REGD. NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 60]
नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 13 , 2009 /माघ 24, 1930
No. 60]
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2009/MAGHA 24, 1930
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 फरवरी , 2009
अंतिम जाँच परिणाम
f विषय : चीन जनवादी गणराज्य ( चीन पीआर ) तथा चीनी ताइपेई ( ताईवान ) से प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लेंसों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा- प्रारंभिक जाँच समाप्त करना ।
पीआर ) तथा चीनी ताइपेई ( ताईवान ) से प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लेंसों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने का निर्णय लिया है । तदुपरांत संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के भारत में कथित पाटन की मौजूदगी , मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण करने के लिए दिनांक 27 अगस्त , 2002 को एक जाँच शुरुआत अधिसूचना जारी की गई थी । प्रारंभिक जाँच पर प्राधिकारी नेदिनांक 8 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं. 14/ 16/2002-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक परिणाम जारी किए और दिनांक 5 सितम्बर , 2003 की अधिसूचना सं. 139/2003- सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 25 फरवरी , 2004 की अधिसूचना सं. 14/16/2002- डीजीएडी द्वारा अंतिम परिणाम जारी किए और मूल्यानुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की । भारत सरकार द्वारा दिनांक19 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना सं. 55/2004- सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कलागूकिया गया था । यह पाटनरोधी शुल्क अनंतिम शुल्क लागू : किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था । इस प्रकार , शुल्क दिनांक 5 सितम्बर , 2008 तक के लिए लागू किया गया था ।
सं. 15/ 18/2008-डीजीएडी. वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम , 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है ) ने उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना की जाँच के लिए चीन जनवादी गणराज्य ( चीन पी. आर. ) तथा चीनी ताइपेई ( ताईवान ) से प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लेंसों के आयातों के कथित पाटन के संबंध में दिनांक 22 अगस्त, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत की थी । यह निर्णायक समीक्षा जाँच दिनांक 1-11-2007 की रिट याचिका सं. डब्ल्यूपी ( सी. 16893/2006 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्चन्यायालय के उस निर्णय के अनुपालन में शुरू की गई है जिसमें यह कहा गया हैकिः
(क) निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है और इसके विरुद्ध प्रतिवादियों के तर्क को अस्वीकृत किया जाता है ।
3. पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के 4 वर्ष की समाप्ति पर घरेलू उद्योग को एक चेतावनी पत्र भेजा गया था जिसमें उन्हें यह सूचित किया गया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस मामले में पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना का पता लगाने के विचार से सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9 क ( 5 ) के अंतर्गत निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं और उनसे पाटन, यदि कोई हो, से संबंधित प्रमाण तथा संबद्ध देशों से हुए आयातों की मात्रा तथा इस मामले में पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के प्रभाव से संबंधित पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।
(ख) निर्णायक समीक्षा नियमावली के नियम 23 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी अपेक्षित है ।
2. इस मामले की पृष्ठभूमि यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य (चीन
4. दिनांक 22 अगस्त, 2008 को निर्णायक समीक्षा की शुरुआत संबंधी अधिसूचना सभी संबंधितों अर्थात् घरेलू उद्योग , निर्यातकों तथा आयातकों आदि को इस अनुरोध के साथ जारी की गई थी कि वे साधारण प्रक्रियानुसार इस पत्र के जारी किए जाने की तिथि के 40 दिन के
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595 G1/2009 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING
AND ALLIED DUTIES) NOTIFICATION
New Delhi , the 12th February, 2009 भीतर संगत सूचना निर्धारित प्रश्नावली में प्रस्तुत करें । घरेलू उद्योग से भी दिनांक 1-4-2007 से 31-3-2008 तक की जाँच अवधि के अनुसार आवश्यक याचिका प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि पाटन तथा क्षति का पता लगाने के लिए जाँच अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए आँकड़े पिछले तीन वर्षों के अलावा छह माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।
(Final Findings)
5. घरेलू उद्योग ने निर्धारित समय के भीतर न तो अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की और न ही दस्तावेजों/ सूचना को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया ।
Subject : Sunset Review of Anti Dumping Investigations concerning imports of Plastic Opthalmic Lenses from People's Republic of China (China PR ) and Chinese Taipei ( Taiwan)----Termination of Initiation .
6. और , यतः , घरेलू उद्योग को संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करने और वर्तमान समीक्षा के संबंध में प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा गया था तथा मामले से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) का समय दिया गया था और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि निर्धारित समय- सीमा के भीतर यदि सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त की गई सूचना अधूरी है तो उस स्थिति में प्राधि कारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज करेंगे ।
7. घरेलू उद्योग से किसी भी प्रकार की सहायता अथवा सूचना के अभाव में पाटन के जारी रहने या घरेलू उद्योग को क्षति अथवा पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति का ऐसा कोई मामला नहीं बनता जिसके चलते अधिनियम की धारा 9 क( 5 ) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क जारी रखना अपेक्षित हो ।
F. No.15/18/2008- DGAD :--Having regard to the Customs Tariff Act , 1975 as amended in 1995 and the customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti -dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof, the Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority ) , under the above Rules , initiated a Sunset Review investigation vide Notification of even number dated 22-8-2008 into the alleged dumping of imports of Plastic Opthalmic Lenses from People's Republic of China (China PR) and Chinese Taipei (Taiwan) to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury . The Sunset Review investigation has been initiated in conformity of the judgement of the Hon'ble High Court of Delhi , in Writ Petition No. WP( C ) No. 16893/2006 dated 1-11-2007, wherein ithas been held that:
(a) A Sunset Review is mandatory and the contention of the Respondents to the contrary isrejected.
(b) A Sunset Review is required to be conducted in accordance with procedure laid down in Rule 23 ofthe Rules .
8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कथित पाटन तथा क्षति की जाँच ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर आधारित थी और घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के समक्ष पूर्णतः प्रलेखित याचिका 40 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन तथा क्षति सेसंबंधित पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं ।
9. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क (5 ) में प्रावधान है कि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क ऐसे शुल्क लागू किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएँगे बशर्ते केन्द्रीय सरकार समीक्षा द्वारा यह मत प्रस्तुत न करे कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना है चूँकि मौजूदा मामले में रिकॉर्ड में ऐसी कोई सूचना नहीं है जो यह निर्धारित करे कि वर्तमान शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना है । अतः प्राधिकारी पूर्व में लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाए जाने की सिफारिश करना समुचित नहीं समझते हैं । अतः प्राधिकारी इस मामले से संबद्ध सभी कार्रवाइयों सहित दिनांक 22 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. 15/8/2008 -डीजीएडी द्वारा शुरू की गई जाँच को समाप्त करते हैं और यह सिफारिश करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है ।
10. इस सिफारिश के कारण की गई केन्द्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई भी अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।
आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी
2.The background of this case is that the Designated Authority under Rule 5 of the Rules , decided to initiate an anti dumping investigation concerning the import ofPlastic Opthalmic Lenses from People's Republic of China ( China PR) and Chinese Taipei (Taiwan) . Consequently , an Initiation Notification dated 27th August , 2002 was issued todetermine the existence , degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported into India from the subject countries . On preliminary investigation, the Authority issued Preliminary Findings vide Notification No. 14/ 16/2002 -DGAD dated 8th August, 2003 and the provisional Anti -Dumping Duty was imposed on the subject goods vide Notification No.139 /2003- Customs dated the 5th September, 2003. The Designated Authority issued Final Findings vide Notification No. 14/ 16/2002-DGAD on 25th February , 2004 and recommended definitive Anti - Dumping Duty on ad valorem basis . The definitive anti -dumping duty was imposed by the Govt . of India vide Notification No. 55/2004 Customs dated 19th April , 2004. The Anti - Dumping Duty was applicable for a period of five years from the date of imposition of the provisional duty . The duty was , therefore , applicable up to 5thSeptember, 2008 .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I-खण्ड 1 ]
3.On completion of4 years of the anti-dumping duty imposed, an alert letter was sent to the Domestic Industry stating that the Designated Authority is contemplating to undertake Sunset Review under Section 9A(5) of Customs Act with a view to ascertain whether the cessation of the anti -dumping duty in this case is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and they were requested to give full information regarding extent of imports from subject countries and evidence relating to dumping , if any, and impact of cessation of the anti- dumping duty in this case.
4. The Sunset Review Initiation Notification dated 22nd August, 2008 was issued with a request to all concerned, i.e. Domestic Industry , exporters and importers etc. to furnish relevant information in the prescribed questionnaire within 40 days from the date of issue of letter as per normal procedure . The Domestic Industry was also requested to submit the necessary petition as per Period of Investigation from 1-4-2007 to 31-3-2008 as the data provided for the POI should not be older than 6 months besides 3 previous years to ascertain dumping and injury.
5.TheDomestic Industry neither submitted requisite information within the stipulated time nor asked for extension oftime for submission of documents/ information .
6. And whereas the domestic industry were addressed separately to submit relevant information in the form andmanner prescribed and to make their views known to the Authority relating to the present review and were allowed forty days (40 days ) from the date of publication ofthe review notification to submit the information related to the case and it was also made clear that ifno information is received within the prescribed time- limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.
7. In the absence of any co- operation and information from the domestic industry, no case for continuation of dumping and injury to the domestic industry or likelihood ofrecurrence ofdumping and injury has been made out by the domestic industry requiring continued imposition of anti-dumping duty in terms ofSection 9A(5) of the Act.
8. The Authority notes that the investigation into alleged dumping and injury was initiated based upon the directions ofthe Hon'ble High Court as stated above and the domestic industry has not come up , within the stipulated period of 40 days , with a documented petition for the Authority to assess whether there is sufficient evidence ofdumping and injury .
9. Section 9A(5) ofthe Customs TariffAct provides that the anti -dumping duty imposed shall, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that the Central Governemnt, in a review is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence ofdumping and injury. In the instant case , since there is no information on record to establish that the cessation of the present duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority does not consider it appropriate to recommend extension of the anti -dumping duties imposed earlier. Therefore , the Authority hereby terminates the investigation initiated vide Notificartion No. 15 / 18 /2008- DGAD dated 22nd August 2008 , with all proceedings connected with this case and recommends that the anti- dumping duties need not be extended further .
10. Any appeal against the Orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the customs , Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.
R. GOPALAN , Designated Authority
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