रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
भारतकाराजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड -उप- खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 170]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जनवरी 22 , 2009 /माघ 2 , 1930
No. 170]
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22 , 2009/MAGHA 2, 1930
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 20 जनवरी , 2009
का.आ. 279(अ).-केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उप-खण्ड (vi ) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 31-7-2008 द्वारा सिक्युरिटी पेपर मिल होशंगाबाद जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 21 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 31-7-2008 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
औरकेन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;
अतः , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ) के उप- खण्ड ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 31-1-2009 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
[फा. सं. एस-11017/16/97- आई.आर. ( पी.एल. ) ]
एस. कृष्णन , विशेष सचिव
335 G1/2009
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi , the 20th January, 2009
S.O. 279 (E ) . Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of1947), declared by the Notification ofthe Government ofIndia in the Ministry of Labour and Employment dated 31-7-2008 , the service in the Security Paper Mill , Hoshangabad which is covered by item 21 of the First Scheduleto the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose ofthe said Act, for aperiod of six months from the 31st July, 2008;
Andwhereas , the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a furhter period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub - clause (vi ) ofclause (n) of Section 2 ofthe Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes ofthe said Act, for a period of six months from the 31st January, 2009 .
[F. No. S- 11017/16/97- IR(PL) ] S. KRISHNAN, Spl . Secy.
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