रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड -उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार , फरवरी 16 , 2009/माघ 27, 1930
सं. 300]
NEW DELHI , MONDAY, FEBRUARY 16, 2009 /MAGHA 27 , 1930
No. 300]
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 फरवरी , 2009
का.आ. 482 (अ).-केन्द्रीय सरकार , संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उप- खण्ड (vi ) के उपंबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25-8-2008 द्वारा ताम्बा खनन उद्योग , जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 13 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 25-8-2008 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
और, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;
अतः , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ़ ) के उप-खण्ड ( vi ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 25-2-2009 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
[फा. सं. एस-11017/11/97- आई. आर. ( पी. एल. ) ]
एस. कृष्णन, विशेष सचिव
627 GI/2009
Printed
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi , the 16th February, 2009
S.O. 482 (E) .Whereas , the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub- clause (vi ) of the clause (n) of Section 2. of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour dated 25-8-2008 the service in the Copper Mining Industry which iscoveredby item 13 ofthe First Schedule to the Industrial DisputesAct, 1947 ( 14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 25th August, 2008 .
And, whereas, the Central Government is of opinion thatpublic interest requires the extension of the said period by a further period of six months .
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provisio to sub -clause (vi) of clause (n) of Section 2 ofthe Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 25th February, 2009.
[F. No. S- 11017/ 11 /97- IR (PL) ]
S. KRISHNAN , Spl . Secy .
by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 .