रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड उप-खण्ड (ii)
PART II -Section 3 Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 199]
दिल्ली, बुधवार , जनवरी 28 , 2009/माघ 8, 1930
No. 1991
नई
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2009/MAGHA 8, 1930
विद्युत मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली, 27 जनवरी , 2009
का.आ. 355(अ).- चूंकि मैसर्स टोरेंट पावर ग्रिड, अनुज्ञप्ति- धारी, जिसका निगमित कार्यालय टोरेंट हाऊस , ऑफ आश्रम रोड , अहमदाबाद-380009 में है और जो गुजरात राज्य के लिए विद्युत अधि नियम , 2003 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति रखते हुए विद्युत के अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु अनुज्ञप्तिधारी है , ने भारत सरकार , विद्युत मंत्रालय , के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है;
और चूंकि भारत सरकार विद्युत मंत्रालय ने 12-7-2007 को, पत्र सं. 11/14/2007- पीजी के द्वारा , विभिन्न गांवों की कृषि भूमियों से गुजरने वाली , राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, रेलवे लाइनों , स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र आदि के ऊपर से निकलने वाली लगभग 248 किलोमीटर की निम्नलिखित अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों नामतः:-
(i ) टोरेंट में गांधार ( झनौर ) वापी 400 केवी एस/सी लाइन कालीलो;
(ii ) टोरेंट ( सुगन ) पीराना ( पीजीसीआईएल ) 400 केवी डी/सीलाइन;
के लिए विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदन प्रदान किया था।
और चूंकि अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के अंतर्गत सभी शक्तियाँ उसे सौंपे जाने का अनुरोध किया है, जो सरकार द्वारा , स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए अथवा इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु तार लाइनें और खंबे लगाने के संबंध में , भारतीय तार अधिनियम , 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास हैं।
अतः , अब , पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात्, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय , विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के
401 GI/2009
अंतर्गत विद्युत की अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों की स्थापना के लिए वो सभी शक्तियाँ, निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन , अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान करती है जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए या अनुरक्षित किए गए या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु तार लाइनें एवं खंबे लगाने के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास है ;
( i ) अनुमोदन 25 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है;
(ii ) अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व , संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे , राष्ट्रीय राजमार्ग , राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनीहोगी ;
(iii ) अनुज्ञप्तिधारी को पारेषण , ओ. एंड एम. , खुली पहुंच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/कोडों का अनुपालन करना होगा;
(iv ) अनुज्ञप्तिधारी केवल अपने अनुज्ञप्ति क्षेत्र में ही विद्युत के अंतर्राज्यीय पारेषण हेतु , उत्पादन स्टेशन से पीराना अहमदाबाद स्टेशनों पर लीलो सहित प्रस्तावित 400 के वी पीराना ( पीजीसीआईएल ) तक विद्युत की निकासी हेतु इन लाइनों का प्रयोग करेगा;
(v ) अनुज्ञप्तिधारी संबंधित राज्यों के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाइनों का प्रचालन करेगा;
(vi ) यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम , 2003 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है ।
[फा. सं. 11/4/2007-पीजी]
लोकेश चन्द्र , निदेशक
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
MINISTRY OF POWER ORDER
New Delhi , the 27th January, 2009
S.O. 355 (E) .- Whereas M/s . Torrent Power Grid, the licensee , with its corporate office at Torrent House , OffAshram Road , Ahmedabad- 380009, being a licensee for Interstate transmission of electricity having a license under the Electricity Act , 2003 for the States of Gujarat ; has applied for approval of the Government ofIndia , Ministry of Power ;
Andwhereas on 12-7-2007, vide letter No. 11/ 14/2007- PG, the Government of India , Ministry of Power , had granted to the Licensee approval under section 68 of the Electricity Act , 2003 for the following Inter -State Transmission Lines , namely :--
( i ) LILO of Gandhar ( Jhanor) - Vapi 400 kV S/C line at Torrent;
(ii) Torrent (Sugen) - Pirana (PGCIL) 400 kV D/ C line;
ofapproximately 248 Km passing through agriculture lands of various villages , crossing over the National and State Highways , Railway Lines , Local Authority Area etc .;
And whereas the licensee has now requestedto confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act , 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act , 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained.
Now, therefore , after careful consideration, Government of India , Ministry of Power , confers , under section 164 of the Electricity Act , 2003 , all the powers
[PART II-SEC. 3 ( ii ) ]
on the Licensee which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act , 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained , by the Government or to be so established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned interstate transmission lines for inter- State . transmission of electricity, namely :-
(i) the approval is granted for 25 years ;
(ii) the Licensee shall have to seek the consent ofthe concerned authorities i.e. local bodies , Railways , National Highways , State Highways etc. before erection of proposed lines;
( iii) Licensee shall have to follow regulations/ codes of the appropriate commission regarding transmission , O & M , open access etc.;
(iv) the Licensee shall use these lines for evacuation of power from generating station to the proposed 400 kV Pirana ( PGCIL ) with LILO at Pirana , Ahmedabad stations for inter- state transmission of electricity in its licensed area only;
(v) the Licensee shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States ;
(vi) the approval is subject to compliance by the Licensee to the requirement of the provisions of The Electricity Act , 2003 and the rules made thereunder .
[F. No. 11/4/2007 - PG ]
LOKESH CHANDRA , Director
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