Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of 'Carbon Black used in rubber applications' originating in or exported from Australia, China PR, Iran, Malaysia, Russia and Thailand.

REGD. NO . D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]

नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 26 , 2008/ पौष 5 , 1930

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2008/PAUSA 5, 1930

No. 451]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

आँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली , 26 दिसम्बर , 2008

विषय : ऑस्ट्रेलिया , चीन जन, गण. , ईरान , मलेशिया , रूस और थाइलैंड के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित " रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक " के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांघ की शुरुआत ।

सं. 14/21 /2008- डीजीएडी. एसोसिएशन ऑफ कार्बन ब्लैक मैन्यूफैक्चरर्स , कोलकाता ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( जिसे एतद्दश्चात अधिनियम कहा गया है) तथा सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( जिसे एतपश्चात नियमावली कहा गया है ) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतपश्चात प्राधिकारी कहा गया है ) के समक्ष आस्ट्रेलिया , चीन जन. गण. , ईरान , मलेशिया , रूस और थाइलैंड ( जिन्हें एतपश्चात संबद्ध देश कहा गया है ) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित " रबड़ अनुप्रयोग में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक " ( जिसे एतपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है ।

2. और यतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति एवं पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध , पाटनरोधी जांच को न्यायोचित ठहराने के बारे में प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं; अतः प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन के अस्तित्व , सीमा तथा प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत करने, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी , कथित पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में एतद्वारा जांच शुरू करते हैं ।

3. घरेलू उद्योग

यह आवेदन एसोसिएशन ऑफ कार्बन ब्लैक मैन्यूफैक्चरर्स, कोलकाता घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किया गया है । मै. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि. ने क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध करायी है जबकि मै. हाईटेक कार्बन तथा मै. कटिनेंटल कार्बन इंडिया लि. ने याचिका का समर्थन किया है । रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार मै. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि. का उत्पादन समर्थनकर्ताओं के साथ - साथ कार्बन ब्लैक के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है जो भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है इस प्रकार , याचिका में नियम 2 (ख ) तथा नियम 5 ( 3) की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है । तदनुसार , उपर्युक्त नियम 2 (ख ) के अर्थ के भीतर मै. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि. को " घरेलू उद्योग " माना जा रहा है

5024 GI/2008

(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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[PART I-SEC. 1]

4. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद " रबड़ अनुप्रयोगों में अनुप्रयुक्त कार्बन ब्लैक " है । यह रि- इन्फोर्सिंग फिलर के रूप में रबड़ (टायर सहित ) के उत्पादन/ प्रसंस्करण में प्रयुक्त एक अकार्बनिक रसायन है ।

कार्बन ब्लैक को एसीटिलिन ब्लैक, चैनल ब्लैक , फर्निश ब्लैक, लैम्प ब्लैक, थर्मल ब्लैक और नॉयर डि कार्बन के नाम से भी जाना जाता है ।

कार्बन ब्लैक को दो श्रेणियों- रबड़ एवं गैर- रबड़ अनुप्रयोग कार्बन ब्लैक में विभाजित किया जा सकता है । रबड़ अनुप्रयोगों के लिए कार्बन ब्लैक वह कार्बन ब्लैक है जिसका उपयोग रि- इन्फोर्सिंग फिलर के रूप में रबड़ (टायर सहित) के उत्पादन/प्रसंस्करण में किया जाता है । वर्तमान याचिका रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के संबंध में है । गैर- रबड़ अनुप्रयोगों यथा कॉपियरों एवं कंप्यूटर प्रिंटर कार्टिजों में स्याही , रंजक, क्रेयन्स तथा पॉलिश में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक वर्तमान जांच के दायरे में नहीं आता है ।

संबद्ध वस्तु अधिनियम के अध्याय 28 के उप - शीर्ष सं. 28030010 के अंतर्गत आती है । तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

5. समान वस्तुएं

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु एवं संबद्ध देशों के मूल की या वहाँ से निर्यातित वस्तु नियमावली के नियम 2 (घ) के अर्थ के भीतर समान वस्तु है । यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है । याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

6. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण. , ईरान , मलेशिया, रूस और थाइलैंड हैं ।

7. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश माना जाए । आवेदक ने अनुरोध किया है कि थाइलैंड को चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश मानने पर विचार किया जा सकता है और उसने थाइलैंड में संबद्ध वस्तु की कीमत के बारे में सूचना उपलब्ध करायी है ।

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भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया, ईरान, मलेशिया और रूस में सामान्य मूल्य का संबंध है, याचिकाकर्ता ने बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक एवं वित्त व्यय तथा उचित लाभ सहित उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है । थाइलैंड के मामले में आवेदक ने थाइलैंड में कीमत के आधार पर (थाई उत्पादकों में से एक की कीमत संबंधी सूचना के आधार पर) सामान्य मूल्य का दावा किया है । विचाराधीन उत्पाद के आयातित प्रत्येक ग्रिड के लिए सामान्य मूल्य का अलग -अलग निर्धारण किया गया है । नियमानुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए सामान्य मूल्य के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

8. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत का दावा आईबीआईएस द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर किया है । कारखाना स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए अंतर्देशी भाड़े, समुद्री भाड़े, कमीशन आदि के लिए समायोजनों का दावा किया गया है । विचाराधीन उत्पाद के आयातित प्रत्येक ग्रिड के लिए सामान्य मूल्य का अलग-अलग निर्धारण किया गया है । नियमानुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए सामान्य मूल्य के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

9. पाटन मार्जिन

इस बात का पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य उनकी निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है । याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि प्रस्तावित जांच अवधि के भीतर विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत में पर्याप्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संभावित रूप से उसी समय की गई बिक्रियों के संबंध में निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना की जानी चाहिए । इस प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता ने तिमाही औसत के आधार पर निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना की है । इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने तुलनीय ग्रेड के सामान्य मूल्य के साथ निर्यात कीमत की तुलना की है ।

10. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ता ने नियमावली के अनुबंध- ॥ के पैरा (iv) के अंतर्गत किए गए उल्लेख के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित मापदण्डों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है । सूचना के मूल्यांकन से यह पता चलता है कि आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में वृद्धि हुई है । आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है । उपलब्ध सूचना के अनुसार यह देखा जाता है कि लाभ, निवेश पर आय , नकद लाभ, माल सूची और बाजार हिस्से में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के कारण आई गिरावट की वजह से घरेलू उद्योग का निष्पादन खराब हुआ है । याचिकाकर्ता ने मात्रा संबंधी सूचना के साथ यह दावा किया है कि यदि इसकी जांच प्रस्तावित जांच अवधि के भीतर तिमाही- दर- तिमाही दर पर की जाए तो यह विकृति और अधिक रहेगी । वास्तविक क्षति के अलावा याचिकाकर्ता ने घरेलू एवं आयातित उत्पाद की कीमत में पर्याप्त अंतर और अत्यधिक मात्रा में पोत लदान करने में संबद्ध निर्यातकों की क्षमता के आधार पर वास्तविक क्षति के खतरे का दावा किया है । याचिकाकर्ता ने जांच अवधि में विद्यमान [PART I-SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

स्थिति के आधार पर अक्तूबर- नवम्बर, 2008 और जनवरी- मार्च , 2009 की अवधि के दौरान क्षति की काफी अधिक मात्रा का अनुमान लगाया है ।

इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग को " क्षति " संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है जिससे नियमानुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य बनता है ।

11. जांच अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि दिनांक 1 अक्तूबर, 2007 से 30 सितंबर, 2008 है । तथापि क्षति की जांच की अवधि में अप्रैल, 2005- मार्च, 2006; अप्रैल, 2006- मार्च , 2007; अप्रैल, 2007-मार्च, 2008 और जांच अवधि (पीओआई) को शामिल किया जाएगा । क्षति के खतरे के लिए जांच अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों की भी जांच की जाएगी ।

12. भूतलक्षी आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाना

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया है कि पाटन काफी पहले से हो रहा है, निर्यातकों को इस बात की पूरी जानकारी है कि उनके द्वारा पाटन किया जा रहा है; आयातकों को इस बात की पूरी जानकारी है या होनी चाहिए थी कि निर्यातकों द्वारा पाटन किया जा रहा है; घरेलू एवं आयातित उत्पाद के बीच कीमत में अत्यधिक अंतर है जिसमें भविष्य में और वृद्धि होने की संभावना है । प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के विचार को न्यायोचित ठहराने का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद है ।

13. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को उनके भारत स्थित दूतावासों /उच्चायोगों के माध्यम से तथा इस उत्पाद के ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रारूप तथा तरीके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराने हेतु अलग से पत्र भेजे गए हैं । वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक कोई अन्य पक्षकार भी निम्नलिखित को लिख सकता है : -

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कमरा नं . 240 , उद्योग भवन नई दिल्ली-110107

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 (5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को अवसर भी प्रदान किया जा रहा है जो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है ।

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[ भाग 1 - खण्ड 1 ]

14. समय सीमा

इस जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख चालीस (40) दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर पहुँच जानी चाहिए । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

15. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे प्राधिकारी को प्रदत्त गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुतः करें । अगोपनीय रूपांतरण अथवा गोपनीय सूचना के अगोपनीय सारांश में पर्याप्त ब्यौरे होने चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सूचना की सार्थक समझ उपलब्ध करायी जा सके । यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता हो, तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

16. असहयोग

ऐसे मामले में, जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों ।

17. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6 (7) के अनुसार में कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi , the 26th November, 2008

Subject : Initiation of Anti -Dumping investigation concerning imports of ' Carbon Black used in rubber applications ' originating in or exported from Australia, China PR, Iran , Malaysia, Russia and Thailand.

No. 14/ 21 /2008-DGAD .- The Association of Carbon Black Manufacturers , Kolkata have filed an application before the Designated Authority ( hereinafter referredto as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act , 1975 as amended in 1995 ( hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff ( Identification ,

50244708-2 6

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules , 1995 ( hereinafter referred to as the Rules ) alleging dumping of 'Carbon Black used in rubber applications ' ( hereinafter referred to as the subject goods ) originating in or exported from Australia , China PR, Iran , Malaysia , Russia and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries) and requested for initiation of anti dumping investigation for levy of anti dumping duties on the subject goods.

2. And whereas , the Authority finds that sufficient evidence of dumping of subject goods from the subject countries , injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist to justify initiation of an anti- dumping investigation ; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping , and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules , to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which , if levied, wouldbe adequate to remove the injury to the domestic industry.

3. Domestic Industry

TheApplication has been filed by Association of Carbon Black Manufacturers, Kolkata on behalf of the domestic industry. M/s . Phillips Carbon Black Limited has provided injury information , whereas M /s . Hi -Tech Carbon and M/s . Continental Carbon India Limited have supported the petition . As per the evidence available on record, production of M/s . Phillips Carbon Black Limited accounts for a major proportion of the total domestic production and production ofCarbon Black along with supporters is more than 50% of Indian production . The petition thus satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules. Accordingly , M/s . Phillips Carbon Black Limited is being treated as "domestic industry" within the meaning of Rule 2 (b) supra .

4. Product under consideration

The product under consideration is ' Carbon Black used in rubber applications' . It is an inorganic chemical used in production / processing of rubber ( including tyres) , as a reinforcing filler .

Carbon Black is also known as acetylene black, channel black , furnace black , lamp black, lampblack , thermal black, and noir de carbone .

Carbon black can be divided into two categories rubber and non - rubber applications Carbon black. Carbon black for rubber applications is the Carbon black that is used in production / processing of rubber (including tyres ) , as a reinforcing filler . The present investigation is in respect of Carbon black used in rubber applications . Carbon black used in non - rubber applications , such as inks in copiers and computer printer cartridges , paints , crayons and polishes is not within the scope of the present investigation .

The subject goods fall under Chapter 28 of the Act under subheading no. 28030010. The customs classification is indicative only and is in no way binding onthe scope of the present investigation .

[ नहा I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

7 5. LikeArticles

The petitioner has claimed that the goods produced by the domestic industry are the like articles to the goods originating in or exported from subject countries in terms of the definition of like articles under Rule 2 (d) of the Rules . It hasbeen stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from subject countries . Petitioner claims that the two are technically and commercially substitutable . For the purpose of present investigation , the subject goods produced by the domestic industry is being treated as like articles of the subject goods imported from subject countries within the meaning of the Rules supra.

6. Countries involved

The country involved in the present investigation are Australia , China PR, Iran , Malaysia, Russia and Thailand.

7. Normal value

The petitioner has claimed that China PR should be treated as Non -Market Economy and therefore the normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annex- i of the Rules. The applicant has submitted that Thailand can be considered as an appropriate market economy third country for determination of normal value in China PR and has provided information with regards to price of subject goods in Thailand.

With regard to normal value in Australia , Iran , Malaysia and Russia; the petitioner has claimed normal value for the subject goods on the basis of best estimates of cost of production , including selling , general , administrative & finance expenses and reasonable profit . In case of Thailand , the applicant has claimed normal value on the basis of price in Thailand ( based on the information on price of one of the Thai producers ) . Normal value has been determined separately for each grade imported of the product under consideration . There is sufficient evidence with regard to normal value to justify initiation of an anti - dumping investigation in terms of the Rules .

8. ExportPrice

The petitioner has claimed export price based on the transaction - wise data provided by IBIS . Adjustments have been claimed on account of inland freight, ocean freight, commission , etc. to arrive at net export price at ex-factory level. Exportprice has been determined separately for each grade imported of the product under consideration . There is sufficient evidence with regard to export price to justify initiation of an anti -dumping investigation in terms of the Rules .

9. Dumping margin

There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in each of the subject countries are significantly higher than their net export price , prima- facie indicating that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries . The petitioner has claimed that in view of significant

50.24 48708-3 8

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[PART I-SEC. 1 ]

changes in the costs & prices of the product under consideration within the proposed investigation period , comparison of normal value with export price must be done in respect of the sale made at as nearly as possible the same time. For the purpose , the petitioner has done comparison of normal value with export price on the basis of quarterly averages. Further, the petitioner has compared export price with normal value of the comparable grade.

10. Injury and Causal Link

The petitioner has furnished information on various parameters relating to injury to the domestic industry as prescribed under para ( iv) of Annexure II of the Rules . The evaluation of the information shows that imports have increased in absolute terms and in relation to production & consumption in India . Imports are undercutting the prices of the domestic industry . On the basis of the information provided , it is seen that the performance of the domestic industry deteriorated in terms of profits , return on investments , cash profit , inventories , and market share on account of alleged dumping of subject goods from subject countries . The petitioner has claimed with quantified information that the deterioration is more pronounced , if examined on quarter- on - quarter basis within the proposed period of investigation. In additionto material injury , the petitioner has claimed threat of material injury on the grounds of significant difference in the domestic and imported product price and ability of the subject exporters to ship significantly higher volumes . The petitioner has estimated , based on the situation prevailing in the period of investigation , much higher extent of injury during Oct.-Dec. , 2008 and Jan. - March , 2009 period .

There is sufficient evidence that the ' injury' to the domestic industry has been caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an anti- dumping investigation in terms of the Rules .

11. Period of investigation

Theperiod of investigation for the purpose of present investigation is 1st October 2007 to 30th September 2008. However, the injury investigation period will cover the periods April 2005-March 2006 , April 2006-March 2007 , April 2007-March 2008 and the Period of Investigation ( POI ) . For threat of injury, the data beyond the POI would also be examined .

12. Imposition of anti dumping duties on retrospective basis

The petitioner has requested for retrospective imposition of duty on the grounds that there is history of dumping , the exporters are well aware that they are resorting to dumping ; importers are, or should have been , well aware that the exporters are practicing dumping ; there is significant price difference between the domestic and imported product , which is likely to increase further in future . On the basis of information submitted, the Authority considers that there is prima facie evidence justifying consideration of retrospective imposition of anti dumping duties. The interested parties may make their submissions in this regard as well .

13. Submission of information

The exporters in the subject countries and their Government through their Embassy/ High Commission in India , importers and users in India known to be [भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

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concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed . Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

TheDesignated Authority,

Directorate General of Anti -Dumping & Allied Duties ,

Department of Commerce ,

Ministry of Commerce & Industry,

Room No.240 , Udyog Bhawan ,

New Delhi -110107.

As per Rule 6 (5) of the Rules supra , the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation , and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping , injury and causal link . Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

14. Time limit

Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rulessupra.

15. Submission of Information on Non -Confidential basis

In terms of Rule 7 of the AD rules , the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. The non -confidential version or non -confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information , such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

16. Non cooperation

In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

17. Inspection of Public File

In terms of Rule 6(7) , any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties .

R. GOPALAN , Designated Authority

Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Publishedby the Controller of Publications , Delhi -110054.