Mid-term review of Anti-Dumping duties imposed on imports of Saccharin originating in or exported from China …

REGD . NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

भारतको राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग खण्ड 1

PART -Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, शुक्रवार , नवम्बर 6, 2009/कार्तिक 15 , 1931

No. 337

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2009/KARTIKA 15, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर , 2009

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सैक्रीन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि पाटनरोधी समीक्षा।

सं. 15/15/2008 - डीजीएडी.- 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्दश्चात् अधिनियम कहा गया है ) और सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 , ( जिसे एतपश्चात् नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समय - समय पर यथा संशोधित 1995 में यथासंशाधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (जिसे एतपश्चात् अधिनियम कहा गया है ) और सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 , ( जिसे एतद्पश्चात् नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए; उप- शीर्ष 2925.11 के अंतर्गत आने वाली चीन जन. गण. ( जिसे एतद्दृश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है ) के मूल की या वहां से निर्यातित सैक्रीन ( जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है ) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । प्रारंभिक जांच परिणाम 1 अप्रैल , 2006 की अधिसूचना सं. 14/27/2004 - डीजीएडी के तहत प्रकाशित किए गए थे और संबद्ध वस्तु पर अनंतिम शुल्क 6 जून , 2006 की सी.शु. अधिसूचना सं. 54/2006 - सी.शु. के तहत लगाया गया था तथा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 19-3-2007 की अधिसूचना सं. 41/2007-सी.शु. के अनुसार लगाया गया था ।

4045 G1/2009

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I-SEC . 1]

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 9 (5) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसका विस्तार करने का अनुरोध करते हुए मै. विष्णु कैमिकल लि. , हैदराबाद से एक विधिवत पुष्टिकृत आवेदन प्राप्त हुआ । आवेदक ने दावा किया कि पाटन की स्थितियां अत्यधिक बदल. गई हैं जिनमें लागू पाटनरोधी उपाय की समीक्षा अपेक्षित हो गई है । आवेदक ने दावा किया कि प्रमख कच्ची सामग्री ओ टी एस की कीमत में पर्याप्त वृद्धि हो गई है और मौजूदा शुल्क लगाए जाने के बाद विनिमय दर में भी काफी अंतर आ गया है । इसके अलावा, मौजूदा शुल्क घरेलू उद्योग को हई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है । आवेदक ने इस संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य के साथ दावा किया और लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसका विस्तार करने का अनुरोध किया है ।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम के धारा 9 (5) के अनुसार 7 मई , 2008 की अधिसूचना सं. 15/15/2008- डीजीएडी के तहत चीन जन. गण . के मूल की या वहां से निर्यातित सैक्रीन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधिक समीक्षा जांच शुरू की ताकि लागू शुल्क को सतत रूप से जारी रखने की जरूरत की समीक्षा की जा सके । मध्यावधि समीक्षा जांच पूरी करने की समयावधि को पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अनुसार 6 माह तक बढ़ाया गया था । इस समीक्षा में 3 जनवरी , 2007 की अधिसूचना सं. 14/27/2004 के सभी पहलू शामिल हैं ।

ख. प्रक्रिया

4. इन कार्रवाइयों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई हैः

(i ) नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरूआत के बारे में नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया गया ।

(ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 7 मई , 2008 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत में संबद्ध देश के दूतावास , संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों को भेजी । इस जांच से संबंधित पार्टियों से प्रश्नावली का उत्तर दायर करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था । निर्यातकों को भेजे गए पत्र, आवेदन और प्रश्नावली की प्रतियां इस अनुरोध के साथ ज्ञात भारत का राजपत्र असाधारण

3 [ भाग I-खण्ड 1 ]

निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित संबद्ध देश के दूतावास को भी भेजी गई थी कि वह निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें ।

(iii) उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रति ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध कराई गई थी ।

(iv) संगत सूचना मांगने के लिए नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थींः

1. सुझोऊ फाइन कैमिकल्स ग्रुप कंपनी लि.

सुकॉन हाइवे , लोउमेन के बाहरी ओर , सुझाऊ, चीन 215001

2. काईफेंग सं.3 केमिकल प्लांट

सं.5 मिन जियांग स्ट्रीट, काईफेंग सिटी, हेनान प्रोविन्स, 475003 चीन

3. सुझोऊ इंडस्ट्री जोन योटेक कैमिकल इंडस्ट्रियल कं. लि.

दूसरा तल , यूनलोंग बिल्डिंग

225 जेनजियांग रोड

सुझोऊ सिटी

जियांगसू 215021

चीन

4. शंघाई फोरचून केमिकल कंपनी लि.

2433 हुहांग रोड,

जेहलिन टाउन,

फेंगजियान जिला

शंघाई , चीन.जन. गण.

दूरभाष: 0086-21-62171900

फैक्स: 0086-21-62671272 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC.1)

शंघाई फोनचून केमिकल कंपनी लि. को छोड़कर किसी अन्य निर्यातक ने उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया ।

(v) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

1. ईगल ट्रेडिंग कंपनी

मार्केट चार रास्ता

राजमहल रोड , बड़ौदा, गुजरात

फोन :0265-2430237

2. कॉलगेट पामोलिव इंडिया लि.

6 , सेवरी फोर्ट रोड ,

सेवरी ,

बंबई पूर्वी 400015

फोन-4146457/59

3. जनरल इम्पोर्ट कंपनी लि.

श्री दत्ता कंपाउंड ,

रहनाल गांव ,

भिवंडी,

थाणे जिला

मुंबई,

4. जगमोहन दास एंड संस

सर्वोत्तम केयर लिमिटेड

1-20-248 उमाजय कॉम्पलैक्स

दूसरा तल , रसूलपुरा

सिकन्दराबाद- 3

5. स्पेशियलिटी कैमिकल्स

407, योगेश्वर बिल्डिंग ,

135/139 , काजी सैय्यद स्ट्रीट मस्जिद ,

बंबई 400003

फैक्स: 3439319

फोन-3414469/1026 भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1- खण्ड 1 ]

6. सी जे साह एंड कंपनी

105 , बजाज भवन, 10 वां तल , नरीमन प्वाइंट बंबई 400021

7. ग्रवेर एंड व्हील इंडिया लि.

अकुर्ली रोड, कांडीवली

पूर्वी बंबई 400101

फैक्स: 56993010

फोन-56993000

ई मेल: [email protected]

8. नंदलाल वेंकटलाल प्रा.लि.

303, सर्राफ मेंशन 32, प्रिंसेज स्ट्रीट मुंबई 400002

9. नेक्टर ड्रग्स प्रा.लि.

ककाड मार्किट , कलवादेवी रोड , कलवादेवी

मुंबई 400 002

10. प्रोक्टर एंड गेम्बल हाइजिन एंड हेल्थ

सी ग्रेसियस रोड

सहार

मुंबई 400 099

फोन:28266000

11. सनसाइन कॉस्मेटिक लि.

बी-15, शालीमार इंङ स्टेट टाटा पावर हाउस के निकट, मतुंग

मुंबई 400019

12. नीरू मार्केटिंग प्रा.लि.

315 , दूसरा तल , तिलक बाजार , खारी बावली, दिल्ली 110 006 PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

13. मै. आरटेक सर्फिन केमिकल्स लि. सर्फिन सेंटर, 121 , मरोल कोऑप. इंङ स्टेट, एम.वी. रोड, अंधेरी ( पू. ), मुंबई - 400 059

14 मै . ग्रवेर एंड व्हील इंडिया लि.

ग्रोवेल हाउस अकुर्ली रोड , कांडीवली पूर्वी बंबई 400101 फोन-56993000 फैक्स: 56993010 ई मेल: [email protected] SECRETARIAL @ growel.com

मै . ग्रोवेर एंड व्हील ( इंडिया) लि. तथा आर्टेक सर्फिन कैमिकल्स लि. को छोड़कर किसी अन्य आयातक/हितबद्ध पार्टी ने प्रश्नावली का उत्तर या इससे संबंधित कोई सूचना दायर नहीं की है ।

(vi ) क्षति अवधि अर्थात पूर्ववर्ती 3 वर्षों और जांच अवधि के लिए आयात के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी (डीजीसीआईएंडएस) से एकत्र किए गए थे ।

(vii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षणार्थ खुला रखा ।

(viii) मै . विष्णु कैमिकल्स लि. , हैदराबाद ने घरेलू उद्योग के नाते सूचना/आंकडे प्रस्तुत किए हैं । प्राधिकारी ने सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों ( जीएएपी) के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की ताकि हुई क्षति का आकलन किया जा सके , भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, उसे बनाने और बेचने की लागत की गणना की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

(ix) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 23 सितंबर , 2009 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए समस्त हितबद्ध पार्टियों को अवसर भी प्रदान किया । सार्वजनिक सुनवाई मे जिन पार्टियों ने अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए थे , उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था ।

(x) हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/उत्तरों में दिए गए तर्कों पर इस प्रकटन विवरण में जहां कहीं संगत समझा गया है , विचार किया गया है;

[ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(xi) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अक्टूबर, 2006 से 30 सितंबर , 2007 ( 12 माह) की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2004-2005 , 2005- 2006 तथा 2006-2007 शामिल होंगे ।

(xii ) पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विचारित आवश्यक तथ्यों का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों परे अंतिम जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है ।

(xii ) हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी । संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को अपेक्षानुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है और इसे अन्य हितबद्ध पार्टियों के समक्ष प्रकटित नहीं किया गया है । जहां कहीं संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाली पार्टियों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय 'रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ।

(xiv) जहां कहीं किसी हितबद्ध पार्टी ने वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने या उसे अन्यथा उपलब्ध कराने से मना किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है , वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये जांच परिणाम दर्ज किए हैं ।

*** (xv) यह चिन्ह इस अधिसूचना में गोपनीय आधार पर हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और " समान वस्तु"

5. मूल जांच और वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद सैक्रीन है । सैक्रीन पोषण रहित मिष्ठान है और उसे गन्ने से बनी चीनी का कम कैलोरी का स्थानापन्न माना जाता है । सैक्रीन का प्राथमिक रूप से उत्पादन दो रूपों अर्थात विलेय तथा अविलेय सैक्रीन के रूप में किया जाता है । बाजारी भाषा में विलेय सैक्रीन को सोडियम सैक्रीन कहा जाता है जबकि अविलेय सोडियम सैक्रीन को अविलेय सैक्रीन कहा जाता है । सोडियम सैक्रीन के अलावा सोडियम के कैलिशम तथा जस्ता, सैक्रीन जैसे अन्य परिवर्ती हो सकते हैं । सैक्रीन का उत्पादन दो भौतिक रूपों अर्थात दानेदार और पाउडर रूप में किया जाता है । दानेदार रूप में सोडियम सैक्रीन का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है, जब सैक्रीन को घोला जाता है , पीसे गए पाउडर रूप तथा स्प्रे द्वारा सुखाए गए पाउडर का उपयोग शुष्क मिश्रणों और भेषजों में किया जाता है । सैक्रीन के अविलेय रूप का उपयोग अनेक भेषजीय तथा चिकित्सकीय अनुप्रयोगों में किया जाता है । यह जल में कम विलेय होती है । सैक्रीन चीनी से 500 गुना अधिक मीठी होती है । सैक्रीन के समस्त रूप वर्तमान जांच के दायरे में आते हैं ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I-SEC . 1 ]

इसका उपयोग खाद्य एवं पेय , व्यक्तिगत सावधानी के उत्पादों, टेबल टॉप मिष्ठानों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनरों , भेषज आदि जैसे कई उद्योगों में किया जाता है । यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 के उपशीर्ष 29251100 के अंतर्गत वर्गीकृत है । आवेदक ने बताया है कि संबद्ध वस्तु का आयात उपर्युक्त उप शीर्षों के अंतर्गत किया जा रहा है । तथापि , यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

ग .1 घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं :

6.1. वर्तमान समीक्षा जांच एक मध्यावधिक समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि पूर्ववर्ती जांचों में परिभाषित किया गया है ।

6.2. पूर्ववर्ती जांच और वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद सैक्रीन है । सैक्रीन पोषण रहित मिष्ठान है और उसे गन्ने से बनी चीनी का कम कैलोरी का स्थानापन्न माना जाता है । सैक्रीन का प्राथमिक रूप से उत्पादन दो रूपों अर्थात विलेय तथा अविलेय सैक्रीन के रूप में किया जाता है । बाजारी भाषा में विलेय सैक्रीन को सोडियम सैक्रीन कहा जाता है जबकि अविलेय सोडियम सैक्रीन को अविलेय सैक्रीन कहा जाता है । सोडियम सैक्रीन के अलावा सोडियम के कैलिशम तथा जस्ता , सैक्रीन जैसे अन्य परिवर्ती हो सकते हैं । सैक्रीन का उत्पादन दो भौतिक रूपों अर्थात दानेदार और पाउडर रूप में किया जाता है । दानेदार रूप में सोडियम सैक्रीन का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है , जब सैक्रीन को घोला जाता है , पीसे गए पाउडर रूप तथा स्प्रे द्वारा सुखाए गए पाउडर का उपयोग शुष्क मिश्रणों और भेषजों में किया जाता है । सैक्रीन के अविलेय रूप का उपयोग अनेक भेषजीय तथा चिकित्सकीय अनुप्रयोगों में किया जाता है । यह जल में कम विलेय होती है । सैक्रीन चीनी से 500 गुना अधिक मीठी होती है । सैक्रीन के समस्त रूप वर्तमान जांच के दायरे में आते हैं ।

6.3 . सैक्रीन सीमाशुलक टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 के उपशीर्ष 29251100 के अंतर्गत वर्गीकृत है । आवेदक ने बताया है कि संबद्ध वस्तु का आयात उपर्युक्त उप शीर्षों के अंतर्गत किया जा रहा है । तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

6.4. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित उत्पाद के समान वस्तु है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांचों में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की विस्तार से जांच की थी ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग-खण्ड 1 ]

ग.2 आयातकों, उपभोक्ताओं , निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

7. प्रतिवादी निर्यातक मै . शंघाई फोरचून केमिकल कंपनी लि. ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री वे सैक्रीन के विनिर्माण हेतु ओटीएस पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं । आयातक मै . आरटेक सर्फिन केमिकल्स लि. तथा मै. ग्रोइल एंड व्हील इंडिया लि. ने भी यह तर्क दिया है कि उनके द्वारा चीन के जिन उत्पादकों से संबद्ध वस्तु का आयात किया जाता है, वे ओ टी एस पद्धति नहीं अपनाते हैं ।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सीमाशुलक टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 के उपशीर्ष 29251100 के अंतर्गत वर्गीकृत सैक्रीन (जिसे एतद्दृश्चात सबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है ।

9. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित सैक्रीन तथा चीन जन. गण . से निर्यालित सैक्रीन में ऐसा कोई खास अंतर नहीं है जिसका कीमत पर प्रभाव पड़ सके । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जन. गण. के मूल की या वहां से निर्यातित सैक्रीन भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं जैसी विशेषताओं के रूप में तुलनीय है । प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए समस्त अनुरोधों की जांच की है और यह माना है कि नियम 2( घ) में यह विनिर्दिष्ट है कि समान वस्तु का तात्पर्य एक ऐसी वस्तु से है जो विचाराधीन उत्पाद से हर प्रकार से " समान " या " समनुरूप " है अथवा ऐसी किसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु से है जिसमें जांचाधीन उत्पाद से अत्यधिक मिलती - जुलती विशेषताएं हैं । इस बात की पुष्टि करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उतपादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है । तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य एवं उपयोग तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की जांच की गई है । यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु में संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान विशेषताएं हैं । इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और घरेलू बाजार में बिक्रीत संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से भारत को बेची गई संबद्ध वस्तु के समान उत्पाद है ।

घ. घरेलू उद्योग का आधार और क्षेत्र

घ. 1. घरेलू उद्योग के विचार

10. पूर्ववर्ती जांचों में आवेदन अखिल भारतीय सैक्रीन विनिर्माता एसोसिएशन , मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हुए मै. ए.एस. इंटरप्राइजेज , मुंबई, मै . स्वाति पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि. , थाणे और मै . श्री वरध्यानी कैमिकल इंङ कंपनी लि. , गुजरात और उनके समर्थकों ने दायर किया था जो भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं । आवेदकों और उनके समर्थकों का हिस्सा भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का 81.73% बनता है और प्राधिकारी ने यह माना है कि आवेदक घरेलू उद्योग है क्योंकि इसका हिस्सा नियमानुसार भारत में " समान वस्तु" के उत्पादन का एक बड़ा भाग है ।

4045Gl /09-2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I-SEC. 1]

11. इस समय पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा और उसका विस्तार करने के लिए आवेदन मै . विष्णु कैमिकल्स लि. , हैदराबाद ने दायर किया है । आवेदन का समर्थन मै. ए.एस. इंटरप्राइजेज , मुंबई , मै . स्वाति पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि. , थाणे और मै . श्री वरध्यानी कैमिकल इंङ कंपनी लि. , गुजरात और उनके समर्थकों ने किया है जो भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं जो अखिल भारतीय सैक्रीन विनिर्माता एसोसिएशन, मुंबई के प्रतिनिधि हैं । आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक बना हुआ है और उसका हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन के 25 % से काफी अधिक बनता है ।

12. अतः इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ आवेदक आधार संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है और वह नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

घ.2 आयातकों, उपभोक्ताओं , निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

13. प्रतिवादी निर्यातक मै . शंघाई फोरचून केमिकल कंपनी लि. तथा आयातक मै. आरटेक सर्फिन केमिकल्स लि. एवं मै. ग्रोइल एंड व्हील इंडिया लि. ने इस बहाने घरेलू उद्योग के आधार के बारे में प्रश्न उठाया है कि वर्तमान आवेदन में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या समर्थकों ने मूल याचिका में वर्तमान याचिका की तरह समर्थन दिया था । यह उल्लेख किया गया है किः

(क) याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि नहीं है । मूल जांच में घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व श्री वरदायनी कैमिकल्स प्रा.लि. , स्वाति पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि. , मै. ए.एस. इंटरप्राइजेज लि. तथा मै . जेटसन्स लि. ने किया था । उनका संयुक्त उत्पादन जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के 185 मी. ट. के कुल उत्पादन से कई गुना अधिक है ।

(ख ) समर्थकों ने एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को पूर्ण समर्थन दिया है । तथापि, जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना से यह पता चलता है कि समीक्षा जांच मै. विष्णु कैमिकल्स लि. के कहने पर शुरू की गई है ।

V (ग) यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या मै . स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स तथा मै. जैटसंस सैक्रीन का उत्पादन करते हैं या बायस टायर का , क्योंकि उनके समर्थन पत्र में उल्लेख किया गया है कि वे बायस टायरों का उत्पादन और बिक्री करते हैं ।

(घ) कुल घरेलू उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं ।

प्रकटन विवरण के बाद निम्नलिखित हितबद्ध पार्टियों ने निर्धारित सीमा के 14. भीतर टिप्पणियां दायर की हैं :

(i) घरेलू उद्योग ।

(ii) मै. शंघाई फोरच्यून कैमिकल कं. लि. ( चीन जन. गण. ) तथा

मै. मैजेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि. (निर्यातक, हांगकांग )

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग- खण्ड 1 ]

(iii) मै. ग्रोइर एंड व्हील ( इंडिया) लि. , मुंबई

(iv) मै. आरटेक सरफिन कैमिकल्स लि. , मुंबई

प्रकटन विवरण के बाद घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के समक्ष दायर पूर्ववर्ती अनुरोधों में प्रस्तुत सभी विवरणों को दोहराया है और यह अनुरोध किया है कि उन्हें इसमें शामिल किया जाए ।

मै. ग्रोइर एंड व्हील ( इंडिया) लि. , मुंबई तथा मै . आरटेक सर्फिन कैमिकल्स लि. , मुंबई , ने प्राधिकारी के समक्ष प्रकटन पश्चात विवरण में इस जांच के विभिन्न चरणों में हुए विलंब का उल्लेख किया है और यह भी अनुरोध किया है कि समग्र घरेलू उद्योग के आंकड़े भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्षति विश्लेषण में प्रदर्शित नहीं किए गए हैं । उन्होंने इस जांच में इससे पूर्व उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को भी दोहराया है ।.

घ.3 . निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा और विस्तार का आवेदन मै . विष्णु ने दायर किया है और उसने पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के बारे में परिवर्तित स्थितियों के बारे में संगत सूचना उपलब्ध कराई है । जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन 50 % से कम ( कुल उत्पादन का 39 %) है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विधिक अपेक्षा " प्रमुख उत्पादन " की है तथा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै . विष्णु कैमिकल्स लि. , हैदराबाद के उत्पादन का हिस्सा भारतीय उत्पादन में 25 % से अधिक बनता है । इसके अलावा, मध्यावधिक समीक्षा में नियम 5 लागू नहीं होता है इसलिए उठाए गए समर्थन का मुद्दा संगत नहीं है । तथापि, अखिल भारतीय सैक्रीन विनिर्माता एसोसिएशन का एक पत्र सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध है जिसमें एसोसिएशन की ओर से आवेदन दायर करने के लिए मै. विष्णु कैमिकल्स को प्राधिकृत किया गया है । अन्य समर्थकों के पत्रों से भी इसी स्थिति का पता चलता है । जहां तक मै . स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स तथा मै. जैटसंस द्वारा अपने समर्थन पत्रों में प्रयुक्त बायस टायर शब्द का संबंध है, बाद में कंपनी और उसके परामर्शदाताओं ने यह स्पष्ट किया कि यह भूलवश हुई त्रुटि थी और कंपनियां सैक्रीन का उत्पादन कर रही हैं । इसके अलावा, घरेलू उत्पादन के उपलब्ध ब्यौरे उचित स्थानों पर दिए गए हैं ।

16. नियमावली के नियम 2 (ख) मैं निम्नानुसार उपबंध हैः-

(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।

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[PART I-SEC. I

17. इस प्रकार , ऐसी किसी स्थिति में जब घरेलू उत्पादकों के बारे में समग्रतः सूचना उपलब्ध नहीं होती है तो नियमों में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन उत्पादकों पर विचार करे जिनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है । अतः वर्तमान मामले के विधिक उपबंधों तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ मै . विष्णु कैमिकल्स लि. पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं । प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के बाद किए गए अनुरोधों के दौरान विभिन्न हितबद्ध पार्टियों के तर्कों की जांच की है और यह नोट किया है कि जांच की प्रक्रिया के दौरान कुछ त्रुटि हुई है , तथापि विभिन्न हितबद्ध पार्टियों के समस्त अनुरोधों को अंतिम जांच परिणामों में विश्लेषण किया गया है । यह भी नोट किया गया है कि अन्य उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य उद्योगों ने भी प्राधिकारी को समर्थन पत्र प्रस्तु किया है । उनके अन्य अनुरोधों पर प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में उचित शीर्षों के अंतर्गत कार्रवाई की है ।

ड. पाटन मार्जिन

ड.1 . घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए लागू नियमों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन जन. गण. के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए किया जाए ।

19. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की " तुलनीय कीमत " के आधार पर सामान्य मूल्य निकालने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए ऐसे तीसरे देश के किसी सहयोगी उत्पादक द्वारा की गई समस्त घरेलू बिक्रियों और उत्पादन लागत एवं अन्य समस्त संबद्ध सूचना तथा साक्ष्यों की पूर्ण और विस्तृत सत्यापनीय सूचना ( व्यापार के दौरान उपब्ध समस्त सूचना सहित) अपेक्षित होगी । आवेदक ने चीन के उत्पादकों के लिए किसी उचित प्रतिनिधि देश के रूप में भारत पर विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि भारत के लिए सही और पर्याप्त सूचना आसानी से उपलब्ध हो जाएगी । अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा प्रतिनिधि उचित देश के रूप में भारत को माना जा रहा है और ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे इस पर कोई प्रतिबंध लगता हो ।

20. इस प्रकार , चीन जन. गण . में सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लागत सहित विधिवत समायोजित " क" भारत में कीमत, तथा "ख " भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया जा सकता है । तद्नुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण इस तथ्य के मद्देनजर विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है कि बिक्री कीमत घाटा देने वाली कीमत है ।

ड.2 निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

ड.2.1 निर्यातक मै . शंघाई कैमिकल इंडस्ट्रीज के विचार

21.

चूंकि चीन के निर्यातक अलग विनिर्माण प्रक्रिया का पालन करते हैं , इसलिए ओटीएस की कीमत में वृद्धि से चीन के निर्यातकों की उत्पादन लागत नहीं बढ़ती है ।

[ भाग ।-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र: असाधारण

मूल जांच में याचिकाकर्ता संबद्ध सामग्री का उत्पादक नहीं था ।

परिकलित सामान्य मूल्य प्रस्तुत करते समय याचिकाकर्ता गणना विवरण में दावा किए गए लागत के घटकों के अनुरूप कोई मूल्य देने में विफल रहा है । ओ टी एस को कच्ची सामग्री माना गया है जिसका उपयोग समस्त निर्यातक नहीं करते हैं । गणना की विस्तृत कार्यप्रणाली का खुलासा नहीं किया गया है ।

विश्व भर में इस बात को भली भांति जाना जाता है कि चीन की उत्पादन लागत तुलनात्मक रूप से कम रहती है । भारत में भी यह अन्य घरेलू उत्पादकों के लिए काफी कम प्रतीत होती है क्योंकि वे मूल स्तर से संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं ।

ड .2.2 घरेलू उद्योग के विचार

22. सामान्य मूल्य

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों (मूल जांच का अंतिम जांच परिणाम) में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर सैक्रीन के विनिर्माण की कच्ची सामग्री, घरेलू उद्योग के खपत मानकों और परिवर्तन लागत तथा उचित लाभ पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है । याचिकाकर्ता का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह इस जांच में भी उसी पर विचार करे ।

जहां तक प्रक्रिया अथवा शुरूआती कच्ची सामग्री में अंतर का संबंध है , याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए समान वस्तु का सामान्य मूल्य निर्धारित करना अपेक्षित होता है न कि समनुरूप वस्तु का सामान्य मूल्य । आयातित उत्पाद तथा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है । ऐसा मामला होने के कारण इस तर्क में कोई औचित्य नहीं है कि भारतीय लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता खासकर तब जब चीन के उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां माना गया है ।

निर्यात कीमत

23. याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएंडएस तथा आईबीआईएस द्वारा जारी सूचना के आधार पर दायर की गई याचिका में निर्यात कीमत की विस्तृत गणना प्रदान की है । याचिकाकर्ता का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु इस सूचना पर विचार किया जाए । एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना को तब तक न अपनाया जाए जब तक कि उसका भारतीय सीमाशुल्क के आंकड़ों के साथ प्रति सत्यापन न कर लिया जाए और उसके आधार पर उसकी विश्वसनीयता तथा यथातथ्यता की पुष्टि न हो जाए । इस संबंध में निम्नलिखित समायोजन अपेक्षित हैं :

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PART I- SEC .

i. समुद्री भाड़ा,

ii . समुद्रीबीमा,

चीन में पत्तन व्यय,

iv. चीन में अंतरदेशीय भाड़ा

V. चीन के विक्रेता को वैट संबंधी नुकसान

vi . बैंक प्रभार

vii . निर्यात पैकिंग

पाटन मार्जिन

24. निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना से यह पता चलेगा कि वर्तमान मामले में पाटन मार्जिन पूर्व में निर्धारित पाटन मार्जिन से काफी अधिक है । इससे स्पष्टतः यह पता चलता है कि पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की राशि को बढ़ाया जाना अपेक्षित है ।

प्रकटन विवरण जारी होने के बाद चीन जन . गण . के प्रतिवादी निर्यातकों ने उनके लिए पाटन मार्जिन की गणना के बारे में अपने पूर्ववर्ती अनुरोध दोहराए हैं । उन्होंने यह तथ्य दोहराया है कि घरेलू उत्पादक ओटीएस पद्धति अपनाते हैं, जबकि एसएफसी ( प्रतिवादी निर्यातक) पी ए एन पद्धति अपना रहा है । उन्होंने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है निर्यातक और उत्पादक को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किया जाए । दूसरी ओर , घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से प्रकटन विवरण में उल्लिखित पाटन मार्जिन की पुष्टि करने का अनुरोध किया है ।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. अधिनियम की धारा 9 (1 ) (ग) के अधीन, " किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

(i ) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सामान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उपनियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो , अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा: - [ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र: असाधारण

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक , बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

ड.4. चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य

26.1 चीन जन. गण . के मूल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांचों में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाएगा । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निम्नानुसार उपबंध हैः

" गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के मूल्य के आधार पर किया जाएगा अथवा जहां यह संभव न हो, किसी अन्य समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा भारत में भुगतान की गई कीमत शामिल है , जिसमें यदि जरूरी हो , तो लाभ की समुचित मार्जिन को भी विधिवत समायोजित किया जाएगा । "

इसके अलावा पाटनरोधी नियमावली (यथासंशोधित) के अनुबंध 1 के पैरा 8 में यह व्यवस्था है किः

"8(1 ) " गैर- बाजार अर्थव्यवस्था देश " शब्द का अर्थ ऐसा कोई देश है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी ने लागत या कीमत निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर प्रचालन करते हुए निर्धारित नहीं किया है क्योंकि ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियां उप पैराग्राफ (3 ) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार पण्य वस्तुओं का उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करती हैं ।

(2 ) ऐसी एक परिकल्पना होगी कि कोई देश जिसे जांच से पहले तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर - बाजार अर्थव्यवस्था 16

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PART I-SEC . 1]

वाले देश के रूप में निर्धारित किया गया है या माना गया है, को गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा ;

बशर्ते कि तथापि यह कि गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश ऐसे देश की संबंधित फर्में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस आशय की सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराके ऐसी किसी परिकल्पना का खंडन कर सकते हैं जो यह सिद्ध करती हो कि वह देश उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है ।

26.2 निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) के अनुसार इस अनुमान पर कार्रवाई की है कि ऐसा कोई देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती पिछले 3 वर्ष की अवधि के दौरान पाटनरोधी जांचों के प्रयोजनार्थ गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया है या निर्धारित किया जाना है तो वह गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है । पिछले तीन वर्षों में चीन जन. गण. को ई यू तथा अमरीका जैसे डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों में गैर -बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है । इस मामले में चीन जन. गण. की जांच गेर - बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में किए जाने का प्रस्ताव है ।

26.3 यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध । के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर - बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन के निर्यातक ( निर्यातकों) द्वारा पैराग्राफ 8 के उप पैरा(3 ) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और उसके विपरीत सिद्ध करते हैं । चीन जन. गण . के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार विषयक प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा ( 3) में उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मापदंडों पर विचार कर सकें कि क्या: -

(क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत, लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन , बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन . गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं ;

(ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास , अन्य बट्टे खातों , वस्तु विनिमय - व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर- 17

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1- खण्ड I ]

बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;

(ग) इस प्रकार की फर्मे दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(घ) विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।

26.4 प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ समस्त ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियों की प्रतियां भेजीं । उत्तर एक उत्पादक तथा एक संबद्ध निर्यातक से प्राप्त हुए हैं और उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार ( एम ई टी) का दावा किया है । निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तरस्वरूप सूचना दायर की थीः

1. मै. शंघाई फोरचून केमिकल्स कंपनी लि. (एसएफसी) तथा मै. मेजेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि. , हांगकांग ( मेजेस्टिक) ।

मूल जांच के दौरान प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में यह उल्लेख किया था

"यह नोट किया गया है कि चीन जन . गण . में सैक्रीन पर समग्र उत्पादन नियंत्रण है । यह नियंत्रण निर्यात एवं घरेलू बिक्री हेतु उत्पादन एवं कोटा आबंटन के रूप में है । प्रत्येक वर्ष राज्य आर्थिक एवं व्यापार आयोग अथवा राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग द्वारा सैक्रीन के प्रत्येक उत्पादक के लिए उत्पादन कोटा जारी किया जाता है । प्रति माह सैक्रीन के उत्पादक चीनी एसोसिएशन को अपने उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत करते हैं । प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर चीनी एसोसिएशन सैक्रीन के उस वर्ष के उत्पादन का सत्यापन करती है । यदि कोई उद्यम उसे आवंटित कोटे से अधिक सैक्रीन का उत्पादन करती है तो चीनी एसोसिएशन उसकी सूचना स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा व्यापार आयोग को देती है और राज्य आर्थिक तथा व्यापार आयोग स्थानीय शासन के जरिए उक्त उद्यम के खिलाफ कार्रवाई करता है । निर्यात कोटा की निगरानी करने के लिए चीन वाणिज्य एवं औषधि तथा स्वास्थ्य उत्पाद आयातक तथा निर्यातक मंडल जिम्मेवार होता है । प्रत्येक निर्यात बिक्री के लिए सैक्रीन के निर्यातक को उक्त मंडल के पास निर्यात संविदा भेजनी चाहिए और वह मंडल उसका सत्यापन करेगा तथा संविदा पर हस्ताक्षर करेगा । तत्पश्चात निर्यातक उक्त वस्तु की घोषणा चीन के सीमाशुल्क के समक्ष कर सकता है । प्रत्येक निर्यात बिक्री के लिए सैक्रीन के निर्यातक को मंडल के समक्ष निर्यात संविदा भेजनी होती है और उक्त मंडल सत्यापन कर संविदा पर हस्ताक्षर करता है और तभी निर्यातक निर्यात प्रयोजन हेतु चीन सीमाशुल्क को उक्त वस्तु भेज सकता है । "

4045 G1/09-3 18

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PART I-SEC. 1 ]

और प्राधिकारी ने भौतिक सत्यापन के बाद यह निष्कर्ष निकाला किः

" प्राधिकारी नोट करते हैं कि राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग प्रति वर्ष सैक्रीन के 5 उत्पादकों को उत्पादन कोटा जारी करता है और प्रति माह सैक्रीन के उत्पादकों के लिए चीनी एसोसिएशन को अपनी उत्पादन मात्रा प्रस्तुत करना अपेक्षित होती है । प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर चीनी एसोसिएशन सैक्रीन के उत्पादन का सत्यापन करती है । यदि कोई उद्यम उसे आवंटित कोटे से अधिक सैक्रीन का उत्पादन करता है और घरेलू बाजार में बिक्री करता है तो चीनी एसोसिएशन स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं व्यापार आयोग को मामले की सूचना देती है और स्थानीय शासन के जरिए उक्त उद्यम के खिलाफ कार्रवाई की जाती है । निर्यात कोटा की निगरानी करने के लिए चीन वाणिज्य व औषधि तथा उत्पाद आयातक एवं निर्यातक मंडल जिम्मेवार होता है । प्रत्येक निर्यात बिक्री के लिए सैक्रीन निर्यातक को उक्त मंडल के पास निर्यात संविदा भेजनी होती है और वह मंडल संविदा का सत्यापन कर उस पर हस्ताक्षर करता है और तभी उक्त निर्यातक निर्यात प्रयोजन हेतु चीन के सीमाशुल्क को उक्त वस्तु भेज सकता है । "

और भौतिक सत्यापन के बाद प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि:

" यह तर्क दिया गया है कि सैक्रीन पर उत्पादन नियंत्रण प्रदूषण की रोकथाम करने के प्रयोजनार्थ लगाया गया है लेकिन प्राधिकारी का यह मत है कि यह नियत्रण केवल तब प्रदूषण की रोकथाम हेतु लगाया गया है जब उत्पादन कोटा इन वर्षों के दौरान कम हुआ हो जबकि इस मामले में उत्पादन कोटा बढ़ता रहा है । द्वितीयतः घरेलू बाजार द्वारा सैक्रीन की बिक्री पर अंकुश लगाकर प्रदूषण नियंत्रण हेतु कुछ विनियामक तंत्र स्थापित करना अपेक्षित है पंरतु प्रदूषण नियंत्रण किस प्रकार किया गया है यह समझ से परेहै ।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सैक्रीन के निर्यातक सरकार से सब्सिडी आय प्राप्त कर रहे हैं परंतु समस्त सहयोगी निर्यातकों के खातों से इसका पता नहीं लगाया जा सका ।

इस तथ्य को देखते हुए कि चीन जन. गण . में उत्पादन, बिक्री पर नियंत्रण है और उत्पादन की अति अल्प मात्रा को ही घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति है और शेष उत्पादन का अनिवार्यतः निर्यात करना होता है और यह भी कि घरेलू बिक्री के लिए आवंटित कोटे से अधिक की मात्रा के लिए दंड का प्रावधान है जबकि निर्यात बिक्री की मात्रा से अधिक के मामले में लक्ष्य को राज्य आर्थिक तथा व्यापार आयोग से अनुमोदित कराने की जरूरत होती है । आगे यह भी कि सैक्रीन के निर्यातकों के लिए * सब्सिडी उपलब्ध है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि सैक्रीन के निर्यातक और उत्पादक चीन जन. गण में बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार प्रचालन नहीं कर रहे हैं 19

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड । ]

और वे इस बात का खंडन करने में विफल रहे हैं कि वे गैर बाजार अर्थव्यवस्था में कार्य कर रहे हैं । "

वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है । प्रतिवादी निर्यातक ने पूर्ववर्ती जांच मे भी भाग लिया था । इसके अलावा , निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमानुसार समान वस्तु के बारे में सामान्य मूल्य का निर्धारण करना होता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं कर सका कि उसे बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करना अपेक्षित है न ही निर्यातक ने यह सिद्ध किया है कि मूल जांच के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा. व्यक्त किए गए अभिमत अब सच नहीं रह गए हैं । अतः निर्यातक ने गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनी का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव किया है ।

26.5. अतः प्राधिकारी चीन के निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने में असमर्थ हैं । चीन जन. गण . के समस्त निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी निर्धारण के अनुबंध -1 के पैरा 7 में निहित गैर- बाजार अर्थव्यस्था से सबंधित नियमों के अनुसार किया गया है ।

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार प्राधिकारी के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देशों को ऐसे किसी तीसरे देश से कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना अपेक्षित होता है अथवा जहां यह संभव नहीं है वहां समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में संदत्त या संदेय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर करना अपेक्षित होता है ।

इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि

i) सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर इस वजह से नहीं किया जा सकता कि संगत सूचना उपलब्ध नहीं है । यह नोट किया जाना चाहिए कि इस प्रकार का सामान्य मूल्य " समान वस्तु के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत होनी चाहिए जब वह ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में खपत के लिए नियम हो ।" इस आधार पर सामान्य मूल्य निकालने के लिए प्राधिकारी को ऐसे तीसरे देश में सहयोगी निर्यातक द्वारा की गई समस्त घरेलू बिक्रियों और उसकी उत्पादन लागत तथा अन्य समस्त संबंधित सूचना तथा साक्ष्य (व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित समस्त सूचना सहित) से संबंधित पूर्ण और व्यापक सत्यापनीय सूचना लेना अपेक्षित होता है । करार के अनुच्छेद 2.4 में निर्धारित उचित तुलना के सिद्धांत भी संगत 20

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I-SEC . 11

हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए । याचिकाकर्ता बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में किसी उत्पादक से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं कर सका और न ही किसी अन्य पार्टी ने ऐसी कोई सूचना उपलब्ध कराई है ।

ii) तीसरे देश में कीमत अथवा अन्य देशों के लिए ऐसे तीसरे देशों की कीमत को इन वजहों से नहीं अपनाया जा सकता कि ( क) सूचना उपलब्ध नहीं है ; (ख ) इस प्रकार अपनाई गई कीमत व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान प्रचलित कीमत होनी चाहिए ; ( ग ) ऐसी सूचना के लिए ऐसे तीसरे देश के किसी उत्पादक से सहयोग भी अपेक्षित होता है ।

भारत के लिए ऐसे तीसरे देशों से कीमत को इस कारण नहीं अपनाया जा सकता कि (i ) ऐसी कीमतें चीन की कीमतों से प्रभावित हैं; ( ii) कीमतें उत्पादन लागत के अनुमानों से कम हैं ।

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि चीन के उत्पादकों के लिए भारत एक उचित प्रतिनिधि देश है । भारत को प्रतिनिधि देश माने जाने से न केवल सही और पर्याप्त सूचना प्राप्त होगी अपितु इस बात पर विचार करने का वास्तविक आधार भी नहीं है कि भारत उचित प्रतिनिधि देश नहीं होगा । भारत को अन्य जांच कर्ता प्राधिकारियों द्वारा भी एक उचित प्रतिनिध देश माना गया है ।

चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण ( क) भारत में कीमत, और ( ख) बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सहित विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया जा सकता है । भारत में कीमत का निर्धारण इस वजह से नहीं किया जा सकता कि बिक्री कीमत उत्पादन लागत से काफी कम है । अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री , सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ हेतु विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर किया जाना चाहिए ।

27. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी किसी अलग कंपनी को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं प्रदान कर सकते हैं और वह चीन जन . गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित मानते हैं । प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित सामान्य मूल्य के साक्ष्य से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है । अन्य देशों के लिए किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से कीमत संबंधी सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी । इसके अलावा , भारत के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से 21

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग 1- खण्ड 1 ]

कीमतों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत को हुए अधिकांश आयात या तो चीन ने किए थे या तीसरे देशों से चीन के मूल की संबद्ध वस्तु का यानांतरण किया गया था । उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी कच्ची सामग्री की कीमत , इष्टतम परिवर्तन लागत, बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक व्यय एवं उचित लाभ को प्रदर्शित करते हुए विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का परिकलन उचित समझते हैं । अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर सैक्रीन के विनिर्माण हेतुं कच्ची सामग्री, घरेलू उद्योग के खपत मानक तथा उचित लाभ परं चीन जन. गण . के समस्त निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु विचार किया गया है ।

28. अतः चीन जन. गण . के समस्त निर्यातकों/ उत्पादकों हेतु सामान्य मूल्य अम.डॉ./किग्रा . निर्धारित किया गया है । ***

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एकमात्र निर्यातक मै . मैजेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि. ( हांगकांग) ने अपने विनिर्माता मै . शंघाई फारचून केमिकल्स कंपनी लि. , चीन जन.गण. के साथ इस जांच का उत्तर दिया है और प्राधिकारी ने निर्यातक के दावे के अनुसार समस्त समायोजनों के अनुसार प्रतिवादी निर्यातकों की निर्यात कीमत स्वीकार की है ।

30. एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक के अलावा , किसी अन्य निर्यातक ने जांच संबंधी अधिसूचना का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और निर्यातक प्रश्नावली के अनुसार प्रपत्र में तथा ढंग से उत्तर नहीं दिया है । केवल दो आयातकों ने इस अधिसूचना का उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली में अपेक्षित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है । तथापि, यह नोट किया जाता है कि एक निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है जबकि अन्य एक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का मामूली मात्रा में ही आयात किया है । प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी आयातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत निर्धारित नहीं कर सकते । इसके मद्देनजर प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से उपलब्ध सौदेवार आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत निर्धारित की है । संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की कारखाना निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए सीआईएफ कीमत में से उचित समायोजन किए गए हैं ।

31. सतत पाटन और पाटन जारी रहने की संभावनाः

वर्तमान जांच एक मध्यावधिक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन ( संवर्धन) अपेक्षित है । निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए जाने की जरूरत की जांच करना और यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में 22

PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

संशोधन अपेक्षित है । यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की जांच करना अपेक्षित नहीं है , तथापि प्राधिकारी ने यह दर्शाने के लिए सूचना प्रदान की है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क में उचित वृद्धि न किए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है । इस संबंध में निम्नलिखित संगत हैं : -

(क) मूल जांच की तुलना में निर्यात की मात्रा पर्याप्त रही जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जाएगा : -

वर्ष

आयात

चीन से (मी.ट. में)

2004-05

1560

2005-06

1804

1133

2006-07

434

जांच अवधि

मूल जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार थाः

(ख)

निर्धारित ( अम.डॉ. प्रति मी.ट. )

पाटन माजिन (%)

मूल जांच

26.75

717.21

शंघाई फोरचून

807.77-

43.05-49.65

अन्य सहयोगी

1127.67

135.53

2151.33

अंवशिष्ट

(

ग) जांचोत्तर अवधि में भी निर्यात की मात्रा काफी अधिक रही है । वस्तुतः आयात की मात्रा में ओलंपिक के कारण ही ( क्योंकि अनेक संयंत्रों का उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया गया था) कुछ कमी आई थी । ओलंपिक समाप्त होने के बाद उत्पादन सामान्य स्तर पर आ गया और भारतीय बाजार में एक बार फिर चीन जन. गण . से बड़े पैमाने पर आयात होने शुरू हो गए ।

(घ) शुल्क लगाए जाने के बाद भी अत्यधिक पाटन के स्तर पर सतत निर्यातों से बैंचमार्क में वृद्धि की जरूरत का पता चलता है ।

32. उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए जांच अवधि के दौरान भारत में सूचित आयातों के बारे में पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है । पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग-खण्ड । ]

विवरण

सामान्य मूल्य

निर्यात कीमत

पाटन मार्जिन

पाटन मार्जिन %

कीमत/किग्रा.

इकाई

अवशिष्ट निर्यातक के रूप में सहयोगी (मै. शंघाई फोरच्यून केमिकल कं. लि. , चीन जन. गण. , उत्पादक मै . मैजेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि. (हांगकांग) के साथ

***

अम.डॉ./किग्रा.

***

अम.डॉ./किग्रा.

***

*** अम.डॉ./किग्रा.

140.20 %

16.36

च. क्षति तथा कारणात्मक संबंध का निर्धारण

च.1 . घरेलू उद्योग के विचार

33. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 , अधिनियम की धारा 9 (5) तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 की उचित व्याख्या और भावना यह है कि मध्यावधि समीक्षा के पीछे प्रमुख मंशा यह होती है कि इस बात की जांच की जाए कि क्या (क) लागू पाटनरोधी शुल्क को वापस लेना अपेक्षित है, (ख) लागू पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाना या घटाना अपेक्षित है । मध्यावधि समीक्षा में मुख्य ध्यान और वह भी जब पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में वृद्धि लागू की जा रही हो ( क) पाटनरोधी शुल्क जारी रहने के औचित्य और (ख) पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की वृद्धि के औचित्य पर केन्द्रित होना चाहिए । वर्तमान मामले में:

(क) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग को सतत क्षति हुई है जिससे पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत सिद्ध होती है ।

(ख) शुल्क समाप्त किए जाने या उसमें कमी किए जाने की स्थिति में क्षति जारी रहने की संभावना है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I-SEC. 1

(ग) घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए वर्तमान बैंचमार्क शुल्क अब पर्याप्त नहीं रह गया है; घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और इसलिए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन/ वृद्धि करना अपेक्षित है ।

(घ) यद्यपि, कच्ची सामग्री में वृद्धि के कारण इस अवधि में उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, तथापि, बैंचमार्क वही रहा है ।

(ङ) मौजूदा शुल्क लागू किए जाने के बाद विनिमय दर में पर्याप्त अंतर प्रदर्शित हुआ है ।

च.2 निर्यातक , आयातक तथा प्रयोक्ताओं के विचार

34. मै. शंघाई फोरचून कैमिकल्स लि. की ओर से

(क) यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग बिक्री , उत्पादन , बाजार हिस्से, उत्पादकता एवं क्षमता उपयोग में गिरावट तथा पाटन की मात्रा को प्रदर्शित करने में विफल रहा है । इसके अलावा:

i . याचिकाकर्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि मूल जांचों में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग को विभिन्न मापदंडों के संबंध में अपना निष्पादन सुधारने में मदद मिली है । अतः यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग को अब चीन से हुई पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है ।

ii . जब चीन से होने वाले आयातों में कमी आती है तो अन्य देशों से सस्ते आयातों में वृद्धि हो जाती है । अतः क्षति चीन से इतर देशों से हुए आयातों के कारण ही हो सकती है ।

iii . प्राधिकारी को पाटन के निर्धारण अथवा पाटन की संभावना या उसकी पुनरावृत्ति के निर्धारण हेतु जांचोत्तर आंकड़ों पर विचार नहीं करना चाहिए ।

iv. मै. एस एफ सी अलग- अलग कच्ची सामग्री का उपयोग करती है, उनकी उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा की कम खपत होती है और नशीली सामग्री के व्यापक प्रहस्तन की जरूरत नहीं होती है । याचिका में निहित आईबीआईएस के आंकड़ों से अक्टूबर , 06 - मई , 07 की अवधि के दौरा चीन से हुए आयातों के संबंध में (225 मी.ट. ) उच्च वृद्धि प्रदर्शित होती है जो अक्टूबर, 06- सितंबर , 07 ( 198.3 मी. ट.) की तुलना में अधिक है ।

V. याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में अन्य घरेलू विनिर्माताओं के लिए बाजार हिस्से में वृद्धि तथा इसी अवधि के दौरान अन्य देशों के हिस्से में 125% से अधिक 25

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग I- खण्ड 1 ]

की वृद्धि के कारण बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी । घरेलू उद्योग को आरोपित क्षति चीन से इतर देशों से हुए आयातों की वजह से हुई है ।

मै. आरटेक सर्किंग केमिकल्स तथा मै. ग्रोइर एंड व्हील की ओर से:

(ख)

i. मै. विष्णु कैमिकल्स द्वारा प्रस्तुत आंकड़े गलत और धोखाधड़ी पूर्ण हैं । कंपनी ने केवल वर्ष 2005-06 में ही सैक्रीन का विनिर्माण शुरू किया परंतु वर्तमान जांच में उन्होंने वर्ष 2004-05 में 56 मी.ट. के उत्पादन का दावा किया है जिसे आधार वर्ष बताया गया है ।

ii . कंपनी ने वर्ष 2005-06 में हुए 45 मी.ट. के उत्पादन की तुलना में 2008- 09 में 550 मी.ट. का उत्पादन किया है जिससे 1299% की वृद्धि का पता चलता है । प्रति मी.ट. बिक्री कीमत भी 145 रूपए प्रति कि.ग्रा . से बढ़कर 384 रूपए प्रति किग्रा . हो गई है । अतः उच्च कीमत पर हुए आयातों के कारण उन्हें कोई क्षति नहीं हुई है ।

iii . याचिकाकर्ता को शपथ पत्र के रूप में वर्ष 2004-05 के दौरान सैक्रीन के उत्पादन और 56 मी.ट. की बिक्री का दावा प्रस्तुत करना चाहिए ।

आयात के आंकड़े और याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार निर्धारित मांग तथ्य से परे है । निम्नलिखित तालिका से तुलना का पता चलता है : iv.

विवरण

2004-05

2005-06 2006-07

इकाई

जांच अवधि क्र सं

मात्रा

1054 1009 831

782

मी.ट.

1. दावानुसार आयात

1552

1670 1844

की वैबसाइट 2. आयात-वाणिज्य विभाग मी.ट.

1332

1172 1192

1250

मी.ट.

3. दावानुसार निर्धारित मांग

V. याचिकाकर्ता के लिए वर्ष 2006-07 एक उल्लेखनीय वर्ष रहा है । इस अवधि के दौरान चीन जन. गण . का पहंच मूल्य 139.61 रूपए प्रति किग्रा . या 171.68 रूपए प्रति किग्रा . रहा था , जिसमें पाटनरोधी शुल्क शामिल है । लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 80.13 रूपए की घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में याचिकाकर्ता 80.13 रूपए प्रति किलो से अधिक कीमत पर अपने उत्पाद को बेचने से वंचित नहीं हुआ । चूंकि कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई क्षति होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

vi . आईबीआईएस , मुंबई से 1 अप्रेल , 2007 से 31 मार्च, 2008 की अवधि के लिए मासिक संक्षिप्त आयात के आंकड़ों के अनुसार समस्त देशों से हुए आयातों के मामले में निर्धारणीय मूल्य 153.77 रूपए से बढ़कर 382.85

4045 GI /094 26

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1

रूपए प्रति किलो हो गया । चीन के मामले में यह अप्रैल , 2007 में 168.49 रूपए से बढ़कर मार्च , 2008 में 402.48 रूपए हो गया । इस प्रकार संवर्धित पहुंच कीमत के मद्देनजर कोई क्षति नहीं हुई है ।

vii . याचिकाकर्ता को लागत और बिक्री के संबंध में सूचीबद्ध सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए ।

viii . प्राधिकारी से अनुरोध है कि इस समीक्षा हेतु वित्त वर्ष 2007-08 को जांच अवधि के रूप में स्वीकार किया जाए ।

35. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद प्रतिवादी निर्यातकों ने जांच अवधि के भीतर संबद्ध आयातों के लिए मात्रा, मूल्य एवं दर संबंधी आंकड़ों के बारे में अपने पूर्ववर्ती अनुरोध दोहराए हैं । उन्होंने आगे यह कहा है कि जांच अवधि के दौरान आयातों के स्तर में परिवर्तन होने के कारण प्रकटन विवरण में घरेलू मांग के बढ़े हुए स्तर का उल्लेख किया गया है जिसकी वजह से जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन उसकी वास्तविकता से कम उल्लेखनीय प्रतीत हुआ है । उन्होंने यह भी कहा है कि इस परिवर्तन का क्षति निर्धारण के प्रयोजन पर प्रभाव पड़ता है । आगे यह उल्लेख किया गया है कि अन्य देशों से हुए आयातों की अत्यधिक कीमत के कारण हुई क्षति के बारे में कोई कारणात्मक विश्लेषण नहीं किया गया है । उन्होंने प्राधिकारी से अन्य देशों से भारत में हुए सस्ते आयातों की बढ़ती हुई संख्या की जांच करने का भी अनुरोध किया है ।

दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण से पूर्व किए गए अपने अनुरोध दोहराए हैं । प्रकटन पश्चात अपने विवरण में उन्होंने यह उल्लेख किया है कि ताईवान से हुए समस्त आयातों को चीन के उत्पाद का यानांतरण माना जाना चाहिए । जहां तक क्षति के विभिन्न मापदंडों का संबंध है, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अनुरोध दोहराए हैं और प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम में उनकी पुष्टि करने का अनुरोध किया है । उन्होंने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि संशोधित शुल्क की सिफारिश अम.डॉ. में की जाए ।

च.3 . प्राधिकारी द्वारा जांच

36. यह जांच घरेलू उद्योग के सतत पाटन तथा परिणामी क्षति एवं सतत पाटनं और परिणामी क्षति की संभावना के दावे के मद्देनजर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने , उसे जारी रखने और उसकी अवधि बढ़ाने के लिए है ।

37. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ॥ में ( क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव , दोनों की तथ्यपरक भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

जांच का प्रावधान है । जहां तक पाटित आयातों के कीमत प्रभाव का संबंधी है , प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । पाटित आयातों के कीमत प्रभावों के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में उस स्तर तक अत्यधिक गिरावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।

38. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है , पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- ॥ के पैरा IV में निम्नानुसार उल्लेख है:

" संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ , उत्पादन, बाजार हिस्सा , उत्पादकता , निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार , मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा ।"

39. प्राधिकारी ने क्षति जांच के बारे में हितबद्ध पार्टी के तर्कों को नोट किया है और प्रकटन विवरण के बाद उठाए गए मुद्दों सहित इन मुद्दों का उचित स्थानों पर समाधान किया है । प्राधिकारी ने तथ्यों और हितबद्ध पार्टियों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है ।

40. क्षति की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के हुए पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव तथा कीमतों और लाभप्रदत्ता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति की मौजूदगी एवं क्षति यदि कोई हो , तथा पाटन के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की जा सके । डीजीसीआईएंडएस तथा आईबीआईएस से सौदेवार आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और क्षति अवधि हेतु उत्पाद के संबंध में उनका विश्लेषण किया गया है । तद्नुसार पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों की निम्नानुसार जांच की गई है: -

क. मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग का निर्धारण

विचाराधीन उत्पाद की घरेलू खपत/ मांग के निर्धारण के प्रयोजार्थ प्राधिकारी ने घरेलू 28

THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

उद्योग की बिक्री मात्रा तथा अन्य भर्ती उत्पादकों की मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों में जोड़ा है जिसका उल्लेख संक्षेप में निम्नानुसार है:

विवरण

इकाई

मी.ट.

घरेलू उद्योग की बिक्री

मी.ट.

अन्य उत्पादकों की बिक्री

मी.ट.

संबद्ध देश से आयात

मी.ट.

अन्य देशों से आयात

मी.ट..

कुल मांग

2004-05 2005-06 2006-07 अक्टूबर 06- सितं. 07

185

159

140

190

263

328

1804

1560

1133

434

371

777

1724 1761

2049

1925

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में वर्ष 2006-07 तक वृद्धि हुई है और तत्पश्चात वह आधार वर्ष के ही आसपास रही है । घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि कुल आयातों के आंकड़े नहीं मिले हैं । तथापि, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त सौदेवार आंकड़ों पर भरोसा किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों और अन्य देशों से हुए पाटित आयातों के कारण मांग का एक बड़ा हिस्सा गंवाया गया है जो लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद कुल मांग का लगभग 70 % है । संबद्ध देशों से मात्र यानांतरण के कारण अन्य देशों से हुए आयातों से भी इंकार नहीं किया जा सकता ।

ख) आयात मात्रा तथा बाजार हिस्सा

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- ॥ ( ii) में यह प्रावधान है कि पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपतं की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंड एस के आंकडों के आधार पर आयातों की मात्रा का निर्धारण किया है जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैः

आयात-टी/टी डीजीसीआईएंडएस के अनुसार

2006-07

अक्टू.06- सितंबर, 07 2004-05 1560.26

चीन ( जिस पर पाटनरोधी शुल्क

मी.ट.

लागू है )

मी.ट.

अन्य देश

2005-06 1804.45

1132.67

433.71

4.65

12.25

370.86

777.14 29

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग I-खण्ड 1 ]

मी.ट.

कुल ज्ञात आयात

सूचीबद्ध प्रवृत्ति(सूचीबद्ध)

आयातों में बाजार हिस्सा

% चीन (जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है )

% अन्य देश

मांग में हिस्सा

घरेलू उद्योग की बिक्री

% अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री

% चीन

% अन्य देश

1816.70 1503.53 1210.85 1564.91

77 100

116

99.70

75.33

35.82 99.33

0.67

24.67

0.30

64.18

2004-05 2005-06 2006-07

अक्टू.06- सितंबर, 07

2.06

3.21

8.26

10.75

9.27

19.03 7.92

13.64

88.60

58.83

25.15 88.08

0.26

0.60

45.07

19.26

प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त सौदेवार आंकड़ों पर भरोसा किया है । यह नोट किया जाता है कि सूचित कुल आयातों में कुछेक मोनोहाइड्रेट्स, डाइमिथाइल एमीनो प्रोपाइल , हरमेसेटाज मूल के सोडियम साइट्रेट, साइटोक्स , कैल्शियम सैक्रीन आदि के आयातों को भी शामिल कर दिया गया है । विचाराधीन उत्पाद के आयात की गणना करने के लिए उपर्युक्त उत्पादों के आयातों को अलग रखा गया है । स्थिति निम्नानुसार है : -

वर्ष

2005-06 2006-07

2004-05

मी.ट.

अक्टू.06- सितंबर, 07

1233.339

1669.749

कुल आयात

मी.ट. 1844.507 1552.207

104.77

कुल आयातों में शामिल अन्य उत्पाद

मी.ट.

48,556

22.333 27.809

1211.006

1503.651

1816.698

1564.979

विचाराधीन उत्पाद का कुल आयात

भी.ट.

1132.674

1804.447

1560.258

विचाराधीन उतपाद का चीन से कुल आयात

मी.ट.

433.713

777.293

370.977

12.251

4.721

अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात

उपर्युक्त से यह देखा जाता है कि चीन से हुए आयातों में कमी आई है । घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन जन . गण. से हुए आयातों की मात्रा और मांग में उसके हिस्से में वर्ष 2005-06 तक लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में समग्र रूप में और तुलनात्मक रूप में वृद्धि 30

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

हुई है । उसके बाद अन्य देशों से हुए आयातों में अचानक वृद्धि हुई है । ऐसा स्पष्टतः इस तथ्य की वजह से हुआ है कि चीन ने अपने आयात ताइवान आदि जैसे तीसरे देशों के जरिए शुरू किए हैं । तथापि , घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि चीनी ताइपेई से होने वाले आयात मात्र चीन की सामग्री का यानांतरण हैं और शुल्क के कारण ये यानांतरण किए जा रहे हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों के हिस्से में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है ।

घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों में गिरावट आई है और चीन जन. गण . में सैक्रीन विनिर्माताओं सहित कुछेक प्रदूषणकारी उद्योगों से यह कहा गया है कि वे चीन जन. गण. में औलंपिक शुरू होने से पूर्व अपने संयंत्र बंद कर दें ।

उत्पादन , क्षमता तथा क्षमता उपयोग

ग)

क्षमताउपयोग

2005-06 2006-07

2004-05

इकाई

अक्टूबर 06- सितं. 07

किग्रा.

क्षमता

600000 600000

उत्पादन

किग्रा.

44603

185369

56495

167545

क्षमता उपयोग

7.43

30.89

27.92

15.69

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. विष्णु कैमिकल्स ने वर्ष 2004 में उत्पादन शुरू किया था जिसका सत्यापन जांच अवधि ( जनवरी- दिसंबर , 04) के दौरान की गई मूल जांच में किया गया था और यह कंपनी द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत उत्पाद शुल्क विवरणियों पर आधारित था । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2005-06 में अपनी क्षमता बढ़ाकर 600000 किग्रा . कर ली है परंतु इसका क्षमता उपयोग केवल 30.89% ही रहा है । शुल्क लगाए जाने के बाद बनी स्थिति से स्पष्टतः यह पता चलता है कि शुल्क की राशि काफी कम है और उससे घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से होने वाले सस्ते आयात से कोई राहत नहीं मिली है ।

घ) बिक्रीः

घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

2005-06 2006-07

2004-05

विवरण

इकाई

अक्टूबर 06- सितं. 07

मी.ट.

42.20 159.09 185.37

56.50

घरेलूबिक्री

1761

1724

मी.ट.

2049

1925

कुल मांग 31

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । - खण्ड 1 ]

यहू नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा से स्पष्टतः क्षति अवधि की तुलना में वृद्धि का पता चलता है लेकिन यह भी नोट किया जाता है कि बिक्री में वृद्धि भारत में संबद्ध उत्पाद की मांग में बढ़ोत्तरी के कारण हुई है । जब बिक्री के इन आंकड़ों की तुलना तद्नुरूपी अवधि में उपलब्ध मांग से की जाती है तो यह पाया जाता है कि उक्त वृद्धि नगण्य रही है ।

ख) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

i ) संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती , कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण , यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति तथा क्षतिरहित कीमत ( घरेलू उद्योग की लागत सूचना के आधार पर परिकलित) की तुलना संबद्ध देश से हुए आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है ।

ii) जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच संबद्ध वस्तु की तुलना की गई थी । घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में करों, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिबेटों, छूट और कमीशन का समायोजन किया गया है । कम कीमत पर बिक्री क्षति निर्धारण का एक प्रमुख संकेतक है ; इस प्रकार प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत निकालकर उसकी तुलना पहुंच मूल्य के साथ की ताकि कम कीमत पर बिक्री की मात्रा निकाली जा सके । घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का मूल्यांकन क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत पर विधिवत विचार करके किया गया है । स्थिति निम्नानुसार हैः

विवरण

इकाई

2006-07

2004-05 2005-06

अक्टूबर-06- सितं. 07

रू./किग्रा.

पहुंच कीमत

133.32 131.47 147.61 189.14

रू ./किग्रा .

***

घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति

***

कीमत कटौती

रू./किग्रा.

22-27

कीमत कटौती रेंज.

12-17

8-13

-2 to3

270.82

366.52

348.13

429.75

बिक्री की लागत

रू./किग्रा.

कम कीमत पर बिक्री रू./किग्रा.

41-46

64-69

45-50 कम कीमत पर बिक्री

44-49 32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I-SEC. 11

रेज

प्राधिकारी नोट करते हैं किः

क. चीन जन. गण . से हुए आयातों के कारण जांच अवधि और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग की कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है ।

ख. जांच अवधि के दौरान लागू बैंकमार्क कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही थी । इस प्रकार प्रचलित पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयात सस्ते रहे थे ।

मूल्य ह्रास

अक्टूबर 06- सितं. 07

2005-06 2006-07

2004-05

विवरण बिक्री कीमत

इकाई रू./किग्रा.

बिक्री की लागत रू./किग्रा.

( iv) इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या संबद्ध देश से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास/न्यूनीकरण हुआ है , प्राधिकारी ने बिक्री कीमत और बिक्री लागत के रुझानों की तुलना की जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है । यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत (24.18%) में हुई वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि ( 35.24 %) से कम रही थी ।

(v) प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध से हुए आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी । इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग उत्पाद की बिक्री उस कीमत पर करने से वंचित रहा जिसे वह उत्पादन लागत को हासिल करने और उचित लाभ कमाने के लिए प्राप्त कर सकता था । इसके कारण लाभ , नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई ।

ग. अन्य क्षति मापदंडों की जांच

40. घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत पर पाटित आयातों और आयातों की मात्रा और मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षमता , उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री और विभिन्न खंडों में बाजार हिस्से के साथ मांग की पद्धति के प्रभाव का पूर्ववर्ती खंड में जांच करने के बाद ऐसे अन्य आर्थिक मापदंडों का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है जिससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी का पता चल सकता है ।

भाग ।-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(क) लाभ/ हानि , लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद प्रभाव : निवेश पर आय , कर पूर्व एवं कर पश्चात लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका के अनुसार घटते - बढ़ते रहे हैं ।

विवरण

2004-05

इकाई

लाभ/(हानि)

बिक्री की लागत

रू./किग्रा. 2005-06 2006-07

अक्टूबर06- सितंबर , 07

***

100

सूचीबद्ध

***

बिक्री कीमत

रू./किग्रा.

159

129 249135

***

100

सूचीबद्ध

***

रू./किग्रा.

लाभ/( हानि)

121

124

***

-100

सूचीबद्ध

***

रु./लाख लाभ/( हानि)

-242

-139

-150

***

-100

सूचीबद्ध

पीबीआईटी

रु./लाख -181

-391

-481

***

-100

सूचीबद्ध

***

% एनएफए आधार पर लगाई गई पूंजी पर लाभ

-191

-406

-514

***

(100)

सूचीबद्ध

प्राधिकारी नोट करते हैं किः

(150)

(132)

(163)

i. घरेलू उद्योग को समूची क्षति अवधि में घाटा हुआ है । लाभप्रदत्ता में निरंतर गिरावट आ रही है । ऐसा स्पष्टतः इस तथ्य की वजह से हुआ है कि उत्पादन में तो वृद्धि हो रही है परंतु उत्पाद की बिक्री कीमत में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है ।

घरेलू उद्योग अभी भी ऋणात्मक आय की स्थिति का सामना कर रहा है ।

(ख) मालसूचीः

घरेलू उद्योग के पास माल सूची निम्नानुसार रही है:

4045 G1/095 34

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

इकाई

औसत स्टॉक

मी.ट.

सूचीबद्ध

PART I-SEC. 11

अक्टूबर 06- सितंबर, 07

2004-05 2005-06 2006-07

***

100

158

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मालसूची में वर्ष 2005-06 में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई परंतु 2006-07 में उसमें वृद्धि शुरू हो गई और जांच अवधि में बढ़कर 11.32 मी.ट. के स्तर पर पहुंच गई ।

( ग) रोजगार , मजदूरी तथा उत्पादकता

2004-05

इकाई

विवरण

रोजगार

सं.

2006-07

2005-06

अक्टूबर 06- सितंबर, 07 **

100

प्रवृत्ति

सूचीबद्ध

उत्पादन

मी.ट.

प्रति कर्मचारी उत्पादकता

किग्रा.

105

282

100

सूचीबद्ध प्रति कर्मचारी उत्पादकता

***

लाख रूपए मजदूरी

312

212

100

प्रवृत्ति

सूचीबद्ध 83

प्राधिकारी ने आधार वर्ष से जांच अवधि के दौरान मजदूरी स्तर में पर्याप्त परिवर्तन नोट किया । उत्पादन में वृद्धि के मद्देनजर प्रति कर्मचारी उत्पादन के रूप में व्यक्त उत्पादकता में सुधार प्रदर्शित हुआ है ।

(घ) पाटन मार्जिन प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के विरूद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद काफी अधिक है ।

(ङ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनी को वित्तीय घाटा हो रहा है और वह पूंजी जुटाने में कठिनाई महसूस कर रही है ।

क्षति के बारे में निष्कर्ष 35

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।- खण्ड । ]

याचिकाकर्ताओं के विचारः

41.

अनुरोध है कि कुछेक मापदंडों के मामले में क्षति का पता नहीं चलता है ।

क. मध्यावधिक समीक्षा होने के कारण वास्तविक गिरावट अनावश्यक है ।

ख. अब जो प्रासंगिक है वह यह है कि क्या:

i . क्षति पहुंचाने वाले पाटन से निपटने के लिए मौजूदा उपाय पर्याप्त है;

ii . वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन मार्जिन सकारात्मक है,

iii . वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के बावजूद क्षति मार्जिन सकारात्मक है,

iv . घरेलू उद्योग के निष्पादन में उचित स्तर पर सुधार हुआ है ।

ग. सेस्टेट के निर्णय भी प्रासंगिक हैं , जिनमें स्पष्टतः (क) पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने को न्यायोचित ठहराने हेतु सकारात्मक कीमत कटौती और क्षति मार्जिन , ( ख) लाभ घरेलू उद्योग को हुई क्षति का अति महत्वपूर्ण मापदंड है, की पुष्टि की गई है ।

घ. पर्याप्त मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग क्षमताओं के अनुसार उत्पादन करने और बिक्री करने में समर्थ नहीं रहा हे । इसके अलावा , घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है । इस प्रकार उत्पादन, क्षमता उपयोग , बिक्री मात्रा, लाभ , निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में सतत प्रतिकूल निष्पादन से यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को अभी भी क्षतिकारी पाटन का सामना करना पड़ रहा है ।

ङ निष्पादन में गिरावट को मध्यावधिक समीक्षा में देखना अपेक्षित नहीं है ।

च. कीमत कटौती कीमत कटौती स्पष्टतः सकारात्मक है । पार्टियों के तर्क साक्ष्य विहीन हैं ।

42. निर्यातकों के विचार

(क) प्रपत्र IV क में उत्पादन क्षमता , उत्पादन , बिक्री , बाजार हिस्से में वृद्धि प्रदर्शित की गई है ।

(ख) यद्यपि, घरेलू उद्योग का घाटा वर्ष 2004-05 में 100 से बढ़कर पीओआर में 151 सूचीबद्ध इकाइयां हो गया है परंतु नियमावली के अनुबंध-I॥ पैरा IV में " समस्त" कारकों का विश्लेषण अपेक्षित है और

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I---SEC . 11

यहां भी घरेलू उद्योग 6 कारकों- बिक्री , उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता तथा क्षमता उपयोग में गिरावट, पाटन की मात्रा को प्रदर्शित करने में असमर्थ रहा है ।

(ग ) यदि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है तो यह संबद्ध आयातों के कारण नहीं हुई है क्योंकि संबद्ध आयातों में शुल्क लगाने के बाद गिरावट आई है । आयातों में 81% से अधिक की गिरावट आई है और आयातों का बाजार हिस्सा घटकर 14.56% हो गया है और घरेलू उद्योग विभिन्न मात्रात्मक मापदंडों में सुधार प्रदर्शित कर रहा है ।

(घ) IV- क में यह दर्शाया गया है कि अन्य देशों से हुए आयातों में 15000% से अधिक वृद्धि हुई है, उनका बाजार हिस्सा भी बढ़कर 47.29% हो गया है ।

(ङ) चीन से आयातों की पहुंच कीमत अन्य देशों की पहुंच कीमत से अधिक है ।

43. आयातकों के विचार

क.

याचिकाकर्ता के निदेशक की रिपोर्ट में वर्ष 2006-07 को एक ऐतिहासिक वर्ष माना गया है जब उत्पाद की अच्छी मांग रही है और मूल्य प्राप्ति अधिक रही है ।

ख. लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार उस स्थिति में कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है जब आयातों का पहुंच मूल्य 139.63 रूपए / किग्रा. और घरेलू बिक्री कीमत 80.13 रूपए रही थी ।

ग. कम बिक्री प्राप्ति वर्ष 2006-07 में याचिकाकर्ता के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई है और इस प्रकार उत्पादन लागत में गिरावट आईं होगी ।

घ. घरेलू उद्योग घरेलू मांग के केवल 25 % को पूरा करने में समर्थ है, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2006-07 में 149 मी.ट. का उत्पादन किया और समर्थक का कुल उत्पादन 300 मी.ट. होने का अनुमान है , देश की कुल मांग 2000 मी.ट. हो सकती है । घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में अक्षम है, जिससे निर्यात अनिवार्य बन गए हैं ।

ङ शुल्क लगाए जाने से ठीक पूर्व आयातों की पहुंच कीमत 140 रूपए थी, जबकि घरेलू उद्योग की कीमत 80 रूपए/किग्रा . थी । इसके बावजूद घरेलु उद्योग लाभ कमा रहा है ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड 1 ]

च. याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनी गई जांच अवधि अत्यंत संगणनात्मक है; संबद्ध वस्तु की कीमत में वर्ष 2007 से वृद्धि शुरू हुई है । इसकी पुष्टि करने के लिए आई बी आई एस , मुंबई से 1 अप्रेल , 07 से 31 मार्च , 08 तक के आयात आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं ।

छ. मूल जांच में जिन याचिकाकर्ताओं को कथित तौर पर क्षति हुई थी और शुल्क उनके आंकड़ों के आधार पर लगाया गया था , उन्होंने जांच में भाग लेने से मना कर दिया है । लागत और बिक्री के संबंध में सूचीबद्ध सूचना उपलब्ध नहीं कराई है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच तथा क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

44. प्राधिकारी ने 2006-2007 के बिक्री मूल्य को सत्यापित किया है । सत्यापन में यह पाया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की कुल मात्रा सही दर्शायी गई है लेकिन बिक्री मूल्य एक ही संयंत्र से लिया गया है , जिससे बिक्री कीमत कम दिखाई देती है । प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि वर्ष 2005-2006 की तुलना में उत्पादन की लागत 2006-2007 में नीचे गिर गयी और उसी अवधि में घरेलू बिक्री मूल्य बढ़ गया, लेकिन बिक्री मूल्य ने उत्पादन की लागत को कवर नहीं किया । हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा हितबद्ध पार्टियों के अनुरोध के जरिए अथवा उपर्युक्त जांच परिणाम में दर्ज अनुरोध के जरिए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों तथा प्रकटन विवरंण के बाद विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं सहित पाटन एवं क्षति की वर्तमान और संभावित स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकलते हैं कि :

i) संबद्ध वस्तु भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आ रही है और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन अत्यधिक और न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

ii ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून में 14 क्षति मापदंड निर्धारित किए गए हैं । यह स्पष्ट तौर पर माना जाता है और अब तक की स्थापित स्थिति भी यह है कि एक या उससे अधिक मापदंडों में हुए सुधार का तात्पर्य " कोई क्षति" से नहीं लगाया जाता है । वस्तुतः एक या उससे अधिक मापदंडों में गिरावट या प्रतिकूल निष्पादन क्षति की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है । जहां तक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के हुए पाटन के कारण मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है , यह नोट किया जाता है कि उत्पादन , बिक्री , मांग में बाजार हिस्से तथा क्षमता उपयोग जैसे विभिन्न मापदंडों से किसी प्रतिकूल प्रभाव का पता नहीं चलता है और अनेक मापदंडों में क्षति अवधि के दौरान सुधार का पता चलता है । तथापि, इसे क्षति अवधि की शुरूआत के दौरान जब कंपनी ने अपना संयंत्र लगाया ही था , उत्पादन के कम आधार के परिपेक्ष्य में देखने की जरूरत है । सारांशतः क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के अत्यंत कम क्षमता उपयोग का पता चलता है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

जहां तक कीमत मापदंडों का संबंध है , यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में मामूली कटौती हो रही है । तथापि , चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत के संदर्भ में अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री हुई है । इसके अलावा , अत्यधिक कीमत ह्रास भी हुआ है, क्योंकि क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत में 24 % की वृद्धि हुई है जबकि बिक्री लागत में 35% की बढ़ोत्तरी हुई है । अन्य मापदंडों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग लगातार घाटे में चल रहा है और इस घाटे में 300 % से अधिक का इजाफा हुआ है । इस अवधि के दौरान पी बी आई टी तथा निवेश पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है !

iv) रोजगार एवं मजदूरी जैसे मापदंडों से क्षति का पता नहीं चलता है तथापि, इसे याचिकाकर्ता कंपनी की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा ( कर्मचारियों को रोजगार देना और उन्हें निकालने का कार्य याचिकाकर्ता की रातोंरात विशेषता नहीं हो सकती है) इस प्रकार , उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति लगातार हो रही है ।

पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद चीन जन. गण. से पाटन जारी है और घरेलू उद्योग को ऐसे पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है । रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य/ सूचना उपलब्ध नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि पाटन एवं घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति जारी रहने की संभावना नहीं है । अतः पाटन एवं क्षति के जारी रहने की संभावना की आगे और जांच नहीं की गई है ।

भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

46. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं । तथापि, पाटनरोधी उपाय द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय शुरू किए जाने से पाटन की पद्धति से प्राप्त अनुचित लाभ प्राप्त होंगे , घरेलू उद्योग का ह्रास रूकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देशों से होने वाले आयात किसी भी रूप में 39

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपबंधता प्रभावित नहीं होगी । उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत रख सकते हैं ।

47. पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देश से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा; अतः उपभोक्ताओं के लिए उन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

निष्कर्ष:

48. हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा हितबद्ध पार्टियों के अनुरोध के जरिए अथवा उपर्युक्त जांच परिणाम में दर्ज अनुरोध के जरिए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों तथा पाटन एवं क्षति की वर्तमान और संभावित स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते ए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकलते हैं किः

क. संबद्ध वस्तु भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही है और चीन जन.गण. से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन अत्यधिक और निर्धारित सीमा से अधिक है । भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद पाटित कीमतों पर जारी है ।

ख. रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए वर्तमान उपाय वापस लिए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु के प्रवेश की संभावना है ।

ग. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग की स्थिति और अधिक खराब हुई है ।

घ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट चीन जन. गण . से हुए पाटित आयतों के कारण आई है ।

ङ सतत पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्कं का वर्तमान स्तर अपर्याप्त है और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क में नीचे की गई संस्तुति के अनुसार संशोधन करना अपेक्षित है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC.1]

ज. सिफारिशें

49. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर जारी है , वर्तमान पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन से लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन की जरूरत की पुष्टि होती है, घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन जन. गण. से हुए आयातों के कारण पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनः शुरूआत होने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि इस उपाय की अवधि को बढ़ाना अपेक्षित है और चीन जन. गण. से हुए आयातों के संबंध में निम्नलिखित शुल्क तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को संशोधित करना अपेक्षित है । क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना क्षति अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनी की क्षतिरहित कीमत के साथ की गई है ।

50. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन , जो भी कम हो , के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । तनुसार चीन जन . गण . के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समस्त आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 9 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी लगाए जाने की सिफारिश की जाती है ।

टैरिफ मद

निर्यातक

उत्पादक

विनिर्देशन

वस्तुविवरण

उद्गम का देश

निर्यातका देश

टैरिफ मद

राशि (अम.डॉ.

में)

माप की इकाई/ मुद्रा

(2)

(1)

(4)

(5)

(6)

(8)

(1)

(3) सैक्रीन

29251100

समस्त ग्रेड

(9) 0.96

(10) किग्रा.

(11) अम.डॉ.

चीन जन . गण .

चीन जन. गण .

मैजेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि.

(7) शंघाई फोरच्यून कैमिकल्स कं. लि.. चाइना

समस्त ग्रेड

29251100 सैक्रीन

(2)

किग्रा.

चीन जन.गण. चीन जन . गण .

कं.सं. 1 से इतर 3.99

अम.डॉ.

29251100 सैक्रीन

(3)

समस्तग्रेड

3.99

चीन जन.गण.

उपरोक्त अन्यकोई कोई

संयोजन कोई

किग्रा. अम.डॉ.

चीन जन. गण. से इतर अन्य कोई

समस्त ग्रेड

(4)

29251100 सैक्रीन

3.99 किग्रा.

कोई

अम.डॉ.

चीन जन. गण. कोई

चीन जन. गण .

से इतर अन्य

कोई

51. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 , 38 ख , 9 तथा 9 के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर समस्त सीमाशुल्क शामिल हैं ।

52. इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी भारत का राजपत्र: असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI -DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi , the 6th November, 2009.

FINAL FINDINGS

Subject: Mid-term review of Anti -Dumping duties Imposed on imports of Saccharin originating in or exported from China PR.

F. No. 15/15/2008 -DGAD . Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 ( hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 (hereinafter referred to as Rules);

A BACKGROUND OF THE CASE

1 . TheDesignated Authority, having regard to the Customs Tariff Act , 1975, as amended from time to time , ( hereinafter referred to as the Act ) and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time , ( hereinafter referred to as the AD Rules) ; recommerided imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of Saccharin (hereinafter referred to as subject goods ) originating in or exported from China PR (also referred to as subject country) falling under Sub- heading 2925.11.The preliminary findings were published vide Notification No 14/27 /2004 - DGAD dated 1st April 2006 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs notification No. 54/2006-Customs dated 6th June , 2006. The Designated Authority notified the final findings on 3rd January 2007and definitive anti dumping duty was imposed by Customs as per notification No. 41 /2007-Customs, dated 19.03.2007.

2. The Designated Authority , in terms of section 9A( 5) of the Act and Rule 23 of the AD Rules , received a duly substantiated application from M/s. M/S Vishnu Chemical Ltd, Hyderabad , requesting for review and enhancement of the anti -dumping duty in force on subject goods . The applicant claimed that the conditions of dumping have changed substantially requiring a review of the anti -dumping measure in force. The applicant claimed that the price of OTS a major raw material has significantly increased as well as exchange rate also has significant variation since the imposition of existing duty. Further, the existing duty is not sufficient to address the injury to the domestic industry. The Applicant claimed with prima facie evidence in this regard and has requested for review and enhancement of the anti dumping duty in force...

4045 G1 /09-6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I- SEC . 11

3. The Designated Authority initiated the Mid - term Review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of Saccharin originating in or exported from China PR vide notification No. No. 15 /15 / 2008 - DGAD dated 7thMay, 2008 in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules , to review the need for continued imposition of duties in force. The time period of completion of midterm review investigations was extended by 6 months in accordance with rule 17 of the anti dumping rules . The review covers all aspects of notification no 14/27/2004 dated 3rd January 2007.

B. PROCEDURE

4. In these proceedings the procedure described below has been followed:

(i) The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) .

(ii) TheDesignated Authority sent copies of initiation notification dated 7th May 2008 to the Embassy of the subject country in India , known exporters from the subject country, known importers and other interested parties, and the domestic industry, as per the information available with it . Parties to this investigation were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit . Copies of the letter, application and questionnaire sent to the exporter were also sent to the Embassy of the subject country along with a list of known exporters / producers with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribedtime.

(iii) Copy of the non - confidential version of the application filed by the domestic industry was made available to the known exporters and the Embassy of the subject country in accordance with Rules 6 (3 ) supra .

(iv) Questionnaires were sent to the following known exporters from subject country in accordance with the rule 6(4) to elicit relevant information:

China215001

1. Suzhou Fine Chemicals Group Company Ltd. SukunHighway, Outside Loumen , Suzhou

2. Kaifeng No.3 Chemical Plant

No.5 Min xiang street , Kaifeng city, Henan Province , 475003 China

3. Suzhou Industry Zone Yotech Chemical Industrial Co. Ltd.

2nd Floor, Yunlong Building

Suzhou City

225 Ganjiange Rd Jiangsu 215021

China भारत का राजपत्र असाधारण

भाग ।- खण्ड 1 ]

4.Shanghai Fortune Chemical Co. Ltd.

2433 Huhang Road,

Zehlin Town ,

FengxianDistrict Shanghai , China PR .

Tel: 0086-21-62171900

Fax: 0086-21-62671272

Except for shanghai Fortune Chemicals Co. Ltd. none of the other exporters responded to the questionnaire in response to the above notification .

(v) Questionnaire was sent to the following known importers and users ofsubject goods in India calling for necessary information in accordance withRule 6(4):

1. EAGLE TRADING COMPANY

Marketchar Rasta

Rajmahal Road,

Barorda,

Gujrat

Phone:0265-2430237

2. COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD

6, SEWRI FORT ROAD , SEWRI, EAST BOMBAY 400015

TEL-4146457/59

3. GENERAL IMPORT CO INDIA

SHREE DATTA COMPOUND ,

REHNAL VILLAGE ,

BHIWANDI ,

DIST THANE

Mumbai ,

4. JAGMOHANDAS & SONS

SARVOTHAM CARE LTD

1-20-248 UMAJAY COMPLEX

2ND FL RASOOLPURA

SECUNDERABAD 3

SPECIALITY CHEMICALS

407, YOGESHWAR BUILDING

135/139, KAZI SAYED STREETMASJID ,

BOMBAY 400003

FAX: 3439319

TEL- 3414469/1026 44

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I-SEC. 1 ] 6. C J SHAH & CO

105 , BAJAJ BHAVAN , 10 TH FLOOR NARIMAN POINT BOMBAY 400021

7. GRAUER & WEIL INDIA LTD

AKURLI ROAD KANDIVILI EAST BOMBAY 400101

FAX: 56993010

TEL- 56993000

EMAIL: [email protected]

8. NANDLAL BANKATLAL PVT LTD

303, SHARAF MANSION 32 , PRINCESS STREET BOMBAY 400002

9. NECTAR DRUGS P LTD

KAKAD MKT, KALBADEVI ROAD

KALBADEVI

BOMBAY 400 002

10. PROCTER & GAMBLE HYGIENE AND HEALTH

C GRECIOUS ROAD SAHAR

BOMBAY 400 099

TEL : 28266000

11. SUN SHINE COSMETICS LTD

B-15, SHALIMAR INDL.ESTATE NEAR TATA POWER HOUSE MATUNGA

BOMBAY 400019

12. NEERU MARKETING P LTD

315 , IIND FLOOR, TILAK BAZAR , KHARI BAOLI , DELHI 110 006

13. M /S ARTEK SURFIN CHEMICALS LTD .

SURFIN CENTER , 121 , MAROL CO - OP . IND . ESTATE , M. V. ROAD, ANDHERI ( E) , MUMBAI - 400 059

14.M /S GRAUER AND WEIL INDIA LTD , MUMBAI

' GROWEL HOUSE ' , AKURLI ROAD, KANDIVLI [ EAST ] , MUMBAI - 400 101.

TEL: 022-6699 3000. FAX : 022-6699 3010.

E - MAIL: HQ@ GROWEL.COM / SECRETARIAL @ GROWEL.COM

Except M/s Grauer & Weil ( India ) Itd and Artek Surfin Chemicals Ltd , none of the other importers / interested parties have filed the questionnaire or any information in this regard .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

(vi) Imports data for the injury period that is period of investigation and preceding three years was called from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics ( DGCI &S) .

(vii ) The Authority made available non - confidential version of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

(viii ) M/s . Vishnu Chemicals Ltd , Hyderabadbeing domestic industry , has submitted the information/data . The Authority examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP ) in order to assess the injury suffered, to work out the cost of production , cost to make and sell the subject goods in India and so as to ascertain if Anti- Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to domestic industry.

(ix) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules , the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 23rd September 2009. The parties , which presented their views in the public hearing , were requested to file written submissions of the views expressed orally.

(x) The arguments made in the written submissions/ rejoinders received from interested parties have been considered , wherever found relevant, in this disclosure;

(xi) The period of investigation for the purpose of the present review is 1stOctober , 2006 to 30th September , 2007 ( 12 months) . However, injury analysis shall cover the years 2004-2005, 2005-2006 and 2006-2007.

(xii) In accordance with Rule 16 of the AD Rules , the essential facts considered by the Authority were disclosed to the known interested parties and comments received on the same have been considered in the final findings.

(xiii ) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim . On being satisfied , the Authority has accepted the confidentiality claims , wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties . Wherever possible , parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on confidential basis .

(xiv) Wherever an interested party has refused access to , or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation , or has significantly impeded the investigation , the Authority has recorded these findings on the basis of the facts available.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] *** (xv) in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the authority under the Rules .

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND ' LIKE ARTICLE '

5. Theproduct involved in the original investigation and this current review is Saccharin . Saccharin is a non - nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar . Saccharin is primarily produced in two types i.e. soluble and insoluble saccharin . In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble sodium saccharin is called insoluble saccharin . Apart from sodium saccharin , saccharin can have other variants such as calcium and zinc Saccharin . Saccharin is produced in two physical forms , viz . Granular and powder . Sodium saccharin in granular form is used in situation where saccharin will be dissolved , the powder form which have been grounded and spraydried is used in dry mixes and pharmaceuticals . Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications . It is slightly soluble in water . Saccharin is more than 500 times sweeter than sugar . All forms of saccharin are within the scope of the present investigations.

It is used in variety of industries such as food and beverage , personal care products, table -top sweeteners , electroplating brighteners , pharmaceuticals , etc. It is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings 29251100. The applicant has stated that subject goods are being imported under above mentioned sub- headings . However , the Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation .

C.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

6. Following issues have been raised by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:

6.1. Present review investigation being a mid-term review investigation , product under consideration remains the same as has been defined in the previous investigations .

6.2. The product involved in the previous investigation and the present review investigation is Saccharin . Saccharin is a non- nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Saccharin is primarily produced in two types i.e. soluble and insoluble saccharin . In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble sodium saccharin is called insoluble saccharin . Apart from sodium saccharin , saccharin can 47

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग 1-खण्ड 1 ]

have other variants such as calcium and zinc Saccharin . Saccharin is produced in two physical forms , viz . Granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situation where saccharin will be dissolved , the powder form which have been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals . Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications . It is slightly soluble in water. Saccharin is more than 500 times sweeter than sugar. All forms of saccharin are within the scope of the present investigations.

6.3. Saccharin is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub- headings 29251100. The applicant has stated that subject goods are being imported under above mentioned sub- headings. However, the Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation .

6.4. The goods produced by the domestic industry are like article to the imported product . The Designated Authority in the previous investigations examined the Issue of product under consideration and like article in detail.

C.2 Views of the importers , consumers , exporters and other interested parties

7. Responding exporter M/s Shanghai Fortune Chemical Co. Ltd; has contended that unlike domestic industry theydo not use OTS route for the manufacturing of Saccharin . Importers M/s Artek Surfin Chemicals Ltd. and M/s Grauer and Weil India Ltd. have also argued that the Chinese producers from whom they import the subject good doe not follow the OTS route .

C.3 Examination by the Authority.

8. The product under consideration in the present investigation is Saccharin( also referred to as subject goods hereinafter ) , classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub- headings 29251100.

9. There is no significant difference in Saccharin produced by the Indian industry and Saccharin exported from China PR , which can have an impact on price. Saccharin produced by the Indian industry and originating in or exported from the China PR is comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics . The Authority has 48

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I-SEC. 1 ]

examined all the submissions made by various interested parties and considers that rule 2 ( d) specifies that like article means an article that is ' identical ' or ' alike' in all respects to the articles under investigation or in the absence of such an article , another article having characteristics closely resembling those of the article under investigation In order to establish that subject goods produced by the domestic industry is a Like Article to that exported from subject country , characteristics such as technical specifications , manufacturing process , functions and uses and tariff classification have been examined . It hasbeen found that subject goods produced by domestic industry have characteristics , which are similar to those imported from subject country . Thus , it is noted that subject goods produced and sold by the domestic industry in the domestic market are like product to the subject goods sold to India from subject country.

D. Standing and scope of the Domestic Industry

D.1 . Views of Domestic Industry

10. In the previous investigations , The application was filedby M/s A S Enterprises , Mumbai , M/ s Swati Petrochemicals Pvt . Ltd. , Thane and M / s Shree Vardhyani Chemical IndustryCo. Ltd. , Gujarat and their supporters representing All India Saccharin Manufacturers Association , Mumbai , which are the producers of the subject goods in India . The applicants and their supporters account for 81.73% production of subject goods in India and the Authority considered that the applicant as domestic industry , as it accounted for a major proportion of the production of the 'Like Article ' in India , in accordance with the Rules .

11. Presently, M / s Vishnu Chemicals Ltd Hyedrabad , has filed the Application for review and enhancement of anti dumping . The application issupported by M/s A S Enterprises , Mumbai , M / s Swati Petrochemicals Pvt. Ltd. , Thane and M/ s Shree Vardhyani Chemical Industry Co. Ltd. , Gujarat and their supporters representing All India Saccharin Manufacturers Association , Mumbai . The Applicant has submitted that it continues to be a major producer of the subject goods in India and accounts for significantly more than 25% of the total Indian Production .

12. Therefore , for the purposes of this review , the Applicant satisfies the standing requirement and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules .

भारत का राजपत्र: असाधारण

भाग 1- खण्ड 1 ]

D.2 Views of the importers , consumers , exporters and other interested parties

13. Responding exporter M/s Shanghai Fortune Chemical Co. Ltd ; and importers M/ s Artek surfin Chemicals Itd; and M/s Grauer and Weil India Ltd. has raised question as to the standing of domestic industrty, on the pretext that it is not clear in the present application if the supporters in the original petition extend their support to the present petition as well . It has been stated that:

a) The petitioner is not a representative of the domestic industry . In the original investigation the domestic industry was represented by Shri Vardayini Chemicals Pvt. Ltd , Swati Petrochemicals Pvt . Ltd , M/sA.S. Enterprises limited and M/s Jetsons Limited . Their combined production is several times higher than the total production of 185 MT of the petitioner during the POI .

b) The supporters have extended their full support to the petition filed by the association . However, the initiation notification shows that the review investigation has been initiated at the instance of M/s Vishnu Chemicals Ltd.

c) It is not clear whether M/s Swati Petro Products and M/s Jetsons are engaged in the production of saccharine or in bias tyres as in their supporting letter, it is mentioned that they are engaged in production and sales of bias tyres .

d) The data of total domestic production may be provided.

14. Subsequent to the disclosure statement , the comments have been filed by the following interested parties within the deadline

(i ) The domestic industry

(ii) M/s. Shanghai Fortune Chemical Co. Ltd. ( China PR ) & M/s . Majestic International Trading Co. Ltd. ( Exporter , Hongkong) (iii) M/s Grauer & Well ( India) Ltd , Mumbai .

(iv) M/sArtek Surfin Chemcals Ltd. , Mumbai .

Following the disclosure statement the domestic industry has reiterated all statements presented in the previous submissions filed before the Authority and has requested that such submissions should be incorporated therein.

M/s Grauer & Well (India) Ltd , Mumbai and M/s M/ s Artek Surfin Chemcals Ltd. , Mumbai in their post disclosure statement before the Authority have pointed out the delays in the various stages of this investigation and have also submitted that the data for the domestic

4045 G1/09-7 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

industry as a whole is not reflected in the injury analysis as per the ruling of the Hon'ble Supreme Court of India . They have also reiterated various issues raised by them earlier in this investigation .

D.3 . Examination by the Designated Authority

15. TheApplication for review and enhancement of anti dumping duty has been filed by M/s Vishnu and it has provided relevant information in respect of changed circumstances with regard to dumping and consequent injury to the domestic industry. In respect of the issue that the petitioner has production below 50% ( 39% of total production) the Authority notes that the legal requirement is " a major proportion " and the authority notes that the Production by M/s Vishnu Chemicals Ltd. , Hyderabad commands more than 25% share in Indian production. Further, as Rule 5 is not attracted in the midterm review , the issue of support raised is not relevant however , a letter from the All India Saccharin manufacturers Association authorizing M /s Vishnu Chemicals to file the application on behalf of the association is available in the public file . The letters of other supporters indicate the same position . Concerning the mention of word Bias Tyres by M /s Swati Petro Products and M / s Jet sons in their support letters , it has been later clarified by the company and their consultants that it was an inadvertent mistake and the companies are engaged in the production of Saccharine . Further , available details of domestic production are provided at appropriate places .

16. Rule2( b) under the Rules provides as follows: -

"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry "

17. Thus, in a situation where information with regard to domestic producers as a whole is not available , the Rules require the Authority to consider those producers whose collective output constitutes a major proportion of the total domestic production . Therefore , having regard to the legal provisions and facts & circumstances of the present case, the Authority considers that M/s Vishnu ChemicalsLtd. constitutes domestic industry for the purpose of the present investigation within the meaning of the AD Rules . The Authority has examined the contentions of all interested parties during their post disclosure submissions and notes that 51 [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

during the process of investigation , all the submissions of various interested parties have been analysed in the final findings . It is also noted that the other industries representing other domestic producers had given the letter of support to the Authority. Their other submissions have been dealt by the Authority at the appropriate headings in this Final Finding.

E. DUMPING MARGIN

E.1 . Views of Domestic Industry

18. The domestic industry has submitted that the normal value may be determined for all exporters /producers from China PR as per rules applicable for non - market economy country.

19. In order to arrive at normal value on the basis of " comparable price" ofmarket economy third country , the Designated Authority shall require complete & exhaustive verifiable information on all domestic sales made by a cooperating producer in such third country, along with its cost of production and all other associated information and evidences ( including all information in the ordinary course of trade) . The Applicant has requested to consider India as an appropriate surrogate country for Chinese producers , because the accurate and adequate information for India is easily accessible . Other Investigating Authorities have been considering India as appropriate surrogate country and there is no factual basiswhich restricts the same .

20. The normal value in China PR can thus be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of production in India , duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit . The normal value has been determined accordingly on the basis of cost of production in India , duly adjusted , in view of the fact that the selling price isa loss making price.

E.2 View of exporters / importers and other interested parties

E.2.1 View of Exporter M/ s Shanghai chemical industries

21.

Since Chinese exporters follow a different manufacturing process hence increase in price of OTS does not increases the cost of production of Chinese exporters.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

During the original investigation , the petitioner was not the producer of the subject material .

While submitting Constructed Normal Value , petitioner has failed to assign any value corresponding to the cost elements claimed in the computation statement . OTS has been considered as raw material , which is not used at all by the exporters. Detailed methodology for calculation has not been disclosed.

It is well known world wide that Chinese cost of production is comparatively lower . In India , also the same seems to be much lower for other domestic producers as they are producing the subject good from basic stage.

E.2.2 Views of the Domestic industry

Normal Value

22. The Designated Authority has constructed the normal value in the Final Findings ( final findings of the original investigation ) by considering the raw material for manufacture of Saccharin at the international prices , the consumption norms and conversion costs of the domestic industry and reasonable profit . Petitioner requests the Designated Authority to kindly consider the same in this investigation also .

With regard to difference in the process or starting raw material , petitioner submits that the Designated Authority is required to determine normal value for the like article and not the normal value for the identical article . There is no material difference in the imported product and the product supplied by the domestic industry . Such being the case , there is no justification in arguing that normal value based on Indian costs cannot be determined , particularly when the Chinese producers have been treated non market economy companies .

Export Price

23. The Petitioner has provided detailed calculations of export price in the petition filed based on information released by DGCI &S and IBIS. Petitioner requests the Designated Authority to kindly consider this information for determination of export price . Information provided by the sole responding exporter should not be adopted , unless the same is cross verified with the Indian customs data and its credibility & correctness 53

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग 1- खण्ड 1 ]

established on the basis of the same . Following adjustments are required to be made in this regard:

i . Oceanfreight,

ii . marine insurance ,

China port expenses ,

iv. China inlandfreight ,

V. VAT loss to Chinese seller

vi . BankCharges

vii . Exportpacking

Dumping Margins

24. Comparison of normal value with export price would show that the dumping margin in the present case is materially higher than the dumping margin earlier established. This clearly shows that the quantum of anti dumping duty earlier imposed is required to be enhanced .

Following the issuance of disclosure statement, the responding exporters from the China PR have reiterated their earlier submissions with regard to calculation of dumping margin to them . They have reiterated the fact that the domestic producers follow the OTS route whereas SFC ( the responding exporter) is using the PAN route . They have also requested , the Authority to grant the market economy treatment to the producer and exporter. The domestic industry on the other hand has requested the Authority to confirm the dumping margin mentioned in the disclosure statement.

E.3 Examination by the Authority

25. Under Section 9A( 1 ) ( c) of the Act, normal value in relation to an article means:

(i) thecomparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section ( 6), or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison , the normal value shall be either 54

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I-SEC, [ ]

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs , and for profits , as determined in accordance with the rules made under sub- section (6) ;

E.4. Normal Value in China PR

26.1 In anti -dumping investigations concerning imports originating in China PR , normal value shall be determined in accordance with Paras 7 & 8 ofAnnexure I of the AD Rules . The Authority notes that Para 7 of Annexure 1 of AD Rules provides that:

" In case of imports from non- market economy countries , normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible , or on any other reasonable basis , including the price actually paid or payable in India for the like product , duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin ..."

Further Para 8 of Annexure 1 of the AD Rules ( as amended) provides that:

"8 ( 1 ) The term " non - market economy country " means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise , in accordance with the criteria specified in sub- paragraph(3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be , or has been treated as , a non- market economy country for purposes of an anti dumping investigation by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non - market economic country;

Provided , however , that the non - market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority 55

भास्तका राजपत्र : असाधारण

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

that establishes that such country is not a non -market economy country on the basis of the criteria specified in sub- paragraph (3) . "

26.2 The Designated Authority, as per para 8 (2) of the annexure 1 of AD rules for the purpose of assessing the normal value proceeded with the presumption that any country that has been determined to be or has been treated as a non - market economy for the purposes of anti- dumping investigations by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three years period preceding the investigation is a non - market economy country. In the past three years China PR has been treated as a non - market economy country in the anti- dumping investigations by WTO members such as EU and USA . In the instant case China PR has been proposed to be investigated as a non- marketeconomy country.

26.3 As per Paragraph 8 , Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non- market economy can be rebutted if theexporter(s ) from China provide information and sufficient evidence on thebasis of the criteria specified in sub paragraph ( 3) in Paragraph 8 and prove the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub- paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

a) the decisions of concerned firms in China PR regarding prices , costs and inputs , including raw materials , cost of technology and labour, output , sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard , and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non- marketeconomy system , in particular in relation to depreciation of assets , other write- offs , barter trade and payment via compensation ofdebts;

c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and

d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

26.4 TheAuthority sent copies of the questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value . Responses have been received from one producer and related exporter and they 56

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I-SEC . 1 ]

have claimed Market Economy Treatment ( MET) . Response information to the questionnaire was filed by the following producers/exporters :

1. M/s Shanghai Fortune Chemicals Co. Ltd. , China PR ( SFC ) and M /s Majestic International Trading Co. Ltd. , Hong Kong (Majestic)

During the original investigations , the Authority had stated in the final findings

" Itwas noted that there is overall production control on saccharin in China PR. The control was in form of production and allocation of quota for export and domestic sales . Every year , the State Economic and Trade Commission or National Development & Reform Commission issues the production quota to each saccharin producer . Each month the saccharin producers should submit their production quantity to the sugar association . At the end of each year the sugar association will carry out verification for the year's production of saccharin . If any enterprise produces more saccharin than the quota assigned to it then the sugar association reports the matter to local economy and trade commission and State Economic and Trade Commission takes action against the enterprise through local government . To monitor export quotas , the China Chamber of Commerce and Medicine & Health Products importers and exporters is responsible . For each export sales , the saccharin exporter should send export contract to the chamber , the chamber will verify and sign on the contract. Thereafter the exporter can declare their goods to the China Customs . "

Further, the Authority had noted that

" The Authority notes that every year National Development and Reforms Commission issues the production quota to five producers of saccharin and each month the saccharin producers are required to submit their production quantity to the sugar association . At the end of each year, the sugar association carries out verification of production of saccharin . In case an enterprise produces and sells in the domestic market more saccharin than the quota assigned to it , then the sugar association report the matter to Local Economy and Trade Commissioner and action is taken against the enterprise through local government . For monitoring the export quotas the China Chamber of Commerce and Medicine & Health Products Importers and Exporters is responsible. For each export sales the saccharin exporter is required to send export contract to the Chamber , the Channer verify and sign on the contract thereafter only the exporter cansend the goods to the China Customs for export purpose.

[ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र: असाधारण

And the Authority had concluded after physical verification that

" It has been contended that the production control on saccharin is for the purpose to put check on pollution, however , the Authority is of the view that had control been to check pollution only then the production quota would have declined over the years whereas in this case the production quota kept on increasing . Secondly, for pollution control some regulatory mechanism was required to be put in place but by restricting sales of saccharin in domestic market how pollution control can be achieved is not understandable .

The Authority also notes that the exporters of Saccharin are receiving subsidy income from the Government , however, the same could not be traced in the accounts of all the cooperating exporters .

In view of the fact that there is a production , selling control in China PR and only a small portion of production is allowed to be sold in domestic market and rest of the production necessarily need to be exported and also that for exceeding the quota allocated for domestic sales , there is penalty provision whereas for exceeding the export sales the target only need to be approved by State Economy and Trade Commission , and also further that there is subsidy available to the exporters of saccharin , the Authority holds that the Saccharin exporters and producers are not operating in accordance with market economy principle in China PR and failed to rebut the presumption that they are working in non -market economy. "

The present investigation is a review investigation . The responding exporter had participated in the previous investigation as well . Further, the Designated Authority is required to determine normal value in respect of like article in accordance with the Rules. The Authority notes that the responding exporter could not establish that is required to be granted market economy status . Nor has the exporter established that the observations made by the Designated Authority at the time of original investigations are no longer true . Therefore , the exporter is proposed to be treated as a non market economy company.

26.5. The Authority is , therefore , unable to apply the principles set out in paragraph 1 to 6ofAnnexure 1 for determination of normal value for the Chinese exporters . The normal value in respect of all exporters /producers from China PR is determined as per Rules relating to non - market economy as contained in para 7 of Annexure 1 of AD Rules.

4045 G1/09-8 58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1

As per para 7 of Annexure 1 of ' AD Rules , the Authority is required to determine normal value on the basis of 'price or constructed value in the market economy third country or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible , or on any other reasonable basis , including the price actually paid or payable in India for the like product . '

In this regard, the Authority notes that

i) Normal value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not available . It should be noted that such normal value must be "comparable price in the ordinary course of trade for the like article when meant for consumption in such market economy third country" . In order to arrive at normal value on this basis , the Designated Authority requires complete & exhaustive verifiable information on all domestic sales made by a cooperating producer in such third country, along with its cost of production and all other associated information and evidence ( including all information on ordinary course of trade). Principles of fair comparison as laid down under Article 2.4 of the Agreement are also relevant and required to be respected . The Petitioner was not able to procure such information from a producer in market economy third country nor has any other party provided any such information .

ii) the price in third country, or price from such third countries to other countries cannot be adopted for the reasons that ( a ) information is not available; ( b) the price so adopted mustbe a price in the ordinary course of trade; ( c) such information would also require cooperation from a producer in such third country.

the price from such third countries to India can not be adopted for the reason that ( i ) such prices are influenced by the prices from China; ( ii ) the prices are below estimates of costof production .

The Petitioner has submitted that India is an appropriate surrogate country for Chinese producers. Not only consideration of India as a surrogate country results in access to accurate and adequate information , there is no factual basis to consider that India would not be a proper surrogate country. India has been considered as an appropriate surrogate by other Investigating Authorities also.

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग ।- खण्ड । ]

The Authority notes that the normal value in China can be determined on the basis of ( a) price in India , and (b) cost of production in India, duly adjusted , including selling , general and administrative expenses and profit. Price in India cannot be determined for the reason that the selling price is significantly below the cost of production. The normal value must therefore be determined on the basis of cost of production , duly adjusted for selling, general & administrative expenses and profit .

27. The Authority , in view of the above is constrained not to grant market economy status to any individual company and finds it appropriate to determine the normal value as per Para 7 of Annex- 1 of the AD Rules treating China PR as a non - market economy country. Further , the Authority notes that the Applicant did not provide information regarding the evidence of price or constructed normal value in a market economy third country. The information regarding the price from a market economy third country to other countries was also not made available . Besides , the prices from market economy third country to India could not be adopted since majority of imports to India were either by China PR or transshipped subject goods of Chinese origin from third countries . In view of the above, the Authority finds it appropriate to construct the normal value considering the cost of production in India , duly adjusted, reflecting the raw material prices and optimum conversion costs , selling , general administrative expenses and reasonable profit . The raw materials for manufacturing Saccharin at the international price , the consumption norms of the domestic industry and reasonable profit have been considered for constructing the normal value for all exporters/ producers of China PR .

28. The normal value is therefore determined as US $ ***/ Kg for all exporters /producers from China PR .

29. The Authority notes that only one of the exporter M/ s Majestic International Trading Co. Ltd ( Hongkong) with their manufacturer M/ s Shanghai Fortune Chemicals Co Ltd , China PR has responded to this investigation and the Authority has accepted the export price of the responding exporter along with all adjustments as claimed by the exporter.

30. Apart from the sole responding exporter, no other exporter has submitted any replies to the initiation notification and has responded in the form and manner as per exporters questionnaire . Only two importers have responded to this initiation and have submitted the questionnaire in the form and manner required in the exporters questionnaire. However, it is noted that one of the exporters have not imported the subject goods during the POI while the other one has imported only a minuscule quantity 60

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1

of subject goods during the POI . On the basis of the information submitted , the Authority cannot determine the export price of subject goods from the subject country from data submitted by importer. In view of this , the Authority has determined the export price of subject goods from subject country from the Transaction wise data made available by DGCI & S . Appropriate adjustments have been made from the CIF price to determine ex factory export price of the subject goods from subject country.

31. Continued dumping and likelihood of continued dumping:

The present investigation is a mid term review investigation and the Designated Authority is required to examine whether quantum of anti dumping duty is required to be modified ( enhanced) . The Designated Authority is required to examine the need for the continued imposition of the anti-dumping duty and whether the quantum of anti dumping duty is required to be modified . Though the Designated Authority is not required to examine likelihood of continuation of recurrence of dumping , nevertheless , the Applicant has provided information to show that dumping is likely to continue and cause injury to the domestic industry in case the present anti dumping duties are not enhanced appropriately . Followings are relevant in this regard -

(a) Volume of exports have remained significant vis- à-vis original investigations, as would be seen from the table below -

Year

Importsfrom China ( in MT)

2004-05

1560

2005-06

1804

2006-07

1133

POI

434

(b) The dumping margin determined in the original investigation were asfollows:

Fixed ( $ per MT)

Dumping Margin (% )

Original Investigation

26.75

717.21

Shanghai Fortune

43.05-49.65 807.77-1127.67 Other cooperating

Residual

135.53

2151.33 भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(c) The volume of exports in the post POI period is also quite significant. In fact, the volume of imports declined somewhat only because of Olympics ( because a number of plants were directed to suspend production ) . Once the Olympics were over, the production resumed to normal levels and Indian market is once again witnessing spiraling imports from China PR .

(d) Continued exports even after imposition of duty at significantly dumping levels clearly show the need for enhancement in the benchmark.

32. Considering the normal value and export price determined as detailed above , dumping margin has been determined in respect of imports reported in India during the investigation period. The dumping marginhas been determined as below:

Particulars

Unit

Residual

Cooperating (M/sShanghai Fortune Chemicals Co Ltd , China PR , producer with M/sMajestic International Trading Co. Ltd (Hongkong) as exporter

***

*** Normal Value

US$/kg

***

US$/Kg

Export Price

***

US$/Kg

Dumping Margin

140.20

16.36

Dumping Margin %

F. INJURY AND CAUSAL LINK DETERMINATION

F.1 . Views of the Domestic Industry

33. The proper interpretation and understanding of Article 11.3 of the ADA, Section 9A (5) of the Act and Rule 23 of the AD Rules is that the main intent behind the mid term review is to consider whether (a ) anti dumping duty in force is required to be withdrawn , (b ) anti dumping duty in force is required to be enhanced or reduced . The focus in the mid-term review, that too where the application is for enhancement in the quantum of anti dumping duty shouldto on (a) justification for continuation of anti 62

PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

dumping duty, and ( b) justification for enhancement in the quantum of anti dumping duty. In the present case:

a) The domestic industry has suffered continued injury inspite of existing anti dumping duty thus establishing the need for continuation of anti dumpingduty.

b) The injury would be likely to continue in the event of revocation or reduction in the quantum of duties .

c) The current benchmark duty is no longer sufficient to address the injury to the domestic industry ; the non- injurious price of the domestic industry has substantially increased; and therefore the quantum of anti dumping duty is required to be modified /enhanced .

d) While the cost of production has increased over the period , due to increase in the price of raw material , the benchmark has remained the same.

e) Exchange rate Shows significant variation since the imposition of existing duty.

F.2 Views of exporters , importers , users etc

34. Onbehalf of M/ s Shanghai Fortune Chemicals Ltd.

a) It has been contended that Domestic industry has failed to show decline in sales , output , market share , productivity & capacity utilization , and magnitude of dumping . Further:

i . The petitioner himself concedes that the anti dumping duties imposed in the original investigations have helped the domestic industry improve its performance on various parameters . Thus , it mustbe concluded that the domestic industry is no longer suffering an injury on account of dumped imports from China .

ii . When imports from China fell , cheaper imports from other countries went up . Thus the injury can only be on account of imports from countries other than China .

iii . The Authority shall not consider post POI data from determining dumping per se or for determining the likelihood or recurrence of dumping.

iv . M/s SFC use different raw material inputs , their production process is less energy intensive and does not require the extensive handling of toxic materials . The IBIS data contained in the petition shows a higher figure for imports from China for the period October. 06- May 07, (255 Mt ) than it shows for October 06 -September 07 (198.3 MT) .

V. The market share of the petitioner did not rise because market share for other domestic manufacturers and of other countries 63

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।- खण्ड 1 ]

increasedby more than 125% during this time period . The injury alleged by the domestic industry is the result of factors other than imports from China .

b) On behalf of M /s Artek Surfin Chemicals and M/ s Grauer & Weil:

i . The data submitted by M/s Vishnu Chemicals is inaccurate and manipulated. The company manufacturing of saccharine only in 2005-06, but in the instant investigation , they have claimed a production of 56 MT in 2004-05 which has been stated to be the baseyear.

ii . The company has achieved a production volume of 550 MT in 2008-09 as against 45 MT in 2005-06 indicating a growth of 1299% . The selling price per MT has increased from Rs.145/- per kilo to Rs.384/- per kilo. Thus , there is no injury to them by the high priced imports .

iii . The petitioner should submit its claim of production and sales of 56 MT ofsaccharine during 2004-05 by way of an affidavit .

iv. The import data as well as assessed demand as claimed by the petitioner are far from fact. The following table shows the comparison:

Particular

SI .

Unit 2004- 05

2005- 2006-07 POI 06

Volume Volume Volume Volume

1009 831

782.

MT 1054

1. Imports as claimed

1670

1844 1552

2. Imports Website of Deptt. Of Commerce

MT 1250 1172

1332

1192

Assessed Demand as claimed

V. The year 2006-07 has been a remarkable year for the petitioner . During this period , the landed value from China was Rs.139.61 per kg. or Rs.171.68 per kg . inclusive of ADD . Asagainst the domestic selling price of Rs.80.13 as per the audited annual accounts , the petitioner was not prevented from selling their products at prices higher than Rs.80.13 per kilo . Since there was no price under cutting , there was not question any price injury to the petitioner.

vi . As per the monthly summarized import data for the period 1st April , 2007 to 31st March , 2008 from IBIS , Mumbai , the assessable value 64

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

in case of imports from all countries went upto Rs.382.85 per kilo from Rs.153.77 .In case of China , it went upto Rs.402.48 per kilo inMarch , 2008from Rs.168.49 per kilo in April , 2007. Thus , in view of the increased landed prices there is no injury.

vii . The petitioner should provide indexed information regarding cost and sales.

viii . The Authority is requested to adopt the financial year 2007-08 as the POI for this review.

35. Following the issuance of disclosure statement the responding exporters have reiterated their earlier submissions with regardto quantity , value and rate figures for the subject imports within the POI . They have added that due to change in the level of imports during the POI , an inflated level of domestic demand has been mentioned in the disclosure statement which has made the domestic industry's performance during the POI look less impressive than it actually is. They have added that this change has bearing on the purposes of injury determination . Further , it has been mentioned that no attribution analysis regarding the injury being caused by the steep price in imports from the other countries . They have also requested the Authority to examine ever increasing number of cheaper imports in entering India from other countries .

The domestic industry on the other hand has reiterated their submissions given prior to the disclosure statement . They have added in their post disclosure statement that all the imports from Taiwan shouldbe taken as transshipment of Chinese product . With regards to the various injury parameters they have reiterated their earlier submissions and have requested the Authority to confirm the same in the Final Findings . They. have also requested the Authority that the revised duty may be recommended in terms of US$ .

F.3 . Examination by the Authority

36. The investigation is for review , continuance and enhancement of anti dumping duty in force in view of claim of the domestic industry of continued dumping and consequent injury and likelihood of continued dumping and consequent injury.

37. Annexure- II of the AD Rules provides for an objective examination of both , ( a ) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices , in the domestic market , for the like article ; and ( b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such ai.cles . With regard to the volume effect of the dumped imports , the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to 65

भारत का राजपत्र: असाधारण

[ भाग I-खण्ड 1 ]

production or consumption in India . With regard to the price effect of the dumped imports , the Authority is required to examine whether there has beensignificant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree , or prevent price increases , which would have otherwise occurred to a significantdegree.

38: As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure- ll of the AD Rules states as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concemed , shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales , profits , output , market share , productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping , actual and poteritial negative effects on cash flow, inventories , employment , wages , growth , ability to raise capital investments ."

39. The Authority has taken note of the arguments of the interested parties on injury examination and addressed the issues including those raised subsequent to the disclosure statement at appropriate places. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and the arguments of the interested parties .

40. For the purpose of assessing present state of injury, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods from subject country on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between the dumping and injury, if any . Transaction by transaction data from DGC & IS and IBIS has been obtained and analyzed for the product for the injury period . Accordingly the volume and price effects of dumped imports have been examined as follows:

A. Volume Effect

a) Assessment of Demand

For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the product under consideration , the Authority added the sales volume of the domestic industry and other Indian producers to the total imports into India , which has been summarized as under:

4045 Grlos- 9 66

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Particulars

Unit

[PART I-SEC . 1]

2004-05 2005-06

Sales of Domestic industry

Sale of other Producers

140

Imports from subject country MT 1560

Import from Other Countries

Total demand

1761 2006-07 October 06- Sep 07

159

185

263

190

328

1804

1133

434

371

777

2049 1925

1724

The Authority notes that the demand has increased upto 2006-07 and then has been at almost the same level of the base year. It has been asserted by the domestic industry that total imports have not been captured. However, the authority has relied on the transaction by transaction data as providedby DGC &IS . The Authority notes that the major chunk of the demand is still being taken away by dumped imports from the subject country as well as imports from other countries , which are approx 70% of the total demand despite the anti dumping duty in place. Some of the imports from other countries being mere transshipmentfrom subject country cannot be ruled out .

b) Import Volume & market share

Annexure - ll ( ii ) of the AD Rules provides that with regard to volume of the dumped imports , the designated authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India .

The Authority has determined the volume of imports based on DGCI & S data, as shown in the following table:

Imports - As per T /T DGCI & S

2004-05

1560.26

China ( Attracting ADD)

4.65 Other Countries

Total known Imports

1564.91

Indexed

100 Trend(Indexed)

Market share in Imports

99.70 China ( Attracting ADD)

Other countries

0.30 2005-06

2006-07

Oct06-Sep07

1804.45

1132.67 433.71

370.86 777.14 12.25

1816.70 1503.53 1210.85

77 116

99.33

35.82

75.33

0.67

24.67

64.18 67

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1 - खण्ड 1 ]

Share in demand

% Salesof Domestic industry

% Sales of other Indian Producers

% China

% Other Countries

2004-05

2005-06

2006-07

Oct06-Sep07

3.21

10.75 2.06

8.26

7.92

9.27

19.03

13.64

88.60

88.08

58.83

25.15

0.60

45.07 0.26

19.26

The authority has relied on the transaction by transaction data provided by DGC &IS. It is noted that in the total imports reported , the imports on account of products like certain mono hydrates , Dimethyl aminopropyl , Hermesetas original , Sodium citrate , Cytox , calcium sachrine etc are also included. To arrive at the imports of PUC, imports on account of above products have been excluded . The position is as follows:

Year

MT TotalImports

2006-07

2004-05

2005-06

Oct06-Sep07

1233.339

1552.207

1669.749

MT Other products included in total imports

MT Total imports of PUC

1844.507

22.333 104.77

27.809 48.556

1211.006

1503.651

1816.698

1564.979

MT Imports of PUC from China

1132.674

1560.258

MT Import of PUC from other countries

1804.447

433.713

777.293 4.721

12.251 370.977

It is seen from the above that the share of imports from China have gone down . The domestic industry has asserted that it is evident from the above that the volume of imports from China PR arid its share in demand has increased both in absolute and relative terms as compared to the base year in spite of anti -dumping duties in force till 2005-06.After that there is a sudden increase in imports from other countries . This is precisely because of the fact that China started routing its import through third countries like Taiwan etc. This has however, been asserted by the domestic industry that the imports coming from Chinese Taipei are mere transshipments of the Chinese material and because of the duty, these transshipments are taking place . The authority notes that the share of the domestic industry as well as of other producers have increased during the injury period.

It has been contended by the domestic industry that there was a fall in imports of the subject goods from China PR as some of the polluting

4045 G1/09-10 68

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

industries in China PR , including those of Saccharin manufacturers , were asked to shut down their plants before start of Olympics in China PR .

Production , capacity and capacity utilization c)

Unit 2005-06 2006-07

2004-05

Capacity Utilisation

kg Capacity

Production

October 06- Sep 07

56495

% 44603 167545 185369

15.69

Capacity Utilisation

7.43

27:92 30.89

The Authority notes that the production was started by M/s Vishnu Chemicals in the year 2004 and the same had been verified in the original investigation having POI (Jan - Dec 04) and based on excise returns submitted by the company to the Authority. The Authority notes that Domestic industry has increased its capacity in 2005-06 to 600000 kg , but its capacity utilization has remained as low as 30.89% only. This is the situation even after the imposition of duty, clearly evidencing that the amount of duty is quiet low and has failed to provide relief to the domestic industry from cheap imports from the subject country.

d) Sales:

Sales volumes of domestic industry are given in the following table: -

Unit 2006-07

2004-05

Particulars

MT Domestic Sales

2005-06

October 06- Sep07 42.20

185.37

56.50

MT Total demand

159.09

1724

1761

2049

1925

It is noted that sales volume of the domestic industry apparently shows an increasing trend over the injury period but it is also noted that the increase in sales is also due to increase in demand of the product concerned in India . When these sales figures are compared with the demand in the corresponding period , then it is found that the increase has been negligible.

B) Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

i) The impact on the prices of the domestic industry on account of imports from the subject country have been examined with reference to the price undercutting , price underselling , price suppression and price depression , if any . For the purpose of this analysis, the cost of production , net sales realization ( NSR) and the 69

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1- खण्ड 1 ]

non -injurious price (NIP) of the domestic industry (worked out on the basis of the costing information of the domestic industry) have been compared with landed value of imports from the subject country.

ii) A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. Indetermining the net sales realization of the domestic industry, taxes , rebates , discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non - injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling . The non - injurious price has been evaluated for the domestic industry by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POΙ . The position is as follows:

Particulars

Units 2005-06

2004-05

Landed price

2006-07

October06- Sep07

189.14 131.47 147.61

133.32

Rs./Kg

***

Rs./Kg Net Realization of Sales Domestic industry

***

Rs./Kg Price undercutting

% ***

***

22-27

12-17

Price undercutting

range

***

Rs./Kg Costof sales

***

Rs./Kg Price underselling

% 8-13

-2to3

***

41-46

Price underselling range

TheAuthority notes that:

44-49

45-50 64-69

a. theimportsfrom China PR are marginally undercutting the prices of the domestic industry during POI , however it was significant in earlier years.

b. the applicable benchmark price was lower than the selling price of the domestic industry during the period of investigation . Thus , imports were cheaper even after the addition of prevailing ADD.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

Price suppression

2004-05

2005-06

Unit

2006-07 October 06- Sep 07

Particulars

***

Rs/Kg

Selling price

***

Cost of sales Rs/Kg

(iv) In order to assess whether the imports from the subject country were suppressing/ depressing the prices of the domestic industry, the Authority compared the trends in selling prices and cost of sales , as seen in the table above. It is noted that the increase in the selling price (24.18% ) was less than increase in the cost of production ( 35.24% ) over the injuryperiod.

(v) The Authority notes that imports from the subject countries were undercutting the prices of the domestic industry . As a direct consequence, the domestic industry was prevented from selling the product at a price, which would have enabled it to recover its cost of production and earn a reasonable profit . Thisled το deterioration in the performance of the domestic industry in terms of profits , cash profits and return on investment .

C. Examination of other Injury Parameters

38. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports , capacity, output , capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section , other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analyzed hereunder as follows:

(a) Profit/ loss , return on investment and cash flow - The return on investment , profit/loss before and after interest, return on investment and cash profit has moved as shown in the table below:

October 06- Sep

2006-07

2004-05

2005-06

Particulars

Unit

Profit/( Loss)

***

Costof Sales

Rs/Kg

129

135

100

159

Indexed

***

Rs/Kg

Selling price

100

121

124

Indexed 71

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । - खण्ड 1 ]

***

Rs/Kg

Profit/( Loss)

-242

-100

-139

-150 Indexed

***

Rs/Lacs

Profit/( Loss)

-100

-181-

-391

-481

Indexed

***

PBIT

Rs/Lacs

-100

-191

-406

-514 Indexed

***

Return on Capital Employed-NFA

(100)

Indexed

(132) (163)

(150)

The Authority notes that:

i. The domestic industry has been incurring losses throughout the injury period . The profitability is continuously deteriorating . This is precisely because of the fact that cost of production is increasing but there is no corresponding increase in the selling price of the product.

li Thedomestic industry is still facing a situation of negative returns .

(b) Inventories:

Inventories with the domestic industry have been as under:

Unit

October

06-Sep 07

2006-07

2004-05 2005-06

***

Average stock

100

Indexed

158

TheAuthority notes that the inventories showed a declining trend in 2005- 06 but again started increasing in 2006-07 and reached to the level of 11.32 MT in the POI .

2006-07

2005-06

Unit

2004-05

October06- Sep07 Particulars

***

Nos.

Employment

105

Trend

Indexed

100

***

Production

***

Productivity Per

4045 G1/09-11 72

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I-SEC . 1 ]

Employee

Indexed

100

282

312 Productivity per Employee

***

Rs. Lacs

Wages

Trend

100

Indexed

212

The Authority noted significant changes in wages level during POI from the previous year . The Productivity expressed in terms of production per employee shown improvement in view of increase in production .

(d) Dumping margin The Authority notes that the dumping margin determined against the subject country is significant , even when the anti- dumping duty is in force.

( e) Ability to raise capital investments - The Authority notes that the ApplicantCompany is suffering financial losses and is finding difficultto raise capital .

Conclusion on injury

41. Views of the petitioners:

It has been submitted that in case some of the parameters does not show injury -

a. this being MTR , material deterioration is unnecessary,

b . what is relevant now is whether

i . the existing measure is sufficient to counteract the dumping which is causing injury;

ii . the dumping margin is positive inspite of current anti dumping duty,

iii . injury margin is positive inspite of current anti dumping duty,

iv. the performace of the domestic industry has improved to reasonable levels .

c . The decisions of the CESTAT are also relevant , which clearly establish ( a ) positive price undercutting and injury margin justify extension of anti dumping duty, ( b) profit is one of the important parameters of injury to the domestic industry .

d. Inspite of significant demand , the domestic industry has not been able to produce and sell to the extent of capacities . Further , the domestic industry continues to suffer losses . Thus , continued adverse performance in respect of production , capacity utilisation , sales volumes , profits , return on investment and cash flow भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड । ]

establish that the domestic industry is still faced with injurious dumpingl .

e. Deterioration in performance is not required to be seen in MTR .

f. Price undercutting price undercuttirig is clearly positive. Argument of the parties is without any evidence.

42. Views of the exporters

a) Performa IV A shows an increase in Production capacity , Production , sales , market share .

b) Although , DI's losses have increased to 151 indexed units in the POR from 100 in 2004-05, but annexure Il pera ( iv) of the rules requires an analysis of " all" the factors, and here , here DI is unable to show decline in 6 factors- sales , output , market share , productivity and capacity utilization , magnitude of dumping .

c) If at all there is an injury to DI , then it is not due to subject imports as subject imports have reduced after the imposition of the duty , imports have fallen by more than 81 % and market share of imports to 14.56% and DI is showing an improvement in various volume parameters.

d) IV -A shows that imports from other countries have increased from more than 15000 % , their market share has also increased to 47.29%.

e) Landed prices of imports from China is higher than those from other countries .

43. Views of The importers

a . Director's report of the petitioner notes 2006-07 as a historical year where there has been good product demand and effective price realization .

b. There has been no price undercutting , when landed value of imports was Rs . 139.63/KG and domestic selling price was Rs.80.13 , as per audited annual accounts .

c . Lower sales realization is attributable to the increase in the production by the petitioner in 2006-07 and hence cost of production might have come down .

d. DI is able to meet only 25% of the domestic demand , petitioner producing 149 MT in 2006-07 , and total production of supporter , is estimated to be 300 MT, total demand of the country may be 2000 MT. DI is incapable to meet the domestic demand thus making exports inevitable.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. I ]

e. Justbefore the imposition of duty, landed price of imports was Rs . 140 , whereas that of DI , Rs . 80/KG . Despite of that DI was making profit.

f. POI chosen by the petitioners is very calculative ; price of subject goods has started increasing from 2007 own wards . To substantiate this import data from 1st Apr 07 to 31st Mar '08 from IBIS , Mumbai has been provided.

g. Petitioners of the original investigation , who had allegedly suffered the injury , and duty is based upon their data, have refrained from participating in the investigation . Indexed information as to cost and sales has not been provided .

Examination by the Authority and Conclusions on injury and causal link

44. The Authority has verified the data in respect of the domestic selling price for the year 2006-07. It was noted that though the total volume in respect of the PUC was reflected correctly, the Sales value was taken in respect of one plant only thereby showing much less selling price than the actual . The authority also notes that the cost of production went down in the year 2006- 07 in comparison to the year 2005-06 and the Domestic selling prices went up during the same period , however the selling price did not recover the cost of production . Having regard to the contentions raised , information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current and likely dumping and injury including the points raised by the various interested parties subsequent to the disclosure , the Authority concludes that:

i) The subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins of the subject goods imported from the subject country is substantial and above de- minimis.

TheAuthority notes that there are 14 injury parameters laid down under the law. It is clearly understood and is by now a settled position that improvement in one or more parameters does not imply " no injury" . In fact , deterioration or adverse performance in one or more parameters is sufficient to establish injury. With regard to volume effect due to dumping ofsubject goods from subject country , it is noted that various 75

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड । ]

parameters like production , sales , market share in demand and capacity utilization do not show any adverse effect and many of these parameters show improvement during the injury period . However , this needs to be seen in light of very low base of production during the initial period of injury period when the company had just set up their plant . This is summed up in the very low capacity utilization of the domestic industry during the injury period.

iv) With regard to the price parameters , it is noted that the dumped imports from China PR are marginally undercutting the domestic prices . However , there is a significant price underselling with reference to import prices of subject goods from China PR. More ever, there is a significant price suppression also as selling prices during the injury period haveincreasedby 24% while cost of sales have gone up by 35%. With regard to other parameter , it is noted that the domestic industry continues to reel under the losses which haveincreased by more than 300% . The PBIT and return on investment has become more adverse during this period.

v) Parameters such as employment and wagesdo not reflect injury. However, this is to be seen in the context of the nature of the petitioner company ( hiring & firing of manpower can not be an overnight feature of the petitioner). Thus , on the basis of the above analysis , it is concluded thatthe domestic industry continues to suffer material injury from imports of subject goods from because of import of dumped subject country.

Likelihood of continuation or recurrence of Dumping and injury

45. The Authority notes that dumping is continuing from China PR in spite of the antidumping duty in force and the domestic industry continues to suffer material injury due to such dumped imports . There is no evidence/information on record to suggest that dumping and consequent injury to the domestic industry is unlikely to continue. Therefore , further examination of the likelihood of recurrence of dumping and injury has not been carried out .

G. Indian industry's interest and other issues

46. TheAuthority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the product in India . However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures . On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practice, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods . The Authority notes that the imposition of the anti dumping measures would not restrict imports from subject countries in any way, and therefore , would not affect the availability of the products to the consumers . The consumers could still maintain two or even more sources of supply .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

47. The purpose of anti dumping duties , in general , is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re - establish a situation of open and fair competition in the Indian market , which is in the general interest of the country . Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way , and , therefore , would not affect the availability of the products to the consumers.

H. Conclusions :

48. Having regard to the contentions raised , information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury , the Authority concludes that:

a . The subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins of the subject goods imported from China PR is significant and above de- minimis limits prescribed. The subject goods continue to be exported to india at dumped prices in spite of existing antidumping duties.

b. Considering the facts available on record, the subject goods are likely to enter Indian market from subject country at dumped prices , should the present measures be withdrawn .

C. The situation of domestic industry deteriorated further in spite of existing anti dumping duties.

d . The deterioration in the performance of the domestic industry is because of dumped imports from China PR .

e. The current level of anti dumping duty is insufficient to address continued dumping and consequent injury to the domestic industry and thus the anti-dumping duty is required to be modified as recommended below.

I. Recommendations

49. Having concluded that the product continues to be exported at dumped prices , the current dumping margin and injury margin establishes the need for revision in the anti-dumping duty in force , the situation of the domestic industry continues to be fragile and there is likelihood of continuation or resumption of dumping and injury on account of imports from China PR , if the duties are revoked , the Authority is of the opinion thatthe measure is required to be extended and the quantum of Anti- dumping duty is required to be modified in respect of imports from China PR as specified in the duty table below. For the purpose of determining injury margin , the landed value of imports is compared with the non- injurious price of the petitioner company determined for the period of investigation .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1 - खण्ड 1 ]

50. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti - dumping duty equal to the lesser ofmargin of dumping and margin of injury , so as to remove the injury to the domestic industry . Accordingly, antidumping duty equal to the amount indicated in Col 9 of the table below is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from China PR .

DutyTable

Specific ation

Tariff Item

Countr yof Origin

Descripti on of Goods

Export er

Curre ncy

Unit of Measu rement

Amoun 1(in USD)

Coun Producer try of Expo rt

(5)

(10)

(8)

(9)

(6) (1)

(2)

China PR

(3) Saccharin

(1)

(7)

(11) US$

0.96 Kg

China PR 2925110 0

(4) All grades

China PR

Saccharin

(2)

Shanghai Fortune Chemicais Co.Ltd. , China

Majestic Internati onal Trading Co.Ltd.

US$

3.99 Kg

China PR 2925110 0

All grades

ChinaPR

Saccharin

(3)

2925110 0

All grades

Any combination other than Sr no (1)

3.99 Kg US$ Any

Any

Any other than China PR

Saccharin

(4)

US$

3.99 Kg

Any

Chin aPR

2925110 0

All grades

Any other than China PR

51. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value asdetermined by Customs under the Customs Act , 1962 and all duties of customs except duties levied under Sections 3 , 3A, 8B , 9 and 9A of the Customs Tariff Act , 1975.

52. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs , Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions ofthe Act.

R. GOPALAN , Designated Authority

Mayapuri , New Delhi - 110064

Printed by the Manager . Government of India Press . Ring Road. and Published by the Controller of Publications . Delhi - 110054.

Mid-term review of Anti-Dumping duties imposed on imports of Saccharin originating in or exported from China PR.

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, शुक्रवार , नवम्बर 6, 2009/कार्तिक 15 , 1931

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2009/KARTIKA 15, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर , 2009

अंतिम जांच परिणाम

फैक्स: 3439319

मै. मैजेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि. (निर्यातक, हांगकांग )

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2004-05

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1564.979

2004-05

2004-05

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चीन जन. गण .

से इतर अन्य

कोई

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

FAX: 3439319

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1669.749

1564.979

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133.32

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