रजिस्ट्रीसं ० डी ० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/ 99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii) PART II-Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2164]
नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 21 , 2009/अग्रहायण 30, 1931
No. 2164]
NEW DELHI , MONDAY, DECEMBER 21 , 2009/ AGRAHAYANA 30 , 1931
पर्यावरण और वन मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली , 21 दिसम्बर , 2009
का.आ. 3251(अ) .-भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 308 (अ ) , तारीख 10 मार्च, 2006 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लक्षद्वीप तटीय जोन प्राधिकरण का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ;
और केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) और उप- धारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्षद्वीप तटीय जोन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकरण कहा गया है ) के नाम से ज्ञात प्राधिकरण का गठन करती है । इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे , अर्थात् :-
-अध्यक्ष 1. प्रशासक , लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र
-सदस्य 2. संचिव , पर्यावरण और वन विभाग , लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र
-सदस्य 3. उप वन संरक्षक, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
-सदस्य 4. अधीक्षण इंजीनियर , लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग
4657 G1/2009
-सदस्य 5. डॉ. के. वी. थॉमस , वैज्ञानिक , सेंटर फार अर्थ साईंस स्टडीज , तिरूवनन्तपुरम
--सदस्य 6. डॉ. एम. वाफर, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान , गोवा
-सदस्य 7. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म , भूतल परिवहन मंत्रालय ,
पोर्ट ब्लेयर या उनका प्रतिनिधि
--सदस्य
F 8. निदेशक मत्स्य, लक्षद्वीप प्रशासन
-सदस्य सचिव 9. सदस्यसचिव,
लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति ।
II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण , उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात्:-
( i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना ( सीजेडएमपी ) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।
(ii ) ( क ) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधिके अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]
IX. प्राधिकरण , उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
X. प्राधिकरण , यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।
के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना , जहां तककि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत नहो;
XI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।
XII. प्राधिकरण का मुख्यालय कावारति में स्थित होगा ।
XIII . इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।
( ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो , उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :
[फा. सं. 12-3/2005- आईए-111 ] डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक ' जी ' परन्तु उप -खण्ड ( क ) और ( ख ) के अधीन
MINISTRY OF ENVIERONMENT AND FORESTS
ORDER
मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे ।
New Delhi , the 21st December , 2009
( iii) उप- पैरा ( i ) और उप-पैरा ( ii ) के अधीन उसके द्वारा
जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।
iv) उप -पैरा ( 1 ) और ( ii ) से उत्पन्न होने वाले विवादों से
(
S.O. 3251 ( E) .- Whereas by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests , number S.O 308 ( E ) , dated the 10th March , 2006, the Central Government reconstituted the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority , for period of three years and the term of the said Authority has been expired;
संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की
धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।
And Whereas , the Central Government is of the view that suchan Authority should be reconstituted;
III . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा , राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।
IV. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिाः क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।
Now, Therefore , in exercise of the powers conferred by sub- sections ( 1 ) and ( 3 ) of section 3 of the Environment (Protection) Act , 1986 ( 29 of 1986 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons , for a , period ofthree years with effect from the date ofpublication ofthis order, namely :
-Chairman
1. Administrator ,
Union Territory ofLakshadweep
---Member
2. Secretary,
V. प्राधिकरण , ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।
Department of Environment and Forests,
Union Territory of Lakshadweep
--Member VL. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।
3. Deputy Conservator of Forests , Union Territory of Lakshadweep
-Member
4. Superintending Engineer ,
Lakshadweep Public Works Department
--Member VII . प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण , परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय , तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
5. Dr. K.V Thomas , Scientist, Centre for Earth Science Studies Thiruvanthapuram
-Member
6. Dr. M. Wafer , Scientist,
National Institute of Oceanography , Goa
VIII . प्राधिकरण , उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा , जो लक्षद्वीप के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग 11 - खण्ड 3 ( ii ) ]
3
-Member
(iii) filing complaints, under Section 19 of the said Act, in cases ofnon- compliance of the directions issued by it under sub - paragraphs ( i ) and (ii );
7. ChiefEngineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works , Ministry of Surface Transport , Port Blair or his representative
1
-Member
(iv) to take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub -paragraphs ( i ) and ( ii ) ;
8. Director of Fisheries , Lakshadweep Administration
----Member Secretary
9. Member -Secretary, Lakshadweep Pollution Control Committee.
III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone , which may be referred to it by the State Government of Andhra Pradesh, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government .
IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area -specific management plans for such identified areas .
II . The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing , abating and controlling environmental pollution in areas of the Union Territory of Lakshadweep , namely
V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area - specific management plans for such identified areas .
VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same .
(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the Lakshadweep Union Territory Administration and rnaking specific recommendations to the National Coastal Zone Managernent Authority therefore;
VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV , V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Lakshadweep .
IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
( ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made there under or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, iffound necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act , insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government ;
X. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings .
XI . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control ofthe Central Government .
XII. The Authority shall have its headquarters at Kavaratti.
(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made there under or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary , referring such cases , with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:
XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall dealt with by the statutory authorities concerned.
Provided that the cases under clauses ( a) and (b) may be taken up suo - motu or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization ;
[F. No. 12-3/2005 - JA- 111 ] Dr. NALINI BHAT, Scientist ' G'
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