Sunset anti-dumping review investigations in the matter relating to imports of Float Glass from Indonesia and…

REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1-खण्ड 1

PARTI Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2008 /अग्रहायण 11 , 1930

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2008/AGRAHAYANA 11 , 1930

No. 425]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

(पांटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली , 2 दिसम्बर, 2008

अंतिम जांच परिणाम

विषय : इंडोनेशिया और चीन जन. गण. से फ्लोट ग्लास के आयातों से संबंधित मामले में निर्णायक पाटनरोधी समीक्षा जांच । सं. 15 /1 / 2007 - डीजीएडी.-वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतपश्चात् अधिनियम कहा गया है ) और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( जिसे एतद्पश्चात् नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए;

मामले की पृष्ठभूमि

2. भारत में घरेलू उत्पादक द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिसे एत‌पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है ) ने 5-7-2002 को पाटनरोधी जांच शुरू की और इंडोनेशिया तथा चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित फ्लोट ग्लास (जिसे एतपश्चात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के ओयात पर 22-8-2003 की अधिसूचना सं. 14/09/2002 - डीजीएडी के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम अधिशोषित किए थे और निश्चयात्मक शुल्क 12-11-2003 की अधिसूचना सं. 165/2003- सी.शु कोतहत लगाया गया था । प्राधिकारी ने 13-12-2007 को निर्णायक समीक्षा शुरू की थी ।

3. वर्तमान आवेदन इंडोनेशिया और चीन जन. गण. से फ्लोट ग्लास के आयातों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा का अनुरोध करते हुए मै. सेन्ट गोबेन ग्लास इंडिया लि. द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 के नियम 23 के साथ पठित वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 9 ( 5 ) के अंतर्गत दायर किया गया है। अपने आवेदन में आवेदक ने इंडोनेशिया और चीन जन. गण. के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटन्नरोधी शुल्क की समीक्षा की जरूरत की पुष्टि की है। याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ यह दावा किया है कि इन देशों से संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर लगाएं गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने और उसकी अवधि को आगे और 5 वर्ष तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। 4759 G1/2008 (1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

4. प्राधिकारी ने लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने से क्षति और पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (5) के अनुसार 13 दिसंबर , 2007 की अधिसूचना द्वारा निर्णायक समीक्षा शुरू की ।

प्रक्रिया

5. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

i) समीक्षा जांच शुरू करने के बाद प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार प्रश्नावली के उत्तर और आवश्यक सूचना मांगते हुए संबद्ध देशों के समस्त ज्ञात निर्यातकों, उत्पादकों तथा ज्ञात आयातकों और घरेलू उद्योग को सूचित किया;

ii) नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार इस अनुरोध के साथ जांच की शुरूआत के बारे में सूचित किया गया था कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें ।

संगत सूचना मांगने के लिए प्राधिकारी ने इंडोनेशिया और चीन जन. गण . के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं ।

iv) उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में इंडोनेशिया के एकमात्र निर्यातक पीटी मुलियागिलास फ्लोट डिवीजन ने प्रश्नावली का उत्तर दिया ।

v) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जुलाई , 2006 से 30 जून , 2007 ( 12 माह) तक की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2004, 2005 , 2006 और जांच अवधि शामिल थी ।

vi) पिछले तीन वर्ष और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था करने हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था;

vii) संबद्ध वस्तु के सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लि. ( घरेलू उत्पादक) ने क्षति जांच हेतु अपनी लागत और क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है ।

viii) जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना पर किसी अन्य हितबद्ध पार्टी ने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

ix) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए समस्त विचारों और अनुरोधों पर वर्तमान जांच के लिए संगत सीमा तक विचार किया है ।

(X प्रधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण ए सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षणार्थ खुला रखा;

3 [भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का समपत्र : असाधारण

xi ) प्राधिकारी ने क्षति की जांच करने और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध बस्तु के उत्पावन की इष्टतम लागत तथा उसके बनाने और बेचने की लागत को निकालने के लिए संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा;

xii) प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सहयोगी निर्यातक के आंकड़ों का भी सत्यापन किया ।

xiii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों की मौखिक सुनवाई करने के लिए 12 सितंबर , 2008 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें केवल घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे । सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित होने वाली पार्टियों से मौखिक रूप में व्यक्त विचारों के अनुरोध प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था । हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों पर विचार किया गया है और उन्हें उस सीमा तक प्रकटन विवरण में शामिल किया गया है जिस सीमा तक वे संगत हैं और साक्ष्य द्वारा पुष्टीकृत है। ।

xiv) **** यह चिन्ह विवरण में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है

विचाराधीन उत्पादन तथा समान वस्तु "

घरेलु उद्योगों के विचार

6. मूल जांच और इस निर्णायक समीक्षा में शामिल उत्पाद स्पष्ट और अस्पष्ट किस्म का 2 मिमि. से 12 मिमि. की मोटाई का फ्लोट ग्लास (रंगीन ग्लास को छोदकर ) ग्लास है किन्तु इसमें अलंकारिक , औद्योगिक या आटोमोटिव प्रयोजनों के लिए नियत प्रसंस्कृत ग्लास शामिल नहीं है । चूंकि वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है क्योंकि उक्त अवधि के बाद उत्पाद में कोई खास विकास या परिवर्तन नहीं हुआ है । यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 70.05.के अंतर्गत वर्गीकृत है ।

हितबद्ध पार्टियों के विचार

7 . विचाराधीन उत्पाद के बारे में घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी हितबद्ध पार्टी ने कोई अनुरोध नहीं किया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के तर्कों की विस्तार से जांच की । यह नोट किया गया कि बर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे को समीक्षा जांच में बदला नहीं जाना चाहिए । अतः प्राधिकारी सह मानते हैं कि विचाराधीन वर्तमान उत्पाद का दायरा वही है जैसा कि 22.8.2003 की अधिसूचना सं. 14/10/2002- सीजीएडी और 12- THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

11-2003 की परवर्ती शी.शु. अधिसूचना सं . 165/2003- सी.शु . के तहत निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को अधिसूचित किया गया था ।

घरेलू उद्योग का आधार और क्षेत्र

घरेलू उद्योग के विचार

9. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यह याचिका मै . सेंट गोबेन इंडिया लि. द्वारा दायर की गई थी । भारत में संबद्ध वस्तुके तीन उत्पादक हैं जिन्होंने फ्लोट ग्लास के उत्पादन की क्षमता सृजित की है अर्थात मै. सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लि. , मै. असाही इंडिया ग्लास लि. तथा मै . गुजरात गार्जियन लि. । मै. सेंट गोबेन इंडिया लि. के अलावा जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के दो अन्य उत्पादक आयातक रहे हैं । अतः उक्त दोनों उत्पादकों को घरेलू उद्योगों का भाग नहीं माना जा रहा है ।

ii . यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग के आधार के बारे में किसी हितबद्ध पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है और इसलिए वे आधार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं दे रहे हैं । यह तर्क दिया गया है कि पीटी मुलिया ग्लास ने 3.3.2008 के अपने पत्र में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मै . असाही इंडिया को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और यह कि किसी पार्टी ने इस बात का खंडन नहीं किया हैं कि मै . गुजरात गार्जियन न संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है । इस बात के मद्देनजर उन्होंने यह अनुरोध किया है कि नियम 2(ख) के अनुसार उपर्युक्त दोनों घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग का भाग नहीं हो सकते हैं । आगे यह उल्लेख किया गया है कि किसी भेदभाव के बिना इस बात का उल्लेख करना हर हालत में प्रासंगिक है कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 5 निर्णायक समीक्षा पर लागू नहीं होता है और इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई वर्तमान निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पूर्णतः संगत है और अनिवार्यतः स्वीकार्य है ।

हितबद्ध पार्टियों के विचार

10. आधार के मुद्दे पर घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी हितबद्ध पार्टी ने कोई अनुरोध नहीं किया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

11. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अन्य उत्पादक जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातक हैं । इन अन्य उत्पादकों द्वारा किए गए आयातों का कोई ब्यौरा यचिकाकर्ता ने उपलब्ध नहीं कराया है और न ही इस बात की पुष्टि की है कि नियम 2( ख) के अंतर्गत प्राधिकारी को उपलब्ध विवेकाधिकार के मद्देनजर इन उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए । प्राधिकारी के पास उपलब्ध प्रकाशित सूचना से यह पता नहीं चलता है कि मै . असाही ने भारी मात्रा में इस वस्तु का आयात किया है । रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि इस कंपनी द्वारा किए गए आयात 10,000 मी. टन की रेंज में थे और इस प्रकार ये भारतीय भारत का राजपत्र असाधारण :

[भाग 1-खण्ड 1 ]

उत्पादन के 1.33% और देश में मांग के 1.51% है । जहां तक तीसरी कंपनी अर्थात मै. गुजरात गार्जियन लि. का संबंध है, रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से इस कंपनी द्वारा किए गए किसी आयात का पता नहीं चलता है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि इन दोनों कंपनियों द्वारा किए गए आयात इतने अधिक नहीं हैं जिससे कि उन्हें अलग रखने की बात को जायत ठहराया जा सके । अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग की अपात्र किसी कंपनी पर विचार नहीं करना उचित समझते हैं ।

12. तथापि, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है जिसे इस बात का निर्धारण करने के लिए शुरू किया गया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की अवधि आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है । वर्तमान मामले में जांच शुरू करने और आवेदन दायर क्ररने के लिए आचेवक के आधार से संबंधित नियम 5 लागू नहीं होता है । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि पात्र घरेलू उद्योग की श्रेणी में अन्य उत्पादकों को शामिल करने से जांच और वर्तमान जांच अमान्य नहीं हो जाती है

13. घरेलू उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नियम 2(ख) में यह प्राबधान है कि जिन घरेलू उत्पादकों का भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है उन पर घरेलू उद्योग के रूप में विचार किया जाएगा । वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 25% से अधिक बनता है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता इस नियम के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

पाटन निर्धारण

पाटन जारी रहनाः सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण ( )

14. केवल एक निर्यातक/विनिर्माता मै. पी.टी. मुलिया ग्लास फ्लोट डिवीजन ने प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत किया है ।

घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित आधारों पर असहयोगी के रूप में इंडोनेशिया के प्रतिवादी निर्यातक की घोषणा मांगी है:

i. इंडोनेशिया का एकमात्र भागीदार निर्यातक अर्थात पीटी मुलिया ग्लास निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर का सार्थक सारांश प्रस्तुत न कर भारतीय कानून के अत्तर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है ।

ii . उन्होंने किसी औचित्य के बिना अत्त्यधिक गोपनीयता का दावा किया है ।

प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतरण अचूर्ण और अधूरा है क्योंकि वे गोपनीय रूपांतरण में निहित पूर्ण सूचना का अगोपनीय रूपांतरण देने में विफल रहे हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के अपूर्ण और अधूरे उत्तर से गोपनीय रूप में प्रस्तुत सूचना की वस्तु स्थिति को नहीं समझा जा सकता है ।

iv. अत्यधिक गोपनीयता का दावा करने के कारणों का भी कोई विवरण नहीं दिया गया है जबकि निर्यातक के लिए इस बात के कारणों का उचित विवरण देना अनिवार्य है कि गोपनीयता का दावा क्यों किया गया है और कुछेक सूचना के लिए उसका सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PARTI-SEC. 1] V. उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्टों में भी कोई सार्थक अगोपनीय उत्तर निहित नहीं है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के अपूर्ण और अधूरे उत्तर से गोपनीय रूप में प्रस्तुत सूचना की वस्तु स्थिति को नहीं समझा जा सकता है ।

16. घरेलू उद्योग नियम 7 के अनुसार यह जरूरी है कि किसी पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत समस्त सूचना को तब तक गोपनीय नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके समर्थन में कारण न दिए गए हों और प्राधिकारी द्वारा ऐसी गोपनीयता प्रदान करते हुए अलग से कोई आदेश पारित कर उसे स्वीकार न किया गया हो । दूसरे शब्दों में नियम 7 में किसी भी हालत में यह अनुमति नहीं है कि निर्यातक पर्याप्त ब्यौरों में सारांश प्रस्तुत करने के लिए निर्यातकों पर जिम्मेवारी डालने के बजाय न्यूनतम सूचना से छुटकारा नहीं पा सकता ताकि हितबद्ध पार्टियां अपनी टिप्पणी देने और सही निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी की मदद करने हेतु गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु की उचित जानकारी प्राप्त की जा सके । कानून में आगे यह उल्लेख है कि यदि प्राधिकारी यह समझते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है और यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने का इच्छुक नहीं है या वह सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं । यह भी अनुरोध है कि नियम 7 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीयता का दावा स्वीकार करने के कारण दर्ज करने होते हैं ।

17. उनके अनुसार सेस्टेट ने टाइल्स मामले में स्पष्ट तौर पर यह निर्णय दिया है कि गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई सूचना को केवल इस आधार पर गोपनीय मानने की जरूरत नहीं है कि उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराया गया है और इसके अलावा , उन्होंने गोपनीयता के दावों की जांच करने के लिए विस्तृत दिशा- निर्देश निर्धारित किए हैं । इसके अलावा , स्पष्ट तौर पर यह माना गया है कि पारदर्शिता को समाप्त करने अथवा विरोधी पार्टियों के सामने बाधा खड़ी करने के लिए गोपनीयता को प्रकटन से मनाही का एक साधन नहीं माना जा सकता । यह भी निर्धारित किया गया है पारदर्शिता के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी पर यह दायित्व है कि वह पार्टियों से अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे जो गोपनीय रूप में प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझने के लिए विस्तार से प्रस्तुत की जाए ।

18. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों में यह उल्लेख किया है कि उत्तर में स्वामी का एकमात्र नाम पीटी मुलियां इंडस्ट्रिंडो टीबीके दिया गया है । किसी विशिष्ट प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या उनमें से कोई संबद्ध वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री में संलग्न किसी अन्य कंपनी से संबंधित है । उनके अनुसार पीटी मुलिया इंडस्ट्रिंडो टायलों की बिक्री भी करती है और इस समय उस पर दक्षिण अफ्रीका में शुल्क लगा हुआ है । रोचक बात यह है कि जांच परिणामों में यह दर्ज है कि ऐसे फ्लोट ग्लास का विनिर्माण पीटी मुलिया ग्लास इंडस्ट्रिंडो द्वारा किया जाता है जो एक ऐसा तथ्य है जिसका प्रकट निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष नहीं किया गया है ।

19. निर्यातक ने जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों में कंपनी की संरचना में परिवर्तन के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग - खण्ड 1 ]

20. उत्पादक के रूप में निर्यातों में 99.4% हिस्सा रखने वाले के नाम का खुलासा नहीं किया गया है । कंपनी द्वारा उत्पादित अन्य उत्पादों की सूची का भी प्रकटन नहीं किया गया है यद्यपि ऐसे ब्यौरे मांगने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विशिष्ट प्रश्न किया था ।

4 21. सभी सहायक कंपनियों और संबंधित कंपनियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है । अनुबंध, ख .2 के विपरीत यह उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्यातक द्वारा उत्पादित समस्त संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री संबंधित कंपनी पीटी मुलिया ग्लास इंडस्ट्रिडों द्वारा की जाती है । इसके अलावा , प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार प्रत्येक संबंधित कंपनी के कार्यकलाप उपलब्ध नहीं कराए गए हैं । निर्यातक ने निवेश से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और कोई कारण दिए बिना उसे गोपनीय रखा है ।

22. कीमत सूचियां उपलब्ध बप्ताई गई हैं किन्तु प्रस्तुत नहीं की गई हैं । यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें सत्यापन के दौरान प्राधिकारी को दे दिया जाएगा । यह सत्यापित कानून है कि जब तक दायर की जाने वाली समस्त सूचना रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होती है तब तक प्राधिकारी सत्यापन की कार्यवाही नहीं करता है ।

১

प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोधों की विस्तार से जांच की है और यह नोट किया है कि उपर्युक्त अनुरोध विधिक स्वरूप के हैं । प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि प्रतिवादी निर्यातक द्वारा इस मामले से संबंधित सार्थक सूचना प्रस्तुत कर दी गई है और उन्होंने समस्त संबंधित रिकार्डों के सत्यापन की अपेक्षा करते हुए प्राधिकारी के साथ पूरा सहयोग किया है । मौके पर सत्यापन के दौरान प्राधिकारी को कीमत सूची भी उपलब्ध कराई गई है । उस सीमा तक प्राधिकारी यह मानते हैं कि इंडोनेशिया का प्रतिवादी निर्यातक जांच के प्रयोजनार्थ पूर्ण सहयोगी निर्यातक रहा है ।

24. प्राधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना का भी सत्यापन किया था और पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है 1

सामान्य मूल्यः

25. पीटी मुलियाग्लास ने प्रश्नावली का विस्तृत उत्तर दायर किया है जिसमें उनके द्वारा विनिर्मित और विक्रीत संबद्ध वस्तु की घरेलू एवं निर्यात बिक्री के ब्यौरे दिए गए हैं । सामान्य मूल्य की गणना हेतु संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री पर सत्यापित आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया है । उत्पादन की संघटक-वार लागत का भी सत्यापन किया गया था और मिलान कंपनी द्वारा रखी गई लेखाबहियों से किया गया था । कंपनी के लाभ एवं हानि लेखे के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कंपनी को जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की बिक्री पर घाटा हो रहा है यद्यपि वर्ष 2007 के दौरान ***% से कम का नगण्य लाभ मार्जिन रहा है । उत्पादन लागत के ब्यौरे के बारे में कंपनी के दावों का भी सत्यापन किया गया था और कंपनी द्वारा प्रस्तुत तथा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित सूचना के आधार पर निर्धारित कंपनी की उत्पादन लागत (पैकिंग तथा प्रत्यक्ष लागत को छोड़कर) अम.डा. प्रति मी.टन बनती है । तथापि , पैकिंग , स्वदेशी भाड़े तथा कमीशन के लिए दावा किए गए और सत्यापित समायोजनों की अनुमति देने के बाद कारखाना द्वार पर औसत घरेलू बिक्री कीमत *** अम.डा. प्रति मी.टन पाई गई है । औसत प्रति इकाई घरेलू बिक्री कीमत औसत उत्पादन लागत से ***

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

कम रही है इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु तीसरे देश के निर्यात पर भरोसा करने का विकल्प अपनाने का प्रयास किया है । तथापि रिकार्डों के सत्यापन से यह पता चलता है कि तीसरे देश के लिए औसत बिक्री कीमत *** अम.डा. प्रति मी.टन थी जो कि उत्पादन लागत से कम थी । अतः सामान्य मूल्य के निर्धारण की यह पद्धति नहीं अपनाई गई और प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातक की उत्पादन लागत अपनाने और उत्पादन की इस लागत में उचित लाभ मार्जिन (अर्थात 0.5%) जोड़कर सामान्य मूल्य के निर्धारण का प्रस्ताव किया । कारखाना द्वार पर इस प्रकार निर्धारण सामान्य मूल्य अम.डा. प्रति मी.टन बनता है । ***

निर्यात कीमतः

26. जांच अवधि के दौरान पीटी मिलियाग्लास फ्लोट डिवीजन ने भारत को *** मी. टन फ्लोट ग्लास का निर्यात किया था । जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों के बीजक- वार ब्यौरों पर सत्यापित आंकों के आधार पर विचार किया गया है । प्रत्येक बिक्री सौदे के संबंध में परिशिष्ट-2 में ही कीमत समायोजनों पर विचार किया गया है । सत्यापन के दौरान समायोजनों के उनके दावे से संबंधित ब्यौरों का सत्यापन कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्ड से किया गया था । ऋण लागत , बैंक प्रकार के लिए किसी समायोजन का दावा नहीं किया गया था । अतः प्राधिकारी ने इन लागतों का समायोजन वास्तविक सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया है । इसके अलावा, निर्यात बिक्री पर पैकिंग लागत का दावा अम.डा. प्रति मी.टन के रूप में किया गया है । तथापि, इसका आबंटन किस प्रकार किया गया है , इसके ब्यौरे स्पष्ट नहीं किए गए थे । अतः प्राधिकारी ने इस मामले में घरेलू उद्योग की पैकिंग लागत अर्थात *** अम.डा. प्रति मी.टन लागू करने और कारखाना द्वार पर बिक्री कीमत के निर्धारण हेतु उसकी कटौती करने पर विचार किया है । इस प्रकार निर्धारित बिक्री कीमत निम्नानुसार है: ***

निर्यात कीमत

अम.डा.

***

परिशिष्ट के अनुसार सीआईएफ कीमत/मी. टन

***

निर्यात प्रोत्साहन

***

सकल निर्यात कीमत

घटाएं : परिशिष्ट 2 के अनुसार समायोजन

***

समुद्री भाड़ा

***

समुद्री बीमा

***

अंतर्देशीय भाड़ा

***

हैंडलिंग प्रभार

***

निर्यात पैकिंग

***

0.493% की दर से ऋण लागत

***

0.15% की दर से बैंक प्रभार

***

कुल समायोजन

***

कारखाना निर्यात कीमत अम.डा./मी. टन भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

इंडोनेशिया के अन्य सभी निर्यात

सामान्य मूल्य

27. इस समीक्षा जांच के उत्तर में इंडोनेशिया के किसी अन्य निर्यातक ने प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध नहीं किया है । अतः इंडोनेशिया के अन्य सभी निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के सहयोगी निर्यातक हेतु निर्धारित सामान्य मूल्य अपनाया है ।

निर्यात कीमत

28. निवल निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी निर्यात पर लागू किए गए समायोजनों की अनुमति देने के बाद इंडोनेशिया के सहयोगी निर्यातक के निर्यात आंकड़ों के आधार पर इंडोनेशिया से न्यूनतम निर्यात सौदे के आधार पर किया गया है जो निम्नानुसार बनता है :

अम.डा.

निर्यात कीमत

***

परिशिष्ट के अनुसार सीआईएफ कीमत /मी.टन

***

निर्यात प्रोत्साहन

***

सकल निर्यात कीमत

घटाएं : परिशिष्ट 2 के अनुसार समायोजन

***

समुद्रीभाड़ा

समुद्री बीमा

***

अंतर्देशीय भाड़ा

हैंडलिंग प्रभार

***

निर्यात पैकिंग

0.493 % की दर से ऋण लागल

***

0.15% की दर से बैंक प्रभार

***

कुल समायोजन

***

कारखाना निर्मात कीमत अम.डा./मी.टन

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत

सामान्य मूल्य

29. प्रधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में डब्ल्यूओओ के अन्य सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों में चीन जन. गण . को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2 ) के अनुसार चीन जन. गण . को नियमों के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग निर्यातकों द्वारा इस अनुमान के खंडन के अधीन गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा ।

30. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के पैराग्राफ 8, अनुबंध 1 के अनुसार गैर -बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन के निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और उसके विपरीत सिद्ध करते हैं । चीन जन. गण. के संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार (एमईटी) विषयक प्रश्नावली के 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PARTI--SEC . 1 ]

उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3 ) में उल्लिखित आवश्यक सूचना/ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें किक्याः-

31. कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन. गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतकों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

32. इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास , अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनिमय- व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;

33. इस प्रकार की फर्मे दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

34. विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।

35. इस संबंध में अनुबंध । के पैरा 7 में यह व्यवस्था है कि

" गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा परिकलित मूल्य, अथवा किसी ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को किए गए निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाएगा अथवा जहां यह संभव न हो, वहां उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित , यदि आवश्यक हो, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत समेत किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा । एक उचित तरीके से उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश चुना जाएगा ( संबंधित देश के विकास के स्तर और विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए ) और चुनाव के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के संबंध में ऐसे ही मामलों में यदि कोई जांच की जाती है , तो जहां उपयुक्त हो , समय सीमा के भीतर इस पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच में शामिल पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के उपर्युक्त चुनाव के बारे में अनुचित विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित समावधि प्रदान की जाएगी । "

36. चीन के किसी निर्यातक ने इस समीक्षा जांच के उत्तर में प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध नहीं किया है । अतः प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 के द्वितीय परंतुक के अनुसार अन्य उचित आधार पर चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण की कार्यवाही की । तद्‌नुसार, चीन के सभी निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद के कारखाना सामान्य मूल्य की गणना उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है । याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण उतपादन की अनुमानित लागत के आधार पर किया गया था । चीन के निर्यातकों से किसी उत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने सामान्य, बिक्री एवं प्रशासनिक व्यय को जोड़कर उत्पादन की अनुमानित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है । कारखाना सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उचित लाभ जोड़ा गया है जो *** अम. डा . प्रति मी. टन बनता है ।

भारत का राजपत्र असাখালে

[भाग - खण्ड 1 ]

निर्यात कीमत

37. प्राधिकारी ने चीन जन. गण . से आयातों के संबंध में इन्फो ड्राइव डाटा सोर्स से सौदे -वार आंकड़ों पर विचार किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन्फो ड्राइव डाटा सोर्स की सूचना से जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के *** मी. टन के आयात का पता चलता है । प्राधिकारी ने डीजीसीएंड एस के आंकड़े भी एकत्र किए और चीन जन. गण. से भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों के ब्यौरे का अवलोकन किया । डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ा स्रात में उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद का *** मी. टन का कुल आयात हुआ था । इन्फो ड्राइव डाटा सोर्स में सूचना कम दिखाई गई थी इसलिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंड एस के आंकड़ा स्रोत के अनुसार निवल निर्यात कीमत प्रति मी.टन सीआईएफ की गणना हेतु चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा पर विश्वास किया है जो *** रू. बनती है । इंडोनेशिया के सत्यापित आंकड़ों की तरह समुद्री भाड़े के लिए समायोजन अर्थात *** अम.डा. (*** रू . ) तथा समुद्री भाड़े के लिए *** अम.डा. की अनुमति देने के बाद कारखाना द्वार पर निवल निर्यात कीमत *** रू . बनती है जो *** अम.डा. प्रति मी.टन के बराबर है ।

आयात मात्रा

आयात मूल्य

सीआईएफ निर्यात कीमत प्रति मी.ट.

घटाएं: समायोजन

समुद्री भाहा

बीमा

कुल समायोजन

कारखाना निर्यात कीमत

पाटन मार्जिन

*** मी.ट.

रू. ***

अम.डॉ. ***

38. कारखाना द्वार पर निर्धारित सामान्य मूल्य की तुलना पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु कारखाना द्वार पर निर्धारित संबंधित निबल निर्यात कीमतों के साथ की गई है जो निम्नानुसार है:

सामान्य मूल्य

अम्.डॉ.

पाटन मार्जिन की गणना

*** पीटी. मुगलियाग्लास फ्लोट डिवीजन इंडोनेशिया

*** इंडोनेशिया के अन्य सभी निर्यातक

चीन जम. गण . के निर्यातक / उत्पादन

पाटन माचिनः

पाटन मार्जिन अम.डॉ.

निर्यातकीमत अभ.डॉ.

***

ऋणात्मक

***

70-75 %

39. यद्यपि इंडोनेशिया से वर्तमान पाटन मार्जिन नकारात्मक है , तथापि चीन जन. गण से इसे न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है 12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने या उसे कम किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

घरेलू उद्योग के विचार

40. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने बंद किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

41. उन्होंने यह तर्क दिया है कि धारा 9 (5) में पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभाव्यता/ संभावना के विकल्प की अपेक्षा की गई है न कि पुनरावृत्ति या जारी रहने के बारे में स्पष्ट सकारात्मक जांच परिणाम की । पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का विकल्प चुनते समय यह जरूरी है कि शुल्क समाप्ति की अनुमति से संबद्ध देशों के खिलाफ पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव और निर्यातकों के भावी व्यवहार की संभावना को ध्यान में रखा जाए । निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात की भी जांच करना अपेक्षित है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन की प्रवृत्ति/ व्यावहारिक रूझान जारी है । यह नोट करना प्रासंगिक है कि इस बात की समीक्षा करते समय कि संबद्ध देशों में निर्यातक/उत्पादक लंबित निर्णायक समीक्षा की संभावना से भली भांति परिचित हैं और इस प्रकार उनके कीमत संबंधी व्यवहार में छद्म बदलाव आने की संभावना है और इस प्रकार वह संदिग्ध तथा अविश्वसनीय है । दूसरे शब्दों में जांच अवधि के दौरान व्यवहार निर्णायक नहीं है क्योंकि निर्णायक समीक्षा से संबंधित व्यापार सूचना के अनुसार की जाने वाली समीक्षा की पूर्व जानकारी होने के कारण उसमें छद्म बदलाव लाया जा सकता है ।

42. यह अनुरोध किया गया है कि इस पृष्ठभूमि में जांच अवधि के दौरान क्षति संबंधी विभिन्न कारकों में सुधार प्रत्यक्षतः संगत नहीं हो सकता है ।

43. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि सभी संबद्ध देशों के बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का पाटन किया है और पाटन मार्जिन भी काफी अधिक रहा है । सभी संबद्ध देशों से न केवल पाटन मार्जिन ही अधिक नहीं रहा है अपितु लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन भी बंद नहीं हुआ है । यह भी नोट करना प्रासंगिक है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों ने जांच अवधि से पूर्व के वर्षों के दौरान भी पाटन किया है । इन तथ्यों से शक की कोई गंजाइश नहीं रहती है कि निर्यातकों के कीमत व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है और एक बार शुल्क समाप्त किए जाने पर वे पाटित कीमतों पर निर्यात जारी रखेंगे तथा पाटन का प्रभाव काफी गंभीर होगा और घरेलू उद्योग को निश्चित तौर पर क्षति होगी ।

44. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में आगे यह बताया है कि संबद्ध देश न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में भी पाटन कर रहे हैं ।

( i) कोरिया ने वर्ष 2008 में चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया । शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन के अवरूद्ध निर्यातों के भारत में आने की संभावना है ।

(ii) फिलीपिंस ने वर्ष 2006 में फ्लोट ग्लास पर रक्षोपाय की अवधि आगे और तीन वर्ष बढ़ा दी । रक्षोपायों के कारण संबद्ध देश संबद्ध वस्तु का फिलीपिंस को निर्यात नहीं 13

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

कर सके । पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों के अवरूद्ध निर्यातों के भारत में आने की संभावना है ।

45. फिलीपिंस ने इंडोनेशिया के खिलाफ एक निर्णायक समीक्षा में दिनांक 02.10.2006 की अधिसूचना द्वारा फ्लोट ग्लास पर पाटनरोधी शुल्क की अवधि आगे और 5 वर्ष बढ़ा दी । शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आगे और 5 वर्ष के लिए इंडोनेशिया के अवरूद्ध निर्यातों के भारत में आने की संभावना है । यह पाया गया था कि पीटी मुलियाग्लास ने इंडोनेशिया में निर्णायक समीक्षा के दौरान भी संबद्ध वस्तु का पाटन किया था ।

46. दक्षिण अफ्रीका ने चीन के खिलाफ शुल्क लागू करने की अवधि आगे और पांच वर्ष बढ़ाने के लिए चेतावनी नोटिस जारी किया है जिसकी अवधि वर्ष 2009 में समाप्त होने की संभावना है । शुल्क समाप्त किए जाने पर कम से कम वर्ष 2009 तक और संभवतः उसके बाद भी चीन के अवरूद्ध निर्यातों के भारत में आने की संभावना है । कृपया नोट करें कि पीटी मुलियाग्लास के बारे में यह पाया गया है कि उसने फ्लोट ग्लास का पाटन किया है और इस समय उस पर दक्षिण अफ्रीका में शुल्क लागू है ।

47. तुर्की ने दिनांक 07.04.2006 को चीन के खिलाफ 3 वर्ष की अवधि के लिए विशिष्ट रक्षोपाय लागू किया है । शुल्क समाप्त किए जाने पर चीन के अवरूद्ध निर्यातों के भारत में आने की संभावना है ।

48. उक्त देशों में प्राधिकारियों ने संबद्ध देशों से पर्याप्त पाटन मार्जिन निर्धारित किया है । इससे इस बात की स्पष्ट तौर पर पुष्टि होती है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों का कीमत व्यवहार आक्रामक बना हुआ है और इससे शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना का संकेत मिलता है

49. संबद्ध देशों के पास बेशी क्षमता है । यह निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाता है:

(1) पिलकिंगटन रिपोर्ट से यह पता चलता है कि चीन में 180 फ्लोट ग्लास संयंत्र प्रचालन कर रहे हैं

(ii) चीन में निम्नानुसार फ्लोट ग्लास क्षमताओं की स्थापना में तेजी से वृद्धि हो रही है ।

चीन मेंफ्लोट संयंत्र

फ्लोट ग्लास संयंत्रों में तीव्र वृद्धिः

वर्ष

चीन में फ्लोट संयंत्रोंकीसं.

1980 1

1988

1992 25

1997. 80. To

2000

2003 103

2005 120

2006 160 (अनुमानित)

2007 179 (अनुमानित)

स्रोत: http://www.usgnn.com News Article China Seminar

30.01.2006 14

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

(iii) इंडोनेशिया के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा में फिलीपिंस ने यह रिकार्ड किया है कि इंडोनेशिया में अतिरिक्त क्षमताएं हैं । संगत भाग पैरा (v) के भाग के नीचे उद्धृत किया गया है ।

(iv) निर्णायक समीक्षा में फिलीपिंस इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नई क्षमताएं वर्ष 2007 में स्थापित की गई हैं ।

50. स्पष्ट तौर पर संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों पर इस समय पाटनरोधी तथा अन्य क्षेत्रों में रक्षोपाय शुल्क लागू है और ऐसे अन्य देशों में उनका निर्यात बाजार घट गया है और इस प्रकार वे बेशी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ हैं और इस चरण पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर बड़ी मात्रा में संबद्ध वस्तु का निर्यात भारत को किए जाने की प्रबल संभावना है । यह नोट करना प्रासंगिक है कि किसी भी निर्यातक ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उनके कीमत व्यवहार में परिवर्तन हुआ है अथवा उनके पास भारत में पाटित आयात जारी रखने/ पुनः शुरू करने का कोई कारण नहीं है । क्षमता , मांग , बिक्री अनुमान, अन्य बाजारों में संभावित कीमत आदि के बारे में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है । चीन से पूर्ण असहयोग और इंडोनेशिया से आंशिक सहयोग से स्पष्टतः यह पता चलता है कि भागीदारी की परिणति भारी पाटन मार्जिन में हुई है जो लगाए गए अनुमान से भी अधिक है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

51. प्रधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि मूल जांच और निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन तथा परिणामी क्षति की अवधारणा विशिष्ट और भिन्न है । जहां मूल जांच में पाटन एवं क्षति की पुष्टि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व की जाती है, वहीं किसी निर्णायक समीक्षा जांच में चूंकि पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू होता है इसलिए पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की "संभावना" का पता लगाया जाता है और क्षति विश्लेषण शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की भावी संभावित स्थिति पर केन्द्रित होता है । तद्नुसार प्राधिकारी ने इस पहलू का विश्लेषण किया है और इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

इंडोनेशिया

सहयोगी निर्यातक

*** 52. इंडोनेशिया के प्रतिवादी निर्यातक अर्थात पीटी मुलिया ग्लास के आंकड़ों के सत्यापन से यह पता चलता है कि उनके पास वर्ष 1997 में *** मी. टन की स्थापित उत्पादन क्षमता थी जो जांच अवधि के दौरान जारी रही क्योंकि वर्ष 1997 के बाद कोई अतिरिक्त क्षमता स्थापित नहीं की गई है । *** मी.टन के इस स्थापित/ पुल आउट उत्पादन की तुलना में जांच अवधि में उनका कुल उत्पादन मी. टन रहा था जिससे केवल 70% तक क्षमता उपयोग का पता चलता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई अनन्य लाइनें नहीं हैं और उस सीमा तक वे मांग के अनुरूप विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण हतु 100% क्षमता का उपयोग करने में सक्षम हैं । जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन *** मी. टन हुआ था जिसमें से घरेलू बिक्री , भारत को निर्यात तथा तीसरे देशों को निर्यात की समग्र मात्रा सहित कुल बिक्री *** मी. टन की हुई थी । इस प्रकार जांच अवधि के दौरान वे विचाराधीन उत्पाद [भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

के कुल उत्पादन के केवल 71 % की बिक्री कर सके थे । इससे संबंधित निर्मातक के पास बेशी क्षमता का पता चलता है जिसके लागू या पाटनरोधी उपाय समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित कीमलों पर भारत में आने की संभावना है ।

53. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उक्त सहयोगी निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की 2 मिमि. से 5 मिमि. तक की किस्म का केबल *** मी.टम का निर्यास किया है जो जांच अवधि के दौरान उनके कुल उत्पादन का केवल 4 % बनता है । इसके विपरीत तीसरे देशों को निर्यात *** मी. टन अर्थात उनके उत्पादन के 51 % तक हुए थे और घरेलू बिक्री का हिस्सा जांच अवधि के दौसम *** मी.टा. अर्थात कुल उत्पादन का 45% रहा था ।

54. प्रधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में *** अम.डा. प्रति मी.टन (एफओबी) की औसत बिक्री कीमत की तुलना में तीसरे देशों को निर्यात *** अम.डा. प्रति मी.टन की औसत एफओबी कीमत तथा भारत को *** अम.डा. प्रति मी.टन की औसल एफओबी कीमत पर किए गए थे । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत के लिए उच्च बिक्री कीमत मुख्यतः विचाराधीन उत्पाद में से उच्च अंतिम उत्पाद अर्थात 2 मिमि. से 5 मिमि. तक की किस्म के निर्यात की वजह से रही है ।

55. क्षति अवधि के दौरान भाड़ा संबंधी प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कैलेण्डर वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान भारत को निर्यात क्रमशः *** मी.टन, *** मी. टम और *** सी. टन के हुए थे जबकि इसी अवधि के दौरान लीसरे देशों को निर्यात क्रमशः *** मी.टन, *** मी.टन और *** मी.टन के हुए थे । जहां तक घरेलू बिक्री का संबंध है , वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान इसकी मात्रा क्रमशः मी.टन , *** मी. टम और *** मी.टन रही थी ।..

*** 56. क्षति अवधि के दौरान कीमत पद्धति का विश्लेषण करते समय प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 की अवधि के लिए तीसरे देशों को निर्यात क्रमशः *** अम.डा. , *** अम.डा. प्रति मी. टन की एफओबी कीमत पर हुए थे । इसी अवधि के दौरान भारत को निर्यात हेतु कीमत पद्धति क्रमशः *** अम.डा. , *** अम.डा. , अम.डा. एफओबी रही थी । वर्ष 2004 , 2005 तथा 2006 के दौरान घरेलू बिक्री कीमत क्रमशः अम.डा. , अम.डा. , *** अम.डा.रही थी । अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2004 को छोड़कर भारत के लिए निर्यात कीमत उस कीमत से काफी अधिक रही है जिस कीमत पर घरेलू बाजार में या तीसरे देशों की बिक्री की गई थी । यद्यपि मात्रा के रूप में भारत को इन बिक्रियों का प्रतिशत हिस्सा मामूली रहा था और यह खासकर भारी बेशी क्षमता के मद्देनजर शुल्क समाप्ति की स्थिति में पाटन निर्धारण के लिए विश्वसनीय नहीं है ।

57. जाच अवधि के बाद भी सत्यापित आंकड़ों से यह पता चलता है कि *** अम.डा. प्रति मी. टन की एफओबी कीमत पर भारत को बिक्री की मात्रा *** मी.टन (कुल बिक्री का 2%) रही थी जबकि *** अम.डाः प्रति मी.टन की औसत एफओबी कीमत पर तीसरे देशों को निर्यात *** मी.टन (कुल बिक्री का 48%) के हुए थे और *** अम.डा. प्रति मी.टन की औसत कीमत पर घरेलू बाजार में बिक्री *** मी.टन ( कुल बिक्री का 50%) की हुई थी । उन्होंने आगे यह स्वीकार किया है कि कैलेण्डर वर्ष 2008 से सत्यापन की तारीख तक भारत को संबद्ध वस्तु की कोई बिक्री नहीं की गई है ।

[PART I-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

58. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत के लिए बिक्री की उच्च कीमत मुख्यतः विचाराधीन उत्पाद की उच्च अंतिम आटोमोटिव किस्म अर्थात केवल 2.00 मिमि. से 5.00 मिमि तक की किस्म के निर्यात के कारण रही है और उन्होंने संभवतः इस वजह से भारत को 6.00 मिमि. व उससे अधिक की किस्मों की बिक्री नहीं की है कि पाटनरोधी शुल्क लागू है और इस बात की पूरी संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में विचाराधीन उतपाद की ये अन्य किस्में पाटित कीमतों पर भारत में आ सकती हैं ।

59. प्रधिकारी आगे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उक्त प्रतिवादी निर्यातक ने यह स्वीकार किया है कि फिलीपिंस की ओर से वर्ष 2005 से पाटनरोधी जांच चल रही है और उक्त देश ने पाटनरोधी शुल्क लगाया है । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनकी दक्षिण अफ्रीका की ओर से जांच की जा रही है और उक्त देश को निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क लागू है । प्राधिकारी इस तथ्य को भी नोट करते हैं कि जैसा कि प्रतिवादी निर्यातक ने आगे बताया है कि थाइलैंड तथा आस्ट्रेलिया की ओर से वर्ष 2004 से उनकी समीक्षा जांच की जा रही है, किन्तु इन देशों द्वारा शुल्क की अवधि नहीं बढ़ाई गई है ।

60. प्राधिकारी ने सत्यापन रिपोर्ट के रूप में ब्यौरे संबद्ध निर्यातक को सूचित किए जिन पर उन्होंने प्राधिकारी के अभिमत स्वीकार कर उत्तर दिया ।

61. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध निर्यातक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण खासकर विचाराधीन उत्पाद की गौण किस्मों का पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार को निर्यात करने में सफल नहीं हुआ है । प्राधिकारी आगे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि केवल उच्च अंतिम किस्म के आधार पर प्रतिवादी निर्यातक के संबंध में उपर्युक्तानुसार निकाला गया पाटन मार्जिन उक्त प्रतिवादी निर्यातक द्वारा खासकर उस स्थिति में भावी निर्यातों के लिए एक बैंच मार्क नहीं हो सकता जब तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में कीमत अंतर और भारत को निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्री काफी कि हो । प्राधिकारी आगे यह मानते हैं कि लागू पाटनरोधी उपाय को भारत में कम मात्रा में निर्यातों तथा संबद्ध निर्यातक द्वारा भारत को संबद्ध वस्तु के पाटन के प्रति एक कारगर उपाय माना जा सकता है ।

इंडोनेशिया के अन्य निर्यातक

62. इंडोनेशिया के किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है । प्राधिकारी के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार इंडोनेशिया में कम से कम तीन अन्य उत्पादक/निर्यातक हैं अर्थात असाही ग्लास , पीटी टेंसिंडो तथा अदबी रकयात बाकपी , जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 900000 मी. टन है । प्राधिकारी के पास उपलब्ध इन्फोड्राइव सोर्स के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किसी उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है । प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के भारत में संभावित प्रेषण के परिप्रेक्ष्य में इंडोनेशिया में इस बेशी क्षमता को नोट करते हैं और इस तथ्य को भी नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क इन अन्य विनिर्माताओं से भारत में पाटन की रोकथाम करने के लिए एक कारगर उपाय रहा है और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि असहयोगी निर्यातकों के लिए प्रतिवादी निर्यातक के उच्च किस्म के निर्यातों की न्यूनतम कीमत के आधार पर उपर्युक्तानुसार निकाले गए वास्तविक पाटन मार्जिन को भी इंडोनेशिया के इन अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भावी निर्यातकों के लिए बैंचमार्क पाटन मार्जिन माना जा सकता है ।

भारत का राजपत्र: असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

चीन जन. गण..

63. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जांच अवधि के दौरान चीन से पाटन मार्जिन काफी अधिक रहा है । इसके अलावा, चीन द्वारा पाटित कीमत पर न केवल भारत को अपितु विभिन्न अन्य देशों को भी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है । प्राधिकारी का यह भी मत है कि चीन की संबद्ध वस्तु पर विश्व के कई भागों में उपाय लागू हैं । इस संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध अकाट्य रहते हैं और संच बात यह है कि कोरिया ने चीन पर वर्ष 2008 में पाटनरोधी शुल्क लागू किया था, फिलीपिंस ने फ्लोट ग्लास पर रक्षोपाय अवधि आगे और 3 वर्ष बढ़ा दी है जो रिकार्ड में दर्ज है । इसी प्रकार घरेलू उद्योग का यह दावा भी अकाट्य रहता है कि दक्षिण अफ्रीका ने जवंबर , 2009 से आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन पर शुल्क लागू करने के लिए चेतावनी नोटिस जारी किया है । प्राधिक्कारी आगे घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इन अनुरोधों को नोट करते हैं कि तुर्की ने 7.4.2006 को चीन पर 3 वर्ष की अवधि के लिए विशिष्ट रक्षोपाय लागू किए हैं ।

64. प्राधिकारी यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग की सूचना के अनुसार चीन में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध. है । घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को रिकार्ड में लिया गया है कि चीन जन. गण. में फ्लोट संयंत्रों की संख्या जो वर्ष 1980 में केवल एक थी, वर्ष 2006 में बढ़कर 179 हो गयी है । घरेलू उद्योग के इन अनुरोधों का किसी अन्य हितबद्ध पार्टी ने विरोध नहीं किया है, अतः प्राधिकारी संभावना का विश्लेषण करने के लिए इस सूचना पर भरोसा करते हैं ।

65. अतिरिक्त क्षमताओं के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों की प्रति जांच करने के लिए प्राधिकारी ने गौण स्रोतों " मार्केट वाच " विजनेस वायर , 28 अक्तूबर , 2008 की न्यूयार्क रिपोर्ट से चीन के ग्लास उद्योग के बारे में सूचना एकत्र की, चीन के ग्लास उद्योग से आपूर्ति और मांग बाजार का निर्धारण किया तथा हाल के वर्षों में चीन के ग्लास उद्योग की उत्पादन प्रवृत्ति, क्षेत्रीय वितरण , उद्योग संरचना, उत्पाद कीमत , आयात तथा निर्यात का आकलन किया । इसके अलावा, रिपोर्ट में सुपर थिन अल्ट्राक्लियर ग्लास , सोलर सैल बांडिंग ग्लास तथा अन्य डीप - प्रोसेस्ड ग्लास में निवेश का गहन विश्लेषण करते हुए ग्लांस बाजारों से लेकर संरचना, आटोमोबाइल तथा ग्लास फाइबर तक के बारे में सुसंगत अनुसंधान किया गया है; और इसमें वर्ष 2008 में ग्लास उत्पादों के विकास की प्रवृत्ति का अनुमान लगाया गया है । अंत में रिपोर्ट में ग्लास उत्पादन , कारखाना कीमत तथा वित्तीय निष्पादन के संबंध में प्रमुख सूचीबद्ध विनिर्माताओं की तुलना की गई है और अगले चरण में इन विनिर्माताओं के विकास का आकलन क्रिया गया है ।

66. इस रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्ष 2006 में स्थिति खराब होने के बाद चीन के ग्लास उद्योग ने वर्ष 2007 में सुधार किया और आपूर्ति तथा मांग के बीच संबंध में पर्याप्त सुधार हुआ । वर्ष 2007 में ग्लास उद्योग की माली हालत तेज वृद्धि दर के साथ वर्ष 2008 की प्रथम छमाही तक जारी रही । उत्पादन क्षमता बढ़ती रही किन्तु प्रतिस्पर्धा कड़ी हो गई । बाजार उत्पाद से पट गया और वृद्धि दर कम हो गई । यह अब भी ग्लास बाजार पर तेजी से बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता का प्रभाव है । ...

67. प्राधिकारी आगे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर पूर्वी चीन, उत्तरी चीन तथा मध्य दक्षिणी चीन ग्लास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां ग्लास उत्पादन में जिन तीन की क्षमता सर्वोच्च है , वे हैं - हेबार्ड प्रांत , ग्वांगडांग प्रांत तथा जियांग्सु प्रांत । हेबार्ड प्रांत, जिसका वर्ष 2007 में फ्लोट ग्लास के उत्पादन में प्रथम स्थान था, उसमें वर्ष 2008 में भी तीव्र वृद्धि बनी हुई है । इसके अलावा , हाल के वर्षों में जियांग्सु प्रांत के ग्लास उत्पादन में कुछ गिरावट आई है ।

4759 G1/ 08-3 18

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

ग्वांगडांग प्रांत में फ्लोट ग्लास तथा उच्च ग्रेड के फ्लोट ग्लास का अनुपात अधिक है और औद्योगिक संरचना अन्य दोनों प्रांतों की तुलना में बेहतर है ।

68. आगे यह भी सूचित किया गया है कि ग्लास की कीमत में वर्ष 2008 की पहली तिमाही में मामूली वृद्धि हुई और उसके बाद मार्च से गिरावट शुरू हो गई । तथापि प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत अभी भी अधिक बनी हुई है तथा उत्पादन लागत में आगे और वृद्धि हुई है । इस रिपोर्ट के अनुसार इससे उद्योग की खुशहाली में गिरावट का संकेत मिलता है ।

69. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इससे चीन में अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों की पुष्टि होती है । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चीन में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता के साथ- साथ चीन के संबद्ध वस्तु के निर्यात कई बाजारों में अवरूद्ध या अत्यंत सीमित हो गए हैं, इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत में चीन के निर्यात का क्षतिकारी कीमत पर पाटन जारी रहेगा । प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस चरण पर चीन से पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से भारतीय उद्योग के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी जिससे घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने/ उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

70. संभावनागत परिदृश्य का आगे आकलन करने के लिए प्राधिकारी ने डब्ल्यूटीए आंकड़ा स्रोत में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया । प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को विचाराधीन उत्पाद सहित फ्लोट ग्लास के चीन के निर्यातों का बाजार हिस्सा समूची क्षति अवधि के दौरान कुल वैश्विक निर्यातों के 2% से कम रहा था । जुलाई , 04-जून , 05 के दौरान यह 1.45% तथा जुलाई, 05-जून, 06 के दौरान यह 1.96% रहा । जांच अवधि के दौरान यह चीन द्वारा किए गए फ्लोट ग्लास के कुल निर्यातों का 2.02% था । जांच अवधि के बाद की अवधि में भी (आंकड़े जुलाई, 07-मार्च, 08 के लिए उपलब्ध हैं) यह चीन के निर्यातकों द्वारा विश्व भर में किए गए कुल निर्यातों का केवल 2-13% रहा था । जहां तक इकाई कीमत का संबंध है , भारत के लिए इकाई निर्यत कीमत (प्रति वर्ग मीटर) विश्व भर के लिए इकाई बिक्री कीमत से अधिक रही है । जुलाई, 2004-जून 2005, जुलाई-2005-जून, 2006, जुलाई , 2006-जून, 2007 तथा जुलाई , 2007- मार्च , 2008 की अवधि के लिए विश्व भर को बिक्री की औसत इकाई कीमत क्रमशः 2.85 अम.डा. , 2.75 अम.डा. , 2.53 अम.डा. तथा 2.23 अम.डा. रही है जबकि इन्हीं अवधियों के दौरान भारत के लिए औसत इकाई निर्यात कीमत क्रमशः 3.51 अम.ड़ा. , 4.35 अम.डा. , 2.83 अम.डा. और 3.62 अम . डा . रही है ।

70क. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चीन के निर्यातक उच्चतर पाटन मार्जिन पर भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री को जारी रखे हुए हैं और उनके पास उपलब्ध मात्रा का भी भारत में प्रवेश जारी रहेगा और पाटन बढ़ता रहेगा यदि पाटनरोधी शुल्क को जांच अवधि के दौरान रही पाटन मार्जिन के स्तर तक न बढ़ाया जाए अन्यथा चीन के निर्यातकों द्वारा उस कीमत , जिस पर वे शेष विश्व को निर्यात कर रहे हैं , के बराबर या उससे भी कम कीमत पर भारी मात्रा को भारतीय बाजार में प्रवेश कराए जाने की संभावना है ।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध का निर्धारण

हितबद्ध पार्टियों के विचार

घरेलू उद्योग के विचार [भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र: असाधारण

71. घरेलू उद्योग ने क्षतिं जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने के प्रयोजनार्थ पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति हेतु अपने अनुरोधों को दोहराया है ।

मैं. पी टी मुलिया ग्लास , इंडोनेशिया के विचार

72. पी टी मुलिया ग्लास ने जांच में भाग लेने के बाद न तो मौखिक सुनवाई में भाग लिया और न ही उन्होंने इस मुद्दे पर कोई लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया ।

अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

किसी अन्य हितबद्ध पार्टी ने वर्तमान जांच के किसी पहलू के बारे में कोई अनुरोध नहीं 73. किया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

74. प्रधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तर्कों को नोट किया और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने के मुद्दे की जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत इन तर्कों के मद्देनजर की गई है । प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इंडोनेशिया से वर्तमान पाटन मार्जिन ऋणात्मक है जबकि चीन जन . गण. से यह न्यूनतम सीमा से अधिक है । अतः प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन एवं क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमानः क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने की कार्यवाही की है ।

क्षति का संचयी निर्धारण

75. वर्तमान जांच में संबद्ध देश इंडोनेशिया और चीन जन. गण. हैं । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- ।। में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों की पाटनरोधी जांच एक साथ की जा रही हो तो प्राधिकारी द्वारा ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण तभी किया जाएगा जब वह यह निर्धारित करे कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टीकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा तीन प्रतिशत से अधिक है , आयातों का संचयी हिस्सा समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक है, और (ख) आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है । वर्तमान जांच नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत शुरू की गई मध्यावधि समीक्षा जांच है । अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच में संचयी निर्धारण की विभिन्न शर्तें लागू होंगी । उपर्युक्त के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षति तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का संचयी निर्धारण करेंगे ।

76. सूचना की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तु की कीमत संबद्ध देशों से आ रही संबद्ध वस्तु की कीमत से तुलनीय है । इनका आयात एक समान टैरिफ वर्गीकरण के तहत किया गया है । आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद का प्रयोक्ता तथा प्रयोक्ता उद्योग एक ही है । अतः प्राधिकारी ने आयातित उत्पाद तथा आयातित उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए घरेलू रूप से उत्पादित समान [PART I-SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

वस्तु पर संबद्ध वस्तु के आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करना उचित समझा है । इस जांच में घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों द्वारा क्षतिकारी प्रभाव की संचयी जांच उचित है ।

वर्तमान क्षति तथा कारणात्मक संबंध

77. पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- || में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; तथा ( ख ) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणाम प्रभाव , दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है । जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है , प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में समग्र रूप में अथवा आयातक देश में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक पाटित आयातों के कीमत प्रभाव का संबंध है , प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या आयातक देश में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है अथवा कीमत वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।

78. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रात्मक एवं कीमत प्रभाव तथा कीमत एवं लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति एवं पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध , यदि कोई हो, की जांच की जा सके । प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनेक देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क भी लागू है । तद्नुसार , पाटित आयातों के मात्रात्मक एवं कीमत प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है :

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

79. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा तथा अन्य देशों से आयातों के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है:

आयात की मात्रा और संबद्ध देशों का हिस्साः

80. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात के आंकड़ों के अनुसार कुल आयातों में संबद्ध देशों का हिस्सा आधार वर्ष में 12 % की तुलना में जांच अवधि में बढ़कर 20 % हो गया है । समग्र रूप में भी संबद्ध देशों से हुए आयातों में आधार वर्ष की तुलना में क्षति अवधि के दौरान साढ़े तीन गुने से अधिक की वृद्धि हुई हैं ।

जन . 05 से

दिसं. 05

जन. 06 to दिसं 06

जन. 04 से दिसं. 04

जुलाई 06 से जून 07 (जांच अवधि)

7067

7239

2067 4464

संबद्ध देशों से आयात (मी.ट.)

29566

20318

15387 22357

अन्य देशों से आयात

20%

26%

12% 17%

%हिस्सा

स्रोतः इन्फ्रो ड्राइव इंडिया प्रा.लि.

भारत का राजपत्र: असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

81. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उपर्युक्त तालिका में और गौण स्रोतों से उपलब्ध आयात के आंकड़ों को काफी कम बताया गया है । यह देखा गया है कि इंडोनेशिया के एकमात्र सहयोगी निर्यातक द्वारा सूचित आयात गौण स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में सूचित मात्रा से काफी अधिक हैं । वस्तुस्थिति यह है कि इंडोनेशिया में संबंद्ध वस्तु के तीन अन्य प्रमुख उत्पादक हैं जिन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है । ग्रह स्पष्ट है कि इंडोनेशिया से भारत में कुल आयात एकमात्र सहयोगी निर्यातक द्वारा किए गए आयातों से काफी अधिक रहे होंगे । तथापि इंडोनेशिया के अन्य निर्यातकों की और से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों को ही हिसाब में लेते हुए कुल आयातों का पारंपरिक अनुमान लगाया है ।

82. जहां तक चीन का संबंध है , चूंकि किसी भी निर्यातक ने जांच में सहयोग नहीं किया है. और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आयात आंकड़ों में संबद्ध वस्तु के आयातों को काफी कम दर्शाया गया है , प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंड एस आंकड़ा स्रोत से चीन से भारत में हुए आयातों के आंकड़ों पर भरोसा किया है । इसके अलावा, डीजीसीआईएंड एस आंकड़ा स्रोत के अनुसार अन्य देशों से हुए आयातों पर मात्रात्मक विश्लेषण हेतु विचार किया गया है । उपलब्ध उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर आयातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

इकाई

विवरण

जुलाई 06-जून 07 (जांच अवधि)

जन. 05 दिसं . 05

जन. 06- दिसं. 06

जन. 04- दितं. 04

***

मी.ट.

चीन

945

976

424

100

सूचीबद्ध

प्रवृत्ति

***

*** ***

मी.ट.

इंडोनेशिया

4271

4535

2257

100

सूचीबद्ध

प्रवृत्ति

14889

12428

10248

775

मी.ट.

संबद्ध देशों से कुल आयात

1920

1603

1322

100

सूचीबद्ध

प्रवृत्ति

16825 28642

17832

9623

मी.ट.

अन्य देशों से आयात

43531

29253

28080

10398

मी.ट.

कुल आयात

34.20

42.48

36.49

7.46

कुल आयातों के % के रूप में संबद्ध आयात

***

मी.ट.

उत्त्पादन (आबद्ध सहित)

4.25

3.69

0.45 6.88

कुल उत्पाद के % के रूप में संबद्ध आयात

***

सी.ट.

कुल घरेलू बिक्री

669157

571244

मी.ट.

491.061

454928

कुल मांग

147

108 126

100

सूचीबद्ध

प्रवृत्ति

2.23

2.18

0.17 2.09

कुल उत्पाद के % के रूप में संबद्ध आयात

***

कुल मांग के % के रूप में % घरेलू उद्योग का हिस्सा

83. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों से हुए आयातों में आधार वर्ष की तुलना में' जांच अवधि में कई मुमा वृद्धि हुई है । इसी समय कुल मांग में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 0.17% से बढ़कर जांच अवधि में 2.23 % हो गया है । इसी प्रकार घरेलू उत्पादन की तुलना में प्रतिशत के रूप में संबद्ध देशों से आयांत क्षति अवधि के आधार वर्ष में 0.45% से बढ़कर जांच अवधि में 4.25% हो गए । यद्यपि निर्णायक समीक्षा के मामले में जांच अवधि में आयातों की मात्रा घटकर नगण्य हो गई है तथापि यह नोट करमा महत्वपूर्ण है कि 22

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप में और तुलनात्मक रूप में वृद्धि हुई है ।

मांग , उत्पादन एवं बाजार हिस्सा

84. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है भले ही यह आधार वर्ष 2004 में 97.71 % से मामूली घटकर जांच अवधि में 93.49% हसे गया हो ।

घरेलू उद्योग की क्षमता , उत्पादन आदि

85. सत्यापित सूचना से निम्नानुसार पता चलता है : -

स्थापित क्षमता

प्रवृत्ति

संयंत्र उत्पादन

प्रवृत्ति

क्षमता उपयोगिता

प्रवृत्ति

विचाराधीन उत्पादन 2004 2005 2006 जांच अवधि

***

माप की इकाई मी,ट.

100 263.89 263.89

100

सूचीबद्ध

***

मी.ट. ***

207

214

100

सूचीबद्ध

***

सूचीबद्ध 100

***

मी.ट. ***

प्रवृत्ति

195

203

सूचीबद्ध 100

86. उपर्युक्त आंकड़ों से निम्नानुसार पता चलता है: -

(क) घरेलू उद्योग ने वर्ष 2006 में क्षमता में पर्याप्त विस्तार किया ( वर्तमान क्षमता वर्ष 2004 की क्षमता से 2.5 गुने से भी अधिक है) ।

(ख) याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तु एवं अन्य वस्तु के उत्पादन हेतु संयंत्र का उपयोग करने की स्थिति में है ।

(ग) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2005 में गिरावट आई परंतु उसके बाद पर्याप्त वृद्धि हुई । जांच अवधि में उत्पादन वर्ष 2004 में हुए उत्पादन के दोगुने से अधिक हुआ था ।

(घ) वर्ष 2005 में उत्पादन में गिरावट के मद्देनजर गिरावट के कारणों की विस्तार से जांच की गई थी । आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 2005 में उत्पादन में गिरावट अन्य उत्पादों में क्षमताओं के उपयोग के कारण आई प्रतीत होती है ।

(ङ) जहां तक क्षमता उपयोग का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में क्षमता उपयोग में गिरावट आई है । क्षमता उपयोग में गिरावट इस तथ्य के बावजूद आई है कि संबद्ध देशों से आयात घरेलू कीमत से अधिक कीमत पर हुए थे । दूसरे शब्दों में आंकड़ों से यह पता नहीं चलता है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग बढ़ाने से वंचित हुआ है । वस्तुतः अकेले घरेलू उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता *** [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

मी.टन तक रही जबकि संबद्ध देशों से आयात केवल 14889 मी. टन के हुए थे । यह भी प्रतीत होता है कि अन्य घरेलू उत्पादकों के पास भी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं ।

(च) प्रकाशित सूचना से यह पता चलता है कि मै. सेंट गो बैन इंडिया लि. की आगे योजना भिवाडी में भारी क्षमता विस्तार करने की है । प्रकाशित खबरों से यह पता चलता है कि 300000 मी.टन की क्षमता वाले एक ग्रीनफील्ड संयंत्र की स्थापना हेतु कंपनी की मंशा 1000 करोड़ रू. का निवेश करने की है ।

87. उपर्युक्त के मद्देनजर , प्राधिकारी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सके कि संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग करने से वंचित हुआ अथवा वंचित होने की संभावना है । इसके विपरीत यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग के पास संबद्ध देशों से, आयात की मात्रा से कहीं अधिक पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताएं हैं ।

घरेलू उद्योग की बिक्री , भंडारण सूची आदि

88. सत्यापित सूचना से निम्नानुसार पता चलता है ।

2004

माप की इकाई

*** आरंभिक स्टॉक

मी.ट.

प्रवृत्ति

2005 2006 जांच अवधि

***

128

सूचीबद्ध 100

उत्पादन

मी.ट.

261

***

100

प्रवृत्ति

सूचीबद्ध 86

195

203

愛 :

मी.ट.

घरेलूबिक्री

प्रवृत्ति

सूचीबद्ध ***

151

159

100

निर्यात बिक्री

मी.ट.

प्रवृत्ति

***

575

647

सूचीबद्ध 100

मी.ट. ***

आबद्ध

***

100

प्रवृत्ति

सूचीबद्ध 106

182

240

***

घरेलू बिक्री तथा आबद्ध खपत

मी.ट.

प्रवृत्ति

सूचीबद्ध ***

***

100.

155

169

100

अंतिम स्टॉक

***

मी.ट. ***

प्रवृत्ति

234

266

100 57

सूचीबद्ध

89. आकड़ों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वर्ष 2005 में मामूली गिरावट आई और उसके बाद वृद्धि हुई । यद्यपि क्षति अवधि में मांग में 47% की वृद्धि हुई तथापि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के हिस्से में 59 % की वृद्धि हुई । आबद्ध खपत से संबंधित आंकड़ों से यह पता चलता है कि आबद्ध खपत में लगभग 140% की वृद्धि हुई । इस प्रकार कैप्टिव खपत जोड़ने के बाद घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री में ऐसी स्थिति में लगभग 69 % की वृद्धि हुई जब उत्पाद की मांग में केवल 47 % की वृद्धि हुई थी । घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में पर्याप्त वृद्धि (500 % से अधिक) प्रदर्शित होती है । यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों द्वारा घरेलू बाजार में कीमत में ऋणात्मक कटौती हो रही है । इस प्रकार इस बात की 24

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1]

पुष्टि नहीं की जा सकती है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है या इसकी संभावना है ।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

90. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री , कीमत ह्रास, कीमत न्यूनीकरण , यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है । इस विश्लेषण में प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत , भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति ( एन एस आर) तथा क्षति रहित कीमत ( एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच लागत के साथ की गई है ।

कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री संबंधी प्रभाव

कीमत कटौतीः

घरेलू उद्योग के विचार

91. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया से कीमत कटौती ऋणात्मक है क्योंकि इंडोनेशिया से आयात केवल आटोमोटिव किस्म के फ्लोट ग्लास के हुए हैं जो अन्य फ्लोट ग्लासों से काफी अधिक महंगे हैं । यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के लिए आटोमोटिव ग्लास का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन का केवल 1.5% है । घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में कीमत कटौती संबंधी विश्लेषण संबद्ध देशों के निर्यातकों के संभावित भावी व्यवहार का कोई निर्णयात्मक संकेतक नहीं है । संबद्ध देशों के निर्यातकों को विचाराधीन निर्णायक समीक्षा की पूरी जानकारी होने के कारण उनकी हमेशा यह रणनीति रह सकती है कि कीमत बढ़ा दी जाए अथवा उन्हीं प्रकारों का निर्यात किया जाए जो जांच अवधि में महंगे रहे हैं ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

92. ' कीमत कटौती संबंधी ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध को नोट किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि चीन से कीमत कटौती काफी अधिक है जबकि इंडोनेशिया से कीमत कटौती ऋणात्मक है । प्राधिकारी आगे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मौके पर किए गए सत्यापन के अनुसार इंडोनेशिया द्वारा मुख्यतः आटोमोटिव किस्म के फ्लोट ग्लास के निर्यात किए गए हैं । सहयोगी निर्यातक ने पाटन एवं क्षति की संभावना के बारे में कोई अनुरोध नहीं किए हैं । तथापि, उपलब्ध कराए गए तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति की संबद्ध देशों के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य के साथ तुलना कर कीमत कटौती का विश्लेषण किया है । संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का आकलन सीआईएफ कीमत में हैंडलिंग प्रभार और मूल सीमाशुल्क जोड़कर की गई है ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड 1 ]

पहुंच मूल्य

संबद्ध देश

चीन

इंडोनेशिया

घरेलू कीमत /एनएसआर

कीमत कटौती

संबद्ध देश

चीन

इंडोनेशिया

कम कीमत पर बिक्रीः

इकाई

गुणाई 06-जूम 07(जाँच अवधि)

रू./मी.ट.

रू/मी.ट.

***

रू. /मी.ट.

***

रू. /मी.ट.

-(***)

ऋणात्मक

***

रू. /मी.ट.

25-30%

रू./मी.ट .

( * )

ऋणात्मक

93. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चीन से विचाराधीन उत्पाद का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उस कीमत से काफी कम रहा है जिसे संबद्ध वस्तु की बिक्री पर उसे प्राप्त करना चाहिए था । निम्नलिखित तालिका से उस सीमा का पता चलेगा जिस सीमा तक संबद्ध देशों के पाटित आयातों ने घरेलू कीमतों में कमी की है ।

पहुंचमूल्य

संबद्ध देश

चीन

इंडोनेशिया

उचित बिक्री कीमत / एनआईपी

कम कीमत पर बिक्री

संबद्ध देश

इंडोनेशिया

संबंद्ध देश

चीन

इंडोनेशिया

4759 GI108-4

इकाई

जुलाई 06-जूने 07 (औच अवधि)

रू. /मी.ट.

***

रू. /मी.ट.

***

रू. /मी.ट .

रू. /मीं.ट.

रू. /मी.ट.

-(***)

5-10%

35-40%

ऋणात्मक 26

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1]

पाटित आयातों का क्रीमत हासकारी तथा कीमत न्यूनकारी प्रभावः

विवरण

बिक्री की लागत

प्रवृत्ति

बिक्री कीमत

प्रवृत्ति

संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य

प्रवृत्ति

2004 2005

इकाई

जांच अवधि

2006

***

रू. /मी.ह. ***

100

102

100

101

सूचीबद्ध

रू./मी.ट.

***

1.00 101

106

108

सूचीबद्ध

***

रू./मी.ट.

100

110 112

106

सूचीबद्ध

94. इस बात की जांच करने के लिए कि क्या संबद्ध वस्तु के आयातों का बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी/ न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहा था, प्राधिकारी ने उत्पादन लागत , बिक्री कीमत तथा संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयातों की पहुंच कीमत की प्रवृत्ति पर विचार कर उसकी जांच की है । संगत सूचना ऊपर दी गई है । आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 2005 में बिक्री कीमत में वृद्धि हुई किन्तु यह वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि की तुलना में कम थी । तत्पश्चात यद्यपि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई तथापि वर्ष 2006 में बिक्री लागत में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि से अधिक रही थी । जांच अवधि के दौरान यद्यपि उत्पादन लागत लगभग समान रही तथापि बिक्री कीमत में मामूली वृद्धि हुई । अतः बिक्री कीमत में घट- बढ़ की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई थी और इस बात पर विचार किया गया था कि क्या आयातों से घरेलू उद्योग कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ है । घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा आयातों के पहुंच मूल्य के बीच उपर्युक्त तुलना से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमत से काफी अधिक कीमत पर हुए थे । इस बात का पता नहीं चल सका कि जांच अवधि के दौरान आयातों से घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ था ।

घरेलू उद्योग से संबंधित अन्य आर्थिक मापदंड

95. नियमावली के अनुबंध- ॥ में यह अपेक्षित हैं कि क्षति निर्धारण में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । इसके अलावा नियमावली के अनुबंध- II ( iv) में निम्नानुसार प्रावधान है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा । "

अन्य क्षति मापदंडों की जांच

96. जिन अन्य आर्थिक मापदंडों का घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी का पता चल सकता है , उनकी जांच निम्नानुसार की गई है:

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड ।1 ]

क. उत्पादकताः जांच अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष जन 04 से दिसं. , 04 तक वृद्धि हुई है । इस प्रकार उतपादकता में कोई गिरावट नहीं आई है । ४.

जन . 06- दिसं. 06

जन. 05- दिसं. 05

जुलाई 06-जून ,07 (जांचअवधि)

जन. 04- दिसं. 04

***

उत्पादन (मी.ट. )

प्रतिदिवस उत्पादकता (मी.ट. )

214

207

100

प्रवृत्ति

कर्मचारी

***

उत्पादन / कर्मचारी

प्रति दिवस उत्पादक

番:1429

102M

प्रवृत्ति

ख. रोजगार एवं मजदूरीः क्षति जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और उन्हें प्रदत्त सजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

जन. 05-

दिसं. 05

जुलाई 06-जून 07 (जांच अवधि)

जम. 04- दिसं 04

जन. 06- दिसं. 06

***

कर्मचारियों की संख्या

150

127

100

प्रवृत्ति

***

कुल मजदूरी (लाख रूपए)

170

160

100

प्रवृत्ति

ग. लाभप्रदता , निवेश पर आय और नकद प्रवाहः संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ में कुछ सुधार प्रदर्शित हुआ है । तथापि, ये घरेलू उद्योग को प्राप्तव्य अपेक्षित आय से अभी भी काफी कम हैं ।

लाभ , लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद प्रवाह

97. सत्यापित सूचना से निम्नानुसार पता चलता है

2005

जांच अवधि

2006

2004

विवरण

इकाई

***

क.मी.ट.

बिक्री कीलागत

101

100

102100

सूचीबद्ध

प्रवृत्ति

***

रू./मी.ट.

बिक्री कीमत

108

106

100 101

सूचीबद्ध

प्रवृत्ति

***

रू./मी.ट.

(***)

-(***),

लाभ/हानि

1747

-466 1210

-100

सूचीबद्ध

प्रवृत्ति

***

लाख रू. -(***) -(***)

घरेलू बिक्री पर कुल लाभ/हानि

2777

-463

-100

1824

सूचीबद्ध

प्रवृत्ति

***

लाख रू.

नकद लाभ हानि

187

175

100

सूचीबद्ध

प्रवृत्ति 28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

***

पीबीआईटी

लाख रू.

***

100

प्रवृत्ति

246

275

सूचीबद्ध

***

लगाई गई पूंजी

लाख रू .

प्रवृत्ति

1.00

192

168

157

सूचीबद्ध

***

लगाई गई पूंजी पर आय

प्रवृत्ति

100

146

175

सूचीबद्ध

98. उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 2005 में घरेलू उद्योग के प्रति इकाई लाभ में इतनी अधिक गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग को इस अवधि में घाटा हुआ है । तत्पश्चात घरेलू उद्योग वर्ष 2006 और जांच अवधि में अपने लाभ में मामूली वृद्धि कर सका ।

99. यह पाया गया था आयातों की पहुंच कीमत (चीन जन. गण. को छोड़कर) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी अधिक रही थी । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जांच अवधि में आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ ।

100. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि जांच अवधि के दौरान लाभ में गिरावट के कारणों को पाटित आयातों के साथ जोड़ा जा सकता है ।

101. लगई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह में लाभ के समान ही प्रवृत्ति दिखाई दी । यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि जांच अवधि के दौरान नकद प्रभाव तथा निवेश पर आय में गिरावट पाटित आयातों के कारण आई थी ।

1 क्षति का समग्र आकलन

कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

102. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यह एक सुस्थापित कानेन है कि निर्णायक समीक्षाओं में कारणात्मक संबंध का विश्लेषण अपेक्षित नहीं होता है । इस संबंध में उन्होंने मैक्सिको से ऑयल कंट्री टैबुलर गुड्स के मामले (डब्ल्यूटी/डीएस 282/ एबी/आर , दिनांक 2 नवंबर , 2005) में अपीलीय निकाय के निर्णय से निम्नलिखित अंशों पर भरोसा किया है:

" 118. अतः हम मैक्सिको के साथ इस बात पर सहमत हैं कि इस मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख गैट 1994 के अनुच्छेद VI तथा पाटनरोधी करार के विभिन्न उपबंधों में किया गया है । संयुक्त राज्य ने भी इस सिद्धांत पर प्रश्न नहीं उठाया है । तथापि, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत की गई किसी "समीक्षा" में पाटन एवं क्षति के बीच कारण संबंध की पुष्टि नए सिरे से किए जाने की जरूरत है । इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 11.3 में उल्लिखित "समीक्षा" मूल जांच से "भिन्न" प्रायोजन वाली एक "अलग" प्रक्रिया होती है । "

"119. अपीलीय निकाय ने यह रेखांकित किया है कि " किसी निर्णायक समीक्षा में किए जाने वाले निर्धारण का स्वरूप मूल जांच में किए जाने वाले निर्धारण से कुछ अनिवार्य [भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

पहलुओं में भिन्न होता है", और "अतः मूल जांच में लागू सिद्धांत समीक्षा प्रक्रिया में स्वतः लागू हो जाते हैं । "

"एक्स. जांच परिणाम एवं निष्कर्ष

219. इस रिपोर्ट में उल्लिखित कारणों से अपीलीय निकायः

(क) कारणात्मक संबंध के बारे मेंः

(i ) यह पाता है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत किसी निर्णायक समीक्षा निर्धारण में विधिक अनिवार्यता के रूप में संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी की पुष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए यूएसआईटीसी के लिए इस विवादाग्रस्त मुद्दे में निर्णायक समीक्षा में क्षति की संभावना का निर्धारण करने में किसी संबंध को प्रदर्शित करना अपेक्षित नहीं है",

103. घरेलू उद्योग में आगे यह अनुरोध किया है कि किसी निर्णायक समीक्षा मामले में कारणात्मक संबंध की अपेक्षा लागू न करने के बेहतर तकन्नीकी तथा तार्किक कारण हैं पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार पर समीक्षा जांच अवधि में आयात न होने की स्थिति में भी विचार किया जा सकता है । इसके अलावा , धारा 9 (5) के अंतर्गत शुल्क की अवधि के विस्तार की जांच केवल इस बात की जांच करने के लिए की जाती है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है

प्राधिकारी द्वारा जांच

104. प्रधिकारी ने किसी निर्णायक समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध के महत्व के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों की जांच की है । यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारी के लिए शुल्क जारी रखने की जरूरत की जांच करनी अपेक्षित होती है; भले ही समीक्षा जांच अवधि के दौरान कोई आयात न हुआ हो । यह अपेक्षा स्वयं धारा 9 (5) से अथ्यंत स्पष्ट हो जाती है । प्राधिकारी की यह सुसंगत प्रक्रिया भी रही है और इसकी पुष्टि इस मुद्दे पर न्याय शास्त्र से भी होती है । अतः प्राधिकारी के लिए निर्णायक समीक्षा जांचों में कारणात्मक संबंध का मानदंड लागू करना अनिवार्य नहीं होता है । इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध के पहलू की जांच की है जिस पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है ।

अन्य देशों से मात्रा और कीमतः

105. आयात के आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तु का आयात संबद्ध देशों के समान कीमतों पर किया गया है । घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि न्याय शास्त्र और निर्दिष्ट प्राधिकारी की प्रक्रिया से यह संकेत मिलता है कि किसी निर्णायक समीक्षा में कारणात्मक संबंध का कोई महत्व नहीं है । प्राधिकारी हर हालत में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्षति चीम जम. गण. से पाटित आयातों के कारण हुई है और यह कि पाटनरोधी शुल्क की अबधि न बढ़ाए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों में बेशी क्षमताओं का वर्तमान स्तर और संबद्ध देशों से कीमतों का संभावित स्तर घरेलू उद्योग को क्षत्ति की संभावना का एक स्पष्ट संकेतक है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1]

मांग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तनः

106. प्रधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मांग में कोई कमी नहीं आई है । दूसरी ओर आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग में 47 % की भारी वृद्धि हुई है । खपत की पद्धति में किसी परिवत्रन का कोई संकेत नहीं है जैसाकि घरेलू उद्योग की बिक्री पद्धति से स्पष्ट हो जाता है ।

विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धाः

107. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध वस्तु के आयात किसी रूप में प्रतिबंधित नहीं हुए हैं और यह देश में मुक्त रूप से आयात योग्य है । घरेलू उद्योग आपस में एक - दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है और साथ ही साथ संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से प्रतिस्पर्धा करता है । घरेलू उद्योग की कीमत का निर्धारण संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत के अनुसार किया गया है । इसके अलावा , इस बात का सुझाव भी देने के लिए किसी हितबद्ध पार्टी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है ।

प्रौद्योगिकी विकास एवं निर्यात निष्पादनः

108. किसी हितबद्ध पार्टी ने प्रौद्योगिकी के संबंध में ऐसे किसी मुद्दे को नहीं उठाया है कि यह घरेलू उद्योग को क्षति का कारण है । जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातों का संबंध है , निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ बिक्री कीमत संबंधी आंकड़ों को पहले ही अलग कर दिया है । अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यातों से क्षति हुई है या क्षति होने की संभावना है ।

109. यद्यपि किसी निर्णायक समीक्षा में कारणात्मक संबंध के पहलुओं का कोई महत्व नहीं है तथापि प्राधिकारी ने उपर्युक्त क्षति पर विचार किया है । प्राधिकारी ने क्षति की संभावना के निर्धारण हेतु उसी सूचना पर भरोसा करने और परवर्ती पैराग्राफों में पाटन की संभावना के विश्लेषण पर भरोसा करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि संबद्ध देशों में उपलब्ध बेशी क्षमताओं के मद्देनजर संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर भारत में संबद्ध वस्तु के आने की संभावना की पुष्टि होती है । प्राधिकारी आगे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों से अन्य देशों को निर्यात की कीमतों और भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु की कीमत में भारी अंतर है । प्राधिकारी आगे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों द्वारा विश्व के अन्य देशों को संबद्ध वस्तु की बिक्री पाटित कीमतों पर की जा रही है और लागू पाटनरोधी शुल्क पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात की जा रही संबद्ध वस्तु की रोगथाम का एक कारगर साधन है ।

अंतिम जांच परिणामः

110. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के रूप में किए गए अनुरोधों सहित जांच के विभिन्न चरणों में हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों , उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा हितबद्ध पार्टियों के अनुरोधों के जरिए प्राधिकारियों के समक्ष उपलब्ध अथवा उपर्युक्त जांच परिणामों में अन्यथा दर्ज तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन एवं क्षति की वर्तमान और संभावित स्थिति तथा पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं किः 31

भारत का राजपत्र: असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

i) भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर आ रही है और चीन जन . गण. से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन अत्यधिक और न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

ii) संबद्ध वस्तु की पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आने की संभावना है और चीन जन. गण. तथा इंडोनेशिया से आयातों के संबंध में संभावित पाटन मार्जिन अत्यधिक तथा न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

iii) वर्तमान उपाय समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु की पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आने की संभावना है ।

iv) यद्यपि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अपने निष्पादन में सुधार क्रिया है तथापि संबद्ध देशों से संबद्ध ब्रस्तु पर मौजूदा पाटनरोधी उपाय समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को भारी क्षति होने वाली हैं । इसके अलावा, यदि वर्तमान' पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति में वृद्धि होने की संभावना है ।

111. इस बात का निष्कर्ष निकालने के बाद कि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन जन. गण . और इंडोनेशिया से आयातों के पाटन और उससे क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है , प्राधिकारी काः मत यह है कि इन देशों से आयातों के संबंध में इस उपाय की अवधि बढ़ाए जाने की जरूरत है ।

112. प्रकटीकरण विवरण के उत्तर में प्रस्तुत अनुरोध सहित हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जहां तक इंडोनेशियां का संबंध है, लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन करना आवश्यक नहीं है । अतः प्राधिकारी ऐसा आवश्यक समझते हैं 'और चीन जन. गण . तथा इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के, आयातों पर दिनांक 12.11.2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 165/2003 के तहत अधिसूचित दरों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं जो पीटी मुलियाग्लास, इंडोनेशिया के संबंध में 71.16 अम.डा. प्रति मी.टन की दर से जारी रहेगी, इंडोनेशिया के अन्य सभी निर्यातकों के लिए वह 81.21 अम.डा. प्रति मी. टन होगी। जहां तक चीन जन. गण. का संबंध है, धीन जनगण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एवं भारत में किए गए सभी आयातों पर प्राधिकारी 133 अम.डॉलर प्रति मी. टन का पाटनरोधीं शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

113. इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील उक्त अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क , उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगीं ।

आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी 32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department ofCommerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi , the 2nd December , 2008

Final Findings

Subject : Sunset Anti - dumping review investigations in the matter relating to imports of Float Glass from Indonesia and China PR.

No. 15/1 /2007 -DGAD. Having regard to the Customs Tariff Act , 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as Act ) and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 (hereinafter referred to as Rules ) ;

Background of the Case

2. On the basis of an application filed by the domestic producer in India, the Designated Authority (herein after referred to as the Authority ) initiated an antidumping investigation on 05.07.2002 and notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Float Glass ( hereinafter referred to as subject goods ) originating in or exported from Indonesia and China PR vide Notification No. 14/ 19/2002 - DGAD , dated 22.08.2003 and definitive duty was imposed vide Notification No. 165/2003- Customs , dated 12.11.2003 . Authority initiated sunset review on 13.12.2007

3. The present application has been filed by M/s Saint-Gobain Glass India Limited under Section 9A (5) of the Customs Tariff Act , 1975 , as amended in 1995 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 requesting sunset review of anti dumping duties earlier imposed on imports of Float Glass from Indonesia and China PR. In its application, the applicant substantiated the need for a review of the anti dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Indonesia and China PR. The petitioner claimed with prima facie evidence that cessation of anti dumping duty imposed on subject goods from these countries is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and have requested for continuation and enhancement of the anti dumping duty imposed on subject goods from subject countries for a further period of five years .

4. Authority initiated sunset review vide notification No. 13th December 2007 in accordance with Section 9A( 5 ) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules , to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Procedure

5. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

i) After initiation of the review investigation, the Authority notified the domestic industry , all known exporters/ producers in the subject countries and known importers , 33

भारत का रामपत्र असाकारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

calling for questionnaire responses and necessary information in accordance with Rule 6(4);

ii) The Embassy of the subject countries in New Delhi was informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond, to the questionnaire within the prescribed time.

The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the known exporters from Indonesia and China PR.

iv) Only one of the exporters from Indonesia, PT. Muliaglass Float Division responded to the questionnaire in response to the above notification. 21

v) st The period of investigation for the purpose of the present review is 1 July 2006 to 30th June 2007 ( 12 months ) . However, injury analysis covered the years 2004, 2005, 2006 and POΙ .

vi) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI & S ) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation;

vii) The Saint-Gobain Glass India Ltd. (domestic producer) of the subject goods has provided their éost and injury information for injury investigation.

viii) No other interested party has submitted any response to the initiation notification.

ix) The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.

x) The Authority made available non - confidential version of the evidence posscated by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

xi) The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible to examine the injury suffered and to work out optimum cost ofproduction and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP) and the information furnished by the applicants so as to ascertain if Anti - Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry ;

xii) The Authority also verified the data of the cooperating exporter, to determine the normal value and dumping margin as per the Rules .

4759GF/08-5

xiii ) The Authority held a public hearing on 12th September 2008 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of domestic industry only. The parties attending the public hearing were requested to file writtenuation ofviews expressed orally. The written submissions received from interested patties have been considered and incorporated in the disclosure to the extent they are nelevant and substantiated with evidence .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

xiv) **** In the statement represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules .

Product Under Consideration and " Like Article"

Views Of the Domestic Industry

6. The product involved in the original investigation and this sunset review is Float Glass of thickness 2mm to 12mm, (both thickness inclusive ) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes . Since , the present investigation is a review investigation; product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation , as there has been no significant development or charige in the product during the period thereafter . It is classified under Chapter heading 70.05 of the first schedule of Customs Tariff Act , 1975 .

Views of Interested Parties

7. No interested party other than the domestic industry has made any submissions with regard to the product under consideration

Examination by Authority

8. Authority examined the contentions of the domestic industry in detail , It is noted that the present investigation is a sunset review investigation and therefore the scope of the product under consideration should not be altered in review investigation. The Authority therefore holds that the scope of the present product under consideration is the same as was the scope of the product under consideration in the sunset review investigations notified vide Notification No. 14/ 19/2002- DGAD , dated 22.08.2003 and consequent Customs Notification No. 165/ 2003 -Customs , dated 12.11.2003 .

Standing and scope of the Domestic Industry

Views Of the Domestic Industry

9. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing of the domestic industry .

i . Petition was filed by M/ s Saint-Gobain India Ltd. There are three producers of subject goods in India who created capacity for production of Float Glass namely M/s Saint-Gobain Glass India Ltd. , M/s Asahi India Glass Ltd. and M/s Gujarat Guardian Ltd. Apart from M/ s Saint-Gobain Glass India Ltd. , the other two producers have beenimporters of the subject goods during the period of investigation . Therefore , the said two producers are not being considered as part of the domestic industry.

ii. It has been submitted that no issues have been raised by any interested party on standing of the domestic industry and hence they are not offering any comments on standing. It has been pleaded that it has been admitted by PT Muliaglass in their letter dated 3.3.20008 that they exported subject goods to M/ s . Asahi India and further that no party has disputed that M/ s . Gujarat Gurdian has not imported subject goods . In view thereof, they have submitted that in terms of Rule 2(b) deeming fiction, both the above named domestic producers cannot from part of Domestic Industry. It has further been stated that in any case , without prejudice , it is relevant here to state that Rule 5 of the Anti-dumping Rules is not applicable to the sunset review hence, the 35

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

present sunset review initiated by the Designated Authority is fully in accordance with theAnti -dumping Rules and therefore eminently maintainable:

Views of Interested Parties

10. No interested party other than the domestic industry has made any submissions on the issue ofthe standing.

Examination by the Designated Authority

11. The petitioner alleged that the other producers are îffiporters of the subject goods during the period of investigation . No details of imports made by these other producers were provided by the petitioner , nor it was established why these producers should be be excluded from the scope of domestic industry in view of the discretion available to the Authority under Rule 2(b ) . The published information available with the Authority does not show that M/s Asahi has imported the goods in significant volumes . The information available on record shows that imports made by the company was in the region of 10,000 MT and thus constituted 1.33% of Indian production and 1.51 % of demand in the Country . As regards the third Company , namely M/ s Gujarat Guardian Ltd. the information on record does not show any imports made by the company . The Authority holds that imports made by the two companies are not so significant that the same justify their exclusion, Therefore, the Authority considers it appropriate not to consider any company ineligible domestic industry.

12.. The present investigations however areare sunset review investigations, being conducted to determine whether anti dumping duties are required to be extended further. Rule 5 with regard to initiation of investigation and standing of the applicant to file an application are not attracted in the present case . Therefore, the Authority holds that inclusion of the other producers within the category of eligible domestic industry does not vitiate the initiation and the present investigations . これ

J ??****???????છે????

13. Rule 2(b) with regard to the scope of the domestic industry provides that those domestic producers whose production constitutes a major proportion in Indian production shall be considered as domestic industry. In the present base , production of the petitioner constituted more than 25 % in Indian production, The Authority holds that the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the rule.

Dumping Determination

Continuance of Dumping : Determination of Normal Values, Export Prices and Dumping Margins :

14. Only one exporter/manufacturer , M/s PT. Muliaglass, Float Division has filed its questionnaire response.

Views of the Domestic Industry

15. The domestic industry has sought declaration of the responding exporter from Indonesia as non- cooperating on the following grounds t

i. The only participating exporter from Indonesia viz . PT Muliaglass has failed to fulfill their obligation under the Indian law by not providing the meaningful summary of the response to exporter's questionnaire.

ii. They have claimed excessive confidentiality without any justification.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

The non-confidential version of the questionnaire response is incomplete & deficient, as they have failed to give the non-confidential version of all the information contained in the confidential version and incomplete and deficient questionnaire response by them does not permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence .

iv. There is also no statement of reasons for claiming excessive confidentiality whereas it was obligatory for the exporter to give proper statement of reasons as to why confidentiality was claimed and why summarization was not possible for certain information.

V. The appendices enclosed with the response also contain no meaningful non- confidential response and incomplete and deficient questionnaire response by them does not permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence .

16. According to the Domestic Industry Rule 7 mandates that all the information submitted by a party on a confidential basis cannot be regarded as confidential unless the same is supported by reasons and is so accepted by the Authority by passing a separate order granting such confidentiality. In other words , Rule 7 does not in any way permits that the exporter can get away with minimal information rather it casts a responsibility on the exporters to furnish summaries in sufficient details so as to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted on confidential basis to enable the interested parties to give their comments and to assist the Authority in arriving at the correct determinations . The law further states that if the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information . It is also submitted that in terms of the Rule 7, the Designated Authority has to record the reasons for accepting the claim of confidentiality.

17. According to them, CESTAT, in the tiles case has clearly held that information provided to the Designated Authority on confidential basis is not required to be treated as confidential merely because it is provided to the Designated Authority on a confidential basis and has further laid down detailed guidelines to examine claims of confidentiality . Further , it has been clearly held that confidentiality is not a mere tool to deny disclosure to kill transparency, or to create a handicap for opposing parties . It has been laid down that for the purpose of transparency; there is an obligation on the authority to require the parties to furnish non -confidential summaries , which shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence.

18. Domestic industry in their written submissions has pointed out that in response only the name of the owner has been given as PT Mulia Industrindo tbk . No answer has been given to a specific question, whether any of them are related to any other company engaged in production and sale of subject goods . According to them PT Mulia Industrindo is also engaged in sale of tiles and is presently facing duties in South Africa. Interestingly, the findings record that such float glass is manufactured by PT Muliaglass Industrindo a fact which has not been disclosed to the Designated Authority.

19. The exporter has not given any answer with respect to change in the structure of the company in the last three years including the period of investigation.

20. Name of owner holding 99.9 % in exporter as producer has not been disclosed. List of other products produced by the company have also not been disclosed though there is a specific question from the Designated Authority seeking such details .

भारत का सबपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

21. Name of all subsidiaries or other related companies is not disclosed. Contrary to attachment B.2 , it has not been mentioned that related company PT Muliaglass. Industrindo sells all subject goods producedby the exporter in the domestic market. Further , the activities of each related company in terms of questionnaire response has not been provided. The exporter has not provided any information relating to investments and kept the same confidential without assigning any reasons .

22. Price lists are stated to be available and are not filed . It has been mentioned that they shall be given to the authority during verification. It is settled law that unless , all the information required to be filed is available on record ; the authority does not proceed for verification.

Examination by the Authority

23. The Authority has examined the submissions of the domestic industry in detail and notes that the submissions as above are mostly legal in nature . The Authority further, notes that meaningful information . related to this case has been submitted by the responding exporter and they have fully cooperated with the Authority in seeking verification of all the related records . Even the price list has been made available to the Authority during spot verification . To that extent the Authority holds that the responding exporter from Indonesia as a fully co-operating exporter for the purposes of the investigation.

24. The information submitted by the exporter was also verified by the Authority as per the procedure prescribed and the dumping margin has been determined as follows .

Normal Value:

25. as PT. Muliaglass filed a detailed questionnaire response containing details of domestic a well as experts sales of the subject goods manufactured and sold by them. For computation of Normal Value, domestic sales of the subject goods were considered based on the verified data. The element wise cost of production was also verified and reconciled from the books of account maintained by the company. An analysis of the profit and loss account of the company shows that the company has been suffering losses on the sale of subject goods during the period of investigation, although there is an insignificant profit margin of less than ***% during the year 2007. The claims of the company with regard to cost of production were also verified and the cost of production of the company (excluding packing and direct costs ) determined based on the information filed by the company and verified by the Authority works out to US $*** per MT. Average domestic selling price at ex- factory level after allowing, claimed and verified adjustments on account of Packing , Inland freight and commission, was however found to be US $*** per MT. Average per unit domestic selling price being less than the average cost of production, the Authority therefore tried to adopt the second option of reliance upon third country exports for determination of normal value. However , verification of records revealed that the average selling price to third countries was US $ *** per MT which was again far less than the cost of production . Therefore this method of determination of normal value is ruled out and the Authority has adopted the cost of production of the cooperating exporter and determine the normal value by adding a reasonable profit margin ( i.e.5 %) to this cost of production. The normal value so determined at ex- factory level works out as US $ *** per MT.

Export Price:

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1 SEC. 13]

26. During the POI , PT. Muliaglass Float Division had exported *** MT Float Glass to India. The invoice- wise details of exports to India during the period of investigation were considered based on verified data . Price adjustments were considered in appendix -2 itself in respect of each sales transaction. Details regarding their claim of adjustments were verified during the course of verification from the records maintained by the company. No adjustments were claimed on account of credit cost, bank charges . Therefore the Authority has adjusted these costs based upon the actual verified data. Further packing cost on export sales was claimed as US $ *** per MT. However detailed apportionment as to how the same was allocated was not explained . The Authority has therefore considered the packing cost of the domestic industry i.e. US $ *** per MT to be applied in the present case as well and deduct the same for determination of the export price at ex- factory level . The export price so determined is as follows:

US $

Export Price

CIF Price as per Appendix /MT

***

Export Incentives

***

ان

Gross Export Price

***

Less : Adjustments as per Appendix 2

Ocean Freight

***

Ocean Insurance

***

Inland Freight

***

Handling Charges

Export Packing

***

Credit Cost @ 0.493%

***

Bank Charges @ 0.15%

***

Total Adjustments

Ex- factory Export Price US $/MT

***

All other exporters from Indonesia

Normal Value

27. No other exporter from Indonesia made any submission before the Authority in response to this review investigation . Therefore , for all other exporters from Indonesia, the Authority has adopted the normal value determined for the cooperating exporter for Indonesia.

Export Price

28. The net export price has been determined based on the lowest export transaction value from Indonesia based on the export data of the cooperating exporter from Indonesia, after allowing for adjustments at the same level as applied to cooperating exporter works out as follows .

US $

ExportPrice

***

CIF Price as per Appendix /MT

***

Export Incentives

***

Gross Export Price

Less : Adjustments as per Appendix 2

***

Ocean Freight

Ocean Insurance

***

Inland Freight

*** 39

भारत का राजपत्र: असाधारण

[भाग 1- खण्ड 1 ]

***

HandlingCharges

***

Export Packing

***

Credit Cost @ 0.493%

***

Bank Charges @ 0.15%

Total Adjustments

***

Ex- factoryExport Price US $ /MT

Normal Value and Export Price for China PR

Normal Value

29. TheAuthority notes that China PR has been treated as a non -market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO members in the past three years . In terms of Para 8(2) of the annexture - 1 of Anti - dumping rules, China PR is to be treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms ofthe Rules .

30. As per Paragraph 8, Annexure 1 to the Anti - Dumping Rules , as amended , the presumption of a non-market economy can be rebutted,, if the exporter (s) from China provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3 ) in Paragraph 8 and prove to the contrary . The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub - paragraph (3 ) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment ( MET) questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether: -

31. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials , cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand without significant state interference in this regard , and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

32. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non - market economy system, in particular in relation to depreciation of assets , other write- offs , barter trade and payment via compensation of debts;

33. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms .

34. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

35. Inthis connection Para 7 of Annexure I of the Rule provides that

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the pricefrom such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question , and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where 40

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments .

36. None of the exporter from China made any submission before the Authority in response to this review investigation . Therefore , The Authority proceeds to determine the normal value in China on other reasonable basis , in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules . Accordingly , the ex - works Normal value of the product under consideration for all exporters from China has been constructed based on facts available . The normal value was determined by the petitioner on the basis of estimates of cost of production. In the absence of any response from the China exporters , the Authority has determined normal value on the basis of estimates of cost of production, with addition of selling, general and administrative expenses . Reasonable profit has been added to determine ex- factory normal value which works out to US $ *** per MT.

Export Price

37. The Authority has perused transaction wise data from Info drive data source with regard to imports from China PR. The Authority notes that the Info drive data source information shows imports of *** MT of PUC from China PR during POI . The Authority also procured DGCI& S data and perused the details of exports of subject goods to India from China PR. As per information available in DGCI $S data source the total imports of PUC from China PR during POI was to the tune of *** MT. There being under reporting in info drive data source, the Authority has relied upon the volume of imports from China PR for calculation of net export price Per MT CIF as per DGCISS data source which works out to Rs. ***. After allowing adjustments on account of ocean Freight at the same level as allowed in case of verified data of Indonesia, i.e.US $ *** (Rs . *** ) and Ocean Insurance US $ *** (***) the net export price at ex - factory level works out to Rs . *** equal to US $ *** per MT.

*** MT

Import volume

Rs . ***

Import value

Rs . ***

CIF export price per MT

Less : Adjustments

Rs . ***

OceanFreight

Insurance

Rs. ***

Rs . ***

Total Adjustments

Rs . ***

Ex- factory Export Price

US $ ***

Ex-factory Export Price

Dumping Margin

38. The normal values determined at the ex-factory level has been compared with the respective net export prices determined at the ex - factory level to determine the dumping margins as follows:

Normal Value US $

Dumping Margin US $

Export Price

US $

Dumping Margin Calculations

Dumping Margin%

***

PT. Muliaglass Float Division Indonesia

Negative 41 [ भाग - खण्ड । ]

***

AllOthers exporters from Indonesia

Negative

70-75% Exporters/ producers from China PR

39. Whereas the current dumping margins from Indonesia are negative , the same from China PR have been found to be above de minims .

Likelihood of continuation or reoccurrens of di

reduction ofADD

Views of the Domestic Industry

40. The domestic industry has pleaded that the Designated Authority is required to examine whether the cessation / discontinuance of anti -dumping duties in force is likelyto lead to continuance or recurrence of dumping and injury. ;

41. They have pleaded that Section 9 ( 5) requires an opinion as to the probability/possibility of recurrence or continuance of dumping and injury and not a categorical positive finding of recurrence or continuance . While, arriving at the opinion of likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury, it is necessary to, bear, in mind the effect and influence of the anti dumping duties already in place against the subject countries and the likely future behaviour of the exporters if the duties, are allowed to lapse. The Designated Authority is also required to examine whether the trend/behavioral pattern of dumping continues to persist despite Anti dumping duties in place. It is pertinent to note while carrying out the review that the exporter/producers in subject countries are fully aware of the proximity of impending sunset review, hence their pricing behavior is likely to be manipulated/determined and hence suspect and untrustworthy, In other words , the behaviour during the period of investigation is not conclusive as the same may be tainted due to prior knowledge about the review which is undertaken, in terms of the trade notice on sunset review.

42. It has been submitted that in this backdrop , the improvement in the various injury factors , per se , during the period of investigation is not directly relevant.

43. The Domestic Industry has pleaded that all the subject countries have been found to be dumping the subject goods during the period of investigation and the dumping margins have been very significant . Not only is the dumping margin from all the subject countries still significant, but the dumping has not ceased to exist despite the Anti-dumping duties being in force. It also relevant to note that the exporters from the subject countries have also indulged in the dumping during the years prior to POI . These facts establish beyond an iota of doubt, that there is no change in the pricing behaviour of the exporters and they will continue to export at dumped prices once the duties are removed and the impact of the dumping would be much more serious and the domestic industry would be certainly injured.

44. The domestic industry in their submissions has further stated that the subject countries are dumping the subject goods not only in India but also in other countries.

(i) Korea in 2008 imposed anti -dumping duties on China. Blocked exports of China are likely to be exported to India if duties are removed.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

(ii) Philippines in 2006 have extended safeguard measures on float glass for another 3 years . Due to safeguard measures , subject countries are blocked from exporting subject goods to Philippines . Blocked exports of subject countries are likely to be exported to India if duties are removed.

45. Philippines in a sunset review against Indonesia extended anti -dumping duty on float glass for another 5 years vide Notification dated 02.10.2006 . Blocked exports of Indonesia for another 5 years are likely to be exported to India if duties are removed . PT Muliaglass was found to be dumping subject goods even during sunset review in Indonesia.

46. South Africa has issued alert notice for extension of duties against China for another 5 years which are likely to lapse in November 2009. At least till 2009 and possibly thereafter, blocked exports of China are likely to be exported to India if duties are removed. It is to be noted that PT Muliaglass was found to be dumping Float Glass and is presently subject to duties in South Africa .

47: Turkey has imposed specific safeguard against China on 7.04.2006 for a period of 3 years . Blocked exports of China are likely to be exported to India if duties are removed.

48. Authorities in the said countries have determined significant dumping margin from the subject countries . This clearly establishes that price behavior of exporters /producers from the subject countries continues to be aggressive and suggests a strong probability of continuance and recurrence of dumping once the duties are withdrawn.

49. Subject countries have excessive capacity. The same is apparent from following:

(i) Pilkington report indicating 180 float plants operating in China.

(ii) There is a rapid growth in setting up of float glass capacities in China as detailed below .

Float Plants in China

Rapid growth infloat glass plants:

Year Number of Float Plants in China

1980

1988 18

1992

1997 60

2000 69

2003 103

120

2005

2006 160 (estimated)

2007 179 (estimated)

Source: http://www.usgnn.com News Article China Seminar

30.01.2006 45

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

domestic sales vis a vis exports to India is huge . The Authority further holds that anti dumping measure in force can be construed as an effective measure of low volume exports to Indiaand stalling dumping of the subject goods to India by the subject exporter. Further, even going by their submissions in response to the disclosure statement, the Authority concludes that the inventory level of app . ***MT of PUC is huge by any standards and they are in all likelihood bound to look for alternate markets to offload these unsold stocks at dumped prices inthe event ofwithdrawal of ADD, already in place.

Other Exporters from Indonesia

62. No other exporters / producers from Indonesia have participated in the investigation. As per the best available information , available with the Authority, there are at least three other producers / exporters in Indonesia viz. Asahi Glass, PT. Tensindo and Adbi Rakyat Bakpi with a combined capacity of approximately 900000 MT. None of these producers / exporters has exported the PUC to India during POI as per the Info drive source data available with the Authority . Authority takes note of these surplus capacities in Indonesia when seen from the perspective of possible diversion to India of PUC , and also takes note of the fact that ADD in place has been an effective measure in force to prevent dumping into India from these other manufacturers as well and concludes that the actual dumping margin worked out above based upon the lowest price of the exports of the high end variety of the responding exporter, for non co - operating exporters, can also not be considered as a bench mark dumping margin for future exports by these other producers/ exporters from Indonesia.

China PR

63. TheAuthority concludes that the dumping margin from China is significant during the period of investigation. In fact the dumping margin during POI is much higher than the antidumping duty in place as on date . Further , China is not only exporting the subject goods to Indiaat dumped price but also to various other countries . The Authority also observes that the subject goods from China are facing measures in many parts of the world. The submissions made by domestic industry in this regard remain un -rebutted and the fact that in 2008, Korea imposed anti -dumping duties on China, and in 2006 , Philippines has extended safeguard measures on float glass for another 3 years becomes a fact on record . Similarlythe claim ofthe domestic industry that South Africa has issued alert notice for extension ofduties against China for another 5 years beyond November 2009 also remains un - rebutted. The Authority further notes the submissions made by the domestic industry that Turkey has imposed specific safeguard against China on 7.04.2006 for a period of 3 years.

64. The authority also concludes that there is excessive available capacity in China as reported by the domestic industry . The submission of the domestic industry that float plants in China PR have increased from just one plant in the year 1980 to 179 in the year 2006 have been taken on record . These submissions made by the domestic industry have not been contestedby any other interested party and therefore the Authority therefore relies upon this information for carrying out a likelihood analysis .

65. To cross check the submissions made by the domestic industry about excessive capacities, the Authority has gathered information on China glass industry from secondary sources ."Market Watch" Business wire , New York report dated October 28,2008, sets about the supply and demand market of China glass industry; and expounds the output tendency, regional distribution, industry structure , product price, import and export etc of China glass industry in recent years . Also , the report states to have made pertinent research on glass segmented markets to architecture , automobile and glass fibre; giving an in-depth analysis of investment hotspots in super-thin ultra-clear glass, solar cell bonding glass and other deep- 46

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PARTI-SEC. 1]

processed glass ; and predicts the development trend of glass products in 2008. Ultimately, the report states about making comparisons between key listed manufacturers with regard to glass output, ex - factory price and financial performance, etc ; and assessing the development ofthose manufacturers in the next stage.

66. Authority, relying upon this report, concludes that, after its downturn in 2006, China glass industry turned to the better in 2007 and the relationship of supply and demand improved significantly . The prosperity of glass industry in 2007 continued in the first half of 2008, with a fast growth rate . Production capacity kept increasing but the competition became fiercer . The market has grown saturated and the growth rate slows down. It is still the main pressure of fast growing production capacity on glass market.

67. Authority further concludes that, based upon this report , that East China, North China and Central South China are the key regions of glass production ; wherein, the top 3 by glass output capacity are Hebei province , Guangdong province and Jiangsu province . The province ofHebei , ranking the first by flat glass output in 2007, still sees a rapid growth rate in 2008. Besides , glass output of Jiangsu province dropped to some extent in recent two years . In Guangdong province , float glass and high- grade float glass take high proportions and industry structure is superior to that of the other two provinces .

68. Ithas further been reported that Glass price rose slightly in the first quarter of 2008 , and then dropped starting from March . However , the prices of key raw materials still maintained high and the production cost further increased. This , according to this report, foresees the declining of this round of prosperity

69. Based upon the above , the Authority concludes that the same gives credence to the submissions of the domestic industry about availability of excessive capacities in China. Considering the facts that several markets are blocked or seriously restricted for Chinese exports of the subject goods coupled with the fact that there is significant excess capacity in China, there is every likelihood that the Chinese exports will continue to be dumped at injurious prices into India. The Authority concludes that removal of anti - dumping duties from China at this stage will expose the Indian industry to unfair competition leading to continuation/recurrence of injury to the Domestic Industry.

70. To further assess likelihood scenario , the Authority analyzed the data available in WTA data source . The Authority notes that the market share of Chinese exports of float glass, which includes PUC , to India, was less than 2% of the total exports world over throughout the injury period . During July04- June 05, it stood at 1.45% and July05 -June 06 at 1.96% . During POI the same was to the extent of 2.02% of the total exports of Float glass made by China. Even in post POI period ( Figures available for July 07 -March 08) , it stood only at 2.13 % of the total exports made by Chinese exporters to world over. As far as per unit price is concerned , the unit export price to India (per SQ . M) has been higher than the unit selling price world over. For period July 2004 - June2005, July 2005 - June 2006, July 2006- June 2007 , and July 2007 - March 2008 , the average unit selling price to world over has been US$ 2.85 , US$ 2.75 , US$ 2.53 and US$ 3.23 respectively , whereas during the same periods , the average unit export price to India stood at US $ 3.51 , US$ 4.35 , US$ 2.83 and US$ 3.62 respectively.

70A. The Authority therefore concludes that Chinese exporters have continued to sell the subject goods to the Indian market with higher dumping margins and the available volumes at their disposal are going to result into intrusion into India and dumping is going to intensify unless the antidumping duty is increased to the level of existing dumping margins during POΙ or else Chinese exporters are likely to penetrate the Indian markets with huge volumes at 47 [ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

prices, at par or even lower than the ones at which they have been exporting to the rest ofthe world.

INJURY AND CAUSAL LINKS DETERMINATION

Views of the interested parties

Views of the Domestic Industry

71. Domestic Industry has reiterated, the submissions made for continuation and recurrence ofdumping for the purposes of continuation and recurrence of injury as well

Views of M/s PT Mulia Glass Indonesia .

72. M/ s PT Mulia Glass , having participated in the investigation , neither participated in the oral hearing nor have they made any written submissions on this issue.

Views of other interested parties

73. No other interested party has made any submissions in respect of any aspect of the present investigation.

Examination by the Authority

74. The Authority has taken note of various arguments raised by the domestic industry in their submissions and issue of continuation of injury to the domestic industry has been examined in the light of these arguments made before the Authority. The Authority concludes that the current dumping margins from Indonesia are negative whereas the same from China PR are above deminimis .. The Authority therefore , proceeds to examine the current injury , if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries .

Cumulative Assessment of Injury

75. Subject countries in the present investigation are Indonesia and China PR. Annexure II of Anti Dumping Rules provides that in case more than one country simultaneously subjected to anti - dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports , only when it determines that ( a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles . Present investigation is a sunset review investigation initiated under section 9A (5 ) of the Act, The Designated Authority therefore , notes that the various conditions of cumulative assessment will apply in this investigation. In view of the above , Designated Authority would cumulatively assess the injury and likelihood of continuation and recurrence of injury to the domestic industry .

76. On examination of information, the Authority finds that the prices of the subject goods of the domestic industry are comparable to price of subject goods coming from subject countries. These have been imported under the same tariff classification. The user and user industry for the imported product and the domestic product is the same . The Authority has , therefore, found it appropriate to cumulatively assess the effect of imports of the subject 48

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART ISEC . 1 ]

goods on the domestically produced like article in the light of conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and domestic like product. It is appropriate to examine cumulatively the effect of injury by imports of subject goods from subject countries on the domestic industry in this investigation.

Current Injury and causal link

77. Article 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products ; and (b) the consequent impact ofthese imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in imports , either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports , the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country , or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree , or prevent price increase , which would have otherwise occurred to a significant degree.

78. For the purpose of current injury analysis , the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury , if any. The Authority notes that antidumping duty is also in force on the subject goods being imported from a number of countries. Accordingly , the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

79. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined as follows :

Import volumes and share of subject countries :

80. According to the import data submitted by the Domestic Industry, the share of subject countries in total imports has increased to 20% during the périod of investigation as compared to 12% in the base year . In absolute terms also , imports from the subject countries have increased to more than three and a half times over the injury investigation period as compared to base year .

Jan 04 to Dec04

Jan 05 to

Dec05

Jan 06 to Dec06

July06 to June 07 (POI)

2067

7067

4464

7239

Imports from Subject Countries (MT)

Imports from Other Countries

15387 22357

29566

20318

% Share

12%

17%

26%

20%

Source: Info drive India Pvt . Ltd.

81 . The Authority concludes that the import data mentioned in the above table and as made available from secondary sources is grossly under- reported . It is observed that the [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

imports reported by the only cooperating exporter from Indonesia far exceed the quantities reported in the data provided by the secondary sources . It is a matter of fact that there are three other major producers of subject goods in Indonesia who have not cooperated in the investigations . It is apparent that the total imports into India from Indonesia would be much higher than the exports by a single cooperating exporter. However, in the absence of cooperation by other exporters from Indonesia, the Authority has made a conservative estimate of total imports by taking into account only the exports made by the cooperating exporter.

82. As regards China, since none of the exporters has cooperated in the investigations and in view of the fact that the imports of the subject goods have been grossly under- reported in the import data, the Authority considered it appropriate to rely upon the data of imports from China to India from DGCI &S data source . Further imports from other countries as per DGCI & S data source have been considered for volume analysis. The details of imports based on the above available data are as under:

Particulars

Unit

Jan 04- Dec04

China

***

Trend

Jan 05- Dec05

Jan 06- Dec 06

July 06-June 07 (POI)

***

100

Indexed

Indonesia

***

Trend

945

976

424

***

*** ***

100

Indexed 2257

4535

4271

775

i Total Imports from MT Subject countries

Trend

10248 12428 14889

1322

100

Indexed 1603

1920

9623

MT Imports from Other Countries

MT 17832 16825 28642

10398

Total Imports

28080 29253

43531

7.46

% Subject Imports as a % ofTotal Imports

*** Production (including captive)

36.49 42.48 34.20

*** *** ***

0.45

%% Subject Imports as a ofTotal Production

MT Total Domestic Sales

***

Total Demand

MT 6.88

3.69

4.25

***

491061

454928

Trend

100

Indexed 571244 669157

126

108

147

0.17

% Subject Imports as a % ofTotal Demand

***

% Share of DI as a percentage of total demand.

2.09

2.18

2.23

*** ***

***

83. The authority concludes from the above that the imports from the subject countries have gone up manifold in the period of investigation as compared to the base year. At the same time, the percentage share of imports from subject countries in total demand has also increased from 0.17% in the base year to 2.23% during POI . Similarly , the imports from subject countries in comparison to domestic production in percentage terms have also increased from 0.45% in the base year of the injury period to 4.25 % during POI . Even though the quantum of imports in the period of investigation recedes into insignificance in case of

4759 GI/08-7 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

sunset review, it is important to note that the imports from the subject countries have increased in absolute as well as relative terms despite the existence of anti - dumping duties.

Demand, Output and Market shares

84. The Authority concludes that the share of the domestic industry has declined, though marginally from 97.71 % during base year 2004 to 93.49% during the period of investigation.

Capacity , Production , etc. of the Domestic Industry

85. Verified information shows as follows

Installed capacity

Trend

Plant Production

Trend

Capacity utilization

Trend

Production of PUC UOM

2005

2004

2006

ΡΟΙ

MT *** *** *** ***

100

Index

100 263.89 263.89

MT *** *** *** ***

100

Index

207

214

***

97 ***

***

Index 100

78 ***

MT ***

Trend

81 ***

97 ***

100

Index

195

203

86. The above data shows the followings-

(a) The domestic industry significantly expanded the capacity in 2006 (the present capacities are more than 2.5 times of the capacity in 2004) .

(b) The petitioner is in a position to utilize the plant for production of subject goods as also other goods;

(c) The production of the domestic industry in respect of product under consideration declined in 2005, but increased thereafter significantly . Production in period of investigation was more than double the production in 2004.

(d) In view of decline in production in 2005 , the reasons for the decline were examined in detail . The data shows that the decline in production in 2005 appears to be because of diversion of capacities for other products .

(e) As regards capacity utilization , it is noted that the capacity utilization declined over the injury period. The decline in capacity utilization is in spite of the fact that the imports from the subject countries were at prices higher than the domestic price . In other words , the data does not show that the imports from subject countries have prevented the domestic industry from increasing capacity utilization. In fact, the domestic industry alone had unutilized capacity to the extent of *** MT while imports from subject countries were just 14889 MT. It also appears that even other domestic producers are holding unutilized capacities .

(f) Published information shows that M/s . Saint-Gobain India Ltd is further planning massive capacity expansion at Bhiwadi . Published news item indicates the company intends to invest Rs . 1000 crores to set up a greenfield plant having a capacity of 300000 MT.

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग - खण्ड 1 ]

87. In view of the above, The Authority could not conclude that import from subject countries prevented or are likely to prevent the domestic industry from utilization of their capacities. On the contrary, it is found that the domestic industry is holding significant unutilized capacities far disproportionate to the volume of imports from subject countries .

Sales, Inventories , etc. of Domestic Industry

88. Verified information shows as follows

2006

2005

2004

UOM

***

Opening Stock

***

261

128

100

Index Trend

MT *** Production

Index Trend

***

203

***

100 ***

MT Domestic sales

Index Trend

195 ***

86 ***

100 ***

Export sales

Index Trend

159 ***

151 ***

99 ***

575 ***

647 ***

100 *** Captive

Index

Trend

59 ***

240 ***

100 ***

MT- Domestic Sales and Captive consumption

182 ***

106 ***

100

Index Trend

169 ***

***

Closing Stock

155 ***

100 ***

266

234

100

Index

Trend

89 . The data shows that the domestic sales of the domestic industry declined marginally in 2005 and increased thereafter. While demand grew by 47% over the injury period, the sales of the domestic industry in the domestic market grew by 59 % . The data with regard to captive consumption shows captive consumption grew by about 140%. Thus sales of the domestic industry in the domestic market after including captive consumption grew by about 69% in a situation where demand for the product increased only by 47% . The export sales of the domestic industry have also shown a significant increase (more than 500%) . It is also noted that imports from subject countries are negatively undercutting the price in the domestic market . Thus it could not be established that sale of the domestic industry have suffered or are likely to suffer because of imports from subject countries .

Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

90. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any . For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non- injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed costof imports from the subject countries .

Price undercutting and underselling effects

Price Undercutting:

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1]

Views of The Domestic Industry

91. The Domestic Industry has submitted that the price undercutting from Indonesia is negative as the imports from Indonesia are only for float glass of automotive variety which is significantly costlier than the other float glass . It is seen that the share of the automotive glass for the Domestic Industry is only 1.5% of the total domestic production. The Domestic Industry further submits that the price undercutting analysis in case of sunset review investigation is not a conclusive indicator as to the likely future behavior of the exporters from subject countries . The exporters from subject countries , being in full knowledge of the impending sunset review, can always as a matter of strategy increase their prices or export only those types which are costlier in the period of investigation.

Examination By The Authority .

92. The price undercutting details are given in the table below . The Authority has taken note of the submissions made by the Domestic Industry and concludes that price undercutting from China is significant , whereas , for Indonesia, the price undercutting is negative . The Authority further concludes that the imports made by Indonesia are predominantly float glass of the automotive variety only as was verified during spot verification. In their submissions post disclosure , the Cooperating exporter has contested likelihood of continuation by referring to non availability of excess capacities to be diverted to India which cannot be taken on its face value in view of the likelihood analysis done in preceding paragraphs . However , considering the facts made available, the Authority has done the price undercutting analysis by comparing the weighted average net sales realization with the weighted average landed value for the subject countries. The landed value for the subject countries is derived by adding landing charges and basic custom duty into the CIF prices .

Unit July 06 -June 07 (POI)

Landed value

***

Rs . /MT

Subject countries

***

China

Rs . /MT

***

Indonesia

Rs . /MT

***

Rs .

Domestic Prices/ NSR

/MT

Price Undercutting

Rs . /MT

Subject countries

-(***) negative

China

Rs . /MT

***

25-30%

Indonesia

Rs . /MT

-(***)

negative

Price Underselling :

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1- खण्ड 1 ]

93. The Authority concludes that the landed value of the product under consideration from China is much lower than the prices the domestic industry ought to have realized on the sales of the subject goods . The following table will show the extent to which the dumped imports from the subject countries have undersold the domestic prices .

Landed value

Subject countries

China

Indonesia

Desirable Selling Price / NIP

Price Underselling

Subject countries

China

Indonesia

Subject countries

China

Indonesia

Unit July06-June 07 (POI)

Rs . /MT

***

Rs./MT

***

Rs . /MT

***

Rs. /MT

***

Rs./MT

***

Rs . /MT

***

Rs . /MT

-(***)

5-10%

35-40%

negative

Price suppression and depression effects of the dumped imports :

POI 2004 2005 2006

Unit

Particulars

***

Rs./MT

Cost of Sales

*** ***

100

102

101

Index

Trend

Rs./MT

SellingPrice

***

*** ***

***

106

108 101

Index 100

Trend

***

Rs./MT

Landed value from subject countries ***

***

106 110

112

Index 100

Trend

94. In order to determine whether imports of the subject goods were suppressing/depressing the prices of the domestic industry in the market, the Authority considered and examined the trends in cost of production, selling price and landed price of imports from subject countries and other countries. The relevant information is given above . The data shows that the selling price increased in 2005 but the increase was less than the increase in the cost of production . Thereafter , even though cost of production increased, the increase in selling price was more than increase in the cost of production in 2006. During the period of investigation, whereas the cost of production was almost in the same region, selling price increase, though marginally. Movements in selling prices were therefore , compared with the movements in landed price of imports and it was considered whether imports could have forced the domestic industry to reduce the prices . Comparison of selling price of the domestic industry with landed price of import given above shows that the imports from subject countries were at prices far higher than the prices of the domestic industry . It could not be demonstrated that the imports could force the domestic industry to reduce the prices in the period of investigation

Other Economic Parameters Relating To The Domestic Industry 54

THE GAZETE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

95. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an object examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of the subject goods . Further Annexure II ( iv) of the Rules lays down as follows "

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing or the state of the industry , including natural and potential decline in sales , profits, output market share , productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices , the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories , employment , wages , growth, ability to raise capital investments . "

Examination of other Injury Parameters

96. Other economic parameters , which could indicate existence of injury to the domestic industry, have been analyzed here as follows:

a. Productivety: The productivity per employee during the period of investigation has increased as compared to the base year Jan 04 to Dec 04. Thus , there is no decline in the productivity.

Jan 04- Dec04

*** Production(MT)

*** Productivity per day (MT)

100 Trend

*** Employees

***

Production / Employee

*** Productivity per day

100 Trend

Jan 06- Dec 06

Jan05- Dec05

July 06-June 07 (POI)

***

*** ***

***

207

214

***

*** ***

142 162

b . Employment and Wages: There is no impact on the number of employees and the wages paid to them over the injury investigation period.

Jan 04- Dec 04

***

No ofEmployees

100

Trend

***

Wages Total ( Rs . Lacs)

100

Trend

Jan 06- Dec06

Jan 05- Dec05

July 06 -June 07 (POI)

***

150 127

127

***

160

170 92

c. Profitability , Return on Investment and Cash Flow: With the imposition of anti- dumping duties against the subject countries, the profitability , and return on investment as well as cash profit have shown some improvement . However, the same are still far below the desirable return the domestic industry ought to earn.

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग -खण्ड 1 ]

Profits , return on capital employed and cash flow

97. Verified information shows as follows

2006

2005

2004

Unit

Particulars

*** *** ***

Rs./MT

Cost of Sales

***

101

100

102

100

Index

Trend

***

Rs./MT

SellingPrice

***

108

106

101

Index 100

Trend

***

*** ( *** ) (***)

Rs . MT

Profit/Loss

1747

1210

-466

-100

Index

Trend

***

*** (*** ) -(***)

Rs . Lacs

Total Profit/Loss on domestic sales

2777

1824

-100

Index

Trend

***

Rs . Lacs

Cash Profit/Loss

***

-463 ***

187

175

100

Index

Trend

***

82 ***

Rs . Lacs

PBIT

*** ***

275

Index

Trend

41 ***

246 ***

Rs. Lacs

Capital Employed

*** 100 ***

157 192

Index

Trend

Return on Capital Employed

168 ***

100 ***

***

175

146

100

Index

Trend

98. The above data shows that per unit profit of the domestic industry declined significantly in 2005 to such an extent that the domestie industry suffered losses in this period. Thereafter, the domestic industry could improve its profit significantly in 2006 as well as POI .

99. It was found that the landed price of imports were significantly higher (except in case of China PR) than the selling price of domestic industry . Thus, it could not be concluded that the imports forced the domestic industry to reduce its prices in the period of investigation.

100. In view of the same , it could not be established that the reasons for decline in profits during the period of investigation could be linked to dumped imports.

101. Return on capital employed and cash flow showed the same trend as that of profits . It could not be concluded that the decline in cash flow and return on investment during the period of investigation was because ofdumped import .

Overall assessment of Injury

Causal Link

Submissions made by the Domestic Industry

102. Domestic Industry has submitted that it is a settled position of law that causal link analysis is not required to be done in sunset reviews . In this connection , they have relied upon the following excerpts from the Appellate Body decision in the case of Oil Country Tubular Goods from Mexico (WT/DS282/AB/R dated 2 November 2005):

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

"118. We therefore agree with Mexico that this fundamental principle is expressed in Article VI of the GATT 1994 and in various provisions of the Anti- Dumping Agreement. The United States does not question this principle per se . However , this does not mean that a causal link between dumping and injury is required to be established anew in a " review " conducted under Article 11.3 of the Anti- Dumping Agreement. This is because the " review " contemplated in Article 11.3 is a "distinct " process with a "different " purpose from the original investigation. "

" 119. The Appellate Body has underlined that "[t] he nature of the determination to be made in a sunset review differs in certain essential respects from the nature of the determination to be made in an original investigation ", and that "[t] he disciplines applicable to original investigations cannot, therefore, be automatically imported into review processes. "

"X. Findings and Conclusions

219. For the reasons set forth in this Report, the Appellate Body:

(a) in relation to causation:

(i) finds that there is no requirement to establish the existence of a causal link between likely dumping and likely injury, as a matter of legal obligation, in a sunset review determination under Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement and that, therefore, the USITC was not required to demonstrate such a link in making its likelihood - of- injury determination in the sunset review at issue in this dispute; "

103. The Domestic Industry further submits that there are good technical and logical reasons for not applying the requirement of causal link in a sunset review case. Extension of anti - dumping duties is envisaged even if there are no imports during the review investigation period. Further, the test for extension of the period of duties under Section 9A( 5) is only to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury .

Examination by the Authority

104. The Authority has examined the submissions of the Domestic Industry with regard to the significance of causal link in a sunset review investigation. It is important to note that the Authority is required to examine the need for continuation of duties ; even if there have been no imports during the review investigation period. This requirement is very clear from Section 9A (5 ) itself. This has also been the consistent practice of the Authority and is also borne out from the jurisprudence on the issue . Thus , it is not mandatory for the Authority to apply the criterion of causal link in sunset reviews investigations . Nevertheless , the Designated Authority has examined the causal link aspect which is discussed in the following paragraphs.

Volume and Prices from Other Countries :

105. It is concluded from the import statistics that the subject goods have been imported from other sources at prices similar to those from the subject countries . It has been emphasized by the Domestic Industry that the jurisprudence and practice of the Designated Authority clearly suggests that causal link is of no consequence in a sunset review . The Designated Authority in any case concludes that injury has been caused due to dumped imports from China PR and further the current level of spare capacities in the subject 57

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

countries as well as the likely level of prices from the subject countries is a clear indicator of likelihood of injury to the Domestic Industry in the event the anti-dumping duties are not extended.

Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption:

106. The Authority concludes that there is no contraction of demand . On the other hand, the demand of the subject goods has increased sharply by 47% in the period of investigation as compared to the base year. There is also no indication of any change in the consumption pattern as is apparent from the sales pattern of the Domestic Industry.

Trade Restrictive Practices of and Competition between the Foreign and Domestic producers:

107. The Authority concludes that import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The Domestic Industry competes among one another and at the same time competes with the landed prices of the subject goods . The price of the Domestic Industry is determined by the landed price of subject goods . Moreover , no evidence has been submitted by any interested party even to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change .

Development of Technology and Export Performance :

108. None of the interested parties has raised any issue with regard to technology as being the cause of injury to the Domestic Industry . As regards exports by the Domestic Industry, the Designated Authority has already segregated the export sales related data for the purpose of this analysis . Therefore, it cannot be said that the injury is being caused or likely to be causedby exports by the Domestic Industry.

109. Even though the causal link aspects are not significant in a sunset review, the Authority has considered the above injury . The Authority having relied upon the same information for likelihood of injury determination also as has been relied upon for likelihood of dumping analysis in the preceding paragraphs concludes that the scope for diversion of subject goods to India at dumped prices from subject countries is established in view of the surplus capacities available in the subject countries . Authority further concludes that the price variation between exports to other countries from subject countries and prevalent prices at which the subject goods are exported to India is huge . The Authority further concludes that the subject countries are selling the subject goods to other countries in the world at dumped prices and therefore the existing ADD in place is an effective instrument in preventing the subject goods being exported to India at dumped prices .

FINAL FINDINGS :

110. Having regard to the contentions raised , information provided and submissions made by the interested parties at various stages of investigation including submissions made as comments to the disclosure statement, and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury , the Authority concludes that :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I -SEC . 11

i) The subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins of the subject goods imported from China PR are substantial and above de -minimis .

ii) The subject goods are likely to enter the Indian market at dumped prices and the likely dumping margins in respect of imports from China PR and Indonesia is substantial and above de - minimis .

The subject goods are likely to enter Indian market at dumped prices , should the present measures be withdrawn.

ii) Even though the domestic industry has improved its performance during the POI, the withdrawal of the existing AD measure on subject goods from subject countries is going to cause a substantial injury to the domestic industry . Further , should the present anti dumping duties be revoked , injury to the domestic industry is likely to intensify.

111. Having concluded that the situation of the domestic industry continues to be fragile and there is likelihood of continuation or resumption of dumping and injury on account of imports from Indonesia, if the duties are revoked, and China PR has continued to export the PUC to India with higher dumping margins , the Authority is of the opinion that the measure is required to be extended in respect of imports from these countries .

112. Authority , having examined all the submissions made by interested parties , including those submitted in response to the disclosure statement , concludes that the quantum of anti dumping duty in force need not be revised so far as Indonesia is concerned . Therefore , the Authority considers it necessary and recommends continuation of anti dumping duty on imports of subject goods from Indonesia at the rates notified vide customs notification no . 165/2003 dated 12.11.2003 , to the extent that duty in respect of PT Mulia Glass , Indonesia , shall continue to be US $71.16 per MT, for all other exporters from Indonesia , the same shall be US $ 81.21 per MT. So far as China PR is concerned, the Authority recommends Antidumping duty of US $ 133 per MT, in respect of all the imports into India , originating in or exported from China PR.

113. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs , Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act .

R. GOPALAN , Designated Authority

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054.

Sunset anti-dumping review investigations in the matter relating to imports of Float Glass from Indonesia and China PR.

EXTRAORDINARY

भाग 1-खण्ड 1

PARTI Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2008 /अग्रहायण 11 , 1930

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2008/AGRAHAYANA 11 , 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

(पांटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

नई दिल्ली , 2 दिसम्बर, 2008

अंतिम जांच परिणाम

भारत का समपत्र : असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असাখালে

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

स्रोत: http://www.usgnn.com News Article China Seminar

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र: असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र: असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

जन . 05 से

दिसं. 05

भारत का राजपत्र: असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

मी.ट. ***

भारत का राजपत्र : असाधारण

सूचीबद्ध 100

सूचीबद्ध 100

मी.ट. ***

मी.ट. ***

100 57

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

जन. 05-

दिसं. 05

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department ofCommerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES)

New Delhi , the 2nd December , 2008

Final Findings

भारत का रामपत्र असाकारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का सबपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र: असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Export Price

US $

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Source: http://www.usgnn.com News Article China Seminar

भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Jan 05 to

Dec05

भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

MT ***

भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Index 100

Index 100

THE GAZETE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

Index 100