REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
सत्यमेवजयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II खण्ड उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार , नवम्बर 9 , 2009 /कार्तिक 18 , 1931
सं. 1844] No. 1844]
NEW DELHI , MONDAY, NOVEMBER 9, 2009 /KARTIKA 18, 1931
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT श्रम और रोजगार मंत्रालय
NOTIFICATION
अधिसूचना
नई दिल्ली , 9 नवम्बर , 2009
New Delhi, the 9th November, 2009
S.O. 2855 (E ) .-Whereas the Central Government having been satisfied that the Public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub - clause (vi ) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment dated 15th May, 2009 the services in the India Government Mints , Kolkata, Noida, Mumbai , Hyderabad and Cherlapally which is covered by Item 11 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose ofthe said Act, for a period of six months with effect from 15th May, 2009;
का.आ. 2855(अ). केन्द्रीय सरकार , संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उप-खण्ड ( vi ) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15 मई, 2009 द्वारा भारत सरकार टकसाल , कोलकाता , नोएडा, मुम्बई , हैदराबाद एवं चेरलापल्ली , जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 11 में शामिल है , को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15 मई, 2009 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़या जाना अपेक्षित है;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by the proviso to sub - clause (vi) of clause (n) of Section 2 ofthe Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act , for a period of six months from the 15th November, 2009 .
अतः , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उप -खण्ड ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15 नवम्बर , 2009 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
[F. No. S- 11017/2/2002- IR (PL) ]
[फा सं. एस-11017/2/2002- आईआर ( पीएल ) ] .
S. K. DEV VERMAN , Jt . Secy.
एस. के. देव वर्मन , संयुक्त सचिव
4060 G1/ 2009
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