रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 उप-खण्ड ( ii )
PART II-Section 3-Sub -section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 116]
नई दिल्ली ,सोमवार , जनवरी 19 , 2009/पौष 29 , 1930
No. 116]
NEW DELHI , MONDAY, JANUARY 19 , 2009/PAUSA 29, 1930
पंर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 जनवरी , 2009
का.आ. 195(अ).-निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना , जिसे केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) और उप - धारा ( 2 ) के खंड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , संख्यांक का.आ. 1533 ( अ ) , तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा जारी पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में कतिपय संशोधन करने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है , पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 1986 के नियम 5 के उपनियम ( 3 ) के अधीन अपेक्षानुसार उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;
ऐसा कोई व्यक्ति , जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर डाक द्वारा लिखित में सचिव , पर्यावरण और वत्त मंत्रालय , पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड , नई दिल्ली -110003 को सम्बोधित करक या इलेक्ट्रानिक रूप से ई- मेल पता[email protected] पर ऐसा कर सकेगा।
प्रारूप अधिसूचना
केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम, 1986 के नियम 5 के उप- नियम ( 3 ) के खांड ( घ ) के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) और उप- धारा ( 2 ) के खंड ( V ) के अधीन संख्यांक का.आ. 1533 ( अ ) , तारीख 14 सितम्बर , 2006 द्वारा जारी भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यह निदेश देती है कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही नई परियोजनाओं या क्रिया- कलापों का अपेक्षित सन्निर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रिया- कलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी और या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में , यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार से या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 3 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा ;
246 GI/2009
और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उक्त अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन किया गया है ; (1) 2
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[PART II-SEC. 3 (ii)]
और राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अधिसूचना के लिए राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में हुए विलंब के परिणामस्वरूप अनुसूची के प्रवर्ग ' ख ' की अनेक परियोजनाओं का केन्द्रीय स्तर पर आकलन किया जाना जारी है ;
और अनेक परियोजनाएं निर्देश निबंधन हेतु लंबित हैं ,
और अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन के विषय में पिछले दो वर्ष के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर निर्देश निबंधनों और पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रक्रिया को और सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है ;
और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उपनियम (3 ) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि किसी क्षेत्र में किसी प्रसंस्करण या प्रचालन में लगे किसी उद्योग पर प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित किया जाना चाहिए तो वह ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगी ;
अतः अब केन्द्रीय सराकर उक्त पर्यावरण ( संरक्षण) नियम , 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण ( सरंक्षण ) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा (2) के खंड (v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त पर्यावरण ( संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम ( 3 ) के अधीन अपेक्षानुसार यह प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित करती है जो उक्त अधिसूचना के अंतिम प्रकाश्न की तारीख से ही उसमें निम्नलिखित संशोधन करेगी , अर्थात् :--
उक्त अधिसूचना में, ---
(I) पैरा 2 में , उपपैरा (iii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
"तथापि प्रदूषण भार में किसी वृद्धि के बिना या किसी अतिरिक्त जल या भूमि अपेक्षा के बिना अधुनिकीकरण या विस्तार प्रस्तावों इस अधिसूचना के उपबंध से छूट प्राप्त हैं :
परन्तु यह उल्लेख करते हुए कि प्रस्ताव में अतिरिक्त प्रदूषण भार , अपशिष्ट उत्पादन या जल अपेक्षा अंतर्विष्ट नहीं होगा , स्व प्रमाणपत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनियामक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए ।" ;
( II ) पैरा 2 के उपपैरा ( 7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्: --
" (7) एसईआईएए के सभी विनिश्चय बैठक में बहुमत द्वारा लिए जाएंगे ।" ;
[भाग II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
(III) पैरा 4 के उपपैरा (iii) में, "सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी की अनुपस्थिति में कोई प्रवर्ग ' ख ' परियोजना प्रवर्ग ' क ' परियोजना समझी जाएगी" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर " सम्यक् रूपं से गठित एसईआईएए या एसईएसी के अभाव में प्रवर्ग ' ख ' परियोजना केन्द्रीय स्तर पर समझी जाएगी । तथापि प्रवर्ग ' ख' परियोजनाएं इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के विस्तार तक छूट प्राप्त होगी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;
( IV) पैरा 7 ( i ) में लोक परामर्श से संबंधित प्रक्रम (3 ) के उपपैरा (iii) के खंड ( i ) में, -
( i) मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी , अर्थात् :--
" (गग) निष्कर्षण परन्तु निष्कर्षित सामग्री का निपटान या ढेर पत्तन सीमाओं के भीतर किया जाएगा ।" ;
(ii) मद (घ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी , अर्थात् : -
"(घ ) सभी भवन या संन्निर्माण परियोजनाएं या क्षेत्र विकास परियोजनाएं (जिसके अंतर्गत कोई प्रवर्ग ' क' परियोजनाएं या क्रियाकलाप नहीं है) और नगरीय परियोजनाएं (मद 8) 1";
(V) विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण के परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया से संबंधित पैरा 7 (ii) के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : --
"तथापि 50 प्रतिशत से अधिक की उत्पादन की वृद्धि वाली विस्तारण परियोजनाओं की दशा में लोक परामर्श करना अनिवार्य होगा और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।" ;
(VI) पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति को मानिटर करने से संबंधित पैरा 10 में,
(क) विद्यमान उपपैरा ( i ) को उपपैरा (ii ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और... इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपपैरा ( ii ) के पूर्व निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: --
" ( i) परियोजना प्रस्तावक के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह पर्यावरणीय शर्तों और रक्षोपाय सहित अपनी परियोजना के लिए अनुदत्त पर्यावरणीय अनापत्ति को अपने खर्चे पर उस जिले या राज्य के , जहां परियोजना अवस्थित है कम से कम दो स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापित करके सार्वजनिक करें । यथास्थिति, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण संमाघात निर्धारण प्राधिकरण भी पर्यावरणीय अनापत्ति को सरकारी पोटल पर लोक क्षेत्र में रखेगा । इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय अनापत्ति की प्रतियां THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii) ]
सरकार के सुसंगत कार्यालयों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों , पंचायतों और नगरपालिका निकायों के प्रधानों को भी पृष्ठांकित की जाएगी" ;
ख) विद्यमान उपपैरा ( ii ) को उपपैरा ( iii ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।
(
(VII) अनुसूची में, -
(i) मद 1 (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : --
(2)
(3) (1)
( i) खनिजों का खनन ।
" 1 (क)
गैर कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का ≥ 50 है0 ।
कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का >150 है० ।
(ii) पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यानों/पक्षी उद्यान/प्रवाल भित्ती से होकर गुजरने वाली पतली पाइप लाइनें (कोयला लिग्नाइट और अन्य अयस्क)
(5)
(4)
साधारण शर्त लागू होगी ।
टिप्पण : खनिज पूर्वेक्षण को छूट दी जाती है ।" ;
गैर कोयला खान पट्टे के संबंध में >50 हैक्टेयर ≥5 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का ≤150 हैक्टेयर 25 है ० ।
खनन क्षेत्र पर ध्यान
दिए बना एसवेस्टोज
खनन ।
(ii) मद 1 (ग) के सामने स्तंभ (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : --
"साधारण शर्त लागू होगी ।
टिप्पण : जल मग्नता या अंतरराज्यिक क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को एसईआईएए द्वारा प्रवर्ग ' ख ' परियोजनाओं के रूप में निर्धारित किया जाएगा ।" ;
(iii ) मद 1 (घ) के सामने, -
(क) स्तंभ (3) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -- [ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
भारत का राजमत्र : असाधारण
5 "≥500 मेगावाट (कोयला लिगनाइट/ नेफ्था गैस आधारित) ;
≥50 मेगावाट (पेट कोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन बायोमास के सिवाय) ;
>50 मेगावाट (ईंधन के रूप में बायोमास पर आधारित);
(ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
"50 मेगावाट (कोयला लिगनाइट/ नेफ्था गैस आधारित) ;
< 50 मेगावाट ≥5 मेगावाट (पेट कोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन बायोमास के सिवाय) १" ;
(ख) स्तंभ (5) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : -- "साधारण शर्त लागू होगी ।
टिप्पण:
( i ) बायोमास आधारित और कोयला/लिगनाइट/ 15 प्रतिशत तक पेट्रोलियम उत्पाद जैसे आक्सीलरी ईंधन का उपयोग करके 50 मेगावाट तक बिद्युत संयंत्र छूट प्राप्त है ।
(ii) गैर परिसंकटमय नगरपालिका अपशिष्ट आधारित 50 मेगावाट तक विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त हैं ।
( iii ) किसी एक्जलरी ईंधन के बिना अपशिष्ट ऊष्म बायलर का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त हैं ।" ;
(iv) मद ३ (क) के सामने , स्तंभ (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : --
"साधारण शर्त लागू होगी ।
टिप्पण:
(i) एचएसएम नियमों के अंतर्गत आने वाली पुनःचक्रण औद्योगिक यूनिटें जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित हैं छूट प्राप्त हैं ।
!
[PART II-SEC. 3 (ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
6
( ii ) गौण धातुकर्म प्रसंस्करण औद्योगिक इकाईयों की दशा में केवल वे परियोजनाएं जिनमें भट्टियों का प्रचालन अंतर्वलित है जैसे कि प्रेरण और विद्युत आर्क भट्टी, सबमर्ज आर्क भट्टी पूर्व उष्म भट्टी, पांच टन से अधिक उष्मता क्षमता वाली गुम्बदी और कोठाली भट्टी को पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी ।
(iii ) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट ( अपरिसंकटमय ) पर आधारित संयंत्र/ इकाईयां छूट प्राप्त है ।" ;
(v) मद 4 (ख ) के सामने , स्तंभ ( 5 ) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: --
"साधारण शर्तें लागू होंगी ! " ;
(vi) मद 4 (घ) के सामने, -
(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्:-- " (i ) आकार पर ध्यान दिए बिना सभी परियोजनाएं यदि वे अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित हैं ।
(ii) <300 टीपीडी और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/ संपदा के बाहर अवस्थित ।" ;
(ख) स्तंभ (5 ) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् :-- " साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।" ;
(vii ) मद 4 (च ) के सामने स्तंभ (5 ) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् :--
" साधारण और विनिर्दिष्ट शर्ते लागू होंगी ।" ;
(viii) मद 5 (क) के सामने, -
(क) स्तंभ (3 ) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : -- [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
7 "सभी परियोजनाएं , एकल सुपर फास्फेट को छोड़कर १" ;
(ख) स्तंभ (4 ) में , प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्: - "एकल सुपर फास्फेट ।" ;
(ix) मद 5 (ङ) के सामने स्तंभ (5 ) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : --
"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्ते लागू होंगी ।" ;
(x) मद 5(च) के सामने, स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : --
"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।" ;
(xi) मद 5 (ट) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
(xii) मद 7( क) के सामने, -
(क) स्तंभ (3 ) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-
" सभी परियोजनाएं , जिनके अंतर्गत ऐसी वायु पट्टियां भी हैं जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं ।" ;
(ख) स्तंभ (5 ) में , प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : -- "टिप्पण :
1. ऐसी वायु पट्टियां जिनमें बंकर/ पुनःईंधन भरण सुविधा सम्मिलित नहीं है और/ या वायुमार्ग यातायात नियंत्रण छूट प्राप्त हैं ।
2. विमान पत्तन का आधुनिकीकरण छूट प्राप्त है परन्तु प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं है ।" ;
[PART II-SEC . 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
8
(xiii) मद 7 (ग ) के सामने , स्तंभ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : --
"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।
टिप्पण :
1. 500 हे 0 से कम क्षेत्र वाली औद्योगिक संपदा जिसमें प्रवर्ग क या प्रवर्ग ख का कोई उद्योग स्थित नहीं है को अनापत्ति अपेक्षित नहीं है ।
2. यदि क्षेत्र 500 हे 0 से कम है किन्तु उसमें 50,000 वर्गमीटर के भवन और संन्निर्माण परियोजनाएं और/ या 100 हे0 से अधिक विकास क्षेत्र अंतर्विष्ट है तो उसे यथास्थिति कार्यकलाप 8 (क) या 8 (ख) माना जाएगा
(xiv) मद 7 (ङ) के सामने, -
(क) स्तंभ (2 ) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्: --
" पत्तन , बंदरगाह , तरंग रोध , तलकर्षण ।" ;
(ख) स्तंभ ( 5) , में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् : -
" साधारण शर्त लागू होगी ।
टिप्पण:
पत्तन या बंदरगाह और जलान्तराल के अंदर और बाहर झमाई शामिल हैं ।"
(xv) मद 7 (च ) के सामने स्तंभ (4 ) , की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी की जाएगी , अर्थात् : --
" पहाड़ी क्षेत्रों या पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की सभी राज्य राजमार्ग परियोजनाएं और राज्य राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं । " ;
(xvi ) मद संख्या 7 (छ) के सामने
(क) स्तंभ (3 ) , में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : -- भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड (ii) ]
66 (i) 1000 मीटर और इससे ऊपर की ऊचाई पर स्थित सभी परियोजनाएं
(ii ) अधिसूचित पारिस्थितिक क्षेत्रों में स्थित सभी परियोजना ।" ;
(ख) स्तंभ (4) , में प्रविष्टि के स्थान निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: -
" स्तंभ (3) , में आने वाली परियोजनाओं के सिवाय सभी परियोजनाएं ।";
(xvii) मद 8 (क) के सामने स्तंभ (4) , की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी : --
"> 5000 वर्ग मीटर और
<150000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र #. " ;
(xviii) मद 8 (ख) , के सामने स्तंभ (4) , प्रविष्टि के "> 50 हैक्टेयर" के स्थान पर " ≥100 हैक्टेयर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।
(xix) अनुसूची के पश्चात् टिप्पण में साधारण शर्त (सा. श. ) से संबंधित उपशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :-
"प्रवर्ग ' ख' में विनिर्दिष्ट कोई परियोजना या क्रियाकलाप प्रवर्ग ' क' के रूप में समझा जाएगा यदि वह : ( i ) वन्य जीव ( संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र ; ( ii) समय- समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र है ; (iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 की धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जैसे महाबलेश्वर , पंचगनी , मथेरन , पंचमढ़ी दहानू, दून घाटी, आदि और ( iv) अंर्तराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 10 कि.मी. के भीतर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवस्थितहैं :
परंतु अंतरराज्यीय सीमाओं की 10 कि.मी. की दूरी से संबंधित अपेक्षा को, एक ही सीमा के संबद्ध राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के बीच करार द्वारा कम किया जा सकता है या पूरी तरह से हटाया जा सकता है ।
(VIII) परिशिष्ट 1 के प्ररूप 1 में, -
(क) आधारभूत जानकारी से संबंधित मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : --
"(1) आधारभूत जानकारी
246 GI / 2009 - 2 10
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[PART II-SEC. 3 (ii )]
क्रम संख्या
मद
ब्यौरे
1.
परियोजना/परियोजनाओं का नाम
2.
अनुसूची में क्रम संख्या
3.
प्रस्तावित क्षमता/ क्षेत्र/लंबाई /उपयोग किए जाने वाले टन/ समादेश क्षेत्र/ पट्टाक्षेत्र/निष्कर्षी कुओं की संख्या
4.
नया/विस्तार/ आधुनिकीकरण
5.
विद्यमान क्षमता/क्षेत्र आदि
6.
परियोजना का प्रवर्ग अर्थात् ' क ' या ' ख '
7.
क्या इसे साधारण शर्त लागू होती है ? यदि हां, तो कृपया विनिदिष्ट करें ।
8.
क्या इसे विनिर्दिष्ट शर्त लागू होती है ? यदि हां , तो कृपया विनिदिष्ट करें ।
9.
स्थान
प्लाट/सर्वे/ खसरा सं०
ग्राम
तहसील
जिला
राज्य
10.
आवेदक का नाम
11.
रजिस्ट्रीकृत पता
12.
पत्राचार का पता
नाम
पदनाम (स्वामी/ भागीदार/सीई ओ)
पता
पिन कोड
ई मेल
दूरभाष सं.
फैक्स सं०
13.
ग्राम- जिला - राज्य
1.
जांच की गई अनुकल्पी स्थल, यदि कोई हो, के ब्यौरे। इन स्थलों की अवस्थिति टापशीट पर दर्शाई जाए ।
2.
3.
14.
जुड़ी परियोजनाएं
15.
क्या जुड़ी परियोजना के लिए पृथक आवेदन किया गया भारत का राजपत्र : असाधारण
11 [ भाग II -खण्ड 3( ii) ]
है ।
16.
यदि हां , प्रस्तुतीकरण की तारीख
17.
यदि नहीं, कारण.
18.
क्या प्रस्ताव के लिए :
(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
(ख) वन्य जीव ( संरक्षण) अधिनियम, 1972
(ग) सी.आर.जेड अधिसूचना, 1991 के अधीन अनुमोदन / अनापत्ति की आवश्यकता है ।
19.
अंतर्वलित वन भूमि (हैक्टेयर)
20.
क्या परियोजना और/ या भूमि जिसमें परियोजना का स्थापित किया जाना प्रस्तावित है के विरुद्ध कोई वाद लंबित है
(क) न्यायालय का नाम
(ख) वाद संख्या
(ग) न्यायालय का आदेश/निदेश , यदि कोई है और प्रस्तावित परियोजना के लिए इसका महत्व
(ख) अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
मैं यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संलग्नकों में दिए गए आंकड़े और सूचना मेरे सवोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गई अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहृत की जाएगी ।
तारीख :
स्थान :
आवेदक को हस्ताक्षर
नाम और पूरा पता
(परियोजना प्रस्तावक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टिप्पण :
1. तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के अधीन अनापत्ति वाली परियोजनाएं आवेदन के साथ परियोजना क्रिया कलाप, डब्लू आर टी, सी आर जैड दर्शाते हुए एक प्राधिकृत अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से रेखांकित सी आर जैड नक्शा और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण की सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी । सी आर जैड में की जाने वाली क्रियाकलापों के 12
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[PART II-SEC. 3 (ii) ]
लिए सी आर जैड अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए भी साथ साथ कारवाई की जाएगी ।
2. राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारणय , जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य पशुओं के प्रवासी कारीडोर की 10कि.मी. के भीतर स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक इन लक्षणों के साथ साथ परियोजना अवस्थिति दर्शाते हुए मुख्य वन प्राणी वार्डन द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित नक्शा और उस पर मुख्य वन प्राणी वार्डन की सिफारिशें या टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा ।" ;
( Ix ) परिशिष्ट 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्
" परिशिष्ट 4
(पैरा 7 देखिए)
लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया
1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध, समयबद्ध या पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी ।
2.0 प्रक्रिया :
2.1 आवेदक , उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अवधि के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा । यदि परियोजना स्थल एक से अधिक जिले या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है तो प्रत्येक जिला, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण समिति को पृथक अनुरोध करेगा ।
2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्ररूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस हार्ड प्रतियां और उसी के बराबर सॉफ्ट ( इलैक्ट्रानिक) प्रतियां , परिशिष्ट 3 में दी गईं सामान्य संरचना संहित ( जिसके अंतर्गत विस्तार (प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सौंपे गए कृत्यों के अंनुसार निर्बाध रूप से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सम्मिलित है) संलग्न की जाएगी । इसके साथ- साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ ऊपर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की हार्ड प्रति और एक 13
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[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा :
(क) जिला मजिस्ट्रेट
(ख) जिला परिषद या नगर निगम
(ग) जिला उद्योग कार्यालय
(घ) शहरी स्थानीय निकाय / संबद्ध पी आरं आई
(ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेशिक कार्यालय
2.3 ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी , पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के सिवाय , प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति पर अपनी अधिकारिता के भीतर उसमें हितबद्ध व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका- टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए, विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे । वे लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान जनता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे ।
2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की बाबत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और चयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या किसी अन्य उपयुक्त स्थानों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट उक) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी । वे जैसा पैरा 2.2 में वर्णित है, उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/ कार्यालयों, को अतिरिक्त रूप प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति से भी उपलब्ध कराएंगे ।
3.0 लोक सुनवाई की सूचना
3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोजना सलाहकार से प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख , समय और निश्चित स्थान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा / राज्य की राजभाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा । जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ;
3.2 विज्ञापन, जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की बाबत भी सूचित करेगा जहां प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार तक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सके । ऐसे स्थानों को जहाँ समाचार पत्र नहीं पहुंचते हैं, सक्षम प्राधिकारी को ढोल बजाकर और रेडियो/ टेलीविजन पर विज्ञापन /घोषणा द्वारा जैसे अन्य माध्यमों से जनता को आम जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए ।
14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3( ii )]
3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर किया आस्थगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा ;
3.4 ऊपर आपवादिक परिस्थितियों में , केवल जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव लोक परामर्श के लिए नई तारीख , समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और ऊपर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसूचित किया जाएगा ।
4.0 पैनल
जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर/ उप आयुक्त या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से समपूर्ण लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा ।
5.0 वीडियोग्राफी
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी । संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अग्रेषित करते समय विडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्रवाईयों के साथ संलग्न की जाएगी ।
6.0कार्यवाहियां
6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।
6.2 कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति हेतु कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।
6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंभ करेगा ।
6.4 स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों को , आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा । लोक सुनवाई कार्यावाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
15
प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय भाषा में अंतर्वस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा करार पाए गए कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित किया जाएगा ।
6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी, यथास्थिति, स्थानीय भाषा या राज्य की राजभाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।
6.6 लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस पंचायत घर के कार्यालय पर, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, संबंधित जिला परिषद् जिला मजिस्ट्रेट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यां संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति साधारण जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शि भी करेगी । कार्यवाहियों पर टीका- टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यक्षतः भेजी जा सकेगी ।
7.0 लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि
i
7.1 लोक सुनवाई आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी । इसके पश्चात् संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को भेजेगी । आवेदक, उन समुत्थानों को संबोधित करते हुए कार्रवाई योजना और वित्तीय आबंटन मद- वाद के साथ लोक सुनवाई में व्यक्त चिंताओं को सम्मिलित करते हुए लोक सुनवाई और लोक परामर्श के पश्चात् तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात रिपोर्ट या प्रारूप पर्यावरण समाधान निर्धारण रिपोर्ट पर अनुपूरक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण की, अनुमोदित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेगा ।
7.2 यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पैंतालीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग ' क' परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और प्रवर्ग ख परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन , राज्य पर्यावरणीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर , किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकरण को इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी ?";
(x) परिशिष्ट 5 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा , अर्थात् : --
"3. जहां काई लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है वहां आकलन अनुसूची की मद 8 के अलावा सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में विहित आवेदन प्रारूप 1 और ईआईए रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा । अनुसूची की मद 8 की दशा में इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए संबद्ध पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति प्ररूप 1 प्ररूप 1 क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग ख परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आकलन THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii) ] 16
करेंगी और परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति देने या अन्यथा के अनुमोदन के बारे में सिफारिश करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तों का भी अनुबंध करेगी । " ।
[सं. जे -11013/56/ 2004-1 ए. II (I ) ] जे. एम. माऊसकर , अपर सचिव
टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 , खंड 3, उपखंड (ii ) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनको का. आ. 1737 (अ ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007 द्वारा संशोधित किया गया ।
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION
New Delhi , the 19th January , 2009
S.O. 195 ( E) .-/The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) and clause (v) of sub - section ( 2) of section 3 of the Environment ( Protection) Act, 1986 (29 of 1986 ) , for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification , 2006, issued vide number.O. 1533 (E) , dated the14th September , 2006, is hereby published as required under sub- rule (3) of rule 5 of the Environment ( Protection ) Rules, 1986 for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;
Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary , Ministry of Environment and Forests , Paryavaran Bhawan , CGO Complex , Lodi Road, New Delhi - 110 003 or electronically at email address : [email protected] .
Draft Notification
Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533( E) , dated the 14th September , 2006 issued under sub- section ( 1 ) and clause (v) of sub - section (2) of section (3) of the Environment (Protection ) Act , 1986 read with clause ( d) of sub- rule ( 3) of rule 5 of the Environment ( Protection) Rules , 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication , the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be , by the State level Environment Impact Assessment Authority , duly constituted by the Central Government under sub - section ( 3 ) of section 3 of the said Act , in accordance with the procedure specified therein ;
And whereas , the implementation of the provisions of the said notification has been reviewed by the Ministry of Environment and Forests ;
And whereas , as a result of the delay in submission of the proposals by the States for notification of the State level Environment Impact Assessment Authority, a [ भाम II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र: असाधारण
17
number of projects in Category ' B' of the Schedule continue to be appraised at the Central level;
And whereas, a number of projects are pending for award of Terms of Reference;
And whereas, the need for further streamlining of the procedure for consideration of proposals for Terms of Reference and environmental clearance has been felt on the basis of experience gained during the past two years on the implementation of provisions of the notification ;
And whereas , clause ( a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and clause (v) of sub -section ( 2) of section 3 of the said Environment (Protection ) Act, (29 of 1986) read with clause (d ) of sub- rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection ) Rules, 1986 the Central Government hereby publishes this draft notification as required under sub - rule 3 of rule 5 of the said Environment (Protection ) Rules , 1986, which shall onand from the date of its final publication make the following amendments in the said notification , namely:-
Inthe said notification,-
(1) . in para 2, after sub - para (iii) , the following shall be inserted ; namely:-
"However, modernization or expansion proposals without any increase in pollution load and, or without any additional water and or land requirement are exempted from the provisions of this notification:
Provided that, a self certification , stating that the proposal shall not involve any additional pollution load , waste generation or water requirement, be submitted to the regulatory authority by the project proponent.";
(II) in para 3, for sub - para (7) , the following shall be substituted, namely:-
"(7) All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting by majority.";
(III) in para 4, in sub- para ( iii ) , for the words and letters " In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category ' B' project shall be treated as a Category 'A' project", the words and letters " In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category " B " project shall be considered at the
246GI/ 09-2 [PART II-SEC . 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
18.
Centrai Level . However , Category 'B' projects are exempt from scoping for threeyearsfrom the date of issue of this notification " shall be substituted;
(IV) in para 7( i ) , in sub - para III Relating to Stage ( 3 ) - Public Consultation , in clause ( i ) , 一
(i) after item (c) , the following item shall be inserted , namely:-
"(cc) dredging provided the dredged material shall be disposed or dumped within port limits . ";
(ii) for item (d) , the following item shall be substituted , namely:-
"(d) All Building or Construction projects or Area Development projects (which do not contain any category 'A' projects and activities) and Townships (item 8) . " ;
(V) in para 7(ii ) relating to prior environmental clearance ( EC) process for expansion or modernization or change of product mix in existing projects , the following shall be inserted at the end, namely:-
"However, in case of expansion projects involving enhancement of production by more than 50% , holding of public consultation shall be essential and no exemption in this regard shall be provided . ";
(VI) In para 10 relating to Post Environmental Clearance Monitoring , -
(a) The existing sub - para ( i ) shall be renumbered as sub - para (ii ) and before sub - para ( ii ) as so re - numbered, the following sub - para shall be inserted namely;
"( i ) It shall be mandatory for the project proponent to make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by advertising it at least in two local newspapers of the district or State where the project is located . The Ministry of Environment and Forests and the State or UT Environmental Impact Assessment Authorities (SEIAAS ), as the case may be , shall also place the environmental clearance in the public domain on Government portal . Further , copies of the environmental clearance shall be endorsed to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government" ;
(b) existing sub - para ( ii ) shall be renumbered as sub - para (iii ) .
(VII ) in the Schedule,- 19
भारत का राजपत्र : असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
(i ) for item 1 (a ) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-
(3)
(2)
(1)
"1(a) (i)Mining of minerals.
(5)
(4)
General Condition shall apply .
250 ha of mining lease area in respect of non- coal mine lease.
< 50 ha 2.5 ha of mining lease area in respect of non coal mine lease.
Note: Mineral prospecting is exempted . ";
> 150 ha of mining lease area in respect of coal minelease .
(ii )Slurry pipelines (coallignite and other ores) passing through national parks/ sanctuaries/ coral reefs, ecologically sensitive areas .
≤ 150 ha ≥ 5 ha of mining lease area in respect of coal mine . lease.
Asbestos mining irrespective mining area. of
(ii ) against item 1 (c) , for the entries in column (5) , the following entries shall be substituted , namely:---
"General Condition shall apply.
"Note: Irrigation projects not involving submergence or inter - state domain shall be appraisedby the SEIAA as Category ' B ' Projects . " ;
( iii ) against item 1 (d ) ,-
(a) in column (3 ) , for the entries, the following entries shall be substituted, namely-
"> 500MW ( coal /lignite/ naphta and gas based) ;
>50MW (Pet coke diesel and all other fuels except biomass );
>50MW (based on biomass as fuel ) . ";
(b) in column (4) , for the entries, the following entries shall be substituted, namely:---
"50MW(coal/lignite/naphta and gas based);
<50 MW ≥ 5 MW ( Pet coke , diesel and all other fuels except biomass) . " ;
(b) in column (5) , for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-
"General Condition shall apply.
246GI/ 2009-4 [PART II-SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
20
Note:
(i) Power plants upto 50 MW, based on biomass and using auxillary fuel such as coal / lignite / petroleum products upto 15 % are exempt.
(ii) Power plants upto 50 MW, based on non - hazardous municipal waste are exempt.
(iii ) Power plants using waste heat boiler without any auxillary fuel are exempt. ";
( iv) againist item 3 ( a ) , in column ( 5 ) , for the entries , the following entries shall be substituted , namely:-
"General condition shall apply .
Note:
(i ) The recycling industrial units covered under HSM Rules, which require registration are exempted .
( ii ) Incase of secondary metallurgical processing industrial units only those projects involving operation of furnaces such as induction and electric arc furnace , submerged arc furnace, pre heating furnace , cupola and crucible furnace with capacity more than 5 tonnes per heat would require environmental clearance.
(iii ) Plant / units based on municipal solid waste (non- hazardous ) are exempted . ";
(v) against item 4( b ) , in column (5) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely: -
"General conditions shall apply . " ;
(vi ) against item 4 ( d ) ,-
(a) in column (4) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely:-
"( i ) All projects irrespective of the size if it is located in a Notified Industrial Area /Estate.
( ii ) < 300 TPD and located outside a Notified Industrial Area/ Estate.";
(b) in column (5) , for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
"General as well as specific conditions shall apply. ";
भारत का राजपत्र: असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
21 (vii) against item 4(f) , in column (5) , for the existing entry, the following entry shall be substituted , namely: -
"General as well as specific conditions shall apply.";
(viii) against item 5 (a ),-
(a) in column (3 ) , for the existing entry, the following entry shall besubstituted , namely:-
"All projects except Single Super Phosphate.";
(b) in column (4) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely:-
"Single Super Phosphate.";
(ix) against item 5(e) , in column ( 5) , for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -
"General as well as specific conditions shall apply." ;
(x) against item 5(f) , in column ( 5) , for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:---
"General and specific conditions shall apply. " ;
(xi) item 5 (k) and the entries relating thereto shall be omitted;.
(xii ) against item 7 ( a ) ,-
(a) in column ( 3) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely :-
"All projects including airstrips, which are for commercial use." ;
(b) in column ( 5) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely:-
"Note:
1. Air strips , which do not involve bunkering / refueling facility and or Air Traffic Control , are exempted.
2. Modernization of airport is exempted provided there is no increase in pollution load. " ;
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii)] 22
(xiii ) against item 7 ( c) , in column ( 5 ) , for the entry , the following entry shall be substituted, namely : -
"General as well as specific conditions shall apply .
Note:
1. Industrial Estate of area below 500 ha . and not housing any industry of category A or B does not require clearance .
2. If the area is less than 500 ha . but contains building and construction projects > 50,000 Sq . mtr. and or development area more than 100 ha it will be treated as activity 8 ( a ) or 8 (b ) as the case may be.
(xiv) against item 7 ( e ),-
(a) in column ( 2 ) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely:-
"Ports, harbors , break waters, dredging . ";
(b) in column (5 ) , for the entry , the following entry shall be substituted , namely:-
" General Condition shall apply .
Note:
Dredging inside and outside the ports or harbors and channels are included . " ;
(xv) against item 7 ( f) , in column (4) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely :-
"All State Highway projects and State Highway expansion projects in hilly terrain or in ecologically sensitive areas . ";
(xvi ) against item 7 ( g ) ,-
(a) in column (3 ) , for the entry , the following entry shall be substituted , namely :-
"( i ) All projects located at altitude of 1,000 mtr . and above.
(ii ) All projects located in notified ecologically sensitive areas . " ;
(b) in column (4) , for the entry , the following entry shall be substituted , namely:-
"All projects except those covered in column (3 ). " ;
भारत का राजपत्र असाधारण
23 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
(xvii ) against item 8 (a ) , in column (4) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely:-
"≥ 50000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs . of builtup area ";
(xviii ) against item 8(b) , in column (4) , for the entry " ≥50 ha " , substitute the entry " ≥100ha . " ;
(xix) after the Schedule , in the ' Note', for sub - heading relating to 'General Condition ( GC) ', the following shall be substituted , namely :-
"Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category 'A ' , if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: ( i ) Protected areas notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972; ( ii ) Critically polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time; ( iii ) Eco - sensitive areas as notified under section 3 of the Environment ( Protection) Act, 1986 , such as , Mahabaleshwar Panchgani , Matheran , Pachmarhi , Dahanu , Doon Valley , etc. , and (iv) inter-State boundaries and international boundaries :
Provided that the requirement regarding distance of 10 km of the inter- State boundaries can be reduced or completely done away with by an agreement between the respective States or U.Ts sharing the common boundary.
(VIII) in the Appendix I, in Form I,-
(a) for item (I ) relating to the Basic Information , the following shall be substituted , namely:-
"(I) Basic Information -
Details
Item
S.No.
1 .
Name of the project/ s
2.
"S.No. in the schedule
3.
Proposed capacity / area /length/tonnage to be handled/command area/lease area /number of wells to be drilled
4.
New/Expansion/Modernization
5.
Existing Capacity/Area etc.
6.
Category of Project i.e. ' A ' or 'B '
7.
Does it attract the general condition ? If yes ,
246 GI/ 2009-5 [PART II- SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
24
pleasespecify.
8,
Does it attract the specific condition ? If yes , pleasespecify.
Location
9.
Plot/Survey/ Khasra No.
Village
Tehsil
District
State
10.
Name of the applicant
11.
Registered Address
Address for correspondence :
12.
Name
Designation (Owner/Partner/CEO)
Address
PinCode
Telephone No.
Fax No.
Village- District-State
13.
2.
Details of Alternative Sites examined , if any. Location of these sites should be shown on a 1. toposheet.
3 .
14.
Interlined Projects
15. Whether separate application of interlined project has been submitted
16.
Ifyes, date of submission
17.
Ifno , reason
18.
Whether the proposal involves approval /clearance under :
(a) The Forest (Conservation ) Act, 1980
(b) TheWildlife (Protection ) Act, 1972
(c) The C.R.Z Notification , 1991
19.
Forest land involved (hectares)
20. Whether there is any litigation pending against the project and/ or land in which the project is "; propose to be set up
(a) Name of the Court
(b) Case No.
(c) Orders/directions of the Court, if any and its relevance with the proposed project.
25
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
(b) the following shall be inserted at the end , namely :-
"I hereby given undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information submitted is found to be false or misleading at any stage , the project will be rejected and clearance give , if any to the project will be revoked at our risk and cost.
Date:
Place:
Signature of the applicant With Name and Full Address (Project Proponent / Authorised Signatory).
NOTE:
1. The projects involving clearance under Coastal Regulation Zone Notification , 1991 shall submit with the application a C.R.Z map duly demarcated by one of the authorized agencies , showing the project activities , w.r.t. C.R.Z and the recommendations of the State Coastal Zone Management Authority . Simultaneous action shall also be taken to obtain the requisite clearance under the provisions of the C.R.Z Notification , 1991 for the activities to be located in the CRZ .
2. The projects to be located within 10 km of the National Parks , Sanctuaries , Biosphere Reserves , Migratory Corridors of Wild Animals , the project proponent shall submit the map duly authenticated by Chief Wildlife Warden. showing these features vis-à -vis the project location and the recommendations or comments of the Chief Wildlife Warden thereon . ";
:-
(IX) forAppendix IV, the following shall be substituted , namely
"APPENDIX IV
(Seeparagraph 7)
PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING
1.0 ThePublic Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District-wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC) .
THE GAZETTE OF INDIA :
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 26
The Process:
2.0
the Member dee, in whose theprescribed strict or State Grate or Union oke separate ng as per this 2.1 Theapplicant shall make a request through a simu Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Contro jurisdiction the project is located , to arrange the public hear statutory period . In case the project site is covering more t or Union Territory , the public hearing is mandated in eaci : Territory in which the project is located and the requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the procedme.
east 10 hard t EIA Report Environment ared strictly in ng ( Stage - 2) . and one soft , ***the following ed:
2.2 The applicant shall enclose with the letter of ro copies ad an equivalent number of soft (electronic ) conies win the aneric structure given in Appendix III including t Impac sessment report in English and in the local langu accorde with the Terms of Reference communicated an Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA authorities or offices , within whose jurisdiction the project will be
(a ) DistrictMagistrate/s
(b) Zila Parishad or Municipal Corporation
(c) District Industries Office
(d) Urban Local Bodies ( ULBS) / PRIS Concerned
(e) Concerned Regional Office of the Ministry of Environt and Forests
2.3 On receiving the draft Environmental Impact As: ent report , the above mentioned authorities except the Regional Office of Me , shall arrange to widelyblicize it within their respective jurisdictions requering the interested person to send their comments to the concerned regulatory aties . They shall alse malt available the draft EIA Report for inspection electro during normal office hours till the Public Hearing is the p or otherwise to
2.4
angements for Inake available ppendix III A) location etc. mental Impact 2.2.
The SPCB or UTPCC concerned shall also make giving publicity about the project within the State / Union Twente the Summary of the draft Environmental Impact Assesor for ins ection in select offices or public libraries or any cit They shall also additionally make available a copy of the Assessment report to the above five authorities/offices P
3.0
Notice of Public Hearing:
all finalize the seven ) days of eport from the Daily and one me period of 30 Ges;
3.1 TheMember - Secretary of the concerned S date, time and exact venue for the conduct of public hearin the date of receipt of the draft Environmental Impact Ase project proponent , and advertise the same in one major Regional vernacular Daily / Official State Languag A mini (thirty) days shall be provided to the public for furnishing ther 27
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[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing . In places where the newspapers do not reach , the Competent Authority should arrange to inform the local public about the public hearing by other means such as by way of beating of drums as well as advertisement / announcement on radio / television .
3.3 No postponement of the date, time , venue of the public hearing shall be undertaken , unless some untoward emergency situation occurs and then only on the recommendation of the concerned District Magistrate , the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;
3.4 In the above exceptional circumstances , fresh date, time and venue for thepublic consultation shall be decided by the Member - Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as. perprocedure under 3.1 above.
4.0
The Panel
4.1 The District Magistrate / District Collector / Deputy Commissioner or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assistedby a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process .
5.0
Videography
5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings . A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned .
6.0 Proceedings
6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings .
6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.
6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report .
6.4 Persons present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the applicant . The summary of the THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii )] 28
public hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/ UTPCC concerned .
6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the applicant shall also be prepared in the local language or the Official State language, as the case maybe , and in English and annexed to the proceedings:
6.6 Theproceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located , office of the concerned Zila Parishad , District Magistrate , and the SPCB or UTPCC . The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information . Comments, if any, on the proceedings , may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the applicant concerned .
7.0
Timeperiod for completion of public hearing
7.1 The public hearing shall be completed within a period of forty five days from date of receipt of the request letter from the applicant . Thereafter the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within eight days of the completion of the public hearing . The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations incorporating the concerns expressed in the public hearing along with action plan and financial allocation , item- wise, to address those concerns .
7.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45 (forty five ) days , the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A ' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category ' B ' project or activity at the request of the SEIAA or project proponent , shall engage any other agency or authority to complete the process , as per procedure laid down in this Notification . ";
(X) in Appendix V, for para 3, the following para shall be substituted , namely:-
"3. Where a public consultation is not mandatory , the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and EIA report , in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule . In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle , the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1 , Form 1A and the conceptual 29
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plan and make recommendations on the project regarding grant of environmental clearance or otherwise and also stipulate the conditions for environmental clearance.".
[No. J - 11013 /56/2004 - I A. II ( I ) ] J. M. MAUSKAR, Addl . Secy.
Note: The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (ii ) vide notification number S.O. 1533 ( E) , dated the 14th September , 2006 and amended vide S.O. 1737 ( E) , dated the 11th October , 2007 .
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