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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Case No. TAMP/7/2009-JNPT ships calling at the JNPT container terminal and shallow water berths as inthe Order appened hereto

Published 19 January 2010

Ministry
Tariff Authority for Major Ports
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 5952 )
Identifier
in.gazette.central.e.2010-01-19.5952
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III - Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19 , 2010/पौष 29 , 1931

No. 31]

NEW DELHI , TUESDAY , JANUARY 19, 2010 / PAUSA 29, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई , 12 जनवरी , 2010

सं. टीएएमपी/7 /2009-जेएनपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार , जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल और शैलो वॉटर बर्थों में आने वाले जलयानों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/7/2009-जेएनपीटी

आवेदक जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

आदेश

(दिसम्बर, 2009 के 30वें दिन पारित )

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ( जेएनपीटी ) ने अपने पत्र दिनांक 3 फरवरी , 2009 द्वारा जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल ( जेएनपीसीटी ) और शैलो वॉटर बर्थों ( एसडब्ल्यूबी ) में आने वाले पत्तन क्रॉफ्टों और जलयानों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है ।

223 G1/2010

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

2.1. जेएनपीटी द्वारा कही गई प्रमुख बातों को नीचे सारबद्ध किया गया हैः-

(i). जेएनपीटी ' मारपोल' 73/78 के अनुबंध V. विनियम 7 के अनुसार जेएनपीटी द्वारा प्रचालित कंटेनर टर्मिनल और शैलो वॉटर बथर्थों ( एसडब्ल्यूबी) में आने वाले जलयानों और पत्तन क्रॉफ्‌टों को कूड़ा स्वागत सुविधा प्रदान करता है।

(11). वर्तमान में, जेएनपीटी निजी ठेकेदार की सेवाएं लेते हुए जलयानों और पत्तन क्रॉफ्‌टों द्वारा सृजित कूड़े को इकट्ठा, परिवहन और निपटान करता है । पत्तन द्वारा यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है ।

(iii). तथापि, जेएनपीटी ने उक्त सेवा पर प्रभार वसूल करने का निर्णय लिया है । चूंकि जेएनपीटी दरमान विशिष्ट दर निर्धारित नहीं करता है , इसलिए जेएनपीटी 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.17.2 के अनुसार 15 जनवरी 2009 से उक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए रु0 500/- प्रति जलयान / किराये पर लिया गया पत्तन क्रॉफ्ट प्रभार तदर्थ आधार पर तब तक वसूल कर रहा है जब तक टीएएमपी द्वारा दर अनुमोदित और अधिसूचित नहीं किया जाता है ।

(iv). पूछताछ करने पर, न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी ) ने सूचित किया है कि वे कूड़ा स्वागत सुविधा के लिए रु० 500/ - प्रति टन का प्रशासनिक प्रभार वसूल करते हैं और तेलीय बेकार सामानों ( स्लज ऑयल ) के लिए हर बार रु0 5000/- वसूल करते हैं ।

(V) . गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) के वेस्ट मेनेजमेंट प्लॉन के अनुसार , बेकार सामग्री स्वागत सुविधा मामला- दर - मामला आधार पर प्रभार- योग्य आधार पर है ।

प्रस्तावित प्रभार एक न्यूनतम प्रभार है और पर्यावरण संरक्षण में सहायता प्रदान करता है । (vi).

(VII). यह व्यावहारिक नहीं है कि उक्त प्रभार के लिए लागतकरण उपलब्ध करवाया जाए ।

2.2. जेएनपीटी का प्रस्ताव कूड़ा इक‌ट्ठा करने के लिए रु 0 500/- प्रति जलयान/ पत्तन क्रॉफ्ट प्रति आगमन की राशि वसूल करने के लिए है ।

3.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, जेएनपीटी से प्राप्त प्रस्ताव संबद्ध उपयोक्ताओं / उपयोक्ता संगठनों और सीमाशुल्क विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था ।

3.2. आईएमसी की टिप्पणियों की प्रति जेएनपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थी । जेएनपीटी ने आईएमसी की टिप्पणियों पर कोई प्रतिसाद नहीं दिया है ।

4. प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा करने पर, जेएनपीटी से अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। जेएनपीटी से मांगी गई सूचना और जेएनपीटी का प्रतिसाद नीचे तालिकाबद्ध किया गया हैः-

क्र.सं.

हमारे द्वारा मांगी गई सूचना

जेएनपीटी का जवाब

(i) .

(i ). यह पत्तन अनुबंध V के विनियम 7 ( 1 ) के अधीन ' मारपोल' की अपेक्षा के अनुसार कूड़ा इक‌ट्ठा करने की सुविधा प्रदान कर रहा है । यह सेवा जलयानों के लिए 15-1-2009 तक निःशुल्क थी।

जेएनपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रभार की तदर्थ आधार पर वसूली 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.17.1 से 2.17.4 के अनुसार प्रतीत नहीं होती है । प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार , जब कभी किसी सेवा / कार्गो 3

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग III - खण्ड 4 ]

(ii ) . कूड़ा इकट्ठा करना और विनियुक्त डम्पिंग साइट पर निपटान पीएपी लेबर कॉपरेटिव सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है । कार में 21 सं. जेट्टी सीढ़ियों की सफाई और जलयानों से कूड़ा इकट्ठा करना शामिल है । वर्तमान कार एक वर्ष की अवधि के लिए, 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ दूसरे 1 वर्ष के लिए विस्तार-योग्य है, 4-4-2009 से वैध है । वार्षिक करार मूल्य है: -

(क). 21 सं. जेट्टी सीढ़ियों की सफाई 21 सीढियाँ X रु०

62 / सीढी / दिन 4,75,230.00

(ख) जेएनपीटी बर्थों/लंगरगाह में जलयानों से कूड़ा हटाना और निपटान के लिए प्रभार = रु0 1200 / प्रतिमाह X 12 माह = 1,44,000.00

के लिए अधिसूचित दरमान में विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध न हो तो पत्तन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और दरों को अंतिम रूप से अधिसूचित किए जाने तक यह दर तदर्थ आधार पर वसूल कर सकता है । इस प्रयोजन के लिए, तदर्थ दर तुलनीय सेवाओं / कार्यों के लिए मौजूदा अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर अवश्य विपथित करना होगा और इसके लिए पत्तन और संबद्ध उपयोक्ता परस्पर रूप से अवश्य सहमत होने चाहिएं । वर्तमान मामले में, कूड़ा इक‌ट्ठा करने के लिए प्रस्तावित प्रभार की वसूली न तो मौजूदा अधिसूचित प्रशुल्क पर आधारित है न ही पत्तन ने यह दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि प्रस्तावित वसूली के लिए प्रासंगिक उपयोक्ताओं की सहमति है । जेएनपीटी इस स्थिति को स्पष्ट करे और यह दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे कि प्रस्तावित दर की तदर्थ आधार पर वसूली के लिए प्रासंगिक उपयोक्ताओं की सहमति है ।

( iii) . जलयानों / किराये पर लिए गए पत्तन क्रॉफ्‌टों से कूड़ा इकट्‌ठा करने के लिए प्रभार (रु ० 500 + सेवा कर प्रति आगमन) 15 जनवरी 2009 से वसूल किया जा रहा है।

(iv). प्रभार वसूल करने से पहले , कूड़ा ठेकेदार को15-1-2009 से प्रतिदिन जलयानों / पत्तन क्रॉफ्‌टों से कूड़ा इकट्ठा करना होता है । ठेकेदार केवल उन्हीं पोतों से कूड़ा इक्टठा करता है जिसे प्रभार्य आधार पर यह सेवा अपेक्षित होती है । प्रभार वसूल करने से पहले और बाद के आंकड़े नीचे दिए गए हैं: -

प्रभार्य सेवा

निःशुल्कसेवा

माह

मह

पोतों की सं.

पोतों की सं.

77

30(15वी + 15

फरवरी 09

नवम्बर 08

टग)

77

मार्च 09 28(13दी + 15

दिसम्बर 08

टंग)

( v ). बडी संख्या में जलयान जेएनपीटी में कूडा उतार रहे थे, क्योंकि 15-1-2009 से पहले यह सेवा निःशुल्क थी । 15-1-2009 के बाद, यह सेवा उपयोग करने वाले पोतों की संख्या तेजी से कम हुई है । इसे यह संकेत माना जा सकता है कि पोत जेएनपीटी में कूड़ा इकट्ठा कर रहे थे । इसी कारण से, हो सकता है कि निकटवर्ती टर्मिनलों (जीटीआईपीएल और एनएसआईसीटी) भी इस सेवा के लिए जलयानों से प्रभार वसूल कर रहे हों ।

(ii) . जेएनपीटी ने उल्लेख किया है कि न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) और गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) कूड़ा स्वागत सुविधा के लिए प्रभार वसूल करते हैं । जेएनपीटी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि एनएसआईसीटी स्लज ऑयल प्रहस्तन के लिए प्रभार वसूल करता है । इस प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2008 और 23 अगस्त 2006 द्वारा अधिसूचित क्रमशः एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल के दरमान में उक्त निजी टर्मिनलों में कूड़ा स्वागत सुविधा प्रचालित करने और तेलीय बेकार सामग्रियों के प्रहस्तन के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में , यह स्पष्ट नहीं है कि कौन- सी प्रशुल्क व्यवस्था के अधीन जेएनपीटी में निजी टर्मिनल प्रचालक प्रतिवेदित प्रभार वसूल करते हैं । जेएनपीटी से अनुरोध है कि इस मामले की छानबीन करने के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 के प्रावधानों के अधीन लाइसेंसदाता के रूप में अपनी क्षमता और अपने उत्तरदायित्व के बारे में देखें और बताएं कि एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल इस प्राधिकरण से अनुमोदन के बिना उक्त प्रभार कैसे वसूल कर रहे है ।

(vi). कूड़ा इकट्ठा करने की सेवा के लिए वर्तमान में करार मूल्य 1,44,000/- है । करार में दूसरे वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की वृद्धि दी गई हो । प्रत्येक नए करार में, लागत भी बढ़ सकती है । इसके अलावा , जेएनपीटी को भी समान प्रशासनिक लागतें / उपरिव्यय प्रोदभूत करने होते हैं । उपर्युक्त से, औसत 30 सं. पोत प्रति माह पर विचार करते हुए आंकड़ा, राजस्व वसूली रु0 1,80,000/- (30* 12* 500) प्रतिवर्ष होगी ।

(vii ) . ' मारपोल' के अनुसार, जलयान सृजित बेकार सामग्रियों के लिए स्वागत सुविधा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है । यह देखा गया है कि प्रत्येक पत्तन स्वागत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रभार वसूल कर रहे हैं । डीजी शिपिंग ने इंग. परिपत्र सं. 31 एवं 32 द्वारा जलयान सृजित बेकार सामग्रियों के लिए स्वागत सुविधा हेतु दिशानिर्देश दिए हैं । परिपत्र सं. 31 के खंड 3.0 में स्पष्ट रूप से THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART III-SEC . 4

कहा गया हैः " प्रदूषण करने वाला अदायगी करता है के सिद्धांत के अंतर्गत, बेकार सामग्री स्वागत सुविधा उपलब्ध करवाने की लागत जलयान प्रचालकों से पूरी की जानी चाहिए" ।

( viii ) . अब वसूल किए जा रहे शुल्क मामूली हैं, जिसका मकसद कूड़े की डम्पिंग रोकने के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करना है ।

(ix). चूंकि अधिसूचित दरमान में कोई विशिष्ट प्रभार उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रस्तावित दर तब तक तदर्थ आधार पर वसूल की जा सकती है जब तक टीएएमपी द्वारा दर अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं की जाती है । यह खंड 2.17.2 के अधीन टीएएमपी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार है ।

5.1. जैसाकि पहले बताया गया है, जेएनपीटी ने यह कहा था कि एनएसआईसीटी कूड़ा स्वागत सुविधा के लिए रु0 500/- प्रति टन का प्रशासनिक प्रभार और तेलीय बेकार सामग्रियों ( स्लज ऑयल) के लिए हर बार रु ० 5000 /- वसूल करता है । दिसम्बर, 2008 में अनुमोदित एनएसआईसीटी के दरमान में कूड़ा स्वागत सुविधा और तेलीय बेकार सामग्रियों के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई है । इसलिए , एनएसआईसीटी से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था । अनुस्मरण करवाने के बाद, एनएसआईसीटी ने निम्नलिखित निवेदन किए हैं:-

(i) . तेलीय बेकार सामग्रियों ( स्लज ऑयल) के लिए प्रभार

स्लज ऑयल को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए ठेकेदारों से प्रशासनिक प्रभार वसूल किया जाता है । एनएसआईसीटी टर्मिनल के वातावरण , सम्पत्ति, और सुरक्षित कार्य स्थितियों को बिना नुकसान पहुंचाए जलयानों से स्लज को सुरक्षित तरीके से हटाने और ले जाने में सहायता प्रदान करता है । ये वसूलियां पत्तन उपयोक्ताओं से नहीं की जा रही हैं अपितु जेएनपीटी द्वारा पूर्व - प्राधिकृत वेंडरों से वसूल की जा रही है जो स्लज ऑयल इकट्ठा कर रहे हैं । एनएसआईसीटी ऑयल स्पिलेज़, यदि कोई हो, से निपटने के लिए इन प्रचालनों के दौरान अपेक्षित प्रशिक्षित स्टॉफ के साथ ऑयल स्पिल किट तैयार रखी जाती है । चूंकि केवल यही एक गतिविधि है जो शिपिंग लाइन के अनुरोध पर की जाती है और लागत ठेकेदारों से वसूल की जाती है, इसलिए इसे अधिसूचित किए जाने के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया था ।

(ii) . कूड़ा निपटान के लिए प्रभार

शिपिंग लाइनों के अनुरोध पर, एनएसआईसीटी कूड़े को इकट्ठा करने और जेएनपीटी द्वारा नामांकित स्थान पर उसका निपटान करने के लिए जेएनपीटी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत ठेकेदार तैनात करता है । प्रशासनिक प्रभार वसूल किया जाता है ।

(im). वसूल की गई राशि पिछले प्रशुल्क आवेदन में एनएसआईसीटी द्वारा वास्तविक आय में प्रतिवेदित की गई थी । यदि इस प्राधिकरण को ऐसा लगता है कि इसे दरमान में शामिल किए जाने की जरूरत है तो ऐसा अगले प्रशुल्क चक्र के दौरान किया जा सकता है ।

5.2. जेएनपीटी ने भी उल्लेख किया है कि जीटीआईपीएल के वेस्ट मेनेजमेंट प्लॉन के अनुसा, बेकार सामग्री स्वागत सुविधा प्रभार्य आधार पर है । अगस्त 2006 में अनुमोदित जीटीआईपीएल का दरमान कूड़ा स्वागत सुविधा के लिए कोई दर निर्धारित नहीं करता है । जीटीआईपीएल से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था । जीटीआईपीएल ने निम्नलिखित स्पष्ट किया हैः-

(i). दरमान जलयानों से कूड़ा इक‌ट्ठा करने के लिए कोई दर निर्धारित नहीं करता है । यह गतिविधि ग्राहकों के अनुरोध पर मामला - दर- मामला आधार पर जीटीआईपीएल द्वारा की जाती है ।

(ii). यह गतिविधि से ज्यादा ट्रेड को सहायता प्रदान करना है जो उनके लिए पोतों से/ पर कंटेनरों की उतराई / लदाई से पहले कूड़ा हटाने के लिए जरूरी है ।

(iii). इस गतिविधि को करने की बारम्बारता बहुत कम है । यह सेवा प्रदान करने और प्रभार वसूल करने के लिए अभी तक ट्रेड ने कोई शिकायत नहीं की है ।

5

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III - खण्ड 4 ]

(iv). जीटीआईपीएल अपने अगले एसओआर में इस गतिविधि के लिए भी दर शामिल करेगा और टीएएमपी की मंजूरी प्राप्त करेगा ।

6. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 27 नवम्बर 2009 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी । जेएनपीटी ने प्रस्ताव स्पष्ट किया था और उल्लेख किया था कि ' मारपोल' के अनुसार जलयान से कूड़ा इक‌ट्ठा करने के लिए स्वागत सुविधा प्रदान करना जेएनपीटी के लिए अनिवार्य है और प्रस्तावित प्रशुल्क, इस पर लादे जा रहे किसी अतिरिक्त उपरिव्यय के बिना, केवल प्रत्यक्ष लागत पर आधारित है । संयुक्त सुनवाई में उपस्थित उपयोक्ताओं ने प्रस्तावित दर को उपयुक्त मानते हुए सर्वसम्मति से समर्थन किया है ।

7. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं । ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

8. इस मामले पर कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

(i). जेएनपीटी द्वारा उल्लिखित ' मारपोल' सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो प्रचालन अथवा आकस्मिक कारणों से जलयानों द्वारा समुद्र के वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए है । 'मारपोल' के अनुसार जलयानों से कूडा इकट्ठा करने के लिए अनिवार्य है । जेएनपीटी अपने कंटेनर टर्मिनल और शैलो वॉटर बथों में आने वाले पोतों से कूड़ा इक‌ट्ठा करने की व्यवस्था पिछले कुछ समय तक ठेकेदार के माध्यम से निःशुल्क कर रहा था । अब, पत्तन ने 15 जनवरी 2009 से रु0 500 /- तदर्थ आधार पर वसूल करने की शुरूआत की है और इस दर के अनुमोदन और अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव दाखिल किया है ।

(ii). जब कभी किसी सेवा / कार्गो के लिए अधिसूचित दरमान में विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध न हो तो मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.17.1 से 2.17.4 पत्तन अथवा निजी टर्मिनल को उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता है । समान्तरतः, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ, पत्तन प्रस्तावित तदर्थ आधार पर तब तक वसूल कर सकता है जब तक दरें अंतिम रूप से अधिसूचित नहीं की जाती हैं, बशर्ते तदर्थ दर तुलनीय सेवा / कार्गो के लिए मौजूदा अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर विपथित किया जाए और पत्तन/ टर्मिनल तथा संबद्ध उपयोक्ता परस्पर रूप से सहमत हों ।

(iii). जेएनपीटी के मामले में, पत्तन ने प्रभार वसूल करना शुरू कर दिया है और इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव दाखिल किया गया है । पत्तन यह सेवा ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्सिंग करते हुए प्रदान करता है और इस स्थिति में नहीं है कि इस प्रभार के लिए लागत ब्योरे उपलब्ध करवाए जाएं। तथापि, जेएनपीटी ने बताया है कि प्रस्तावित दर पर लादे गए किसी अतिरिक्त उपरिव्यय के बिना प्रस्तावित दर केवल प्रत्यक्ष लागत पर आधारित है । पूर्ववर्ती अनुच्छेद में उद्धरित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट उपयोक्ताओं की सहमति के संदर्भ में, उपयोक्ताओं ने सर्वसम्मति से इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तावित दर का समर्थन किया है ।

(iv). ठेकेदार के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए, जेएनपीटी ने ठेका मूल्य रु0 144000/ - प्रतिवर्ष तैयार किया है । यदि यह सेवा प्रदान करने के लिए पत्तन के लिए प्रत्यक्ष लागत के रूप में लिया जाता है तो जिसमें मामले में पोतों की संख्या, यह सेवा रु0 500 / - प्रति पोत की दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी जो 24 पोत प्रति माह होगा जोकि इसके मामले में पोतों की वास्तविक संख्या के करीब है, यह सेवा पत्तन द्वारा तदर्थ आधार पर प्रभार की वसूली शुरू करने के बाद उपलब्ध करवाई गई थी ।

(V). जेएनपीटी द्वारा पुष्टि की गई स्थिति स्वीकार करते हुए, प्रस्तावित दर पर लादे जा रहे किसी अतिरिक्त उपरिव्यय के बिना केवल प्रस्तावित दर पर आधारित है और उपयोक्ताओं के समर्थन को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावित दर उपयुक्त है, यह प्राधिकरण प्रस्तावित दर अनुमोदित करने के लिए उसी प्रकार प्रवृत्त है जिस प्रकार 'मारपोल' सम्ममेलन के अनुसार यह सेवा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है ।

(vi) . इसके द्वारा यथा प्रतिवेदित, पत्तन ने उक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए रु० 500 प्रति जलयान / किराये पर लिया गया क्रॉफ्ट का प्रभार तब तक तदर्थ आधार पर वसूल करना शुरू कर दिया है जब तक इस प्राधिकरण द्वारा दर अधिसूचित नहीं की जाती है । मार्च, 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.17.4 इस प्राधिकरण को अधिकार देता है कि वह तदर्थ रूप में अंगीकृत अंतरिम दर को पूर्वव्यापी प्रभाव से मान्यता दे सकता है । इसलिए , रु0 500 की दर तदर्थ आधार पर कार्यान्वित करने के लिए जेएनपीटी का उपाय उपयोक्ता संगठनों द्वारा प्रस्तावित दर के सर्वसम्मत समर्थन के मद्देनजर अनुमोदित किया गया है ।

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

(vii) अन्य दो निजी कंटेनर टर्मिनल प्रचालकों, नामतः जेएनपीटी में एनएसआईसीटी और आईजीटीपीएल ने बताया है कि वे भी प्रभारों की वसूली मामला - दर- मामला आधार पर वसूल करते हैं । तथापि, इस प्राधिकरण ने यह सेवा प्रदान करने के लिए कोई प्रभार वसूल करने के लिए जेएनपीटी सहित किसी भी प्रचालक को कोई प्राधिकार नहीं दिया है । एमपीटी अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अधीन लाइसेंसदाता के रूप में इसकी क्षमता और इसके उत्तरदायित्व के निवर्हन के बारे में पूछताछ करने के लिए पूछे गए हमारे प्रश्नों पर जेएनपीटी ने कोई सीधी टिप्पणी नहीं दी है कि एनएसआईसीटी और जीआईटीपीएल ने इस प्राधिकरण से बिना अनुमोदन के उक्त प्रभार वसूल करना कैसे शुरू किया । जैसाकि एनएसआईसीटी और जीआईटीपीएल के प्रतिसाद से देखा जा सकता है, वे अपने तत्संबंधी दरमान में उपयुक्त प्रावधान शामिल करने के लिए सामान्यतः सहमत हैं ।

(viii). इस कार्यवाही में यह प्रकट होता है कि जेएनपीटी में सभी तीन प्रचालक एक या अन्य तरीके से यह सेवा. प्रदान करते हैं । ऐसी स्थिति में, यह उपयुक्त होगा कि वैयक्तिक सेवा प्रदाता के संदर्भ में गए बिना इस सेवा के लिए जेएनपीटी में एकसमान रूप से लागू किए जाने के लिए एक अधिकतम दर निर्धारित की जाए ।

मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 7.2 इस प्राधिकरण को अधिकार देता है कि वैयक्तिक सेवा प्रदाता का संदर्भ लिए बिना संबद्ध पत्तनों पर एकसमान रूप से लागू करने के लिए अधिकतम दरें निर्धारित की जाएं । इस प्रयोजन के लिए , इन प्रभारों को विनियमित करने के प्रस्तावों पर यह पहचान करने के बाद संबद्ध महापत्तन न्यास द्वारा कार्यवाही शुरू की जाएगी कि ऐसी प्राधिकृत सेवाएं प्रशुल्क विनियमन के दायरे में आती हों। जेएनपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव दिनांक 3 फरवरी 2009 मार्च, 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 7.2 के प्रयोजन के लिए पत्तन से प्राप्त प्रस्ताव के रूप में मानते हुए, यह प्राधिकरण , उपर्युक्त कारणों से, जेएनपीटी में जलयान / किराये पर लिए गए पत्तन क्राफ्ट पर कूड़ा इकट्ठा करने वाले के प्रत्येक आगमन के लिए रु0 500 की प्रस्तावित दर वैयक्तिक सेवा प्रदाता के संदर्भ में गए बिना समग्र जेएनपीटी में एकसमान रूप से लागू की जाने वाली अधिकत्तम दर के रूप में अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है ।

9.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार- विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण जेएनपीटी के दरमान में अध्याय- II ( पोत संबंधित प्रभार) में मौजूदा खंड 2.4 स्वच्छ पानी प्रभारों की अनुसूची के बाद निम्नलिखित प्रावधान शामिल करना अनुमोदित करता है: -

"2.5. कूड़ा इकट्ठा करने के प्रभारों की अनुसूचीः

विवरण

क्र.स.

इकाई जलयान/किराये पर लिए गए पत्तन क्रॉफ्ट से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए दर प्रति जलयान/किराये पर लिया पत्तन क्रॉफ्ट प्रति आगमन

1.

500-00

जलयानों और किराये पर लिए गए रु० पत्तन क्रॉफ्टों से कूड़ा इक‌ट्ठा करने के लिए प्रभार ।

9.2. जेएनपीटी को निदेश दिया जाता है कि अपने दरमान को उपयुक्ततः संशोधित करे । दरमान में ये संशोधन भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना के तत्काल पश्चात प्रभावी हो जाएंगे क्योंकि तदर्थ दर पहले से प्रचालन में है ।

9.3 . जेएनपीटी , भूस्वामी पत्तन, यह सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त अधिकतम दर सम्पूर्ण पत्तन में लागू की जाए ।

रानी जाधव , अध्यक्षा

[विज्ञापन III/4/ 143/09- असा. ]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai , the 12th Junuary , 2010

No. TAMP/7 / 2009 -JNPT.-In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ) , the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal from the Jawaharlal Nehru Port Trustfor fixation of charges for collection of garbage from ships calling at the JNPT container terminal and shallow water berths as in the Order appended hereto .

[ भाग III - खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

7

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP /7 /2009 -JNPT

TheJawaharlal Nehru Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 30th day of December , 2009)

The Jawaharlal Nehru Port Trust ( JNPT) vide its letter dated 3 February 2009 has forwarded a proposal for fixation of charges for collection of garbage from port crafts and ships calling atJNPT Container terminal ( JNPCT) and Shallow Water Berths ( SWB ) .

2.1. Themain points made by JNPT are summarised below:

(i) . JNPT provides garbage reception facility to the ships and port crafts calling at the container terminal and Shallow Water Berths ( SWB ) operated by JNPT as per Regulation 7 ( i ) , Annex- V of MARPOL 73/78 .

(ii). Atpresent , JNPT by engaging the services of a private contractor collects , transports and disposes of the garbage generated by the ships and by the port crafts . This service is provided free of cost by the port.

(iii) . However, the JNPT has decided to levy a charge on the said service . Since the JNPT Scale of Rates does not prescribe a specific rate , the JNPT with effect from 15 January 2009 is levying a charge of Rs.500/- per ship / hired port craft availing the said facility on an adhoc basis till the rate is approved and notified by TAMP , in line with Clause 2.17.2 of the tariff guidelines of 2005 .

(iv). On enquiry , Nhava Sheva International Container Terminal Limited ( NSICT) has informed that they levy administrative charges of Rs.500/- per ton for garbage reception facility and charge for each instance Rs . 5000/- for oily wastes ( sludge oil ) .

(v) . As per the Waste Management Plan of Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL) , the waste reception facility is on chargeable basis on case to case basis .

(vi ). The proposed charge is a minimum charge and helps in preserving the environment.

(vii). It is not practicable to provide costing for the said charge.

2.2. visitfor garbage collector. The proposal of the JNPT is to levy an amount of Rs.500/- per ship / port craft per

3.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal from the JNPT was forwarded to the concerned users / user organisations and Customs Department for their comments.

3.2. A copy of the comments of IMC was forwarded to the JNPT as feedback information . The JNPT has not responded on the comments of IMC .

4. On a preliminary scrutiny of the proposal , the JNPT was requested to furnish additional information / clarifications . The information sought from the JNPT and the response of the JNPT are tabulated below:

Information sought by us

Reply of JNPT

SI No.

(1) .

( i ) . The port is providing garbage collection facility as per the requirement of MARPOL under Regulation 7 ( 1 ) of Annex - V . The service was free of charge to the ships upto 15.1.2009 .

The levy of the proposed charge by JNPT on an adhoc basisdoes not appear to be in line with Clause 2.17.1 to 2.17.4 of the 2005 tariff guidelines. per the tariff As guidelines , whenever a specific tariff ( ii) . The garbage collection and disposal at the 8

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designated dumping site was being done through PAP labour co - operative society. The contract included the cleaning of 21 nos . jetty steps and collection of garbage from ships. The present contract is valid from 4.4.2009 for a period of one year, extendable for another 1 year with 5% escalation . The annual contract value is :

(a). Cleaning of 21 nos . jetty steps = 21 steps X Rs.62/ step/day = 4,75,230.00

(b). charges for removal and disposal of garbage from ships at JNPT berths / anchorage = Rs.1200/ pm X 12 months = 1,44,000.00

(iii ) . The charges for collection of garbage from ships/ hired port crafts ( Rs.500 + service tax per visit) is being levied from 15 January 2009.

for a service/ cargo is not available in the notified Scale of Rates , the port can submit a proposal and levy the rate on an adhoc basis till the rates are finally notified . For this purpose, the adhoc rate must be derived based on the existing notified tariff for comparable services/ cargo and it must be mutually agreed upon by the Port and the concerned users . In the instant case , the levy of proposed charge for collection of garbage is neither based on the existing notified tariff nor has the port produced documentary evidence to show that the proposed levy has the concurrence of the relevant users. The JNPT to clarify the position and produce documentary evidence to show that the levy of the proposed rate on an adhoc basis has the concurrence of the relevant users .

(ii) .

( iv) . Prior to levy of charge, the garbage contractor used to collect garbage from ships / port crafts everyday from 15.1.2009 . The contractor collects garbage from only those vessels which require this service , on chargeable basis . The data prior to and after levy of charge is given below:

Freeservice Month Nov. 08 Dec. 08 No. of vessels 77 77

Chargeable service No. of vessels Month Feb. 09 30 (15v + 15 tugs) Mar. 09 28 (13v + 15 tugs)

(v) . A large number of ships were discharging garbage in JNPT, as the service was free prior to 15.1.2009 . After 15.1.2009 , the number of vessels utilizing the service has drastically reduced. This may be an indication that the vessels were literally dumping the garbage at JNPT . For the same reason , the neighbouring terminals (GTIPL & NSICT) may also be charging the ships for service .

( vi ) . The contract value for garbage collection service is presently 1,44,000/- . The contract provides for escalation of 5% for the second year . In every new contract, the cost also increases . In addition , JNPT also incurs same administrative costs overheads . From the above . data considering average 30 nos. vessels per month, the revenue collection would be Rs.1,80,000/- ( 30 * 12 * 500 ) per annum.

India The JNPT has mentioned, interalia , that Nhava Sheva International Container Terminal Limited ( NSICT) and Gateway Terminals Private Limited (GTIPL) levy charges for garbage reception facility. It is also mentioned by JNPT that the NSICT levies charges for handling sludge oil . The Scale of Rates of NSICT and GTIPL notified by this Authority vide Orders dated 30 December 2008 and 23 August 2006 respectively,do not prescribe any rate for operating garbage reception facility and handling oily wastes at the said private terminals . That being so , it is not clear as under what tariff arrangement the private terminal operators at the JNPT levy the reported charges . The JNPT is requested in its capacity as the Licensor and in discharge of its responsibility under the provisions of the Major Port Trust Act , 1963 , to enquire into the matter and report as to how NSICT and GTIPL levy the said charges without approval from this Authority. (vii) . As per MARPOL , providing reception facility for ship generated wastes is mandatory. It is learnt that every port is charging for providing reception facility. The DG Shipping has given guidelines for reception facilities for ship generated wastes vide Eng . Circular No.31 & 32 . Clause 3.0 of Circular No.31 clearly states: " Under the polluter pays principle , the cost of providing waste reception facilities should be metfrom the ship operators" .

(viii ) . The fees now being levied is nominal , which is meant to act as a deterrent to dumping of garbage .

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(ix). Since there is no specific charge available in the notified Scale of Rates , the proposed rate can be levied on an adhoc basis till the rate is finally approved by TAMP . This is in line with the guidelines issued by TAMP under Clause 2.17.2 .

5.1. As brought out earlier , JNPT has made a mention that NSICT levies administrative charge of Rs.500/- per ton for garbage reception facility and charge for each instance Rs.5000/- for oily wastes (sludge oil ) . The Scale of Rates of NSICT approved in December 2008 does not prescribe any rate for garbage reception facility and oily wastes. The NSICT was , therefore , requested to clarify the position . After a reminder , the NSICT has made the following submissions:

(0) . Charges for oily wastes ( sludge oil )

The administrative charge is collected from the contractors to carry out the safe removal of sludge oil . NSICT facilitates safe removal and passage of sludge from ships without damaging the terminal's environment , property and safe working conditions. These recoveries are not being made from the port users but from pre- authorised vendors by JNPT who are collecting sludge oil . NSICT provides adequate supervision and security during this exercise in order to ensure safe removal . NSICT oil spill kit along with required trained staff is kept standby during these operations to tackle oil spillage , if any . Since this is an one off activity done only at the request of shipping line and cost recovered from contractor , this was not proposed to be notified.

(ii). Charges for garbage disposal

Atthe request of shipping lines , NSICT deploys a contractor duly authorised by the JNPT to collect and dispose the garbage at the site nominatedby JNPT . The administrative charge is collected .

(iii) . The amount collected was reported in actual income by NSICT in last tariff application . If the Authority believes that this needs to be incorporated in the Scale of Rates , this can be done during next tariff cycle .

5.2. The JNPT has also mentioned that as per the Waste Management Plan of GTIPL , the waste reception facility is on chargeable basis . The Scale of Rates of GTIPL approved in August 2006 does not prescribe any rate for garbage reception facility . The GTIPL was requested to clarify the position . The GTIPL has clarified the following:

(i). The Scale of Rates does not prescribe any rate for collection of garbage from ships . This activity is carried out by GTIPL on a case to case basis at the request of the customers.

This activity is more a facilitation to trade as it is necessary for them to remove the garbage before unloading / loading of containers from/ to vessels . (ii) .

(iii). The frequency of carrying out this facility is very low . Trade has not raised any complaint so far to render this service and levy of a charge .

(iv) . GTIPL would also include a rate for this activity in our next SOR and would seek the sanction of TAMP .

6. Ajointhearing in the case was held on 27 November 2009 in the office of this Authority . The JNPT explained the proposal and mentioned that providing reception facilities for garbage collection to ship as per MARPOL is mandatory for the JNPT and the proposed tariff is based on direct cost only without any additional overhead being loaded to it. The users present at the joint hearing have unanimously endorsed the proposed rate as reasonable.

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7. Theproceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. This detail will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in

8. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i ) . The MARPOL convention referred by the JNPT is an international convention covering prevention of pollution of the marine environment by ships from operational or accidental causes . Providing reception facilities for garbage collection to ships as perMARPOL convention is mandatory for a port operator. The JNPT was arranging collection of garbage from the vessels calling at its container terminal and shallow water berths through contractor reportedly free of cost till recently . Now , the port has started to levy a charge of Rs . 500/- on ad- hoc basis with effect from 15 January 2009 and filed a proposal before this Authority for approval and notification of the rate

(ii). Whenever a specific tariff for a service / cargo is not available in the notified Scale of Rates , Clause 2.17.1 to 2.17.4 of the tariff guidelines of March 2005 allow a port or private terminal to submit a suitable proposal . Simultaneously, with the submission of the proposal , the port can levy the proposed charges on an ad - hoc basis till the rates arefinally notified , provided the ad hoc rate is derived based on the existing notified tariff for comparable service / cargo and it is mutually agreed open by the port / terminal and the concerned users .

(iii) . In the case of JNPT , the port has started to levy the charge and filed the proposal before this Authority. The port renders this service by outsourcing the same through a contractor and it is not in a position to provide cost details for this charge . However, the JNPT has reported that the proposed rate is based on direct cost only without any additional overhead loaded on the proposed rate. With reference to the consent of the users stipulated in the guideline quoted in the preceding paragraph , the users have unanimously endorsed the proposed rate during the proceedings of this case .

(iv). Forrendering the service through a contractor , the JNPT has firmed up the contract value at Rs . 1,44.000/ - per annum . If it is taken as the direct cost for the port for rendering the service , the number of vessels in respect of which , this service would be provided at the Rate of Rs.500/ - per vessel will be 24 vessels per month which is closer to the actual number of vessels in respect of which this service was provided after the port started to levy the charge on ad - hoc basis .

(v) . Recognizing the position confirmed by JNPT that the proposed rate is based on direct cost only without any additional overhead being loaded on the proposed rate and bearing in mind the endorsement of the users that the proposed rate is reasonable , this Authority is inclined to approve the proposed rate as such for providing the service which is mandatory as per MARPOL convention .

(vi) . As reported by it , the port has started to levy a charge of Rs.500 per ship / hired port craft availing the said facility on an ad hoc basis till the rate is notified by this Authority. Clause 2.17.4 of the tariff guidelines of March 2005 enables this Authority to recognize the interim rate adopted in an ad hoc manner retrospectively. The measure of JNPT to implement the rate of Rs.500 on ad hoc basis is , therefore , approved keeping in view the unanimous endorsement of the proposed rate by the user organizations .

(vii). The other two private container terminal operators , namely the NSICT and GTIPL at the JNPT have reported that they also levy the charges on case to case basis . However, this Authority has not given any authorization to any of the operators including JNPT to levy any charge for rendering this service . The JNPT has not pointedly commented on our advice to enquire into the matter in its capacity as the licensor and in discharge of its responsibility under the provisions of MPT Act , 1963 as to how the NSICT and GTIPL came to levy the said charges without approval from this Authority . As it is seen from the response of the NSICT and GTIPL , they are [ भाग III - खण्ड 4 ]

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generally agreeable for incorporation of a suitable provision in their respective Scale ofRates,

(viii) . It emerges in this proceedings that all the three operators at the JNPT render the service in one form or the other . That being so , it is appropriate to prescribe a ceiling rate for this service to be applied commonly at the JNPT without reference to individual service provider.

Clause 7.2 . of the tariff guidelines of March 2005 enables this Authorityto prescribe ceiling ratesto be applied commonly at the concerned ports without reference to individual service provider . For this purpose , proposals for regulating these charges should be initiated by the concerned major port trust after identifying such authorized services coming under the ambit of tariff regulation . Treating the proposal dated 3 February 2009 filed by JNPT as the proposal from the port for the purpose of Clause 7.2. of the tariff guidelines of March 2005 , this Authority, for the reasons stated above , is inclined to approve the proposed rate of Rs.500 per visit of the garbage collectorto ship / hired port craft at the JNPT as a ceiling rate to be applied commonly atthe JNPT as a whole without reference to individual service provider .

9.1. Inthe result, and for the reasons given above , and based on a collective application of mind , this Authority approves to insert the following provision after the existing Section 2.4 Schedule of Fresh water charges in Chapter II ( Vessel Related Charges) in the Scale of Rates of JNPT:

"2.5. Schedule of garbage collection charges.

Unit

Description

SI . No.

Rate per ship / hired portcraft per visit of the garbage collector to the ship/ hired port craft

1.

500-00

Charges for collection of Rs . garbage from ships and hired portcrafts.

9.2. The JNPT is directed to amend its Scale of Rates suitably. The amendments to the Scale of Rates shall come into effect immediately on notification this Order in the Gazette of India as the ad -hoc rate is already in operation .

9.3. entire port. The JNPT , as land lord port , shall ensure that the above ceiling rate is enforced in the

RANI JADHAV, Chairperson [ADVT III /4/143/09- Exty. ]

Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 19 January 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2010-01-19.5952/. Archive identifier in.gazette.central.e.2010-01-19.5952.