REGD. NO . D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग -खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 406]
नई दिल्ली, शुक्रवार , नवम्बर 14 , 2008 /कार्तिक 23 , 1930
NEW DELHI , FRIDAY, NOVEMBER 14, 2008/KARTIKA23, 1930
No. 406]
वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग )
संकल्प
नई दिल्ली , 14 नवम्बर , 2008
फा.सं. 1 (6 )2007- पीआर. सरकार ने दिनांक 23 अगस्त, 2003 को परिभाषित लाभं. पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली को हटाते हुए , प्रथम चरण में केन्द्र सरकार की सेवा में नए प्रवेशकर्ताओं जिनमें सशस्त्र बल शामिल नहीं हैं , के लिए एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली को शुरू करने संबंधी वर्ष 2003-04 की बजट घोषणा को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया । नई प्रणाली सभी व्यक्तियों जिनमें स्व- रोजगार वाले व्यावसायिकों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति भी शामिल हैं, के लिए भी स्वैच्छिक आधार पर , उपलब्ध होगी तथापि , कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ ) तथा अन्य विशेष भविष्य निधियों के अधीन अनिवार्य कार्यक्रम, कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम , 1952 तथा इन निधियों को शासित करने वाले अन्य विशेष अधिनियमों के अधीन , मौजूदा प्रणाली के अनुसार कार्य करते रहेंगे । प्रस्तावित सांविधिक प्राधिकरण के पूर्वगामी के रूप में व्यापक विधान के अधिनियमन के पारित होने तक दिनांक 10 अक्तूबर , 2003 के फा. सं. 5/7/2003- ईसीबी और पीआर के संकल्प द्वारा अंतरिम पीएफआरडीए गठित किया गया । तत्पश्चात् 2004 का पीएफआरडीए अध्यादेश सं. 8 , दिनांक 29 दिसम्बर , 2004 को प्रख्यापित किया गया । तथापि, उक्त अधिनियम 7 अप्रैल , 2005 को व्यपगत हो गया और सुझाव दिया गया कि पर्याप्त सावधानी के उपाय के रूप में, अक्तूबर , 2003 का संकल्प मामूली परिवर्तनों, जो भी आवश्यक हों, सहित पुनः जारी किया जाना वांछनीय है ।
जबकि, सरकार इस बात से संतुष्ट है कि एक समग्र विधान के पारित होने तक प्रस्तावित सांविधिक प्राधिकरण के पूर्वगामी के रूप में एक अंतरिम निकाय गठित करना तथा उसे प्रचालनात्मक बनाना आवश्यक है , जिसके साथ अंतरिम निकाय का अन्ततः विलय होगा , अथवा इस प्राधिकरण का गठन हो जाने पर उसमें यह परिवर्तित किया जाएगा ।
इसलिए, अब , भारत सरकार, एतद्वारा , वित्त मंत्रालय के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अंतरिम पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण ( पीएफआरडीए ) को निम्नानुसार गठित करती है :
(i ) पीएफआरडीए के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य दो पूर्णकालिक तथा दो अंशकालिक-1 की नियुक्ति अनुबंध में दी गई शर्तों के अनुसार की जाएगी ।
(1)
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[PART I -SEC. 1]
(ii) पीएफआरडीए पेंशन बाजार को विनियमित तथा विकसित करेगा । पीएफआरडीए प्रयोक्ता प्रभारों पर आधारित अपनी स्वयं की निधिपोषण प्रणाली बनाएगा । ऐसे अतिरिक्त कार्य , जिन्हें आवश्यक माना जाए , पेंशन बाजार के प्रभावी विनियमन, संवर्धन तथा क्रमिक वृद्धि के लिए पीएफआरडीए को सौंप दिए जाएं ।
(iii ) अंतरिम पीएफआरडीए की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो कम से कम भारत सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी हो और उसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी । अंतरिम निकाय के अन्य सदस्य , जिनकी संख्या चार से अधिक न हो और जिनमें से दो पूर्णकालिक सेवा करेंगे , का चयन केन्द्र सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो अर्थशास्त्र , वित्त, विधि एवं प्रशासनिक कार्यों का अनुभव तथा ज्ञान रखते हों तथा कम से कम एक विषय से प्रत्येक व्यक्ति संबंधित हो । अध्यक्ष उपर्युक्त किसी भी क्षेत्र से हो सकता है ।
(iv) पीएफआरडीए के अध्यक्ष को पीएफआरडीए के कार्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए समुचित शक्तियां प्राप्त होंगी । इस प्रयोजनार्थ, पीएफआरडीए अपने लिए उपयुक्त सहायक स्टाफ की व्यवस्था करेगा तथा पर्याप्त संसाधन जुटाएगा ।
(v) सरकार पीएफआरडीए द्वारा उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनुदानों की व्यवस्था करेगी,
( vi ) सरकार के समग्र निदेशों तथा दिशानिर्देशों के अध्यधीन, पीएफआरडीए निम्न कार्य करेगाः-
( क) पेंशन बाजार के संवर्धन तथा सुव्यवस्थित संवृद्धि से जुड़े सभी मामलों संबंधी कार्रवाई;
( ख ) ऊपर निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ व्यापक विधान का प्रस्ताव ; तथा
( ग ) ऐसे सभी अन्य कार्य करेगा जो ऊपर ( क) एवं ( ख ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किए जाएं ।
(vii) पीएफआरडीए अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा उसको अपने कार्यकरण से संबंधित अभिलेख , विवरणियां , टिप्पणियां, ज्ञापन, आंकड़े अथवा कोई अन्य संगत सामग्री सरकारी तथा गैर - सरकारी निकायों से मंगवाने तथा साथ ही उनके साथ विचार - विमर्श करने की शक्तियां प्राप्त होंगी ।
(viii) पीएफआरडीए का मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा वह पेंशन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के संबंध में तथा ऐसे अन्य विशिष्ट मामलों पर सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा , जो सरकार द्वारा समय - समय पर मांगी जाएं ।
यह संकल्प 8 अप्रैल, 2005 से प्रभावी माना जाएगा ।
के.पी. कृष्णन , संयुक्त सचिव भारत का राजपत्र असाधारण
3 [ भाग I-खण्ड 1 ]
अनुबन्ध-1
अन्तरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ( पीएफआरडीए ) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का निबंधन और शर्तें
( क) सेवा- कालः अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिये पदभार संभालेगा और पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा बशर्तेः
कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अध्यक्ष का पदभार नहीं संभालेगाः
साथ ही , कोई भी व्यक्ति बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पूर्णकालिक सदस्य का पदभार नहीं संभालेगा ।
(ख) पुनः नियुक्ति के लिए पात्रताः अध्यक्ष अथवा सदस्य, केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी निकाय/ प्राधिकरण के तहत तब तक पुनःनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक उन्होंने दो वर्ष की विराम अवधि पूरी न कर ली हो । इसी प्रकार, अध्यक्ष अथवा सदस्य पदभार छोड़ने के बाद दो वर्ष तक निजी आधार पर ऐसे संगठनों/संकायों/ संबद्ध निकायों में जो संबंधित विनियामक प्राधिकरण के प्रचालनात्मक न्यायाधिकार क्षेत्र में आते हों , में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । पूर्णकालिक सदस्य विनियमित निकायों से सभी संपर्क समाप्त कर देगा । पूर्णकालिक और अंशकालिक , दोनों, प्रकार के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों अर्थात् पति/ पत्नी, आश्रित संतान और माता- पिता के विनियमित निकाय में नियुक्ति और शेयरधारिता के ब्यौरों की घोषणा करेंगे ।
( ग) वेतनः यदि किसी सरकारी अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होती है, तो उन्हें भारत सरकार में सचिव को यथानुमत्त वेतन के समकक्ष अथवा सरकार द्वारा यथा निर्धारित उससे अधिक वेतन दिया जाएगा । वेतन इस विषय पर प्रचलित आदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा । सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के किसी अधिकारी की नियुक्ति यदि अध्यक्ष के रूप में की जाती है तो वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में आहरित अंतिम वेतन के समकक्ष वेतन आहरित करेगा । यदि निजी क्षेत्र के व्यक्ति की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा तय किया गया वेतन दिया जाएगा । यदि सरकारी अधिकारी का चयन पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किया जाता है, तो उन्हें भारत सरकार में अपर सचिव को यथानुमत्त वेतन के समकक्ष वेतन दिया जाएगा । सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी का चयन यदि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किया जाता है तो उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में आहरित अंतिम वेतन के समकक्ष वेतन दिया जाएगा । निजी क्षेत्र के किसी व्यक्ति का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चयन किए जाने पर उन्हें सरकार द्वारा तय किया गया वेतन THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ]
दिया जाएगा । अंशकालिक सदस्य सरकार द्वारा तय किया गया " बैठक शुल्क " ( सिटिंग फी) प्राप्त करने के हकदार होंगे ।
(घ) पेंशनः पीएफआरडीए के अध्यक्ष/ सदस्यों के लिये लागू पेंशन प्रणाली निम्न प्रकार होगीः-
( i ) एनपीएस की तर्ज पर अंशदायी ( मूल वेतन का 10 % + कर्मचारी तथा मालिक दोनों द्वारा अंशदान किया गया महंगाई भत्ता ) ; (ii ) ये राशियां एनपीएस की तर्ज पर एकत्रित और निवेश की जाएंगी; (iii ) बजाए पेंशन सेवानिवृत्ति खाते की तरह जिसमें अभिदाता को अनिवार्य रूप से एकत्रित राशि का न्यूनतम 40% वार्षिकी देना होता है, इन व्यक्तियों के संबंध में , या तो वार्षिकी की मानक एनपीएस प्रणाली अथवा एकत्रित राशि + अभिवृद्धि का पूर्ण आहरण ( भूतपूर्व सीपीएफ में यथा उपलब्ध की तर्ज पर) अनुमत्त किया जा सकता है; ( iv ) उपर्युक्त प्रणाली उन पर जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पीएफआरडीए में कार्य आरम्भ करते हैं और उस अवधि के लिए जो वे पीएफआरडीए में बिताते हैं, लागू होगी ।
( ङ) महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ताः अध्यक्ष और सदस्य , सरकार में समकक्ष वेतन लेने वाले अधिकारियों को अनुमत्त दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।
( च) छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ताः अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता समकक्ष मूलवेतन लेने वाले सरकारी अधिकारियों को अनुमत्त भत्तों के अनुरूप दिया जाएगा । वे केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन उस श्रेणी के अतिथि गृहों/ निरीक्षण बंगलों में जिसके लिए समकक्ष वेतन वाले सरकारी अधिकारी पात्र हैं, में शहर से बाहर सामान्य किरायों का भुगतान करने पर अस्थायी आवास की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ।
( छ) विदेश यात्राएं: अध्यक्ष और किसी भी सदस्य द्वारा 15 दिन तक की सरकारी विदेश यात्रा बिना सरकारी अनुमोदन के की जा सकेगी । तथापि , एक वर्ष में 15 दिन से अधिक की यात्रा भारत सरकार में समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों यथानुमत्त सरकारी आदेशों के अनुसार ही की जा सकेगी । विदेशों में सरकारी प्रतिनिधि मंडल जिसमें प्रशासनिक सचिव और अध्यक्ष अथवा विनियामक प्राधिकरण के सदस्य दोंनों शामिल हैं, का संचालन सचिव करेंगे । घरेलू दौरों के लिए अध्यक्ष प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के सचिव को सूचित करेगा ।
(ज) आवासः पीएफआरडीए के अध्यक्ष और सदस्य कार्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि के अंदर किराए पर आवास लेने के हकदार होंगे और इस व्यवस्था के लिए स्वीकार्य अधिकतम लागत 2500/- रुपए प्रति वर्ग फुट से अधिक नहीं होगी । यदि किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है जिसे पहले से ही सरकारी आवास आवंटित किया गया हो तो वह उचित स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही उसे धारित करने का हकदार होगा । जिन भाग 1-खण्ड 1 ]
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मामलों में प्राधिकरण द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता , आवास किराया भत्ता मूल वेतन + महंगाई भत्ता + गैर - प्रैक्टिस भत्ता, यदि कोई हो, के 30 % की दर पर अनुमत्त होगा ।
(झ) सत्कार भत्ताः अध्यक्ष और सदस्य सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सत्कार भत्ते के हकदार होंगे ।
( ञ ) चिकित्सा संबंधी सुविधाएंः अध्यक्ष और सदस्य घरेलू चिकित्सा बीमा सुरक्षा को खरीदने के लिए अदा किये गये वास्तविक प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे ।
( ट) परिवहनः अध्यक्ष और सदस्य समकक्ष रैंक के अधिकारियों को यथा प्रदत्त सरकारी कारों का प्रयोग करने की सुविधा के हकदार होंगे ।
( ठ) स्तरः अध्यक्ष तथा सदस्य को अनुसचिवीय स्तर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा नियुक्ति किए गए व्यक्ति के पूर्व स्तर को अध्यक्ष/ सदस्य को प्रदत्त स्तर का निर्धारण करने के लिए पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा । अपवादात्मक रूप से पात्र मामलों में पूर्ण औचित्य के साथ गृह मंत्रालय के साथ विचार- विमर्श किया जाएगा जो यथावश्यक सचिवों की स्थायी समिति के साथ संपर्क करेगा जैसा कि दिनांक 16 नवम्बर, 1996 के मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुदेश सं. - 99/1/5/95- मंत्रिमंडल में निर्धारित किया गया है ।
(ड) छुट्टीः अध्यक्ष अथवा सदस्य सेबा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिनों की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा । छुट्टी के दौरान अवकाश वेतन का भुगतान सीसीएस ( छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समय पर अपने खाते में जमा अर्जित छुट्टी के 50% का उपभोग करने का हकदार होगा । निजी क्षेत्र से नियोजित अध्यक्ष और सदस्यों के लिए छुट्टी का कोई नकदीकरण नहीं किया जाएगा ।
( ढ ) प्रशासनिक और अन्य अवशिष्ट मामलेः पीएफआरडीए के प्रचालनों से संबंधित प्रशासनिक , मामले और अध्यक्ष तथा सदस्य की सेवा शर्तों, जिसके लिए इन निर्देशों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है , के हर मामले में केन्द्र सरकार को उसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा और केन्द्र सरकार का निर्णय पीएफआरडीए के लिए बाध्यकारी होगा ।
H401 GI/ 08-2 6
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[PART I-SEC. 1 ]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services )
RESOLUTION
New Delhi , the 14th November , 2008
F.No. 1 ( 6 ) 2007 - PR.- The Government approved on 23rd August, 2003 the proposal to implement the budget announcement of 2003-04 relating to introducing a new restructured defined contribution pension system for new entrants to Central Government service , except to Armed Forces , in the first stage, replacing the existing system of defined benefit pension system . The new system will also be available , on a voluntary basis, to all persons including self employed professionals and others in the unorganised sector. However , mandatory programmes under the Employees ' Provident Fund Organisation ( EPFO ) and other special provident funds would continue to operate as per the existing system under the Employees ' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act , 1952 and other special Acts governing these funds . Pending the enactment of a comprehensive legislation as a precursor to the proposed Statutory Authority, the interim PFRDA was constituted by a Resolution vide F.No.5/7/2003- ECB & PR dated 10th October, 2003. Subsequently PFRDA Ordnance No.8 of 2004 was promulgated on 29th December , 2004. However the same lapsed on 7th April , 2005 and it has been advised that as a measure of abundant caution , it is desirable to reissue the October 2003 resolution with minimal changes as are necessary .
Whereas the Government are satisfied that pending the enactment of a comprehensive legislation . it is necessary to constitute and make operational an interim body as a precursor to the proposed statutory Authority , with which the interim body would be ultimately merged , or which it will be converted into when the latter is constituted;
Now , therefore , the Government of India do hereby constitute the interim Pension Fund Regulatory and Development Authority ( PFRDA) under the overall administrative control of the Ministry of Finance .
(i) The Chairman of PFRDA and other Members -two full time and two part time-will be appointed as per terms and conditions given at Annex- I .
(ii) The PFRDA shall regulate and develop the pension market . PFRDA will develop its own funding stream based on user charges . Such additional functions as may be considered necessary to the interim PFRDA may be assigned to enable it to effectively regulate , promote and ensure the orderly growth of the pension market .
(iii ) The interim PFRDA is to be headed by a Chairman with the status of not less than a Secretary to the Government of India and would be भारत का राजपत्र असाधारण
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:
appointed by the Central Government . Other members of the interim body, not exceeding four in number, of whom not more than two shall serve full time, shall be selected by the Central Government from amongst persons having experience and knowledge in economics, finance, legal and administrative matters with one person from each discipline. The Chairman can be from any of the above disciplines.
(
iv) The Chairman of the PFRDA shall have appropriate powers to discharge the functions of the PFRDA effectively . For this purpose the PFRDA shall provide itself with suitable supporting staff and raise adequate resources.
(v) The Government will provide adequate grants for meeting the expenses incurred by the PFRDA.
(
vi ) Subject to the overall directions and guidelines of the Government the PFRDA shall-
(a) Deal with all matters relating to promotion and orderly growth of pension market;
(b) Propose comprehensive legislation for the purpose indicated above; and
(c) Carry out such other functions as may be delegated to the Authority for the purposes indicated in (a) and (b) above.
(
vii ) The PFRDA shall be free to determine its own procedures and will have powers to call for records , returns , notes , memoranda , data or any other material relevant to its working from official and non-official bodies and also hold discussions with them .
(
viii ) The PFRDA will have its headquarter in Delhi and submit periodical reports to Government on various aspects of the pension sector and on such other specific matters as may be called for by the Government from time to time .
This Resolution shall deem to be effective from 8th April , 2005.
K. P. KRISHNAN , Jt . Secy .
[PART I- SEC . 1 ]
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ANNEX- I
TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF INTERIM PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY ( PFRDA)
(a) TENURE : The Chairperson and every Member shall hold office for a period of five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment:
Provided that no person shall hold office as the Chairperson after he has attained the age of sixty- five years:
Provided further that no person shall hold office as a whole- time member after he has attained the age of sixty - two years .
(b) ELIGIBILITY FOR REEMPLOYMENT: Chairperson or a Member would not be eligible for reemployment under the Central Government or any body/ authority substantially financed by the Central Government unless he has cooled off for a period of two years . Similarly, for two years no Chairperson or member would be eligible to take up private employment after demitting office, in the organizations/conglomerates /associates that fell within the operational jurisdiction of the concerned Regulatory Authority . A full time member will severe all connections from the regulated entities . Both full time and part time members will declare particulars of employment and shareholding in regulated entity of the immediate family members i.e. spouse , dependent children and parents.
(c) PAY: A Government servant , if appointed as Chairman , shall receive pay as admissible to the Secretary to the Government of India or such higher pay as decided by the Government . The pay will be fixed in accordance with the prevailing orders on the subject . An official of Public Sector Undertaking (PSU) , if appointed as a Chairman shall draw the last drawn pay in the PSU . A person from a private sector , if appointed as a Chairman , shall draw the pay as decided by the Government . A government official , if selected as a Whole- time member , shall receive pay as admissible to the Additional Secretary to the Government of India . An official of Public Sector Undertaking (PSU ) , if selected as Whole- time member , shall draw the last drawn pay in the PSU . A Person from a private sector , if selected as a Whole- time member , shall draw the pay as decided by the Government . A part- time member will be entitled to a sitting fee to be decided by the Government .
(d) Pension: Pension system applicable for Chairperson / Members of PFRDA would be: -
(i ) Contributory on the lines of NPS ( 10 % of basic pay plus DA to be contributed each by the employee and the employer ) ; ( ii ) These amounts to be accumulated and invested on the same lines as the NPS; (iii ) Unlike the Pension Retirement Account 9
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where the subscriber necessarily has to annuitize a minimum of 40% of the accumulation , in respect of these persons, the option to follow either the standard NPS system of annutisation or complete withdrawal of the accumulation plus accretion (on the same lines as was available in the erstwhile CPF ) may be allowed; (iv) The above system will be applicable to those who join the PFRDA after attaining the age of 60 years and for the entire period that is spent by them in the PFRDA .
(e) DA & CCA: The Chairperson and Members shall be entitled to Dearness Allowance and City Compensatory Allowance at the rate admissible to officers of equivalent pay in the Government.
(f) LTC , TA & DA : Traveling Allowance and Daily Allowance on tour shall be paid to the Chairperson and Members as applicable to Government Servants drawing that basic pay . They would also be entitled to facility of temporary Government accommodation in Guest Houses/ Inspection Bungalows under the control of the Central Government , wherever applicable , on payment of normal rent at out- stations, of the class to which Government Servants of equivalent pay are eligible .
( g ) VISITS ABROAD : Official visits abroad by the Chairperson and any Member up to 15 days would be undertaken without any Government approval . However , the visits beyond 15 days in a year would be undertaken only in accordance with the Government orders as applicable to officers of equal grade in Government of India . In regard to official delegations abroad in which both the administrative Secretary and the Chairperson or Member of the Regulatory Authority are included, the Secretary would lead the delegation . For domestic tours the Chairperson would keep theSecretary of the administrative Ministry/Department informed.
(h ) ACCOMMODATION :
The Chairperson and Members of PFRDA will be entitled to hire accommodation from the market within a radius of 8 Kms . from the office and the maximum cost admissible for this arrangement , would not exceed Rs.2500/- per sq.ft. If a Government employee is appointed who has already been allotted a government accommodation , then he will be entitled to retain the same after obtaining approvals atappropriate level . In cases where no accommodation is provided by the authority , house rent allowance at the rate of 30% of Basic Pay including stagnation increment(s ) and non - practising allowance and Dearness Pay will be allowed.
(i ) SUMPTUARY ALLOWANCE : The Chairperson and Members would be entitled to Sumptuary Allowance as decided by the Government .
(j ) MEDICAL FACILITIES : The Chairperson and members shall be reimbursed the actual premium paid to purchase the domestic medical insurance cover;
( k) TRANSPORT : The Chairperson and members shall be entitled to official cars as admissible to officers in the equivalent rank .
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[PARTI-SEC. 1]
(1 ) STATUS: Chairperson and Member would not be accorded Ministerial status and the previous status of the appointee shall not be treated as a precedent for determining the status accorded to the Chairperson/ Member . In exceptionally meritorious cases , the Ministry of Home Affairs would be consulted , along with full justification , which would approach the Standing Committee of Secretaries , wherever necessary , as laid down in Cabinet Sectt. Instructions No.99/1/5/95- Cab . Dated November16 , 1996 .
(m) LEAVE: A Chairperson or Member would be entitled to 30 days of Earned Leave for every year of Service . The payment of leave salary during leave shall be governed by Rule 40 of CCS (Leave) Rules, 1972. A person would be entitled to encashment of 50% of Earned Leave to his credit at any time . There will be no leave encashment for Chairperson and Members employed from the private sector .
( n ) ADMINISTRATIVE AND OTHER RESIDUARY MATTERS : Administrative matters relating to the operations of PFRDA or the conditions of service of the Chairperson and a Member , with respect to which no express provision has been made in these instructions , shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on PFRDA.
Mayapuri , New Delhi - 110064
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