रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99
सत्यमेवजयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3 -Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 140]
नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 21 , 2009/माघ 1 , 1930
No. 140]
NEW DELHI , WEDNESDAY, JANUARY 21 , 2009/MAGHA 1 , 1930
गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 जनवरी , 2009
का.आ. 228(अ) . राष्ट्रपति, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की तारीख 23 अप्रैल , 1994 की अधिसूचना सं.का. आ. 324 (अ) , का0 आ0 325 (अ ) , का0 आ0 326 (अ ) , का0 आ0 327 (अ ) और तारीख 23 मई , 1994 की अधिसूचना सं. का0 आ0 386 ( अ ) और का0 आ0 387 ( अ) , जो संविधान के अनुच्छेद 243 ठ और अनुच्छेद 243 य ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ( पंचायत ) विनियम , 1994 ( 1994 का 1 ) की धारा 186 , लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 ( 1994 का 4) की धारा 86 , दादरा और नागर हवेली ग्राम पंचायत विनियम, 1965 ( 1965 का 3 ) की धारा 46 क, गोवा, दमण और दीव ग्राम पंचायत विनियम, 1962 ( 1962 का 9 ) की धारा 45 क, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ( नगरपालिका ) विनियम , 1994 ( 1994 का 5 ) की धारा 72 तथा गोवा, दमण और दीव नगरपालिका अधिनियम, 1968 ( 1968 का 16) की धारा 143 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई हैं, के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 श और 243 म के अनुसरण में, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली और लक्षद्वीप संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए एक वित्त आयोग (जिसे इसमें इसके बाद आयोग कहा गया है ) गठित करती हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे , अर्थातः -
1. श्री आर . एस . सेठी
अध्यक्ष;
2 . श्री आनन्द प्रकाश
सदस्य;
3. डॉ० पिनाकी चक्रवर्ती
सदस्य (अंशकालिक) ।
285 G1/2009
(1) [PART II-SEC . 3(ii)]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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2. करेंगे । आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य , 1 फरवरी , 2009 से नौ माह की अवधि के लिए पद धारण
3. आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिशें करेगा, अर्थातः-
(क ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव और दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उनकी अपनी- अपनी पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच, संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उदग्रहणीय करों , शुल्कों, पथकरों और फीसों के निवल आगमों का वितरण;
( ख ) ऐसे करों , शुल्कों, पथकरों और फीसों का निर्धारण जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव और दादरा और नागर हवेली की पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदेशित किये जाएं या उनके द्वारा विनियोजित किये जाएं;
(ग) भारत की संचित निधि में से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप , दमण एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली की पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान;
( घ ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव और दादरा और नागर हवेली की पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने की दृष्टि से आवश्यक उपाय और उनके स्रोत - आधार का विस्तार करने के लिए उनकी क्षमता सुधारने ।
4. आयोग अपनी सिफारिशें करने में , अन्य बातों के साथ - साथ , निम्नलिखित का ध्यान रखेगाः-
( क ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह , दमण और दीव और दादरा एवं नागर हवेली तथा लक्षद्वीप और उनकी पंचायतों और नगरपालिकाओं के राजस्व लेखे में प्राप्तियों और व्यय को संतुलित बनाने का उद्देश्य और पूंजीगत निवेशों के लिए पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न करने का तरीका;
( ख ) पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं रख - रखाव तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरी की जाने वाली योजनागत स्कीमों संबंधी व्यय का अनुरक्षण और वे मानदंड जिनके आधार पर पूंजी के अनुरक्षण के लिए विनिर्दिष्ट धनराशि की सिफारिश की जाती है;
( ग ) वाणिज्यिक उपक्रमों, विद्युत परियोजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि में पंचायतों और नगरपालिकाओं के निवेशों के संबंध में युक्तियुक्त प्रतिलाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता;
( घ ) विद्यमान स्रोतों पर आधारित पंचायतों और नगरपालिकाओं के राजस्व स्रोत का और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा वर्ष 2001-2002 से 2009-2010 तक की अवधि, जो राष्ट्रीय वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप है, के लिए उद्ग्रहीत या विनियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित करों , शुल्कों, पथकरों और फीसों का निर्धारण तथा इस अवधि के लिए व्यय- आवश्यकताओं और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा किए जाने वाले विकास के व्यापक क्षेत्रों का भी निर्धारण ;
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
(ङ ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव और दादरा नौगर हवेली की दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित योजनाओं और विकास- लक्ष्यों, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेशों की व्यवस्था और आवश्यक संसाधनों के संभावित स्रोतों पर विचार ;
(च ) व्यय में सूझ - बूझ और मितव्ययता के अनुरूप बेहतर राजकोषीय प्रबंधन का दायरा ।
5 . आयोग उपलब्ध कराये गए वित्तीय परिव्ययों की तुलना में परियोजनाओं या स्कीमों ( योजनागत और योजनेत्तर दोनों ) की वास्तविक प्रगति की निगरानी की प्रणाली भी ईजाद कर सकता है।
6. आयोग पूर्वोक्त विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें करने में , ऐसे सभी मामलों में जहां पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए या करों , शुल्कों, पथकरों, फीसों आदि के निर्धारण के लिए जनसंख्या को कारक माना जाता है , वर्ष 2001 की जनगणना के अद्यतन जनसंख्या- आंकड़ों को अंगीकार करेगा।
7. आयोग अपनी रिपोर्ट अपने गठन की तारीख से नौ माह की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगा और उस आधार को विनिर्दिष्ट करेगा जिस पर उसने अपने निष्कर्ष निकाले हैं तथा प्राप्तियों और व्यय के पंचायतवार और नगरपालिकावार अनुमान उपलब्ध कराएगा।
[फा. सं. यू-13034/24/07- एएनएल ]
बी. भामथी , संयुक्त सचिव
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi , the 21st January , 2009
S.O.228( E). In pursuance of articles 243-1 and 243Y of the Constitution, read with the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs numbers S.O.324(E) , S.O. 325 (E) , S.O.326 (E) , S.O. 327 (E) , all dated, the 23rd April , 1994 and S.O. 386 (E ) and 387 (E) dated, the 23rd May, 1994 , issued in exercise of the powers conferred by articles 243 L and 243 ZB of the Constitution, and in exercise of the powers conferred by section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994 ( 1 of 1994) , section 86 of the Lakshadweep Panchayats Regulation, 1994 (4 of 1994) , section 46A of the Dadra and Nagar Haveli Village Panchayats Regulation , 1965 (3 of 1965) , section 45A of the Goa, Daman and Diu Village Panchayats Regulation , 1962 (9 of 1962) and section 72 of the Andaman and Nicobar Islands (Municipal) Regulation , 1994 (5 of 1994) and section 143A of the Goa, Daman and Diu Municipalities Act , 1968 ( 16 of 1968 ) , the President is pleased to constitute a Finance Commission for the Union territories of Andaman and Nicobar Islands , Daman THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC. 3 (ii)] and Diu , Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep ( hereinafter referred to as the Commission) consisting of the following persons , namely : -
1. Shri R.S. Sethi
Chairman ;
2. Shri Anand Prakash
Member;
3 Dr. Pinaki Chakraborty
Member (Part -time) .
2. The Chairman and other members of the Commission shall hold office for a period of nine months with effect from the 1st February , 2009.
3. The Commission shall review the financial position of the Panchayats and Municipalities and make recommendations relating to the following matters , namely: -
a) the distribution between the Union territory Administrations of Andaman and Nicobar Islands , Lakshadweep Islands , Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli and their respective Panchayats and Municipalities of the net proceeds of the taxes , duties , tolls and the fees leviable by the respective Union territory Administration ;
b) the determination of the taxes , duties , tolls and fees which may be assigned to , or appropriated by the Panchayats and Municipalities of the Andaman and Nicobar Islands , Lakshadweep Islands , Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli ;
c) the grants - in- aid to the Panchayats and Municipalities of Andaman and Nicobar Islands ; Lakshadweep Islands , Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli from the Consolidated Fund of India ; and
d ) the measures needed to improve the financial position of the Panchayats and Municipalities in the Andaman and Nicobar Islands , Lakshadweep Islands , Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli and to improve their capacity to enlarge their resource base .
4. In making its recommendations , the Commission shall , inter alia , have regard to - भारत का राजपत्र : असाधारण
[भाग II-खण्ड 3(ii) ]
5 (b) the maintenance and upkeep of capital assets and maintenance expenditure on plan schemes to be completed during the 10th Five Year Plan period and the norms on the basis of which specified amounts are recommended for the maintenance of the capital ;
(c) the need for ensuring reasonable returns on the investments by the Panchayats and Municipalities in commercial undertakings , power projects , public sector enterprises, etc;
(d) the revenue resource of the Panchayats and Municipalities based on the existing resources and taxes, duties, tolls and fees proposed to be levied or appropriated by the Panchayats and Municipalities for the period 2001-02 to 2009-2010 , to coincide with the period of the National Finance Commission and also assess the expenditure needs for this period and the broad areas of development to be undertaken by the Panchayats and Municipalities .
(e) the long term perspective plans and developmental goals of the Andaman and Nicobar Islands , Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep, the order of investments required to achieve these goals and the possible sources for the required resources ;
(f) the scope for better fiscal management consistent with efficiency and economy in expenditure;
5. The Commission may also evolve a system for monitoring physical progress of projects or schemes (on both plan and non- plan sides ) against financial outlays made available .
6. Inmaking its recommendations on the various matters aforesaid , the Commission shall adopt the latest population figures as of 2001 census in all such cases where population is a factor for providing the grants - in- aid or for the assessment of taxes , duties, tolls , fees , etc. , to the Panchayats and Municipalities .
7. The Commission shall make its report available within a period of nine months , from the date of its constitution, and the Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its finding and make available the Panchayat - wise and Municipality - wise estimates of receipts and expenditure.
[F. No. U- 13034/24/07 -ANL] B. BHAMATHI , Jt. Secy.
285 Grlos- 2
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