बाजार में जहां आपूर्ति बल्क मात्रा में की जाती है , वहां छूट मिले ।

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने तर्कों में यह अनुरोध किया है कि हरीमन केमसल्ट जो किं क्लोर अल्कली , विनायल क्लोराइड , ब्लीचिंग रसायन तथा संबद्ध रासायनिक उद्योग में बाजारी रूझानों और कीमतों में विशेषज्ञता प्राप्त विश्व की प्रमुख परामर्शी कंपनी है , द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में कास्टिक सोडा की कीमतें प्रकाशित की जाती हैं । हरीमन केमसल्ट साप्ताहिक कीमत मानीटरों से लेकर मासिक बाजार रिपोर्टों तक स्वतंत्र बाजार अनुसंधान सेवाएं तथा आवधिक बहु ग्राहिक प्रकाशन उपलब्ध कराने के लिए समर्पित 15

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

है । यह कास्टिक सोडा सहित विभिन्न उत्पादों पर कीमत रिपोर्ट उपलब्ध कराता है और इसे प्रकाशित आंकड़ों तथा सूचना की प्रामाणिकता , विश्वसनीयता और उपयोगिता के बारे में मान्यता और विश्वसनीयता हासिल है । घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि क्लोर अल्कली द्वारा सूचित कीमत विभिन्न देशों/क्षेत्रों के घरेलू बाजारों में कास्टिक सोडा की प्रचलित कीमत की एक अच्छा संकेतक है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत में इस पत्रिका द्वारा सूचित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है ।

45. अतः प्राधिकारी का विचार यह है कि प्रतिवादी निर्यातक की घरेलू बिक्री कीमत, जो कि हरीमन केमसल्ट कीमत रुझानों पर आधारित है, को बिक्री समायोजन की शर्तों के अनुसार संविदाओं में ही अंतर्निहित अल्प मात्रा में प्रीमियम हेतु समायोजनों के साथ सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु स्वीकार किया जा सकता है ।

46. तद्नुसार निर्यातक की घरेलू कीमत की जांच की गई है और निर्यातक द्वारा दावा किए गए घरेलू बिक्री व्यय तथा अन्य समायोजनों का सत्यापन भी उनके रिकार्ड से किया गया है । यह पाया गया है कि सुपुर्दगी आधार पर घरेलू बाजार में वस्तु की बिकी या तो पाइपलाइनों के जरिए या टेंकरों द्वारा की जाती है । वस्तु की दुलाई पर कुल व्यय *** अम. डा. आता है और औसत दुलाई लागत *** अम.डॉ. प्रति डीएमटी बनती है जिसे घरेलू बिक्री कीमत में से समायोजित किया गया है । ये बिक्रियां 30 से 45 दिन की ऋण अवधि के साथ टीटी भुगतान पर की जाती हैं । घरेलू बिक्री पर ऋण व्यय का आकलन लिबोर + 1 % के रूप में डॉलर मूल्य वर्गित ब्याज को ध्यान में रखकर किया गया है जिसकी संगणना बीजक कीमत पर ***% के रूप में की गई है ।

47. उपर्युक्त प्रत्यक्ष बिक्री व्यय के अलावा , कंपनी द्वारा पूर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार उनके विपणन नेटवर्क का उपयोग करने के लिए उनकी प्रमुख कंपनियों को तीन (***%) के कमीशन का भुगतान किया जाता है । अतः घरेलू बिक्री कौमत को उपर्युक्त राशि हेतु समायोजित किया जाना अपेक्षित है ।

48. उपर्युक्त के आधार पर प्रतिवादी निर्यातक के लिए संबद्ध वस्तु के भारित औसत सामान्य मूल्य का निर्धारण उसकी घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निम्नानुसार किया गया है:-

आंकड़े

निवल

घटाएं

कारखाना

एफओबी पर 3% कमशन मूल्य (अम.डॉ.)

दुलाई लागत (अम.डॉ. )

ऋण लागत (अम.डॉ.)

निवल बीजक मूल्य (अम.डॉ.)

बेची गई मात्रा (डीएमटी)

कारखाना कीमत अम.डॉ./ डीएमटी

संविदा के अनुसार मात्रागत प्रीमियम 16

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(ख) भारत को निर्यात बिक्री

[PART I-SEC. 1 ]

49. जांच अवधि के दौरान क्यूवीसी ने भारत को *** सौदों पर संबद्ध वस्तु की केवल *** मी.टन मी मात्रा का निर्यात किया । समस्त निर्यात सौदा और तद्नुरूपी बीजकों की जांच कंपनी के रिकार्ड से की गई थी । तद्नुरूपी नौवहन दस्तावेजों को भी सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया गया था और रिकार्ड हेतु प्रतियां प्राप्त की गई थीं । भारत को निर्यात बिक्री किसी संविदा पर नहीं की जाती हैं और निर्यात तत्स्थानीय बिक्री आधार पर, सीआईएफ भारतीय पत्तनों पर किए गए हैं । भुगतान 30 से 60 दिन की ऋण अवधि के साथ टी टी में प्राप्त किया गया है ।

50. चूंकि वस्तु को संयंत्र के साथ उसकी खुद की जैटी पर जलयान तक सीधे पंप किया जाता है, इसलिए निर्यातों पर कोई अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा व्यय नहीं होता है । प्रदत्त समुद्री भाड़े की जांच पोत परिवहन एजेंटों की डेविट टिप्पणियों से की गई थी । कंपनी द्वारा एकमात्र अन्य हैंडलिंग व्यय *** क्यू आर (*** अम.डॉ. ) प्रति जलयान की दर से उनके द्वारा एसजीएस को प्रदत्त निरीक्षण/सर्वेक्षक प्रभार के संबंध में है । बीमा संविदा के अनुसार विदेशी बीमा लागत .... तरल बल्क कार्बो केसीआईएफ मूल्य की 0.10% है ।

51. चूंकि भुगतान 30 से 60 दिन की अलग-अलग ऋण अवधि पर टीटी पर प्राप्त किया गया है , इसलिए लिबोर + 1 % की ब्याज दर को लेते हुए परिकलित ऋण लागत हेतु समायोजन किया गया है जो सीआईएफ मूल्य का *** % बनत्ता है ।

52. जैसा कि पूर्व में नोट किया गया है, कंपनी की प्रमुख कंपनियों को उनका विपणन नेटवर्क प्रयोग करने हेतु भारत को की गई बिक्री सहित समस्त बिक्रियों के एफओबी मूल्य पर ***% की कमीशन का भुगतान करना होता है । अतः उपर्युक्तानुसार कमीशन हेतु समायोजन निर्यातों के एफओबी मूल्य पर किए गए है । उपर्युक्त के आधार पर कारखाना स्तर पर निवल निर्यात कीमत निम्नानुसार निकाली गई है और एक्सल शीट संलग्न है ।

समुद्री भाड़ा (अम.डॉ.) निवल बीजक मूल्य (अम.डॉ. ) )

बेची गई मात्रा (डीएमटी)

ऋण लागत (अम.डॉ.)

शेयर धारको को कमीशन, एफओबी का 3% (अम.डॉ.)

पाटन मार्जिन

(11)

निवल ईपी अम.डॉ./ डीएमटी विदेशी बीमा (अम.डॉ.)

निकासी एवं हैंडलिंग प्रभार (अम.डॉ.)

निवल कारखाना कीमत (अम.डॉ.)

53. कारखाना स्तर पर निर्धारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना उसके वर्तमान पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु उपर्युक्त निर्यातक की भारित औसरत कारखाना निर्यात कीमत के साथ की गई है जो निम्नानुसार बनती है :

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

पाटन मार्जिनन%

पाटन मार्जिन

अम. डॉ. डीएमटी

सामान्य मूल्य अम.डॉ./डीएमटी

निवल निर्यात कीमत अम.डॉ./डीएमटी

च. 2 पाटन जारी रहने की संभावना

च.2.1 घरेलू उद्योग के विचार

54. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि किसी निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने के लिए नियमों में किसी विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है । विश्व भर के जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई पद्धति भी एक समान नहीं है । भारत में पाटन मार्जिन की अद्यतन अवधि हेतु पुनः गणना की जा रही है बशर्ते वर्तमान जांच अवधि में आयात किए गए हों । यदि समीक्षा अवधि में निर्यातों के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन पाया जाता है तो इस बात की संभावना बनती है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन जारी रहने की आशा है । तथापि, यदि वर्तमान जांच अवधि में कोई निर्यात नहीं किया गया है तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि पाटन की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है । उस मामले में अन्य संगत कारकों की जांच अपेक्षित होती है । उदाहरणार्थ पाटन की मात्रा के साक्ष्य का निर्धारण लागू पाटनरोधी शुल्क के दौरान तीसरे देश के बाजारों में निर्यातकों द्वारा किए गए पाटन के साक्ष्य पर विचार करते हुए किया जा सकता है ।

55. आगे यह तर्क दिया गया है कि ऐसी स्थिति में जिसमें सतत निर्यात किए गए हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या वे पाटित कीमतों पर हुए हैं । यदि भारत को निर्यात पाटित कीमतों पर नहीं हुए हैं तो इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या तीसरे देशों को निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए हैं और क्या ऐसा प्रतीत होता है कि निर्यात कीमत यथोचित और भरोसेमंद है । यदि भारत को निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए हैं तो यह माना जाना चाहिए कि निर्यातक पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का निर्यात जारी रखेगा । वर्तमान मामले में कतर ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी पाटित कीमतों पर सामग्री का निर्यात जारी रखा है । ऐसी स्थिति जिसमें यह पाया जाता है कि संगत अवधि में संबंधित देश से संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं हुआ है , निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से भारतीय बाजार में पाटन की पुनरावृत्ति होगी । इस मामले में कतर के उत्पादक ने भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रखा है और इसीलिए वर्तमान मामले में पाटन की पुनरावृति होने की स्थिति की जांच करना अपेक्षित नहीं है । निर्णायक समीक्षा जांचों में ऐसी ही स्थितियों में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी को विदेशी उत्पादकों द्वारा किए गए ज्ञात विस्तारों , भारत में प्रचलित कीमतों, निर्यातों की वास्तविक और संभावित मात्रा, अन्य देशों के लिए इन देशों से निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती जांचों तथा वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन , मुक्त रूप से निपटान योग्य वर्तमान तथा संभावित क्षमताओं पर विचार करना चाहिए ।

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[PART I-SEC . 1 ]

56. आगे यह तर्क दिया गया है कि सीएमएआई रिपोर्टों के अनुसार कतर के उत्पादक की क्षमता और उत्पादन के स्तर तथा कतर में मांग- आपूर्ति की वर्तमान स्थिति से भारी अधिशेष का पता चलता है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्यातक को जब कभी अच्छी संभावित कीमतें प्राप्त होंगी , वह बिक्री को तरजीह देगा । क्लोर- अल्कली द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार कतर के उत्पादक ने अनेक देशों को पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया है जिनमें सिंगापुर , दक्षिण अफ्रीका , आस्ट्रेलिया , थाइलैंड और मलेशिया शामिल हैं । इन देशों के बीच कीमत में पर्याप्त अंतर है और निर्यात कीमत तथा संबंधित मात्रा के बीच कोई सह- संबंध नहीं है । इन देशों के लिए पाटन मार्जिन भारत के मामले में पाटन मार्जिन से काफी अधिक है जिससे इस बात की पुनः पुष्टि होती है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने या उसमें तेजी आने की संभावना है । यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा तो निर्यातक अन्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के अनुरूप प्रचलित कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य होगा । भारत के लिए अन्य देशों से आयात कीमत पर विचार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय बाजार में उत्पाद की बिक्री करने के लिए निर्यातक को कीमत घटानी होगी । इस प्रकार निर्यातक पाटित कीमतों पर निर्यात करने के लिए बाध्य होगा ।

57. यह भी तर्क दिया गया है कि कतर से अन्य देशों को निर्यात अत्यंत पाटित कीमतों पर किए गए हैं । अन्य देशों को कतर से हुए निर्यात की कीमत और घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना से यह पता चलता है कि भारतीय बाजार में प्रचलित कीमतें उस कीमत से काफी अधिक हैं जिस पर इस सामग्री का निर्यात भारत को किया गया है । उत्पादक के पास उपलब्ध कीमत संबंधी विकल्प विभिन्न विकल्पों से उसकी कीमत संबंधी विकल्पों का निर्धारण होगा । इस प्रकार कतर का उत्पादक भारतीय बाजार में उच्चतर कीमतों और आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर , थाइलैंड, मलेशिया जैसे उसके प्रमुख बाजारों में मिल रही प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा की बिक्री करेगा । यह नोट करना प्रासंगिक है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व में यह पाया है कि ताइवान के उत्पादकों के अधिकांश निर्यात आस्ट्रेलिया को किए गए थे । कतर के उत्पादक प्रमुख आयातक देशों में इन वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा करता है । ऐसी स्थिति में उच्चतर भारतीय कीमतें स्वभावतः विदेशी उत्पादकों के लिए लाभकारी हैं । ईडीसी तथा पीवीसी , जिसके लिए क्लोरीन मुख्य कच्ची सामग्री है, का उत्पादक होने के कारण कतर विनायल (क्यूवीसी ) ने अपने ईडीसी संयंत्र में क्लोरीन की जरूरत को पूरा करने के लिए कास्टिक संयंत्र स्थापित किया है । अतः कास्टिक सोडा' की प्राप्ति इस कंपनी की चिंता का विषय नहीं है और ऐसे उत्पादों के पास इस कीमत पर उस उत्पाद की बिक्री करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो वे बाजार में प्राप्त कर सकते हैं । जिस कीमत पर कतर के निर्यातक ने अन्य देशों को कास्टिक सोडा का निर्यात किया है उससे उस कीमत का संकेत मिलता है जिस कीमत पर ये उत्पादक सामग्री की आपूर्ति करने के इच्छुक हैं ।

58. घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि क्षति अवधि में कतर विनायल क कम बाजार हिस्से को (क) अन्य देशों से बाजार हिस्सा तथा कीमत और ( ख ) भारत के लिए कतर से कीमत तथा अन्य देशों के लिए कतर विनायल की देशवार निर्यात कीमत के साथ- साथ देखा जाना चाहिए । विभिन्न देशों के लिए कीमत में 100 अम.डा. से अधिक अत्यधिक कीमत अंतर और उस कीमत को ध्यान में रखते हुए जिस पर अन्य देश भारत को निर्यात कर रहे हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि कतर विनायल उस कीमत से काफी कम कीमत पर भी भारतीय बाजार को सामग्री निर्यात करने की स्थिति में होगा जिस कीमत पर इसकी बिक्री जांच अवधि में की गई थी ।

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[ भाग I- खण्ड 1 ]

59. अपने प्रकटन पश्चात अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि इस उत्पाद की विश्वव्यापी अधिशेष सं . लगभग 7.543 मिलियन मी. टन की है अतः भारतीय बाजार को कतर से निर्यातों की संभावना है । तथापि, घरेलू उद्योग ने इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया है ।

60. घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि चूंकि घरेलू बिक्री, भारत को निर्यात तथा विभिन्न देशों को होने वाले निर्यातों के संबंध में कंपनीं द्वारा अपनाई गई कीमतें क्लोर-अल्कली या आईसीआईएस - एलओआर में प्रकाशित प्रचलित कीमतों द्वारा शासित होती हैं इसलिए निर्यातक के पास उसकी अपनी कोई कीमत नीति नहीं है । यह बाजार कीमत का अनुसरण करती है अतः जब कभी किसी कारणवश विश्व बाजार में कास्टिक सोडा के निर्यात कीमत में गिरावट आएगी , निर्यातक पाटन का सहारा लिए बिना इस सामग्री की बिक्री करने में समर्थ नहीं होगा । कतर के उत्पादक द्वारा अनुषंगी उत्पादों के उत्पादन तथा उसमें क्लोरीन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कंपनी कास्टिक सोडा बाजार की आकर्षता पर ध्यान दिए बिना उसका उत्पादन करने के लिए विवश होगी । यह भी तर्क दिया गया है कि कम आवाजाही अवधि और इस बाजार में मांग के साथ उत्पादक के लिए भारतीय बाजार की निकटता से निर्यातक उस समय कम कीमत पर भारतीय बाजार में अपने बेशी उत्पादन का निर्यात करने में समर्थ हो जाएगा जब उसके मुख्य बाजारों में किसी कारणवश मांग में कमी आएगी ।

च .2.2 निर्यातक के विचार

61. निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान कतर दौरा किए गए निर्यातों से केवल यह पता चलता है कि भारत को ऐसे निर्यात ऐसी अपाटित कीमत पर किए गए थे , जिससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है । पाटित आयातों की संभावित मात्रा के उपयोग से की गई गणना स्पष्टतः अस्वीकार्य और गैर कानूनी है । जहां तक आबद्ध शुल्क सहित मांग में बाजार हिस्से का संबंध है , कतर से आयातों की मात्रा नगण्य 0.80% रही है । घरेलू उद्योग ने पाटन और क्षति की संभावना के अपने दावे के संबंध में असंगत और चुनिंदा आंकड़ा स्रोतों तथा सूचना का उपयोग किया गया है । यद्यपि, सतत पाटन के दावे के लिए घरेलू उद्योग हरीमन केमसल्ट के आंकड़ों अथवा क्लोर अल्कली के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करता है, तथापि, उन्होंने कतर से पाटन की संभावना को सिद्ध करने के लिए कतर में संभावित मांग के अनुसार कुछेक आंकड़ों को चुना है ।

62. निर्यातक ने अपने प्रकटनपूर्ण 'अनुरोधों में आगे यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को सिंगापुर तथा भारत जैसे अन्य समनुरूप बाजारों को की गई बिक्रियों पर विचार करना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति का पत्ता चल सके । पाटन जारी रहने की किसी संभावना के बारे में निष्कर्ष निकालने से पूर्व इस आर्थिक वास्तविक तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्या निर्यातक के लिए निर्यात हेतु उपलब्ध किसी सामग्री के बिना पाटन जारी रखने का कोई तर्कसंगत मामला बनता है , आर्थिक विस्तृत अभिमत और विश्लेषण के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हरीमन केमसल्ट तथा अन्य ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं की रिपोर्टों पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है ।

च.2.3 प्राधिकारी द्वारा ज़ांच

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्यूवीसी कतर में कास्टिक का एकमात्र विनिर्माता है और पूर्ववर्ती खंडों में इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि संबद्ध वस्तु पर पाटमरोधी शुल्क के 20

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[PART I-SEC. 1 ]

बावजूद संबद्ध देश से पाटन जारी है । अतः कतर तथा क्यूवीसी से संबद्ध वस्तु के पाटन जारी रहने की संभावना के मुद्दे की जांच की गई है ।

*** 64. कंपनी ने यह अनुरोध किया है कि क्यूवीसी कतर में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और भारत इस उत्पाद का उसका बाजार नहीं है क्योंकि उसने आस्ट्रेलिया में बड़े एल्यूमिना उत्पादकों और दक्षिण अफ्रीका में कागज विनिर्माताओं के साथ अल्प मात्रा में दीर्घावधि संविदा आधार पर अपने उत्पादों के लिए पहले से ही वचन बद्धता की है । अतः उसके पास भारत के ग्राहकों को पेश करने के लिए कोई बेशी सामग्री नहीं है । जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि कतर में इस उत्पाद की अत्यंत सीमित मांग है और वर्ष 2010 तक कतर में इस उत्पाद की अधिकतम संभावित मांग मी. टन की है और कीमतें दीर्घावधि संविदाओं से जोड़ी जाती हैं जिन्हें बाद में एल्यूमिना उत्पादन हेतु सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कास्टिक की कीमत से जोड़ दिया जाता है । जहां तक अन्य देशों के लिए निर्यात की मात्रा और कीमत का संबंध है, आस्ट्रेलिया एल्यूमिनम उत्पादक कास्टिक के प्रमुख क्रेता है और उन सब के वचनबद्ध मात्राओं के लिए क्यूवीसी के साथ वर्ष 2009 तक दीर्घावधि संविदाएं हैं । कंपनी के कुल उत्पादन और बिक्री में से *** % उत्पादन को घरेलू बिक्री ( अपनी कंपनियों के लिए) के लिए प्रतिबद्ध *** % दीर्घावधि संविदाओं से जोड़ा जाता है । अतः तत्स्थानी बिक्री के लिए केवल ***% (*** मी.टन) उपलब्ध होता है ।

*** 65. जैसा कि पूर्व में रिकार्ड किया गया है , अधिकांश आपूर्तियां संविदा के तहत आस्ट्रेलियाई एल्यूमिना उत्पादकों के लिए प्रतिबद्ध होती हैं और तत्स्थानी बिक्री का सहारा केवल कुछ मात्रा के लिए उस समय लिया जाता है जब आस्ट्रेलिया से जलयान आने में देरी हो जाती है और क्यूवीसी के पास भंडारण की कोई सुविधा नहीं होती है । तत्स्थानी बिक्री के लिए उपलब्ध इस *** मी. टन से समूचे एशिया क्षेत्र की पूर्ति होती है । कंपनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी के पास सीमित भंडारण क्षमता होने की वजह से पर्याप्त भंडार सूची नहीं होती है । कंपनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि क्यूवीसी के पास कास्टिक की क्षमता वृद्धि हेतु कोई योजना नहीं है जिसे ईडीसी/वीसीएम क्षमताओं से जोड़ दिया जाता है । कंपनी के पूर्वानुमान के अनुसार कास्टिक का उत्पादन वर्ष 2010 में मामूली रूप से घटकर मी. टन हो जाएगा और आस्ट्रेलियाई बिक्री में मामूली गिरावट आने की संभावना है जो दक्षिण अफ्रीका से बढ़ती हुई मांग द्वारा की जाने वाली भरपाई से अधिक होगी । भारत सहित एशियाई क्षेत्र में बिक्रियों में लगभग *** मी.टन की मामूली गिरावट आएंगी । तथापि, कंपनी के उत्पादों और कंपनी के लिए उपलब्ध बाजारों की मांग- आपूर्ति की स्थिति की जांच से इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यह सामग्री भारत के लिए तत्स्थानी बिक्री हेतु उपलब्ध नहीं है । चूंकि भारत और एशिया क्षेत्र हेतु कीमतों में किसी खास कीमत रूझान का पालन नहीं किया जाता है, अंतः इस बात की प्रबल संभावना है कि कीमतें पाटित कीमत स्तर पर जारी रहेंगी । अतः कतर में प्रतिवादी उत्पादक हेतु बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का मत यह है कि यद्यपि उनकी बिक्रियों का अधिकांश भाग आस्ट्रेलिया और दक्षिण . अफ्रीका के दीर्घावधि संविदा क्रेताओं के लिए प्रतिबद्ध है , तथापि उन बाजारों में मांग- आपूर्ति के अनुसार तत्स्थानी बिक्री आधार पर कुछ मात्राएं भारतीय बाजार में प्रवेश करेंगी और वे बिक्रियां पाटित कीमतों पर होंगी ।

छ. क्षति की निरंतरता और पुनरावृत्ति

छ.1.1 घरेलू उद्योग के विचार

66. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि वर्तमान क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार आया है , तथापि वर्ष 2005-06 और जांच अवधि के बीच उसमें गिरावट 21

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

आई है । यह तर्क दिया गया है कि निम्नलिखित मापदंडों से यह पता चलता है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क संमाप्त कर दिया जाता है तो आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है :

घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2003-04 और 2005-06 के बीच निरंतर सुधार हुआ है । आयातों में पर्याप्त वृद्धि होने के साथ वर्तमान जांच अवधि में खासकर कीमत मापदंडों के संबंध में निष्पादन में गिरावट प्रदर्शित हुई है ।

यद्यपि वर्ष 2003-04 और 2005-06 के बीच भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा लगभग एक जैसा रहा है तथापि, घरेलू उद्योग और भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और संबद्ध देशों सहित विभिन्न स्रोतों से हुए आयातों के हिस्से में जांच अवधि में वृद्धि हुई है । आयातों के बाजार हिस्से में यह वृद्धि क्षमता में वृद्धि के बावजूद हुई है और यह वर्तमान जांच अवधि के दौरान आयातों में हुई वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है । इससे घरेलू उद्योग की सुभेद्यता की स्पष्टतः पुष्टि होती है ।

वर्ष 2005-06 तक लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह जैसे विभिन्न कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार आया और तत्पश्चात जब कतर तथा अन्य देशों से आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई तो वर्तमान जांच अवधि में उसमें गिरावट आ गई ।

पिछली समस्त जांचों से यह पता चलता है कि कास्टिक सोडा का बाजार अत्यंत कीमत संवेदनशील है और आयात इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही हैं । बाजार इतना कीमत संवेदनशील है कि 500 रूपए पीएमटी के अंतर से आर्डर का नुकसान उठाना पड़ सकता है ।

67. यह तर्क दिया गया है किं कतर से हुए आयात , जो आधार वर्ष में नगण्य रहे थे, लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद एक बार पुनः बढ़ने शुरू हो गए । भारतीय उत्पादकों का अनुरोध है कि यदि वर्तमान शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो आयातों में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि कतर के उत्पादक के पास पर्याप्त बेशी क्षमता और भारत तथा अन्य देशों को निर्यात हेतु नियमित सामग्री है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कतर के उत्पादक के पास किसी तीसरे देश के बाजार के लिए कोई अनन्य क्षमता प्रतीत नहीं होती है , संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में प्रवेश जारी है ।

68. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन नाजुक बना हुआ है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति की पुनराववृत्ति होने की संभावना है । कतर से आयात 1 % से कंम होने के तथ्य का तात्पर्य यह नहीं हैं कि वह पाटन की संभावना एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि करने के लिए अपर्याप्त है । कतर विनायल ने जिस कीमत पर विभिन्न देशों को उत्पाद का निर्यात किया है, उस कीमत में भारी अंतर को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि कतर विनायल से आयातों की संभावित मात्रा काफी अधिक हो सकती है । इस प्रकार कतर विनायल द्वारा जिस कीमत पर निर्यात किए जाने की संभावना है , वह कीमत अन्य देशों से आयातित सामग्री की कीमत के बराबर हो सकती है । इन कीमतों पर यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग को भारी क्षति होगी ।

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[PART I-SEC. 1 ] 69. आगे यह तर्क दिया गया है कि यह तथ्य कि कतर की कीमत अन्य देशों की कीमत से अधिक थी और आंयात की मात्रा , जो अन्य देशों से अधिक थी, के संबंध में उसका प्रभाव पड़ा है । तथापि , यह नोट किया जाना चाहिए कि चीन से 74,000 मी. टन का आयात कतर की कीमत से काफी मिलती - जुलती कीमत पर किया गया है । इसके अलावा जिस कीमत पर कतर विनायल का अन्य देशों का अन्य देशों को निर्यात किया गया है वह उस कीमत से काफी कम है जिस पर इस सामग्री का भारत में आयात किया गया है । पिछले चार वर्षों में भारत को कतर विनायल ने वस्तु का जिस कीमत पर निर्यात किया गया है उसे अन्य देशों के लिए कतर से हुए निर्यात की संबंधित मात्रा तथा मूल्य और उसकी कीमत के साथ- साथ देखे जाने की जरूरत है । उसी समय कतर विनायल द्वारा विभिन्न देशों को 100 अम.डॉ. से अधिक की कीमत अंतर से इस बात की पुष्टि होती है कि निर्यातक प्रतिस्पर्धा के समान स्तर या उचित व्यापार में विश्वास नहीं करता है । इसके बजाए वह निर्धारित कीमत पर सामग्री की अधिक बिक्री करने के लिए चिंतित रहता है ।

70. घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि इस तर्क में कोई आधार नहीं है कि विश्व भर के कास्टिक सोडा विनिर्माता कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन को प्रचालननात्मक और वित्तीय रूप से उत्पादन लागत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ संयुक्त उत्पाद मानते हैं । वस्तुतः ताइवान के खिलाफ की गई जांच से यह पता चलता है कि ताइवान का उत्पादन क्लोरीन के कास्टिक सोडा की उत्पादन लागत की गणना के प्रयोजनार्थ एक उपोत्पाद मान रहा है । केवल इस कारण से कि दोनों सह- उत्पाद हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इन दोनों उत्पादों के बीच लागत आनुपातिक होनी चाहिए । वस्तुतः यदि उत्पादित समूची कलोरीन बिक्री बाजार में की जाती है तो जिस कीमत पर ऐसी क्लोरीन बेची जाती है वह क्लोरीन की वास्तविक बाजार कीमत होगी जिस पर उत्पादित क्लोरीन के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया जाना चाहिए । अनेक कंपनियों के पास क्लोरीन की पर्याप्त आबद्ध खपत है और बाजार में क्लोरीन की कीमत उस स्थिति में काफी कम होगी कि यदि समूची मात्रा की बिक्री बाजार में कर दी जाएगी । इसलिए उपोत्पाद की कीमत प्राप्ति का श्रेय उस कीमत पर विचार करते हुए प्रदान करना होगा जिस कीमत पर उद्योग कलोरीन की बाजार में बिक्री करने में समर्थ रहा होता यदि इसकी आबद्ध आबद्ध खपत न की गई होती ।

छ.1.2 निर्यातक के विचार

71. कतर के प्रतिवादी निर्यातक ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान कतर द्वारा किए गए निर्यातों से केवल यह पता चलता है कि भारत को किए गए ऐसे निर्यातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती है । वस्तुतः इसके विपरीत निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों से केवल इस बात की सिद्धि होती है कि उस कीमत , जिस पर उसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है , पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है; और निर्यातक से किसी खतरे की संभावना नहीं है । यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार यह नोट किया जाए कि जहां तक आबद्ध खपत सहित मांग में बाजार हिस्से का संबंध है , कतर से आयातों की मात्रा अत्यंत कम 0.80 % है । इसके प्रतिकूल घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 93.27% है और अन्य देशों का हिस्सा 5.91% के लगभग है । चीन से मात्रा में अत्यंत वृद्धि होने से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षरण हो रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, का खतरा बढ़ते हुए इन आयातों के कारण उत्पन्न हुआ है । चीन जन. गण. से हुए आयातों की तुलना में कतर से हुए आयात अत्यंत कम और मामूली हैं । अन्य देशों से हुए भारी मात्रा में आयातों के बावजूद घरेलू उद्योग की 23

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

लाभप्रदतता अप्रभावित रही है जिससे यह पता चलता है कि उद्योग की हालत अच्छी है और उसे किसी सहायता की जरूरत नहीं है । अतः भारी मात्रा में आयातों का तर्क बढ़ा - चढ़ा कर दिया गया है और शुल्क जारी रखने के लिए भ्रामक है । आगे यह तर्क दिया गया है कि जिस कीमत पर भारत को वस्तु का निर्यात किया जा रहा है, उस कीमत से घरेलू उद्योग को स्पष्ट तौर पर क्षति ' नहीं हो रही है । यह स्पष्ट रूप से दृष्टव्य है कि जिस कीमत पर कतर से आयात हो रहे हैं उस कीमत का घरेलू उद्योग पर खास प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही इससे आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने जा रही है । इस प्रकार , दो महत्वपूर्ण आधारों अर्थात मात्रा और कीमत के आधार पर शुल्क जारी रखने का अनुरोध करने के लिए याचिकाकर्ताओं का कोई मामला स्पष्टतः नहीं बनता है ।

72. आगे यह तर्क दिया गया है कि कतर से वस्तु की पहुंच कीमत आईबीआईएस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 15707 रूपए प्रति मी. टन है और साथ ही साथ अन्य पाटनकर्ता देशों से संबद्ध वस्तु के हुए आयातों की पहुंच कीमत 11512 रूपए प्रति मी. टन की है जिसमें स्पष्ट तौर पर लगभग 25 % का अंतर है । यद्यपि , कतर से हुए आयातों की तुलना में इन देशों की मात्रा काफी अधिक है, इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, कतर से संबद्ध वस्तु के मामूली निर्यातों के कारण नहीं हुई है बल्कि अन्य देशों से हुए निर्यातों के कारण हुई है । निर्यातक ने आगे यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा पाटन एवं क्षति की संभावना हेतु अपने दावें के संबंध में असंगत और चुनिंदा आंकड़ा स्रोतों तथा सूचना का उपयोग किया जा रहा है , जबकि पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु उन्होंने आंकडों के उन्हीं स्रोतों पर भरोसा नहीं किया है ।

73. प्रकटन पश्चात अपने अनुरोधों में निर्यातक ने अपने उस विचार को दोहराया है कि अनेक प्रमुख मापदंडों के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादकों की ओर से क्षति का कोई संकेत नहीं मिलता है और उन्होंने याचिकाकर्ताओं की तुलना में बढ़ोत्तरी की है और क्षति जांच में समूचे घरेलू उद्योग को शामिल नहीं किया है ।

छ.1.3 वर्तमान क्षति की जांच

74. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा अपने अनुरोधों में उठाए गए विभिन्न तर्कों को नोट किया है और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने के मुद्दों की जांच प्राधिकारी के समक्ष दिए गए इन तर्कों के इन आलोक में की गई है ।

75. पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।। में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादो के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच करने का प्रावधान है । प्राधिकारियों के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में समग्र रूप में या आयातक सदस्य में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक पाटित आयातों के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारियों के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि आयातक देश में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या आयातों के प्रभाव से कीमत में पर्याप्त गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा अत्यधिक सीमा तक बढ़ गई होती ।

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[PART I-SEC. 1 ]

76. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रात्मक व कीमत संबंधी प्रभावों तथा कीमत व लाभप्रदता पर उसके प्रभावों की जांच की है ताकि क्षति की मौजूदगी और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध , यदि कोई हो, की जांच की जा सके ।

77. चूंकि कतर से हुए निर्यातों के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए इस देश से हुए समूचे निर्यातों को क्षति विश्लेषण और कारणात्मक संबंध की जांच के प्रयोजनार्थ पाटित आयात माना जा रहा है ।

(क) मात्रात्मक प्रभाव : पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव एवं घरेलू उद्योग पर प्रभाव

78. संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा और अन्य देशों से हुए आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है :

(i) आयात की मात्रा और संबद्ध देशों का हिस्सा

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क कतर सहित अनेक देशों से संबद्ध वस्तु के हुए आयात पर लागू है । अतः समस्त देशों से हुए आयातों की मात्रा की जांच संगत अवधियों के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा सूचित सौदेवार आंकड़ों के संदर्भ में की गई है । संबद्ध देश के सहयोगी निर्यातक और समानांतर जांच में अन्य देशों द्वारा सूचित निर्यात की मात्रा को क्षति जांच अवधि के दौरान आयात मात्रा के विश्लेषण हेतु ध्यान में रखा गया है । उपर्युक्त सूचना के अनुसार संबंद्ध देश और अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा निम्नानुसार बनती है :

मात्रा: मी. टन में

आयात मात्रा

2003-04

2005-06

2004-05

जांच अवधि

कतर

0.00 6352.00

19527.00

4794.00

100.00

75.47

307.41

प्रवृत्ति

51148.07 31125.04

50497.86 119965.34

शुल्क सहित देशों से कुल आयात

100.00

60.85

98.73

234.55

प्रवृत्ति

एडीडी के बिना अन्य देश

7061.87 25359.01

1896.84 4642.00

100.00 359.10

26.86

65.73

प्रवृत्ति

कुल आयात

58209.94 62836.05

57188.70 144134.34

100.00

98.25

247.61

107.95

प्रवृत्ति

समस्त पाटित स्रोतों से आयात

51148.07 37477.04

55291.86 139492.34

100.00

108.10

272.72

73.27

प्रवृत्ति

80. उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद आधार वर्ष में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के निर्यात में पर्याप्त गिरावट आई है और तत्पश्चात उसमें क्रमिक वृद्धि हुई है । तथापि, क्षति जांच अवधि के दौरान अन्य वर्षों की तुलना में जांच 25

भारत का राजपत्र: असाधारण

[भाग 1-खण्ड 1 ]

अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क लागू होने वाले अन्य देशों से आयातों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है जबकि पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने वाले स्रोतों से आयातों में पर्याप्त गिरावट आई है ।

81. अन्य स्रोतों से हुए आयातों के हिस्से की भी जांच की गई है । निम्नलिखित आंकड़ों से यह पता चलता है कि कतर और पाटनरोधी शुल्क लगने वाले सभी स्रोतों से हुए आयातों के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है । तथापि, चीन , कोरिया तथा कतर का हिस्सा शुल्क लगने वाले देशों से हुए कुल आयातों का 93% बनता है , चीन का हिस्सा इन देशों का लगभग दो तिहाई बनता है ।

जन, 06 से दिसं. 06

2004-05

2003-04

 मात्रा मी. टन में                                2005-06
                             0.01%      5.10%      3.91%        10.90%
कतर
                            87.86%     52.29%     92.61%        85.78%
शुल्क लगने वाले अन्य देश
                            87.87%     57.39%     96.52%        96.68%
पाटिल स्रोतों से आयात
                            12.13%     42.60%      3.48%         3.32%
 शुल्क न लगने वाले अन्य देश                                     100.00%
                                       100.00%    100.00 %

100.00%

कुल.

(ii) मांग , उत्पादन तथा बाजार हिस्सा

(क) घरेलू उद्योग की क्षमता तथा उत्पादन

मात्रा मी.टन में

2005-06 जन . 06 -दिसं .06

2004-05

2003-04

क्षमता एवं क्षमता उपयोग

992925

959925

888673

855848

घ.उ. की क्षमता

116

112

104

100

प्रवृत्ति

890282

903742

883691

849114

घ.उ. का उत्पादन

105

106

104

100

प्रवृत्ति

90%

94%

99%

क्षमता उपयोग

100

प्रवृत्ति

1582270

1615270

1402822

1435647

अन्य उत्पादकों की क्षमता

110

113

100

प्रवृत्ति

1108736

1032427

928708

861178

अन्य घरेलू उत्पादकों का उत्पादन

129

120

108

100

प्रवृत्ति

2575195

2291495

कुल घरेलू क्षमता

1999018

1936169

1812399

1710292

कुल घरेलू उत्पादन

117

113

106

100

प्रवृत्ति

82. घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन संबंधी आंकड़ों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष की तुलना में अपनी क्षमता में मामूली लगभग 16% की वृद्धि की है । तथापि, घरेलू उद्योग के उत्पादन में लगभग 5% की वृद्धि हुई है । अतः आधार वर्ष की तुलना में भागीदार घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है ।

874G1/08-4 26

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

(ख) घरेलू उद्योग की बिक्री

मात्रा मी.टन में

बिकी

2003-04

2004-05

जन. 06-दिसं. 06

2005-06

732335 764822

774083

घ.उ. की घरेलू बिक्री

754108

100

प्रवृत्ति

106

104

103

घ.उ. की निर्यात बिक्री

21925 12835 26213

29922

100

120

प्रवृत्ति

136

754261 777657 800296

घ.उ. की कुल बिक्री

784030

100

103

106

प्रवृत्ति

104

घ.उ. की आबद्ध खपत

98577 108561 98992

101135

100

प्रवृत्ति

110

100

103

1067158

1035741 1272052

अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री

1275739

100

119

प्रवृत्ति

120

1898071

1909124 2145126

2130983 आबद्ध सहित कुल घरेलू बिक्री

100

प्रवृत्ति

101、

113

112

83. उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में पूर्ववर्ती वर्ष तक 6 % की वृद्धि होने के बाद आधार वर्ष की तुलना में लगभग केवल 3% की वृद्धि हुई है । तथापि , समस्त घरेलू उत्पादकों की कुल बिक्री में लगभग 12% की वृद्धि हुई है । आवेदक घरेलू उद्योग की तुलना में अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में उच्चतर दर से भारी वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में भी वृद्धि का पता चलता है , यद्यपि मात्रा कम रही है ।

(ग) मांग तथा बाजार हिस्सा

मांग

2003-04

2004-05 2005-06

मात्रा मी.टन में जन . 06-दिसं. 06

732335

764822

774083

कुल घरेलू बिक्री

754108

1.00

104

106

103 प्रवृत्ति

58210

कुल आयात

62836

57189

144134

100

108

प्रवृत्ति

248

आबद्ध खपत

98577

108561

98992

101135

100

110

प्रवृत्ति

103

1067158

1035741 1272052

अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री

1275739

100

119

120 प्रवृत्ति

आबद्ध खपत सहित मांग

1956281 1971960 2202315

2275117

100

101

113

प्रवृत्ति

116

84. उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 16 % की वृद्धि हुई है , तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल 3 % की वृद्धि हुई है । तथापि, आधार वर्ष की तुलना में अन्य घरेलू उत्पादक की बिक्री में लगभग 20% की वृद्धि हुई है ।

85. बाजार हिस्से के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कुल मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में लगभग 4% की गिरावट आई है जबकि मांग में पाटित. आयातों के हिस्से में लगभग 27

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

5% की वद्धि हुई है । यद्यपि, संबद्ध देश का कुल मांग में 1 % से कम हिस्सा है तथापि, अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है । सभी घरेलू उत्पादकों की बिक्री का हिस्सा कुल मांग का लगभग 94 % बनता है ।

जन 06-दिलं. 06

2004-05

2005-06

2003-04

मांग में हिस्सा

33.1%

35.1%

38.8%

37.4%

घरेलू उद्योग

56.1%

57.8%

52.5%

54.6%

अन्य घरेलू उत्पादक

4.4%

4.5%

5.5%

5.0%

आबद्ध खपत

93.7%

97.4%

96.8%

97.0%

कुल घरेलू उत्पादक

0.9%

0.2%

0.3%

0.0%

संबद्ध देश

6.1%

2.5%

1.9%

2.6%

अन्य पाटित स्रोत

0.2%

0.1%

0.4%

1.3%

अन्य

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

(ख)

86. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव का संबंध है , प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा पर्याप्त स्तर तक गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।

87. चीन से पार्टित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती , कम कीमत पर बिक्री , कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण , यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है ।

88. उत्पादन की भारित औसत लागत के इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की सत्यापित लागत सूचना के आधार पर निकाली गई भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर ) तथा घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत ( एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से हुए आयातों की पहुंच लागत के साथ की गई है ।

(i ) कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री संबंधी प्रभाव

जन. 06 दिसं .06

2005-06

2004-05

2003-04

इकाई

विवरण

रू./मी.टन

बिक्री लागत

100

सूचीकृत

प्रवृत्ति

रू./मी.टन

बिक्रीकीमत

140

135

1.13

100

सूचीकृत

प्रवृत्ति

रू./मी.टन

पहुंच मूल्य कतर

117

110

100

प्रवृत्ति

रू./मी.टन.

कीमत कटौती

315

415

100

प्रवृत्ति

5-10%

10-15%

0-5%

% कीमत कटौती

रू./मी.टन

क्षति रहित कीमत

रू./मी.टन

कम कीमत पर बिक्री

20-25%

कम कीमत परु बिक्री % 28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

पहुंच मूल्य अन्य पाटित स्रोत रू./ मी.टन

रू./मी.टन कीमत कटौती अन्य पाटित स्रोत

कीमत कटौती %

[PART I-SEC . 1 ]

% 30-35%

रू ./मी.टन कम कीमत पर बिक्री अन्य स्रोत

कम कीमत पर बिक्री %

5-10%

45-50% 5-10%

20-25%

89. उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में मामूली गिरावट आई है जबकि बिक्री कीमत प्राप्ति में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 40% की पर्याप्त वृद्धि हुई है । संबद्ध देश और अन्य स्रोतों से पहुंच मूल्य में भी पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित होती है ।

90. कीमत कटौती का निर्धारण समूची जांच अवधि के दौरान कतर से हुए पाटित आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य की तुलना उसी अवधि के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति के साथ करते हुए किया गया है । इस प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की गणना 1 % हैंडलिंग प्रभार तथा डीजीसीआईएस के आंकड़ों में सूचित सीआईएफ मूल्य में लागू मूल सीमाशुल्क को जोड़कर की गई है । घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिबेट तथा छूट तथा कमीशन और प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रिबेट दी गई है ।

91. कम कीमत पर बिक्री के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतर से आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित बिक्री कीमत और शेष वर्षों के लिए उत्पादन लागत के साथ की गई है ।

92. उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि कतर और पाटनरोधी शुल्क लगने वाले अन्य देशों से कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री पर्याप्त पाई गई है । तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कीमत कटौती में वृद्धि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में हुई पर्याप्त वृद्धि के कारण हुई है जबकि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है ।

(ii ) पाटित आयातों का कीमत ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव

93 . पाटित आयातों के कीमत ह्रासकारी प्रभाव की जांच भी उत्पादन लागत , निवल बिक्री प्राप्ति और संबद्ध देश से पहुंच मूल्य के संदर्भ में की गई है । जांच अवधि में उत्पादन लागत में मामूली गिरावट आई है जबकि बिक्री प्राप्ति में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 40 % की वृद्धि हुई है जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश और अन्य स्रोतों से हुए पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई कीमत ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) अन्य क्षति मापदंडों की जांच

94. घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव और आयातों की मात्रा एवं मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन , क्षमता उपयोग एवं बिक्री जैसे प्रमुख क्षति संकेतकों तथा पूर्ववर्ती खंड में विभिन्न भागों के बाजार हिस्से के साथ मांग की पद्धति की जांच करने के बाद घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी का संकेत देने वाले अन्य आर्थिक मापदंडों की निम्नानुसार जांच की गई है :

भारत का राजपत्र असाधारण.

[भाग I-खण्ड 1 ]

उत्पादकता

(1)

मात्रामी.टनमें

जन 06-दिसं. 06

2005-06

2004-05

2003-04

विवरण

890282

903742

883691

849114

घ.उ. का कुल उत्पादन

105

106

104

100

प्रवृत्ति

3894

3775

3841

3887

रोजगार

100.18

97.12

98.82

100.00

229 प्रवृत्ति

239

230

218

उत्पादकता प्रति कर्मचारी

105

110

105

100

प्रवृत्ति

95. घरेलू उद्योग की उत्पादकता का आकलन उत्पादन की उसकी प्रति श्रमिक उत्पादकता के संबंध में किया गया है और यह पाया गया है कि उत्पादन में मामूली वृद्धि के कारण उत्पादकता में मामूली सुधार हुआ है जबकि रोजगार का स्तर आधार वर्ष के स्तर पर बना हुआ है ।

(ii) लाभ एवं नकदी प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

96. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमत में वृद्धि के कारण उसके घरेलू संकार्यों से घरेलू उद्योग के कुल राजस्व और लाभ में सुधार हुआ है ।

जन. 06-दिस. 06

2005-06

2004-05

2003-04

इकाई

लाभ

रू./मी.टन

बिक्री लागत

97 /

100

प्रवृत्ति

रू./मी.टन

बिक्री कीमत

140

135

113.

100

प्रवृत्ति

(****)

रू./मीं.टन

लाभ/हानि

175

201

15.

(100)

प्रवृत्ति

(****)

लाख रूपए

घरेलू बिक्री, पर कुल लोभ/हानि

180

213

(100)

प्रवृत्ति

(iii) रोजगार तथा मजदूरी

97. यद्यपि घरेलू उद्योग के रोजगार का स्तर लगभग समान रहा है तथापि, आधार वर्ष की तुलना में मजदूरी व्यय में लगभग 50 % की वृद्धि हुई है ।

जन. 06-दिसं. 06

2005-06

2004-05

2003-04

इकाई

विवरण

संख्या

रोजगार

100

सूचीकृत

प्रवृत्ति

लाख

रूपए

मजदूरी

149

123

103

100

सूचीकृत

प्रवृत्ति 30

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(iv) निवेश पर आय और पूंजी जुटाने की क्षमता

विवरण

इकाई

[PART I-SEC. 1 ]

2004-05 2005-06

जन. 06 दिसं . 06

2003-04

(****) घरेलू बिक्री पर कुल लाभ/हानि

लाख रूपए

(100) सूचीकृत

सूचीकृत

(****)

पीबीआईटी

लाख रूपए

(100) सूचीकृत

सूचीकृत

लाख रूपए

लगाई गई पूंजी (एनएफए)

100

सूचीकृत

आरओआई (एनएफए आधार)

लाख रूपए (****) %

(100) सूचीकृत

सूचीकृत

213

180

400

349

107

105

**** 0%

****0%

374

332

98. आंकड़ों से यह पता चलता है कि कई देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा लाभप्रदता और लगाई गई पूंजी पर आयं में पर्याप्त सुधार हुआ है ।

नकद प्रवाह

(v)

विवरण

2003-04

(****)

नकद लाभ

इकाई लाख रूपए

(100) प्रवृत्ति

सूचीकृत

2004-05 2005-06

जन . 06 - दिसं. 06

***

209

744

682

99. घरेलू उद्योग की नकद प्रवाह की स्थिति की जांच से यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार आया है ।

(vi ) निवेश

विवरण

इकाई

2005-06

जन. 06-दिसं. 06

2004-05

2003-04

लाख रूपए

वर्ष के दौरान किए गए निवेश

प्रवृत्ति

100

454

727

100. क्षति जांच अवधि के दौरान क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग ने पर्याप्त निवेश किए हैं ।

(vii ) पाटन की मात्रा

101. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से हो सकने वाली क्षति की सीमा के एक संकेतक के रूप में पाटन की मात्रा से यह पता चलता है कि जांच अवधि के लिए संबद्ध देश के खिलाफ निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक है ।

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग 1- खण्ड 1 ]

(vili) कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश सहित कई देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमत में पर्याप्त सुधार प्रदर्शित हुआ है । अतः प्राधिकारी ऐसा कोई नकारात्मक कारक नहीं पाते हैं जिससे घरेलू उद्योग की कीमत प्रभावित हुई हो ।

(ix) माल सूची

जन . 06-दिसं.

2005-06

2004-05

2003-04

इकाई

विवरण

18531

11572

14590

22190

मी.टन

औसत स्टॉक

100

सूचीकृत

प्रवृत्ति

103. आंकड़ों से यह पता चलता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल सूची की स्थिति में सुधार हुआ है ।

छ.3 घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत तथा क्षति मार्जिन का निर्धारण

104. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत तथा अन्य सूचना के विस्तृत विश्लेषण और संवीक्षा के बाद भारत में संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत का आकलन किया है । प्रकटन पश्चात अनुरोधों में निर्यातक ने यह दावा किया है कि एनआईपी के निर्धारण में क्लोरीन की स्थिति का खुलासा नहीं किया गया है और घरेलू उद्योग की लागत संबंधी विवरण आंकड़ों को सूचीबद्ध रूप में प्रकटित किया जाना चाहिए था ।

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत के निर्धारण की पद्धति की सूचना सभी हिंतबद्ध पार्टियों को अगोपनीय आधार पर प्रदान की गई थी । सूचीकृत रूप . में लागत संबंधी सूचना का आगे और प्रकटन संभव नहीं है क्योंकि यह गोपनीय प्रकृति का है । जहां तक क्लोरीन की स्थिति का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आईपीसीएल को छोड़कर समस्त आवेदक घरेलू उत्पादक क्लोरीन को लगातार उपोत्पाद मान रहे हैं क्योंकि क्लोरीन उनके लिए समान आर्थिक महत्व की नहीं है । अतः एनआईपी का निर्धारण उत्पादकों द्वारा अपने लागत लेखा रिकार्डों के अनुसार इस उत्पाद को प्रदत्त व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि कतर से आयात केवल लाई स्वरूप में किया गया है । अतः घरेलू कीमत के साथ आयात कीमत की उचित प्रतिस्पर्धा , समान दर समान आधार पर क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ केवल कास्टिक सोडा लाई पर विचार किया गया हैं । तद्नुसार , प्राधिकारी द्वारा कास्टिक सोडा की क्षति रहित कीमत रूपए प्रति मी.टन निर्धारित की गई है. । ***

106. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उपर्युक्त क्षतिरहित कीमत की तुलना सहयोगी निर्यातक के सत्यापित आंकड़ों के अनुसार निर्यातकों के पहुंच मूल्यं के साथ की गई है । संबद्ध देश से निर्यातों की भारित औसत पहुंच कीमत और क्षति मार्जिन का आकलन निम्नानुसार किया गया है :

レ 32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

क्षति मार्जिन

एनआईपी मै. क्यू.वी.सी.

रू./मी.टन अम.डॉ./मी.टन

एनआईपी (कास्टिक सोडा लाई)

पहुंच मूल्य (कास्टिक सोडा लाई)

क्षतिमार्जिन

पहुंच मूल्य के % के रूप में क्षति मार्जिन

20-25%

छ.4 वर्तमान क्षति का समग्र निर्धारण

107. क्षति संबंधी उपर्युक्त मापदंडों की जांच से यह पता चलता है कि कुल उत्पादन, बिक्री , बिक्री प्राप्ति , नकद प्रवाह , लाभप्रदता और निवेश पर आय जैसे अनेक भौतिक और वास्तविक मापदंडों में घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है । घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में मामूली गिरावट आई है । क्षमता उपयोग में गिरावट आवेदक घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा इस अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि करने के कारण आई है । अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री में भी वृद्धि हुई है और यह वृद्धि घरेलू मांग में बढ़ोत्तरी के कमोवेश के अनुरूप रही है । एकमात्र नकारात्मक तथ्य घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट रहा है । तथापि, बाजार हिस्से का संबंध मुख्यतः चीन और कोरिया से हुए आयातों के साथ रहा है, जहां से हुए आयात इस अवधि के दौरान काफी अधिक रहे हैं ।

108. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देश और अन्य देशों से पाटित आयातों का यद्यपि, कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के संबंध में पर्याप्त प्रभाव पड़ा है , तथापि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित एनआईपी की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि घरेलू कीमतों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है जिनमें पर्याप्त सुधार प्रदर्शित होता है ।

109. उपर्युक्त जांच से यह पता चलता है कि कतर और अन्य देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थित में पर्याप्त सुधार हुआ है और उसे इस समय कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है और संबद्ध देश से हुए पाटित आयातों का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर खास प्रभाव नहीं पड़ा है । घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार वर्ष 2005-06 से जांच अवधि तक कुछेक मापदंडों में आई मामूली गिरावट से यह प्रतीत नहीं होता है कि वह घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का संकेत करने के लिए पर्याप्त है ।

110. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन पश्चात अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का भी यह तर्क नहीं था कि उसे वास्तविक क्षति हुई है । किन्तु इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि जहां वर्तमान क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है वहीं वर्ष 2005-06 और जांच अवधि के बीच उसमें गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है । ऐसी स्थिति में कीमतों में आगे और कमी किए जाने अथवा आयात की मात्रा में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है । यह तर्क दिया गया है कि ऐसी ही स्थितियों में अन्य निर्णयों में यह अवधारित किया गया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन को यह अवधारित करने के बजाए कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है , 33

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

नाजुक समझा जाए । वस्तुतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ताइवान से कास्टिक सोडा के आयातों के मामले में यही दृष्टिकोण अपनाया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपलब्ध पाटनरोधी शुल्क की सुरक्षा के कारण क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है । तथापि, घरेलू उद्योग कीमत में उच्च उतार- चढ़ाव और आयातों की बढ़ी मात्रा के कारण कमजोर बना हुआ है ।

ज. क्षतिकी पुनरावृत्ति की संभावना

111. अधिनियम की धारा 9 क (5) के तहत किसी शुल्क समाप्ति संबंधी समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती खंड में यह निष्कर्ष निकाला है कि पाटित आयातों का पाटित कीमतों पर घरेलू बाजार में प्रवेश जारी है और उक्त खंड में जांचे गए कारकों की वजह से पाटन जारी रहने की संभावना है । ऊपर उल्लिखित क्षति जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश तथा अन्य देशों से आयातों के वर्तमान स्तर पर वास्तविक क्षति नहीं हुई है और उद्यीग की स्थिति में सुधार हो रहा है । अतः प्राधिकारी ने शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सतत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है ।

ज.1 घरेलू उद्योग के विचार

112. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि कास्टिक सोडा का बाजार अत्यंत कीमत संवेदनशील है और संबद्ध देश तथा अन्य देशों से पाटित कीमतों पर इस सामग्री की उपलब्धता से घरेलू उद्योग की कीमत प्रभावित होगी और यदि पाटित कीमतों पर घरेलू बाजार में आयातों के प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो उसे क्षति पहुंचेगी । घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि जिस कीमत पर कतर विनायल ने विभिन्न देशों को उत्पाद का निर्यात किया है, वह कीमत और भारत के लिए कतर की कीमत अन्य देशों की कीमत से अधिक थी । कतर की कीमत से अत्यंत मिलती - जुलती कीमत पर चीन से लगभग 74,000 मी. टन का आयात किया गया है । इसके अलावा, जिस कीमत पर कतर विनायल ने अन्य देशों और भारत को निर्यात किया है , उस कीमत में भारी अंतर है । अन्य देशों के लिए कीमत उस कीमत से काफी अधिक थी, जिस पर सामग्री का निर्यात भारत को किया गया है । आगे यह तर्क दिया गया है कि कतर विनायल द्वारा उस कीमत से तुलनीय कीमत, जिस पर अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है , पर उत्पाद की बिक्री किए बिना भारतीय बाजार में निर्यात नहीं किया जा सकता । इस प्रकार , जिस कीमत पर कतर विनायल द्वारा निर्यात किए जाने की संभावना है वह अन्य देशों से आयात की जा रही वस्तु की कीमत होनी चाहिए । इन कीमतों पर इम देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है, जैसा कि क्षति अवधि के दौरान आयात मात्रा की प्रवृत्ति से स्पष्ट हो जाता है । इस कीमत स्तर पर पाटित आयातों की मात्रा में किसी खास वृद्धि से घरेलू उद्योग को क्षति होगी । यह तर्क दिया गया है कि पिछली समस्त जांचों में यह प्रदर्शित हुआ है कि कास्टिक सोडा का बाजार अत्यंत कीमत संवेदनशील है और निर्यात इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही हैं । बाजार इतना कीमत संवेदनशील है कि 500 रूपए पीएमटी के अंतर से आर्डर गंवाए जा सकते हैं । कतर में उत्पादक के पास उपलब्ध निपटान योग्य क्षमता और विश्व बाजार में उपलब्ध बेशी क्षमता के साथ उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता से शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

113. जैसा कि पूर्व में रिकार्ड किया गया है, घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और कीमतों में आगे और कोई कमी किए जाने या आयात मात्रा में वृद्धि होने की स्थिति में उद्योग को क्षति होने की संभावना है । ऐसी स्थिति में , जिसमें घरेलू उद्योग का निष्पादन नाजुक बना रहता है, पाटनरोधी शुल्क की अवधि आगे और बढ़ाई जानी चाहिए । घरेलू उद्योग ने क्षमताओं में वृद्धि की है और इसलिए संभावित पाटित आयातों से उसे सुरक्षित करने की जरूरत है, जैसा कि ऐसी ही स्थितियों में अन्य निर्णयों में अवधारित किया गया है । पाटनरोधी शुल्क लागू किए बिना कीमत कटौती सकारात्मक है और आयातों की पहुंच कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अपितु घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से भी कम है । जांच अवधि के बाद की अवधि के लिए कीमत प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि प्रचलित कीमतों में पहले ही पर्याप्त गिरावट आ चुकी है । अतः शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू को क्षति की पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना है ।

ज.2 निर्यातकों के विचार

114. कतर के प्रतिवादी निर्यातक ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि चीन से मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आ रही है और घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो का खतरा चीन से बढ़ते हुए आयात के कारण उत्पन्न हुआ है न कि कतर से । आगे यह तर्क दिया गया है कि ए एम ए आई की वार्षिक रिपोर्ट, 2006-2007, जिसमें अगले 6 वर्ष की अवधि के दौरान संभावित क्षमताओं का पूर्वानुमान दिया जाता है , द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार क्षमता निर्माण के संबंध में उच्चतम वृद्धि वर्ष 2007-2008 में हुई है जो 14.16% की दर पर निर्धारित है । इस प्रकार किए जाने वाले निवेश इस देश में उत्पाद की मांग के संबंध में विस्तृत अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए किए जानें चाहिए और इसलिए क्षति का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, जैसा कि उल्लेख किया गया है । याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों को उद्धृत करते हुए निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि कंतर और चीन से पहुंच मूल्य के बीच अंतर 23% का है और इसलिए क्षति यदि कोई हो, का खतरा चीन से हुए निर्यातों से उत्पन्न होता है न कि कतर से ।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

115. हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की गई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि कतर में संबद्ध वस्तु के लिए स्वदेशगत कोई खास मांग नहीं है तबकि इसका एक बड़ा उत्पादन आधार है । यद्यपि, क्यूवीसी के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा आस्ट्रलियाई और दक्षिण अफ्रीकी बाजारों को दीर्घावधि संविदा पर आपूर्तियों के लिए प्रतिबद्ध होता है, तथापि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ये आपूर्तियां भारतीय बाजार के लिए उपलब्ध नहीं होगी । आस्ट्रेलियाई बाजार में मांग में मामूली कमी या ताइवान जैसे अन्य स्रोतों की उपलब्धता की वजह से भारतीय बाजार की निकटता के कारण पर्याप्त मात्रा में वस्तु उपलब्ध हो जाती है । संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में कोई खास वृद्धि होने से उस घरेलू उद्योग जिसकी स्थिति में सुधार हो रहा है , पर मात्रात्मक दबाव पड़ेगा ।

116. संविदा कीमतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बाजारों में क्यूवीसी की कीमत स्तरों से पता चलता है कि भारत के लिए तत्स्थानीय कीमतें पाटित कीमतों पर जारी रहेंगी । जिस कीमत स्तर पर इन वस्तुओं का निर्यात किया गया है , उससे यह पता चलता है कि कीमत के वर्तमान स्तर पर पर्याप्त कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है । इस आशय का 35

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग-खण्ड 1 ]

कोई संकेत या वैध तर्क नहीं है कि शुल्क को एक बार समाप्त किए जाने के बाद संबद्ध देश से आयातों की कीमत संरचना में कोई उर्ध्वगामी परिवर्तन होगा । इसके विपरीत निर्यातक की उपलब्ध क्षमता तथा मांग -आपूर्ति की स्थिति, चीन जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी आपूर्ति के स्रोतों की कीमत को ध्यान में रखते हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत स्तर में शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में वृद्धि होने की आशा है । यद्यपि घरेलू उद्योग अनेक देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद सुधार के पथ पर है और उसके निष्पादन में सुधार प्रदर्शित होता है, तथापि घरेलू उद्योग एवं निर्यातक द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार कुछेक स्रोतों से प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण कीमत कटौती या कीमत वृद्धि के वर्तमान स्तर के साथ कतर और अन्य देशों से आयातों की मात्रा में पर्याप्तं वृद्धि होने से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आने की संभावना है और उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होगी जिसके पास पहले से ही पर्याप्त अनुप्रयुक्त क्षमताएं हैं । अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कतर पर शुल्क समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

झ.. निष्कर्ष

117. हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणाम में दर्ज हितबद्ध पार्टियों के अनुरोध या अन्यथा के जरिए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों की जांच करने के बाद एवं वर्तमान पाटन तथा क्षति की स्थिति और पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

(i) कतर से संबद्ध वस्तु का प्रवेश सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हुआ है और कतर से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन अत्यधिक और न्यूनतम सीमा से ज्यादा है;

(ii) यदि शुल्क समाप्त किया जाता है तो कतर से पाटन जारी रहने की भी सभावना है ;

(iii) इस समय घरेलू उद्योग को मामूली वास्तविक क्षति नहीं हुई है; और

(iv) यदि कतर से सबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क समप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ;

(V) अतः पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति का समाधान करने के लिए कतर के मूल की या वहां से निर्यातित सबद्ध वस्तु पर पाटनराधी शल्क का निरंतर लगाया जाना आवश्यक है ।

भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

118. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी. ।

ट. सिफारिशें

119. संबद्ध देश से पाटन जारी रहने के बारे में सकारात्मक निर्धारण और संबद्ध देश से आयातों के कारण क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का मत 36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

यह है कि संबद्ध देश से आयातों के विरूद्ध इस उपाय को जारी रखना अपेक्षित है । तथापि, उक्त देश से पाटन के वर्तमान स्तर पर विचार करते हुए प्राधिकारी की राय यह है कि प्रवृत्त उपाय को संशोधित किए जाने की जरूरत है । अतः प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और नीचे उल्लिखित स्वरूप में और तरीके से अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार कतर से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ।

1.20. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस मामले में संशोधित पाटन मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लागू करने की सिफारिश करते हैं जो कि पाटन मार्जिन से कम है ताकि पाटन और घरेलू उद्योग को संभावित क्षति की भरपाई की जा सके । मूल जांच में शुल्क संदर्भ कीमत आधार पर लागू किया गया था, अतः प्राधिकारी संदर्भ कीमत आधार पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने को उचित समझते हैं और तद्नुसार कतर के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर उक्त वस्तु की पहुंच कीमत और निम्नलिखित तालिका के कालम 9 में उल्लिखित कीमत के बीच अंतर के रूप में निश्चयात्मक पाटनरोधी को सतत रूप से लागू करने की सिफारिश करते हैं । इस प्रयोजनार्थ पहुंच कीमत की गणना आयातों के सीआईएफ मूल्य में 1 % हैंडलिंग प्रभार और लागू मूल सीमाशुल्क को जोड़कर की जाएगी । यह शुल्क दिनांक 21.3.2007 की अधिसूचना संख्या 43/2007- सीमाशुल्क के तहत बढ़ाई गई अवधि के अनुसार मूल उपाय की समाप्ति की तारीख से आगे और 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा ।

शुल्कतालिका

क्र.सं

विनिर्देशन

उत्पादक निर्यातक

मुद्रा उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद

वस्तुओं का विवरण

उद्गम का देश

निर्यात का देश

शुल्ककी राशि

मापकी इकाई

(1) (2)

(3)

(4) (5)

(7)

(6)

(8) (9)

कतर

कोई

349.69

कोई

मी.टन अम. डॉ.

1. 2815.11 अथवा 2815.12

मै. कतर विनायल कार्पोरेशन

सोडियम हाइड्रोक्साड (कास्टिक सोडा)

कोई विर्निदेशन न या कोई स्वरूप

2. वही- -वही- -वही-

कतर कोई कोई

मी.टन अम. डॉ.

संगत अधिसूचना के अनुसार

पाटनरोधी

शुल्क लगने

वाला कोई

अन्य देश

3 -वही- -वही-- -वही-

कोई

कतर

कोई

मी.टन

349.69

उपर्युक्त से

भिन्नकोई

अम. डॉ.

ਰ आगे की प्रक्रिया

121. केन्द्र सरकार के आदेशों के विरूद्ध इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाली कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क , उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

122. प्राधिकारी अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार समय - समय पर की गई सिफारिश और इस संबंध में समय - समय पर जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार निश्चयात्मक 37:

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1 - खण्ड 1 ]

उपाय को जारी रखने , उसमें संशोधन करने या उसे समाप्त करने की जरूरत की समीक्षा कर सकते हैं । प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी समीक्षा हेतु किसी अनुरोध को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा वायर म किया गया हो ।

आर. गौपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department ofCommerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI -DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi , the 7th March, 2008.

SUNSET REVIEW

FINAL FINDINGS

Sub.: Sunset review of definitive Anti- Dumping duty on imports of Caustic Soda originating in or exported from Qatar.

A. INITIATION

F. No. 15/3/2007 - DGAD, Having pegard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 ( hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff ( Identification, Assessment and Collection of Anti -dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 ( hereinafter also referred to as Rules),

2. WHEREAS the Designated Authority ( hereinafter referred to as the Authority) , vide notification dated 8th October 2000 , initiated an antidumping investigation on the basis of an application received from the Alkali Manufacturers Association of India on behalf of the domestic industry in India alleging dumping of Sodium Hydroxide Commonly known as Caustic Soda ( hereinafter referred to as the subject goods ) from Qatar. The Authority notified its preliminary findings on 18th January 2002 and acting on the recommendations of the Authority the Central Government imposed provisional antidumping duty vide notification No 32/2002- Customs date 27th March 2002. The Authority notified its final findings vide notification dated 7th October 2002 recommending imposition of definitive antidumping duty on the imports of the subject goods from Qatar. Definitive antidumping duty was imposed by the Central Govt . vide Notification No 121/2002- Customs dated 31st October 2002 and the duty was definitively collected with effect from 27th March 2002. In terms of Section 9A (5) of the Act the duty in force will expire on 26th March 2008.

3. AND WHEREAS On the basis of a duly substantiated request made by , M/s Alkali Manufacturers Association of India representing the domestic producers , commanding a major proportion of the domestic production of the subject goods , the Designated Authority initiated a sunset review of the Anti Dumping Duty in force on the imports of the subject goods from Qatar ( hereinafter referred to as subject country) , vide notification dated 9th March 2007 , under Section 9 (A) 5 of the Acts , to 38

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART-I-SEC. 1 ]

examine whether cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. AND WHEREAS vide notification No. 43/2007 - CUSTOMS dated 21.03.2007, the definitive duties were extended by the Central Govt . under Section 9A (5 ) for a further period of one year , i.e. , till 26th march 2008.

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

i) After initiation of the sunset review the Authority sent questionnaires , alongwith the initiation notification , to all known exporters /producers in the subject countries , and domestic industry in India in accordance with the Rule 6(4) , to elicit relevant information ;

ii) The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigation , in accordance with Rule 6( 2) , with a request to advise the exporters/ producers in the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time .

Questionnaires were sent to known importers and consumers of subject goods inIndia calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).

iv) Investigation was carried out for the period starting from 01.01.2006 to 31.12.2006 ( POI ) . However , injury examinatiorı was conducted for a period from 2003-04 to 2005-06 and POI.

v) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics ( DGCI &S ) to arrange details of imports of subject goods for the past three years , and the period of investigations;

vi) Questionnaire response has been received from M/s Qatar Vinyl Corporation , Qatar . No other exporter from the subject country has submitted any response , in any manner , to the initiation notification.

vii) The Authority made available non- confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

viii) The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible examine the injury suffered and to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP) .

ix) Theinformation furnished by the cooperating exporter from the subject country were also verified so as to determine the degree and extent of dumping and likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty.

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग - खण्ड 1 ]

x) TheAuthority held a public hearing on 7th January 2008 to hear the interested parties orally, which was attendedby representatives of the domestic industry, exporters of the subject goods from Qatar . The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions received from interested parties have been consideredby Designated Authority in this finding;

xii ) In accordance with. Rule 16 of the Rules supra , the essential facts under consideration of the Authority and the basis of determination proposed to be adopted were disclosed to known interested parties as general disclosures and confidential disclosures vide disclosure statement dated 28th February 2008. The views of the interested parties , to the extent they are relevant and supported by evidence, have been considered by the Authority in these findings.

xiii ) The Authority has examined the confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them . The information , which isby nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties alongwith non-confidential summary thereof, has been treated confidential . **** In the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules .

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND ' LIKE ARTICLE '

6. The product under consideration in the original investigation was Caustic Soda. Caustic Soda (Sodium Hydroxide) , which is an inorganic Chemical , classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act . Caustic Soda is a soapy, strongly alkaline odorless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical . It is mainly used in the manufacture of pulp & paper, newsprint , viscose yarn , staple fiber , aluminum , cotton , textiles , toilet & laundry soaps , detergents , dyestuffs , drugs & pharmaceuticals , vanaspati , petroleum refining etc. Caustic soda is produces in two forms lye and solids. Solids can be in the form of flakes , prills , granules or any other form . All forms of caustic soda are within the scope of the product . This being a sunset review of the product against which duty is already in force the review was initiated on the said productwithout any change in the product scope.

7. The domestic industry has argued that in view of significant difference in the prices of solid and liquid caustic soda , the Authority shoulddo the comparisons separately for liquid and solid and recommend separate benchmark for liquid ( lye) and solid (flakes).

8. The exporter has argued that no grade wise data has been provided by the Domestic Industry either in the petition or in communications thereafter to request for change in duties. This being a review proceeding and not a fresh proceeding, the domestic industry cannot request for change in the manner in which the duties are currently operative. It has also been argued that in the preceding sunset review in the anti-dumping investigation concerning the same product against imports from 40

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

Iran , USA, Saudi Arabia , France and Japan the Authority had clearly held that the liquid and soda are like articles and therefore, do not require separate duties to be imposed on each of them. It was held that the differences in caustic soda in two different forms do not render these a different product. The product continues to be essentially caustic soda , with the same product characteristics . Therefore, the requests of the petitioners should be rejected .

9. The Authority notes that the issue of like article as far as caustic soda lye and flakes are concerned has been well settled and they have been held as like articles . These are in fact two product types /forms of the same product . The difference in cost of flakes and lye is higher processing cost for drying lye to flakes , which is more or less neutralized by higher transportation cost of lye as it carries 50% water. The Authority also notes that the price of lye is on dry weight basis . Therefore , they cannot be treated as two separate products for the purpose of dumping determination . Product type-wise determination has to be weighted averaged for final product specific dumping margin determination as per the standard practice of the Authority . However, as far as imposition of duty on reference price is concerned, it is an issue of duty collection methodology and shall depend upon the nature of the case and product types involved . Accordingly , the Authority confirms the product under consideration as notified in the initiation notification.

D. Domestic Industry and standing

D.1 Views of interested parties

10. The responding exporter , in its submissions , has argued that while it has been claimed by the petitioners that all the producers of caustic soda in India are members of the Association who have preferred the continuation of anti-dumping duties , only a handful producers of the Association have petitioned and provided the costing and other necessary data to the Authority. Therefore , the petitioning industry should be put under strict proof to provide the data in this behalf. In its post disclosure submissions the exporter has reiterated its stand that ' the domestic industry as a whole' should have been before the Authority for their injury examination, in the absence of which the Authority should treat them as non- cooperative.

11. The domestic industry in its submissions has argued that the participating companies account for a major proportion of Indian production . It has been argued thatall producers of Caustic Soda in India are members of the Association , and Executive Committee of the association has decided to file the present petition and a resolution to this effect has been provided to the Authority . The share of companies who have provided relevant information and have consented to provide further information is in excess of 25% , and the petition is supported by all the Indian Producers . Therefore , it should be held that the present petition has been made by or on behalf of " domestic industry" . It has been further argued that the applicants expressly participating in the investigation constitute major proportion of the domestic industry and other Indian producers on an average command about 1.6% of Indian production . it has been argued that the Rules itself addresses the situation where the domestic producers as a whole are not part of the domestic 41

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग-खण्ड 1 ]

industry. In such situations , those domestic producers , whose collective output constitutes a major proportion , constitute "domestic industry" . Thus, it is well convinced in law that all domestic producers may not be before the Designated Authority and it is for this reason that the Rule provides for consideration of"amajor proportion " as domestic industry.

D.2 Examination by the Authority

12. With regard to domestic industry, Rule 2(b) of the Anti dumping Rules states asunder:

"domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producens shall be deemed not to form part of domestic industry:

13. The application for the review has been filed by the Allali Manufacturers Association of India (AMAI ) representing the Chior Alkali manufacturers in India. The Association representing all the known producers of subject goods has filed a resolution supporting the application . As per the AkSAt Report published for the year 2006-2007 there are 33 caustic soda manufacturers in India who are also members of AMAI . Out of the above 8 major domestic producers of the subject guode, i.e. , M/s Indian Petrochemicals Ltd, M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd. (Dahej and Baroda) , DCWLtd , Shriram Alkalies, M/s Bihar Caustic, M/s Grasim Industries , M/s Jajshree Chemicals and M/s SIEL, (9 units) , commanding a major proportion (45%) of the total production of the subject goods in the domestic market, have filed their cost and injury data . Therefore , for the purpose of this investigation the above producers , commanding a major proportion of total domestic production , constitute the domestic industry within the meaning of the term as defined in Rule 2(b) of the Rules.

14. The Association was also asked to file the data in respect of all the producers of the subject goods in India in line with the Supreme Court Judgment in Reliance matter. However, the applicants have not filed the cost and injury information of all the producers of the subject goods . The Authority notes that average individual production shares of the remaining units is less than 2% of the total production and some of the units . Therefore , the cost and injury analysis has bee carried out for the domestic producers which constitutes the major proportion of the domestic production . However , to the extent the data is available in the public domain, production and sales data of all domestic producers have been examined as recorded in the relevant section for overall injury examination in respect of the domestic producers.

874G1/06-6 42

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I--SEC . 1] Ε. Other Issues

E.1 Views of the Domestic Industry

15. The domestic industry , in its various submissions has argued inter alia that NALCO stated, without any evidence , that the Indian producers have been erratic in supplying material to them and that NALCO is forced to import because Indian producers cannot meet the demand . The tenders floatedby NALCO for the last three years and orders placed on domestic industry would establish that the quantities offered by the Indian producers were higher than the quantities for which orders have been placed by NALCO. Thus, the fact is that NALCO is not buying material to the extent offered by the domestic industry.

E.2 Views of QVC

16. The responding exporter from Qatar, in its various submissions , has inter alia argued that

Theanti-dumping duties imposed on Caustic Soda have been in place now for over a period 5 years against 11 countries . With the Indian economy growing every year , there are a lot of opportunities for the Indian industry to deliver and compete not only in India but globally. In order to achieve the same, the consuining industry requires the subject goods to be available at fair prices with regular supplies . With anti -dumping duties imposed on 11 countries , the Domestic Industry has virtually played a monopolistic role by driving out the competition by commanding on the availability to offer the subject goods and compelling the domestic consumers to buy at peak prices compared to the international prevalent rates during that period of time.

Domestic Industry has been successful in avoiding the exporters from supplying to one of the largest customers in India i.e. Nalco . The quantities for which orders have been placed by Nalco clearly show the dependency of the consumer to source the subject goods only from the domestic industry as a result of anti - dumping duties existing on 11 countries , including the subject country.

The domestic industry has not been unable to satisfy the requirements of demand of the subject goods in India. It is also to be noted that the prices at which the domestic industry offers to supply to NALCO is much higher than the prices quoted in reputed journals.

One of the interesting position to be considered is while the Domestic Industry almost holds more than 90% of the Domestic Demand in the country and with a view of increase demand , substantial investments for project capacities have been earmarked only proves that there is no alleged injury to the Domestic Industry

E.3 Examination by the Authority

17. The issues raised by the parties have been examined in the context of alleged injury to the domestic industry and consequence of antidumping duty on भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग - खण्ड 1 ]

import of the subject goods from several countries in the relevant sections in this finding.

F. Determination of Dumping

18. The domestic industry in its submissions has argued that proper interpretation and understanding of Article 11.3 of the ADA, Section 9A(5) of the Customs Tariff Act , 1975 mean that the main intent behind the legislation of sunset review investigation is to examine the following results of the anti dumping duty in force:

Whether the dumping continued and if so, whether it is likely to continue;

In case where dumping did not continue , whether the dumping would recur in the event of revocation of anti dumping duties;

Whether the domestic industry continued to suffer injury and if so , whether injury to the domestic industry is likely to continue;

In case where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

19. It is evident that either there would be " continued " dumping/injury, or in the absence of continued dumping /injury, likelihood of recurrence of dumping /injury thereof. Thus , Rules and the other provisions of sunset review clearly envisage a situation where the domestic industry would not have suffered continued injury after imposition of anti dumping duties.

20. The responding exporter has argued that the petitioning domestic industry has failed in its primary responsibility of providing credible evidence of normal value in Qatar and export price to India to establish current dumping and likelihood of dumping. It has been argued that as regards the evidence on normal value is concerned , the standards adopted by the domestic industry are clearly without the authority of law and the precedent in this behalf set by the WTO Panel decision in the dispute concerning Mexico - Anti -Dumping Duties on Steel Pipes and Tubes from Guatemala (Dispute No. WT/DS331 /R) , wherein the Panel clearly came to a finding that it is the duty of the domestic industry or the petitioning industry to provide the data pertaining to the prevailing home market price at the level of producers and/or exporters . Similarly , for the export price there should be one definitive data which should be relied upon by the Authority and the exporter has willfully cooperated with the Authority right from the initiation of the investigation and thus the figures and the data as made available in the exporters' questionnaire should be given effect to in stead of relying upon the unsubstantiated claims of the petitioners.

21. The Authority notes that in a sunset review investigation the Authority is required to examine the current scenario of dumping and injury and causal linka , as well as the likely scenario of dumping and injury in the event of withdrawal of the duty.Accordingly both the scenarios have been examined as follows:

F.1 Continuation of Dumping and Dumping Margin Determination 44

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

22. Thedomestic industry has argued that the exporter from Qatar has continued to exports to India at significantly dumped prices and the volume of dumped imports has increased during the POI . It has also been argued by the domestic industry that the exporter seems to be getting major item of utility from its affiliate . No information has been provided by the exporter to establish that the price at which this utility was purchased is based on market price. In fact , the cost of production claimed by the exporter is clearly suggestive that the exporter has claimed too low price for this utility. In this regards , the exporter has submitted that the gas sourced from the affiliate is in line with the gas provided to other buyers in the market , which is verifiable.

23. The exporter has further argued that worldwide , the caustic soda manufacturers ' operationally and financially treats caustic soda and chlorine as co- products. It is matter of chemical law that the reaction to produce caustic soda necessarily produces chlorine and that the costing/pricing of caustic soda and chlorine are intimately linked and measured in the concept of an ECU . The issue of treating chlorine as a by- product or co - product has also been settled by the Hon'ble Tribunal in the judgment of Alkali Manufacturers Association of India versus Designated Authority wherein it was held that when cost of chlorine is substantial then it should not be taken as bye - product but it should be treated as a co - product. as per para 12 of Annexure- III to Cost Accounting Records ( Caustic Soda) Rules , 1967.

24. The Authority notes that M /s Qatar Vinyl Corporation has fully cooperated in the investigation and provided its cost and sales data and has argued that the goods have been sold at prevailing market prices and therefore , there is no dumping of the subject goods by them . The issues have been examined and dumping margin has been determined on the basis of the data submitted by the cooperating exporter.

a) Determination of Normal Value

25. M/s Qatar Vinyl Corporation ( QVC ) filed its questionnaire response and fully participated in the investigation . Information filed by this Company was also verified to the extent possible . On the basis of the verified information and on -spot investigation carried out normal value of the responding exporter has been determined as follows:

26. The responding company in its submissions has argued that their home market sales are not representative for determination of normal value and comparison with their export price to India, firstly because almost entire sales in the home market are to their affiliated buyers and secondly, because those sales are againstlong-term contracts with the affiliated buyers whereas the sales to India are against spot sales. The exporter suggested that their sales price to another spot sales market i.e. Singapore, which is more akin to the India market should be considered for determination of normal value for comparison with the export price to India on like to like basis . In its post disclosure submissions the exporter has 45

भारत का राजपत्र असाधारणं.

[ भाग - खण्ड 1 ]

reiterated its position in respect of determination of normal value based on their third country export price to Singapore.

27. The Authority notes that QVC is a Qatari Shareholding Company with more than ***% of the shares heldby Qatar Petroleum (QP ) and Qatar Petrochemical Company ( QAPCO) . It reveals that QVC was established as a joint venture of the Qatar Petroleum Company , Qatar Petrochemical Company and other foreign JV partners to utilize the large non - associated gas reserve of Qatar and produce EDC/VCM using natural gas . For production of EDC ethylene and Chlorine are the major raw materials . Ethylene is produced by Qatar Petrochemicals (QP) from ethane (natural gas liquid) and supplied to QVC . QVC imports salt from India, Jordan and Australia and produce chlorine through membrane electrolysis process . In the process Caustic soda is also produced as a joint product . However, production volume of caustic depends upon the Chlorine demand for EDC /VCM production . The Company does not have any storage facility for Chlorine. Therefore , chlorine is produced to the extent of actual demand . As per the current capacities for chlorine , the Company has a capacity to produce about **** MT of caustic soda and the capacity is being fully utilized . QVC produces caustic soda in lyeform only..

28. Production of chlorine and caustic is power intensive . The Company produces its own power (132 MW) using gas . Gas is purchased from its main promoter Company M/s Qatar Petroleum on the basis of 25 years gas supply agreement at a price linked to US inflation rate . Average price of gas during the POI was *** US$ for MMBTU . The Company therefore , has significant cost advantage in terms of power cost due to comparative advantage arising out of availability of cheap gas at the door step.

29. The sales arrangements of the Company were examined . It was pointed out that QVC does not have its own sales network to sale its products (all products , including caustic soda) directly. As per its arrangements with its principal shareholders QVC has to use the sales network of these shareholding companies to sale its products in different markets . The role of these owners is to facilitate the sales using their network . *** % of total FOB sales revenue is set aside as commissionto these parties which is shared by them as per a formula . Even on sales to the related parties this selling agency commission of *** % is paid as a general arrangement . This amount is paid to the head offices of the respective agents. Therefore , net selling price of all products and all sales has to be adjusted by ***% on FOB to arrive at the net realization of QVC .

30. The company produced **** MT of the subject goods during the POI and sold **** MT during the same period . The Company provided the entire sales records of the POI for verification . As per the records QVC sold only **** MT in the domestic market which constituted *** % of their total sales. During this period QVC exported only **** MT of the subject goods to India . Exports to other countries included sales to Australia which is the largest buyer of the subject goods from QVC followed by South Africa. Apart from the above countries small quantities have been exported to Singapore , Thailand , Malaysia and Kenya.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

31. The cost of production of the company was also verified as per the arguments raised by the interested parties during the hearing . Salt is the major raw materials used in the production of Caustic Soda . Chlorine and Caustic Soda are treated as joint products . The company has its own power generation through Gas turbines and Gas is procured from related company i.e Qatar Petroleum for which they have long term Gas Supply Agreement as stated earlier. Power is also purchased from Ministry of Electricity and Power. However, the difference in the rates of own power generated and power purchased through Grid is only about **** %. The consumption of Power per MT of Caustic Soda Lye is **** Kwh .

32. The company procures Steam from QAPCO , its related company . During the Period of Investigation , QVC had procured **** tonnes of steam from QAPCO amounting to US$ **** . On the basis of the verified cost records of the company the cost of production per MT of Caustic Soda Lye was found to be USD **** per MT which is significantly low due to significant natural cost advantage enjoyed by the company in terms of power cost in Qatar.

33 . As reported earlier during the POI , QVC sold only **** MT of caustic soda lye in its domestic market . It was clarified by the Company that QVC is the only caustic soda manufacturer in Qatar and this product has a very limited use in that country as Qatar does not have any downstream user industry for this product. Caustic is used mostly for scrubbing of sulfur contained in the natural gas which is called acid gas. Therefore, only the petroleum/gas companies or Companies using natural gas as feedstock and a detergent manufacturer in Qatar require this product in small quantities . Caustic is used by QP and other affiliates mainly to remove sulfur from the gas ( called acid gas ) and consumption depends upon the quality of gas (sulfur content) and there is no standing demand for caustic. Demand and consumption depends on the project in hand and quality of gas . Therefore , the demand of caustic in Qatar is very limited.

34. Theexporter has claimed that major portion of their sales in the home market is to related parties and therefore , the domestic sales cannot be considered for determination of normal value . Therefore , the relationship between QVC and the domestic purchasers was examined . It was found that goods have been sold to 10 entities in Qatar out of which 6 parties are related to QVC due to significant shareholding , either in the Company itself, or through shareholding by the parent companies of QVC.

2 35. Out of total domestic sale of *****MT of caustic soda lye during the POI , the sales to these related parties was ***** ( 95 % ) and balance quantity of ***** MT was sold to 4 unrelated parties , in small retail quantities of average 10 MT per transaction . Out of affiliated party sales , Qatar Petroleum constituted 61 % ( ***** MT) of the sales to related parties. The sale to unrelated parties was about 1.5% of the volume exports to India . The prices are also at retail level due to small volumes.

36. The nature of transaction to the related parties was also examined to find if the sales were actually affected by relationship and cannot be considered as in the ordinary course of trade . The Company produced the respective supply contracts with all their affiliated parties for examination of the issue. It was found that QVC 47 [ भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

has separate long term contract agreements with all their affiliated entities for supply of caustic soda . The price mechanisms built into these contracts were also examined.

37. It was found that Qatar Petroleum , which buys bulk of the product from QVC for its NGL plant and, Nodco plant have separate long term contracts with QVC. For Nodco plant, which is the main purchaser in Qatar and purchases the bulk of the products sold in the domestic market ( ***** MT) , the basic agreement price is linked to the Average of All Suppliers Alumina Price (to Australian Alumina Customers ) as reported in Harriman Chemsult for the previous semester for the deliveries made in the current semester . This has been revised to middle-east price since 2006. The contract also prescribes a premium of ***** % on the basic price to consider smaller quantities as compared to Australian Alumina. Customers . The contract has also a floor and cap price within which the prices can fluctuate based on caustic price to Alumina referred above . Wherever , the delivery is by tanker extra transportation cost is payable @US$ ***** /DMT which includes handling charge . The Company produced the Harriman Chemsult reports of the Pol and it was found that the Middle East contract price indicator for Q3 &Q4 of 2005 was US$280 per DMT. Accordingly, the delivered price of QVC to QP in Q1 & Q2 of 2006 was US$***** per DMT for pipe deliveries and US$ ***** per DMT for tanker deliveries . Similarly for the Q1 & Q2 of 2006 Middle East contract price indicator as reportedby Harriman Chemsult was US$ ***** per DMT and accordingly , the invoice price of QVC to QP for period Q3 & Q4 of 2006 was US$ ***** per DMT for pipeline supplies and US$ ***** perDMT for tanker supplies . NGL plant purchased only ***** MT during the entire POI and had a fixed contract of US$ ***** per DMT ( delivered price) . These transactions are also in retail quantities of less than 10 MT per transactions .

38. Contracts of QVC with other related parties were also examined . These contracts with the affiliated parties are on long term basis for small lot ( retail ) supplies and the prices are fixed prices. Since the supplies in small lots ( retail level ) the prices are with premium as in case of QP and the prices to these buyers also fall in the same range as in case of QP .

39. The exporter has claimed that the domestic selling prices are not in ordinary course of trade due to affiliation and small volume sales in the domestic market for which the domestic buyers pay a premium as reflected in the contract of PQ . It has been argued that these sales are under on long term contracts with affiliates and are at retail quantities which does not compare with the quantities sold in India in terms of terms of sales and transaction quantities . Therefore , the Authority should disregard the sales made in the domestic market and sales made to Singapore should be taken into consideration as " normal value sales " as the sales were spot marketsales and also the markets are comparable to India in terms of the quantities as well as in terms of geographical location . However, if the Authority decides to consider the domestic sales for determination of normal value it may be noted that there is a clear condition in the contract with domestic buyers that 10% premium is paid by the buyer to QVC due to low volumes sales in the domestic market . Therefore, in terms of Article 2.4 of the WTO Anti -dumping Agreement (Annexure 1; Sub Rule 6 ( i ) of the Indian Anti-dumping Rules) the Authority should reduce the 48

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

domestic selling price by 10% as an adjustment towards factors and the conditions of sales affecting price comparability.

40. In view of the above, the selling prices to other third countries were also examined. Australia constitutes the largest market of the product for this exporter and the goods have been supplied to large alumina plants under long term contract arrangements . The contracts of these Australian alumina producers with QVC were also examined and it was found that the contract prices and settlement prices in these contracts are also linked to Harimman Chemsult report and incorporates various price variation formulas with floor and cap pricing and discounts , depending upon the base price levels . The prices have remained low because of the volume of supplies per transactions , ( volume discounts) and relevant caustic prices to alumina industry prevailing during that period.

41. The export to South Africa constitutes the second largest volume of exports of QVC. Therefore , their transactions and contracts were also examined . It was noticed that QVC has a long term contract with one major customer in South Africa for supply of caustic to two major paper manufacturers and one caustic manufacturer in South Africa. The price to these buyers is based on average price between US Gulf Spot Price for exports as quoted by ICIS - LOR for the week falling 21 days in advance of shipment and the then prevailing FOB price as applied to Australian Alumina Industry with a notional floor and cap on prices . It was explained by the Company that since the US Gulf supplies are also available to South Africa the prices to South Africa is linked to US Gulf price also which is higher than the Australian Alumina prices . Therefore , the market structure in this market is significantly different from the other markets of QVC. The Company produced the ICIS - LOR and Harimman Chemsult Reports of the relevant periods to prove this pointand argued that this market price cannot be compared with Indian prices due to this very reason .

42. Export Price to Singapore and other Asian markets were also examined . It was noticed that the volume of exports for the entire Asia region , excluding India , was only **** MT during the POI indicating that this is not a significant market for this exporter . There is no long term contract with any of the buyers in this region for supply of caustic on long term contract basis. The supplies are on spot sales basis. The Company explained that the caustic of QVC is basically committed to bulk buyers , particularly Alumina producers in Australia and therefore , the material handling of the product has been designed to directly pump the product to the ship attheir own jetty alongside the plant , without any significant storage capacity. Only when the arrival of the ship is delayed due to any reason and the plant cannot store the product the Company resorts to spot sales as it cannot store the product till the ship arrives for regular contracted shipment. Therefore , these spot sales , can be resorted to a market where regular vessels turn around is high (Asia region ) and such sales fetch low price compared to regular price.

43. The above examination shows that though major portion of domestic sales are to affiliated parties and against long terms contracts , the price mechanism is based on the caustic price to alumina during the period of supply based on Harriman Chemsult quarterly reports . Same is the case with its major buyers in 49

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

Australia and South Africa . Therefore , the domestic sales cannot be said to have been affected by the affiliation . However , the contracts do recognize the fact that the small volume sales in the domestic market fetches a premium of 10% on the base price reported in Harriman Chemsult and in other market where the supply is in bulk there is a discount.

44. The Authority notes that domestic industry in its arguments, has submitted that prices of caustic soda in different parts of the world are published by Harriman Chemsult which is the world's leading consulting comparty specializing in market trends and pricing in the chlor - alkali , vinyl chloride , bleaching chemicals and related chemical industries . Harriman Chemsult is dedicated to provide independent market research services ranging from weekly price monitors to monthly market reports and periodic multi -client publications . It provides price reports on several products , including caustic soda and it has recognition and reliability about the authenticity , reliability and usefulness of the data and information published in it. It has been submitted by the domestic industry that the price reported by Chlor - Alkali is a good indicator of the prevailing prices of Caustic Soda in the domestic markets in various countries/ regions and the Designated Authority has in the past determined normal value based on the prices reported by this journal .

45. Therefore , the Authority is of the view that the domestic selling prices of the responding exporter , which is based on Harriman Chemsult Price trends , can be adopted for determination of normal value with the adjustments towards small voulem premium , as built into the contracts itself, as the conditions of sales adjustment.

46. Accordingly, exporter's domestic sales have been examined and its domestic selling expenses and other adjustments claimed by the exporter have also been verified from their records . It was noticed that the goods are sold in the domestic market on delivered basis either through pipelines or through tankers . Total expense on transportation of the goods was US $ **** and average transportation cost works out to US$*** pet DMT which has been adjusted from the domestic selling price. The sales are against TT payments with credit periods ranging from 30 to 45 days . The credit expenses on the domestic sales have been worked out taking into the dollar denominated interest as LIBOR + 1 % which has been computed as ***% on the invoice price .

47. In addition to the above direct selling expenses , the Company pays a commission of three (*** %) to its principals for using their marketing networks as noted earlier . Therefore , the domestic selling prices are required to be adjusted for the above amount.

48. Onthe basis of the above the weighted average normal value of the subject goods for the responding exporter has been determined based on its domestic selling prices as follows:

Data

Commission 3% on FOB

Net Invoice Value ( USD )

Qty Sold (DMT)

Ex-works Value (USD)

Cost

(USD)

Transport

                                           Less      Net ex-
Credit                                               works
                                           Volume
 Cost                                      Premium   Price
(USD)                                                US$/DMT
                                           as per
                                           contract

874G1 /08-7 50

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

b) Export Sales to India

[PART 1-SEC . 1 ]

49. During the POI QVC exported only ***** MT of the subject goods to India against ***** transactions. All export transactions and corresponding invoices were checked from the records of the Company. Corresponding shipping documents were also produced for verification and copies obtained for records . The export sales to India are not against any contract and the exports have been made on spot sales basis , CIF Indian ports . Payment has bee realized in TT with credit periods ranging from 30 to 60 days.

50. Since the goods are directly pumped to the vessel at its own jetty alongside the plant there is no inland fright expense on exports . The ocean freight paid was checked from the debit notes of the shipping agents . The only other handling expense incurred by the Company is the inspection / surveyor charge paid by them to SGS @ Qr ***** / - ( US$ ***** ) per ship . Overseas Insurance cost , as per the insurance contract is 0.10% of the CIF value of the liquid bulk cargo .

51. Since the payment has been realized against TT, with credit period varying from 30 to 60 days , adjustment towards notional credit cost has been done taking the interest rate at LIBOR plus 1 % which works out to *** % of the CIF value .

52. As noted earlier the principals of the Company are being paid a commission of ****% on FOB value of all sales , including sales to India for using their marketing network. Therefore , an adjustment towards the commission as above has been made on the FOB value of exports . Based on the above the net export price at ex- works level has been worked out as follows and the excel sheet is annexed herewith.

Qty. Sold (DMT)

Net Invoice Value (USD)

Ocean Freight (USD)

Net EP USD/DMT

Credit cost (USD)

3% ofFOB (USD) Commission shareholders

c) Dumping Margin

Overseas Insurance ( USD)

Sum of Net Ex-works (USD)

Clearance Handling and charges (USD)

53. Theweighted average normal value determined at the ex- works level has been compared with the weighted average ex - works export price of the above exporter to determine its current dumping margin , which works out as follows:

Dumping Margin% Normal Value USD/DMT

Dumping Margin USD/DMT

Net Export Price USD/DMT

9% 51

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

F.2 Likelihood of Continuation of Dumping

F2.1 Views of Domestic Industry

54. The domestic industry has argued that in order to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping , in a sunset review investigation , the Rules have not prescribed any specific methodology. Practices of the investigating authority world over are also not uniform . In India , the dumping margin is being recalculated for the updated period provided there are imports in the current investigation period . Should there be positive dumping margin in respect of exports , made in the review period , it is likely that the dumping would continue with the revocation of anti dumping duties . However , should there be no exports in the current investigation period , the same does not imply no likelihood of recurrence of dumping. Other relevant factors are required to be examined in that case. For example, evidence of propensity for dumping can easily be determined by considering the evidence of dumping by the exporters in third country markets during the anti dumping duty in force.

55. It has been further argued that In a situation where there are continued exports, the Designated Authority must examine whether the same were at dumping prices. In case exports to India are not at dumping prices , it must be examined whether the exports to third countries are at dumping prices and whether it appears that the export prices are reasonable and reliable . In case exports to India are at dumping prices , it should be held that the exporter would continue to export the subject goods at, dumping prices in case of revocation of anti dumping duties . In the present case , Qatar, continued to export the material at dumping prices even after imposition of the dumping duty. In a situation where it is found that there are no exports of the subject goods from the country concerned in the relevant period, the Designated Authority is required to examine whether the cessation of the anti dumping duty in force would result in recurrence of dumping in the Indian Domestic market. In the instant case, Qatar producer has continued dumping the subject goods in the Indian market , and therefore the situation of recurrence of dumping is not required to be examined in the present case . Keeping in mind the procedure followed by the Hon'ble Designated Authority in similar situations in sunset review investigations , the Authority should consider the dumping fmargins in previous investigations and current investigation , freely disposable present and potential capacities , considering known expansions undertaken by the foreign producers , prices prevailing in India , actual and potential volume of exports , export price from these countries to other countries .

56. It has been further argued that as per CMAI reports , capacity and production, levels of Qatar producer and current demand supply position in Qatar shows huge surplus . Therefore , it is evident that the exporter would prefer to sell wherever it gets best possible prices . As per information published by Chlor-Alkali , the Qatar producer has exported significant volumes to a number of countries , which includes Singapore, South Africa , Australia , Thailand , Malaysia . There is significant price difference, inter-se countries , and there is no correlation between the export price and associated volumes . The dumping margins to these countries are higher than 52

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

dumping margin in case of India , which further establishes likelihood of continuation or intensification of dumping in the event of revocation of anti dumping duties . Should the present anti dumping duties be revoked , the exporter would be constrained to sell at prevailing prices , in line with other international suppliers. Considering the import price from other countries to India , it is evident that the exporter would have to reduce the prices in order to sell the product in the Indian market . Thus , the exporter would be forced to export at dumping prices .

57. It has also been argued that exports from Qatar to other countries are at significantly dumped prices . Comparisor of export price from Qatar to third countries and prices of the domestic industry shows that prices prevailing in Indian market are significantly higher than the price at which material is being exported to India . Various price options with the producer would decide his sale options. Thus , the Qatar producer would like to sell more in Indian market , given higher prices in the Indian market and competition which they are facing in its major markets such as Australia , South Africa , Singapore , Thailand , Malaysia . It is relevant to note that the Designated Authority has earlier found that major exports of Taiwanese producer were to Australia . Qatar producer competes with these global suppliers in major importing markets . Under the situation , higher Indian prices are naturally lucrative to the foreign producers . Qatar Vinyl ( QVC ) being a producer of EDC and PVC for which chlorine is the main raw material and Caustic plant has been setup by QVC for meeting Chlorine requirement in its EDC plant . Therefore , realizations in Caustic Soda is not a concern for the company and such producers have no option but to sell the product at whatever price they are able to get in the market . The price at which the Qatar producer has exported Caustic Soda to other countries is suggestive of the prices at which these producers are willing to supply the material .

58. Thedomestic Industry further argues that low market share of Qatar Vinyl over the injury period must be seen along with ( a ) market share and the prices from other countries and ( b ) prices from Qatar to India and country - wise export prices from Qatar Vinyl to other countries . Given significant price difference of more than US$ 100 in prices to various countries and further given the prices at which other countries have been exporting to India , it is evident that Qatar Vinyl willbe in a position to export the material to the Indian market even at much lower prices than the prices it was sold in the investigation period.

59. In its post disclosure submissions the domestic industry has further argued thatworld-wide surplus capacity of the product stands at about 7.543 Million MT. Therefore , there is likelihood of exports from Qatar to Indian market. However , no evidence has been provided by the domestic industry to substantiate this claim .

60. Thedomestic industry further argues that since the prices followed by the company in respect of its domestic sales , exports to India and exports to various countries are governed by the prevailing prices, as published in Chlor -Alkali or ICIS- LOR, the exporter does not have its own pricing policy .Itfollows the market price. Therefore , whenever the export prices of caustic soda in the global market declines because of any reason , the exporter would not be able to sell the material without resorting to dumping . Considering production of downstream products by the Qatar producer and requirement of Chlorine therein the company would be constrained to 53

भारत का राजपत्र: असाधारण

[भाग-खण्ड 1 ]

produce regardless of attractiveness of caustic soda market. It has also been argued that proximity of Indian market to the producer, with low turn around period, and demand in this market would enable the exporter to discharge its surplus production in Indian market at low prices , when the demand in its main markets declines, for any reason.

F.2.2 Views of the Exporter

61. The exporter has argued that exports made by Qatar during the period of investigation only shows that such exports were made to India at un-dumped which do not injure the Domestic Industry. The calculation using the potential volumes of dumped imports is clearly untenable and without the authority of law. The volume of imports from Qatar is a miniscule 0.80% as regards market share in demand including captive duty is concerned . The domestic industry has been using inconsistent and selective data sources and information in respect of its claim for likelihood of dumping and injury . While for claim of continued dumping the domestic industry did not rely on Harriman Chemsult data or Chlor Alkali data they have picked up some data on likely demand in Qatar to prove likelihood of dumping from Qatar.

62. The exporter in its post disclosure submissions has further argued that the Authority should consider the sales made to Singapore and other identical markets as India to arrive at the factual situation . It is also important to consider the reports ofHarriman Chemsult and other reputed journals to come to a conclusion based on detailed observation and analysis taking into consideration the economic , factual view whether there is any reasonable case for the Exporter to continue dumping given that there is no material available to export , before coming to a conclusion that there is any likelihood of continuation of dumping.

F.2.3 Examination by the Authority

63. TheAuthority notes that QVC is the only caustic manufacturer in Qatar and it has been established in the previous section that dumping continues from the subject country in spite of antidumping duty on the subject goods. Therefore , the issue of likelihood of continuation of dumping of the subject goods from Qatar and QVC has been examined.

64. The Company has submitted that QVC is the only producer of the subject goods in Qatar and India is not its market for this product as it has already committed its products on long term contract basis to large alumina producers in Australia and smaller quantities to paper manufacturers in South Africa. Therefore , it does not have any surplus material to offer to customers in India . As explained earlier Qatar has a very limited demand of the product and maximum projected demand of the product in Qatar till 2010 js **** MT and the prices are linked to long term contracts which are in turn linked to price of caustic by all suppliers to Alumina production . As far as the export volume and prices to other countries are concerned , the Australian Aluminum producers are the major buyers of caustic and all of them have long term contracts with QVC till 2009for committed quantities. Out oftotal production and sales of the company *** % of the production is linked to Long 54

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

term contracts , *** % committed to domestic sales ( to own companies ) . Therefore, only ***% (Approx **** MT ) are available for spot sales.

65. Asrecorded earlier the supplies are mostly committedto Australian Alumina producers under contract and spot sale is resorted to only some quantity is left for example if the vessel from Australia is delayed and QVC does not have storage capacity. This **** MTs available for spot sales caters to entire Asia region . It was clarified by the Company the Company does not carry significant inventory due to constraint of storage facility which is limited . It was clarified by the company that QVC does not have any plan for capacity increase for caustic which is linked to its EDC /VCM capacities . As per the forecast of the Company the caustic production would marginally increase to **** MT in 2010 and the Australian sales is likely to decline marginally which will be more than compensated by growing demand from South Africa . The sales in Asian region , including India would marginally decline to about MT. However , the examination of demand supply position of the company's products and available markets for the company it cannot be completely ruled out that the material is not available for spot sales to India . Since the prices to India and Asia region does not follow any particular price trend there is a strong likelihood that the prices would continue to be at dumped price level . Therefore, the Authority is of the view given the market conditions for the responding producer in Qatar though major portion of its shares are committed to long term contract buyers in Australia and South Africa , depending on the demand supply in those markets some quantities would enter Indian markets on spot sale basis and those sales would at dumped prices.

G. Continuation or Recurrence of Injury

G.1.1 Views of Domestic Industry

66. Thedomestic industry has argued that while performance of the domestic industry improved during the current injury period , it deteriorated between the year 2005-06 and the investigation period. It has been argued that the following parameters show that injury to the domestic industry is likely from imports in case the present anti dumping duties are revoked .

Performance of the domestic industry improved continually between 2003-04 and 2005-06 . Performance , more particularly with regard to price parameters , started showing deterioration in the current investigation period , with imports increasing significantly .

Whereas the market share of the Indian Producers remained almost the same between 2003-04 and 2005-06 , the market share of domestic industry and Indian Producers declined and that of imports from various sources , including subject countries, increased in the current investigation period . The increase in market share of imports is in spite of increase in capacity and is a direct consequence of increase in imports during the current investigation period . This clearly establishes vulnerability of the domestic industry .

Performance of the domestic industry in terms of various price parameters , such as profits , return on investments and cash flow improved upto 2005-06 and 55

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1- खण्ड 1 ]

thereafter started deteriorating in current investigation period , when imports from Qatarand Other Countries have shown significant increase .

All past investigations have shown that market for caustic soda is highly price sensitive and the imports are being made in view of the fact that the landed prices of imports have been lower than selling price of the domestic industry. So price sensitive the market is that a difference of Rs . 500 pmt can lead to loss of order.

67. Ithas been further argued that imports from Qatar, which were negligible in the base year , have once again started increasing in spite of Anti Dumping Duty in force . Indian Producers submit that there is likelihood of significant increase in imports in case present duties are revoked , as producer from Qatar is having significant excess capacity and regularly exporting material to India as also other countries . Likely volume of imports can be as high as 275000 MT, given that the Qatarproducer does not appear to have any dedicated capacities for any third country markets . The subject goods are continuing to enter the Indian market from subject country at dumping prices at prices below the selling price and non injurious price of the domestic industry.

68. The domestic industry argues that in view of the above, it is evident that performance of the domestic industry remains fragile and injury is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties . The fact that imports from Qatar are below 1% does not imply that the same is insufficient to establish the likelihood of dumping and injury to the domestic industry . Considering significant variations in the price at which Qatar Vinyl has exported the product to various countries , it is evident that the potential volume of imports from Qatar Vinyl can be significant. The fact that volume of imports from other countries to India has remained significant implies that Qatar Vinyl cannot export to Indian market without selling the product at a price comparable to the price at which other countries are exporting . Thus , the price at which Qatar Vinyl is potentially likely to export should be the price at which goods are being imported from other countries . At these prices , it is evident that the domestic industry will suffer huge injury.

69. It has been further argued that the fact that prices from Qatar was higher than prices from other countries had its own impact in terms of the import volumes, which were higher from other countries . It should, however, be noted that about 74,000 MT was imported from China at a price quite close to the price from Qatar. Further , the price at which Qatar Vinyl has exported to other countries are much lower than the price at which material has been imported in India . The price at which Qatar Vinyl has exported goods to India over the past four years needs to be seenalongwith associated volumes and volume and price of exports from Qatar to other countries. Significant variations of more than US$ 100 in price to various countries by Qatar Vinyl at similar point of time in fact establishes that the exporter does not believe in level playing or fair trade and instead is concerned over selling the material at the given price.

70. The domestic industry has further argued that there is no basis in the argument that world over the Caustic Soda manufacturers operationally and financially consider Caustic Soda and Chlorine as joint product for the purpose of 56

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

determination of cost of production . In fact , the investigation conducted against Taiwan showed that the Taiwanese producer was considering Chlorine as a by- product for the purpose of computation of cost of production of Caustic Soda. Merely because the two were co- produced , the same does not imply that the cost must be apportioned between the two products . Indeed , if the entire chlorine produced is sold in the market, the price which such chlorine will fetch from the market is the true market value of chlorine which should be considered for the purpose of valuing the chlorine produced . A number of companies are having significant captive consumption of chlorine and the price of chlorine in the market would be materially lower if the entire volume were to be sold in the market . Therefore, the credit for by - product recovery has to be granted considering the price atwhich the industry would have been able to sell chlorine in the market , had it not been captively consuming.

G.1.2 Views of Exporter

71. The responding exporter from Qatar, in its submissions has argued that the exports made by Qatar during the period of investigation only shows that such exports were made to India do not injure the Domestic Industry. In fact , on the contrary the exports made by the exporter only proves the point that there is no injury to the domestic industry considering the prices at which it has exported the subject goods during the period of investigation ; and there is no likelihood of any threat from the Exporter . It has argued that in the facts of the present case, it is to be noted that the volume of imports from Qatar are a miniscule 0.80% as regards market share in demand including captive consumption is concerned. In contrast the market share of the domestic industry is 93.27% and the share of the other countries is approximately 5.91 % . The highest increase of volumes from China is eating into the market share of the Domestic Industry and the threat of injury to the Domestic Industry , if any, is due to this growing imports . The imports from Qatar are miniscule and nominal as compared to the imports from China PR. In spite of the voluminous imports from other countries , the profitability of the Domestic Industry has remained unaffected , which shows that the industry is healthy and needs no support. Therefore , the argument of voluminous imports is highly exaggerative and misleading for continuation of the duties . It has been further argued that the prices atwhich the goods are being exported to India , is clearly not injuring the domestic industry. It can be clearly seen that the imports from Qatar entering at the price does not have significant impact on the domestic industry and neither it is going to increase the demand for the further imports . Thus , on the basis of two important grounds i.e. volume and price , there is clearly no case for the Petitioners ' request of continuation of duties .

72. It has been further argued that the landed price of goods from Qatar are entering India at Rs . 15707 per MT as per the data provided by IBIS and at the same time, the imports from other dumping countries , the landed prices of the subject goods are at Rs . 11512 per MT, which is clearly a difference of around 25%. Even the volumes from these countries are significantly high compared to imports frorn Qatar. Thus the injury to the domestic industry, if any, is not from the miniscule 57

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1 - खण्ड 1 ]

exports of subject goods from Qatar but from other countries. The exporter further argues that domestic industry has been using inconsistent and selective data sources and information in respect of its claim for likelihood of dumping and injury while for dumping margin determination they have not relied upon the same set of data sources.

73. In its post disclosure submissions the exporter has reiterated its stand that a number of important parameters the other Indian producers shows no sign of injury and in fact has excelled as compared to the Petitioners and the injury examination does not cover the domestic industry as a whole.

G.1.3 Examination of current Injury

74. The Authority has taken note of various arguments raised by domestic industry in their submissions and issue of continuation of injury to the domestic industry has been examined in the light of these arguments made before the Authority

75. Artice. 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both; ( a ) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products , with regard to the volume effect of the dumped imports . The authorities are required to examine whether there has been a significant increase in imports , either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports, the authorities are required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree .

78 . For the purpose of injury analysis the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

77. Since positive dumping margin has been established for the exports from Qatar, entire exports from those countries has been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal link examination .

(A) VOLUME EFFECT : Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

78. The effects of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from other countries have been examined as follows:

i) Import Volumes and share of subject countries:

79. The Authority notes that antidumping duty is in force on import of the subject goods from several countries , including Qatar. Therefore , volume of imports from all

874G1/08-8 58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I--SEC . 1 ]

countries has been examined with reference to the transaction-wise data reported by DGCI & S for the relevant periods . The export volumes reported by the cooperating exporter from the subject country and other countries in parallel investigation have been taken into consideration to analyse the import volume during the injury investigation period . As per the above information the volume of import of the subject goods from the subject country and other countries work out as follows:

Quantity inMT

ImportVolume

2003-04

2004-05 2005-06 POΙ

QATAR

0.00 6352.00 4794.00 19527.00

Trend

100.00

75.47 307.41

Total import from countries withduty

51148.07

31125.04 50497.86 119965.34

Trend

100.00 60.85 98.73 234.55

Other countries without ADD 7061.87 25359.01 1896.84 4642.00

Trend

100.00

26.86

359.10

65.73

Total Import

58209.94

62886.05 57188.70 144134.34

Trend

100.00 107.95 98:25

247.61

Importfrom all dumped sources

51148.07

37477.04 55291.86 139492.34

Trend

100.00 73.27 108.10 272.72

80. The above data shows that after imposition of antidumping duty, export of the subject goods from the subject country declined significantly in the base year and thereafter it has gradually increased. However , imports from other countries attracting antidumping duty has also increased significantly during the POI compared to other years during the injury investigation period , while imports from sources not attracting duty has declined significantly.

81. Share of imports from all sources have also been examined . The data below shows that share of imports from Qatar and all sources attracting antidumping duty has increased significantly . However , import from china , Korea and Qatar constitute 93% of total imports from countries attracting duty, China accounting for almost two third of these imports.

QtyinMTs

2003-04 2004-05 2005-06

Jan06 to Dec 06

Qatar

0.01%

5.10%

3.91%

10.90%

Other Countries attracting Duty

87.86%

52.29% 92.61%

85.78%

87.87%

57.39%

Imports from dumped sources

96.52%

96.68%

Other countries not attracting

duty

12.13% 42.60%

3.48%

3.32%

Total

100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 59

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

ii) Demand, Output and Market shares

Capacity & Production of the Domestic Industry

Quantity inMT

Jan 06 -Dec 06

2005-06

2004-05

2003-04

Capacity & capacity utilization

992925

959925

888673

855848

CapacityofDI

112

116

104

100

Trend

890282

903742

883691

849114

Production of DI

105

106

104.

100

Trend

90%

94%

99%

Capacity Utilization

100

Trend

1582270

1615270

1402822

1435647

Capacity of other producers

110

113

100

Trend

1108736

1032427

928708

861178

Production of other. domestic producers

129

120

108

100

Trend

Total domestic

2575195

2291495

Capacity

1999018

1936169

1812399

1710292

Total domestic production

117

113

106

100

Trend

82. Capacity and production data of the domestic industry reveals that the domestic industry has marginally increased its capacity by about 16% compared to the base year. However, the production of the domestic industry has increased by: about 5% . Therefore, the capacity utilization of the participating domestic industry has declined compared to the base year .

b) Sales of Domestic Industry

Quantity in MT

2005-06 Jan 06 -Dec06

2004-05

2003-04

Sales

754108

774083

764822

732335

Domestic Sales of DI

103

106

104

100

Trend

29922

26213

12835

21925

ExportSales ofDI

136

120

100

Trend

784030

800296

777657

754261

Total Sales ofDI

104

106

103

100

Trend

101135

98992

108561

98577

Captive Consumption of Di

103

100

110

100

Trend

Sales of other domestic

1275739

1272052

1035741

1067158

producers

120

119

100

Trend

2130983

2145126

1909124

1898071

Total Domestic sales including captive

112

113

101

100

Trend 60

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

83. The data above shows that the sales volume of the domestic industry , in the domestic market has increased by about only 3% compared to the base year after increasing upto the previous year by 6% . However , total sale of all domestic producers has increased by about 12%. Sale of other domestic producers has increased significantly at a higher rate compared to the applicant domestic industry. Export sales of the domestic industry also show increase though the volume remains low.

c) Demand and Market Share

Demand

2003-04

Total Domestic Sales

732335

Trend

100

58210 Total Import

Trend

100

98577 Captive Consumption

Trend

100

Sales of other domestic

1067158 producers

Trend

100

1956281 Demand with captive Consumption

Trend

100

Quantity in MT

2004-05

2005-06

Jan06 -Dec 06

764822

774083

754108

106

104

103

62836

57189

144134

108

248

108561

98992

101135

110

100

103

1035741

1272052

1275739

119

120

1971960 2202315

2275117

101

113

116

84. The above data shows that while the domestic demand has increased by about 16% over the base year, the sale of domestic industry has increased only by 3%. However, the sale of other domestic producer has increased by about 20% over the base year .

85. Analysis of the market share shows that the share of the domestic industry in total demand has declined by about 4% , while the share of dumped imports in demand has increased by about 5% though the subject country accounts for less than 1 % of total demand . However, market share of other domestic producers has marginally increased . Sales of all domestic producers accounts for about 94% of total demand .

Share in Demand

2003-04 2005-06

2004-05

37.4% Domestic Industry

54.6%

Other domestic producers

5.0%

CaptiveConsumption

Total domestic Producers

97.0%

0.0% Subject country

2.6%

OtherDumped Sources

Others

0.4%

Jan06 -Dec 06

35.1%

38.8%

33.1%

56.1%

52.5% 57.8%

5.5%

4.5%

4.4%

93.7%

96.8% 97.4%

0.3%

0.2%

0.9%

1.9%

2.5%

6.1%

1.3%

0.1%

0.2%

) Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

86. With regard to the effect of the dumped imports on prices , the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the 61

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1- खण्ड 1 ]

dumped imports as compared with the price of the like product in India , or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred , to a significant degree.

87. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from China has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression , if any.

88. For the purpose of this analysis the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization ( NSR) and the Non - injurious Price (NIP) of the Domestic industry , worked out based on the verified costing information of the Domestic Industry , have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

(i ) Price undercutting and underselling effects

Uhit 2005-06 Jan 06 - Dec 06 2004-05

2003-04

Particulars

Rs./MT Costof Sales

100

Indexed Trend

Rs./MT Selling Price

100

Indexed Trend

Rs./MT Landed Value Qatar

Trend

Rs./MT Price undercutting

Trend

% Price undercutting

Rs./MT Non Injurious Price

Rs./MT Price underselling

Price underselling %

Rs./MT Landed Value other Dumped sources

Rs./MT PriceUnder cutting other dumped sources

140

135

113

117

110

100

415

315

100

5-10%

10-15%

0-5%

20-25%

5-10%

45-50% 5-10%

30-35%

Price under cutting %

Rs./MT Price underselling other.

sources

% Price underselling %

20-25%

89. Above data shows that the cost of sales of the domestic industry shows marginal decline whereas the selling price realization has increased significantly by about 40% compared to the base year. Landed value from the subject country as well as other sources also shows significant increase.

90. Price undercutting has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from Qatar over the entire period of investigation 62

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

with the weighted average net sales realization of the domestic industry for the same period. For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1 % handling charge and applicable basic customs duty to the CIF value as reported in DGCIS data . In determining the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been rebated.

91. For the purpose of price underselling determination the weighted average landed price of imports from Qatar has been compared with the Non- injurious selling price of the domestic industry determined for the POI and cost of production for the remaining years .

92. Above data shows that price undercutting and price underselling from Qatar and other countries attracting antidumping duty are found to be substantial . However , the Authority also notes that the increase in undercutting is due to significant increase in selling price of the domestic industry during the injury period while there in increase in cost of production .

(ii ) Price suppression and depression effects of the dumped imports:

93. The price suppression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production , net sales realization and the landed values from the subject country. The cost of production has marginally declined in the POI whereas the sales realization has increased by about 40% over the base year indicating that the dumped imports from the subject country and other sources do not have any price suppression or depression effect on the domestic industry.

94. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output , capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section , other economic parameters , which could indicate existence of injury to the domestic industry , have been examined as follows:

i) Productivity

Qty inMT Particulars

2003-04

2004-05

2005-06 Jan06 -Dec06

Total Production of DI

849114

903742

883691

890282 Trend

100

104

106

105

3887

3841

3775

3894 Employment

Trend

100.00

97.12

98.82

100.18

218

230

239

229 Per

Productivity

employee

Trend

100

110

105

105 63

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

95. Productivity of the domestic industry has been measured in terms of its labor productivity of the output and it has been noticed that the productivity has marginally improved because of marginal increase in production while the employment level remains at the base year's level.

ii ) Profits and actual and potential effects on the cash flow

96. Total revenue and profit of the domestic industry from its domestic operations has improved due to increase in domestic selling prices during the injury investigation period.

2005-06 Jan06 -Dec 06

2004-05

2003-04

Unit

Profits

Rs./MT

Cost ofSales

100

Trend

Rs./MT

SellingPrice

140

113

135

100

Trend

Rs./MT

Profit/Loss

(****)

175

201

Trend

(100)

(****)

Rs . Lacs

Domestic

Total Profit/Loss on Sales

180

213

Trend

(100)

Employment and wages

97. While employment level of the domestic industry remains almost same the wage expenses has increased by almost 50% compared to the base year .

Jan06 -Dec 06

2005-06

2004-05

2003-04

Unit

Particulars

Employment

100

Index

Trend

Rslacs

Wages

149

123

103

100

Index

Trend

iv) Return on investment and ability to raise capital

Jan06- Dec06

2005-06

2004-05

2003-04

Unit

Particulars

Rs.

(****)

Lacs

Total Profit/Loss on Domestic Sales

180

213

Index (100)

Trend

Rslacs

PBIT

(****)

349

400

Index (100)

Trend

Rslacs

Capital Employed (NFA)

105

107

100

Index

Trend 64

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I-SEC . 1 ]

Rslacs

****0%

ROI ( NFA basis)

****0%

(****)%

Trend

Index

374

332

(100)

-98. The data shows that profitability and the return on capital employed by the domestic industry has significantly improved has improved after imposition of the antidumping duty on the subject goods imported from several countries .

v) Cash flow

Particulars

Unit

2003-04

2005-06

2004-05

Jan06 - Dec06

Rslacs

Cash profit

(****)

Trend

Index

209

744

682

(100)

99. Examination of cash flow position of the domestic industry indicates that the condition of the domestic industry has improved after imposition of the antidumping duty.

vi) Investment

Particulars

Unit 2003-04 2004-05 2005-06 Jan06 - Dec 06

Rsin Lacs

Investments made during theyear

Trend

100

454

727

100. The domestic industry has made significant investments for improving capacity and productivity during the injury investigation period.

vii) Magnitude of Dumping

101. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject country , for the POI , is substantial .

viii ) Factors affecting prices

102. The Authority notes that domestic selling prices have shown significant improvement during the POI due to imposition of antidumping duty on several countries including the subject country . Therefore, the Authority did not find any negative factor that could have affected the prices of the domestic industry.

Inventories

ix)

Particulars

Unit 2003-04 2004-05 2005-06 Jan 06 - Dec 06

22190

Average Stock

11572

14590

18531

Trend

Index

100

103. The data indicates that inventory position of the domestic industry has improved during the injury investigation period .

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1- खण्ड 1 ]

G.3 Determination of Non - injurious Price of the Domestic Industry and Injury margin

104. Non -injurious Price of the subject goods in India has been worked out by the Authority after a detailed analysis and scrutiny of the cost of production and other information provided by the domestic industry . The exporter , in its post disclosure submissions has argued that the treatment of chlorine in determination of NIP has not been disclosed and various cost data of the domestic industry should have been disclosed. inindexed form.

1 105. The Authority notes that the methodology of determination of the non- injurious price was communicated to all interested parties on non- confidential basis. Further disclosure of costing information on indexed form is not possible as it is confidential by nature.. As regards the treatment of chlorine is concerned , the Authority notes that all applicant domestic producers , except IPCL , consistently treat Chlorine as a bye - product as chlorine is not of equal economic importance to them . Therefore , NIP has been determined taking into account the treatment given by the producers to this product as per their cost accounting records . The Authority notes that the import from Qatar is in lye form only. Therefore , for the purpose of fair comparison of import price with the domestic price, for injury margin determination on like to like basis , caustic soda lye only has been considered . Accordingly, the Non- injurious price of caustic soda lye has been determined by the Authority as Rs . *****/- per MT.

106. The above non - injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports as per the verified data of the cooperating exporter. The weighted average landed price of the exports from the subject countries and the injury margins have been worked out as follows:

M/sQVC

NIP

InjuryMargins

Rs/MT US$ /MT

NIP (Caustic soda lye)

Landed Value (caustic soda lye )

InjuryMargin

20-25%

Injury Margin % of Landed Value

G.4 Overall assessment of Current Injury

107. Examination of the above injury parameters shows that the condition of the domestic industry has improved in several physical and financial parameters , such as total output , sales , sales realizations , cash flow , profitability , and return on investment . There is a marginal fall in capacity utilization and market share of the domestic industry . Fall in capacity utilization is due to addition of capacity by the applicant domestic industry and other domestic producers during this period. Production and sale of other domestic producers has also increased and the

874G1/08-9 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1-SEC . 1 ]

increase is more or less in tandem with the growth of domestic demand . Only negative factor is the decline in the market share of the domestic industry as well as other domestic producers . However , the market share has been mostly cornered by the imports from China and Korea which account for the major proportion of the imports during this period . ,

108. The Authority also notes that though the dumped imports from the subject country and other countries have significant price undercutting and underselling effect when the NIP , determined taking into account the guidelines of the Supreme CourtJudgment, is compared with the net sales realization of the domestic industry , it does not seem to have any significant impact on the domestic prices , which shows significant improvement.

109. The above examination shows that after imposition of antidumping duty on the subject goods imported from Qatar and other countries , the condition of the domestic industry has improved significantly and it does not suffer any material injury at the moment and the dumped imports from the subject country does not have significant impact on the performance of the domestic industry . Marginal decline in certain parameters from 2005-06 to the POI , as argued by the domestic industry, does not appear to be significant enough to indicate material injury to the domestic industry.

110. The domestic industry in its post disclosure submissions has argued that it was not the argument of even the domestic industry that it has suffered material injury. But it needs to be seen that while performance of the domestic industry improved during the current injury period , it deteriorated between the year 2005-06 and the investigation period and the condition of the domestic industry continues to be fragile . Such being the case , the domestic industry is likely to suffer injury in case of any further reduction in the prices or increase in the import volumes . It has beenargued that under similar situations it has been held in other jurisdictions that the performance of the domestic industry is considered as fragile instead of holding that the domestic industry has not suffered material injury. In fact , the Designated Authority has taken the same view in the matter of imports of caustic soda from Taiwan . The Authority notes that the condition of the domestic industry is in the recovery path during the injury investigation period due to the antidumping duty protection available . However, the industry remains vulnerable to high price fluctuations and large volume imports .

H LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY

م 111. Section 9A (5 ) of the Act requires the Designated Authority, in an expiry review , to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury . The Authority , in the previous section concluded that the dumped imports continue to enter the domestic market at dumped prices and dumping is likely to continue due to the factors examined in that section . The injury investigation as above indicates that the domestic industry does not suffer material injury at the current level of imports from the subject country and other countries and the industry is in the recovery path . Therefore, the Authority examined the likelihood of recurrence of injury to the domestic industry on account of 67

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1-खण्ड 1 ]

continued imports of the subject goods from the subject country in the event of withdrawal ofduty.

H.1 Views of domestic Industry

112. In its submissions the domestic industry has argued that market of caustic soda is extremely price sensitive and availability of material from the subject country and other countries at dumped prices would affect the prices of the domestic industry and injure it if such imports are allowed to enter the domestic market at dumped prices . The domestic industry has further argued that price at which Qatar Vinyl has exported the product to various countries and prices from Qatar to India washigher than prices from other countries . About 74,000 MT was imported from China at a price quite close to the price from Qatar. Further, there is a significant variations in the price at which Qatar Vinyl has exported to other countries,and India . Price to other countries was much higher than the price at which material has been exported to India. It has been further argued that Qatar Vinyl cannot export vo Indian market without selling the product at a price comparable to the price at which other countries are exporting . Thus , the price at which Qatar Vinyl is potentially likely to export should be the price at which goods are being imported from other countries. At these prices , the volumes of imports from these countries are likely to increase as is evident from the trend of import volumes during the injury period . Any significant increase in volume of dumped imports at this price level would lead to injury to the domestic industry. It has been argued that all past investigations have shown that market for caustic soda is highly price sensitive and the imports are being made in view of the fact that the landed prices of imports have been lower than selling price of the domestic industry. So price sensitive the market is that a difference of Rs . 500 pmt can lead to loss of order. The price sensitivity of the product coupled with disposable capacity available with the producer in Qatar and surplus capacity in the world market establishes the likelihood of recurrence of injury if the duties are revoked ,

113. As recorded earlier the domestic industry in its post disclosure submissions . has argued that the condition of the domestic industry continues to be fragile and the industry is likely to suffer injury in case of any further reduction in the prices or increase in the import volumes . In a situation where the performance of the domestic industry remained fragile , the anti dumping duties should be extended further. The domestic industry has added capacities and therefore it is required to be protected from likely dumped imports as has been held in other jurisdictions in similar situations . The price undercutting, without prevailing anti dumping duties, is positive and the landed price of imports is below not only selling price of the domestic industry but also non injurious price of the domestic industry. The price trend for the post POI period would show that the prevailing prices have already declined significantly . Therefore , there is a strong likelihood of recurrence of injury to the domestic industry if the duties are revoked

H.2 Views of Exporters

114. The responding exporter from Qatar , in its submissions has argued that highest increase of volumes from China is eating into the market share of the

31 68

[PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Domestic Industry and the threat of injury to the Domestic Industry, if any, is due to this growing import from China and not from Qatar . It has been further argued that as per the information published by AMAI Annual Report 2006-2007, which forecasts the expected capacities over a period of the next six years , highest growth in terms of the capacity building is in the year 2007-2008 which is pegged to be at the rate of 14.16%. Thus , the investments being made must be with sense of detailed studies as regards the demand of the product in this country and therefore there ought not to be any threat of injury as has been made out . Quoting the written submissions filed by the Petitioners the exporter has argued that the price differential between the landed value from Qatar and China is to the tune of 23% and therefore , threat of injury, if any , exists from exports from China and not Qatar .

H.3 Examination by the Authority

115. The issues raised by the interested parties have been examined . The Authority notes that Qatar does not have any significant demand for the subject goods in the home country though it has a major production base . Though major portion of QVC's production is committed to long term contract supplies to Australian and South African markets , it cannot be concluded that these supplies will not be available for the Indian market. Marginal decrease in demand in Australian market or availability of other sources such as Taiwan would make significant quantities available for the Indian market because of its proximity. Any significant increase in quantity of imports from the subject country would put a volume pressure on the domestic industry which is in the recovery path .

116. The price levels of QVC in different markets , taking into account the contract prices , indicates that the spot prices to India would continue at dumped prices . The price level at which these goods have been exported indicates that there is a significant price undercutting and underselling at the current level of prices . There is no indication or valid argument that the price structure of imports from the subject country will change upwards , once the duty is revoked . On the contrary , looking at the available capacity and demand supply position of the exporter , and price from other competing supply sources such as China , there is every possibility that volume of imports from the subject country is likely to increase and the price level is likely to dip , if the duties are revoked . While the domestic industry is in the path of recovery after imposition of antidumping duty on several countries and shows improvement in its performance , significant increase in volume of imports from Qatar and other countries , with the current level of undercutting , or drop in prices due to competing prices from certain sources as argued by the domestic industry , as well as the exporter, is likely to erode the profitability of the domestic industry and cause recurrence of injury to the domestic industry, which already has significant unutilized capacities . Therefore , the Authority concludes that revocation ofduty on Qatar is likely to result in recurrence of injury to the domestic industry.

م 1. Conclusions

117. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested 69

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1-खण्ड 1 ]

parties or otherwise, as recorded in the above findings , and on the basis of the above analysis of the state of current dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury , the authority concludes that:

i) The subject goods have entered from Qatar at less than its normal value and the dumping margins of the subject goods imported from Qatar are substantial and above de minimis;

ii ) . There is also a likelihood of dumping to continue from Qatar, if the duties arerevoked;

Thedomestic industry does not suffer marginal material injury at present;

and

iv) Injury to domestic industry is likely to recur, if the duties on import subject goods from Qatar are revoked

v) Therefore, continued imposition of the antidumping duty is warranted against subject goods originating in or exported from Qatar, to offset continuation of dumping and recurrence of injury to the domestic industry..

J. Indian industry's interest & other issues

118. The purpose of anti -dumping duties , in general , is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re- establish a situation of open and fair competition in the Indian market , which is in the general interest of the country . Imposition of anti -dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way , and , therefore , would not affect the availability of the products to the consumers.

Κ. Recommendations

119. In view of positive determination of continuation of dumping from the subject country, and likelihood of recurrence of injury on account of imports from the subject country, the Authority is of the opinion that continuation of the measure is required against imports from the subject country. However, considering the current level of dumping from that country , the Authority is of the opinion that the measure in force needs to be revised . Therefore , Authority considers it necessary and recommends continued imposition of the anti -dumping duty on imports of subject goods from Qatar, in terms of Section 9A (5 ) of the Act, in the form and manner described hereunder.

120. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends continued imposition of definitive anti -dumping duty equal to the revised margin of dumping , which is lesser than the margin of dumping in this case, so as to offset dumping and remove likely injury to the domestic industry. The duty in the original investigation was imposed on reference price basis . Therefore, the Authority considers it appropriate to continue the antidumping duty on reference price basis and accordingly , recommends continued imposition of definitive 70

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

antidumping duty as the difference between the landed price of the goods and price indicated in Col 9 of the table below on all imports of subject goods originating in or exported from Qatar . For the purpose of this the landed price shall be calculatedby adding 1 % handling charge and applicable basic customs duty to the CIF value of imports . The duty shall be continued for a further period of five years from the date of expiry of the original measure as extended vide notification No. 43 /2007- CUSTOMS dated 21.03.2007 .

DutyTable

Specifica tion

Sl . No

er Produc Export er

Reference Price

oforigin

Country

Curr ency

of Country Export

Sub Heading or Tariff Item

Descri ption of Goods

Unit of Meas ure

(1) (2)

(3)

(5)

(4)

(7)

(6)

(8) (9).

Qatar

349.69 MT

Any

US$ 2815.11 or 2815.12

4 Sodium Hydroxid e( Caustic Soda)

M/s Qatar Vinyl Corpora tion

Any specific ation and any form

2. -Do-

-Do-

Qatar

US$

Any Any

As per rélevant notificati on

Any other country attracting antidumpi ngduty

-Do-

349.69

US$

Any

Qatar

Any other than above

L. Further Procedures

121. Any appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs , Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act .

122. The Authority may review the need for continuation , modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the time limit stipulated for this purpose

R. GOPALAN, Designated Authority

> Printedby the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri . New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

Sunset review of definitive Anti-Dumping duty on imports of Caustic Soda originating in or exported from Qatar.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1 -खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 7 , 2008/फाल्गुन 17, 1929

NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 7 , 2008/PHALGUNA 17, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग ).

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च , 2008

निर्णायक समीक्षा

अंतिम जाँच परिणाम

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मासीत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र असाधारण

पाटन मार्जिन

अम. डॉ. डीएमटी

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भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

2003-04

51148.07 31125.04

7061.87 25359.01

58209.94 62836.05

51148.07 37477.04

भारत का राजपत्र: असाधारण

2003-04

100.00%

2004-05

1402822

2291495

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

2003-04

1067158

1898071

भारत का राजपत्र असाधारण

2004-05

2003-04

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

% 30-35%

2004-05

2003-04

2004-05

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

2003-04

2003-04

2003-04

भारत का राजपत्र : असाधारण

2004-05

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