REGD . NO. D. L. -33004/ 99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii)
PART II Section 3-Sub -section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2002]
नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 1 , 2009/अग्रहायण 10 , 1931
No. 20021
NEW DELHI , TUESDAY, NOVEMBER 1 , 2009 /AGRAHAYANA 10, 1931
पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर , 2009
का. आ. 3067(अ).-पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) और उप- धारा ( 2 ) के खंड ( v ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना , 2006 में कतिपय संशोधन करने वाली एक प्रारूप अधिसूचना जो का.आ. 1533 ( अ ) , तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा जारी की गई थी , जो पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम ( 3 ) के अधीन का.आ. 195 ( अ ) , तारीख 19 जनवरी , 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों के जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है , राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;
और उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;
अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 1986 के नियम 5 के उप- नियम ( 3 ) के खंड (घ ) के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) और उप- धारा ( 2 ) के खंड (v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में,
( 1 ) पैरा 3 के उप-पैरा ( 7 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्:-
"( 7 ) एसईआईएए के सभी विनिश्चय बैठक में बहुमत द्वारा लिए जाएंगे :
परंतु बहुमत द्वारा लिए गए विनिश्चय की दशा में इसके प्रति या इसके विरुद्ध विचार के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और इसकी एक प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाएगी । ";
( 11 ) पैरा 4 के उप-पैरा ( iii ) में, "एसईआईएए सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी की अनुपस्थिति में कोई प्रवर्ग 'ख ' परियोजना प्रवर्ग 'क' परियोजना समझी जाएगी " शब्दों और अक्षरों के स्थान पर , " सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी के अभाव में, किसी प्रवर्ग
(1)
4372G1/2009 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
[ PART II-SEC. 3( ii)!
'ख' परियोजना केन्द्रीय स्तर पर प्रवर्ग ' ख ' परियोजना समझी जाएगी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;
(III) पैरा 7 (i) में लोक परामर्श से संबंधित प्रक्रम ( 3 ) के उपपैरा ( iii ) के खंड ( i) में, -
(i ) मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी , अर्थात्:--
" (गग) तलकर्षण अनुरक्षण परन्तु तलकर्षित सामग्री का निपटान पत्तन सीमाओं के भीतर किया जाएगा ।" ;
(ii) मद ( घ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--
" (घ) सभी भवन या संन्निर्माण परियोजनाएं या क्षेत्र विकास परियोजनाएं (जिसके अंतर्गत कोई प्रवर्ग ' क' परियोजनाएं या क्रियाकलाप नहीं है) और नगरीय परियोजनाएं (अधिसूचना की अनुसूची के मद 8 (क) और 8 (ख) में) ।" ;
(IV) पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति को मानीटर करने से संबंधित पैरा 10 में, -
(क) विद्यमान उपपैरा ( i ) को उपपैरा ( ii ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपपैरा ( ii) के पूर्व निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: --
" (i) ( क) प्रवर्ग ' क' परियोजन'ओं के संबंध में, परियोजना प्रस्तावक के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह पर्यावरणीय शर्तों और रक्षोपाय सहित अपनी परियोजना के लिए अनुदत्त पर्यावरणीय अनापत्ति को अपने खर्चे पर उस जिले या राज्य के, जहां परियोजना अवस्थितहै कम से कम दो स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापित करके सार्वजनिक करें । इसके अतिरिक्त , परियोजना का प्रस्तावक की वेबसाइट में परियोजना को स्थायी रूप से दर्शित किया जाएगा । ( ख) प्रवर्ग ' ख ' परियोजनाओं के संबंध में , पर्यावरण और वन मंत्रालय/ एसईआईएए के अनापत्तियों को विचार में लाए बिना परियोजना प्रस्तावक समाचार पत्रों में यह दर्शित करते हुए कि परियोजना की पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है और उसके ब्यौरे पर्यावरण और वन मंत्रालय की वेबसाइट पर जहां वह प्रदर्शित हैं प्रमुखता से विज्ञापित कराएगा । ( ग ) पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर का पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण भी पर्यावरणीय अनापत्ति को सरकारी पोटल पर लोक क्षेत्र में रखेगा । ( घ) परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय अनापत्ति की प्रतियां स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगरपालिका निकायों के प्रधानों को भी प्रस्तुत की जाएगी । इसके अतिरिक्त, सरकार के सुसंगत कार्यालय में प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उसे दर्शित करेगा" ;
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
(ख) विद्यमान उपपैरा ( ii ) को उपपैरा ( iii ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।
(V) अनुसूची में, -
मद 1 (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: - (i)
(1)
(3)
(2)
(i) खनिजों का खनन ।
" 1 (क)
(4)
(5)
साधारण शर्त लागू होगी ।
गैर कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का ≥ 50 है० ।
गैर कोयला खान पट्टे के संबंध में <50 हैक्टेयर ≥5 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र
टिप्पण : खनिज पूर्वेक्षण को छूट दी जाती है ।" ;
कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का >150 है० ।
कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का ≤150 हैक्टेयर 25 है० ।
खनन क्षेत्र पर ध्यान
दिए बना एसवेस्टोज
खनन ।
सभी परियोजनाएं ।
(ii ) पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यानों/पक्षी उद्यान/प्रवाल भित्ती से होकर गुजरने वाली पतली पाइप लाइनें (कोयला लिग्नाइट और अन्य अयस्क)
(ii) मद 1 (ग) के सामने स्तंभ ( 5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -
" साधारण शर्त लागू होगी ।
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[PART II -SEC . 3 (ii ) ] टिप्पण : जाल मग्नता या अंतरराज्यिक क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना अंर्तवलित नहीं है को एसईआईएए द्वारा प्रवर्ग ' ख ' परियोजनाओं के रूप में निर्धारित किया जाएगा ।" ;
(iii) मद 1 (घ) के सामने, -
(क) स्तंभ ( 3) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्: -
"≥ 500 मेगावाट (कोयला/लिग्नाइट/ नेफ्था गैस आधारित) ;
≥ 50 मेगावाट (पेट कोक, डीजल और बायोमास के सिवाय परिशोधन संयंत्रों के सभी अपशिष्ट तेल के रूप में सभी अन्य ईंधन) ;
≥ 20 मेगावाट (ईंधन के रूप में बायोमास या गैर परिसंकटमय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित) ;
(ख ) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -
"<500 मेगावाट (कोयला लिग्नाइट/ नेफ्था और गैस आधारित) ;
< 50 मेगावाट ≥5 मेगावाट (पेट कोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन बायोमास के सिवाय परिशोधन संयंत्रों के सभी अपशिष्ट तेल के रूप में सभी अन्य ईंधन) ।" ;
(ग) स्तंभ (5) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्: -
"साधारण शर्त लागू होगी ।
टिप्पण :
(i) बायोमास और अतिरिक्त ईंधन जैसे कोयला/लिग्नाइट/ पेट्रोलियम उत्पाद जैसे ईंधन पर आधारित 15 मेगावाट तक के विद्युत संयंत्रों में 15 % तक छूट प्राप्त है ।
(ii) गैर परिसंकटमय नगरपालिक अपशिष्ट और अतिरिक्त ईंधन जैसे कोयला/लिग्नाइट/ पेट्रोलियम उत्पाद ईंधन पर आधारित 15 मेगावाट तक विद्युत संयंत्र में 15 % तक छूट प्राप्त हैं ।
(iii ) किसी अतिरिक्त ईंधन के बिना अपशिष्ट ऊष्मा बायलर का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त हैं ।" ;
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[ भाग II-खण्ड 3( ii) ]
(iv) मद 3 (क) के सामने , स्तंभ (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: --
"साधारण शर्त लागू होगी ।
टिप्पण:
(i) एचएसएम नियमों के अधीन आने वाली पुनःचक्रण औद्योगिक यूनिटें जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित हैं छूट प्राप्त हैं ।
(ii ) गौण धातुकर्म प्रसंस्करण औद्योगिक इकाईयों की दशा में केवल वे परियोजनाएं जिनमें भट्टियों का प्रचालन अंतर्वलित है जैसे कि प्रेरण और विद्युत आर्क भट्टी, सबमर्ज आर्क भट्टी और 30,000 टन प्रति वाष्पक उष्मता क्षमता वाली गुम्बदी भट्टी को पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी ।
( iii) नगरपालिक ठोस अपशिष्ट ( अपरिसंकटमय) पर आधारित विद्युत संयंत्र से भिन्न (अनुसूची की प्रविष्टि सं. 1 (घ) के सामने दिया गया है) संयंत्र/इकाईयां छूट प्राप्त है ।";
(v) मद 4(ख) के सामने, स्तंभ ( 5) में प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्:-
"साधारण शर्तें लागू होंगी ।" ;
(vi) मद 4(घ) के सामने, -
(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्: -- " ( i) आकार पर ध्यान दिए बिना , सभी परियोजनाएं , यदि वे अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित हैं ।
(ii) <300 (टन प्रतिदिन) और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/ संपदा के बाहर अवस्थित।" ;
(ख) स्तंभ (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् :-- "साधारण और विनिर्दिष्ट शर्ते लागू होंगी ।" ;
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PART II-SEC. 3 (ii )] किसी नए मरकरी सेल आधारित संयंत्र की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । मेंम्बरेन सेल प्रौद्योगिकी की संपरिवर्तित विद्यमान इकाई को अधिसूचना से छूट प्राप्त है ।" ;
(vii) मद 4( च) के सामने स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्:-
"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्ते लागू होंगी ।" ;
(viii) मद 5(क) के सामने, -
(क) स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"एकल सुपर फास्फेट को छोड़कर सभी परियोजनाएं ।";
(ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् :-- "एकल सुपर फास्फेट १" ;
( ix) मद 5(ङ) के सामने स्तंभ ( 5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्:-
"साधारण के साथ विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।" ;
(x) मद 5(च) के सामने, स्तंभ ( 5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--
" साधारण और विनिर्दिष्ट शर्ते लागू होंगी ।" ;
(xi) मद 5(ट) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
(xii) मद 7 ( क) के सामने, -
(क) स्तंभ (3) में , विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रबिष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: --
"सभी परियोजनाएं , जिनके अंतर्गत ऐसी वायु पट्टियां भी हैं जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं ।" ;
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[ भाग II - खण्ड 3( ii) ]
(ख) स्तंभ (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्:-
"टिप्पण:
ऐसी वायु पट्टियां जिनमें बंकर/ पुनःईंधन भरण सुविधा सम्मिलित नहीं है और/ या वायुमार्ग यातायात नियंत्रण छूट प्राप्त हैं ।
(xiii) मद 7 (ग ) के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : --
"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।
टिप्पण:
1. 500 हे0 से कम क्षेत्र वाली औद्योगिक संपदा जिसमें प्रवर्ग क या प्रवर्ग ख का कोई उद्योग स्थित नहीं है को अनापत्ति अपेक्षित नहीं है ।
2. यदि क्षेत्र 500 हे 0 से कम है किन्तु उसमें 20,000 वर्गमीटर के भवन और संनिर्माण परियोजनाएं और/ या 50 हे0 से अधिक विकास क्षेत्र अंतर्विष्ट है तो उसे यथास्थिति अनुसूची में क्रम सं० 8 (क) या 8 (ख ) में सूचीबद्ध कार्यकलाप माना जाएगा ।" ,
(xiv) मद 7 (ङ) के सामने, -
(क) स्तंभ (2) में , प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--
"पत्तन, बंदरगाह, तरंग रोध, तलकर्षण १" ;
(ख) स्तंभ (5 ) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् : -
" साधारण शर्त लागू होगी ।
टिप्पण:
1. पत्तन या बंदरगाह और जलान्तराल के अंदर और बाहर मुख्य झमाई शामिल हैं ।" 8
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[PART H-SEC . 3(ii) ]
2. झमाई अनुरक्षण को छूट प्राप्त है परंतु यह उस मूल प्रस्ताव का भाग हो जिसके लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की गई थी और पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त की गई थी ।
(xv) मद 7 (च) के सामने,
(क) स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि रखी की जाएगी , अर्थात् :--
(i ) सभी राज्य राजमार्ग परियोजनाएं ; और
(ii) पहाड़ी धरती में राज्य राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं ( 1,000 मी. एम.एस.एल से ऊपर) और/या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। ";
(ख) स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नशिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्: - "साधारण शर्तें लागू होगी ।
टिप्पण :
राजमार्ग में एक्सप्रेस मार्ग सम्मिलित हैं ।" ;
(xvi) मद संख्या 7 (छ) के सामने
(क) स्तंभ ( 3 ) , में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--
" ( i ) 1000 मीटर और इससे ऊपर की ऊंचाई पर स्थित सभी परियोजनाएं;
(ii) अधिसूचित पारिस्थितिक क्षेत्रों में स्थित सभी परियोजना ।" ;
(ख) स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्: -
" स्तंभ (3) , में आने वाली परियोजनाओं के सिवाय सभी परियोजनाएं ।" ;
(xvii ) अनुसूची के पश्चात् टिप्पण में साधारण शर्त ( सा. श.) से संबंधित उपशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्:-
" साधारण शर्त ( सा.श. ) :
प्रवर्ग ' ख ' में विनिर्दिष्ट कोई परियोजना या क्रियाकलाप प्रवर्ग ' क' के रूप में समझा जाएगा यदि वह : ( i) वन्य जीव ( संरक्षण) अधिनियम , 1972 के अधीन संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित है; (ii) समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा पहचान किए गए गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र है ; ( iii ) पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 की धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जैसे महाबलेश्वर, पंचगनी , मथेरन, पंचमढ़ी दहानू, दून घाटी, आदि और ( iv ) अंर्तराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 10 कि.मी. के भीतर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवस्थित हैं :
परंतु यदि उपरोक्त मद (i) , मद ( ii ) और मद ( iii) में उल्लिखित क्षेत्रों में 10 किमी के अंतर्गत के क्रियाकलाप नहीं आते हैं, अंतरराज्यीय सीमाओं की 10 कि.मी. की दूरी से संबंधित भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
अपेक्षा को, एक ही सीमा के संबद्ध राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के बीच करार द्वारा कम किया जा सकता है या बूरी तरह से हटाया जा सकता है ।
(VIII ) परिशिष्ट 1 के प्ररूप 1 में,
(क) आधारभूत जानकारी से संबंधित मद ( 1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : --
" (I) आधारभूत जानकारी
मद
ब्यौरे
क्रम संख्या
1.
परियोजना/परियोजनाओं का नाम
2.
अनुसूची में क्रम संख्या
3.
प्रस्तावित क्षमता/ क्षेत्र/लंबाई /उपयोग किए जाने वाले टन/समादेश क्षेत्र/पट्टाक्षेत्र/ निष्कर्षी कुओं की संख्या
4.
नया/विस्तार/आधुनिकीकरण,
5.
विद्यमान क्षमता/क्षेत्र आदि
6.
परियोजना का प्रवर्ग अर्थात् ' क ' या ' ख '
7.
क्या इसे साधारण शर्त लागू होती है ? यदि हां, तो कृपया विनिदिष्ट करें ।
8.
क्या इसे विनिर्दिष्ट शर्त लागू होती है ? यदि हां, तो कृपया विनिदिष्ट करें ।
स्थान
9.
प्लाट/ सर्वे/ खसरा सं ०
तहसील
ग्राम जिला राज्य
10.
किलोमीटर में दूरी के साथ समीपस्थ रेलवे स्टेशन/
वायुफ्त्तन
11.
किलोमीटर में दूरी के साथ निकटतम शहर, नगर, जिला
मुख्यालय
12.
ग्राम पंचायत, जिला परिषद्, नगरपालिक निगम, स्थानीय निकाय ( टेलीफोन न . के साथ पूर्णकालिक पता दें)
13.
आवेदक का नाम
437261/09-2 10
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[PART 11-SEC. 3( ii) ]
14.
रजिस्ट्रीकृत पता
15.
पत्राचार का पता
नाम
पदनाम (स्वामी/ भागीदार/सीई ओ)
पिन कोड
ई मेल
पता दूरभाष सं.
फैक्स सं ०
16.
ग्राम-जिला - राज्य
1.
जांच की गई अनुकल्पी स्थल, यदि कोई हो , के ब्यौरे । इन स्थलों की अनस्थिति टापशीट पर दर्शाई जाए ।
2.
3.
17.
जुड़ी परियोजनाएं
18.
क्या जुड़ी परियोजना के लिए पृथक आवेदन किया गया है ।
19.
यदि हां , प्रस्तुतीकरण की तारीख
20.
यदि नहीं, कारण
21.
क्या प्रस्ताव के लिए :
(क) वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980
(ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(ग) सी.आर.जेड अधिसूचना, 1991 के अधीन अनुमोदन/अनापत्ति की आवश्यकता है : यदि हां तो, उनके ब्यौरे या उनकी प्रास्थिति दीजिए ।
22.
क्या स्थल से सुसंगत/ संबद्ध कोई सरकारी आदेश/ नीति है
23.
अंतर्वलित वन भूमि (हैक्टेयर)
24.
क्या परियोजना और/ या भूमि जिसमें परियोजना का स्थापित किया जाना प्रस्तावित है के विरुद्ध कोई वाद
लंबित है
(क) न्यायालय का नाम
(ख) वाद संख्या
(ग) न्यायालय का आदेश/ निदेश , यदि कोई है और प्रस्तावित परियोजना के लिए इसका महत्व
(ख) अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - 11 [ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
" मैं यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संलग्नकों में दिए गए आंकड़े और सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गई अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहृत कीजाएगी ।
तारीख :
स्थान :
आवेदक का हस्ताक्षर
नाम और पूरा पता
(परियोजना प्रस्तावक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टिप्पण :
1. तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के अधीन अनापत्ति वाली परियोजनाएं आवेदन के साथ परियोजना क्रिया कलाप , डब्लू आर टी, सी आर जैड (टी.ओ.आर. की अवस्था में) दर्शाते हुए एक प्राधिकृत अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से रेखांकित सी आर जैड नक्शा और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (ई.सी. की अवस्था में) की सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी । सी आर जैड में की जाने वाली क्रियाकलापों के लिए सी आर जैड अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए भी साथ साथ कारवाई की जाएगी ।
2. राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारणय, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य पशुओं के प्रवासी कारीडोर की 10कि.मी. के भीतर स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक इन लक्षणों के साथ साथ परियोजना अवस्थिति दर्शाते हुए मुख्य वन प्राणी वार्डन द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित नक्शा और उस पर मुख्य वन प्राणी वार्डन की सिफारिशें या टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा ।";
3. टी.ओ.आर/ पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन, पश्चात स्पष्टीकरण के प्रस्तुति करने सहित पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ सभी पत्राचार समय- समय पर अपेक्षित हैं, परियोजना प्रस्तावक के निमित्त ई.ए.सी. में भागीदारी केवल प्राधिकृत हस्ताक्षरधारी द्वारा की जाएगी । प्राधिकृत हस्ताक्षरी, विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए परियोजना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । "
(Ix) परिशिष्ट 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्
"परिशिष्ट 4
(पैरा 7 देखिए)
लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया 12
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[PART II-SEC. 3 (ii ))
1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल ( स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध समयबद्ध या पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी ।
2.0प्रक्रिया :
2.1 आवेदक, उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अवधि के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा । यदि परियोजना स्थल एक से अधिक जिले या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है तो प्रत्येक जिला, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण समिति को पृथक अनुरोध करेगा ।
2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्ररूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस मुद्रित प्रतियां और उसी के बराबर इलैक्ट्रानिक प्रतियां, परिशिष्ट 3 में दी गईं सामान्य संरचना सहित (जिसके अंतर्गत विस्तार (प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सौंपे गए कृत्यों के अनुसार निर्बाध रूप से अंग्रेजी और राज्य की राजभाषा/ स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सम्मिलित है) संलग्न की जाएगी । इसके साथ- साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ ऊपर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की हार्ड प्रति और एक सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा :
(क) जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलक्टर/ उपायुक्त
(ख) जिला परिषद या नगर निगम या पंचायत संघ
(ग) जिला उद्योग कार्यालय
(घ) शहरी स्थानीय निकाय / संबद्ध पी आर आई/ विकास प्राधिकरण
(ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेशिक कार्यालय
2.3 ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के सिवाय , प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति पर अपनी अधिकारिता के भीतर उसमें हितबद्ध व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका- टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए , विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे । वे लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के 13
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]
दौरान जनता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे ।
2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की बाबत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और चयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या किसी अन्य उपयुक्त स्थानों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट उक) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी । वे जैसा पैरा 2.2 में वर्णित है, उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/ कार्यालयों , को अतिरिक्त रूप प्रारूप पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति से भी उपलब्ध कराएंगे ।
3.0लोक सुनवाई की सूचना
3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोजना प्रस्तावक प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर लोक सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख, समय और निश्चित स्थान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा / राज्य की राजभाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा । जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ;
3.2 विज्ञापन , जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की बाबत भी सूचित करेगा जहां प्रारूप पर्यावरणीय समांघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार तक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सके । ऐसे स्थानों को जहाँ समाचार पत्र नहीं पहुंचते हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी को ढोल बजाकर और रेडियो / टेलीविजन पर विज्ञापन / घोषणा द्वारा जैसे अन्य माध्यमों से जनता को आम जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए ।
3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलक्टर/ जिला उपायुक्त की सिफारिश पर किया आस्थगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा ;
3.4 ऊपर आपवादिक परिस्थितियों में , केवल जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलक्टर/ उपायुक्त के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य - सचिव लोक परामर्श के लिए नई तारीख , समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और ऊपर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसूचित किया जाएगा ।
4.0 पर्यवेक्षण और सुनवाई का पीठासीन अधिकारी 14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART II -SEC . 3 ( ii) |
जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर/ उपायुक्त या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से सम्पूर्ण लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा ।
5.0वीडियोग्राफी
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी । संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अग्रेषित करते समय विडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्रवाईयों के साथ संलग्न की जाएगी ।
6.0कार्यवाहियां
6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।
6.2 कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति के लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।
6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंभ करेगा ।
6.4 स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों को , आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा । लोक सुनवाई कार्यावाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय भाषा में अंतर्वस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को स्थानीय/देशी भाषा में पढ़कर सुनाया जाएगा तथा करार पाए गए कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलक्टर/ उपायुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित किया जाएगा ।
6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी, यथास्थिति, स्थानीय भाषा या राज्य की राजभाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।
6.6 लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस पंचायत घर के कार्यालय पर, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, संबंधित जिला परिषद्, जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलक्टर/ उपायुक्त और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति 15
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]
साधारण जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शि भी करेगी । कार्यवाहियों पर टीका-टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यक्षतः भेजी जा सकेगी ।
7.0 लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि
7.1 लोक सुनवाई आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी । इसके पश्चात् संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को भेजेगी । उसी तरह एक प्रति परियोजना प्रस्तावक को भी भेजी जाएगी । आवेदक, उन समुत्थानों को संबोधित करते हुए कार्रवाई योजना और वित्तीय आबंटन मद- वाद के साथ लोक सुनवाई में व्यक्त चिंताओं को सम्मिलित करते हुए लोक सुनवाई और लोक परामर्श के पश्चात् तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात रिपोर्ट या प्रारूप पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर अनुपूरक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण की, अनुमोदित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेगा ।
7.2 यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पैंतालीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग ' क ' परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और प्रवर्ग ख परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर, किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकरण को इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी ।" ;
VIII परिशिष्ट 5 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा , अर्थात् : --
"3. जहां कोई लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है वहां आकलन अनुसूची की मद 8 के अलावा सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में विहित आवेदन प्ररूप 1 और ईआईए रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा । अनुसूची की मद 8 की दशा में इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए संबद्ध पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति प्ररूप 1 प्ररूप - 1क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग ख परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आकलन करेंगी और परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति देने या अन्यथा के अनुमोदन के बारे में सिफारिश करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तों का भी अनुबंध करेगी ।" ।
[ सं. जे -11013/56/2004-1 ए. II ( 1 ) ] जी. के. पाण्डेय , सलाहकार
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनको का.आ. 1737 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007 द्वारा संशोधित किया गया ।
[PART II-SEC. 3( ii)] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
16
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION
New Delhi , the 1st December , 2009
S.O. 3067( E ).- Whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) . and clause (v) of sub-section ( 2 ) of section 3 of the Environment ( Protection) Act , 1986 (29 of 1986) , a draft notification for making certain amendments in the Environment Impact Assessment notification , 2006 issued vide no . S.O. 1533 ( Ε) , dated the 14th September , 2006, was published under sub - rule ( 3) of rule 5 of the Environment (Protection ) Rules , 1986, vide number S.O. 195 (E) , dated the 19th January, 2009 , inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of 60 days from the date of publication of the said notification in the Gazette of India;
And whereas , all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and clause (v) of sub- section ( 2) of section 3 of the Environment (Protection ) Act, 1986, read with clause ( d ) of sub - rule ( 3 ) of rule 5 of the Environment ( Protection ) Rules , 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification , namely: -
Inthe said notification , -
I in para 3 , for sub- para ( 7) , the following shall be substituted, namely:-
"(7) All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:
Provided that, in case a decision is taken by majority , the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF. "
II in para 4, in sub - para ( iii ) , for the words and letters " In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC , a Category ' B ' project shall be treated as a Category 'A' project " , the words and letters " In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC , a Category ' B ' project shall be considered at the Central Level as a Category ' B ' project " shall be substituted.
17
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
III in para 7 ( i ), in sub - para III relating to Stage ( 3) Public Consultation , in clause ( i ) ,-
(i ) after item (c) , the following item shall be inserted , namely :-
"(cc) maintenance dredging provided the dredged material shall be disposed within port limits. ";
(ii) for itern ( d) , the following item shall be substituted, namely :-
"(d) All Building or Construction projects or Area Development projects (which do not contain any category 'A' projects and activities ) and Townships ( item 8 ( a ) and 8( b) in the Schedule to the notification) . " .
IV In para 10 relating to Post Environmental Clearance Monitoring , -
(a) the existing sub - para (i ) shall be renumbered as sub - para ( ii ) and before sub -para (ii ) as so re- numbered, the following sub - para shall be inserted namely;
"( i ) ( a) In respect of Category ' A' projects , it shall be mandatory for the project proponent to make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the district or State where the project is located and in addition , this shall also be displayed in the project proponent's website permanently . ( b) In respect of Category 'B' projects , irrespective of its clearance by MoEF / SEIAA, the project proponent shall prominently advertise in the newspapers indicating that the project has been accorded environment clearance and the details of MOEF website where it is displayed . (c) The Ministry of Environment and Forests and the State/ Union Territory Level Environmental Impact Assessment Authorities ( SEIAAs) , as the case may be , shall also place the environmental clearance in the public domain on Government portal . (d) The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies , Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt . " ;
(b) existing sub- para ( ii ) shall be renumbered as sub - para (iii ) .
V in the Schedule,-
( i) for item 1( a) and the entries relating thereto , the following item and entries shall be substituted , namely:-
4372 GI/ 09-3 18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii )]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) of
" 1 ( a) (i )Mining minerals .
General Condition shall apply.
250 ha of mining lease area in respect of non - coal minelease.
<50 ha ≥5 ha of mining lease area in respect of non- coal mine lease.
Note: Mineral prospecting is exempted." ;
>150 ha of mining lease area in respect of coal minelease.
≤150 ha ≥5 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.
Asbestos mining irrespective of mining area .
All projects.
( ii)Slurry pipelines (coal lignite and other ores) passing through national parks/ sanctuaries/ coral reefs, ecologically sensitive areas .
(ii ) against item 1( c) , for the entries in column (5) , the following entries shall be substituted , namely:-
"General Condition shall apply.
Note: Irrigation projects not involving submergence or inter - state domain shall be appraised by the SEIAA as Category 'B' Projects . ";
( iii ) against item 1( d) ,-
(a) in column (3 ) , for the entries, the following entries shall be substituted, namely-
"> 500 MW ( coal/lignite/ naphtha and gas based) ;
> 50 MW ( Pet coke, diesel and all other fuels including refinery residual oil waste except biomass ) ;
19
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3( ii) ]
≥ 20 MW ( based on biomass or non hazardous municipal solid waste as fuel) . " ;
(b) in column (4) , for the entries, the following entries shall be substituted , namely:-
"< 500MW ( coal/lignite/ naphtha and gas based ) ;
<50 MW ≥ 5 MW ( Pet coke , diesel and all other fuels including refinery residual oil waste except biomass ) ;
< 20MW > 15MW ( based on biomass or non hazardous municipal solid waste as fuel ) . " ;
(c) in column (5) , for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-
"General Condition shall apply.
Note:
(i) Power plants up to 15 MW, based on biomass and using auxiliary fuel such as coal / lignite / petroleum products up to 15% are exempt .
(ii) Power plants up to 15 MW, based on non - hazardous municipal waste and using auxiliary fuel such as coal / lignite / petroleum products up to 15% are exempt.
(iii ) Power plants using waste heat boiler without any auxiliary fuel areexempt . " ;
(iv) against item 3(a) , in column ( 5) , for the entries, the following entries shall be substituted , namely :-
"General condition shall apply.
Note:
(i ) The recycling industrial units registered under the HSM Rules , areexempted.
(ii) In case of secondary metallurgical processing industrial units, those projects involving operation of furnaces only such as induction and electric arc furnace , submerged arc furnace , and cupola with capacity more than 30,000 tonnes per annum (TΡΑ) would require environmental clearance .
(iii) Plant / units other than power plants ( given against entry no . 1(d) of the schedule) , based on municipal solid waste ( non- hazardous) are exempted .".
437291/09-4 20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC . 3( ii) ] (v) against item 4(b) , in column (5) , for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
"General conditions shall apply . " ;
(vi ) against item 4(d), -
(a) in column (4) , for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
"( i ) All projects irrespective of the size, if it is located in a Notified Industrial Area/Estate .
(ii ) < 300 tonnes per day (TPD ) and located outside a Notified Industrial Area/ Estate." ;
(b) in column ( 5) , for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
"General as well as specific conditions shall apply .
No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempt from the notification." ;
(vii) against item 4(f) , in column (5) , for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
"General as well as specific conditions shall apply. " ;
(viii) against item 5( a) ,-
(a) in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
"All projects except Single Super Phosphate. ";
(b) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
"Single Super Phosphate ." ;
भारत का राजपत्र असाधारण
21 [ भाग - खण्ड 3(ii ) ]
(ix) against item 5(e) , in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -
"General as well as specific conditions shall apply. ";
(x) against item 5(f) , in column (5) , for the existing entry, the following entry shall be substituted , namely:-
"General and specific conditions shall apply. " ;
(xi ) item 5(k) and the entries relating thereto shall be omitted;.
(xii) against item 7(a) ,-
(a) in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted , namely:-
"All projects including airstrips, which are for commercial use . ";
(b) in column ( 5) , for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
"Note:
Air strips, which do not involve bunkering/ refueling facility and or Air Traffic Control, are exempted .";
(xiii) against item 7(c) , in column (5) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely:-
"General as well as specific conditions shall apply.
Note:
1. Industrial Estate of area below 500 ha . and not housing any industry of Category 'A' or 'B ' does not require clearance.
2. If the area is less than 500 ha . but contains building and construction projects > 20,000 Sq . mtr . and or development area more than 50 ha it will be treated as activity listed at serial no . 8(a ) or 8(b ) in the Schedule, as the case may be . " ;
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. -3(ii)] (xiv) against item 7(e) ,-
(a) in column ( 2) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely:-
"Ports, harbours , break waters , dredging ."
(b) in column (5) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely:-
"General Condition shall apply .
Note:
1. Capital dredging inside and outside the ports or harbors and channels are included;
2. Maintenance dredging is exempt provided it formed part of the original proposal for which Environment Management Plan (EMP ) wasprepared and environmental clearance obtained . " ;
(xv) against item 7( f) ,
(a) in column ( 4) , for the entry, the following entry shall be substituted namely: -
"(i ) All State Highway Projects ; and
(ii ) State Highway expansion projects in hilly terrain ( above 1,000 m AMSL) and or ecologically sensitive areas . ";
(b) in column ( 5) for the existing entry, the following entry shall be substituted , namely: -
"General Condition shall apply.
Note:
Highways include expressways . " ;
(xvi) against item 7 (g ) ,-
(a) in column (3) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely:-
23
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
"( i ) All projects located at altitude of 1,000 mtr . and above .
(ii ) All projects located in notified ecologically sensitive areas . " ;
(b) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted , namely: -
"All projects except those covered in column ( 3) . " ;
(xvii) after the Schedule, in the ' Note', for sub- heading relating to 'General Condition ( GC) ' , the following shall be substituted , namely:-
"General Condition (GC) :
Any project or activity specified in Category ' B' will be treated as Category 'A' , if located in whole or in part within 10 km from the boundary of : (i ) Protected areas notified under the Wildlife ( Protection) Act, 1972; (ii ) Critically polluted areas as identified by the Central Pollution Control Board from time to time; ( iii ) Eco - sensitive areas as notified under section 3 of the Environment ( Protection) Act , 1986 , such as, Mahabaleshwar Panchgani , Matheran , Pachmarhi , Dahanu , Doon Valley, and ( iv) inter-State boundaries and international boundaries:
Provided that the requirement regarding distance of 10 km of the inter- State boundaries can be reduced or completely done away with by an agreement between the respective States or U.Ts sharing the common boundary in case the activity does not fall within 10 kilometres of the areas mentioned at item ( i ) , ( ii ) and ( iii ) above . "
VI in the Appendix I, in Form I, -
(a) for item ( I ) relating to the Basic Information , the following shall be substituted, namely :-
Basic Information
" (1)
Details
Item
Serial Number
1.
Name of the project/s
2.
S. No. in the schedule
437291/09-5 24
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART II- SEC . 3 ( ii) !
3.
Proposed capacity/ area /length /tonnage to be handled/command area/lease area/number of wells to be drilled
4.
New/ Expansion/Modernization
5.
Existing Capacity/Area etc.
6.
Category of Project i.e. 'A ' or ' B '
7.
Does it attract the general condition ? If yes , pleasespecify.
8.
Does it attract the specific condition ? If yes , pleasespecify.
9.
Location
Plot/Survey/Khasra No.
Village
Tehsil
District
State
10.
Nearest railway station/ airport along with distance in kms .
11.
Nearest Town , city , District Headquarters along with distance in kms .
12.
Village Panchayats , Zilla Parishad , Municipal Corporation , Local body ( complete postal addresses with telephone nos . to be given)
13
Name of the applicant
14.
Registered.Address
15.
Address for correspondence
Name
Designation (Owner/ Partner/ CEO)
Address
PinCode
Telephone No.
Fax No.
16.
Village-District-State
2.
Details of Alternative Sites examined , if any . Location of these sites should be shown on a 1 . topo sheet.
3. " ;
17.
Interlinked Projects
18.
Whether separate application of interlinked project has been submitted?
19.
Ifyes, date of submission
20.
Ifno, reason 25 [ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
21.
Whether involves the proposal approval / clearance under : if yes , details of the same and their status to be given .
(a) The Forest ( Conservation) Act, 1980 ?
(b) The Wildlife ( Protection ) Act , 1972 ?
(c) The C.R.Z Notification , 1991 ?
22
Whether there is any Government Order/ Policy relevant/ relating to the site?
23.
Forest land involved (hectares )
24.
Whether there is any litigation pending against the project and/ or land in which the project is propose to be set up?
(a) Name of the Court
(b) Case No.
(c) Orders/ directions of the Court , if any and its relevance with the proposed project.
(b) the following shall be inserted at the end , namely:-
"I hereby given undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information submitted is found to be false or misleading at any stage , the project will be rejected and clearance give , if any to the project will be revoked at our risk and cost .
Date:
Place:
Signature of the applicant With Name and Full Address (Project Proponent / Authorised Signatory)
NOTE:
1. The projects involving clearance under Coastal Regulation Zone Notification , 1991 shall submit with the application a C.R.Z map duly demarcated by one of the authorized agencies , showing the project activities , w.r.t. C.R.Z ( at the stage of TOR) and the recommendations of the State Coastal Zone Management Authority ( at the stage of EC) . Simultaneous action shall also be taken to obtain the requisite clearance under the provisions of the C.R.Z Notification , 1991 for the activities to be located in the CRZ.
2. The projects to be located within 10 km of the National Parks , Sanctuaries , Biosphere Reserves , Migratory Corridors of Wild Animals , the project proponent shall submit the map duly authenticated by Chief Wildlife Warden showing these features vis - à -vis the project location and the 26
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3( ii )|
recommendations or comments of the Chief Wildlife Warden thereon (at the stage of EC) . "
3. All correspondence with the Ministry of Environment & Forests including submission of application for TOR/Environmental Clearance , subsequent clarifications , as may be required from time to time, participation in the EAC Meeting on behalf of the project proponent shall be made by the authorized signatory only . The authorized signatory should also submit a document in support of his claim of being an authorized signatory for the specific project . " .
VII for Appendix IV, the following shall be substituted, namely:-
"APPENDIX IV
(Seeparagraph 7)
PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING
1.0 ThePublic Hearing shall be arranged in a systematic , time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District- wise , by the concerned State Pollution Control Board ( SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC) .
2.0 The Process:
2.1 Theapplicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located , to arrange the public hearing within the prescribed statutory period . In case the project site is covering more than one District or State or Union Territory , the public hearing is mandated in each District, State or Union Territory in which the project is located and the applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure .
2.2
The applicant shall enclose with the letter of request , at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the official language of the state/local language , prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping ( Stage-2) . Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies , one hard and one soft , of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:
(a) District Magistrate/District collector/ Deputy commissioner/ s (b) Zila Parishad or Municipal Corporation or Panchayats Union 27
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ]
District Industries Office
(c)
(d) Urban Local Bodies ( ULBs ) / PRIS Concerned/ Development authorities
(e) Forests Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and
2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report , the above-mentioned authorities except the Regional Office of MoEF , shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities . They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public. Hearing is over .
2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/ Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or any other suitable location etc. They shall also additionally make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/ offices as given in para 2.2 .
3.0 Noticeof Public Hearing:
3.1 TheMember -Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7 ( seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent , and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily / Official State Language . A minimum notice period of 30 (thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;
3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing . In places where the newspapers do not reach , the Competent Authority should arrange to inform the local public about the public hearing by other means such as by way of beating of drums as well as advertisement / announcement on radio / television .
3.3 No postponement of the date , time , venue of the public hearing shall beundertaken , unless some untoward emergency situation occurs and then only on the recommendation of the concerned District Magistrate/ District collector /Deputy commissioner , the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee ;
3.4 In the above exceptional circumstances , fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District 28
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART II-SEC . 3 ( ii)]
Magistrate/District Collector/ Deputy Commissioner and notified afresh as perprocedure under 3.1 above .
4.0
Supervision and Presiding over the Hearing:
4.1 TheDistrict Magistrate / District Collector / Deputy Commissioner or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process .
5.0 Videography
5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings . A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.
6.0 Proceedings
6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings .
6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.
6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.
6.4 Persons present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the applicant . The summary of the public hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the local /vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate/District Collector/ Deputy Commissioner or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/ UTPCC concerned .
6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the applicant shall also be prepared in the local language or the Official State language, as the case may be , and in English and annexed to the proceedings:
6.6 Theproceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad , District Magistrate / District collector / Deputy Commissioner , and the SPCB or UTPCC . The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information . Comments , if any , on the proceedings , may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the applicant concerned .
[. भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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7.0 Time period for completion of public hearing
7.1 The public hearing shall be completed within a period of forty five days from date of receipt of the request letter from the applicant . Thereafter the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within eight days of the completion of the public hearing . Simultaneously, a copy will also be provided to the project proponent. The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations incorporating the concerns expressed in the public hearing along with action plan and financial allocation , item - wise, to address those concerns . "
7.2
If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45 ( forty five ) days , the Central government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category ' B' project or activity at the request of the SEIAA , shall engage any other agency or authority to complete the process , as per procedure laid down in this Notification ." .
VIII in Appendix V, for para 3 , the following para shall be substituted , namely:-
"3. Where a public consultation is not mandatory, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and EIA report, in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule . In the case of Item 8 of the Schedule , considering its unique project cycle, the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1 , Form 1A and the conceptual plan and make recommendations on the project regarding grant of environmental clearance or otherwise and also stipulate the conditions for environmental clearance . ".
[No. J - 11013/56/2004- IA. II ( 1) ]
G K. PANDEY, Advisor
Note: The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub- section (ii ) vide notification number S.O. 1533 ( E ) , dated the 14th September , 2006 and amended vide S.O. 1737 ( E) , dated the 11th October, 2007 .
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