रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii) PART II Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 16 , 2009/अग्रहायण 25 , 1931
सं. 2152] No. 2152]
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2009/ AGRAHAYANA 25, 1931
श्रम और रोजगार मंत्रालय
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
अधिसूचना
NewDelhi , the 16th December, 2009
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर , 2009
S.O. 3239 ( E ) . Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub - clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declaredby the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour dated 8-6-2009 the service in the Iran Ore Mining Industry which is covered by item 16 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act , for a period of six months from the 18th June , 2009.
का.आ. 3239( अ ), केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ़ ) के उप-खण्ड ( 6 ) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 8-6-2009 द्वारा लोह अयस्क खनन उद्योग जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 16 में शामिल हैं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 18-6-2009 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;
Andwhereas , the Central Government is ofopinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months .
अतः , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ़ ) के उप - खण्ड ( 6 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 18-12-2009 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provisio to sub - clause ( vi ) of clause (n) of Section 2 ofthe Industrial Disputes Act, 1947 the Central Government hereby declares the said Industry to be a Public Utility Service for the purposes ofthe said Act , for a period of six months from the 18th December, 2009.
[फा. सं. एस-11017/13/97- आई आर/(पीएल) ] एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव
[F. No. S- 11017/13/97-IR (PL) ] S. K. Dcv Verman, Jt. Secy.
4621GI/2009
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