रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L.-33004/99
भारत राजपत्र सत्यमेव जयते का The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II - खण्ड 3 - उप -खण्ड ( ii)
PART II-Section 3-Sub-section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1835]
नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 31 , 2008 /पौष 10, 1930
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31 , 2008/PAUSA 10, 1930
No. 1835]
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 2008
का.आ. 3011 ( अ) केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) और उप- धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से ( जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा ) एक प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्तिशामिल होंगे :
-अध्यक्ष 1. प्रधान सचिव/सचिव , पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र सरकार
-सदस्य 2. प्रधान सचिव/सचिव राजस्व विभाग , महाराष्ट्र सरकार
-सदस्य 3. प्रधान सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग , महाराष्ट्र सरकार
-सदस्य 4. प्रधान सचिव ( मात्यस्यिकी ) , कृषि, डेयरी विकास और मात्यस्यिकी विभाग , महाराष्ट्र सरकार
-सदस्य 5. प्रधान सचिव/सचिव , उद्योगविभाग, महाराष्ट्र सरकार
-सदस्य 6. नगर आयुक्त, ग्रेटर मुम्बई नगर निगम, मुम्बई
5081 GI/ 2008
-सदस्य 7. प्रेजीडेंट, वामराई प्रतिष्ठान , पुणे
-सदस्य 8. डॉ. एस. बी. चापेकर ( पूर्व डीन , सलीम अली पारिस्थिति विज्ञान स्कूल , पुडुचेरी ) , मुम्बई
- सदस्य 9. डॉ. एस. के. गुप्ता, सीईएसई विभागाध्यक्ष , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई
सदस्य 10. डॉ. ( श्रीमती ) लीला भौंसले , भावस्पति विभाग , शिवाजी विश्वविद्यालय , कोल्हापुर
सदस्य 11. निदेशक केन्द्रीय मात्यस्यिकी शिक्षा संस्थान , मुम्बई
12. उप- सचिव या उप - सचिव के समकक्ष रैंक का अधिकारी, पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र सरकार सदस्य सचिव
II . प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा महाराष्ट्र राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम , उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात्:-
(i ) महाराष्ट्र राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और इस संबंध में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को सिफारिशें देना;
(ii) ( क) उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना , यहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए निदेश से असंगत न हों ;
(ख) उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्योंसे संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनरावलोकन करना , और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करना :
बशर्ते कि पैरा II के उप- पैरा ( ii ) ( क ) और ( ii ) ( ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों को अपनी ओर से अथवा किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधिक निकाय अथवा किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शामिल किया गया है ।
(iii ) इस आदेश के पैरा II के उप - पैरा ( i ) और ( ii ) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें दर्ज करना।
( iv ) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा ( i ) और ( ii ) से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।
III. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे महाराष्ट्र राज्य सरकार , राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
IV. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।
V. प्राधिकरण , ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा ।
VI. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।
VII. प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके संशोधनों को, जांच और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को
प्रस्तुत करेगा। VIII. प्राधिकरण , उन सभी विशिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जोकि महाराष्ट्र की अनुमोदित तटीय प्रबंध योजना में निर्धारित की गई हैं ।
IX. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह माह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।
[PART II- SEC . 3( ii) ]
X. प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहें
XI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और क्रियाकलाप केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन होंगे।
XII. प्राधिकरण का मुख्यालय मुम्बई में स्थित होगा।
XIII. कोई मामला जो विशिष्टतया प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र और क्षेत्राधिकार में नहीं आता है , उसे संबंधित सांविधिक प्राधिकरण देखेगा ।
[फा. सं. 12-2/2005- आई ए- III ]
डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक ' जी'
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS ORDER
New Delhi , the 31st December, 2008
S.O. 3011 (E) . In exercise of the powers conferred by sub-sections ( 1) and (3 ) of Section 3 ofthe Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Maharashtra Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons , for a period ofthree years , with effect from the date of publication of thisorder in the Official Gazette , namely :--
1. Principal Secretary/ Secretary, Environment Department , Government of Maharashtra . Chairperson
2. Principal Secretary/ Secretary, Revenue Department , Government of Maharashtra . -Member
3. Principal Secretary/Secretary , Urban Development Department, Government of Maharashtra . ---Member
4. Principal Secretary (Fisheries ) , Agriculture , Dairy Development and Fisheries Department, Government of Maharashtra . ---Member
5. Principal Secretary/Secretary , Industries Department, Government of Maharashtra . -Member
--Member 6. Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai, Mumbai .
7. President, Vamrai Pratishthan , Pune-Member
8. Dr. S.B. Chaphekar (Former Dean , Member Salim Ali School of Ecology , Puducherry) , Mumbai .
9. Dr. S.K. Gupta, Head of Department -Member ofCESE, Indian Institute of Technology, Mumbai 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
-Member 10. Dr. (Mrs.) Leela Bhosle , Department of Botony, Shivaji University, Kolhapur
11. Director, Central Institute of Fishery -Member Education , Mumbai .
12. Deputy Secretary or Officer not below -Member the rank ofDeputy Secretary, Secretary Environment Department, Government ofMaharashtra.
II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Maharashtra , namely :--
(1) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal ZoneManagement Plan (CZMP) received from the Maharashtra State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore ;
(ii) ( a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, iffound necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government.
(b) review of cases involving violations ofthe provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects ofthe said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:
Provided that the cases under sub- paragraphs (ii) ( a) and (ii) (b) of paragraph IImaybe taken up suo motu or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;
(iii) filling complaints , under Section 19 of the saidAct, in cases of non -complaince ofthe directions issued by it under sub- paragraphs ( i) and (ii) of paragraph II of thisOrder;
(iv) to take action under Section 10 of the said Actto verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs ( i) and (ii) of paragraph II ofthe Order.
III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Maharashtra the National Central Zone Management Authority or the Central Government.
IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plants for such identified areas.
V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas .
VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same .
VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV , V and VI above and modification thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval .
VIII . The Authority shall ensure complaince of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Maharashtra .
IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
X. The Authority shall ensure that at least two-third members of the Authority are present during the meetings.
XI. The foregoing powers and functions ofthe Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .
XII. TheAuthority shall have its headquarters at Mumbai .
XIII . Any matter specifically not falling within the scope andjurisdiction of the Authority shall dealt with by the statutory authorities concerned.
[F. No. 12-2/2005- IA- III ] Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G '
Printedby the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.