रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO.D.L. -33004/99
भारत संबयेवजयते राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) PART II Section 3-Sub-section( ii) प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1760]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अक्तूबर29 , 2009/कार्तिक 7 , 1931
No. 1760 ]
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2009 /KARTIKA 7 , 1931
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2009
का.आ. 2722(अ). केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि यूरेनियम उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए ।
अतः , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ़) के उप- खण्ड ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
[फा. सं. एस-11017/9/97- आई.आर. ( पी.एल. ) ]
एस. के. देव वर्मन , संयुक्त सचिव
3920 GI /2009
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi , 29th October , 2009
S.O. 2722 (E ) . Whereas , the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Uranium Industry which is covered by item 19 of the FirstSchedule to the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , should be declared to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act .
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 , the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a Public Service for the purpose of the said Act for a period ofsix months .
[F. No. S- 11017/9/97-IR(PL)] S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.
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