REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारत सत्यमेव जयते राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग ।।। खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 240]
नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 11 , 2009/अग्रहायण 20, 1931
No. 2401
NEW DELHI , FRIDAY, DECEMBER 11 , 2009 / AGRAHAYANA 20 , 1931
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2009
दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम , 2009
(2009 का 9 )
सं. 116-5/2009- एमएन. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 ( 1997 का 24 ) की धारा ।। की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के उप-खण्ड ( ii ) , ( iii ) , ( iv ) और ( v ) के साथ पठित धारा 36 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण , एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात्
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम , 2009 कहा जाएगा ।
(क) खण्ड ( ख ) में अन्यथा उपबंधित के अलावा , ये विनियम 31 दिसम्बर , 2009 को प्रवृत्त होंगे ।
(ख) इन विनियमों का विनियम 5 इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
2. परिभाषाएं. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,
(क) " एक्सेस प्रदाता " से अभिप्रेत है सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस अथवा एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस का धारक और इसमें शामिल है ऐसा सेवा प्रदाता जो सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा सहित फिक्स्ड वायरलाइन अथवा फिक्स्डवायरलैस सेवा प्रदान कर रहा है ;
(ख) " अधिनियम " से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 ( 1997 का 24 ) अभिप्रेत है ;
(ग) " प्राधिकरण " से अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अधीन स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
4526 G1/2009
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[ PART III -SEC. 4 ]
(घ) "डिपिंग" से अभिप्रेत है कॉल्ड नम्बर को मैसेज की रूटिंग हेतु लोकेशन रूटिंग नम्बर प्राप्त करने के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता के क्वैरी रिस्पांस सिस्टम का प्रयोग;
(ड.) "डिपिंग प्रभार" से अभिप्रेत है किसी एक्सेस प्रदाता अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक द्वारा प्रत्येक डिपिंग के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को देय भार
(च) " लोकेशन रूटिंग नम्बर से अभिप्रेत है मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक एक्सेस प्रदाता को निर्दिष्ट कोड;
(छ) " मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी" से अभिप्रेत है वह सुविधा जो किसी सब्सक्राइबर को उस स्थिति में उसका मोबाइल नम्बर बनाए रखने की अनुमति देती है , जब वह मोबाइल प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बगैर एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे में अथवा एक सेल्युलर मोबाइल प्रौद्योगिकी से उसी एक्सेस प्रदाता की दूसरी प्रौद्योगिकी में अंतरित होता है ;
(ज) "भोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है ऐसी सत्ता जिसे मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है;
(झ) "प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार " से अभिप्रेत है प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा मोबाइल नम्बर के संबंध में पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को देय प्रभार;
(ञ) " प्राप्तकर्ता प्रचालक " से अभिप्रेत है ऐसा एक्सेस प्रदाता जो पोर्टिंग के पश्चात सब्सक्राइबर को मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदान करेगा तथा इसमें शामिल है उसका प्राधिकृत एजेंट; और
(ट) इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाषित नहीं किए गए और भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13 ) तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) में और इसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य विनियमों में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन्हें, यथास्थिति, उन अधिनियमों या नियमों या ऐसे अन्य विनियमों, में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है ।
3. प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार. प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार उन्नीस रू ० होंगे ।
4. डिपिंग प्रभार.- (1 ) डिपिंग प्रभार ऐसे होंगे जैसेकि, यथास्थिति, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता तथा एक्सेस प्रदाता अथवा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक, जो मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता की क्वैरी रिस्पांस प्रणाली का उपयोग करने का इच्छुक है , के बीच पारस्परिक बातचीत से सहमत किए जाएं ।
[ भाग II ] - खण्ड 4 ]
3
भारत का राजपत्र असाधारण
(2) प्रत्येक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, यथास्थिति , एक्सेस प्रदाता अथवा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक के साथ एक करार द्वारा इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर डिपिंग प्रभार निर्धारित करेगा ।
(3) यदि सेवा प्रदाता इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उप- विनियम (2) के अधीन किसी पारस्परिक करार को करने में असमर्थ रहते हैं, तो प्राधिकरण ऐसे सेवा प्रदाताओं से संदर्भ मिलने पर अथवा स्वयं अपनी ओर से डिपिंग प्रभार निर्धारित करेगा ।
5. रिपोर्टिंग अपेक्षा.- (1 ) प्रत्येक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अधीन करार किए जाने के सात दिन के भीतर, डिपिंग प्रभार की सूचना प्राधिकरण को देगा ।
(2) डिपिंग प्रभार में किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन की सूचना मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने से सात दिन के भीतर प्राधिकरण को दी जाएगी ।
6. हस्तक्षेप और पुनरीक्षा. (1 ) प्राधिकरण, समय - समय पर, लिखित में आदेश अथवा निदेश द्वारा , सब्सक्राइबरों अथवा सेवा प्रदाताओं के हित के संरक्षण के प्रयोजन के लिए अथवा इन विनियमों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा ताकि दूरसंचार क्षेत्र का संवर्धन और उसका व्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो सके ।
(2) प्राधिकरण , इन विनियमों के प्रवृत्त होने से एक वर्ष की समाप्ति पर प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार की पुनरीक्षा और परिवर्धन कर सकेगा ।
सुधीर गुप्ता, सलाहकार (एमएन )
[ विज्ञापन ] ] 1/4/असा ./! 42/09 ] टिप्पणीः व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम , 2009 ( 2009 का 9 ) के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है ।
4
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 का व्याख्यात्मक ज्ञापन
पृष्ठभूमि
1. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सब्सक्राइबरों को उस समय अपना विद्यमान मोबाइल नम्बर बनाए रखने में समर्थ बनाती है, जब वे मोबाइल प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बगैर, एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे में अथवा किसी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में समान एक्सेस प्रदाता की किसी एक सेल्युलर मोबाइल प्रौद्योगिकी से किसी अन्य प्रौद्योगिकी में अंतरित होते हैं । एक नए दूरसंचार सेवा प्रदाता के पास जाने के बावजूद विद्यमान मोबाइल नम्बर को बनाए रखने की सुविधा सब्सक्राइबर को उनके मित्रों/ ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने में मदद करती है । एमएनपी की शुरूआत सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा उनकी सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती है ।
2. प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने 1 अगस्त, 2008 को एमएनपी सेवा लाइसेंस के लिए दिशा-निर्देश जारी किए । उसने देश में दो जोनों के लिए दो एमएनपी प्रचालक भी चिहिनत किए तथा उन्हें लाइसेंस जारी किए । यह भी निर्णय लिया गया है कि महानगरों में तथा श्रेणी 'क' में एमएनपी 31 दिसम्बर, 2009 से तथा शेष देश में 20 मार्च, 2013 तक क्रियान्वित की जाएगी ।
3. इन विनियमों के माध्यम से, भादूविप्रा ने प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को देय प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार तथा उन सेवा प्रदाताओं, जो एमएनपीएसपी की क्वैरी रिस्पांस प्रणाली का प्रयोग करेंगे, के लिए डिपिंग प्रभार निर्दिष्ट किए हैं ।
4. इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार तथा डिपिंग प्रभार निधारित करने के लिए भादूविप्रा ने प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार, डिपिंग प्रभार प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार, डिपिंग प्रभार और पोर्टिंग प्रभार पर 22 जुलाई , 2009 को एक परामर्श- पत्र जारी किया था । पणधारकों की टिप्पणियां 5 अगस्त, 2009 तक मांगी गईं थीं । पणधारकों की लिखित टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखी गई जिसके उपरांत 11 अगस्त, 2009 को ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई ।
5. ओएचडी के पश्चात, दोनों एमएनपीएसपी के साथ , उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लागत के विवरण पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई जिसके दौरान उन्हें समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । इन दस्तावेजों / वित्तीय विवरणों की जांच /विश्लेषण किया गया तथा उसके आधार पर प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार निर्धारित किए गए हैं ।
[भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
प्रमुख मुद्दे और उनका विश्लेषण
1. नेटवर्क उन्नयन के लिए प्रतिपूर्ति
मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की शुरूआत के लिए सेवा प्रदाताओं के छोर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों में कुछ आशोधन किए जाने के आवश्यकता होती है, ताकि वे उनके दूरसंचार नेटवर्क को मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के अनुकूल बना सकें । कुछ पणधारकों ने तर्क दिया है कि उन्हें उनके द्वारा इस प्रकार उपगत लागत की प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है । बुनियादी सेवा प्रचालकों तथा आईएलडीओ ने उल्लेख किया कि मध्यस्थ होने के कारण वे एमएनपी से किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं होंगे और यह कि उनके द्वारा उपगत लागत की प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है ।
इस संदर्भ में, सेवा प्रदाताओं को विनियंत्रित करने वाले बुनियादी, एलआईडी और यूएएस लाइसेंसों के प्रासंगिक खण्डों में यह उल्लेख है :
बुनियादी लाइसेंस का खण्ड 17.7:
"लाइसेंसी, सेवा उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, स्वयं के उपस्कर स्थापित करेगा ताकि वे अन्य सेवा/एक्सेस प्रदाताओं के उपस्कर के अनुकूल बन सकें जिनसे लाइसेंसी की अनुप्रयोग प्रणालियां अंतरसंयोजन के लिए आशयित हैं।" (महत्व प्रदान किया गया)
आईएलडी लाइसेंस का खण्ड 17.6:
"आईएलडी सेवा लाइसेंसी, सेवा उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, स्वयं के उपस्कर स्थापित करेगा ताकि वे अन्य सेवा प्रदाताओं के उपस्कर के अनुकूल बन सकें जिनसे आईएलडी सेवा लाइसेंसी की अनुप्रयोग प्रणालियां अंतरसंयोजन के लिए आशयित हैं।" (महत्व प्रदान किया गया)
यूएएस लाइसेंस का खण्ड 2.6:
"लाइसेंसी सेवा उपलब्ध कराने में शामिल समस्त अवसंरचना के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगा तथा आवश्यक उपस्कर और प्रणालियों की स्थापना, नेटवर्किंग और प्रचालन, सब्सक्राइबर शिकायतों के निपटान, अपने सब्सक्राइबरों को बिल जारी करने, राजस्व के संग्रहण, अपने प्रचालनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले दावों और नुकसानों का निपटान करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा ।" (महत्व प्रदान किया गया) 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
इसके साथ- साथ , दूरसंचार विभाग ने सभी बुनियादी सेवा , सीएमटीएस, यूएएस , एनएलडी और आईएलडी लाइसेंसियों को संबोधित अपने दिनांक 6 मई, 2009 के पत्र सं0 201-20 / 2008- एएस -1 . के माध्यम से संबंधित लाइसेंस करारों में संशोधन किया तथा सेवा प्रदाताओं के लिए उनकी अपनी लागत पर नेटवर्क के उन्नयन के माध्यम से एमएनपी के कार्यान्वयन को सुकर बनाना अनिवार्य बनाया । उक्त पत्र के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:
"मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवा प्रचालनों को समर्थित करने के लिए उसके नेटवर्कों/प्रणालियों के उन्नयन, प्रचालन एवं अनुरक्षण द्वारा संबंधित लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा के समय पर क्रियान्वयन को उनकी अपनी लागत पर सुकर बनाना अनिवार्य है । लाइसेंसर द्वारा समय- समय पर अधिसूचित अनुसूची के अनुसार प्रत्येक इंटरा लाइसेंस्ड सेवा क्षेत्र (एलएसए) में एमएनपी कार्यान्वित की जानी है । "
तदनुसार, लाइसेंस करारों में संविदात्मक और विधिक अपेक्षाएं इस संबंध में सेवा प्रदाताओं की प्रतिपूर्ति को गैर-अनुमेय बना देंगी ।
2. दाता प्रचालक के लिए प्रतिपूर्ति
कुछ सेवा प्रदाताओं ने तर्क दिया कि एमएनपी के परिणामस्वरूप दाता प्रचालक को पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण में शामिल प्रशासनिक लागतों के माध्यम से अतिरिक्त बोझ उठाना होगा तथा साथ ही वे सब्सक्राइबर के प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाता के पास स्थानांतरण के कारण आवर्ती राजस्व की हानि भी उठाएंगे । इन सेवा प्रदाताओं ने कहा है कि इन लागतों के लिए कुछ प्रतिपूर्ति देना उचित होगा ।
प्राधिकरण ने मामले की विधिवत रूप से जांच की है । जहां तक प्रशासनिक लागतों का संबंध है, दिनांक 23 सितम्बर, 2009 के दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8 ) के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पद्धति में दाता प्रचालक से कोई उल्लेखनीय कार्य का क्रियान्वयन अपेक्षित नहीं है ।
जहां तक किसी सब्सक्राइबर के अंतरण का संबंध है , प्राधिकरण इस बात से अवगत है कि कोई सब्सक्राइबर वर्तमान में भी किसी सेवा प्रदाता के साथ किसी भी समय अपना कनेक्शन विच्छेदित करने के लिए स्वतंत्र है तथा सेवा प्रदाता कि एकमात्र अपेक्षा यही है कि सब्सक्राइबर बकाया राशि, यदि कोई है, का भुगतान करे । इसके अलावा, बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर ' प्री-पेड' श्रेणी से संबंधित हैं जिसमें सेवा के विच्छेदन के मामले में सब्सक्राइबर प्री-पेड राशि में उपलब्ध बकाया राशि, यदि कोई है, छोड़ देता है और स्थानांतरण कर लेता है । दोनों ही मामलों में, सेवा प्रदाता द्वारा कोई अतिरिक्त प्रभार उग्रहित नहीं किया जाता है । मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी इस स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं लाएगी ।
7
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
जहां तक अर्जन लागतों का संबंध है, ' दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 ' में उपबंध है कि इससे पूर्व कि सब्सक्राइबर अपना नम्बर अन्य सेवा प्रदाता को पोर्ट कर सके, उसे सेवा प्रदाता के पास न्यूनतम 90 दिन की अवधि तक अवश्य ही रहना चाहिए । इसके अलावा , प्रत्येक सेवा प्रदाता के एक दाता और एक प्राप्तकर्ता प्रचालक, दोनों ही होने की संभावना है । तदनुसार, प्राधिकरण ने इस संबंध में संबंधित सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति के लिए कोई कारण नहीं पाया है ।
3. डिपिंग प्रभार
परामर्श--प्रक्रिया के दौरान, दोनों एमएनपीएसपी ने सूचित किया कि आज की तारीख तक उन्हें सेवा प्रदाताओं से डिपिंग सेवा के लिए मांग की कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है । ऐसे सेवा प्रदाताओं की संख्या के बारे में सूचना के अभाव में, जिनके लिए एमएनपीएसपी की क्वैरी रिस्पांस प्रणाली का उपयोग करना अपेक्षित होगा, डिपिंग की संख्या का आकलन करना संभव नहीं होगा और इस प्रकार, डिपिंग प्रभार का आकलन वास्तविक नहीं होगा । इसके अतिरिक्त, पणधारकों के बीच जो सामान्य सहमति उभरी , वह यह थी कि सेवा प्रदाताओं को संबंधित एमएनपीएसपी के साथ डिपिंग प्रभार को परस्पर बातचीत से तय करने के लिए छोड़ देना चाहिए । इन कारकों पर विचार करते हुए प्राधिकरण का मत है कि डिपिंग प्रभारों को, फिलहाल , एमएनपीएसपी और सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक वाणिज्यिक करार पर छोड़ दिया जाना चाहिए । अनुभव के आधार पर इसकी एक वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षा पर विचार किया जा सकता है ।
4. प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का आकलन
लागत डाटा एवं विश्लेषण
दोनों एमएनपीएसपी ने प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार के आकलन के लिए लागत डाटा प्रस्तुत किया था । प्राधिकरण ने इन लागतों की समीक्षा की तथा पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार के आकलन के लिए आधार के रूप में इसे कतिपय आशोधनों (जैसाकि पश्चावर्ती पैराओं में चर्चा की गई है) के साथ अपनाने से पूर्व अनेक मुद्दों पर एमएनपीएसपी के साथ विचार-विमर्श किया ।
दोनों एमएनपीएसपी द्वारा उपलब्ध कराए गए लागत विवरणों की तुलना करने पर, यह देखा गया कि उनके बीच में कुछ बुनियादी संरचनात्मक अंतर थे । इनमें से एक हार्डवेयर में जीवन से संबंधित था । जबकि एक एमएनपीएसपी ने अपने हार्डवेयर का जीवन 3 वर्ष के लिए दर्शाया है, दूसरे एमएनपीएसपी ने हार्डवेयर का जीवन 5 वर्ष माना है । चूंकि लाइसेंस 10 वर्ष के लिए है, इसका अर्थ यह है कि पहले एमएनपीएसपी को अपना हार्डवेयर दो बार अर्थात चौथे और सातवें वर्ष में बदलना पड़ेगा जबकि दूसरे एमएनएसपीएस को अपना हार्डवेयर छठे वर्ष में एक बार बदलना पड़ेगा । दोनों ही एमएनपीएसपी द्वारा सॉफ्टवेयर का जीवन 10 वर्ष बताया गया है ।
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप, प्राधिकरण ने पूंजीगत व्यय के अधीन एमएनपीएसपी द्वारा सॉफ्टवेयर लाइसेंसर को संदत्त एकबारीय लाइसेंस शुल्क पर विचार किया है जबकि प्रयोग आधारित परिवर्तनीय सॉफ्टवेयर लाइसेंस शुल्क को प्रचालन व्यय माना गया है । इसी प्रकार, दूरसंचार विभाग को संदत्त एकबारीय प्रवेश लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना गया है । प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत का आकलन करने से पूर्व एमएनपीएसपी द्वारा उपलब्ध कराए गए लागत डाटा के लिए ये पुनर्विभाजन किए गए हैं ।
लाइसेंस शुल्क, ब्याज और करों को छोड़कर एमएनपीएसपी द्वारा यथाप्रस्तुत प्रचालन व्यय पर विचार किया गया है । दूरसंचार विभाग को एकबारीय भुगतान (प्रविष्टि शुल्क) के साथ लाइसेंस शुल्क को दो भागों में विभाजित किया गया है जिसे पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा आवर्ती लाइसेंस शुल्क को 1 प्रतिशत रखा गया है क्योंकि वह अनुमानित प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार के साथ शामिल हो रहा है ।
जबकि प्राधिकरण ने हेतु दोनों ही प्रचालकों हेतु कुल पूंजीगत व्यय 10 वर्षों के लिए नोट किया है, प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार के निर्धारण के लिए केवल 5 वर्ष की अवधि पर ही विचार किया गया है क्योंकि एमएनपी सेवा लाइसेंस शर्त के अनुसार एमएनपीएसपी को लाइसेंसशुदा एमएनपी जोन में लाइसेंस की प्रभावी तारीख से केवल पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए ही एमएनपी सोल्युशन प्रदान करने का अनन्य अधिकार है । इसके अलावा, प्राधिकरण ने एक वर्ष की समाप्ति पर प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार की समीक्षा का प्रस्ताव किया है, जिस समय तक पोर्टिंग का पैटर्न स्पष्ट हो जाएगा ।
एमएनपीएसपी की कुल लागत 15 प्रतिशत की दर पर परिकलित मूल्यह्रास एवं परिशोधन, प्रचालन व्यय तथा नियोजित पूंजी पर रिटर्न का योग है । हार्डवेयर तथा स्थापना (क्रियान्वयन) लागत और सॉफ्टवेयर के परिशोधन पर मूल्यह्रास , दूरसंचार विभाग को एकबारीय लाइसेंस शुल्क, लीज सुधार तथा अन्य का आकलन सीधी- रेखा पद्धति पर किया गया है ।
जैसाकि परामर्श-पत्र में दर्शाया गया है, प्राधिकरण ने कॉस्ट प्लस क्रियाविधि का प्रयोग किया है जिसमें कुल लागत का परिकलन करने के लिए नियोजित पूंजी पर रिटर्न को पूंजीगत एवं प्रचालन व्यय में जोड़े जाने वाले कारक के रूप में माना गया है । यह देखा गया है कि एक एमएनपीएसपी ने परियोजना के एनपीवी (नेट प्रजेंट वैल्यु) के परिकलन के लिए 14 प्रतिशत के छूट कारक का प्रयोग किया है । अतः प्राधिकरण ने नियोजित पूंजी पर रिटर्न के रूप में 15 प्रतिशत पर विचार किया है , जिसमें ब्याज और कर शामिल है । नियोजित पूंजी पर 15 प्रतिशत की दर प्रयुक्त की गई है, जो नेट ब्लॉक और कार्यशील पूंजी का योग है । नेट ब्लॉक का आकलन पांच वर्ष के लिए संचित मूल्यह्रास और परिशोधन को घटाने के पश्चात किया गया है । कार्यशील पूंजी का आकलन दो माह के प्रचालन व्यय के रूप में किया गया है ।
[ भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र : असाधारण
9
पोर्टिंग की वार्षिक दर का अनुमानः-
परामर्श- पत्र में तालिका 4 पर पूरे विश्व में पोर्टिंग दर का सारांश दिया गया है , जो 0.1 प्रतिशत से 31.9 प्रतिशत के बीच में है । जैसाकि परामर्श - पत्र में उल्लेख किया गया है, किसी देश में पोर्टिंग दर अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे मोबाइल सब्सक्राइबर आधार, अलोड़ित दर, बाजार में प्रचालकों की संख्या, बाजार गतिशीलता आदि। अपनी लिखित टिप्पणियों में विभिन्न पणधारकों ने अतिरिक्त कारकों का उल्लेख किया था जो पोर्टिंग को प्रभावित करते थे । ये हैं – पोर्टिंग के लिए पद्धति, पोर्टिंग समय , पोर्टिंग लागत / शुल्क, लॉक- इन अवधि, उपभोक्ता जागरूकता, निर्गम अवरोध , नए प्रचालकों द्वारा सेवाओं की शुरूआत , आकर्षक / उत्तेजक टैरिफ प्लान, अभिनव सेवाएं , वीएएस पेशकशें, सेवा गुणवत्ता, विवादों के समाधान का समय तथा पोर्टिंग प्रक्रिया जटिलता आदि । सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुमानित पोर्टिंग दर 0.5 प्रतिशत (वर्ष 2009-10 के लिए ) से 20 प्रतिशत के बीच थी । प्राधिकरण ने प्रतिष्ठित विपणन अनुसंधान संगठनों द्वारा कराए गए दो सर्वेक्षणों के परिणामों को भी ध्यान में रखा गया है जिनमें यह कहा गया है कि प्री-पेड सब्सक्रिप्शन के लिए पोर्टिंग दर 10-20 प्रतिशत तथा पोस्ट-पेड सब्सक्रिप्शन के लिए 50 प्रतिशत तक होगी ।
इन सभी कारकों पर विचार करते हुए प्राधिकरण ने प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार के लिए पहले 15 माह के लिए 10 प्रतिशत पोर्टिंग दर आकलित की है तथा उसके पश्चात क्रमिक तीन वर्षों के लिए 7 प्रतिशत , 6 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत का आकलन किया है, जिसके निम्न कारण हैं: -
जैसाकि अंतरराष्ट्रीय स्तर में देखा गया है , एमएनपी की शुरूआत की प्रारंभिक अवधि में पोर्टिंग दर उच्च है तथा बाद में यह समान स्तर पर पहुंच जाती है ।
अन्य देशों के विपरीत जहां एमएनपी की शुरूआत के समय पर दूरसंचार क्षेत्र परिपक्व था, भारत में अनेक संख्या में नए प्रचालक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं तथा नए सब्सक्राइबरों की मासिक वृद्धि अभी भी बहुत अधिक है ।
चूंकि अलोड़ित दर काफी उच्च है, अतः यह आशा की जाती है कि एक बार जब एमएनपी उपलब्ध हो जाएंगी, सब्सक्राइबर इस सुविधा का प्रयोग अन्य प्रचालकों में अंतरित होने के लिए एक विकल्प के रूप में कर सकेगा ।
प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार
प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का परिकलन पांच वर्ष की अवधि में एमएनपीएसपी की कुल लागत को पोर्टिंग सब्सक्राइबरों की अनुमानित संख्या से विभाजित करके किया गया है । जहां तक लागत का संबंध है , प्राधिकरण ने दोनों एमएनपीएसपी में से कम लागत वाले की लागत को ध्यान में रखा है ।
4526 GF109-2 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
अतः प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार इस प्रकार निकलते हैं:-
विषय-वस्तु
कुल लागत
औसत पोर्टिंग
प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार
राशि
इकाई
2320.47
रु० मिलियन में
123.26
मिलियन में
18.83
रु० में
0.19
लाइसेंस शुल्क 1 प्रतिशत की दर पर
कुल प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार राउंड ऑफ किया गया
5. पोर्टिंग प्रभार
रु ० में
रु० में
19.02
रु० में
19.00
अपने मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए अनुरोध करने वाले सब्सक्राइबर से प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा ' पोर्टिंग प्रभार' के रूप में शुल्क के भुगतान करने की अपेक्षा की जा सकती है । प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा सब्सक्राइबर से उग्रहित किया जाने वाला 'पोर्टिंग प्रभार' दूरसंचार टैरिफ (49 वां संशोधन) आदेश 2009 के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा अलग से अधिसूचित किया जा रहा है ।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 20th November , 2009
Telecommunication Mobile Number Portability per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations , 2009
(9 of 2009)
No. 116-5/ 2009 - MN. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 36, read with sub - clauses ( ii) , ( iii ) , ( iv) and (v) of clause (b) of sub - section ( 1 ) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) , the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations , namely: -
1. Short title and commencement.---- ( 1 ) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations , 2009 .
(a) Except as otherwise provided in clause (b) , these regulations shall come into force on the 31st day of December , 2009 .
11
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4]
(b ) Regulation 5 of these regulations shall come into force from the date of publication of these regulations in the official Gazette .
2. Definitions . In these regulations , unless the context otherwise requires, -
(a) "Access Provider " means the holder of a Cellular Mobile Telephone Service licence or Unified Access Service licence and includes a service provider providing fixed wireline or fixed wireless service in addition to Cellular Mobile Telephone Service;
(b) "Act " means . the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) ;
(c) "Authority " means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Act ;
(d) " dipping " means use of query response system of the Mobile Number Portability Service provider for obtaining Location Routing Number for routing a message to the called number, 12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC.4] ( e) "Dipping charge " means the charge payable by an Access Provider or an International Long Distance Operator , to the Mobile Number Portability Service provider for each dipping;
(1) "Location Routing Number " means the code assigned to every Access Provider for the purpose of implementing Mobile Number Portability ;
(g ) "Mobile Number Portability" means the facility which allows a subscriber to retain his mobile telephone number when he moves from one Access Provider to another irrespective of the mobile technology or from one cellular mobile technology to another of the same Access Provider ;
(h) "Mobile Number Portability Service provider " means an entity who has been granted a licence under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 ( 13 of 1885) for providing Mobile Number Portability Service ;
( i) "Per Port Transaction charge " means the charge payable by the Recipient Operator to the Mobile Number Portability Service provider for processing the porting request in respect of a mobile number ;
13
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
(j ) "Recipient Operator " means an Access Provider who will be providing mobile telecommunication service to the subscriber after porting and includes his authorised agent ;
(k) all other words and expressions used in these regulations but not defined , and defined in the Indian Telegraph Act , 1885 (13 of 1885 ) and the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) and the rules and other regulations made thereunder , shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or such other regulations , as the case may be .
3. Per Port Transaction charge.-- The Per Port Transaction charge shall be rupees Nineteen .
4. Dipping charge ---( 1 ) The Dipping charge shall be such as may be mutually agreed between the Mobile Number Portability Service provider and the Access Provider or International Long Distance Operator , as the case may be , who desires to utilise the query response system of the Mobile Number Portability Service provider .
(2) Each Mobile Number Portability Service provider shall , by an agreement with the Access Provider or International Long Distance Operator , as the case may be, arrive at the Dipping charge within thirty 14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC.4] days from the date of publication of these regulations in the official Gazette.
(3) In case the service providers are unable to arrive at a mutual agreement under sub -regulation (2) within thirty days of publication of these regulations in the official Gazette, the Authority shall on reference from such service providers or suo - motu fix the Dipping charge.
5. Reporting Requirement : (1 ) Each Mobile Number Portability Service provider shall report the Dipping charge to the Authority within seven days of entering into an agreement under sub - regulation (2) of regulation 4 .
(2) Any subsequent change in the Dipping charge shall be reported to the Authority by the Mobile Number Portability Service provider within seven days of coming into effect of such change.
6.. Intervention and Review: ( 1) The Authority may, by order or direction in writing, from time to time, intervene, for the purpose of protecting the interest of the subscribers or the service providers or for monitoring and ensuring compliance of these regulations so as to promote and ensure orderly growth of the telecom sector .
(2) The Authority may review and modify the Per Port Transaction charge and Dipping charge at the end of one year from the date of these regulations coming into force .
SUDHIR GUPTA , Advisor ( MN )
[ADVT III/4/Exty./ 142/09] Note: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons ofthe Telecommunication Mobile Number Port- ability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations , 2009 ( 9 of2009 ) .
15
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4]
Explanatory Memorandum to the Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations, 2009
Background
1. Mobile Number Portability ( MNP) allows the subscribers to retain their existing mobile telephone number when they move from one Access Provider to another irrespective of the mobile technology or from one cellular mobile technology to another of the same Access Provider, in a licensed service area . The facility of retention of existing mobile telephone number despite moving to a new telecom service provider helps the subscriber maintain contact with his friends/clientele . Introduction of MNP also helps in increasing competition between the service providers and acts as a catalyst for the service providers to improve their quality of service .
2. Based on the recommendations of the Authority , Government issued guidelines for MNP service license on 1st August 2008. It also identified two MNP Service Providers ( MNPSPs) for two zones in the country and issued licenses to them . It has also since been decided that MNP shall be implemented w.e.f. 31st December 2009 in Metros & category 'A' service areas and by 20th March 2010 in rest of the country.
3. Through these regulations, TRAI specifies the per port transaction charge payable by the Recipient Operator to the Mobile Number Portability Service Provider and Dipping charge for those service providers who may use the query response system of the MNPSP.
4. For determining the Per Port Transaction charge , Dipping charge specified in these Regulations , TRAI issued a consultation paper on Determination of Per Port Transaction charge , Dipping charge and 16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] Porting charge for Mobile Number Portability dated 22nd July 2009 . Comments of stakeholders were solicited by 5th August 2009. Written comments of stakeholders were posted on TRAl's website following which Open House Discussion ( OHD) was held on 11th August, 2009
5. After the OHD , meetings were held with both the MNPSPs to discuss the cost details submitted by them during which they were requested to provide supporting documents . These documents / financial statements were examined / analyzed and based thereon , the per port transaction charge has been determined .
Key Issues and analysis
1. Compensation for network upgradation
The introduction of mobile number portability requires some modification in both hardware and software at the service providers ' end , so as to make their telecom network compliant for mobile number portability. Some of the service providers argued that the expenditure thus incurred needs to be compensated . The Basic Service Operators and ILDO's pointed out that being intermediaries , they do not in any way benefit from MNP and that the cost incurred by them needs to be reimbursed .
In this context relevant clauses of Basic , ILD and UAS licences governing the service providers read as follows:
Clause 17.7 of Basic licence :
"The LICENSEE shall, for the purpose of providing the SERVICE, install own equipment so as to be compatible with other service/ access providers' [भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र: असाधारण
17 equipment to which the LICENSEE's applicable systems are intended for interconnection ." ( emphasis supplied)
Clause 17.6 of ILD licence:
"The ILD Service Licensee shall for the purpose of providing the service install its own equipment so as to be compatible with other service providers ' equipment to which the ILD Service licensee's Applicable Systems are intended for interconnection . " ( emphasis supplied)
Clause 2.6 of UAS licence:
" LICENSEE shall make its own arrangements for all infrastructure involved in providing the service and shall be solely responsible for installation, networking and operation of necessary equipment and systems, treatment of subscriber complaints, issue of bills to its subscribers , collection of revenue, attending to claims and damages arising out of his operations ." ( emphasis supplied)
In addition , the Department of Telecom through its letter No.201- 20 / 2008 - AS - I dated 6th May2009 addressed to all the Basic Service , CMTS , UAS , NLD and ILD Licenses , amended the respective license agreements and made it mandatory for service providers to facilitate implementation of MNP through upgradation etc. of the network at their own cost . Relevant portion of the above said letter reads as follows :
"It is mandatory to facilitate timely implementation of Mobile Number Portability (MNP) Service in the respective Licensed Service Area by up- gradation, operation and maintenance of his networks/ systems to support MNP service operation at his own cost . MNP is to be implemented in each intra Licensed Service Area (LSA) as per the schedule notified by the Licensor from time to time . "
45 26 G1/ 09-3 18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] Accordingly the contractual and legal requirement in the license agreements would render compensation to service providers on this account inadmissible .
2. Compensation for Donor operator .
A few service providers argued that MNP will result in Donor Operators incurring extra burden by way of administrative costs involved in processing the porting request as well as loss of recurring revenue due to switch over of the subscriber to a competing service provider . These service providers submitted that some compensation for these costs was in order..
The Authority has duly examined the matter . In so far as administrative costs are concerned , the procedure laid down by the Authority vide the Telecommunications Mobile Number Portability Regulations , 2009 ( 8 of 2009) of dated. 23rd Sep 2009 do not require the Donor operator to carry out any significant work .
In so far as switch - over of a subscriber is concerned , the Authority is aware that currently a subscriber is free to terminate his connection with a service provider at any time and the only requirement of the service provider is that the subscriber pays up the outstanding dues , if any . Besides , an overwhelming majority of the subscribers belong to the prepaid' category wherein in case of termination of service , the subscriber forfeits the balance available , if any , in the prepaid amount and migrates away . In either case , no extra charges are levied by the service provider . Mobile Number Portability does not bring in any material change to this situation .
[ भाग III - खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
19 4. Estimation of Per Port Transaction Charge
Cost Data & Analysis
Both the MNPSPs had submitted the cost data for estimation of per port transaction charge . The Authority examined these costs and deliberated with the MNPSPs on several points before adopting it with certain modifications ( as discussed in succeeding paras ) as the basis for working out the per port transaction charge .
On comparison of the details provided by the two MNPSPs , it was noted that there were a few structural differences between them . One of these is related to the life of the hardware . Whereas one MNPSP had provided a life of 3 years for its hardware , the other MNPSP had considered the life of hardware as 5 years . Since the license is for 10 years , it would mean that the first MNPSP has to replace its hardware twice i.e. in the 4th and 7th year while the other MNPSP has to replace its hardware once in the 6th year . The software life has been indicated as 10 years by both MNPSPs .
In accordance with the accounting principles , the Authority has considered the one time license fee paid to the software licensor by MNPSP under capital expenditure while the usage based variable software license fee has been treated as operating expenditure . Similarly , one time entry license fee paid to Department of Telecom has been treated as capital expenditure . These regroupings have been carried out to the cost data provided by MNPSPs before estimating the per port transaction cost .
20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART 111-SEC . 4] As far as acquisition costs are concerned, the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations , 2009 ' provide that the subscriber must have stayed with the service provider for at least 90 days before he can port his number to another service provider . Besides , every service provider is likely to be both a Donor and a Recipient operator. The Authority accordingly does not see any reason for compensation to the concerned service providers on this count.
3. Dipping Charge
During the consultation process , both the MNPSPs informed that till date they have not received any confirmation of demand for dipping service from the service providers . In the absence of information regarding the number of service providers who require to use the query response system of MNPSPs , it would not be possible to estimate the number of dippings and therefore , the calculation of Dipping charge may not be realistic . Besides , the general consensus that emerged among the stakeholders was to leave the service providers to mutually negotiate the dipping charge with the respective MNPSPs . Considering these factors , the Authority is of the view that Dipping charge may be left , for the present, to mutual commercial agreements between MNPSPs and service providers . This may be considered for review after one year based on the experience.
[भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
21 The operating expenditure as submitted by the MNPSPs has been considered except license fees , interest and taxes . The license fee has been divided into two parts with the onetime payment to DoT (entry fee) classified as capital expenditure and the recurring licence fee at 1 % being added to the estimated Per Port Transaction charge .
While the Authority has noted the total capital expenditure for both the operators , for a period of 10 years , only a 5 year period has been considered for determining the per port transaction charge , since as per the MNP service license condition , the MNPSP has an exclusive right to provide MNP solution in the licensed MNP zone only for a period of five (5) years from the effective date of licence . Besides the Authority proposes to review the per port transaction charge at the end of one year , by which time the pattern of porting will be evident.
The total cost to the MNPSP is the sum of computed depreciation & amortization , operating expenditure and Return on Capital Employed @ 15% . The depreciation on hardware and set up ( implementation) cost and amortization of the software , one time license fee to DoT, lease improvement and others have been calculated on straight - line method .
As indicated in the consultation paper , the Authority has used the cost plus methodology which considers the return on capital employed as a factor to be added to the capital and operating expenditure to compute the total cost . It is observed that one of the MNPSPs has used a discounting factor of 14% for computation of NPV (Net Present Value) of the project . The Authority has therefore considered 15% as Return on Capital Employed which includes interest and taxes . The rate of 15% has been used on capital employed which is the sum of Net block and working capital . The Net block has been arrived at after deduction of 22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC.4] accumulated depreciation and amortization for five years . The working capital has been estimated as two months operating expenditure .
Assumption of Annual rate of porting
The consultation paper has given the summary of Annual rate of porting around the world at table 4 , which ranges from 0.1 % to 31.9% . As explained in the consultation paper , the porting rate in any country depends on a number of factors like mobile subscriber base , churn rate , number of operators in the market , market dynamics etc. In their written submission various stakeholders had given additional factors which affect porting. These are procedure for porting , porting time, porting costs/ fee , lock - in period , customer awareness , exit barriers , launch of services by new operators , attractive / aggressive tariff plans , innovative services , VAS offerings , quality of service , time to resolve disputes & porting process complexity etc. The porting rate as projected by the service providers ranges from 0.5% ( for year 2009-10) to 20 % . The Authority also took note of the results of the two surveys conducted by reputed marketing research organisations wherein it was predicted, that the porting rate will be from 10-20 % for pre - paid subscription , and upto 50% for post paid subscription .
Considering all these factors , the Authority has estimated 10 % porting rate for the first 15 months and 7 % , 6 % and 5 % for the successive three years for the calculation of per port transaction charge due to following reasons : -
As seen internationally , the porting rate is high in the initial period of introduction of MNP and then reaches a plateau .
Unlike other countries where at the time of introduction of MNP , the telecom sector had matured , in India , several new 23
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
operators are entering the market and the monthly addition of new subscriber is still very high .
→ As the churn rate is quite high , it is expected that once MNP is available , subscribers may use this facility as an alternative to switch over to other operators .
Per Port Transaction Charge
The per port transaction charge has been computed by dividing the total cost to the MNPSP by the estimated number of porting subscribers , over a period of 5 years . In so far as the cost is concerned, the Authority has considered the lower of the cost of the two MNPSPs .
Accordingly , the Per Port Transaction charge works out as follows: -
Particulars
Unit Amount
Total cost
Rs in Mn 2320.47
123.26
In Mn
Average porting
18.83
in Rs
Per Port Transaction Charge
in Re
0.19
License fee @ 1 %
19.02
inRe
Total Per Port Transaction Charge
19.00
rounded off
in Rs
5. Porting Charge:
The subscriber making a request for porting his mobile number may be required by the Recipient Operator to pay a fee as 'Porting Charge' . The Porting charge ' as may be collected by the Recipient Operator from a mobile subscriber , is separately being notified by TRAI vide Telecommunication Tariff (49th Amendment) Order 2009 .
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications. Delhi - 110054.