रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 73]
नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24 , 2009/फाल्गुन 5 , 1930
No. 73]
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2009/PHALGUNA 5, 1930
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )
जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना नई दिल्ली , 24 फरवरी , 2009
विषय : ओमान , सऊदी अरब तथा सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलिप्रॉपिलीन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।
सं. 14/5/2009. -डीजीएडी.- मै ० रिलायंस इंडस्ट्रीज लि ० ने समय- समय पर संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदृश्चात अधिनियम कहा जाएगा) तथा समय - समय पर संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियम. 1995 (जिसे एतदपश्चात नियम कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिन्हें एतपश्चात प्राधिकारी कहा जाएगा) के समक्ष, ओमान, सऊदी अरब तथा सिंगापुर (जिन्हें एतद्दृश्चात संबद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित. 'पॉलिप्रॉपिलीन ' (अर्थात प्रॉपिलीन के होमो पॉलिमर्स तथा प्रॉपिलीन तथा इथीलीन के को- पॉलिमर्स ( जिसे एतद्दृश्चात संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने हेतु एक आवेदन दायर किया . है ।
2. और यतः प्राधिकारी पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को ' क्षति ' और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, अतः प्राधिकारी एतद्वारा उक्त नियम के नियम 5 के संदर्भ में घरेलू उद्योग को हुए कथित पाटन, एवं परिणामी क्षति को संबंध में, कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव की जांच करने हेतु तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने हेतु एक जांच प्रारंभ करते हैं जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाप्त करने के लिए प्रर्याप्त होगी ।
"स्थिति" एवं घरेलू उद्योग
3. यह आवेदन मै ० रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है । मै० रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के एक अन्य उत्पादक, मै० हल्दिया [PART I-SEC . 1] 2
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पेट्रोकेमिकल्स लि० ने आवेदन का समर्थन किया है । रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, मै ० रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० का उत्पादन समान उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है और समान वस्तु के भारतीय उत्पादन के 50 % से अधिक है । इस प्रकार आवेदन पाटनरोधी नियम के नियम 2 (ख) तथा नियम 5 (3 ) की अपेक्षाओं को पूरा करता है । इसके अलावा उपर्युक्त नियम 2 (ख) के अर्थों के भीतर मै ० रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० को "घरेलू उद्योग ' मानने का प्रस्ताव किया गया है ।
विचाराधीन उत्पाद
4. विचाराधीन उत्पाद " पॉलिप्रापिलीन " (अर्थात प्रॉपिलीन के होमोपॉलिमर्स तथा प्रॉपिलीन एवं इथीलीन के को -पॉलिमर्स) है । संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क शीर्ष 39021000 तथा 39023000 के तहत वर्गीकृत है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जाँच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है । संबद्ध वस्तुओं का उपयोग सीमेंट, खाद्यान्न, चीनी, उर्वरक हेतु बुने हुए बोरों , फलों एवं सब्जियों हेतु बैगों, टीक्यू एवं बीओपीपी फिल्मों, कंटेनरों इत्यादि के रूप में किया जाता है ।
समान वस्तु
5. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु, जिनका भारत में पाटन किया जा रहा है , घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान वस्तु है । पाटित आयातों तथा घरेलू तौर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा आवदकों द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता , कार्यो तथा अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है । दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और अतः इन्हें पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत "समान वस्तु ' माना जाना चाहिए ।
अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों द्वारा आयातित संबद्ध उत्पादों के "समान वस्तु " माना जा रहा है ।
शामिल देश
6. वर्तमान देश में शामिल देश ओमान, सऊदी अरब तथा सिंगापुर है ।
सामान्य मूल्य
7. आवेदक ने यह हवाला देते हुए कि संबद्ध देशों में घरेलू कीमतों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं हो सकी थी और न ही ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, संबद्ध देशों के संबंध में सामान्य मूल्यों का परिकलन किया है । आवेदकों ने इस प्रारंभिक जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्मित मूल्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य पर विचार किया है । आवेदकों ने यह भी कहा है कि ओमान एवं 3
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[ भाग 1-खण्ड 1 ]
सऊदी अरब में निर्यातकों हेतु कच्ची सामग्री की कीमतें विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वे बाजार स्थितियों पर आधारित नहीं है और उन्हें राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से प्राप्त किया जा रहा है । प्राधिकारी ने आवेदक के अनुरोध पर विचार करने का प्रस्ताव किया है और इस संबंध में ओमान एवं सऊदी अरब के निर्यातकों के विचार/टिप्प्णियाँ मांगी है ।
निर्यात कीमत
8. आवेदक ने इन्फोड्राइव इंडिया प्रा०लि ० कोलकाता से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है । निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन हैंडलिंग एवं पत्तन प्रभारों, बिक्री कमीशनों इत्यादि के आधार पर कीमत समायोजनों का दावा किया है ।
पाटनरोधी जांच शुरू करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात कीमतों के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है ।
पाटन मार्जिन
9. आवेदकों ने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य, निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक हैं जिससे प्रथ्म दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत करना उचित है ।
क्षति एवं कारणात्मक संबंध
10. आवेदकों ने " क्षति ' के संबंध में इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध कराए है कि कथित पाटन के परिणाम स्वरूप , पाटित आयातों की बढ़ती मात्रा, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास तथा घरेलू उद्योगों हेतु लाभप्रदत्ता, आय एवं नकद प्रवाह में अत्यधिक गिरावट के रूप में ' क्षति ' हुई है । इस बात के पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आवेदक को 'क्षति ' हुई है और इस संबंध में पाटनरोधी जांच किया जाना उचित है ।
जांच की अवधि
11. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल , 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 (9 महीने) तक की है । तथापि क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2005 मार्च, 2006, अप्रैल, 2006- मार्च, 2007 अप्रैल 2007 मार्च, 2008 तथा जांच की अवधि शामिल होगी । वास्तविक क्षति के खतरे हेतु, जांच अवधि के बाहर के आंकड़ों पर भी विचार किया जाएगा ।
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[PART I-SEC . 1 ]
सूचना प्रस्तुत करना
12. संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातक तथा भारत में स्थित दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात संबद्ध आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित पद्धति एवं ढंग से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कराने हेतु अलग से लिखा जा रहा है । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी निर्धारित समय - सीमा के भीतर जांच से संगत सूचना निम्नलिखित को उपलब्ध करा सकते है और लिख सकते हैं : -
निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग कमरा सं . 240 , उद्योग भवन नई दिल्ली 110107
समय सीमा
13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । यह कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को उचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
14. सभी हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त नियम के नियम 7 (1 ) के अनुसार गोपनीय सूचना हेतु, नियम 7 (2) के संदर्भ में एक गोपनीय तथा एक अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे । गोपनीय सूचना का अगोपनीय रूपांतर अथवा अगोपनीय सारांश पर्याप्ततः विस्तृत होना चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना का अर्थ स्पष्ट हो सके । यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विचार से , सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता; तो उसके कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।
उपर्युक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रस्तुत करने वाला सूचना को सार्वजनिक करने हेतु अथवा सामान्य रूप से अथवा सारांश में उसके प्रकटन हेतु इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं ।
सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
15. "नियम " 6 (7) के अर्थों के भीतर कोई हितबद्ध पक्षकार दूसरे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।
[भाग I- खण्ड 1 ]
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असहयोग
16. यदि, कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को उचित सिफारिश कर सकते हैं ।
आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi , the 24th February, 2009
Subject : Initiation of Anti - Dumping Duty investigation concerning imports of Polypro- pylene originating in or exported from Oman, Saudi Arabia and Singapore .
No. 14/5/2009 -DGAD .-M/ s Reliance Industries Ltd. has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act , 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti -Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules , 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules ) for initiation of Anti- Dumping Duty investigation concerning imports of ' Polypropylene (i.e. , homo polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene ) ' (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Oman , Saudi Arabia and Singapore (hereinafter referred to as subject countries ).
2. AND WHEREAS , the Authority finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods by the subject countries , ' injury ' to the domestic industry and causal link between the dumping and ' injury ' exist to justify initiation of an anti -dumping investigation ; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping , and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules , to determine the existence , degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the ' injury' to the domestic industry.
Domestic Industry & ' Standing '
:
3. The Application has been filed by M/ s Reliance Industries Ltd. on behalf of the domestic industry . Apart from M/s Reliance Industries Ltd. there is one other producer namely M/ s Haldia Petrochemicals Ltd. of the subject goods in India, who has supported the application. As per the evidence available on record , production of M/s Reliance Industries Ltd. accounts for a major proportion of the total domestic production of the like article and is more than 50% of Indian production of the like article . The application thus satisfies the requirements of Rule 2 (b ) and Rule 5( 3 ) of Anti Dumping Rules .
Further , M/ s Reliance Industries Ltd. is proposed to be treated as " domestic industry" within the meaning of Rule 2(b ) supra.
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[PART I-SHC. 1 ]
Product under consideration
4. The product under consideration is ' Polypropylene ( i.e. , homopolymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene ) ' . The subject goods are classified under Custom Headings 39021000 and 39023000. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation . The subject goods are used as woven sacks for cement, food-grains , sugar, fertilizer , bags for fruits & vegetables , TQ & BOPP films , containers etc.
Like Articles
5. The applicant has claimed that the subject goods , which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry . There are no differences either in the technical specifications , quality , functions or end - uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ' like article ' under the Anti-dumping Rules .
Therefore , for the purpose of the present investigation , the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ' Like Article ' to the subject goods being imported from the subject countries .
Countries involved
6. The countries involved in the present investigation are Oman , Saudi Arabia and Singapore.
Normal Value
7. The applicant has constructed the normal values in respect of subject countries stating that they were not able to get any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices in the subject countries nor the same are available in the public domain. The Authority has prima- facie considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicants for the purpose of this initiation. The applicant has also stated that the raw material prices for the exporters in Oman and Saudi Arabia are not reliable as the same are not determined based on the market conditions and are being sourced from State- owned enterprises . The Authority proposes to consider the plea of the applicant and seeks view/comments of exporters from Oman and Saudi Arabia on this aspect .
Export Price
8. The applicant has claimed export prices on the basis of data obtained from Infodrive India Pvt . Ltd. Kolkata. Price adjustments have been claimed on account of Ocean freight , marine insurance , port handling and port charges , sales commissions etc. to arrive at the net export price .
[भाग I- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
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There is sufficient evidence of export prices of the subject goods from the subject countries tojustify initiation of an antidumping investigation .
Dumping Margin
9. The applicant has provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices indicating prima- facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation .
Injury and Causal Link
10. The applicant has furnished evidence regarding the ' injury ' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports , price underselling, price suppression , and substantial decline in profitability, return and cash flow for the domestic industries. There is sufficient evidence of the ' injury ' being suffered by the applicant caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation .
Period of Investigation
11. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2008 to 31st December 2008 ( 9 months ) . The injury investigation period will however cover the periods April , 2005-March , 2006 , April , 2006 - March , 2007 , April , 2007 - March , 08 and the POI . For threat of material injury, the data beyond the PΟΙ would also be examined .
Submission of information
12. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time - limit set out below and write to:
The Designated Authority ,
Directorate General of Anti - Dumping & Allied Duties ,
Ministry of Commerce & Industry ,
Department of Commerce
Room No.240 , Udyog Bhawan , New Delhi- 110107 .
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[PART I-SEC . 1 ]
Time limit
13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the ' facts available ' on record in accordance with the Rules supra.
Submission of Information on Non - Confidential basis
14. All interested parties shall provide a confidential and non- confidential summary in terms of Rule 7 (2 ) , for the confidential information provided as per Rule 7 ( 1 ) of the Rules supra . The non- confidential version or non - confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties . If in the opinion of the party providing such information , such information is not susceptible to summary ; a statement of reason thereof is required to be provided .
Notwithstanding anything contained in para above , if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form , it may disregards such information .
INSPECTION OF PUBLIC FILE
15. In terms of rule 6 ( 7 ) any interested party may inspect the public file containing non - confidential versions of the evidence submitted by other interested parties .
Non - cooperation
16. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.
R. GOPALAN , Designated Authority
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