रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3- उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub- section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 694]
नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 8 , 2009/ अग्रहायण 17 , 1931
No. 694]
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8 , 2009/ AGRAHAYANA 17 , 1931
महानिदेशक ( रक्षोपाय )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर , 2009
विषय : हॉट रोल्ड क्यायल्स शीट्स/स्ट्रिप्स के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जाँच अंतिम जांच परिणाम ।
सा.का.नि. 866(अ). सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 एवं उसके तहत बनाए गए सीमा शुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन ) नियम , 1997 को ध्यान में रखते हुए।
प्रक्रिया
1. मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लि. , " कासाब्लेंका " सैक्टर- II सीबीडी बेलापुर , नवीं मुंबई-400614 और एस्सार स्टील लि. , एस्सार हाऊस, 11 , केशवराव खांडये मार्ग , महालक्ष्मी, मुंबई-400034 द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन ) नियम, 1997 (जिन्हें एतपश्चात " रक्षोपाय नियम " कहा गया है ) के नियम 5 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारत में हॉट रोल्ड क्वायल्स /शीट्स/ स्ट्रिप्स के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ताकि हॉट रोल्ड क्त्रायल्स/शीट्स /स्ट्रिप्स के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे के विरुद्ध संरक्षण दिया जा सके। इस बात से संतुष्ट होते हुए कि नियम 5 की अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं । भारत में हॉट रोल्ड क्वायल्स/शीट्स/स्ट्रिप्स ( जिन्हें एतपश्चात " उक्त उत्पाद " कहा गया है ) के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच की शुरुआत कानोटिस 9 अप्रैल, 2009 को जारी किया गया था और इसे उसी दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।
इस नोटिस की एक - एक प्रति सभी निर्यातक देशों की सरकारों को नई दिल्ली स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से भेजी गई थी । जांच शुरुआत संबंधी सूचना की एक - एक प्रति नीचे सूचीबद्ध सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी ।
घरेलू उत्पादक
(i) इस्पात इंडस्ट्रीज लि. , मुम्बई
(ii ) एस्सार स्टील लि. , मुम्बई
(iii ) जे एस डब्ल्यू स्टील लि. , मुम्बई
( iv) स्टील आथोरिटी ऑफ इंडिया लि. , नई दिल्ली
(v) टाटा स्टील लि. , मुम्बई
'घरेलू उत्पादकों की एसोसिएशन
( i ) ऑटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया , नई दिल्ली
( ii ) ऑल इंडिया स्टील री- रोलर्स एसोसिएशन , नई दिल्ली
( iii ) बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया , मुम्बई
4483 G1/2009
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
भाग II - खण्ड 3 (i) ] 2 भारत का राजपत्र असाधारण [PART II -SEC. 3 (1)]
(xiii) (iv) स्टीलकार्प, फिलीपिन्स कोल्ड रोल्ड स्टील मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया , नई दिल्ली
(xiv) आयातक और प्रयोक्ता आर्केलर मित्तल , ई यू
(xv) ब्लूस्कोम स्टील लि. , आस्ट्रेलिया
(xvi) (i ) ऑर्कोन प्रा.लि. , क्वींसलैंड भूषण स्टील लि. , नई दिल्ली
(xvii ) (ii) कोकेरिल शामब्रे सा , बेल्जियम नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लि.; इंदौर
(xviii ) एसोसिएटेड ट्यूब - कनाडा (iii) श्री प्रीकोटेड स्टील लि. , मुंबई
(xix) (iv) एरामेट, फ्रांस उत्तम स्टील्स, मुंबई
(xx) (v) एरास्टील एसएएस , फ्रांस यश पाल एंड कंपनी , नई दिल्ली
(xxi ) (vi) हूतेनवार्के क्रूप , जर्मनी विशाल ट्यूब्स एंड पाइप्स प्रा.लि. , मुंबई
(xxii) (vii ) साल्जगिटर एजी स्टाहल उन्ड , जर्मनी वी.डी.स्वामी एंड कंपनी लि. , चेन्नई
(xxiii) (viii) नेटस्टील होल्डिंग्स प्रा.लि. सिंगापुर यूनीमैक इंजीनियर्स , सतना
(xxiv) टॉॉग इंग ऑयरने वर्क्स कं. लि. ताइवान (ix) टोयटा तसूहो कार्पोरेशन , बंगलौर
(xxv) कोरस ग्रुप - यूनाइटेड किंगडम (x) दि प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लि. , मुंबई
(xxvi ) होआ फाट स्टील पाइप कं. लि. , वियतनाम (xi) सेनको कैमिकल्स प्रा.लि. , मुंबई
(xxvii) अनशान ऑयरन एंड स्टील ग्रुप कार्पो. चीन (xii ) समीर इंडस्ट्रियल मैटल कार्पोरेशन , मुंबई
(xxviii ) एवरझोल्डिंग ग्रुप कं. लि. रूस (xiii) राणे ( मद्रास) लि. , चेन्नई
(xxix ) (xiv) इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ दानबास , यूक्रेन रमेश स्टील सेल्स, मुंबई
(xxx) (xv) एससीएम, यूक्रेन नेशनल ब्रास वर्क्स , मुंबई
(xxxi ) पॉस्को दक्षिण कोरिया (xvi ) गुजरात ऑटोफिल्ट, अहमदाबाद
(xxxii ) जी स्टील पीसीएल थाइलैंड (xvii ) ब्रेक्स इंडिया लिमिटेड , चेन्नई
(xxxiii ) एनएसएम स्टील थाईलैंड (xviii ) भारत टिन एंड एनामेल कं. प्रा.लि. , कोलकाता
(xxxiv) सऊदी ऑयरन एंड स्टील कंपनी सऊदी अरब (xix) अब्दुल वाजिद एंड कं. , मुरादाबाद
(xxxv) मित्तल स्टील दक्षिण अफ्रीका (xx) मार्क ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुड़गांव
(xxxvi ) जेएफई स्टील कार्पोरेशन , जापान (xxi ) किरन ओवरसीज, मुंबई
(xxxvii) (xxii ) खेर सर्जिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा.लि. , कानपुर एसफान स्टील कंपनी ईरान
(xxxviii) मेगास्टील विस्मा लिओन , मलेशिया
निर्यातक और विदेशी उत्पादक
(xxxix) मित्तल स्टील गलाटी, रोमानिया
(xl ) (i) वनस्टील लिमिटेड , आस्ट्रेलिया वूआन आयरन एंड स्टील ( ग्रुप ) कार्पो. , जीन
(xli) (ii ) दूफेरको बेल्जियम , बेल्जियम बाओटोऊद आयरन एंड स्टील ( ग्रुप) कं. लि. , चीन
(xlii) (iii) अल्टास्टील लि. कनाडा बीजिंग शोऊगांग कं . लि. चीन
(xliii ) (iv) बादिसचे स्टाहलवेर्के जीएमबीएच, जर्मनी सेवरस्टाल , रूस
(xliv) (V) सारस्टाहल ए जी, जर्मनी इलाइच , यूक्रेन
(xlv) (vi ) नेडस्टाल बी.वी. , नीदरलैंड एरेग्ली आयरन एंड स्टील कं. , तुर्की
( xlvi) (vii) ओवाको होल्डिंग एबी, स्वीडन डोंगबू ग्रुप, दक्षिण कोरिया
(xlvii ) यीह यूनाइटेड स्टील कार्पोरेशन ताइवान (viii) शाहवीरिया स्टील इंडस्टीज पीसीएल थाइलैंड
(xlviii ) कॉमर्सियल मेटल्स कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स (ix) हाईवेल्ड स्टील , दक्षिण अफ्रीका
(xlix) (x) यूरो गल्फ स्टील इंडस्ट्रीज इस्पात करमेट, कजाकिस्तान
(xi ) निप्पों स्टील कार्पोरेशन , जापान ,
(xii ) मुबारकेह स्टील कंपनी , ईरान
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART 11--SEC . 3 (0 )
3. उसी दिन सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों और आयातकों और निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गईं थीं जिसमें उनसे 30 दिनों के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
4. हिलबद्ध पक्षकारों से समयावधि को बढ़ाने के सभी अनुरोधों पर इस जांच की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया था और तद्नुसार उनके अनुरोधों को स्वीकार किया गया था ।
5. आवेदक ने अनंतिम रक्षोपाय शुल्क हेतु अनुरोध किया था और संवेदनशील परिस्थितियों की मौजूदगी के साक्ष्य उपलब्ध कराए थे । तत्काल रक्षोपाय लागू करने की जरूरत की सीमाशुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियम, 1997 के नियम 9 के अनुसार जांच की गई थी । दिनांक 23 अप्रैल , 2009 को एक प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे , जिसमें उक्त उत्पाद के आयातों पर 25% की दर से और 600 अम.डॉ. प्रति मी.ट. के सीआईएफ मूल्य समेत अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की गई थी । अनंतिम रक्षोपाथ शुल्क को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की अनुसूची-1 के उपशीर्ष सं . 7208 के अंतर्गत वर्गीकृत 20 मिमी. मोटाई और 2000 मिमी. चौड़ाई तक के हॉट रोल्ड क्वायल्स/शीट्स/स्ट्रिप्स के आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश की गई थी । तथापि , भारत सरकार द्वारा कोई अनंतिम रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया गया था ।
6. दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 को एक सार्वजनिक सुनवाई की गई थी जिसकी सूचना 2 सितंबर, 2009 को भेज दी गई थी । आवेदकों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग नहीं लिया था । सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन ) नियम, 1997 के नियम 6 के उप नियम (6) के अनुसार उनके द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों के प्रत्युत्तर यदि कोई हों , प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया था । लिखित अनुरोधों या प्रत्युत्तरों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए सभी विचारों की जांच की गई थी और उपयुक्त निर्धारण करने के लिए उन पर विचार किया गया था ।
7. घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का मौके पर दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था । सत्यापन रिपोर्ट के अगोपनीय अंश को सार्वजनिक फाइल में रखा गया है ।
घरेलू उद्योग के विचार
8. आवेदकों ने न तो 28 अक्टूबर , 2009 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया और न ही उन्होंने सार्वजनिक सुनवाई के बाद अपने लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए । अतः घरेलू उद्योग के आवेदन में यथाप्रदत्त विचार और उसके बाद उनके द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं ।
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग II - खण्ड 3 ( i) ]
9. आवेदक अर्थात इस्पात इंडस्ट्रीज लि. , एस्सार स्टील्स लि. और समर्थक मै . जेएसडब्ल्यू स्टील लि. और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. का इस उत्पाद के घरेलू उत्पादन में 79% हिस्सा है । आवेदक तथा समर्थक घरेलू उद्योग हैं ।
10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद हॉट रोल्ड क्वायल/ शीट/ स्ट्रिप्स हैं जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 7208 के अंतर्गत आते हैं ।
11. भारत में संबंधित उत्पाद के आयात जो वर्ष 2005-06 में 1.67 लाख मी.ट. /माह थे, वर्ष 2006-07 में लगभग उसी स्तर पर रहे हैं । 2007-08 में ये बढ़कर 2.30 लाख मी.ट. / माह हो गए परंतु अप्रैल , 08- जून, 08 की तिमाही में ये घटकर 2.25 लाख मी.ट./माह रह गए और जुलाई , 08-सितंबर, 08 की तिमाही में यह 0.80 लाख मी.ट./माह तक पहुंच गए । वर्तमान मंदी की शुरूआत के साथ आयातों में तेजी से घटती हुई कीमतों पर तीव्रता से वृद्धि शुरू हो गई और अक्टूबर - दिसंबर , 08 तिमाही में ये बढ़कर 1.479 लाख मी.ट./माह हो गए जो जनवरी-फरवरी माह में बढ़कर 2.306 लाख मी .ट . /माह हो गए ।
12. अक्टूबर , 2008 से आयातित सामग्री की कीमतें वैश्विक अप्रत्याशित मंदी के कारण वैश्विक मांग में अप्रत्याशित गिरावट के कारण घटना शुरू हो गईं । कीमतों में अक्टूबर, 2008 में 1000 अम.डॉ. पीएमटी के उच्च स्तर से इस समय तेजी से गिरावट आई है जो अब 400 अम.डॉ./मी.ट. से कम है ।
13. सामान्यतः बुकिंग और भारत में पोतलदान के पहुंचने के बीच में दो महीने का समय लगता है । अक्टूबर- नवंबर, 2008 में बुक की गई सामग्री जनवरी 2009 से भारतीय पत्तनों पर पहुंचनी शुरू हो गई है ।
14. यह देखा जाएगा कि वर्ष 2007-08 में आयात कीमतों में भारी वृद्धि हुई है जिसका एक आंशिक कारण निविष्टियों की लागत में वृद्धि है और दूसरा आंशिक कारण आयात कीमतों में वैश्विक वृद्धि होना है । तथापि, अचानक मंदी आने से आयात कीमतें अत्यंत निम्न स्तर पर पहुंच गई हैं जैसा कि निम्नांकित तालिका से देखा जा सकता है । कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति मार्च, 2009 में भी रूकी नहीं है ।
कीमत अम.डॉ./मी.ट. में
वर्ष
2005-06
738
2006-07
607
2007-08
781
1070
अप्रैल-सितंबर , 08
1054
अक्टू. -दिसं.08 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
जन . 09
फर . 09
वर्तमान पेशकशें
[PART 11-SEC. 3( 1)}
858
648
380
15. इस्पात के कुल आयातों में 600 अम. डॉ से कम सीआईएफ के इस्पात के आयातों के योगदान में तेजी से वृद्धि हुई है जो अप्रैल- सितंबर, 2008 में 5.28 % से बढ़कर फरवरी , 2009 में 61.71 % तक पहुंच गया है । निम्नांकित तालिका में इस्पात के कुल आयातों में 600 अम.डॉ. से कम कीमत के इस्पात के प्रतिशत योगदान को दर्शाया गया है । इस मामले में क्षतिरहित कीमत 600 अम. डॉ. है । इसका अर्थ यह है कि क्षतिरहित आयात कीमत से कम पर इस्पात के आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है ।
वर्ष
अध्यात कीमत अम.डॉ. में
कुल आयात में 600 अम.डॉ. से कम या क्षति रहित कीमत से कम का %
मात्रा मी.ट. में (औसत मासिक आयात 600 अम.डॉ. से कम या क्षति रहित कीमत से कम)
8,071
अप्रैल-सितं, 08
2,975
अक्टू-08
6,192
नवं .-08
दिसं. -08
27,394
97,182
जन.-09
504.82 5.28%
1.85%
518.36
3.40%
444.12
27.17%
538.38
468.35 38.78%
61.71%
450.24
129,963
फर .-09
16. वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आने से मांग और आपूर्ति के बीच काफी बड़ा अंतर हो गया । अप्रत्याशित मंदी के कारण इस्पात की मांग में तेजी से गिरावट आई । मांग में गिरावट के कारण विश्व बाजार में इस्पात के काफी अधिक अधिशेष सृजित हो गए । कम हुई मांग के साथ इस अधिशेष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की कीमतों में तेजी से गिरावट आई । चूंकि इस्पात के उपभोक्ता कीमत के प्रति काफी संवेदनशील हैं , इसलिए वे घरेलू रूप से उत्पादित इस्पात के बजाए आयातित इस्पात की ओर जा रहे हैं । ये परिस्थितियां अप्रत्याशित हैं । इन अप्रत्याशित परिस्थितियों से आयातों में अचानक वृद्धि हुई है ।
17. बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उत्पादन , बिक्रियों और क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आई है ।
7
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग 11- खण्ड 3(i) ]
18. इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट और घरेलू उत्पादकों के उत्पादन , बिक्रियों, लाभप्रदत्ता में गिरावट के कारण नाजुक परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं । संवेदनशील परिस्थितियों के मद्देनजर आवेदकों ने तत्काल अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया है । उन्होंने दो वर्षों के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने हेतु अनुरोध किया है ।
निर्यातक देशों की सरकारों और निर्यातकों के विचार
19. स्टील के ऐसे अनेक ग्रेड हैं जिनका उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है । उदाहरण के लिए विशेष ग्रेड एपीआई भारत में विनिर्मित. नहीं होता है । रक्षोपाय जांच में इन उत्पादों को शामिल करना सही नहीं है क्योंकि इन वस्तुओं के आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है ।
20. आंकड़ों की तुलना सही नहीं है क्योंकि अपनी अपेक्षाओं के अनुसार असमान अवधियों का चयन किया गया है ।
21. जांच शुरूआत संबंधी सूचना में उप- शीर्ष सं . 7208 के अंतर्गत 20 मिमी. मोटाई और 2000 मिमी . चौड़ाई की प्रत्येक वस्तु को शामिल किया गया है जबकि याचिका में प्लेट्स और यूनिवर्सल प्लेट को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा गया है । इस्पात के ऐसे अनेक ग्रेड हैं, जिनका भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता है परंतु इन्हें विचाराधीन उत्पाद में शामिल कर लिया गया है ।
22. जांच की अवधि निर्धारित नहीं की गई है ।
23. दिनांक 21 नवंबर , 2008 को भारत सरकार ने इस उत्पाद को प्रतिबंधित सूची में रख दिया है । पाटनरोधी जांच को समाप्त करने का भी उच्च न्यायालय ने समर्थन किया है अतः रक्षोपाय जांच को जारी रखने का कोई आधार नहीं है ।
24. अप्रत्याशित परिस्थितियों को उचित ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है और तत्संबंधी साक्ष्य नहीं दिए गए हैं ।
25. प्रारंभिक जांच परिणाम जल्दबाजी में जारी किए गए हैं क्योंकि आंकड़ों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के लिए दो सप्ताह पर्याप्त नहीं होते हैं ।
26. इसी उत्पाद की दोहरी जांच हो रही है अर्थात रक्षोपाय जांच और पाटनरोधी जांच दोनों एक साथ की जा रही हैं जो डब्ल्यू टी ओ का उल्लंघन है ।
27. एस्सार स्टील लि. और इस्पात इंडस्ट्रीज लि. (आवेदक) सुनवाई में अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे । उन्होंने 4 नवंबर, 2009 तक की महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा निर्धारित समय सीमा तक अपने मामले के समर्थन में कोई लिखित अनुरोध या 8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART II -SEC. 3 (0)
अद्यतन आंकड़े भी प्रस्तुत नहीं किए थे । अपने मामले का समर्थन करने में आवेदकों द्वारा इस तरह की विफलता महानिदेशक ( रक्षोपाय) को वर्तमान जांच को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार सुलभ कराती है ।
28. आवेदक घरेलू मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं और इसलिए आयात करना अनिवार्य है।
29. आयातों में कोई वृद्धि हुई प्रतीत नहीं होती है वस्तुतः वर्ष 2008-09 में आयात 20 मिलियन टन से थोड़े कम रहे थे जिससे पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 30% की गिरावट का संकेत मिलता है ।
30. आयातों में सापेक्षिक रूप से भी कोई वृद्धि नहीं हुई है ।
31. वित्त वर्ष 2008-09 के 11 महीने की अवधि के आयात संबंधी आंकड़े 1.8 मिलियन मी.ट. है जो वर्ष 2007-08 में 2.8 मिलियन मी. ट. थे । जब तक मार्च , 2009 के आयात के आंकड़े 945,524 मी.ट. से अधिक नहीं होते हैं, तब तक आयातों में कोई समग्र वृद्धि नहीं हुई है जो आवेदक के दावे के विपरीत है ।
32. आयातों में अप्रैल , 2007- मार्च, 2008 और अप्रैल , 2008-फरवरी , 2009 के बीच 30 % से अधिक की गिरावट आई है जबकि घरेलू उत्पादन में केवल 18% ( 17,781,469 मी.ट. से 14,582,918 मी.ट. ) की गिरावट आई है । आयातों में वृद्धि के अभाव में कोई रक्षोपाय लागू नहीं किए जा सकते हैं ।
33. आवेदक घरेलू उद्योंग नहीं हैं क्योंकि उनके पास अधिकांश हिस्सा नहीं है । आवेदकों एस्सार स्टील लि. और इस्पात इंडस्ट्रीज लि. दोनों का मिलाकर कुल भारतीय उत्पादन में केवल 33 % हिस्सा बनता है ।
34. यूएई से भारत को हॉट रोल्ड क्वायल्स/शीट्स / स्ट्रिप्स के आयातों की मात्रा नगण्य रही है ।
35. घरेलू उद्योग को न तो कोई गंभीर क्षति हो रही है और न ही गंभीर क्षति का कोई खतरा है । यह जांच घरेलू उद्योग की शिकायत पर शुरू की गई है , जिन्होंने 28 अक्टूबर, 2009 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया था । उनका हिस्सा न लेना यह दर्शाता है कि वे इस मामले में आगे कार्रवाई करने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं । ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाए ।
36. उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है । क्षमता उपयोग में 93 % के स्तर की वृद्धि हुई है । घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है । रोजगार के स्तर में गिरावट नहीं दिखाई देती है ।
भारत का राजपत्र असाधारण
9 भाग II-खण्ड 3 (i) ]
वित्तीय संकेतकों से भी किसी गंभीर क्षति का पता नहीं चलता है । अतः घरेलू उद्योग की स्थितियां रक्षोपाय शुल्क लगाने की आवश्यकता की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं ।
37. घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो , तो वह स्व-उद्भुत है । घरेलू उद्योग के अनुरोध के अनुसार उन्हें वर्ष 2005-06 में घरेलू बिक्रियों से 543.67 करोड़ रूपए का घाटा हुआ है । घरेलू उद्योग ने यह दावा किया था कि उन्हें 2008-09 के 11 महीनों में 233.04 करोड़ रूपए का घाटा उठाना पड़ा है जो वर्ष 2005-06 में उठाए गए घाटे के आधे से भी कम है । इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उठाया गया घाटा उनकी अक्षमता के कारण है और उसके लिए उनके द्वारा कथित रूप से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।
38. वर्ष 2008-09 के 11 महीनों की अवधि के दौरान भारित औसत योगदान मार्जिन प्रति मी.ट. 10303 रूपए बनता है जो यदि पूर्ववर्ती वर्ष के योगदान मार्जिन से तुलना की जाए तो काफी अधिक है । यह रक्षोपाय याचिका असामान्य लाभ कमाने की इच्छा से दायर की गई है क्योंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।
39. भारत में आयात के आंकड़े और मांग यह दर्शाते हैं कि इन दोनों में सितंबर , 2008 के बाद से गिरावट आई है । घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग में कमी के चलते बिक्रियों और उत्पादन में स्वाभाविक रूप से कमी आई है ।
40. आवेदकों ने यह घोषणा की है कि हॉट रोल्ड क्वायल्स की कीमतें बढ़ाने से मालसूचियों में बढ़ोत्तरी हुई है , परंतु जेएसडब्ल्यू स्टील की वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 के अनुसार उनकी वित्तीय स्वास्थ्य में विकृति आने का कोई संकेत नहीं मिलता है ।
41. कीमतों में कमी, यदि कोई हो, तो वह आवश्यक थी और उसका आयातों से कोई लेना- देना नहीं है । घरेलू उद्योग ने योगदान मार्जिन को 2005-06 में 6374 रूपए प्रति मी.ट. से अप्रैल, 08 से फरवरी , 09 में 10303 रूपए प्रति मी.ट. तक बढ़ाना जारी रखा है ।. इससे यह पता चलता है कि बिक्री कीमतों में वृद्धि बिक्रियों की लागत में हुई वृद्धि से अधिक है ।
42. प्रारंभिक जांच परिणामों में अलग- अलग रूप से 3% से कम और समग्र रूप से 9 % से कम तक विकासशील देशों को शामिल किया गया है जो कानून और करार के विरूद्ध है ।
43. क्षति संबंधी विश्लेषण अधूरा है, वस्तुनिष्ठ नहीं है और इसमें पारदर्शिता का अभाव है । डब्ल्यू टी ओ एस ए अनुच्छेद 4.2( क) के अनुपालन में क्षति निर्धारण के लिए कम से कम 8 क्षति संबंधी कारकों का विश्लेषण किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया गया है ।
44. आयात स्थिर रहे थे और बिक्रियों, उत्पादन , रोजगार तथा यहां तक कि लाभप्रदत्ता में संदर्भ वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई थी । आयातों और कथित गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का विश्लेषण भी निराधार और अधूरा है ।
4483 G1/ 09-2 10
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PART 11-SEC . 3 (1) !
अंतिम प्रयोक्ताओं और आयातकों के विचार
45. याचिका के अनुबंध 3 से यह देखा जा सकता है कि आवेदक अर्थात , एस्सार स्टील्स लि. और इस्पात इंडस्ट्रीज लि. दोनों का मिलाकर कुल भारतीय उत्पादन में केवल 33 % हिस्सा बनता है । इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा में समर्थक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । कुल उत्पादन में केवल 33 % हिस्सा घरेलू उद्योग के अर्थ के भीतर प्रमुख हिस्सा नहीं कहा जा सकता है ।
46. याचिका या प्रारंभिक जांच परिणामों में अप्रत्याशित घटनाक्रमों की मौजूदगी सिद्ध नहीं होती है । यदि यह मान भी लिया जाए कि इस्पात की मांग और उत्पादन में वैश्विक गिरावट अप्रत्याशित घटना है तो इसके परिणामस्वरूप आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई हैं । इसके विपरीत चीन, सऊदी अरब और थाईलैंड ( भारत को " संबद्ध वस्तु" के प्रमुख निर्यातक) से आयातों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में गिरावट आई है ।
47. जांच शुरूआत संबंधी सूचना में उप- शीर्ष सं. 7208 के अंतर्गत 20 मिमी. मोटाई और 2000 मिमी. चौड़ाई की सभी वस्तुएं शामिल की गई हैं जबकि याचिका में प्लेटों और यूनिवर्सल प्लेटों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है । एकमात्र श्रेणी के अंतर्गत उत्पादों के इतने बढ़े समूह को शामिल करने की वैधता पर टिप्पणी किए बिना हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि विचाराधीन उत्पाद कौन-कौन से हैं ।
48. इस मामले में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा काफी व्यापक है । क्वायल्स, शीटों और स्ट्रिप के बाजार, अंतिम उपयोग और उपभोक्ता अलग- अलग हैं और इन उत्पादों की कीमतें भी अलग - अलग हैं । इससे भिन्न- भिन्न उत्पाद मिश्रण के आलोक में संबद्ध वस्तुओं की औसत कीमतों पर काफी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है ।
49. आयातों में वृद्धि रक्षोपाय जांच शुरू करने की एक आवश्यक शर्त है । देखा जाता है कि वर्ष 2008-09 के दौरान आयात 2007-08 के दौरान 27.68 लाख मी. ट. की तुलना में 19.880 लाख मी. ट . रहे थे एक वर्ष में 7.0 लाख गी.ट. (28.18 %) की तीव्र गिरावट । फिर भी आवेदक यह दावा करते हैं कि आयातों में वृद्धि हुई है ।
50 . विचाराधीन उत्पाद के आयातों में कोई उछाल नहीं आया है । प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रयुक्त आंकड़ों के अनुसार परिकलित आयातों के आंकड़े निम्नानुसार हैं : -
वर्ष
आयात (लाख/मी.ट. )
2005-06
20.04
2006-07
19.67
2007-08
27.68
2008-09
19.88 [ भाग II- खण्ड 3( i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
11
51. पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान आयात 19 से 20 लाख मी.ट. प्रति वर्ष के आस- पास रहे हैं । वर्ष 2007-08 में आयात बढ़कर 27 लाख मी.ट. हुए थे क्योंकि घरेलू उद्योग के लिए यह तेजी का समय था । वर्ष 2008-09 में आयातों में वृद्धि का कोई साक्ष्य नहीं है । यहां तक कि जब वर्ष 2008-09 तथा 2007-2008 में मांग में तेजी से संकुचन हुआ है, तब घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में लगभग 1.17% अर्थात 25.56% से 26.73% तक, की वृद्धि हुई है । इसी समय आयातों के हिस्से में लगभग 3.05 % की गिरावट अर्थात 22.31 % से 19.26% की गिरावट आई है । याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि भारतीय उत्पादकों के कुल बाजार हिस्से में भी 2007-08 में 77.69% से 2008-09 में 80.74% की वृद्धि हुई है । इस प्रकार घरेलू उत्पादकों को बाजार हिस्से की दृष्टि से कोई क्षति नहीं हुई है ।
52. यह स्पष्ट है कि यहां तक कि जब मांग में लगभग 17 % तक की कमी आई , तब आवेदक अपने बाजार हिस्से को 2007-08 में 26% से बढ़ाकर 2008-09 में 28% करने में सक्षम रहा है । अतः बिक्री मात्रा की दृष्टि से कोई क्षति नहीं हुई है ।
53. यहां तक कि जब संबद्ध वस्तु की मांग में तेजी से गिरावट आई है, तब आवेदक अपने उत्पादन स्तर में 2 % की वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम रहा है । इसके अलावा, बाजार की इसी तरह की स्थितियों में अन्य उत्पादक कुल मांग के हिस्से के रूप में अपने उत्पादन स्तर में 9% की वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं ।
54. आंकड़ों से यह देखा जाता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील , सेल और अन्य समर्थकों ने उसी अवधि में 90.4% से 99.99% के बीच का क्षमता उपयोग प्राप्त किया है जब आवेदक क्षति होने का दावा कर रहा है । यदि संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक घटते हुए बाजार में लगभग 100% क्षमता उपयोग हासिल करने में सक्षम रहे हैं तो यह बात समझ में नहीं आती है कि आवेदकों के क्षमता उपयोग संबंधी आंकड़े अपेक्षाकृत कम क्यों हैं । क्षमता उपयोग में गिरावट आयातों में वृद्धि के कारण नहीं हुई है बल्कि इसका कारण आवेदकों के सामने आ रही आंतरिक समस्याएं हैं ।
55. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर रोजगार की दृष्टि से कोई क्षति नहीं हुई है । रोजगार के आंकड़ों में लगातार वृद्धि प्रदर्शित होती है । लाभ संबंधी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आवेदकों को भारी घाटे उठानें पड़े हैं । तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि आवेदकों ने यह स्वीकार किया है कि इस अवधि के दौरान हुए घाटे विनिमय दर परिवर्तन में हुए घाटों के कारण हुए हैं ।
56. इस्पात उद्योग नवंबर , 2008 के बाद से उक्त उत्पादों पर लाइसेंसिंग संबंधी प्रतिबंधों के माध्यम से अति संरक्षित रहा है । इसके अलावा , संरक्षण न तो वांछनीय है और न ही उपभोक्ता के हित में है तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से भी उचित नहीं है ।
12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART II-SEC. 3( i ))
57. यदि आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है तो रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) तथा रक्षोपाय शुल्क नियम के अनुबंध के पैराग्राफ 1 में यथाअंतर्विष्ट क्षति संबंधी मापदंडों की जांच करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । फिर भी , विभिन्न कारकों के उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में यह स्पष्ट है कि आवेदक को गंभीर क्षति तो क्या कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी है ।
58. आयातों में वृद्धि के अभाव में उक्त आयातों तथा कथित गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं हो सकता है । अतः यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को न्यायिक मित्व्ययिता का प्रयोग करना चाहिए और केवल इस आधार पर जांच समाप्त कर देनी चाहिए कि आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।
59. इसके अलावा, तथाकथित बढ़े हुए आयातों और कथित क्षति ( जो मौजूद नहीं है) के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है । इस्पात के वित्त वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही के तिमाही-वार परिणाम में यह घोषित किया गया हैं किः
अक्टूबर, 2008 के दौरान कंपनी ने बेहतर उत्पादकता, कार्यक्षमता हासिल करने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए अपनी ब्लास्ट फर्नेस का उन्नयन और आधुनिकीकरण शुरू किया था, जो मई, 2009 के दौरान पूरा कर लिया गया है । इस अवधि के दौरान ब्लास्ट फर्नेस को बंद रखने के परिणामस्वरूप तप्त धातु जो कंपनी के हॉट रोल्ड क्वायल्स संयंत्र के लिए धातु का एक प्रमुख स्रोत है, की उपलब्धता नहीं रही है । जिसके परिणामस्वरूप इस तिमाही के दौरान हॉट रोल्ड क्वायल्स का उत्पादन 3.66 लाख मी.ट. के स्तर तक कम रहा था, जिससे 44 % का क्षमता उपयोग प्रदर्शित होता है ।
60. अतः आवेदक की यह स्वयं स्वीकृति स्थिति हैं कि उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट तप्त धातु की अनुपलब्धता के कारण आई थी ।
61. जब घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत 610 अम.डॉ. है, तो 600 अम.डॉ. पी एम टी तक के उत्पादों पर 25% का शुल्क लगाए जाने से पहुंच मूल्य 804 अम.डॉ. हो जाएगा , जिसके परिणामस्वरूप 194 अम.डॉ. प्रति मी.ट. का एक अधिशेष संरक्षण उपलब्ध होगा । महानिदेशक (रक्षोपाय ) ऐसे किसी शुल्क की सिफारिश नहीं कर सकते हैं जो क्षति को समाप्त करने के लिए अपेक्षित शुल्क से इतना ज्यादा अधिक हो क्योंकि ऐसा करना नियम 11 (2 ) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के विरूद्ध होगा । यह हमारे इस तर्क के प्रति किसी पक्षपात के बिना है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी शुल्क की जरूरत नहीं है ।
62. मौजूदा सीमा कर ( सीमाशुल्क, शिक्षा उप- कर , एसएडी आदि) से ऊपर रक्षोपाय शुल्क को लगाए जाने से इस्पात की कीमतों में भारी वृद्धि हो जाएगी । इस्पात की कीमतों में इस प्रकार की वद्धि से अवसंरचना क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा जो पहले से ही वैश्विक आर्थिक मंदी का दबाव झेल रहा है । सड़क, रेलवे, पुल आवास आदि से संबंधित सभी अवसंरचना परियोजनाएं इस्पात की कीमतों में वृद्धि के कारण जबरदस्त वित्तीय दबाव का सामना करेंगी ।
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भारत का राजपत्र: असाधारण
भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
63, एच आर क्वायल की कीमतों में वैश्विक रूप से गिरावट आई है तथापि, घरेलू उद्योग इस उत्पाद को अनुचित कीमत पर बेच रहा है । रक्षोपाय शुल्क से कीमत कृत्रिम रूप से उच्चतर स्तर पर रहेगी ।
महानिदेशक के निष्कर्ष
64. मैंने मामले के रिकॉर्डों और घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक सरकारों के उत्तरों को सावधानीपूर्वक पढ़ा है । विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध और उनसे उत्पन्न मुद्दों पर निम्नांकित निष्कर्षों में उचित स्थानों पर विचार किया गया है ।
65. विचाराधीन उत्पादः आवेदकों ने 20 मिमी. मोटाई और 2000 मिमी. चौड़ाई तक के हॉट रोल्ड क्वायल्स/शीट्स/स्ट्रिप्स पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया है, जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की अनुसूची । के उपशीर्ष सं. 7208 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । विचाराधीन उत्पाद को अनेक ग्रेडों और मोटाई तथा चौड़ाई के विभिन्न किस्मों के संयोजन में उत्पादित किया जाता है और बेचा जाता है ।
66. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि जांच शुरूआत संबंधी सूचना में 20 मिमी. मोटाई और 2000 मिमी. चौड़ाई तक उपशीर्ष सं. 7208 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं को शामिल किया गया है । याचिका में प्लेटों और यूनिवर्सल प्लेटों को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा गया है । उक्त अपवर्जन के मद्देनजर रक्षोपाय हेतु संबंधित उत्पाद स्पष्ट नहीं है । क्वायल्स शीट्स और स्ट्रिप्स के बाजार , अंतिम उपयोग और उपभोक्ता अलग-अलग हैं और इन उत्पादों को भिन्न रूप से कीमतबद्ध भी किया जाता है । इससे भिन्न- भिन्न उत्पाद मिश्रण के आलोक में संबद्ध वस्तु की औसत कीमत पर काफी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । इसके अलावा , विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि ऐसे कतिपय उत्पाद हैं उदाहरण के लिए 1.6 मिमी . से अधिक के सभी एपीआई ग्रेड, अल्ट्रा लो कार्बन इस्पात ( .001 % तक कार्बन मात्रा वाले) , 650 एमपीए से अधिक टेंसिल दृढता वाले हॉट रोल्ड जिनका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है परंतु इन्हें जांच के दायरे में शामिल किया गया है । चूंकि उन उत्पादों का भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है इसलिए ऐसी वस्तुओं के आयातों से क्षति नहीं हो सकती है या क्षति का खतरा नहीं हो सकता है ।
67. इस मुद्दे का विश्लेषण किया गया था । आवेदक इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए कि उनके द्वारा 16 मिमी. से अधिक के सभी एपीआई ग्रेड, अल्ट्रा लो कार्बन इस्पात (.001 % तक कार्बन मात्रा वाले) , 650 एमपीए से अधिक टेंसिल दृढ़ता वाले हॉट रोल्ड का विनिर्माण किया जाता है । वे इस संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके थे कि किस प्रकार से ऐसा उत्पाद जो उनके द्वारा विनिर्मित नहीं होता है , आयातित उत्पाद के " समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु " है । वस्तुतः वे ऐसी वस्तुओं के नाम तक प्रस्तुत नहीं कर सके थे जिन्हें 16 मिमी. से अधिक के सभी एपीआई ग्रेड, अल्ट्रा लो कार्बन इस्पात ( .001 % तक 14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (1)
कार्बन मात्रा वाले) , 650 एमपीए से अधिक टेंसिल दृढ़ता वाले हॉट रोल्ड के " समान या एक प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु" माना जा सकता हो ।
68. हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का विश्लेषण करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस उत्पाद की भौतिक विशेषताओं, अंतिम उपयोग, विनिर्माण प्रक्रिया, कीमत सापेक्षता और अन्य संगत विशेषताओं के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त की जाए । आवेदकों ने न तो सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया और न ही तथ्यों और कानून के आधार पर " समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु" के उनके दावे को विवादित ठहराए जाने के बाद भी अपने दावे के समर्थन में कोई सूचना प्रस्तुत की हैं । आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना उनके मूल दावे को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है । ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में रक्षोपाय जांच के लिए इन उत्पादों को शामिल करना औचित्यपूर्ण नहीं है ।
69. अतः यह माना जाता है कि आवेदन में उल्लिखित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों के "समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद " नहीं है ।
70. घरेलू उद्योग- भारत में ऐसे 5 प्रमुख उत्पादक हैं जिनके पास रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने हेतु जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता है । उनके नाम हैं: इस्पात इंडस्ट्रीज लि. , एस्सार स्टील लि., जेएसडब्ल्यू स्टील्स लि. , स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. और टाटा स्टील लि. । यह याचिका इस्पात इंडस्ट्रीज लि. और एस्सार स्टील लि. द्वारा दायर की गई है । मै . जेएसडब्ल्यू स्टील्स लि. और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. ने याचिका का समर्थन किया है ।
71. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि याचिका के अनुबंध 3 से यह देखा जाता है कि आवेदकों अर्थात एस्सार स्टील्स लि. और इस्पात इंडस्ट्रीज लि. दोनों का कुल भारतीय उत्पादन में केवल 33% हिस्सा बनता है । इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा में समर्थक के लिए व्यवस्था नहीं है । कुल उत्पादन में केवल 33% हिस्सा घरेलू उद्योग के अर्थ के भीतर प्रमुख हिस्सा नहीं कहा जा सकता है । उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि भिन्न-भिन्न मापदंडों के संबंध में सूचना/आंकड़े केवल 2 याचिकाकर्ता उद्योगों के लिए दिए गए हैं ।
72. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 8(ख) (6)(ख) में घरेलू उद्योग' को परिभाषित किया गया है । घरेलू उद्योग की परिभाषा में समर्थक की संकत्त्पना को मान्यता नहीं दी गई है । आवेदक द्वारा दी गई सूचना केवल मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लि. और मै. एस्सार स्टील लि. से संबंधित है । जब आवेदकों से संबंधित पूरी सूचना आवेदन का हिस्सा नहीं है तो
' सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ख (6) (ख ) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:
(ख) "घरेलु उद्योग" का अर्थ ऐसे उत्पादक हैं-
(1) जो समग्र रूप से भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु के उत्पादक हों ; या
(ii) जिनका भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का समग्र उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग 11-खण्ड 3 (i) ]
घरेलू उद्योग में " समर्थक " को शामिल करने का कोई आधार नहीं है । आवेदकों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि आवेदकों के पास प्रमुख हिस्सा है । रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है , जो यह दर्शा सकता हो कि आवेदक घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसके विपरीत, मै . टाटा स्टील्स और मै . स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. का कार्य निष्पादन आवेदकों के कार्य निष्पादन से बिल्कुल अलग है । आवेदक, जिन्होंने संगत सूचना उपलब्ध कराई है , घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और उनका समग्र उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है । अतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 8 ख (6)(ख ) के अनुसार आवेदक घरेलू उद्योग नहीं है ।
73. बढ़े हुए आयातः आवेदकों ने 20 मिमी. मोटाई और 2000 मिमी. चौड़ाई तक की हॉट रोल्ड अवायल्स शीट्स/स्ट्रिप्स, जिन्हें सीमाशुलक टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-। के उपशीर्ष सं. 7208 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, के आयात संबंधी सूचना इस आशय से उपलब्ध कराई है कि ये विचाराधीन उत्पाद हैं । तथापि, उत्पाद की पहचान का आधारभूत आशय विवादास्पद है क्योंकि इसके " समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी " उत्पाद होने के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं । जब उत्पाद की पहचान विवादास्पद हो तो ऐसे उत्पादों से संबंधित आयात के आंकड़ों का उपयोग बढ़े हुए आयातों के निर्धारण में नहीं किया जा सकता है ।
गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का खतरा
सांविधिक कार्य ढांचा
74. " गंभीर क्षति" का अर्थ ऐसी क्षति है जिससे घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र विकृति आ जाए और " गंभीर क्षति का खतरा " का अर्थ गंभीर क्षति का स्पष्ट और आसन्न खतरा है ।
75. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.2( क) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन ) नियम, 1997 के नियम 8 के अनुबंध में तकनीकी रूप से यह अपेक्षित है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के निर्धारण के लिए कतिपय सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों का अनिवार्य रूप से मूल्यांकन किया जाए । तथापि, इन प्रावधानों में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि क्या ऐसा कोई मूल्यांकन प्रदर्शित होगा । ऐसा कोई मूल्यांकन किसी विशिष्ट मामले और संबंधित उद्योग की विशिष्ट स्थिति के तथ्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग होगा । प्रत्येक सूचीबद्ध कारक के मूल्यांकन में यह दर्शाना आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा प्रत्येक कारक " घट " रहा है । उदाहरण के लिए किसी एक मामले में बिक्रियों , रोजगार और उत्पादकता में भारी गिरावट हो सकती है जिससे उद्योग की स्थिति में " भारी समग्र विकृति " प्रदर्शित होगी और इसलिए इससे गंभीर क्षति का निष्कर्ष न्यायसंगत होगा । दूसरे मामले में कोई कतिपय कारक संभवतः नहीं घट रहा हो,
2 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख ( 6) (ग)
3 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (6)(घ)
4 डब्ल्यूटी ओ की अर्जेन्टीना फुटवियर मामला अपीलीय निकाय, रिर्पोर्ट के पैरा 139 पर आधारित ।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART II-SEC . 3(i)]
परंतु फिर भी समग्र स्थिति से उद्योग की " भारी समग्र विकृति " प्रदर्शित हो रही हो । इस प्रकार सभी सूचीबद्ध कारकों और किसी अन्य संगत कारक की तकनीकी जांच के अलावा यह अनिवार्य है कि उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाए ।
76. तद्नुसार गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का विश्लेषण करने में घरेलू उद्योग के सभी कारकों, जिनका नियमों में उल्लेख है तथा अन्य कारकों जो गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के निर्धारण के लिए संगत हों, पर विचार किया जाना चाहिए । गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए ।
7.7. वर्तमान मामले में आवेदक " घरेलू उद्योग " नहीं है और सभी संगत कारकों संबंधी कोई सूचना आवेदकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई । आवश्यक सूचना के अभाव में गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे की मौजूदगी को निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।
निष्कर्ष और सिफारिशः
78. उपर्युक्त के आधार पर हॉट रोल्ड क्वायल्स/शीटों/ स्ट्रिप्स के आयातों पर कोई रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की जाती है ।
[फा. सं. डी-22011 / 10/2009 ]
प्रवीण महाजन , महानिदेशक
DIRECTOR GENERAL ( SAFEGUARDS )
NOTIFICATION
New Delhi , the 8th December , 2009
Subject : Safeguard investigation concerning imports of Hot Rolled Coils /Sheets / Strips- Final Findings. G.S.R. 866(E).- having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty ) Rules , 1997 thereof.
PROCEDURE
1. An application was filed under Rule 5 of the Customs Tariff ( Identification and Assessment of Safeguard Duty ) Rules , 1997 (hereinafter referred to as " Safeguard Rules " ] by M/s . Ispat Industries Limited, " Casablanca" Sector II CBD Belapur , Navi Mumbai 400 614 and Essar Steel Limited , Essar House , 11 , Keshavrao Khadye Marg , Mahalaxmi , Mumbai 400 034 for imposition of Safeguard Duty on imports of Hot Rolled Coils / Sheets / Strips into India to protect the domestic producers of Hot Rolled Coils / Sheets / Strips against serious injury/ threat of serious injury. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Hot Rolled Coils / Sheets / Strips ( here in after called the " said products" ) into India was issued on 9th April , 2009 and was published in the Gazette of India on the same day.
2. A copy of the notice was sent to the governments of all the exporting nations through their embassies in New Delhi . A copy of initiation notice was also sent to all known interested parties listed below:
[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
17
Domestic Producers
: i) Ispat Industries Limited , Mumbai
ii ) Essar Steel Limited, Mumbai
iii ) JSW Steel Limited , Mumbai
iv) Steel Authority of India Limited , New Delhi
v) Tata Steel Limited, Mumbai
Domestic Producers Association
i)Automotive Component Manufacturer Association of India, New Delhi
ii) All India Steel Re - rollers Association , New Delhi
iii) Builders Association of India, Mumbai
iv) Cold rolled steel Manufacturer Association of India, New Delhi
Importers and Users
i) Bhushan steel Limited , New Delhi
ii) National Steel & Agro Industries Ltd , Indore
Shree Precoated Steel Ltd, Mumbai
iv) Uttam Steels , Mumbai
v) Yash Pal and Co , New Delhi
vi) Vishal Tubes & Pipes Pvt. Ltd, Mumbai
vii) V.D.Swamy and Company Limited, Chennai
viii) Unimech Engineers , Satna
ix) Toyota Tsusho Corporation , Bangalore
x) The Premier Automobiles Ltd, Mumbai
xi) Sanco Chemicals Pvt . Ltd , Mumbai
xii) Samir Industrial Metal Corporation, Mumbai
xiii ) Rane ( Madras ) Ltd. , Chennai
xiv) Ramesh Steel Sales , Mumbai
xv) National Brass Works , Mumbai
xvi) Gujarat Otofilt , Ahmedabad
xvii) Brakes India Limited , Chennai
xviii ) Bharat Tin and Enamel Co. Private Ltd , Kolkata
xix) Abdul Wajid and Co. , Mooradabad
xx) Mark Auto Industries Limited , Gurgaon
xxi) Kiran Overseas , Mumbai
xxii) Keht Surgical & Allied Products P. Ltd. , Kanpur
Exporters & Foreign Producers
i) Wuhan Iron And Steel (Group ) Corporation, China
ii) Baotou Iron And Steel (Group) Co.Ltd . China
iii ) Beijing Shougang Co Ltd , China
iv) Severstal , Russia
v) Ilych , Ukraine
vi) Eregli Iron And Steel Co.Turkey
vii) Dongbu Group , South Korea
4483 GI / 09-4 PART II-SEC. 3 ( i))
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
18
viii) Sahaviriya Steel Industries PCL Thailand
ix) Highveld Steel , South Africa
x) Ispat Karmet , Kazakhstan
xi ) Nippon Steel Corporation , Japan
xii ) Mobarakeh Steel Company, Iran
xiii ) Steelcorp , Phillippines
xiv) Arcelor Mittal , EU
xv) Bluescope Steel Limited , Australia
xvi ) Orrcon Pty Limited , Queensland
xvii ) Cockerill Sambre Sa, Belgium
xviii ) Associated Tube - Canada
xix) Eramet , France
xx) Erasteel SAS , France
xxi) Hüttenwerke Krupp , Germany
xxii ) Salzgitter Ag Stahl Und , Germany
xxiii ) Natsteel Holdings Pte Ltd , Singapore
xxiv) Tang Eng Iron Works Co. Ltd. Taiwan
xxv) Corus Group - United Kingdom
xxvi ) Hoa Phat Steel Pipe Co Ltd , VietNam
xxvii) Anshan Iron And Steel Group Corp. China
xxviii ) Evarzholding Group Co. Ltd , Russia
xxix) Industrial Union Of Danbass , Ukraine
xxx) SCM, Ukraine
xxxi) POSCO South Korea
xxxii ) G Steel PCL Thailand
xxxiii ) NSM Steel Thailand
xxxiv) Saudi Iron And Steel Company Saudi Arabia
xxxv) Mittal Steel South Africa
xxxvi ) JFE Steel Corporation , Japan
xxxvii ) Esfahan Steel Company Iran
xxxviii) Megasteel Wisma Lion, Malaysia
xxxix) Mittal Steel Galati , Romania
xl) Onesteel Limited , Australia
xli) Duferco Belgium , Belgium
xlii ) Altasteel Ltd. Canada
xliii ) Badische Stahlwerke Gmbh, Germany
xliv) Saarstahl AG, Germany
xlv) Nedstaal B.V. , Netherlands
xlvi ) Ovako Holdings Ab , Sweden
xlvii ) Yieh United Steel Corporation Taiwan
xlviii ) Commercial Metals Company - United States
xlix) Euro Gulf Steel Industries
3. Questionnaires were also sent , on the same day , to all known domestic producers and importers and exporters asking them to submit their response within 30 days .
19
भारत का राजपत्र: असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
4. All requests for consideration of interested parties and extension of the time period were considered taking the expediency of investigation into account and accordingly the requests were accepted.
5. The applicant had requested for provisional safeguard duty and provided evidences of existence of critical circumstances . The need to impose immediate safeguard measures was examined as per Rule 9 of the Customs Tariff .. (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules , 1997. A preliminary finding was issued on 23rd April 2009 recommending provisional safeguard duty @ 25% for import of said products up to and including the CIF value of US$ 600 per MT. The Provisional Safeguard duty was recommended to be imposed on imports of Hot Rolled Coils/Sheet/Strips up to 20 MM thickness and 2000 MM width classified under sub -heading no . 7208 of Scheduled I of the Customs Tariff Act, 1975. However , no provisional safeguard duty was imposed by Government of India.
6. A public hearing was held on 28th October 2009, notice for which was sent on 2nd September , 2009. The public hearing was not attended by the applicants . All interested parties who participated in the public hearing were requested to file written submission of their views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules , 1997. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinder , if any, to the written submissions of other interested parties . All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination.
7. The information presented by domestic producers was verified by on - site visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary . The non confidential version of verification report is kept in the public file .
Views of the Domestic Industry
8. The applicants did not attend the Public Hearing on 28th October , 2009 nor did they submit their written submissions after the Public Hearing. Therefore , the views of the domestic industry as provided in the application and their subsequent submissions are as follows:
9. The applicants viz . Ispat Industries Limited, Essar Steels Limited and supporters M/ s . JSW Steels Limited and Steel Authority of India Limited constitute 79% of domestic production of the product. The applicants along with the supporter constitute the domestic industry .
10. The product under consideration in the present investigation is Hot Rolled Coil/ Sheet/ Strips falling under customs subheading no. 7208 of Customs Tariff Act.
4483G1/ 09-4 20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART 11-SEC. 3( i))
11. Imports of the product concerned into India which was 1.67 Lac MT/month in 2005-06 remained at almost same level in 2006-07 . In 2007-08 it increased to 2.30 Lac MT/month , but declined to 2.25 Lac MT/month in April08 - June08 quarter and to 0.80 Lac MT/month in July08 - Sept08 quarter . With the start of current recession, imports started increasing rapidly at steeply declined prices and increased to 1.479 Lac MT/month in Oct-Dec08 quarter, which increased to 2.306 MT/month in Jan- Feb month .
12.Price of imported material started declining from Oct 08 because of unforeseen decline in global demand due to global unexpected.recession . The prices declined steeply from the levels of above US$ 1000 pmt in Oct. , 08 to below US $ 400/MT atpresent.
13. In general , there is two months time lag between the booking and arrival of shipments in India. The material booked in Oct- Nov 2008 started landing in Indian ports from January 2009.
14. It would be seen that the import price increased significantly in 2007-08 , partly due to increase in input costs and partly due to global increase in the import prices . However, with the sudden recession , the import prices plummeted to very low levels , as would be seen from the table below. The declining trend in the prices continued even in March 2009 .
Price
in
USD/MT
Year
2005-06
738
2006-07
607
2007-08
781
1070
April Sept08
Oct-Dec08
1054
Jan09
858
Feb 09
648
380
Present offers
15. The contribution of imports of steel of CIF below US $600 in total imports of steel increased sharply to reach 61.71 % in February 2009 from 5.28% in April- भारत का राजपत्र असाधारण
भाय - खण्ड 3(i) ]
21
September 2008. The table below gives the percentage contribution of steel of below US$ 600 in total imports of steel. Incidentally , the non injurious price is US$600 in the instant case. It means imports of steel with below.non injurious import price have sharply increased.
Year
Volume in MT (Avg monthi y import below 600 USS or below NIP)
8,071
April- Sept08
Oct-08
2,975
Nov-08
6,192
Dec-08
27,394
Jan-09
97,182
Feb-09
129,963
import price in USD
% below of US$ 600 or below NIP in total import
5.28%
504.82
518.36
1.85%
444.12
3.40%
538.38
27:17%
38.78%
468.35
450.24
61.71%
16. The collapse of world economy caused huge demand supply gap. The demand of steel fell sharply on account of unprecedented recession. The fall in demand led to huge surplus steel in the world market . This surplus with reduced demand ledto steep decline in prices of steel in the international market . As consumers of steel are very sensitive to price , they are shifting to imported steel at the cost of domestically produced steel. These circumstances are unforeseen. These unforeseen circumstances have led to sudden increase in import.
17. The domestic production, sales and capacity utilization have declined steeply on account of increased imports.
18. The fall in international prices of steel accompanied with fall in production , sales , profitability of the domestic producers constitute critical circumstances . In view 22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(i )]
of critical circumstances , applicants have requested for immediate imposition of provisional safeguard duties . They have also requested for continuation of safeguard duty for two years .
Views ofGovernments of the exporting nations and exporters
19. There are number of grades of Steel which are not produced in India. For example, the special grade API is not manufactured in India. Inclusion of these products of safeguard investigation is not correct as imports of these articles cannot cause any injury to the domestic industry .
20. The comparison of figures is not correct as unequal periods have been selected to suit requirements .
21. The Initiation Notice covers everything under sub - heading No. 7208 up to 20 MM thickness and 2000 MM width whereas the Petition excludes plates and universal plates from product under consideration . There are various grades of steel , which are not manufactured in India but the same has been included in the product under consideration.
22. The period of investigation is not fixed.
23. On 21st November 2008 , Government of India has put the product under Restricted List . The termination of anti dumping investigation was also upheld by the High Court . Therefore there is no ground for continuation of safeguard investigation.
24. The unforeseen circumstances are not explained properly and it is not accompanied with any evidence.
25. The Preliminary Findings have been issued hurriedly . Two weeks is not sufficient time for careful analysis of data.
26. There is a dual investigation on the same product i.e. both safeguard investigation and anti -dumping investigation are being done simultaneously which is in violation of WTO terms .
27. Essar Steel Limited and Ispat Industries Limited (the applicants ) failed to appear at the Hearing to present their case . They also failed to offer any written submission or updated data in support of their case by 4th November 2009, the deadline prescribed by the DG (Safeguards) . Such failure by the applicants to support their case provides sufficient grounds for the Director General (Safeguards) to terminate the present investigation
28. The applicants cannot meet the domestic demand and thus imports are inevitable .
29. There seems to be no increase in imports . In fact , imports for the year 2008-09 were slightly less than 20 million tones which corresponds to a decrease of 30 % as compared to the previous year.
30. There is also no increase in imports in relative terms.
23
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग 11-खण्ड 3 (i) ]
31. The import figure of the fiscal year 2008-09 of period of 11 months is 1.8 million MT which was 2.8 million MT in 2007-08 . Unless the figure for imports for March 2009 is more than 945,524 MT there is no absolute increase in imports contrary to the applicant's claim.
32. The imports decreased by more than 30 % between April 2007- March 2008 and April2008 - Feb 2009 whereas domestic production only decreased by 18% (From 17,781,469 MT to 14,582,918 MT) . No safeguard measures can be imposed in the absence of increase in imports .
33. The Applicants do not constitute domestic industry as they do not constitute the majority . The applicants Essar Steels Ltd. and Ispat Industries Ltd. together constitute only 33 % of total Indian Production.
34. The volume of imports of Hot Rolled Coils/ Sheets/ Strips to India from UAE is negligible.
35. The domestic industry is not suffering any serious injury or threat of serious injury. The investigation has been initiated at the instance of the Domestic Industry, which failed to attend the Public Hearing on 28th October 2009. Their non appearance shows that they are no longer interested in pursuing the same. Under such circumstances , the instant investigation may be terminated.
36. There is no decrease in production. The capacity utilization has increased to reach 93%. The domestic sales have also increased. The employment level does not show decline . The financial indicators do not show any serious injury. Therefore , conditions of domestic industry do not satisfy the need for imposition of safeguard duty.
37. Injury to the domestic industry, if any , is self- inflicted. As per the submission of the domestic industry they suffered a loss of Rs . 543.67 crores from domestic sales in 2005-06 . The domestic industry claimed that they suffered a loss of Rs . 233.04 crores in 11 months of 2008-09 , which is less than half of the loss it suffered in 2005-06. Losses by the domestic industry are thus , due to its inefficiency and cannot be attributed to imports , as alleged by them .
38. The weighted average contribution margin during the 11 months period of 2008- 09 works out Rs . 10303 per MT , which is very high, if compared to previous years contribution margins. The safeguard petition is filed with a motive to earn abnormal profit, as there is no injury to the domestic industry .
39: The import figures and demand in India show that both have decreased after September, 2008. The decrease in demand in domestic and international market have naturally led to reduction in sales and production
40. The applicants ' declared that increasing prices of hot- rolled coils have resulted in excess inventories . But according to the JSW Steel Annual Report 2008-09 , there is no indication of deterioration in their financial health .
4483GI/09-5 24
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3(0)
41. Reduction of prices, if any , was inevitable and has nothing to do with imports . The domestic industry has kept on increasing the contribution margin from Rs . 6374 per MT in 2005-06 to Rs . 10303 per MT in April '08 to February '09 . This shows that the increase in selling price is more than the increase in cost of sales .
42. Developing countries below 3 % individually and 9 % cumulatively have been included in the preliminary findings , which is against the law and the Agreement.
43. The injury analysis is neither complete nor objective and lacks transparency. Pursuant to WTO S.A Article 4.2 (a) at least eight injury factors should be analyzed for injury determination, but the same has not been done .
44. Imports were stable and sales , production , employment and even profitability increased as compared to the reference year . The causal link analysis between the imports and the alleged serious injury is weak and incomplete .
Views of the end users and importers
45. It would be seen from Annexure 3 of the Petition that the Applicants i.e. , Essar Steels Ltd. and Ispat Industries Ltd. together constitute only 33% of total Indian Production . The definition of domestic industry under the Act does not provide for supporter . A mere 33 % share of total production cannot be said to constitute major share within the meaning of domestic industry .
46. The Petition or the Preliminary Findings do not establish the existence of unforeseen developments . Even if it is assumed that global decline in demand and production of steel is unforeseen development, the same has not resulted into any increase in imports . On the contrary, the imports from China, Saudi Arabia and Thailand (major exporters of" subject goods " to India) have decreased in 2008-09 as compared to the previous year .
47. The Initiation Notice covers everything under sub - heading No. 7208 up to 20 MM thickness and 2000 MM width whereas the Petition excludes plates and universal plates from product under consideration . Without commenting on the legality of clubbing such a large group of products under one single category, we are at a loss as to what constitutes product under consideration.
48. In any case, definition of the product under consideration is overly broad . The market, end usage and the customers of Coils , Sheets and Strips are different and the products are also priced differently. This has significant repercussions on average prices for the subject goods in light of the different products ' mix .
49. The increase in import is a necessary condition for initiation of safeguard investigation. It is seen that imports during 2008-09 were 19.880 Lac MT as compared to 27.68 Lac MT during 2007-08 a steep fall of 7.8 Lac MT (28.18%) in a single year. Yet, the Applicant claim that there was increase in imports.
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग II- खण्ड 3( i) ]
50. There is no surge in imports of the product under consideration. As per the data used in the Preliminary Findings the calculated imports data is as below:
Year
Imports ( Lac/MT)
2005-06
20.04
2006-07
19.67
27.68
2007-08
2008-09
19.88
51. The imports over the last three - four years have been around 19 to 20 lac MT per annum. The imports went up to 27 lac MT in 2007-08 , which was a boom period for the domestic industry. There is no evidence of increase in imports in 2008-09 . Even when there has been sharp contraction in demand in year 2008-09 vis - à - vis 2007-08 , the market share of the domestic industry has increased by almost 1.17% i.e. 26.73% from 25.56% . At the same time the share of imports has declined by almost 3.05% from 22.31 % to 19.26% . It is also evident from the data submitted by Petitioner that total market share of Indian producers has also increased from 77.69% in 2007-08 to 80.74% in 2008-09 . Hence , there is no injury on account of market share of the domestic producers.
52. It is evident that even when the demand has shrunk almost by 17% , the Applicant has been able to increase its market share to 28% in 2008-09 from 26% in 2007- 08. Therefore, there is no injury on account of sales volume .
53. Even when demand for the subject goods has declined sharply , the Applicant has been able to achieve a 2% rise in its production level . Further, in the same market conditions other producers have been able to achieve 9% increase in their production level as a share of total demand.
54. It would be seen from the figures that JSW Steel , SAIL and other supporters have achieved capacity utilization in the range of 90.4 % to 99.99% in the same period when the Applicant is claiming injury. If the other producers of subject goods have been able to achieve almost 100% capacity utilization in a shrinking market, it is not understood as to why the Applicants have lower capacity utilization figure . The decline in capacity utilization is not due to increase in imports but due to internal problems faced by the applicants .
55. Based on the data provided by the Applicant there is no injury on account of employment . The employment figures show continuous increase . The Profit data states that the applicants have incurred heavy losses . However, it is worth noting that the applicants have admitted that the losses incurred during this period are on account of exchange rate translation losses .
56. Steel industry has been over- protected by way of licensing restrictions on the said products since November 2008. Further protection may not be desirable vis - à - vis consumer interest and competition in the market.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(i ) ]
57. If there is no increase in imports , there is no question of examination of injury parameters as enshrined in Article 4.2( a) of AoS and paragraph 1 of Annex to the Safeguard Duty Rules . Nonetheless , in the light of the analysis of various factors above , it is clear that the Applicant dose not suffer from any injury let alone serious injury .
58. In the absence of increase in imports , there can be no causal link between said imports and the alleged serious injury . Therefore , it is submitted that the Authority should exercise judicial economy and terminate the investigation just on the ground that there are no increased imports .
59. Further, there is no causal link between the so - called increased imports and the alleged injury (which does not exist). The quarterly results for Q4 FY 2008-09 of ISPAT declares:
During October 2008, the company had commenced upgradation and modernisation of its Blast Furnace for achieving better productivity, efficiency and reducing cost of production , which has been completed during May 2009. Shut- down of Blast Furnace during the period had resulted in non - availability of Hot Metal, which is one of the key source of metallic for the Company's Hot Rolled Coils plant. As a result, production of Hot Rolled Coils during the quarter was lower at 3.66 lakhs MTs, representing capacity utilisation of 44% .
60. Therefore , it is accepted position of the Applicant itself that fall in production and capacity utilization was caused due to the non - availability of Hot Metal .
61. When the NIP for the domestic industry is US $ 610 , imposing a duty of 25% on products upto US $ 600 PMT , would lead to a landed value of US $ 804 resulting in an excess protection of US $ 194 PMT . DG ( Safeguards ) cannot recommend a duty which is far in excess of what is required to remove injury as it would be against the express provisions contained in Rule 11 (2 ). This is without prejudice to our argument that no duty is warranted in the facts and circumstances of this case .
62. Any imposition of safeguard duty over and above the existing border tax (customs , education cess , SAD etc. ) would result in significant increase in prices of steel. Such an increase in steel price would adversely affect the infrastructure sector which is already reeling under the pressure of global economic meltdown . All infrastructure projects pertaining to roads , railways , bridges , housing etc. would suffer acute financial pressure due to hike in steel prices .
63. HR Coil prices have fallen globally . However domestic industry is selling the products at unjustified price . The safeguard duty would artificially keep the price athigher level .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
Findings of D.G.
64. I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers , users/importers , exporters and the exporting governments . Submissions made by various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places, in the findings below.
65. Product under consideration: The applicants have sought imposition of safeguard duty on Hot Rolled Coils/ Sheet/ Strips upto 20 MM thickness and 2000 MM width, which is classified under sub-heading No. 7208 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975. The product under consideration is produced and sold in a large number of grades and in a combination of a varieties of thickness and widths.
66. Various interested parties have submitted that the Initiation Notice covers everything under sub- heading No. 7208 upto 20 MM thickness and 2000 MM width whereas the Petition excludes plates and universal plates from product under consideration. In view of the said exclusion the product for safeguard measure does not remain clear . The market, end usage and the customers of Coils , Sheets and Strips are different and the products are also priced differently . This has significant repercussions on average price of the subject goods in light of the different products ' mix . Further, various interested parties have submitted that there are certain products eg . All API grades beyond 16 MM , Ultra low carbon steel (having carbon upto .001 % ) , Hot Rolled having tensile strength of more than 650 mpa, which are not produced in India but these are included within the scope of the investigation. As these articles are not produced in India, imports of such articles cannot cause injury or threaten to cause injury.
67. The issue was analyzed . The applicants could not produce any evidence that All API grades beyond 16 MM , Ultra low carbon steel (having carbon upto .001%) and Hot Rolled having tensile strength of more than 650 mpa are manufactured by them. They also could not produce any evidence as to how the product not manufactured by them are ' like or a directly competitive article ' to the imported products . In fact, they could not submit even the names of the article which might be considered ' like or a directly competitive article ' to API grades beyond 16 MM , Ultra low carbon steel (having carbon upto .001 % ) and Hot Rolled having tensile strength of more than 650 mpa,
68. In order to analyze the contention of the interested parties it is necessary to have the detailed information about the physical characteristics , end use, manufacturing process, price relationship and other relevant characteristics of the product . The applicants have neither attended the public hearing nor submitted any information in support of their claim even when their contention of ' like or directly competitive article ' was disputed based on facts and law . The information provided in the application is not sufficient enough to justify their original claim.
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PART II-SEC. 3 (i))
In the absence of any such evidence , inclusion of these products for safeguard investigation is not justified.
69. It is therefore held that products mentioned in the application are not like or directly competitive article' to what is manufactured by the domestic industry .
70. Domestic Industry - There are five major producers in India having capacity to produce the product sought to be investigated for imposition of safeguard duty, namely Ispat Industries Limited , Essar Steel Limited, JSW Steels Limited, Steel Authority of India Limited and TATA Steels Limited. The petition has been filed by Ispat Industries Limited and Essar Steel Limited . M/s . JSW Steels Limited and Steel Authority of India Limited have supported the petition.
71. Various interested parties have submitted that from Annexure 3 of the Petition it is seen that the Applicants i.e. , Essar Steels Ltd. and Ispat Industries Ltd. together constitute only 33% of total Indian Production . The definition of domestic industry under the Act does not provide for supporter. A mere 33 % share of total production cannot be said to constitute major share within the meaning of domestic industry . They also contested that information / data on different parameters was provided for two petitioner industry only .
72. The domestic industry' is defined in Sec . 8 (B )( 6)(b ) of the Customs Tariff Act , 1975. The definition of domestic industry does not recognize the concept of supporters . The information given by the applicant relates to M/ s . Ispat Industries Limited and M/ s . Essar Steel Limited only. When complete information relating to supporters does not form part of the application , there is no basis to include ' supporter' in the domestic industry . The applicants have not produced any evidence to show that the applicants constitute majority . There is no evidence on record which can show that the applicants represent the domestic industry . On the contrary , the performance of M/ s . Tata Steels and M/ s . Steel Authority of India Limited is entirely different from the performance of the applicants . The applicants who have provided their relevant information do not represent the domestic industry and their collective output does not constitute major share of the total production of the said article in India. Therefore the applicants do not constitute the domestic industry in terms of Section 8B (6)(b ) of the Customs Tariff Act , 1975 .
Section 8B ( 6) ( b ) of the Customs Tariff Act 1975 defines domestic industry as follows :
(b) "Domestic industry " means the producers -
(i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or (ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India .
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भाग II-खण्ड 3 (i) ]
73. Increased imports : The applicants have provided import information of Hot Rolled Coils/Sheet/Strips upto 20 MM thickness and 2000 MM width classifiable under sub -heading No. 7208 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975 , on the premise that these are the products under consideration . However , the basic premise of product identification is under question as evidences of these being 'like or directly competitive ' product are not available. When the product identification has come under question , the import data relating to such products cannot be used to determine increased imports .
Serious Injury or Threat of Serious Injury :
Statutory framework:
74. " Serious injury " means an injury causing overall impairment in the position of a domestic industry; and "threat of serious injury " means a clear and imminent danger of serious injury.³
75. The Article 4.2( a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff ( Identification and Assessment of Safeguard duty ) Rules , 1997 technically requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury . However , these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining " . In one case , for example , there may be significant decline in sales , employment and productivity which will show " significant overall impairment " in the position of the industry , and therefore will justify a finding of serious injury . In another case , a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate " significant overall impairment " of the industry . Thus , in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors , it is essential that the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry .
76. Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury all factors of domestic industry, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have to be considered . The determination of serious injury or threat of serious injury
2 Section 8B(6) ( c) of the Customs Tariff Act , 1975 . 3 Section 8B(6) (d) of the Customs Tariff Act , 1975.
4 Based on Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report Of WTO 30
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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needs to be based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry .
77. In the instant case, the applicants do not constitute ' domestic industry' and no information on all the relevant factors has been made available by the applicants . In absence of necessary information the existence of serious injury or threat of serious injury cannot be determined.
Conclusion and Recommendation :
78. Based on the above , no safeguard duty on imports of Hot Rolled Coils / Sheets / Strips is recommended.
[F. No. D-22011 /10/2009 ]
PRAVEEN MAHAJAN , Director General
Mayapuri . New Delhi - 110064
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