रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/99
रूममेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड उप-खण्ड (ii)
PART II Section 3 Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 20 , 2009 /फाल्गुन 1 , 1930
सं. 328]
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2009/PHALGUNA 1 , 1930
No. 328 ]
पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 20 फरवरी , 2009
का.आ. 521( अ) . गंगा नदी के भौगोलिक , ऐतिहासिक , सामाजिक- सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से अद्वितीय महत्व की होने के कारण राष्ट्रीय नदी की प्रास्थिति देने के लिए;
और, गंगा नदी तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण की वजह से मलजल बहिस्राव , व्यापार बहिस्राव और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन की बढ़ती मात्रा के कारण गंभीर खतरे का सामना करती रही है;
और , जनसंख्या , शहरीकरण , औद्योगीकरण में वृद्धि और अवसंरचना में वृद्धि के कारण सिंचाई , पेय प्रयोजन , औद्योगिक उपयोग और विद्युत उत्पादन हेतु बढ़ती जा रही नदी जल की मांग और प्रतिस्पर्धी मांगों को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए;
और, निम्नलिखित करने की अत्यावश्यकता है:
(क) व्यापक नियोजन और प्रबंधन के लिए अंतर- क्षेत्रीय समन्वय के बढ़ावा हेतु नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रभावी प्रदूषण उपशमन और संरक्षण को सुनिश्चित करना; और
(ख ) जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकीय बहाव और पर्यावरण की दृष्टिसे सतत विकास बनाए रखना;
और, गंगा नदी के प्रभावी प्रदूषण उपशमन और संरक्षण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के साझे प्रयासों के सशक्तीकरण के लिए एक नियोजन , वित्त पोषण मॉनिटरी और समन्वयक प्राधिकरण की आवश्यकता है;
अतः , अब केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) और उप- धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी रूप से उपशमन करने और गंगा नदी के संरक्षण के उपाय करने के लिए नीचे उल्लिखित प्राधिकरण का गठन करती है ।
1. प्राधिकरण का नाम. इस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण ' राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ' ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है ) के नाम से ज्ञात होगा ।
2. प्राधिकरण का मुख्यालय. प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।
3. प्राधिकरण का गठन.-प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा , अर्थात्:-
-पदेन अध्यक्ष (क) प्रधानमंत्री
-पदेन सदस्य (ख) केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री
-पदेन सदस्य (ग ) केन्द्रीय वित्त मंत्री
-पदेन सदस्य (घ) केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री
-पदेन सदस्य (ङ) केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री
-पदेन सदस्य (च) केन्द्रीय विद्युत मंत्री
पदेन सदस्य (छ ) केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री
(1)
685 G1/2009 [PART II- SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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-पदेन सदस्य
(ज) उपाध्यक्ष, योजना आयोग
-पदेन सदस्य
(झ ) मुख्यमंत्री , उत्तराखंड
--पदेन सदस्य
और अन्य ऐसे उपायों के संवर्धन सहित गंगा नदी में प्रदूषण उपशमन के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने , वित्त पोषण करने और निष्पादित करने के लिए आवश्यक उपाय करना;
(ञ) मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश
-पदेन सदस्य
(ट) मुख्यमंत्री , बिहार
(घ ) गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित सूचना का संग्रहण , विश्लेषण और प्रसार करना ;
-पदेन सदस्य
(ठ) मुख्यमंत्री , झारखंड
-पदेन सदस्य
(ड) मुख्यमंत्री , पश्चिम बंगाल
(ङ) गंगा नदी के पर्यावरणीय प्रदूषण और संरक्षण की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान;
-पदेन सदस्य
(ढ) राज्यमंत्री , पर्यावरण और वन मंत्रालय
(च) प्राधिकरण में निहित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए , यथा उचित , विशेषज्ञ प्रयोजन यानों का सृजन;
--पदेन सदस्य सचिव:
( ण) सचिव , केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय
(छ ) पुनर्चक्रण और पुनर्प्रयोग , वर्षा जल संचयन और विक्रेन्द्रीकृत मलवहन शोधन प्रणाली सहित जल संरक्षण पद्धति का प्रोन्नयन;
परन्तु, प्राधिकरण गंगा की प्रमुख सहायक नदियों वाले राज्यों में से , जिनसे गंगा नदी की जलगुणवत्ता के प्रभावित होने की संभावना है, किसी एक या अधिक मुख्यमंत्रियों को पदेन सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा;
(ज ) गंगा नदी में प्रदूषण निवारण , नियंत्रण और उपशमन के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की मॉनिटरी और समीक्षा; और
परन्तु, यह और कि प्राधिकरण यथाअपेक्षित , एक या अधिक केन्द्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा ;
परन्तु , यह और भी कि प्राधिकरण ऐसे पांच सदस्यों तक सहयोजित कर सकेगा , जो नदी संरक्षण जल विज्ञान , पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, जन- जागरण और ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों ।
(झ ) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उपर्युक्त सभी अथवा किन्हीं कृत्यों के प्रयोग और निष्पादन के प्रयोजन से निदेश जारी करना और ऐसे अन्य उपाय करना , जिन्हें प्राधिकरण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अथवा उचित समझे ।
(3 ) प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम , जो पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 (1986 का 29 ) के उपबंधों के असंगत नहीं हों, के अधीन राज्यों को प्रदत्त किसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे ।
4. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य. ( 1 ) उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन प्राधिकरण को ऐसे सभी उपाय करने और कृत्यों को निष्पादित करने की शक्ति होगी , जिन्हें वह प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और सतत विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत गंगा नदी के संरक्षण के लिए आवश्यक अथवा समीचीन समझे ।
(4) प्राधिकरण राज्य सरकारें और उनके संस्थानों में निहित शक्तियों को ध्यान में रखते हुए उप- पैरा ( 1 ) और उप - पैरा (2 ) में उल्लिखित विनियामक और विकासात्मक कार्यों को संयोजित करेगा ।
(2) विशेष रूप से और ऊपर पैरा ( 1 ) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , ऐसे उपायों में निम्नलिखित में से सभी या कोई उपाय शामिल होंगे , अर्थात्:-
5. प्राधिकरण की बैठकें. प्राधिकरणअपनी बैठकों सहित अपना कारबार करने के लिए अपनी प्रक्रियाएं विनियमित करेगा ।
(क) गंगा नदी की जलगुणवत्ता बनाए रखने और उसमें होने वाले प्रदूषण को रोकने , नियंत्रित करने और उपशमन के उद्देश्य से नदी बेसिन प्रबंधन योजना का विकास तथा क्रियाकलापों को विनियमित करना और ऐसे अन्य उपाय करना , जो गंगा बेसिन राज्यों में नदी पारिस्थितिकी और प्रबंधन के लिए सुसंगत हों;
6. प्राधिकरण की अधिकारिता.-प्राधिकरण की अधिकारिता उन राज्यों जिनसे होकर गंगा नदी बहती है , अर्थात् उत्तराखंड उत्तर प्रदेश , बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और ऐसे अन्य राज्यों, जिनमें गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं और गंगा नदी के प्रभावी प्रदूषण उपशमन और संरक्षण के प्रयोजन से प्राधिकरण जैसा विनिश्चय करे , तक विस्तारित होगा ।
(ख) जल की गुणवत्ता और पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में जल की निरन्तरता के लिए न्यूनतम पारिस्थितिकीय बहाव का अनुरक्षण;
7. गंगा नदी का प्रभावी प्रदूषण उपशमन और संरक्षण मानीटर करना. प्राधिकरण गंगा नदी के प्रभावी प्रदूषण उपशमन और संरक्षण मानीटर करने के लिए अपना स्वयं का तंत्र विकसित करेगा और इस प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करेगा ।
(ग ) पर्यावरण की दृष्टि से सतत नदी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मलवहन अवसंरचना , जलागम क्षेत्र उपचार, बाढ़ वाले मैदानों की सुरक्षा , जन जागृति पैदा करना 3
असाधारण
भारत का राजपत्र
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
8. प्राधिकरण का कार्पस प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित ऐसी परियोजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए धान का एक कार्पस होगा ।
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and (3 ) of Section 3 ofthe Environment (Protection)Act, 1986 (29 of.1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Authority mentioned below for taking measures for effective abatement of pollution and conservation of the riverGanga.
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9. प्राधिकरण को प्रशासनिक और तकनीकी समर्थन.- प्राधिकरण को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , जो कि नोडल मंत्रालय होगा , प्रशासनिक और तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराएगा । प्राधिकरण अपने निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए एक समुचित तंत्र विकसित करेगा ।
1. Name of the Authority. The Authority so constituted by the Central Government shall be known as the'National Ganga River Basin Authority' (hereinafter referred to as the Authority) ..
:
2. Headquarters of the Authority . The headquarters of the Authority shall be at New Delhi .
3. Composition of the Authority. The Authority shall consist of the following members , namely:-
-ex officio Chairperson 10. राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरणों का गठन. संबंधित राज्य सरकारें राज्य स्तर पर गंगा नदी संरक्षण क्रियाकलापों के समन्वय और क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ऐसे गठन और शक्तियों सहित , जैसा उचित हो , राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित कर सकती हैं ।
(a) Prime Minister
(b) Union Minister, -ex officio Member Environment and Forests
(c) Union Minister , Finance -ex officio Member 11. राज्य में व्यापक प्रबंधन राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई एकीकृत बेसिन प्रबंधन योजना के आधार पर , राज्य सरकारें अपने संबंधित प्राधिकरणों के माध्यम से नदी के व्यापक प्रबंधन के लिए कदम उठाएंगी ।
(d) UnionMinister, Urban Development -ex officio Member [सं. ए-12011 / 17/2008- एनआरसीडी- II ]
राजीव गौबा, संयुक्त सचिव (e) Union Minister, Water Resources -ex officio Member
(f) Union Minister, Power --ex officio Member MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION
New Delhi , the 20th February, 2009
(g) Union Minister, Science and Technology -ex officio Member
(h) Deputy Chairman, Planning Commission --ex officio Member S.O. 521 (E) . Whereas the river Ganga is ofunique importance ascribed to reasons that are geographical , historical , socio - cultural and economic giving it the status ofa national river ;
(i) ChiefMinister , Uttarakhand -ex officio Member
(1) ChiefMinister, Uttar Pradesh -ex officio Member Andwhereas the river Ganga has been facing serious threat due to discharge of increasing quantities of sewage effluents , trade effluents and other pollutants on account ofrapid urbanisation and industrialisation;
(k) ChiefMinister , Bihar -ex officio Member
(1) ChiefMinister , Jharkhand -ex officio Member
(m) ChiefMinister, ---ex officio Member WestBengal
And whereas the demand for river water is growing for irrigation, drinking purposes , industrial use and power due to increase in population, urbanisation, industrialisation and growth in infrastructure , and taking into account the need to meet competing demands;
(n) Minister of State,
Andwhereas there is urgent need,-
Environment and Forests -ex officio Member
(0) Secretary, Union Ministry -ex officio Member ofEnvironment and Forests Secretary :
(a) to ensure effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga by adopting a river basin approach to promote inter- sectoral co-ordination for comprehensive planning and management; and
Provided that the Authority may co - opt one or more Chief Ministers from any of the States having major tributaries ofthe river Ganga, which are likely to affect the water quality in the river Ganga, as ex officio Member:
(b) to maintain minimum ecological flows in the river Ganga with the aim of ensuring water quality and environmentally sustainable development;
Provided further that the Authority may also co - opt one or more Union Ministers as may be required, as ex officio Member :
Provided also that the Authority may also co-opt up to five members who are experts in the fields of river And whereas it is required to have a planning, financing, monitoring and coordinating authority for strengthening the collective efforts of the Central and the StateGovernments for effective abatement ofpollution and conservation of the river Ganga;
[PART II-SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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Authority deems necessary or expedient for achievement of its objectives .
conservation , hydrology, environmental engineering, social mobilization and such other fields .
(3) The powers and functions of the Authority shall be without prejudice to any of the powers conferred upon the States under any Central or State Act, being not inconsistent with the provisions of the Environment (Protection) Act , 1986 (29 of 1986) .
4. Powers and Functions of the Authority .-. ( 1 ) Subject to the provisions of the said Act , the Authority shall have the power to take all such measures and discharge functions as it deems necessary or expedient for effective abatement ofpollution and conservation of the river Ganga in keeping with sustainable development needs .
(4) The Authority shall combine regulatory and developmental functions as stated in sub - paragraphs ( 1 ) and (2), keeping in view the powers vested with the State Governments and their institutions .
(2) In particular , and without prejudice to the generality of the provisions of sub - paragraph ( 1 ) , such measures may include measures with respect to all or any ofthe following matters , namely :
5.Meetings of the Authority. The Authority may regulate its own procedures for transacting its business including its meetings .
(a) development of river basin managernent plan and regulation of activities aimed at the prevention, control and abatement of pollution inthe river Ganga to maintain its water quality , and to take such other measures relevant to river ecology and management in the Ganga Basin States;
6. Jurisdiction of the Authority. The jurisdiction of the Authority shall extend to the States through which the river Ganga flows , namely , Uttarakhand , Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal and such other States , having major tributaries of the river Ganga, as the Authority may decide for the purpose of effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga .
(b) maintenance of minimum ecological flows in the river Ganga with the aim of ensuring water quality and environmentally sustainable development;
7.Monitoring of effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga . The Authority may evolve its own mechanism for monitoring of effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga and issue directions thereof under Section 5 of the said Act for the said purpose.
(c) measures necessary for planning, financing and execution of programmes for abatement of pollution in the river Ganga including augmentation of sewerage infrastructure , catchment area treatment , protection of flood plains , creating public awareness and such other measures for promoting environmentally sustainable river conservation;
8. Corpus of the Authority. There shall be a corpus of funds provided by the Central Government for implementing such projects , programmes and other activities as may be decided by the Authority .
(d) collection , analysis and dissemination of information relating to environmental pollution in the river Ganga ;
9. Administrative and technical support to the Authority . The Authority shall be provided administrative and technical support by the Ministry of Environment and Forests , which shall be the nodal Ministry. The Authority may evolve an appropriate mechanism for implementation of its decisions.
(e) investigations and research regarding problems ofenvironmental pollution and conservation of the river Ganga;
(f) creation of special purpose vehicles , as appropriate , for implementation of works vested with the Authority;
10. Constitution of State River Conservation Authorities . The State Governments concerned may constitute a State Ganga River Conservation Authority under the Chairmanship of the Chief Minister with such composition and such powers as deemed fit for coordinating and implementing the river conservation activities at the State level .
(g) promotion of water conservation practices including recycling and reuse , rain water harvesting , and decentralised sewage treatment systems;
(h) monitoring and review of the implementation of various programmes or activities taken up for prevention, control and abatement of pollution in the river Ganga; and
11. Comprehensive management in the State.- Based on the integrated basin management plan drawn by the National Ganga River Basin Authority , the State Governments shall take steps for comprehensive management ofthe river in the State through their respective Authorities .
[No. A- 12011 /17/2008 - NRCD - II ] RAJIV GAUBA , Jt . Secy .
(1) issuance of directions under Section 5 of the said Act for the purpose of exercising and performing all or any of the above functions and to take such other measures as the
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