REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप - खण्ड (ii) PART II-Section 3 Sub- section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2184]
नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 23 , 2009 /पौष 2 , 1931
No. 2184]
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23 , 2009/ PAUSA 2, 1931
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT श्रम और रोजगार मंत्रालय
NOTIFICATION
अधिसूचना
New Delhi , the 23rd December, 2009
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2009
का.आ. 3271(अ), केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उप- खण्ड ( vi ) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना , दिनांक 22-06-2009 द्वारा कोयला उद्योग जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 4 में शामिल है , को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 28-06-2009 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ।
S.O. 3271 (E ) .-Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub- clause (vi ) of the clause ( n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment dated 22-06-2009 the service in the Coal Industry which is covered by item 4 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act , for a period of six months from the 28th June , 2009.
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ।
And whereas, the Central Government is of opinion thatpublic interest requires the extension of the said period by a further period of six months.
अतः , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उप - खण्ड ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 28-12-2009 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub -clause ( vi ) of clause ( n ) of Section 2 ofthe Industrial Disputes Act, 1947( 14 of 1947) , the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period ofsix months from the 28th December , 2009 .
[F. No. S- 11017/2/97 - IR (PL) ] S. K. DEV VERMAN , Jt. Secy.
[फा. सं. एस -11017/2/97- आईआर ( पीएल ) ] एस. के. देव वर्मन , संयुक्त सचिव
4695 G1 /2009
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