रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 411]
नई दिल्ली, सोमवार , नवम्बर 17 , 2008 / कार्तिक 26 , 1930
No. 411 ]
NEW DELHI, MONDAY , NOVEMBER 17 , 2008/KARTIKA 26, 1930
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 नवम्बर , 2008
जांच शुरुआत ( निर्णायक समीक्षा )
विषय: चीन जन, गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित मेटलर्जिकल कोक ( मेटकोक ) के आयातों पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।
फा.सं. 15 /28/2008- डीजीएडी.-यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( जिसे एतपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिन्हें एतपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है ) ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित मेटलर्जिकल कोक ( जिसे एतपश्चात् संबृद्ध वस्तु कहा गया है ) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी । प्राधिकारी के अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 5-11-2003 की अधिसूचना के तहत प्रकाशित हुए थे । जाँच परिणाम के आधार पर दिनांक 21-1-2004 की अधिसूचना सं. 23/2004 - सीमाशुल्क के तहत राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।
2. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत
यतः सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 की धारा 9 क ( 5 ) के अनुसार यदि पहले समाप्त न किया जाए तो लगाया गया पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है । इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू पी सं. - 2006 का 16893 में यह माना था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है , इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क ( 5 ) के अनुसार यह जाँच करने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है ।
4549 G1/2008
(1) [PART I-SEC. 1]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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3. विचाराधीन उत्पाद
i निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में यथाउल्लिखित के समान अर्थात मेटलर्जिकल कोक (मेटकोक के रूप में भी उल्लिखित) है । मेटलर्जिकल कोक का उत्पादन कोयल को जलाए बिना समान्यतः 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग उच्च तापमान पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मेटलर्जिकल (कोकिंग कोयला) के खण्डनात्मक आसवन द्वारा किया जाता है । उत्पादित मेटलर्जिकल कोक कुछ खनिज़ एवं अपशिष्ट वाष्पशील सामग्री के साथ मुख्यतः कार्बन होता है । मेटकोक का उपयोग उन उद्योगों में प्रारंभिक ईंधन के रूप में होता है जिनमें आवाँ या भट्टी में स्थायी तथा उच्च ताप अपेक्षित होता है । तथापि, यहाँ दर्शाए गए वर्गीकरण, विनिर्माण प्रक्रिया एवं उत्पाद के प्रयोग केवल सांकेतिक हैं और जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं हैं । मेटकोक का प्रयोग ढलवाँ लोहा, ढलाई कारखाना, लौह मिश्रधातु, रसायन, समेकित इस्पात संयंत्र और अन्य सहित विभिन्न उद्योगों में होता है ।
मेटलर्जिकल कोक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 27 की उप शीर्ष 27.04 के तहत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।
प्रक्रिया
4.
1) इस जाँच से यह निर्धारण किया जाएगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है । प्राधिकारी यह जाँच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्कों का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या शुल्क की समाप्ति या उसमें परिवर्तन या दोनों ही किए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावत्ति की संभावना है : -
i. समीक्षा में दिनांक 5.11.2003 की अधिसूचना सं . 14/ 13/ 2002 - डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे । इस समीक्षा जाँच में शामिल देश चीन जन. गण . है ।
ii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 01 अक्तूबर, 2007 से 30 सितम्बर, 2008 है । तथापि, क्षति जांच अवधि में वर्ष 2005-06 , 2006-07, 2007-08 की अवधि तथा जांच अवधि शामिल होगी ।
iii . उपर्युक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9, 10 , 11 , 16 , 17 , 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे ।
II . सूचना प्रस्तुत करना
घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में (घरेलू उद्योग के लिए आवेदन) और अधिसूचना के जारी होने के चालीस दिनों (40 दिन) के भीतर शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता को प्रमाणित करते हुए पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति अथवा दोनों के घटित होने की संभावना के संबंध में सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग 1- खण्ड 1 ]
संबद्ध देशों क निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित के रूप में ज्ञात को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है : -
निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग उद्योग भवन नई दिल्ली-110011 फैक्सः 91-11-23063418
कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर तथा निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अनुरोध कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय रूप से अभ्यावेदन करने वाले किसी पक्ष द्वारा उक्त अभ्यावेदन का अगोपनीय रूपान्तर अन्य पक्षों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है ।
III . समय सीमा :
घरेलू उद्योग से सूचना प्राप्त होने पर सभी हितबद्ध पक्षकार जिनके पते उपलब्ध हों, को एक पत्र के जरिए यह सलाह दी जाएगी कि उनके द्वास अपनी टिप्पणियाँ लिखित रूप में भेजी जाएं जो निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस (40) दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जानी चाहिए । ऐसे हितबद्ध पक्षकार जिनके पते उपलब्ध न हों, वे घरेलू उद्योग के आवेदन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ/ सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं । इस प्रयोजनार्थ आवेदन का अगोपनीय रूपान्तर सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी , उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।
IV . सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण :
नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों ।
आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ]
:
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
( DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES )
NOTIFICATION
New Delhi , the 17th November , 2008
INITIATION ( SUNSET REVIEW)
Subject : Initiation of 2nd Sunset Review of the definitive anti - dumping duty imposed on imports of Metallurgical Coke (Met Coke ) originating in or exported from China PR .
F.No. 15 / 28/2008 - DGAD.- Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 , the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Metallurgical Coke (hereinafter referred to as subject goods ) originating in or exported from China PR ( hereinafter referred to as subject country) . The final findings notification of the Authority was published vide notification dated 5.11.2003 . On the basis of findings , definitive anti dumping duties on the subject goods imported from subject country was imposed by the Department of Revenue vide notification No.23 /2004- Customs dated 21.1.2004 .
2. Initiation of Sunset Review
WHEREAS in terms of Section 9A(5 ) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier , cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review , whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury . In this regard , Hon'ble Delhi High Court in WP No 16893 of 2006 held that sunset review is mandatory , therefore , the Designated Authority hereby initiate sunset review in accordance with section 9A(5 ) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. Product under Consideration
Product under consideration in the sunset review is same as was described in the original investigation i.e. Metallurgical Coke ( also referred as Met Coke ) . Metallurgical Coke is produced by destructive distillation of Metallurgical (coking coal) in the absence of oxygen at high temperature generally ranging around 1000 degrees centigrade without [ भाग I-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र: असाधारण
burning the coal . The Metallurgical Coke produced is mainly carbon along with some mineral and residual volatile material . The metcoke is used as a primary fuel in industries where a uniform and high temperature is required in kilns or furnaces . The classification, manufacturing process and usage of the product indicated herein are, however, indicative only and are in no way binding on the scope of the product under consideration . Metcoke is used in various industries including pig iron, foundries , ferro alloys , chemical , integrated steel plants and others .
Metallurgical Coke is classified under Chapter 27 of Sub-heading 27.04 in the Customs Tariff Act, 1975. The classification is , however , indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
6. Procedure
1) The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury . The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied , or both : -
i. The review will cover all aspects of Notification No. 14/ 13 / 2002 - DGAD dated 5.11.2003 . The country involved in this review investigation is China PR.
ii . The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st October 2007 to 30th September 2008. The injury investigation period will however cover the periods 2005-06, 2006-07, 2007-08 and the POI .
iii . The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.
II) Submission of Information :
The Domestic industry is required to submit information on prescribed pro forma (Application for Domestic industry) and information on likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury or both substantiating the need for continuation of duty within forty days (40 days ) of issue of this notification .
4549G1/08-2
The exporters in subject country , their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
The Designated Authority
Directorate General of Anti - Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan New Delhi - 110011 .
Fax: 91-11-23063418
Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below . Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non - confidential version of the same available to the other parties .
III) Time Limit :
On receipt of information from domestic industry , all interested parties , whose addresses are available , would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days ) from the date of issuance of such letter . Any other interested party , whose address is not available , may also submit comments/ information within 40 days from date application from Domestic industry . For this purpose non confidential version of the application would be placed in the public file. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete , the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra .
IV) Inspection of Public File :
In terms of Rule 6 (7) , any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties . In case where an interested party refuses access to , or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit .
R. GOPALAN , Designated Authority
Mayapuri , New Delhi - 110064
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