In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Honble Justice Shri Kailash Gambhir, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the Dima Halam Daogah (Joel) Organisation of Assam as unlawful is published for general information.

REGD . NO. D. 1..-33004 990 रजिस्ट्री सं ० डी ० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।-खण्ड 3-उप -खण्ड ( ii )

PART II- Section 3- Sub- section ( ii )

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169

नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 29 , 2010 /माघ 9 , 1931

No. 169

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29 , 2010/MAGHA 9 , 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली , 29 जनवरी , 2010

का.आ. 209(अ ) .-दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री कैलाश गम्भीर की अध्यक्षता में गठित अधिकरण , जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम, 1967 की धारा 4 ( 1 ) के अंतर्गत यह न्याय निर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि क्या असम के दीमा हलाम दाओगाह ( जोएल ) संगठन नामक संगम को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम, 1967 की धारा 4 ( 4 ) के अंतर्गत आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

[फा. सं. 1101141/2008 एन.ई. II ]

नवीन वर्मा , संयुक्त मचिव

दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश

श्री कैलाश गम्भीर की अध्यक्षता

में गठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप

( निवारण ) अधिकरण की रिपोर्ट

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम , 1967 ( 1967 की अधिनियम सं. 37 ) ( जिसे इसमें इसक पश्चात् ' अधिनियम ' कहा गया है ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार ने दिनांक 9 जुलाई , 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1678 ( अ ) के तहत दीमा हलाम दाओगाह ( जोएल ) [ संक्षिप्त में ' डी एच डी ( जे ) ' ] को ' विधिविरुद्ध संगम' घोषित कर दिया है ।

315 61 201

( 1) 2

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PART II- SEC . 3 ( ii) ]

शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार ने दिनांक 9 जुलाई , 2009 की अधिसूचना सं. का. आ.1678 ( अ) के तहत दीमा हलाम दाओगाह ( जोएल ) ( संक्षिप्त में ' डी एच डी (जे ) । को 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित कर दिया है ।

2. भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डी एच डी ( जे ) इन आधारों पर एक विधिविरुद्ध संगम है कि अपने सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों सहित उक्त संगठन का उद्देश्य असम के उत्तरी कछार हिल्स जिलों तथा उनसे लगे हुए दिमासा आबादी वाले कार्बी आंगलांग के क्षेत्रों , कछार और नागांव जिलों और नागालैण्ड दीमापुर जिले के कुछ भागों को मिलाकर दिमासाओं के लिए एक प्रथक राज्य का गठन करना है और उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डी एच डी (जे ) वर्ष 2006 , 2007, 2008 और 2009 ( 15 मई 2009 तक) में क्रमशः 21 , 63 , 55 और 52 हिंसक घटनाओं तथा वर्ष 2006, 2007 , 2008 और वर्ष 2009 ( 15 मई 2009 तक) में क्रमशः 24 व्यक्तियों ( 7 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित ) , 63 व्यक्तियों ( 12 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित ) , 58 व्यक्तियों ( 13 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित ) तथा 25 व्यक्तियों ( 13 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित ) की हत्या सहित विधिविरुद्ध और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है । इस अधिसूचना में यह भी नोट किया गया कि प्रथक राज्य के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए डी एच डी (जे):

(i) नागरिकों एवं सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्या सहित हिंसा की गतिविधियों में संलिप्त रहा है ;

( ii) फिरौती हेतु अपहरण के कार्यकलापों के अतिरिक्त, सरकारी विभागों के कर्मचारियों सहित सीधे - साधे नागरिकों को डराने- धमकाने, लूट- खसोट करने एवं उनके जीवन को खतरे में डालने जैसे कार्यकलापों में संलिप्त रहा है ;

(iii) असम राज्य के महत्वपूर्ण ढांचागत एवं विकास परियोजनाओं तथा उद्योगों के क्रियान्वयन में लगे कर्मचारियों पर हमला करने और धमकी देने में संलिप्त रहा है ।

(iv) असम के उत्तरी कछार पर्वतीय जिले में रेलगाडियों तथा रेलवे स्टेशनों पर हमला करने तथा इसके द्वारा देश के संवेदनशील एवं रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तर-पूर्वी 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।। - खण्ड 3 ( ii ) ]

क्षेत्र में महत्वपूर्ण संचार सम्पर्कों को विनष्ट करने में संलिप्त रहा है ;

(v) क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर विपरीत निहितार्थं सहित असम के एन सी हिल्स जिले में दिमासा एवं जेमी नागाओं के बीच जातीय हिंसा फैलाकर एवं संघर्ष कराकर समुदाओं के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने में संलिप्त रहा है;

3. उपर्युक्त आधारों पर केन्द्र सरकार ने यह राय बनाई कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए डी एच डी ( जे) की गतिविधियां भारत की भू- भागीय अखंडता के लिए हानिकर तथा विघटनकारी हैं, समुदाओं के बीच शत्रुता को बढ़ावा देती हैं तथा राज्य की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरा पैदा करती हैं और यह कि उक्त संगठन एक विधिविरुद्ध संगठन है । अतः इसने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम , 1967 की धारा -3 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , डी एच डी (जे) को, इसके सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों सहित , विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम, 1967 की धारा 2 ( 0 ) के अर्थ के भीतर , विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया।

4. उक्त अधिनियम की धारा -5 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय , भारत सरकार ने , यह न्याय निर्णय करने के प्रयोजन से दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का. ज्ञा. 2014 (अ) के तहत इस अधिकरण का गठन किया कि क्या डी एच डी (जे) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं और इस अधिनियम की धारा -4 के उपबंधों के अंतर्गत इस अधिकरण को पत्र लिखा ।

5. उक्त पत्र इस अधिनियम को 10 अगस्त , 2009 को प्राप्त हुआ ।

6. उक्त पत्र प्राप्त होने के बाद इस अधिकरण ने दिनांक 10 अगस्त , 2009 के आदेश के तहत इस पत्र को 12 अगस्त, 2009 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया ।

7. 12 अगस्त, 2009 को , केन्द्र सरकार द्वारा रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप - धारा ( 2 ) के अंतर्गत डी एच डी को 30 दिन के 4

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PART II -SEC. 3 ( ii ) |

भीतर यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया कि इसे क्यों विधिविरुद्ध घोषित नहीं किया जाए। डी एच डी (जे) को इस नोटिस की तामीली उक्त संगम के कार्यालयों यदि कोई हों , के प्रमुख भाग पर अधिसूचना की प्रति चिपकाकर , जहां कहीं संभव हो वहां संगम के प्रमुख पदाधिकारियों, यदि कोई हों को इस अधिसूचना की तामीली करके, जिस क्षेत्र में इस संगम की गतिविधियां सामान्य रूप से चलाई जाती हों उसमें इस अधिसूचना की विषय- वस्तु के बारे में ढोल बजाकर अथवा लाउडस्पीकरों के माध्यम उदघोषणा करके; आकाशवाणी के स्थानीय अथवा निकटवर्ती प्रसारण केन्द्र से रेडियो पर उदघोषणा करके, जिला अथवा तहसील मुख्यालयों, जहां इस संगम के प्रधान कार्यालय स्थित हों , में जिला मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचना चिपकाकर; और अंग्रेजी के किसी राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा संबंधित राज्यों , जिनमें डी एच डी ( जे ) की गतिविधियां साधारण रूप से चलाई जाती हैं , के एक- एक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के द्वारा करने का निदेश दिया गया था ।

8. अधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में असम राज्य ने श्री एल.के. दास , ए सी एस , अतिरिक्त सहायक आयुक्त , असम सरकार , असम भवन , नई दिल्ली का शपथ - पत्र दायर किया जिसमें नोटिस की तामीली के तथ्यात्मक विवरण को दर्ज किया गया था । उक्त शपथ- पत्र के साथ विभिन्न नोटिसों , जिनके माध्यम से तामीली की गई थी, की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई । शपथ-पत्र में यह उल्लेख किया गया कि उक्त नोटिस की तामीली 4 सितम्बर , 2009 को दो स्थानीय असमी समाचार- पत्रों, नामतः 'द जनसाधारण' और 'अजीर दैनिक बटोरी' तथा 4 सितम्बर , 2009 को स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र ' द असम टिब्यून' में प्रकाशन के माध्यम से भी की गई थी। यह भी उल्लेख किया गया कि इन नोटिसों का 11 सितम्बर , 2009 को दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी के माध्यम से दूरदर्शन में विधिवत रूप से प्रसारण किया गया तथा इनकी तामीली जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार के कार्यालयों और थानों पर इन्हें चिपकाने के अतिरिक्त प्रमुख स्थानों/ बाजारों में ढोल बजाकर लाउडस्पीकरों के माध्यम से उदघोषणा के माध्यम से भी की गई है । यह भी उल्लेख किया गया कि असम राज्य द्वारा उक्त कार्रवाई उन सभी जिलों में की गई थी जहां डी एच डी (जे) अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियां चलाता रहा है । इसी तर्ज पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय की ओर से श्री आर . आर. झा , निदेशक, गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली द्वारा नोटिस की तामीली के तथ्यात्मक विवरण को प्रमाणित करते 5

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[ भाग ।। - खण्ड 3 ( ii ) ]

हुए एक शपथपत्र दायर किया गया। केन्द्र सरकार की ओर से शपथ पत्र असम राज्य से उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर दायर किया गया।

9. असम राज्य के विद्धान वकील ने 7 अक्तूबर , 2009 को यह बताया कि डी एच डी (जे) के अधिकांश सदस्य छिपे हुए हैं और इसलिए उनके पते ठिकानों का पता लगाना कठिन है । तथापि , उन्होंने यह स्वीकार किया कि डी एच डी (जे) के मुखिया, श्री जोएल गारलोसा उनकी अभिरक्षा में हैं । अतः यह निदेश दिया गया कि श्री जोएल गरलोसा को 3 सप्ताह के भीतर एक वैयक्तिक नोटिस तामील करने के लिए असम राज्य द्वारा कदम उठाए जाएं। उक्त निदेशों के अनुपालन में श्री एल.के. दास द्वारा एक अतिरिक्त शपथ- पत्र दायर किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उक्त श्री जोएल गारलोसा को नोटिस प्राप्त हो गया है ।

10. 26.11.2009 को डी एच डी ( जे) तथा इसके अध्यक्ष श्री जोएल गारलोसा की ओर से श्री अहशाद चौधरी तथा सुश्री मीना रहरकंजेर सहित श्री बीजोन कुमार महाजन उपस्थिति हुए। श्री महाजन ने यह बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 4 (2) के अंतर्गत डी एच डी ( जे) के अध्यक्ष श्री जोएल गारलोसा को नोटिस 17.10.2009 को ही प्राप्त हुआ था किन्तु चूंकि वे न्यायिक अभिरक्षा में थे , इसलिए कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए जा सके । उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जबाव देने के लिए एक अवसर और मांगा जिस पर केन्द्र सरकार तथा असम राज्य के विद्धान वकील ने इस आधार पर आपत्ति की कि इस अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत 30 दिन की अनिवार्य अवधि समाप्त हो गई थी और यह कि सीमा की अवधि को माफ करने के किसी विशिष्ट उपबंध की अनुपस्थिति में तथा जांच सरसरी प्रकृति की होने के कारण इस अवस्था में डी एच डी (जे) को अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए । तथापि , प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों पर गौर करते हुए इस अधिकरण ने डी एच डी ( जे ) के विद्वान वकील को कारण बताओ नोटिस के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया था ।

11. डी एच डी ( जे) की और से उत्तर 26 नवम्बर 2009 को कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत किया गया । उत्तर में, अन्य बातों के साथ - साथ , यह बताया गया था कि यदि एकदम यह मान TH EXTRAORDINARY

[ PART II - SEC . 3 (ii ) ]

लिया जाए तो उक्त संगम , उक्त अधिनियम की धारा 41 में किए गए उल्लेख के अनुसार, अस्तित्व में नहीं है क्योंकि उक्त संगम ने 2 अक्तूबर , 2009 को हेफलांग में आयोजित एक समारोह में अपने शस्त्र और गोलाबारूद का पहले ही परित्याग कर दिया है और अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त संगम अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है, जैसा कि उक्त अधिसूचना में आरोप लगाया गया है और इस प्रकार इसे विधिविरुद्ध घोषित करने संबंधी आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार के साथ - साथ केन्द्र सरकार ने उक्त संगठन के साथ शान्ति प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है तथा इसके सभी सदस्य, शस्त्रों और गोलाबारूद का परित्याग करने की तारीख से, न्यायिक अभिरक्षा में रह रहे सदस्यों को छोड़कर , राज्य सरकार द्वारा स्थापित तथा निगरानी किए जाने वाले अभिहित शिविरों में रह रहे हैं । यह भी दावा किया जाता है कि इस संगठन ने असम सरकार के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह कि इस संगठन ने अपने सभी शस्त्रों और गोलाबारुद का परित्याग कर दिया है । अपर पुलिस महानिदेशक , विशेष शाखा , असम, गुवाहाटी द्वारा जारी किए गए दिनांक 1.1 नवम्बर , 2009 के इस आशय के प्रमाण-पत्र की एक प्रति उत्तर के साथ प्रस्तुत की गई थी कि डी एच डी ( जे) संगठन ने 2 अक्तूबर , 2009 को हेफलांग में आयोजित एक समारोह में अपने शस्त्रों और गोलाबारूद का परित्याग कर दिया है और आपराधिक मामलों के संबंध में अब न्यायिक अभिरक्षा में रखे गए काडरों को छोड़कर इस संगठन के 416 कॉडर एन.सी. हिल्स में अभिहित शिविरों में चले गए हैं । असम सरकार और डी एच डी ( जे) के बीच शान्ति प्रक्रिया के लिए तैयार किए गए बुनियादी नियमों की एक प्रति भी उत्तर के साथ संलग्न है।

12. असम राज्य ने निम्नलिखित अधिकारियों के शपथ-पत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत कियाः

( 1 ) श्री अनुराग तंखा, पुलिस अधीक्षक, एन.सी. हिल्स जिला ( अभियोजन गवाह -1 )

( 2 ) श्री पी. के. भुयान , पुलिस अधीक्षक , कछार जिला (अभियोजन गवाह -2 )

( 3 ) श्री डेविड नीथम , पुलिस अधीक्षक, कार्बी आंगलांग जिला ( अभियोजन गवाह -3 ) 7

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[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

(4 ) श्री ब्रजेन्जीत सिंह, पुलिस अधीक्षक , रेलवे पुलिस ( अभियोजन गवाह -4 )

( 5 ) श्री रत्नेश्वर दास , प्रभारी अधिकारी , दियांगमुख पुलिस थाना , एन.सी. हिल्स जिला (अभियोजन गवाह -5)

(6 ) श्री आनंद कोंवार , प्रभारी अधिकारी , देहनगी पुलिस थाना , एन.सी. हिल्स जिला (अभियोजन गवाह-6)

( 7 ) श्री लें . मोजेन बर्मन , उप निरीक्षक हेफलांग पुलिस थाना , एन.सी. हिल्स (अभियोजन गवाह -7.)

( 8 ) श्री भारत सीएच कोंवार , प्रभारी अधिकारी , लेंगटिंग पुलिस थाना , एन.सी. हिल्स जिला (अभियोजन गवाह -8)

(9 ) श्री सरत चंद्र तिमुंग , उप निरीक्षक, मैबंग पुलिस थाना , एन.सी. हिल्स जिला (अभियोजन गवाह -9)

( 10 ) श्री रमेश तालुकदार , उप निरीक्षक , जी.आर.पी. थाना , लुमडिंग गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जिला ( अभियोजन गवाह -10 )

( 11 ) श्री मनमोहन डेका, उप निरीक्षक, बदरपुर , जी.आर.पी. थाना , गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जिला ( अभियोजन गवाह -11 )

( 12 ) श्री बदन चंद्र दास , उप निरीक्षक , खेरोनी पुलिस थाना , हमरेन पुलिस कार्बी- आंगलांग जिला (अभियोजन गवाह -12 )

( 13 ) श्री नूर मोहम्मद खान , उप निरीक्षक , उमरांग्सो पुलिस थाना , एन.सी. हिल्स जिला (अभियोजन गवाह-13 ) 8

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[ PART II- SEC. 3( ii) ]

( 14 ) श्री एस.के. रॉय , संयुक्त सचिव , असम सरकार गृह एवं राजनैतिक विभाग, दिसपुर, गुवाहाटी ( अभियोजन गवाह -14 )

( 15 ) सुश्री बन्या गोगोई , पुलिस अधीक्षक, विशेषअभियान यूनिट, विशेष शाखा , असम सरकार, दिसपुर, गुवाहाटी (अभियोजन गवाह -15 )

13. गवाहों की मुख्य पूछताछ रिकार्ड की गई तथा उनसे डी एच डी (जे ) के विद्वान वकील द्वारा जिरह की गई।

14. उक्त अधिसूचना के समर्थन में केन्द्र सरकार ने केवल एक गवाह , अर्थात श्री आर.आर. झा, निदेशक, गृह मंत्रालय ( अभियोजन गवाह -16) से पूछताछ की। उनसे डी एच डी (जे ) के अधिवक्ता श्री अजीम एच. लस्कर ने जिरह की।

15. अधिसूचना के विरोध में डी एच डी (जे) के विद्वान वकील ने तीन शपथपत्र दायर किए , अर्थात्

(1) श्री डी. नैडिंग, अध्यक्ष , दिमासा शीर्ष निकाय केन्द्रीय समिति;

(2) श्री देवोजीत बथारी , सदस्य , डी एच डी (जे) ; और

(3) श्री निरंजन होजई , कमाण्डर-इन- चीफ , डी एच डी ( जे) ।

16. तथापि , 16.12.2009 को डी एच डी (जे) के विद्वान वकील ने उल्लेख किया कि यद्यपि उन्होंने तीन गवाहों को उल्लेख किया था और शपथ - पत्रों के माध्यम से उनका साक्ष्य प्रस्तुत किया था किन्तु उन्होंने श्री निरंजन हजोई के साक्ष्य पर जोर नहीं दिया और उक्त गवाह को छोड़ दिया । शेष दो गवाहों अर्थात् श्री देवोजीत बधारी ( बचाव के गवाह -1 ) और श्री डी. नैडिंग (बचाव गवाह -2 ) की मुख्य पूछताछ और जिरह को रिकार्ड किया गया ।

17. केन्द्र सरकार ने , उक्त अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत डी एच डी ( जे) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के संबंध में केन्द्रीय सुरक्षा संगठन तथा असम सरकार से प्राप्त टिप्पणियों/विचारों को भी सील बंद लिफाफे में रिकॉर्ड में रखा ।

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

18. अभियोजन गवाह -1 , अनुराग तंखा, पुलिस अधीक्षक , एन.सी. हिल्स जिला ने अपने शपथ- पत्र प्रदर्श अभियोजन गवाह 1/1 में उल्लेख किया है कि उनके जिले में डी एच डी (जे) के सदस्य बहुत सक्रिय हैं और वे पिछले अनेक वर्षों से विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं । ये सार्वजनिक स्थलों में विस्फोट , निर्दोष लोगों/ पुलिस कार्मिकों सहित सुरक्षा बलों की हत्या करने , फिरौती के लिए अपहरण , महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और रेलवे पर हमले तथा जबरन धन वसूली आदि जैसी विभिन्न विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल हैं । उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उक्त संगठन की ऐसी गतिविधियां न केवल सरकार के प्राधिकार को कम कर रही हैं बल्कि जिले के लोगों में आतंक भी फैला रहीं हैं । उन्होंने 12 ऐसी घटनाओं/ मामलों का उल्लेख किया है जिनमें डी एच डी (जे) के सदस्य विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं । अभियोजन गवाह -1 द्वारा दायर शपथ - पत्र में उल्लिखित घटनाओं में से एक घटना पुलिस थाना उमरांग्सों में दर्ज किए गए मामला सं . 33/2007 से संबंधित है तथा जिसे बाद में शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ( ख ) / 121 / 121 ( क )/ 302/ 392 के अंतर्गत दिनांक 4.5.2008 को मामला सं. 2/2008 के रूप में पुलिस थाना देहनगी में पुनः दर्ज किया गया था । इस मामले में 4 जून 2007 को सैक्शन 8 एपीबीएन के कार्मिकों सहित एन.सी. हिल्स के सशस्त्र बटालियन उप - निरीक्षक , मंगखो कुकी को मुख्य कार्यकारी सदस्य , पुरेन्दु लंग्थासा के साथ मार्गरक्षी डयूटी के लिए तैनात किया गया और वे अपराह्न लगभग 1 बजे देहनगी लांगलाई हसनू गांव गए। जब उक्त उप- निरीक्षक और उनका स्टाफ इस गांव में स्थित निकट के एक मकान में भोजन करने गए तो मुख्य कार्यकारी सदस्य, पुरेन्दु लंग्थासा और कार्यकारी सदस्य , निडु लंग्थासा की डी एच डी (जे) के उग्रवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा वे मृतक पुरेन्दु लंग्थासा से एक पिस्टल छीनकर भाग गए ।

जांच प्रक्रिया के दौरान, किसी सुब्रत तौसेन उर्फ पैपारंग दिमासा को गिरफ्तार किया गया था तथा सी.पी.सी. की धारा 164 के अंतर्गत उसके बयान दर्ज किए गए थे । उक्त सुब्रत तौसेन द्वारा दिए गए बयान की प्रति रिकार्ड में रखी गई है तथा उसे ' क ' के रूप में चिन्हांकित किया गया है , जिसमें उसने कहा है कि वह जून , 2005 में डी.एच.डी. (जे) गुट में शामिल हुआ था और तब से वह डी.एच.डी. (जे) के प्रचार सचिव के रूप में कार्य कर रहा है । इस

343 GI/10-2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] 10

बयान में डी.एच.डी. (जे ) काडरों की विधि- विरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्तता तथा लूट - खसोट, अपहरण , निर्दोष लोगों की हत्या तथा अन्य अवैध कार्यकलापों में शामिल होने का विस्तृत विवरण मिलता है ।

19. पी डब्लू-1 द्वारा संदर्भित अन्य घटनाक्रम शस्त्र अधिनियम की धारा -27 के साथ पठित भा.द.सं. की धारा 120 ( बी )/ 121 / 121 (ए) / 148/ 149/ 353/382 /302/307 /427 के अंतर्गत केस सं . 5/2008 से संबद्ध है । इस मामले में 11 फरवरी , 2008 को लगभग 4.50 बजे सांय , जब दो मार्ग- रक्षी वाहनों सहित चार वाहनों का एक रक्षदल ' नीपको' परिसर से शिफ्टिंग ड्यूटी के लिए कोपिली पावर हाऊस की ओर जा रहा था , तो अचानक रास्ते में कुछ अज्ञात उग्रवादियों ने रक्ष- दल पर गोलीबारी शुरु कर दी। परिणामस्वरूप , चार व्यक्ति अर्थात् हवलदार रंजीत कुमार नाथ; सी/598 बाबुल उद्दीन चौधरी; दिनेश गोगोई ; तथा नले लिम्ब घटना स्थल पर ही मारे गए तथा अन्य चार व्यक्तियों को गोली लगने से चोट आयी । उग्रवादियों ने मृत पुलिस कार्मिक से मैगज़ीन सहित एक 7.62 एस.एल.आर. तथा एक मैगजीन , 7.62 मि.मी. का 18 राउन्ड गोलाबारूद तथा 20 राउन्ड गोलाबारूद सहित एक स्टेन कारबाइन भी छीन ली। जांच प्रक्रिया के दौरान किसी देबोलाल गारलोसा उर्फ डेनियल दिमासा उर्फ दमब्रतो का बयान दर्ज किया गया था जिसमें उसने कहा है कि वह डी.एच.डी. (जे) का पूर्णकालिक लेफ्टिनेंट था तथा 28.12.2007 से उसे उमरांगशो का एरिया कमांडर बनाया गया थ । उसने आगे कहा है कि डी.एच.डी. (जे) ने नीपको पर कुछ निबंधन एवं शर्ते लगाई थीं परंतु उन्होने शर्तों को पूरा नहीं किया । साथ ही उसने स्वीकार किया कि 11.2.2008 को कोपिली पावर हाऊस पर हमला उसके नेतृत्व में किया गया था तथा इस पूर घटनाक्रम में 20 अन्य सदस्यों ने उसका साथ दिया था। उसके बयान को प्रदर्श पी डब्लू- 1/1 एफ के रूप में अभिलेख पर प्रमाणित कर दिया गया है । इस संबंध में पंजीक्त एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रतिलिपि भी अभिलेख में रखी गई है तथा यह पदर्श पी डब्लू- 1 / 1 डी के रूप में है । जांच के दौरान, जांच एजेंसी द्वारा जब्ती की गई जिसमें ए. के. श्रेणी के गोलाबारूद के 42 खाली खोखे , 7.62 मि.मी. गोलाबारूद के 19 खाली खोखे; एम-16 राइफल गोलाबारूद के 15 खाली खोखे; तथा 5.56 मि.मी. इंसास गोलाबारूद के 03 खाली खोखे शामिल हैं ।

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।।- खण्ड 3 (ii) ]

20. अपनी मुख्य पूछताछ में पी डब्लू-1 ने आगे कहा है कि विभिन्न एफ.आई.आर. में की गई जांच के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डी.एच.डी. (जे ) के सदस्य ऊपर उद्धृत किए गए मामलों में सक्रियता से शामिल थे। उसने आगे कहा है कि उक्त प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के कार्यकलापों में प्राथमिक रूप से निर्दोष लोगों पर हमला करना , क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में बाधा पहुंचाना, उक्त क्षेत्र की विभिन्न जन जातियों के बीच शत्रुता फैलाना तथा विभिन्न सरकारी एजेन्सियों के विरुद्ध जंग लड़ना शामिल है। उसने आगे कहा है कि प्रतिबंधित संगठन , दिमासा जनजाति के लिए एक पृथक राज्य की मांग कर रहा है और उन क्षेत्रों पर दावा कर रहा है जहां आमतौर पर दिमासा जनजातियां रह रही हैं ।

21. अपनी जिरह में , उक्त पी डब्लू-1 ने स्वीकार किया कि अधिकांश एफ.आई.आर में प्रतिबंधित संगठन अथवा उनके सदस्यों का नाम शामिल नहीं था लेकिन स्वेच्छा से स्वीकार किया कि इसका वास्तविक कारण यह है कि एफ.आई.आर. के पंजीकरण के आरंभिक स्तर पर कोई भी , उक्त अपराध को अंजाम देने में शामिल व्यक्तियों की ठीक- ठीक पहचान करने में सक्षम नहीं था। उसने अपनी जिरह में आगे कहा कि उन्हें आसूचना एजेन्सियों से यह सूचना मिली कि उक्त गुट के कुछ सदस्य अभी भी अवैध हथियारों एवं गोलाबारूद के साथ जंगल में छिपे हुए हैं।

22. पी डब्लू-2, श्री प्रशान्त कुमार भूयां कछार जिले के पुलिस अधीक्षक हैं । उन्होंने शपथ- पत्र प्रदर्श पी डब्लू-2/ 1 दायर किया है उन्होनें कहा है कि उनके जिले में डी.एच.डी. (जे ) के सदस्य सीमा पार अर्थात् उत्तर कछार हिल्स से अक्सर अनधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या , लूट - खसोट आदि जैसी विभिन्न विध्वंसक कार्रवाईयों में संलिप्त हो जाते हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि उक्त गुट की इस प्रकार की गतिविधियां न केवल भारत सरकार की प्रभुता को क्षति पहुंचा रही हैं अपितु साधारण नागरिकों के बीच आतंक एवं भय फैला रही हैं । उन्होंने इस जिले से संबद्ध तीन घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें डी.एच.डी. (जे ) के सदस्य विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त पाए गए हैं । शस्त्र अधिनियम PART I- SEC . 3 ( 11 ) ]

की धारा 25 ( 1 ) ( क)/ 27 के साथ पठित एवं विधि- विरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम , की धारा 10/13 के धारा साथ पठित भा.दं.सं. की 121/121 ( ए) / 122/123/ 448,326,307,302 के अंतर्गत केस सं . 189/2007 के संबंध में एक संदर्भ दिया गया है जिसमें कहा गया है कि दिनांक 21.7.2007 को लगभग 2.00 बजे प्रातः डी एच डी ( जे ) काडरों का एक समूह , पुलिस थाना लक्खीपुर , जिला कछार के अंतर्गत लांग्ला छेरा गांव आया और श्री जगदीश चन्द्र बर्मन के खाली पड़े घर में घुस गया और डी.एच.डी. (नुनिसा ) काडरों पर गोलीबारी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप राकेट दिमासा उर्फ राहिदाब लांगमैलाई एवं बोंगरैंग दिमासा उर्फ समीर खेरसा की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। यह दावा किया गया है कि मामले की छानबीन से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त घटनाओं में डी.एच.डी. ( जे ) समूह शामिल था , हालांकि, इस घटना में शामिल विशिष्ट काडरों का पता नहीं लगाया जा सका । यह दावा किया गया है कि जांच के दौरान इकट्ठी की गई सामग्री एवं सबूत स्पष्ट रूप से डी एच डी(जे) की एक समूह के रूप में संलिप्तता को दर्शाते हैं । साक्षी द्वारा उद्धृत किए गए अन्य दो मामले भा.दं.सं. की धारा 121/121 ( ए) / 122 / 385 के अंतर्गत केस सं .80 / 2007 थाना लखीपुर तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 एवं विधि- विरुद्ध क्रिया कलाप ( निवारण ) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 120 ( बी)/ 121 / 121 ( ए ) / 122 / 123 / 302 के अंतर्गत केस सं. 207/2007 हैं।

23. पी डब्लू-2 द्वारा उद्धृत किया गया अन्य मामला भा.दं.सं. की धारा 121/121 ( ए ) / 122 / 385 के अंतर्गत एफ.आई.आर. सं. 80/2007 है , जिसमें डी.एच.डी. (जे. ) ने हरी नगर बाजार के 5 व्यापारियों से प्रत्येक से 5 लाख रुपये की जबरन धन वसूली की मांग की थी। इस मामले में श्री बादल दास ने पुलिस थाना लखीपुर में एफ.आई.आर.दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि 2.4.2007 को प्रातः उनके गेट के भीतर उन्हें लिफाफों का एक बंडल पड़ा हुआ मिला । उस बंडल में 5 लिफाफे थे जिन पर ( 1 ) शैली डे; ( 2 ) नृपेन्द डे; ( 3 ) गौरी डे; तथा ( 4 ) भास्कर भट्टाचारजी का नाम लिखा था तथा एक लिफाफे पर स्वयं उनका नाम लिखा था। लिफाफों के अन्दर रखे पत्रों को पढ़कर उन्होंने पाया कि डी.एच.डी. (जे) के भारत का राजपत्र असाधारण

भाग 11- खण्ड 3 ( ii ) .

लेटर हेड पर डी.एच.डी. (जे) के उग्रवादियों ने उनमें से प्रत्येक से दि. 15.4.2007 के पहले 5 लाख रुपये की मांग की है । जांच प्रक्रिया के दौरान साक्षियों के बयान दर्ज किए गए थे तथा उन्हें रिकार्ड पर रखा गया है और पूर्व पी.डब्लयू-2/ 1 एच; पी.डब्लयू-2 / 1 आई, पी. डब्ल्यू-2 / 1 जे , पी. डब्ल्यू-2 / 1 के तथा पी. डब्ल्यू-2 / 1 एल के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

जांच प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता एवं अन्य व्यापारियों को संबोधित धन- वसूली संबंधी पत्रों को भी जब्त किया गया था और उन्हें भी रिकार्ड पर रखा गया है । इस घटना के उपरान्त , 7.8.2007 को लगभग 7.45 बजे सायं सेना की वर्दी में 7-8 हथियारबंद उग्रवादियों का एक समूह नृपेन्द्र डे की हरी नगर बाजार की दूकान पर आया और उसने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्ति मौके पर ही मारे गए । उक्त घटना डी.एच.डी. (जे) को 5 लाख रूपये देने की मांग को पूरा न करने के कारण हुई बतायी जाती है । मामलों की एफ.आई.आर.सं. 207/2007 , शस्त्र अधिनियम की धारा 27 एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भा.दं.सं.की धारा 120 ( बी )/ 121 / 121 ( ए ) / 122 / 123 / 302 के अंतर्गत थाना लखीपुर में दर्ज की गई तथा छानबीन के दौरान ए.के. के 5 खाली कारतूस जब्त किए गए थे । जब्ती सूची को रिकार्ड में प्रदर्श पी. डब्ल्यू-2 / 1 आर के रूप में रखी गई है ।

24. अपनी जिरह में , पी डब्लू-2 ने स्वीकार किया कि किसी भी मामले में दिमासा लोगों के लिए पृथक राज्य की मांग का कोई हवाला नहीं है । उन्होंने अपनी जिरह में आगे उल्लेख किया है कि उनका इस बाबत दिया गया बयान कि डी.एच.डी. (जे ) के सदस्य पृथक राज्य की मांग करते हैं , समय - समय पर उन्हें प्राप्त आसूचना जानकारियों तथा उक्त गुट के ज्ञात उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित है ।

25. पी डब्लू-3 , श्री डेविड नेताम हैमरेन पुलिस जिला, करबी आंगलांग , असम के पुलिस अधीक्षक हैं । उन्होंने साक्ष्य-प्रदर्श पी- डब्ल्यू-3 / 1 के रूप में अपना हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि हैमरेन पुलिस जिले में डी.एच.डी. ( जे) के सदस्य काफी सक्रिय हैं और वे बड़े पैमाने पर विधि- विरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियों में , सरकार के प्रभुत्व को क्षति THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II- SEC. 3( ii )]

पहुंचाने तथा लोगों के बीच आतंक फैलाने में संलिप्त रहे हैं । उन्होंने दो मामलों को उद्धृत किया है जिनमें डी.एच.डी. (जे) के सदस्यों की संलिप्तता पाई गई है । उद्धृत किया गया पहला मामला , शस्त्र अधिनियम की धारा 25( 1 - बी) 27 एवं ई . एस. अधिनियम की धारा-3 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा-302/326/ 34 के अंतर्गत केस सं. 42/2006 है जिसमें यह

कहा गया है कि 5.10.2006 की रात को मुजेन गांव के निवासियों ने पुलिस थाना केरोनी के उपनिरीक्षक जिम्बेश्वर हजारिका को सूचना दी कि लगभग 15 की संख्या में डी.एच.डी. (जे) काडरों के साथ - साथ यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी काडर गांव में

शरण लिए हुए हैं। दिनांक 06.10.2006 को सुबह तड़के संबंधित पुलिस दल ने गांव की घेराबंदी करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी , उसी समय उग्रवादी समूह ने पुलिस दल पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी तथा उन्होंने पुलिस दल पर हथगोले भी फेंके। मुठभेड़ के दौरान उग्रवादी घटनास्थल से फरार होने में सफल हो गए । इस फायरिंग के दौरान 10 वर्ष की एक लड़की तथा एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई । यह कहा गया है कि मामले में की गई जब्ती कार्रवाई यह दर्शाती है कि डी.एच.डी. (जे ) काडर बड़ी मात्रा में हथियारों से लैस थे।

अन्य सामग्री के साथ- साथ , चीन में बने हल्के हथगोले, एक पृथक लीड एवं टेल बम ( जो कि दागे गए हथगोले का एक हिस्सा था ) , ए.के.47 राइफल के 06 खाली खोखे घटनास्थल से जब्त किए गए । जब्ती सूचियों को प्रदर्श पी.डब्ल्यू-3/ 1 बी, पी.डब्ल्यू-3 / 1 सी एवं पी.डब्ल्यू-3 / 1 डी के रूप में रिकार्ड में रखा गया है । यह दावा किया गया है कि अब तक

की गई जांच उक्त स्थल पर हुई घटना में स्पष्ट रूप से डी.एच.डी. (जे) काडरों की संलिप्तता की ओर संकेत करती है। उसके द्वारा उद्धृत किया गया दूसरा मामला , शस्त्र अधिनियम की धारा

के

धारा

साथ पठित भा.दं.सं. की

25 (1- बी) /27

120 ( बी ) / 121 / 123 / 171 / 365 / 326 / 302 / 307 के अंतर्गत केस सं. 11/2008 , पुलिस थाना केरोनी है । उन्होंने अपनी मुख्य पूछताछ में यह भी कहा है कि डी.एच.डी. (जे) के काडर स्थानीय लोगों से जबरन धन वसूली/ कर उगाही तथा निर्दोष लोगों की हत्या में संलिप्त हैं।

15

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 11 - खण्ड 3( ii ) ]

26. अपनी जिरह में , उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि उन्हें डी.एच.डी. (जे) एवं यूनाइटेड पीपॅल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडरिटी के बीच किसी प्रकार के गठजोड़ की कोई जानकारी है ।

27. पी डब्लू-4 , श्री ब्रजेनजीत सिंघा , राजकीय रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट में रेलवे पुलिस के अधीक्षक हैं । उन्होंने हलफनामा प्रदर्श पी.डब्ल्यू-4/ 1 के रूप में अपना साक्ष्य दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उनके राजकीय रेलवे पुलिस जिले का एक भाग एन.सी. हिल्स के प्रशासनिक जिले से गुजरता है जहां डी.एच.डी. (जे) के सदस्य बहुत अधिक सक्रिय हैं और वे चलती हुई यात्री एवं माल गाड़ियों पर गोली बारी करके बड़े पैमाने पर विधि- विरुद्ध क्रिया- कलापों में संलिप्त रहे हैं जिसके कारण विशेषकर पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे लाइनों की तोड़-फोड़ , सुरक्षा कार्मिकों, निर्दोष यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों की हत्या करने एवं चोट पहुंचाने तथा एन.सी. हिल्स जिले में रेल यातायात को बाधित करने जैसी घटनाएं हुईं । उन्होंने राजकीय रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अभिलेख के अनुसार 7 घटनाएं उद्धृत की जिनमें डी.एच.डी. (जे) के सदस्य शामिल हुए बताए जाते हैं ।

28. पी डब्लू-4 द्वारा उद्धृत एक मामला दिनांक 25.3.2008 के एक मामले से संबद्ध है जिसमें शिकायतकर्ता , मो. सरफराज़ आलम , सहायक स्टेशन मास्टर, हारंगाजाव रेलवे स्टेशन ने बताया कि 24.3.2008 को 7.20 बजे सायं वे प्रसाधन के लिए गए और बेतरतीब बंदूक फायरिंग की आवाजे सुनी जो स्टेशन की ओर से आ रही थीं । वे स्टेशन आए तो पाया कि ड्यूटी पर तैनात पतरौल , श्री एम . पिलिया , सहायक स्टेशन मास्टर के चैम्बर के सामने मृत पड़े हैं ; पतरौल, श्री के.सी. मालाकार , सहायक स्टेशन मास्टर के कक्ष के अन्दर मृत पड़े हैं; तथा एक अज्ञात व्यक्ति स्टेशन अधीक्षक कमरे के बाहर मृत पड़ा है । बदरपुर राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन में भा.दं.सं. की धारा 120 ( बी) / 121 / 121 (ए ) / 302 / 427 / 34 के अंतर्गत केस एफ.आई.आर. सं .15 / 2008 पंजीकृत किया गया था । जांच के दौरान , इंसास राइफल एवं ए.के. 47 के 90 राउन्ड खाली कारतूस , 2 खाली कारतूस; 1 एस.एल.आर. खाली कारतूस तथा 2 राउन्ड ए.के.47 राइफल के 'मिसफायर' हुए कारतूसों की बरामदगी की गई । जब्ती 16

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[PART II- SEC . 3( ii )]

मेमो को रिकार्ड पर रखा गया है तथा इन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू-4/1 सी एवं पी.डब्ल्यू-4/ 1 डी . के रूप में प्रदर्शित किया गया है। रेलवे स्टेशन के अधीक्षक का भी बयान दर्ज किया गया तथा यह प्रदर्श पी.डब्ल्यू-4/ 1 एफ है जिसमें उन्होनें कहा है कि यह घटना डी.एच.डी. (जे) गुट द्वारा की गई है ।

29. अपनी मुख्य पूछताछ में पी डब्लू-4 ने आगे कहा है कि डी.एच.डी. (जे ) के लक्ष्य एवं उद्देश्य हिंसा, आपराधिक क्रियाकलापों द्वारा एवं निर्दोष लोगों , रेलवे सुरक्षा कार्मिकों एवं रेलवे कर्मचारियों की हत्या द्वारा, रेलगाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर हमला करके तथा रेलवे सम्पति को नुकसान पहुँचाकर साथ ही महत्वपूर्ण रेलवे संचार को भंग करके एक पृथक राज्य सृजित करना है । उन्होंने आगे कहा है कि उनके द्वारा उद्धृत किए गए मामले डी.एच.डी. (जे ) सदस्यों की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं ।

30. अपनी जिरह में, पी डब्लू ने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा उद्धृत किए गए मामलों में डी.एच.डी. (जे ) का विशिष्ट उल्लेख/ संलिप्तता नहीं है लेकिन , घटना की प्रकृति को देखते हुए , प्रथम दृष्टया डी.एच.डी. (जे ) की संलिप्तता बिल्कुल स्पष्ट है । अपनी जिरह में उन्होंने आगे कहा है कि उनके द्वारा उद्धृत किए गए मामलों की जांच के दौरान डी.एच.डी. (जे ) की संलिप्तता दिखाई दी।

31. पी डब्लू-5 से पी डब्लू - 13 तक सभी जांच अधिकारी हैं जिन्होंने पी डब्लू 1 से पी डब्लू-4 के बयानों में संदर्भित मामलों की जांच की है । उन्होंने अपने हलफनामों के साथ अन्य कोई अतिरिक्त कागजात संलग्न नहीं किए हैं तथा उन्होंने पी डब्लू -1 से पी डब्लू -4 तक के द्वारा दायर किए दस्तावेजों पर ही भरोसा जताया है । सभी जांच अधिकारियों ने अपनी मुख्य पूछताछ में कहा है कि उनके द्वारा जांच किए गए मामलों में डी.एच.डी. (जे ) के सदस्य संलिप्त पाए गए थे । उन्होंने स्वयं के द्वारा दायर किए हलफनामे प्रमाणित किए हैं जिन्हें क्रमशः प्रदर्श पी.डब्ल्यू-5/ 1 , पी डब्ल्यू6/1 , पी.डब्ल्यू-7/ 1 , पी.डब्ल्यू-8/ 1 , पी.डब्ल्यू- 9/1 , पी.डब्लयू-10 / 1 , पी.डब्ल्यू-11 / 1 , पी.डब्ल्यू-12/ 1 तथा पी.डब्ल्यू-13 / 1 के रूप में प्रदर्शित 17

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।। - खण्ड 3( ii ) ]

किया गया है । अपनी जिरह में , उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके हलफनामे की विषय वस्तु केस डायरियों पर आधारित है ।

32. पी डब्ल्यू-14 , श्री एस.के. राय असम सरकार, गृह एवं राजनीतिक विभाग, गुवाहाटी के संयुक्त सचिव हैं । उन्होंने प्रदर्श पी . डब्ल्यू-14/ 1 के रूप में प्रदर्शित हलफनामे के द्वारा अपना साक्ष्य दायर किया है जिसमें कहा है कि डी.एच.डी. (जे) सक्रिय रूप से विधि-विरुद्ध तथा अलगाववादी क्रियाकलापों में संलग्न है । उन्होंने कहा कि डी.एच.डी. (जे) का गठन वर्ष 1994 में हुआ था। बाद में , इसका एक गुट 01.1.2003 से भारत सरकार एवं असम सरकार के साथ हुए युद्ध विराम करार के अधीन आ गया तथा जुएल गारलोसा की अगुवाई में दूसरे गुट ने सशस्त्र संघर्ष द्वारा एक पूर्ण विकसित " दिमासा राज्य " के निर्माण , स्व- शासन , पूर्ण स्वायत्तता , भूमि एवं संसाधनों आदि का अनन्य अधिकार के उद्देश्य को लेकर वर्ष 2004 में "ब्लैक विडो" के नाम एवं शैली के तहत् एक उग्रवादी गुट खड़ा कर लिया । बाद में इस उग्रवादी गुट ने इसका नाम बदलकर दीमा हलोम दाओगा ( जुएल ) कर लिया । इस उग्रवादी गुट की कार्रवाई की जद में राजकीय रेलवे पुलिस जिले के अलावा संपूर्ण एन.सी. हिल्स जिला तथा कारबी आंगलांग का भाग , हैमरेन , कछार एवं नागांव जिले शामिल हैं । यह अभिकथन मिहिर बर्मन उर्फ जुएल गारलोसा के पूछताछ बयान पर आधारित है जिसे प्रदर्श पी.डब्ल्यू-14/ 1 ए के रूप में रिकार्ड पर रखा गया है । उन्होंने आगे कहा कि डी.एच.डी. (जे) के काडर भारत की शांति , संप्रभुता एवं अखंडता को विघटित करने के उद्देश्य से लथा लोगों के बीच असुरक्षा की गहरी भावना पैदा करने के लिए एन.सी.हिल्स, हैमरेन तथा कारबी आंगलांग के कुछ भागों, कछार , है मरेन तथा नागांव जिलों में विभिन्न विधि- विरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त रहे। यह दावा किया गया है कि 1.1.2006 से 11.8.2009 तक की अवधि के दौरान डी.एच.डी. (जे) के अतिवादी 216 लोगों की हत्या/ कत्ल; 173 लोगों को घायल करने; 56 लोगों का अपहरण करने में संलिप्त रहे तथा 247 मामलों में हिंसा में संलिप्त रहे हैं । इस अवधि के दौरान डी.एच.डी. (जे) द्वारा अंजाम दी गई घटनाओं के जिलेवार आंकड़े दर्शाता एक विस्तृत चार्ट रिकार्ड में प्रस्तुत किया गया है तथा यह प्रदर्श पी.डब्ल्यू-14 / 1 सी , है। पी डब्ल्यू साक्षी-14 ने आगे कहा है कि डी.एच.डी. (जे ) की उन्मुक्त हिंसा के कारण जो क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उनमें उमरागंशो स्थित नीपको एवं विनय

343 G1/10-3 18

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[ PART 11- SEC. 3 ( ii ) ]

सीमेंट के अतिरिक्त महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में दो बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाएं अर्थात् लमडींग- सिल्चर सेक्टर में बी.जी. कनवर्जन का कार्य तथा चार लेनों वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शामिल है । इन सेक्टरों में कार्यकर रहे लोगों के बीच दहशत पैदा करने हेतु डी.एच.डी. (जे ) ने आबाध रूप से अपहरण , हथियारों से हमला एवं हथगोले फेकने जैसे हिंसक कार्यों को अंजाम दिया और जिसके कारण इन परियोजनाओं का कार्य धीमा पड़ गया । यह दावा किया गया है कि ये परियोजनाएं एवं उद्योग डी.एच.डी. (जे) के लिए पैसा पैदा करने वाली मशीने हैं । डी.एच.डी. (जे) के काडर नृजातीय हिंसा में भी संलिप्त बताए जाते हैं जो कि विजातीय सफाए के इरादे से दिमासाओं एवं जेमीज के बीच फूटती थी, डी.एच.डी. (जे) काडरों ने जेमी नागाओं के कई घर जला दिए तथा उनमें से कई लोगों की हत्या कर दी। इस संबंध में उत्पल केम्प्राई निवासी ग्राम डामडी हावार पुलिस थाना मेबांग, जिला एन.सी.हिल्स से प्राप्त सूचना विवरणों पर उद्धरणों की सत्यापित प्रतिलिपि अभिलेख में रखी गई है ।

33. पी. डब्ल्यू. - 14 , श्री एस.के. रॉय ने अपने हलफनामे ई एक्स पी डब्ल्यू 14/1 में आगे दावा किया है कि डी एच डी (जे) के उच्च पदस्थ व्यक्तियों ने राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए अपने काडर को आश्रय और हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एन सी हिल्स, कार्बी आंगलोंग जिले के विभिन्न क्षेत्रों और नेपाल सहित विदेशों में कई शिविर और अपने आधार स्थापित किए। यह भी दावा किया गया है कि डी एच डी (जे) , एन एस सी एन ( आई एम ) के साथ अनुचित सांठगांठ स्थापित किए हुए है जो डी एच डी ( जे) काडर को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित हर प्रकार की संभारकी सहायता प्रदान करता रहा है। इसने गुट के अध्यक्ष को सुरक्षित पनाह देने के लिए बांग्लादेश के सिल्हट जिले में आश्रय स्थल की भी व्यवस्था की थी । यह भी दावा किया गया है कि डीएचडी (जे) ने असम के एनडीएफ के वार्ता - रोधी ग्रुप सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य उग्रवादी ग्रुपों के साथ अनुचित सांठ- गांठ स्थापित की है और यह कि ये गुट, डीएचडी (जे) काडर को हथियार और आश्रय स्थल सहित हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रहे हैं । डीएचडी ने ए के श्रंखला की राइफलें और रॉकेट लांचरों सहित हर प्रकार के अत्याधुनिक हथियार प्राप्त किए हैं और इनके नेताओं ने लिया @ जोसेफ मिजो के माध्यम से, जो म्यांमार के मिजो मूल का हथियारों का व्यापारी है, हथियार और गोलीबारूद प्राप्त करने के लिए विदेशों के साथ संपर्क स्थापित किए हैं । हथियार प्राप्त करने के अलावा इस गुट ने विदेशों से अत्याधुनिक संचार उपकरण भी प्राप्त किए हैं । इस गुट के नेताओं ने विदेशों और नेपाल , 19 [ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

थाईलैंड और मलेसिया सहित भारत संघ के पड़ोसी देशों का भी दौरा किया और उग्रवादी ग्रुपों और हथियारों के व्यापारियों के साथ संपर्क स्थापित किए ताकि हथियार और गोलीबारूद प्राप्त किए जा सकें और सुरक्षित छिपने के स्थानों की व्यवस्था की जा सके ।

34. पी डब्ल्यू-14 ने आगे कहा कि डीएचडी (जे) के काडर व्यावसायियों , सरकारी कर्मचारियों , ठेकेदारों और अन्य व्यक्तियों को या तो जबरन धन वसूली के नोटिस देकर या आपराधिक धमकी देकर उनसे बड़ी मात्रा में जबरन धन वसूली करते रहे हैं । यह दावा किया गया है कि हाल में दो अलग-अलग घटनाओं में बड़ी मात्रा में बरामद की गई 1.50 करोड़ रुपए की राशि से एन सी हिल्स जिले में जबरन धन वसूली करने की इस गुट के लूटपाट करने के क्रियाकलापों का पता चलता है । यह भी दावा किया गया है कि लूटपाट/ जबरन धन वसूली के कई मामलों की पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई क्योंकि पीड़ति लोगों को पुलिस के पास औपचारिक शिकायत करने से डर था कि डीएचडी ( जे) उनसे इसका प्रतिशोध लेगा। इन कथनों के समर्थन में दर्ज किए गए दस्तावेज प्रदर्श में दिए गए हैं ।

35. अपने मुख्य पूछताछ में पी डब्ल्यू-14 ने दोहराया कि डी एच डी ( जे ) का लक्ष्य और उद्देश्य हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एन सी हिल्य जिले के दिमसा लोगों और आसपास के दिमसा आवासीय क्षेत्रों के लोगों के लिए पृथक राज्य का सृजन करना है । उन्होंने आगे बताया कि उक्त गुट के सदस्य, निर्दोष लोगों और सरकारी पदाधिकारियों की हत्या करने में संलिप्त हैं और यह कि वे जबरन धन वसूली और अपहरण करने में भी संलिप्त होते हैं और कभी -कभी वे चुनाव पर्यवेक्षकों और राज्य में चल रही बड़ी परियोजनाओं के पदाधिकारियों पर हमला भी करते हैं ।

36. डी एच डी (जे) का प्रतिनिधित्व करने वाले सुविज्ञ वकील द्वारा अपनी जिरह में पी डब्ल्यू-14 ने कहा कि उनका संपूर्ण साक्ष्य , विभिन्न स्रोतों से विभाग को प्राप्त जानकारी और मामलों की जांच पड़ताल के दौरान विर्भान्न गवाहों द्वारा दिए गए बयानों पर भी आधारित है । अपनी जिरह के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 2.10.2009 को राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के सम्मुख हथियार डालने के बाद डी एच डी (जे ) के सदस्य , राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए गए शिविरों में रह रहे हैं । तथापि, उन्होंने यह भी कहा कि आसूचना एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से विभाग को प्राप्त जानकारी के आधार पर उनके पास इस आशय की सूचना है कि डीएचडी (जे) के कुछ काडर अभी भी बाहर हैं और उन्होंने अपने हथियारों का परित्याग नहीं किया है और यह आशंका है कि डीएचडी (जे) के ये सदस्य विधिविरुद्ध 20

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PART II-SEC . 3( ii) ]

क्रियाकलापों में संलिप्त हो सकते हैं ।

37. पी डब्ल्यू-15 सुश्री बन्या गोगोई , पुलिस अधीक्षक , स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ( एस ओ यू) , असम, विशेष शाखा मुख्यालय , गुवाहाटी हैं। वे संपूर्ण असम राज्य में आतंकवादी क्रियाकलापों की मॉनीटरिंग करने के लिए जिम्मेदार हैं । राज्य के विभिन्न जिलों के सभी एस एस पी और एस पी ने असम राज्य में सक्रिय डीएचडी (जे) सहित आतंकवादी संगठनों के विधिविरुद्ध क्रियाकलाप संबंधी अपनी रिपोर्ट उन्हें भेजी है । उन्होंने हलफनामा प्रदर्श पी डब्ल्यू-15 / 1 के रूप में अपना साक्ष्य दायर किया है जिसमें का गया है कि दिमसा राष्ट्रीय सुरक्षा बल ( संक्षेप में डी एन एस एफ) के अधिकांश काडर द्वारा वर्ष 1994 में सरकार के सामने समर्पण कर दिए जाने के बाद विजय नैरिंग के नेतृत्व में डीएनएसएफ से अलग हुए एक ग्रुप ने " दीमा हलोम दाओगाह (डीएचडी) " नाम और शैली से एक नए गुट का गठन किया जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से कथित " भारतीय औपनिवेषवाद " के विरुद्ध लड़ाई छेड कर " दिमरजी राज्य" नाम और शैली के भूतपूर्व कचारी साम्राज्य को मुक्त कराना था। विजय नैरिंग निजी कारणों से प्रत्यक्ष रूप से अधिक समय तक ग्रुप का नेतृत्व नहीं कर सका और इस कारण जोएल गरलोसा उर्फ मिहिर बर्मन उर्फ बैरिंगदाओ दिमसा इस गुट का अध्यक्ष और दिलीप नुनिसा इसका उपाध्यक्ष बन गया। डीएचडी के काडर हत्या , अपहरण , विस्फोट , जबरन धन वसूली आदि जैसे विभिन्न विध्वंसात्मक क्रियाकलापों में संलिप्त हैं । लेकिन उग्रवादरोधी निरंतर अभियानों के दबाव के कारण डीएचडी को मानवशक्ति और हथियारों के संदर्भ में काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप डीएचडी ने दिनांक 01.01.03 से भारत सरकार और असम सरकार के साथ संघर्ष विराम करार किया । जब संघर्ष विराम चल रहा था तो जोएल गरलोसा फिर अपने कुछ अनुयायियों के साथ एन.सी. हिल्स के घने जंगलों में छिप गया और वर्ष 2004 में " ब्लैक विडो" नाम और शैली से एक नए गुट का गठन किया । बाद में इस गुट ने दीमा हलोम दाओगाह (जोएल) के रूप में अपना नाम बदल लिया । डीएचडी ( जे) नामक गुट अपने गठन से लेकर पूर्ण " दिमसा राज्य का दर्जा " , स्व-शासन का अधिकार , पूर्ण स्वायत्तता, भूमि और संसाधनों आदि पर एकाधिकार के लिए अभी भी सशस्त्र संघर्ष कर रहा है । इस गुट के कार्य क्षेत्र में संपूर्ण एन सी हिल्स जिला और कार्बी-आंगलोंग और कछार जिलों के हिस्से शामिल हैं । ये कथन विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों की जांच -पड़ताल के दौरान दर्ज किए गए पूछताछ के बयानों पर आधारित हैं । संगत उद्धरण की सत्यापित प्रतियां इन कार्यवाहियों के रिकार्ड में रखी गई हैं और प्रदर्श के रूप में लगाई गई हैं । इस गवाह ने डीएचडी के अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ अनुचित सांठ- गांठ होने , पड़ोसी देशों से हथियार और गालीबारूद प्राप्त करने , आसपास के जिलों में प्रशिक्षण शिविर स्थापित करने और हिंसा , अपहरण और जबरन धन वसूली की घटनाओं में उनकी 21

भारत का राजपत्र: असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

संलिप्तता के संबंध में पी डब्ल्यू-14 , श्री एस.के. रॉय , संयुक्त सचिव , असम सरकार द्वारा दिए गए बयान को दोहराया है ।

38. पी डब्ल्यू-15, सुश्री बन्या गोगोई ने भी पी डब्ल्यू-14 , श्री एस.के. रॉय द्वारा दायर हलफनामे के साथाःप्रदर्श पी डब्ल्यू-15/2 सिद्ध किया है जो वर्ष 2006 से दिनांक 11.8.2009 तक घटित डीएचडी (जे) की उग्रवादी घटनाओं से संबंधित सार है। इस दस्तावेज में 247 घटनाओं की सूची, उनके घटित होने की तारीख/स्थान, प्रत्येक घटना का संक्षिप्त ब्यौरा और जिन धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं उन धाराओं का ब्यौरा दिया गया है । गवाह ने कहा कि उन्होंने स्वयं यह सूची तैयार की है जिसमें हिंसा की उन घटनाओं का सार दिया गया है जो असम राज्य में घटी हैं। अपनी मुख्य पूछताछ के दौरान उन्होंने सभी घटनाओं का मूल रिकार्ड प्रस्तुत किया । यह बताया गया है कि उनके द्वारा तैयार की गई सूची की एक प्रति दिनांक 31.10.2009 के पत्र के तहत श्री एस . के. रॉय को अग्रेषित की गई है और श्री एस. के. रॉय ने अपने हलफनामे के साथ इस अभिकरण के सम्मुख उसे दायर किया था ।

39. डीएचडी (जे) के सुविज्ञ वकील द्वारा की गई जिरह में उन्होंने बताया कि कई मामलों की जांच-पड़ताल के दौरान उनके सदस्यों द्वारा दिए गए बयानों से उन्हें डीएचडी ( जे) के उद्देश्यों और लक्ष्यों की जानकारी मिली और यह कि प्रदर्श पी डब्ल्यू-15/2 में दिए गए घटनाओं के ब्यौरे , विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों और जांचकर्ता एजेंसियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं ।

40. पी डब्ल्यू-16, श्री आर. आर . झा , भारत सरकार , गृह मंत्रालय में निदेशक हैं । उन्होंने अपना हलफनामा , ईएक्स. पीडब्ल्यू. - 16/1 के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि डीएचडी (जे) उत्तरी कछार हिल्स जिला और असम के कार्बी आंगलोंग , कछार और नगांव जिलों के आसपास के दिमसा आवासीय क्षेत्र और नागालैंड के दीमापुर जिले के हिस्से शामिल करके दिमसाओं के लिए पृथक राज्य के सृजन के लिए अपने अघोषित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सशस्त्र संघर्ष में संलिप्त रहा है । उन्होंने आगे कहा कि यह गुट बड़े पैमाने पर हिंसा और विध्वंसकारी क्रियाकलापों में संलिप्त है जो राज्य के प्राधिकार के लिए चुनौती है और हिंसा के उन अन्य रूपों में भी संलिप्त है जो राज्य की सुरक्षा और भारत की एकता के लिए खतरा है। उन्होंने आगे बताया कि डीएचडी (जे) के काडर नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमला करने , व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों , सरकारी विभागों , औद्योगिक यूनिटों और एन सी हिल्स स्वायत्त परिषद जैसे संस्थानों सहित सिविलियनों से जबरन धन वसूली करने , एन सी हिल्स जिले में रेल गाड़यों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने और फिश प्लेट और लाइनें हटाकर तोड़- फोड़ करने, आधारभूत संरचना 22

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[ PART II-SEC . 3 (ii)]

की परियोजनाओं को लक्ष्य बनाने, डीएचडी से अलग हुए धड़े के काडर और परिवारों को लक्ष्य बनाने , एनसी हिल्स जिले में दिमसाओं और जेमी नागाओं में जातीय हिंसा आदि भड़काने में संलिप्त रहे हैं । बताया गया है कि डीएचडी (जे) वर्ष 2006 में 22 घटनाओं में, वर्ष 2007 में 65 घटनाओं में और वर्ष 2008 में 59 घटनाओं में संलिप्त रहा है। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप 139 व्यक्तियों की हत्या की गई जिसमें 32 सुरक्षा कार्मिक शामिल हैं।

41. पी डब्ल्यू-16 श्री आर. आर. झा ने अपने हलफनामे में आगे बताया कि डी एच डी (जे) विगत में शांति प्रक्रिया में गंभीर नहीं रहा है । इससे पहले इसने मार्च, 2008 से तीन माह के लिए संघर्ष विराम घोषित किया था जिसे इसने दिनांक 16 मई, 2008 को वापस ले लिया । इसने फिर दिनांक 16 मई, 2008 से एक माह के लिए एकतरफा संघर्ष विराम घोषित किया जिसके बाद इसने अपने हिंसक क्रियाकलाप फिर शुरू कर दिए । आगे फिर कहा गया है कि डीएचडी (जे) के नेशनल सोसियलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह ) ( एनएससीएन (आई/ एम) और युनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सालिडेरिटी ( यू पीडीएस) , हमर एंड कुकी उग्रवादी गुट उदाहरणार्थ हमर पीपुल्स कंवेंशन (डेमोक्रेटिक) और कुकी नेशनल फ्रंट ( सेमथिंग धड़ा ) आदि जैसे अन्य कई उग्रवादी ग्रुपों के साथ संबंध हैं । बताया गया है कि इस गुट के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ( एनडीएफबी) के साथ भी संबंध हैं जिसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम , 1967 के तहत 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया गया है । दिनांक 10 जून , 2007 को एनएससीएन (आई /एम) के एक काडर की गिरफ्तारी से यह रहस्योद्घाटन हुआ कि एनएससीएन ( आई / एम) ने असम में डीएचडी (जे) के शिविरों का भी इस्तेमाल किया था । डीएचडी (जे) के काडर ने कार्बी आगलोंग जिलों में यू पी डीएस के शिविरों का भी इस्तेमाल किया था। इस गुट के बांग्लादेश में भी छिपने के ठिकाने हैं । उन्होंने यह भी बताया कि गुट के क्रियाकलाप , भारत की भू- भागीय अखंडता के लिए हानिकारक और विघटनकारी हैं, भारत के संविधान के लिए विध्वंसात्मक और राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं , जिसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम , 1967 की धारा 2 ( ण) के तहत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित किया गया है । उन्होंने प्रदर्श पी डब्ल्यू-16/ 1 क सिद्ध की जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना है जिसमें दिमा हलम दोओगाह ( जोएल ) पर इसके सभी धड़ों, विंगों और प्रमुख संगठनों सहित प्रतिबंध लगाया गया है ; और प्रदर्श पी डब्ल्यू-16/ 1 ख भी जो दिनांक 1.1.2003 से 15.5.2009 तक की अवधि के लिए उग्रवाद से संबंधित घटनाओं की सूची है ।

42. अपनी मुख्य पूछताछ में पी डब्ल्यू-16 श्री आर.आर. झा ने आई.बी. रिपोर्टों का उल्लेख किया और आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों का भी उल्लेख किया जिनमें डीएचडी (जे ) 23

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[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

के क्रियाकलापों से संबंधित संवेदनशील सूचना है । उन्होंने यह भी बताया कि जुलाई , 2009 के बाद सरकार के पास इस आशय की सूचना थी कि डीएचडी ( जे) के एक धड़े ने अभी भी समर्पण नहीं किया है और यह अभी भी जबरन धन वसूली और अन्य विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं ।

43. अपनी जिरह में पी डब्ल्यू-16 ने बताया कि प्रदर्श पी डब्ल्यू-16 / 1 में उल्लिखित घटनाएं सरकारी रिकार्डों पर आधारित हैं न कि उनकी येनिजी जानकारी पर । उन्होंने ऐसी किसी जानकारी से भी इंकार किया है कि जुलाई, 2009 के बाद डीएचडी (जे) के सदस्यों के विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने डीएचडी (जे) के ऐसे किसी विशेष धड़े का नाम भी नहीं लिया जिसने अभी तक समर्पण न किया हो ।

44. प्रतिवादी संगठन ने श्री देवोजित बठरी ( डी डब्ल्यू-1 ) और श्री डी. नैडिंग (डी डब्ल्यू-2 ) नामक दो गवाहों से पूछताछ की। डी डब्ल्यू 1 श्री देवोजित बठरी उर्फ डेडिड दिमसा ने प्रदर्श डी डब्ल्यू-1 / 1 हलफनामे के माध्यम से अपना साक्ष्य दर्ज किया जिसमें कहा गया है कि एसोसिएशन ने उसे इस अभिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस का उत्तर दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किया है। उन्होंने आगे बताया कि पी डब्ल्यू-2 श्री पी. के. भुयान द्वारा वर्ष 2007 में दायर साक्ष्य और दृष्टांत , अपने स्वरूप में बहुत पुराने हैं और इसलिए अधिसूचना की पुष्टि करने के प्रयोजनार्थ ऐसे साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार अधिसूचना रद्द की जानी चाहिए । राज्य द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अधिसूचना की पुष्टि करने के प्रयोजनार्थ इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है । उन्होंने आगे कहा कि पी डब्ल्यू-15 सुश्री गोगोई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि इसमें उस स्रोत को नहीं बताया गया है जहां से उन्हें यह जानकारी मिली और यह तथ्यों पर आधारित भी नहीं है क्योंकि हथियार डालने के बाद सदस्य और शीर्ष नेता , राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों की निगरानी वाले नामित शिविरों में रह रहे हैं और उनके विध्वंसात्मक और हानिकारक क्रियाकलापों में संलिप्त होने की रिपोर्ट भी नहीं हैं और पी डब्ल्यू-15 की केवल यह आशंका है कि एसोसिएशन , अपने हथियार डालने के बाद हानिकारक क्रियाकलापों में फिर संलिप्त हो जाएगी । उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार के साथ- साथ केन्द्र सरकार ने संगठन के साथ शांति प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह कि संगठन ने असम सरकार के साथ संघर्ष विराम करार पर पहले ही हसताक्षर कर दिए हैं और करार के अनुसार सभी सदस्यों के साथ - साथ शीर्ष नेताओं ने अपने हथियार त्याग दिए हैं और वे नामित शिविरों में रह रहे हैं तथा करार की तारीख से उन्होंने किसी मूल नियम का उल्लंघन नहीं किया है और इस आशय की कोई शिकायत नहीं है कि वे समाज- विरोधी 24

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क्रियाकलापों में संलिप्त हैं और इसलिए ऐसी अधिसूचना जिसमें एसोसिएशन को विधिविरुद्ध घोषित किया गया है उसका प्रतिसंहरण किया जाना चाहिए ।

45. अपनी मुख्य पूछताछ में डी डब्ल्यू-1 श्री देवोजित बठारी ने कहा कि दिनांक 2.10.2009 को डीएचडी (जे) के सभी सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री और संयुक्त सचिव , एन ई गृह मंत्रालय के सम्मुख हाफलोंग में हुए समारोह में हथियार त्याग दिए हैं । उन्होंने प्रदर्श डी डब्ल्यू-1 / 2 सिद्ध की जो समर्पण से संबंधित असम ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार की फोटो प्रति है। उन्होंने प्रदर्श डी डब्ल्यू-1 / 1 ख भी सिद्ध की जो अपर पुलिस महानिदेशक , विशेष शाखा, असम द्वारा जारी दिनांक 11.11.2009 के इस आशय के प्रमाण -पत्र की फोटोप्रति है कि " डीएचडी (जे ग्रुप ) ने दिनांक 2 अक्तूबर , 2009 को हाफलोंग में हुए समारोह में अपने हथियार और गोलबारूद त्याग दिए हैं और आपराधिक मामलों के सिलसिले में अब न्यायिक हिरासत में रह रहे काडर को छोड़ कर संगठन के 416 काडर ने एन सी हिल्स के शिविरों में रहना शुरू कर दिया है । असम सरकार और भारत सरकार , डीएचडी (जे) गुट के साथ शांति प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं । संगठन की उचित मांगों पर उनके नेताओं के साथ बातचीत जारी है । डीएचडी (जे) संगठन के काडर शांति बनाए हुए हैं और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए अपने हथियार और गोलीबारूद डालने के बाद हिंसा में उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई है । " उन्होंने प्रदर्श डी डब्ल्यू-1/ 1 ग भी सिद्ध किया है जो असम सरकार और डीएचडी (जे) बीच शांति प्रक्रिया के मूल नियमों की फोटो प्रति है। उन्होंने आगे बताया कि हथियार त्यागने के बाद डीएचडी (जे) के सभी सदस्यों के साथ वे जतिंग , हाफलोंग , एन सी हिल्स में नामित शिविरों में रह रहे हैं और कि उन्हें नामित शिविरों में हथियार और गोलीबारूद रखने की अनुमति नहीं है।

46. अपनी जिरह में डी डब्ल्यू-1 ने कहा कि उन्होंने डीएचडी (जे ) का सदस्य होने के कारण अपना हलफनामा प्रदर्श डी डब्ल्यू-1 / 1 दर्ज किया है लेकिन उन्हें कोई प्राधिकार या अधिकार नहीं है कि वे डीएचडी (जे) की ओर से उत्तर या साक्ष्य प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि वे कभी भी मिहिर बर्मन उर्फ जोएल गरलोसा उर्फ देबोजित सिंह से न तो नवम्बर न ही दिसम्बर , 2009 माह में मिले । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके पास श्री जोएल गरलोसा या डीएचडी (जे ) की ओर से कोई प्राधिकार नहीं है । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे श्री प्रकाश दिमसा और श्री मोरोंग दिमसा , कमांडर , डीएचडी ( जे) को जानते हैं । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि डीएचडी (जे) के कई जोन हैं और कि प्रकाश दिमसा और मोरांग दिमसा , दक्षिण जोन के कमांडर हैं । उन्होंने जिरह में आगे बताया कि संगठन का मुख्यालय दीमा बोंग हलाई में है और इस संगठन की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी ताकि भू- भागीय अधिकारों सहित , जिसमें दिमसा [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ).]

भारत का राजपत्र : असाधारण

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लोगों के लिए एक स्वायत्त राज्य की उनकी मांग भी शामिल है , दिमसा लोगों के अधिकारों के लिए लड़ा जा सके । उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि डीएचडी (जे) के सदस्य , हिंसा की विभिन्न घटनाओं और ऐसे अन्य कृत्यों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि पुलिस ने ऐसे कितने लोगों को गिरफ्तार किया था ।

उन्होंने आगे कहा कि श्री निरंजन होजई इस समय डीएचडी (जे) के कमांडर-इन-चीफ हैं और इसके अध्यक्ष श्री जोएल गारलोसा, जो पुलिस हिरासत में है , की अनुपस्थिति में , श्री निरंजन होजई संगठन के कार्यों का संचालन करता है । उन्होंने श्री फ्रेंकी दीमासा को डीएचडी (जे) के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया है। वह डीएचडी (जे) के लिए शस्त्रों की खरीद के स्रोत के बारे में नहीं बता सके और कहा कि इस गुट द्वारा रखे गए शस्त्र और गोलाबारूद का कोई रिकार्ड नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि डीएचडी (जे) के किसी भी सदस्य ने 13.10.2009 को अथवा इसके बाद जब शांति प्रक्रिया के लिए मूल नियमों संबंधी दस्तावेज पर असम सरकार और डीएचडी (जे) के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, पुलिस अधीक्षक, एन. सी. हिल्स जिला को कोई शस्त्र जमा नहीं कराए हैं। असम राज्य के विद्वान वकील द्वारा पूछताछ के दौरान उन्होंने आगे कहा कि उनके द्वारा शस्त्र एवं गोलाबारूद अपनी निजी सुरक्षा के लिए रखे गए थे और उन्होंने ए के - एम 16 को 2.10.2009 को लौटा दिया था और कि 2.10.2009 से पूर्व वह एन. सी. हिल्स के जंगलों में रह रहे थे ।

47. डी डब्ल्यू-2, श्री नाइडिंग , जो दीमासा एपेक्स बॉडी सेंट्रल कमेटी नामक एक गैर - सरकारी संगठन के अध्यक्ष हैं, जिसका कार्यालय हाफलोंग , एन. सी. हिल्स में है , शांति, विकास तथा सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । उन्होंने अपने शपथ-पत्र प्रदर्श-2/ 1 को प्रमाणित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दीमासा एपेक्स बॉडी सेंट्रल कमेटी पिछले कुछ वर्षों से दीमासा लोगों के उत्थान के लिए तथा उत्तरी कच्छार हिल्स जिले में कार्य करती रही है तथा उक्त क्षेत्र में शांति और अमन कायम करने के लिए भी कार्य करती रही है । उन्होंने आगे कहा कि एपेक्स बॉडी ने 2.10.2009 को डीएचडी (जे) के काडरों द्वारा हथियारों के समर्पण का स्वागत किया है लेकिन राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कोई शांति वार्ता शुरू नहीं की गई है। हालांकि एसोसिएशन ने राज्य के खिलाफ किसी गतिविधि का सहारा नहीं लिया है । उन्होंने आगे कहा कि डीएचडी (जे) के वे सदस्य जिन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं , केन्द्र तथा राज्य एजेंसियों द्वारा मॉनीटर किए जाने वाले नामित शिविरों में रह रहे हैं और उनके द्वारा हथियार डालने से लेकर अब तक किसी भी सदस्य के हानिकर गतिविधियों में संलिप्त होने की कोई सूचना नहीं है । अपनी मुख्य पूछताछ के दौरान, उन्होंने यह बात दोहराई है कि राज्य

343 GI /10-4 26

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[ PART II- SEC. 3 ( ii ) ]

सरकार ने श्री पी. सी. हल्दर को शांति प्रक्रिया में एक संवादी के रूप में नियुक्त करने के सिवाय डीएचडी (जे) की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है।

48. विद्वान अपर सॉलीसीटर जनरल द्वारा जिरह के दौरान, डी डब्ल्यू-2 ने कहा है कि उनका संगठन कोई पंजीकृत संस्था नहीं है और कि उन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। उन्होंने अपनी जिरह में आगे कहा कि वर्ष 2005 में , डीएचडी (जे) के सक्रिय कार्यकर्ताओं को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए राज़ी करने के संबंध में वह उनसे मिलने व्यक्तिगत रूप से जंगल में गए थे और उनके तत्कालीन कमांडर- इन- चीफ , श्री शिमोल लांथासा से मुलाकात की, जो इस प्रस्ताव से सहमत हो गए थे लेकिन बाद में एन. सी. हिल्स के जंगलों में उनकी हत्या कर दी गई । उन्होंने स्वीकार किया कि यह सही है कि डीएचडी (जे) की मांग असम राज्य के भीतर ही एक अलग स्वायत्त राज्य की है । असम राज्य के संबंध में विद्वान वकील द्वारा उनसे जिरह में , उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या वास्तव में डीएचडी (जे ) के सभी सदस्यों ने अपने हथियार वापिस कर दिए हैं ।

49. श्री ए.एस. चण्डिओक , भारत के विद्वान अपर सॉलीसीटर जनरल ने स्वीकार किया कि डीएचडी (जे) के काडर नियमित रूप से आम नागरिकों तथा सुरक्षा बलों पर हमलों , व्यापारियों , ट्रांसपोर्टरों सहित आम नागरिकों, सरकारी विभागों , औद्योगिक यूनिटों तथा संस्थाओं से जबरन धन वसूली सहित हिंसा की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और उन्होंने फिश प्लेटों को हटाकर रेलवे लाइनों को नुकसान भी पहुंचाया, अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को निशाना बनाकर तथा एन. सी. हिल्स में दीमासाओं और जमेई नागाओं के बीच नृजातीय हिंसा को उत्प्रेरित किया है । वर्ष 2003 में उनके गठन से लेकर निरंतर ऐसी घटनाओं में उनकी संलिप्तता रही है तथा उनके कार्यों का आशय उक्त अधिनियम की धारा 2 ( ण) में यथा परिभाषित " विधिविरुद्ध क्रियाकलाप " के अर्थ के भीतर , भारत की प्रभुसत्ता तथा भूभागीय अखण्डता को छिन्न- भिन्न करने का है। अतः यह स्वीकार किया जाता है कि केन्द्र सरकार इस अधिनियम की धारा 2 की उप- धारा (त) में यथा परिभाषित विधिविरुद्ध संगम के अर्थ के भीतर डीएचडी (जे) को " विधिविरुद्ध संगम" घोषित करने तथा इस अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अनुसार इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी करने में न्याय - संगत थी । विद्वान अपर सॉलीसीटर जनरल ने आगे कहा कि जबकि यह सही है कि डीएचडी (जे) के कुछ काडरों ने 2 अक्तूबर , 2009 को अपने हथियार त्याग दिए हैं लेकिन आसूचना रिपोर्टों के आधार पर पी डब्ल्यू-14 , पी डब्ल्यू-15 तथा पी डब्ल्यू-16 द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया है कि उनके काडरों के एक वर्ग ने अभी तक अपने हथियार वापिस नहीं किए हैं और वे अब भी जंगलों में 27

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[ भाग II - खण्ड 3( ii) ]

छिपे हुए हैं। विद्वान अपर सॉलीसीटर जनरल ने आगे कहा कि हथियार डाल देना किसी भी मामले में , अधिसूचना की पुष्टि न करने का एक आधार नहीं हो सकता क्योंकि पहले भी दो अवसरों पर, इस संगठन ने युद्ध- विराम की घोषणा कर दी थी लेकिन उन्होंने कभी भी अपने वक्तव्यों का सम्मान नहीं किया।

50. विद्वान अपर सॉलीसीटर जनरल ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी संगठन की ओर से दर्ज कराए गए उत्तर पर इस कारण से विचार नहीं किया जा सकता कि डी डब्ल्यू-1 , श्री देवोजीत बथारी , जिन्होंने एसोसिएशन की ओर से उत्तर दर्ज कराया है , ने अपनी जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि उन्हें डीएचडी (जे) की ओर से उत्तर दर्ज कराने अथवा साक्ष्य देने के लिए कोई प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति नहीं है और कि वह इस संबंध में श्री जोएल गारलोसा से कभी नहीं मिले। उन्होंने अपनी जिरह के दौरान निरंतर यह बात दोहराई है कि श्री जोएल गारलोसा की तरफ से अथवा डी एच डी (जे) की ओर से उत्तर दर्ज कराने अथवा अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं रहा है । यह उल्लेख किया जाता है कि धारा 4 की उप - धारा (2) में यह प्रावधान है कि उप- धारा (1 ) के अंतर्गत किसी संदर्भ के प्राप्त होने पर, अधिकरण "प्रभावित एसोसिएशन को लिखित में कारण बताओ नोटिस द्वारा " यह पूछेगा कि इस एसोसिएशन को विधिविरुद्ध क्यों न घोषित किया जाए। उल्लेख किया जाता है कि डी डब्ल्यू-1 , श्री देवोजीत बथारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर एसोसिशन अथवा इसके पदधारियों के ओर से सर्वसम्मति से बिना प्राधिकार के होने के नाते अधिकरण द्वारा विचार न किया जाए ।

51. विद्वान अपर सॉलीसीटर जनरल ने दस्तावेज प्रदर्श डी डब्ल्यू-1 / 1 सी का उल्लेख करते समय , आगे स्वीकार किया कि 13.10.2009 को निष्पादित इस दस्तावेज में असम सरकार और डीएचडी (जे ) के बीच शांति प्रक्रिया संबंधी मूल नियम निर्धारित किए गए हैं। ' हथियारों' से संबंधित खण्ड 7 के अनुसार, यह नोट किया गया है कि डीएचडी (जे) के सभी हथियार पुलिस अधीक्षक , एन. सी. हिल्स जिला के पास " जमा किए जाएंगे " और इसका रिकार्ड सेना तथा पी एन एफ को उपलब्ध कराया जाएगा तथा 5वीं ए पी बटालियन , सोन्टीला के शस्त्रागार में इन्हें रखा जाएगा और खंड 8 में यह प्रावधान किया गया है कि डीएचडी (जे ) नामित शिविरों के बाहर कोई हथियार नहीं रखेगा और डीएचडी ( जे ) का कोई भी सदस्य शिविर के भीतर अथवा बाहर कोई हथियार नहीं रखेगा । उल्लेख किया जाता है कि, इस दस्तावेज के निष्पादन की तारीख से , डीएचडी (जे) के काडरों द्वारा एक भी हथियार जमा नहीं किया गया है और उनके काडर अभी भी विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। यह भी उल्लेख किया जाता है कि सरकार के पास अन्य सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त इस आशय की पक्की आसूचना जानकारी एवं रिपोर्ट हैं कि डीएचडी 28

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[ PART II-SEC. 3 ( ii) ]

(जे) के एक बड़े गुट ने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है तथा वे जंगलों में छिपे हुए हैं और पहले की तरह विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं । विद्वान अपर सॉलीसीटर जनरल ने दस्तावेज प्रदर्श पी डब्ल्यू-14/ 1 सी का भी उल्लेख किया , जिसमें वर्ष 2006 से 11 अगस्त, 2009 तक की उन घटनाओं के जिला-वार आंकड़े दर्शाए गए हैं जिनका उत्तरदायी डीएचडी (जे ) है तथा दस्तावेज प्रदर्श पी डब्ल्यू 15/2 का भी उल्लेख किया जिसमें वर्ष 2006 से 11 अगस्त, 2009 के दौरान डीएचडी ( जे) उग्रवादियों से संबंधित घटनाओं का सार दिया गया है । मैंने पी डब्ल्यू-15 / 2 में उल्लिखित घटनाओं के सार का अध्ययन किया है । विद्वान वकील ने भी विभिन्न मामलों की जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के विवरण तथा कुर्की ज्ञापन , जिनमें डीएचडी (जे) काडरों से जब्त किए गए परिष्कृत शस्त्रों और गोलाबारूद का विवरण था, भी मुझे पढ़ाए ।

52. विद्वान अपर सॉलीसीटर जनरल ने अंत में यह तर्क दिया कि डीएचडी (जे) भारत के भीतर और सीमा पार इसी तरह के विद्रोही गुटों के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए है और शस्त्रों के प्रापण और अपने कॉडरों के प्रशिक्षण और आश्रय के लिए उनके साथ समन्वय करता रहा है । इस एसोसिएशन के , नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (ईस्साक/मुईवाह) , यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलीडेरिटी, हमार और कुकी उग्रवादी संगठनों और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोरोलैंड के साथ गहन संबंध हैं । उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी संगठन के बंगलादेश में छिपने के ठिकाने हैं । इन संगठनों को सरकार द्वारा पहले ही विधिविरुद्ध घोषित किया गया है और जिन गतिविधियों में डीएचडी (जे ) के काडर संलिप्त हैं , उनको देखते हुए यह अपेक्षित है कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना की पुष्टि की जाए।

53. असम राज्य के विद्वान वकील श्री अविजित राय ने लिखित प्रतिवेदन दायर करने के अतिरिक्त विद्वान अपर सॉलीसीटर जनरल द्वारा दिए गए तर्को को स्वीकार किया और यह अनुरोध किया कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना की पुष्टि की जाए।

54. प्रतिवादी संगठन के विद्वान वकील श्री आजिम एच. लस्कर ने भी अपना लिखित प्रतिवेदन दायर किया। उन्होंने उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य सरकारी रिकार्ड पर आधारित है और तथाकथित घटनाओं में डीएचडी (जे) के शामिल होने के बारे में , किसी भी गवाह ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बयान नहीं दिया। उन्होंने जमात -ए- इस्लामी हिन्द बनाम भारत संघ ( 1945) 1 एससीसी 428 के मामले में निर्णय का उल्लेख किया । उन्होंने आगे उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा मांगे गए दस्तावेज सरकारी रिकार्डों से प्राप्त किए गए हैं और इनको उन गवाहों ने तैयार नहीं किया है जिन्होंने इन 29

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य दिया था। यह भी उल्लेख किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा जिन घटनाओं का आरोप लगाया गया था वे बहुत पुरानी थी और इस प्रकार इस संगठन को विधिविरुद्ध घोषित करने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं था । इस तर्क के समर्थन में उन्होंने मोहम्मद जफर बनाम भारत संघ 1994 एस सी सी सप्ली. 2 पृष्ठ 1 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया।

55. प्रतिवादी के वकील ने यह भी उल्लेख किया कि संबंधित प्राथमिकी में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए विभिन्न बयानों को साक्ष्य में अस्वीकार्य होने के नाते इस संगठन के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। प्रतिवादी के वकील द्वारा दिया गया दूसरा तर्क यह था कि इस संगठन के सभी सदस्यों ने 2 अक्तूबर , 2009 को हेफलोंग में राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष शस्त्रों और गोलाबारूद के साथ एक साथ समर्पण किया और तत्पश्चात् इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सरकार के निर्णय का कोई औचित्य नहीं हो सकता। यह उल्लेख किया जाता है कि अपने शीर्ष नेताओं सहित इस संगठन के सदस्यों द्वारा समर्पण करने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि यह एसोसिएशन इस अधिनियम की धारा 41 के अर्थ के भीतर अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है और इस प्रकार इस अधिसूचना की अभिपुष्टि करने के लिए कोई कारण नहीं है और इसे खारिज किया जाए ।

56. इस प्रश्न के बारे में, कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज बयान पर अधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा नहीं ।

भारत संघ बनाम स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एवं अन्य , 99 ( 2002 ) डी एल टी 147 में , दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई :

"इकबालिया बयानों, जिनका सरकार ने उल्लेख किया तथा जिन पर सरकार ने भरोसा किया, को उन आपराधिक मामलों की जांच के दौरान दर्ज किया गया जिनमें उन्हे गिरफ्तार किया गया था । साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में यह प्रावधान है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान से किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी अपराध का आरोपी होना सिद्ध नहीं होगा। 'किसी अपराध का अभियुक्त' शब्द ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य के सिद्ध करने की मांग की गई हो। अतः विशेषण खण्ड 'किसी अपराध का अभियुक्त' उस व्यक्ति 30

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का वर्णन करता है जिसके विरुद्ध इकबालिया बयान को सिद्ध करने की मांग की गई हो। इकबालिया बयानों को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल तथा अन्य आनुषंगिक कार्यवाहियों में प्रयोग किया जा सकता है । इस अधिकरण के समक्ष जांच स्पष्ट रूप से उन अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण नहीं है जिन्होंने इकबालिया बयान दिए थे। अतः मेरे सुविचारित मत के अनुसार, विभिन्न मामलों की जांच के दौरान पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों द्वारा दिए गए इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 द्वारा गलत नहीं ठहराए जाएंगे और ये यह दर्शाने के लिए साक्ष्य में स्वीकार्य हैं कि क्या अभियुक्त इस संगम के सदस्य थे अथवा हैं तथा यह कि क्या इस संगम की गतिविधियां विधिविरुद्ध हैं अथवा नहीं। "

सुमन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 1986 (मद्रास) 318 में, यह निर्णय दिया गया : -

"यह याद रखा जाए कि जब धारा 25 किसी ऐसे इकबालिया बयान के संबंध में हो, जिसे किसी अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध किए जाने की अनुमति न हो तो यह किसी ऐसे अभियुक्त द्वारा दिए गए ऐसे इकबालिया बयान के संबंध में होती है जिसे किसी अपराध को प्रमाणित करने के लिए उसके विरुद्ध सिद्ध किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। अतः धारा 25 को अधिकार क्षेत्र किसी अभियुक्त द्वारा दिए गए ऐसे इकबालिया बयान तक ही सीमित है जिसे उसके विरुद्ध अपराध प्रमाणित करने की कार्यवाही में प्रयोग किया जा रहा हो। "

उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए विभिन्न गवाहों के बयान इस प्रश्न की जांच करने के लिए साक्ष्य में स्वीकार्य हैं कि क्या डीएचडी ( जे) के काडर सदस्य विभिन्न विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में शामिल थे अथवा नहीं ।

57. स्पष्टतः प्रतिवादी संगठन ने, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दायर सभी दस्तावेजों को उन्हें उपलब्ध कराए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उद्धृत किन्हीं घटनाओं से इनकार नहीं किया है । रिकार्ड पर ऐसा कुछ नहीं है अथवा प्रतिवादी संगठन द्वारा इस आशय का खंडन नहीं किया गया है कि उनके विरुद्ध आरोपित गतिविधियों में वे शामिल नहीं थे अथवा यह 31

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[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

कि उन्होंने राज्य के भीतर अथवा बाहर और सीमा पार से अन्य विद्रोही संगठन के साथ संबंध नहीं बनाए हैं । विभिन्न मामलों की जांच के दौरान दिए गए अपने बयानों में इस संगठन के सदस्यों ने स्वयं स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वे उक्त अधिनियम की धारा 2 (ण ) के अर्थ के भीतर विधिविरुद्ध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इस समय पी डब्ल्यू 1 श्री अनुरोध तन्खा के साक्ष्य के साथ मामला सं. 33/2007 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किए गए डीएचडी (जे) के प्रचार सचिव श्री सुब्रता थोसेन उर्फ पेपरांग दिमासा के बयान का उल्लेख करना समीचीन होगा जिसमें उन्होंने प्रतिवादी डीएचडी (जे) की गतिविधियों तथा अन्य विद्रोही संगठनों के साथ उनके संबंधों का विस्तृत विवरण दिया है । उक्त बयान निम्नलिखित है : -

मैं डी एच डी (जे) के प्रचार सचिव के रूप में कार्य कर रहा हूं। मैंने जून, 2005 में पश्चिमी कार्बी आंगलोंग विशेषकर "चारंचा शिविर" नामक स्थान पर संगठन का 25 दिनों का मूल प्रशिक्षण पूरा किया। फ्रेंकी दीमासा और बदरपुर दीमासा टैक्स कमांडर मेरे प्रशिक्षण अनुदेशक थे। मेरा बेस कैम्प नागलैंड में अर्थात् लाइसोंग तथा तुंगजे गांव के पार एन.सी. हिल्स की सीमा में था। टी वी, रेडियो तथा समाचार पत्रों आदि में विज्ञापन देना मेरी प्रमुख ड्यूटियां थीं। जैसी कि मुझे जानकारी है । श्री डेनियल दीमासा उर्फ डेन्ब्रोटो उर्फ देबोलाल गोरलोसा से टैक्स के रूप में 1,50,35,000/-रुपए मेरे पास आए थे। इस निधि में से मैंने तीन बार में 75,00,000/-रुपए की राशि श्री फ्रैंकी दीमासा के माध्यम से श्री निरंजन होजई तथा श्री जोएल गारलोसा को भिजवाई थी। टेक्स कमांडरों को निधि एकत्र करनी होती है । मैं निधि एकत्र नहीं करता। संगठन के लिए निधियों की बड़ी राशि हमने श्री आर.एस. गांधी, बांस के व्यापारी से प्राप्त की थी । हमने श्री आर.एस. गांधी से 4,50,00,000/-रुपए की राशि प्राप्त की थी।

नवम्बर /दिसम्बर, 2006 में श्री डेनियल दीमासा और श्री डाकू दीमासा उर्फ अथान हाफिला के नेतृत्व में, 15 अन्य काडरों के साथ सर्व प्रथम श्री आर. एस. गांधी का अपहरण किया और उन्हें दीयुंगबरा के घने जंगल (अस्थायी शिविर) में रखा और वहां लगभग 15 दिनों तक रखा गया। तत्पश्चात् श्री आर. एस. गांधी के पुत्र ने लेफ्टि. पी. लंग्थासा के साथ हमारे संगठन के श्री डेनियल दीमासा और श्री डाकू सिंह उर्फ अथान हाफिला को 4,50,00,000/- रुपए की राशि दी। इस राशि के प्राप्त होने पर श्री आर . एस. गांधी को छोड़ा गया। इस धन राशि में से, विभिन्न तारीखों पर मैंने 1,50,35,000/- रुपए की राशि प्राप्त की और यह राशि मुझे भिन्न-भिन्न तारीखों पर भेजी गई थी। मैंने श्री फ्रेंकी दीमासा तथा जितेन जोरोसा के माध्यम से 75,00,000/- 32

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[PART II-SEC . 3 (ii) ]

रुपए की राशि श्री जोएल गारलोसा तथा श्री निरंजन होजई को दे दी क्योंकि उन्होंने फोन पर मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। 10,00,000/- रुपए की अन्य राशि मैंने परिवहन संबंधी खर्च आदि के लिए श्री फ्रैंकी दीमासा उर्फ जितेन जोरोसा को दे दी थी।

मैंने 10,00,000/-रुपए की अन्य राशि एन एस सी एन (आई/एम) के असम कमांडर मेजर सिमरी तंखुल को दे दी। शेष राशि हमारे संगठन के लड़कों के उपचार तथा दवाइयों आदि में खर्च की गई थी। यूपीडीएस, एनएससीएन (आई एम), एचपीसी (डी) के काडरों ने हमें शरण दी तथा हमारे साथ रहे और हमारे साथ काम किया। डीएचडी (सी एफ) के अध्यक्ष, श्री दिलीप नुनिसा पर हमले की घटना की मुझे जानकारी है। इस हमले में सर्वश्री जेम्स दीमासा उर्फ प्रणीत हाफलोंगवार, बदरपुर दीमासा उर्फ दीनोब सेंगयुंग, सानु दीमासा शामिल थे। मैंने सुना कि उस घटना में एक कुकी नागरिक मारा गया जबकि वास्तव में श्री दिलीप नुनिसा को मारने का प्रयास था। हमारे संगठन में महिला काडर नहीं हैं। श्री आर.एस. गांधी के अपहरण की घटना में सर्वश्री डेनियल, डाकू, गलम्बला दीमासा शामिल थे। 4.5 करोड़ रुपए की राशि में से मेरे द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद शेष राशि श्री डेनियल दीमासा उर्फ देबोलाल गोरोसोला के पास थी। पूर्व सी.ई.एम. ,एनसीएचएसी पुर्नेन्द्र लंग्थासा, निन्दु लंग्थासा पूर्व ई.एम. तथा अजित बोडो, उपाध्यक्ष एनसीएचएसी के मारे जाने की घटना की मुझे जानकारी है। पुर्नेन्दु तथा निन्दु लंग्थासा की डेनियल, महाजन, गलम्बला तथा गार्डन द्वारा गांव लांग्लेई हाशनु में हत्या कर दी गई। उस समय किसी ने भी उनसे कोई धनराशि नहीं ली । हमारे संगठन से उनको मारने का कारण यह है कि परिषद के नवनिर्मित 5 चुनाव क्षेत्रों में से हमने दीमासाओं के लिए एनसीएचएसी के 3 चुनाव क्षेत्रों की मांग की थी लेकिन उन्होंने दीमासाओं को दो चुनाव क्षेत्र नामतः सेमखोर और हामरेन ही दिए। यह सर्वश्री जोएल गारलोसा और निरंजन होजई तथा अध्यक्ष-सह-कमांडर-इन-चीफ डीएचडी (जे) द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय था । श्री निरंजन होजई तथा ज्वैल गोरोलोसा ने तत्कालीन सीईएम, एनसीएचएसी पुर्नेन्दु लंग्थासा को फोन पर दीमासाओं के लिए तीन चुनाव क्षेत्र आरक्षित रखने की मांग की तथा लंग्थासा ने फोन पर ऐसा ही करने का उन्हें आश्वासन भी दिया । लेकिन अंततः उन्होंने दीमासाओं के लिए 2 सीटें ही रखीं । इसके बाद, उन्होंने (ज्वैल और निरंजन) सभी 4 जोनल कमांडरों को 5 व्यक्तियों के मारने के लिए एक सूची भेज दी। हिट लिस्ट में इन 5 व्यक्तियों को मारने का क्रम इस प्रकार था : (1) पुर्नेन्दु लंग्थासा (2) निन्दु लंग्थासा, (3) अजित बोडो, (4) कीथानॉन बथारी तथा (5) भाद्रामोनोई लंग्थासा।

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

अजित बोडो तत्कालीन उपाध्यक्ष एनसीएचएसी की डीएचडी (जे) के स्लेयरिंग दीमासा द्वारा कालाचांद में हत्या कर दी गई। इन कार्रवाइयों के लिए हम जिन शस्त्रों और गोलाबारूद का प्रयोग करते हैं, वह अधिकांशतः एज़वाल , मिजोरम के एक शस्त्रों के स्मगलर लल्लिआबा मिजो द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। कुछ शस्त्र और गोलाबारूद प्राप्त कर लिए गए हैं और एनएससीएन (आई एम) तथा एचपीसी (डी) द्वारा समय-समय पर हमें दिए जा रहे हैं। सप्लायर प्रायः इन शस्त्रों और गोलाबारुद को असम-मेघालय सीमा पर उमरांगसो तथा नागालैंड सीमा पर लाया था और हमने वहां उन्हें इनकी कीमत अदा की और उन्हें हमारे शिविरों में ले गए

हमने केएचइपी और एनइपीसीओ, उमरांगसो तथा स्थानीय कर्मचारियों की कुल आय में से 10 प्रतिशत की मांग भी की थी। हमने मैं. विनय सीमेंट लिमिटेड, उमरांगसो द्वारा सम्पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण की मांग की थी। मुझे ट्रकों को जलाने, ट्रक ड्राइवरों की हत्या करने, होम गाईस की हत्या करने आदि संबंधी उन घटनाओं की जानकारी है जो हमारे जोनल कमांडरों के नियंत्रणाधीन घटित हुईं । यह सत्य है कि हमने एनएचएआई तथा बीजी कन्वर्जन के ठेकेदारों से जबरन धन वसूली की थी और ये टैक्स -कमांडरों द्वारा की गई थीं लेकिन इन मामलों में कोई राजनेता शामिल नहीं है ।

इस अफवाह के फैलने के बाद मि. निरंजन होजई ने एक तरफा युद्धविराम वापस लेने के लिए 4 जोनल कमांडरों को अनुदेश जारी किया और एन एच ए आई , बी जी कामगारों , नेपको ( खेप परियोजना) , विनय सीमेंट आदि पर हमला करने का निदेश दिया । यह सच है कि एकतरफा युद्धविराम समाप्ति करने की घोषणा के पश्चात् हमने अर्थात् डी एच डी (जे) ने उमरांगसो, माइग्रेंदिसा, फेदिंग , मूपा , वदरेंगदिसा आदि व्यक्तियों को तत्काल मार डालने का आदेश जारी किया। मैं जानता हूँ कि माइग्रेंदिसा अपराध में स्लेरिंग दिमासा और डी एच डी (जे) के 7 अन्य व्यक्ति शामिल हैं ।

मैं फियांगपुई के जे . टी. रोया नामलई की हत्या की घटना से अवगत हूँ जिसे गुंजुग क्षेत्र के जाओदाओ दिमासा ऊर्फ भोरेट लांगमैलाई और कलाचंद के डी एच डी (जे) के बेले दिमासा ने मारा था । उसकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने एन. सी. हिल्स जिले के

343 GI/10-5 34

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स्थान पर दीमा हासाओ राज़ी जिला बनाने संबंधी प्रस्ताव के एक विरोधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे ।

मुझे उमरांगसो में बड़े पैमाने पर की गई हत्याओं तथा अपने जोनल कमांडरों तथा काडरों को हुई व्यापक क्षति तथा तबाही के बारे में मालूम है क्योंकि मैसर्स विनय सीमेन्ट लिमिटेड ने पर्यावरण नियंत्रण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था और हमने उनसे 50 लाख रु. की मांग की थी जो उन्होंने नहीं मानी । हमने यानि डी एच डी (जे) ने उन्हें फैक्टरी को बन्द करने के लिए कहा परन्तु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने काम बन्द करने के लिए मजदूरों को धमकाया लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ये उमरांगसो की घटनाओं के प्रमुख कारण हैं । मैं सभी घटनाओं के बारे में साक्षात्कार दे नहीं पाया। फिर भी मैंने एन ई टी.वी. न्यूज़ में फोन पर कुछ साक्षात्कार दिए हैं ।

58. जहां तक अधिकरण द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति का संबंध है तो उच्चतम न्यायालय ने जमात-ए -इस्लामी बनाम भारत संघ, जे टी 1995 (1) एस सी 31 मामले में निम्नलिखित बात कही है :-

" धारा 4 अधिकरण के संदर्भ में है, उप-धारा (1) में यह अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार "इस प्रयोजन के लिए न्याय -निर्णय करने हेतु कि संगम को विधि-विरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं अथवा नहीं' धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना को अधिकरण को भेजेगी। अधिकरण को भेजे जाने का उद्देश्य यह है कि अधिकरण यह न्याय निर्णय करे कि यह घोषणा करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं। इस संदर्भ में यहां "न्याय-निर्णय" और "पर्याप्त कारण" शब्द महत्वपूर्ण हैं। उप-धारा (2) में यह अपेक्षित है कि अधिकरण, संदर्भ प्राप्त होने के पश्चात् प्रभावित संगम को इस बात के लिए " लिखित रूप में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि संगम को क्यों न विधि- विरुद्ध घोषित किया जाए। यह अपेक्षा तब तक निरर्थक है जब तक कि उस आधार का कोई प्रभावी नोटिस न हो जिसके आधार पर यह घोषणा की गई है तथा उक्त नोटिस के जबाव के लिए उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है और बताए गए कारण पर विचार 35

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

करने के बाद अधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से जांच नहीं की जाती है । अधिकरण आवश्यक समझे जाने पर यह निर्णय लेने के लिए कि क्या संगम को विधि-विरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं, केन्द्र सरकार अथवा संगम से किसी अन्य सूचना की मांग कर सकता है। अधिकरण से यह अपेक्षित है कि वह "अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि करने अथवा उसे रद्द करने" , जैसा भी वह उचित समझे, का आदेश दें। अधिकरण द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति में यह अपेक्षित है कि वह यह निर्णय करने के लिए कि क्या संगम को विधि-विरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं, उस सामग्री की जांच-परख करेगा, जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा धारा 3 की उप- धारा ( 1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई है, संगम को जारी की गई नोटिस के उत्तर में उसके द्वारा बताए गए कारण तथा कोई और सूचना, जिसकी उसने मांग की थी, पर विचार करेगा। इस पूरी प्रक्रिया का आशय दोनों पक्षों द्वारा अधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर वस्तुपरक निर्धारण करना; और क्षति दोनों पक्षों के बीच एक कानूनी नोटिस के न्याय-निर्णय की प्रकृति में निहित है_तथा इसका परिणाम उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री की कसौटी पर निर्भर करेगा। सामान्यतः सामग्री की विश्वसनीयता, वस्तुपरक निर्धारण के योग्य होनी चाहिए। अधिकरण को यह निर्णय करना है कि "संगम को विधि-विरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं अथवा नहीं" । ऐसे निर्धारण के लिए यह अपेक्षित है कि अधिकरण इस नतीजे पर पहुंचे कि घोषणा के समर्थन में सामग्री, उसके विरोध में प्रस्तुत की गई सामग्री से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं और, घोषणा के समर्थन में यह अतिरिक्त वज़न उक्त को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है । इस संदर्भ में अधिक संभावना की जांच एक व्यावहारिक जांच प्रतीत होती है ।

उच्चतम न्यायालय के पैरा 14 में आगे यह कहा गया है कि : -

" धारा 4 में " न्याय-निर्णय " और " निर्णय" शब्दों का एक उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित अधिकरण द्वारा की गई जांच के संदर्भ में एक विधिक अर्थ निहित है। अधिकरण से यह अपेक्षित है कि वह विवाद के बिन्दुओं पर 'न्याय- निर्णय' की प्रक्रिया के द्वारा 'कारण बताओ नोटिस ' के पश्चात 'निर्णय' करे । एक न्यायिक निर्णय की ये अनिवार्य विशेषताएं हैं। " 36

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59. भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल, ए आई आर 1985 एस सी 1416 में न्यायालय की एक संवैधानिक खण्डपीठ को विभिन्न अधिनियमों में इस्तेमाल किए जाने शब्दों " कानून और व्यवस्था' , ' "लोक व्यवस्था", " राष्ट्र की सुरक्षा ", पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था । निर्णय के पैरा 140 में, माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:-

"विभिन्न अधिनियमों में 'कानून और व्यवस्था, 'लोक व्यवस्था' और 'राष्ट्र की सुरक्षा' का इस्तेमाल किया गया है । "कानून और व्यवस्था" को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों की तुलना में "लोक व्यवस्था" को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां अधिक गंभीर हैं तथा "लोक व्यवस्था" को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों की तुलना में "राष्ट्र की सुरक्षा" को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां अधिक गंभीर हैं। इस प्रकार जो परिस्थितियां "राष्ट्र की सुरक्षा" को प्रभावित करती हैं, वे इनमें से सबसे अधिक गंभीर हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा राष्ट्र के अंदर से तथा बाहर दोनों तरफ से हो सकता है। "राष्ट्र की सुरक्षा" शब्द का अर्थ पूरे देश की अथवा पूरे राज्य की सुरक्षा नहीं है। इसमें राज्य के एक हिस्से की सुरक्षा भी सम्मिलित है। इसे केवल एक सशस्त्र विद्रोह अथवा बगावत में बांधा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त और भी कई तरीके हैं जिनसे राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित होती है। यह हमारे देश के विरोधियों को अथवा इससे इतर देशों को अथवा गुप्त संपर्कों के जरिए आतंकवादियों को रक्षा उत्पादन अथवा इसी प्रकार के मामलों से संबंधित राष्ट्र से संबंधित गुप्त सूचनाएं अथवा अन्य सूचना प्रदान करने से भी प्रभावित हो सकती हैं। उन अलग-अलग तरीकों की गिनती करना कठिन है जिनसे राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित होती है। राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करने का तरीका खुला अथवा गुप्त भी हो सकता है।"

60. प्रतिवादी संगठन के क्रिया-कलापों, जिनका उल्लेख उनके प्रचार सचिव द्वारा स्वयं किया गया है , के स्पष्ट निरूपण के साथ- साथ विभिन्न मामलों की जांच के दौरान, उनके काडरों द्वारा इसी प्रकार के दिए गए बयानों, जो प्रतिवादी संगठन को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद बिना खंडन के जारी हैं तथा ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में यह अवश्य ही माना जा [ भाग II - खण्ड 3 (ii) ]

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भारत का राजपत्र: असाधारण

सकता है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवादी संगठन को प्रतिबंधित करने संबंधी अधिसूचना जारी किया जाना न्याय-संगत था ।

61. जहां तक प्रतिवादी संगठन की ओर से काबिल वकील द्वारा दिए गए इस तर्क का संबंध है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे गवाह , सरकारी गवाह हैं और उन्होंने अपने-अपने सरकारी पदों की हैसियत से बयान दिए हैं , मेरा यह सुविचारित मत है कि इन गवाहों ने सरकारी रिकार्डों के आधार पर बयान दिए हैं और यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें अपनी सेवाकाल के दौरान ध्यान में लायी गई घटनाओं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी हो; रोजमर्रा के प्रशासनिक रोटेशन , एक अधिकारी को एक ही स्थान पर लंबे समय तक बने रहने की अनुमति नहीं देती है । अतः यदि किसी घटना अथवा मामले की जांच एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को अंतरित की गई हो तो साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। काबिल वकील द्वारा आगे रखे गए मामले के तथ्य अपने पास मौजूद तथ्यों से बिल्कुल सुस्पष्ट हैं।

62. जहां तक प्रतिवादी के काबिल वकील का यह कथन कि सरकार ने जिन मामलों को अपना आधार बनाया है वे "पुराने" हैं , को नोट किया गया और इसे अस्वीकार किया गया। प्रतिवादी संगठन 2003 से अस्तित्व में है और तब से वह अधिनियम की धारा 2 ( ण) के अनुसार विधि -विरुद्ध क्रिया-कलापों में संलिप्त रहा है । फिर भी संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए इन घटनाओं पर पहले की कोई अधिसूचना नहीं है । सरकार द्वारा उल्लिखित मामलों से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संगठन के गठन से विधि- विरुद्ध क्रिया-कलाप जारी है और उनका एक धड़ा जिसने समर्पण नहीं किया है, इन क्रिया- कलापों को जारी रखे हुए है ।

63. डी एच डी (जे) के लगभग 400 काडरों द्वारा 2.10.2009 को समर्पण किए जाने की घटना को अधिसूचना की पुष्टि न किए जाने का आधार बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि आसूचना इनपुटों तथा सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों के आधार पर अभियोजन गवाह -14 , अभियोजन गवाह 15 और अभियोजन गवाह -16 ने विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि प्रतिवादी संगठन का एक धड़ा अभी तक पकड़ में नहीं आया है और वह जंगलों में छिपा हुआ है तथा विधि-विरुद्ध क्रिया-कलापों में संलिप्त है । यह तथ्य कि संगठन के काडरों ने 2 अक्तूबर, 2009 को हथियारों के साथ समर्पण किया है केवल एक घटना- मात्र है जो केन्द्र सरकार द्वारा 9 जुलाई , 2009 को जारी की गई अधिसूचना के बाद घटित हुई है और विशेषकर यह देखते हुए THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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PART II-SEC. 3 (ii ) )

कि उनके विधि-विरुद्ध क्रिया-कलाप लगातार जारी हैं , प्रतिवादी संगठन का इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है ।

64. रिकॉर्ड के लिए रखे गए साक्ष्य यह साबित करते हैं कि डी एच डी ( जे) की विचारधारा एक सशस्त्र संघर्ष चलाकर तथा दिमासा लैंड की स्थापना कर एकता और संप्रभुता को कमज़ोर करना है । डी एच डी (जे) के लगभग 400 काडरों द्वारा 2 अक्तूबर, 2009 को समर्पण किए जाने के बावजूद संगठन के क्रिया- कलाप लगातार जारी हैं और संगठन के समर्पण न करने वाले सदस्य अभी भी पकड़ में आए नहीं हैं । इन साक्ष्यों से यह साबित होता है कि 2006 से 11.8.2009 की अवधि के दौरान डी एच डी (जे) के काडरों के 247 घटनाओं को अंजाम दिया , जिनमें हिंसा , जबरन धनवसूली और अपहरण तथा जबरन धनवसूली तथा अपहरण के प्रयास शामिल थे और साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि इकट्ठी की गई धनराशि का इस्तेमाल हिंसक क्रिया- कलापों में किया जा रहा है । रिकार्ड के लिए प्रस्तुत साक्ष्य यह भी दर्शाता है कि सीमापार के बाहरी प्राधिकारियों से संरक्षण मांगने का प्रयास हुआ और इससे यह भी साबित हुआ है कि एन.सी. हिल्स जिले के अलावा असम राज्य के अन्य जिले , कार्बी आंगलांग , कछार और नौगांव, डी एच डी (जे ) के विधि- विरुद्ध क्रिया- कलापों से प्रभावित हैं ।

65. केन्द्र सरकार और असम राज्य द्वारा दिए गए साक्ष्य , जिसे प्रतिवादी के काबिल वकील को भी उपलब्ध कराया गया , को छोड़कर केन्द्र सरकार ने आसूचना ब्यूरो तथा आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जिनमें डी एच डी (जे ) के क्रिया- कलापों के बारे में संवेदनशील सूचना थी । मैंने उक्त रिकार्डों को देखा है और मैं संतुष्ट हूँ कि सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्ट, विधि-विरुद्ध क्रिया-कलाप ( निवारण ) अधिनियम , 1967 की धारा 3 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 9 जुलाई , 2009 की अधिसूचना को जारी किए जाने को न्याय -संगत ठहराती हैं जिसमें डी एच डी (जे) के सभी धड़ों , विगों और प्रमुख संगठनों सहित उक्त को एक विधि- विरुद्ध संगम घोषित किया गया है ।

66. निर्णय समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 1 ( 1 ) में यह उल्लेख है कि भारत , अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। यह भारत , जिसे हमारे महान नेताओं ने " संघ " की संज्ञा दी थी पर आज छोटे-छोटे टुकड़ों में बॉटने का खतरा मंडरा रहा है। संविधान सभा में सभी के विचारार्थ संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते समय , प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने निम्नलिखित शब्दों में " संघ " शब्द को इस्तेमाल करने की आवश्यकता की व्याख्या की थी: -

" राज्यों का संघ. एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी है। हालांकि प्रशासन की सहूलियत के लिए देश और लोगों को विभिन्न राज्यों में विभक्त किया जा सकता है परन्तु यह देश समग्र रूप से एक है जहां एक ही स्रोत से निकले एकल सर्वोच्च साम्राज्य के अंतर्गत 39

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

इसके लोग , प्रत्येक व्यक्ति निवास करता है। अमेरिकियों को यह साबित करने के लिए गृह युद्ध करना पड़ा कि राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है और उनका संघ अविनाशी है। प्रारूपण समिति ने यह सोचा कि यह बेहतर होगा कि यह बात शुरू में ही स्पष्ट कर दी जाए और इसे बाद में अटकलबाजी अथवा विवाद के लिए न छोड़ा जाए। " अतः स्पष्ट रूप से देश में एकता बनाए रखने के लिए संविधान के इस संकल्प के प्रतीक के रूप

" संघ " शब्द के इस्तेमाल को प्रारूपण समिति ने अत्यधिक महत्व दिया है ।

66. हाल ही में यह देखा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग राज्य की मांग उठी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 यह कहता है कि संसद, विधि द्वारा , किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी । इससे आगे अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने अथवा नाम में परिवर्तन करने की शक्तियां प्रदान करता है । संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा , ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर , जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करने की शक्तियां प्रदान करता है परन्तु कई संगठन विधि- विरुद्ध तरीके अपनाकर समय को पीछे ले जाना चाहते हैं और क्षेत्र , जाति, संस्कृति अथवा नृजातीय अल्पसंख्यक होने के आधार पर अपनी अहंकारी मांगों के लिए राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं । संविधान , अनुच्छेद 2 , 3 और 4 के माध्यम से , संसद को नए राज्यों के गठन के लिए विशेष शक्तियां प्रदत्त करता है और इसमे कोई सदेह नहीं है कि इसके लिए वैध मांग रखी जा सकती है । फिर भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती वास्तविक अथवा काल्पनिक शिकायतों की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए संवैधानिक कुत्सिक विचारों और भावनाओं का नाम देकर बड़े पैमाने पर अव्यवस्था फैलाने और इससे भी खराब वे बर्बर कार्रवाइयां करने , जिनके द्वारा हमारे देश के मासूम लोगों के जीवन में बाधा उत्पन्न की जाती है और उनकी जान ली जाती है , के मूर्खतापूर्ण प्रयास किए जाते हैं । उनकी ओर से किए जा रहे घिनौने कृत्यों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके तौर- तरीके लक्ष्यों को न्याय-संगत ठहराते हैं ।

67. इस प्रकार वर्तमान राष्ट्र परिदृश्य , राष्ट्रीय अखंडता के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से निराशाजनक है । अपनी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा की आड़ में एक पृथक अस्तित्व को मान्यता देना भारत की अनेकता में एकता की विशेषता को नष्ट कर रहा है । हम यह कभी नहीं भूल सकते कि भारत एक ऐसी समान संस्कृति से बँधा हुआ है जो हजारों वर्ष पूर्व इस भूमि पर फली- फूली थी।

68. ये संगठन अपने क्रिया- कलापों के द्वारा अपने उद्देश्य की वकालत नहीं कर रहे बल्कि हत्या और मासूम लोगों की जान लेकर केवल अपनी प्रगति में रोड़े अटका रहे हैं । जब क्षेत्रीयवाद THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART II-SEC . 3 (ii) ] 40

के नाम पर हिंसा का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ किया जाता है तो यह एक आपराधिक कृत्य है और दंडनीय है । ये हत्याएं , न केवल अपराध है बल्कि इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि ये भारत की मूल अवधारणा को चुनौती दे रहे हैं। भारत का संविधान, अपने नागरिकों को संघ के किसी भी भाग में रहने तथा कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है ।

69. क्षेत्रीयवाद अपना पैशाचिक सिर उठा रहा है जिसके कारण भारत का आम नागरिक यातना झेल रहा है। यह राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है परन्तु इस प्रकार की अप्रजातांत्रिक भावनाएं उस राष्ट्र का द्योतक नहीं है जो अपनी स्वतंत्रता के त्रिसठवें वर्ष में प्रवेश कर रहा हो।

70. हम यह नहीं भूल सकते कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक राष्ट्र हैं और इसलिए हमें सहिष्णुता और धैर्य के मार्ग का अनुसरण करते रहना होगा ताकि हम इस राष्ट्र को प्रभुता- संपन्न, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाए रख सकें ।

71. उपर्युक्त कारणों से तथा रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत सामग्री पर विचार करते हुए मेरा यह सुविचारित मत है कि डी एच डी (जे) , इसके सदस्यों, इसके अनुयायियों और इससे सहानुभूति रखने वालों के क्रिया - कलाप, विध्वंसक प्रकृति के हैं, भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए हानिकर और छिन्न - भिन्न करने वाले हैं , समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले तथा राज्य की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरा पहुंचाने वाले हैं । अतः दिनांक 9 जुलाई , 2009 की अधिसूचना में दीमा हालाम दाओगाह ( जोयल ) को उसके सभी धड़ों , विंगो और प्रमुख संगठनों सहित विधि- विरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं और तदनुसार उक्त अधिसूचना की एतद्वारा पुष्टि की जाती है ।

ऊपर दर्शाई गई स्थिति के अनुसार प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है ।

ह/-

न्यायाधीश कैलाश गंभीर

विधि-विरुद्ध क्रिया-कलाप ( निवारण )अधिकरण 8 जनवरी , 2010 41

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II खण्ड 3 ( ii) ]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi , the 29th January , 2010

S.O. 209 (E) . In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities ( Prevention ) Act . 1967 , the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Shri Kailash Gambhir, Judge , Delhi High Court , to whom a reference was made under Section 4(1 ) ofthe Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations , namely the Dima Halam Daogah (Joel ) Organisation ofAssam as unlawful is published for general information .

[F. No. 11011 / 41 /2008 - Ν.Ε . III ]

NAVEEN VERMA , Jt . Secy.

REPORT OF THE

UNLAWFUL ACTIVITIES ( PREVENTION) TRIBUNAL

CONSISTING OF HON'BLE MR . JUSTICE KAILASH GAMBHIR , JUDGE , DELHI HIGH COURT

1. In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act , 1967 (Act No. 37 of 1967) ( hereinafter referred to as the ' Act ' ) , vide Notification No. S.O. 1678 (E) , dated 9th July, 2009, the Government of India has declared Dima Halam Daogah ( Joel ) [ for short ' DHD ( J ) ' ] as ' Unlawful Association ' .

2. The Government of India came to the conclusion that DHD ( J) was an Unlawful Association on the grounds that the said organisation along with all its factions , wings and front organisations have the aims and objectives of creation of a separate State for Dimasas comprising whole of North Cachar Hills Districts and adjoining Dimasa inhabited areas of Karbi Anglong, Cachar and Nagaon Districts of Assam and parts of Dimapur District of Nagaland and that for fulfilling the said objectives , DHD ( J ) has been indulging in unlawful and violent activities , including involvement in 21 , 63 , 55 & 52 violent incidents in the years 2006 , 2007 , 2008 & 2009 ( upto 15th May , 2009 ) respectively , and killing of 24 persons (including 7 security forces ) , 63 persons ( including 12 security forces ) , 58 persons ( including 13 )

343 GI /10-6 42

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC. 3 (ii) ]

security forces ) and 25 persons ( including 13 security forces) in the years 2006 , 2007 , 2008 & 2009 (upto 15th May , 2009 ) respectively . The Notification further noted that DHD ( J ) , for fulfilling its objective of a separate State , has been : -

indulging in violent activities including killing of civilians and security force personnel ;

(ii) indulging in intimidation , extortion and endangering lives of innocent citizens including personnel of Government Departments , in addition to acts of kidnapping for ransom ;

(iii) attacking and threatening personnel engaged in the implementation of vital infrastructure and development projects , and industries in the State of Assam;

(iv) attacking trains and railway stations in North Cachar Hills District of Assam thereby disrupting vital communications links in the sensitive and strategically important North Eastern Region of the country;

(v) promoting enmity between communities and triggering ethnic violence and clashes among the Dimasas and Zemei Nagas in the North Cachar Hills district of Assam with serious adverse implications for the stability of the region ;

3. On the afore - noted grounds , the Central Government formed the opinion that the activities of DHD (J) , for fulfilling its objective , are detrimental to and disruptive of the territorial integrity of India , promote enmity between communities and seriously threaten the 43 [ भाग 11- खण्ड 3( ii) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

security of the State and that the said organization is an unlawful association . It , thus , in exercise of powers conferred by sub - Section ( 1 ) of Section-3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act , 1967 , declared the DHD (J) along with all its factions , wings and front organizations to be unlawful associations within the meaning of Section 2(0) of the Unlawful Activities (Prevention ) Act , 1967.

4. Exercising powers conferred by sub - Section ( 1 ) of Section - 5 of the Act , Ministry of Home Affairs , Government of India , vide Notification No. S.O. 2014 ( E ) dated 6th August , 2009 constituted this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there were sufficient grounds for declaring DHD (J ) as Unlawful Association and made reference to this Tribunal under the provisions of Section - 4 of the Act.

5. The reference was received by this Tribunal on 10th August, 2009.

6. Having received the reference , vide order dated 10th August , 2009 , this Tribunal listed the reference for preliminary hearing on 12th August , 2009 .

7. On 12th August , 2009 , on consideration of the material placed on record by the Central Government , notice under sub- Section 44

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART II-SEC . 3 ( ii) ] (2) of Section -4 of the Act was issued to DHD ( J) to Show Cause within 30 days as to why it not be declared unlawful . The notice was directed to be served upon DHD (J ) by affixing a copy of the Notification to some conspicuous part of the office (s ) , if any, of the Association ; by serving a copy of the Notification , wherever possible , on the principal office - bearers , if any , of the Association ; by proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers , the contents of the Notification in the area in which the activities of the Association are ordinarily carried on; by making an announcement over the radio from the local or nearest broadcasting station of All India Radio ; by pasting the Notification on the Notice Board of the office of the District Magistrate or the Tehsildar at the Headquarters of the District or the Tehsil , in which the principal office( s ) of the Association is situated ; and by publication in a National newspaper in English and in one vernacular newspaper of the respective States in which the activities of DHD ( J) are ordinarily carried on

8. Pursuant to the directions given by the Tribunal , the State of Assam filed the affidavit of Mr. L. K. Das , ACS , Extra Assistant Commissioner , Government of Assam , Assam Bhavan , New Delhi , putting on record the factum of service of notice . Along with the said affidavit , copies of various notices through which the service was 45

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

effected were filed . It was stated on oath that the notice had been served through publication in two vernacular Assamese newspapers namely , ' The Jansadharan ' and ' Ajir Dainik Batori ' on 4th September , 2009 and the local English newspaper , ' The Assam Tribune ' also on 4th September , 2009. It was further stated that notices were duly telecast on television through Doordarshan Kendra , Guwahati on 11th September , 2009 , and have also been served by way of beating of drums , announcement through loudspeakers in conspicuous places /bazaars besides being pasted at the offices of the District Magistrate /Tehsildar and the police stations . It was further stated that the said exercise had been carried out by the State of Assam in all the districts where DHD ( J ) has been carrying out its unlawful activities . On similar lines , an affidavit certifying the factum of service of notice was also filed on behalf of the Government of India , Ministry of Home Affairs , by Sh . R.R. Jha, Director , Ministry of Home Affairs . Government of India , New Delhi . The affidavit on behalf of the Central Government was filed based on the information received by them from the State of Assam .

9 . On 7th October , 2009 , it was stated by learned counsel of the State of Assam that most of the members of DHD (J) were in hiding and , therefore , it was difficult to ascertain their whereabouts . He.

46

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART II- SEC . 3 (ii ) | however , admitted that the chief of DHD (J ) , Mr. Joel Garlosa, is in their custody . It was , therefore , directed that steps be taken by the State of Assam to serve a personal notice on Mr. Joel Garlosa within 3 weeks . In compliance with the said directions , an additional affidavit was filed by Mr. L. K. Das , stating that notice had been received by the said Mr. Joel Garlosa .

10. On 26.11.2009 , Mr. Bijon Kumar Mahajan along with Mr. Ahshad Chaudhury and Ms. Meena Rharkanger , appeared on behalf of DHD ( J ) as well as its Chairman , Mr. Joel Garlosa . It was submitted by Mr. Mahajan that the Chairman of DHD ( J) , Mr. Joel Garlosa , had received the notice under Section 4(2) of the Act only on 17.10.2009 but since he was in judicial custody , timely steps could not be taken to file the reply to the show cause notice . He sought one opportunity to file reply to the show cause notice which was objected to by the learned counsel representing the Central Government as also the State of Assam, on the ground that the mandatory period of 30 days stipulated under sub - Section (2 ) of Section-4 of the Act had expired and that in the absence of any specific provision to condone the period of limitation and the inquiry being summary in nature , no opportunity should be granted to DHD ( J) to file their reply at this stage . However , this Tribunal , taking into consideration the principles of natural justice , 47

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

granted the opportunity to learned counsel for DHD (J) to file their reply to the show cause notice .

11. Reply on behalf of DHD ( J ) was filed during the course of proceedings on 26th November , 2009. In the reply , it is , inter - alia, stated that the Association , if construed strictly, is presently not in existence as visualized in Section 41 of the Act , as the Association has already laid down all their arms and ammunitions in a ceremony held at Haflong on 2nd October, 2009 and as such it cannot be said that the Association is continuing its activities as alleged in the Notification and as such the order declaring it as unlawful is liable to be revoked . It was further stated that the State Government as well as the Central Government have already initiated peace process with the Organization and all its members are residing in the designated camps set up and monitored by the State Government , excluding the ones who are in judicial custody since the ceremonial date of laying down the arms and ammunitions . It is further claimed that the Organization has already entered into Cease Fire Agreement with the Government of Assam and that the Organization has laid down all their arms and ammunitions . A copy of a certificate dated 11th November , 2009 issued by the Additional Director General of Police , Special Branch , Assam , Guwahati to the effect that DHD ( J ) group has laid down their arms and 48

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC. 3 ( ii) ]

ammunitions in a ceremony held at Haflong on 2nd October , 2009 and 416 cadres of the Organization excluding the cadres now in judicial custody in connection with criminal cases , have joined in the designated camps in N. C. Hills , was filed along with the reply . Also enclosed with the reply is a copy of the ground rules formulated for peace process between the Government of Assam and the DHD ( J ) .

The State of Assam filed evidence by way of affidavits of 12. the following officers:

(1)

Sh. Anurag Tankha , Superintendent of Police , N.C. Hills Distt . ( PW - 1 )

(2)

Sh . P. K. Bhuyan , Superintendent of Police , Cachar Distt . ( PW - 2 )

(3)

Sh. David Neitham , Superintendent of Police , Karbi Anglong Distt . ( PW - 3 )

(4)

Sh . Brajenjit Singha , Superintendent of Police , Railway Police ( PW- 4)

(5)

Sh . Ratneswar Das , Officer - in- Charge , Diyangmukh Police Station in N. C. Hills District . ( PW- 5 )

(6)

Sh . Ananda Konwar , Officer- in- Charge , Dehangi Police Station in N. C. Hills District . ( PW - 6 )

(7)

Sh . Lt. Mojen Barman , Sub Inspector under Haflong Police Station in N. C. Hills District . ( PW - 7 )

(8)

Sh . Bharat Ch . Konwar , Officer - in- Charge , Langting Police Station in N. C. Hills District. (PW- 8) भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(9)

Sh . Sarat Chandra Timung , Sub Inspector , Maibang Police Station in N. C. Hills District . (PW- 9)

(10)

Sh . Ramesh Talukdar , Sub Inspector , Govt . Railway Police Station in Lumding , Govt . Railway Police Distt . (PW- 10)

:

(11)

Sh. Manmohan Deka, Sub Inspector, Badarpur , Govt . Railway Police Station in Govt. Railway Police Distt . (PW- 11 )

(12)

Sh . Badan Chandra Das , Sub Inspector , Kheroni Police Station in Hamren Police Karbi -Anglong Distt. (PW- 12)

(13)

Sh . Nur Md . Khan , Sub Inspector under Umrangso Police Station in N. C. Hills District . ( PW - 13 )

(14)

Sh . S. K. Roy , Joint Secretary , Government of Assam , Home and Political Department, Dispur, Guwahati ( PW - 14 )

(15)

Ms. Banya Gogoi , Superintendent of Police , Special Operation Unit , Special Branch , Government of Assam , Dispur, Guwahati ( PW - 15 )

13. The examination - in - chief of the witnesses was recorded and they were cross examined by the learned counsel representing DHD (J) .

14. The Central Government examined only one witness , viz . Mr. R.R. Jha , Director , Ministry of Home Affairs ( PW - 16) , in support of the Notification . He was cross examined by Mr. Azim H. Laskar , Advocate representing DHD (J).

343 GI /10-7 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC . 3 (ii)] 50

15 . In opposition to the Notification, learned counsel for the DHD (J) filed three affidavits , viz .

(1)

Sh . D. Naiding , President , Dimasa Apex Body Central Committee ;

(2)

Sh . Devojit Bathari , Members , DHD ( J) ; and

(3)

Sh . Niranjan Hojai , Commander- in - Chief; DHD ( J ) .

16. However , on 16.12.2009 , it was submitted by learned counsel for DHD ( J) that even though he had cited three witnesses and had filed their evidence by way of affidavits , he did not press for the evidence of Sh . Niranjan Hojai and gave up the said witness . Examination- in-chief and cross examination of the remaining two witnesses , viz . Sh. Devojit Bathari ( DW - 1 ) and Sh . D. Naiding ( DW - 2 ) was recorded .

17 . The Central Government also placed on record comments / views , in sealed cover received from Central Security Organization and the Government of Assam in connection with declaring DHD ( J) as an unlawful association under the provisions of the Act.

18. PW - 1 , Mr. Anurag Tankha, Superintendent of Police , N. C. Hills District, has stated in his affidavit exhibit PW - 1 / 1 that in his 51

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3(ii) ]

district , members of DHD ( J) are very active and they have been indulging in unlawful activities for the last several years . They are indulging in various subversive activities like explosion in public places , killing of innocent people/security forces including police personnel , kidnapping for ransom , attacks on vital installations and railways and extortion etc. He has further stated that such activities of the outfit are not only undermining the authority of the government but are also spreading terror among the people of the district . He has cited 12 instances / cases in which members of DHD (J) are involved in unlawful activities . One of the incidents mentioned in the affidavit filed by PW- 1 is relating to Case No. 33/2007 registered at PS Umrangso and was subsequently re - registered at PS Dehangi as Case No. 2/2008 dated 4.5.2008 under Section 120 ( B ) / 121 / 121 ( A ) / 302/ 392 IPC read with Section 27 of the Arms Act . In this case , on 4th June, 2007 armed battalion sub - inspector , Mangkho Kuki of N. C. Hills along with one Section 8th APBn personnel were detailed for escort duty with Chief Executive Member, Purnendu Langthasa , and they went to Dehangi Longlai Hasnu Village at about 1 pm . When the said sub - inspector and his staff went to take meal in a nearby house at the village , the Chief Executive Member , Purnendu Langthasa and Executive Member , Nindu Langthasa , were shot dead by DHD (J) extremist and they snatched away one pistol from the deceased 52

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART II-SEC . 3(ii)] Purnendu Langthasa. During the course of investigation , one Subrata Thausen @ Paiparang Dimasa " was arrested and his statement was recorded under Section 164 Cr.P.C. A copy of the statement made by the said Subrata Thausen has been placed on record and marked ' A ' , wherein he has stated that he joined DHD ( J) group in the month of June , 2005 and then onwards he has been working as a Publicity Secretary of DHD ( J) . The statement gives a detailed account of the unlawful activities indulged in by DHD ( J) cadres and their involvement in extortion , kidnapping , killing of innocent people and other illegal activities .

19. The other incident referred to by PW - 1 relates to Case No. 5/2008 under Section 120(B)/ 121 / 121 ( A )/ 148 / 149 / 353 / 382 /302/307 / 427 IPC read with Section 27 of the Arms Act . In this case on 11th February , 2008 , at about 4.50 pm , while the convoy of four vehicles , including two escort vehicles , were proceeding from Neepco Complex towards Kopili Power House for shifting duty , on their way some unknown extremists suddenly open fired upon the convoy . As a result four persons , viz . Hav . Ranjit Kumar Nath ; C/ 598 Babul Uddin Choudhuri ; Dinesh Gogoi ; and Nale Limbu died on the spot and four other persons sustained bullet injuries . The extremists also snatched away one 7.62 SLR with one magazine and 18 rounds of 7.62 MM 53

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग II- खण्ड 3(ii) ]

ammunition and one Sten Carbine with 20 rounds of ammunition including magazine from the deceased police personnel . During the course of investigation , the statement of one , Debo Lal Garlosa @ Daniel Dimasa @ Dambrato was recorded , wherein he has stated that he was the Full Lieutenant of DHD (J) and was made Area Commander of Umrangsho from 28.12.2007 . He further stated that DHD ( J ) had imposed on Neepco some terms and conditions but they did not fulfill the conditions . He further admitted that the attack at Kopili Power House on 11.2.2008 was under his leadership and that he was assisted by 20 other members in this exercise . His statement has been proved on record as Ex . PW - 1 / 1F . Certified copy of the FIR registered in this regard has also been placed on record and the same is Ex.PW - 1 / 1D . During the course of investigation , seizures were effected by the investigating agency, which included 42 numbers of empty cases of AK series ammunition; 19 numbers of empty cases of 7.62 MM ammunition; 15 numbers of empty cases of M - 16 Rifles ammunition ; and 3 numbers of empty cases of 5.56 MM INSAS ammunition .

20.

In his examination - in - chief, PW- 1 has further stated that on the basis of the investigation carried out in the various FIRs , it can be said that members of DHD ( J ) were actively involved in the cases cited by him. He has further stated that the activities of the members of 54

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ii) ] the said banned Organization primarily are that they indulge into attacking innocent people , putting a halt to the various development programmes in the region , spreading enmity between the different tribes of the said area , raising war against various government agencies . He has further stated that the banned organization is demanding a separate state for Dimasa Tribe and claiming areas where Dimasa Tribes are residing in general .

21 . In his cross - examination , the said PW - 1 admitted that most of the FIRs did not contain either the name of the banned Organization or their members but volunteered that this is because of the fact that at the initial stage of registration of FIRs , one is not able to know the exact identity of the persons involved in the commission of the said crime. He further stated in his cross examination that they have received information from the intelligence agencies that some members of the outfit are still hiding in jungles with illegal arms and ammunitions .

22 . PW- 2 , Sh . Prasanta Kumar Bhuyan is the Superintendent of Police , Cachar District . He has filed his affidavit exhibit PW - 2/ 1 stating that in his district the members of DHD (J) are frequently trespassing from across the border , i.e. North Cachar Hills and indulge in various subversive activities like killing of innocent people , extortion 55

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3( ii) ]

etc. He has stated that such activities of the outfit are not only undermining the authority of the Government of India but are also spreading terror and panic among the common civilian people . He has cited three incidents relating to this district in which members of DHD (J) are found to be involved in unlawful activities . A reference is made to Case No. 189/2007 under Section 121/121 ( A)/ 122 / 123 / 448 , 326 , 307 , 302 IPC read with Section 25 ( 1 )( a )/27 Arms Act read with Section 10/13 Unlawful Activities (Prevention ) Act, wherein on 21.7.2007 , at about 2 am , a group of DHD ( J ) cadres came to the village of Langla Cherra under PS Lakhipur , Distt . Cachar and entered into the abandoned house of one Sh . Jagadish Chandra Burman and opened fire upon DHD (Nunisa ) cadres , as a result of which Rocket Dimasa @ Rahidao Longmailai and Bongrang Dimasa @ Sameer Khersa died on the spot while one person sustained bullet injury. It is claimed that from the investigation of the case , it appears that DHD ( J ) group was involved in the aforesaid incidents , however , their specific cadres involved in the incident could not be traced . It is claimed that evidence and material collected during investigation clearly manifests the involvement of DHD ( J ) as a group . The other two cases cited by the witness are Case No. 80/2007 under Section 121/121 ( A) / 122 /385 IPC , PS Lakhipur and Case No. 207/2007 under Section 120 ( B )/ 121 / 121 ( A ) / 56

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)| 122/123/302 IPC read with Section 27 of Arms Act and Section 10/13 ofUnlawful Activities ( Prevention) Act.

23 . The other case cited by PW - 2 is FIR No. 80/2007 under Section 121/121 ( A )/ 122 /385 IPC wherein the DHD ( J) had raised an extortion demand of Rs.5 lacs each from five businessmen having their shops at Hari Nagar Bazaar. In this matter , one Mr. Badal Das lodged an FIR at PS Lakhipur stating that on the morning of 2.4.2007 he found a bundle of envelops lying inside his gate . The bundle contained five envelops addressed to ( 1 ) Shelly Dey ; (2) Nripendra Dey; ( 3 ) Gouri Dey ; and (4 ) Bhaskar Bhattacharjee and one envelop in his own name . On going through the letters in the envelops he found that DHD ( J ) extremists demanded Rs.5 lacs from each of them within 15.4.2007 on the letter head of DHD (J) . During the course of investigation the statement of the witnesses were recorded and the same have been placed on record and exhibited as Ex . PW - 2 / 1H , PW- 2 / 11 , PW - 2 / 1J , PW - 2/ 1K, and PW - 2/ 1L . The extortion letters addressed to the complainant and the other businessmen were also seized during the course of investigation and the same have also been placed on record. Subsequent to this incident , on 7.8.2007 at about 7.45 pm , a group of 7- 8 extremists wearing army dresses and having arms with them appeared in the shop of Nripendra Dey of Hari Nagar Bazaar and started 57

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3( ii) ]

indiscriminate firing as a result of which four persons died on the spot . The said incident is alleged to have taken place for demand of DHD (J) for Rs.5 lacs not having been met . Case FIR No. 207/2007 under Section 120 ( B )/ 121 / 121 (A)/ 122 / 123 /302 IPC read with Section 27 Arms Act and Section 10/13 of Unlawful Activities (Prevention) Act was registered at PS Lakhipur and during the course of investigation five numbers of empty cartridges of A.K were seized . The seizure list is placed on record as Ex . PW - 2 / 1R .

24.

In his cross - examination , PW- 2 admitted that in none of the cases there is any reference to their demand for the separate State for Dimasa people . He further stated in his cross - examination that the deposition made by him to the effect that members of DHD ( J) demand a separate State is based on intelligence inputs received by them from time to time and also having known the aims and objects of the said outfit.

25 . PW- 3 , Mr. David Neitham is the Superintendent of Police , Hamren Police District , Karbi Anglong , Assam. He has filed his affidavit by way of evidence exhibit PW - 3 / 1 stating that in the Hamren Police District , the members of DHD ( J ) are very active and they have been indulging in large scale unlawful and violent activities undermining the authority of the government and spreading terror 343 GI/10-8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART II -SEC. 3 ( ii )| 58

among the people . He has cited two cases wherein involvement of members of DHD (J) has been found . The first case cited is Case No. 42/2006 under Section 302/326/34 IPC read with Section 25 ( 1 - B ) / 27 Arms Act read with Section 3 of E.S. Act . It is stated that on the night of5.10.2006 , it was reported to S. I. Gimbeswar Hazarika of PS Keroni by the residents of village Mujen that a group of about 15 DHD ( J ) cadres as well as United People's Democratic Solidarity Cadres were taking shelter in the village . In the early hours of 6.10.2006 , the concerned police party conducted an operation by cordoning the village and at that time the militant group opened indiscriminate fire upon the police party and they also lobbed hand grenade towards the police party . The militants managed to escape from the site during the encounter . One 10 years old girl and another person died during the firing. It is stated that seizures made in the case show that DHD ( J ) cadres were heavily armed . Amongst other things , Chinese made light hand grenade , one separate lead and tail bomb ( which formed a part of the exploded hand grenade ) , six numbers of empty cases of AK 47 were seized from the place of occurrence . The seizure memos have been placed on record and Ex . PW - 3 / 1B , PW -3 / 1C , and PW- 3 / 1D . It is claimed that investigations conducted so far clearly point towards the involvement of DHD ( J) cadres in the said place . The other case cited by him is . Case No. 11/2008 , PS Kheroni under Sections 59

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

120 ( B ) / 121 / 123 / 171 / 365 / 326 / 302 / 307 IPC read with Section25 ( 1 - B ) /27 of Arms Act . He has also stated in his examination - in- chief that cadres of DHD ( J) are involved in extortion/ collecting taxes from the local people and killing innocent people.

26. In his cross - examination , he has denied having any knowledge whether there is any nexus between DHD (J) and United People's Democratic Solidarity.

27. PW- 4 , Mr. Brajenjit Singha is the Superintendent of Railway Police , Government Railway Police District . He has filed his evidence by way of affidavit exhibit PW - 4/ 1 stating that a portion of his Government Railway Police District passes through the administrative district of N. C. Hills where members of DHD ( J ) are very active and they have been indulging in large scale unlawful activities by firing bullets on the running passenger and goods train , causing sabotage on the railway tracks , killing and injuring security personnel , innocent passengers and railway employees , disrupting rail transport in N. C. Hills district particularly during the last three years .

He has cited 7 incidents as per records of the Government Railway Police District in which members of DHD ( J ) are stated to be involved.

60

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC . 3 ( ii) ] 28 . One case cited by PW - 4 relates to a case dated 25.3.2008 where complainant Md . Sarfaraj Alam , ASM, Harangajao Railway Station , stated that on 24.3.2008 , he went to toilet at 7.20 pm and heard sound of random gun firing coming from station side . He came to the station and found that on duty patrol man , Sri . M. Piliya, lying dead in front of ASM Chamber; Patrol Man , Sri K. C. Malakar , lying dead inside the ASM room and another unknown person lying dead outside Station Superintendent's Room . Case FIR No. 15/2008 under Section 120 ( B ) / 121 / 121 ( A) / 302 /427 / 34 IPC was registered at Badarpur Government Railway Police Station . During the course of investigation, 90 rounds of empty cartridges of INSAS Rifle and AK 47 ; 2 numbers of empty cartridges ; 1 SLR empty cartridge ; and 2 rounds of AK 47 rifles misfired cartridges were recovered .. The seizure Memos have been placed on record and are exhibited as Ex . PW - 4 / 1C and PW - 4 / 1D . The statement of Superintendent of the Railway Station was also recorded and is Ex.PW - 4 / 1F , wherein he has stated that the incident has been committed by the DHD (J ) group.

29. In his examination - in - chief, PW- 4 has further stated that the aims and objectives of DHD ( J ) are to create a separate State by violent means , criminal activities and by killing innocent people , railway security personnel and railway employees , attacking the trains 61

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3( ii) ]

and railway stations and damaging the properties of railways etc. as well as disrupting the vital railway communications . He has further stated that the cases cited by him clearly show involvement of members ofDHD (J)

30 . In his cross - examination , PW - 4 has admitted that there is no specific mention/ involvement of DHD (J ) in the cases cited by him but , prima - facie , going by the nature of incident , the involvement of DHD ( J) is quite manifest . He has further stated in his cross- examination that during the investigation of the cases cited by him , the involvement of DHD ( J) surfaced .

31 . PW - 5 to PW - 13 are the investigating officers who have investigated the cases referred to in the statements of PW - 1 to PW - 4 . There are no additional documents annexed to their affidavits and have relied on the documents filed by PW - 1 to PW - 4 . All the investigating officers have stated in their examination - in - chief that members of DHD( J ) were found involved in the cases investigated by them . They have proved the affidavits filed by them , which are exhibited as Ex.PW - 5 / 1 , PW - 6 / 1 , PW - 7 / 1 , PW- 8 / 1 , PW- 9 / 1 , PW - 10/ 1 , PW - 11 / 1 , PW - 12 / 1 and PW - 13 / 1 , respectively . In their cross - examination , they have admitted that the contents of their affidavits are based on case diaries.

62

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PART II- SEC. 3 ( ii) ] 32. PW- 14 , Sh . S. K. Roy is the Joint Secretary to the Government of Assam , Home & Political Department , Guwahati . He has filed his evidence by way of affidavit exhibited as Ex.PW - 14 / 1 stating that DHD ( J) is actively indulging in unlawful and secessionist activities . He has stated that DHD was formed in the year 1994. Later , a faction thereof came under Cease Fire Agreement with the Government of India and the Government of Assam w.e.f. 1.1.2003 and the other faction led by Joel Garlosa gave rise to an outfit under the name and style of " Black Widow " in the year 2004 with the objective of formation of a full fledged " Dimasa Statehood , self governance , full autonomy , exclusive right of land and resources etc. " through armed struggle . Later the outfit changed its nomenclature to Dima Halom Daogah (Joel) . The area of operation of the outfit includes the entire N.C. Hills district , and part of Karbi Anglong , Hamren , Cachar and Nagaon districts , apart from Government Railway Police District . This assertion is based on the interrogation statement of Mihir Barman @ Joel Garlosa , which has been placed on record and is exhibit PW- 14/ 1A . He has further stated that cadres of DHD (J) have been indulging in various unlawful activities in the district of N. C. Hills , Hamren, and in some part of Karbi Anglong , Cachar , Hamren and Nagaon districts with a view to disrupt peace , sovereignty and integrity 63

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

of India and to create a deep sense of insecurity amongst the people . It is claimed that during the period from 1.1.2006 to 11.8.2009 , the DHD ( J ) activists have indulged in murder/killings of 216 people; injured 173 people ; kidnapped 56 persons ; and have indulged in 247 cases of violence . A detailed chart showing district wise figures of incidents attributable to DHD ( J) during this period has been placed on record and is exhibit PW- 14/ 1C . PW- 14 has further stated that the areas affected worst due to the unleashing of violence by DHD ( J ) are the two National Mega Projects in Core Economic Sector , i.e. V. G. Conversion Work in the Lumding - Silchar Sector and Four Lane National Highway construction besides Neepco and Vinay Cement in Umrangsho . To create panic amongst the persons , who were engaged in these sectors , the DHD (J ) has uninterruptedly committed acts of violence like kidnapping , attack with arms , lobbing grenades and this has slowed down the work on these projects . It is claimed that these projects and the industry are money spinning machines for DHD ( J) . The cadres of DHD ( J ) are also stated to be involved in ethnic violence that erupted between the Dimasas and the Zemeis and with the intention of ethnic cleansing , the DHD ( J ) cadres torched many houses of Zemei Nagas and killed many of them. In this behalf, a certified true copy of excerpts on debriefing statement of Utpal Kemprai of 64

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[PART II-SEC . 3 (ii) [ Village Damadi Hawar , PS Maibong , District N. C. Hills has been placed on record .

33 . PW- 14 , Sh . S. K. Roy , has further claimed in his affidavit Ex.PW - 14 / 1 , that the top brass of DHD ( J) set up several camps and bases in different areas of N. C. Hills , Karbi Anglong district and in foreign countries including Nepal for providing shelter and arms training to their cadres for waging war against the State . It is also claimed that DHD ( J) is maintaining an unholy nexus with NSCN ( IM ) , which has been providing them all forms of logistic support including training to the DHD (J) cadres . It also arranged bases in the Sylhet district of Bangladesh for the safe shelter of the Chairman of the outfit. DHD ( J) is also claimed to have established unholy nexus with other insurgent groups of North Eastern Region including the Anti- Talk group of NDFB of Assam and that these outfits provide all sorts of help including weapons and sheltering places to the DHD (J ) cadres . The DHD has acquired all kinds of sophisticated weapons including AK- Series Rifles and Rocket Launchers and their leaders have maintained foreign links for acquisition of arms and ammunitions through Lia @ Joseph Mizo , an arms dealer of Myanmarese Mizo origin . Besides acquisition of weapons , the outfit also collected sophisticated communication devises from abroad . The leadership of the outfit 65

भारत का राजपत्र: असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ]

visited Foreign Countries and neighbouring States of the Indian Union. including Nepal , Thailand and Malaysia , and established contact with militant groups and arms dealers with a view to procure arms and ammunition and arranging safe hideouts.

34. PW- 14 has further stated that cadres of DHD ( J) have been extorting huge amount of money from businessmen , government employees , contractors and various individuals either by serving extortion notices or by criminal intimidation . It is claimed that the recent recovery of huge amount of cash of Rs.1.50 crores in two separate incidents is an extreme form of depredatory activities of the outfit in extorting money in the N. C. Hills district . It is further claimed that many cases of looting / extortion have remained unreported to police as the aggrieved persons are afraid of lodging any formal compliant with the police for fear of reprisal by DHD ( J) . Documents filed in support of these averments stand exhibited .

35 . In his examination- in - chief, PW - 14 , has reiterated that the aims and objects of DHD ( J ) are to create separate State for Dimasa people of N. C. Hills district and adjoining Dimasa inhabited areas , through violent means and armed struggle. He has further stated that members of the said outfit are involved in killing innocent people and government officials , and that they also indulge in extortions and 343G1/10-9 66

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PART II-SEC . 3 ( ii) ] kidnapping and sometimes they even attack election observers and officials of Mega Projects , which are under progress in the State .

36.

In his cross - examination by learned counsel representing DHD ( J ) , PW - 14 has stated that his entire evidence in based on the inputs received by the department from various sources and also the statement made by various witnesses during the course of the investigation of the cases . He has also stated in his cross - examination that after the laying down of the arms before the Chief Minister of State Government on 2.10.2009 , members of DHD ( J ) are residing in the designated camps of the State Government . However , he has also stated that , based on inputs received by the department from various sources , including intelligence agencies , they are in possession of information that some cadres of DHD ( J ) are still out and they have not laid down their arms and there is an apprehension that these members of DHD ( J ) may be indulging in unlawful activities .

37 . PW- 15 , Ms. Banya Gogoi , is the Superintendent of Police, Special Operation Unit ( SOU ) , Assam , Special Branch Headquarter , Guwahati . She is responsible for monitoring the terrorist activities in the entire State of Assam . All the SSPs and SPs of the various districts in the State sent their report regarding unlawful activities of terrorist organizations including DHD ( J) , operating in the State of Assam , to 67

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भागII- खण्ड 3 ( ii ) ]

her . She has filed her evidence by way of affidavit exhibit PW - 15 / 1 stating that after the surrender of the majority of the cadres of Dimasa National Security Force (in short DNSF ) before the Government in 1994 , one break away faction of DNSF under the leadership of Bijoy Naiding gave rise to a new outfit under the name and style of " Dima Halom Daogah ( DHD) " with the objective to liberate the erstwhile Kachari Kingdom in the name and style of " Dimaraji State " by waging war against supposed " Indian Colonialism " through armed struggle . Bijoy Niading could not continue as the leader of the group for a longer time , ostensibly for personal reasons for which Joel Garlosa @ Mihir Barman @ Baringdao Dimasa became the Chairman of the outfit and Dilip Nunisa became its Vice Chairman . The cadres of the DHD indulged in various subversive activities like killing , kidnapping , explosion , extortion etc. But due to constant pressure of the Counter Insurgency Operations , the DHD suffered significant losses in terms of men and weaponry . As a result , DHD came under cease - fire agreement with the Government of India and Government of Assam w.e.f. 01.01.03 . When the cease- fire was progressing , Joel Garlosa again went into hiding into deep jungles of the N. C. Hills with some of his followers and formed an outfit under the name and style of " Black Widow" in the year 2004. Later , the outfit changed its nomenclature as Dima Halom Daogah (Joel) . The DHD (J) outfit is continuing its 68

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[ PART II- SEC . 3 (ii ) ] armed struggle since its formation for a full fledged " Dimasa Statehood " , self governance power , full autonomy , exclusive right on land and resources etc. The area of operation of the outfit includes the entire N. C. Hills district and part of Karbi-Anglong and Cachar districts . These averments are based on the interrogation statements recorded during investigations of the cases registered in the various districts . Certified copies of the relevant extracts have been placed on record in these proceedings and stand exhibited. This witness has reiterated the statement made by PW - 14 , Sh . S. K. Roy , Joint Secretary , Government of Assam with regard to DHD maintaining unholy nexus with other terrorist organizations , procuring arms and ammunitions from neighbouring countries , setting up training camps in adjoining hills districts and their involvement in incidents of violence , kidnappings and extortion .

38.

PW - 15 , Ms. Banya Gogoi , has also proved exhibit PW- 15/2 , filed along with the affidavit of PW - 14 , Sh . S. K. Roy , which is a gist of DHD ( J ) extremists related incidents during the year 2006 upto 11.8.2009 . The document lists 247 incidents , their date/place of occurrence , and a brief gist of each incident along with the Sections under which the cases have been registered. The witness has stated that she herself has prepared this list giving summary of the incidents of 69 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

violence , which took place in the State of Assam . During her examination - in- chief, she produced the original records of all the incidents . A copy of the list prepared by her is stated to have been forwarded to Sh . S. K. Roy under letter dated 31.10.2009 and was filed before this Tribunal by Sh . S. K. Roy along with his affidavit .

39.

In her cross - examination by learned counsel for DHD ( J ) , she has stated that she came to know about the aims and objects of DHD ( J ) from the statements made by their members during the course of investigations of several cases and that the incidents detailed by her in exhibit PW- 15/ 2 are primarily based on the inputs from the Superintendent of Police of various districts and the investigating officers .

40. PW- 16 , Sh . R. R. Jha is the Director to the Government of India in the Ministry of Home Affairs. He has proved his affidavit exhibit as Ex. PW- 16/ 1 wherein he has stated that DHD ( J) has been engaged in an armed struggle for achieving their undeclared objective for creation of a separate State for Dimasas comprising whole of North Cachar Hills District and adjoining Dimasa inhabited areas of Karbi Anglong , Cachar and Nagaon districts of Assam and parts of Dimapur district of Nagaland. He has further stated that the outfit is engaged in large scale violence and subversive activities , challenging the authority 70

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART II- SEC . 3 ( ii) ] of the State and indulging in other forms of violence which constitute a threat to the security of the State and integrity of India. He has further stated that DHD ( J) cadres have been indulging in attacks on civilians and security forces , extortion from civilians including businessman , transporters , government departments , industrial units and institutions such as the N. C. Hills Autonomous Council , attacks on trains and railway stations in N. C. Hills District and sabotage by way of removal of fish plates and tracks , targeting of infrastructure projects , targeting of cadres and families of the break away faction of DHD , triggering ethnic violence among Dimasas and Zemei Nagas in the N. C. Hills district etc. The DHD ( J) is stated to have been involved in 22 incidents in the year 2006 , 65 incidents in the year 2007 and 59 incidents in the year 2008. These incidents resulted in the killing of 139 persons , including 32 security personnel .

41. PW- 16 , Mr. R. R. Jha , has further stated in his affidavit that DHD ( J ) has remained insincere towards the peace process in the past . Earlier it had declared a cease - fire for three months from March, 2008 , which it withdrew on 10th May 2008. It again declared a unilateral cease - fire from 16th May , 2008 for one month after which it renewed its violent activities . It is further stated that DHD ( J ) has links with National Socialist Council of Nagaland ( Issac/ Muivah ) ( NSCN 71

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग ।। - खण्ड 3 ( ii ) ]

(I /M )) and various other Insurgent Groups like United People's Democratic Solidarity ( UPDS ) , Hmar and Kuki militant outfits viz . , Hmar Peoples Convention ( Democratic ) and Kuki National Front (Semthing Faction) etc. The outfit is also reported to have links with National Democratic Front of Boroland (NDFB ) which has been declared as ' unlawful association ' under the Unlawful Activities (Prevention) Act , 1967. Revelations of an arrested NSCN ( I / M ) cadre on 10th June , 2007 had indicated that the camps of DHD ( J ) in Assam are also used by NSCN ( I/ M ) . The camps of UPDS in Karbi Anglong districts are also used by DHD ( J) cadres . The outfit has hideout in Bangladesh also . He has also stated that the activities of the outfit are detrimental to and disruptive of the territorial integrity of India , subversion of Constitution of India and seriously threaten the security of the State , which is an unlawful activity as defined under Section 2 ( 0) of the Unlawful Activities (Prevention ) Act, 1967. He has proved exhibit PW - 16 / 1A, which is the Notification issued by the Ministry of Home Affairs banning Dima Halam Daogah ( Joel ) along with all its factions , wings and front organizations ; and also exhibit PW - 16 / 1B , which is the gist of DHD ( J ) extremists related incidents for the period from 1.1.2003 to 15.5.2009 .

72

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] 42. In his examination - in - chief, PW - 16 , Mr. R. R. Jha , has referred to the I. B. reports and also the reports from the Intelligence and Security Agencies , containing sensitive information on the activities of DHD ( J) . He has also stated that post July , 2009, the government has information that one faction of DHD ( J ) has still not surrendered and is still indulging in extortions and other unlawful activities .

43 .

In his cross - examination PW- 16 has stated that the incidents referred to in exhibit PW - 16 / 1 are based on official records and not on his personal knowledge . He also denied any knowledge as to whether any FIR involving members of DHD ( J ) has been registered post July , 2009. He also could not name any particular faction of DHD (J) , which had not surrendered so far .

44.

The respondent Organization examined two witnesses namely Sh . Devojit Bathari ( DW - 1 ) and Sh. D. Naiding (DW - 2 ) . DW- 1 , Sh . Devojit Bathari @ David Dimasa has filed his evidence by way of affidavit exhibit DW - 1 / 1 stating that he has been authorized by the Association to file reply to the notice issued by this Tribunal . He has further stated that the evidence filed by PW - 2 , Mr. P. K. Bhuyan , dates back to the year 2007 and the instances are very stale in nature and therefore , such evidence cannot be considered for the purpose of 73

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3( ii) ]

confirming the Notification and as such the Notification is liable to be cancelled . While referring to the other evidence adduced by the State , he has stated that the same cannot be relied for the purpose of confirming the Notification . He has further stated that the evidence led by PW - 15 , Ms. Banya Gogoi , is not admissible as the same does not disclose the source of her knowledge and is also not based on facts as after laying down the arms , the members as well as the top leaders are residing in the designated camps monitored by the State as well as the Central Agencies and there has not been any report of their involvement in subversive and prejudicial activities and it is a mere apprehension on the part of PW - 15 that the Association would further involve itself in prejudicial activities after laying down their arms . He has further stated that the State Government as well as the Central Government have already initiated peace process with the Organization and that the Organization has already entered into a cease fire agreement with the Government of Assam and , as per the agreement, all the members as well as the top leaders have laid down their arms . and are living in the designated camps and , since the date of agreement, they have not violated any ground rules , and there has not been any compliant regarding their involvement in any anti social activities and as such Notification declaring the Association as unlawful is liable to be revoked .

343 GI /10-10 74

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC . 3 ( ii ) ] 45.

In his examination- in- chief, DW- 1 , Sh . Devojit Bathari , has stated that on 2.10.2009 , all the members of DHD ( J ) have surrendered the arms before the Hon'ble Chief Minister and Joint Secretary , N.E. , Ministry of Home Affairs at a function held at Haflong . He proved exhibit DW - 1 / 2 , which is a photocopy of a news report published in Assam Tribune relating to the surrender . He also proved exhibit DW - 1 / 1B , which is a photocopy of the certificate dated 11.11.2009 issued by the Additional Director General of Police , Special Branch , Assam , to the effect that , " the DHD ( Jewel Group) has laid down their arms and ammunition in a ceremony held at Haflong on 2nd October , 2009 and 416 cadres of the organization excluding the cadres now in judicial custody in connection with criminal cases have joined in the designated camps in N.C. Hills . The Government of Assam and the Government of India have already initiated peace process with the outfit DHD ( J ) . Negotiation with the leaders of the organization on their substantive demands is continuing . The cadres of the DHD ( J ) organization have been maintaining peace and not found involved in violence after laying down their arms and ammunition to join the mainstream. " He also proved exhibit DW - 1 / 1C , which is a photocopy of the ground rules for peace process between the Government of Assam and the DHD ( J) . He has further stated that after laying down 75

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

the arms , he along with all the members of DHD ( J ) are staying in the designated camp at Jatinga, Haflong , N.C. Hills , and that they are not allowed to keep any arms and ammunitions in the designated camps.

46.

In his cross - examination , DW- 1 , has stated that he has filed his affidavit exhibit DW - 1 / 1 being a member of DHD (J) but has no authority or authorization to file reply or give evidence on behalf of DHD ( J ) . He has also stated that he has never met Mihir Barman @ Joel Garlosa @ Debojit Singha either in the month of November or December , 2009. He also admitted that he has not been in possession of any authorization from Mr. Joel Garlosa or on behalf of DHD ( J) . He also admitted knowing Mr. Prakash Dimasa and Mr. Morong Dimasa , Commanders of DHD (J). He also admitted that there are various zones of DHD ( J) and that Prakash Dimasa and Morong Dimasa are Commanders of South Zone . He has further stated in his cross - examination that the headquarters of the Organization is at Dima Bong Halali and that the Organization was established in the year 2003 to fight for the rights of Dimasa people , including territorial rights , which also includes their demand for an autonomous State for Dimasa people . He also admitted that the members of DHD ( J) were arrested by the police in various incidents of violence and other such acts but he could not say as to how many such persons were arrested by the police.

76

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART 11- SEC . 3 (ii) | He further stated that Mr. Niranjan Hojai is presently the Commander- in- chief of DHD (J) and in the absence of the Chairman , Mr. Joel Garlosa , who is in police custody , Mr. Niranjan Hojai is conducting the affairs of the organization . He named Mr. Franke Dimasa as the Foreign Secretary of DHD ( J ) . He could not state the source of the procurement of arms for DIID ( J) and stated that there is no record of arms and ammunitions maintained by the outfit . He admitted that none of the members of DHD ( J ) had deposited any arms to SP , N.C. Hills district on or after 13.10.2009 when the document containing the ground rules for peace process between the Government of Assam and DHD ( J ) was signed . He further stated, in his cross - examination by learned counsel for the State of Assam , that the arms and ammunitions were kept by them for their own safety , and that he had surrendered AK -M16 on 2.10.2009 and that prior to 2.10.2009 he had been staying in the jungles of N.C. Hills .

47.

DW - 2 , Mr. D. Naiding is the President of the Dimasa Apex Body Central Committee , an NGO , having its office at Haflong , N.C. Hills , working in the field of peace , development and social upliftment . He has proved his affidavit exhibit DW - 2 / 1 wherein he has stated that the Dimasa Apex Body Central Committee has over the year been working for the upliftment for the Dimasa people as well as in the 77

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।।- खण्ड 3 ( ii) ]

North Cachar Hills district and has also been working for making peace and tranquility in the aforesaid region . He has further stated that the Apex Body has welcomed the surrender of arms by the DHD ( J ) cadres on 2.10.2009 but so far no peace talks have been started by the State Government or the Central Government even though the Association has not resorted to any activity prejudicial to the State . He has further stated that members of DHD ( J ) who laid down their arms are residing in designated camps monitored by Central and State Agencies and there has not been any report of their members being involved in any prejudicial activities since the laying down of arms by them. In his examination - in- chief, he has reiterated that the State Government has yet not fulfilled the demands of DHD ( J ) except appointing Mr. P. C .. Haldar as an interlocutor in the peace process .

48 . In his cross - examination by the learned Additional Solicitor General , DW- 2 , has stated that his Organization is not a registered body and that they have not applied for registration . He further stated in his cross - examination that in the year 2005 , he personally visited the jungle to meet the activists of DHD ( J) to convince them to join the mainstream and met their then Commander- in- Chief , Mr. Shymol Lanthasa , who agreed to the proposal but was later on killed in the jungles of N.C. Hills . He admitted , as correct , that 78

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART 11-SEC. 3 ( ii ) ] the demand of DHD (J) is for a separate autonomous State within the State of Assam . In his cross - examination by the learned counsel for the State of Assam , he has stated that he was not aware as to whether infact all the members of DHD ( J ) have surrendered their arms .

49. Mr. A. S. Chandiok , learned Additional Solicitor General of India, submitted that the cadres of DHD ( J) have regularly been engaged in violent incidents including attacks on civilians and security forces , extortion from civilians including businessmen , transporters , government departments , industrial units and institutions and have also caused sabotage to railway lines by removing fish plates , targeting of infrastructure projects and triggering ethnic violence amongst Dimasas and Zamei Nagas in the N.C. Hills district . Their involvement in such incidents is consistent since their formation in the year 2003 and their actions are intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India , within the meaning of " Unlawful Activity " as defined in Section 2 ( o) of the Act . It is , thus , submitted that the Central Government was justified in declaring DHD (J ) as an " unlawful association " within the meaning of unlawful association as defined in sub- Section (p ) of Section 2 of the Act and to issue the Notification declaring it to be so in terms of sub - Section ( 1 ) of Section - 3 of the Act . The learned ASG further stated that while it is correct that some cadres 79

भारत का राजपत्र : असाधारण

भाग II - खण्ड 3 (ii) ]

of DHD (J ) have laid down their arms on 2nd October , 2009 but it has been specifically stated by PW- 14, PW - 15 & PW- 16 , based on intelligence reports , that a section of their cadres have yet not surrendered their arms and are still hiding in the jungles . Learned ASG further stated that the laying down of the arms can , in any case , be not a ground not to confirm the Notification since on two earlier occasions , the organization had declared cease - fire but then they never honoured their own statements .

50.

Learned ASG further submitted that the reply filed on behalf of the respondent organization cannot be considered for the reason that DW - 1 , Mr. Devojit Bathari , who has filed the reply on behalf of the Association has admitted in his cross - examination that he had no authority or authorization to file reply or give evidence on behalf of DHD (J) and that he had never met Mr. Joel Garlosa in this connection . He goes on to reiterate , in his cross - examination , that he has not been in possession of any authorization from Mr. Joel Garlosa or on behalf of DHD ( J) to file the reply or tender his evidence . It is submitted that sub - Section ( 2) of Section 4 provides that on receipt of a reference under sub - Section ( 1 ) , the Tribunal shall call upon the " Association affected by notice in writing to show cause " why the Association should not be declared unlawful . It is submitted that the PART II -SEC. 3( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

80

reply filed by DW - 1 , Mr. Devojit Bathari , being admittedly without authorization from the Association or its office -bearers , be not considered by the Tribunal .

51 . Learned ASG , while referring to document exhibit DW- 1 / 1C , further submitted that this document , executed on 13.10.2009 , purportedly lays down the ground rules for peace process between the Government of Assam and DHD ( J ) . In terms of Clause 7 relating to 'weapons ' , it has been noted that all weapons of DHD ( J) " will be deposited" to SP, N.C. Hills district and records of the same will be made available to the Army and PNF and maintained at the armoury of the 5th APBn , Sontila and Clause 8 provides that DHD ( J ) will not keep any weapons outside the designated camps and no member of DHD ( J ) will bear any arms either inside or outside the camp . It is submitted that , since the date of execution of this document, not even a single weapon has been deposited by the cadres of DHD (J) and their cadres continue to be involved in unlawful activities . It is further submitted that the government has definite intelligence inputs and reports from other security agencies , to the effect that a large faction of DID (J) has yet not surrendered and are hiding in the jungles and indulging in unlawful activities as before . Learned . ASG also referred to the document exhibit PW - 14/ 1C , which shows the district wise figures of 81

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।। - खण्ड 3 ( ii ) ]

incidents attributable to DHD ( J ) from 2006 to 11th August , 2009 and also to the document exhibit PW - 15 / 2 , which is the gist of DHD ( J ) extremist related incidents during the year 2006 upto 11th August , 2009. I was taken through the gist of incidents mentioned in PW- 15 / 2 . Learned counsel also took me through the statements of the witnesses recorded during the course of investigation of various cases as also the seizure memos , detailing the sophisticated arms and ammunitions seized from the DHD (J ) cadres in the cases relied upon by the State .

52.

Learned ASG lastly argued that DHD ( J) has been maintaining strong links with similar insurgent groups within India and across the border and have been coordinating with them for procurement of arms and training and shelter for their cadres . The Association has strong links with National Socialist Council of Nagaland ( Isaac/ Muivah ) , United Peoples Democratic Solidarity , Hmar and Kuki Militant outfits and National Democratic Front of Boroland. He further submitted that the respondent organization also has hideouts in Bangladesh. These organizations have already been declared unlawful by the government and the activities indulged in by the cadres ofDHD ( J ) demand that the Notification banning the Organization be confirmed .

343 GI/10--11 82

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC . 3 ( ii ) ] 53 .

Mr. Avijit Roy , learned counsel for the State of Assam, adopted the arguments made by the learned Additional Solicitor General besides filing the written submission and prayed that the Notification banning the Organization be confirmed.

54. Mr. Azim H. Laskar , learned counsel for the respondent Organization also filed his written submission. He submitted that the evidence of the prosecution witnesses is based on official records and no witness deposed from their personal knowledge about the involvement of DHD ( J) in the alleged incidents . He referred to the judgment in the case of Jamaat- e - Islami Hind Vs. Union of India ( 1995 ) 1 SCC 428. He further submitted that the documents sought to be relied upon by the prosecution witnesses are derived from official records and the witnesses , who deposed on such documents , did not prepare them . It is also submitted that the incidents alleged by the prosecution witnesses were stale in character and as such there was no compelling reason for declaring the Organization as unlawful . In support of this argument , he referred to the decision of the Supreme Court in Mohammad Jafar Vs. Union of India 1994 SCC Suppl . 2 Page 1 .

55 . Counsel for the respondent further submitted that the various statements recorded under Section 161 of the Code of Criminal 83

भारत का राजपत्र : असाधारण

भाग ।। - खण्ड 3( ii) ]

Procedure in the respective FIR's cannot be read against the outfit being inadmissible in evidence . The other contention raised by the counsel for the respondent was that all the members of the outfit had en masse surrendered with arms and ammunition on 2nd of October , 2009 at Haflong before the Chief Minister of the State and thereafter no justification can be found with the decision of the Government to ban the organization . It is submitted that members of the Organization , including their top leaders , having surrendered , it cannot be said that the Association is continuing its activities within the meaning of Section 41 of the Act and as such there is no reasonable ground for confirming the Notification and the same is liable to be rejected .

56. On the question whether the statement recorded under Section 161 Cr . P.C. can be taken into consideration by the Tribunal or not , in Union of India Vs. Students Islamic Movement of India & Ors . , 99 (2002) DLT 147, it was observed by the Delhi High Court : -

"The confessional statements referred to and relied upon by the Government, were recorded during investigation of the criminal cases in which they were arrested. Section 25 of the Evidence Act provides that no confession made to a police officer shall be proved against a person accused of any offence. The expression ' a person accused of an offence' describes the person against whom evidence is sought to be proved in a criminal case. The adjective clause ' accused of an offence ' is, therefore, descriptive of the person against whom a confession is sought to be proved . The confessional statements can be used in civil proceedings and other collateral 84

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II- SEC. 3 (ii )]

proceedings under the Criminal Procedure Code . The inquiry before this Tribunal is clearly not a trail against the accused persons , who made the confessional statements . Therefore, in my considered view, confessional statements made by the accused persons during investigation of different cases to be police or before the Court, would not be hit by Section 25 of the Evidence Act and are admissible in evidence , to show whether the accused persons were or are the members of the association , as well as to show whether the activities of the association are unlawful or not ."

In Suman & Ors . Vs. State of Tamil Nadu , AIR 1986 (Madras)

318 , it was held: -

"It has to be remembered that when Section 25 refers to a confession which is not permitted to be proved as against a person accused of any offence, it refers to a confession made by an accused person which is proposed to be proved against him to establish an offence . The scope of Section 25 is, therefore, restricted only to a confession made by a person who is an accused that is being used in a proceeding to establish an offence against him ."

Based on the above judgments it is manifest that the statements of various witnesses recorded under section 161 of the Code of Criminal Procedure are admissible in evidence to examine the question as to whether the cadre members of DHD ( J ) were involved in various unlawful activities or not.

57. Admittedly , the respondent Organization has not denied any of the incidents cited by the State Government despite all documents filed by the Central Government as well as the State Government having been 85

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

furnished to them . There is nothing on record or even a denial by the respondent Organization to the effect that they have not indulged in the activities alleged against them or that they have not maintained links with other insurgent groups within and outside the State as also across the border . There are clear admissions by members of the Organization themselves , in their statements recorded during the course of investigation of various cases that they have indulged in unlawful activities within the meaning of Section 2 (o) of the Act . It would be pertinent , at this stage , to refer to the statement of Sh . Subrata Thausen @Paiprang Dimasa , Publicity Secretary of DHD (J ) , recorded under Section 164 Cr.P.C. in Case No. 33/2007 filed along with the evidence of PW- 1 , Mr. Anurag Tankha , wherein he has given a detailed account of the activities of the respondent DHD ( J ) and their links with other insurgent groups . The statement reads as under : -

I am working as the Publicity Secy . of the DHD ( J ) . I complete the basic training for 25 days of the organization at west Karbi Anglong particularly in the place "Charancha Camp " in the month of June , 2005 . My training instructors were Franky Dimasa and Badarpur Dimasa tax Commander . My base camp was in Nagaland i.e. in boundary of N.C. Hills crossing the village Laisong and Tungje . My main duties were to give advertisement in TV , Radio , and Newspapers etc. As I know in terms of tax Rs.1,50,35,000/- had come to me from Mr. Daniel Dimasa @ Danbroto @ Debolal Gorlosa . Out of this fund I sent Rs.75,00,000/ - to Sri Niranjan Hojai and Sri Jowel Gorolosa through Mr. Franky Dimasa in 3 times . The tax commanders are 86

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART II -SEC . 3 (ii ) ]

required to collect fund . I am not to collect fund . The major amount of fund we received for the Oorganization is from the Bamboo merchant Mr. R. S. Gandhi as we took Rs.4,50,00,000/ - from Sri . R.S. Gandhi .

Atfirst during the month of November/December in 2006 under the leadership of Mr. Daniel Dimasa and Mr. Daku Dimasa @ Athan Hafila , along with 15 other cadres kidnapped Mr. R. S. Gandhi and kept him in the deep jungle ( temporary camp ) of Diyungbra and were kept there about 15 days . Then the son of Mr. R. S. Gandhi accompanied by Lt. P. Langthasa paid Rs.4,50,00,000/ - to our organization to Mr. Daniel Dimasa and Mr. Daku Singh @ Athan Hafila. On receipt of this fund Mr. R. S. Gandhi had been released . Out of this fund on different date I received Rs.1,50,35,000/ - and this fund was sent to me on different dates . I paid Rs.75,00,000/ - to Mr. Jewel Garlosa and Mr. Niranjan Hojai who were at Kathmandu , Nepal through Mr. Franky Dimasa & Jiten Jorosa as they asked the same over phone . Another amount of Rs . 10,00,000/- I paid to Mr. Franky Dimasa @ Jiten Jorosa for transportation expenditure etc.

Another Rs.10,00,000/ - I paid to Major Simri Tankhul , the Assam Commander of NSCN ( IM) . The remaining amount had been spent in the treatment in medicine etc. of the boys of our organization . The cadres of UPDS , NSCN ( IM ) , HPC ( D) they gave us shelter and stay and work with us . The incident of the attack of Mr. Dilip Nunisa , Chairman of DHD ( CF) is known to me . In this attack Sarbashri James Dimasa @ Pranit Haflongbar , Badarpur Dimasa @ Dinob Sengyung , Sanu Dimasa , I heard that in that incident one Kuki civilian was killed while attempt was actually made to Mr. Dilip Nunisa . There is no women cadre in our organization . In the incident of kidnap of Mr. R. S. Gandhi , Sarbashri Daniel , Daku , Galambla Dimasa were involved . The rest of the amount out of Rs.4.5 crores beyond what I got was with Mr. Daniel Dimasa @ Debolal Gorolosa. I know the incident of killing of Ex. C.E.M. NCHAC Purnendra Langthasa , Nindu Langthasa Ex . E.M. and Ajit Bodo, Dy . Chairman NCHAC . Purnendu and Nindu Langthasa 87

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

were killed by Daniel , Mahajan , Galambla and Garden at village Langlai Hashnu . At that time none of them took any money from them . The cause of his killing from our organization is that as we demanded 3 constituencies of NCHAC for Dimasas , out of 5 newly created constituencies of the Council but he gave 2 constituencies to Dimasas namely Semkhor and Hamren . It was the final decision conveyed by Sarbashri Jewel Gorolosa and Niranjan Hojai and Chairman - cum- C - in - C of DHD ( J) . Mr. Niranjan Hojai and Jewel Gorolosa demanded Purnendu Langthasa the then CEM , NCHAC over phone to keep 3 constituencies reserved for Dimasas and Langthasa also assured them so over phone . But finally he kept 2 seats for Dimasas . After this they (Jewel and Niranjan ) sent a list of 5 persons to all the 4 zonal commanders to kill . These 5 persons under hit list of order for killing were: ( 1 ) Purnendu Langthasa , ( 2 ) Nindu Langthasa , (3 ) Ajit Bodo , ( 4 ) Kethanon Bathari and (5) Bhadramonoi Langthasa .

AjitBodo the then Dy. Chairman of NCHAC was killed by Slairing Dimasa of DHD ( J ) at Kalachand . The arms and ammunition we use for operations are mostly supplied by Lalliana mizo a smuggler of Arms of Aizwal , Mizoram . Some arms and ammunition had been received and are being given to us from time to time by NSCN ( IM ) and HPC ( D) . The supplier usually carried the arms and ammunition to Assam - Meghalaya Border at Umrangso and Nagaland Border and we paid them the cost there and carrying them to our camps .

We also demanded 10 % the total earning of KHEP and NEPCO , Umrangsho and local employees . We demanded full pollution control by M/ s . Vinay Cement Ltd. , Umrangso . I know the incidents of burning of trucks , killing of truck drivers , killing of home- guards etc. which occurred under the control of our zonal commanders . It is true that we had extorted money from the contractors of NHAI and BG conversion and these were organized by the Tax Commanders but no political leaders are involved in these matters .

88

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC. 3 ( ii) |

After spreading of this rumor our news Mr. Niranjan Hojai issued instructions to 4 zonal commanders to withdraw the unilateral ceasefire and district that NHAI , BG workers , Nepco ( KHEP Project ) , Vinay Cement etc. be attacked. It is true that we DHD (J ) issued order immediately to kill persons Umrangso , Migrendisa , Phaiding , Mupa , Wadrengdisa etc. after the closure of declaration of unilateral ceasefire . I know that Slaring Dimasa and 7 other of DHD ( J) are involved in the Migrendisa crime .

I know the incident of killing of J.T. Roya Namlai of Fiangpui who was killed by Jaodao Dimasa @ Moret Langmailai of Gunjung area and Bele Dimasa of DHD (J) of Kalachand . He was killed as he signed in a document opposing the proposal of creation of Dima Hasao Rajee district in place of N.C. Hills district.

As I know about the massive killings of Umrangso and massive damages and destructions were caused to our zonal commanders and cadres as the M/ s . Viney Cement Ltd. did not take step in pollution control and we demanded Rs.50 lacs from them which they did not comply . We DIID ( J ) asked them to close the factory but they did not comply. We threatened the labourers to stop works but they did not follow . These are main reasons of Umrangso incidents . I could not giv interview of all the incidents . However , I gave a fes. interviews in NE T.V. News over phone .

58 . As to the nature of enquiry to be held by the tribunal , the Supreme Court in Jamat- E- Islami Hind Vs. Union of India , JT 1995

( 1) SC 31. Supreme Court has held : - 89

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

90

[ PART II-SEC . 3 ( ii) )

declaration outweighs the material against it and the additional weight to support the declaration is sufficient to sustain it. The test of greater probability appears to be the pragmatic test applicable in the context. "

Supreme Court in Para 14 further held that : -

"In Section 4, the words " adjudicating " and " decide " have a legal connotation in the context of the inquiry made by the Tribunal constituted by a sitting Judge of a High Court . The Tribunal is required to 'decide' after ' notice to show cause ' by the process of 'adjudicating ' the points in controversy . There are the essential attributes of a judicial decision ."

59 .

In Union of India Vs. Tulsiram Patel, AIR 1985 SC 1416,

a Constitution Bench of the court had the occasion of considering the expressions " law and order " , "public order " , " security of the State " , which are used in different Acts . In Para 140 of the judgment , their Lordships observed as under: -

"The expression law and order ', ' public order' and 'security of the State ' have been used in different Acts. Situations which affect "public order " are graver than those which affect " law and order" and situations which affect " security of the State " are graver than those which affect " public order " . Thus, of those situations those which affect " security of the State" are the gravest. Danger to the security of the State may arise from without or within the State . The expression " security of the State" does not mean security of the entire country or a whole State . It includes security of a part of the State . It also cannot be confined to an armed rebellion or revolt . There are various ways in which security of the State can be affected . It can be affected by the State secrets or information relating to defence production or similar matters being passed on to the other countries, whether inimical or not to our country , or 91

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3( ii) ]

by secret links with terrorists . It is difficult to enumerate the various ways in which security of the State can be affected . The way in which security of the State is affected may be either open or clandestine . "

60. In the face of the clear depiction of the activities of the respondent organization , as noted above by their own Publicity Secretary , as also similarly indicting statements by their cadres during the course of investigation of various cases , which have gone unrebutted despite ample opportunity given to the respondent organization , and also the import of aforesaid judgments , it cannot but be held that the Central Government was justified in issuing the Notification banning the respondent Organization .

61.

So far as the argument advanced by learned counsel for the respondent Organization is concerned that the witnesses produced by the State are all official witnesses and have deposed before this Tribunal in their official capacity , in my considered view , these witnesses have deposed on the basis of official records and it is not necessary that they ought to have personal knowledge of incidents referred to by them since during the course of service ; the routine administrative rotations do not permit the same official to continue in a particular position for a long period . Therefore , the credibility of the evidence cannot be doubted if the investigation of an incident or case 343 GI /10-13 92

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART 11- SEC . 3 ( ii) | stands transferred from one officer to the other . The facts of the case cited by learned counsel are clearly distinguishable from the facts at hand.

62 . So far as the submission of the learned counsel of the respondent with regard to the nature of cases relied upon by the State being " stale " , the argument is being noted only to be rejected . The respondent Organization has been in existence since 2003 and since then has been shown to be indulging in unlawful activities within the meaning of Section 2( o ) of the Act . However , there has been no prior Notification based on these incidents banning the Organization . The cases cited by the State show a continuity of the unlawful activities since the inception of the respondent Organization and their continuation till date by a faction which has not surrendered .

63 . The incident of surrender of around 400 cadres of DHD ( J) on 2.10.2009 cannot be a ground for not confirming the Notification as , based on intelligence inputs and reports from Security Agencies , PW- 14 , PW - 15 & PW - 16 have specifically stated that a faction of the respondent Organization is still at large , hiding in the jungles and indulging in unlawful activities . The fact of laying down of arms and surrender of the cadres of the organization on 2nd October , 2009 is an 93

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

event which has taken place after the notification dated 9th July , 2009 was issued by the Central Government and therefore it would be of no help to the respondent organization , more particularly when their unlawful activities are continuing.

64. The evidence placed on record establishes that the ideology of DHD ( J ) is to undermine the integrity and sovereignty by waging an armed struggle and establish Dimasa Land . Notwithstanding the surrender by around 400 cadres of DHD ( J ) on 2 October , 2009 , the activities of the outfit are continuing and members of the organization are still at large , who have not surrendered . The evidence establishes 247 incidents committed by cadres of DHD ( J) involving use of violence , extortion and kidnapping attempts and extortions and kidnapping actually carried out during the period from 2006 to 11.8.2009 and further shows money collected which is being used for violent activities . The evidence placed on record also shows an attempt to seek patronage from external authorities across the border and establishes that apart from N. C. Hills District , other districts of Karbi Anglong , Cachar and Nagaon in the State of Assam are affected by the unlawful activities of DHD ( J ) .

65. Apart from evidence led by the Central Government and the State of Assam , which was made available to learned counsel for 94

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] the respondent DHD (J ), the Central Government also produced I.B. reports and reports from the Intelligence and Security Agencies containing sensitive information on the activities of DHD (J ) . The said records have been perused by me and I am satisfied that the reports available with the government justified issuance of Notification dated 9th July, 2009 under Section 3 ( 1 ) of Unlawful Activities ( Prevention ) Act , 1967 , declaring DHD ( J ) along with all its factions , wings and front organization to be an unlawful association .

66. Before parting with the judgment I would like to observe that Article 1 ( 1 ) of the Constitution states that India , that is Bharat , shall be a Union of States . This Bharat , which has been so rightly called as a "Union " by our founding fathers , is under the threat of balkanization today . Moving the draft Constitution for the consideration of the Constituent Assembly , Dr. Ambedkar , Chairman of the Drafting Committee explained the significance of the use of the expression "Union" in the following words: -

"The Federation is a Union because it is indestructibie. Though the country and the people may be divided into different States for convenience of administration the country is one integral whole, its people a single people living under a single imperium derived from a single source . The Americans had to wage a civil war to establish that the States have no right of secession and that their Federation was indestructible . The Drafting Committee thought that it was better to [ भाग II - खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

95 makeit clear at the outset rather than to leave it to speculation or to dispute. ".

The Drafting Committee thus clearly attached great importance to the use of the term " Union " as symbolic of the determination of the Assembly to maintain the unity of the country .

66. It has been observed that lately the demand for a separate State is resurrecting in different parts of the country . Article 2 of the Constitution of India states that Parliament , may by law , form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States by uniting any territory to a part of any State . Article 3 further gives power to the Parliament to alter the boundaries of any State or alter the name of any State . No doubt that Article 2 of the Constitution confers power on the Parliament to make any law to admit into the Union or establish new States on such terms and conditions as it thinks fit but many organizations by resorting to unlawful means want to put the clock back and want to disintegrate the nation for their self conceited demands on the basis of region , caste , culture or ethnic minority . The Constitution gives supreme and exclusive power to the Parliament by virtue of Articles 2 , 3 and 4 to establish new States and hence a legitimate demand can no doubt be made . However , it cannot be overlooked that there is eruption of wide scale lawlessness , with expressions of constitutionally abhorrent thoughts and sentiments , and with worse than bestial actions which 96

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC. 3 (ii )] disrupt and destroy lives of innocent people in our country in senseless bids to attract attention to actual or fancied grievances . In the wake of such heinous practices on their part , it cannot be said that their goals justify their means .

67. Hence this present national scenario is certainly dismal from the point of view of national integration . The recognition as a separate identity in the garb of protection of their language and culture is destroying the ethos of India as a nation of unity in diversity. We cannot forget that India is bound by a common culture that has flourished on this land many thousand years ago .

68. The organizations with their activities are not advocating their cause but further hampering their progress by killing and taking away the lives of innocent people . When violence is used against people in the name of regionalism , it is a criminal act and is punishable . These killings are not only crimes as but are also , and more disturbingly , a challenge to the very idea of India . The Constitution of India grants its citizens the right to live and work in any part of the Union .

69. Regionalism is raising its demonic head , because of which the common Indian man stands tortured . This nation is the largest democracy in the world but such undemocratic sentiments are not signs of a nation entering its sixty third year of independence .

97

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।। - खण्ड 3( ii) ]

70. We cannot forget that we are one nation from Kashmir to Kanyakumari and hence have to tread on the path of tolerance and patience to continue to make this nation a Sovereign Democratic Republic .

71 . For the forgoing reasons and considering the material placed on record , I am of the considered opinion that the activities of DHD (J) , its members , followers and sympathizers are subversive in nature and detrimental to and disruptive of the territorial integrity of India, promote enmity between communities and seriously threaten the security of the State . Therefore , there is sufficient cause for declaring Dima Halam Daogah ( Joel) along with all its factions , wings and front organizations to be unlawful associations pursuant to the Notification dated 9th July , 2009 and accordingly , the said Notification is hereby confirmed .

The reference stand answered in the terms mentioned above .

JUSTICE KAILASH GAMBHIR .

UNLAWFUL ACTIVITIES ( PREVENTION ) TRIBUNAL January 08 , 2010

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