REGD. NO. D.L.-33004/99 रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 26 , 2008 /पौष 5 , 1930
सं. 210]
NEW DELHI , FRIDAY, DECEMBER 26 , 2008/PAUSA 5, 1930
No. 210 ]
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली , 26 दिसम्बर , 2008
दूरसंचार ( प्रसारण और केबल ) सेवाएं ( दूसरा) टैरिफ ( नौवां संशोधन ) आदेश , 2008 (2008 का संख्यांक 4 )
सं. 39 जो सं. 1-31 /2008- बी एंड सीएस.-भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूरसंचार विभाग की अधिसूचना
(क ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2' की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ट ) के परंतुक तथा धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी , तथा
(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग III , खंड 4 में दिनांक 9 जनवरी 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44(अ) और 45 ( अ) के तहत प्रकाशित हुई थी,
के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 ( 1997 का 24 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 2 ) तथा उप- धारा ( 1 ) के खंड (ख ) के उप- खंड ( ii ) , ( iii ) , ( iv ) और ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण , दूरसंचार ( प्रसारण और केबल ) सेवाएं ( दूसरा ) टैरिफ आदेश , 2004 ( 2004 का 6 ) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता हैं, अर्थात्:-
1. ( 1 ) यह आदेश दूरसंचार ( प्रसारण और केबल ) सेवाएं ( दूसरा ) टैरिफ ( नौवां संशोधन) आदेश , 2008 कहा जाएगा।
(2) यह जनवरी , 2009 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।
2. दूरसंचार ( प्रसारण और केबल ) सेवाएं ( दूसरा ) टैरिफ आदेश , 2004 ( 2004 का16 )6) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान टैरिफ आदेश कहा गया है ) के खंड 3 में, " दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को प्रचालित तथा चार प्रतिशत से अनधिक राशि की वृद्धि" शब्दों और संख्याओं के पश्चात् " और ऐसी बढ़ाई गई राशि के सात प्रतिशत से अनधिक राशि की और वृद्धि " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
(1)
5026 G1/2008 2
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3.
प्रधान टैरिफ आदेश की अनुसूची में,-
[PART III-SEC. 4]
(क) भाग I में " गैर- कैस क्षेत्रों में केबल ऑपरेटर या मल्टी- सिस्टम ऑपरेटर को फ्री-टु- एयर चैनल और पे-चैनल, दोनों, को ट्रांसमिट या रि-ट्रांसमिट करने के लिए सब्सक्राइबर (खंड 3 के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट) द्वारा देय प्रभार " शीर्षक के अंतर्गत सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
क्र.सं.
कॉलम (2) के अंतर्गत उल्लिखित पे - चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों के लिए प्रथम टेलीविजन कनेक्शन हेतु प्रति माह सब्सक्राइबर द्वारा देय प्रभारों की अधिकतम राशि (सभी करों को छोड़कर) केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट और रि-ट्रांसमिट किए जाने वाले पे-चैनलों और फ्री-टु- एयर चैनलों की संख्या (2)
पे-चैनल
(1)
फ्री- टु-एयर चैनल
(3)
एक्स श्रेणी के
शहर
2(क)
2 (ख)
1.
तक बीस पे - चैनलों न्यूनतम तीस फ्री-टु-एयर चैनल
वाई श्रेणी के शहर 3(ख)
3 (क)
जैड श्रेणी के शहर तथा अन्य 3 (ग)
एक सौ इकहत्तर
रुपए मात्र से
अधिक नहीं
2.
एक सौ पचास रुपए मात्र से अधिक नहीं
एक सौ उनतालीस रुपए मात्र से अधिक नहीं
दो सौ चौदह
रुपए मात्र से
अधिक नहीं
बीस से अधिक तथा तीस पे-चैनलों तक
न्यूनतम तीस फ्री-टु- एयर चैनल
3.
एक सौ बयासी रुपए मात्र से अधिक नहीं
एक सौ इकहत्तर रुपए मात्र से अधिक नहीं
दो सौ इकावन
रुपए मात्र से
अधिक नहीं
तीस से अधिक तथा पैंतालीस पे-चैनलों तक
तीस न्यूनतम फ्री-टु-एयर चैनल
4.
पैंतालीस से अधिक पे- चैनल
न्यूनतम फ्री-टु-एयर चैनल
दो सौ चौदह रुपए मात्र से अधिक नहीं
एक सौ अठानवे रुपए मात्र से अधिक नहीं
दो सौ चौदह रुपए मात्र से अधिक नहीं
तीस दो सौ अठहत्तर
रुपए मात्र से
अधिक नहीं
दो सौ पैंतीस रुपए मात्र से अधिक नहीं
* भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के का०ज्ञा० सं० 2 (21 ) / स्था-II (बी) / 2004 दिनांक 18.11.2004 के अनुसार तत्कालीन ए क्लास शहर";
(ख) भाग II में , तालिका के स्तंभ (2) के अंतर्गत, "सतहत्तर रूपये " शब्दों के स्थान पर "बयासी रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4]
(ग) टिप्पणी 4 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः-
"टिप्पणी-4 . अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ 3 (क) और 3 (ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट शहरों का वर्गीकरण , वही वर्गीकरण होगा जैसाकि वित्त मंत्रालय , (व्यय विभाग) के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के का.ज्ञा. सं. 2(13 ) / 2008- स्था.।। (बी) द्वारा यथासंशोधित दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. सं. 2 (21 ) / स्था. ।। (बी) / 2004 के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते की पात्रता का निर्धारण करने के प्रयोजन से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों में उल्लिखित किया गया है अथवा ऐसा अन्य वर्गीकरण होगा जैसाकि गृह किराया भत्ता की पात्रता के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा समय- समय पर यथानिर्दिष्ट किया जाएगा सिवाए उन शहरों के संबंध में जिन्हें दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. सं. 2 (21 ) /स्था. ।। (बी) / 2004 के अनुसार ए- क्लास शहरों के रूप में मूल रूप से वर्गीकृत किया गया था, जोकि इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ तत्कालीन उन ए-1 क्लास शहरों के साथ वर्गीकृत किया जामा जारी रहेंगें जिन्हें दिनांक 29 अगस्त, 2008 के उक्त का.ज्ञा. सं. 2 (13) /2008-स्था.।। (बी) के अनुसार अब एक्स- क्लास शहरों के रूप में अब वर्गीकृत कर दिया गया है ।
आर. एन . चौबे , प्रधान सलाहकार ( बी एंड सीएस )
[विज्ञापन/III/ 4/142/2008 /असा. ]
टिप्पणी 1.- इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश , 2008 के उद्देश्य और कारणों का वर्णन करता है ।
टिप्पणी 2.- दूरसंचार (प्रसारण और केबल ) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश , 2004 (2004 का 6), अधिसूचना सं 01-29/ 2004- बीएंडसीएस के तहत दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 को प्रकाशित हुआ था तथा इसमें बाद में अधिसूचना सं0 1-29 / 2004- बीएंडसीएस दिनांक 26 अक्तूबर, 2004, सं० 1-29/2004- बीएंडसीएस दिनांक 1 दिसम्बर , 2004, सं० 1-13 / 2005- बीएंडसीएस दिनांक 29 नवम्बर, 2005, सं0 1-2/ 2006- बीएंडसीएस दिनांक 7 मार्च, 2006, सं 0 1-2 / 2006- बीएंडसीएस दिनांक 24 मार्च , 2006, सं0 1-13 / 2005- बीएंडसीएस दिनांक 31 जुलाई, 2006, सं० 1-19/ 2006- बीएंडसीएस दिनांक 21 नवम्बर , 2006 तथा सं० 1-1 / 2007-बीएंडसीएस दिनांक 4 अक्तूबर , 2007 द्वारा संशोधन किए गए ।
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[PART III-SEC .4]
अनुबंध
व्याख्यात्मक ज्ञापन
वर्ष 2004 में, प्राधिकरण ने केबल सेवाओं के लिए दूरसंचार (प्रसारण और केबल ) सेवाएं (दूसरा ) टैरिफ आदेश 2004 (2004 का 6) जारी किया था जिसमें केबल सब्सक्राइबर द्वारा केबल ऑपरेटर को, केबल ऑपरेटर द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों / प्रसारकों को (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) , मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा प्रसारकों को (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) अदा किए जाने वाले फ्री- टु- एयर तथा पे- चैनलों, दोनों के संबंध में, 26 दिसम्बर, 2003 को प्रचलित केबल प्रभारों को, करों को छोड़कर ऐसे प्रभारों पर अधिकतम सीमा बनाया गया था । यथासंशोधित टैरिफ आदेश दिनांक 26.12.2003 के बाद शुरू किए गए नए पे- चैनलों या उस तारीख को विद्यमान एफटीए चैनलों, जो बाद में पे -चैनल में बदल गए , अथवा कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत 26.12.2003 को दर्शाई गई पे - चैनलों की संख्या में कटौती पर सीलिंग में वृद्धि / कमी की अनुमति भी देता है ।
2. बाद में, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में बदलाव के आधार पर 1 दिसम्बर , 2004 के दूसरे टैरिफ संशोधन आदेश तथा 29 नवम्बर, 2005 के तीसरे टैरिफ संशोधन आदेश के द्वारा केबल प्रभारों में मुद्रास्फीति से संबंद्ध 7 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई । केबल प्रभारों में मुद्रास्फीति संबंधी यह वृद्धि क्रमशः 1 जनवरी , 2005 और 1 जनवरी , 2006 से प्रभावी होनी थी । तथापि, एक उपभोक्ता संगठन द्वारा दायर एक अपील पर टीडीसेट द्वारा 20.12. 2005 को स्थगनादेश जारी किए जाने के कारण 4 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित तीसरे संशोधन आदेश को लागू नहीं किया जा सका । तदुपरांत, टीडीसेट ने दिनांक 22.12.2006 के अपने आदेश के द्वारा स्थगनादेश को रद्द कर दिया ।
3. ट्राई ने केबल प्रभारों में सीलिंग को जारी रखते हुए दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 के अपने आठवें टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्रों में केबल प्रभारों में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दे दी जिनमें सेवा प्रदाताओं ने टीडीसेट द्वारा 22 दिसम्बर , 2006 को स्थगनादेश को रद्द 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग IH-खण्ड 4]
करने के बाद प्रभारों में वृद्धि नहीं की थी । प्रचालन सुविधा की दृष्टि से इस टैरिफ संशोधन आदेश में संदर्भ तारीख को भी 26 दिसम्बर, 2003 से बदलकर 1 दिसम्बर, 2007 कर दिया गया ।
4. इसके अलावा , प्राधिकरण ने 4 अक्तूबर, 2007 के अपने आठवें टैरिफ, संशोधन आदेश द्वारा केबल प्रभारों पर रोक जारी रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के शहरों, नगरों तथा अन्य बस्तियों के लिए ट्रांसमिट चैनलों की संख्या के आधार पर सामान्य सब्सक्राइबरों तथा अवशिष्ट वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए विशेष सीलिंगों की भी व्यवस्था की ।
5. कुछ प्रसारक, दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 के आठवें संशोधन आदेश, विशेष तौर पर एमएसओ / केबल ऑपरेटरों के लिए अपने चैनलों को अनिवार्य रूप से अला कार्टे आधार पर उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान के विरूद्ध अपील सं. 10 (सी) , 11 (सी), 12 (सी) और 15 (सी) के तहत माननीय टीडीसेट में चले गए जिसपर माननीय टीडीसेट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा । केबल ऑपरेटरों तथा एका एमएसओ का समूह भी शहरी विशिष्ट सीलिंगों और शहरों के वर्गीकरण के विरूद्ध अपील सं. 13 (सी) और 14 (सी) के तहत माननीय टीडीसेट में चला गया । तथापि, किसी भी अपीलकर्त्ता ने 4 अक्तूबर, 2007 के आठवें टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा अनुमत्य टैरिफ में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का मुद्दा नहीं उठाया ।
6. टैरिफ के विकास के लिए एक विनियामक ढांचे की ओर इशारा करते हुए , ट्राई ने टीवी चैनलों के प्रसारण और वितरण संबंधी मुद्दे पर अपनी सिफारिशों में (जिन्हें 1 अक्तूबर, 2004 को सरकार को भेजा गया था) भी यह कहा था कि मुद्रास्फीति के समायोजन हेतु सीलिंग में आवधिक रूप से संशोधन किया जाएगा । 4 अक्तूबर, 2007 को आठवां टैरिफ संशोधन आदेश जारी करते समय भी यह कहा गया था कि प्राधिकरण टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट टैरिफ सीलिंग की बारीकी से निगरानी करेगा । विगत की भांति, मुद्रास्फीति के आधार पर विनिर्दिष्ट सीलिंग में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई ।
7. आर्थिक सलाहकार का कार्यालय , जोकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय है, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में बदलाव के आंकड़े का रख - रखाव करता है । विभिन्न पण्यों के आधार पर डब्ल्यूपीआई की 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
गणना की जाती है । अतः सभी पण्य वस्तुओं पर आधारित डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति आधारित समायोजन का निर्धारण करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय होगी जोकि विगत में भी गणना का आधार रही है । डब्ल्यूपीआई से संबंधित मासिक डाटा अगस्त, 2008 तक उपलब्ध है । तथापि, साप्ताहिक डाटा 29 अक्तूबर, 2008 तक का उपलब्ध है, यद्यपि साप्ताहिक डाटा में पिछले 8 सप्ताह के आंकडे अनन्तिम हैं ।
8. मासिक डब्ल्यूपीआई डाटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि डब्ल्यूपीआई अगस्त, 2007 से अगस्त, 2008 तक 223.8 से बढ़कर 249.3 हो गया । अतः यदि अगस्त, 2007 से अगस्त, 2008 तक की गणना की जाए तो मुद्रास्फीति में 12.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई । तथापि, यदि सितम्बर, 2007 , अक्तूबर , 2007 , नवम्बर , 2007 और दिसम्बर , 2007 और अंत में अगस्त, 2008 के संदर्भ में यदि इसकी गणना की जाए तो, मुद्रास्फीति क्रमशः 12.13 प्रतिशत, 12.08 प्रतिशत , 11.72 प्रतिशत और 11.46 प्रतिशत बैठती है । इसी प्रकार यदि 6 अक्तूबर, 2007 (आठवां टैरिफ संशोधन आदेश जारी करने की तारीख की सबसे नजदीक तारीख ) से 6 अक्तूबर , 2008 तक की अवधि के लिए साप्ताहिक डब्ल्यूपीआई आंकडों के आधार पर गणना की जाती है, तो मुद्रास्फीति 11.44 प्रतिशत होती है । तथापि, यदि 29 नवम्बर , 2008 को समाप्त हुए सप्ताह हेतु उपलब्ध अद्यतन आंकडों तथा क्रमशः 6 अक्तूबर, 2007 और 1 दिसम्बर, 2007 (जिस तारीख से आठवां टैरिफ संशोधन आदेश प्रभावी हुआ था) को समाप्त हुए सप्ताह के डब्ल्यूपीआई आंकडे के साथ तुलनात्मक व गणना की जाए तो मुद्रास्फीति पुनः 8.69 प्रतिशत से घटकर 7.99 प्रतिशत हो जाती है । इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में मुद्रास्फीति लगभग 12 प्रतिशत थी किंतु यह घटकर लगभग 8 प्रतिशत हो गई और रूझान यह दर्शाता है कि इसमें और गिरावट आएगी । प्रशासित ईंधन मूल्यों में हाल ही में की गई कटौती से यह आशा है कि मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी । इस कारण तथा कुल मिलाकर उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए , प्राधिकरण 1 जनवरी , 2009 से केबल टीवी सेवाओं की दरों में 7 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि को उचित मानता है ।
9. दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 के टैरिफ संशोधन आदेश ने पे - चैनलों की संख्या औरं शहरों / नगरों के वर्गीकरण के आधार पर विशिष्ट टैरिफ सीलिंग को भी विनिर्दिष्ट किया था । अतः अब यह उचित समझा गया है कि केबल प्रभारों में 7 प्रतिशत की वृद्धि को हिसाब में लेकर रुपये 7 [ भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
के संदर्भ में सीलिंग का पुननिर्धारण करके और फिर उसे निकटतम पांच रुपयों में राउंड ऑफ करके मुद्रास्फीति संबंधी समायोजन की व्यवस्था की जाए । ऐसा राउंड ऑफ करना उपभोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं की सुविधा के मद्देनजर वांछनीय है ।
10. उदभूत हुआ एक अन्य मुद्दा हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते के प्रयोजनार्थ शहरों का वर्गीकरण करने से संबंधित है । पहले एचआरए के प्रयोजनार्थ शहरों / नगरों / बस्तियों को ए-1 , ए, बी-1 , बी, बी-2 , सी और अवर्गीकृत श्रेणियों में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा दिनांक 18.11.2004 को जारी का.ज्ञा.सं. 2 (21 ) / स्था. II (बी) / 2004 के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जिसमें समय- समय पर संशोधन किया जाता रहा । इस वर्गीकरण का प्रयोग 4 अक्तूबर , 2007 के टैरिफ संशोधन आदेश में ए-1 और ए- क्लास शहरों को एक समूह, बी-1 और बी-2 क्लास शहरों को दूसरे समूह तथा सी और " अवर्गीकृत" को तीसरे समूह हेतु सीलिंग निर्धारण के लिए किया गया । छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय को लागू करने के बाद , वित्त मंत्रालय ने अब दिनांक 29 अगस्त, 2008 के अपने का.ज्ञा. सं.2 (13) / 2008 - स्था II (बी) द्वारा शहरों के वर्गीकरण में परिवर्तन कर दिया है । अब पुराने ए-1 शहरों को "एक्स " क्लास शहर, और पुराने ए , बी-1 और बी-2 क्लास शहरों को "वाई" क्लास शहर कहा गया है । "सी" और " अवर्गीकृत " नगरों और बस्तियों को "जेड" क्लास नाम दिया गया है । चूंकि दिनांक 4 अक्तूबर , 2007 के टैरिफ संशोधन आदेश में यह भी प्रावधान है कि शहरों का वर्गीकरण , वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु मकान किराया भत्ते के प्रयोजन से समय-समय पर किए गए वर्गीकरण के समान होगा (दिनांक 4.10.2007 के टैरिफ संशोधन आदेश की अनुसूची के भाग - दो के नीचे टिप्पणी-4 को देखें) अब प्रधान टैरिफ आदेश में शहरों के इस वर्गीकरण में संशोधन को दर्शाए जाने की आवश्यकता है । तदनुसार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा यथाअधिसूचित शहरों के वर्गीकरण को भी टैरिफ आदेश की अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है । तथापि, गैर- कैस केबल क्षेत्र हेतु टैरिफ के प्रयोजनार्थ प्रधान टैरिफ आदेश में पूर्ववर्ती "ए" क्लास शहरों को " ए-1 " क्लास शहरों के समान माना गया है । वर्तमान वितरण को बनाए रखने के लिए इस टैरिफ आदेश में पूर्ववर्ती "ए " क्लास शहरों के साथ वर्तमान "एक्स" क्लास शहरों को एक साथ बनाए रखा गया है ताकि इन शहरों के पणधारकों के हित प्रभावित न हों ।
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
11. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने फरीदाबाद, गाजियाबाद , गुड़गांव और नोएडा को मकान किराया भत्ता के प्रयोजन से "एक्स " क्लास शहर के बराबर मानने के लिए आदेश जारी किए हैं । इसी प्रकार, भारत सरकार ने जालंधर कैंट , शिलांग , गोवा और पोर्ट ब्लेयर को मकान किराया भत्ते के प्रयोजन से " वाई " क्लास शहर के बराबर मानने हेतु आदेश जारी किए हैं । इस टैरिफ आदेश के उपबंध वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के इन आदेशों के अनुरूप इन शहरों पर लागू होंगे जैसाकि टैरिफ आदेश की अनुसूची की टिप्पणी-4 में पहले ही दिया गया है । तदनुसार, टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत शहरों और नगरों की पूरी सूची अनुबंध-I पर दी गई है । उक्त सूची भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के का० ज्ञा० सं० 2 (13) / 2008 - स्था. II (बी) पर आधारित है और इसमें उक्त का० ज्ञा० में यथाप्रदर्शित विशिष्ट शहरों के मामले में वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमत्य परिवर्तनों को भी शामिल किया गया है । उक्त सूची में इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती ए - क्लास शहरों के साथ - साथ वर्तमान एक्स - क्लास शहरों का वर्गीकरण भी दिया गया है जैसाकि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में बताया गया है ।
व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुबंध I
वर्तमान टैरिफ आदेश के प्रयोजन के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत शहरों और नगरों की सूची
क्रमांक तत्कालीन "ए " क्लास शहरों सहित तत्कालीन " ए " क्लास शहरों को
" एक्स' क्लास शहर छोड़कर "वाई " क्लास शहर
1. अहमदाबाद (यू/ ए)# 1. आगरा (यू/ए)
2. बंगलुरू (यू/ ए) 2. अलीगढ़
3. चेन्नई (यू/ ए) 3 . इलाहबाद (यू/ ए)
4. दिल्ली (यू/ ए ) 4. अमरावती
5. फरीदाबाद * 5. अमृतसर ( यू/ ए)
6. गाजियाबाद * 6. आसनसोल ( यू/ ए )
7 . वृहद मुंबई (यू/ए) 7. औरंगाबाद (यू/ ए)
8. गुड़गांव* 8. बरेली ( यू/ ए)
9. हैदराबाद (यू/ ए) 9. बेलगाम (यू/ ए)
10. कोलकाता (यू/ ए ) 10. भावनगर (यू/ए)
11. जयपुर# 11. भिवंडी (यू/ ए)
12. कानपुर (यू/ ए)# 12. भोपाल (यू/ ए)
13 . लखनऊ (यू/ए)# 13 . भुवनेश्वर (यू/ ए)
14. नागपुर (यू/ ए)# 14. बीकानेर
15. नोएडा* 15. चंडीगढ़
16. पुणे (यू/ए)# 16. कोयम्बटूर (यू/ ए)
9
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4]
17. सूरत (यू/ए)# 17. कटक (यू/ए)
18. देहरादून (यू/ ए )
19. धनबाद (यू/ ए)
20. दुर्ग-भिलाई नगर (यू/ ए )
21. गोवा*
22. गोरखपुर
23. गुंटूर
24. गुवाहाटी (यू/ए)
25. ग्वालियर (यू/ ए)
26. हुबली-धारवाड़
27. इंदौर (यू/ए)
28. जबलपुर (यू/ए)
29. जालंधर कैंट *
30. जालंधर (यू/ ए)
31. जम्मू (यू/ए)
32. जामनगर (यू/ए)
33 . जमशेदपुर (यू/ ए )
34. जोधपुर (यू/ ए)
35. कोच्चि (यू/ ए)
36. कोल्हापुर (यू/ए)
37. कोटा (यू/ए)
38. कोझीकोड (यू/ ए )
39. लुधियाना (यू/ ए)
40. मदुरई (यू/ए)
41. मंगलौर (यू/ ए)
42. मेरठ (यू/ए)
43. मुरादाबाद
44. मैसूर (यू/ए)
45. नासिक (यू/ ए)
46. पटना (यू/ए)
47. पांडिचेरी (यू/ ए)
48. पोर्ट ब्लेयर*
49. रायपुर (यू/ए)
50. राजकोट (यू/ ए)
51. रांची (यू/ए)
52. सलेम (यू/ए)
53. शिलांग*
54. सोलापुर
55. श्रीनगर (यू/ ए)
56. तिरूवनंतपुरम (यू/ ए)
57. तिरुचिरापल्ली (यू/ ए)
58. तिरूप्पर (यू/ ए)
5026 G1/ 08-2 [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
10
वडोदरा (यू/ ए )
59.
वाराणसी (यू/ ए)
60.
विजयवाड़ा (यू/ए)
61.
विशाखापट्टनम (यू/ ए)
62.
वारंगल (यू/ ए)
63.
टिप्पणी
(i ) उपर्युक्त सूची भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग ) के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के का० ज्ञा० सं० 2(137) /2008- स्था. II (बी) पर आधारित है, जिसमें टिप्पणी (ii ) और (iii ) में बताए गए संशोधन शामिल हैं ।
(ii) * वित्त मंत्रालय ने ऐसे आदेश जारी किए है जिनमें फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा को एचआरए के प्रयोजनार्थ " एक्स " क्लास शहरों के समान माना गया है । अतः उन्हें इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन के लिए "एक्स" क्लास शहरों में शामिल किया गया है । इसी प्रकार, वित्त मंत्रालय ने ऐसे आदेश भी जारी किए हैं जिनमें एचआरए के प्रयोजनार्थ जालंधर कैंट , शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर को "वाई " क्लास के समान माना गया है । अतः उन्हें इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन के लिए "वाई " क्लास शहरों में शामिल किया गया है ।
(iii)# ए क्लास शहरों के तत्कालीन वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले शहर होने के नाते अहमदाबाद (यू/ए ). जयपुर, कानपुर (यू/ ए), लखनऊ (यू/ ए) , नागपुर, पुणे (यू/ ए) और सूरत (यू/ ए) शहर इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनों के लिए "एक्स " क्लास शहरों (तत्कालीन ए-1 क्लास शहरों) के समान माना जाता रहेगा ।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 26th December , 2008
Telecommunication ( Broadcasting and Cable) Services ( Second) Tariff (Ninth Amendment) Order, 2008 (No. 4 of 2008)
No. 1-31 / 2008 - B & CS.- In exercise of the powers conferred by sub- clauses (ii ) , ( iii ) , ( iv) and (v ) of clause (b ) of sub - section ( 1 ) and sub - section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act , 1997 (24 of 1997 ) , read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology ( Department of Telecommunication) , No.39 , -
( a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 11 and proviso to clause (k) of sub- section ( 1 ) of section 2 of the said Act , and 11
भारत का राजपत्र: असाधारण
[भाग III-खण्ड 4]
(b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III , Section 4,
the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services (Second) Tariff Order , 2004 (6 of 2004), namely: -
1. (1 ) This order shall be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Ninth Amendment ) Order, 2008 .
(2) It shall come into force on the 1st day of January , 2009 .
2. In clause 3 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 ( 6 of 2004) (hereinafter referred to as the principal Tariff Order ) , after the words and figures " prevalent as on 1st day of December , 2007, and increased by an amount not exceeding four per cent. " , the words " and further increased by an amount not exceeding seven per cent. of such increased amount " shall be inserted.
3. In the Schedule to the principal Tariff Order, ---------
(a) in PART I , for the Table under the heading " Charges payable by a subscriber (referred to in sub -clause (a) of clause 3 ) to the cable operator or multi system operator transmitting or re - transmitting both Free to Air channels and Pay channels in Non- CAS areas . " , the following Table and footnote shall be substituted, namely: -
66
Serial number.
Maximum amount of charges payable by a subscriber per month for first television connection (exclusive of all taxes) for Pay channels and Free to Air channels mentioned under column (2)
Number ofpay channels and Frée to Air channels to be transmitted, or re- transmitted through the cable television network.
(3)
(2)
(1)
Pay channels
Z. Class cities , towns and other -habitations Freeto Air channels
X Class cities
and erstwhile
AClass
cities*
Y Class cities excluding erstwhile AClass cities*
3(b)
2(a)
3(a)
2(b)
3(c)
$02641/08-3 12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
1. Upto twenty pay channels
minimum thirty Free to Air channels
[PART III-SEC. 4]
Not exceeding one rupees hundred and fifty only.
Not exceeding rupees one hundred and thirty nine only.
Not exceeding rupees one hundred and seventy one only.
2.
Notexceeding rupees two hundred and fourteenonly.
minimum thirty Free to Air channels
More than twenty and upto thirty pay channels
3.
Not exceeding rupees one hundred and eighty two only.
Not exceeding rupees one hundred and seventy one only.
Not exceeding rupees two hundred and fifty one only..
minimum thirty Freeto Air channels
More than thirty and upto forty five pay channels
4.
minimum thirty Free to Air channels
More than forty fivepay channels
Not exceeding rupees two hundred and fourteen only .
Notexceeding rupees one hundred ninety eight only.
Not exceeding rupees two hundred and thirty five only.
Not exceeding rupees two hundred and fourteen only.
Not exceeding rupees two hundred and seventy eight only .
* Erstwhile A class cities as per Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. 2( 21 ) /E.II ( B )/2004 dated 18.11.2004. ";
(b) in PART II , under column (2 ) of the Table , for the words "Rupees seventy seven" , the words " Rupees eighty two " shall be substituted;
(c) for Note 4, the following Note shall be substituted , namely: -
!
"Note 4. Classification of cities referred to under column 3 (a) and 3 (b) of Part I of the Schedule shall be the same classification as mentioned in the orders of the Government of India , Ministry of Finance issued, from time to time, for the purpose of determining the entitlement of house rent allowance of Central Government Employees as per the O.M. No. 2 (21 )/E.II (B )/2004 dated 18.11.2004 issued by the Ministry of Finance (Department of Expenditure ) as modified by its O.Μ. No.2 ( 13 )/2008-E.II (B ) dated 29th August , 2008 or such other classification as may be specified by the Government of India, Ministry ofFinance from time to time for the entitlement of the house rent allowance except in respect of cities which had been originally classified as A Class cities as per O.M. No. 2 ( 21 )/E.II ( B )/2004 dated 18.11.2004 , which shall , for the purpose of this Tariff Order, continue to be grouped with erstwhile A- 1 Class cities now classified as X Class cities as per the said O.M. No.2( 13 )/2008- E.II (B ) dated 29th August , 2008. " .
R. N. CHOUBEY, Principal Advisor (B & CS )
[ADVT III/ 4/ 142/2008 /Exty . ] 13
भारत का राजपुत्र : असाधारण
[भाग III- खण्ड4 ]
Note 1. The Explanatory Memorandum annexed to this Order explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services ( Second ) Tariff (Ninth. Amendment ) Order , 2008 .
Note 2. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order 2004 ( 6 of 2004 ) was published vide notification no. 1-29/ 2004- B & CS dated 1 October , 2004 and subsequently amended vide notifications no . 1-29 / 2004 - B & CS dated 26th October , 2004 , no. 1-29/ 2004- B &CS dated 1st December , 2004 , no . 1-13 / 2005 - B & CS dated 29th November , 2005 , no . 1-2 / 2006- B & CS dated 7th March , 2006 , no . 1-2 / 2006 - B & CS dated 24th March, 2006 , no. 1-13 / 2005 -B&CS dated 31 July, 2006, no . 1-19/ 2006- B& CS dated 21st November , 2006 and no . 1-1 /2007 - B & CS dated 04th October , 2007 .
Annexure
3
EXPLANATORY MEMORANDUM
In 2004 , the Authority had issued the Telecommunication (Broadcasting and cable) Services (Second) Tariff Order 2004 (6 of 2004) for cable services, wherein cable charges excluding taxes , payable by Cable Subscribers to Cable Operators , Cable Operators to Multi System Operators/ broadcasters (including their authorised distribution agencies) , Multi System Operators to Broadcasters (including their authorised distribution agencies) prevailing as on 26th December 2003 in respect of both free to air and pay channels were made as the ceiling on such charges . The Tariff Order, as amended, also permitted increase / decrease in ceiling on account of new pay channel (s ) launched after 26.12.2003 or on FTA channel (s ) existing on that date converting to Pay channel (s) later or on reduction in the number of pay channel (s ) as shown on 26.12.2003 under certain conditions .
2. Later on, inflation linked increases of 7 % and 4% in the cable charges were permitted vide second tariff amendment order of 1st December 2004 and third tariff amendment order of 29th November 2005 based on the movement of wholesale price index (WPI) . These inflation linked increases in the cable charges were to be effective from 1st January 2005 and 1st January 2006, respectively. However , the third amendment order relating to 4% increase could not be brought into operation as the TDSAT stayed it on 20.12.2005 on an appeal filed by a consumer organisation . Subsequently, vide its order dated 22.12.2006, TDSAT vacated the stay.
14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC.4] 3. TRAI , vide its eighth tariff amendment order dated 4th October , 2007 , while continuing the ceiling on the cable charges , allowed the 4% increase in the cable charges in those cases in which service providers had not increased the charges after the stay was vacated by Hon'ble TDSAT on 22nd December 2006. For the operational convenience, the reference date was also changed from 26th December 2003 to 1st December 2007 in this tariff amendment order .
4. Further , the Authority , vide this eighth tariff amendment order dated 4th October 2007, while continuing the freeze on the cable charges also provided for specific ceilings for ordinary subscribers and residual commercial subscribers based on number of channels transmitted for different categories of cities , towns and other habitations .
5. Some broadcasters have moved Hon'ble TDSAT against the eighth amendment order dated 4th October, 2007 vide appeal no 10(C) , 11 (C) , 12(C) and 15 (C) mainly on the provisions relating to the mandatory a- la-carte provisioning of their channels to MSOs / cable operators wherein the order of the Hon'ble TDSAT is reserved . A group of cable operators and an MSO have also moved the Hon'ble TDSAT against the city specific ceilings and classification of cities vide appeal no 13 ( C) and 14(C) . However, none of the appellants have raised the issue of 4 % increase in the tariff permitted by the eighth tariff amendment order of 4th October, 2007 .
6. While indicating the regulatory framework for Tariff, TRAI in its recommendations on " Issues relating to Broadcasting and Distribution of TV Channels " ( sent to the Government on October 1 , 2004) had also indicated that the ceiling will be revised periodically to make adjustments for inflation. While issuing the eighth tariff amendment order on 4th October 2007 also , it was indicated that the Authority would closely monitor the tariff ceilings prescribed in the tariff order . As has been done in the past , a revision of the prescribed ceilings on account of inflation has been felt necessary .
7. Office of the Economic Advisor , an Attached Office under the Ministry of Commerce and Industry maintains the movement in whole sale price index ( WPI) on yearly , monthly and weekly basis . WPI is calculated based on a basket of commodities . Thus the WPI based on all commodities will be most appropriate for deciding the inflation related adjustment, which has also been the basis in the past . The monthly data regarding WPI is available upto August 2008. However the weekly data is available upto 29th November 2008 , though the figures for the last 8 weeks in the weekly data are provisional .
15
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III-खण्ड4]
8. The analysis of the monthly WPI data shows that the WPI has increased from 223.8 to 249.3 from August 2007 to August 2008. Thus the inflation comes to be 12.82 % if it is calculated from August 2007 to August 2008. However, the inflation is 12.13 % , 12.08 %, 11.72% and 11.46% if it is calculated with reference to September 2007 , October 2007, November 2007 and December 2007 respectively ending with August 2008. Similarly, the inflation comes to 11.44% if it is calculated on the basis of weekly WPI figure for the period 6th October 2007 (Date nearest to the issue of eighth tariff amendment order ) to 6th October 2008. However the inflation again comes down to 8.69% and 7.99% if it is calculated on the basis of latest figure available for the week ending 29th November 2008 and compared with the WPI figure for the week ending 6th October 2007 and 1st December 2007 (Date from which eighth tariff amendment order was made effective) respectively . From this analysis it is clear that the inflation was around 12% initially, but has come down to around 8% and the trend shows that it may come down further . With the recent cut in the administered fuel prices , it is expected that the inflation will be below 8 % . For this reason and in the interests of the consumers at large, the Authority feels it reasonable to increase the rates of cable TV services by an additional 7% with effect from 1st January 2009.
9. Tariff amendment order dated 4th October 2007 had also prescribed specific tariff ceilings at consumer level based on the number of pay channels and classification of cities/towns . Therefore , now it is felt appropriate to provide for inflation linked adjustment by way of re- fixation of ceilings in rupee terms by taking into account the 7% hike given in the cable charges , and then rounding it off to the nearest rupee . The rounding off is desirable from the point of view of convenience of the consumers and service providers .
10. Another issue that has arisen relates to reclassification of cities made by the Ministry of Finance for the purpose of house rent allowance to Central Government employees recently . The earlier classification of cities / towns / habitations into A- 1 , A, B- 1 ,. B-2 , C and " unclassified " categories for HRA purposes was based on OM NO 2 (21 ) / E.II (B)/2004 dated 18.11.2004 issued by the Ministry of Finance (Deptt of Expenditure) , as amended from time to time. This classification was used in the Tariff Amendment Order dated 4th October , 2007, for fixing ceilings for A- 1 and A Class cities as one group , B - 1 and B-2 Class cities as second group and Cand " unclassified " as third group . After the implementation of the decision of the Government on the report of the 6th Pay 16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
Commission, Ministry of Finance has now changed the classification of cities vide their O.M. No. 2( 13 )/ 2008 -E . II(B ) dated 29th August, 2008. The erstwhile A- 1 Class cities have been named as " X " Class cities , and erstwhile A, B - 1 and B - 2 Class cities have been named as " Y " Class cities . Erstwhile " C " and " unclassified " towns and habitations have been named as "Z " Class . As the tariff amendment order of 4th October 2007 already provides that the classification of cities will be the same as classified from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of HRA to the Central Government employees , (vide Note 4 below Part II of Schedule to the Tariff Amendment Order dated 4.10.2007), there is a need now to reflect this modified classification of cities in the principal Tariff Order . Accordingly , revised classification of cities as notified by the Government of India, Ministry of Finance has also been incorporated in the Schedule to the Tariff Order . However , for the purposes of the Tariff for non - CAS cable sector, the principal Tariff Order has treated the erstwhile " A" Class cities at par with " A- 1 " class cities . In order to maintain the existing dispensation, this tariff amendment order continues to club the erstwhile " A " class cities with the present " X " class cities , so that interests of stakeholders in these cities are not affected .
11. Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) has issued orders for treating Faridabad , Ghaziabad , Gurgaon and NOIDA at par with "X " Class cities for the purpose of HRA . Similarly , Government of India has also issued orders for treating Jalandhar Cantt . , Shillong , Goa and Port Blair at par with " Y " Class cities for the purpose of HRA . The provisions of this Tariff Order will apply to these cities in accordance with these orders of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) as already contemplated in Note 4 of the Schedule to the Tariff Order. Accordingly , a complete list of cities and towns under different categories for the purposes of the Tariff Order is placed at Annexure - I . The said list is based on the Government of India , Ministry of Finance ( Department of Expenditure) ' s O.M. No. 2( 13 )/2008-E. II (B) dated 29th August , 2008 and also incorporates the changes allowed by the Ministry of Finance in the case of specific cities as reflected in the said O.M.. The said list also reflects the categorization of the erstwhile A Class cities along with the present X Class cities for the purpose of this Tariff Order as indicated in the preceding paragraph .
17
भारत का राजपत्र: असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
ANNEXURE I TO THE EXPLANATORY MEMORANDUM
List of Cities and Towns under different categories for purposes of the present Tariff Order
S. No.
"Y " Class Cities excluding erstwhile " A" Class cities "X" Class Cities including erstwhile " A" Class cities
L
1
Agra (U/A)
1
Ahmedabad (U/A) #
2.
2
Aligarh
Bengaluru ( U /A)
3
Allahabad (U/A)
3
Chennai (U/A)
4
Amravati
4
Delhi (U/A)
5
Faridabad*
5
Amritsar (U/ A )
6
Ghaziabad *
6
Asansol (U/A)
7
7
Aurangabad (U/A)
Greater Mumbai ( U/A)
8
8
Bareilly (U/A)
Gurgaon*
9
9
Belgaum (U/A)
Hyderabad (U/A)
10
10
Bhavnagar ( U/A)
Kolkata (U/A)
11
11
Bhiwandi (U/ A)
Jaipur#
12
12
Bhopal (U/ A)
Kanpur (U/A)#
13
13
Bhubaneshwar (U/A)
Lucknow (U/A)#
14
Bikaner
14
Nagpur (U/A) #
15
NOIDA*
15
Chandigarh
16
16
Coimbatore ( U/A)
Pune (U/A)#
17
17
Cuttak (U/A)
Surat (U/A)#
18
Dehradun ( U/A)
19
Dhanbad (U/A)
20
Durg-Bhilai Nagar (U/A)
Goa*
21
22 Gorakhpur
23
Guntur
Guwahati ( U/ A
24
25 Gwalior (U/A)
26
Hubli -Dharwad
27 Indore (U/A)
28 Jabalpur (U/A )
29
Jalandhar Cantt
30
Jalandhar (U/A)
31
Jammu (U/A)
32
Jamnagar (U /A)
33
Jamshedpur (U/A)
34 Jodhpur (U/A)
35
Kochi (U/A)
36
Kohlapur (U/A)
37 Kota (U/A) 18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
38 Kozhikode (U/ A) 39 Ludhiana (U /A) 40 Madurai ( U/A) . 41 Mangalore ( U/A ) 42 Meerut (U/A) 43 Moradabad 44 Mysore (U/A) 45 Nashik (U/A) 46 Patna (U/A) 47 Pondicherry ( U/A) 48 PortBlair * 49 Raipur(U/A) 50 Rajkot (U/A) 51 Ranchi (U/A) 52 Salem (U/ A) 53 Shillong * 54 Solapur 55 Srinagar (U/A) 56 Thiruvanathapuram (U/A) 57 Tiruchirappalli ( U/A) 58 Tiruppar (U/A) 59 Vadodara ( U/A) 60 Varanasi (U/ A) 61 Vijaywada ( U/A) 62 Visakhapatnam (U/A) 63 Warangal ( U/ A)
Note
(i) The above list is based on the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) ' s O.M. No. 2(13 )/2008 - E . II (B) dated 29th August , 2008 , with modifications as stated in note (ii) and ( iii ) .
(ii) * Ministry of Finance has issued orders treating Faridabad , Ghaziabad , Gurgaon and NOIDA at par with "X " class cities for the purpose of HRA. They have , therefore, been included in "X" class cities for the purpose of this Tariff Order . Similarly , Ministry of Finance has also issued orders treating Jalandhar Cantt, Shillong, Goa and Port Blair at par with " Y" class cities for the purpose of HRA . They have , therefore , been included in " Y" class cities for the purpose of this Tariff Order .
(iii)# Ahmedabad ( U/A) , Jaipur , Kanpur (U/A ) Lucknow (U/A) , Nagpur , Pune (U/A) and Surat ( U/A ), being cities falling under the erstwhile classification of A Class cities , will continue to be treated at par with "X " class cities ( erstwhile A- 1 Class cities ) for the purposes of this Tariff Order .
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