Convention between the Government of Republic of India and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro …

REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3 उप- खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (il)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 7, 2009/पौष 17, 1930

से. 47]

NEW DELHI , WEDNESDAY, JANUARY 7, 2009/PAUSA 17 , 1930

No. 47)

विस मंत्रालय

(राजस्व विभाग )

अधिसूधभा

नई दिल्ली , 7 जमवरी, 2009

(आय-कर)

का.आ. 96(अ).-जबकि, आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सर्बिया और मोन्टेनीग्रो के मंत्री परिषद् के बीच अनुबद्ध अभिसमय पर 8 फरवरी , 2006 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे ;

और जबकि सर्बिया और मोन्टेनीग्रो राज्य संघ को मोन्टेनीग्रो की 3 जून, 2006 को स्वतन्त्रता की औपचारिक घोषणा किए जाने और सर्बिया की 5 जून , 2006 को स्वतन्त्रता की औपचारिक घोषणा किाए जाने के पश्चात् दो स्वतन्त्र राज्यों में विघटित किया गया था;

और जबकि मोन्टेनीग्रो गणराज्य की सरकार ने त्मोन्टेनीग्रो गणराज्य की स्वतन्त्रता की उ‌द्घोषणा पर किए गए निर्णय के अनुसार उपर्युक्त अभिसमय को 3 जून, 2006 से ग्रहण किया है और तदनुसार उपर्युक्त अभिसमय में " सर्बिया और मोन्टेमीग्रों के संदर्भ को मोन्टेनीग्रो के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाएगा;

और जबकि उपर्युक्त अभिसमय को लागू करने की तारीख 23 सितम्बर , 2008 है जो कि उपर्युक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 2 के अनुसार इस अभिसमय को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथाअपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद की अधिसूचनाओं कीतारीख है;

और जबकि उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 2 का उप-पैराग्राफ (2 ) यह व्यवस्था करता है कि अभिसमय के उपबंध प्राप्त की गई आय पर करों और स्वामित्व पूंजी पर करों के संबंध में उस आगामी वर्ष जिसमें अभिसमय लागू होता है, के अगले कैलैण्डर वर्ष में अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत में लागू होंगे ;

अब, इसलिए, आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 90 और धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) की धारा 44 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एत‌द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिसमय के सभी उपबंध भारत संघ मेंलागूहोंगे ।

(i)

93 G1/2009 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii)]

अनुबंध आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

सर्बिया और मोन्टेनीग्रो की मंत्रिमंडलीय परिषद्

के बीच

अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार

और

सर्बिया और मोन्टेनीग्रो की मंत्रिमंडलीय परिषद्

आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्द्धन की दृष्टि से एक अभिसमय निष्पन्न करने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

राजपत्र असाधारण

अनुच्छेद - 2

सम्मिलित कर

1. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए गए करों पर लागू होगा, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं ।

2.. सकल आय, फुल पूंजी अथवा आय अथवा पूंजी के तत्वों पर सभी करों को आय और पूंजी पर लगने वाले करों को आय और पूंजी पर लगने वाले करों के रूप में माना जाएगा जिनमें चल और अचल सम्पत्ति के अंतरणं से प्राप्त अभिलाभों पर कर उद्यमों द्वारा अदा किए भए वेतनों और मजदूरियों की सकल रकम 'पर कर के साथ- साथ पूंजी में हुई वृद्धि पर कर भी शामिल है ।

3. जिन वर्तमान करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं :

सर्बिया और मोन्टेनीग्रो में

(1) लाभ कर,

(2) आय कर,

(3) पूंजी पर कर,

(4) अन्तरराष्ट्रीय परिवहन से राजस्व पर कर

(जिसे "सर्बियन और मोन्टेनीग्रो कर" कहा जाएगा);

भारत में,

(1) आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है, और

(2) धनकर,

(जिसे इसके बाद " भारतीय कर" कहा जाएगा);

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा तत्वज्ञः समान करों पर भी लागू होगा, जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् विद्यमान करों के अलावा अथवा उनके, स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी क्रमशः अपने -अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे एक - दूसरे को अभिसूचित करेंगे ।

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[PART II-SEC. 3 ( ii))

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए : 1.

1) " एक संविदाकारी राज्य" तथा " दूसरा संविदाकरी राज्य " पद का अर्थ, संदर्भ की अपेक्षानुसार सर्बिया और मोन्टेनीग्रो अथवा भारत से है ;

2) " सर्बिया और मोन्टेनीग्रो" पंद का अर्थ राज्य समुदाय सर्बिया और मोन्टेनीग्रो से है और जब इस का प्रयोग भौगोलिक रूप में किया जाए तो इसका अर्थ सर्बिया और मोन्टेनीग्रो के भू-क्षेत्र, इसके आन्तरिक समुद्र जल और अन्तरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र तथा इसमें उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के साथ- साथ समुद्र क्षेत्र और महाद्वीप क्षेत्र के भाग की अवमृदा भी शामिल है जो क्षेत्रीय समुद्र सीमा से बाहर हो जिसपर मोन्टेनीग्रो अपने अन्तरदेशीय एवं अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अपने प्राकृतिक संसाधनों का अनुसंधान एवं उपयोग करने के लिए अपने प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करता हो ।

3) 'भारत ' पद से अभिप्रेत है भारत का राज्यक्षेत्र , और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर आकाशीय क्षेत्र के साथ- साथ अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं ;

4) समुदाय सर्बिया और मोन्टेनीग्रो राज्य में " राजनयिक उप- प्रभाग " पद का अर्थ सदस्य राष्ट्र से है ;

5) "राष्ट्रीय " पद का अर्थ है :

एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति ;

- कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारिता अथवा संगठन जिसे इस की यह हैसियत एक संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से प्राप्त होती हो ।

6) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई संगठन शामिल है, भारत के मामले में कोई ऐसी सत्ता जिसे उस देश में लागू कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई माना जाता हो ;

भाग -3(ii) ]

7) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर 'प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में समझा जाता है ;

8) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम " तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

9) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत् है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

10) "वित्तीय वर्ष " पद का अर्थ है

सर्बिया और मोन्टेनीग्रो के मामले में, जनवरी माह के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला वर्ष ।

भारत के मामले में, अप्रैल माह के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाला बर्ष ।

"सक्षम प्राधिकारी " पद का अर्थ है:-

11)

सर्बिया और मोन्टेनीग्रो के मामले में, अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों हेतु मंत्रालय अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभग) में केन्द्रीय सरकार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक किसी भी समय इस अभिसमय को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है और वह अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ।

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[PART II-SEC. 3 (ii))

अनुच्छेद -4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ " एक संविदाकारी राज्य का निवासी " पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसपर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास , निवास, प्रबन्ध स्थान अथवा किसी ऐसी ही कसौटी के कारण कर लगाया जा सकता है और इसमें, वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप - प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है । परन्तु इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिसपर केवल उस राज्य के स्रोतों अथवा वहां स्थित पूंजी पर होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ;

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्तिं दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

1) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास- गृह उपलब्ध हो , यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास - गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं ( महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

2) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास - गृह उपलब्ध नहीं हो , तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

3) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

4) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी राज्य का भी राष्ट्रिक है तब संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहां पैरागाफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तब उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है । यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है तो संबंधित राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

अनुच्छेद -5

स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ " स्थासी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद मे विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(1 ) प्रबंध का कोई स्थान

(2) कोई शाखा ;

(3) कोई कार्यालय

(4) कोई कारखाना ;

(5. ) कोई कार्यशाला ;

(6) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(7) कोई बिक्री केन्द्र ;

(8) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो ; और

(9) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों ।

3. कोई भबन-स्थल अथवा निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप तभी तक स्थायी संस्थापन बनेगा यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 12 महीने से अधिक समय तक चलता रहता हो ।

4.. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थाधी संस्थापन " पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :-

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[PART II SBC. 3 (ii) ]

(1) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(2) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख - रखाव करना ;

(3) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उद्यम के माल अथवा पण्य- वस्तुओं के स्टॉक का रख- रखाव करना ;

(4) उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख- रखाव करना ;

(5) उस उद्यम के लिए मात्र विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा इसी प्रकार के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(6) उप- पैराग्राफ ( 1 ) से (5) तक में उल्लिखित कार्य- कलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख- रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में किन्ही ऐसी गतिविधियों के संबंध में स्थायी संस्थापन का होना तभी समझा जाएगा, यदि वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता हो, यदि यह व्यक्ति ;

(1 ) उसे उस उद्यम की तरफ से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करता हो , जब तक कि उसके कार्यकलाप इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित न हों, यदि ऐसा कारोबार के किसी निश्चित स्थान से किया जाए, इससे उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ; अथवा

(2) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य- वस्तुओं का एक स्टॉक आदतन रखता हो, जिसमें से वह नियमित रूप से उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की डिलीवरी करता हो ; अथवा 6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का पुनर्बीमा के मामले को छोड़कर दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, के अलवा जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र में बीमे की प्रीमियम एकत्र करता है अथद्रा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते किं ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

8. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद- 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति ( कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित ) से प्राप्त आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जाजाएगा ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में से शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्तः पशुधन और उपस्कर ऐसे अधिकार जिन पर भू- सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू की होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिदर्वणीच अथवा नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान, नौकाएं, वायुयान और अचल सम्पत्ति के सम में नहीं समझे जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध , अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्‌भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 ' के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

93Gl/09-2 10

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[PART II-SEC . 3 (ii)]

अनुछेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए हों ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए , जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की तब संभावना रहती है जब वह एक समान या उससे मिलती - जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए किसी निश्चित और भिन्न उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका बह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार प्राप्त कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों और ये उस राज्य के स्वदेशी कर कानूनों की सीमाओं के अध्यधीन एवं इस के अनुसरण में किए गए हों । तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा राशियों के संबंध में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा कमीशन के रूप में, निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में ( वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न ) यदि कोई हों, और अदा की गई हों तो उसके संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार एक स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उस रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा निष्पादित विशेष सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर उद्यम अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न व्यय) राशियाँ प्रभारित की गई हों ।

4. जहां एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, ज पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कार लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई मिि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसरण में होगा ।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुवा नहीं माना जापना कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी है ।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण पुर समकाले वाले जातकों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो ।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें होती हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, उन अनुकोदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

1. अन्तरराष्ट्रीय यात्रा में का राज्य के उद्यम द्वारा प्रयत किसी संविदाकारी

2. इस अपामों अथवा के संचालन से प्राप्त काका अर्का को मेरा में उल्लिखित ययम से प्राप्त किया गया होता हो जनसमुद्री अथवा वायु परिवहन से प्राप्त किया गया

3. अजमानीमा ট সকলের কারकेে परिवहन के लिए प्रयोग किए गए कन्डेनों के प्रयोग अथवा उन्हें वित्वार पर देने से पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी जाम, जो किसी संविदावली आय का नियती है के लाभों पर केवल उस संकि राम नाक कटेग केवल उस दूसरे राज्य के र

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय जातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रवासत में उयक्ष का से जुड़ी तिकिके पर प्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में समा पाएका यदि तरह का कारोबार चलाने के लिए प्रासंगिक हों और अनुष्छेद 11 के उपबंध ऐसे मान के प्रध में लागू नहीं होंगे ।

5. पैराज्ञाक 1 के जांच किसी भूत की संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रपालन एजेंची में भाग लेने से की सगू होंगे ।

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[PART II-SEC. 3 (ii ) ]

अनुच्छेद - 9

संबद्ध उद्यम

जहां

(1) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(2) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा , लेकिन, 13 [ भाग II- खण्ड (ⅱ) ]

यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है, तो इस. प्रकार प्रभारित कर निम्न से अधिक नहीं होंगे ;

(1) लाभांशों की सकल सशि का 5 प्रतिशत, यदि हितभागी स्वामी एक कम्पनी है (किसी भागीदारी को छोड़ कर) जो प्रत्यक्ष रूप से लाभांश अदा कर रही कम्पनी की पूंजी की कम से कम 25 प्रतिशत का स्वामित्व रखती है ;

अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत ।

(2)

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इन सीमाओं को लागू करने के तौर- तरीके तय करेंगे ।

यह पैराग्राफ, उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें से लाभांश अदा किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेयरों, अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय , जो ऋण के दावे न हों, लाभों में हिस्सेदारी से प्राप्त आय तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है जिस पर वही कराधान अभिक्रिया लागू होती हैं जो उस राज्य के कानूनों के द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदक्ष करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वयंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य ऐसे मामलों को छोड़कर उक्त कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या उस दूसरे राज्य में किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उ‌द्भूत होने ले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

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[PART II--SEC . 3 ( ii) ]

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उ‌द्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में जिसमें यह उद्भूत हुआ है उस राज्य के कानून के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस सीमा को लागू करने के तौर- तरीके तय करेंगे ।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी , बशर्ते कि यह निम्न द्वारा प्राप्त किया जाता हो और हितभागी स्वामित्व के रूप में रखा जाता हो :

( 1 ) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, किसी राजनयिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्रधिकरण ; अथवा

(2) दूसरे संविदाकारी राज्य का रिजर्व बैंक, सैन्ट्रल बैंक अथवा नेशनल बैंक ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त " ब्याज " शब्द का आशय प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उसे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं । विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे , यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो , स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान्न करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज तब उत्पन्न हुआ। माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो , जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था , जिस पर ब्याज की 15

अदायगी की गई थी और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्क्ति स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उस रास्त्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अन्तिम वर्णित रकम पर ही. लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सन्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उ‌द्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी इस संवीदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया करे रायल्टियों की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त " सयल्टियां " शब्द का अभिप्राय है । किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के कापी राईट का प्रयोग करने का अधिकार या प्रयोग करने हेतु विचार किए जाने के लिए या रेडियो या टेलीविजन प्रसारण हेतु फिल्में अथवा टेपों, कोई पेटेंट व्यापार, चिन्ह डिजाईन या मॉडल योजना, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा कोई औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण अथवा उद्योग, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव (जानकारी) से सम्बम्धिंत सूचना को प्रयुक्त करने या प्रयुक्त करने के अधिकार हेतु प्राप्त की गयी किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संधिदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियाँ उ‌द्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उसे दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निक्षित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियाँ अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध हैं ऐसे मामले में यथा स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे ।

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[PART II-SEC. 3( ii)] 5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियाँ तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी , जब अदाकर्ता उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियाँ अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो , जिनके संबंध में रायल्टियों अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियों उस स्थाई संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियाँ उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति मे अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों के उस आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 13

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उ‌द्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई तकनीकी फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि फीस का हितभागी स्वामी अन्य संवीदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । दोनों संविदाकरी राज्यों के सक्ष्म प्राधिकारी आपसी सहमति से इस सीमा को लागू करने के तरीके का निपटान करेंगे ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस " का अभिप्राय (तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं की व्यवस्था सहित) कोई प्रबंध-कार्य, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इस में इस अभिसमय के अनुच्छेद 15 तथा 16 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध हैं । ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे ।

असाधारण

भारत का राजपत्र

[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

5. एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्‌भूत हुई मामी जाएगी, जब अदाकर्ता उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और उस स्थाई संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती ही, तब ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां , अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम , उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्जित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों के उस आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए , प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 14

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी' निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसें स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा ।.

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित, चल सम्पत्ति के अंतरण से किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

4. किसी कम्पनी के, जिसकी सम्पत्ति में प्रत्त्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति शामिल है, के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ पर उस राज्ये में कर लग सकेगा ।

93Gl/09-3 18

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[PART II-SEC . 3 ( ii )] 5. किसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

6. पैराग्राफ 1 , 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित के अतिरिक्त किसी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर सकेगा, अंतरणकर्ता जिसका निवासी है ।

अनुच्छेद - 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी , व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी :

(1 ) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में नियमित रूप से निश्चित स्थान उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है : अथवा

(2) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा इससे अधिक दिन के लिए हों, या संबंधित राजकोषीय वर्ष में समाप्त हो , तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो ।

2. " व्यावसायिक सेवाएं " पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों , इंजीनियरों, वास्तु विदों, शल्य चिकित्सकों, दन्त चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

अनुच्छेद - 16

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17,19 , 20, 21 और 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए , एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य मारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है , उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

19 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(1) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन कीअवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है ; और

(2) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(3) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में रखता हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 17

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की. निवासी है, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 18

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्त्ता किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्त्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी , उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा , जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

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[PART II-SEC. 3 (ii))

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा एक मनोरंजनकर्ता अथवा एक खिलाड़ी के रूप में किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू होते हुए भी यदि ऐसे कार्यकलाप दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा अनुमोदित सांस्कृतिक अथवा खेल विनिमय कार्यक्रम की कार्य सीमा के अंदर दूसरे संविदाकारी राज्य में निर्धारित किए जाते हैं तो ऐसे मामले में उक्त आय केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी ।

अनुच्छेद 19

पेंशन

1. अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और अन्य ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

अनुच्छेद 20

सरकारी सेवा

1. (1) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा ।

(2) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हो और उक्त व्यष्टि उस राज्य का निवासी हो , जो :

उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो ; अथवा

मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. (1) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसके द्वारा सृजिन निधियो में से अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

(2) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी कर लगेगा, यदि उक्त व्यष्टि उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

3.- अनुच्छेद 16, 17, 18 और 19 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप- प्रभाग अथवा किसी स्थनीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 21

विद्यार्थी

1. किसी विद्यार्थी अथवा कारोबार प्रशिक्षु को जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वास उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियों पर कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. नियोजन से प्राप्त अनुदान, छात्रवृत्तियां और पारिश्रमिक, जिसका पैराग्राफ 1 में उल्लेख नहीं किया गया है, के संबंध में इसके अतिरिक्त पैराग्राफ 1 में संदर्भित एक विद्यार्थी अथवा कारोबार प्रशिक्षु ऐसे शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के दौरान करों के संबंध में उसी छूट, राहत अथवा कटौतियों के लिए हकदार होगा जो उस संविदाकारी राज्य के निवासियों को उपलब्ध है जिसमें वह दौरे पर है ।

3. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो । तथापि, किसी भी स्थिति में , किसी भी व्यष्टि को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 22

प्रोफेसर , अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक जो उस राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अथवा दूसरी ऐसी संस्था जो दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, में अध्यापन करने अथवा शोध कार्य करने के लिए राज्य का दौरा करता है और जो उस दौरे से तत्काल पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्यों का निवासी है अथवा था, उसे ऐसे प्रयोजनार्थ उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के उसके पहले दौरे की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त ऐसे किसी भी पारिश्रमिक पर यह उपलब्ध कराने पर कि ऐसे पारिश्रमिक उस राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए है, दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध , शोधकार्य से प्राप्त पारिश्रमिक पर लागू नहीं होगें । यदि ऐसा शोध कार्य मुख्यता कुछ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो ।

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[PART II-SEC. 3 ( ii )]

अनुच्छेद - 23

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां- कहीं वे उद्भुत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा- परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे , यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध , जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्रोतों जैसे लाटरियों, वर्ग पहेलियों, घुड़दौड़ सहित दूसरी दौड़ों, ताश और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों अथवा जुआ अथवा किसी भी स्वरूप की शर्तों के संबंध में आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद - 24

पूंजी

1. अनुच्छेद में उल्लिखित और एक संविदाकारी राज्य के निवासी के स्वामित्वाधीन तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसे चल सम्पत्ति द्वारा , जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति द्वारा दूसरे राज्य में स्वतंत्र व्यैक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ निरूपित पूंजी पर कर लग सकेगा ।

3.. अंतरराष्ट्रीय यातायात में प्रचालित जलयानों और वायुयानों और ऐसे जलयानों और वायुयानों के प्रचालन से संबंधित चल संपत्ति द्वारा निरूपति पूंजी पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा , जिसका कि ऐसी सम्पत्ति धारित करने वाला उद्यम निवासी है ।

4. किसी संविदाकारी राज्य के एक निवासी की पूंजी के सभी अन्य तत्वों पर केवल उसी राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3(ii) )

अनुच्छेद - 25

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. जहां एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को आय प्राप्त होती है अथवा उसके पास कोई पूंजी होती है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, प्रथमोल्लिखित राज्य निम्नलिखित की कटौती की अनुमति देगा ;

उस निवासी की आय पर कर से कटौती, जो उस दूसरे राज्य में अदा किए गए आयकर की राशि के बराबर होगी ;

उस निवासी की पूंजी पर कर से कटौती, जो उस दूसरे राज्य में अदा किए गए पूंजीगत कर के बराबर होगी ।

तथापि, दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती आय कर अथवा पूंजी कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसकी संगणना कटौती से पूर्व की गई हो , जो इसके कारण हो, जैसा भी मामला हो और यह उस आय अथवा पूंजी के संबंध में होगा, जिस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां, इस अभिसमय के उपबंध के अनुसार एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अर्जित की गई आय अथवा पूंजी को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, फिर भी ऐसा राज्य उस निवासी की बकाया आय तथा पूंजी की संगणना करते समय आय तथा पूंजी पर दी गई छूट को भी ध्यान में रखेगा ।

3. एक संविदाकारी राज्य में क्रेडिट की अनुमति देने के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा किए गए कर में उस कर को शामिल समझा माना जाएगा जो अन्यथा उस दूसरे राज्य में देय है परन्तु उस राज्य द्वारा अपने कर प्रोत्साहन हेतु कानूनी उपबंधों के कारण इसमें कमी कर दी गई है अथवा हटा दिया गया है ।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, " प्रदत्त कर" पद में वह कोई राशि शामिल नहीं की जाएगी जो किसी गलती अथवा चूक के कारण इन करों के संबंध में, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है, पर देय है ।

अनुच्छेद - 26

सम -व्यवहार

1 . एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उन कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC. 3 (ii) ]

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर पर प्रभार लगाने से किसी संविदाकारी राज्य को रोकना है जो उस दर से अधिक हो जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के समरूप कम्पनी के लाभों पर लगाया जाता है और न ही इसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल हो । इसके अलावा, इसके अलावा, इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को प्रदत्त कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत- अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे, जो अपने निवासियों को देता है ।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 1 , अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया हो । इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के ऋण दावे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ऐसे उद्यम के कराधेय पूंजी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के तहत कटौती योग्य होंगी , यदि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अनुबंधित किए गए हों ।

4. संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या उससे तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है ।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 में उल्लिखित करों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 27

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों पर ध्यान किए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 26 के 25

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः उस पर ऐसा कराधान लगाया जाता है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान ने परिहार की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय सीमा क्योंन हो ।

3. यदि इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधात को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई हो ।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र- व्यवहार कर सकते हैं । जब समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान - प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो तो ऐसा आदान- प्रदान किया जा सकता है जिसमें उक्त संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों ।

अनुच्छेद - 28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान -प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रयोजनार्थ कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं जहां तक कि उनके अध्यधीन कराधान व्यवस्था अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो । सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उक्त राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों ( जिनमें कोई न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल है) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हो जिन पर यह करार लागू होता हो । ऐसे व्यक्ति अधवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अधवाः न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

93G1/09-4 26

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3( ii )

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

( 1 ) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

(2) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

(3) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार संबंधी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।

अनुच्छेद - 29

राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसूली पद

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक एजेंटों अथवा कौंसूली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 30

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस अभिसमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

2. यह अभिसमय इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की तारीख को प्रवृत्त होगा और इसके उपबंधों का निम्न प्रभाव होगा :

1 ) सर्बिया और मोन्टेनीग्रो में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके बाद वाले अगले वर्ष के जनवरी महीने के प्रथम दिन का अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय एवं धारित पूंजी पर करों के संबंध में ;

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

2) भारत में :

जिस, कैलेण्डर वर्ष में ग्रह अभिसमय लागू होता है उसके बाद वाले अगले वर्ष के अप्रैल महीने के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय एवं धारित पूंजी पर करों के संबंध में ।

अनुच्छेद - 31

समापन

यह अभिसमय तब तक लागू रहेगा जब तक कि किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा उसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । कोई भी संविदाकारी राज्य अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति के कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यमों से समापन का नोटिस देकर अभिसमय को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में अभिसमय निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

1) सर्बिया और मोन्टेनीग्रो में : जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में उद्‌भूत आय एवं धारित पूंजी पर करों के संबंध में ;

2) भारत में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में उद्भूत आय एवं धारित पूंजी पर करों के संबंध में ।'

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अतिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं । :

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[PART II-SEC. 3 (ii)]

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार छः के फरवरी माह के आठवें दिन सर्बियन, हिन्दी 'और अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया तथा इसके तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं ।

अर्थ निरूपण में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

सर्बिया और मोन्टेनीग्रो मंत्रिमंडलीय परिषद् की ओर से

ह./-

(श्री पी. चिदंबरम)

वित्त मंत्री

प्रो. डॉ. प्रेड्रैग ईवानोविक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध मंत्री

प्रोतोकोल

आय एवं पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए सर्बिया और मोन्टेनीग्रो की मंत्रिमंडलीय परिषद् तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय पर हरताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरी इस बात पर सहमत हुए हैं कि निम्नलिखित उपबंध अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे ।

अनुच्छेद 6 , और 14 के संदर्भ में,

अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय और अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर प्राप्त आय और अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर प्राप्त पूंजीगत अभिलाभ पर क्रमशः दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकता है ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

29 [भाग - खन्द3(ii))

: नई दिल्ली में वर्ष दो हजार छः के फरवरी माह के आठवें दिन सर्बियन, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया तथा इसके तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्यकी सरकार की ओर से.

सर्बिया और मोन्टेनीग्रो मंत्रिमंडलीय परिषद् की ओर से

ह/- ह/-

प्रो. डॉ प्रेड्रैग इवानोविक (श्री पी. चिदंबरम )

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध मंत्री वित्त मंत्री

[ अधिसूचना सं. 04/2009/फा. सं. 503/ 1/ 1997- वि.क.प्र. -1 ]

अनिता कपूर , संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department ofRevenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2009

(INCOME- TAX)

S.O.9%(E).- Whereas the annexed Convention between the Government of Republic of India and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital was signed at New Delhi on the 8th day of February , 2006 ;

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[PART II -SEC . 3 (ii)]

was And whereas the State Union of Serbia and Montenegro disintegrated into two independent States after Montenegro's formal declaration of independence on 3rd June , 2006 and Serbia's formal declaration of independence on 5th June , 2006 ;

And whereas the Government of Republic of Montenegro has adopted the said Convention in accordance with the Decision on Proclamation of Independence of the Republic of Montenegro from 3rd June , 2006 and accordingly reference in the said Convention to ' Serbia and Montenegro ' shall be read as reference to Montenegro;

And whereas the date of entry into force of the said Convention is the 23rd day of September , 2008 , being the date of later of the notifications of completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of this Convention , in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the said Convention ;

And whereas sub - paragraph (2) of paragraph 2 of Article 30 of the Convention provides that the provisions of the Convention shall have effect in India in respect of the taxes on income derived and taxes on capital owned in each fiscal year beginning on or after the first day of April in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) and section 44A of the Wealth- tax Act , 1957 (27 of 1957 ), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

31 [ भाग II- खम्मा 3( ii) ]

ANNEXURE

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA WANDE

THE COUNCIL OF MINISTERS OF SERBIA AND MONTENEGRO

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL 32

THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)]

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE COUNCIL OF MINISTERS OF SERBIA AND MONTENEGRO

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and with a view to promoting economic cooperation between the two countries,

have agreed as follows:

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

لام

Artide 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective ofthe manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital , including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises , as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

in Serbia and Montenegro:

1) the tax on profit;

site betal ลอง

2) the tax on income , velkamal

3) the tax on capital;

4) the tax on revenue from international transport.

(hereinafter referred to as " Serbian and Montenegrin tax ");

inIndia:

1) the income tax, including any surcharge thereon; and

2) the wealth tax

(hereinafter referred to as " Indian tax ")

93G1 /09-5 34

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[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention:

1) the terms " a Contracting State " and " the other Contracting State " mean Serbia and Montenegro or India, as the context requires;

2) the term " Serbia and Montenegro " means the state community Serbia and Montenegro and when used in a geographical sense it means the land territory of Serbia and Montenegro , its internal sea waters and the belt of the territorial sea, the air space thereover , as well as the seabed and subsoil of the part of the continental shelf outside the outer limit of the territorial sea over which Serbia and Montenegro exercises its sovereign rights for the purpose of exploration and exploitation of their natural resources in accordance with its internal legislation and international law;

3) the term " India " means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it , as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights , other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with 35

राजपत्र असाधारण

international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

4) the term " political subdivisions ", in the state community Serbia and Montenegro , means Member States;

5) the term "national " means: any individual possessing the nationality ofa Contracting State; any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

6) the term " person " includes an individual , a company, a body of persons and, in the case of India, any other entity which is treated as ataxable unit under the taxation laws in force in that country;

7) the term " company " means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

8) the terms "enterprise of a Contracting State" and " enterprise of the other Contracting State " mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise . carried on by a resident of the other Contracting State; t

9) the term " international traffic " means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the offtier Contracting State;

10) the term "fiscal year " means:

in the case of Serbia and Montenegro, the year beginning on the first day of January, 36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ii)]

in the case of India, the year beginning on the first day of April.

11) the term " competent authority " means:

in the case of Serbia and Montenegro , the Ministry for International Economic Relations or its authorized representative;

in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorized representatives.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall , unless the context otherwise requires , have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies , any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State .

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term " resident of a Contracting State" means any person who , under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature , and also includes that State and any political subdivision or भाग -3 )]

local authority thereof. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State, or capital situated therein.

2.Where by reason of the provisions of paragraph 1 in individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

1) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him, if he has a permanent home available tohim in both States, he shall be deemed to be a resident only ofthe State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

2) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode ;

3) ifhe has an habitual abode in both States or in neither ofthem, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

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[PART II-SEC . 3 (ii)] 4) ifhe is a national of both States or of neither of them, the commpetent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement .

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States , then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective.management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined , then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term " permanent establishment " means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term " permanent establishment " includes especially :

1) aplace of management;

2) abranch;

3) an office;

4) afactory;

5) aworkshop;

39 6) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources,

7) asales outlet ;

8) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; and

9) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.

3. The term " permanent establishment " likewise encompasses a building site, or a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connectiontherewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than twelve months;

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment " shall be deemed not to include:

1) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or occasional delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

2) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or occasional delivery, THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii) ]

3) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

4) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information , for the enterprise ;

5) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, supply of information, scientific research or similar activities which have a preparatory or auxiliary character , for the enterprise ;

6) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub- paragraphs 1 ) to 5) provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first 48

THE GAZETTBOF INDIA EXTRAORDINARY

PARTH-SEC. 3(j ) to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall ifnecessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State ofwhich the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the, dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

1) 5per cent of the gross amount of the dividends ifthe beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per centofthe capital of the company paying the dividends ;

2) 15 per cent of the gross amount ofthe dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode ofapplication of these limitations .

This paragraph shal not affect the taxation of the company in respect of the profits out ofwhich the dividends are paid.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

1. Where

1) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management , control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

2) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions , have accrued to one of the enterprises , but, by reason of those conditions , have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State- and taxes accordingly-profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises , then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits . In determining such adjustment, due regard shall be had THE GAZETEΒΟΡΙΝΘΙΑΨΕΝTRAORDINARY

2. For the purposes ofthis Article, profits from the opaution of shiptorrent in international traffic shall then the profit derived by an emaipatu rofural nó in paragraph 1 , front trimipartition by sed or air of passengers , goods , mail or livestock.

3. Profits derived by an enterprise referred to in paragraph 1, which is a resident of a Contracting State from the use or rental of containers (including Vailern und other equipment for the transport of containers) whed for the transport of goods or merchandise by that enterprise in international traffic shall be taxable only in th Contracting State uriless the containers are used solely within the other Contracting State

4. For the purposes of this Article, interest on funds directly corinocted with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, if they are incidental to the carrying on of such business, and the provisions ofArticle 11 shall not apply in a relation to such interest.

5. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool , a joint business or an international operating agency.

ASSOCIATED ENTERPRISES Kem 45

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3(ii) ]

the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however , be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs , the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of thisArticle.

Article 8

INTERNATIONAL TRAFFIC

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

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[PART -SEC: 3(il) )

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere , in accordance with and subject to the limitations of domestic tax laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties , fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights , or by way of commission, for specific services performed or for management, or except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices , by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights , or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head officeof the enterprise or any of its other offices. 1

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services .

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment .

2. Subject to the provisions of paragraph 3 , where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein , there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II SEC. 3(ii)] broker, general commission agent or any other agent of an independent status , provided that such persons are acting in the ordinary course of their business . However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term " immovable property " shall have the meaning, which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits , sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]

mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

1) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise , unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which , if exercised through a fixed place of business , would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions ofthat paragraph; or

2) has no such authority, but habitually maintains in the first mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article , an insurance enterprise of a Contracting State shall , except in regard to re- insurance , be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a

93G1 /09-6 49

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

3. The term " dividends " as used in this Article means income from shares , or other rights , not being debt -claims , participating in profits , as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. A

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends , being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5.Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii)]

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:

1) the Government , a political subdivision or a local authority ofthe other Contracting State; or

2) the Reserve Bank, Central Bank or National Bank of the other Contracting State .

4. The term " interest " as used in this Article means income from debt - claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a 51

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures , including premiums and prizes attaching to such securities , bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose ofthis Article

5.The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises , through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt -claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base . In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State . Where , however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base , then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person , the amount ofthe interest, THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(PART II-SEC. 3(ii)] 52

having regard to the debt- claim for which it is paid , exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship , the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount . In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties . The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation .

3. The term " royalties " as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use , any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent , trade mark , design or model , plan, secret formula or process , or for the use of, or the right to use, industrial , 53 [ भाग II-साण्ड 3 (ii) ]

commercial , or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise , through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base . In such case the provisions ofArticle 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State . Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them andand some other person, the amount of the royalties , having regard to the use , right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the 54

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii )] beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident ofthe other Contracting State may be taxed in that other State .

2. However, such fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the fees for technical services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the fees for technical services. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of thislimitation.

3. The term " fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services (including the provision of services by technical or other personnel) but does not include payments for services mentioned in Articles 15 and 16 .

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the fees for technical services, being a resident of a Contracting State , carries on business in the other Contracting State in which the fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the fees for technical services are effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15 , thee case may be, shall apply.

1 5. Fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however , the person paying the fees for technical services , whether he is a resident of a Contracting State or not, has ina a Contracting State a permanent establishment of a fixed base in connection with which the liability to pay the fees for technical services was incurred , and such fees for technical services are bome by such permanent establishment of fined base, then such fees for technical services shall be deemed to arise in the Sute inwhich the pominent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the antount of the fees for technical services, having regard to the services for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship , the provisions of this Article shall THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii )] apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services , including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State .

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3( ii) ]

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 of a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State..

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 , 2, 3 , 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State ofwhich the alienator is a resident ,

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of an similar character shall be taxable only in that State, except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

1) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities ; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

2) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( ii)] commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case , only so much of the income as is derived from his activities performed in that other Contracting State may be taxed in that other State .

2. The term " professional services " includes especially independent scientific , literary, artistic , educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians , lawyers , engineers , architects , surgeons , dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17 , 19 , 20 , 21 and 22 , salaries , wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State . If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State .

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first - mentioned State if:

1) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and 59

भारत का राजपत्र असाधारण..

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

2) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

3) the remuneration is not borme by a permanent establishment or a fixed basewhich the employer has in the other State.

2. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 17

DIRECTORS ' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article18

ENTERTAINERS AND SPORTPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16 , income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture , radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State .

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[PART 11--SEC. 3 ( 1)] 2.Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sporisperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16 , be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised .

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by a resident of a Contracting State from his personal activities as an entertainer or as a sportsperson shall be taxable only in that State if the activities are exercised in the other Contracting State within the framework of a cultural or sports exchange programme approved by both Contracting States .

Article 19

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20 , pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 20

GOVERNMENT SERVICE

1. 1) Salaries , wages and other similar remuneration , other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services 2

[ भाग II- खण्ड 3 (五) ]

authority shall be taxable fendered to that State of subdivision of autho only in that Ste

2) However , such salaries , wages hd omer Smilter romimeration shall be taxable only in the other Contracting State ifthe services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who met men

is a national of that Stilte, ord so

did not become a resident of that Stite solely for the purpose of rendering the services

2. 1) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

2) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 16, 17,18 and 19 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration and to berisionis , in reopter of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 21

ни завив

STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is ofwas immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and 62

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[PART II-SEC. 3 ( ii)]

who is present in the first- mentioned State solely for the purpose of his education ortraining receives for the purpose of his maintenance , education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. In respect of grants , scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1 , a student or business apprentice referred to in paragraph 1 shall , in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions , relief's or reductions in respect of taxes available to residents of the Contracting State which he is visiting

3. The benefit of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than five years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 22

PROFESSORS , TEACHERS AND RESEARCHERS

1. A professor or teacher who visits a Contracting State for the purpose of teaching or carrying out research at a university , college, school or other approved educational institution in that State and who is or was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempt from taxation in the first -mentioned Contracting State on remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years Dom the date of his first visit for that purpose, provided that such resumeration arise from sources outside that State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Artide shall not apply to remuneration from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article23

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting Sule, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in thatState.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient ofsuch income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect ofwhich the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case inay be, shall apply.

[PART II-SEC. 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of lotteries , crossword puzzles , races including horse races , card games and other games of any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in that other Contracting State.

Article 24

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State , may be taxed in that other State .

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic , and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise owning such property is a resident .

भारत का राजपत्र असाधारण

65 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 25

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting State, the first- mentioned State shall allow:

as a deduction from the tax on the income of that resident , an amount equal to the income tax paid in that other State;

as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in that other State.

Such deduction in either case shall not , however , exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in that other State.

2. Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless , in calculating the amount of tax on the

93 G1/09-9 66

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[PART II-SEC. 3 (ii)] remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

3. For the purpose of allowance as a credit in a Contracting State the tax paid in the other Contracting State shall be deemed to include the tax which is otherwise payable in that other State but has been reduced or waived by that State under its legal provisions for tax incentives.

4. For the purposes of this Article, the term " tax paid " shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to taxes to which this Convention applies.

Article 26

NON -DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith , which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances , in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall , notwithstanding the provisions of Article 1 , also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States .

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[भाग II- खण्ड 3(ii) ]

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities . This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first- mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first- mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Convention). Further , this provision shall also not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents .

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11 , or paragraph 6 of Article 12, apply, interest , royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall , for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as ifthey had been contracted to a resident of the first -mentioned State.

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[PART II -SEC . 3 (ii )] 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled , directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first - mentioned State are or may be subjected .

5. The provisions of this Article shall apply to the taxes referred to in Article 2.

Article 27

MUTUAL AGREEMENT PROCÉDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States , present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 26, to that of the Contracting. State of which he is a national . The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour , if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution , to resolve the भारत का राजपत्र असाधारण

69 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States .

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination ofdouble taxation in cases not provided for in the Convention. 2

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs . When it seems advisable in order to reach an agreement to have oral exchange of opinions , such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 28

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents ) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention in particular 70

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] for the prevention of fraud or evasion of such taxes . The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies ) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to , the taxes covered by the Convention . Such persons or authorities shall use the information only for such purposes . They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on the competent authority of a Contracting State the obligation:

1) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

2) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

3) to supply information which would disclose any trade , business , industrial , commercial or professional secret or trade process , or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

भारत का राजपत्र: असाधारण

[भाग II-खण्ड 3(ii) ]

Article 29

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS

AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements .

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedure required by the respective laws for the entry into force of this Convention.

2. The Convention shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article and its provisions shall have effect:

1) in Serbia and Montenegro: in respect of the taxes on income derived and the taxes on capital owned in each fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year. next following the year 72

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[PART II-SEC. 3 (ii)]

in which this Convention enters into

force;

2) in India:

in respect of the taxes on income derived and the taxes on capital owned in each fiscal year beginning . on or after the first day of April in the calendar year next following the year in which this Convention enters into force.

Article 31

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels , by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the fifth year from the date of entry into force of the Convention . In such event , the Convention shall cease to have effect :

1) in Serbia and Montenegro : in respect of the taxes on income derived and the taxes on capital owned in each fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year 73

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

inwhich the notice of termination is given;

2) in India:

in respect ofthe taxes on income derived and the taxes on capital owned each fiscal year beginning on or after the first day of April in the calendar year next following the year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate at New Delhi this 8th day of February 2006 in the English, Hindi and Serbian languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE COUNCIL OF MINISTERS OF SERBIA AND MONTENEGRO

Sd./-

Shri P Chidambaram Finance Minister

Prof.Dr Predrag Ivanovic Minister for International. Economic Relations 74

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC . 3 ( ii)]

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention between the Council of Ministers of Serbia and Montenegro and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation with respect to tres on Income and on Capital , the undersigned have agreed that the follung provision shall form an integral part of the Convention .

Ad . Articles 6 and 14

With reference to paragraphs 1 of Article 6 and Acucle 14 , it is understood that income from immovable property and cepel gains on alienation of immovable property respectively may be saved in both Contracting States .

IN WITNESS whereof the undersigned, being duly auththereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi this 8th day of February 2006 the, English, Hindi and Serbian languages , all three texts being equally aulherbe. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail .

FOR THE COUNCIL OF MINISTERS OF SERBIA AND MONTENEGRO

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

$d ./-

Prof. Dr Predrag Ivanovic

Shri P Chidambaram

Finance Minister

Minister for foternational Economic Relations

[Notification No. 04/2009 F No. 505 121997 - FTD - 1 ]

AN KAPUR,Jt . Secy.

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri . Nev and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054

Convention between the Government of Republic of India and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro for Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital.

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3 उप- खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (il)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 7, 2009/पौष 17, 1930

NEW DELHI , WEDNESDAY, JANUARY 7, 2009/PAUSA 17 , 1930

विस मंत्रालय

(राजस्व विभाग )

नई दिल्ली , 7 जमवरी, 2009

(आय-कर)

भारत गणराज्य की सरकार

सर्बिया और मोन्टेनीग्रो की मंत्रिमंडलीय परिषद्

के बीच

अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार

सर्बिया और मोन्टेनीग्रो की मंत्रिमंडलीय परिषद्

अनुच्छेद - 1

वैयक्तिक क्षेत्र

राजपत्र असाधारण

अनुच्छेद - 2

सम्मिलित कर

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद -4

अनुच्छेद -5

स्थायी संस्थापन

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद- 6

अचल सम्पत्ति से आय

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुछेद - 7

कारोबार से लाभ

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद - 9

संबद्ध उद्यम

अनुच्छेद - 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद - 11

अनुच्छेद - 12

रायल्टियां

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद - 13

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

भारत का राजपत्र

अनुच्छेद - 14

पूंजीगत अभिलाभ

अनुच्छेद - 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

अनुच्छेद - 16

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

भारत का राजपत्र असाधारण

अनुच्छेद - 17

निदेशकों की फीस

अनुच्छेद - 18

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद 19

अनुच्छेद 20

सरकारी सेवा

भारत का राजपत्र : असाधारण

अनुच्छेद - 21

अनुच्छेद - 22

प्रोफेसर , अध्यापक और शोधकर्ता

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद - 23

अन्य आय

अनुच्छेद - 24

भारत का राजपत्र असाधारण

अनुच्छेद - 25

दोहरे कराधान का अपाकरण

अनुच्छेद - 26

सम -व्यवहार

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुच्छेद - 27

पारस्परिक करार विधि

भारत का राजपत्र असाधारण