रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. I ..-33004/99
भारतको राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग ।।-खण्ड -उप -खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2190]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 24 , 2009/पौष 3 , 1931
No. 2190]
NEW DELHI , THURSDAY , DECEMBER 24, 2009/ PAUSA 3 , 1931
वस्त्र मंत्रालय
(पटसन अनुभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 24 दिसम्बर , 2009
का.आ. 3290(अ).- जबकि केन्द्र सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग ) अधिनियम , 1987 ( इसके बाद जे पी एम अधिनियम के रुप में उल्लेख किया जाएगा ) की धारा -3 के प्रावधानों के तहत दिनांक 22 सितंबर , 2009 को जारी आदेश संख्या सां.आ. 2409 ( ई ) के माध्यम से पटसन वर्ष 2009-10 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में 100 % पैकेजिंग के लिए खाद्यान्न और चीनी को आरक्षित किया है ।
2. और जबकि जे पी एम अधिनियम की धारा 16 ( 1 ) के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार यदि इसका मत यह है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा तात्कालिक है , किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह जो किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के वर्ग की आपूर्ति अथवा वितरण कर रहे हैं , को इस अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए गए आदेश के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है।
3. और जबकि पटसन उद्योग में प्रचालन करने वाली ट्रेड यूनियनें 14 दिसंबर , 2009 से पश्चिम बंगाल में स्थित 52 पटसन मिलों में लगातार हड़ताल पर चली गई जिसके कारण पश्चिम बंगाल में मिलों में उत्पादन प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुआ है ।
4. और जबकि केन्द्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग , उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के परामर्श से खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2009-10 और रबी विपणन मौसम (आरएमएस ) 2010-11 के लिए खाद्यान्नों की पैकिंग के
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4707 G1/2009 2
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[ PART II-SEC . 3( ii) |
लिए बी ट्विल पटसन के थैलों की मांग और सरकारी खरीद एजेंसियों को पटसन के थैलों की आपूर्ति के मामले में पटसन उद्योग की सृदश आपूर्ति क्षमता और निष्पादन की समीक्षा की है ।
5. और जबकि भारत सरकार ने विचार किया है कि केएमएस 2009-10 और आर एम एस 2010-11 के लिए नवम्बर , 2009 से फरवरी , 2010 तक के लिए खरीद एजेंसियों द्वारा पटसन पैकिंग सामग्री की अनुमानित आवश्यकता 10.48 लाख गांठ है । हड़ताल शुरू होने की तारीख से पटसन उद्योग द्वारा सरकारी एजेंसियों को दिसम्बर माह में 40 हजार गांठ आपूर्ति की गई है। इस प्रकार , सरकार का यह मत है कि वर्तमान परिस्थितियों में पटसन उद्योग खरीक और रबी मौसम के लिए खरीद एजेंसियों की अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होगा ।
6. और जबकि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आकलन किया गया है कि एजेंसियों द्वारा खरीफ और रबी खरीद जारी है और इस प्रकार फरवरी , 2010 तक पटसन थैलों की न्यूनतम 10.48 लाख गांठ भेजने की आवश्यकता होगी । हड़ताल के कारण दिसम्बर , 2009 और जनवरी , 2010 के दौरान उत्पादन में कमी के कारण आपूर्ति में 3.80 लाख गांठों की कमी हो सकती है ।
7. अब इसलिए केन्द्र सरकार का यह मत होने के कारण कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा तात्कालिक है और जे पी एम अधिनियम की धारा 16 ( 1 ) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्वारा राज्य सरकारों ( और उनकी खरीद एजेंसियों ) और भारतीय खाद्य निगम को खरीफ विपणन मौसम 2009-10 और रबी विपणन मौसम 2010-11 के लिए 3.80 लाख गांठ की कुल मात्रा तक इस मुख्य आदेश को लागू किए जाने (और इस प्रकार पटसन के अलावा सामग्री में खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए अनुमति देते हुए ) से और छूट प्रदान करती है । प्रस्तावित छूट, चालू वर्ष में ऐसी एजेंसियों द्वारा की गई खाद्यान्न की कुल खरीद के 20% की सीमा के भीतर है ।
8. विभिन्न खरीद एजेंसियों को प्रदान की गई छूट की मात्रा का आबंटन उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वस्त्र मंत्रालय को सूचित करते हुए किया जाए।
9. यह छूट खरीद एजेंसियों द्वारा 31 मई , 2010 तक खाद्यान्न की खरीद एवं पैकिंग के लिए वैध होगी ।
10. इस छूट के किसी दुरुपयोग को रोकने के लिए , यह आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-
(क ) छूट प्राप्त एजेंसियां पटसन आयुक्त ( जेसी ) को विवरण प्रस्तुत करेंगी जिसमें 3
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[ भाग 11-खण्ड 3(ii) ]
15 जून , 2010 तक इस छूट के आधार पर वैकल्पिक पैकिंग सामग्री की खरीद का ब्यौरा (पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ) होगा ।
(ख) खरीदी गई वैकल्पिक सामग्री बीआईएस और आईएलओ मानकों के अनुरुप होनी चाहिए ।
(ग) थैलों की ब्रांडिंग ( वैकल्पिक सामग्री की ) डीजीएसएंडडी के निदेशों के अनुसार और लागू नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए तथा गुणवत्ता खाद्य मंत्रालय /आदेशकर्ता के निदेशों के अनुसार होनी चाहिए ।
[फा. सं. 9/7/2009 - पटसन ]
भूपेन्द्र सिंह , संयुक्त सचिव
MINISTRY OF TEXTILES
(Jute Section)
NOTIFICATION
New Delhi , the 24th December , 2009
S.O. 3290 (E ) . Whereas , the Central Government vide Order No. S.O. 2409 ( E ) , dated 22nd September, 2009 , ( hereinafter referred to as the Principal Order ) issued under the provision of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use In Packing Commodities ) Act, 1987 (hereinafter referred to as the JPM Act ) reserved foodgrain and sugar for 100 per cent packaging in jute packaging material for the jute year 2009-10.
2. And, whereas, under the provisions of Section 16( 1 ) of the JPM Act, the Central Government, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, may exempt any person or class of persons , supplying or distributing any commodity or class of commodities , from the operation of an order made under Section 3 of the Act .
3. And, whereas , Trade Unions operating in the Jute Industry proceeded on a continuous strike in the 52 jute mills located in West Bengal w.e.f. 14th December , 2009 , on account of which , production in Mills in West Bengal has been adversely affected.
4. And, whereas , the Central Government has reviewed the demand of B. Twill jute bags for packing foodgrains for Kharif Marketing Season (KMS) 2009-10 and Rabi Marketing Season (RMS) 2010-11 and the corresponding supply capacity and the performance of jute industry in respect of supply to the Government procurement agencies in consultation with Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution .
5. And, whereas , the Government of India has considered that the estimated requirement of packing material by the procurement agencies for the KMS 2009-10 and RMS 2010-11 is 10.48 lakh bales from November 2009 till February 2010. The supplyto Government agencies by the Jutė Industry since opening of the strike has been to the tune of 40 thousand bales in the month of December . Thus , the Government is of the view that it is evident that under the current circumstances , Jute Industry may not be in a position to meet the estimated requirements of procurement agencies for the Kharif and Rabi seasons if 100% reservation for foodgrain is continued.
6. And, whereas , it has been assessed by the Department of Food and Public Distribution that the Kharif and Rabi procurement by the agencies is continuing and thus , a minimum of 10.48 4
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PART II-SEC. 3( ii) )
lakh bales of bags are required to be dispatched by February 2010. The production during December 2009 and January 2010 is likely to cause shortfall in the supply of 3.80 lakh bales due to strike.
7. Now, therefore , the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, and in exercise of the powers under the provision of Section 16( 1 ) of the JPM Act , hereby exempts the State Governments ( and their procurement agencies ) and the Food Corporation of India from the operation of the Principal Order ( and thus allowing for packaging foodgrains in material other than jute ) upto the extent of a total quantity of 3.80 lakh bales for the Kharif Marketing Season 2009-10 and Rabi Marketing Season 2010-11 . The proposed relaxation would be within the limit of 20 % of the total procurements of food- grain made by such agencies for the current jute year .
8. The allocation of the exempted quantity to the various procurement agencies would be done by Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution under intimation to the Ministry of Textiles .
9. The exemption would be valid for procurement and packing of foodgrain made upto 31st May, 2010.
10. In order to prevent any misuse of this exemption , this order shall be subject to the following conditions :
(a) The exempted agencies shall furnish a return to the Jute Commissioner ( JC) indicating the details of procurement of alternative packing material of the basis of this relaxation (inthe format prescribed by the Jute Commissioner) by 15th June , 2010.
(b) Alternative packing material procured should be as per the BIS and ILO standards .
(c) Branding of the bags ( of alternate material ) should be strictly according to the directions of DGS& D and as per applicable rules and the quality shall be as per the directions of Department of Food and Public Distribution /Indentor .
[F. No. 9 /7 / 2009 -Jutc ]
BHUPENDRA SINGH , Jt . Secy.
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and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.